पश्चिम बंगाल के चोपड़ा से हाल ही में वायरल हुए वीडियो के बाद से पुलिस और प्रशासन की सख्ती बढ़ी है. इसके बावजूद सवाल ये उठता है कि राज्य में सालिसी सभा यानी कंगारू अदालतों पर पूरी तरह अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है.

  डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारीकी रिपोर्ट- 

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में तालिबानी तर्ज पर आयोजित की जाने वाली इन अदालतों में तमाम विवादों की सुनवाई कर मौके पर ही सजा दी जाती है. राज्य के ग्रामीण इलाकों में संपत्ति से पारिवारिक विवाद तक सबकुछ इन स्थानीय अदालतों में ही निपटाया जाता है.

ऐसी तमाम अदालतें टीएमसी के स्थानीय नेताओं की पहल पर ही आयोजित की जाती हैं. कुछ मामलों में गिरफ्तारी भी हुई है. लेकिन ऐसे बाहुबली नेताओं के आतंक के कारण कुछ लोग या तो इलाका छोड़ देते हैं या फिर अपना बयान बदल देते हैं. एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने के बाद विपक्ष ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गया है.

सालिसी सभा के वायरल वीडियो से सामने आया मामला

भारत भर में कानून सबके लिए बराबर और सर्वोपरि है. लेकिन आज भी पश्चिम बंगाल के कुछ ग्रामीण इलाकों में सालिसी सभा यानी कंगारू अदालतें चलती हैं. इसके फैसले को किसी भी अदालत में नहीं पहुंचते. यह अदालत खुद फैसला करती है और खुद ही मौके पर सजा भी दे देती है. उत्तर दिनाजपुर जिले में इस्लामपुर सब-डिवीजन के चोपड़ा में बीते 30 जून को वायरल वीडियो इलाके में तेजी से फली-फूली इसी अदालत की ताकत की कहानी है. उसके बाद से कई इलाकों से ऐसे कम से कम आधा दर्जन मामले सामने आ चुके हैं. इनमें से एक में तो अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण दोषी करार दी गई महिला ने आत्महत्या कर ली.

उत्तर दिनाजपुर की घटना में आतंक का पर्याय बने टीएमसी नेता ताजिमूल हुसैन उर्फ जेसीबी की पार्टी के स्थानीय विधायक हमीदुल रहमान से नजदीकी की खबरें आने के बाद पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था. लेकिन अब यह मामला दब गया है. माना जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण के कारण ही हत्या और अपहरण समेत दर्जन भर संगीन मामलों में नामजद होने के बावजूद पुलिस कभी जेसीबी पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी. अनानास व चाय की खेती के लिए मशहूर यह इलाका अब आतंक के कारण चर्चा में है.

जेसीबी के आतंक का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस कंगारू अदालत में प्रेमी युगल की पिटाई का वीडियो सामने आने के बावजूद पीड़ितों ने उनके खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी. बल्कि तीन दिन बाद पीड़ितों ने उल्टे अपना बयान बदलते हुए वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ थाने में शिकायत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

क्या कर रहा है राज्य प्रशासन

उत्तर दिनाजपुर की उस घटना पर राजनीतिक और प्रशासनिक सक्रियता के बावजूद राज्य के विभिन्न इलाकों से लगातार ऐसी अदालतों के आयोजन की खबरें सामने आती रही हैं. इसी महीने मुर्शिदाबाद जिले की एक अन्य सालिसी सभा में स्थानीय नेताओं ने अशीफुल शेख उर्फ टोनी नामक एक युवक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. उसके इंकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई. उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल रकीब को झारखंड के पाकुड़ से गिरफ्तार किया है.

बीते सप्ताह कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के सांकराइल में भी ऐसी ही एक घटना घटी. यहां एक व्यापारी शहाबुद्दीन और उनकी पत्नी के बीच कुछ दिनों से जारी विवाद को निपटाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने एक सालिसी सभा बुलाई थी. उसमें उन दोनों के साथ मारपीट की गई. लेकिन पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है. हावड़ा जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नाम नहीं छापने पर कहते हैं कि जब तक कोई शिकायत नहीं मिले, पुलिस कुछ नहीं कर सकती.

इसी सप्ताह कोलकाता से सटे दक्षिण 24-परगना जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता पर एक कथित दोषी महिला को घर में जंजीरों से बांध कर रखने और शारीरिक अत्याचार करने का मामला सामने आया था. फिलहाल अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं. जलपाईगुड़ी जिले में ऐसे ही एक मामले में अपने प्रेमी के साथ फरार होने वाली महिला के गांव लौटने पर एक सालिसी सभा आयोजित की गई थी. उसमें महिला के साथ मारपीट की गई. अपमान नहीं सह पाने की वजह से उसने अगले दिन ही कीटनाशक पीकर जान दे दी. इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की एक महिला पंचायत प्रमुख और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है.

पुरानी परंपरा का हवाला

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में विवादों के निपटारे के लिए सालिसी सभा के आयोजन की परंपरा बहुत पुरानी है. लेकिन हाल के वर्षों में इसके फैसलों के बेहद क्रूर होने की वजह से राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चिंता बढ़ती जा रही है. वैसे, ज्यादातर मामलों में पुलिस या सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ऐसे फैसलों को सालिसी सभा के फैसलों की बजाय गांव वालों का आपसी विवाद बता कर पल्ला झाड़ते रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यह समस्या राजनीतिक नहीं है. इसके पीछे इलाके पर वर्चस्व कायम करने की मंशा काम करती है. इसे पार्टी का समर्थन नहीं है. स्थानीय नेता शीर्ष नेताओं की सहमति के बिना ही अपनी ताकत दिखाते रहे हैं. सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है."

कैसे बदला सालिसी सभा का रूप

तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि सालिसी सभाओं का आयोजन वाममोर्चा के शासनकाल के समय से ही होता रहा है. सीपीएम ने पंचायतों को राजनीतिक रंग दे दिया था. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार भी इस बात से सहमत हैं. वो डीडब्ल्यू से कहते हैं, "अब तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सालिसी सभा का चेहरा बदल गया है. अब दोषियों को बचाने के लिए भी ऐसी सभाएं आयोजित की जाती हैं. पुलिस व प्रशासन की सहायता से पीड़ितों को ही क्रूर सजा दी जाती है."

लेकिन सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम इन आरोपों को निराधार बताते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "जो लोग वाममोर्चा को सालिसी सभा की शुरुआत का जिम्मेदार बता रहे हैं वो इतिहास को विकृत कर रहे हैं. ब्रिटिश शासन के दौरान यहां कर्ज सालिसी बोर्ड था. इसमें महाजन से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाने संबंधित तमाम विवाद गांव के गणमान्य लोग आपस में बैठ कर निपटाते थे. वाममोर्चा के दौर में तो पंचायती व्यवस्था के जरिए लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की कवायद शुरू की गई थी. पार्टी ने इस गैरकानूनी गतिविधि को कभी प्रश्रय नहीं दिया."

मौके पर ही त्वरित न्याय देने वाली इन अदालतों के क्रूर फैसलों ने समाजशास्त्रियों को भी चिंता में डाल दिया है. जलपाईगुड़ी के एक कॉलेज में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे डा. अनिर्वाण चटर्जी कहते हैं, "किसी दौर में बंगाल में छोटे-मोटे विवादों को निपटाने के लिए सालिसी सभा की शुरुआत हुई थी. इसका मकसद कोर्ट-कचहरी का चक्कर लगाए बिना वादी-प्रतिवादी दोनों को साथ बिठा कर ऐसा फैसला करना था जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो. लेकिन अब इसका चेहरा बदल गया है." उनका कहना था कि अब सत्तारूढ़ नेताओं के संरक्षण के कारण इस सालिसी सभा ने तालिबानी अदालतों का रूप ले लिया है. यह सभाएं ग्रामीण इलाको में आतंक का पर्याय बनती जा रही हैं. समाज के हित में सरकार को इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कानून बनाना होगा.(dw.com)
 

 देहरादून, 18 जुलाई । उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि मानसून के बाद एक माह में प्रदेश के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। मानसून अवधि के बाद सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कांवड़ मेले के दृष्टिगत सुरक्षात्मक रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सबंधी सभी सुविधाएं बेहतर रखने और घाटों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता के अनुसार ही निर्माण कार्य किए जाएं।

पर्यटन स्थलों पर पार्किंग व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए रिक्त स्थानों को चिंहित कर पर्याप्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन सरकारी गेस्ट हाउस की स्थिति सही नहीं है, उनका सही तरीके से मेंटेनेंस कराया जाए। अतिथि गृह में ठहरने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। साथ ही जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य में किसी तरह की जीएसटी चोरी ना हो, जरूरत पड़ने पर इसके लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण के लिए व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों को जागरूक किया जाए। डिजिटल पेंमेट को बढ़ावा देने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, विनय शंकर पांडेय, एडीजीपी एपी. अंशुमन एवं आईजी कृष्ण कुमार वीके. उपस्थित थे। -(आईएएनएस)

रांची, 18 जुलाई । ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने झारखंड में बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ और फौजदारी बाबा के दर्शन किये। राज्यपाल रघुवर दास ने बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन-पूजन किया और झारखंड, ओडिशा समेत पूरे देश के लोगों के लिए सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की मंगलकामना की। उन्होंने कहा, "बाबा के दर्शन के लिए पूरे सावन में देश-दुनिया के काफी भक्त आते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सावन के पहले ही बाबा बैद्यनाथ और फौजदारी बाबा दोनों से आर्शीवाद लेने आया था। उनका आर्शीवाद मिला। दोनों से मैंने प्रार्थना की कि सावन के महीने में जो भी भक्त दर्शन के लिए आएं, उन सभी की मनोकामना को पूर्ण करें।

झारखंड, ओडिशा समेत पूरे देश में सुख समृद्धि आए।" उन्होंने आगे कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की जनता से वादा करते हुए जो घोषणा की थी उसके अनुरूप जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का हिसाब जनता को दिया जाएगा।" रघुवर दास ने ओडिशा के पुरी स्थित मंदिर के रत्न भंडार को लेकर कहा, "राज्य की वर्तमान सरकार ने रत्न भंडार को खोलने का जो निर्णय लिया, उसके लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य के पूरे मंत्रिमंडल को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद। उन्होंने ओडिशा की जनता की 46 साल की मांग सुनी।" -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 18 जुलाई । दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय का कहना है कि नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर अपने-अपने अधीन आने वाले स्कूलों का कायाकल्प करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि नगर निगम के अंतर्गत 1,500 प्राथमिक स्कूल आते हैं। इन स्कूलों में बच्चे की नींव मजबूत होती है और उसकी पहली शुरुआत होती है। नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय के मुताबिक पिछले साल दो स्कूलों का उद्घाटन हुआ था और इस साल आने वाले 10 दिनों के अंदर ही एक और स्कूल का उद्घाटन करने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि एक स्कूल जो विष्णु गार्डन में है, उसका उद्घाटन पिछले साल हुआ था।

दूसरा स्कूल बवाना में बना है, जिसका उद्घाटन हो चुका है और अब तीसरा स्कूल जो अशोक विहार में बन रहा है, उसका उद्घाटन होना है। इस नए स्कूल में 14 क्लासरूम, दो नर्सरी रूम, एक कंप्यूटर रूम, एक ऑफिस, एक लाइब्रेरी, एक साइंस रूम, एक मेडिकल रूम, एक स्टाफ रूम, एक स्पोर्ट्स रूम और एक हॉल होगा, ताकि बच्चे किसी भी सुविधा से वंचित ना रहें।

शैली ओबेरॉय ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल का यह मानना है कि बच्चों की अगर नींव मजबूत हो जाती है तो आगे चलकर वह बड़े-बड़े संस्थानों में जाकर पढ़ाई करते हैं। एमसीडी में नेता सदन मुकेश गोयल ने भी बताया कि नगर निगम के अंदर आने वाले प्राथमिक विद्यालयों में जो विद्यालय बिल्कुल जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं, उनको फिर से बनाकर तैयार किया जा रहा है। इन्हीं विद्यालयों से ना जाने कितने आईएएस, आईपीएस और बड़े-बड़े संस्थानों में काम करने वाले उच्च पदों पर बैठे अफसर पढ़ाई करके निकले हैं। इन स्कूलों की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी तो यह दिल्ली की जनता के लिए बेहद ही अच्छा काम होगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में हुए रेल हादसे पर दुख जताया है। साथ ही अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के गुरुवार को 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसा गोंडा के पास झिलाही रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। रेल यात्रियों की मदद और अन्य जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जनपद गोंडा में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुःखद है।

जिला प्रशासन के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने और घायलों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। प्रभु श्रीराम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना है।'' इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि सीएम योगी ने जनपद गोंडा में ट्रेन हादसे का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोंडा हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, ''जनपद गोंडा में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतरने से हुए हादसे में कई लोगों के निधन होने की अत्यंत दुःखद सूचना प्राप्त हुई है।

ईश्वर से प्रार्थना है कि हादसे में घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें। प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों को त्वरित गति से बचाव एवं राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं।'' रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पूर्वोत्तर रेलवे के बाराबंकी-गोरखपुर रेल खंड पर मोतीगंज-झिलाहीं स्टेशनों के मध्य डाउन लाइन पर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के अवपथन के फलस्वरूप रेल यात्रियों की सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, लखनऊ- 8957409292, गोंडा- 8957400965'' उधर, गोंडा रेल हादसे के बाद कई गाड़ियों का रूट डायवर्ट कर दिया गया है। 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर मनकापुर-अयोध्या-बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। 15653 गुवाहाटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर मनकापुर-अयोध्या-बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। --(आईएएनएस)

जयपुर, 18 जुलाई । राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए अल्पसंख्यकों का मुद्दा चर्चा का विषय रहा। सदन शुरू होने पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पूरक प्रश्न के माध्यम से विस्थापितों को नागरिकता देने का मुद्दा उठाया। सदन खत्म होने के बाद आईएएनएस से बात करते हुए उन्होने कहा, “आज पाकिस्तान से विस्थापितों का मामला सदन में रहा। वो लोग जो पराया देश छोड़ कर अपने देश में आये और आज अपने देश के अंदर ही वो लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। वो लोग जिनको अभी तक पिछले 10 सालों में नागरिकता नहीं मिल पाई, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्थापित लोग हैं।

आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदारों से लेकर आधे परिवार के लोग यहां रहते हैं। वह नागरिकता की उम्मीद लेकर यहां आये थे। इस देश में अपने लोगों के बीच वह रहेंगे।” उन्होने आगे कहा, “यह हम सभी लोगों के लिए दुख का विषय है कि उनमें से किसी को भी नागरिकता नहीं मिल पाई है। अभी तक बाड़मेर, जैसलमेर और बहलोत्रा जिले में आवेदकों के सिर्फ 22 प्रतिशत लोगों को ही नागरिकता मिल पाई है। यह वाकई गंभीर विषय है। हम सभी को इस पर सोचना चाहिये। मैंने आज सदन के पूरक प्रश्न में माननीय मंत्री महोदय से यह पूछा कि क्या आप पाकिस्तान से आए विस्थापितों पर कोई नोडल अधिकारी रखने का विचार रखते हैं?”

इसके बाद वह कहते हैं, “जितने भी लोग विस्थापित होकर यहां आ रहे हैं, उनको यहां की भाषा न समझने की वजह से दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। उन्हे परेशान न कर उन्हें नागरिकता देनी चाहिये।” गौरतलब है कि आजादी के बाद पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का भारत में विस्थापन लगातार जारी रहा। समय-समय पर भारत में इन सभी विस्थापितों को नागरिकता देने की मांग होती रही है। सरकार ने विस्थापितों के एक बड़े समूह को नागरिकता दी भी है। बीते कुछ साल पहले नागरिकता संशोधन कानून का आना भी बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने का हिस्सा था। - (आईएएनएस)

मुरादाबाद, 18 जुलाई । समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मानसून ऑफर वाले बयान पर सियासत गरमा गई है। अखिलेश यादव के इस ऑफर को लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन का कहना है कि इससे पहले भी वो इस तरह का ऑफर दे चुके हैं। सपा की कोशिश सांप्रदायिकता फैलाने वाले शख्स को प्रदेश के शीर्ष पद से हटाने और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को लाने की है। कावड़ यात्रा के दौरान रेहड़ी ठेले वाले दुकानदारों के नाम सार्वजनिक किये जाने के आदेश को लेकर उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह समाज को बांटने की दूसरी साजिश है। ऐसा ही एक ट्रेंड जर्मनी में चला था जिसमें एक कम्युनिटी को बॉयकॉट करने का संदेश था।

हमें ऐसा लगता है कि हिंदू-मुसलमान कर भाजपा सरकार समाज को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो कांवड़ वाले होते हैं, उनमें से 5 या 10 फीसदी ऐसे लोग होते हैं, जो मुसलमान से कुछ भी लेना पसंद नहीं करते। आप एक संदेश दे रहे कि मुसलमान की दुकान से कुछ भी खरीदना बंद कर दें। देश में बड़े-बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं। अल कबीर के मालिक हिन्दू भाई हैं, अल नूर के मालिक हिन्दू हैं, अरेबियन एक्सपोर्ट के मालिक भी हिन्दू भाई हैं। अगर आज कोई मुसलमान होटल चला रहा है, फल बेच रहा है, दुकान चला रहा है तो इसमें परेशानी किस बात की है।

देश को बांटने की कोशिश भाजपा बंद करे। गरीब मुसलमानों को बेरोजगार करना मुनासिब नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सबका साथ और सबका विकास एक नारा है, ये जमीन पर उतरा नहीं है। सिर्फ नारे लगाकर मुस्लिम वोट भाजपा नहीं ले सकती। इस नारे की जमीनी हकीकत कुछ और है। भाजपा में ऐसे तमाम नेताओं की बड़ी जमात है जो यह चाहते हैं कि सरकारी योजनाओं में मुसलमानों को लाभ नहीं मिले। मेरा मानना है कि बिना मजहब देखे हर गरीब की मदद की जानी चाहिए। --(आईएएनएस)

गोंडा, 18 जुलाई । उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में दो यात्री की मौत हो गई। जबकि, कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। राहत विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रेल हादसे में अब तक दो यात्रियों की मौत हो गई है। जबकि, 20 लोग घायल हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।

सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को हरसंभव सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंच कर राहत कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। मेडिकल टीम को भी बुलाया गया है और डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद रूट पर आने वाली ट्रेनें बाधित हो गई हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे के बाराबंकी-गोरखपुर रेल खंड पर मोतीगंज-झिलाहीं स्टेशन के मध्य डाउन लाइन पर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद राहत चिकित्सा यान पहुंच गई है। राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। इस खंड पर चलने वाली 15707 कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर मनकापुर-अयोध्या-बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। वहीं, 15653 गुवाहाटी-श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर मनकापुर-अयोध्या-बाराबंकी के रास्ते चलाई जा रही है। रेल यात्रियों की मदद एवं अन्य जानकारी के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। गोंडा - 8957400965 लखनऊ - 8957409292 सीवान - 9026624251 छपरा - 8303979217 देवरिया सदर - 8303098950 --(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 18 जुलाई । केरल में बीते कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण राज्य में जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के हालात को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, “केरल में भारी बारिश बेहद चिंताजनक है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।

मैं राज्य के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद करें।” भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, केरल में अगले पांच दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने केरल के कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, त्रिशूर, एर्नाकुलम, इडुक्की वायनाड और कोट्टायम जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक, अलप्पुझा, पथानामथिट्टा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट घोषित किया है।

केरल सरकार ने राज्य में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर कुछ जिलों में शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। यही नहीं, जलभराव के कारण सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा है और रेल यातायात भी बारिश के चलते बाधित हुआ है। भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए कई फ्लाइटों को भी डायवर्ट किया गया है। इस बीच केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) ने भारी बारिश के बाद अलर्ट घोषित कर दिया है। खराब मौसम के कारण कई हाई-टेंशन तार भी टूट गए हैं। इस वजह से लोगों को बिजली की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल केरल सरकार ने अधिकारियों को प्रभावितों तक हर संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। -(आईएएनएस)

नालंदा, 18 जुलाई । नालंदा जिले के एक आंगनबाड़ी केंद्र में गुरुवार को खाने में छिपकली मिली। खाना खाने के बाद 20 बच्चे बीमार पड़ गए। यह मामला नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के शेखपुरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का है। परिजनों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र देकपूरा में छोटे बच्चों को पढ़ने के बाद दोपहर के भोजन में रसिया परोसा गया था। बच्चे ने खाने के बाद उल्टी करना शुरू कर दिया। इतने में एक बच्चे की थाली में मृत छिपकली पाई गई।

इस घटना के बाद बच्चे डर गए और उन्होंने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहुई में उपस्थित एक डॉक्टर ने बताया कि सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति ठीक है। फिलहाल इलाज के लिए बच्चे को यहीं रखा जाएगा। बता दें कि यह खबर सुनते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजन आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे और वहां मौजूद रसोइया और अन्य कर्मचारियों को बंधक बना लिया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 18 जुलाई । कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज सभी 26 मामलों की केस डायरी अगले महीने तक जमा करने का निर्देश दिया। पुलिस को आठ अगस्त तक केस डायरी जमा करने का निर्देश देते हुए, न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने अधिकारी को गिरफ्तारी सहित अन्य किसी भी पुलिस कार्रवाई से पहले से प्राप्त संरक्षण बरकरार रखा।

अधिकारी को यह संरक्षण न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने प्रदान किया था। न्यायमूर्ति मंथा को हाल ही में हाईकोर्ट की एक खंडपीठ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति मंथा ने अधिकारी की अपील पर उन्हें सभी 26 मामलों में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान किया था। अधिकारी ने अपनी अपील में कहा था कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उसके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति मंथा ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई भी नई एफआईआर करने से पहले अदालत से अनुमति ले।

पुलिस कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि अधिकारी जनता द्वारा निर्वाचित विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज कर मतदाताओं के प्रति उनकी जवाबदेही को बाधित नहीं किया जा सकता। अब, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता की पीठ ने भी अधिकारी को प्राप्त वही संरक्षण बरकरार रखा है। --(आईएएनएस)

रांची, 18 जुलाई । रांची के मैकलुस्कीगंज में गुरुवार दोपहर नक्सलियों ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से कंपनी का एक कर्मी भूपेंद्र यादव बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। वारदात के बाद इलाके में दहशत है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सर्च ऑपरेशन में जुटी है। मैकलुस्कीगंज रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर है। करीब डेढ़ माह पहले 28 मई को भी नक्सलियों ने मैकलुस्कीगंज-खलारी रोड पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का काम करा रही कंपनी के एक मालवाहक कंटेनर के साथ एक मजदूर को जिंदा जला दिया था।

माना जा रहा है कि नक्सलियों ने लेवी (रंगदारी) की मांग को लेकर हमला किया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों के अनुसार, बीते मंगलवार को भी नक्सलियों ने मजदूरों के साथ मारपीट की थी। उन्होंने लेवी दिए बगैर काम चालू रखने पर गंभीर परिणाम की धमकी दी थी। इसके बाद कंपनी की ओर से पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। इस घटना के दो दिन बाद गुरुवार दोपहर नक्सलियों का हथियारबंद दस्ता साइट पर पहुंचा और अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करने लगा। इससे साइट पर भगदड़ मच गई। मजदूर और कर्मी इधर-उधर भागे। इसी दौरान कंपनी के मुंशी भूपेंद्र यादव को गोली लगी और वह गिर पड़े। नक्सलियों के जाने के बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए रिम्स रांची भेजा गया। लेकिन, उन्हें बचाया नहीं जा सका। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 18 जुलाई । लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दो राज्यों में हमारी सरकार है। गुजरात में पांच और गोवा में हमारे दो विधायक हैं। हमारी पार्टी से कई सांसद हैं। पूरे देश के लोग अब हमारी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हरियाणा में हम पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है।

आधा हरियाणा पंजाब से और आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। हरियाणा के लोगों ने हमसे कहा था कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते हैं। हरियाणा के लोग भी बदलाव चाहते हैं, वहां के लोगों ने सभी पार्टी को समय दिया। लेकिन, किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। हरियाणा में सरकार बनाने वाली तमाम पार्टियों ने लूटने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। सीएम केजरीवाल भी हरियाणा से आते हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों को इस बात का भी गर्व है कि उनके यहां के अरविंद केजरीवाल दिल्ली जाकर चुनाव लड़ते हैं और पूरे देश की राजनीति को बदल देते हैं। वहीं, संदीप पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी हरियाणा में जबरदस्त तरीके से सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में गांव-गांव जाकर हमने जनसंवाद कार्यक्रम किया है।

इस दौरान जनता ने बदलाव करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से हम हर बूथ स्तर पर लड़ेंगे। --हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेगी : भगवंत मान चंडीगढ़, 18 जुलाई (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव के बाद अब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। दो राज्यों में हमारी सरकार है। गुजरात में पांच और गोवा में हमारे दो विधायक हैं। हमारी पार्टी से कई सांसद हैं। पूरे देश के लोग अब हमारी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हरियाणा में हम पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से और आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। हरियाणा के लोगों ने हमसे कहा था कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते हैं।

हरियाणा के लोग भी बदलाव चाहते हैं, वहां के लोगों ने सभी पार्टी को समय दिया। लेकिन, किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। हरियाणा में सरकार बनाने वाली तमाम पार्टियों ने लूटने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। सीएम केजरीवाल भी हरियाणा से आते हैं, इसलिए हरियाणा के लोगों को इस बात का भी गर्व है कि उनके यहां के अरविंद केजरीवाल दिल्ली जाकर चुनाव लड़ते हैं और पूरे देश की राजनीति को बदल देते हैं। वहीं, संदीप पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी हरियाणा में जबरदस्त तरीके से सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में गांव-गांव जाकर हमने जनसंवाद कार्यक्रम किया है। इस दौरान जनता ने बदलाव करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि पूरी ताकत से हम हर बूथ स्तर पर लड़ेंगे। --(आईएएनएस )

बेंगलुरु, 18 जुलाई । कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा नेताओं का प्रदर्शन तेज हो गया है। पार्टी ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया का इस्तीफा मांगा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने बताया, "सिद्दारमैया सरकार का सच पूरी तरह सामने आ चुका है। वे सभी पैसों की लूट कर रहे हैं। प्रदेश में हुए एमयूडीए घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए और मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।"

कर्नाटक भाजपा ने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। सिद्दारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस शासित कर्नाटक सरकार पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जाति विकास निगम के पैसों की अनियमितताओं का बना हुआ है। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह घोटाला मुख्यमंत्री के जानकारी में हुआ है, इसलिए उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।

भाजपा इस मुद्दे को सदन के बाहर और अंदर मजबूती से उठा रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र के नेतृत्व में भाजपा ने फ्रीडम पार्क के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन शुरू होने के बाद भाजपा नेता राज्य की विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ, कर्नाटक कांग्रेस के चार मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग कर राज्य के विकास को धीमा करने करने की साजिश का आरोप लगाया है। --(आईएएनएस)

अलीगढ़, 18 जुलाई  उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बृहस्पतिवार सुबह पशु तस्करी के आरोपियों की तलाश में दबिश के दौरान एसओजी के एक कांस्टेबल की उस समय मौत हो गई, जब कथित तौर पर जाम पड़ी पिस्तौल को खोलते समय उससे अचानक चली गोली उसके सिर में जा लगी।

घटना में एक उप-निरीक्षक के घायल होने की भी खबर है।

पुलिस के मुताबिक, विशेष अभियान समूह (एसओजी) और दो थानों की पुलिस की संयुक्त टीम पशु तस्करों को पकड़ने के लिए बुलंदशहर जिले की सीमा से लगे एक गांव में दबिश डाल रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजीव सुमन ने बताया, “दबिश के दौरान निरीक्षक अजहर हुसैन की पिस्तौल जाम हो गई थी और वह उसे खोल नहीं पा रहे थे। हुसैन की मदद करने के लिए उप-निरीक्षक राजीव कुमार ने पिस्तौल पकड़ी, तभी अचानक उससे गोली चल गई। गोली कुमार को छूती हुई कांस्टेबल याकूब के सिरे में जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।”

सुमन के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन याकूब ने वहां पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि घटना में घायल कुमार की हालत स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है। सुमन ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। (भाषा)

दुमका, 18 जुलाई । झारखंड के दुमका जिला अंतर्गत मसलिया थाना क्षेत्र के गुमरो पहाड़ पर गुरुवार को एक युवती का अधजला शव बरामद किया गया। शव की शिनाख्त हो गई है। युवती बिहार के बांका जिला अंतर्गत बौंसी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। इस मामले में पुलिस ने मसलिया के एक युवक जयप्रकाश सिंह को गिरफ्तार किया है। अब तक की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि युवती के साथ जयप्रकाश सिंह का प्रेम प्रसंग चल रहा था।

वह शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन जयप्रकाश इनकार कर रहा था। उसने युवती की हत्या कर शव जलाने की कोशिश की और उसे पहाड़ पर फेंक दिया। बताया गया कि कुछ ग्रामीणों ने गुरुवार को पहाड़ पर युवती का अधजला शव देखकर पुलिस को सूचना दी। बाद में शव की शिनाख्त हुई तो पता चला कि वह मसलिया में अपने एक रिश्तेदार के घर आती थी और उसकी मित्रता जयप्रकाश सिंह से थी।

पुलिस ने जयप्रकाश सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। मृतका के परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। दुमका के एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने बताया कि अब तक की जांच में हत्या के इस मामले के पीछे प्रेम प्रसंग की बात सामने आई है। युवती के परिजनों के आने के बाद इस मामले में और जानकारी मिल सकती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 18 जुलाई । उत्तर प्रदेश में इस साल भी 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान' के अंतर्गत 36 करोड़ से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इसी क्रम में प्रदेश के एक्सप्रेसवे को भी हरा-भरा करने की कवायद शुरू हो गई है। योगी सरकार प्रदेश के चार एक्सप्रेसवे पर दो लाख से अधिक पौधे लगाएगी। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी एक लाख पौधे रोपे जाएंगे। इसके लिए यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने पहल शुरू कर दी है।

इसके अलावा निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी बड़े स्तर पर पौधरोपण की तैयारी है। यूपीडा के अधिकारियों के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे के कैरिज-वे और सर्विस रोड के बीच दोनों तरफ 500 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण एवं उनके 10 वर्षीय देख-रेख करने के लिए विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश वन विभाग को 36 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ अभियान 2024' के अंतर्गत यूपीडा की ओर से संचालित चार अन्य एक्सप्रेसवे पर भी 2 लाख 37 हजार से अधिक पौधे रोपे जाएंगे। इनमें आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 15 हजार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1 लाख 6 हजार, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 25 हजार, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 91,600 पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में भी 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे।

इनमें पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर और नीम के 66,700 पौधे रोपे जाएंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में फलदार वृक्षों के पौधे भी रोपे जाएंगे। वहीं, यूपीडा की ओर से गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत गंगा नदी में डॉल्फिन संरक्षण योजना के लिए वन विभाग को 16 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की जा रही है। वहीं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत माला नदी के पुनरुद्धार एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए यूपीडा द्वारा वन विभाग को 5 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को 'पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ जन अभियान-2024' महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष 36.46 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके सापेक्ष वन विभाग की ओर से 36.50 करोड़ पौधरोपण और उनके संरक्षण की तैयारी है। प्रदेश के हरित क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026-27 तक 15 फीसदी तक ले जाना है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 18 जुलाई कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के कारण श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में गिरावट आई है तथा ऐसे में अब न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन किए जाने की जरूरत है।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कुछ सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा भी किया कि आज श्रमिकों की क्रय शक्ति (ख़रीदारी करने की क्षमता) 10 साल पहले की तुलना में कम है।

रमेश ने एक बयान में कहा, ‘‘मोदी सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों सहित डेटा के कई स्रोतों में एक तथ्य समान रूप से सामने आ रहा है कि आज श्रमिकों की क्रय शक्ति 10 साल पहले की तुलना में कम है। धीमी वेतन वृद्धि और कमरतोड़ महंगाई के कारण वास्तविक मजदूरी में अभूतपूर्व गिरावट आई है।’’

उन्होंने कहा कि श्रम ब्यूरो के वेतन दर सूचकांक (सरकारी डेटा) के मुताबिक, 2014 और 2023 के बीच श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है और 2019 से 24 के बीच तो कम भी हो गई है।

रमेश ने दावा किया कि ‘कृषि मंत्रालय की कृषि सांख्यिकी एक नज़र में’ (सरकारी डेटा) के अनुसार, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में खेतिहर मज़दूरों की वास्तविक मज़दूरी हर साल 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में हर साल1.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

उन्होंने कहा, ‘‘आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण श्रृंखला (सरकारी डेटा) के मुताबिक, समय के साथ औसत वास्तविक कमाई 2017 और 2022 के बीच सभी तरह के रोज़गारों में स्थिर हो गई।

रमेश ने‘सेंटर फ़ॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन’ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि 2014 और 2022 के बीच ईंट भट्ठों के श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी स्थिर हो गई है या घट गई है। ईंट भट्टे का काम अत्यधिक शारीरिक श्रम और कम वेतन वाला काम है जो सबसे ग़रीब लोगों का अंतिम विकल्प है।’’

रमेश का कहना था, ‘‘हमारे श्रमिकों को न्याय दिलाने और स्थिर मजदूरी के इस चक्र को तोड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में हर महीने 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी दी थी। ‘‘स्वयंभू नॉनबायोलॉजिकल प्रधानमंत्री’’ के लोकसभा में 400 पार पहुंचने के प्रयासों को मतदाताओं ने सिरे से ख़ारिज़ कर दिया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्रीय बजट उन्हें वह प्राप्त करने करने का मौका देता है जिसे कांग्रेस ने असली 400 पार कहा है। राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करना एक ऐसा विचार है जिस पर काम करने का समय आ गया है।’’ (भाषा) 

जयपुर, 18 जुलाई । राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। डोटासरा ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “इस सरकार का शिक्षा क्षेत्र पर तनिक भी ध्यान नहीं है। जब हम सत्ता में थे, तब हमने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने के लिए इस क्षेत्र में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था, ताकि बच्चों को कंप्यूटर का व्यापक ज्ञान मिल सके। लेकिन राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए बजट में शिक्षा के क्षेत्र में तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि बजट से साफ जाहिर हो रहा है कि राज्य सरकार के पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। अगर होता तो आज प्रदेश की ऐसी स्थिति नहीं होती। वे हमारी ही कार्यशैली को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे इन्हें ज्यादा दिन तक कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, "मैं एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो वादे अपने बजट में किए थे, उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे।" कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “यह योजना पूरे देश के युवाओं के साथ छलावा है। इसमें जनता का बिल्कुल भी हित नहीं है। अगर होता तो आज देश के युवा सड़कों पर विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होते।” प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, “हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम आगामी दिनों में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। यदि नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, तो सभी सरकारी भर्ती संविदा पर होगी। इसके बाद शिक्षा विभाग में स्थायी भर्ती पूरी तरह से रुक जाएगी।” कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है।

इन लोगों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। इन लोगों पर भरोसा करने का मतलब हुआ कि 'आ बैल मुझे मार'। इनके मंत्री अपने विभागों और मंत्रालयों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर वे जनता के हित में क्या काम करेंगे।" उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि उसके मंत्री 18 घंटे काम करेंगे, लेकिन एक भी मंत्री महीने में 10 दिन से ज्यादा ऑफिस नहीं जा रहा है। इनका विभागों के अन्य अधिकारियों के साथ कोई तालमेल नहीं है। उन्हें प्रदेश के विकास और जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है, आम लोगों का हित को सर्वोपरि रखा है।

इन लोगों पास जनता के हित के लिए काम करने की दिशा में कोई विजन नहीं है। उन्होंने आगे कहा, “भाजपा मौजूदा समय में अंतर्कलह से जूझ रही है। उसके नेता दिन रात हिंदू-मुस्लिम को लेकर बयान देते रहते हैं। हमेशा ही नफरत बढ़ाने वाले बयान देते रहते हैं। उन्हें न तो प्रदेश के विकास से कोई लेना-देना है और न ही देश के विकास से। वे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।” --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 18 जुलाई  भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अक्सर हिंसा भड़काने वाले बयानों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भाषणों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए ‘हत्या’ और ‘हिंसा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बयानबाजी कई बार हिंसा को उकसाती है। इस क्रम में उन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास का जिक्र किया।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए त्रिवेदी ने कहा कि उसके नेता राहुल गांधी ने संसद में हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था और चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के काफिले पर कुछ फेंके जाने की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अब मोदी से कोई नहीं डरता है।

उन्होंने कहा कि पंजाब में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी जबकि उस समय वहां कांग्रेस की सरकार थी। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब कश्मीर और मणिपुर जैसे संवेदनशील स्थानों पर गए थे तो उनकी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

उन्होंने कहा, ‘‘हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के नेताओं ने कब्र खुदेगी, मर जा, सर फोड़ देंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया और ये बात आज की नहीं है, ये विगत कई वर्षों से की जा रही है।’’

त्रिवेदी ने कहा कि ‘मोदी के टुकड़े’ करने की बात करने वाले एक नेता अब कांग्रेस के सांसद हैं और वह कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ही हैं जिन्होंने 2007 में मोदी के खिलाफ ‘मौत का सौदागर’ जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर गांधी को अपने भाषणों में परिपक्वता दिखानी चाहिए और जो ऐसा नहीं कर रहा है वह राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है।

इस संदर्भ में त्रिवेदी ने इशरत जहां मामले का जिक्र करते हुए कहा कि सीबीआई, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, उसने उस पहले हलफनामे को बदल दिया था जिसमें उसे मोदी को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी कहा गया था ।

इशरत जहां अपने साथियों के साथ एक मुठभेड़ में मारी गई थी। (भाषा)

पुणे, 18 जुलाई पुणे पुलिस ने विवादों में घिरी प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को जमीन संबंधी एक विवाद में कथित तौर पर बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने के मामले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि मनोरमा को तड़के महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड से हिरासत में लिया गया था।

पुलिस के अनुसार, मनोरमा खेडकर महाड के हिरकणीवाड़ी स्थित एक लॉज में छिपी थीं। पकड़े जाने के बाद उन्हें पुणे जिले के पौड पुलिस थाने लाया गया।

दरअसल, एक वीडियो सामने आया था जिसमें मनोरमा पुणे के मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद को लेकर कुछ लोगों को कथित तौर पर बंदूक दिखाकर धमकाती नजर आ रही थीं। इसके बाद से पुलिस मनोरमा और उनके पति दिलीप खेडकर की तलाश में जुटी थी।

पुणे (ग्रामीण) में पौड पुलिस ने खेडकर दंपति और पांच अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-323 (बेईमानी या धोखाधड़ी से संपत्ति हटाना या छिपाना) सहित अन्य धाराओं और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

पुणे (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक पंकज देशमुख ने बताया, ‘‘मनोरमा खेडकर को रायगढ़ जिले के महाड से हिरासत में लिया गया और उन्हें पुणे लाया गया, जहां औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।’’

आरोपी मनोरमा, उनके पति दिलीप और पांच अन्य लोगों का पता लगाने के लिए कई टीम गठित की गई थीं।

पूजा खेडकर आईएएस परीक्षा के समय दिए गए दिव्यांगता और ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर सवालों के घेरे में हैं। पुणे कलेक्टर कार्यालय में तैनाती के दौरान किए गए आचरण को लेकर भी उनके खिलाफ जांच की जा रही है।

विवाद के बीच सरकार ने मंगलवार को खेडकर के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और उन्हें 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करने को कहा गया है। (भाषा) 

जयपुर, 18 जुलाई । जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाले भाजपा शासित राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर छात्र नेताओं की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश की वर्तमान सरकार भी अभी फैसला नहीं कर पाई है कि इस बार भी चुनाव होंगे या नहीं। छात्रसंघ चुनाव के मुद्दे को लेकर गुरुवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर सभी छात्र संगठनों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। इसमें पहले एबीवीपी भी शामिल थी, लेकिन प्रदर्शन से पहले एबीवीपी इस मुद्दे से पीछे हट गई।

गुरुवार को सुबह 11 बजे से यूनिवर्सिटी के बाहर बड़ी संख्या में छात्र नेता जुट गए। प्रदर्शन के दौरान कॉमर्स कॉलेज प्रेसिडेंट आदित्य शर्मा और पुलिस के बीच बहस हो गई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें उठाकर जीप में बैठाया और हिरासत में ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं दिग्गज कांग्रेस नेता अशोक गहलोत भी छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए पिछले साल छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के फैसले पर भी सफाई दी और प्रदेश में फिर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग की। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है।

राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रेसिडेंट जिनमें सांसद हनुमान बेनीवाल, विधायक कालीचरण सराफ समेत कई नेता शामिल हैं, वे भी सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिख कर प्रदेश में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। --(आईएएनएस)

भोपाल, 18 जुलाई । मध्य प्रदेश के कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक मोड में है। इसी के चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल के अशोका गार्डन थाने का घेराव किया और कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दरअसल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया।

इस दौरान उन्होंने अशोका गार्डन थाने का रुख किया। हालांकि, थाने के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कथित नर्सिंग घोटाले को लेकर मोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “व्यापाम से लेकर अब तक जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, उन सब में भ्रष्टाचार हुआ है। इस भ्रष्टाचार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं।” उन्होंने कहा कि जिस तरह से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई और यहां भ्रष्टाचार हुआ है, अपात्र तरीके से कॉलेजों को मान्यता देकर उन्होंने नर्सिंग के छात्र-छात्राओं के साथ अन्याय किया है।

इसलिए मंत्री विश्वास सारंग से इस्तीफा लेना चाहिए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। व्यापम घोटाले से लेकर नर्सिंग कॉलेज में घोटाला हुआ है। हम यहां एफआईआर दर्ज कराने आए हैं, लेकिन विश्वास सारंग के गुंडे हमें रोकने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री विश्वास सारंग को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। ज्ञात हो कि राज्य में हुए नर्सिंग घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में कई कॉलेज संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज होने के साथ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इस मामले में विधानसभा में भी जमकर हंगामा किया था और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के आह्वान भी कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे थे। --(आईएएनएस)

शिमला, 18 जुलाई । हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून में बारिश लगभग 41 फीसदी कम हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 से 24 जुलाई के बीच प्रदेश भर में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र में मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि बीते 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर में मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान धर्मशाला में भारी बारिश दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि 18 तारीख से 24 तारीख के बीच हिमाचल प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश भर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं, इस स्पेल के दौरान जिला चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का भी पूर्वानुमान है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश भर में मानसून की अब तक की स्थिति देखें तो प्रदेश में मानसून अभी तक सामान्य से कम रहा है।

इस बार मानसून में अब तक सामान्य से 41 फ़ीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बारिश कम दर्ज की गई है। वहीं, जुलाई महीने में सिर्फ मंडी और कांगड़ा में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा, बाकी सभी जिलों में मानसून कमजोर नजर आया। --(आईएएनएस)

गोंडा, 18 जुलाई । उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे बेपटरी हो गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हादसा स्थल पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेल हादसे की जानकारी ली और अधिकारियों को हादसा स्थल पर पहुंचने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बीच रेलवे के आला अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। गोंडा के नजदीक एक्सप्रेस डिरेल हुई है। अभी तक इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे गोंडा में पलट गए हैं। गोंडा-झिलाही के बीच पिकौरा के पास ये हादसा हुआ है। कितने लोग घायल हैं, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं आई है। प्रशासन ने रेस्क्यू टीम गोंडा से रवाना किया है। एसी के चार कोच हादसे का शिकार बताये जा रहे हैं। झिलाही रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पर ये हादसा हुआ। -(आईएएनएस)