वाराणसी, 18 जुलाई । सावन के महीने में भगवान विश्वनाथ के दर्शन में अव्यवस्था रोकने के लिए मंदिर और वाराणसी प्रशासन ने कमर कस ली है। मंदिर प्रशासन ने सावन के दौरान भगवान विश्वनाथ के वीआईपी और स्पर्श दर्शन पर पूणत: रोक लगा दी है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, “प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में आकलन के हिसाब से एक से डेढ़ करोड़ श्रद्धालु आते हैं। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। लाइन्स की संख्या को बढ़ा दिया गया है। साथ ही पानी, कूलर, ओआरएस घोल देने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

लोगों की सुविधा के लिए सभी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। सभी आगंतुक श्रद्धालुओं को सुगम और सुचारू दर्शन हो सके, इसके लिए न्यास पूरा प्रयास करेगा।” वह कहते हैं, “श्रावण महीने में भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से स्पर्श दर्शन और वीआईपी दर्शन पर पूर्णत: रोक रहेगी।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा सावन की तैयारियों को लेकर हम शुक्रवार को पहला रिहर्सल करेंगे, जिसमें न्यास के अधिकारी आपस में बातचीत करेंगे। इसके पश्चात मंडलायुक्त के निर्देशानुसार 20 जुलाई को सभी अधिकारियों के सामने फाइनल रिहर्सल किया जायेगा। जो कमियां रह जाएंगी, उन्हें 21 जुलाई को फिर से रिहर्सल कर पूरा कर लिया जाएगा।

इसके बाद हम 22 जुलाई से सावन के लिये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल देंगे।” 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। पिछले साल सावन के महीने में एक करोड़ से अधिक लोगों ने काशी में भगवान विश्वनाथ के दर्शन किये थे। इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और पूरे महीने के पांच सोमवारों में मंदिर न्यास को पिछली बार से ज्यादा भक्तों के दर्शन की उम्मीद है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष द्वारा प्रयोग किए जा रहे हिंसा और हत्या जैसे शब्दों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि यह बहुत ही चिंताजनक है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को राजनीतिक गरिमा को बनाए रखने की नसीहत देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं को अपने शब्दों और अपनी कथनी में संजीदापन और संयम रखना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है।

आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन प्रधानमंत्री मोदी के लिए कर रहा है, वह बहुत ही चिंताजनक है। वैष्णव ने एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखे गए लेख का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग करने का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है। इससे समाज में एक तरह का अनावश्यक तनाव पैदा होता है, जो हिंसा के व्यवहार को उत्साहित करता है। उन्होंने विपक्ष को कड़े शब्दों में नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राजनीतिक गरिमा को बनाए रखना चाहिए, अपने शब्दों और अपनी कथनी में भी संजीदापन और संयम रखना चाहिए।

इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पार्टी मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के बयानों की आलोचना की थी। त्रिवेदी ने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करते हुए यह आरोप लगाया था कि भारत में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा का प्रयोग कर देश में ऐसा ही माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने वर्ष 2007 में सोनिया गांधी द्वारा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे पहले 'मौत का सौदागर' जैसे शब्द को इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए यहां तक कहा कि भाजपा ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के लिए भी कभी 'मौत' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 जुलाई । कांवड़ यात्रा की शुरुआत 22 जुलाई से होने जा रही है। यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मालिक और यहां काम करने वाले लोगों का नाम लिखना अनिवार्य है। इसका कई जगहों पर असर भी दिखना शुरू हो गया है। इसके अलावा यात्रा के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजे की हाइट भी तय कर दी गई है।

मुजफ्फरनगर में यात्रा मार्ग पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले ठेले पर प्रशासन ने दुकानदारों के नाम टंगवा दिए हैं। लेकिन, अमरोहा में कई ऐसे ढाबे हैं जो हिंदुओं के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोग चला रहे हैं। हाईवे किनारे मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर ढाबा चला रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर अपने ढाबे के नाम रखने के अलावा ढाबे में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी है। ढाबे के बाहर लगे बोर्डों पर 'ओम' भी लिखा हुआ है। हालांकि, इन ढाबों के मालिक मुसलमान हैं जो हिंदू बनकर ढाबा चला रहे हैं। ये सभी ढाबे अमरोहा में एनएच-9 के किनारे स्थित है।

हिंदुओं का ढाबा समझकर यहां खाना खाने के लिए बड़ी संख्या में यात्री हर रोज रुकते हैं। प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना हुआ है। ढाबों के ऊपर ढाबा मालिकों के न तो नाम लिखे हैं और न ही उनके समुदाय से जुड़ा कोई शब्द। साथ ही कांवड यात्रा में इस्तेमाल होने वाले डीजे की हाइट भी प्रशासन ने तय कर दी है। मेरठ डीएम दीपक मीणा ने बताया कि कांवड़ियों के लिए जरूरी चीजों का इंतजाम कर लिया गया है, जिसमें पेयजल का खास ध्यान रखा गया है। कावड़ियों के लिए लगाए जाने वाले शिविर का भी सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा ऊंची हाइट वाले डीजे को इस बार सड़कों पर नहीं उतरने दिया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । केंद्र सरकार 'नशा मुक्त भारत' बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को नारको कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनसीओआरडी) की बैठक में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन 'मानस' हेल्पलाइन की शुरुआत करेंगे। इसका टोल फ्री नंबर 1933 होगा, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति मादक पदार्थ से जुड़े अपराधों की सूचना दे सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी।

उन्होंने लिखा, ''हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नशा मुक्त भारत' विजन को साकार करने के लिए संकल्पित हैं। आज दिल्ली में ‘नार्को-कॉर्डिनेशन सेंटर’ की सातवीं शीर्ष स्तरीय बैठक के दौरान 'मानस' हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा।'' केंद्र सरकार 'नशा मुक्त भारत' बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं।

अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक के दौरान केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों, विभागों, विशेष ब्यूरो के अधिकारी समेत पुलिस विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियों के बीच तालमेल और समन्वय बिठाना है। कार्यक्रम में एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की 2023 वार्षिक रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। --(आईएएनएस)

श्रीनगर, 18 जुलाई। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक नई मुठभेड़ शुरू हुई। अधिकारियों ने बताया कि 6 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिलने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घुसपैठ का यह एक नया प्रयास है या आतंकवादी पहले से ही इलाके में मौजूद थे।

14 जुलाई को कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारी हथियारों से लैस तीन आतंकवादी मारे गए थे, जब सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। इससे पहले गुरुवार को ही डोडा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई जिसमें दो जवान घायल हो गए। मुठभेड़ जिले के कास्तीगढ़ इलाके में चल रही थी। बता दें कि 16 जुलाई को इसी जिले के भाटा देस्सा इलाके में आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें चार सैनिक और एक स्थानीय पुलिसकर्मी समेत पांच सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। -- (आईएएनएस)

भोपाल, 18 जुलाई । मध्य प्रदेश में अपात्र व्यक्तियों के राशन हासिल करने की कोशिश पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए जरूरी है कि स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाएं।

क्योंकि, डुप्लीकेसी भी होती है, एक व्यक्ति के कई स्थान पर कार्ड बन जाते हैं और सही व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल पाता, इसलिए, हम स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी राशि दी है और राज्य सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। इस तरह वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसे रोका जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए भी राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। इन एजेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों का भी लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। इन एजेंसी को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा और उसके बाद ही उन्हें अनुमति दी जाएगी।

विभिन्न बैंकों की राशि का परिवहन भी इन सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की देखरेख में होता है, इस संदर्भ में भी सरकार ने फैसला लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में बैकलॉग के लगभग 17,000 पद खाली थे, जिनमें से 7,000 भरे जा चुके हैं और 10,000 पद अभी खाली हैं। इसके लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है और आगामी समय में बैकलॉग के सभी पदों को भरा जाएगा। - (आईएएनएस)

सहारनपुर, 18 जुलाई । सहारनपुर डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कांवड़ के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के ऊपर उनके प्रोप्राइटर्स का नाम लिखने का आदेश जारी किया है। आईएएनएस से उन्होंने इसके पीछे की अहम वजह भी बताई। उन्होंने तर्क दिया, “कांवड़ मार्ग को लेकर जैसा प्रत्येक वर्ष होता रहा है, कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति प्रकट की थी कि जब कांवड़िए आते हैं तो सामान की कीमतों को लेकर विवाद पैदा होता है।

इसके साथ ही दुकान किसी और की और नाम किसी और व्यक्ति का लिखा होने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसको देखते हुए जितने होटल, ढाबे या फिर जितनी खानपान की दुकाने हैं, सब को यह आदेश जारी किया गया है।” डीआईजी ने आगे कहा, “ यह आदेश पूरे प्रदेश में जितने भी कांवड़ मार्ग हैं उन सभी पर लागू होगा। कांवड़ मार्ग के सारे दुकानदार अपनी दुकान पर प्रोप्राइटर का नाम आवश्यक रूप से लिखेंगे। कांवड़ लेकर जा रहे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।” इससे पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने भी ऐसा ही एक आदेश जारी किया था जिसका सपा सुप्रीमो से लेकर कई नेताओं ने विरोध किया है।

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने कहा था कि यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर कांवड़ मार्ग है, इसमें जितने भी खान-पान के होटल ढाबे या ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि काम करने वाले या संचालकों के नाम वहां जरूर अंकित करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे और कहीं भी ऐसी स्थिति ना बने की आरोप प्रत्यारोप लगे और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। भाजपा में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के मानसून ऑफर -100 लाओ और सरकार बनाओ पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, “मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, सौ लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में दो लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का, बड़ा हो गया है।

वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। पहले अपना वोट बैंक बचाओ, तब अपना ज्ञान दो।” इससे पहले अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे पर भी कटाक्ष किया था। उन्होंने बिना किसी के नाम का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा- लौटकर बुद्ध घर को आए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था, “भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान ऐसे समय में आया है। जब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें कम होने के बाद से ही पार्टी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। बीते बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी। इसके बाद यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े तथ्यों के बारे में अवगत कराया था। --(आईएएनएस)

पटना, 18 जुलाई  । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर नीट-यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में पटना एम्स के चार एमबीबीएस छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) पटना के कार्यकारी निदेशक जीके. पॉल ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों का फोन आया था कि एक मामले की जांच के लिए कुछ छात्रों से पूछताछ करनी है। इसके बाद सीबीआई के अधिकारी यहां आए और पहले सिर्फ एक छात्र को ले गए। उसके बाद दो अन्य छात्रों को ले गए। एक छात्र खुद उनके पास गया। चारों छात्र सीबीआई के पास हैं।

उन्होंने बताया कि जो चारों छात्र सीबीआई के पास हैं, उनमें सीवान निवासी चंदन सिंह, पटना के रहने वाले कुमार शानू, धनबाद के रहने वाले (फिलहाल पटना में रहते हैं) राहुल आनंद (सभी तृतीय वर्ष) तथा अररिया निवासी करम जैन (द्वितीय वर्ष) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल को भी सीबीआई साथ ले गई है और उनके कमरों को सील कर दिया गया है। इस घटना के बाद छात्र तनाव में हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने कहा है कि वे इस मामले को लेकर अपडेट करते रहेंगे। सील कमरे के विषय में बताया गया है कि जरूरत पड़ेगी तो जांच की जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर कोई संपर्क नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि जांच में एम्स प्रशासन सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि यह छात्र से जुड़ा मामला है, इस कारण सभी छात्र तनाव में आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि नीट-यूजी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड में से एक माने जा रहे राकेश रंजन उर्फ रॉकी की गिरफ्तारी के बारे में बताया जा रहा है कि उसका पटना और रांची के कई एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टरों से संबंध है। सीबीआई इस मामले को लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 18 जुलाई । महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार 12वीं पास लड़कों को आर्थिक मदद देगी।सरकार की इस योजना पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपनी भड़ास निकाली है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सरकार की ओर से 'लाडला भाऊ' योजना लाई जा रही है। 'लाडली बहना' योजना मध्य प्रदेश की योजना है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने कॉपी किया है।

उन्होंने कहा कि अब 'लाडला भाई' योजना के तहत 12वीं पास लड़कों को 6 हजार और बेरोजगारों को दस हजार रुपये दिए जाएंगे और लाडली बहना को सिर्फ 1500 रुपये। हमारी मांग है कि लाडली बहना योजना के तहत बहनों को भी दस हजार रुपया दिए जाएं, तभी उनका घर चलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान महायुति के लोग कह रहे थे कि विपक्ष दस सीट भी नहीं जीतेगा। लेकिन, हमने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा चार सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हमारी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी 280 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। छगन भुजबल को बहुत बड़ा कलाकार बताते हुए संजय राउत ने कहा कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है। अपना रंग रूप बदलकर नाट्य निर्माण करने में छगन भुजबल माहिर हैं।

शरद पवार सबसे बड़े नाट्य सम्राट हैं, देश में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी प्रतिष्ठा है। देखते रहिए आगे क्या होता है। बता दें कि लाडला भाई (लाडला भाऊ) योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 12वीं पास लड़कों को 6 हजार रुपये तो वहीं, बेरोजगार लड़कों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाडली बहना' योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 21 से 60 साल की पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने की उम्मीद छोड़ दे क्योंकि इस बार बिल्ली के भाग्य से भी छींका नहीं टूटेगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "कांग्रेस इसी “उम्मीद” में बैठी है के कभी ना कभी तो “बिल्ली” भाग्य से छींका टूटेगा, अब उसे कौन समझाये के ये “राम” नाम की डोर से बंधा है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता।" कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा है। तीनों मौकों पर उसकी सीटों की संख्या 100 से कम रही है। उल्लेखनीय है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम राजनीतिक मुद्दों पर काफी मुखर रहे हैं। वह विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। इसके अलावा हाल में उन्होंने हाथरस हादसे पर भी बयान दिया था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । जहां सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई वहां के एक नजदीकी गांव के परिवार ने 15 जुलाई की रात का खौफनाक किस्सा साझा किया। उसी रात जब सेना ने घने जंगलों में आतंकियों को घेरा, गोलीबारी हुई और फिर एक कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। इस परिवार ने आईएएनएस से खास बातचीत में दहशत की उस रात का जिक्र किया। घर की एक महिला ने बताया, "मैं अपने घर के अंदर सो रही थी, तो किसी ने मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। मुझे लगा कि मेरे पापा आ गए हैं। लेकिन, जब मैंने दरवाजा खोला, तो वह कोई और था।

मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। मैं घबरा गई, मेरी मां और बच्चे भी डर गए। मैंने अपने भाई को फोन किया, जो भाभी के साथ तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंचे।" महिला आगे कहती है, भाई- भाभी वहां पहुंच गए। संदिग्ध व्यक्ति से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। हां, उसने ग्रे कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। महिला के भाई ने दावा किया कि उसने घर का दरवाजा खटखटा रहे संदिग्ध को मुक्का भी मारा, जिसके बाद वह पास के जंगलों में भाग गया। भाई ने बताया, "जब मुझे सुबह करीब 5 बजे मेरी बहन का फोन आया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तुरंत वहां पहुंचा।

मैंने देखा कि दरवाजे पर एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। जब मैंने उसकी पहचान पूछी, तो उसने कहा कि यह उसका घर है। मैंने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन वह बच गया। जब मैंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, तो वह जंगल में भाग गया।" संदिग्ध की पोशाक को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि दुबला पतला छह फीट लंबा व्यक्ति सेना जैसी वर्दी पहने हुए था। ग्रामीण के मुताबिक जब उसने उसे ललकारा, तो उसने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने आगे कहा, "शुरू में, मुझे लगा कि वह नशे का आदी है, लेकिन जंगल में भागने में उसने जो फुर्ती दिखाई, उससे साबित हुआ कि वह प्रशिक्षित था।

मैंने तुरंत अपने भाई को फोन किया, जो सेना में सेवारत है, जिसके बाद गांव में तलाशी अभियान चलाया गया।" परिवार के मुताबिक उनके गांव के पास भी दरवाजा खटखटाने जैसी मिलती जुलती घटनाओं के बारे में उन्होंने सुना है। बता दें, पिछले महीने कठुआ हमले में शामिल आतंकवादी एक गांव में घर-घर जाकर पानी मांग रहे थे। इस घटना से स्थानीय लोगों में संदेह पैदा हो गया था। कुछ लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया जबकि कुछ ने शोर मचाया। इससे आतंकवादी घबरा गए और उनमें से एक ने फायरिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया था और अगली सुबह दूसरे की तलाश शुरू कर दी थी। --(आईएएनएस)

डोडा, 18 जुलाई ।  डोडा में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है इस गोलीबारी में जवान घायल हो गए। जिन्हें इलाज के लिए डोडा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेना ने बुधवार रात में ही कास्तीगढ़ के जंगलों में आतंकियों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। देर रात से ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी। बीते मंगलवार को आंतकियों संग सेना की मुठभेड़ हुई थी। जिसमें एक कैप्टन समेत सेना के 5 और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ने शहादत दी थी। सेना और आतंकियों के बीच जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के ऊपरी इलाकों में सोमवार देर रात से मुठभेड़ शुरू हुई थी, जो मंगलवार सुबह तक जारी रही।

डोडा एनकाउंटर के बाद सेना और पुलिस ने जम्मू में सुरक्षा-व्यवस्था को कड़ा कर दिया। साथ ही आतंकियों की तलाश में चेकिंग अभियान भी चलाया गया। दरअसल, डोडा जम्मू संभाग के घने जंगलों वाले पहाड़ी जिलों में से एक है, यहां आतंकवादी छुप कर वार करने की नीति अपना रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जम्मू संभाग के पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ, रामबन और डोडा जिले में बीते कुछ समय में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। डोडा एनकाउंटर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की थी। सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को जमीनी हालात और डोडा में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान से अवगत कराया।

वहीं, जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर विपक्ष की ओर से भी केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, “पिछले 36 दिन में जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर हमारी सुरक्षा रणनीति में सावधानीपूर्वक बदलाव की जरूरत है। मोदी सरकार ऐसे काम कर रही है जैसे सब कुछ सामान्य हो और कुछ भी नहीं बदला है। उन्हें पता होना चाहिए कि जम्मू क्षेत्र इन हमलों का खामियाजा तेजी से भुगत रहा है। हम झूठी शेखी बघारने, फर्जी बयानबाजी और शोर-शराबा करके अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते।” - (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 18 जुलाई । कर्नाटक में भाजपा ने गुरुवार को सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह मौजूदा विधानसभा सत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षण पर विधेयक पेश करने में विफल रही तो उसे कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र ने पोस्ट किया, "कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाले विधेयक को मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाना चाहिए, नहीं तो कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस विधेयक ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों के लिए आशा की किरण जगाई है।"

विजयेंद्र ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, “अगर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ने कन्नड़ लोगों के लिए इस विधेयक को रोक दिया तो राज्य के लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। सरकार घोटालों की जांच को भटकाने और जनता को विचलित करने की साजिश कर सकती है।” उन्होंने कहा, “कन्नड़ लोगों को नौकरी देने वाला विधेयक क्यों पेश किया गया? इसे क्यों रोका गया? आप कन्नड़ लोगों के जीवन से क्यों खेलना चाहते हैं? क्या आपने कन्नड़ लोगों का अपमान किया? कर्नाटक के सभी लोगों की ओर से मैं मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कायरतापूर्ण निर्णय की निंदा करता हूं, जिसने कन्नड़ और कर्नाटक का अपमान किया है। उसने कन्नड़ लोगों को नौकरी देने वाले विधेयक को अचानक रोक दिया है।"

विजयेंद्र ने कहा, "कन्नड़ सीखने वाले और यहां रहने वाले सभी लोगों को कन्नड़ मानते हुए सरकार ने नौकरी के अधिकारों की रक्षा के लिए ये कदम उठाया था। उन्होंने एक दिन के भीतर अचानक इसे वापस क्यों ले लिया?" उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री के तीन 'यू-टर्न' के बाद विधेयक पेश न करने का कायरतापूर्ण निर्णय, कर्नाटक विरोधी ताकतों से प्रभावित प्रतीत होता है, जिन्होंने राज्य के स्वाभिमान, कन्नड़ लोगों के गौरव और कन्नड़ पहचान को कमजोर किया है।" उन्होंने आलोचना करते हुए कहा, "जो मंत्री और कांग्रेस नेता कुछ समय पहले ही मीडिया में इस विधेयक के बारे में गर्व से बात कर रहे थे, उन्होंने अब ऐतिहासिक विधेयक को वापस लेने के बाद कन्नड़ लोगों के सामने बोलने का नैतिक अधिकार खो दिया है।" -(आईएएनएस)

पटना, 18 जुलाई । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में पटना एम्स के तीन एमबीबीएस छात्रों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों ने बताया कि 2021 बैच के इन छात्रों को बुधवार को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। परीक्षा माफिया से कथित लिंक का पता लगाने के लिए उनके लैपटॉप और मोबाइल फोन की जांच भी सीबीआई कर रही है। इनके रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है।

नीट यूजी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड में से एक माने जा रहे राकेश रंजन उर्फ ​​रॉकी की गिरफ्तारी के बारे में माना जा रहा है कि उसका पटना और रांची के कई एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टरों से संबंध है। इसके चलते सीबीआई का ध्यान इन तीन एमबीबीएस छात्रों पर है। रॉकी के अलावा, सीबीआई ने हाल ही में एनआईटी जमशेदपुर के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर पंकज कुमार उर्फ ​​आदित्य और परीक्षा का पेपर चोरी करने के आरोप में झारखंड के हजारीबाग से हिरासत में लिए गए राजू सिंह को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल सीबीआई ने एम्स के तीनों छात्रों से पूछताछ की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आगे की जानकारी का इंतजार है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 जुलाई । उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इन दिनों चढ़ा हुआ है। भाजपा में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऑफर दिया है। कहा है, मानसून ऑफर है -100 लाओ और सरकार बनाओ। गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा में राजनीतिक चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि कहा है कि मानसून ऑफर है-100 लाओ और सरकार बनाओ। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

बताया जा रहा है कि उनकी यह बयानबाजी भाजपा की तरफ से चल रही राजनीतिक हलचल को लेकर दी जा रहींहै। इसके साथ ही तरह-तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने पर अखिलेश ने कटाक्ष भी किया है कि लौट के बुद्धू घर को आए। ज्ञात हो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को मीडिया को संबोधित करते हुए बयान दिया था कि यूपी में भाजपा सरकार कमजोर हो गई है। इसलिए ये लोग अपने फैसले वापस ले रहे हैं।

भाजपा के लोगों ने कुर्सी की लड़ाई में सब खत्म कर दिया। इन लोगों ने कुर्सी के चक्कर में जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जवाब दिया कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहरायेगी। --(आईएएनएस)

पुणे, 18 जुलाई  पुणे पुलिस ने विवादों में घिरी प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को जमीन विवाद में कथित तौर पर बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने के मामले में हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि मनोरमा को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड से हिरासत में लिया गया।

दरअसल, एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मनोरमा पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को कथित तौर पर बंदूक दिखाकर धमकाती नजर आ रही थीं। इसके बाद से पुलिस मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर की तलाश में जुटी थी।

पुणे (ग्रामीण) में पौड पुलिस ने खेडकर दंपति और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-323 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना) सहित अन्य धाराओं और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने बताया, ‘‘मनोरमा खेडकर को रायगढ़ जिले के महाड से हिरासत में लिया गया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है, जहां औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’’

आरोपी मनोरमा, उनके पति दिलीप और पांच अन्य लोगों का पता लगाने के लिए कई टीम गठित की गई थीं। (भाषा)

तिरुमाला, 18 जुलाई । केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पहुंचे। गडकरी गुरुवार सुबह मंदिर परिसर पहुंचे। यहां तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अधिकारियों ने भगवान वेंकटेश्वर के रंगनायक मंडपम में उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया और भगवान का प्रसाद भेंट किया। इसके बाद उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि आज मैंने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और उनसे सभी कामों के सफल होने की प्रार्थना की।

केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वीडियो क्लिप जारी की। जिसमें लिखा कि आज मैंने तिरुपति के तिरुमाला स्थित मंदिर पहुंच श्री वेंकटेश्वर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। नितिन गडकरी आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के दौरे पर बुधवार शाम को पहुंचे थे। बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमाला में स्थित है। जहां दुनियाभर से श्रद्धालु दर्शन के लिए दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की गिनती दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में होती है। - (आईएएनएस)

पुरी, 18 जुलाई  पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के प्रतिष्ठित खजाने ‘रत्न भंडार’ (कोषागार) को, उसके कीमती सामान को एक अस्थायी ‘स्ट्रांग रूम’ में स्थानांतरित करने के लिए बृहस्पतिवार को पुन: खोला गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि रत्न भंडार को सुबह नौ बजकर 51 मिनट पर पुनः खोला गया। यह एक सप्ताह में दूसरी बार है जब कोषागार को खोला गया है।

भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन... भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पूजा-अर्चना करने के बाद, रत्न भंडार से कीमती सामान को दूसरी जगह रखने के लिए ओडिशा सरकार द्वारा गठित पर्यवेक्षण समिति के सदस्यों ने सुबह करीब नौ बजे मंदिर में प्रवेश किया।

मंदिर में प्रवेश करने से पहले संवाददाताओं से बात करते हुए पर्यवेक्षण समिति के अध्यक्ष एवं उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने कहा, ‘‘हमने भगवान जगन्नाथ से कोषागार के आंतरिक कक्ष में रखे सभी कीमती सामान को स्थानांतरित करने के लिए आशीर्वाद मांगा।’’

इससे पहले, 46 साल बाद 14 जुलाई को रत्न भंडार खोला गया था। उस दिन कोषागार के बाहरी कक्ष से आभूषण और कीमती सामान को ‘स्ट्रांग रूम’ में स्थानाांतरित किया गया था।

न्यायमूर्ति रथ ने पुरी के राजा एवं गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव से भी अनुरोध किया कि वे रत्न भंडार में उपस्थित रहें और वहां से कीमती सामान को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया की निगरानी करें।

पुरी के जिलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने कहा, ‘‘केवल अधिकृत लोगों को पारंपरिक पोशाक के साथ कोषागार में प्रवेश करने की अनुमति है। यदि कीमती सामानों को स्थानांतरित करने का काम आज पूरा नहीं होता है तो मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार यह आगे जारी रहेगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है।’’

मंदिर प्रशासन ने बृहस्पतिवार को सुबह आठ बजे से मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘कीमती सामान को स्थानांतरित करने के दौरान केवल अधिकृत लोगों और कुछ सेवकों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई है।’’ (भाषा)

श्रीनगर, 18 जुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव मोहम्मद अशरफ भट को यहां उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और उन पर जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

भट को बुधवार देर रात शहर के रावलपोरा इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया और उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया।

बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव को जम्मू क्षेत्र की कठुआ जेल में रखा गया है।

भट गिरफ्तार होने वाले, बार एसोसिएशन के तीसरे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं।

वर्ष 2020 में आतंकवादियों द्वारा की गई अधिवक्ता बाबर कादरी की हत्या के सिलसिले में बार के पूर्व अध्यक्ष नजीर अहमद रोंगा को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था और उन पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया था। पिछले माह बार के एक अन्य पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल को भी गिरफ्तार किया गया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 18 जुलाई जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन. कोटिश्वर सिंह ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली और वह मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश बन गए हैं।

मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर. महादेवन ने भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने यहां उच्चतम न्यायालय परिसर में हुए एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलायी। इसके साथ ही अब उच्चतम न्यायालय में सीजेआई समेत न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गयी है जो कि पूर्ण है।

उच्चतम न्यायालय में एक सितंबर 2024 को न्यायमूर्ति हिमा कोहली के सेवानिवृत्त होने तक 34 न्यायाधीश काम करेंगे। इसके बाद सीजेआई चंद्रचूड़ इस साल 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के सेवानिवृत्त होने के बाद दो पद रिक्त हो गए हैं।

केंद्र ने 16 जुलाई को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकृति दे दी थी।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम ने 11 जुलाई को केंद्र से दोनों न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 11 जुलाई को इन दोनों नामों की सिफारिश करते हुए कहा था, ‘‘उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्वोत्तर को प्रतिनिधित्व मिलेगा और विशेष रूप से वह मणिपुर राज्य से शीर्ष अदालत के न्यायाधीश नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश होंगे।’’

न्यायमूर्ति सिंह को अक्टूबर 2011 में गौहाटी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। मणिपुर उच्च न्यायालय के गठन के बाद उन्हें वहां स्थानांतरित कर दिया गया।

फरवरी 2023 में उन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर फरवरी 2028 में सेवानिवृत्त होंगे।

न्यायमूर्ति महादेवन की उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए सिफारिश करते समय, कॉलेजियम ने कहा था कि न्यायमूर्ति महादेवन तमिलनाडु राज्य के एक पिछड़े समुदाय से हैं और उनकी नियुक्ति से शीर्ष अदालत की पीठ में विविधता आएगी।

उसने कहा था, ‘‘कॉलेजियम ने इस तथ्य पर उचित संज्ञान लिया है कि न्यायमूर्ति महादेवन मद्रास उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की सूची में तीसरे स्थान पर हैं, जिनमें वे न्यायाधीश भी शामिल हैं जिन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘इस स्तर पर कॉलेजियम ने पिछड़े समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए न्यायमूर्ति महादेवन की उम्मीदवारी को प्राथमिकता दी है।’’

न्यायमूर्ति महादेवन का जन्म 10 जून 1963 को हुआ था और वह जून 2028 में सेवानिवृत्त होंगे। (भाषा) 

2018 में तमिलनाडु के तूतकुड़ी में स्टरलाइट कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थीं, जिसमें 13 लोग मारे गए थे. मद्रास हाई कोर्ट ने इस घटना में उद्योगपति की जवाबदेही तय करने पर जोर डाला है.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

मद्रास हाई कोर्ट ने छह साल पुराने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्थानीय अधिकारी, सीबीआई और कंपनी के मालिक की भूमिका को रेखांकित किया और जांच के आदेश दिए.

न्यायमूर्ति अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक आयोग ने इस मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट पेश की थी. रिपोर्ट में 21 अधिकारियों के नाम लिए गए थे और हाई कोर्ट ने अब इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है मामला?
2018 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर तूतकुड़ी में स्टरलाइट कंपनी के तांबा पिघलाने के संयंत्र के विस्तार के खिलाफ कई लोगों ने 100 दिनों तक प्रदर्शन किया.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब से वहां संयंत्र बना है, तब से वहां की हवा, मिट्टी और पानी प्रदूषित हो रहे हैं. प्रदर्शनकारी आशंका जता रहे थे कि अगर संयंत्र का विस्तार हुआ, तो प्रदूषण और बढ़ जाएगा.

साल 2018 के फरवरी महीने में प्रदर्शन शुरू हुए और मार्च आते-आते प्रदर्शनकारी संयंत्र को बंद करने की ही मांग करने लगे. प्रदर्शनों के 100वें दिन 22 मई को जब हजारों प्रदर्शनकारी कलेक्टरेट की तरफ बढ़ रहे थे, तब पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका.

पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा छिड़ गई और पुलिस ने गोलियां चला दीं, जिसमें 12 प्रदर्शनकारी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए. 23 मई को भी हिंसा हुई और पुलिस की गोली से एक और प्रदर्शनकारी की जान चली गई.

इस घटना की केवल भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई. संयुक्त राष्ट्र ने भी आलोचना की और ब्रिटेन में तो विपक्षी लेबर पार्टी ने स्टरलाइट की मालिकाना कंपनी वेदांता को लंदन स्टॉक एक्सचेंज से हटा देने की भी मांग की.  

पुलिस ने मारी "बेतरतीब" गोलियां
इस घटना की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने की. नवंबर 2018 में एजेंसी ने 13 लोगों की मौत के लिए तमिलनाडु पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया, लेकिन किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लिया.

फिर पूरे मामले की विस्तृत जांच के लिए अरुणा जगदीशन आयोग का गठन किया गया. आयोग ने अगस्त 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें स्पष्ट रूप से पुलिस पर वापस भागते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आरोप लगाया.

3,000 पन्नों की इस रिपोर्ट में तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस अधीक्षक समेत कई शीर्ष पुलिस अधिकारियों को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया गया.

आयोग ने यह भी कहा कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली नजदीक से नहीं, बल्कि दूर से चलाई और गोली चलाने से पहले कोई चेतावनी भी नहीं दी, जबकि पुलिसकर्मियों की जान को कोई खतरा नहीं था.

आयोग के मुताबिक, पुलिस ने कमर और घुटने के नीचे निशाना लगाने के नियम का भी पालन नहीं किया और "बेतरतीब" गोलियां चलाईं. आयोग ने उस समय के जिला कलेक्टर की भूमिका की भी आलोचना की और कहा कि उन्होंने "अपनी जिम्मेदारी त्याग दी, घोर लापरवाही की और गलत फैसले लिए."

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी इस मामले में स्वतः जांच शुरू की थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया था. 'पीपल्स वॉच' नाम के एक एनजीओ के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हेनरी टिफने ने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अदालत से अपील की कि वह एनएचआरसी को अपनी जांच दोबारा शुरू करने का आदेश दे.

अधिकारियों और कंपनी मालिक की भूमिका
इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति एन सेंथिलकुमार की पीठ ने तमिलनाडु डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन (डीवीएसी) को आदेश दिया कि वह अरुणा जगदीशन आयोग की रिपोर्ट में नामित सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच करे.

पीठ ने आदेश दिया कि इन सभी अधिकारियों, उनके पति-पत्नी और करीबी रिश्तेदारों की उस घटना के दो साल पहले से लेकर दो साल बाद तक अर्जित की गई संपत्ति की जांच की जाए.

साथ ही, अदालत ने इस पूरे प्रकरण में स्टरलाइट कंपनी के मालिक की भूमिका को भी रेखांकित किया. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पीठ ने कहा कि उसका मानना है कि फायरिंग एक "पूर्वनिर्धारित कदम" था, जिसे "एक उद्योगपति के आदेश" पर अंजाम दिया गया.

पीठ ने बिना किसी का नाम लेते हुए आगे कहा, "एक विशेष उद्योगपति...प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाना चाहता था और अधिकारियों ने इसे सुसाध्य बनाया."

स्टरलाइट कॉपर, भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह वेदांता की कंपनी है. वेदांता के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष अनिल अग्रवाल हैं और कार्यपालक अध्यक्ष उनके भाई नवीन अग्रवाल हैं. वेदांता समूह इसके अलावा भी कई विवादों में शामिल रहा है.

2023 में सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा सरकार द्वारा वेदांता के लिए 6,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था और अधिग्रहण के लिए कंपनी को दुर्भावनापूर्ण इरादों और सरकार को पक्षपात का दोषी ठहराया था. (dw.com)

बेंगलुरु, 17 जुलाई कर्नाटक के एक छोटे से शहर हुबली से संबंध रखने वाली श्रुति हेगड़े ने ‘मिस यूनिवर्सल पटीट’ का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक अस्पताल में 36 घंटे काम करें और फिर अगले दिन चुस्त-दुरुस्त होकर ब्यूटी क्वीन प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंच जाएं। हेगड़े ने कुछ ऐसा ही किया। पेशे से चिकित्सक हेगड़े 2018 से ही इसके लिए तैयारी कर रही थीं और उनकी यह मेहनत रंग लाई।

एक महीने से कुछ समय पहले 10 जून को श्रुति हेगड़े भारत की पहली ‘मिस यूनिवर्सल पटीट’ बनीं। साल 2009 से दिए जा रहा यह खिताब निर्धारित मानकों से छोटे कद की महिलाओं के लिए विश्व सुंदरी बनने का एक मौका देता है।

‘मिस यूनिवर्सल पटीट’ प्रतियोगिता हर साल अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित टेम्पा में आयोजित की जाती है।

हेगड़े ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “यह आसान तो बिल्कुल नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि एक चिकित्सक होने के नाते आपके पास उससे ज्यादा काम होता है, जितना मैंने शुरुआत में सोचा था। हां, कई बार तो यह (काम) बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक पर दूसरे को तरजीह दूंगी। इसके बजाय मैं दोनों के बीच तालमेल बनाना चाहूंगी।”

हेगड़े ने कहा कि जब उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया तो जीतने के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था।

उन्होंने कहा, “मैं हमेशा से कुछ नया करने की सोचती रही हूं। और मुझे लगता है कि यह (सुंदरी बनना) हर छोटे शहर की लड़की का सपना होगा। लिहाजा, मैंने सोचा कि एक बार इसमें हाथ आजमाना चाहिए। मुझसे ज्यादा मेरी मां को लगता है कि मुझे वही करना चाहिए जो मैं चाहती हूं और इससे मुझे काफी मदद मिली।”

इस तरह हेगड़े ने 2018 में मिस धारवाड़ प्रतियोगिता के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन जब वह खिताब जीत गईं तो वह इसे लेकर और गंभीर हो गईं।

डर्मेटोलॉजी में एमडी की पढ़ाई कर रहीं और बेंगलुरु से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित तुमकुरु के एक अस्पताल में इंटर्न के तौर पर काम करने वाली हेगड़े ने कहा, “प्रतियोगिता के दौरान, मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवन के कई सबक भी सीख रही हूं - ऐसे सबक जो मुझे एक बेहतर इंसान बनने और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार होने में मदद करेंगे। इसलिए, मैंने अपना सब कुछ इसमें लगाने का फैसला किया, और देखना चाहा कि यह मुझे कहां ले जाता है।”  (भाषा)

छपरा, 17 जुलाई बिहार के सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धानाडीह गांव में कथित तौर पर प्रेम संबंध के कारण तीन लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

सारण जिला पुलिस मुख्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार हत्या के इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

विज्ञप्ति में कहा गया कि बीती रात सूचना मिली थी कि धानाडीह गांव निवासी तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह सहित तीन लोगों की हत्या कर दी गई है।

इसमें कहा गया कि रसूलपुर थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची जहां तारकेश्वर और उनकी दो नाबालिग बेटियां मृत पाई गईं वहीं तारकेश्वर की पत्नी जख्मी हालत में मिलीं।

बयान के अनुसार पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर सधांशु कुमार उर्फ रौशन और अंकित कुमार को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की।

पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने इस घटना में अपनी संलिप्ता स्वीकार कर ली है और पुलिस ने वारदात को अंजाम देने में इस्तेमाल किये गए चाकू को बरामद कर लिया है।

बयान में कहा गया कि आरोपी रौशन के मृतक की एक बेटी से प्रेम संबंध थे। (भाषा) 

सिलचर (असम), 17 जुलाई असम के कछार जिले में बुधवार को भीषण मुठभेड़ में हमार के कम से कम तीन संदिग्ध उग्रवादी मारे गए और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘सुबह-सुबह एक अभियान में कछार जिले की पुलिस ने असम और पड़ोसी मणिपुर के हमार के तीन उग्रवादियों को मार गिराया। पुलिस ने दो एके राइफल, एक अन्य राइफल और एक पिस्तौल भी बरामद की है।’’

गुवाहाटी स्थित असम पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से उनके कुछ जवानों के घायल होने की भी पुष्टि की है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम अभी यह नहीं बता सकते कि उन्हें किस तरह की चोटें आई हैं। हमें अभी तक कछार जिला पुलिस से रिपोर्ट नहीं मिली है।’’

सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मंगलवार रात पूर्वी ढोला गंगानगर से तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार किया था। यह जानकारी नहीं दी गई है कि वे किस संगठन के थे।

उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस ने एक ऑटोरिक्शा बरामद किया जिसका इस्तेमाल उग्रवादियों ने किया था। उसमें से एक एके-47 राइफल, एक पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद किए गए। पुलिस की एक टीम अन्य उग्रवादियों की तलाश में आज सुबह तीनों को भबन हिल्स इलाके में लेकर गई। उसी समय मुठभेड़ हुई।’’

एक सूत्र के अनुसार एक घंटे से अधिक समय तक हुई मुठभेड़ में तीन उग्रवादी मारे गए, जबकि तीन पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी घायलों को सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है।’’

कछार के पुलिस अधीक्षक नुमल महत्ता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। (भाषा)