नई दिल्ली, 11 अप्रैल । मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा चाहता था कि अटैक को अंजाम देने वाले 'लश्कर-ए-तैयबा' के आतंकवादियों को 'निशान-ए-हैदर' से सम्मानित किया जाए। अमेरिकी न्याय विभाग ने उसे लेकर एक बयान जारी किया है। इसके अलावा राणा और डेविड कोलमैन हेडली के बीच बातचीत के कुछ हिस्से भी जारी किया। राणा 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। बयान में कहा गया, "हमले के बाद, राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा कि भारतीय 'इसके लायक थे'। हेडली के साथ एक इंटरसेप्टेड बातचीत में, राणा ने कथित तौर पर हमले में मारे गए नौ लश्कर आतंकियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें 'निशान-ए-हैदर' दिया जाना चाहिए।" 'निशान-ए-हैदर' पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है और केवल सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाता है।

यह हवा, जमीन या समुद्र में दुश्मन का सामना करते हुए असाधारण बहादुरी के सर्वोच्च कार्यों को मान्यता देता है। 1947 में पाकिस्तान की आजादी के बाद से इसे केवल 11 बार ही प्रदान किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार (9 अप्रैल) को दोषी ठहराए गए आतंकवादी तहव्वुर हुसैन राणा, जो एक कनाडाई नागरिक और पाकिस्तान का मूल निवासी है, को भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भूमिका से जुड़े 10 आपराधिक आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रत्यर्पित किया। राणा का प्रत्यर्पण जघन्य हमलों में मारे गए छह अमेरिकियों और कई अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" बयान के मुताबिक, "राणा के खिलाफ भारत की लंबित कार्यवाही पहली कार्यवाही नहीं है जिसमें राणा पर आतंकवाद के हिंसक कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप लगा। 2013 में, राणा को इलिनोइस के उत्तरी जिले में लश्कर को भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क के कोपेनहेगन में लश्कर की एक नाकाम आतंकी कार्रवाई के लिए साजिश रचने के आरोप में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

जालंधर, 10 अप्रैल । पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड अटैक मामले में तीसरे आरोपी की रेलवे स्टेशन पर घूमने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बेखौफ होकर स्टेशन पर घूमता देखा जा रहा है और उसका चेहरा साफ दिख रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज में आरोपी प्लेटफार्म नंबर 3 पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जाता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि आरोपी ग्रेनेड हमले के बाद कुछ घंटों तक शहर में ही घूमता रहा था। बाद में वह ट्रेन पकड़कर दिल्ली की ओर रवाना हो गया। हालांकि, पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली समेत अन्य 2 राज्यों में टीमें भेजी हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि पुलिस ग्रेनेड हमले के मामले में रविंदर उर्फ हैरी और सतीश उर्फ काका को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट से पुलिस को आरोपियों की 6 दिन की रिमांड भी मिली हुई है। सतीश ने हैरी के खाते में आरोपी से 3500 रुपए डलवाए थे। दरअसल, गिरफ्तार रविंदर कुमार उर्फ हैरी और सतीश से पूछताछ में ई-रिक्शा चालक सतीश उर्फ काका ने माना कि उसे बस अड्डे के पास पहली बार शादिर नामकआतंकी मिला था।

पता चला है कि शादिर ने ही ग्रेनेड फेंका था। दोनों आतंकी से वे दारू के चक्कर में दोस्ती कर बैठे। पहले उसने उन्हें बीयर पिलाई, फिर शराब। इसके बाद शादिर ने ई-रिक्शा में घूमाने के लिए गूगल अकाउंट मांगा। काका ने अपने मौसेरे भाई हैरी का नंबर दिया, जिसके खाते में 3500 रुपये डाले गए। इसके बाद हैरी रात में चला गया। पैसों के लालच में दोनों भाई शादिर के साथ ग्रेनेड फेंकने के लिए तैयार हो गए। हालांकि, पहले दोनों ने ग्रेनेड फेंकने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों तैयार हो गए। आधी रात को वे लोग शास्त्री मार्केट आ गए। थाने के पास ऑटो रुकवा लिया। थोड़ी देर बाद वह पीछे बैठ गया। उसने ही बम फेंका है। वह आतंकी दोमोरिया पुल के पास कपड़े बदलकर पैदल रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। हैरी को किस खाते से पैसे आए थे, इसकी जांच की जा रही है। एनआईए से जुड़े सूत्रों के अनुसार, आतंकी दो दिन पहले शहर में आया था। इसलिए बस अड्डे और शहर के अन्य होटलों में जांच की जा रही है।

लखनऊ, 10 अप्रैल । निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसी क्रम में बरेली के बाद अब मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय की शानदार इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। एक मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस इमारत का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही सभी 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय अपनी-अपनी बिल्डिंग से संचालित हो सकेंगे। बरेली और मुरादाबाद के बच्चे जो पहले लखनऊ और बुलंदशहर जैसे अन्य जिलों में पढ़ाई कर रहे थे, अब उन्हें अपने ही मंडल में सुविधायुक्त अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे न सिर्फ उन्हें बेहतर शिक्षा बल्कि सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल भी प्राप्त होगा। अटल आवासीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (यूपीबीओसीडब्ल्यू) में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के साथ-साथ मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र अनाथ बच्चों और कोविड काल में माता-पिता को खो चुके बच्चों को भी प्राथमिकता से प्रवेश दिया जा रहा है।

रांची, 10 अप्रैल । रांची पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनिल महतो टाइगर की हत्या करने वाले फरार शूटर अमन सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक की जांच में यह खुलासा हुआ है कि उनकी हत्या एक जमीन पर मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में हुई थी। साजिशकर्ता ने इसके लिए शूटरों को सुपारी दी थी। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी। जिला परिषद के पूर्व सदस्य और भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या 26 मार्च की शाम करीब 4 बजे रांची शहर के कांके चौक पर उस वक्त गोली मारकर कर दी गई थी, जब वे एक होटल में बैठे थे। इस हत्याकांड को लेकर पूरी रांची उबल पड़ी थी। हत्याकांड के विरोध में 27 मार्च को विभिन्न पार्टियों के आह्वान पर रांची बंद रही थी। हत्या की घटना अंजाम देकर बाइक से भाग रहे दो अपराधियों में एक रोहित वर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जबकि दूसरा शूटर अमन भागने में सफल रहा था।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने राजनीतिक दलों को मिले डोनेशन का विश्लेषण किया और पाया कि राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल दान 2,544.278 करोड़ था, जिसमें से 2,243 करोड़ अकेले बीजेपी द्वारा घोषित किया गया.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में चुनावी चंदे में सबसे ज्यादा लाभ पाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) रही. बीजेपी की डोनेशन की संख्या 8,358 थी, जिससे उसे 2243 करोड़ रुपये का कुल चंदा मिला. एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है कि कांग्रेस1994 चंदों से 281.48 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर रही.

7 अप्रैल को जारी एडीआर रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मिले 20,000 रुपये से अधिक के दान पर चुनाव आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है.

विश्लेषण में सिर्फ 20,000 रुपये से अधिक के चंदे पर विचार किया गया है, क्योंकि चंदा देने वाला चाहे वे व्यक्तिगत हों या कॉर्पोरेट जो किसी भी राजनीतिक दल को एक बार में 20,000 रुपये से कम का चंदा देते हैं, उन्हें अपना विवरण देने की जरूरत नहीं है और उनके चंदे को अज्ञात आय के रूप में बताया जाता है.

बीजेपी को मिलने वाला चंदा बढ़ा
बीजेपी को मिलने वाला चंदा वित्त वर्ष 2022-23 में 719.858 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 2,243.947 करोड़ हो गया, जो 211.72 प्रतिशत की वृद्धि है. इसी तरह कांग्रेस को मिलने वाला डोनेशन वित्त वर्ष 2022-23 में 79.924 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 281.48 करोड़ हो गया, यह 252.18 प्रतिशत की वृद्धि है.

बीजेपी द्वारा घोषित दान, इसी अवधि के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीईपी) और सीपीआई (एम) द्वारा घोषित कुल दान से छह गुना अधिक है.

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आप द्वारा घोषित दान में 70.18 प्रतिशत या 26.038 करोड़ रुपये की कमी आई, जबकि एनपीईपी द्वारा घोषित दान में 98.02 प्रतिशत या 7.331 करोड़ रुपये की कमी आई.

राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट चंदे
एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि राष्ट्रीय दलों को अधिकतम चंदा (3,755) कॉरपोरेट/कारोबारी क्षेत्रों द्वारा दिया गया, जिसकी राशि 2262.5 करोड़ रुपये है और यह कुल चंदे का 88.90 फीसदी थी.

कुल कॉरपोरेट चंदे में से सबसे ज्यादा दान बीजेपी को मिला. रिपोर्ट से पता चला है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बीजेपी को कॉरपोरेट/कारोबारी क्षेत्रों से 3,478 चंदे के रूप में 2064.58 करोड़ रुपये, जबकि 4,628 व्यक्तिगत दानकर्ताओं ने पार्टी को 169.126 करोड़ का चंदा दिया.

वहीं कांग्रेस को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कॉरपोरेट/कारोबारी क्षेत्रों से कुल 190.3 करोड़ का चंदा और 1,882 व्यक्तिगत दाताओं के जरिए 90.899 करोड़ रुपये का चंदा मिला.

एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले शीर्ष 10 दानकर्ताओं की सूची भी जारी की है. जिनमें प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे ऊपर है. प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी और कांग्रेस को मिलाकर 880 करोड़ रुपये का चंदा दिया. ट्रस्ट ने बीजेपी को 723.6 करोड़ रुपये (पार्टी को मिले कुल फंड का 32.25%) और कांग्रेस को 156.4 करोड़ रुपये (पार्टी को मिले कुल फंड का 55.56%) दान किए. दूसरे नंबर पर ट्रायंफ इलेक्टोरल ट्रस्ट है, जिसने बीजेपी को 127.50 करोड़ रुपये का दान दिया.

चंदा देने को लेकर क्या कहते हैं नियम
भारत में राजनीतिक दलों की फंडिंग को लेकर समय-समय पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं. साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था उम्मीदवार के हलफनामे का कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, हलफनामे में उम्मीदवार की आमदनी, कर्ज और कोर्ट में चल रहे मुकदमे शामिल होते हैं.

2008 के मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और वह किसी भी वक्त भारत पहुंच सकता है. कौन है राणा और मुंबई हमले में उसकी क्या भूमिका थी.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारतीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मुंबई में आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को हिरासत में लेने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के तीन अधिकारियों की एक टीम अमेरिका पहुंच गई है. राणा 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों में कथित रूप से शामिल रहने के कारण भारत की पुलिस उसे खोज रही थी. 

इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राणा की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया. राणा ने अपनी अर्जी में कहा था कि अगर उसे भारत भेजा गया तो वहां की जेलों में उसे यातना दी जा सकती है, जो संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी समझौते के खिलाफ होगा.

इससे पहले, अमेरिका की एक अदालत ने उसे मुंबई और डेनमार्क के एक अखबार के कार्यालय पर हमले की योजना बनाने वाले आतंकवादी समूहों की मदद करने का दोषी पाया था.

कौन है तहव्वुर राणा
64 साल का राणा पाकिस्तानी मूल का है. अब तक वह लॉस एंजेलेस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद था. उसे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी पाकिस्तानी-अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली से जुड़ा माना जाता है. हेडली 2008 के मुंबई हमलों की साजिश रचने वाले प्रमुख लोगों में से एक था. राणा ने पाकिस्तान के आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की और पाकिस्तान सेना में बतौर डॉक्टर 10 साल तक काम किया.

साल 1997 में राणा कनाडा चला गया और फिर उसके बाद अमेरिका में जा बसा. अमेरिका में उसने एक इमिग्रेशन कंपनी खोली, जिसके बारे में भारतीय एजेंसियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली ने मुंबई में आतंकवादी हमले के लिए प्रमुख इमारतों की रेकी करने के लिए किया था.

26/11 आतंकी हमलों में राणा की क्या भूमिका थी?
भारतीय एजेंसियों की जांच में पता चला कि राणा ने 26/11 के आतंकी हमलों को अंजाम देने में हेडली की मदद की थी. राणा ने कथित तौर पर 2006 में अपनी इमिग्रेशन सर्विस कंपनी "फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज" की मुंबई शाखा खोलकर हेडली की मदद की थी. हेडली ने इसका इस्तेमाल शहर के अलग-अलग जगहों की रेकी करने के लिए किया, जहां बाद में हमला हुआ.

2023 में दायर अपनी सप्लिमेंट्री चार्जशीट में मुंबई पुलिस ने कहा कि राणा आतंकवादी हमलों से कुछ दिन पहले भारत आया था और 11 से 21 नवंबर, 2008 के बीच एक पांच सितारा होटल में रुका था. हमले 26 नवंबर, 2008 को हुए थे.

इसी चार्जशीट में पुलिस ने हेडली के राणा को भेजे गए ईमेल भी लगाए थे, जिसमें हेडली राणा से निर्देश मांग रहा था. पुलिस ने कहा था कि राणा हेडली और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के बीच की कड़ी था.

आखिरी तक प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश
राणा ने अपने प्रत्यर्पण को रोकने के लिए कई बार अमेरिकी अदालतों का दरवाजा खटखाया. राणा का प्रत्यर्पण अमेरिका में करीब दो साल की न्यायिक प्रक्रिया के बाद हुआ है. इसे पहली बार मई 2023 में एक प्रत्यर्पण अदालत ने मंजूरी दी थी, जिसके खिलाफ उसने नवंबर 2024 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने से पहले विभिन्न स्तरों पर अपील की थी.

13 नवंबर 2024 को राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था. उसकी आखिरी अर्जी भी इसी महीने 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी.

उसने तर्क दिया कि भारत को उसका प्रत्यर्पण अमेरिकी कानून और संयुक्त राष्ट्र के यातना विरोधी कन्वेंशन का उल्लंघन है, क्योंकि उसे भारत में यातना का खतरा है. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. भारत ने 7 मार्च को कहा था कि वह राणा के प्रत्यर्पण की आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहा है.

फरवरी में अमेरिकी यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने राणा को भारत भेजे जाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मेरे प्रशासन ने दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक और मुंबई आतंकवादी हमले की साजिश रचने वालों में शामिल एक शख्स को भारत में न्याय का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने को मंजूरी दे दी है. इसलिए, वह न्याय का सामना करने के लिए भारत वापस जा रहा है."

द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से पश्चिम एशिया, यूरोप और अन्य देशों को निर्यात के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर "काफी भीड़भाड़" का हवाला देते हुए कहा कि बांग्लादेश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी गई है. ट्रांसशिपमेंट का मतलब एक देश से माल दूसरे देश ले जाने के लिए किसी तीसरे देश के बंदरगाह, हवाई अड्डे या परिवहन मार्ग का अस्थायी उपयोग करना होता है.

इस सेवा का इस्तेमाल करके बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क (कस्टम) स्टेशनों का उपयोग करके अन्य देशों को माल निर्यात करता था.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, "बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण पिछले कुछ समय से हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ हो रही थी. लॉजिस्टिक्स में देरी और उच्च लागत के कारण हमारे अपने निर्यात में बाधा आ रही थी और बैकलॉग बन रहा था. इसलिए, यह सुविधा 8 अप्रैल से वापस ले ली गई है. हालांकि इसकी वजह से भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश के निर्यात को प्रभावित नहीं होने देंगे."

यह सुविधा जून 2020 में शुरू की गई थी और इसे वापस लेने का फैसला वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा लिया गया.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 8 अप्रैल को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है, "29 जून, 2020 के संशोधित सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला लिया गया है. भारत में पहले से प्रवेश किए गए कार्गो को उस सर्कुलर में दी गई प्रक्रिया के मुताबिक भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है."

भारत द्वारा शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना और भारत को एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करके बांग्लादेश और अन्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यह फैसला विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन हो सकता है, जो लैंडलॉक देशों को ट्रांजिट की स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

ढाका यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सलीम रेहान ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि यह परिवर्तन ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने बांग्लादेशी निर्यात पर 37 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया है और इससे लॉजिस्टिक बोझ बढ़ने की संभावना है, जिससे ढाका की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर और अधिक दबाव पड़ेगा.

मोहम्मद यूनुस के बयान से बढ़ा तनाव
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधान सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 26-29 मार्च को चीन की अपनी यात्रा के दौरान कहा था, "भारत के सात राज्य, भारत का पूर्वी भाग, सात बहनें कहलाते हैं, वे भारत का एक लैंडलॉक क्षेत्र हैं. उस क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है. हम इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र के एकमात्र संरक्षक हैं. इसलिए यह एक बड़ी संभावना को खोलता है. यह चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है."

इस बयान को व्यापक रूप से ढाका द्वारा पूर्वोत्तर भारत तक पहुंच पर अपना प्रभाव जमाने के प्रयास के रूप में देखा गया-जो दिल्ली के लिए चिंता का विषय है. बीजिंग को एक नए रणनीतिक साझेदार के रूप में पेश करने के यूनुस के प्रयासों ने पहले से ही कमजोर भारत-बांग्लादेश संबंधों को और जटिल बना दिया.

यूनुस के बयान की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई भारतीय नेताओं ने आलोचना की थी. सरमा ने यूनुस द्वारा पूर्वोत्तर भारत को चीनी उत्पादकों के लिए एक विस्तार के रूप में बताने के लिए आपत्ति जताई थी, इसे "आक्रामक और काफी निंदनीय" करार दिया था.

उन्होंने यह भी कहा कि इस बयान ने भारत के 'चिकन नेक' गलियारे की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है और यह बेहद जरूरी है कि इस गलियारे के नीचे और इसके इर्द-गिर्द और ज्यादा मजबूत रेल और सड़क नेटवर्क बनाया जाए.

पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम की सामूहिक रूप से बांग्लादेश के साथ 1,596 किमी, चीन के साथ 1,395 किमी, म्यांमार के साथ 1,640 किमी, भूटान के साथ 455 किमी और नेपाल के साथ 97 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, लेकिन बाकी भारत के साथ वे केवल 22 किमी लंबी भूमि पट्टी के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिसे "चिकन नेक" कॉरिडोर कहा जाता है.

बिहार में लंबे समय से खस्ताहाल बुनियादी ढांचे, भ्रष्टाचार, राजनीति और प्रशिक्षित कोच की कमी का दंश झेल रहे खेल और खिलाड़ी अपनी पहचान बनाने की पुरजोर जुगत में हैं. बीते सालों में सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

खेल के लिए बिहार का बजट 680 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. वर्ष 2024 में कला, संस्कृति व युवा विभाग से अलग खेल विभाग का गठन किया गया. इसका उद्देश्य प्रदेश में खेल का बेहतर माहौल बनाना है. साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज कर ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है.  

मेडल लाओ-नौकरी पाओ के बाद अब बिहार खेल छात्रवृति योजना शुरू की जा रही है. जिसके तहत प्रति वर्ष तीन, पांच और 20 लाख रुपये तक की राशि 725 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर दी जाएगी.

बुनियादी ढांचे में निवेश
नौकरी के प्रावधानों से इतर खेल के बुनियादी ढांचे पर भी बिहार में भारी निवेश किया जा रहा है. नालंदा जिले के राजगीर में 770 करोड़ की लागत से बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और हॉकी स्टेडियम सहित 23 तरह के खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के तीन प्रशिक्षण केंद्र हैं.

यहां कुश्ती, तैराकी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो, साइकिलिंग और शूटिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है. इसके अलावा बड़े स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है ताकि बच्चे पढ़ें भी और खेलें भी.

निर्माण कार्यों का नतीजा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 250 से अधिक स्टेडियम का निर्माण पूरा हो चुका है. खिलाड़ियों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए उन्हें बिहार के बाहर भी भेजा जा रहा है. हर पंचायत में स्पोर्ट्स क्लब बनाए जा रहे. ऐसे प्रयासों के बेहतर परिणाम भी सामने आए.

38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया. 12 मेडल के साथ बिहार ने इतिहास रच दिया. इतना ही नहीं, राजगीर स्थित खेल परिसर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ.

इस साल मार्च महीने में पटना में 20 से 25 मार्च तक सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया. इस वर्ल्डकप में 20 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. बिहार अब 29 अगस्त से सात सितंबर तक राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करने जा रहा है.

खिलाड़ियों को एसडीओ-डीएसपी बनने का मौका
बिहार में खेल रोजगार का भी जरिया बन रहा है. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए बिहार सरकार ने ‘मेडल लाओ नौकरी पाओ' योजना शुरू की गई है. इसके तहत खेल प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में सीधे नौकरी दी जा रही है. उन्हें एसडीओ एवं डीएसपी तक बनने का अवसर दिया जा रहा है.

वर्ष 2023-24 में इस योजना के अंतर्गत 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को परीक्षा या इंटरव्यू के बिना ही सरकारी विभागों में नौकरी दी गई.  2010 से अबतक बिहार में 342 खिलाड़ियों को नौकरी दीजा चुकी है. खेल समीक्षक सुधीर कुमार कहते हैं, ‘‘दरअसल, जब नीतीश जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में एथलीटों को नौकरी देने की शुरुआत की थी. फिर, उन्होंने बिहार में खिलाड़ियों की उत्कृष्टता का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे वाले मॉडल पर काम किया.''

कितना बड़ा हो सका खिलाड़ियों का कैनवस
राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की कई खेल प्रतिस्पर्धाओं में राज्य के खिलाड़ियों ने कई पदक हासिल किए. प्रखंड स्तर पर खेल कार्यक्रम आयोजित करने तथा अधिक से अधिक खिलाड़ियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए फिक्की द्वारा दिया जाने वाला वर्ष 2024 का इमर्जिंग स्टेट ऑफ प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का अवार्ड बिहार को मिला.

हरियाणा और तमिलनाडु को पीछे छोड़ कर बिहार ने यह अवार्ड जीता. इसी साल राज्य के करीब 40 हजार स्कूलों में खेल के कार्यक्रम आयोजित किए गए. साथ ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए देश का सबसे बड़े कार्यक्रम ‘मशाल' का आयोजन किया गया.

उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में भी बिहार के खिलाड़ियों ने एक स्वर्ण सहित 12 पदक जीते. कॉमनवेल्थ गेम्स के एक प्रमुख स्पोर्ट्स लॉन बाउल्स में राज्य की महिला टीम ने स्वर्ण पदक का खिताब अपने नाम किया.

अंशिका-दीपिका तथा आकाश ने तीरंदाजी और तलवारबाजी जैसे खेल में बिहार का नाम रौशन किया. इसी तरह स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसजीएफआइ) के तत्वावधान में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी (अंडर-19) प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में बिहार की महिला टीम विजयी रही. 

बाराबंकी (उप्र), 10 अप्रैल मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के ग्राम बिहुरा में बृहस्पतिवार की सुबह गांव के बाहर एक पेड़ से प्रेमी युगल के शव लटके पाए गए। दोनों अलग-अलग समुदाय से थे और बीते चार वर्षों से उनके बीच प्रेम संबंध बताया जाता है।

घटना की वजह से गांव में तनाव है तथा गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि युवक की तीन महीने पहले ही शादी हुई थी।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मृतक सूरज (21) पहाड़पुर गांव का निवासी था जबकि युवती निशा बानो (18) पड़ोसी गांव बिहुरा की रहने वाली थी। दोनों के बीच चार साल से प्रेम संबंध था।

पुलिस के अनुसार, सामाजिक और धार्मिक बंदिशों के चलते उनकी शादी संभव नहीं हो पायी थी और कुछ दिन पहले दोनों घर से भाग निकले थे लेकिन परिजनों के दबाव में लौट आए थे।

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात सूरज की पत्नी ने बताया कि उसका पति घर से गायब है। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।

बृहस्पतिवार की सुबह गांव के कुछ लोग खेतों की ओर गए तो देखा कि आम के पेड़ से दोनों के शव फंदे पर लटके हुए हैं।

कोतवाल डीके सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । यूक्रेन-रूस संघर्ष में ड्रोन एक नए सैन्य हथियार के रूप में उभरे हैं। सैनिकों और उपकरणों की अधिकांश हानि पारंपरिक तोपखाने या बख्तरबंद वाहनों के कारण नहीं, बल्कि ड्रोन के कारण हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को यह बात कही। वह वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेस स्टॉफ कॉलेज (डीएसएससी) में भारत और मित्र देशों के सशस्त्र बल अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उभरती हुई तकनीकें प्रतिरोध और युद्ध में क्रांति ला रही हैं। युद्ध के मैदानों में तकनीकी नवाचार की शक्ति विस्मयकारी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम का निर्माण एक रणनीतिक आवश्यकता है। इसी तरह 'लो अर्थ ऑर्बिट' में अंतरिक्ष क्षमताएं सैन्य इंटेलिजेंस को नए स्तर पर ले जा रही हैं। यह निरंतर निगरानी, स्थिति निर्धारण, लक्ष्य निर्धारण और संचार को बदल रही हैं, इस प्रकार युद्ध को एक नए उच्च स्तर पर ले जा रही हैं।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया ग्रे जोन और हाइब्रिड युद्ध के युग में है। जहां साइबर हमले, दुष्प्रचार अभियान और आर्थिक युद्ध ऐसे साधन बन गए हैं, जिनसे एक भी गोली चलाए बिना राजनीतिक-सैन्य लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी सीमाओं पर लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है। पड़ोसी देशों से उत्पन्न छद्म युद्ध और आतंकवाद की चुनौती से ये और भी जटिल हो गए हैं। राजनाथ सिंह ने प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के अलावा पश्चिम एशिया में संघर्ष और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनावों के समग्र सुरक्षा परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी बात की। उन्होंने भविष्य के युद्धों के लिए सक्षम और प्रासंगिक बने रहने के लिए सशस्त्र बलों के परिवर्तन को सख्ती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण दो आधारभूत स्तंभों - सुरक्षित भारत और सशक्त भारत पर मजबूती से टिका हुआ है। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता के माध्यम से सशस्त्र बलों के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "चल रहे संघर्षों के सबक हमें सिखाते हैं कि एक सुदृढ़, स्वदेशी और भविष्य के लिए तैयार रक्षा प्रौद्योगिकी और विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक आवश्यकता है। कम लागत वाले उच्च तकनीक समाधान विकसित करने और सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारी सेनाओं को न केवल तकनीकी परिवर्तनों के साथ समन्वय रखना चाहिए, बल्कि इसका नेतृत्व भी करना चाहिए।" उन्होंने कहा, "देशों और लोगों के बीच बढ़ती संपर्कता और निर्भरता का अर्थ है कि चुनौतियों का सामना व्यक्तिगत रूप से करने की तुलना में एक साथ मिलकर करना बेहतर है।

पारस्परिक हित और तालमेल हमें उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे।" देश विदेश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से राजनाथ सिंह ने कहा, "युद्ध सेनानियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षकों के रूप में, आपको पर्यावरण और इसके प्रभावों के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है। आपको भविष्य के लीडर्स होने के लिए आवश्यक क्षमता और कौशल हासिल करना चाहिए। आपको प्रमुख गुणों के रूप में अनुकूलनशीलता और दक्षता को अपनाना चाहिए। कल के युद्ध के मैदान में ऐसे लीडर्स की आवश्यकता होगी जो अप्रत्याशित परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें, अपने लाभ के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें और अभिनव समाधान निकाल सकें। आपको अपने संबंधित सशस्त्र बलों का दूत बनना चाहिए। परिवर्तन के दूत बनें और बड़े पैमाने पर समाज के बीच आदर्श रोल मॉडल बनें।"

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल उच्चतम न्यायालय देश में धर्म परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

यद्यपि कुछ याचिकाओं में कई राज्यों के धर्मांतरण-रोधी कानूनों को चुनौती दी गई है, वहीं एक अन्य याचिका में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ राहत का अनुरोध किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 16 अप्रैल की वादसूची से पता चलता है कि यह मामला प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष आएगा।

शीर्ष अदालत ने जनवरी 2023 में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए।

उसने केंद्र और राज्यों को कथित धोखाधड़ी से होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश संबंधी याचिका पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी थी।

याचिका में ‘भय, धमकी, उपहार और मौद्रिक लाभ के जरिये धोखे से धर्मांतरण’ पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

शीर्ष अदालत ने 2023 में कई राज्यों के धर्मांतरण-रोधी कानूनों को चुनौती देने वाले पक्षों से कहा था कि वे इससे संबंधित मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने के लिए एक आम याचिका दायर करें।

हैलाकांडी (असम), 10 अप्रैल असम के हैलाकांडी जिले में ट्रेन की पटरियों के बीच लेटकर अपने ऊपर से गुजरती ट्रेन का वीडियो बनाने और उसे अपलोड करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी पापुल अलोम बरभुइया (27) को लाला पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

बरभुइया ने इस हफ्ते के शुरु में सोशल मीडिया मंच ‘फेसबुक’ पर 31 सेकेंड का वीडियो अपलोड किया गया, जिसमें वह लाला रेलवे स्टेशन पर पटरियों के बीच लेटा हैं और उस ट्रेन का वीडियो बना रहा है, जो कथित तौर पर उसके उपर से गुजरी।

हालांकि, ‘पीटीआई-भाषा’ स्वतंत्र रूप से वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं कर सकी।

नयी दिल्ली, 10 अप्रैल प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन भी याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली इस पीठ में शामिल होंगे।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में ‘कैविएट’ दायर कर मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अनुरोध किया था।

‘कैविएट’ किसी पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की जाती है कि सुनवाई के बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

मुंबई, 10 अप्रैल मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों में जीवित बची देविका रोतावन ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण भारत के लिए एक बड़ी जीत है।

उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान में छिपे अन्य साजिशकर्ताओं को भी बेनकाब किया जाए और उन्हें सजा दी जाए।

रोतावन, 26/11 मामले में एक प्रमुख गवाह हैं जिन्होंने मुकदमे के दौरान अदालत में आतंकवादी मोहम्मद अजमल कसाब की पहचान की थी।

उन्होंने राणा (64) को मृत्युदंड देने की मांग की।

मुंबई हमलों के समय रोतावन की उम्र महज नौ साल थी। वह दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) में गोलीबारी के दौरान फंस गई थीं। उनके पैर में गोली लगी थी।

कसाब के मुकदमे में उनकी गवाही महत्वपूर्ण थी। कसाब को बाद में मुंबई की एक अदालत ने हमलों में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया और 2012 में उसे फांसी दे दी गई।

राणा के भारत प्रत्यर्पण के बारे में बात करते हुए, अब 25 वर्ष की हो गईं रोतावन ने कहा कि वह खुश हैं कि भारत को आतंकवादी हमलों के एक साजिशकर्ता को देश में न्याय के कठघरे में लाने का मौका मिला है।

उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है और मैं इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं। राणा को न्याय का सामना करने के लिए भारत लाए जाने से भारत में आतंकवाद के अंत की शुरुआत हुई है।’’

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में तेजी से वृद्धि जारी है, ऐसे में अधिक से अधिक महिलाएं उच्च मांग वाली भूमिकाओं को लेकर आगे आते हुए मजबूत प्रभाव डाल रही हैं। यह जानकारी गुरुवार को एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई। महिलाएं टेक्नोलॉजी और बिजनेस में प्रमुख पदों पर तेजी से नियुक्त हो रही हैं, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां उच्च वेतन ऑफर किए जाने के साथ मजबूत करियर विकास की पेशकश की जाती है। टीमलीज डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार, "नए स्नातकों से लेकर अनुभवी पेशेवरों तक, महिलाएं डेटा साइंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्लाउड इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा और परियोजना प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं।"

ये भूमिकाएं न केवल अच्छे वेतन की पेशकश कर रही हैं, बल्कि महिलाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में मजबूत करियर बनाने में भी मदद कर रही हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उत्पाद प्रबंधन महिलाओं के लिए सबसे आकर्षक भूमिकाओं में से एक है। जहां फ्रेशर्स प्रति वर्ष 22.1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं, वहीं आठ साल से अधिक के अनुभव वाले सीनियर प्रोडक्ट लीडर प्रति वर्ष 1.6 करोड़ रुपये तक का वेतन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह, कुछ वर्षों के अनुभव वाले डेटा साइंटिस्ट 18 लाख रुपये तक कमा सकते हैं और इस क्षेत्र में वरिष्ठ पेशेवर सालाना 1.5 करोड़ रुपये कमा सकते हैं। क्लाउड इंजीनियरिंग एक और क्षेत्र है, जहां तेजी से मांग बढ़ रही है। एंट्री लेवल के क्लाउड इंजीनियर 14 लाख रुपये तक कमा सकते हैं, जबकि अनुभवी क्लाउड आर्किटेक्ट 1 करोड़ रुपये तक कमा सकते हैं।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । ईशा फाउंडेशन के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सद्गुरु ने भगवान महावीर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्र में ही जीवन के गहरे सार को पहचान लिया था। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु ने पोस्ट में लिखा, "महावीर - एक राजकुमार जिसने बहुत पहले ही समझ लिया था कि विजय नहीं बल्कि करुणा ही जीवन को समावेशी बनाती है। प्रयास और उत्कृष्टता का एक अवतार जो अपने समय के दो सहस्राब्दियों से भी अधिक समय बाद भी बहुत पूजनीय बना हुआ है।" जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, जिनका जन्म 599 ईसा पूर्व माना जाता है। वह अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय पर अपनी शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं, जो आज भी अनुयायियों का मार्गदर्शन करती हैं। भगवान महावीर के जीवन ने न केवल जैन समुदाय के भीतर बल्कि समाज के अन्य वर्गों के आध्यात्मिक साधकों के बीच भी लाखों लोगों को प्रेरित किया है। आंतरिक अनुशासन, त्याग और आत्म-साक्षात्कार के माध्यम से मुक्ति की खोज पर उनका जोर जैन दर्शन का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी महावीर जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

 नई दिल्ली, 10 अप्रैल । सरकार द्वारा समर्थित ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के संस्थापक प्रबंध निदेशक और सीईओ टी. कोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कार्यभार अब एक कार्यकारी समिति संभालेगी। ओएनडीसी ने एक बयान में इस बात की पुष्टि की और कहा कि संगठन वर्तमान में नेतृत्व परिवर्तन (लीडरशिप चेंज) से गुजर रहा है। इसमें कहा गया है, "ओएनडीसी ने तीन साल से कम समय में शानदार वृद्धि दर्ज की है। 200 मिलियन से अधिक लेनदेन के साथ ओएनडीसी ने भारत में ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के अपने मिशन की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। प्लेटफॉर्म में किसी भी गतिशील और विकसित संगठन की तरह, वर्तमान में नेतृत्व परिवर्तन चल रहा है।" कंपनी ने कहा कि कोशी ने पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन वह ट्रांजिशन फेज के दौरान सहायता करना जारी रखेंगे। वह अगले तीन महीनों तक सलाहकार के रूप में बोर्ड के लिए उपलब्ध रहेंगे।

इस बीच, प्रबंध निदेशक और सीईओ की जिम्मेदारियां कार्यकारी समिति को सौंप दी गई हैं। बयान में कहा गया, "एमडी और सीईओ की भूमिका अब एक कार्यकारी समिति को सौंप दी गई है, जबकि, कोशी अगले तीन महीनों तक सलाहकार की भूमिका में बोर्ड के लिए उपलब्ध रहेंगे।" आगे कहा गया कि ओएनडीसी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अपने प्रमुख मील के पत्थर हासिल करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ओएनडीसी को 2021 में लॉन्च किया गया था और यह एक सरकार समर्थित पहल है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स को खासकर छोटे प्लेयर्स के लिए अधिक समावेशी और सुलभ बनाना है।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । पीएम पोषण योजना के अंतर्गत छात्र-छात्राओं को गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसमें उपयोग होने वाली सामग्री लागत में 9.50 फीसदी की वृद्धि की है। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 954 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन करेगी। इससे विद्यार्थियों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन मिलता रहेगा। ये नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। पीएम पोषण योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत 10.36 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय आते हैं। यहां बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 11.20 करोड़ विद्यार्थियों को दिन में एक बार गर्म पका हुआ भोजन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य पोषण सहायता प्रदान करना और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन बनाने के लिए दाल, सब्जियां, तेल, मसाले और ईंधन आदि की खरीद के लिए 'सामग्री लागत' प्रदान की जाती है। सामग्री लागत के अलावा, भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है।

भारत सरकार खाद्यान्न की 100 प्रतिशत लागत वहन करती है। इसमें प्रति वर्ष लगभग 9,000 करोड़ रुपये का अनुदान और भारतीय खाद्य निगम डिपो से विद्यालयों तक खाद्यान्न की 100 प्रतिशत परिवहन लागत शामिल है। योजना के अंतर्गत खाद्यान्न लागत सहित सभी घटकों को जोड़ने के बाद प्रति भोजन लागत बाल वाटिका और प्राथमिक कक्षाओं के लिए लगभग 12.13 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए 17.62 रुपये आती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो, पीएम पोषण के अंतर्गत इन वस्तुओं के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रदान करता है।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल । अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने अदाणी एयरपोर्ट्स की नूरजहां जमानी को यूटीटी नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई दी है। गौतम अदाणी ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में नूरजहां के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "अदाणी में एक और शानदार सप्ताह!" उन्होंने लिखा, "अदाणी एयरपोर्ट्स की नूरजहां जमानी को ढेरों बधाइयां। यूटीटी नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, उसके बाद नेशनल पैरा टेबल टेनिस 2024-25 में महिला सिंगल्स (क्लास 6) में फिर से स्वर्ण, मिक्स डबल्स में रजत और महिला डबल्स में कांस्य पदक जीते। यह अद्भुत सफलता हम सबके लिए गर्व की बात है।" लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, नूरजहां जमानी अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड में जूनियर ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में भी महिला वर्ग (क्लास 6) में रजत पदक जीता है।

वह अहमदाबाद रैकेट अकादमी से जुड़ी हुई हैं और 2023 में मिस्र में हुई आईटीटीएफ पैरा ओपन प्रतियोगिता में मिक्स डबल्स में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट तस्वीर में गौतम अदाणी के साथ अदाणी समूह के एक और कर्मचारी, के मेहता भी दिखाई दे रहे हैं, जो व्हीलचेयर पर होने के बावजूद ऋषिकेश में बंजी जंपिंग जैसे साहसिक खेल का अनुभव कर चुके हैं। गौतम अदाणी ने पोस्ट में आगे लिखा, "मेरे साथ एक और निडर विजेता हैं, हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम से के मेहता, जो हमारे अपने 'बंजी चैंपियन' हैं।" पोस्ट के अंत में लिखा गया, "उड़ान उन्हीं को मिलती है जो आसमान छूने का जज्बा रखते हैं। हम करके दिखाते हैं।" गौरतलब है कि 'हम करके दिखाते हैं' अदाणी समूह का एक मीडिया अभियान है, जो मई 2023 में शुरू हुआ था। इसे ओगिल्वी इंडिया ने तैयार किया था। इस अभियान का संदेश है – "हम मुश्किलों की नहीं सुनते, करके दिखाते हैं।"

देहरादून, 10 अप्रैल । उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालुओं के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए पहुंचने का अनुमान है। यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के लिए एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रा मार्गों पर वाहन संचालन से लेकर चालकों के लिए विशेष नियम शामिल किए गए हैं। परिवहन विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, पर्वतीय मार्गों पर रात के समय व्यवसायिक वाहनों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। रात 10 से सुबह 4 बजे तक कोई भी व्यवसायिक वाहन चारधाम यात्रा मार्गों पर नहीं चल सकेगा। यह निर्णय पहाड़ी रास्तों पर रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) चक्रपाणि मिश्रा ने बताया कि पहाड़ी मार्गों पर ड्राइविंग एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसमें चालकों की दक्षता और सावधानी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस नियम का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

एडवाइजरी में व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। चालकों को विशेष प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन के सभी दस्तावेज पूरे रखने होंगे। इसके अलावा, चालकों की वेशभूषा, व्यवहार और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। एआरटीओ चक्रपाणि मिश्रा ने बताया कि यात्रा के दौरान चालकों को चप्पल या सैंडल पहनकर वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें बंद जूते या मजबूत ट्रैकिंग शूज पहनना अनिवार्य होगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि पहाड़ी रास्तों पर वाहन संचालन के दौरान चालकों को सुरक्षा मिल सके। यात्रा के दौरान वाहनों की तकनीकी स्थिति पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। सभी व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट और प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र होना जरूरी है। इसके साथ ही चालकों को नशे से दूर रहने और यात्रियों के साथ शिष्ट व्यवहार करने की हिदायत दी गई है।

 मुंबई, 10 अप्रैल । सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने गुरुवार को रिटेल और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो रेट को 25 आधार अंक घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकारी बैंक ने कहा कि वह आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में दी गई राहत को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट की ब्याज दरों में कटौती कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आगे कहा कि कटौती के बाद बैंक की ओवरनाइट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) 8.15 प्रतिशत हो गई है। वहीं, एक साल की एमसीएलआर कम होकर 9 प्रतिशत हो गई है। इस कदम का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराना है, जिससे व्यापक आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को समर्थन मिल सके। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने बुधवार को रेपो रेट को 6.25 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करने का फैसला किया था। इसके साथ ही मौद्रिक नीति का रुख 'न्यूट्रल' से शिफ्ट कर 'अकोमोडेटिव' कर दिया था।

 रांची, 10 अप्रैल । रांची के टाटीसिलवे इलाके में गुरुवार को एक गड्ढे से दो युवकों के शव बरामद किए गए हैं। दोनों युवकों की पहचान गुमला जिले के संदीप साहू और गोपाल साहू के रूप में हुई है। गड्ढे में एक बाइक भी पड़ी थी। गड्ढे से शवों को निकाले जाने के दौरान पुलिस ने एक रिवॉल्वर भी बरामद किया है। दोनों की मौत किसी हादसे में हुई है या फिर उनकी हत्या कर शव गड्ढे में फेंका गया है, यह साफ नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र में आरा गेट और सेनिटोरियम के बीच सड़क निर्माण के लिए बनाए गए गड्ढे में दो युवकों को गिरा देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग जुट आए। शुरुआत में यह माना जा रहा था कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे होंगे और असंतुलित होकर गहरे गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हुई होगी। पुलिस ने जब मौके से रिवॉल्वर बरामद किया, तो यह मामला उलझ गया।

 पुरी, 10 अप्रैल । ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाधी ने अपनी 96 साल की सास और परिवार के साथ पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने अपनी सास का हाथ पकड़कर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पूजा की। इस खास मौके पर उनकी पुरानी इच्छा पूरी हुई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज मैं बहुत खुश हूं। मेरा सालों पुराना सपना था कि मैं चारों देवताओं के दर्शन एक साथ करूं। आज वह सपना सच हो गया। मैंने मंदिर की परिक्रमा की और दुनिया, ओडिशा और अपने इलाके की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। मैंने भगवान से यह भी मांगा कि वे मुझे विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की ताकत दें। मैं अपनी सास के साथ आई हूं, क्योंकि वह बहुत धार्मिक हैं और भगवान में उनकी गहरी आस्था है।" विधानसभा अध्यक्ष की सास पहले 10 से ज्यादा बार चार धाम की यात्रा कर चुकी हैं, लेकिन पिछले एक साल से अस्वस्थ होने के कारण मंदिर नहीं जा सकी थीं।

तिरुवनंतपुरम, 10 अप्रैल । डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल मूवी टिकट बुकिंग के लिए नया ऐप तैयार कर रही है। इन प्रयासों की बदौलत छह महीने के भीतर एक नया ऐप तैयार हो जाएगा, जिसके जरिए दर्शक केरल के किसी भी थिएटर में अपनी मूवी टिकट बुक कर सकेंगे। राज्य के युवा मामले और संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। मंत्री साजी चेरियन ने बताया कि इससे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कुछ चीजों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी, इसमें सबसे खास पहलू ऑनलाइन बुक की गई टिकटों से केरल सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित है। उन्होंने बताया, "हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऐप बनाने के लिए कुछ कंपनियों से बातचीत की, लेकिन फर्मों द्वारा बताई गई राशि इतनी अधिक थी कि हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में असमर्थ थे। उसी समय राज्य के स्वामित्व वाली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने अपना प्रस्ताव रखा, जिसे हमने अनुमति दी।"

बेतिया, 10 अप्रैल । इतिहास के पन्नों में 10 अप्रैल, 1917 का दिन एक ऐसी घटना के साथ दर्ज है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस दिन महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, जो भारत में उनके नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। गुरुवार को इस ऐतिहासिक आंदोलन को 107 साल पूरे हो गए। यह आंदोलन नील की खेती के लिए मजबूर किए जा रहे किसानों के शोषण के खिलाफ था, जिसने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का हथियार बनाया। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से हुई, जहां ब्रिटिश बागान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। इस शोषण की खबर मिलते ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद चंपारण पहुंचे। उन्होंने देखा कि किसानों की आजीविका छीनी जा रही है और उन्हें अन्याय सहना पड़ रहा है। इसके खिलाफ गांधीजी ने सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन में न गोली चली, न लाठी चली, न जुलूस निकले, न बड़ी सभाएं हुईं। फिर भी यह ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। गांधीजी ने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं को समझा और ब्रिटिश प्रशासन के सामने उनकी मांगें रखीं।

इस दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया। उनका यह कदम जनता में एक नई चेतना जगा गया। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में आजमाए गए सत्याग्रह के अपने अनुभव को भारत की धरती पर पहली बार चंपारण में उतारा। इस आंदोलन ने न केवल किसानों को शोषण से मुक्ति दिलाई, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को एक नई प्रेरणा भी दी। लंबे संघर्ष के बाद गांधीजी की मेहनत रंग लाई। 4 मार्च, 1918 को ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और चंपारण कृषि अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम ने किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्ति दिलाई।