कोलकाता, 20 जून । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी सबसे पहले हावड़ा जिले के सालकिया में मोहम्मद हुसैन के घर पहुंचे। इसके तुरंत बाद, सीएपीएफ कर्मियों के साथ ईडी की एक दूसरी टीम उसी जिले के लिलुआ में मनोज दुबे के आवास पर पहुंची। ईडी की तीसरी टीम ने कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके बेलघरिया में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कर्मचारी रमेश प्रसाद के घर पर भी इसी तरह छापे की कार्रवाई की। खबर लिखे जाने तक तीनों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान जारी था।

रेड किस सिलसिले में है, ईडी के अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई गेमिंग ऐप से जुड़े साइबर क्राइम को लेकर है। यह अपराध मूल रूप से दिल्ली में हुआ था। हालांकि, सूत्रों ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि इस कार्रवाई का ई-नगेट घोटाले से कोई लेना देना है या नहीं। ई-नगेट घोटाले में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी पहले ही नकदी, बैंक खाते में जमा राशि और क्रिप्टो-करेंसी के रूप में कई करोड़ रुपये जब्त कर चुके हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी। वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेंगी। उन्होंने सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा था, "मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। सबको पता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है। मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी।" बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल के वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं। अदालत में मुख्यमंत्री की चिकित्सा जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उपस्थित रहने देने के अनुरोध वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। जज ने स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल के जेल में उपचार के अनुरोध से केंद्रीय एजेंसी का कोई लेना-देना नहीं है।

जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला उन लोगों के बयानों के आधार पर बनाया गया है जिन्हें कथित तौर पर ईडी का साथ देने के लिए जमानत का वादा किया गया था। उन्होंने उन गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनसे दबाव बनाकर बयान लिए गये थे। चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए संकेत दिये कि यह राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत या मनी ट्रेल नहीं है। उन्होंने इस पूरी जांच को "कुचलने का सबसे बड़ा हथियार" बताया।

ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को आरोपी के रूप में समन जारी नहीं किया गया था, लेकिन अब विशेष अदालत द्वारा धन शोधन का संज्ञान लेने के बाद उन पर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बयानों की विश्वसनीयता की परीक्षा मूल मामले की सुनवाई के दौरान ही हो सकेगी, न कि जमानत पर सुनवाई के दौरान। उन्होंने कहा कि गवाहों को दिये गये प्रलोभन कानून के दायरे में थे, और सबूत हासिल करने के लिए जरूरी थे। एएसजी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में बल्कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के रूप में भी जवाबदेह हैं। -(आईएएनएस)

प्रयागराज, 20 जून । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की फरार पत्नी जैनब फातिमा के आलीशान घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई वक्फ बोर्ड की संपत्ति हड़पने के मामले में हुई है। जानकारी के अनुसार, यह मामला सल्लाहपुर का है।

कहा जा रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर जैनब फातिमा के लिए अशरफ ने घर का निर्माण कराया था। जिस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसकी कीमत करीब पांच करोड़ रुपए बताई जा रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर पीडीए जोनल अधिकारी आई.एन. हाशमी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था। इस मामले में आरोपी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। ओनरशिप साबित नहीं करने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए और पीडीए कार्रवाई करने पहुंची। आपको बताते चलें, साल 2023 में प्रयागराज में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में जैनब फातिमा को आरोपी बनाया गया है। इस केस में आरोपी बनाए जाने के बाद से वह फरार चल रही हैं। पुलिस ने जैनब पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है। - (आईएएनएस)

 देहरादून, 20 जून । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सीएम आवास में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को कानून-व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में रह रहे बाहरी लोगों की सघनता से सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, इसके साथ ही आपराधिक विवरण की भी जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो उसका स्पष्ट उल्लेख हो।

आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वनाग्नि, पेयजल और बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए नियमित बैठक कर समीक्षा की जाए। प्रदेश में मानसून सीजन के शुरू होने से पहले आपदा प्रबंधन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित जिलाधिकारियों के संपर्क में रहने की हिदायत दी। उन्होंने बैठक में कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं की धनराशि लाभार्थी को डीबीटी के माध्यम से जल्द मिले, इसके लिए वित्त और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग त्वरित कार्रवाई करे। उन्होंने जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ ही उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, दिलीप जावलकर, शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, एडीजी एपी. अंशुमन, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव जेसी. कांडपाल उपस्थित थे। -- (आईएएनएस)

श्रीनगर, 20 जून। सुरक्षा बलों ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में दो आतंकवादियों का मारा जाना आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता है। बुधवार को बारामूला के राफियाबाद इलाके के हरिपोरा गांव में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। सुरक्षा बलों ने कहा कि उस्मान 2020 से घाटी में सक्रिय था। बारामूला जिले के पोहरूपेट इलाके में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर दीपक कुमार ने कहा, “सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कमर कस ली है।

इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। पिछले दो दिनों से सोपोर के रफियाबाद इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। “19 जून को जम्मू-कश्मीर पुलिस को रफियाबाद के हादीपोरा में एक घर में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाया। घर पर छापा मारने के बाद मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। उनकी पहचान उस्मान और उमर के रूप में हुई है।” ब्रिगेडियर दीपक कुमार ने कहा, “दो आतंकियों का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। पिछले कुछ हफ्तों से ऑपरेशनल गति तेज हुई है, जिसके चलते आतंकियों के खात्मे के रूप में अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।” मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सेना के अधिकारी के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी थे। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 20 जून । दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के चलते धूप में बाहर रहने को मजबूर लोगों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। लोगों की मौतें भी हो रही हैं। दिल्ली के श्मशान निगमबोध घाट पर रोजाना आने वाले शवों की संख्या भी बढ़ गई है। एक तरफ जहां निगमबोध घाट में रोजाना 50 से 60 शव पहुंचते थे, वहीं यहां बीते दो दिनों में यह संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। निगमबोध घाट प्रशासन के मुताबिक, 19 जून को दिल्ली से लगभग 142 शव निगमबोध घाट पहुंचे और 18 जून को करीब 90 शव निगमबोध घाट आए।

दिल्ली के सबसे बड़े श्मशान निगमबोध घाट के इंचार्ज सुमन गुप्ता के मुताबिक, बीते 2 दिनों में शमशान आने वाले शवों की संख्या सामान्य से दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने बताया कि रोजाना निगमबोध घाट पर तकरीबन 50 से 60 शव आते हैं। इस बार जून के महीने में पहली तारीख से लेकर 19 जून तक तकरीबन 1100 शव आ चुके हैं। कोविड के दौरान जून के महीने में शवों की संख्या 1500 थी। अभी इस महीने में 10 दिन बाकी हैं। यही सिलसिला रहा तो कोविड के आंकड़ों की बराबरी हो सकती है। सुमन गुप्ता ने बताया कि निगमबोध घाट पर 19 जून को 142 शव अंतिम संस्कार के लिए लाए गए, उससे पहले 18 जून को 90 शव लाए गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक के इतिहास में कोविड के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा 253 शव निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाने का रिकॉर्ड है। उसके बाद से 19 जून 2024 को आए 142 शवों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है।

सुमन गुप्ता के मुताबिक शवों की संख्या भीषण सर्दियों में बढ़ती है। उस दौरान बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी होती है। उस वक्त भी ज्यादा मौतें होती हैं, जिसकी वजह से शवों की संख्या बढ़ जाती है। गौरतलब है कि भीषण गर्मी के चलते दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर में लोगों का हाल बेहाल है। नोएडा की बात करें तो यहां भी एक दिन में करीब 14 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई थी। वहीं गाजियाबाद में भी बीते 3 दिनों में 30 से ज्यादा संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले सामने आ चुके हैं। सामने आ रहे इन आंकड़ों पर सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इन सभी मौतों के पीछे असल वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। --(आईएएनएस)

रांची, 20 जून । रांची में डैम, जलाशयों और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल और नगर विकास के अफसरों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए पेयजल विभाग के सचिव और नगर आयुक्त से पूछा गया कि गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायतों पर कोई हरकत क्यों नहीं होती? कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद ही विभाग क्यों जागता है? सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची के बड़ा तालाब और तीनों डैम की सफाई के लिए लांग टर्म प्लान के बारे में जानकारी मांगी तो अफसरों ने बताया कि इसके लिए कई एजेंसियों से विचार विमर्श किया जा रहा है।

पेयजल विभाग के सचिव ने कहा कि इसमें नगर विकास विभाग की भी भूमिका है। शहर में सीवरेज-ड्रेनेज योजना पर काम चल रहा है। जब तक यह काम पूरा नहीं होता, तब तक जल स्रोतों को स्वच्छ रखने में बड़ी चुनौती है। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई में नगर विकास विभाग के सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके पहले मंगलवार और बुधवार को भी अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए नदी, तालाब और जल स्रोतों के प्रदूषण और अतिक्रमण पर नाराजगी जाहिर की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि रांची की हरमू नदी और बड़ा तालाब की सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की राशि खर्च हुई है तो ये बदहाल क्यों हैं? पानी से दुर्गंध क्यों उठ रही है? इस मामले में झारखंड सिविल सोसायटी और रोहित राय की ओर से हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कहा गया है कि रांची के बड़ा तालाब में नालियों का पानी लगातार गिर रहा है। बदबू इस कदर उठ रही है कि तालाब के आसपास की घनी आबादी परेशान है। रांची के कांके डैम, हटिया डैम एवं रुक्का डैम की जमीन का अतिक्रमण किए जाने के मामले में भी कोर्ट ने पूर्व में स्वत: संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के छात्रों के भगवान राम और देवी सीता पर अपमानजनक टिप्पणी को भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने बेहद गंभीर मामला बताया। साथ ही उन्होंने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी और कला के नाम पर देवी-देवताओं का विडंबन (नकल) किया जा सकता है, किसी की श्रद्धा या आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, ऐसे में कोई कॉलेज का विद्यार्थी हो या फिर फिल्मी कलाकार या दर्शक, उन पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अभी जो आईआईटी बॉम्बे का मामला सामने आया है, वह बेहद गंभीर है। अगर छात्र अपनी शिक्षा की आयु में यह सब करे तो आगे क्या भविष्य होगा।

इस पर कड़ा से कड़ा कानून बने, यह समय की मांग है। दरअसल, आईआईटी बॉम्बे में ओपन एयर थिएटर में नाटक मंचन के दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता का अपमान करने का मामला प्रकाश में आया। 31 मार्च को छात्रों ने 'राहोवन' नाटक के दौरान प्रभु राम और सीता का ना सिर्फ अपमान किया, बल्कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा। सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो पर अपना आक्रोश भी जता रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद आईआईटी बॉम्बे ने छात्रों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार, एक छात्र पर 1.20 लाख का जुर्माना ठोका गया है। जूनियर छात्रों पर 40,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं उनकी हॉस्टल की सुविधा भी छीन ली गई है। इसके अलावा आईआईटी ने सात अन्य स्टूडेंट को भी दंडित किया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मदन मोहन मालवीय अस्पताल में आप नेता सौरभ भारद्वाज औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हीट वेव की चपेट में आए मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने सभी मरीजों का हालचाल जाना और अस्पताल में तैनात चिकित्सकों से सभी को समुचित उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आप नेता ने सभी मरीजों के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की और उन्हें हर मुमकिन सहायता प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। इस दौरान आप नेता ने अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए किए गए सभी इंतजाम का निरीक्षण किया। जहां कहीं भी कोई कमी दिखी, उसे तुरंत दुरूस्त करने का निर्देश दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा, “मदन मोहन मालवीय अस्पताल में आज हम लोग औचक निरीक्षण करने पहुंचे।

हमने हीट वेव से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान हमने यह देखने का प्रयास किया कि मरीजों के उपचार के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? हमारे संज्ञान में करीब 310 लोग उपचार कराने आए थे, जिनमें से 112 को छुट्टी दे दी गई है। 118 अभी-भी उपाचराधीन हैं। इसके अलावा, 14 लोग अभी-भी अस्पताल में भर्ती हैं। उन्हें पहले से भी कई गंभीर बीमारियां थीं, जिन्हें देखते हुए उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रहने दिया गया।“ आप नेता ने कहा, “स्वास्थ्य सचिव अपनी ड्यूटी से गायब हैं। मुझे बताया गया है कि वो 13 जुलाई तक छुट्टी पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब भीषण गर्मी की जद में आकर लगातार अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में तेजी दर्ज की जा रही है, तो यह सवाल पूछा जाना लाजिमी है कि आखिर स्वास्थ्य सचिव को इतनी लंबी छुट्टी किसने दी? आखिर ऐसी स्थिति में कैसे कोई इतनी लंबी छुट्टी पर जा सकता है? यह कुछ ऐसे सवाल हैं, जो कि हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पूछे हैं। इस बीच, हमने दिल्ली पुलिस को भी पत्र लिखा है, जिसमें हमने कहा है कि अगर उन्हें कहीं पर भी कोई मरीज दिखता है, तो वो उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दे।“ --(आईएएनएस)

 पटना, 20 जून । नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक राजनीति गर्म है। परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं। इस बीच, पेपर लीक मामले को लेकर रोज खुलासे भी हो रहे हैं। ऐसे में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है। कहा गया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही उन्हें प्रश्नपत्र मिल गया था और परीक्षा में जो प्रश्नपत्र मिले थे, वही पेपर उन्हें एक दिन पहले मिल गए। नीट परीक्षार्थी अनुराग यादव ने साफ कहा कि उसके फूफा सिकंदर प्रसाद यादवेंदु ने ही उसे कोटा से पटना बुलाया था और कहा था कि परीक्षा में सब सेटिंग हो चुकी है। इसके बाद पटना के एक रेस्ट हाउस में अमित आनंद और नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। इन लोगों ने मुझे नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दी। रात भर में पेपर रटवाया गया। सिकंदर यादवेंदु ही अनुराग के फूफा हैं। इस मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है।

इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आरोपी अमित आनंद का कहना है कि उसकी दोस्ती सिकंदर से है। बातचीत के क्रम में सिकंदर द्वारा बताया गया कि मेरे पास भी लड़का है, जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहा है। उसे पास करा देना है। इसके बदले में बताया कि 30-32 लाख रुपए लगेंगे, जिसके लिए भी वह तैयार हो गया। सभी को बुलाकर रात में प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया गया। उसने कबूलनामा में बताया कि सिकंदर के पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर हम लोग भी पकड़े गए। नीतीश कुमार ने भी स्वीकार किया कि सिकंदर से दोस्ती थी। उसने यह भी बताया कि बीपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कराने एवं कदाचार के आरोप में जेल गया हूं। आरोपी सिकंदर यादवेन्दु ने स्वीकार किया कि उसकी दोस्ती अमित आनंद और नीतीश कुमार से नगर परिषद कार्यालय में हुई। दोनों से कार्यालय में मुलाकात के बाद काफी देर तक अपनी-अपनी बात साझा करते रहे।

उसने बताया इसी बीच मुझे अमित आनंद और नीतीश कुमार द्वारा बताया गया कि मैं किसी भी परीक्षा, प्रतियोगिता में प्रश्न पत्र आउट कराकर बच्चों को पास करा देता हूं। उसने कहा कि जब मैंने नीट परीक्षा के विषय में बताया तो वो 30-32 लाख रुपये में ऐसा करने में सहमत हो गया। इसके बाद रामकृष्णा नगर में जाकर पेपर दिया तथा अमित आनंद एवं नीतीश कुमार द्वारा प्रश्न पत्र लाकर उत्तर सहित सभी को रटवाया गया ताकि परीक्षा में सफल हो सके। उसने बताया, इस बीच मैं भी लोभ लालच से प्रत्येक लड़के से 40-40 लाख रुपये की बात की। इसी दौरान बेली रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान शास्त्री नगर थाना के पुलिस द्वारा मुझे दूसरे लड़कों के एडमिट कार्ड के साथ पकड़ लिया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेता मोदी सरकार को लीकेज की सरकार बताते हुए हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता उदित राज ने इस मुद्दे पर आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है, इसलिए नीट की परीक्षा फिर से होनी चाहिए। उदित राज ने कहा कि नीट परीक्षा का मामला जनता से जुड़ा हुआ है, जो बाहर निकलकर आया है। वरना इस सरकार में कितना भ्रष्टाचार है जो सामने नहीं आ रहा है। नीट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसको सरकार मान नहीं रही है। शुरुआत में तो शिक्षा मंत्री भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि परीक्षा में धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद गुजरात का मामला सामने आया, बिहार का मामला सामने आया। तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि परीक्षा में धांधली हुई है।

देश में हो रही ज्यादातर परीक्षाओं में धांधली हो रही है, सभी में घपला हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री मानते ही नहीं हैं। नीट की परीक्षा को रद्द कर, फिर से परीक्षा करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में दे देती है। नीट की परीक्षा कराने वाली एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी है। हम चाहते हैं कि नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी सरकार के अंदर आए ताकि सरकारी अधिकारियों को धांधली कराने में डर रहेगा। प्राइवेट एजेंसी को तो कोई डर ही नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा एजेंसी को सरकार कैंसिल कर देगी। देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि छात्र कई महीनों से परीक्षा की तैयारी करते हैं और अचानक से पेपर रद्द हो जाता है। छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। देश के युवाओं, किसानों की जिंदगी के साथ सरकार खेल कर रही है, इसलिए देश के युवाओं को भी इस सरकार के खिलाफ सड़क पर आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ है, हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, छात्रों की हर संभव मदद करेंगे। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 20 जून । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधायक गुदेम महिपाल रेड्डी और उनके भाई से जुड़े परिसरों पर छापे मारे। ईडी अधिकारियों ने तेलंगाना की पतनचेरू विधानसभा सीट से विधायक महिपाल रेड्डी और उनके भाई जी. मधुसूदन रेड्डी के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली। छापेमारी सुबह पांच बजे सभी स्थानों पर एक साथ शुरू हुई।

पुलिस ने इस साल मार्च में मधुसूदन रेड्डी को गिरफ्तार किया था। उन पर संगारेड्डी जिले के पतनचेरू मंडल स्थित लकदरम गांव में अवैध एवं अतिरिक्त खनन के आरोप लगाये गये थे। मंडल राजस्व अधिकारी की शिकायत पर पतनचेरू थाने में दर्ज शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मधुसूदन रेड्डी की कंपनी संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्लोजर आदेश के बावजूद सरकार द्वारा उसे आवंटित जमीन पर खनन जारी रखा था। महिपाल रेड्डी ने उनके भाई पर लगे अवैध खनन के आरोपों को गलत बताया था। उन्होंने उसकी गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से पहले "सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा डराने का प्रयास" बताया था। नवंबर 2023 में हुए चुनाव में महिपाल रेड्डी लगातार तीसरी बार पतनचेरू से विधायक निर्वाचित हुए थे। -(आईएएनएस)

पटना, 20 जून । बिहार में जातीय गणना के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था।

इस निर्णय के बाद बिहार आरक्षण कानून को चुनौती देते हुए कई संगठनों ने पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिका दर्ज करने वाले एक संगठन के वकील गौरव कुमार ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की की बेंच ने बिहार आरक्षण कानून को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि याचिका में यह भी कहा गया था कि सीमा बढ़ाने का निर्णय हड़बड़ी में लिया गया गया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी कई मामलों में ऐसा निर्णय दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जाति आधारित सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । भाजपा नेता व सांसद मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत और गिरते भूजल स्तर को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद ने कहा, “अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में गिरते भूजल स्तर की चिंता है या नहीं? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने महज अपने आर्थिक फायदे के लिए लोगों को मिलने वाला पानी टैंकर माफिया को दे दिया।“ उन्होंने कहा, “गिरते भूजल को बचाने का सबसे अच्छा तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, लेकिन केजरीवाल को इन सब चीजों से कोई लेना-देना नहीं है। वो और उनकी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं और बाकी दिल्ली की जनता कैसे रहेगी, इन्हें इन बातों से कोई लेना-देना नहीं है। यमुना का भी हाल बेहाल है। यमुना में लगातार पानी सूख रहा है। जल स्तर नीचे जा रहा है।

यमुना में सिर्फ और सिर्फ नाली का पानी बह रहा है, लेकिन केजरीवाल सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।“ भाजपा नेता ने सवाल पूछते हुए कहा, “कहां गया आपका विधानसभा का विशेष सत्र? आप लोग तो हर छोटी-छोटी बातों पर विधानसभा का सत्र आहूत करते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता पिछले काफी दिनों से भीषण गर्मी की वजह से पानी की किल्लत का सामना कर रही है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग दिल्ली की जनता को लेकर कितने असंवेदनशील हैं।‘

बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी की किल्लत पैदा हो गई है। दिल्ली की जनता एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। कई दफा आम जनता पानी की किल्लत को लेकर सड़क पर प्रदर्शन करने उतर चुकी है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे आम लोगों को पानी की किल्लत से निजात मिल सके। बीते दिनों दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा पर पानी ना देने का आरोप लगाया था, जबकि बीजेपी का कहना है कि हरियाणा की ओर से दिल्ली के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, लेकिन यहां केजरीवाल सरकार के संरक्षण में पल रहे वाटर टैंकर माफिया अब लोगों के हितों को ताक पर रखकर पानी का व्यापार करने पर उतारू हो चुके हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । शिक्षा मंत्रालय यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द कर चुका है। मंत्रालय का मानना है परीक्षा की सत्यता से समझौता हुआ है। मंत्रालय द्वारा लिए गए इस निर्णय के बाद अब नीट परीक्षा को लेकर भी चौतरफा दबाव बनने लगा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, लेफ्ट और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र भी नीट परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती। कांग्रेस का कहना है नीट की परीक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शिक्षा मंत्री को भी इन्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ईमानदारी गंभीर संदेह के घेरे में है। अब परसों ही आयोजित हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय को घेरते हुए कांग्रेस ने कहा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ने बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं का पूरी तरह से मजाक बना दिया है‌। एनसीईआरटी, यूजीसी और सीबीएसई का प्रोफेशनलिज्म खत्म हुआ है।

वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुताबिक परीक्षाओं में पारदर्शिता से किसी प्रकार से भी समझौता नहीं होना चाहिए, पेपर लीक की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। एबीवीपी ने पेपर लीक की अलग-अलग घटनाओं के विरोध में लगातार आंदोलन कर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पेपर लीक की समस्या के स्थायी निदान के लिए आवाज उठाई है। एबीवीपी, नीट-यूजी परीक्षा की भी सीबीआई जांच की मांग करती है। नकल माफियाओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। एनटीए ने 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में दो शिफ्ट में ओएमआर (पेन और पेपर) माध्यम से यूजीसी-नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की थी। 19 जून को यूजीसी को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से इस परीक्षा को लेकर कुछ जानकारियां मिलीं।

इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की सत्यता से समझौता हुआ है। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया। मंत्रालय का कहना है कि जल्द ही एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही गहन जांच के लिए यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि जहां तक नेट (यूजीसी) परीक्षा-2024 से संबंधित मामला है तो उसमें ग्रेस मार्क से जुड़े मुद्दे को पहले ही पूरी तरह सुलझा लिया गया है। वहीं पटना में परीक्षा के संचालन में जो कथित अनियमितताएं हुई हैं, उनके संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलने पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरी और विभिन्न छात्र संगठनों का कहना है कि वे परीक्षा में इस तरह की अनियमितता के खिलाफ शिक्षा मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तुरंत भंग किए जाने की मांग की है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । दिल्ली में जल संकट बरकरार है और अब दिल्ली के वीआईपी इलाकों में भी सिर्फ एक टाइम ही जलापूर्ति हो रही है। जिसके चलते जल्द ही वहां पर भी जल संकट का असर देखने को मिल सकता है। जल संकट को लेकर राजनीति गरमा गई है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग लगातार जारी है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली में जल संकट के लिए बीजेपी, हरियाणा की भाजपा सरकार, दिल्ली के एलजी और प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में जल संकट बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। हमारे बार-बार निवेदन करने के बाद भी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के हक का पानी नहीं छोड़ा।

बीजेपी वालों ने दिल्ली के 3 करोड़ लोगों का पानी रोक कर पाप किया है। उन्होंने कहा कि इस विषय के बारे में खुद को प्रधानसेवक कहने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली वालों का क्या गुनाह है? उन्होंने तो बीजेपी को सातों सीट जिताई है। उसके बाद भी उन्हें उनके हक का पानी नहीं मिल रहा। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली की सातों सीटें जीतते ही सबसे पहले दिल्ली के हक का पानी रुकवा दिया। हरियाणा की बीजेपी सरकार दिल्ली के हक का पानी रोके हुए है। दिल्ली की जनता को समझना है कि बीजेपी कितनी क्रूर है। बीजेपी वाले इस संकट को सुलझाने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सप्लाई पाइपलाइन तोड़ रहे हैं। डीजेबी के दफ़्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। संजय सिंह ने कहा "आप" के लोग दिन रात एक कर इस जल संकट को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार और एलजी से दिल्ली के लोगों के हक के पानी के लिए गुहार लगाई लेकिन उन्होंने दिल्ली के 28 लाख लोगों के हक़ का पानी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के हक का पानी रोके जाने के खिलाफ कल से जल मंत्री आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू हो रहा है। -- (आईएएनएस)

ग्वालियर, 20 जून । मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गुरुवार सुबह एक तीन मंजिला इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतकों में पिता और उनकी दो बेटियां शामिल हैं। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित कैलाश नगर की है। विजय गुप्ता के तीन मंजिला मकान में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। मकान की दूसरी मंजिल पर ड्राई फ्रूट का गोदाम था। आग रसोई से शुरू हुई और उसने धीरे-धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। मकान में आग लगने की सूचना पर दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाए जाने से पहले ही मकान की एक दीवार को तोड़ा गया। अंदर तीन लोगों के शव मिले। तीनों की मौत दम घुटने से होने की आशंका है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पिता और दोनों बेटियों के शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजे गए हैं। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 20 जून । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुरुवार को बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब में अलग-अलग तलाशी अभियानों के दौरान चीन में निर्मित दो पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किये गये हैं। अमृतसर जिले के रत्तनखुर्द गांव से बीएसएफ ने एक ड्रोन बरामद किया है। दूसरा ड्रोन पंजाब पुलिस ने तरन तारन जिले के दल गांव से बरामद किया। दोनों ड्रोन चीन में बने डीजेआई माविक 3 क्लासिक मॉडल के हैं।

बीएएफ ने कहा कि उसकी सटीक खुफिया जानकारी और त्वरित कार्रवाई ने सीमा पार से पंजाब में ड्रोन भेजने के एक और प्रयास को विफल कर दिया। पंजाब की पाकिस्तान के साथ लगती 553 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ पर है। पिछले साल उसने 107 ड्रोनों का पता लगाया और मार गिराया। साथ ही 442.395 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की। पंजाब फ्रंटियर की बीएसएफ की टुकड़ियों ने पिछले साल गलती से सीमा पार कर आने वाले 12 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तानी रेंजरों को सौंप दिया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। कल्लाकुरिची के जिला कलेक्टर एम.एस. प्रशांत ने पुष्टि की, "कल्लाकुरिची में कथित अवैध शराब के सेवन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है।" मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घटना पर दुःख व्यक्त किया और इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "कल्लाकुरिची में मिलावटी शराब पीने वाले लोगों की मौत की खबर सुनकर मैं स्तब्ध और दुःखी हूं।

इस अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे रोकने में विफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।" राज्यपाल आर.एन. रवि ने भी शोक व्यक्त किया और बीमारों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा, "कल्लाकुरिची में अवैध शराब के सेवन से हुई कथित मौतों से गहरा सदमा लगा है। कई और पीड़ित गंभीर हालत में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है और अस्पतालों में भर्ती लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हमारे राज्य के विभिन्न हिस्सों से अवैध शराब के सेवन से अक्सर लोगों की दुःखद मौत की खबरें आती रहती हैं। यह अवैध शराब के उत्पादन और खपत को रोकने में निरंतर हो रही चूक को दर्शाता है। यह गंभीर चिंता का विषय है।" --(आईएएनएस)

लखनऊ, 20 जून । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' में पहुंचे प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की प्रताड़ना से संबंधित शिकायत को मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है।

उन्होंने कहा कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। वहीं उपचार के लिए आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र भी आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कागजी कार्रवाई कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा।

सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं युवाओं ने भी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को रूबरू कराया, जिस पर उन्हें भी त्वरित समाधान का आश्वासन मिला। सीएम ने सभी प्रार्थना पत्रों का समय सीमा के अंदर निस्तारण कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का भी निर्देश दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता होने के कारण मार्च महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम रुक गया था। जिसे चुनाव खत्म होने के बाद एक बार फिर शुरू किया गया है। लखनऊ हो या गोरखपुर, जनता दरबार लगाकर वो लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। -(आईएएनएस)

नवादा, 20 जून । कहा जाता है कि अगर किसी काम को पूर्ण करने का संकल्प और ललक हो तो ईश्वर भी ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिहार के नवादा जिले में, जहां गांव में देसी नस्ल की गायों के संरक्षण की ललक में 40 वर्षीय रौशन कुमार आज एक डेयरी फार्म के मालिक हो गए और आज इनके गौशाला से 350 लीटर से अधिक दूध की बिक्री हो रही है।  यह पूरी कहानी नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के 40 वर्षीय रौशन कुमार की है, जो मां के कैंसर के कारण अन्य राज्यों में कमाने नहीं जा सके। रौशन बताते हैं कि करीब 14 साल पहले वह भी स्थानीय स्तर पर काम नहीं मिलने के कारण अन्य राज्यों में कमाने जाने की सोच रहे थे, लेकिन मां को कैंसर हो गया।

पिता किसान थे। इसी बीच जमीन भी गिरवी रखनी पड़ी। ऐसी स्थिति में मां को छोड़कर बाहर भी नहीं जा सका। इसी बीच, उन्हें देसी गाय संरक्षण का जुनून सवार हो गया और शुरू में लोगों की आर्थिक मदद से देसी नस्ल की एक गाय खरीदी और दूध का कारोबार शुरू किया। इसके बाद रौशन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज रौशन के पास गाय और बछड़ा मिलाकर 75 से अधिक मवेशी हैं। उन्होंने आईएएनएस को बताया कि उनके पास जितनी गाय है, सभी देसी नस्ल की हैं। हर रोज 350 लीटर से अधिक दूध की बिक्री होती है। आज रौशन कुमार एक आधुनिक सुविधा वाले डेयरी फार्म के मालिक हैं और करीब 10 लोगों को सालों भर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इनके डेयरी फार्म में दूध के अलावा दही, मिल्क शेक, पनीर जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं और नवादा में आपूर्ति किये जा रहे हैं।

वे बताते हैं कि शादी, ब्याह के मौसम में पनीर और दही की बिक्री बढ़ जाती है। आईएएनएस से रौशन ने कहा, उन्होंने 2014 में देसी नस्ल की गाय के पालन के लिए एक प्रशिक्षण भी लिया था। उनके गौशाला में आज की तारीख में 44 देसी नस्ल की गाय और 29 बछड़े हैं। वे कहते हैं कि देसी नस्ल की गायों का रखरखाव जहां आसान होता है, वहीं इनके दूध की मांग भी अधिक होती है। उन्हें डेयरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में कृषि विज्ञान केन्द्र, सेखोदेवरा की अहम भूमिका रही है। इसके अलावा स्थानीय वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन मिलता है। आज रौशन को गांव छोड़कर अन्य राज्यों में रोजगार के लिए नहीं जाने का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वे अपनी जन्मस्थली पर रहकर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। वे बताते हैं कि आज वे आधुनिक तरीके से गांव में खेती भी कर रहे हैं। आसपास के पशुपालक भी इनसे सलाह लेने आते रहते हैं। आज उनका परिवार भी इस व्यवसाय में उनकी मदद कर रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र, सेखोदेवरा के वैज्ञानिक डॉ धनन्जय ने कहा कि रौशन आज इस क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। कृषि आधारित डेयरी का रोजगार खड़ाकर रौशन ना सिर्फ आत्मनिर्भर हुए हैं, बल्कि देसी नस्ल की गायों को बचाने में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। केन्द्र तकनीकी रूप से उन्हें सहयोग करता रहता है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 जून । दिल्ली-एनसीआर में जारी भीषण गर्मी से आने वाले कुछ दिनों में निजात मिलने की संभावना है। वहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाले दो दिनों तक मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। हीटवेव के साथ-साथ लोगों को गर्म हवाओं और लू का भी सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जल्द ही एनसीआर के लोगों को हल्की बारिश के चलते कुछ राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बारे में आईएमडी वैज्ञानिक डॉ. नरेश कुमार ने बताया है कि हमने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, लेकिन बुधवार को स्थिति में सुधार हुआ।

बिहार में बारिश की गतिविधि हुई है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगले दो दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट रहा। उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। 30 जून के आसपास दिल्ली-एनसीआर में मानसून के आने की उम्मीद है। बुधवार को भी दिल्ली में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की गतिविधि की उम्मीद कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और हल्की बारिश से एनसीआर वालों को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक मानसून पूरी तरीके से नहीं आता है, तब तक अधिकतम तापमान के 42 डिग्री से ज्यादा ही बने रहने की उम्मीद है, जो लोगों के लिए दिक्कत की वजह हो सकती है। अभी भी पूरी तरीके से भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। रेड अलर्ट जारी करते वक्त मौसम विभाग दिन और रात के तापमान के साथ हवा की गति समेत अन्य चीजों को नोट करता है। इसके बाद ही रेड अलर्ट जारी किया जाता है। --(आईएएनएस)

 भोपाल, 19 जून। मध्य प्रदेश में जुलाई माह में विधानसभा का बजट सत्र होने वाला है। इसको लेकर सरकार 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' का बजट लाने की तैयारी में है। इसके लिए विभिन्न विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। बुधवार को राजधानी भोपाल स्थित प्रशासनिक अकादमी में 'संवाद' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विभिन्न विशेषज्ञों से बातचीत की और उनके सुझाव सुने। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' के बजट 2024-25 हेतु प्रशासन अकादमी भोपाल में आयोजित 'संवाद' कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विभिन्न क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों के साथ प्रदेश के बजट को बेहतर और जनोपयोगी बनाने को लेकर संवाद किया एवं विचारों का आदान-प्रदान किया। वित्त विभाग द्वारा कई नवाचार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमने बजट को लेकर जनता से इस वर्ष भी सुझाव मांगे हैं।

प्रदेश का बजट जनता का बजट है और जनता द्वारा बजट बनाया जाना, हमारे लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि हमने परंपरा विकसित की है कि आम जनता, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों तथा विषय विशेषज्ञों की वैचारिक भागीदारी से मिले बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश के बजट को प्रगतिशील स्वरूप दिया जाए। यह निरंतर तीसरा वर्ष है, जब हम पुनः सभी के बहुमूल्य सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट, अधिक विकसित, उन्नति, लोक कल्याणकारी और परिणामजनक बनाने का कार्य करेंगे। 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' का यह बजट एक जनकल्याणकारी, जनहितैषी और सर्वसमावेशी बजट होगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर, विकसित और समृद्ध बनाने के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। राज्य विधानसभा का सत्र एक जुलाई से शुरू होने जा रहा है, यह सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। 19 दिवसीय सत्र में 12 बैठकें होंगी। इसी सत्र में बजट पेश किया जाएगा। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 19 जून । भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का कारोबारी सत्र मिलाजुला रहा। बैंकिंग शेयरों के दम पर सेंसेक्स हल्की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। दिन के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने क्रमश: 77,851 और 23,664 का नया ऑल टाइम हाई बनाया, लेकिन बाजार इन स्तरों पर टिकने में नाकामयाब रहा। सेंसेक्स 36 अंक या 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 77,337 और निफ्टी 41 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,516 पर बंद हुआ। बुधवार को बैंकिंग शेयरों में बड़ी तेजी देखी गई। निफ्टी बैंक 957 अंक या 1.90 प्रतिशत की तेजी के साथ 51,398 पर बंद हुआ।

सेक्टर के हिसाब से देखें तो बैंकिंग, आईटी और फिन सर्विस इंडेक्स ही बढ़कर बंद हुए हैं। ऑटो, फार्मा, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी, एनर्जी और इन्फ्रा इंडेक्स गिरकर बंद हुए हैं। कारोबारी सत्र में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में बिकवाली हुई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 538 अंक या 0.97 प्रतिशत की गिरावट के साथ 54,951 और निफ्टी स्मॉलकैप 83 अंक या 0.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 18,155 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पैक में एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई टॉप गेनर्स थे। टाइटन, मारुति सुजुकी, भारती एयरटेल, एलएंडटी, एनटीपीसी, रिलायंस और पावर ग्रिड टॉप लूजर्स थे। बाजार के जानकारों का कहना है कि बैंकिंग और आईटी स्टॉक के दम पर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लगातार चौथे दिन नया ऑल टाइम हाई बनाया। इसकी वजह फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर कम होने की उम्मीद है। विदेशी निवेशकों की ओर से भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका फायदा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को मिलेगा। --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 19 जून । कर्नाटक के हाई प्रोफाइल रेणुकास्वामी मर्डर मामले में सूत्रों ने बताया कि कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन ने अदालत को सौंपी गई रिमांड कॉपी में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। साथ ही उन्होंने अन्य आरोपियों को पैसे देने की बात भी कबूल की है। 15वें आरोपी कार्तिक उर्फ ​​कप्पे और 17वें आरोपी निखिल नायक की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए रिमांड कॉपी कोर्ट में पेश की गई थी। रिमांड कॉपी के अनुसार दर्शन ने आरोपी प्रदोष को पुलिस और वकीलों को मैनेज करने और शव को ठिकाने लगाने वालों को पैसे देने के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने प्रदोष के घर से पैसे जब्त कर लिए हैं।

मामले में सभी 17 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए हैं, जिनमें 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य मिटाना, झूठी सूचना देना), 120बी (आपराधिक साजिश), 364 (अपहरण), 355 (आपराधिक बल प्रयोग), 384 (जबरन वसूली), 184 (अवैध रूप से एकत्र होना), 147 (दंगा) और 149 (दंगा करने का दोषी, घातक हथियार से लैस होना) शामिल है। रेणुकास्वामी के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई। इसके अलावा विसरा के नमूने आगे की जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजे गए हैं। जांच में पता चला कि आरोपी प्रदोष ने रेणुकास्वामी और आरोपी राघवेंद्र के मोबाइल फोन को गटर में फेंक दिया था। राघवेंद्र ने चित्रदुर्ग से रेणुकास्वामी का अपहरण किया और दर्शन के कहने पर उसे बेंगलुरु लेकर आया। फायर फोर्स और आपातकालीन सेवा कर्मियों ने गटर से मोबाइल फोन बरामद करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। दर्शन की पत्नी विजयलक्ष्मी ने अपराध के दिन पहने हुए जूते पुलिस को सौंप दिए हैं। वहीं 15वें और 17वें आरोपी कार्तिक उर्फ ​​कप्पे (27) और निखिल नायक (21) को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। -(आईएएनएस)