तिरुवनंतपुरम, 12 जनवरी । केरल के कोल्लम में शुक्रवार को एक व्यक्ति और उसके दो बच्चे घर में मृत पाए गए। मामले को लेकर संदेह है कि यह किसी पारिवारिक विवाद के कारण हुआ है।

जोस प्रमोद का शव बेडरूम में लटका हुआ पाया गया, जबकि 9 वर्षीय बेटे और 4 वर्षीय बेटी को पहली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ी की रेलिंग से लटका हुआ पाया गया।

रिश्तेदारों के अनुसार, जोस और उनकी डॉक्टर पत्नी लक्ष्मी, कक्षा नौंवी से दोस्त थे। ''यह प्रेम विवाह था और शादी से पहले जोस सऊदी अरब में काम करता था। कोविड के बाद वह वहां नहीं लौटे और यहीं काम करने लगे।''

लक्ष्मी ने एमबीबीएस किया था और पोस्ट-ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही थी, जिसके कारण वह घर से दूर एक छात्रावास में रह रही थी।

एक रिश्तेदार ने कहा, ''हाल ही में दोनों के बीच मतभेद हो गए थे।''

पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और मौत का कारण शव परीक्षण के बाद पता चलेगा। (आईएएनएस)।

अयोध्या भोपाल 12 जनवरी । बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से अयोध्या में राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को पांच लाख लड्डू भेजे जाएंगे।

बाबा महाकाल का यह प्रसाद अयोध्या जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को भोपाल में कहा कि हमारा पुराना सपना पूरा हो रहा है, इसमें मध्य प्रदेश कैसे पीछे रह सकता है। महाकाल मंदिर उज्जैन से 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पांच लाख लड्डू भेजे जाएंगे।

मुख्यमंत्री यादव ने आगे कहा की बाबा महाकाल का यह प्रसाद अयोध्या भेजा जाएगा । साथ ही उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वह अयोध्या जरूर जाएं, लेकिन जिस राज्य के लिए जो तारीख दी गई हैश्‍ इस तारीख पर उन्हें जाना चाहिए। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री डाॅॅक्‍टर यादव उज्जैन से ही विधायक है और उन्हें बाबा महाकाल का बड़ा भक्त माना जाता है।

--आईएएनएस

भुवनेश्वर, 11 जनवरी  कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अगले महीने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान ओडिशा में चार दिन रहने की संभावना है। पार्टी के एक नेता ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होगी।

कांग्रेस की ओडिशा इकाई के वरिष्ठ नेता शरत राउत ने बताया कि यात्रा झारखंड से ओडिशा में प्रवेश करेगी और मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों से होकर गुजरेगी।

राउत ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम उम्मीद कर रहे हैं कि यात्रा पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले फरवरी के दूसरे और तीसरे सप्ताह के दौरान ओडिशा में निकाली जायेगी।’’

उन्होंने कहा कि हालांकि इस कार्यक्रम के तहत चार जिलों में 341 किलोमीटर की दूरी तय की जायेगी, लेकिन ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) ने केंद्रीय नेतृत्व से राज्य के कुछ और जिलों को शामिल करने का अनुरोध किया है।

यह पूछे जाने पर कि क्या यात्रा में राज्य के तटीय और दक्षिणी क्षेत्रों को शामिल किया जायेगा, राउत ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निश्चित रूप से बाद में अन्य कार्यक्रमों के जरिये राज्य के उन हिस्सों का दौरा करेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘पार्टी की योजना भुवनेश्वर में एक विशाल रैली आयोजित करने की है, जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संबोधित कर सकते हैं।’’

राउत ने कहा कि यह यात्रा 66 दिन में ओडिशा सहित 15 राज्यों के 110 जिलों से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि 6,700 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 जनवरी उच्चतम न्यायालय हत्या के प्रयास के करीब पांच साल पुराने एक मामले में बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और प्रमाणिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. पटवालिया से राज्य सरकार के वकील को याचिका की एक प्रति सौंपने को कहा।

शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

प्रमाणिक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के चार जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पटवालिया ने कहा, ‘‘मैं (याचिकाकर्ता) सांसद हूं। उच्च न्यायालय ने मुझे गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। मैं पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ था और अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ हूं। पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत अस्थिर है। इस मामले में मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान करें।’’

पीठ ने कहा कि उनकी याचिका अब भी उच्च न्यायालय में लंबित है और वह वहां क्यों नहीं जा सकते।

इस पर पटवालिया ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को तय की है, लेकिन तब तक अगर कोई सुरक्षा नहीं मिली, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

पहले तो पीठ प्रमाणिक की याचिका की सुनवाई अगले सप्ताह करने पर सहमत हुई थी, लेकिन बाद में उसने इसे 12 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

प्रमाणिक के खिलाफ 2018 में पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा थाने में हत्या के प्रयास का मामला उस वक्त दर्ज किया गया था, जब लोगों के एक समूह ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की थी।

गोलीबारी में एक व्यक्ति कथित तौर पर घायल हुआ था। प्रमाणिक ने अपनी याचिका में कहा कि एक मजिस्ट्रेट ने मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया है।

प्रमाणिक पहले तृणमूल कांग्रेस में थे। वह फरवरी 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने हिंसा कराने के आरोप से इनकार कर दिया था।

उन्होंने 2019 में भाजपा के टिकट पर संसदीय चुनाव लड़ा था और कूच बिहार लोकसभा सीट जीती थी। (भाषा) 

श्रीनगर, 11 जनवरी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का वाहन बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के संगम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना में मुफ्ती बाल-बाल बच गईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री का वाहन संगम में एक कार से टकरा गया।

मुफ्ती अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के लिए खानबल जा रही थीं, तभी यह दुर्घटना हुई। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई।

अधिकारी ने कहा कि घटना में उनकी निजी सुरक्षा में तैनात एक पुलिस अधिकारी को मामूली चोटें आईं।

इसके बाद पीडीपी अध्यक्ष अपनी निर्धारित यात्रा पर आगे बढ़ गईं।

पीडीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुफ्ती सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। (भाषा) 

बरेली (उप्र)11 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मुकेश चन्द्र मिश्रा ने बताया कि ग्राम केसरपुर के मो. आबिद ने फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसके बाद ग्राम केसरपुर व आसपास के क्षेत्रों में आक्रोश व तनाव व्याप्त हो गया।

उन्होंने बताया कि आबिद के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही हैं और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया हैं ।  (भाषा)

नई दिल्ली, 11 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक द्वारा 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की।इससे पहले प्रमाणिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने कहा कि गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि मामले में 5 मार्च 2023 को वारंट जारी किया गया है।

प्रमाणिक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि उन्हें लापरवाही से एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं है।

वकील सिद्धेश शिरीष कोटवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जांच के दौरान भी, याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद, उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1ए), 27, 35 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 326, 307, 120बी के तहत दर्ज मामले के संबंध में गलत तरीके से आरोप पत्र दायर किया गया है।

इसमें कहा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका को तीन बार स्थगित किया गया था और प्रमाणिक के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।  (आईएएनएस)। 

रांची, 11 जनवरी । देश में मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज के रूप में मशहूर रही रांची स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचईसी (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) के तीनों प्लांट किसी भी दिन ठप पड़ सकते हैं।

इसकी वजह यह है कि कंपनी के पास बिजली बिल चुकाने तक के पैसे नहीं हैं और झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने 15 दिनों में कंपनी को बिजली काटने का अल्टीमेटम दिया है।

ऐसे में एचईसी ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय को इसकी जानकारी देते हुए एक बार फिर आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। हालांकि, सरकार पहले ही कंपनी को किसी तरह की आर्थिक मदद से इनकार कर चुकी है। सरकार का कहना है कि एचईसी को अपने ही संसाधनों के जरिए खड़ा होना होगा। एचईसी पर बिजली बिल के मद में झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) का 180 करोड़ रुपए बकाया है।

निगम ने एचईसी को जो नोटिस जारी किया है, उसमें कहा गया है कि 15 दिनों के भीतर बकाया का भुगतान नहीं होने पर कंपनी को बिजली की सप्लाई काट दी जाएगी। बिजली कटते ही एचईसी के तीनों प्लांट ठप हो जाएंगे। पहले ही जबर्दस्त आर्थिक संकट से जूझ रही कंपनी में इस नोटिस को लेकर हड़कंप है। यहां के अफसरों और कामगारों का 19 महीने का वेतन बकाया है। हालांकि, कंपनी के पास आज की तारीख में 1,355 करोड़ का वर्क ऑर्डर है, लेकिन, वर्किंग कैपिटल की कमी के चलते समय पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है।

हाल में आई एचईसी की वर्ष 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट से भी पता चलता है कि इसकी माली हालत दिनों-दिन किस तरह बदतर होती जा रही है। इस वर्ष एचईसी का कुल प्रोडक्शन महज 60.50 करोड़ रुपये का रहा, जबकि, कंपनी को 230.85 करोड़ का घाटा हुआ। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्पादन 203.84 करोड़ और घाटा 256.07 करोड़, वर्ष 2020-21 में उत्पादन 252.43 करोड़ और घाटा 175.78 करोड़, वर्ष 2019-20 में उत्पादन 158.29 करोड़ और घाटा 405.37 करोड़, वर्ष 2018-19 में उत्पादन 340.22 करोड़ और घाटा 93.67 करोड़ रुपये का हुआ था।

विभिन्न मदों में कंपनी की देनदारी 250 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है। सीपीएफ लोन और इंटरेस्ट में 6480.73 लाख, वॉलेंट्री पीएफ मद में 4616.12 लाख, एंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में 1593.71 लाख, एंप्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ में 2277.91 लाख, वाटर चार्ज में 5962.28 लाख, नगरपालिका कर में 173.47 लाख, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 4 लाख, जीएसटी रिवर्स चार्ज टैक्स में 215.67 लाख व प्रोफेशनल टैक्स मद में 7.36 लाख बकाया हैं। कंपनी पर वेंडरों के भी करोड़ों रुपए बाकी हैं।

गौरतलब है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) की स्थापना 1963 में हुई थी। एचईसी की स्थापना मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री (मातृ उद्योग) के रूप में की गई थी। इसके तीन प्रमुख प्लांट हैं- फाउंड्री फोर्ज प्लांट, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और हेवी मशीन टूल प्लांट।

इसने पिछले साठ वर्षों के इतिहास में स्टील, सीमेंट, एल्युमीनियम, खनन, खनिज प्रसंस्करण, डिफेंस, इसरो, रेलवे, कोल सेक्टर सहित विभिन्न उद्योगों के लिए अनगिनत संख्या में भारी मशीनरी और उपकरणों का उत्पादन किया है। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 11 जनवरी । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर भाजपा की राजनीति हिंदुओं को एकजुट करने के बजाय हिंदू समुदाय को विभाजित कर रही है।

इस संबंध में एक प्रेस बयान में, राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने से परहेज करने के कांग्रेस पार्टी के रुख का समर्थन करते हुए, सिद्धारमैया ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट सचिव के इस बयान से कि राम मंदिर में शैव और शाक्तों के लिए कोई शक्ति नहीं होगी, हड़कंप मच गया है।

उन्होंने कहा,“अगर यह सच है, तो यह सभी शैव भक्तों का अपमान है। यह भी बताया गया है कि देश में चार शंकराचार्य पीठों ने राजनीति के लिए राम मंदिर के दुरुपयोग का विरोध करते हुए श्री राम मंदिर उद्घाटन का बहिष्कार किया है।”

उन्होंने कहा,“एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा राम लला स्थापना कार्यक्रम में भाग न लेने का निर्णय सही है। मैं फैसले का समर्थन करता हूं।''

सिद्धारमैया ने कहा,“प्रधानमंत्री मोदी और संघ परिवार ने एक धार्मिक कार्यक्रम को पार्टी कार्यक्रम में बदल दिया है। इस स्थापना को धर्म, जाति और संप्रदाय की सीमाओं से परे जाकर सभी को शामिल करना चाहिए था। इससे उन्होंने श्री राम और 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है।' यह हिंदुओं के साथ विश्वासघात है क्योंकि इसे एक राजनीतिक अभियान बना दिया गया है।''

“भाजपा और आरएसएस नेता जो हिंदू धर्म, संस्कृति और रीति-रिवाजों पर व्याख्यान देते हैं, वे बेनकाब हो गए हैं, क्योंकि वे पीएम मोदी द्वारा एक अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने पर चुप हैं। राम मंदिर विवाद शुरू होने के दिन से ही कांग्रेस पार्टी अपने रुख पर कायम है।

उन्होंने कहा,“हम इस रुख पर कायम थे कि अदालत का फैसला स्वीकार किया जाएगा। इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। यहां तक कि मुस्लिम भाइयों ने भी अदालत के फैसले को स्वीकार किया है और न्यायपालिका में अपना विश्वास साबित किया है, ”

उन्होंने कहा कि मोदी, जो अपने शासन के 10 साल पूरे कर रहे हैं, में अपनी उपलब्धियों के साथ लोगों के सामने जाने का आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन करके और अपनी असफलताएं छुपाकर हिंदू लहर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

सिद्धारमैया ने कहा,“जो लोग पिछले 30 वर्षों से भाजपा और संघ परिवार द्वारा राम के नाम पर राजनीति देख रहे हैं, वे उनका समर्थन नहीं करेंगे। लोगों ने पहले से ही ईंटों के लिए एकत्र किए गए धन का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है।”

“हम हिंदू धर्म के विरोधी नहीं हैं। हम धर्म के नाम पर छुआछूत, जातिवाद, अंध अनुष्ठानों और मान्यताओं की निंदा करते हैं। हम धर्म को राजनीति में लाने के पूरी तरह खिलाफ हैं।' हम भाजपा और संघ परिवार के फर्जी हिंदुत्व का विरोध करेंगे और हम राजनीति में असफलताओं की परवाह नहीं करेंगे।'' (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि परीक्षक टिक मार्क लगाने के बाद भी सही उत्तर इंगित करने में असफल रहता है तो छात्र को पूरे अंक दिए जाने चाहिए।

न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने कहा कि परीक्षक की गलती की सजा छात्र को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संदेह का लाभ पाने का हकदार है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षक द्वारा की गई किसी भी त्रुटि के बावजूद, जब तक उत्तर पुस्तिका स्पष्ट रूप से उत्तर को गलत नहीं बताती, तब तक छात्र को प्रश्न के लिए आवंटित अंक प्राप्त होने चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के महत्व की ओर इशारा करते हुए कि छात्र को किसी परीक्षक की गलती के लिए दंडित नहीं किया जाए, न्यायमूर्ति शंकर ने कहा, "छात्र को परिणाम भुगतने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता"।

अदालत ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के भूगोल के पेपर में एक छात्रा को पूरे अंक दिए।

छात्रा ने तर्क दिया था कि परीक्षक ने उसके उत्तर के सामने दो टिक मार्क लगाए थे, जो पूर्ण अंक के उसके दावे को सही ठहराता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मार्जिन में निशान न होने का हवाला देते हुए इसका विरोध किया।

सीबीएसई के तर्क को खारिज करते हुए अदालत ने उत्तर की शुद्धता निर्धारित करने में परीक्षक के अधिकार पर जोर दिया।

अदालत ने कहा कि यदि उत्तर सही है, तो छात्र अंकों का हकदार है। साथ ही यह भी कहा कि यदि अधिकतम के नीचे कोई अंक नहीं लिखा गया है, तो छात्र को पूरे अंक मिलने चाहिए।

न्यायमूर्ति शंकर ने अंतिम फैसले में सीबीएसई को विवादित प्रश्न के लिए पांच अंक जोड़कर छात्र को सही मार्कशीट जारी करने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 11 जनवरी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, संसद का आगामी बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और इसके 9 फरवरी तक चलने की संभावना है।

बजट सत्र की शुरुआत, 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों-लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। 31 जनवरी को ही सरकार द्वारा दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा।

बजट सत्र के दूसरे दिन, 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। चूंकि यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट होगा और इसके बाद सरकार को लोक सभा चुनाव के मैदान में जाना है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि इस अंतरिम बजट में मोदी सरकार महिलाओं, किसानों, युवाओं और देश के गरीबों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा कर सकती है अथवा पहले से चलाई जा रही योजनाओं की राशि में बढ़ोतरी का भी ऐलान कर सकती है।

बताया जा रहा है कि सरकार किसानों को दी जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने की घोषणा सहित कई बड़े ऐलान भी अंतरिम बजट में कर सकती है। (आईएएनएस) ।

मुंबई, 11 जनवरी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक क्रिप्टो करेंसी नियमों पर दूसरों का अनुकरण नहीं करेगा और ‘‘जो दूसरे बाजार के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी अच्छा हो।’’

अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग द्वारा अमेरिका में बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के निर्माण की अनुमति देने के लिए बदलावों को मंजूरी देने के बाद उनका यह बयान आया है।

क्रिप्टो करेंसी नियमों पर दास ने कहा, ‘‘ जो दूसरे बाजार के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं कि वह हमारे लिए भी अच्छा हो। इसलिए हमारे विचार, रिजर्व बैंक के और व्यक्तिगत रूप से मेरे..वही रहेंगे।’’

दास ने मिंट प्रकाशन द्वारा आयोजित बीएफएसआई शिखर सम्मेलन में यह बात कही।

यह पूछे जाने पर कि क्या वह आगामी लेखानुदान को मुद्रास्फीति बढ़ाने वाला मानते हैं, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि अंतरिम बजट से महंगाई बढ़ेगी।

गवर्नर ने रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति को लेकर उठाए गए कई उपायों का भी जिक्र किया। (भाषा) 

इंदौर (मध्यप्रदेश), 11 जनवरी  कचरे को हर दरवाजे से छह श्रेणियों में अलग-अलग जमा किए जाने के बाद इसके प्रसंस्करण और निपटान की टिकाऊ प्रणाली के बूते केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार सातवीं बार अव्वल रहा है।

मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इस शहर को इस बार नम्बर-1 का खिताब गुजरात के प्रमुख वाणिज्यिक नगर सूरत के साथ साझा करना पड़ा है।

‘‘वेस्ट टू वेल्थ’’ की थीम पर केंद्रित वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अलग-अलग श्रेणियों में देश के 4,400 से ज्यादा शहरों के बीच कड़ी टक्कर थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में दिल्ली में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में इंदौर को सूरत के साथ देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान के लिए इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के सलाहकार अमित दुबे ने ‘‘पीटीआई-भाषा’’ को बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के कुल 9,500 अंकों के मुकाबले में सबसे ज्यादा 4,830 अंक सेवा स्तरीय प्रगति के तहत अलग-अलग तरह के कचरे के सुव्यवस्थित संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए तय थे और इंदौर ने इनमें से 4,709.40 अंक हासिल किए।

उन्होंने कहा,‘‘इंदौर में कचरा संग्रह, प्रसंस्करण और निपटान की टिकाऊ प्रणाली विकसित की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की सिलसिलेवार कामयाबी की बुनियाद इसी प्रणाली पर टिकी है।’’

दुबे ने बताया कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने वाले इंदौर में गुजरे सालों में कचरे का उत्पादन कम हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में कचरा घटाने में झोला बैंकों, ‘थ्री आर’’ (रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकिल) केंद्रों, कबाड़ में मिली चीजों को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाकर विकसित किए गए उद्यानों, बर्तन बैंकों और गीले कचरे से घरों में ही खाद बनाने के संयंत्रों (होम कम्पोस्टिंग) की बड़ी भूमिका है।

आईएमसी के अधिकारियों ने बताया कि शहर के 4.65 लाख घरों और 70,543 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अपशिष्ट की प्राथमिक स्रोत पर ही सुव्यवस्थित छंटाई की जाती है और अलग-अलग संयंत्रों में इस कचरे का प्रसंस्करण व निपटान किया जाता है।

उन्होंने बताया कि शहर में औसत आधार पर हर दिन 692 टन गीला कचरा, 683 टन सूखा कचरा और 179 टन प्लास्टिक अपशिष्ट अलग-अलग श्रेणियों में इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए शहर भर में करीब 850 गाड़ियां चलती हैं जिनमें डायपर और सैनिटरी नैपकिन जैसे जैव अपशिष्ट के लिए विशेष कम्पार्टमेंट बनाए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि शहर के देवगुराड़िया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर 15 एकड़ पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर एक कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा ‘‘गोबर-धन’’ संयंत्र हर दिन 550 टन गीले कचरे (फल-सब्जियों और कच्चे मांस का अपशिष्ट, बचा या बासी भोजन, पेड़-पौधों की हरी पत्तियों, ताजा फूलों का कचरा आदि) से हर दिन 17,000 से 18,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी और 100 टन जैविक खाद बना सकता है।

उन्होंने बताया कि इस संयंत्र में बनी बायो-सीएनजी से 110 सिटी बसें चलाई जा रही हैं जो निजी कम्पनी द्वारा शहरी निकाय को सामान्य सीएनजी की प्रचलित बाजार दर से पांच रुपये प्रति किलोग्राम कम दाम पर बेची जाती है। (भाषा)

लखनऊ, 11 जनवरी अयोध्या में श्री राम के दर्शन-पूजन के इच्छुक श्रद्धालुओं/पर्यटकों को अहमदाबाद-अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा का विकल्प प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में अहमदाबाद - अयोध्या के लिए इंडिगो एयरलाइंस की सीधी हवाई सेवा को हरी झंडी दिखाई।

अयोध्या-अहमदाबाद के बीच नई हवाई सेवा आरंभ होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस उड़ान सेवा से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, हवाई सेवा द्वारा, सीधे अहमदाबाद से जुड़ गयी है।

एक सरकारी बयान के मुताबिक, दिल्ली के बाद अयोध्या से जुड़ने वाला अहमदाबाद दूसरा प्रमुख शहर है। आगामी 15 जनवरी से मुम्बई के लिए उड़ान सेवा आरम्भ हो जाने के पश्चात मुम्बई तीसरा स्थल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, 16 जनवरी, 2024 से दिल्ली के लिए एक और उड़ान आरम्भ हो रही है।

मुख्यमंत्री ने बेहतर हवाई सेवाओं को पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाला बताया।

प्रदेश में बेहतर होती हवाई सेवाओं की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या 59.97 लाख थी, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 96.02 लाख हो गयी। विगत तीन वर्षों में प्रदेश में हवाई यात्रियों की संख्या में 29.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में पांच वर्ष पहले तक एक छोटी सी हवाई पट्टी थी लेकिन आज वहां महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडा संचालित हो रहा है। आज हर व्यक्ति अयोध्या आने का इच्छुक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सरकार ने सड़क, रेल और वायु मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी दी है।

कार्यक्रम में, इंडिगो एयरलाइंस के स्पेशल डायरेक्टर आरके सिंह ने देश के सिविल एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइंस की मजबूत उपस्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में इंडिगो हर दिन उत्तर प्रदेश के सात हवाईअड्डों से 165 उड़ानें भर रहा है। आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी सुनिश्चित है।

अयोध्या-अहमदाबाद के बीच शुरू नई फ्लाइट के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि दोनों ओर से फ्लाइट सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध होगी।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और फ्लाइट संख्या 6ई112 की अयोध्या से पहली उड़ान के पहले यात्री को बोर्डिंग पास भी प्रदान किया गया।

वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह और सांसद किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी और इंडिगो के प्रतिनिधियों की भी उपस्थिति रही। (भाषा)
 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. केंद्र ने कहा एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जाए क्योंकि इसका "राष्ट्रीय चरित्र" है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे का विवाद लगभग 57 साल पुराना है और इस पर विभिन्न अदालतों द्वारा कई बार फैसला सुनाया गया है. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई जारी है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विश्वविद्यालय के "राष्ट्रीय चरित्र" को देखते हुए इसे किसी खास धर्म का संस्थान नहीं कहा जा सकता.

एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का मुद्दा कई दशकों से कानूनी विवाद में फंसा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी, 2019 को इस मुद्दे को सात जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था.

साल 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि एएमयू की स्थापना जरूर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा की गई थी, लेकिन इसे कभी भी प्रशासित नहीं किया गया या समुदाय द्वारा प्रशासित होने का दावा नहीं किया गया था. इस वजह से इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता. मौजूदा बेंच 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा सात जजों की संविधान बेंच को भेजे विवादास्पद मामले पर सुनवाई कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की दलील
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद शर्मा की संविधान पीठ इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है.

संविधान पीठ के सामने केंद्र सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लिखित दलील की कि अपने राष्ट्रीय चरित्र को देखते हुए, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता.

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अपनी दलील पेश करते हुए कहा, "विश्वविद्यालय हमेशा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान रहा है, यहां तक कि स्वतंत्रता-पूर्व युग में भी." उन्होंने कहा, "संविधान के तहत घोषित कोई भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का होता है, इस परिभाषा के मुताबिक एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता."

एएमयू की ओर से वकील राजीव धवन ने केंद्र की दलील का विरोध करते हुए कहा कि सरकार विश्वविद्यालय के इतिहास को नजरअंदाज करना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह संस्थान पहले मोहम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे बाद में बदलकर एएमएयू किया गया. उन्होंने यह भी कहा कि एएमयू को बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय ने काफी प्रयास किया.

किसी शैक्षणिक संस्थान का 'अल्पसंख्यक चरित्र' क्या है?
संविधान का अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार देता है. यह प्रावधान यह गारंटी देकर अल्पसंख्यक समुदायों के विकास को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है कि यह उनके 'अल्पसंख्यक' संस्थान होने के आधार पर सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुच्छेद 30 का जिक्र किया और कहा कि अनुच्छेद 30 को प्रभावी बनाने के लिए किसी अल्पसंख्यक समूह को इस तरह के दर्जे का दावा करने के लिए स्वतंत्र प्रशासन की जरूरत नहीं है.

एमएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का विवाद काफी पुराना है. 1961 में अजीज बाशा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान ना माना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से मना कर दिया लेकिन बाद में 1981 में केंद्र सरकार ने फिर से कानून में संशोधन किए और विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल कर दिया.

कैसे हुई थी एएमयू की स्थापना
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में हुई थी. सत्रहवीं शताब्दी के समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए साल 1875 में एक स्कूल शुरू किया जो बाद में मोहम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना.

एक दिसंबर 1920 को यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया. उसी साल 17 दिसंबर को एएमयू का औपचारिक रुप से एक यूनिवर्सिटी के रुप में उद्घाटन किया गया था. भारत में तमाम राज्यों के अलावा अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सार्क और कई अन्य देशों के भी छात्र यहां पढ़ने आते हैं.

सर सैयद ने मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने और उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए इसकी स्थापना की थी. एमओए ने न केवल पश्चिमी शिक्षा प्रदान की बल्कि इस्लामी धर्मशास्त्र पर भी जोर दिया. सर सैयद ने महिला शिक्षा की भी वकालत की थी. (dw.com)

भारतीय रेलवे ने 90 फीसद से ज्यादा ब्रॉड गेज रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन कर लिया है. 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन के अलावा भी कई तरह की कोशिशें कर रही है.

  डॉयचे वैले पर मनीष चंद्र मिश्रा की रिपोर्ट-

साल 2024 की शुरुआत में भारतीय रेलवे ने ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर एक आंकड़ा जारी किया. अब भारतीय रेल नेटवर्क के करीब 94 फीसदी, यानी 61,000 से ज्यादा किलोमीटर बड़ी लाइन पर ट्रेनें बिजली से चल सकेंगी. हालांकि, रेलवे ने 2023 के आखिर तक 100 फीसद इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा था.

रेलवे के पास 65,556 किलोमीटर का ब्रॉड गेज, या बड़ी लाइन रूट है. पिछले साल भारतीय रेल ने लगभग छह हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया है. रेलवे की यह कामयाबी पर्यावरण के अनुकूल है और इससे रेलवे के खर्च में भी कमी आएगी.

भारतीय रेलवे साल 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है. रेलवे की एक रिपोर्ट 'बिजनेस एज यूजुअल' मोड के मुताबिक, 2029-30 तक कार्बन उत्सर्जन लगभग छह करोड़ टन रहने का अनुमान है. इसे कम करने के लिए रेलवे ऑपरेशन में कई सुधार किए गए हैं.

नेट जीरो का लक्ष्य पाने के लिए रेलवे की कोशिश सिर्फ ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन तक सीमित नहीं है. इसके लिए रेलवे ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के साथ समझौते किए हैं. पिछले साल रेलवे ने जर्मनी की इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस को 1,200 इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन बनाने के लिए तीन अरब यूरो का ठेका दिया था.

उत्सर्जन घटाने में कितनी कामयाबी मिली
ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाने के अलावा भारतीय रेल के दूसरे कामों, जैसे रेलवे स्टेशन का कामकाज, रेल फैक्ट्री और वर्कशॉप में भी ऊर्जा की खपत होती है. बीते कई साल से इन चीजों में भी कार्बन उत्सर्जन घटाने की कोशिश हो रही है. इन कोशिशों को रफ्तार देने के लिए पहली बार साल 2016 में रेलवे ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ एक समझौता किया था.

रेलवे ने 2016 के बाद फैक्ट्री और वर्कशॉप में 210 लाख किलोवॉट घंटा ऊर्जा बचाई. इससे न सिर्फ 16 करोड़ रुपये की बचत हुई, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी लगभग 18,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आई. इस दौरान लगभग 40 स्टेशनों ने हरित प्रमाणपत्र हासिल किया है और सालाना दो करोड़ किलोवॉट घंटा से ज्यादा ऊर्जा और तीन अरब लीटर पानी की बचत की गई.

पानी की बचत के लिए रेलवे ने ट्रेन में दिए जाने वाले चादर-तौलियों की धुलाई, ट्रेन की सफाई जैसे कामों में नई तकनीक का इस्तेमाल किया है. रेलवे के पास मौजूद प्राशासनिक भवनों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलोनियों समेत 40 इमारतों को ग्रीन सर्टिफिकेशन मिला है.

ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य
रेलवे ने इन कोशिशों में तेजी लाने के लिए तीसरी बार तीन साल के लिए एमओयू साइन किया है. रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जया वर्मा सिन्हा इस एमओयू को लेकर कहती हैं कि भारतीय रेल की 'योजना, डिजाइन, विकास और संचालन' में ग्रीन शब्द को मौलिक रूप से शामिल किया गया है.

सीआईआई की उप महानिदेशक सीमा अरोड़ा ने अपने बयान में कहा कि इस करार के तहत रेलवे में अत्याधुनिक समाधानों को लागू करने की कोशिश होगी, जिससे पर्यावरण की दृष्टि से अधिक जिम्मेदार रेलवे नेटवर्क बनाया जा सके.

भारतीय रेल, यूएसएआईडी की मदद से डीजल, कोयला जैसे आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम करने की भी कोशिश करेगी. नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से देश में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन में मदद मिलेगी. इससे स्थानीय ईकोसिस्टम के विकास में मदद मिलेगी और स्थानीय उत्पाद विकास को बढ़ावा मिलेगा. इस समझौते के तहत सेवाओं के लिए यूएसएआईडी, एसएआरईपी पहल के तहत तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.

बिजली बनाने से लेकर बचाने तक की कोशिशें
2019-20 में बिजली की मांग 2,100 करोड़ यूनिट थी. 100 प्रतिशत ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन होने से 2029-30 तक बिजली की मांग बढ़कर सात करोड़ यूनिट से ज्यादा हो जाएगी. इसे हासिल करने के लिए रेलवे, बिजली उत्पादन के साथ बिजली बचाने की भी कोशिश कर रहा है. रेलवे स्टेशनों और भवनों की छतों पर सौर पैनल लगाए गए हैं. बीते कुछ वर्षों में रेलवे ने ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन को अपनाया है और ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली शुरू की है. सभी लाइटों को एलईडी लाइटों से बदला गया है और ज्यादा ऊर्जा खपत वाले दूसरे उपकरणों को भी बदला गया है.

2029-30 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापना की अपेक्षित आवश्यकता लगभग 30 गीगावॉट होगी. भारतीय रेलवे ने अगस्त 2022 तक 142 मेगावॉट सौर क्षमता और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की है. भारतीय रेल देश भर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) स्थापित कर रही है. इस परियोजना के पहले चरण में 30 साल की अवधि के दौरान उत्सर्जन में लगभग 45.7 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आने का अनुमान है. (dw.com)
 

बिजनौर 11 जनवरी । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी दी। हादसे में बाइक सवार 21 वर्षीय एक युवक और उसके 22 वर्षीय साथी की मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार रात करीब 8 बजे कोतवाली शहर पुलिस स्टेशन में दुर्घटना की सूचना मिली, इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर अधिकारियों को एक बाइक मिली, जिसे पीछे से एक कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे के वक्त बाइक पर दो लोग सवार थे। टक्कर से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

पुलिस उपाधीक्षक संग्राम सिंह ने कहा, "घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां आरिफ (21) और उसके साथी दीपक (22) को मृत घोषित कर दिया गया। सर्किल ऑफिसर ने कहा, एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक और कार को कब्जे मे लिया है।कार चालक घटना के बाद से फरार है। घटना की जांच जारी है। (आईएएनएस)।

धरती पर विचरने वाले सबसे बड़े बंदरों का खात्मा एक गलती के कारण हुआ था. बुधवार को प्रकाशित एक शोध पत्र में वैज्ञानिकों ने कहा है कि 10 फुट लंबे इन बंदरों के विलुप्त होने की वजह पता चल गई है.

 (dw.com)  

वैज्ञानिकों का कहना है कि दो लाख साल पहले धरती पर विचरने वाले सबसे बड़े बंदरों के विलुप्त हो जाने के बारे में नई जानकारी हासिल हुई है. ‘जाइगेंटोपिथेकस ब्लैकी' नाम की इस प्रजाति के बंदरों को धरती के सबसे बड़े बंदर माना जाता है. वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पाया है कि ये बंदर धरती के बदलते वातावरण के अनुसार खुद को ढाल नहीं सके, इसलिए विलुप्त हो गए.

जाइगेंटोपिथेकस ब्लैकी दो लाख साल पहले धरती पर मौजूद थे. इनकी लंबाई दस फुट और वजन 300 किलोग्राम तक होता था. ये दक्षिण एशिया के जंगलों में पाए जाते थे और हजारों साल तक पनपते रहे. 1930 के दशक में एक जर्मन वैज्ञानिक को हॉन्ग कॉन्ग की एक पुरानी दुकान पर उन बंदरों का एक दांत मिला था, जिससे इनके अस्तित्व का पता चला.

कैसे हुआ शोध
ऑस्ट्रेलिया की सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक रेनॉद जोआनेस-बोया कहते हैं कि यह एक विशाल दांत था और इसे ड्रैगन का दांत बताकर बेचा जा रहा था. उन्होंने कहा, "यह दांत किसी सामान्य बंदर के दांत से तीन से चार गुना ज्यादा बड़ा था.”

इस दांत को देखकर ही जोआनेस बोया को ब्लैकी में दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने उस पर शोध करना शुरू किया. अब उनका और उनके सहयोगियों का यह शोध पत्र प्रतिष्ठित साइंस पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है.

ब्लैकी से जुड़ी बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है. अब तक जो कुछ मिला है उसमें जबड़े के चार टुकड़े और लगभग 2,000 दांत शामिल हैं जिनमें से अधिकतर दक्षिणी चीन के ग्वांजी प्रांत में गुफाओं में मिले थे. चीन के इंस्टिट्यूट ऑफ वर्टबरेट पेलिएंथोलॉजी एंड पेलिएंथ्रोपोलॉजी में काम करने वाले यिंगी जांग कहते हैं कि उस खुदाई के बावजूद यह बात अब तक रहस्य बनी रही कि ब्लैकी खत्म कैसे हुए.

कब विलुप्त हुआ ब्लैकी
यिंगी जांगी ने जाओनेस बोया और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर शोध किया है. दोनों ने ब्लैकी की विलुप्ति का टाइमलाइन बनाने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने 22 गुफाओं से मिले दांतों को जमा किया.

इन दांतों का छह अलग-अलग तकनीकों से परीक्षण किया गया ताकि पता लगाया जा सके कि वे कितने पुराने हैं. इसमें एक नई तकनीक लुमिनेसेंस डेटिंग का भी इस्तेमाल किया गया. यह एक नई तकनीक है जिससे पता चल जाता है कि किसी जीवाश्म पर आखिरी बार सूर्य का प्रकाश कब पड़ा था.

जांग बताते हैं, "अब शोधकर्ता जाइगेंटोपिथेकस के विलुप्त होने की पूरी कहानी बता सकते हैं.” अपने शोध में इन शोधकर्ताओं ने पाया कि ब्लैकी 2,15,000 से 2,95,000 साल के बीच खत्म हुए, यानी अब तक के अनुमानों से कहीं पहले.

एक भारी भूल
यह वही समय था जब धरती का वातावरण और मौसम बदल रहा था. जिन घने जंगलों में ब्लैकी रहा करते थे, वे कम हो रहे थे और घास के मैदानों में बदल रहे थे. इस कारण ब्लैकी का पसंदीदा खाना, फल कम हो गए।

यह विशाल जीव धरती पर रहता था और फल तोड़ने के लिए पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता था. ऑस्ट्रेलिया की मैक्वायरी यूनिवर्सिटी में जियोक्रोनोलॉजिस्टन कीरा वेस्टवे भी इस शोध का हिस्सा रही है हैं. वह कहती हैं कि अपने अंतिम दिनों में फलों के बजाय ब्लैकी "कम पोषक भोजन जैसे टहनियों और छाल खाने लगे.”

जांग कहते हैं कि यह एक ‘भारी भूल' थी जो अंततः उनकी विलुप्ति का कारण बनी. असल में इन बंदरों का आकार इतना बड़ा था कि वे खाने की खोज में बहुत दूर आ-जा भी नहीं सकते थे जबकि उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की जरूरत थी.

वैसे इस शोध के दौरान एक दिलचस्प बात यह पता चली कि जब ब्लैकी खत्म हो रहे थे, उस दौरान उनका आकार पहले से ज्यादा बड़ा हो गया था. उसके दांतों की जांच से वैज्ञानिकों ने पाया कि अपनी विलुप्ति के दौर में ब्लैकी बहुत तनाव में था.

वीके/सीके (एएफपी)

बिजनौर 11 जनवरी । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 7 साल की एक बच्ची से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने कहा कि अपराध के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता सोमवार को अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी वह लापता हो गई। उसके परिवार के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तलाश की और बाद में उसका शव मंगलवार शाम को एक नाले में मिला। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया और बच्ची की पहचान की पुष्टि की गई।

बिजनौर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने कहा कि मामले की फोरेंसिक जांच पूरी होने के बाद बलात्कार की पुष्टि हुई है। हत्या की सनसनीखेज प्रकृति को देखते हुए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने तकनीकी विश्लेषण के बाद संदिग्ध की पहचान शादाब रूप में की।

हिरासत में लिए जाने पर पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने लड़की को घर के बाहर घूमते हुए देखा था, जहां से वह अपने साथ बच्ची को मोहल्ला छापेग्रान में स्थित डंपिग ग्राउंड में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि बाद में उसने बच्ची की हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 जनवरी । भाजपा के वरिष्ठ नेता, देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर में आंदोलन करने वाले लालकृष्ण आडवाणी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। आडवाणी के कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि उन्हें कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए संघ नेताओं के साथ गए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने की है।

आईएएनएस के साथ खास बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल और रामलाल के साथ लालकृष्ण आडवाणी को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण देने गए थे तो उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई, लॉजिस्टिक्स की चर्चा हुई कि उन्हें अयोध्या आने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की जरूरत होगी, वो कार्यक्रम में कितनी देर बैठ सकेंगे,क्या उनके लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध रह सकता है, क्या पूरे समय के लिए उनके साथ कोई व्यक्ति रह सकता है।

विहिप नेता ने आईएएनएस को बताया कि इस चर्चा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने लालकृष्ण आडवाणी के कार्यक्रम में शामिल होने को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनका कार्यक्रम में शामिल होना जरूरी है, महत्वपूर्ण है और सब चाहते हैं कि वो अयोध्या आएं।

कृष्ण गोपाल ने लालकृष्ण आडवाणी के परिवार को आश्वासन दिया कि लालकृष्ण आडवाणी के अयोध्या आगमन के लिए जिस-जिस व्यवस्था की आवश्यकता होगी और जो भी व्यवस्था वो चाहेंगे, वो सारी व्यवस्था की जाएगी।

विहिप के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष ने आडवाणी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि अपने स्वास्थ्य के ठीक न होने के बावजूद 96 वर्ष की आयु में उन्होंने कार्यक्रम में आना ( अयोध्या ) स्वीकार किया है। (आईएएनएस) । 

बिजनौर 11 जनवरी । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की थाना नूरपुर पुलिस ने 28 वर्षीय एक व्यक्ति को शादी का झांसा देकर 26 साल की एक महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने, अश्लील वीडियो बनाने और गर्भपात कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बिजनौर के रेहपुनपुर गांव निवासी कासिम के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि करीब पांच वर्ष पूर्व वह कासिम के संपर्क में आई और दिसंबर 2023 तक उसके संपर्क में रही।

नूरपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) रविन्द्र कुमार वशिष्ठ ने कहा, महिला ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।आरोपी ने अपने भाई नासिर के साथ मिलकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। बाद में उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका गर्भपात भी कराया। विरोध पर जान से मारने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी।

एसएचओ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) , 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) , 506 (अपराधिक धमकी) , 67 आईटी एक्ट के तहत नूरपुर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

(आईएएनएस)।

अयोध्या, 11 जनवरी । 22 जनवरी को श्रीरामलला की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पूरी अयोध्या पुलकित होगी। राम का आदर्श जीवन मंच पर जीवन्त होगा। देश विदेश की अनेक रामलीला मंडलियां अपने अपने तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह को दिव्यता प्रदान करेंगी।

सांस्कृतिक विभाग के मुताबिक‍ 22 जनवरी से यहां सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया आदि देशों के कलाकार, श्रीराम के जीवन आदर्श को मंचित करेंगे। इसके लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। इनके द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के चरित्र को जीवन्त करने का प्रयास होगा।

22 जनवरी से ही मध्य प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के रामदल भी अयोध्या में श्रीराम के जीवन चरित्र को मंचित करना शुरू कर देंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यह जारी रहेगा। राम की व्यापकता और स्वीकार्यता की वजह से भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में भी राम, अलग-अलग स्वरूप में देखे और पूजे जाते हैं।

उत्तराखंड की रामलीला मंडली ने मंगलवार से इसे शुरू कर दिया है। सबके राम का यह स्वरूप अयोध्या में जीवंत होने लगा है। 3500 कलाकारों का संगम इस बाबत देश और दुनिया के अनेक देशों के 3500 कलाकारों का संगम, अयोध्या में होगा। यह प्रतिदिन देखने को मिलेगा। अलग अलग रामदलों के लगभग 500 कलाकार मंच पर रामकथा का मंचन करेंगे और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहिं, सुनहिं बहुिविधि सब संता को मूर्त रूप देंगे।

धर्म विशेषज्ञों की मानें तो राम का चरित्र एक आदर्श है। कोई समाज इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। यही वजह है कि भाषा और मजहब की सारी दीवारों को लांघते हुए आज देश और दुनिया के अनेक देशों में रामलीलाओं का मंचन हो रहा है। आलम यह है कि 86 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया और अंग्रेजी भाषी त्रिनिडाड में भी रामलीला का मंचन होता है। बौद्धिस्ट देश श्रीलंका, थाइलैंड और रूस भी इसके अपवाद नहीं हैं।

अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित माउंट मेडोना स्कूल में 40 वर्षों से जून के पहले हफ्ते में रामलीला का मंचन होता है। आजादी के पहले पाकिस्तान स्थित करांची के रामबाग की रामलीला मशहूर रही। अब इसका नाम आरामबाग है और मैदान की जगह कंक्रीट के जंगल हैं। मान्यता है कि सीता के साथ शक्तिपीठ हिंगलाज जाते समय भगवान श्रीराम ने इसी जगह विश्राम किया था।

भारत में वाराणसी की रामनगर, इटावा के जसवंतनगर, प्रयागराज और अल्मोड़ा की रामलीलाएं मशहूर हैं। इनका स्वरूप अलग-अलग हो सकता है, लेकिन सबके केंद्र में राम ही हैं। मसलन भुवनेश्वर में ये साही जातरा हो जाती है, तो चमाेली में रम्मण। कुछ जगहों पर तो रामायण के अन्य प्रसंगों जैसे धनुष यज्ञ, भरत मिलाप को भी केंद्र बनाकर आयोजन होते हैं।

सांस्कृतिक जानकर गिरीश पांडेय कहते हैं कि भारत में रामलीला का इतिहास 500 साल से भी अधिक पुराना है। हर दो-चार गांव के अंतराल पर अमूमन क्वार के एकम से लेकर एकादशी के दौरान रामलीलाओं का दौर चलता है। यहां के लोगों के लिए राम आस हैं और लोग रामभरोसे। सबके दाता भी राम है। वह जो चाहेंगे वही होगा। होइहि वही, सोई जो राम रचि राखा।

लिहाजा वर्षों पहले कठिन हालातों में गिरिमिटिया के रूप में जो लोग मॉरीशस, टोबैगो, ट्रीनीडाड, सूरीनाम आदि देशों में गये, वह अपने साथ भरोसे के रूप में राम को ले गये। उनकी पहल से राममंदिर भी बने और रामलीलाएं भी शुरू हुईं। फीजी जैसे छोटे से देश में 50 से अधिक रामलीला मंडलियां हैं। ट्रीनीडॉड की रामलीला मंडली लगभग 100 साल पुरानी है। उसी राम का जो हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। (आईएएनएस)।

पणजी, 10 जनवरी गोवा पुलिस को उस कमरे से खांसी की दवाई की दो खाली बोतलें मिली हैं जहां एक स्टार्टअप सीईओ ने अपने चार वर्षीय बेटे की कथित तौर पर हत्या की थी।

दवा की बोतलें मिलने से ऐसे संकेत मिलते हैं कि आरोपी ने अपराध से पहले बच्चे को दवा की भारी खुराक दी होगी और यह सुनियोजित हत्या का मामला है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों के अनुसार पोस्टमॉर्टम से सामने आया है कि दम घुटने से बच्चे की मौत हुई। ये काम तकिए या किसी कपड़े से किया गया।

आरोपी सूचना सेठ ने अपने चार वर्षीय बेटे की कथित तौर पर गोवा में हत्या कर दी और फिर उसके शव को बैग में भरकर टैक्सी से पड़ोसी राज्य कर्नाटक चली गई।

सेठ को सोमवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गिरफ्तार किया गया और मंगलवार को उन्हें गोवा लाया गया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि जिस सर्विस अपार्टमेंट के कमरे में महिला रुकी थी उसकी जांच के दौरान उन्हें खांसी की दवाई की दो खाली बोतलें (एक बड़ी और दूसरी छोटी) मिली।

उन्होंने कहा,'शव के पोस्टमार्टम से यह संभावना जताई गई है कि बच्चे की गला घोंटकर हत्या की गई है और शव पर संघर्ष के कोई निशान नहीं है।'

अधिकारी ने कहा,' हम इस संभावना की जांच कर रहे हैं कि क्या महिला ने बच्चे की हत्या करने से पहले उसे खांसी की दवाई की भारी खुराक दी थी।'

उन्होंने कहा कि सर्विस अपार्टमेंट के कर्मचारियों से पूछताछ में सामने आया है कि महिला ने उनसे खांसी होने का दावा कर दवाई की एक छोटी बोतल खरीदने के लिए कहा था। वहीं, ऐसा हो सकता है कि उसके पास दवाई की बड़ी बोतल पहले से ही हो।

अधिकारी ने कहा,'यह सुनियोजित हत्या का मामला लगता है।'

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपराध में शामिल होने से इंकार किया है और दावा किया कि जब वह सोकर उठी तो बच्चा मर चुका था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा,'हमें उसकी बातों में विश्वास नहीं है। जांच से बच्चे की हत्या के कारण का पता चलेगा। फिलहाल हमें पता है कि उसके और उसके पति के बीच अनबन चल रही थी जिसकी वजह से उसने यह किया होगा।'

महिला छह जनवरी को सर्विस अपार्टमेंट में आई थी और दो दिनों तक वहां रहने के बाद सोमवार को टैक्सी से बेंगलुरु चली गई।

सीईओ की गिरफ्तारी के बाद गोवा के मापुसा शहर की एक अदालत ने मंगलवार को उसे छह दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।

बच्चे के पिता वेंकट रमन इन दिनों इंडोनेशिया के जर्काता में रह रहे हैं और मंगलवार रात वह चित्रदुर्ग के हिरियुर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया।

हिरियूर तालुक अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी डॉ. कुमार नाइक ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘बच्चे की मौत गला दबाकर की गई। ऐसा लग रहा है कि तकिया या किसी अन्य चीज का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं लगता कि हाथों से गला घोंटा गया....।’’

नाइक ने बताया कि बच्चे के शरीर से खून निकलने या फिर संघर्ष के निशान नहीं मिले हैं।

सेठ ‘द माइंडफुल एआई लैब’ की सीईओ है और ‘लिंक्डइन’ पर उनके पेज के अनुसार वह कृत्रिम मेधा (एआई) एथिक्स विशेषज्ञ और डेटा वैज्ञानिक हैं।  (भाषा)

 

गांधीनगर, 10 जनवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि दुनिया आज भारत को स्थिरता के एक ‘महत्वपूर्ण स्तंभ’ के रूप में देख रही है और वह एक ऐसे मित्र के रूप में उभरा है, जिसपर भरोसा किया जा सकता है।

‘वाइब्रेंट गुजरात’ वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्वास की एक ‘नयी किरण’ बनकर उभरा है।

उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया भारत को स्थिरता के एक महत्वपूर्ण स्तंभ और वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि के इंजन के रूप में देखती है। भारत एक ऐसा मित्र है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, एक ऐसा साझेदार है, जो जन-केंद्रित विकास में विश्वास करता है और एक ऐसी आवाज है, जो वैश्विक भलाई में विश्वास करता है और वह ग्लोबल साउथ की भी एक आवाज है।’’

उन्होंने कहा कि 10 साल पहले भारत दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान पर था, जबकि आज वह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘आज तेजी से बदलते हुए ‘वर्ल्ड ऑर्डर’ (विश्व व्यवस्था) में भारत ‘विश्वमित्र’ की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।’’

उन्होंने कहा कि विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, निष्ठा, प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है।

भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक नेताओं और दुनिया भर के निवेशकों को बताया कि अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है।’’  (भाषा)

 

गांधीनगर, 10 जनवरी टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने बुधवार को कहा कि टाटा समूह गुजरात के धोलेरा में एक विशाल ‘सेमीकंडक्टर फैब’ बनाने की योजना बना रहा है और इसका परिचालन 2024 में शुरू हो सकता है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर बातचीत अंतिम चरण में है।

वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन (वीजीजीएस) के यहां आयोजित 10वें संस्करण में चंद्रशेखरन ने कहा, ‘‘ टाटा समूह ने एक संकल्प किया था जो पूरा होने की कगार पर है। हम धोलेरा में विशाल ‘सेमीकंडक्टर फैब’ की घोषणा करते हैं। ’’

चेयरमैन ने कहा कि समूह दो महीने में राज्य के साणंद में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 20 गीगावॉट की गीगाफैक्टरी भी शुरू करने वाला है।

चन्द्रशेखरन ने कहा कि हाल के दिनों में समूह ने साणंद में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। साणंद समूह की सभी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) प्रौद्योगिकी के लिए एक गंतव्य बन गया है।

उन्होंने कहा कि ईवी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए साणंद में विस्तार किया गया।

चंद्रशेखरन ने कहा कि इसके अलावा समूह अभी वडोदरा में सी-295 रक्षा विमान भी बना रहा है और बाद में धोलेरा में इसका निर्माण शुरू करेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी में बनाए जा रहे भारतीय कौशल संस्थान का पहला चरण मार्च 2024 तक राज्य में पेश किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘ हम गुजरात को एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में देखते हैं, न केवल व्यापार वृद्धि के लिए बल्कि भविष्य के उन्नत प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए जिनमें भारत वृद्धि करना चाहता है। ’’

चेयरमैन ने कहा कि वर्तमान में समूह की 21 कंपनियां राज्य में मौजूद हैं और 50,000 से अधिक लोगों को उससे रोजगार मिलता है। समूह अपने संस्थापक का गृहनगर नवसारी होने की वजह से राज्य से निकटता से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि गुजरात में ‘‘स्थिर और शानदार’’ प्रगति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाती है, जिन्होंने दो दशक पहले इस कार्यक्रम (वीजीजीएस) की शुरुआत की थी।

चन्द्रशेखरन ने कहा कि राज्य को जो आर्थिक लाभ हुआ है और उसका सामाजिक विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है।

उन्होंने गुजरात को उसकी खूबियों के कारण ‘‘भविष्य का प्रवेश द्वार’’ बताया।  (भाषा)