नई दिल्ली, 9 अप्रैल । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को बैंक और एनबीएफसी (नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी) के को-लेंडिंग के दायरे के विस्तार करने का ऐलान किया है। फिलहाल, बैंक और एनबीएफसी प्रायोरिटी सेक्टर में ही को-लेंडिंग कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर में कृषि, सूक्ष्म उद्यम और कमजोर वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। आरबीआई अब को-लेंडिंग के एक अधिक समावेशी ढांचा प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है जिसमें सभी विनियमित संस्थाएं और सभी प्रकार के लोन को शामिल किया जाएगा। आरबीआई के बयान में कहा गया कि को-लेंडिंग पर मौजूदा दिशा-निर्देश केवल प्रायोरिटी सेक्टर के लोन के लिए बैंकों और एनबीएफसी की व्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने की को-लेंडिंग की क्षमता को देखते हुए, इसके दायरे का विस्तार करने और विनियमित संस्थाओं के बीच सभी प्रकार की को-लेंडिंग व्यवस्थाओं के लिए एक सामान्य नियामक ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है।

 पटना, 9 अप्रैल । केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे के क्रम में नौकरी और रोजगार को लेकर सवाल उठाए जाने पर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि जहां उनकी सरकार है, वहां युवकों को नौकरी क्यों नहीं देते? न्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में तो वे हार गए। छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को नहीं चुना, भाजपा की सरकार लेकर आई। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी यहां चुनाव है, अभी बहुत से नेता यहां आएंगे और बहुत कुछ कहेंगे। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा, "वहां जो हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं समझ आता है। एक ही मतलब समझ में आता है कि वहां जो अल्पसंख्यक हैं और उन्हें जो नेतृत्व दिया गया है और प्रधानी कर रहे हैं, वक्फ कानून के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन चली गई है। जब जमीन चली जाएगी तो वे तो ऐसा ही करेंगे।" उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाने को बड़ी उपलब्धि बताया।

अयोध्या, 9 अप्रैल । रामनवमी पर श्री रामलला का सूर्य तिलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच का नतीजा थी और इसकी जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। इसके साथ ही उन्होंने सूर्य किरणों से रामलला के तिलक की अनूठी व्यवस्था से लेकर परकोटे और मुख्य मंदिर में राम दरबार की मूर्तियों की स्थापना तक का ब्यौरा दिया। चंपत राय ने मीडिया से बातचीत में इसका खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर भगवान सूर्य की किरणों से रामलला के माथे पर तिलक की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। उन्होंने तीन साल पहले इस विचार को व्यक्त किया था, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य शुरू किया। अब स्थायी तौर पर सूर्य तिलक की व्यवस्था को मूर्त रूप दे दिया गया है। यह तकनीक न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक कौशल का भी परिचय देती है। चंपत राय ने मंदिर निर्माण से जुड़े कुछ तथ्य भी साझा किए। उन्होंने बताया कि परकोटे में छह मंदिरों की स्थापना का कार्य तेजी से चल रहा है। इसमें शेषावतार मंदिर, लक्ष्मण जी का मंदिर, अगस्त ऋषि, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्तियां शामिल हैं। ये मूर्तियां लगभग तैयार हो चुकी हैं और इनके सिंगार का कार्य अंतिम चरण में है।

परकोटे और मुख्य मंदिर में राम दरबार की मूर्तियां सफेद मकराना मार्बल से बनाई जा रही हैं। 15 अप्रैल के बाद इन मूर्तियों को जयपुर से अयोध्या लाने की प्रक्रिया शुरू होगी। 18 प्रतिमाएं 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर मंदिरों में स्थापित की जाएंगी। इसके बाद जून माह में तीन दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन होगा, जिसमें मुख्य मंदिर के राम दरबार और परकोटे के सप्त मंदिरों की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। मंदिर निर्माण की प्रगति पर जानकारी देते हुए चंपत राय ने बताया कि मंदिर के शिखर का पूजन हो चुका है और शिखर पर लगाए जाने वाले ध्वज दंड अयोध्या पहुंच गए हैं।

लखनऊ, 9 अप्रैल । आलू दुनिया के लगभग हर देश में होने वाली और सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी है। बिना आलू के न सब्जी, न किसी किचन की कल्पना की जा सकती है। स्नैक्स, चिप्स, पापड़, नमकीन के रूप में भी इसका उपयोग होता है। वोदका और इथेनॉल के रूप में इसकी संभावना और बढ़ जाती है। बाकी सब्जियों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ता होना और साल भर उपलब्धता इसे और खास बना देती है। इन्हीं खूबियों के नाते आलू को किंग ऑफ वेजिटेबल्स (सब्जियों का राजा) भी कहते हैं। योगी सरकार ने इस राजा का जलवा बढ़ाने की मुकम्मल तैयारी की है। आगरा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र और सहारनपुर एवं कुशीनगर में खुलने वाले एक्सीलेंस सेंटर इसका जरिया बनेंगे। आलू के उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन है। देश की कुल उपज का एक तिहाई से अधिक करीब 35 फीसदी आलू यूपी में पैदा होता है। उपज भी देश की प्रति हेक्टेयर औसत से अधिक करीब 23 से 25 टन है। उपज और बढ़ने की पूरी संभावना है। इसमें दिक्कत बस आलू के क्षेत्र में प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार शोध और नवाचार की कमी और जो शोध हो रहे हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने की रही है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला (हिमाचल) में है। इसके सिर्फ दो रीजनल केंद्र मेरठ एवं पटना में हैं।

लिहाजा इनके जरिए इस क्षेत्र में होने वाले शोध और नवाचार को लैब से लैंड तक पहुंचने में दिक्कत होती है और समय भी लगता है। बोआई के सीजन में उन्नतिशील प्रजातियों के बीज की किल्लत आम बात है। लिहाजा किसान जो आलू कोल्ड स्टोरेज में रखता है, उसे ही हर साल बोना मजबूरी है। योगी सरकार किसानों की इस समस्या का प्रभावी और स्थायी हल निकालने जा रही है। आगरा जिसके आसपास के मंडलों और उनमें शामिल जिलों में आलू की सर्वाधिक खेती होती है, वहां अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पेरू (लीमा) की शाखा खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसमें होने वाले शोध एवं नवाचार से यहां के लाखों आलू उत्पादक किसान लाभान्वित होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब आधा दर्जन मंडलों में शामिल जिलों में प्रदेश के 75 फीसदी आलू का उत्पादन होता है। ये मंडल हैं, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, मुरादाबाद और बरेली।

मंडल मुख्यालयों को शामिल कर इनमें फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मथुरा, मैनपुरी और बदायूं जैसे जिले आलू उत्पादन में खासी भागीदारी रखते हैं। आगरा उत्पादक जिलों के केंद्र में पड़ता है। ऐसे में यहां अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र खुलने से उत्पादक किसानों को बहुत लाभ होगा। यही लाभ प्रदेश के बाकी आलू उत्पादक किसानों को भी मिले, इसके लिए योगी सरकार सहारनपुर और कुशीनगर में भी एक्सीलेंस सेंटर फॉर पोटैटो खोल रही है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को लाभ होगा। गोरखपुर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ सब्जी वैज्ञानिक डॉ. एसपी सिंह के अनुसार, इन केंद्रों के जरिए किसान कम समय में अधिक तापमान सहने वाली और अधिक उपज वाली प्रजातियों के बारे में जागरूक होंगे। स्थानीय स्तर पर बोआई के सीजन में बीज की उपलब्धता होने पर वह बाजार की मांग के अनुसार प्रजातियों को लगाएंगे। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी।

 नोएडा, 9 अप्रैल । एनसीआर में लोगों को गर्म हवाएं और हीटवेव का सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी हीटवेव से एनसीआर के लोगों का सामना होगा। अगले हफ्ते से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। वहीं, लोगों की चिंता आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक गर्मी के तेवर कम नहीं होंगे। इस दौरान लू के थपेड़े लोगों के लिए मुश्किलें कम नहीं होने देंगे। कुछ दिनों बाद मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी के अलग-अलग जिलों में मौसम बदलने का अनुमान जताया है, जहां कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलती भी दिखाई देगी।

आईएमडी ने हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दिन में तेज गर्म हवाओं का सामना करना होगा। आने वाले तीन दिनों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों और इलाकों के साथ-साथ एनसीआर में भी हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। 9 अप्रैल को लोगों का सामना हीटवेव से होगा और रात भी काफी ज्यादा गर्म होगी। अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। इसके बाद एनसीआर के लोगों को 10 अप्रैल को तेज हवा और आंधी का सामना करना पड़ेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। 11 अप्रैल को दिल्ली-एनसीआर समेत कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है।

नयी दिल्ली, 9 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जैन धर्म ने भारत की पहचान स्थापित करने में अमूल्य भूमिका निभाई है और इसके मूल्य आतंकवाद, युद्ध व पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी वैश्विक चुनौतियों से पार पाने में मददगार हैं।

मोदी ने 'नवकार महामंत्र दिवस' के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार इस प्राचीन धर्म की विरासत और शिक्षाओं के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि तीर्थंकरों की शिक्षाओं और मूर्तियों के जरिए इस धर्म का प्रभाव संसद भवन पर दिखाई देता है।

अनेकांतवाद के सिद्धांत का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि दुनिया को इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि इसके तहत विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना की जाती है।

अनेकांतवाद जैन धर्म में गैर-निरपेक्षता को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके तहत यह माना जाता है कि अंतिम सत्य को अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जैन धर्म में जीवन की पारस्परिक निर्भरता का खासा महत्व है और इसीलिए इसमें मामूली हिंसा पर भी रोक है। उन्होंने कहा कि यह शांति, सद्भाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे अच्छा सबक है।

मोदी ने कहा कि जैन साहित्य भारत की आध्यात्मिक भव्यता की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसे संरक्षित करने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें इसके प्राचीन ग्रंथों का डिजिटलीकरण और पाली व प्राकृत को शास्त्रीय भाषा घोषित करने की हालिया योजना भी शामिल है।

मोदी ने लोगों से जल संरक्षण, अपनी मां की याद में एक पेड़ लगाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्थानीय लोगों के लिए मुखर होना, देश में यात्रा करना, प्राकृतिक खेती को अपनाना, मोटे अनाजों का अधिक सेवन कर स्वस्थ जीवनशैली अपनाना और खाद्य तेल के उपयोग में 10 प्रतिशत की कटौती करना, गरीबों की मदद करना और खेल तथा योग को दिनचर्या में सम्मिलित करने समेत नौ प्रतिज्ञाएं लेने का अनुरोध किया।

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से देश भर में एकता का संदेश ले जाने और "भारत माता की जय" कहने वाले किसी भी व्यक्ति को गले लगाने को कहा।

जैन दर्शन की प्रशंसा करते हुए मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज का सबसे बड़ा संकट है और इसका समाधान एक स्थायी जीवनशैली है, जिसका जैन समुदाय सदियों से पालन करता आ रहा है।

उन्होंने कहा कि यह भारत के मिशन लाइफ (पर्यावरण के अनुसार जीवनशैली) के पूरी तरह अनुरूप है।

मोदी ने कहा, "नवकार मंत्र का पाठ करते समय 108 दिव्य गुणों को नमन किया जाता है और मानवता के कल्याण को याद किया जाता है।"

उन्होंने कहा कि यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और कर्म ही जीवन की सच्ची दिशाएं हैं।

मुंबई, 9 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिका के जवाबी शुल्क को लेकर चिंता के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के मकसद से बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर रेपो को 0.25 प्रतिशत घटाकर छह प्रतिशत कर दिया। साथ ही केंद्रीय बैंक ने अपने रुख को ‘तटस्थ’ से ‘उदार’ करते हुए आने वाले समय में ब्याज दर में एक और कटौती का संकेत दिया है।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया है।

चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, ‘‘छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आम सहमति से रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय किया है।’’ एमपीसी में तीन सदस्य केंद्रीय बैंक से, जबकि तीन सदस्य बाहर से होते हैं।

मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने अपने नीतिगत रुख को ‘तटस्थ’ से बदलकर ‘उदार’ कर दिया है। इसका मतलब है कि आरबीआई आने वाले समय में जरूरत पड़ने पर नीतिगत दर में और कटौती कर सकता है।

रेपो वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिये इस दर का उपयोग करता है।

रेपो दर में कमी करने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (ईएमआई) में कमी आने की उम्मीद है।

उल्लेखनीय है कि आरबीआई ने इससे पहले इस साल फरवरी में मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर 6.25 प्रतिशत कर दिया था। यह मई, 2020 के बाद पहली कटौती और ढाई साल के बाद पहला संशोधन था।

मुद्रास्फीति में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच इस कदम से नवंबर, 2022 के बाद से कर्ज की लागत सबसे कम स्तर पर आ गई है।

आरबीआई ने नीतिगत दर में कटौती ऐसे समय की है, जब अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों पर 26 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लागू हुआ है। अमेरिकी शुल्क से अनिश्चितताएं बढ़ी हैं और कुछ अर्थशास्त्रियों ने एक अप्रैल से शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि में 0.2 से 0.4 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान जताया है।

आरबीआई ने भी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक वृद्धि के अपने अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा मुद्रास्फीति के अनुमान को भी 4.2 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। इससे खुदरा महंगाई का अनुमान आरबीआई के लक्ष्य के अनुरूप आ गया है।

आरबीआई को खुदरा मुद्रास्फीति को दो प्रतिशत घट-बढ़ के साथ चार प्रतिशत पर रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है।

वित्त वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो महामारी के बाद वृद्धि का सबसे कमजोर स्तर है।

मल्होत्रा ने कहा, ‘‘हाल ही में अमेरिकी शुल्क की घोषणा ने अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है। इससे वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए नई बाधाएं पैदा हुई हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन अनिश्चितताओं के बीच, अमेरिकी डॉलर काफी कमजोर हो गया है, बॉन्ड प्रतिफल में नरमी आई है, शेयर बाजारों गिरावट आ रही है और कच्चे तेल की कीमतें तीन साल से अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं।’’

इन परिस्थितियों में, केंद्रीय बैंक सावधानी से कदम उठा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत भिन्नता के संकेत मिल रहे हैं, जो उनकी अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को बताता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कीमत स्थिरता और सतत वृद्धि के लक्ष्यों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद वृद्धि में सुधार हो रहा है, हालांकि यह अब भी उम्मीद से कम है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘महंगाई के मोर्चे पर, खाद्य मुद्रास्फीति में उम्मीद से अधिक गिरावट ने राहत दी है। हम वैश्विक अनिश्चितताओं और मौसम की गड़बड़ी से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रति सतर्क हैं।’’

नीतिगत रुख को ‘उदार’ करने के बारे में उन्होंने कहा, ‘इसका मतलब है कि एमपीसी नीतिगत दर के मामले में यथास्थिति बनाये रखेगी या फिर जरूरत के मुताबिक इसमें कटौती करेगी।’’

मल्होत्रा ने दिसंबर में पदभार ग्रहण करने के बाद से अपने पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दास की तुलना में अधिक वृद्धि-अनुकूल दृष्टिकोण को अपनाया है।

नये गवर्नर ने फरवरी में अपनी पहली मौद्रिक नीति बैठक में प्रमुख ब्याज दर में कटौती की है और पिछले दो माह में बैंकों में 80 अरब डालर से अधिक का नकदी डाली है।

कम ब्याज दर कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत प्रदान करती हैं। इससे कर्ज मांग के साथ निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलता है।

एमपीसी के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज ने कहा, ‘‘बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और भारत की वृद्धि पर इसके प्रभाव के कारण एमपीसी को नीतिगत दर में और अधिक कटौती करने की आवश्यकता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हमें वैश्विक नरमी के पैमाने के हिसाब से आने इस साल रेपो दर में 0.75 से एक प्रतिशत की कटौती की गुंजाइश दिख रही है।’’

डीबीएस बैंक की कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा, ‘‘कुल मिलाकर, आरबीआई की मौद्रिक नीति का रुख नरम बना हुआ है। इसके साथ वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाये रखने की आवश्यकता पर नजर रखी गई।’’

राव ने कहा, ‘‘हमें इस साल रेपो दर में 0.50 प्रतिशत की और कटौती की उम्मीद है।’’

 नई दिल्ली, 9 अप्रैल । भारत ने फ्रांस से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की बिक्री के लिए एक 'मेगा डील' को मंजूरी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि 63,000 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना को 22 सिंगल-सीटर जेट के साथ-साथ चार ट्विन-सीटर वैरिएंट मिलेंगे। भारत को एक बड़ा पैकेज मिलेगा जिसमें बेड़े का रखरखाव, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, कर्मियों की ट्रेनिंग और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट के लिए ऑफसेट दायित्व शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने इस सौदे को मंजूरी दे दी। राफेल मरीन जेट विमानों को भारत के स्वदेशी विमानवाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा और इससे समुद्र में नौसेना की हवाई शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट्स से अधिक एडवांस्ड है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है।

 मुंबई, 9 अप्रैल । मूडीज एनालिटिक्स की इकोनॉमिक रिसर्च डायरेक्टर कैटरीना एल्ल ने बुधवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कठिन समय में बाजार की उम्मीदों के मुताबिक कदम उठाकर सही काम किया है। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6 प्रतिशत करना और मौद्रिक नीति के रुख को 'अकोमोडेटिव' बनाने का कदम सही समय पर उठाया गया है, क्योंकि मौजूदा समय में लोग कोई सरप्राइज नहीं चाहते हैं। एल्ल ने कहा, "अनिश्चितता का अर्थव्यवस्थाओं पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इसका असर व्यापक होता है। पिछले हफ्ते, अमेरिकी सरकार की टैरिफ धमकियों के कारण बॉन्ड, मुद्रा और इक्विटी बाजारों में आश्चर्यजनक उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।" उन्होंने कहा, "इस उतार-चढ़ाव के दौर में, आरबीआई की पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया से बाजार को और अधिक अस्थिरता से बचने में मदद करेगी।"

आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट को 25 आधार अंक कम करके 6 प्रतिशत कर दिया है, जो कि पहले 6.25 प्रतिशत था 2025 में यह लगातार दूसरा मौका है, जब केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। इससे पहले फरवरी में आरबीआई एमपीसी ने रेपो रेट 25 आधार अंक घटाया था। इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने मौद्रिक नीति के रुख को 'न्यूट्रल' से बदलकर 'अकोमोडेटिव' कर दिया है। 

नई दिल्ली, 9 अप्रैल । गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की अचानक सेहत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल, कांग्रेस नेता चिदंबरम पूरी तरह से ठीक हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी। दरअसल, अहमदाबाद के ज़ाइडस अस्पताल में कांग्रेस नेता चिदंबरम से गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कांग्रेस नेता को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले। जानकारी के मुताबिक, गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का अस्पताल का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ था। बताया जा रहा है कि जैसे ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बीमार होने की खबर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की और उनके लिए बेहतर संभव उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल से संपर्क किया। इसके बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से अस्पताल में जाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली।

मुंबई, 9 अप्रैल । भारत का डेटा सेंटर उद्योग मजबूत वृद्धि के लिए तैयार है, जिसकी क्षमता 2027 तक 77 प्रतिशत बढ़कर 1.8 गीगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी बुधवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई। डेटा सेंटर उद्योग में यह मजबूत विस्तार 2024 में 1 गीगावाट के मील के पत्थर को पार करने के बाद हुआ है। उद्योग 2019 से 24 प्रतिशत सीएजीआर का मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की मांग और तेजी से बढ़ते एआई क्षेत्र द्वारा संचालित यह वृद्धि भारत को ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य में एक उभरती शक्ति के रूप में स्थापित करती है। मुंबई भारत के डेटा सेंटर बाजार में एक लीडर के रूप में उभरा है, जो देश की कुल क्षमता का 52 प्रतिशत हिस्सा रखता है। यह प्रभुत्व भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई की महत्वपूर्ण भूमिका और देश के डेटा हब के रूप में इसकी स्थिति को उजागर करता है। इसी क्रम में मुंबई के बाद चेन्नई दूसरे स्थान पर है, जहां भारत की डेटा सेंटर क्षमता का 21 प्रतिशत हिस्सा है। दिलचस्प बात यह है कि बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है और हैदराबाद जैसे स्थापित टेक हब में देश की डेटा सेंटर क्षमता का 7-7 प्रतिशत हिस्सा है।

अहमदाबाद, 9 अप्रैल । गुजरात के अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम गुजरात से ही भाजपा के एजेंडे के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद जेबी माथेर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "गुजरात महात्मा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल की भूमि है और गुजरात से ही हम भाजपा के एजेंडे और फैसलों के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से सबसे महान और ऐतिहासिक एआईसीसी सत्रों में से एक होगा, जो 64 साल बाद हो रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारा संघर्ष भारत के संविधान, संवैधानिक मूल्यों, लोगों के अधिकारों, बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बचाने और देश के सेक्युलर ढांचे की रक्षा के लिए है। सबसे जरूरी बात, इन सभी मुद्दों को संबोधित करने के लिए हम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। सीडब्ल्यूसी ने भी इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है।

 लखनऊ, 9 अप्रैल । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने फतेहपुर में हुई घटना को लेकर कहा कि सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके वहां पीड़ित परिवार को समय पर न्याय दे। बसपा मुखिया मायावती ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''यूपी में आए दिन हर छोटी-छोटी बात पर लोगों का शोषण व उत्पीड़न आदि हो रहा है, जिसके तहत अभी हाल ही में जिला फतेहपुर के एक ही किसान परिवार के 3 क्षत्रिय/ठाकुरों की व एक दलित व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई है, जिससे लोगों में वहां काफी दहशत व्याप्त है।'' उन्होंने आगे कहा कि सरकार दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करके वहां पीड़ित परिवार को समय से न्याय दे तथा कानून-व्यवस्था को भी सुधारने पर विशेष ध्यान दे। बता दें कि फतेहपुर में चुनावी रंजिश में प्रधान के दो पुत्रों और एक पौत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

 जयपुर, 9 अप्रैल । राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयपुर के 200 फीट बायपास से खातीपुरा झारखंड मोड़ तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जेडीए के जोन 7 के तहत आने वाली इस सड़क को 160 फीट चौड़ा करने का लक्ष्य है, ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। हाईकोर्ट ने पिछले साल 21 नवंबर को जेडीए को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है। जेडीए ने इस कार्रवाई को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने के लिए पांच टीमें गठित की हैं। इन टीमों ने सबसे पहले सड़क की सीमा का डिमार्केशन किया और अतिक्रमण के दायरे में आने वाली संरचनाओं को चिह्नित किया। इसके बाद अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी कर उन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया। जेडीए के इस कदम का असर भी दिखाई दिया, क्योंकि नोटिस मिलने के बाद कई लोगों ने अपने स्तर पर ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। जो बाकी थे, उन्हें हटाने के लिए जेडीए का दस्ता सक्रिय रूप से जुट गया। यह जयपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जो 200 फीट बाईपास से खातीपुरा और झारखंड मोड़ को जोड़ता है।

जम्मू, 9 अप्रैल । ‘वक्फ कानून’ के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा में बुधवार को भी हंगामा हुआ। इस बीच, जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार ने भाजपा पर ‘वक्फ कानून’ के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे के जरिए राजनीति कर रही है। जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर कुमार ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बदकिस्मती है कि भाजपा के लोग सदन में सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा से पूछना चाहता हूं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आए थे, तो क्या उन्होंने गृह मंत्री से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाने की बात की? पिछले 10 साल में लोगों से संबंधित मुद्दों पर एक बार भी बात नहीं की गई। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में उन्होंने (भाजपा) सिर्फ तमाशा खड़ा करने की कोशिश की, उन्हें जनता से कोई प्यार नहीं है।" उन्होंने वक्फ कानून पर बात करते हुए आगे कहा, "वक्फ कानून पर स्पीकर बयान दे चुके हैं। भाजपा पूरे देश को गुमराह करने की बात कर रही है। चाहे वह हाउस के अंदर हो या फिर हाउस के बाहर, भाजपा ने हमेशा जम्मू-कश्मीर के किसी भी मुद्दे की बात नहीं की है। अब वे इस मुद्दे को लाकर पूरे मुल्क में राजनीति करना चाहती हैं।"

मुंबई, 9 अप्रैल । आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (आरबीआई एमपीसी) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 20 आधार अंक कम करके 6.5 प्रतिशत कर दिया है जो कि पहले 6.7 प्रतिशत था। इसकी वजह अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के कारण पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता है। यह जानकारी आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनिश्चितता अपने आप में व्यवसायों और परिवारों के निवेश और खर्च के निर्णयों को प्रभावित करके विकास को धीमा कर देती है। दूसरा, व्यापारिक संघर्ष के कारण वैश्विक विकास में कमी घरेलू विकास को बाधित करेगी। तीसरा, उच्च टैरिफ का शुद्ध निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक, जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रह सकती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इन आधारभूत अनुमानों के आसपास जोखिम समान रूप से संतुलित हैं, क्योंकि वैश्विक अस्थिरता में हाल की वृद्धि के कारण अनिश्चितताएं उच्च स्तर पर बनी हुई हैं।

 छपरा, 9 अप्रैल । बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने बुधवार को सड़क किनारे एक पोल से लटके युवक का शव बरामद किया है। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताकर जांच में जुट गई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों की सूचना के बाद खजुहट्टी और जई छपरा को जोड़ने वाली सड़क के किनारे पोल पर लटका एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान मटियार पंचायत के डेरा पर गांव निवासी दशरथ यादव के पुत्र बिट्टू यादव (18) के रूप में की गई है। मांझी थाना के थाना प्रभारी संकेत कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतक के फोन को जब्त कर उसकी कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों के अनुसार उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

 लखनऊ, 9 अप्रैल । उत्तर प्रदेश की धरती जैन तीर्थंकरों की पावन भूमि रही है। अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ, जो अयोध्या के राजा थे। अयोध्या में ही पांच तीर्थंकरों ने जन्म लिया। वहीं, काशी की धरती पर भी तीर्थंकर का जन्म हुआ है। हमारे तीर्थंकरों ने यहीं से धर्म और साधना की परंपरा को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में 'विश्व नमोकार महामंत्र दिवस' के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। शांति, ऊर्जा, सकारात्मकता और विश्व कल्याण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जिटो) की तरफ से किया गया। सीएम योगी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए प्रेरणादायक संदेश का भी उल्लेख किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने व्यवहारिक जीवन में नमोकार महामंत्र को उतारने के लिए 9 संकल्प बताए हैं, जिन्हें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए।

उन्होंने भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं भी दीं और जैन धर्म की अहिंसा और परोपकार की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने नमोकार महामंत्र के महत्व को बताते हुए कहा कि यह महामंत्र भौतिक, दैवीय और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाने का साधन है। साधना, आत्मशुद्धि और लोक कल्याण की भावना से जुड़कर व्यक्ति न केवल स्वयं का कल्याण करता है, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी प्रेरणा बनता है। सीएम योगी ने कहा कि सभी 24 तीर्थंकरों का जीवन लोककल्याण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपने उपदेशों और साधना के माध्यम से जीवन जीने की एक उच्च परंपरा स्थापित की।

मुंबई, 9 अप्रैल । आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को घोषणा की कि सोने के गहनों को गिरवी रखने पर मिलने वाले गोल्ड लोन के लिए मौजूदा चिंताओं को देखते हुए व्यापक नियम जारी किए जाएंगे। सोने के आभूषणों और गहनों के जमानत के बदले लोन देने के लिए विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उपभोग और आय-उत्पादन दोनों उद्देश्यों के लिए दिशा-निर्देशों की समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा, "समय-समय पर ऐसे लोन के लिए विवेकपूर्ण और आचरण-संबंधी नियम जारी किए गए हैं और वे विभिन्न श्रेणियों के आरई के लिए अलग-अलग हैं। आरई में ऐसे नियमों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, उनकी जोखिम लेने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए और कुछ चिंताओं को देखते हुए ऐसे लोन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण-संबंधी पहलुओं पर व्यापक नियम जारी करने का निर्णय लिया गया है।" इस संबंध में ड्राफ्ट गाइडलाइंस पब्लिक कमेंट के लिए जारी किए जा रहे हैं।

घोषणा के बाद बुधवार को मुथूट फाइनेंस, आईआईएफएल फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट और फिन कंपनी के शेयरों में 7 प्रतिशत तक की गिरावट आई। आरबीआई द्वारा देश भर में गोल्ड लोन में तेज उछाल देखा गया, जो वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलेटरल के रूप में सोने पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली अवधि में गोल्ड लोन में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने गोल्ड लोन देने में शामिल कुछ सुपरवाइज्ड एंटिटी (एसई) के बीच देखी गई अनियमितता पर भी चिंता जताई। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए आरबीआई ने 30 सितंबर, 2024 को व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें एसई को अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।

दो साल से जातीय हिंसा की आग में जलने वाले मणिपुर में क्या मैतेई और कुकी जनजातियों के बीच बर्फ पिघलेगी? दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर बीते शनिवार को दोनों समुदायों के साथ हुई बैठक से तो यही संकेत मिल रहा है.

डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद दोनों समुदाय के नेताओं के किसी बैठक में शामिल होने का यह पहला मौका था. केंद्र ने राज्य में हिंसा खत्म कर शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए एक छह-सूत्री रोडमैप पेश किया है.

तीन मई, 2023 से शुरू हुई हिंसा ने राज्य के इन दोनों प्रमुख समुदायों के बीच विभाजन की खाई काफी चौड़ी कर दी है. हिंसा और एक-दूसरे के प्रति भारी अविश्वास की वजह से राज्य के घाटी और पर्वतीय इलाके एक-दूसरे के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र बने हुए हैं. इस दौरान इन समुदाय के लोग एक-दूसरे के इलाके में नहीं जा रहे. दो साल से जारी हिंसा में ढाई सौ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50 हजार से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शरणार्थियों की तरह जीवन गुजार रहे हैं. इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड और असम जैसे राज्यों में भी हजारों लोगों ने शरण ले रखी है.

हिंसा की शुरुआत के बाद दोनों समुदायों के उग्रवादी संगठन ने भारी तादाद में सरकारी हथियार लूटहिंसा लिए थे. उनका दावा था कि ऐसा आत्मरक्षा के लिए किया गया है. हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कुकी विधायक आतंक के कारण राजधानी इंफाल में विधानसभा के अधिवेशन में भी हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं. इंफाल को मैतेई समुदाय का गढ़ माना जाता है.

लंबे अरसे से जारी हिंसा के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं मिलने और इसके कारण पार्टी में उठने वाली बगावत की आवाजों की वजह से मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बीती फरवरी में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था.

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने उग्रवादी संगठनों ने लूटे गए सरकारी हत्यारों को वापस करने की अपील करते हुए इसके लिए समय सीमा तय कर दी थी. इस दौरान काफी हथियार लौटाए भी गए. अब बीते करीब महीने भर से यह राज्य काफी हद तक शांत है. बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक टीम भी परिस्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंची थी.

राज्य में हिंसा थमने के बाद केंद्र सरकार ने अब यहां सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बीते महीने राज्य का दौरा कर कुकी संगठनों से मुलाकात कर राज्य में शांति बहाली के उपायों पर बातचीत के जरिए उनके मन की थाह ली थी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीती पहली मार्च को दिल्ली में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में राज्य की जमीनी परिस्थिति की समीक्षा की थी और आठ मार्च से नेशनल हाइवे को मुक्त आवाजाही के लिए खोलने का निर्देश दिया था. हिंसा शुरू होने के बाद से ही दोनों समुदायों के उग्रवादी और नागरिक संगठनों ने अपने-अपने इलाकों में हाइवे की नाकाबंदी कर वाहनों की आवाजाही रोक दी थी. हाइवे को खोलने के सवाल पर मैतेई समुदाय तो सहमत था. लेकिन कुकी-बहुल इलाके में कुछ जगहों पर हिंसा हुई. कुकी संगठनों का कहना था कि अलग प्रशासन समेत उनकी दूसरी मांगें पूरी नहीं होने तक हाइवे पर मुक्त आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी. लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने लगी. हालांकि दोनों समुदायों के बीच की खाई अब भी जस की तस ही है.

अब बीते शनिवार को दिल्ली में दोनों समुदाय के प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया गया था. इस बैठक में मैतेई समुदाय की ओर से आल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन (एएमयूसीओ) और फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी (एफओसीएस) के साथ ही कुकी समुदाय की ओर से  कुकी-जो कौंसिल (केजेडसी) औऱ कमिटी आन ट्राइबल यूनिटी (सीओटीयू) के अलावा कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था. बैठक की अध्यक्षता इस मामले में वार्ताकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी ए. के. मिश्र ने की थी.

छह-सूत्री प्रस्ताव
इसी बैठक में केंद्र ने मणिपुर में शांति हाल करने के रोडमैप के तहत एक छह-सूत्री प्रस्ताव पेश किया था. मैतेई प्रतिनिधिमंडल ने तो उसी समय पर आपस में विचार करने के बाद इस पर सहमति जता दी. लेकिन कुकी प्रतिनिधियों का कहना था कि वो राज्य में लौटने के बाद आपस में विचार-विमर्श करने के बाद इस पर हस्ताक्षर करेंगे.

एएमयूसीओ के अध्यक्ष नांदो लुवांग डीडब्ल्यू को बताते हैं, "बैठक में मुख्य रूप से राज्य की समस्या के समाधान पर चर्चा की गई. केंद्र सरकार का कहना था कि दोनों समुदाय के लोगों को आपसी बहस में उलझने की बजाय समाधान पर विचार करना चाहिए. पांच अप्रैल की उस बैठक से राज्य में शांति बहाल करने की कवायद शुरू हो गई है. उम्मीद है कि कुकी संगठन भी इस पर सहमत होंगे."

'मणिपुर की अखंडता पर कोई समझौता नहीं'
केंद्र के छह-सूत्री प्रस्ताव में क्या कहा गया है? इस सवाल पर लुवांग बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने सिविल सोसाइटीज और गैर-सरकारी संगठनों से दोनों समुदाय के लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील करने को कहा है. इसमें कहा गया है कि लंबे अरसे से जारी तमाम विवादास्पद मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.

उनका कहना था कि मणिपुर की अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि कुकी संगठन मणिपुर की सीमा के भीतर स्वायत्तता यानी अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि अब मैतेई समुदाय के साथ रहना संभव नहीं है.

लेकिन मैतेई संगठनों का कहना है कि राज्य में दोनों समुदाय सदियों से साथ रहते आए हैं. इसलिए एक बार फिर नए सिरे से इसकी शुरुआत की जा सकती है.

जोधपुर, 9 अप्रैल । राजस्थान के नाथद्वारा से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने महाराणा सांगा को लेकर दिए जा रहे बयानों पर नाराजगी जताई। उनके अनुसार, जबरदस्ती ऐसी बातें कहकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। जोधपुर पहुंचे भाजपा विधायक ने वक्फ को लेकर दो टूक कहा कि यह देश का कानून है जो सबके लिए बाध्यकारी है। विश्वराज सिंह मेवाड़ ने वक्फ कानून को मुस्लिम समुदाय के हित में लिया गया फैसला करार देते हुए कहा कि यह कानून देश की संसदीय प्रक्रिया से गुजरकर बनाया गया है, जिसे सभी को मानना होगा। विश्वराज सिंह ने वक्फ कानून पर बोलते हुए कहा, "यह कानून मुसलमानों के हित में है। इसे संसद में लंबी बहस के बाद देर रात तक चली चर्चा के बाद पारित किया गया। हमारे देश में कानून बनाने की एक प्रक्रिया है। जब संसद ने इसे मंजूरी दे दी, तो यह देश का कानून बन गया। कुछ लोग इसे मानना नहीं चाहते और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे इसका पालन नहीं करेंगे, लेकिन देश का कानून सभी के लिए बाध्यकारी है।" उन्होंने आगे कहा कि इस कानून से पारदर्शिता आई है। जमीन के किसी भी लेन-देन में देश के नियम-कायदों का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई खरीद-बिक्री होती है, तो उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

भारतीय और अमेरिकी विदेश मंत्रियों ने टैरिफ तनाव के बीच भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जल्द से जल्द सहमति बनाने पर चर्चा की है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

ट्रंप ने भारत पर दो अप्रैल को 26 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था. पांच अप्रैल से 10 फीसदी बेस रेट लागू हो गया है, जबकि बाकी बचा 16 फीसदी नौ अप्रैल से लागू होगा. ट्रंप के लगाए शुल्क का असर भारतीय शेयर बाजारों पर सोमवार को देखने को मिला और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने ही तीन फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की थी. अमेरिका के शुल्क लगाने के बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोमवार, 7 अप्रैल को व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है.

दोनों विदेश मंत्रियों ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर चल रही बातचीत को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा की. जयशंकर और रूबियो ने सोमवार शाम को टेलीफोन पर बात की, जो पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दर्जनों देशों पर "पारस्परिक टैरिफ" घोषित करने के बाद पहली उच्च स्तरीय बातचीत थी.

द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द करने का लक्ष्य
जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "आज अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से बात करके अच्छा लगा." उन्होंने आगे लिखा, "हम द्विपक्षीय व्यापार समझौते के जल्द समापन के महत्व पर सहमत हुए. मैं संपर्क में बने रहने के लिए उत्सुक हूं."

भारतीय और अमेरिकी व्यापार अधिकारियों ने 26-29 मार्च को दिल्ली में बीटीए पर वार्ता का एक दौर पूरा किया और आगे की वार्ता की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था. दोनों देशों का लक्ष्य इस साल सितंबर-अक्टूबर तक इस समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने का है.

जयशंकर ने कहा कि उन्होंने और रूबियो ने "भारत-प्रशांत, भारतीय उपमहाद्वीप, यूरोप, मध्य पूर्व/पश्चिम एशिया और कैरिबियन पर भी खुलकर चर्चा की." लेकिन उन्होंने चर्चाओं का कोई और ब्यौरा नहीं दिया.

भारत ने अब तक अमेरिकी टैरिफ पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है, अधिकारियों का कहना है कि सरकार इस साल बीटीए के पहले भाग को पूरा करने की उम्मीद कर रही है, जिससे भारत के टैरिफ में पर्याप्त कमी आएगी और अमेरिकी वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच का दायरा बढ़ेगा, जिसके नतीजे में ट्रंप प्रशासन का रुख नरम होगा. वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में केवल इतना कहा गया था कि अधिकारी टैरिफ का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं.

नई दिल्ली, 9 अप्रैल । वित्त वर्ष 2025 में स्मार्टफोन निर्यात 2 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया, जिसमें अकेले आईफोन का हिस्सा लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये रहा। आईटी मंत्रालय ने 22,919 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) को अधिसूचित किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्लोबल हब के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का नोटिफिकेशन कैबिनेट के फैसले के क्रम में है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार हमेशा खुले विचारों वाली, परामर्शदात्री और समावेशी रही है। हम किसी भी कानून या नीति को अंतिम रूप देने से पहले सभी के विचारों को ध्यान में रखते हैं।" पिछले एक दशक में, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में पांच गुना और निर्यात में छह गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें निर्यात सीएजीआर 20 प्रतिशत से अधिक और उत्पादन सीएजीआर 17 प्रतिशत से अधिक है। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा, "थोड़े ही समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, जिसमें कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और विविध प्रकार के खिलाड़ी शामिल हैं, काफी विकसित हो गया है।

आज, 400 से अधिक उत्पादन इकाइयां हैं, जिनमें बड़ी और छोटी दोनों तरह की इकाइयां हैं, जो विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट का निर्माण करती हैं।" वैश्विक उद्योग के रुझानों को दर्शाते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत की यात्रा अलग-अलग चरणों से गुजरी है। यह तैयार माल से शुरू होकर सब-असेंबली तक आगे बढ़ते हुए और अब डीप कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रही है। यह क्षेत्र लगातार इस तीसरे चरण में आगे बढ़ रहा है, जो वैल्यू एडिशन, आत्मनिर्भरता और इकोसिस्टम को लेकर एक बड़ी उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिड जैसे कई क्षेत्रों में लाभ के साथ एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

 मुंबई, 8 अप्रैल । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सदस्‍य केदार जाधव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। केदार जाधव को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा में शामिल कराया गया। इस अवसर पर चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, "केदार जाधव ने आज भारतीय जनता पार्टी जॉइन की है। उनका भारतीय खेल जगत में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है और हम भाजपा परिवार में उनका स्वागत करते हैं।" केदार जाधव का जन्म 26 मार्च 1985 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। दाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑफ-स्पिन गेंदबाज के रूप में उन्होंने हरफनमौला खिलाड़ी की भूमिका निभाई। जाधव ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट से की और धीरे-धीरे अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे।

नई दिल्ली, 8 अप्रैल । केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस समय विश्वभर में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। अपनी बात पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पहले भारत 27 देशों से कच्चा तेल खरीदता था, जो अब बढ़कर 39 देश हो गए हैं। कुछ महीने पहले हमें अर्जेंटीना से एक खेप मिली, जिससे अब कुल 40 देशों से कच्चे तेल की खरीद हो गई है। इस समय वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है।" केंद्रीय मंत्री पुरी ने आगे कहा कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर से भी और तेल आ रहा है। उन्होंने कहा, "हाल ही में मैंने ब्राजील का उदाहरण दिया। इसके अलावा, यूएस जहां पहले 13 मिलियन बैरल कच्चा तेल एक दिन में उत्पादित हो रहा था, अब 1.6 मिलियन बैरल अतिरिक्त तेल उत्पादित किया जाएगा। हमें केवल अभी धैर्य रखने की जरूरत है। तेल की कोई कमी नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि पहले भी बताया गया था कि कच्चे तेल का दाम कम हुआ है।