नई दिल्ली, 5 नवंबर । भाजपा आलाकमान द्वारा राजस्थान विधान सभा चुनाव में स्पष्ट संकेत मिलने के बावजूद वसुंधरा राजे सिंधिया राजनीतिक मैदान छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पार्टी आलाकमान ने भले ही वसुंधरा राजे की जिद के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या चुनाव प्रचार समिति का मुखिया घोषित नहीं किया हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति की चतुर खिलाड़ी वसुंधरा राजे अभी भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

वसुंधरा राजे सिंधिया ने आलाकमान के राजनीतिक मूड और राज्य स्तर के नेताओं की तैयारियों को देखते हुए ग्राउंड जीरो पर फोकस किया और लगातार पांचवी बार न केवल झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र से अपना टिकट सुनिश्चित किया बल्कि अपने ज्यादा से ज्यादा समर्थकों को टिकट मिले, इस बात को भी सुनिश्चित करने का पुरजोर प्रयास किया।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि चाहे चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी के घर पर राजस्थान भाजपा कोर कमेटी के नेताओं की बैठक हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर बैठ, या फिर पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो, वसुंधरा राजे हर बैठक में अपने समर्थकों को जीतने वाला उम्मीदवार बताते हुए उनकी जोरदार पैरवी करती नजर आई। कई बार इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को बैठक के अंदर अन्य नेताओ के साथ जोरदार बहस भी करनी पड़ी।

वसुंधरा की वर्किंग स्टाइल को जानने वालो नेताओं के लिए यह किसी अचंभे से कम नहीं था। भाजपा राजस्थान के लिए अब तक 184 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है और पार्टी उम्मीदवारों की यह चारों लिस्ट अपने आप में बताती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पहली लड़ाई जीत ली है।

वसुंधरा राजे सिंधिया भले ही पुरजोर पैरवी के बावजूद कैलाश मेघवाल, राजपाल सिंह शेखावत, अशोक परनामी और यूनुस खान जैसे एक दर्जन से ज्यादा करीबियों को टिकट दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाई हो, लेकिन अपनी जोरदार पैरवी से कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी, अनिता भदेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जगसीराम कोली, प्रतापलाल गमेती, गोपीचंद मीणा, अशोक डोगरा, प्रताप सिंह सिंघवी, सिद्धी कुमारी, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और दीप्ति माहेश्वरी सहित अपने 52 के लगभग समर्थकों को टिकट दिलवाने में कामयाब हो गई।

184 घोषित उम्मीदवारों में से 52 वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हैं। हालांकि राजस्थान भाजपा के एक दिग्गज नेता की मानें तो बाकी उम्मीदवारों में से भी 15-20 उम्मीदवार ऐसे हैं जो किसी पाले में नहीं हैं लेकिन उन्हें भी चुनाव जीतने के लिए वसुंधरा राजे की मदद की दरकार है। बाकी बची 16 सीटों पर भी वसुंधरा राजे अपने एक दर्जन के लगभग करीबियों को टिकट दिलवाने की जोरदार पैरवी कर रही हैं।

समर्थकों को टिकट दिलवाने के मामले में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और लोक सभा अध्यक्ष एवं सांसद ओम बिरला यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी काफी पीछे छोड़ दिया है।

वहीं दूसरी तरफ , वसुंधरा के करीबी और राजस्थान में भाजपा के एकमात्र मुस्लिम चेहरे यूनुस खान ने टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर भाजपा छोड़ने और निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर भाजपा आलाकमान को जोरदार झटका दिया है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अगर राजस्थान में किसी को बहुमत नहीं मिला, तो निर्दलीय विधायक सरकार गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और यूनुस खान जैसे भाजपा के कई बागी ऐसे हालात में वसुंधरा राजे का ही साथ देंगे।

वसुंधरा राजे सिंधिया की अब पुरजोर कोशिश यही रहेगी कि उसके ज्यादा से ज्यादा समर्थक चुनाव जीत कर आएं ताकि सरकार बनने की स्थिति में वह विधायक दल के बहुमत का सम्मान करने की बात कह कर अपनी मजबूत दावेदारी जता सके। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 नवंबर । कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र का दावा करती है, लेकिन जिस तरह से उसने जी-23 के असंतुष्टों के साथ व्‍यवहार किया और हाल ही में पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने जाति जनगणना पर अपने एक्स पोस्ट को वापस ले लिया, उससे उसकी आंतिरक लोकतंत्र के दावे की कलई खुल जाती है।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी नेता राहुल गांधी की जनसंख्या के आधार पर कार्यबल में सभी जातियों की समान भागीदारी की मांग पर चिंता व्यक्त की।

सिंघवी ने राहुल गांधी के विचार से असहमति जताते हुए कहा कि 'जितनी आबादी, उतना हक' का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को समझना होगा। अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी।

एक्स पर एक पोस्ट में, सिंघवी ने 3 अक्टूबर को कहा, “अवसर की समानता कभी भी परिणामों की समानता के समान नहीं होती है। 'जितनी आबादी उतना हक' का समर्थन करने वाले लोगों को पहले इसके परिणामों को पूरी तरह से समझना होगा। अंततः इसकी परिणति बहुसंख्यकवाद में होगी।”

उनकी यह टिप्पणी दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा बहुप्रतीक्षित जाति-आधारित सर्वेक्षण जारी करने के बाद आई है।

जाति आधारित जनगणना जारी होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी मांग दोहराई कि जितनी अधिक जनसंख्या, उतने अधिक अधिकार।

उन्होंने कहा कि जनगणना से पता चला है कि राज्य में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एसटी) 84 प्रतिशत हैं और इसलिए भारत के जाति आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है।

राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा,“बिहार की जाति जनगणना से पता चला है कि ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग), एससी और एसटी वहां 84 प्रतिशत हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल तीन ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5 प्रतिशत संभालते हैं।”

केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद ने कहा,“इसलिए, भारत के जाति आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है। जितनी अधिक जनसंख्या, उतने अधिक अधिकार,यह हमारा संकल्‍प है।”

लेकिन, कांग्रेस सिंघवी के विचार से असहमत है और कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, और "किसी भी तरह से यह पार्टी की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है।"

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “डॉ. सिंघवी का ट्वीट उनके निजी विचार का प्रतिबिंब हो सकता है लेकिन यह किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है - जिसका सार 26 फरवरी, 2023 को रायपुर घोषणा और 16 सितंबर 2023 के सीडब्ल्यूसी संकल्प दोनों में निहित है।”

पार्टी में सिंघवी से मतभेद होने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

यह अकेला मामला नहीं है। पार्टी के दिग्गज नेता और वकील कपिल सिब्बल भी पार्टी में खुलकर अपनी चिंता साझा करने का शिकार बने। सिब्बल जी-23 नेताओं का हिस्सा थे, जो पार्टी के भीतर शिकायतों के बारे में मुखर थे।

वह जी23 के एक प्रमुख सदस्य थे, जिसने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी।

सिब्बल ने 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के तीन दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर के एक दिन बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया।

सिब्बल ने अपने इस्तीफे के बाद कहा, “मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। एक स्वतंत्र आवाज़ होना महत्वपूर्ण है। हम विपक्ष में रहते हुए एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध कर सकें। हम चाहते हैं कि लोगों को मोदी सरकार की खामियों के बारे में पता चले। मैं इसके लिए अपना प्रयास करूंगा।''

लेकिन सितंबर 2021 में पार्टी नेतृत्व पर तंज कसने के बाद सिब्बल को भी पार्टी कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा था।

सिब्बल ने गांधी परिवार पर "जी-23, जी हुज़ूर-23 नहीं" टिप्पणी के साथ ताना मारा था, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर "जल्द ठीक हो जाओ" तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया, और टमाटर फेंके और उनकी कार को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।

युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ो होश में आओ के नारे भी लगाए और "राहुल गांधी जिंदाबाद!"

सिब्बल ने पहले मीडिया को बुलाया था और कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, "कांग्रेस में अब कोई निर्वाचित अध्यक्ष नहीं है। कॉल कौन ले रहा है? हमें नहीं पता कि पार्टी में फैसले कौन ले रहा है।"

सिब्बल ने गांधी परिवार का नाम लिए बिना कहा था, ''हम जी-23 हैं, निश्चित रूप से जी हुजूर-23 नहीं। हम मुद्दे उठाते रहेंगे।''

तब युवा कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास बीवी ने कहा, पार्टी के अच्छे दिनों में आपको 'मंत्री' बनाया, जब विपक्ष में थे तो राज्यसभा में आपका प्रवेश सुनिश्चित किया, अच्छे-बुरे समय में हमेशा जिम्मेदारियों से नवाजा और जब संघर्ष का 'समय' आया, तब ..."

कांग्रेस के जी23 नेताओं में शामिल वरिष्ठ पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद को भी मुखर होने के कारण पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा।

पिछले साल 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ने का फैसला करने से पहले आजाद के कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ हाल के दिनों में रिश्ते खराब रहे हैं।

पार्टी नेतृत्व की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने पर पार्टी के कई नेताओं को पार्टी के गुस्से का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में कई वरिष्ठ नेताओं जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, हिमंत बिस्वा सरमा, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जितिन प्रसाद, मुकुल संगमा, रिपुन बोरा, लुइज़िन्हो फलेरियो, जयवीर शेरगिल, सुनील जाखड़ और कई अन्य ने शिकायत करते हुए कांग्रेस छोड़ दी।

(आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 नवंबर । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को जाति जनगणना मुद्दे पर रुख बदलने के लिए केंद्र पर कटाक्ष किया और कहा कि भाजपा ने अचानक फैसला किया है कि सभी से परामर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक 'आरक्षण' नीति है, तब तक जाति की गिनती होना तर्कसंगत है।

एक्स पर एक पोस्ट में चिदंबरम ने कहा, "जाति जनगणना के वादे को 'फूट डालो और राज करो' कहकर खारिज करने के बाद, भाजपा ने अचानक निष्कर्ष निकाला है कि इस मुद्दे पर निर्णय 'सभी से परामर्श' के बाद लिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि लगभग हर दूसरे राजनीतिक दल ने जाति जनगणना के विचार का समर्थन किया है।

चिदंबरम ने कहा, "जब तक 'आरक्षण' नीति है, यह तर्कसंगत है कि जाति की गणना की जानी चाहिए।"

उनकी यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शुक्रवार के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा ने कभी भी जाति जनगणना के विचार का विरोध नहीं किया, लेकिन वह सभी से परामर्श करने के बाद इस पर उचित निर्णय लेगी।

उनका यह बयान कांग्रेस और कुछ अन्य पार्टियों द्वारा इस कवायद को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की जोरदार मांग के बीच आया है।

शाह भाजपा के राज्य कार्यालय में इस महीने होने वाले छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र के लॉन्च के अवसर पर संवाददाताओं से बात कर रहे थे। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 5 नवंबर । पिछले महीने, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने साइबराबाद पुलिस आयुक्त को कांग्रेस का 'वॉर रूम' में छापेमारी के दौरान दो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कथित अवैध हिरासत की जांच करने का निर्देश दिया था।

13 दिसंबर, 2022 को पुलिस ने हैदराबाद में 'वॉर रूम' पर छापा मारा और इशान शर्मा और सासांक तातिनेनी को हिरासत में लिया। पुलिस ने कुछ कंप्यूटर और हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव के बारे में कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियां पोस्ट करने के आरोप में पार्टी के चुनाव रणनीतिकार सुनील कनुगोलू द्वारा संचालित 'वॉर रूम' पर छापा मारा गया।

पुलिस ने बाद में तस्वीरों में छेड़छाड़ कर मानहानिकारक वीडियो बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 505-बी और 469 के तहत उनके खिलाफ साइबर क्राइम विंग द्वारा दर्ज मामले के संबंध में 41ए सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया था।

कांग्रेस पार्टी ने आरोपों से इनकार किया। इसमें आरोप लगाया गया कि केसीआर सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी की रणनीति बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए स्थापित 'वॉर रूम' को निशाना बनाया।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह मामला उजागर करता है कि कैसे केसीआर सरकार अपने आलोचकों को निशाना बनाने के लिए निरंकुश तरीके से काम कर रही है।

कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने साइबर क्राइम टीम द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से प्रत्येक के लिए 20 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी।

कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि असहमति को दबाने और उनके शासन पर सवाल उठाने के लिए उन्हें दंडित करने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर छापेमारी की गई।

पार्टी ने इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया था। केसीआर को "दक्षिण भारतीय हिटलर" कहते हुए, कांग्रेस सांसद और तेलंगाना के तत्कालीन एआईसीसी प्रभारी मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया था।

टैगोर ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केसीआर की बेटी के. कविता की कथित भूमिका पर कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट भी ट्वीट किया था और पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि उनके विशेष पोस्ट के बाद पार्टी के "वॉर रूम" पर छापा मारा गया।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया था कि उन्होंने "तेलंगाना गलाम" नामक एक फेसबुक पेज के संबंध में एक शिकायत पर कार्रवाई की थी, इसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री और अन्य राजनेताओं सहित राजनीतिक हस्तियों से जुड़े उत्तेजक और हेरफेर किए गए वीडियो थे।

जून में, पुलिस ने तीन भाजपा नेताओं को गिरफ्तार किया और एक नाटक का आयोजन करके मुख्यमंत्री का अपमान करने के आरोप में पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को नोटिस जारी किया।

बीजेपी नेता जित्ता बालकृष्ण रेड्डी, रानी रुद्रम्मा और दारुवु येल्लान्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

तेलंगाना स्थापना दिवस (2 जून) पर भाजपा की सांस्कृतिक टीम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से नफरत फैलाने वाले भाषण देने और नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में हयातनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सोशल मीडिया संयोजक वाई.सतीश रेड्डी की शिकायत पर, पुलिस ने बालकृष्ण रेड्डी, राज्य भाजपा प्रमुख बंदी संजय और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 114 (अपराध होने पर उकसाने वाला उपस्थित होना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505(2) (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले, शत्रुता को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आयोजकों ने लोगों को गुमराह करने और नफरत और अशांति भड़काने के इरादे से मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम करने के लिए मंच का दुरुपयोग किया।

पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आयोजकों ने मुख्यमंत्री को शराबी, धोखेबाज आदि के रूप में चित्रित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की और व्यक्तिगत हमले किए। इस प्रकार आरोपियों ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि को कम करने की कोशिश की। विपक्षी दलों ने कहा है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए अक्सर सरकार की आलोचना की। जब भी विपक्ष ने विरोध की योजना बनाई तो सरकार पर नजरबंदी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया।

'पत्रकार' और यूट्यूब सामग्री निर्माता होने का दावा करने वाले कुछ व्यक्तियों को उनके प्लेटफार्मों पर चर्चा के दौरान केसीआर और उनकी सरकार की कथित रूप से आलोचना करने के लिए हिरासत में लिया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के उठाया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। उनमें से कुछ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके फोन भी ले लिए और उन्हें फॉर्मेट कर दिया।

तेलगू डिजिटल समाचार चैनल टॉलिवेलुगु के रिपोर्टर मुशम श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि उन्हें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने पेट बशीराबाद में उनके कमरे से उठाया और 12 घंटे तक हिरासत में रखा। पुलिसकर्मियों ने उसका फोन ले लिया और उसे फॉर्मेट कर दिया। यह घटना 2021 में हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हुजूराबाद उपचुनाव की कवरेज के लिए परेशान किया गया था, जो भाजपा ने जीता था।

यूट्यूब चैनल कलोजी टीवी चलाने वाले दसारी श्रीनिवास पर भी केसीआर और उनकी बेटी के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने इन मामलों में भी इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि पत्रकार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के पास नए प्रसारण के लिए अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं थी।

सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार स्वस्थ आलोचना का स्वागत करती है और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने व्यक्तिगत हमले करने या सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। (आईएएनएस)। 

हैदराबाद, 5 नवंबर । तेलंगाना की शिक्षा मंत्री पी. सबिता इंद्रा रेड्डी के एक सुरक्षा अधिकारी ने रविवार सुबह हैदराबाद में खुद को गोली मार ली।

पुलिस उप-निरीक्षक मोहम्मद फजल अली, जो मंत्री के लिए एस्कॉर्ट प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, ने अमीरपेट इलाके में श्रीनगर कॉलोनी में एक होटल के पास अपनी बंदूक से खुद को गोली मार ली।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम क्षेत्र) जोएल डेविस ने मीडियाकर्मियों को बताया कि पुलिस अधिकारी ने अपनी पिस्तौल से खुद पर गोली चला ली।

फजल अली सुबह करीब 6 बजे अपनी बेटी के साथ ड्यूटी पर आए। उन्होंने अपनी बेटी से किसी निजी मामले पर बात करने के बाद सुबह करीब 7 बजे यह कदम उठाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है।

डीसीपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि उन्होंने वित्तीय समस्याओं के कारण आत्महत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 5 नवंबर । यूजीसी 'फॉरेन यूनिवर्सिटीज' के भारतीय कैंपस और यहां उनके परिचालन से जुड़े 'रेग्यूलेशन 2023' लाने जा रही है। इससे ऐसे मेधावी छात्र को लाभ होगा जो आर्थिक तंगी के कारण प्रसिद्ध विदेशी विश्वविद्यालय का रुख नहीं कर सकते। भारत में अपना स्थानीय कैंपस स्थापित करने वाले कई विदेशी विश्वविद्यालय यहां ट्यूशन फीस में बड़ी छूट भी देंगे।

ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय, क्वींसलैंड विश्वविद्यालय, अमेरिका का टेक्सस विश्वविद्यालय, सेंट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय और इस्टिटूटो मारांगोनी ने भारत में अपना कैंपस खोलने में रुचि दिखाई है। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय कैंपस में गरीब मेधावी छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया जा रहा है।

गौरतलब है कि लंबे इंतजार के बाद अब यूजीसी ने भारत में विदेशी कैंपस स्थापित करने का रास्ता खोल दिया है। यह निर्णय यूजीसी काउंसिल की बैठक में लिया गया। अब अपने अगले कदम में यूजीसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भारतीय कैंपस और यहां उनके परिचालन से जुड़े 'रेग्यूलेशन 2023' लाने जा रही है।

यूजीसी के मुताबिक यह रेगुलेशन अगले कुछ दिनों में जारी किए जा सकते हैं। यूजीसी के मुताबिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व इंग्लैंड समेत विभिन्न राष्ट्रों के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने भारत में कैंपस स्थापित करने को लेकर अपनी रुचि दिखाई है। इसके लिए इन विश्वविद्यालयों ने कई सुझाव भी दिए हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों ने अपने सुझावों में क्लस्टर कॉलेज बनाने का सुझाव भी दिया है।

यूजीसी का कहना है कि उन्हें अब तक 200 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। यूजीसी के दिशानिर्देशों के आधार पर ही कोई भी विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकेगा।

यूजीसी ने बताया कि भारत में कैंपस स्थापित करने की योजना बना रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया है। यूजीसी ने इस विषय में जानकारी देते हुए बताया कि विश्व प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना कैंपस स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

प्रसिद्ध शिक्षाविद सीएस कांडपाल के मुताबिक विदेशी विश्वविद्यालय के भारत आने पर इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी। रिसर्च और इनोवेशन पर भी पहले के मुकाबले अधिक काम होगा। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों व अन्य कर्मियों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे।

इसका सबसे बड़ा लाभ उन लाखों भारतीय छात्रों को मिलेगा जो विदेशी विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से हर साल करीब 7-8 लाख छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। ऐसे में यदि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में ही कैंपस स्थापित करते हैं तो भारतीय छात्रों को स्वदेश में रहकर ही इन विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर मिल सकेगा।

यूजीसी का मानना है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से न केवल डिग्री प्रोग्राम बल्कि रिसर्च को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। दरअसल अभी भी भारत के कई रिसर्चर व प्रोफेसर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त शोध कर रहे हैं। अभी ऐसे रिसर्चर की संख्या सीमित है, लेकिन भारत में विदेशी कैंपस खुलने पर रिसर्च की संख्या में वृद्धि का अनुमान है।

यूजीसी के अधिकारियों के मुताबिक भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाले विदेशी विश्वविद्यालय केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त नहीं करेंगे। यही कारण है कि विदेशी विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया व फीस निर्धारण में यूजीसी का सीधा दखल नहीं होगा। लेकिन इन विश्वविद्यालय को पूरी प्रक्रिया और फीस के मामलों में पारदर्शिता रखनी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस सबके बावजूद विदेश के मुकाबले भारत में इन विदेशी विश्वविद्यालय की फीस कम होगी। (आईएएनएस)।

रांची, 5 नवंबर । क्या आपने कभी सोचा है कि किसी कागज, फाइल, दस्तावेज या बैंक चेक पर आप जो हस्ताक्षर करते हैं, उसका वजन भी मापा जा सकता है? जी हां, यह संभव है। भारत में सिर्फ रांची के कांके स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी (आईआईएलएम) के पास यह तकनीक है कि वह किसी के भी हस्ताक्षर का वजन बता दे। यह संस्थान इस तकनीक के आधार पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर के असली-नकली होने की पहचान कर सकता है।

आईआईएलएम के विशेषज्ञ बताते हैं कि यहां “माइक्रो बैलेंस” तकनीक पर आधारित उपकरण की मदद से सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यमान की वस्तुओं के सटीक वजन का पता लगा लिया जाता है। इसकी मदद से न सिर्फ हस्ताक्षर, हमारे शरीर के छोटे से बाल, यहां तक कि हमारे द्वारा छोड़ी जाने वाली एक सांस का भी शत-प्रतिशत सटीक एवं मानक माप विश्लेषण किया जा सकता है। माइक्रोबैलेंस मशीन अत्यधिक संवेदनशील है। खराब मौसम या धूल का एक कण भी इसकी एक्युरेसी को प्रभावित कर सकता है।

हस्ताक्षर का वजन माइक्रोग्राम में मापा जाता है। एक माइक्रोग्राम एक मिलिग्राम का एक हजारवां भाग होता है। इस तकनीक से की जाने वाली माप के जरिए असली-नकली हस्ताक्षर की पहचान की जाती है।

संस्थान के एक पूर्व निदेशक बताते हैं, “दिलचस्प बात यह कि जाली हस्ताक्षर का वजन असली हस्ताक्षर से ज्यादा होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभाविक अंदाज में हस्ताक्षर करता है, जबकि उसकी हू-ब-हू नकल का प्रयास करने वाला व्यक्ति कलम पर अधिक दबाव डालने के लिए बाध्य होता है।”

आईआईएलएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, माप-तौल के लीगल पैरामीटर तय करने और इसके मानक तकनीकों पर प्रशिक्षण देने वाला पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का अनूठा और एकमात्र शीर्ष संस्थान है। यहां के उच्च मानकों की ख्याति ऐसी है कि अब तक यहां 32 देशों के हजारों अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

यह इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काम करता है।

इस इंस्टीट्यूट की स्थापना का इतिहास भी दिलचस्प है। इसकी वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू होने से पहले ही बाट और माप के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता समझी गयी। इस दिशा में सबसे पहले बिहार और महाराष्ट्र की सरकारें सबसे पहले आगे आईं और अपने प्रवर्तन अधिकारियों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया, जिससे देश में मानकों में समानता रहे उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण हो सके।

इसके बाद 1962 में बिहार सरकार ने पटना में 'ऑल इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वेट्स एंड मेजर्स' नामक एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे 1 जनवरी 1970 को भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अधिग्रहीत कर लिया गया। बाद में इस संस्थान को जर्मन सरकार के सलाहकारों की सलाह पर 1974 में रांची स्थानांतरित किया गया और इसे नया नाम दिया गया आईआईएलम। इस इंस्टीट्यूट को शुरू में जर्मन सरकार के सहयोग के अधीन रखा गया था।

 वर्तमान में लगभग 70,000 वर्ग मीटर में फैले इस इंस्टीट्यूट में 32 पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। लीगल मेट्रोलॉजी में प्रशिक्षण देने वाला यह भारत का इकलौता संस्थान है। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के लीगल मेट्रोलॉजी अफसरों के लिए यहां नियमित तौर पर प्रशिक्षण चलता रहता है। 18 प्रयोगशालाओं और एक समृद्ध पुस्तकालय के साथ-साथ सेमिनार हॉल एवं अन्य सभी आवश्यक संसाधनों से परिपूर्ण यह संस्थान अपने ग्रीन कैंपस के लिए भी मशहूर है।

संस्थान के हेड ऑफ द ऑफिस प्रो. बंशीधर कोनर कहते हैं, “आईआईएलएम के पास एक गौरवशाली इतिहास है। यह संस्थान कानूनी मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में सक्षम, जानकार और कुशल मानव संसाधन गढ़ता है।“ (आईएएनएस)।

मुंबई, 5 नवंबर । सुपरस्टार शाहरुख खान ने 'हे राम' के अपने को-स्टार कमल हासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वह कमल हासन से सीख रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं।

शाहरुख के 58वें जन्मदिन पर, कमल ने एक्स पर शुभकामनाएं दीं।

सुपरस्टार ने लिखा, ''बॉलीवुड के बादशाह और मेरे दोस्त शाहरुख खान को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! आपका करिश्मा, प्रतिभा और आकर्षण ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह ही दुनिया भर में फैंस पर छाया हुआ है। आपका दिन प्यार और हंसी से भरपूर रहे। ''

शाहरुख ने इस पोस्ट के जवाब में कहा, ''बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे सीख रहा हूं और अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको प्यार और खुशी।''

इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो, शाहरुख अपनी अपकमिंग रिलीज 'डंकी' के लिए तैयारी कर रहे हैं।

वास्तविक जीवन के अनुभवों से प्रेरित, 'डंकी' प्यार और दोस्ती की एक कहानी है। यह इस क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है।

कमल की अगली फिल्म 'इंडियन 2', 'केएच233' और 'केएच234' पाइपलाइन में हैं। (आईएएनएस)।

हैदराबाद, 5 नवंबर । सीपीआई (एम) ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के राज्य सचिव टी. वीरभद्रम ने रविवार को 14 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

वीरभद्रम खुद पलेयर से चुनाव लड़ेंगे। करम पुलैया भद्राचलम (एसटी) से, पित्तला अर्जुन असवाराओपेट (एसटी) से, पलाडुगु भास्कर मधिरा (एससी) से, भुक्या वीरभद्रम वायरा (एसटी) से, येरा श्रीकांत खम्मम से और माचरला भारती सथुपल्ली (एससी) से चुनाव लड़ेंगे।

सभी सात सीटें अविभाजित खम्मम जिले में हैं।

सीपीआई (एम) ने मिर्यालगुडा, नकिरेकल (एससी), भुवनागिरी, जनागम, इब्राहिमपटनम, पाटनचेरु और मुशीराबाद से भी उम्मीदवार उतारे हैं।

कांग्रेस द्वारा दो सीटों की मांग का जवाब देने में विफल रहने के बाद मार्क्सवादी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि वह 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

पार्टी ने कांग्रेस के लिए वायरा और मिर्यालागुडा सीटों की मांग को स्वीकार करने के लिए 2 नवंबर की समय सीमा तय की थी।

पार्टी ने मूल रूप से भद्राचलम और पलेयर की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोनों सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और वायरा और मिर्यालगुडा की पेशकश की। बाद में कांग्रेस ने भी वायरा को छोड़ने से इनकार कर दिया।

कांग्रेस पार्टी सीट-बंटवारे समझौते के तहत सीपीआई और सीपीआई (एम) के लिए दो-दो सीटें छोड़ने पर सहमत हुई थी।

सीपीआई अभी भी कांग्रेस द्वारा अपनी अंतिम सूची की घोषणा का इंतजार कर रही है। कांग्रेस ने सीपीआई को कोठागुडेम और चेन्नूर सीटें देने की पेशकश की थी।

कांग्रेस पार्टी अब तक 119 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। (आईएएनएस)।

इंदौर (मध्यप्रदेश), 4 नवंबर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने के बाद इंदौर-3 क्षेत्र के चुनावी समीकरण बदल गए हैं और अब मुख्य भिड़ंत भाजपा और कांग्रेस की ओर से मैदान में उतारे गए नये चेहरों के बीच है।

हालांकि, इस सीट पर वंशवाद की चुनावी राजनीति की छाया बरकरार है क्योंकि दोनों नये उम्मीदवार भी शहर के पुराने नेताओं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

भाजपा इस क्षेत्र के मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय की जगह इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के उपाध्यक्ष राकेश शुक्ला गोलू (48) को चुनाव लड़ा रही है, जबकि कांग्रेस ने दीपक जोशी पिंटू (42) को मैदान में उतारा है।

राकेश शुक्ला गोलू भाजपा के दिवंगत नेता विष्णुप्रसाद शुक्ला के भतीजे और इंदौर-1 के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं, तो दीपक जोशी पिंटू कांग्रेस के दिवंगत नेता महेश जोशी के बेटे हैं। महेश जोशी को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं।

राज्य की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के पारंपरिक बाजारों को समेटने वाले इंदौर-3 क्षेत्र से खुद महेश जोशी और उनके भतीजे अश्विन जोशी भी विधायक रहे थे।

वर्ष 1980 के विधानसभा चुनावों से लेकर मौजूदा विधानसभा चुनावों तक यह नौवीं बार है, जब इंदौर-3 से जोशी परिवार का कोई सदस्य फिर चुनावी मैदान में है।

कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी पिंटू ने शनिवार को "पीटीआई-भाषा" से कहा,‘‘इंदौर-3 से सबसे ज्यादा कर सरकारी खजाने में जमा किया जाता है, लेकिन पीने के पानी, सीवर लाइन, सड़कों, यातायात और अन्य बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह इलाका शहर में सबसे पिछड़ा है। इस इलाके के सुनियोजित विकास की जरूरत है।’’

भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के कार्यकाल के दौरान इंदौर-3 में 3,000 करोड़ के विकास कार्यों के दावे पर तंज कसते हुए जोशी ने कहा,"अगर आकाश विजयवर्गीय ने इस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए, तो उनका टिकट क्यों कट गया? हम इन तथाकथित विकास कार्यों को दूरबीन से ढूंढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने तो इन कामों का पता लगाने वाले व्यक्ति को 11,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी कर दी है।’’

भाजपा उम्मीदवार राकेश शुक्ला गोलू के लिए इंदौर-3 क्षेत्र राजनीतिक जमावट के लिहाज से अपेक्षाकृत नया है और उनके टिकट की घोषणा 17 नवंबर को होने वाले मतदान के महज 27 दिन पहले 21 अक्टूबर को की गई थी।

चुनावी तैयारी के लिए कम वक्त मिलने के बारे में पूछे जाने पर शुक्ला ने कहा,‘‘हम भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं जो साल के पूरे 365 दिन मैदान में होते हैं।’’

उन्होंने कहा कि जोशी परिवार के कांग्रेस प्रत्याशी उनके सामने कोई चुनौती नहीं हैं और भाजपा इस क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है।

भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने इंदौर-1 से 25 सितंबर को उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद से ही अटकलें थीं कि इंदौर-3 सीट की विधानसभा में नुमाइंदगी करने वाले उनके 39 वर्षीय बेटे आकाश का टिकट कट सकता है जो आखिरकार सही साबित हुई।

इंदौर-3 में 1.88 लाख लोगों को मताधिकार हासिल है। इस क्षेत्र में सूबे की 230 सीट में सबसे कम 193 मतदान केंद्र हैं। इस सीट का चुनाव परिणाम तय करने में मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य समुदायों के मतदाताओं की अहम भूमिका होती है।  (भाषा) 

भोपाल, 4 नवंबर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 39 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव सिंह द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख कमल नाथ के निर्देश पर इन 39 नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि ये निष्कासित नेता या तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में या बहुजन समाज पार्टी (बसपा), समाजवादी पार्टी (सपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

जिन प्रमुख नामों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू (आलोट), पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार (महू), पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह (नागौद), प्रदेश पार्टी प्रवक्ता अजय सिंह यादव (खरगापुर), नासिर इस्लाम (भोपाल उत्तर) और अमीर अकील (भोपाल उत्तर) शामिल हैं।

230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 17 नवंबर को चुनाव होंगे।

जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है, वहीं विपक्षी कांग्रेस भगवा पार्टी को सत्ता से बाहर करने का प्रयास कर रही है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 4 नवंबर भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि विधायिका अदालत के फैसले में खामी को दूर करने के लिए नया कानून लागू कर सकती है लेकिन उसे सीधे खारिज नहीं कर सकती है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने यहां ‘हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट’ में कहा कि न्यायाधीश इस पर गौर नहीं करते हैं कि जब वे मुकदमों का फैसला करेंगे तो समाज कैसी प्रतिक्रिया देगा और सरकार की निर्वाचित शाखा तथा न्यायपालिका में यही फर्क है।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके बीच विभाजनकारी रेखा है कि अदालत का फैसला आने पर विधायिका क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। अगर किसी विशेष मुद्दे पर फैसला दिया जाता है और इसमें कानून में खामी का जिक्र किया जाता है तो विधायिका उस खामी को दूर करने के लिए नया कानून लागू कर सकती है।’’

सीजेआई ने कहा, ‘‘विधायिका यह नहीं कह सकती कि हमें लगता है कि फैसला गलत है और इसलिए हम फैसले को खारिज करते हैं। विधायिका किसी भी अदालत के फैसले को सीधे खारिज नहीं कर सकती है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश मुकदमों का फैसला करते समय संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण करते हैं न कि सार्वजनिक नैतिकता का।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस साल कम से कम 72,000 मुकदमों का निस्तारण किया है और अभी डेढ़ महीना बाकी है।’’

न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर संरचनात्मक बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि यदि समान अवसर उपलब्ध होंगे तो अधिक महिलाएं न्यायपालिका में आएंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमें समावेशी अर्थ में योग्यता को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता है। यदि आप न्यायपालिका में प्रवेश स्तर पर समान अवसर पैदा करते हैं तो अधिक महिलाएं इसका हिस्सा बनेंगी।’’

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को विश्व कप के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे उन्हें प्रेरित करते हैं। (भाषा) 

नई दिल्ली, 3 नवंबर । नेपाल में शुक्रवार रात तेज भूकंप आया और इसके झटके पूरे उत्तर भारत से लेकर दिल्ली-एनसीआर तक महसूस किए गए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई है। भूकंप का इसका केंद्र नेपाल में 28.84 डिग्री अक्षांश और 82.19 डिग्री देशांतर पर 10 किमी की गहराई पर था।

रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए।हालांकि, कहीं से किसी प्रकार के नुकसान की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।  (आईएएनएस)

देहरादून,4 नवंबर । प्रदेश में अवैध निर्माण पर तो मुख्यमंत्री धामी की सख्ती का असर तो दिख रहा है। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री ने शत्रु संपति पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में अफगानिस्तान के राजा याकूब खान का महल रहे काबुल हाउस को सील कर दिया । इसकी कीमत 400 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। यहां रह रहे 16 परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है।

कुछ दिन पहले देहरादून के डीएम ने सभी को इस जमीन से कब्जा हटाने का आदेश जारी किया था और जमीन खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया था। सरकार की ओर से इस महल को शत्रु संपत्ति बताया गया है। दरअसल, जिला प्रशासन ने शत्रु संपत्ति घोषित हुए काबुल हाउस में रह रहे 16 परिवारों से परिसर खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। करीब 70 सालों से वहां रहने वाले लोगों ने कार्रवाई का विरोध भी किया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मकान खाली करने के लिए सूचना देर से दी गई। प्रकरण में हाईकोर्ट ने राहत देते हुए सभी परिवारों को मकान खाली करने के लिए एक दिसंबर तक का समय दे दिया है। गौरतलब है कि काबुल हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा चुका है। आजादी के समय से यहां पर करीब 16 परिवार निवास कर रहे हैं। इन परिवारों का कोर्ट में मामला लंबित था। डीएम कोर्ट ने दो हफ्ते पहले अपने आदेश में कहा कि सभी परिवार 15 दिन के भीतर काबुल हाउस से कब्जा छोड़ दें।

ये है मामला :- उत्तराखंड के देहरादून में काबुल हाउस का निर्माण राजा मोहम्मद याकूब खान ने 1879 में करवाया था। आजादी के समय पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो उनके वंशज भी पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से यहां 16 परिवार लंबे समय से रह रहे थे। इन व्यक्तियों ने इस पर अपने स्वामित्त को लेकर फर्जी दस्तावेज लगाए थे। यह मामला पिछले 40 साल से जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट में था। अब सरकार ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है।

हालांकि याकूब खान के वंशजों का दावा है कि वे यहां से कभी नहीं गए और वे अभी भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं। याकूब के वंशजों के मुताबिक याकूब के 11 बेटे और 11 बेटियां थीं। इनमें से कुछ पाकिस्तान चले गए, जबकि कुछ यहीं रह गए। वहीं शत्रु संपत्ति के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। इन्हीं में से एक मामला मुहम्मद आमिर मुहम्मद खान का भी था। इन्हें राजा महमूदाबाद के नाम से जाना जाता था। यह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले थे।

आजादी के बाद उनके पिता आमिर अहमद खान ईराक चले गए थे। कई सालों तक वह ईरान में रहे, बाद में 1957 में उन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। हालांकि उनके बेटे यानी मुहम्मद आमिर मुहम्मद खान भारत में ही रह गए। 1965 के युद्ध के बाद सरकार ने राजा महमूदाबाद की लखनऊ, नैनीताल और सीतापुर स्थित तमाम संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। (आईएएनएस)।

मुंबई, 4 नवंबर । सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी अभिनीत आगामी फिल्म 'टाइगर 3' में शाहरुख खान की 'पठान' के साथ अब बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन अपने 'वॉर' के किरदार कबीर के साथ नजर आएंगे।

एक सूत्र ने कहा “आदित्य चोपड़ा ने वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स के भीतर सुपर जासूसों के लिए काम शुरू कर दिया है। यह कोई नहीं जानता लेकिन पठान के साथ-साथ कबीर भी टाइगर 3 में दिखाई देंगे।''

उन्‍होंने कहा, "मुट्ठी भर लोग जानते हैं कि आदित्य चोपड़ा टाइगर 3 में कबीर की कल्पना कैसे कर रहे हैं और इस जानकारी को गुप्त रखा जा रहा है ताकि इसका खुलासा तभी किया जा सके जब टाइगर 3, 12 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

यह 'एक था टाइगर' और 'टाइगर जिंदा है' की सफलता थी जिसने आदित्य चोपड़ा के इस विश्वास को मजबूत किया कि वह वॉर और पठान में के एजेंट को अपनी योजनाओं में शामिल कर सकते हैं।

'टाइगर 3' मनीष शर्मा द्वारा निर्देशित है और यह 12 नवंबर को दिवाली के अवसर पर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 नवंबर । लंदन असेंबली ने एक ब्रिटिश भारतीय असेंबली सदस्य की ओर से पेश प्रस्‍ताव को सर्वसम्मति से पारित कर मेट्रोपॉलिटन पुलिस से स्थानीय हिंदुओं के साथ काम करने और उन्हें अपने समुदाय को निशाना बनाने वाले घृणा अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया है।

इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कि हिंदू घृणा अपराध के मामलों को प्रभावी ढंग से दर्ज नहीं किया जा रहा है, असेंबली ने गुरुवार को पुलिस से अपने अपराध डैशबोर्ड पर धर्म के आधार पर घृणा अपराध के विवरण को शामिल करने का आह्वान किया।

असेंबली सदस्य क्रुपेश हिरानी ने कहा, "मुझे खुशी है कि लंदन असेंबली मेट्रोपॉलिटन पुलिस को जवाबदेह ठहराने का समर्थन करती है, ताकि वे हमारे समुदाय में विश्वास कायम कर सकें।"

असेंबली के पटल पर प्रस्ताव पेश कर हिरानी ने कहा, "स्कूल के विद्यार्थियों पर मांस फेंका जा रहा है, माथे पर लाल बिंदी का निशान पहने महिलाओं को स्नाइपर का निशान होने का ताना दिया जा रहा है, दुख की बात है कि पिछले साल हमारे समुदाय के साथ घृणा अपराधों में चिंताजनक वृद्धि हुई है।"

इंग्लैंड और वेल्स के लिए 2023 के अपराध सर्वेक्षण के अनुसार, हिंदू, जो लंदन की आबादी का 5.15 प्रतिशत है, धार्मिक रूप से प्रेरित घृणा अपराध का शिकार होने वाला दूसरा सबसे संभावित धर्म है।

मेट पुलिस डैशबोर्ड धर्म के आधार पर घृणा अपराध को विभाजित नहीं करता है, इससे हिंदू लंदनवासियों के खिलाफ दर्ज अपराधों की संख्या को देखना मुश्किल हो जाता है।

ब्रेंट और हैरो निर्वाचन क्षेत्रों के लेबर समूह के सदस्य ने एक बयान में कहा, "हमें घृणा अपराध की बेहतर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत है... हिंदूफोबिया बहुत आम है लेकिन इसे ठीक से दर्ज नहीं किया गया है। हम इन मुद्दों से तब तक निपटना शुरू नहीं कर सकते जब तक कि इसे ठीक से मान्यता न दी जाए।"

हाल के गृह कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 2022/2023 में 291 घृणा अपराध हुए - जो इंग्लैंड और वेल्स में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हिंदुओं के खिलाफ तीन प्रतिशत हैं।

गृह कार्यालय के आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराध 2017-18 में 58 से बढ़कर 2020-21 में 166 हो गए, चार वर्षों में लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2018-19 और 2019-20 में हिंदुओं के खिलाफ 114 हमले हुए, और ये अपराध नस्लीय अपमान और हमलों से लेकर संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की बर्बरता तक थे।

आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2015 के बाद से हर महीने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए नस्लीय या धार्मिक रूप से गंभीर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है।

इस साल अप्रैल में, लंदन स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक ने 988 हिंदू माता-पिता का सर्वेक्षण किया और पाया कि उनमें से 51 प्रतिशत ने बताया कि उनके बच्चों को यूके के स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ा है। (आईएएनएस)।

काठमांडू, 4 नवंबर । नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 128 हो गई है, बचाव अभियान जारी है। सरकारी अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

नेपाल पुलिस के प्रवक्ता कुबेर कदायत ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ को बताया, शुक्रवार की रात आए भूकंप में140 अन्य घायल भी हुए।

उन्होंने कहा कि बचाव दल के लिए कुछ स्थानों तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और भूकंप के कारण हुए भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं।

नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र के लोक बिजय अधिकारी के अनुसार, भूकंप की गहराई 10 से 15 किमी के बीच है, और शनिवार सुबह तक 4.0 तीव्रता से ऊपर के चार अतिरिक्त झटके दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा, ''झटके जारी हैं।''

नेपाल सरकार भूकंप के बाद बचाव और घायलों के इलाज पर ध्यान दे रही है।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने शिन्हुआ को बताया, "घायलों का बचाव और उपचार पहली प्राथमिकता है।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शनिवार सुबह स्वास्थ्य कर्मियों के साथ प्रभावित क्षेत्र में गए और बचाव अभियान के लिए हेलीकॉप्टरों को लगाया जा रहा है।

भट्टाराई ने कहा, "हमने अभी तक क्षतिग्रस्त घरों और अन्य बुनियादी ढांचे के बारे में विवरण नहीं लिया है, क्योंकि हमारा ध्यान बचाव पर है।"

"अभी तक अन्य जिलों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।"

अक्टूबर में, मध्य नेपाल के धाडिंग जिले में 4.0 तीव्रता से अधिक के तीन भूकंप आए, इनमें से एक की तीव्रता 6.1 थी।

2015 में 7.8 तीव्रता के भूकंप में लगभग 9,000 लोग मारे गए और हिमालयी देश में पांच लाख से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। (आईएएनएस)।

अमेरिका में अवैध रूप से घुसने के दौरान पकड़े जाने वाले भारतीयों की संख्या में तीन साल में पांच गुना उछाल आया है. स्पष्ट है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग भारत छोड़ कर अमेरिका चले जाना चाह रहे हैं, चाहे उसकी कीमत जो भी हो.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अमेरिका के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2023 में 96,917 भारतीय नागरिकों को अमेरिका में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में पकड़ा गया. यह आंकड़ा अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच की अवधि का है.

टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपे इन आंकड़ों के मुताबिक यह एक नया रिकॉर्ड है और तीन साल पहले के आंकड़ों में पांच गुना उछाल है. 2019-20 में ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 19,883 थी.

जान का जोखिम
ताजा मामलों में 41,770 भारतीय मेक्सिको की सीमा से पकड़े गए और 30,010 कनाडा की सीमा से. बाकी लोगों को अमेरिका में घुसने के बाद पकड़ा गया. अखबार के मुताबिक अधिकारियों का मानना है कि यह सिर्फ वो मामले हैं जो सामने आए. ऐसे भारतीयों की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है.

आंकड़ों के मुताबिक इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या एकल वयस्कों की है. 2022-23 में इस श्रेणी के 84,000 लोग पकड़े गए. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 730 बच्चे भी पकड़े गए हैं जो अकेले थे, यानी उनके साथ उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था.

कानून के उल्लंघन के अलावा इस तरह की कोशिशों में चिंता की बात यह भी है कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के तरीके काफी खतरनाक हैं. हाल के सालों में इन कोशिशों में लगे कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं.

जनवरी, 2022 में अमेरिका और कनाडा की सीमा के बीच एक भारतीय परिवार के चार लोगों की सर्दी से जमकर मौत हो गई थी. यह परिवार गुजरात का रहना वाला था. मरने वालों में 39 और 37 साल के दो वयस्क और 11 और 3 साल के दो बच्चे शामिल थे.

अमेरिका जाने की बेचैनी
अधिकारियों का मानना है कि अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश करने वाले भारतीय लोगों में सबसे बड़ी संख्या गुजरात और पंजाब से जाने वाले लोगों की है. गांधीनगर में पुलिस अधिकारी एके झाला कहते हैं लोग अमेरिका और कनाडा जाने के लिए अपना घर और जमीन तक बेच रहे हैं.

द क्विंट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3,000 लोगों की आबादी वाले गुजरात के एक गांव डींगुचा के कम से कम 500 लोग अमेरिका में रहते हैं. मेहसाणा, खेड़ा और आनंद जैसे जिलों में कई गांव हैं जिन्हें "एनआरआई गांव" कहा जाता है, क्योंकि वहां के अधिकांश लोग अमेरिका में रहते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक वहां के लोगों का मानना है कि अमेरिका पहुंच जाने से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी. मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका पहुंचाने के लिए एजेंट 70-75 लाख रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं. लेकिन लोग ना खर्च देख कर पीछे हटते हैं, ना खतरा.

(रॉयटर्स से जानकारी के साथ)

दिल्ली में फिर से वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि स्कूलों को बंद करने जैसे आपात कदम उठाने पड़ गए हैं. जानकार चिंतित हैं कि अभी ना तो दिवाली आई या और ना सर्दियां. जाने आने वाले हफ्तों में क्या हाल होगा.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'सीवियर' यानी गंभीर श्रेणी में जा चुकी है, जो केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र 'सफर' के मुताबिक सबसे खराब श्रेणी है. दिल्ली का औसत एक्यूआई 504 हो चुका है, जबकि 'सफर' में अधिकतम सीमा ही 500 की है.

कुछ इलाकों में स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है. ऐसे हालात में डॉक्टरों और सरकार की तरफ से घर के बाहर जाने से बचने की एडवाइजरी जारी की जाती है. चिंता इस बात की है कि अभी वायु गुणवत्ता पर अभी दिवाली और सर्दियों का असर होना बाकी है.

जैसे कोई काल्पनिक भविष्य
गुरुवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट आई थी और शाम होते होते एक्यूआई 400 पार कर गया था. शुक्रवार को 500 का आंकड़ा भी पीछे छूट गया. पूरे एनसीआर पर स्मॉग की मोटी चादर छा गई.

हालात को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरपी) के तीसरे चरण के तहत दिए गए कदमों को लागू कर दिया गया है. दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों को दो दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, पूरे एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण और गिराव पर बैन लगा दिया गया है.

इसके अलावा उत्सर्जन के पुराने मानकों वाली गाड़ियों का एनसीआर में प्रवेश भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. गुरुग्राम में धारा 144 के तहत खुले में किसी भी तरह के कूड़े को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पर्यावरणविद चंद्र भूषण ने एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए लिखा कि हम ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जो कभी काल्पनिक लगती थी.

जानकारों का कहना है कि इन हालात के लिए कई कारण एक साथ जिम्मेदार हैं. एनसीआर का अपना प्रदूषण पहले से मौजू तो है ही, हवा की गति कम होने की वजह से हवा उसे बहा कर दूर ले नहीं जा पा रही है.

पराली का समाधान जरूरी
साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराई जलाने के मामले भी काफी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से धुंआ एनसीआर के प्रदूषण को और बढ़ा रहा है. दिल्ली में कई स्थानों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है.

केंद्र सरकार के 'डिसिशन सपोर्ट सिस्टम' के मुताबिक दिल्ली में पीएम2.5 के स्तर के बढ़ने में पराली के धुएं का योगदान गुरूवार को 22.4 प्रतिशत और शुक्रवार को 21 प्रतिशत था. सेटेलाइट से पंजाब में पराली जलाने के 1,921 मामले, हरियाणा में 99 और उत्तर प्रदेश में 95 मामले दर्ज किए गए.

जानकारों का कहना है कि उस अवधि की शुरुआत हो चुकी है जब पराली सबसे ज्यादा जलाई जाती है. टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दो से 12 नवंबर के बीच पराली जलाने के 2500 से 2500 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए थे.

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एग्जेकेटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉयचौधरी ने अखबार को बताया कि अगली फसल की बुवाई का समय करीब आ गया है और किसान जल्दी पराली से छुटकारा पाना चाहते हैं.

रॉयचौधरी के मुताबिक इस समय अगर किसानों को पराली से निजात पाने के आसान और पर्यावरण के अनुकूल उपाय उपलब्ध नहीं कराए गए तो उनके पास उसे जलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा. (dw.com)

रायगढ़ (महाराष्ट्र), 4 नवंबर । महाड एमआईडीसी में 3 नवंबर को एक फार्मास्युटिकल फैक्ट्री में विस्फोटों के बाद भीषण आग लगने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य अभी भी लापता हैं, इसके अलावा सात लोग घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यहां यह जानकारी दी।

महाड एमआईडीसी परिसर में आठ एकड़ से अधिक भूमि पर फैली ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड के कारखाने के परिसर में कई विस्फोट हुए।

शुक्रवार की सुबह फार्मास्युटिकल फैक्ट्री का एक हिस्सा, जहां लगभग 20 कर्मचारी ड्यूटी पर थे, वहां से निकलने वाले गहरे काले धुएं के साथ आग की चपेट में आ गया।

सुबह करीब 11 बजे आग लगने के तुरंत बाद, आसपास के क्षेत्र में तेज धमाके सुने गए और रायगढ़ पुलिस और स्थानीय अग्निशमन दल और बाद एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए पहुंचीं।

रायगढ़ (महाड) के एसडीपीओ शंकर ने आपदा स्थल से आईएएनएस को बताया," हमने अब तक चार शव बरामद किए हैं व अन्य की तलाश जारी है।"

अधिकारियों ने कहा कि आग लगने से फैक्ट्री की संरचना काफी कमजोर हो गई है, इससे एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और अन्य टीमों के लिए बचाव अभियान चलाना बहुत जोखिम भरा हो गया है।

रायगढ़ के संरक्षक मंत्री उदय सामंत ने शुक्रवार-शनिवार आधी रात के आसपास घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों को शेष पीड़ितों का पता लगाने और घायलों के लिए उचित चिकित्सा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है किगैस रिसाव के कारण आग लग सकती है और विस्फोटों के कारण अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि आग की लपटें फैक्ट्री परिसर के भीतर अन्य इकाइयों में फैलने लगीं।

सात घायलों में से दो की हालत स्थिर है और तीन अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है, महाड ग्रामीण अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है।

(आईएएनएस)।

कोलकाता, 4 नवंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी करोड़ों रुपये का राशन वितरण मामले में शनिवार को एक आटा मिल मालिक के आवास और कार्यालयों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसे पश्चिम बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक का करीबी विश्वासपात्र बताया गया है।

आरोप लगाया गया है कि आटे का एक हिस्सा, जो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जाना था, उसे हटा दिया गया और खुले बाजार में प्रीमियम मूल्य पर बेच दिया गया।

ईडी के अधिकारी राधाकृष्ण फ्लोर मिल के मालिक मंटू दास से भी पूछताछ कर रहे हैं।

केंद्रीय एजेंसी सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही है।

सूत्रों के अनुसार, दास का नाम मल्लिक और कोलकाता के व्यवसायी बकीबुर रहमान से पूछताछ के दौरान सामने आया, जिसे राशन वितरण मामले में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी को यह भी जानकारी मिली कि 2020 में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में गेहूं जब्त किया गया था और जिसे “चोरी” के रूप में दिखाए जाने के बजाय “लावारिस” घोषित किया गया था, उसे राधाकृष्ण फ्लोर मिल में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अक्टूबर, 2020 में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल के घोजाडांगा से पुलिस ने 175 ट्रकों में लदा हुआ कुल 5,101 टन जब्त किया था।

उसमें से 1,652 टन गेहूं बनगांव की मिल में स्थानांतरित कर दिया गया।

ईडी के एक अधिकारी के अनुसार, जब्त की गई खेप को "लावारिस" के रूप में दिखाया जाना मामले में पुलिस जांच को समाप्त करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, ताकि जब्त किए गए गेहूं को खुले बाजार में बिक्री के लिए भेजा जा सके। (आईएएनएस)।

बेंगलुरु, 4 नवंबर (आईएएनएस)। कर्नाटक पुलिस ने तीन साल के बच्चे को एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगाने के आरोप में एक निजी अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

संजीविनी अस्पताल के खिलाफ महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि अस्पताल प्रबंधन ने घटना के लिए माफी मांगी है और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है।

तेज बुखार से पीड़ित यादवी को 29 अक्टूबर को अस्पताल ले जाया गया।

ग्लूकोज ड्रिप के जरिए इंजेक्शन लगाते ही बच्चे के होंठ सूज गए और खून बहने लगा।

बाद में बच्चे के माता-पिता को पता चला कि लगाया गया इंजेक्शन एक्‍सपायर हो गया है।

माता-पिता ने बच्चे को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया और इस संबंध में महालक्ष्मी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 3 नवंबर दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को सुबह ‘‘अत्यधिक गंभीर’’ श्रेणी में चली गयी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैला रहे ट्रकों, वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों और सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध समेत तमाम आपात उपाय लागू करने की आवश्यकता होती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा तैयार किए गए नीति दस्तावेज के अनुसार, ये कदम केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के अंतिम चरण के तहत उठाए जाते हैं और आदर्श रूप में राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 450 के आंकड़े को पार करने से कम से कम तीन दिन पहले लागू किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर नियंत्रण के वास्ते रणनीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय सीएक्यूएम ने बृहस्पतिवार को अनावश्यक निर्माण कार्य और प्रदूषण फैला रहे वाहनों की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध का आदेश दिया लेकिन अभी दिल्ली और एनसीआर राज्यों से सभी आपात उपायों को लागू करने के लिए नहीं कहा गया है।

दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक प्रदूषण से बच्चों की सुरक्षा करने की कवायद के तहत सभी प्राइमरी स्कूलों को दो दिन के लिए बंद करने की भी घोषणा की है।

शहर में एक्यूआई बृहस्पतिवार को सुबह 10 बजे 351 से बढ़कर शुक्रवार को सुबह नौ बजे 471 पर पहुंच गया जो अत्यधिक प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से वृद्धि के कारण प्रदूषण स्तर में अचानक वृद्धि को दर्शाता है।

शहर में 24 घंटे का औसत एक्यूआई बृहस्पतिवार को 392, बुधवार को 364, मंगलवार को 359, सोमवार को 347, रविवार को 325, शनिवार को 304 और शुक्रवार को 261 दर्ज किया गया।

यह पिछले कुछ दिन में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट के सिलसिले को दर्शाता है। बृहस्पतिवार को एक्यूआई गिरकर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया।

वायु गुणवत्ता का संकट केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। पड़ोसी हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी वायु गुणवत्ता हानिकारक स्तर पर दर्ज की गयी है।

इन शहरों में राजस्थान में हनुमानगढ़ (401), भिवाड़ी (379) और श्री गंगानगर (390), हरियाणा में हिसार (454), फतेहाबाद (410), जींद (456), रोहतक (427), बल्लभगढ़ (390), बहादुरगढ़ (377), सोनीपत (458), कुरुक्षेत्र (333), करनाल (345), कैथल (369), भिवानी (365), फरीदाबाद (448) और गुरुग्राम (366) तथा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद (414), बागपत (425), मेरठ (375), नोएडा (436) और ग्रेटर नोएडा (478) शामिल हैं।

दिल्ली-एनसीआर में लगातार चौथे दिन शुक्रवार को घनी और दमघोंटू धुंध छायी है और क्षेत्र में कई स्थानों पर पीएम2.5 (सूक्ष्म कण जो सांस लेने पर श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं) की सांद्रता 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक रही।

पुणे स्थित भारतीय ऊष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक संख्यात्मक मॉडल-आधारित प्रणाली के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में पीएम2.5 प्रदूषण में 25 फीसदी हिस्सा पराली जलाने से उठने वाले धुएं का है और यह आंकड़ा शुक्रवार तक 35 फीसदी पर पहुंच सकता है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 नवंबर दिल्ली पुलिस ने हिंदू देवी-देवताओं का अनादर करने तथा उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ऑनलाइन बेचने के आरोप में शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) से पिछले सप्ताह शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ की आईएफएसओ (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) इकाई ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295 (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए (अश्लील सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने) के तहत मामला दर्ज किया था।

डीसीडब्ल्यू ने इंटरनेट पर बेची जा रही आपत्तिजनक तस्वीरों के संबंध में शिकायत मिलने के बाद नोटिस जारी किया था।

एक अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में कुछ और लोगों को पकड़ा जाना है। (भाषा) 

आइजोल, 3 नवंबर जोरम पीपल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के नेता एवं पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है, तो वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) या ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूजिव अलायंस’ (इंडिया) में शामिल नहीं होगी।

लालदुहोमा ने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र के नियंत्रण से मुक्त एक स्वतंत्र क्षेत्रीय दल के तौर पर अपनी पहचान बरकरार रखेगी।

जेडपीएम नेता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘ हम सत्ता में आने पर भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी समूह में शामिल नहीं होंगे। हम अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं और एक स्वतंत्र क्षेत्रीय दल बने रहना चाहते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम दिल्ली के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते।’’

लालदुहोमा (73) ने साथ ही कहा कि जेडपीएम केंद्र के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना कर रखेगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र में सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेंगे। तर्कसंगत होने पर ही हम उसका समर्थन या विरोध करेंगे।’’

जेडपीएम का गठन 2017 में दो राजनीतिक दलों और पांच समूहों ने किया था। गैर-कांग्रेसी, गैर-एमएनएफ (मिजो नेशनल फ्रंट) सरकार के नारे को भुनाते हुए पार्टी 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में आठ सीट जीतकर राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी, जिससे कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई।

लालदुहोमा ने दावा किया कि महज पांच साल पुरानी अपेक्षाकृत युवा पार्टी जेडपीएम अपनी नई शासन प्रणाली नीति के साथ विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने को लेकर आश्वस्त है और राज्य में दशकों पुरानी द्विध्रुवीय राजनीति को खत्म करने की उम्मीद कर रही है।

लालदुहोमा ने दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पार्टी को कितनी सीट पर जीत की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि लोगों का एमएनएफ और कांग्रेस पर से ‘‘भरोसा उठ’’ गया है और वे बदलाव चाहते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें जबरदस्त बहुमत के साथ चुनाव में जीत मिलने का भरोसा है। लोग शासन की नई प्रणाली को देखने के लिए उत्सुक हैं। हमें सकारात्मक वोट चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें एमएनएफ और कांग्रेस से उकता जाने के कारण नहीं, बल्कि बदलाव के लिए वोट दें।’’

मिजोरम में विधानसभा चुनाव सात नवंबर को होंगे।

लालदुहोमा ने कहा कि अगर जेडपीएम सत्ता में आती है, तो वह सत्ता के विकेंद्रीकरण का काम करेगी और विकास पर नजर रखने के लिए राज्य से लेकर गांव के स्तर तक गैर सरकारी संगठनों, गिरजाघरों और लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठनों को शामिल करते हुए समितियां गठित करेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए खर्चों में कमी करने के कदम भी उठाएगी और सभी मंत्री एवं विधायक उन्हें मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं में भी कटौती करेंगे।

लालदुहोमा ने मुख्यमंत्री जोरमथंगा के नेतृत्व वाली एमएनएफ सरकार के शरणार्थियों से निपटने के तरीके को ‘‘असंतोषजनक’’ बताते हुए उसकी आलोचना की ।

उन्होंने कहा कि जेडपीएम को म्यांमा, बांग्लादेश और मणिपुर छोड़कर गए ‘जो’ जातीय लोगों की चिंता की है और अगर वह सत्ता में आती है तो मौजूदा सरकार से बेहतर काम करेगी।

लालदुहोमा ने दावा किया कि मणिपुर में हुई हिंसा भाजपा सहयोगी एमएनएफ की मदद करने के बजाय उसकी जीत की संभावना को प्रभावित करेगी, क्योंकि भाजपा मणिपुर की स्थिति को संभालने में ‘‘विफल’’ रही। (भाषा)