लखनऊ, 14 मार्च । उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 13 सीटों पर हो रहे चुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसमें भाजपा के सात, सपा के तीन, सुभासपा का एक, अपना दल (एस) का एक और रालोद का भी एक सदस्य निर्वाचित हुआ है।

निर्वाचन अधिकारी बृजभूषण दुबे ने गुरुवार को नामांकन वापसी की अंतिम समय सीमा समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने की घोषणा की। उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों को उनके प्रमाण पत्र भी सौंपे। नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 मई से प्रभावी होगा और 5 मई 2030 तक रहेगा।

विधान परिषद में भाजपा के डॉ. महेंद्र सिंह, विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सिंह और रामतीरथ सिंघल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, रालोद के योगेश चौधरी और सुभासपा के बिच्छेलाल रामजी भी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

डॉ. महेंद्र सिंह तीसरी बार, विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया और आशीष पटेल दूसरी बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सपा से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, बलराम यादव और किरनपाल कश्यप निर्वाचित हुए हैं।

बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 6 मई को भाजपा के सदस्यों की संख्या घटकर 82 से 79 हो जाएगी। जबकि, सपा की सदस्य संख्या 8 से बढ़कर 10 हो जाएगी। वहीं, परिषद में रालोद, सुभासपा का खाता भी खुल जाएगा। दूसरी तरफ अपना दल (एस) की संख्या एक ही रहेगी।

(आईएएनएस)

पटना, 14 मार्च । लोकसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार पर जारी संशय के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि जल्द सब कुछ हो जाएगा।

विधान परिषद चुनाव में जीत का प्रमाण पत्र लेने विधानसभा पहुंचे नीतीश कुमार ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सब ठीक है। उनसे जब सीट बंटवारे के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्दी सबकुछ हो जाएगा। एनडीए में सबकुछ ठीक है। शाम तक सबकुछ क्लियर हो जाएगा।

मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सब हो जाएगा।

इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास जाकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की है।

(आईएएनएस)

कुरनूल (आंध्र प्रदेश), 14 मार्च । आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कुरनूल जिले में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया और दोहराया कि उनकी सरकार इस जिले को प्रदेश की न्यायिक राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने इस पहल के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उनकी सरकार रायलसीमा के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने पर बल देगी।

राजधानी को हैदराबाद स्थानांतरित करने के समय 1937 के श्रीबाग समझौते के अनुसार यहां उच्च न्यायालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से इस वादे को पूरा करने पर जोर दिया, जो न केवल एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्र में एक मजबूत ज्यूडिशियल इकोसिस्टम के विकास के लिए आधार भी तैयार करेगा।

सीएम जगन ने कुरनूल को एक कानूनी केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना का भी अनावरण किया।

कल्लूर मंडल के लक्ष्मीपुरम में जगन्नाथगट्टू में बनने वाला यह विश्वविद्यालय राज्य का दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है।

सरकार ने कहा कि 150 एकड़ से अधिक भूमि पर बनने वाले इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कानूनी शिक्षा मुहैया कराने के लिए की गई थी। परियोजना की अनुमानित लागत 1,011 करोड़ रुपए है, जो राज्य के युवाओं के बीच बौद्धिक विकास और कानूनी कौशल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अन्य न्यायालयों के न्यायाधीश, अधिवक्ता और कानून विभाग के कर्मचारी शामिल हुए।

ओर्वाकल हवाई अड्डे पर पहुंचने के तुरंत बाद, जगन मोहन रेड्डी ने पारंपरिक भूमि पूजा की।

2019 में सत्ता में आने के बाद वाईएसआरसीपी द्वारा कुरनूल को तीन राज्य की राजधानियों में से एक के रूप में प्रस्तावित किया गया था। अमरावती को एकमात्र राज्य की राजधानी के रूप में विकसित करने की पिछली टीडीपी सरकार की योजना को उन्होंने पलट दिया था।

वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने विशाखापत्तनम को प्रशासनिक राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुरनूल को न्यायिक राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा था।

हालांकि, ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। (आईएएनएस)

पटना, 14 मार्च । बिहार विधान परिषद की 11 सीटों पर हो रहे चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी 11 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसके बाद सभी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया।

बिहार विधान परिषद की रिक्त होने वाली 11 सीटों के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था। गुरुवार को नाम वापस लेने की समयसीमा समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सभी प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया गया।

निर्वाचित होने वाले सदस्यों में तीन भाजपा, दो जदयू, चार राजद के अलावा भाकपा (माले) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक-एक सदस्य हैं।

निर्वाचित घोषित किए गए प्रत्याशियों में जदयू के नीतीश कुमार और खालिद अनवर, भाजपा से मंगल पाण्डेय, लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संतोष कुमार सुमन शामिल हैं।

इसके अलावा राजद से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, फैसल अली और उर्मिला ठाकुर तथा भाकपा (माले) की शशि यादव भी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं।

 (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 14 मार्च । कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस सरकार राज्य में गंभीर सूखे और जल संकट के समय तमिलनाडु को पानी छोड़ रही है। इस पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार ने पलटवार करते हुए भाजपा पर हमला बोला।

शिवकुमार ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ''भाजपा के पास कोई और काम नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक खेल है। भाजपा को इस बात से जलन है कि कांग्रेस सरकार सूखे और जल संकट से इतने अच्छे तरीके से कैसे निपट रही है।''

उन्होंने कहा कि भले ही अदालत का आदेश हमारे खिलाफ गया, फिर भी कावेरी जल प्रबंधन के संबंध में स्थिति को सही ढंग से संभाला गया। भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हमने स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाला है। हालांकि, 7 हजार बोरवेल सूख गए हैं। कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। हमने जल स्रोतों की पहचान कर ली है, जो भी करने की जरूरत है, वह किया गया है। भाजपा सिर्फ झांसा दे रही है।

शिवकुमार ने आगे कहा, ''जलाशयों और तमिलनाडु जाने वाले पानी का कोई संबंध नहीं है। क्या उन्होंने पानी छोड़ने की मांग की है? क्या हम इस समय तमिलनाडु को पानी छोड़ेंगे? पहली बात तो ये है कि छोड़ने के लिए पानी है ही नहीं। मकसद यह है कि बेंगलुरु में पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो।''

शिवकुमार ने कहा, ''यहां तक ​​कि हमारे किसानों ने भी पानी नहीं मांगा। किसानों को जो दिया जाना था, वह दे दिया गया है। अब किसी को भी पानी नहीं दिया जा रहा है। मैंने बेंगलुरु शहर में पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए मेकेदातु पदयात्रा की थी।''

कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने बुधवार को तमिलनाडु को 'चुपचाप' पानी छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी।

(आईएएनएस)

मुंबई, 14 मार्च । आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा चार मौजूदा सांसदों का टिकट काटने के एक दिन बाद, ऐसा लगता है कि अधिकांश नेताओं ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने बुधवार देर रात ऐेसे ही एक सांसद के घर जाकर उनकी नाराजगी दूर की।

ऐसी खबरें आ रहीं थीं कि मुंबई उत्तर से दो बार के सांसद, गोपाल सी शेट्टी, उनकी जगह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को टिकट दिए जाने से नाराज हैं। उपमुख्यमंत्री फड़णवीस बुधवार की रात बोरीवली में शेट्टी के आवास पर पहुंचे और उनकी नाराजगी दूर की।

फड़णवीस ने सांसद शेट्टी को आश्वासन दिया कि भविष्य में पार्टी उन्हें कोई सम्मानजनक स्थान देगी। अब माना जा रहा है कि गोपाल सी शेट्टी अनिच्छा से मान गए हैं। स्थानीय पार्टी नेताओं ने विद्रोह की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है।

इसी तरह, बीड से दो बार की सांसद डॉ. प्रीतम जी मुंडे की जगह उनकी बहन और भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा जी मुंडे को टिकट दिया गया। डॉ. प्रीतम मुंडे ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

दोनों नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटियां हैं, जिनकी 10 साल पहले नई दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

अटकलें हैं कि डॉ. प्रीतम मुंडे को बाद में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

मुंबई नॉर्थ ईस्ट से एक बार सांसद रहे मनोज के कोटक का टिकट काटकर मिहिर कोटेचा को दे दिया गया है। इससे कोटक के समर्थक निराश हैं।

हालांकि, बाद में सांसद मनोज के कोटक ने पार्टी के फैसले से सहमति व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को उन्हें मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने पार्टी के निर्देशानुसार काम करने का वादा किया।

शुरुआती नाराजगी के बाद जलगांव के मौजूदा सांसद उन्मेश बी पाटिल ने भी उनकी जगह स्मिता वाघ को टिकट देने के पार्टी के निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने क्षेत्र में पार्टी के निर्माण में अपने योगदान पर प्रकाश डाला और उसी क्रम को जारी रखने का वादा किया।

अकोला से चार बार के सांसद संजय धोत्रे के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए, भाजपा ने उनके बेटे, अनूप एस धोत्रे को इस सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है।

मार्च 2023 में मौजूदा सांसद गिरीश बी बापट की मृत्यु के बाद खाली हुई पुणे लोकसभा सीट के लिए एक नवागंतुक को नामित किया गया है। यहां से राज्य भाजपा सचिव और पुणे के पूर्व मेयर मुरलीधर के मोहोल चुनाव लड़ेंगे।

राज्य मंत्री, सुधीर एस मुनगंटीवार को चंद्रपुर से पार्टी का टिकट दिया गया है। 2019 में कांग्रेस द्वारा हासिल की गई यह एकमात्र लोकसभा सीट है।

(आईएएनएस)

काठमांडू, 14 मार्च । नेपाल के उदयपुर जिले में गुरुवार सुबह एक जीप के हाईवे से फिसल जाने से एक बच्चे सहित सात लोगों की मौत हो गई।

जिले के पुलिस प्रवक्ता रोशन थापा ने सिन्हुआ न्यूज एजेंसी को बताया, "हमने नौ लोगों को जीवित बचाया, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को संदेह है कि ओवरलोडिंग और ढलानदार सड़क के कारण यह दुर्घटना हुई।

जीप में 16 लोग सवार थे और दुर्घटना जिस जगह हुई, वो हिस्सा काफी संकरा था।

नेपाल में यातायात दुर्घटनाओं में आम तौर पर हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है।

(आईएएनएस)

रांची, 14 मार्च । झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 17 मार्च को होने वाली सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख और परीक्षा के बीच मात्र 14 दिनों का वक्त दिए जाने से अभ्यर्थी परेशान हैं।

उनका कहना है कि देश में कहीं भी इतनी छोटी अवधि के नोटिस में सिविल सेवा की परीक्षा नहीं होती। गुरुवार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची जेपीएससी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने परीक्षा की तारीख कम से कम 90 दिन बढ़ाने की मांग की।

राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी परीक्षार्थियों की मांग को जायज बताया है। राज्य विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से अभ्यर्थियों की परेशानियों को देखते हुए इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

दरअसल, इस परीक्षा के लिए करीब 50 दिन पहले विज्ञापन जारी किए गए थे। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 3 मार्च तक भरे गए। इसके बाद फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को सूचना दी गई कि 12 मार्च से अपने एडमिट कार्ड जेपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट की गड़बड़ियों के कारण 13 मार्च की देर शाम तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए जा सके। अभ्यर्थी इसे लेकर लगातार शिकायत दर्ज कराते रहे।

उनका कहना है कि डाउनलोड किए गए कई एडमिट कार्ड में फोटो गायब है। इसी तरह की कुछ अन्य तकनीकी गड़बड़ियां हैं। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अपरिपक्वता बेहद हानिकारक साबित होगी। आयोग ने जिनके आवेदन रिजेक्ट किए हैं, उसकी लिस्ट भी नहीं जारी की गई है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जेपीएससी की परीक्षा 17 मार्च को होने वाली है, आनन-फानन में इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। परीक्षा में महज चार दिनों का समय बचा है, लेकिन, छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। ऐसे में राज्य से बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। परीक्षा बिल्कुल साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से हो, अन्यथा झारखंड के मेधावी छात्रों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 मार्च । दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली पर केजरीवाल चुप हैं और हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने पर उन्हें मिर्ची लग रही है। उन्होंने केजरीवाल पर बिना जानकारी के ज्ञान बांटने का आरोप लगाया है।

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून हमारे घोषणा पत्र में था और अरविंद केजरीवाल को पहले इस कानून को पढ़ लेना चाहिए तब जाकर ज्ञान देना चाहिए। केजरीवाल संदेशखाली की घटना पर क्यों चुप हैं, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं। जब हिंदू शरणार्थियों को भारत में नागरिकता दी जा रही है तो उन्हें क्यों मिर्ची लग रही है?

उन्होंने बताया कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारे के बाद देश आजाद हुआ था, जब देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने कहा था कि अभी व्यवस्था ऐसे ही बनाए रखें, बाद में हम अपने हिंदू शरणार्थियों को वापस बुलाएंगे, लेकिन वो काम मोदी सरकार कर रही है तो उससे अरविंद केजरीवाल को क्या दिक्कत है। जब हमने इसे घोषणापत्र में डाला था तब अरविंद केजरीवाल ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। सिर्फ एक विशेष धर्म को फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल इस तरह की राजनीति कर रहे हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल से सवाल भी पूछा कि अगर आपको रोजगार कि इतनी चिंता है तो 9 साल में आप दिल्ली में कितने युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। आज शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा। 10,000 से अधिक जो डीटीसी मार्शल थे, उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। आपका मंत्री घोटाले में जेल में बंद है और हमें पाठ पढ़ाने के लिए चले हैं।

-- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 मार्च । केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है।

मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क और बुनियादी ढांचा निधि (सीआरआईएफ) योजना के तहत मंजूर की गई राशि राज्य की 31 सड़क परियोजनाओं के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटित की गई है, जिनकी कुल लंबाई 435.29 किलोमीटर है।

उन्होंने कहा, इस पहल का मकसद क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देना है। यह पर्यटन विकास को बढ़ावा देने और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार कर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

सीआरआईएफ योजना के तहत, मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए धन आवंटित करता है।

(आईएएनएस)

अयोध्या, 14 मार्च। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड से मुख्यमंत्री योगी सीधे‌ हनुमानगढ़ी पहुंचे। वहां पहुंचकर हनुमानजी की आरती उतारी और दर्शन पूजन किए।

उसके बाद श्रीरामलला के दर्शन-पूजन कर देश और प्रदेशवासियों के कल्याण, सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली।

हनुमानगढ़ी के दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री योगी ने हनुमानगढ़ी के गद्दीनशीं का हाल-चाल जाना।

इससे पहले 22 जनवरी को प्राण-प्रतिष्ठा, 23 जनवरी को व्यवस्थाओं का जायजा लेने और 11 फरवरी को कैबिनेट संग दर्शन-पूजन के बाद 14 मार्च को विकास परियोजनाओं की सौगात देने सीएम योगी अयोध्या पहुंचे।

 (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 14 मार्च । बीजेपी नेता व कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस हार के डर से अपने प्रत्याशियों को उतारने से बच रही है और यहां तक कि उसके मंत्री भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते।

बोम्मई ने यह टिप्पणी डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के उस दावे के बाद किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं।

पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस बुरी स्थिति में है।

बोम्मई ने कहा, "अनुभवी और पुराने चेहरों को बीजेपी द्वारा वरियता दी जा रही है। इस तरह के फैसले बीजेपी द्वारा ही लिए जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में अभी इस तरह की स्थिति नहीं है। यहां तक मंत्री भी हार के डर से चुनाव लड़ने से बच रहे हैं। डीके शिवकुमार की यह आदत है कि अगर किसी नेता को बीजेपी में टिकट नहीं मिलता है, तो वो इस तरह के दावे करने लग जाते हैं कि वो नेता उनके संपर्क में हैं। अब कांग्रेस को प्रत्याशी भी नहीं मिल पा रहे हैं।"

बता दें कि वो पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा से मिलने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया है कि वो चुनाव लड़ें। उन्होंने कहा, "येदियुरप्पा ने मुझे हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है और अब मैं उनका आशीर्वाद ले रहा हूं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे पक्ष में प्रचार करेंगे।"

बोम्मई ने कहा, "इस बार उम्मीदवारों को चुनने के लिए नई प्रक्रिया अपनाई गई। डॉ. सी.एन. मंजूनाथ ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। इस तरह पार्टी ने संदेश देने की कोशिश की है कि वो अच्छे कामों की प्रशंसा करती है। महाराजा यदुवीर वाडियार को टिकट देकर पार्टी ने दक्षिण कर्नाटक में अच्छा संदेश दिया है।"

 (आईएएनएस)

भोपाल, 14 मार्च । मध्य प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली और पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की है।

इस वायु सेवा से पर्यटकों का प्रमुख स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। राजधानी में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री डाॅ. यादव ने दोनों वायु सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए यह बड़ी सुविधा है। आवश्यक काम के लिए जाने वालों को भी योजना से लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने दोनों योजनाओं की शुरुआत करते हुए एयर प्लेन और हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाई। दो प्लेन जबलपुर और ग्वालियर रवाना किए गए। हेलीकॉप्टर ओंकारेश्वर के लिए रवाना किया गया। राज्य सरकार के मंत्री पहली यात्रा पर गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी कुछ स्थानों के लिए हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। आने वाले समय में दूसरे स्थानों को भी एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की मौजूदगी में "पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा" के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और जेट एयर सर्विस के बीच अनुंबध का आदान-प्रदान किया गया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 मार्च । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन से प्रवासन संकट पैदा हो सकता है।

हाल ही में अधिसूचित अधिनियम को लेकर आप नेता के रुख पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना का जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सीएए के संबंध में उनके मूल सवालों के जवाब देने में विफल रही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री की प्रतिक्रिया उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा, "वर्तमान बेरोजगारी की चुनौतियों को देखते हुए, सरकार सीएए के तहत पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए नौकरियाँ और आवास कैसे प्रदान कर सकती है?"

सीएम ने सीएए के कार्यान्वयन के कारण विभाजन युग से भी ज्यादा की संख्या में प्रवासन की भी चेतावनी दी।

उन्होंने यह भी कहा कि सीएए के तहत, पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, जो इन देशों के 2.5 करोड़ से अधिक लोगों के लिए अत्यधिक महत्व वाली संभावना है।

सीएम केजरीवाल ने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन को समायोजित करने की तार्किक चुनौती पर चिंता जताई और उन्हें घर देने की तैयारियों पर सवाल उठाए।

मुख्यमंत्री ने कहा, "नागरिकता मानदंडों में ढील से अधिक लोग सीमा पार कर भारत में आने के लिए प्रोत्साहित होंगे।"

इस बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए बड़ी संख्या में हिंदू प्रवासियों ने उनके बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियाँ लिए और सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने माफी की मांग की। उन्होंने कहा कि उनका बयान गलत और हिंदू समुदाय के खिलाफ है।

प्रदर्शनकारियों के पास विरोध-प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण पुलिस ने सीएम आवास के पास के इलाके की बैरिकेडिंग कर दी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुधवार को कानून के कार्यान्वयन की आलोचना करते हुए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भारतीय नागरिकों के हितों के मुकाबले विदेशियों के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया।

(आईएएनएस)

चेन्नई 14 मार्च । तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को एआईएडीएमके के गढ़ पश्चिमी तमिलनाडु में प्रचार अभियान का नेतृत्व सौंपा है।

डीएमके के सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उदयनिधि अपना पूरा ध्यान पश्चिमी तमिलनाडु में लगाएंगे। गौरतलब है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके की जीत के बावजूद अन्नाद्रमुक ने इस क्षेत्र से जोरदार प्रदर्शन किया था।

2021 के विधानसभा चुनाव में, एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने इस इलाके की 50 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। मध्य और उत्तरी तमिलनाडु में जीत के बावजूद डीएमके गठबंधन को यहां 17 सीटों से संतोष करना पड़ा था।

अब एआईएडीएमके की बढ़त को रोकने के लिए डीएमके पश्चिमी तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन को प्रभार दे रही है। गौरतलब है कि एआईएडीएमके सुप्रीमो, एडप्पादी के. पलानीस्वामी इसी क्षेत्र से आते हैं। वह सलेम जिले के एडप्पाडी के रहने वाले हैं।

कोयंबटूर लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के भाजपा के दावे के बाद सतर्क डीएमके नेे यह सीट सीपीआई-एम से लेकर उसे अपेक्षाकृत आसान डिंडीगुल सीट सौंप दी है। भाजपा ने यहां से अपने ताकतवर नेता के. अन्नामलाई को लड़ाने की बात कही है।

डीएमके के अनुसार, पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी की युवा शाखा के बीच उदयनिधि एक स्वीकार्य चेहरा हैं। इसलिए, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति से पार्टी के जमीनी स्तर के काम में तेजी आएगी।

उदयनिधि को इस इलाके के जमीनी मुद्दों की समझ भी है। इसके चलते भी उन्हें यहां की जिम्मेदारी दी गई है।

 (आईएएनएस)

लखनऊ, 14 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब सरकार ईमानदारी के साथ काम करती है तो ओवरऑल परसेप्शन चेंज होता है। पहली बार किसी आयोग और बोर्ड ने मात्र नौ माह में चयन की प्रक्रिया पूरी की है। इसमें न किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी और न कोई हस्तक्षेप हुआ।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 39 उपजिलाधिकारियों, 41 पुलिस उपाधीक्षकों एवं 16 कोषाधिकारी-लेखाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

इस दौरान नवचयनित अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।

सीएम योगी ने कहा कि पहली बार किसी आयोग और बोर्ड ने मात्र 9 माह में चयन की प्रक्रिया पूरी की है। इसमें न किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी और न कोई हस्तक्षेप हुआ। वहीं जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने की कोशिश की, वो लोग उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई, उनके घर पर रेड पड़ी। इतना ही नहीं सरकार तय कर चुकी है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

योगी ने कहा कि हमारी कार्ययोजना का ही परिणाम है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर करोड़ों युवाओं को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी है। इसी का परिणाम है कि आज पर कैपिटा इनकम और प्रदेश की जीडीपी में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरकर सामने आया है। यह तब होता है जब सरकार ईमानदारी के साथ कार्य करती है।

उन्हाेंने अभ्यर्थियों से कहा कि आपको गवर्नमेंट के इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। आज टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो चुकी है।

 (आईएएनएस)

कोच्चि, 14 मार्च । मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की आईटी फर्म एक्सलॉजिक की जांच कर रहे गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने केरल की लगभग एक दर्जन कंपनियों को एक्सलॉजिक से लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ शुक्रवार को उसके चेन्नई कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है।

पिछले महीने कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

एसएफआईओ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा कंपनी की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों पर कार्रवाई कर रहा है।

आरओसी जांच से पहले, इस मुद्दे को सबसे पहले कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनादन ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उठाया था, जिसमें एक आयकर निपटान बोर्ड के हवाले से कहा गया था कि एक्सलॉजिक को खनन कंपनी सीएमआरएल से 1.72 करोड़ रुपये मिले थे। सीएमआरएल में केरल राज्य औद्योगिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (केएसआईडीसी) की करीब 13 फीसदी हिस्सेदारी है।

एसएफआईओ पहले ही सीएमआरएल और केएसआईडीसी अधिकारियों से बयान ले चुका है। वीणा विजयन अपनी फर्म की एकमात्र निदेशक हैं।

कंपनियों को व्यावसायिक अनुबंध, चालान और एक्सलॉजिक के साथ किए गए व्यवसाय के सभी दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश देवन रामचंद्रन ने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की, “आपकी (केएसआईडीसी) विश्वसनीयता की रक्षा के लिए मैं यह कह रहा हूं… आपको वास्तव में उनके साथ सहयोग करना चाहिए। निर्णय लेना आप पर छोड़ दिया गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि आम तौर पर आपको खुशी होनी चाहिए था कि आपका नाम पाक-साफ हो जाएगा क्योंकि सीएमआरएल के बोर्ड में आपका एक नामांकित निदेशक है।”

अदालत में, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अरविंद कामथ ने कहा कि एसएफआईओ के पास जांच करने की शक्ति है, और यह भी बताया कि एसएफआईओ द्वारा की गई जांच से केएसआईडीसी को यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या सीएमआरएल ने केएसआईडीसी की जानकारी के बिना अवैध लेनदेन किया था।

लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के इस मुद्दे पर आक्रामक होने की संभावना है।

(आईएएनएस)

गुवाहाटी, 14 मार्च । असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि आने वाले दिनों में राज्य की शासन प्रणाली में व्यापक स्तर पर फेरबदल किया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी लोगों के आवेदन को मंजूर करने में देरी करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, "असम पहला राज्य है, जिसने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने का काम किया है। उन्होंने एक बॉडी गठित की है, जिनका काम ही उन अधिकारियों पर शिकंजा कसना है, जो लोगों के आवेदन को स्वीकृत करने में देरी कर रहे हैं। कई लोगों ने इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। अब हमारे अधिकारी सभी शिकायतों को संज्ञान में लेने क बाद उन सभी को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो लोगों के आवेदन को मंजूरी देने में विलंब कर रहे हैं।"

सीएम हिमंता ने कहा, "सबसे पहले कोई भी अधिकारी जिला स्तर पर उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है, जो उसके आवेदन को स्वीकृत करने में आनाकानी कर रहा है। अगर शिकायत का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति दूसरी शिकायत भी दर्ज करा सकता है, जिसे बाद में राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा सुलझाया जाता है।"

मुख्यमंत्री के अनुसार, जांच संपन्न होने के बाद अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। यही नही, उसे अपने वेतन से जुर्माना भरना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य सरकार की कार्यशैली में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा, "इस काम के लिए गठित किए गए ब़ॉडी के लिए हमने पहले से ही चेयरमैन नियुक्त कर लिया है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लोग इस बदलाव को समझ सकेंगे।"

(आईएएनएस)

चेन्नई, 14 मार्च । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) नेता और सांसद के. नवास कानी के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर रहे हैं।

नवास कानी रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं। वो वर्तमान में यहीं से सांसद हैं।

वह आईयूएमएल की तमिलनाडु इकाई के उपाध्यक्ष भी हैं।

उनके व्यापारिक प्रतिष्ठान, एसटी कूरियर के परिसरों में तलाशी ली जा रही है।

(आईएएनएस)

देहरादून, 14 मार्च । उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहां गुरुवार को लोकपर्व फूलदेई धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व में बच्चे दूसरों के घरों की दहलीज पर फूल और चावल रखते हैं और फिर पारंपरिक गीत गाते हैं। इसके बाद बड़े और बुजुर्ग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गुरुवार को अपने आवास पर इस लोकपर्व को मनाया और प्रदेवासियों को फूलदेई की शुभकामनाएं दी।

सीएम धामी ने यह त्योहार पूरे परिवार के साथ धूमधाम से मनाया।

मुख्यमंत्री आवास पर रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चों ने देहरी में फूल व चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत 'फूल देई छमा देई, जतुक देला, उतुक सई, फूल देई छमा देई, देड़ी द्वार भरी भकार' गाते हुए त्योहार की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

प्रदेशवासियों को फूलदेई त्योहार की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए सीएम धामी ने देश व प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि लोकपर्वों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है।

(आईएएनएस)

विजयवाड़ा, 14 मार्च । आंध्र प्रदेश पुलिस ने एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गुरुवार को टीडीपी नेता रामबाबू पसुमर्थी को गिरफ्तार कर लिया।

आरोप है कि राज्य सरकार की योजना के तहत घर मिलने के बाद गोथी गीतांजलि देवी (29) द्वारा राज्य सरकार की प्रशंसा करने पर रामबाबू पसुमर्थी ने उन्हें ट्रोल किया था।

गुंटूर जिले के तेनाली निवासी गीतांजलि ने सात मार्च को तेनाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत चलती ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी।

इस बीच, रामबाबू ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि वह जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने के लिए मंगलागिरी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गय है।

गीतांजलि की आत्महत्या से राज्य में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस ने महिला की आत्महत्या के लिए टीडीपी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया, जबकि मुख्य विपक्षी दल ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर आरोप लगाया।

मंगलवार को मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गीतांजलि को ट्रोल करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया था।

उन्होंने गीतांजलि के परिवार के लिए 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एक साक्षात्कार को लेकर महिला को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। उसने चार मार्च को एक कार्यक्रम में जगन्ना हाउसिंग स्कीम के तहत घर मिलने पर वाईएसआरसीपी सरकार की प्रशंसा की थी।

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 मार्च । राजधानी के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत को देखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शहर में पुलिस, आरएएफ, एसएसबी समेत सुरक्षा एजेंसियों की कई कंपनियां तैनात की गई हैं।

पुलिस उपायुक्त (मध्य) एम. हर्षवर्धन ने कहा कि पुलिस ने आयोजन के शांतिपूर्ण होने के किसानों के लिखित आश्वासन के बाद उन्हें महापंचायत की अनुमित दी है।

हालांकि, डीसीपी ने कहा कि वे सोशल मीडिया पर नजर रख रहे हैं और मध्य दिल्ली में भारी सुरक्षा- व्यवस्था की गई है।

अधिकारी ने कहा कि वे मध्य दिल्ली क्षेत्र में यातायात के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को ट्रैफिक नियमों और डायवर्ट किए गए रूटों की जानकारी दी है।

ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक, गुरुवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बाराखंभा रोड, बहादुर शाह जफर मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग, आसफ अली रोड, जय सिंह रोड, स्वामी विवेकानंद मार्ग, संसद मार्ग, नेता जी सुभाष मार्ग, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, मिंटो रोड, अशोक रोड, महाराजा रणजीत सिंह पर फ्लाईओवर, कनॉट सर्कस, भवभूति मार्ग, डीडीयू मार्ग और चमन लाल मार्ग पर सामान्य यातायात की आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

“सुबह 6 बजे से दिल्ली गेट, मीर दर्द चौक, अजमेरी गेट चौक, गुरु नानक चौक, कमला मार्केट रोड, पहाड़गंज चौक, गोल चक्कर झंडेवालान, महाराजा रणजीत सिंह फ्लाईओवर पर बाराखंभा रोड से गुरु नानक चौक, जनपथ रोड तक ट्रैफिक डायवर्जन किया जा सकता है।”

ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से अनुरोध किया कि यदि संभव हो तो उपरोक्त सड़कों से बचें और सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से मेट्रो सेवाओं का अधिकतम उपयोग कर उनका सहयोग करें।

एक वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी ने कहा,“आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे परिवर्तित मार्गों से यात्रा की योजना बनाते समय पर्याप्त समय रखें।”

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 14 मार्च । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत का रुख किया।

ईडी ने शिकायत की थी कि सीएम केजरीवाल ने अब रद्द की गई नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए एजेंसी के समन का पालन नहीं किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने 7 मार्च को ईडी की शिकायत पर सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया था।

एसीएमएम मल्होत्रा ने मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए रखा था।

सीएम केजरीवाल का आवेदन आज दिन में राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष आने की संभावना है।

एसीएमएम ने 17 फरवरी को इसी मुद्दे पर ईडी द्वारा दायर पहली शिकायत के संबंध में सीएम को खुद की उपस्थिति से एक दिन की छूट दी थी।

एक सूत्र ने कहा, ईडी की दूसरी शिकायत केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है।

इसके पहले आप संयोजक ने वित्तीय जांच एजेंसी से उत्पाद शुल्क नीति मामले पर पूछताछ के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया था। उनकी प्रतिक्रिया तब आई थी, जब ईडी ने उन्हें 27 फरवरी को आठवीं बार समन जारी किया था और 4 मार्च को उसके सामने पेश होने के लिए कहा था।

एसीएमएम मल्होत्रा ने 7 फरवरी को पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा था,"..उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।"

ईडी ने 31 जनवरी को सीएम केजरीवाल को पांचवीं बार समन जारी किया और उन्हें 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया। वित्तीय जांच एजेंसी की शिकायत में आरोप लगाया गया कि सीएम जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते।

एजेंसी ने कहा था, "अगर उनके जैसे उच्च पदों पर बैठे लोग कानून का पालन नहीं करेंगे, तो आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित होगा।"

ईडी ने 13 जनवरी को सीएम केजरीवाल को चौथी बार समन जारी कर 18 जनवरी को उसके समक्ष पेश होने को कहा था।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 14 मार्च । पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला मामले में ईडी ने गुरुवार को संदेशखाली में कई जगहों पर छापेमारी की।

सूत्रों ने कहा कि राशन वितरण मामले के अलावा, मछली उत्पादों के निर्यात में शामिल संदेशखाली-स्थित एक इकाई भी केंद्रीय एजेंसी के रडार पर है। इस यूनिट का मालिक शेख शाहजहां है।

इस मामले में ईडी अधिकारी सीएपीएफ अधिकारी की भारी सुरक्षा-व्यवस्था के बीच संदेशखाली के धमखाली के मछली बाजार में छापेमारी करने पहुंचे।

ईडी के अधिकारियों की एक छोटी टीम मछली बाजार के स्वामित्व में भागीदार नशीरुद्दीन मोल्ला के आवास पर है। जिस बाजार में छापेमारी और तलाशी अभियान चल रहा है, वह झींगा के थोक व्यापार के केंद्र के रूप में लोकप्रिय है।

नशीरुद्दीन मोल्ला, शेख शाहजहां के मछली निर्यात व्यवसाय में भी सक्रिय सहयोगी है, जो राशन वितरण मामले के साथ-साथ 5 जनवरी को संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले में भी आरोपी है।

ईडी की मौजूदा छापेमारी और तलाशी अभियान उनके अधिकारियों द्वारा हासिल किए गए विशेष इनपुट पर आधारित है कि राशन वितरण मामले में अवैध कमाई का एक बड़ा हिस्सा शाहजहां के स्वामित्व वाले मछली-व्यापार व्यवसायों में निवेश किया गया था।

ईडी और सीएपीएफ अधिकारियों पर हमला करने के मामले में शाहजहां को जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां से उसे हिरासत में भेज दिया जाएगा।

 (आईएएनएस)

जयपुर, 14 मार्च । राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार के तहत राज्य में प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

राज्य के खान सचिव आनंदी ने बुधवार को बताया कि राजस्थान के खान और भूविज्ञान विभाग ने भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से 13 मार्च तक 31 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। उन्होंने बताया कि केवल 22 दिनों में चूना पत्थर के 15 ब्लॉकों की नीलामी की गई है।

खान मंत्रालय की ओर से जारी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में 1 मार्च तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में 22-22 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई।

इसके तुरंत बाद, राजस्थान में नौ और ब्लॉकों की नीलामी के साथ, 13 मार्च तक राजस्थान में 31 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई। यह देश में सबसे अधिक है।

पिछले वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश में 29 और छत्तीसगढ़ में 20 ब्लॉक की नीलामी की गई। राजस्थान में पिछले साल प्रमुख खनिजों के केवल आठ ब्लॉक की नीलामी की गई।

पिछले साल देशभर में 105 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई थी। खान सचिव आनंदी ने कहा कि केंद्र सरकार भी प्रमुख खनिजों के ब्लॉकों की नीलामी पर जोर दे रही है और राज्यों को अधिक से अधिक खनिज ब्लॉकों की तैयारी और नीलामी के लिए कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित देश के 13 राज्यों में खनिज ब्लॉकों की तैयारी और नीलामी की मासिक समीक्षा की जाती है।

गौरतलब है कि नई सरकार बनते ही खान मंत्रानय का भी प्रभार संभाल रहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिक से अधिक ब्लॉकों को नीलामी के लिए तैयार करने पर जोर दिया। इसी क्रम में राजस्थान ने भी भारत सरकार के पोर्टल पर टेंडर जारी कर सोना, दुर्लभ मृदा तत्व और पोटाश की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई।

खान निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में 31 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई है। इनमें से चूना पत्थर के 22 ब्लॉकों को खनन पट्टे के लिए नीलाम किया गया है, जबकि लौह अयस्क के चार और बेस मेटल के दो ब्लॉकों के कंपोजिट लाइसेंस जारी किए गए हैं।

कलाल ने कहा कि राज्य में अवैध खनन एवं खनिज अन्वेषण को रोकने के योजनाबद्ध प्रयासों का ही परिणाम है कि पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के ई-पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार कर उनकी नीलामी की जा रही है।

(आईएएनएस)