देश के पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से चार राज्यों के नतीजे रविवार को आने शुरू हो गए हैं.

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए इन राज्यों के परिणामों को एक तरह से सेमीफ़ाइनल के तौर पर देखा जा रहा है.

रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों और दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य के चुनावी नतीजे आ रहे हैं. वहीं मिज़ोरम के चुनाव परिणामों को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. मिज़ोरम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 नवंबर को आएंगे.

मध्य प्रदेश में 230 सीटों, राजस्थान में 199 सीटों, छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुक़ाबला है.

वहीं तेलंगाना की 119 सीटों पर बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है.

अगर एग्ज़िट पोल की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर अलग-अलग एग्ज़िट पोल का अलग-अलग दावा है.

वहीं तेलंगाना को लेकर किए गए एग्ज़िट पोल में बीआरएस को कांग्रेस कड़ी टक्कर देती दिख रही है.

सेमीफ़ाइनल क्यों है ये चुनाव?

इन पाँच राज्यों के परिणामों को सेमीफ़ाइनल इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव हैं और इन राज्यों में अच्छी ख़ासी लोकसभा सीटें हैं.

मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, राजस्थान में 25 सीटें, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, तेलंगाना में 17 सीटें और मिज़ोरम में सिर्फ़ एक सीट है. इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग 83 हो जाता है.

इन राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो वो लोकसभा चुनाव की सीटों पर जीत को लेकर भी आश्वस्त रहेगी.

हालांकि, इन राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के पैटर्न देखें तो वो भी हमेशा बदले-बदले रहे हैं. साल 2003 से लोकसभा और अधिकतम पांच विधानसभा चुनाव आगे पीछे होते रहे हैं.

इनमें छह महीने से भी कम समय का वक़्त रहता है. वही स्थिति इस समय भी है.

मध्य प्रदेश का क्या रहा हाल

साल 1998 में कांग्रेस ने जहां राज्य में जीत हासिल की थी वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अधिकतर सीटें जीती थीं.

मध्य प्रदेश में 2003-04 में बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों में जीत हासिल की थी.

2008 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता था और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी उसने 16 सीटें जीती थीं.

साल 2013 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता तो वहीं 2014 में भी बीजेपी ने और भी बड़े अंतर से लोकसभा की सीटें जीती थीं. तब 29 में से 27 सीटें बीजेपी ने जीती थीं जबकि कांग्रेस ने सिर्फ़ 2 सीटें जीती थीं.

2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर रही. हालांकि, कमलनाथ सरकार बनाने में कामयाब रहे लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ़ एक सीट पर सिमट गई.

2019 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर तक़रीबन 25 फ़ीसदी तक था.

पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 114 सीटें तो बीजेपी ने 109 सीटें जीती थीं. कांग्रेस की सरकार सिर्फ़ 20 महीने ही चल सकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था.

राजस्थान के अलग रहे परिणाम

अगर राजस्थान की बात करें तो साल 1998 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने.

लेकिन एक साल से कम समय के अंदर ही लोकसभा चुनावों में अधिकतर सीटें बीजेपी ने जीतीं.

2003 से लेकर 2014 तक यह परिणाम बदल गए. जो पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती थी वो लोकसभा चुनावों में और भी बड़े अंतर से चुनाव जीतती.

हालांकि, साल 2018 में ये पैटर्न बदला क्योंकि उस साल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता लेकिन 2019 में बीजेपी ने 25 में से 24 सीटें जीती थीं जबकि एक सीट आरएलपी ने जीती थी.

राजस्थान में कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव जीता ज़रूर लेकिन दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ़ 0.5 फ़ीसदी ही था. कांग्रेस ने 2018 में 200 में से 100 सीटें जबकि बीजेपी ने 73 सीटें जीती थीं.

छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का हाल

साल 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था. 2003 के बाद से विधानसभा और लोकसभा में हमेशा बीजेपी का दबदबा रहा है.

राज्य के गठन के बाद से कांग्रेस ने यहां की 11 में से सिर्फ़ एक या दो सीटें ही जीती हैं.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले चुनावों में 90 में से 68 सीटें जीती थीं.

2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर 10 फ़ीसदी से भी कम था. हालांकि विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर साल 2013 से लगातार कम हो रहा है.

2013 में बीजेपी का वोट शेयर जहां 41 फ़ीसदी था वो 2018 में 32 फ़ीसदी रह गया.

साल 2013 में गठन के बाद से तेलंगाना में अब तक दो विधानसभा और दो लोकसभा चुनाव हुए हैं.

विधानसभा चुनावों में जहां बीआरएस (पहले टीआरएस) ने भारी जीत दर्ज की. वहीं लोकसभा चुनावों में मिले-जुले परिणाम रहे.

वहीं मिज़ोरम में बीजेपी की सहयोगी पार्टी मिज़ो नेशनल फ़्रंट (एमएनएफ़) और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है. वहीं ज़ोराम पीपल्स मूवमेंट मुख्य विपक्षी दल है.

साल 1998 से 2008 तक मिज़ोरम में एमएनएफ़ की सरकार रही है और 1999 से लेकर 2004 तक एनएनएफ़ समर्थित उम्मीदवार ही लोकसभा चुनाव जीतता रहा है.

2008 से 2018 तक कांग्रेस की सरकार मिज़ोरम में रही तो हर बार लोकसभा में मिज़ोरम सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ही चुनाव जीतता रहा. साल 2018 में एमएनएफ़ सत्ता में लौटी तो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की.

भारी चुनाव प्रचार और वादे

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इसका प्रचार काफ़ी ज़ोर-शोर से हुआ जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगे रहे.

चुनाव प्रचार के दौरान जहां पीएम मोदी अपनी योजनाओं की तारीफ़ करते नज़र आए तो वहीं विपक्षी राज्यों में उसके मुख्यमंत्रियों पर हमलावर रहे.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी पांचों राज्यों में उसके स्टार प्रचारक रहे जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा भी मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनावी रैलियों में नज़र आईं.

तेलंगाना में बीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव से लेकर पीएम मोदी, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करते नज़र आए.

इस चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा ख़ूब जोर-शोर से उठाया. 23 सितंबर को जयपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें.

वहीं, पीएम मोदी ने 6 नवंबर को एक बड़ा फ़ैसला लेते हुए मुफ़्त अनाज की योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने का फ़ैसला किया.

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी रैली के दौरान उन्होंने इसकी पुष्टि की थी. (bbc.com)

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । दक्षिण-पूर्व दिल्ली में अज्ञात हमलावरों के एक समूह ने एक मणिपुर व्यक्ति, उसकी पत्नी और बहनों को अज्ञात कारणों से पीटा। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

पुलिस के मुताबिक, सनलाइट कॉलोनी थाने को शुक्रवार देर रात करीब 2.30 बजे किलोकरी गांव में झगड़े की सूचना मिली।

दक्षिण-पूर्व दिल्ली के डीसीपी राजेश देव ने कहा, ''पूछताछ में पता चला कि झगड़ा हुआ था और एक शख्स की पिटाई हुई थी, जिसे पीसीआर वैन से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

इस बीच, एक मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) के बारे में जानकारी मिली और एम्स की एक पुलिस टीम ने घायल, मणिपुर के मूल निवासी, जो वर्तमान में जीवन नगर (आश्रम) में रह रहा है, उसकी रिपोर्ट एकत्र की।''

एमएलसी के अनुसार, व्यक्ति के घुटनों पर खरोंच, लालिमा, आंखों में सूजन और माथे के बाईं ओर सूजन थी। बाद में थाने पहुंचकर लिखित में शिकायत दी। शिकायतकर्ता ने बताया कि गुरुवार रात करीब 11.30 बजे खाना खाने के बाद वह अपनी बहन, दोस्त और पत्नी के साथ इलाके में एक दोस्त को उसके घर छोड़ने जा रहे थे।

रास्ते में, एक महिला सहित तीन अजनबी उनके पास आए और मुनिरका के लिए ऑनलाइन उबर यात्रा बुक करने में सहायता का अनुरोध किया, क्योंकि उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी।

राइड की पुष्टि की प्रतीक्षा करते समय, उनमें से एक ने मौखिक रूप से गाली देना और उनका अपमान करना शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि उनकी पत्नी और बहन पर मारपीट की नौबत आ गई।

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा, "झगड़े के दौरान उन्होंने पीसीआर कॉल की और 2-3 मिनट के भीतर उन्हें कई लोगों ने घेर लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया।"

डीसीपी ने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

ईडी ने यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने सिंह के खिलाफ 60 पेज का आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया है।

ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया है कि सिंह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे।

ईडी ने आरोप पत्र में एक और व्यक्ति को भी आरोपी बनाया है, हालांकि, उन्होंने अभी तक नाम का खुलासा नहीं किया है।

ईडी ने यहां उनके आवास पर दिनभर चली तलाशी के बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के सिलसिले में चार अक्टूबर को सिंह को गिरफ्तार किया था।

सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी। ईडी ने मामले में आप संचार प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया था।

इससे पहले, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी समन जारी कर मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था।

हालांकि, केजरीवाल ने पिछले महीने समन नहीं लिया और एजेंसी को लिखा कि उसकी कार्रवाई "अवैध और राजनीति से प्रेरित" है।

ईडी के समन पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा, 'समन अवैध और राजनीति से प्रेरित है।' उन्होंने कहा था कि नोटिस बीजेपी के 'आदेश' पर भेजा गया था।

आप नेता ने आरोप लगाया, "यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भेजा गया था कि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए न जा सकूं। ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए।"

शराब घोटाला मामला इस आरोप से संबंधित है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी।

आप ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है और केंद्र की भाजपा सरकार पर "राजनीतिक प्रतिशोध" में शामिल होने का आरोप लगाया है। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । दिल्ली में एक वाहन की चपेट में आने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मृतक की पहचान मंडावली निवासी राजबीर और उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के मूल निवासी के रूप में हुई।

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात 11.30 बजे जब पुलिस की एक टीम गश्त कर रही थी, तो उन्होंने मंडावली इलाके में मेरठ प्वाइंट की ओर जाने वाले यू-टर्न पर कुछ लोगों को इकट्ठा होते देखा।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "मौके पर पहुंचने पर, गश्ती दल को फुटपाथ के पास एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ मिला।"

इसके बाद पुलिस की एक अन्य टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया तो शव के चेहरे पर चोट के निशान थे।

अधिकारी ने कहा, "एफएसएल विशेषज्ञों के साथ अपराध टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को शवगृह में भेज दिया गया।"

अधिकारी ने कहा, "एफएसएल और अपराध टीमों के निरीक्षण के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304 ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और आगे की जांच जारी है।" (आईएएनएस)।

लखनऊ, 2 दिसंबर । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को जातीय जनगणना की मांग एक बार फिर से उठाई है। मायावती ने कहा कि केन्द्र सरकार के लिए अब इस मुद्दे पर बिना देरी के सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया है।

बसपा मुखिया ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा कि चार दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में बीएसपी द्वारा सरकार से देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग की गयी। अब, जबकि इसकी मांग देश के कोने-कोने से उठ रही है, केन्द्र सरकार द्वारा इस बारे में अविलम्ब सकारात्मक कदम उठाना जरूरी हो गया है।

उन्होंने आगे लिखा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बदहाल सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून व्यवस्था से त्रस्त व जातिवादी शोषण-अत्याचार से पीड़ित देश के लोगों में जातीय जनगणना के प्रति जो अभूतपूर्व रुचि एवं जागरूकता है, वह भाजपा की नींद उड़ा रही है।

मायावती ने कहा कि वैसे विभिन्न राज्य सरकारें 'सामाजिक न्याय' की दुहाई देकर आधे-अधूरे मन से जातीय जनगणना कराकर जनभावना को काफी हद तक साधने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन, इसका सही समाधान तभी संभव है, जब केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सही जातीय जनगणना कराकर लोगों को उनका हक देना सुनिश्चित करेगी। (आईएएनएस)।

मुंबई, 2 दिसंबर । शादी के सीजन और कीमती धातु की बढ़ती वैश्विक दरों के बीच भारत में सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं।

चेन्नई में सुबह के कारोबार में 24 कैरेट सोने की कीमत 64,530 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई।

मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में कीमती धातु की कीमत 63,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी, जो पिछले दिन की तुलना में 810 रुपये अधिक थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें सात महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार को हाजिर कीमतें 1.6 प्रतिशत बढ़कर 2,069.10 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

भारत बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है और बढ़ती वैश्विक कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ता है।

वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में गिरावट जारी है और वर्तमान में यह तीन महीने के निचले स्तर के करीब है, जिससे अन्य विदेशी मुद्राओं में सोना खरीदना सस्ता हो गया है।

ऐसी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं कि फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में दरों में कटौती कर सकता है।

कम ब्याज दरों की उम्मीद वित्तीय साधनों को सोने की तुलना में निवेशकों के लिए कम आकर्षक बनाती है, जिसे सुरक्षित निवेश माना जाता है।

शादी के मौसम के बीच घरेलू बाजार में सोने की मांग मजबूत बनी हुई है क्योंकि दुल्हन और दूल्हे को बड़ी मात्रा में कीमती धातु उपहार में दी जाती है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 2 दिसंबर । कर्नाटक में कन्या भ्रूण हत्या घोटाले की जांच में कुछ चौंकाने वाले सच सामने आए हैं।

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार हेड नर्स मंजुला ने खुलासा किया है कि 12 सप्ताह के भ्रूणों को मेडिकल कचरे के साथ कूड़ेदान में फेंक दिया गया था।

पुलिस ने शनिवार को कहा, "उसने यह भी दावा किया था कि 6 महीने के भ्रूण का भी गर्भपात किया गया था और शवों को कावेरी नदी में बहा दिया गया था।"

मंजुला मैसूर के माथा अस्पताल में काम करती थी, जहां गिरोह गर्भपात करता था।

उसने पुलिस को बताया, ''गर्भ से बाहर निकालने के बाद 6 महीने के भ्रूण पांच से 10 मिनट तक जीवित रहते थे। मैं उन्हें एक कागज में लपेटकर निसार (आरोपी) को दे देती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सबूत न रहे और वह उन्हें कावेरी नदी में फेंक दे।''

पुलिस ने बताया कि आरोपी छह माह से गर्भपात करा रहा था। उन्होंने कहा था कि चूंकि उनके पास एडवांस स्कैनिंग मशीनें नहीं थीं, इसलिए वे कभी-कभी छह महीने का होने पर भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने में सक्षम होते थे।

पुलिस ने बताया कि जब भी लिंग की पहचान करने में देरी होती थी तो कन्या भ्रूण को बाहर निकालने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता था।

कर्नाटक सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या घोटाले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी थी।

हाल ही में बेंगलुरु में सामने आए भ्रूणहत्या घोटाले की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी अब तक 3,000 कन्या भ्रूणों का गर्भपात करा चुका है।

बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने कहा था कि जांच से पता चला है कि आरोपी ने अब तक 3,000 गर्भपात कराए हैं और पिछले तीन महीनों में 242 कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी गई है।

आरोपियों ने पैसा कमाने के लिए प्रति वर्ष 1,000 गर्भपात का लक्ष्य रखा था, क्योंकि वे प्रति गर्भावस्था समाप्ति के लिए 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच शुल्क लेते थे।

यह घोटाला तब सामने आया जब 15 अक्टूबर को बयप्पनहल्ली पुलिस ने संदिग्ध रूप से घूम रहे एक वाहन को रोकने की कोशिश की। वाहन का चालक नहीं रुका और पीछा कर उसे पकड़ा गया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने गर्भपात रैकेट के बारे में खुलासा किया। पुलिस ने इस घृणित गतिविधि में शामिल होने के आरोप में अब तक दो डॉक्टरों और तीन लैब तकनीशियनों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

जांच से यह भी पता चला कि मांड्या जिले में एक गुड़ उत्पादन इकाई में लिंग निर्धारण परीक्षण किए गए थे, जहां आरोपियों ने एक प्रयोगशाला और संबंधित सुविधाएं स्थापित की थी और मैसूर के माथा अस्पताल में गर्भपात किया गया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । उत्तरपूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में हाल ही में एक नाबालिग लड़के द्वारा 17 वर्षीय लड़के की हत्या के बाद, किशोर न्याय के दृष्टिकोण में बदलाव के लिए समर्थन का एक बड़ा स्रोत सामने आया है।

अधिवक्ताओं का तर्क है कि अत्यधिक क्रूरता के अपराधों के लिए, वर्तमान कानूनी प्रणाली में सजा से अधिक पुनर्वास पर जोर अपर्याप्त है, इससे कुछ मामलों में किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने पर जोर दिया जाता है।

किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने के समर्थकों का तर्क है कि कुछ अपराधों की गंभीरता और प्रकृति एक ऐसी प्रतिक्रिया की मांग करती है, जो आमतौर पर किशोर न्याय प्रणाली द्वारा पेश किए गए पुनर्वास उपायों से परे हो।

वकीलों का तर्क है कि जघन्य कृत्य करने वाले किशोरों को उनकी उम्र की परवाह किए बिना कानूनी परिणामों का पूरा भार भुगतना चाहिए, क्योंकि यह दृष्टिकोण बेहतर न्याय प्रदान कर सकता है और दूसरों के लिए निवारक के रूप में कार्य कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल कहते हैं कि "किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) की धारा 15 के अनुसार, जिन किशोरों पर जघन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है और जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच है, उन पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।"

इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन करने वाले कानूनी विशेषज्ञ अक्सर जवाबदेही के सिद्धांत पर जोर देते हैं, यह कहते हुए कि जो किशोर हिंसक या गंभीर अपराध करते हैं, उन्हें उनके कार्यों के लिए इस तरह से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो अपराध की गंभीरता के अनुरूप हो।

उनका तर्क है कि किशोरों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक आनुपातिक प्रतिक्रिया मिलती है और ऐसे कृत्यों के लिए सामाजिक असहिष्णुता के बारे में एक स्पष्ट संदेश जाता है।

“जघन्य अपराधों के मामलों में, जहां अपराध की गंभीरता एक निश्चित सीमा से अधिक है, कानूनी ढांचे में मौजूदा कानूनों के तहत न्यूनतम सात साल की कैद की सजा अनिवार्य है। ऐसे अपराधों की गंभीरता के लिए अक्सर इसमें शामिल व्यक्तियों के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, खासकर ऐसे मामलों में जहां आरोपी किशोर है।

“किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) की कार्यवाही की जांच करने पर, सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक खामियों की पहचान की। नतीजतन, शीर्ष अदालत ने जेजेबी को यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी सौंपी कि क्या किशोर अपराधी को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता है, जो कानूनी कार्यवाही में इस समय एक महत्वपूर्ण विचार है।

जिंदल कहते हैं,“एक व्यापक पुनर्मूल्यांकन के बाद, जेजेबी ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, आरोपी किशोर के साथ एक वयस्क के रूप में व्यवहार करने का निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया। यह निर्णय मानक किशोर न्याय प्रक्रियाओं से विचलन को दर्शाता है, जो मामले से जुड़ी अनोखी परिस्थितियों और जटिलताओं को उजागर करता है।”

सितंबर 2017 में, गुरुग्राम के एक प्रमुख स्कूल में कक्षा 2 के छात्र की स्कूल के शौचालय के अंदर हत्या कर दी गई थी। अपराध करने के समय आरोपी 16 वर्षीय छात्र था और उसके साथ वयस्क जैसा व्यवहार किया जाता है।

ऐसा लगता है कि अत्यधिक हिंसा से जुड़े मामलों में किशोर अपराधियों पर सख्त रुख के पक्ष में जनता की राय बदल रही है। यह भावना सार्वजनिक सुरक्षा के बारे में चिंताओं और इस विश्वास से प्रेरित है कि पारंपरिक पुनर्वास उपाय, ऐसे गंभीर अपराध करने वाले व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।

हालांकि, किशोरों को वयस्कों के रूप में आज़माने के आलोचकों का तर्क है कि युवा अपराधियों में, उनकी उम्र के कारण, उनके कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझने के लिए संज्ञानात्मक विकास और परिपक्वता की कमी हो सकती है।

दिल्ली स्थित वकील सिद्धार्थ मलकनिया ने कहा, "पुनर्वास के दृष्टिकोण को पूरी तरह से त्यागते हुए, युवा व्यक्तियों में आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करने के महत्व पर जोर देना महत्वपूर्ण है और उन्हें नाबालिग माना जाना चाहिए। नाबालिग द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों के पीछे की जड़ का पता लगाना महत्वपूर्ण है।"

नवंबर में, दिल्ली में सड़क डकैती के दौरान 17 वर्षीय एक लड़के को 70 से अधिक बार चाकू मारा गया था।

आरोपी के पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद, परेशान करने वाले दृश्य सामने आए, इसमें उसे वारदात के शिकार के शरीर पर नाचते और इस भयानक अपराध का "जश्न" मनाते हुए दिखाया गया।

सीसीटीवी फुटेज में हमलावर को पीड़ित को एक संकरी गली में घसीटते हुए, उसकी मौत सुनिश्चित करने के लिए बार-बार चाकू से वार करते हुए और शव पर भयानक नृत्य करते हुए देखा गया।

घटना वेलकम इलाके के जनता मजदूर कॉलोनी में हुई और हत्या के पीछे का मकसद डकैती था।

पीड़ित का गला दबाया गया, कई बार चाकू मारा गया और 350 रुपये लूटे गए। (आईएएनएस) ।

बेंगलुरु, 2 दिसंबर । पहली घटना : कर्नाटक के कोलार जिले में 4 नवंबर को 17 वर्षीय कार्तिक सिंह की नृशंस हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया।

आरोपियों में से एक ने दावा किया कि उसने जिले में एक प्रमुख अपराधी बनने के लिए हत्या की। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

लड़के के पूरे शरीर पर चाकुओं और एक्सल ब्लेड से हमला किया गया था। उसे प्रताड़ित किया गया और मुख्य आरोपी ने मृतक नाबालिग लड़के के चेहरे और शरीर पर चाकू से अपने नाम का पहला अक्षर भी खोद दिया था।

कर्नाटक पुलिस ने मामले के सिलसिले में दो किशोर आरोपियों के पैर में गोली मार दी। पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस से ऐसी बर्बरता दिखाने वाले आरोपियों को गोली मारने की मांग की थी।

कोलार के पुलिस अधीक्षक एम. नारायण ने पहले घटना के संबंध में लापरवाही के लिए तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। इस घटना पर एक्टिविस्ट ने सोशल मीडिया पर 'कोलार बचाओ' और 'युवा बचाओ' आंदोलन शुरू किया था।

कर्नाटक पुलिस ने जिले के कॉलेजों में छात्र समुदाय के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए थे। जिला प्रशासन ने भी घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है और पुलिस विभाग से क्षेत्र में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कहा है।

दूसरी घटना : 21 जून को मैसूरु में, हुनसूर शहर में एक शॉ-मिल के दो बुजुर्ग गार्डों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांजा खरीदने के लिए महज 488 रुपये के लिए एक गार्ड की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में पकड़े गए तीन लोगों में एक किशोर भी शामिल है।

आरोपियों ने 75 वर्षीय और 65 वर्षीय गार्डों की सोते समय लोहे की रॉड से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। 16 साल की नाबालिग ने आरोपी को अपराध करने के लिए उकसाया था।

बेंगलुरु के मणिपाल अस्पताल के सीआर, सलाहकार, क्लीनिकल साइकोलॉजी सतीश कुमार ने आईएएनएस को बताया, किशोरों को आपराधिक मानसिकता विकसित करने से रोकने के लिए, ऐसी प्रवृत्तियों की शीघ्र पहचान महत्वपूर्ण है।

सतीश ने कहा, "इसे अपराध कहा जाता है, जहां 18 वर्ष से कम उम्र का अपराधी शामिल होता है। किसी किशोर द्वारा अपराध करना अपराध कहलाता है। कुछ निश्चित आकलन हैं जिनकी पहचान की गई है। पहला है आचरण विकार (सीडी)। चालाकी करना, धमकाना, झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना इसकी विशेषता है। जिन बच्चों में आचरण विकार होता है, वे बड़े होकर असामाजिक व्यक्तित्व वाले वयस्क बन जाते हैं।''

दूसरी चीज को अपोजिशनल डिफ़िएंट डिसऑर्डर (ओडीडी) कहा जाता है। चोरी करना, झूठ बोलना, चालाकी करना, धमकाना और धमकी देना इसकी विशेषता है। बच्चा बाहर अच्छा रहता है, केवल घर पर ही बच्चा परिवार के बड़ों के प्रति आक्रामक होता है।

उन्होंने बताया, “ओडीडी और सीडी वाले बहुत से लोगों को परिवार में आघात होगा। यदि पिता शराबी या आक्रामक व्यक्ति है या पिता अपराधी है। यदि माता-पिता को वैवाहिक शिकायतें हैं, यदि घर में घरेलू हिंसा होती है। यदि माता-पिता के पास परिवार के बाहर कोई अन्य समस्या है, टूटे हुआ घर, तो पारिवारिक संस्कृति मुख्य कारण हैं।"

बच्चों और किशोरों की प्रवृत्ति और व्यवहार को समझने की जरूरत है। यदि व्यवहार आक्रामक है, तो स्कूल स्तर पर बच्चा दूसरों पर हावी हो जाएगा और धमकाने लगेगा। पारिवारिक स्तर पर, बच्चे माता-पिता के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और पैसे चुरा सकते हैं या बहुत झूठ बोलेंगे।

व्यवहार और भावनाएं मुख्य संकेतक हैं। अधिकांश समय शिक्षकों, कक्षा और पड़ोस से शिकायतें होंगी। लेकिन ज्यादातर समय माता-पिता नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वे इसे गंभीरता से नहीं लेते।

वे अधिकतर सामाजिक-आर्थिक कारकों और सामाजिक दबाव के कारण भी अपराध की ओर रुख करते हैं।

सतीश ने कहा, "मुफ्त शिक्षा, उन्हें अधिक शिक्षित बनने में मदद करना और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। समुदाय सामाजिक समानता प्रदान करके उनकी मदद कर सकता है।"

बेंगलुरु के फोर्टिस अस्पताल के मनोरोग के सलाहकार सचिन बालिगा ने आईएएनएस को बताया कि अक्सर, ऐसे व्यक्ति वित्तीय मुद्दों, घरेलू हिंसा और उपेक्षा, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग के साथ-साथ समस्याग्रस्त पड़ोस से भरे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं।

इसके अलावा, कई लोग व्यक्तित्व विकारों, नशीली दवाओं की लत और क्रोध के मुद्दों जैसे अज्ञात मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से भी पीड़ित हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप, ये वयस्क दूसरों के प्रति एक कठोर, पश्चातापहीन रवैया विकसित करते हैं, साथ ही सहानुभूति और सामाजिक नियमों और मानदंडों की उपेक्षा भी होती है।

बालिगा ने कहा कि कई लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई से पीड़ित होते हैं और आक्रामक स्वभाव विकसित करते हैं, जिससे अचानक हिंसा भड़कती है और इसके परिणामों के बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं होता है।  (आईएएनएस)।

मुंबई, 2 दिसंबर (आईएएनएस) महिला प्रीमियर लीग खिलाड़ी नीलामी सूची का दूसरा संस्करण यहां 9 दिसंबर, 2023 को कुल 165 क्रिकेटरों के लिए नीलामी के लिए तैयार है।

165 खिलाड़ियों में से 104 भारतीय और 61 विदेशी खिलाड़ी हैं जिनमें से 15 खिलाड़ी एसोसिएट देशों से हैं। कुल कैप्ड खिलाड़ी 56 हैं, अनकैप्ड खिलाड़ी 109 हैं।

"पांच टीमों के पास अधिकतम 30 स्लॉट उपलब्ध हैं, जिसमें 9 स्थान विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, "50 लाख रुपये उच्चतम आरक्षित मूल्य है, जिसमें दो खिलाड़ियों - डींड्रा डॉटिन और किम गार्थ - ने शीर्ष ब्रैकेट में जगह बनाना चुना है।"

चार खिलाड़ी 40 लाख रुपये के बेस प्राइस के साथ नीलामी सूची में हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने नए आईटी नियम 2021 के अनुपालन में अक्टूबर महीने में भारत में रिकॉर्ड 75 लाख से ज्यादा गलत अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया।

1 से 31 अक्टूबर के बीच कंपनी ने 7,548,000 अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाया।

व्हाट्सएप ने अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट में कहा कि यूजर्स की किसी भी रिपोर्ट से पहले, इनमें से लगभग 1,919,000 अकाउंट्स पर सक्रिय रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, जिसके देश में 500 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, को अक्टूबर में देश में रिकॉर्ड 9,063 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुईं, और "कार्रवाई" के रिकॉर्ड 12 थे।

"अकाउंट्स एक्शन" उन रिपोर्टों को दर्शाता है जहां व्हाट्सएप ने रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई की और कार्रवाई करने का मतलब या तो किसी अकाउंट पर प्रतिबंध लगाना है या पहले से प्रतिबंधित अकाउंट को बहाल करना है।

कंपनी के अनुसार, "इस यूजर-सेफ्टी रिपोर्ट में प्राप्त यूजर शिकायतों और व्हाट्सएप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की अपनी निवारक कार्रवाइयों का विवरण शामिल है।"

लाखों भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स को सशक्त बनाने के लिए, केंद्र ने हाल ही में शिकायत अपीलीय समिति (जीएसी) लॉन्च की है, जो कंटेंट और अन्य मुद्दों के संबंध में उनकी चिंताओं को देखती है।

नवगठित पैनल, बिग टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए देश के डिजिटल कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ यूजर्स की अपील पर गौर करेगा।

व्हाट्सएप ने कहा, ''हम दुरुपयोग को रोकने और मुकाबला करने में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस में उद्योग के अग्रणी हैं। हमारे सेफ्टी फीचर्स और नियंत्रणों के अलावा, हम इन प्रयासों की देखरेख के लिए इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों, विश्लेषकों, शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन, ऑनलाइन सेफ्टी और प्रौद्योगिकी विकास में विशेषज्ञों की एक टीम को नियुक्त करते हैं।'' (आईएएनएस)।

देहरादून, 2 दिसंबर । प्रदेश में अब मौसम बदलने लगा है। पहाड़ों पर ठंड बढ़ने लगी है तो वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। रात में तो पहाड़ों पर तापमान माइनस तक पहुंच गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ में बर्फ़ की सफेद चादर बिछ गयी है। बर्फबारी ने धाम को अपनी आग़ोश में ले लिया है। यहां दो फीट तक बर्फ की चादर है।

पहाड़ों पर बहने वाले झरने ठंड के कारण जमने लगे हैं। नीती घाटी में रात को तापमान माइनस 10 डिग्री तक पहुंच रहा है, जिससे यहां बहने वाले झरने पूरी तरह से जम गए हैं। नीती घाटी में बर्फबारी हुई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं, मलारी से ऊपरी क्षेत्र के गांवों गमशाली, नीती, फरकिया, मलारी आदि में बर्फ जमी है।

सर्दियां शुरू होते ही नीती घाटी के ग्रामीण शीतकालीन प्रवास पर चले जाते हैं। जिससे यहां के गांवों में सन्नाटा पसरा रहता है। इन दिनों सिर्फ सेना के जवानों की ही आवाजाही होती है।

उच्च हिमालयी क्षेत्र इन दिनों पूरी तरह से बर्फ से ढक गए हैं। जिससे यहां निवास करने वाले दुलर्भ प्रजाति के वन्यजीव निचले इलाकों की ओर रुख करने लग गए हैं। (आईएएनएस)।

पटना, 2 दिसंबर । बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह असफल है। अगर हमारी सरकार आई तो गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी कानून लाया जाएगा या इसे वापस ले लिया जाएगा।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत जितने लोग जेल में बंद हैं उसमे अधिकांश दलित और गरीब हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पकड़े जाने पर जुर्माना देने का प्रावधान किया है, लेकिन प्रतिदिन 400- 500 रुपए कमाने वाले 2,000 और 3,000 कहां से देगा, इसी वजह से वह जेल चला जाता है।

उन्होंने कहा कि बिहार का शराबबंदी कानून कहीं से सही ही नहीं है। यदि मेरी सरकार आएगी तो हम लोग या तो गुजरात के तर्ज पर इस कानून को लागू करेंगे या यूं ही खुला छोड़ देंगे। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है, वहां आखिर क्या हो रहा है।

मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका दलित प्रेम छलावा है। जदयू के भीम संसद में भी मंत्री रत्नेश सदा को बोलने नहीं दिया गया।

मांझी ने कहा कि हमलोग 5 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान वहां हवन भी किया जाएगा, जिसमें 'नीतीश कुमार स्वाहा' किया जाएगा। हम लोग 24 दिसंबर को पटना के मिलर ग्राउंड में दलितों का महासम्मेलन बुला रहे हैं। जिसमें नीतीश कुमार के दलित विरोधी चेहरे को उजागर किया जाएगा।

(आईएएनएस)।

मुंबई,2 दिसंबर पुलिस ने मेक्सिको की 31 वर्षीय एक महिला डिस्क जॉकी (डीजे) से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

बांद्रा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले सप्ताह पीड़िता द्वारा आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद 35 वर्षीय आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी भी डीजे के रूप में काम करता है।

शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने 2019 से कई बार महिला से दुष्कर्म किया।

अधिकारी ने बताया कि महिला फिलहाल मुंबई में रहती है और आरोपी उसका प्रबंधक है।

पुलिस अधिकारी ने दर्ज मामले के आधार पर कहा, 'महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वह 2017 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से मिली थी। उसने (आरोपी) जुलाई 2019 में बांद्रा में अपने घर में उसका यौन उत्पीड़न किया। इस घटना के बाद आरोपी ने कई बार उससे दुष्कर्म किया।'

उन्होंने कहा, 'महिला को आरोपी धमकाया करता था कि अगर वह राजी नहीं हुई तो वह उसे काम से बाहर निकाल देगा। वह महिला को उसकी अंतरंग तस्वीरों के माध्यम से ब्लैकमेल किया करता था।'

अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (महिला की इज्जत को भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 506 (आपराधिक मंशा) के तहत मामला दर्ज किया है।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है।   (भाषा)

नयी दिल्ली, 2 दिसंबर  संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है जिससे पहले राजनीतिक दलों के नेता शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा के लिए शनिवार को यहां बैठक कर रहे हैं।

यह बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुलाई है और इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की नेता फौजिया खान और आरएसपी नेता एन के प्रेमचंद्रन सहित अन्य वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं।

संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू होगा और यह 22 दिसंबर तक चलेगा जिसमें 15 बैठकें होंगी। इस सत्र में औपनिवेशिक काल के आपराधिक कानूनों के स्थान पर तीन विधेयक लाने सहित प्रमुख विधेयकों के मसौदे पर विचार-विमर्श होने की उम्मीद है।

सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में ‘पैसे लेकर प्रश्न पूछने’ के मामले में लोकसभा की एक समिति की रिपोर्ट भी पेश करने के लिए सूचीबद्ध है। इस रिपोर्ट में तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। (भाषा)

जुलाई-सितंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.6 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है. यह पिछली तिमाही की विकास दर से कम है, लेकिन अभी भी भारत के छह प्रतिशत से ज्यादा के विकास को दर्शा रही है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर तिमाही में 7.6 प्रतिशत की विकास दर के दर्ज होने को आश्चर्यजनक कहा जा रहा है. कई जानकारों को आंकड़े इससे कम ही रहने का अंदेशा था.

यहां तक की आरबीआई ने भी इस तिमाही में सिर्फ 6.5 प्रतिशत विकास का ही अनुमान लगाया था. यानी प्रदर्शन आरबीआई के अनुमान से भी 1.1 प्रतिशत ज्यादा रहा. पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) में विकास दर इससे ज्यादा थी (7.8 प्रतिशत), लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में विकास दर इससे कहीं कम थी 

कुछ क्षेत्र ऊपर, कुछ नीचे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन आंकड़ों को "वैश्विक स्तर पर परीक्षा की घड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और मजबूती" का संकेत बताया है. पिछले महीने, विश्व बैंक ने कहा था कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की सूची में बना रहेगा.

विश्व बैंक के मुताबिक भारत में डिमांड और निवेश अभी भी मजबूत हैं, जो महंगाई और चुनौतीपूर्ण वैश्विक हालात का मुकाबला करने में उसकी मदद कर रहे हैं. समीक्षकों के मुताबिक उत्पादन और निर्माण क्षेत्रों के प्रदर्शन ने विशेष रूप से चौंकाया है.

पिछले साल के मुकाबले इतनी बढ़ोतरी का श्रेय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया जा रहा है, जिसने एक साल में 13.9 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. 13.3 प्रतिशत बढ़त के साथ कंस्ट्रक्शन का प्रदर्शन भी अच्छा रहा.

इसके अलावा खनन, बिजली, गैस और पानी सप्लाई जैसी सुविधाओं में भी अच्छा विकास दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चिंताजनक स्थिति भी नजर आ रही है.

चिंता की खबर
सर्विसेज और कृषि दोनों ही क्षेत्र पिछले साल के मुकाबले धीमे पड़ गए हैं. सर्विसेज सिर्फ 5.8 प्रतिशत बढ़ा और कृषि सिर्फ 1.2 प्रतिशत. सरकारी खर्च की तस्वीर अच्छी लग रही है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में निवेश का नेतृत्व करता है.

पिछली तिमाही के मुकाबले सरकारी खर्च में 3.04 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. खपत और मांग या कंजंप्शन-डिमांड में खबर अच्छी नहीं है. जहां पिछली तिमाही में इसमें छह प्रतिशत बढ़त दर्ज की गई थी, दूसरी तिमाही में इसमें सिर्फ 3.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाई दी.

कुछ जानकारों का कहना है कि खपत का कम होना आय के कम होने का संकेत हो सकता है और सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए. केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि यह आंकड़े दिखा रहे हैं कि इस पूरे साल की विकास दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है. (dw.com)

अमेरिकी जमीन पर अलगाववादी नेता को मारने की साजिश से जुड़े आरोपों की जांच के लिए भारत द्वारा बनाई गई कमेटी पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि उन्हें नतीजों का इंतजार है. ब्लिंकेन ने कहा इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा.

  डॉयचे वैले पर मुरली कृष्णन, आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

खालिस्तान समर्थक अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की विफल साजिश को लेकर अमेरिका ने जो चिंताएं जाहिर की थीं, उसकी जांच के लिए भारत ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है.

इस्राएल दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने पत्रकारों से बात करते हुए इसे गंभीर मामला बताया. उन्होंने कहा, "भारत ने कहा है कि वह इस मामले की जांच कर रहा है. यह अच्छा और उचित है."

अमेरिका का कहना है कि पन्नू की हत्या की विफल साजिश के पीछे भारतीय अधिकारी काम कर रहा था. बुधवार को अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज किया था.

इसी से जुड़े एक सवाल के जवाब में ब्लिंकेन ने कहा कि मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है और वह इस पर विस्तार से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा, "हम इस जांच के नतीजे देखना चाहते हैं."

अमेरिका: भारत रणनीतिक साझेदार
इस बीच व्हाइट हाउस ने कहा कि वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखे हुए है, लेकिन वह इन आरोपों को "बहुत गंभीरता से" लेता है कि एक भारतीय उसकी धरती पर एक सिख अलगाववादी नेता को मारने की नाकाम कोशिश में शामिल था.

व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, "हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि भारत भी इसकी जांच के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और इसे गंभीरता से ले रहा है."

बुधवार को अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि निखिल गुप्ता नाम के व्यक्ति ने एक भारतीय अधिकारी के साथ मिलकर सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी जो सफल नहीं हो पाई.

जिस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं वह सुरक्षा और जासूसी के लिए जिम्मेदार है. अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने इस अधिकारी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

भारत ने कहा यह बहुत चिंताजनक
हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान आधिकारिक रूप से जारी नहीं की है, लेकिन इससे पहले अधिकारी गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम ले चुके हैं जो सिख्स फॉर जस्टिस नामक संगठन का नेता है. सिख्स फॉर जस्टिस खालिस्तान समर्थक संगठन है जो भारत से अलग खालिस्तान बनाए जाने के लिए आंदोलनरत है. पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है.

पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप पर गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था यह "चिंता का विषय" और "भारत सरकार की नीति के विपरीत" है. बागची ने बताया कि एक उच्च स्तरीय कमेटी इस मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी.

बागची ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, तस्करों, अवैध हथियार रखने वालों और उग्रवादियों के बीच सांठगांठ कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संस्थानों के लिए गंभीर मुद्दा है और इसलिए एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की गई है और हम जाहिर तौर पर इसके परिणामों के आधार पर कार्रवाई करेंगे."

क्या बिगड़ेंगे भारत-अमेरिका के रिश्ते?
पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों पर जिस तेजी के साथ अमेरिका प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के रिश्तों पर आने वाले दिनों में कोई असर पड़ेगा. विदेश नीति विशेषज्ञ सी राजामोहन ने डीडब्ल्यू को बताया कि उन्हें वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच रिश्तों में कोई प्रतिकूल असर या कूटनीतिक दरार पैदा होती नहीं दिख रही है.

सिंगापुर में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में विजिटिंग प्रोफेसर राजामोहन ने कहा, "कथित घटना जून में हुई थी. पिछले कुछ महीनों में दोनों सुरक्षा प्रतिष्ठानों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस मुद्दे पर काफी बातचीत हो चुकी है."

पूर्व राजदूत अनिल वाधवा का भी मानना है कि कथित हत्या की साजिश का प्रभाव सीमित होगा. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "यह कल्पना करना मुश्किल है कि यह मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच पहले से विकसित मजबूत चौतरफा संबंधों को पटरी से उतार सकता है."

जानकारों का मानना है कि बाइडेन प्रशासन इस्राएल-हमास युद्ध और भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के सैन्य विस्तार जैसी भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है. (dw.com)

2019 तक दुनिया भर में मलेरिया का फैलाव घट रहा था, लेकिन कोविड महामारी के दौरान फिर से बढ़ने लगा. वैश्विक स्तर पर वही दौर अभी भी जारी है, लेकिन भारत में मलेरिया धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है.

   (dw.com)  

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि दुनिया मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में कोविड-19 महामारी के दौरान आई चुनौती से अभी भी जूझ रही है और जलवायु परिवर्तन भी इस लड़ाई को और मुश्किल बना रहा है.

संगठन की विश्व मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दुनिया में मलेरिया के 24.9 करोड़ मामले दर्ज किए गए, जो 2021 के मुकाबले 50 लाख ज्यादा थे. वहीं इस बीमारी से मरने वालों की संख्या छह लाख से ज्यादा रही.

लेकिन पूरी दुनिया में कभी मलेरिया के लिए बदनाम रहने वाले भारत में यह बीमारी अब धीरे-धीरे कमजोर होती नजर आ रही है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 2022 में भारत में मलेरिया के सिर्फ 33 लाख मामले दर्ज किए गए और 5,000 लोगों की मौत हुई. यह 2021 के मुकाबले, मामलों में 30 प्रतिशत और मृत्यु में 34 प्रतिशत की कमी थी.  

महामारी ने बढ़ाया संकट
वैश्विक स्तर पर 2019 तक मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में दुनिया को सफलता मिल रही थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने सारी तस्वीर बदल दी. साल 2000 में दुनिया में एक साल में मलेरिया के 24.3 करोड़ मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2019 तक इनकी संख्या गिर कर 23.3 करोड़ पर आ गई थी.

लेकिन महामारी के साथ ही 2020 में मामलों में उछाल आया. फिर 2021 में वो लगभग उतने ही रहे लेकिन 2022 में 50 लाख की उछाल दर्ज की गई. डबल्यूएचओ का कहना है कि ये नए 50 लाख मामले मुख्य रूप से पांच नए देशों से आए- पाकिस्तान, इथियोपिया, नाइजीरिया, यूगांडा और पापुआ न्यू गिनी.

अब डब्ल्यूएचओ चेता रहा है कि जलवायु परिवर्तन मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा संकट बन रहा है. संगठन के मुखिया  तेद्रोस अधनोम गेब्रयेसुस ने कहा, "बदलती हुई जलवायु मलेरिया के खिलाफ तरक्की के प्रति बहुत बड़ा खतरा बन रही है, विशेष रूप से कमजोर इलाकों में."

उन्होंने आगे कहा, "मलेरिया के खिलाफ सस्टेनेबल और लचीली प्रतिक्रिया की आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरत है. साथ ही ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार को धीमा करना और उसके असर को कम करने के त्वरित प्रयासों की भी जरूरत है."

जलवायु परिवर्तन का खतरा
संगठन का कहना है कि तापमान, ह्यूमिडिटी और बारिश में बदलाव मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के व्यवहार और जिंदा रहने को प्रभावित करते हैं. हीटवेव और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं मलेरिया के मामलों को और बढ़ा देती हैं.

डब्ल्यूएचओ के वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम के निदेशक डेनियल एनगामिजे ने एएफपी को बताया, "हम अलार्म बजा रहे हैं ताकि सबको एहसास हो जाए कि तापमान में हो रही बढ़ोतरी को रोकने का समय आ गया है."

उन्होंने यह भी बताया कि मलेरिया के खिलाफ तरक्की मोटे तौर पर पांच सालों से बस रुकी हुई है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा, "अच्छी खबरें भी हैं, विशेष रूप से मलेरिया रोकने के नए तरीकों को लेकर. इनमें विशेष हैं कीटनाशक लगी हुई नई मच्छरदानियां...और सबसे बड़ी चीज, मलेरिया के खिलाफ दूसरी वैक्सीन का लाया जाना."

संगठन को अफ्रीका में दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन (आरटीएस, एस) शुरू करने को लेकर काफी उम्मीदें हैं. इसका पायलट सफल रहा था. संगठन ने अक्टूबर में ही दूसरी मलेरिया वैक्सीन (आर21) को भी मंजूरी दी है.

सीके/एए (एएफपी)

चेन्नई, 2 दिसंबर । तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय के अधिकारियों ने राज्य सरकार के एक कर्मचारी से 20 लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया और मदुरै में उसके कार्यालय की तलाशी ली।

डीवीएसी अधिकारियों ने एक सरकारी डॉक्टर से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में अंकित तिवारी को गिरफ्तार किया, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी हैं।

अधिकारियों ने उनकी कार से 20 लाख रुपये नकद जब्त किए, जो उन्हें कथित तौर पर रिश्वत के रूप में मिले थे।

इसके बाद ईडी अधिकारी को पूछताछ के लिए डिंडीगुल स्थित वीएंडएसी कार्यालय ले जाया गया।

बाद में उन्होंने शुक्रवार देर रात ईडी के मदुरै कार्यालय और उनके आवास पर तलाशी ली और कई अन्‍य दस्तावेज जब्त किए और बाद में अधिकारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

तमिलनाडु में यह पहली बार है कि ईडी के किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।

डिंडीगुल के डॉ. सुरेश बाबू से मिली शिकायत के बाद वीएंडएसी ने गुरुवार को ईडी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह डिंडीगुल के सरकारी अस्पताल में उपाधीक्षक के रूप में काम करता था। उनके खिलाफ 2018 में आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले तिवारी ने उनसे संपर्क किया था और उन्हें आरोपों से मुक्त करने के लिए 3 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

जब डॉक्टर ने बड़ी रकम देने से इनकार कर दिया, तो तिवारी ने उनसे 51 लाख रुपये देने के लिए बातचीत की। शिकायतकर्ता ने कहा कि 1 नवंबर को उसने तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपे थे।

चूंकि, ईडी अधिकारी ने 31 लाख रुपये और देेेेनेे के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया, इसलिए डॉक्टर ने वीएंडएसी में शिकायत दर्ज कराई।

एजेंसी ने बाबू को तिवारी को 20 लाख रुपये नकद सौंपने के लिए कहकर जाल बिछाया।

ईडी अधिकारी को डिंडीगुल-मदुरै राजमार्ग पर थॉमिअरपुरम में बाबू से नकदी मिलने के बाद, वी एंड एसी अधिकारियों की एक टीम ने तिवारी की कार का पीछा किया, उन्हें कोडाइकनाल रोड टोल कलेक्शन प्लाजा पर रोका और नकदी जब्त कर ली और बाद में गिरफ्तार कर लिया।

ईडी अधिकारी की गिरफ्तारी अवैध रेत खनन से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में पांच जिला कलेक्टरों को समन जारी करने को लेकर राज्य सरकार और ईडी के बीच टकराव के बीच हुई है। (आईएएनएस)।

अगरतला, 2 दिसंबर | भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र और उससे सटे बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में शनिवार सुबह भूकंप के हल्‍के झटके आए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

त्रिपुरा के एक आपदा प्रबंधन अधिकारी ने अगरतला में कहा कि भूकंप का झटका त्रिपुरा, मिजोरम, असम के कुछ हिस्सों और बांग्लादेश से सटे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई हिस्सों में महसूस किया गया।

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के मुताबिक, भूकंप सुबह 9.05 बजे सतह से 55 किमी की गहराई पर आया।

त्रिपुरा और मिजोरम के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है।

पर्वतीय पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर असम, मिजोरम और मणिपुर में लगातार आए भूकंपों ने अधिकारियों को चिंतित कर दिया है।

भूकंपविज्ञानी पूर्वोत्तर क्षेत्र को दुनिया का छठा सबसे अधिक भूकंप-प्रवण क्षेत्र मानते हैं। (आईएएनएस)|

पटना, 2 दिसंबर । बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल जदयू लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। हाल ही में पटना में भीम संसद की सफलता के बाद जदयू भाजपा को घेरने के लिए जिलों में 'संविधान बचाओ मार्च ' करने जा रही है।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार की संविधान विरोधी कार्य करने, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करने तथा इतिहास को मिटाने की कोशिश करने के खिलाफ लोगों को जागरूक करना तथा ऐसे कार्यों का विरोध करना है।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में डॉ भीम राव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर छह दिसंबर को इस मार्च का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। मार्च में संबंधित जिले के सभी अधिकारी भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर को जदयू ने पटना में भीम संसद का आयोजन किया था, इसमे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिरकत की थी।  (आईएएनएस)। 

बेरूत, 2 दिसंबर । गाजा में अस्थायी मानवीय संघर्ष विराम के टूटने के बाद लेबनान-इजरायल सीमा पर फिर से शुरू हुए टकराव में तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

लेबनानी सैन्य सूत्रों ने श‍िन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के एक सदस्य और उसकी मां की शुक्रवार शाम दक्षिणी गांव हौला में उनके घर पर इजरायली गोलाबारी के बाद मौत हो गई।

सूत्रों ने बताया कि टायर जिले में स्थित नगर पालिका जिब्बैन में एक और लेबनानी नागरिक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

उन्होंने कहा कि इज़राइल ने शुक्रवार को भारी तोपखाने के गोले, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और तीन अन्य मिसाइलों का उपयोग करके दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में हमला किया।

इस बीच, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके लड़ाकों ने इजरायली रमीम बैरक और अल-मर्ज स्थल पर इजरायली सैनिकों पर हमला किया।

गाजा में 24 नवंबर को शुरू अस्थायी युद्धविराम शुक्रवार सुबह 7 बजे समाप्त हो गया। इसके लिए इज़राइल और हमास ने एक-दूसरे को दोषी ठहराया। (आईएएनएस) ।

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता शनिवार को भी 'बहुत खराब' श्रेणी में बनी रही।

इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 12.3 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो मौसमी औसत से तीन डिग्री कम है।

मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है जबकि हल्का कोहरा रहेगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह 10 बजे, आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, पीएम 2.5 347 पर और पीएम 10 241 पर, 'खराब' श्रेणी में, जबकि सीओ 55 पर पहुंच गया,एनओ2 81 या 'संतोषजनक' पर था।

बवाना स्टेशन पर पीएम 2.5 328 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जबकि पीएम 10 177, 'मध्यम' श्रेणी में पहुंच गया, जबकि सीओ 76, या 'संतोषजनक' स्तर पर पहुंच गया।

द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन ने पीएम 2.5 को 339 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया, जबकि पीएम 10 को 183 या 'मध्यम' पर दर्ज किया गया, सीओ 75 पर 'संतोषजनक' स्तर पर था।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डा स्टेशन पर एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में था, पीएम 2.5 318 पर और पीएम 10 159 पर, 'मध्यम' श्रेणी में था, जबकि सीओ 101 पर, 'मध्यम' स्तर पर था।

ओखला फेज-2 में पीएम 2.5 396 और पीएम 10 329 दर्ज किया गया, दोनों 'बहुत खराब' श्रेणी में थे, जबकि सीओ 68 पर पहुंच गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में था। (आईएएनएस)।

तिरुवनंतपुरम, 2 दिसंबर । केरल पुलिस ने शनिवार को कोल्लम बच्चे के अपहरण मामले में एक दंपति और उनकी बेटी की गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान इंजीनियर से व्यवसायी बने के.आर.पद्मकुमार (52), उनकी पत्नी एम.आर. अनिता कुमारी (45) और उनकी 20 वर्षीय बेटी पी. अनुपमा के रूप में की गई है।

दोपहर करीब 1.30 बजे शुक्रवार को पुलिस ने तमिलनाडु के तेनकासी के पास संदिग्धों का पता लगाया और उन्हें हिरासत में ले लिया।

फिर उन्हें अडूर में एक पुलिस शिविर में लाया गया और विस्तृत पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई।

पद्मकुमार पेशे से इंजीनियर हैं और एक बेकरी व फार्म हाउस के मालिक हैं और रियल एस्टेट व्यवसाय में हैं, जबकि उनकी पत्नी एक गृहिणी हैं और अनुपमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है।

लड़की अपने आठ वर्षीय भाई के साथ 27 नवंबर को एक ट्यूशन सेंटर से लौट रही थी, जब उसके भाई को धक्का देकर उसका अपहरण कर लिया गया था।

हालांकि, अगले दिन एक महिला बच्ची को कोल्लम के एक मैदान में छोड़ गई थी।

दो दिनों तक चिकित्सकीय निगरानी में रहने के बाद, उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

अब यह पुष्टि हो गई है कि पद्मकुमार ने लड़की को मैदान में छोड़ दिया था। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती के तौर पर 5 लाख रुपये मांगे थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया था। (आईएएनएस)। 

मुंबई, 1 दिसंबर चालू वित्त वर्ष में उच्च पूंजीगत व्यय और मध्यम राजस्व वृद्धि के बीच राज्यों का कर्ज उनके सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 31-32 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके साथ ही राज्यों की कुल उधारी नौ प्रतिशत बढ़कर 87 लाख करोड़ रुपये से अधिक रह सकती है।

किसी राज्य पर कर्ज बोझ का आकलन उसके ऋण और जीएसडीपी के अनुपात के रूप में किया जाता है। कोविड महामारी से पहले कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात 28-29 पर था।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जीएसडीपी के अनुपात के रूप में कुल सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2.5 पर रहने की उम्मीद है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के तहत निर्धारित 3.0 के अनिवार्य स्तर से बहुत कम है।

रिपोर्ट कहती है कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों की राजस्व वृद्धि उम्मीद से कम रही है लेकिन उन्हें पेंशन और ब्याज लागत से संबंधित उच्च प्रतिबद्ध राजस्व व्यय करने के अलावा पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए अधिक उधारी भी लेनी पड़ी है। इसकी वजह से राज्यों का कर्ज स्तर उनके सकल घरेलू उत्पाद के 31-32 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहेगा।

यह रिपोर्ट देश के 18 प्रमुख राज्यों से हासिल आंकड़ों पर आधारित है। ये राज्य देश के कुल जीएसडीपी में 90 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और गोवा शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2021-22 में मामूली राजस्व अधिशेष की स्थिति रहने के बाद पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य घाटे की स्थिति में चले गए। इसकी वजह यह है कि कुल राजस्व आठ प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि राजस्व व्यय में 11 प्रतिशत की तेजी रही।

चालू वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व वृद्धि छह-आठ प्रतिशत रहने का अनुमान है लेकिन राज्यों का प्रतिबद्ध व्यय बढ़ने और जन कल्याण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ने से राजस्व व्यय में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि होना तय है।

क्रिसिल के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा जो पिछले वित्त वर्ष में 0.3 प्रतिशत था। जल-आपूर्ति और स्वच्छता, शहरी विकास, सड़कों एवं सिंचाई जैसे ढांचागत क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय 18-20 प्रतिशत होने से कुल राजस्व घाटा बढ़ेगा और राज्यों को अधिक कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। (भाषा)