नई दिल्ली, 20 दिसंबर । कांग्रेस ने 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने को लेकर बुधवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एक सप्ताह बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में दो घुसपैठियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की थी, को अब तक न तो हटाया गया है और न ही उनसे पूछताछ की गई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''लोकसभा में हुई बेहद गंभीर सुरक्षा चूक का ठीक एक सप्ताह हो चुका है। उस ख़तरनाक घटना ने पूरे देश को चौंका दिया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि मामले की जांच शुरू हो गयी है। ठीक है। ''

उन्होंने कहा, "लेकिन ऐसा क्यों है कि 7 दिनों के बाद भी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने लोकसभा में दो आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद की, उनसे अभी तक पूछताछ नहीं की गई है? यह बहुत ही विचित्र स्थिति है क्योंकि आरोपियों पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।“

उन्होंने यह भी कहा कि इस बीच, 13 दिसंबर की घटनाओं पर संसद में गृहमंत्री के बयान की सीधी, सरल और पूरी तरह से वैध मांग करने पर 'इंडिया' गठबंधन के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है।

मंगलवार को 49 सांसदों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को 33 लोकसभा सांसदों और 45 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। वहीं, 14 दिसंबर को भी 13 लोकसभा सांसदों और एक राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया था।

विपक्षी 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान और 18 तथा 14 दिसंबर को निलंबित सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहा है।  (आईएएनएस)।

बेगूसराय, 20 दिसंबर । शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में शराब तस्कर बेलगाम अब पुलिस अधिकारियों को ही निशाना बना रहे हैं। बेगूसराय जिले में मंगलवार की देर रात शराब तस्कर ने एक दारोगा को अपने वाहन से कुचलकर मार दिया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि नावकोठी थाना क्षेत्र में कोई शराब तस्कर शराब की खेप लेकर जाने वाला है। इसी सूचना के आधार पर पुलिस छतौना बूढ़ी गंडक नदी पुल के पास पुलिस अवर निरीक्षक खामस चौधरी अन्य तीन पुलिसकर्मियों के साथ आने जाने वाले वाहनों की जांच के लिए खड़े थे।

बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि रात के करीब एक बजे एक ऑल्टो कार आती दिखी। पुलिस को देखते ही कार के चालक ने कार की स्पीड बढ़ा दी और दारोगा खामस चौधरी को टक्कर मार दी, जिससे वे नीचे गिर गए और पत्थर से सिर पर चोट लगने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि इस घटना में एक अन्य जवान को चोट लगी है जिसको सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना के तुरंत बाद बखरी के एसडीपीओ, नावकोठी के थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए।

कुमार ने बताया कि बखरी के एसडीपीओ के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बना दी गई है। आल्टो गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा पूछताछ की जा रही हैं। (आईएएनएस)।

संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन का सिलसिला जारी है. 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसद निलंबित किए गए. इससे पिछले दिन 78 सांसद निलंबित किए गए थे. शीतकालीन सत्र में अब तक कुल 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं.

  डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 19 दिसंबर को भी विपक्षी सांसदों का निलंबन जारी रहा. आज लोक सभा से 49 सांसदों को निलंबित किया गया. इस तरह शीतकालीन सत्र में अब तक निलंबित किए जा चुके सांसदों की संख्या 141 हो गई है. इनमें 95 सांसद लोकसभा से और 46 राज्यसभा से हैं. 

इससे पहले 18 दिसंबर को 78 सांसद निलंबित किए गए थे. इनमें 45 राज्यसभा के सांसद हैं. इनमें से 34 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है. 11 सांसदों को उनके व्यवहार पर विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है.

निलंबित किए गए बाकी 33 सांसद लोकसभा के हैं. इनमें से 30 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है. तीन सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित किया गया है. इससे पहले 14 दिसंबर को भी राज्यसभा से एक सांसद और लोकसभा के 13 सांसदों को निलंबित किया गया था.

विपक्ष का आरोप
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह संसद में आने से बच रहे हैं.

खरगे ने कहा, "मोदी और शाह बाहर लेक्चर दे रहे हैं...उन्होंने सदन की गरिमा का एक तरह से अपमान किया है. डेमोक्रेसी का अपमान करने वाले हमें पाठ पढ़ाते हैं. ये बड़े दुख की बात है कि सदन के स्पीकर और चेयरमैन साहब ने सांसदों को प्रोटेक्शन नहीं दिया और उन्हें मनमाने तरीके से सस्पेंड किया गया."

उन्होंने आगे कहा, "देश के इतिहास में पहली बार है कि इतने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया. ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है. ये डराने की बात हो गई है. ऐसे डराने के लिए डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं."

खरगे ने गृहमंत्री से सदन में बयान की मांग को दोहराते हुए कहा, "जो स्टेटमेंट सदन के बाहर दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट सदन के अंदर क्यों नहीं दे रहे. ये तो प्रिविलेज होता है कि जब सदन चलता है तो जो बातें यहां बोलनी हैं, वो अगर आप बाहर बोलते हैं, तो ये आप सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचा रहे हैं."

इससे पहले खरगे ने सरकार के आगे दो मांगें भी रखी थीं. एक तो यह कि केंद्रीय गृहमंत्री को संसद की सुरक्षा में गंभीर उल्लंघन पर दोनों सदनों में बयान देना चाहिए और दूसरी मांग यह कि इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए.

खरगे ने यह भी आशंका जताई कि विपक्ष-रहित संसद में अब मोदी सरकार महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को बिना बहस के बहुमत के बाहुबल से पारित करवा सकती है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर भी 19 दिसंबर को निलंबित किए गए 49 सांसदों में शामिल हैं. उन्होंने अभूतपूर्व स्तर पर हुए सांसदों के निलंबन पर टिप्पणी की, "यह स्पष्ट है कि बीजेपी 'विपक्ष मुक्त' लोकसभा चाहती है और वो ऐसा ही कुछ राज्यसभा में भी करेगी. बदकिस्मती से अब हमें भारत में संसदीय लोकतंत्र पर शोक समाचार लिखना शुरू कर देना चाहिए."

निलंबित किए गए सांसदों में शामिल दानिश अली ने कहा, "यह विचित्र है कि स्पीकर कहते हैं कि हमें निलंबित किया जा रहा है क्योंकि हमने संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन किया है. सरकार से सवाल करना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन कैसे हो सकता है? इसका उल्लंघन तब नहीं हुआ, जब सदन में गालियां दी गईं, उन सांसद को ना तो निलंबित किया गया ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई."

क्यों हुआ निलंबन
13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी थी. उस दिन सदन की कार्यवाही के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से कूदकर सांसदों के बीच आ गए. विरोध-प्रदर्शन करते हुए उन्होंने स्मोक कैन भी खोले, जिसमें से पीले रंग का धुआं निकला. इसे सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया. इसी मुद्दे पर विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा था और प्रदर्शन कर रहा था.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन में चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि "सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लेकर विरोध करते हुए वेल में आ जाना ठीक नहीं है. जनता भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं करती है."

सदन की स्थिति
लोकसभा में सांसदों की कुल क्षमता 543 है. 21 रिक्त सीटों के कारण लोकसभा की मौजूदा संख्या 522 है. इनमें बीजेपी के 290 और उसके सहयोगी दलों के 33 सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर 323 सांसद सत्ता पक्ष के हैं. वहीं विपक्षी सांसदों की संख्या 142 है. अब तक 95 सांसदों के निलंबन के बाद लोकसभा में केवल 47 विपक्षी सांसद ही बचे हैं. 

इसी तरह राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 245 है. छह रिक्त सीटों के साथ मौजूदा संख्या 239 है. इनमें से 93 बीजेपी के हैं. राज्यसभा में 14 दिसंबर को एक सांसद और 18 दिसंबर को 45 सांसद निलंबित किए गए, यानी अब तक 46 सांसद. इंडिया गठबंधन के पास अब यहां बमुश्किल 49 सांसद बचे हैं. इंडिया गठबंधन के अलावा राज्यसभा में जिन विपक्षी दलों के सांसद बचे हैं, उनमें वाईएसआर (9) और बीजू जनता दल (8) जैसी पार्टियों के सदस्य हैं, जिन्होंने कई मौकों पर सरकार का साथ दिया है.

सरकार का पक्ष
राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, "आज दोनों सदनों में इंडी अलायंस के घमंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, सदन की कार्यवाही को बार-बार बाधित किया, जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने प्लाकर्ड लाकर सदन की, सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना की."

गोयल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सोची-समझी रणनीति के तहत आया था और नहीं चाहता था कि सदन अच्छी तरह चले. उन्होंने विपक्षी सदस्यों के निलंबन का बचाव करते हुए विपक्ष पर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के अपमान का आरोप लगाया.

उनका दावा है कि विपक्षी सदस्यों से बार-बार अपील की गई कि वो सीट पर बैठकर बोलें. बकौल गोयल, "जिस तरह का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को इस सेशन के आखिरी दिन तक सस्पेंड किया गया और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करके उनका केस प्रिविलेज्ड कमिटी को भेजा गया है."

राज्यसभा के सभापति का मजाक
19 दिसंबर को निलंबन के बाद कई सांसद संसद के बाहर मकरद्वार के पास विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे. यहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल करते हुए उनका मजाक उड़ाया. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बनाते हुए दिखे.

मजाक उड़ाए जाने से जगदीप धनखड़ काफी नाराज हुए. धनखड़ ने सदन में इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, "दिग्विजय सिंह जी, एक बात सुनिए मेरी ध्यान से. मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा. गिरावट की कोई हद नहीं है. आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बना रहे थे. आपसे बहुत बड़े नेता हैं वो. मैं तो यही कह सकता हूं कि सदबुद्धि आए. कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो.’

1989 में हुआ था 63 सांसदों का निलंबन
आज 78 सांसदों के निलंबन से पहले आखिरी सबसे बड़ा निलंबन 1989 में हुआ था. उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे. सरकार के पास 400 से ज्यादा सांसदों का भारी बहुमत था. इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए जस्टिस ठक्कर कमिशन की रिपोर्ट पेश करने को लेकर हंगामा हुआ था.

इसी पृष्ठभूमि में 15 मार्च, 1989 को 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था. सांसदों को सप्ताह के बचे हुए तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया था और एक दिन बाद अध्यक्ष से माफी मांगने पर उनका निलंबन रद्द कर दिया गया था. (dw.com)

गुजरात हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि बलात्कार तो बलात्कार होता है, चाहे वह वैवाहिक रिश्ते के भीतर किया गया हो. हाईकोर्ट ने भारत में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा पर चुप्पी को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर डाला.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस दिव्येश जोशी ने यह भी माना कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वास्तविक घटनाएं रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से काफी अधिक हो सकती हैं और महिलाओं को शत्रुता का सामना करना पड़ता है और ऐसे माहौल को सहना पड़ता है जहां उन्हें हिंसा का शिकार होना पड़ता है.

दरअसल हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां एक महिला की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए कीं. इस महिला, उसके पति और बेटे पर उसकी बहू के साथ यौन हिंसा करने का आरोप लगा था. पुलिस ने चार्जशीट में बलात्कार की धारा के तहत भी आरोप लगाए थे. आरोप है कि इन लोगों ने उसका वीडियो बनाया था और फिर पैसे कमाने के लिए वीडियो को पोर्न वेबसाइट पर पोस्ट किया था.

हाईकोर्ट: यौन हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत
हाईकोर्ट ने उस सामाजिक दृष्टिकोण की निंदा की जिसके तहत कुछ व्यवहारों, जैसे पीछा करने, छेड़छाड़, मौखिक और शारीरिक हमले जैसी कुछ चीजों को समाज में आमतौर पर "मामूली" अपराध के तौर पर पेश किया जाता है. हाईकोर्ट ने कहा ऐसे अपराधों को सामान्य बताया जाता है, बल्कि सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यमों में इसे प्रचारित भी किया जाता है.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा जहां यौन अपराधों को "लड़के तो लड़के ही रहेंगे" के चश्मे से देखा जाता है और अपराध को नजरअंदाज किया जाता है, "पीड़ित लोगों पर एक स्थायी और हानिकारक प्रभाव पड़ता है."

हाईकोर्ट ने आगे कहा, "किसी महिला पर हमले या बलात्कार के ज्यादातर मामलों में सामान्य सोच यह है कि अगर पुरुष पति है और दूसरे पुरुष के समान कार्य करता है, तो उसे छूट दी जाती है. मेरे विचार में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है."

जस्टिस जोशी ने आगे कहा, "एक आदमी एक आदमी है, एक कृत्य एक कृत्य है, बलात्कार आखिर एक बलात्कार है, चाहे वह वारदात पत्नी के साथ पति ने ही क्यों ना किया हो."

"महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चुप्पी तोड़ने की जरूरत"
महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर बोलते हुए हाईकोर्ट ने कहा ऐसी घटनाओं की अनदेखी होती है और यह चुप्पी की संस्कृति में डूबी होती है. हाईकोर्ट ने कहा महिलाओं के खिलाफ हिंसा में योगदान देने वाले कारणों और कारकों में असमान शक्ति वितरण, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, आर्थिक निर्भरता, गरीबी और शराब का सेवन शामिल हैं.

हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर चुप्पी तोड़ने की जरूरत है. अदालत ने साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने और उससे मुकाबला करने में पुरुष शायद महिलाओं से अधिक भूमिका निभा सकते हैं.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि 50 अमेरिकी राज्यों, तीन ऑस्ट्रेलियाई राज्यों, न्यूजीलैंड, कनाडा, इस्राएल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, पोलैंड, चेक गणराज्य समेत विभिन्न देशों में मैरिटल रेप अपराध है. (dw.com)

गुवाहाटी, 20 दिसंबर । असम कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 74 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

पार्टी की राज्य इकाई ने आवेदन मांगे थे और नामांकन के लिए एक लाख रुपये की राशि भी तय की थी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर तय की गई थी।

हालांकि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा कि पार्टी ने समय सीमा 22 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है।

सांसद गौरव गोगोई ने अभी तक कांग्रेस टिकट के नामांकन के लिए अपना आवेदन दाखिल नहीं किया है। वह कलियाबोर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं।

लेकिन असम में परिसीमन के बाद, गोगोई का निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिया गया और एक नई लोकसभा सीट काजीरंगा बनाई गई। तभी से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह नगांव लोकसभा सीट से टिकट मांग सकते हैं।

प्रद्युत बोरदोलोई ने पिछले आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर नागांव सीट जीती थी। इस बार भी उन्होंने नगांव से टिकट मांगा है।

राज्य में एक अन्य कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र बारपेटा से टिकट के लिए आवेदन किया है, जिसे उन्होंने पिछली बार आसानी से जीता था।

इस बीच बीजेपी ने कांग्रेस की पूरी कवायद की आलोचना की है और इसे पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने की रणनीति करार दिया है। (आईएएनएस)।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दीं हैं.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

19 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर सभी पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया. अब इसके साथ ही 1991 को ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति से जुड़े लंबित मुकदमे की सुनवाई को मंजूरी मिल गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसले में वाराणसी की अदालत को छह महीने में मामले की सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया है.

सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में दो और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने तीन याचिकाएं दायर की थीं. इनमें से तीन याचिकाओं में 1991 की मंदिर बहाली से जुड़ी याचिका को चुनौती दी गई थी.

ज्ञानवापी का मामला प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट के तहत नहीं  
हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने कहा कि ज्ञानवापी का मामला धार्मिक पूजा स्थल अधिनियम, 1991 द्वारा वर्जित नहीं है. यह मुकदमा चलने योग्य है. हाईकोर्ट ने कहा मस्जिद परिसर में या तो मुस्लिम चरित्र या हिंदू चरित्र हो सकता है और मुद्दे तय करने के चरण में इसका फैसला नहीं किया जा सकता है.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा कि वह छह महीने के अंदर मामले की सुनवाई पूरी करे क्योंकि यह देश के दो बड़े समुदायों के बीच तनाव पैदा कर सकता है.

वाराणसी की अदालत के समक्ष लंबित मुकदमा 'विवादित स्थल' पर एक प्राचीन मंदिर की बहाली की मांग करता है, जहां अब मस्जिद मौजूद है. हिंदू पक्ष का तर्क है कि मस्जिद परिसर मूल रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है.

इस मामले का घटनाक्रम
ज्ञानवापी मस्जिद मामले से जुड़ी अदालती प्रक्रिया 1991 में शुरू हुई. इस साल स्वयंभू ज्योर्तिलिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से वाराणसी की अदालत में पहली याचिका दायर की गई थी. प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडेय इस मुकदमे में बतौर वादी शामिल थे.

याचिकाकर्ताओं ने तीन मांग रखी थी. पहली मांग, पूरे ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित किया जाए. दूसरी मांग, ज्ञानवापी परिसर से मुस्लिम पक्ष को हटाया जाए. और तीसरी मांग कि मस्जिद गिरा दी जाए.

इसे चुनौती देते हुए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मांगें पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मेंटेन नहीं किया जा सकता. इस अधिनियम के अनुसार, किसी भी उपासना या पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को नहीं बदला जा सकता है. कानून के मुताबिक 15 अगस्त, 1947 को जो उपासना स्थल (अयोध्या विवाद को छोड़कर) जैसे थे, उन्हें उसी स्थिति में रखा जाए, उन्हें बदला नहीं जा सकता.

इसके जवाब में याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि ज्ञानवापी विवाद देश की आजादी के पहले का है और ऐसे में यह मामला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत नहीं आता. 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर परिसर की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया.

साल 1998 में निचली अदालत ने मस्जिद के सर्वे की इजाजत दी. इसपर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया. इसमें कहा गया कि मंदिर और मस्जिद के बीच के विवाद को सिविल कोर्ट में तय नहीं किया जा सकता. इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया.

करीब 22 साल बाद 2019 में एक बार फिर ये मामला उठा, जब विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर कर परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मांग की. मस्जिद कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया. फिर 2020 में याचिकाकर्ताओं ने निचली अदालत में 1991 की याचिका पर सुनवाई शुरू करने की मांग की.

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के नेतृत्व में एक खंडपीठ तय करने बैठी कि यह मामला "पूजा स्थल अधिनियम 1991" के दायरे में आएगा कि नहीं. फिर अगस्त 2021 में इस मुद्दे ने तब और जोर पकड़ा, जब पांच महिलाओं ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर के भीतर हिंदू देवताओं की उपासना की अनुमति मांगी. अप्रैल 2022 में वाराणसी कोर्ट ने परिसर का वीडियो सर्वे कराने का निर्देश दिया. मस्जिद कमेटी ने फिर से इस निर्देश को हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां निचली अदालत द्वारा सर्वे करवाए जाने के फैसले को कायम रखा गया.

इसके बाद इस मामले में आए बड़े फैसलों में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) को सर्वे करने का निर्देश दिया. हाई कोर्ट में राहत ना मिलने पर मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन उसने भी एएसआई द्वारा किए जाने वाले साइंटिफिक सर्वे पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया.

ज्ञानवापी पर एएसाई की रिपोर्ट दाखिल
19 दिसंबर को हाईकोर्ट ने जिन याचिकाओं को खारिज किया, उनमें वाराणसी की अदालत द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के समग्र सर्वेक्षण का निर्देश भी था. 8 दिसंबर को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हाईकोर्ट का यह आदेश एएसआई द्वारा 18 दिसंबर को वाराणसी जिला अदालत में मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने के एक दिन बाद आया है. एएसआई ने ज्ञानवापी मस्जिद में 93 दिनों तक हुए साइंटिफिक सर्वे की रिपोर्ट जिला अदालत को सौंपी थी.

रिपोर्ट की कॉपी देने को लेकर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की अर्जियों पर सुनवाई के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय की है. मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट 1,500 पन्नों की है. रिपोर्ट के साथ ही सैकड़ों तस्वीरें, सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और विभिन्न आकृतियों की लिस्ट भी दाखिल की गई है.

हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया था और मस्जिद की दीवारों में आज भी हिंदू प्रतीक के चिह्न मौजूद हैं. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की डीपफेक प्रोफाइल बनाने के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की तलाश अभी भी जारी है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि चार संदिग्धों को ट्रैक करने के बावजूद, यह पता चला है कि वे केवल अपलोडर थे और फर्जी वीडियो के वास्तविक निर्माता नहीं थे।

वीडियो में काली पोशाक में एक अलग महिला को लिफ्ट में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। कथित अपराधी ने वीडियो में मूल महिला के चेहरे पर मंदाना का चेहरा लगाने के लिए कथित तौर पर एआई टेकनीक का इस्तेमाल किया।

एक सूत्र ने कहा, "पुलिस ने मेटा से नवंबर में सोशल मीडिया पर उपरोक्त 'डीपफेक' वीडियो साझा करने के लिए जिम्मेदार इंस्टाग्राम अकाउंट के यूआरएल का खुलासा करने के लिए कहा था, हालांकि, कुछ सवालों के जवाब दिए गए थे।"

मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 465 (जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी और 66ई भी जोड़ी गई है।

यह कानूनी कार्रवाई दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की एक शिकायत के बाद हुई, जिसने भारतीय अभिनेत्री से जुड़े 'डीपफेक' वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया।

डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा था, "हमारे नोटिस के बाद, दिल्ली पुलिस ने रश्मिका मंदाना फर्जी वीडियो मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।" (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 20 दिसंबर । 'फ्लाई-बाय-नाइट ऑपरेशन' नामक एक फर्जी निवेश कंपनी ने कथित तौर पर 15 दिन में दोगुने रिटर्न का लालच देकर जम्मू-कश्मीर में जमाकर्ताओं से 59 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है।

पुलिस ने बुधवार को कहा, “एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए, साइबर पुलिस कश्मीर ने प्राथमिकी संख्या 39/2023 के तहत आईटी अधिनियम की धारा 66 डी और आईपीसी की धारा 429 के तहत 'क्यूरेटिव सर्वे एजेंसी' के संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसने '15 दिन में निवेश दोगुना करने' के झूठे वादे पर जम्मू-कश्मीर में लोगों से भारी मात्रा में धन एकत्र किया है।

"इसके बाद, निदेशक करोड़ों रुपये लेकर कथित तौर पर गायब हो गए।

पिछले दो दिन के दौरान इस कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शिकायतों से भरे रहे।

निराश जमाकर्ता धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। (आईएएनएस)। 

ग्वालियर, 20 दिसंबर । मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में 26 दिसंबर को एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा यहां के दुर्ग पर एक साथ डेढ़ हजार कलाकार तबला-वादन करेंगे।

ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसम्बर से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही ग्वालियर दुर्ग पर 26 दिसंबर को 1500 तबला वादक अपनी प्रस्तुति देंगे।

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल ने विभागीय अधिकारियों के साथ मेला परिसर और ग्वालियर दुर्ग पहुंच कर आयोजन की व्यवस्थाओं के संबंध में निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने 26 दिसम्बर को ग्वालियर दुर्ग पर 1500 तबला वादकों द्वारा दी जाने वाली प्रस्तुति की व्यवस्थाओं को भी देखा। उन्होंने कहा कि तानसेन समारोह के अंतर्गत इस वर्ष ग्वालियर में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में आने वाले कलाकारों को अपनी प्रस्तुति देने के लिये बेहतर माहौल मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्थाएं भी समय रहते पूर्ण करने के निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिए गए।

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बाहर से आने वाले तबला वादकों को ठहराने के लिए ग्वालियर दुर्ग स्थित गुरूद्वारे में की गई व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान एडीएम अंजू अरूण कुमार एवं सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार सहित राजस्व, पुलिस, नगर निगम के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर सिंह ने मेला प्राधिकरण के अधिकारियों और मेला सचिव को निर्देशित किया कि मेले में साफ-सफाई के साथ ही सभी व्यवस्थाएं समय से हों, यह सुनिश्चित किया जाए। मेले में आने वाले सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही देश भर से आने वाले व्यापारियों को भी ग्वालियर व्यापार मेले में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाए। मेले में यातायात, सुरक्षा और पार्किंग के प्रबंधन भी अच्छे से किए जाएं। अग्नि सुरक्षा के लिये सभी व्यवस्थाएं चाक-चैबंद हो। (आईएएनएस)। 

मैसूर, 20 दिसंबर । कर्नाटक के मैसूर जिले के हुनसूर शहर में एक युवक और एक गृहिणी ने अपनी एक तस्वीर वायरल होने के बाद आत्महत्या कर ली। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मृतकों की पहचान 28 वर्षीय विवाहित महिला श्रुति और 20 वर्षीय मुरली के रूप में की गई है, दोनों शहर के कलगुनिज के निवासी हैं।

पुलिस के मुताबिक, मुरली और श्रुति दोस्त थे और मुरली ने उसके साथ फोटो भी ली थी।

यह तस्वीर उनके स्टेटस पर अपलोड की गई और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

इस बात की जानकारी होने पर श्रुति और मुरली के परिवार वाले इस बात पर लड़ने लगे।

प्रतिक्रिया के डर से श्रुति ने अपने आवास पर फांसी लगा ली और उसके बाद मुरली ने भी आत्महत्या कर ली।

यह ज्ञात नहीं है कि उनका कोई अफेयर था या नहीं। दोनों परिवारों ने हुनसूर पुलिस स्टेशन में शिकायत और जवाबी शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर स्थित गांधी मूर्ति पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए।

विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और दोनों सदनों से निलंबित किए गए सांसदों के साथ-साथ सभी दलों के नेता शामिल हुए।

लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर और बैनर के साथ गांधी मूर्ति पर एकत्र हुए विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

गांधी मूर्ति पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने विपक्षी सांसदों के साथ-साथ नए संसद भवन तक पैदल मार्च भी किया।

आपको बता दें कि संसद में लगातार जारी हंगामे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को लोक सभा के 49 और सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था।

सोमवार को भी राज्य सभा के 45 और लोक सभा के 33 सांसदों सहित कुल 78 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था।

इससे पहले पिछले सप्ताह लोक सभा के 13 और राज्य सभा के एक सांसद को भी निलंबित किया गया था। दोनों सदनों में अब तक कुल मिलाकर 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं। (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 20 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में एक पुलिस शिविर में रहस्यमय विस्फोट हुआ है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में एक सशस्त्र पुलिस शिविर के परिसर में मंगलवार शाम को एक रहस्यमय विस्फोट हुआ।

इस घटना में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

इस घटना में पार्क किए गए वाहनों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।

सूत्रों ने कहा, "विस्फोट के सही कारण का पता लगाने के लिए जांच जारी है।" (आईएएनएस)।

कोलकाता, 20 दिसंबर । केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सशस्त्र जवानों की सुरक्षा में आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया।

बिस्वास को पिछले साल सागरदिघी विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव में वाम मोर्चा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। हालाँकि, अपनी जीत के कुछ महीनों के भीतर वह तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गए।

घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग की टीमें और उनके साथ केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान मंगलवार रात ही मुर्शिदाबाद पहुंच गए।

केंद्रीय सशस्त्र बल के जवानों ने बुधवार को सबसे पहले बिस्वास के स्वामित्व वाले विभिन्न परिसरों को पूरी तरह से घेर लिया, जिसमें उनका निवास, उनकी 'बीड़ी' फैक्ट्री और गोदाम, निजी स्कूल और उनके स्वामित्व वाला नर्सिंग होम शामिल था।

छापेमारी और तलाशी अभियान चलाने के अलावा, आयकर अधिकारियों ने उन लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है जो बिस्वास के स्वामित्व वाले विभिन्न व्यवसायों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, छापेमारी और तलाशी अभियान अनिश्चित काल तक जारी रहने की उम्मीद है। फिलहाल किसी को भी परिसर में प्रवेश करने या बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी कथित तौर पर कुछ अतिरिक्त व्यवसायों की जांच कर रहे हैं, जिनके बारे में विभाग को जानकारी होने के अलावा सत्तारुढ़ पार्टी के विधायक भी जुड़े हो सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग इस संबंध में अपने स्वयं के रिकॉर्ड की भी पुष्टि कर रहा है, जिसका उल्लेख बिस्वास ने पिछले साल सागरदिघी उपचुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के साथ दायर हलफनामे में किया था।

जिस समय रिपोर्ट दर्ज की गई, उस समय इस मामले में न तो बिस्वास और न ही तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई थी।  (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 20 दिसंबर । कड़ाके की सर्दी की 40 दिनों की लंबी 'चिल्लई कलां' शुरू होने से एक दिन पहले, बुधवार को कड़ाके की ठंड ने कश्मीर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।

मौसम विज्ञान कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि बुधवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

गुलमर्ग में भी आज न्यूनतम तापमान शून्य से 4.4 नीचे और पहलगाम में शून्य से 6.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 14.3, कारगिल में माइनस 12.6 और द्रास में माइनस 13 डिग्री सेल्सियस रहा।

बयान में कहा गया, "जम्मू शहर में रात का न्यूनतम तापमान 6.4, कटरा में 6.5, बटोट में 5, भद्रवाह में 1.4 और बनिहाल में 5.4 डिग्री सेल्सियस रहा।"

'चिल्लई कलां' एक फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है 'कड़ी सर्दी'। यह हर साल 21 दिसंबर से 30 जनवरी तक कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि होती है। (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 20 दिसंबर । लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को उपराष्ट्रपति एवं राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें संसद भवन परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार को लेकर अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा से अवगत कराया।

लोक सभा अध्यक्ष बिरला ने जगदीप धनखड़ के साथ अपनी मुलाकात के वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा, "संसद परिसर में सांसदों द्वारा उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को अपमानित करने और अपमानित करने वाले गंभीर दुर्व्यवहार के बारे में उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति को अपनी गहरी चिंताओं और पीड़ा से अवगत कराया।" (आईएएनएस)

कोलकाता, 19 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल वन विभाग कार्यालय पर छापेमारी की।

इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को इस साल अक्टूबर में ईडी ने पहले ही गिरफ्तार किया है।

मल्लिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। ईडी का मानना ​​है कि उसी दौरान कथित राशन वितरण घोटाला हुआ था। 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मल्लिक को वन मंत्री बनाया गया।

अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ताजा छापे राज्य वन विभाग में किसी अनियमितता के संबंध में हैं या राशन वितरण मामले के संबंध में।

सूत्रों ने बताया कि संभवतः राशन वितरण प्रणाली से जुड़ी कुछ फाइलें वन विभाग में रखी हैं।

ये भी संभावना है कि ताजा ईडी छापेमारी पश्चिम बंगाल के चिड़ियाघर निदेशालय में कथित निविदा अनियमितता के मामले में पिछले महीने केंद्रीय एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू करने का नतीजा हो सकती है।

ईडी ने निदेशालय की उन परियोजनाओं की डीपीआर के बारे में भी पूछताछ शुरू कर दी है, जिनके लिए निविदाएं जारी की गई थीं। ऐसे आरोप हैं कि निदेशालय के लिए डीपीआर तैयार करने वाली आउटसोर्स एजेंसियों ने भी अलग-अलग पहचान के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लिया, जो प्रक्रिया में निर्दिष्ट मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन था। (आईएएनएस)।

कलबुरगी (कर्नाटक), 19 दिसंबर । कर्नाटक के कलबुरगी जिले में मंगलवार को दो नाबालिग लड़कों द्वारा चाकू की नोक पर 10 वर्षीय लड़की से बलात्कार करने और उसका वीडियो बनाने की घटना सामने आई है।

यह घटना कलगी पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई और पुलिस के अनुसार लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही थी।उसके माता-पिता काम के लिए मुंबई गए थे।

जब वह स्कूल जा रही थी, तभी 14 और 16 साल की उम्र के दो लड़कों ने उसका पीछा किया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए।

लड़कों ने लड़की को चाकू से डराया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया।

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के संबंध में अभी और जानकारी सामने आना बाकी है। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 19 दिसंबर । हैदराबाद में हमलावरों के एक समूह द्वारा एक व्यक्ति की नृशंस हत्या कर दी गई। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

सोमवार देर रात आईएस सदन पुलिस स्टेशन की सीमा के तहत रामचन्द्र नगर में चाकू, दरांती और अन्य धारदार हथियारों से लैस सात लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी।

मृतक की पहचान रियल एस्टेट डीलर मोहम्मद तारिक अली कादरी उर्फ बाबा खान (40) के रूप में हुई।

क्लिप में, हमलावर एक गली में पीड़ित को बार-बार चाकू मारते नजर आ रहे हैं। उसके जमीन पर गिर जाने के बाद भी वे हमला जारी रखते हैं।

हत्या के बाद सभी आरोपी अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गये।

पुलिस ने कहा कि शव को उस्मानिया अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है।

हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी होने की आशंका जताई जा रही है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । उत्तरपूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में मंगलवार को 30 से 35 साल की उम्र के एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शख्स के शरीर पर चाकू से चार वार के निशान मिले हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह 7:55 बजे वेलकम थाने में सामुदायिक केंद्र, वेस्ट गोरख पार्क, वेलकम के पास सड़क पर एक पुरुष का शव होने की सूचना मिली।

मौके पर जाकर देखा तो मृतक सड़क किनारे रजाई के नीचे पड़ा हुआ था।

पुलिस उपायुक्त (पूर्वोत्तर) जॉय टिर्की ने कहा, "उसके शरीर पर चाकू से वार के चार निशान थे - एक गर्दन के बाईं ओर और तीन छाती पर, दोनों तरफ।"

डीसीपी ने कहा, “हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज में अन्य संदिग्धों और वाहनों की गतिविधियों की जांच की जा रही है।”

उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)।

बीदर, 19 दिसंबर । कर्नाटक पुलिस ने मंगलवार को एक निजी स्कूल से जुड़े फिजिकल एडुकेशन टीचर को छात्रों के कपड़े उतरवाने और फिर उनकी पिटाई करने के आरोप में पॉक्सो अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया।

यह घटना बीदर जिले के हुमनाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई। पुलिस के मुताबिक, शिक्षक ने कक्षा में शोर मचाने वाले छात्रों को सजा देने के लिए यह कदम उठाया।

आरोपी शिक्षक ने 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों को दरिंदगी का शिकार बनाया। छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने न केवल उनके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि घटना के बारे में किसी को बताने पर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी।

माता-पिता ने जब अपने बच्चों के शरीर पर चोट के निशान देखे तो उन्हें घटना के बारे में पता चला। इसके बाद, माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शिक्षक की गिरफ्तारी हुई। (आईएएनएस)।

प्रयागराज, 19 दिसंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है और यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से निषिद्ध नहीं है।

अदालत ने निचली अदालत को अपने समक्ष लंबित इस वाद पर तेजी से सुनवाई कर छह महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘किसी भी पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई को अनावश्यक टाला नहीं जाना चाहिए। अगर कोई अंतरिम आदेश है, तो उसे हटाया जाता है। जरूरत पड़ने पर निचली अदालत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को आगे सर्वेक्षण का निर्देश दे सकती है।”

अदालत ने कहा, “यह वाद दो पक्षों के बीच नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय महत्व का है।”

वाराणसी की अदालत में 1991 में हिंदू श्रद्धालुओं ने वाद दायर कर काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांगा है। वाराणसी की अदालत में लंबित इस वाद में उस स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग की गई है जहां वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि वह मस्जिद, उस मंदिर का हिस्सा है।

इससे पूर्व, आठ दिसंबर, 2023 को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याचिकाकर्ता अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रतिवादी मंदिर पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत में लंबित वाद की पोषणीयता को चुनौती दी थी।

पूर्व में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने 28 अगस्त 2023 के एक आदेश के तहत इन पांचों मामलों की सुनवाई एकल न्यायाधीश से अपने पास ले ली थी। 21 नवंबर 2023 को मुख्य न्यायाधीश दिवाकर के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इन याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर आठ दिसंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं।

इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत द्वारा आठ अप्रैल 2021 को दी गई उस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को संसद में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि उनका यही आचरण रहा तो 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी संख्या और कम हो जाएगी जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा होगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने संसद की सुरक्षा में सेंध को उचित ठहराने के ‘प्रयासों’ पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह उतना ही चिंताजनक है जितना की सुरक्षा में सेंध का मुद्दा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ा था।

संसद में कार्यवाही के दौरान तेरह दिसंबर की दोपहर दो व्यक्ति पीला धुआं छोड़ने वाले ‘कैन’ के साथ दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष के अंदर कूद गए। शून्यकाल के दौरान सदन में मौजूद सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को सामूहिक रूप से निंदा करनी चाहिए थी।

भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के अनुसार, मोदी ने कहा, ‘‘लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी खुले तौर पर या गुप्त रूप से इसे कैसे सही ठहरा सकती है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल हालिया विधानसभा चुनावों में अपनी हार से हताश और निराश हैं और इसलिए संसद की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सदस्यों से गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक आचरण करने का आह्वान किया।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के खिलाफ रणनीति तैयार करने के वास्ते मंगलवार को हो रही विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की बैठक के मद्देनजर मोदी ने कहा कि उनका (विपक्ष का) लक्ष्य उनकी सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन उनकी सरकार का लक्ष्य देश का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना है।

उन्होंने भाजपा सांसदों को संसद सत्र के बाद सीमावर्ती गांवों का दौरा करने की भी सलाह दी। (भाषा) 

जैसलमेर, 19 दिसंबर भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तनोट के थाना अधिकारी ख़ुशनचंद ने बताया कि घटना सोमवार शाम को हुई और इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान मोहिन मोला (36) किशनगढ़ इलाके में ड्यूटी पर थे, जब उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। उन्होंने कहा, "आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है और मौके से कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ है।" (भाषा) 

मदुरै, 19 दिसंबर दक्षिणी तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में फंसे रेल यात्रियों को बचाने के लिए रक्षा कर्मियों ने हेलिकॉप्टर की मदद से बचाव प्रयास शुरू कर दिये हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर फंसे लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रस्सी और आवश्यक सहायक उपकरणों को नीचे लटकाया गया और एक लड़के सहित कई यात्रियों को वहां से निकाल कर हेलीकॉप्टर में लाया गया।

दक्षिणी रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘बचाव अभियान शुरू हो गया है, यात्रियों को निकाला जा रहा है।’’

भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर से गिराए गए भोजन के पैकेट रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों द्वारा यात्रियों को वितरित किए गए हैं।

यात्रियों को श्रीवैकुंटम से 38 किमी दूर वांची मणियाच्चि रेलवे स्टेशन तक ले जाने के लिए बस सहित तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। वांची मणियाच्चि स्टेशन से चेन्नई के लिए एक विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

थूथुकुडी और तिरुच्चेंदूर के पास श्रीवैकुंटम में लगभग 800 यात्री बाढ़ की वजह से फंसे हुए हैं।

हालांकि, दक्षिणी तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में बारिश लगभग रुक गई है, लेकिन बाढ़ के प्रभाव से लोगों को अब भी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), वायुसेना, रेलवे और स्थानीय प्रशासन बचाव कार्य के लिए समन्वित प्रयास कर रहे हैं। सोमवार तड़के से फंसे यात्रियों ने श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बों में ही रात बिताई। 300 लोगों को पास के एक स्कूल में आश्रय दिया गया था और अन्य लोग श्रीवैकुंटम रेलवे स्टेशन पर ही थे। (भाषा) 

नई दिल्ली, 19 दिसंबर । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को भारत के कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 मामलों में ताजा वृद्धि और नए जेएन.1 सब-वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने पर राज्यों को सलाह जारी की। केरल में ओमिक्रॉन के सब-वेरिएंट का नया मामला सामने आया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांश पंत ने राज्‍य सरकारों को भेजे पत्र में देश में कोविड की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है।

यह रेखांकित करते हुए कि "केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार और सहयोगात्मक कार्यों के कारण हम कोविड के फैलने पर नियंत्रण बनाए रखने में सक्षम हुए हैं", उन्होंने कहा : "हालांकि, जैसे-जैसे कोविड-19 वायरस फैलता जा रहा है और इसका महामारी विज्ञान व्यवहार व्यवस्थित हो रहा है, भारत में मौसम की स्थिति और अन्य सामान्य रोगजनकों के प्रसार के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य में चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए गति बनाए रखना महत्वपूर्ण है।"

यह पत्र तब आया है, जब भारत में सोमवार को कोविड के 1,828 मामले दर्ज किए गए। केरल में मामलों की संख्या सबसे अधिक 1,634 है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्यों को श्‍वसन स्वच्छता के पालन द्वारा बीमारी के फैलाव में वृद्धि के जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय और अन्य व्यवस्थाएं करने की सलाह दी।

सभी राज्यों को सलाह दी गई है कि वे सभी जिलों में कोविड परीक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त परीक्षण सुनिश्चित करें और आरटी-पीसीआर और एंटीजन परीक्षणों की अनुशंसित हिस्सेदारी बनाए रखें। उन्हें पता लगाने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पोर्टल सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में नियमित आधार पर जिलेवार इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्‍वसन बीमारी (एसएआरआई) मामलों की निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है।

मंत्रालय ने आरटी-पीसीआर परीक्षणों की संख्या बढ़ाने और भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकॉग) प्रयोगशालाओं में जीनोम अनुक्रमण के लिए सकारात्मक नमूने भेजने के लिए भी प्रोत्साहित किया, ताकि समय पर नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके।

जेएन.1, बीए.2.86 ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक उप-वंश है और अन्य देशों में फैलने से पहले इसे पहली बार अगस्त में लक्ज़मबर्ग में पाया गया था। BA.2.86, जिसे "पिरोला" संस्करण के रूप में भी जाना जाता है, पहली बार जुलाई में डेनमार्क में पाया गया था। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के अनुसार जेएन.1, बीए.2.86 के समान वंश का हिस्सा है और इसमें एक अतिरिक्त स्पाइक उत्परिवर्तन - एल455एस उत्परिवर्तन शामिल है, जिसमें प्रतिरक्षा-विरोधी गुण हैं।

विश्‍व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने भी मजबूत निगरानी और अनुक्रम साझा करने के लिए कहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मामले बढ़ रहे हैं।

डब्ल्यूएचओ में कोविड-19 तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, मौजूदा कोविड मामलों में से लगभग 68 प्रतिशत एक्सबीबी सबलाइनेज और जेएन.1 जैसे अन्य समूहों के मामले हैं। (आईएएनएस)।