नई दिल्ली, 19 जुलाई । उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब देवभूमि उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर आने वाली दुकान और रेस्टोरेंट के मालिकों को नेमप्लेट लगानी होगी। हरिद्वार पुलिस ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। 22 जुलाई से शुरू हो रही कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है। मुजफ्फरनगर पुलि़स ने कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाली दुकानों और रेस्टोरेंट के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाने का आदेश दिया था।

इसी तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने का आदेश जारी किया है। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है क्योंकि उसमें प्रोपराइटर का नाम नहीं लिखा होता है। कई बार कावंड़िए इस बात को लेकर आपत्ति भी जताते हैं। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाले जितने भी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, रेहड़ी-पटरी वाले हैं, उन सबका सत्यापन कर उन पर प्रोपराइटर के नाम अंकित करने के लिए जोर दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे।

हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिन होटल और ढाबे वालों ने अपने नाम और टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं किए हैं, ऐसे लोगों का हम सत्यापन करते है। जो भी श्रद्धालु हमारे यहां आ रहे हैं, उनको पता चले कि वो किसके यहां पर खाना खा रहे हैं। जिन लोगों को परमिट दिए जा रहे हैं, उसमें यह भी सुनिश्चित कराएंगे कि उसमें फूड क्वालिटी भी अच्छी हो। खाद्य विभाग इसकी लगातार चेकिंग भी करेगा। -- (आईएएनएस)

शिमला, 19 जुलाई । हिमाचल प्रदेश के ऊना में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक चल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया है। दो दिवसीय प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। डॉ. सिकंदर कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कार्यसमिति का आयोजन चार सत्रों में किया गया है।

अलग-अलग सत्रों में एक राजनीतिक प्रस्ताव और आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव का रोड मैप इस कार्यसमिति की बैठक में तय किया जाएगा। इसके अनुरूप भाजपा प्रदेश में आगे बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर भी हमला किया। सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए हर हथकंडा अपनाया है। उन्होंने कहा, ''बावजूद इसके हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने विधानसभा क्षेत्र में हार गए और उनके 9 मंत्रियों को भी शिकस्त झेलनी पड़ी। भाजपा ने कांग्रेस से 15 प्रतिशत से अधिक मत हासिल किया है।'' उन्होंने आगे कहा, ''भाजपा एक बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। कार्यसमिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है।

इस दौरान उप चुनाव के परिणाम पर भी चिंतन मंथन किया जाएगा।'' बता दें कि हाल ही में हिमाचल उपचुनाव की तीनों विधानसभा सीट के नतीजे घोषित किए गए। देहरा और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस ने भाजपा को मात दी। देहरा सीट से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की। वहीं हमीरपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार आशीष शर्मा को कामयाबी मिली। --(आईएएनएस)

 रांची, 19 जुलाई । असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के झारखंड में होने वाले दौरे में उनकी सुरक्षा के प्रोटोकॉल पर होने वाला खर्च वहां (असम) की प्रदेश सरकार चुकाएगी। इसे लेकर असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच के एडीजीपी हितेश चंद्र नाथ ने झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह को पत्र लिखा है

। इस पत्र में बताया गया है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया है। ऐसे में उन्हें राजनीतिक कार्यों से लगातार झारखंड का दौरा करना है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर हिमंता बिस्वा सरमा को पूरे भारत में जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ-साथ सीआरपीएफ का सिक्योरिटी कवर प्रदान किया जाना है। पत्र में झारखंड पुलिस से आग्रह किया गया है कि वे जब भी झारखंड दौरे पर रहें, उन्हें इसी के अनुरूप सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

एडीजीपी हितेश चंद्र नाथ ने पत्र में यह भी कहा है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के दौरे पर सिक्योरिटी पर झारखंड सरकार का जितना भी खर्च हो, उसके बिल उन्हें भेज दिए जाएं ताकि असम सरकार की ओर से इसका भुगतान किया जा सके। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हाल में सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के भाजपा के चुनाव सह प्रभारी के रूप में बार-बार झारखंड दौरे पर सवाल खड़ा किया था। पार्टी के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि असम के सीएम के लगातार दौरे की वजह से झारखंड सरकार को सुरक्षा मद में अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ रहा है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जुलाई । ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म बोफा की ओर से एशिया के फंड मैनेजर का सर्वे किया गया है, जिसमें शीर्ष निवेशकों ने जापान, भारत और ताइवान को निवेश के लिए सबसे अच्छा बाजार बताया है। वहीं, चीन और थाईलैंड को अपने पोर्टफोलियो में निचला स्थान दिया है। सर्वे के मुताबिक, 51 प्रतिशत फंड मैनेजर जापान पर ओवरवेटेज हैं, जबकि भारत और ताइवान पर क्रमश: 32 प्रतिशत और 24 प्रतिशत मैनेजर ओवरवेटेज हैं।

दूसरी तरफ चीन पर 43 प्रतिशत फंड मैनेजर अंडरवेटेज हैं। बोफा ने रिपोर्ट में बताया कि सेमीकंडक्टर बड़े निवेशकों की पहली पसंद है। इसके बाद टेक हार्डवेयर का नाम है। वहीं, रियल एस्टेट में निवेश करने से निवेशक बच रहे हैं। चीन में सरकारी सेक्टर की कंपनियां वापसी कर रही हैं, जबकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का बोलबाला है। साथ ही बताया गया कि अमेरिका में खपत में धीमापन आया है। भारत में बड़ी संख्या में विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) निवेश कर रहे हैं।

जून में एफआईआई द्वारा 26,565 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। वहीं, एफआईआई ने इस महीने की शुरुआत से लेकर अब तक 24,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। घरेलू निवेशकों के सकारात्मक रुझान और विदेशी निवेशकों के द्वारा निवेश करने के कारण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के मुख्य सूचकांक निफ्टी ने पिछले 1 साल में करीब 24 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। -(आईएएनएस)

देहरादून, 19 जुलाई । उत्तराखंड देश में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। ऐसे में इसके अंदर शादी से लेकर जमीन-जायदाद में हिस्सेदारी और लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। इस कानून में लिव-इन रिलेशन में रहने वाले जोड़ों को लेकर यह कहा गया है कि वह ऐसी स्थिति में अपना पंजीकरण कराएं ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में शासन-प्रशासन के द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इसको लेकर खूब विरोध किया गया। इस कानून का विरोध करने वाले लोग पहले तो यह मान ही नहीं रहे थे कि लिव इन रिलेशन जैसी कोई चीज होती है और अगर होती भी है तो इसकी जानकारी शासन-प्रशासन को देना और इसको रजिस्टर्ड कराना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। क्योंकि किसी के साथ किसी के संबंधों की जानकारी निजी होती है ऐसे में इसे शासन-प्रसासन को मुहैया कराना राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। अब लिव इन रिलेशन में रहने वाला एक जोड़ा उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर पहुंचा। उस जोड़े ने अदालत को बताया कि वे लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। ऐसे में उन्हें बार-बार परिवार वालों की तरफ से धमकी मिल रही है। जबकि हम दोनों ही बालिग हैं और हमें हमारे जीवन के बारे में फैसला लेने का पूरा अधिकार है।

ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया। जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि इस जोड़े को अपने आप को उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की धारा 378(1) के तहत अपना पंजीकरण कराना चाहिए। यानी इस रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कराना चाहिए और साथ ही प्रशासन को यह ऑर्डर किया गया कि इस जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अदालत की तरफ से इस ऑर्डर में कहा गया कि आप अपने लिव इन रिलेशन को रजिस्ट्रार के पास 48 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड करें और इसके साथ ही प्रशासन इस जोड़े की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। उत्तराखंड सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता की धारा 378(1) के अनुसार लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि चाहे वे उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं हों, लिव-इन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 378 की उपधारा (1) के तहत संबंधित रजिस्ट्रार को जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जोड़ा रहता है अपने लिव इन रिलेशन को रजिस्टर्ड कराएं।

ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट का यह फैसला ऐसे लोगों के लिए एक सबक है जो इस कानून का विरोध कर रहे थे। कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि इस कानून में कहीं कोई परेशानी नहीं है और इसके अंदर लिव इन रिलेशन में रहनेवाले लोगों को रजिस्टर्ड होकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करानी चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी प्रकार से राइट टू प्राइवेसी का हनन नहीं होता है। -- (आईएएनएस)

दरभंगा, 19 जुलाई । बिहार के दरभंगा जिले के बिरौल थाना क्षेत्र में विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब भी कई आरोपी फरार बताये जा रहे हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं, जिसके जवाब पुलिस अब तक नहीं खोज पाई है। जीतन सहनी की अज्ञात अपराधियों ने सोमवार देर रात निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। मंगलवार सुबह उनका शव दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित उनके आवास से बरामद किया गया था।

अगले दिन बुधवार को ही पुलिस ने काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब तक हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर पाने में सफल नहीं हो सकी है। पास के एक जलाशय के पानी को निकालकर भी हथियार की खोज की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इधर, वीआईपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी बिहार के पुलिस महानिदेशक से मिला, जहां एक आवेदन पत्र देकर अनुसंधान की दिशा भटकने की आशंका जताई गई। मृतक के भतीजे पवन सहनी द्वारा लिखे आवेदन पत्र में कहा गया है कि इस हत्या मामले में पुलिस द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान से अनुसंधान की दिशा भटकने की आशंका है। आवेदन में कई सवाल भी उठाए गए हैं। आवेदन में कहा गया है कि अपराध में उपयोग किये गए हथियार की भी बरामदगी नहीं हो पाई है। आवेदन में कहा गया है कि अनुसंधान अब तक प्रारंभिक अवस्था में है।

मीडिया में 10 जुलाई की रात का सीसीटीवी फुटेज चलाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10-15 लोग घटनास्थल के समीप लाठी डंडे के साथ खड़े हैं। इधर, पुलिस मुख्य आरोपी को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। दरभंगा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुख्य आरोपी को रिमांड पर देने का न्यायालय से आग्रह करेगी, जिससे और पूछताछ की जा सके। आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है।

संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस अब तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही है। उस क्रम में मोबाइल नंबर का भी विश्लेषण किया जा रहा है। घटनास्थल से जो कागज, बाइक और अन्य सामान बरामद हुए हैं, उनका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आरोपी द्वारा बताए गए अन्य आरोपियों का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस सावधानी बरत रही है कि कोई निर्दोष न फंसे। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)

 लखनऊ, 19 जुलाई । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में शुक्रवार को प्राकृतिक खेती पर आधारित 'भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति' कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि कम से कम एक करोड़ किसानों के बीच जाकर उन्हें प्राकृतिक खेती की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि हम कम से कम एक करोड़ किसानों तक जाएंगे और प्राकृतिक खेती की विशेषता से अवगत कराएंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनमें से 18 लाख किसान ऐसे निकलें, जो प्राकृतिक खेती करने का संकल्प लें। अगर आपके पास 5 एकड़ खेत है तो एक एकड़ में प्राकृतिक खेती करें।

अगर आपके पास दो एकड़ खेत है तो आधे एकड़ में करें, बाकी में आपको जो करना है, करते रहें। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय एक और प्रयोगशाला बनेगी। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बनाएंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारे कृषि महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र को हम प्रयोगशाला बनाने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेत भी प्रयोगशाला होंगें। उन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक खेती अपनाएंगे, उनको विधिवत प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को पहले और दूसरे साल तक उत्पादन थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन, तीसरे साल में ज्यादा होगा। इसलिए, तीन साल तक हम किसानों के खाते में कुछ पैसे डालेंगे।

केमिकल फर्टिलाइजर पर भी तो सब्सिडी दे ही रहे हैं, तो प्रोत्साहन के लिए ये भी जरूरी है। प्राकृतिक खेती से किसानों को जब लाभ होगा तो वह खुद खेती करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में अगर एक किसान सफल हो गया तो वह इस खेती को और बढ़ाएगा और दूसरे किसान भी प्रभावित होंगे। धीरे-धीरे देश में प्राकृतिक खेती होने लगेगी। आज-कल इतनी जागरूकता हो गई है कि लोगों को जब पता चलेगा कि प्राकृतिक खेती का उत्पाद है, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ है। तो, लोग उसे डेढ़ गुना दाम पर खरीद लेंगे। मैं हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए आप सब लोग जो तय करेंगे, उसे हम फॉलो करेंगे। कई बार मंत्री बनकर यह गुमान हो जाता है कि अपन ही सब कुछ हैं। लेकिन, मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति, हर विषय का जानकर नहीं हो सकता, यहां विशेषज्ञ बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन और सलाह लेंगे। --(आईएएनएस)

 कैथल, 19 जुलाई । हरियाणा के कैथल में कृषि विभाग के कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी की। इस दौरान टीम ने कार्यालय में उपस्थित और अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारी ली और दस्तावेज खंगाले। दरअसल, बीते दिनों विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी के दस्तावेज जाली पाए जाने पर उप कृषि निदेशक ने उसे बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद कर्मचारी ने उप कृषि निदेशक पर गंभीर आरोप लगाए थे।

इस आरोप के बाद राज्य सरकार ने उप कृषि निदेशक को भी सस्पेंड कर दिया गया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि कि सीएम फ्लाइंग की टीम कार्यालय में इसी मामले की जांच के लिए पहुंची थी। हालांकि, वर्तमान में कार्यरत उप कृषि निदेशक इस छापेमारी को सामान्य बता रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। कैथल कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. करमचंद ने कहा करीब साढ़े नौ बजे सीएम फ्लाइंग की टीम के लोग हमारे दफ्तर में आये थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों की हाजिरी रजिस्टर मांगी और छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों की भी जानकारी मांगी।

इस दौरान सीएम फ्लाइंग टीम को कोई खामियां नहीं मिली। कैथल के अलावा करनाल में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने कृषि विभाग के दफ्तर में छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम यहां भी दस्तावेजों और हाजिरी रजिस्टर को खंगालते हुए नजर आई। टीम ने इस बात की जानकारी ली कि पीएम निधि योजना के तहत किसानों को हर साल मिलने वाले 6 हजार रुपये सही लाभार्थियों को मिल रहे हैं या नहीं। -(आईएएनएस)

नोएडा, 19 जुलाई । नोएडा के फूड पैकेजिंग कंपनी में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। जिसके चलते आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि पैकेजिंग कंपनी के फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी थी। आग लगने का कारण एसी में ब्लास्ट बताया जा रहा है। गौतमबुद्ध नगर के सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10.30 बजे नोएडा के सेक्टर 10 में बनी एक फूड पैकेजिंग कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया।

शुरुआती तौर पर धुुआं ज्यादा होने की वजह से स्मोक एक्सट्रैक्शन मशीन की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि हमारे कर्मचारियों को बीए सेट पहनकर अंदर जाना पड़ा और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। जिस वक्त कंपनी में आग लगी थी, उस वक्त कंपनी खुली ही थी और फर्स्ट फ्लोर के एसी में आग लगने की वजह से नीचे रखे सामान में आग फैल गई थी। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं फंसा था।

सभी बाहर आ चुके थे और उसके बाद आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया था। जिसे पूरी तरीके से बुझा लिया गया। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें एसी की वजह से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। एसी में ब्लास्ट होने और उसकी तारों का कमजोर होना ही आग लगने की मुख्य वजह बनकर सामने आई है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 जुलाई । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के एक राज्य में कृषि कार्य में अत्यधिक फर्टिलाइजर के उपयोग का हश्र यह हुआ कि आज वहां से 'कैंसर ट्रेन' चलानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति से कृषि उत्पादन जरूर बढ़ा, मगर ये अधूरा सच है। आज फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण एक 'धीमा जहर' हमारी धमनियों में घुस रहा है। ये दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि पशु-पक्षी भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं।

देश में कई इलाके ऐसे भी थे, जहां प्राकृतिक ढंग से भी कृषि उत्पादन अधिक था। हमें बीज से लेकर बाजार तक कृषि उत्पादों के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में जल्द ही एक कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक खेती के लिए समर्पित किया जाएगा। हमें खेती को लेकर पिछले सौ-डेढ़ सौ वर्ष में जो पढ़ाया गया है, उसमें और पुराने समय के विज्ञान में कितना अंतर है। हमें इतिहास के पन्नों को फिर से पलटना होगा। हरित क्रांति के बाद जब खेती में फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ तो कुछ समय तक उत्पादन तो बढ़ा, मगर आज एक स्लो प्वाइजन के रूप में वह हमारी धमनियों में घुसता जा रहा है।

सीएम योगी ने कहा कि फर्टिलाइजर का दुष्प्रभाव केवल मनुष्यों में ही नहीं देखने को मिल रहा, बल्कि पशु-पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अमरोहा में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल में 12 से 14 गाय अचानक मर गईं, हमने वहां विशेषज्ञ भेजे तो ये पता लगा कि चारे में बड़े पैमाने पर फर्टिलाइजर मिला था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। हमें समझना होगा कि जब गाय अत्यधिक फर्टिलाइजर को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए धन की मांग करते हैं, इसमें सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। आज से कुछ साल पहले इतनी भयावह स्थिति नहीं थी। आज गांव-गांव में युवाओं में कोई किडनी, कोई हार्ट तो कोई कैंसर से पीड़ित हो गया है। इसका कारण है कि हमारा खानपान कहीं न कहीं प्रभावित हुआ है। इससे बचाव का नया मंत्र पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती का दिया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जुलाई । राजधानी की सड़कों की शोभा बढ़ाने के लिए, विश्व की प्रतिष्ठित वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2024 का 19वां संस्करण दिल्ली और उसके नागरिकों की जीवंत भावना का उदाहरण देने के लिए तैयार है जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागी एकजुट होंगे। इसका आयोजन इस साल 20 अक्टूबर को किया जाएगा। प्रोकैम इंटरनेशनल ने गुरुवार रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार, 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सबसे बड़े सहभागी खेल आयोजन के लिए पंजीकरण शुरू करने की घोषणा की।

वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन की भौतिक और आभासी दौड़ के लिए पंजीकरण शुक्रवार, 19 जुलाई को प्रातः 7:00 बजे से शुरू होंगे। 260,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि वाली विश्व एथलेटिक्स गोल्ड लेबल रेस में दुनिया भर के शौकीनों के साथ कुछ सबसे तेज़ एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस अवसर पर बोलते हुए, दिल्ली पुलिस के आयुक्त, संजय अरोड़ा ने कहा, "वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन एक सामुदायिक कार्यक्रम है जो पूरी दिल्ली को एकजुट करता है।

मैराथन के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए प्रोकैम इंटरनेशनल , वेदांता और सभी इवेंट हितधारक को बधाई।" विश्व स्तर पर विविधतापूर्ण प्राकृतिक संसाधन कंपनी, वेदांता ने अपने सहयोग के पिछले दो वर्षों में #रनफॉरजीरोहंगर के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। प्रत्येक किलोमीटर दौड़ के लिए, इसने अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के तहत अपने सामाजिक प्रभाव पहल के माध्यम से बेहतर पोषण की आवश्यकता वाले एक बच्चे को भोजन उपलब्ध कराने का संकल्प लिया। एसोसिएशन को जारी रखने के लिए उत्साहित, प्रिया अग्रवाल हेब्बार, गैर-कार्यकारी निदेशक, वेदांता लिमिटेड और चेयरपर्सन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कहा, “यह वर्ष का वह समय है जब पूरा देश #रनफॉरजीरोहंगर नामक एक उद्देश्य के लिए एक साथ आता है। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में प्रत्येक किलोमीटर दौड़ के लिए, हम एक भोजन का योगदान देंगे और इस वर्ष हमारा लक्ष्य 5 मिलियन भोजन का है।

आइए एक साथ आएं और भारत के लिए एक उज्जवल, भूख-मुक्त भविष्य बनाने के लिए दौड़ें।" सभी शारीरिक दौड़ श्रेणियों के लिए पंजीकरण - हाफ मैराथन, ओपन 10के , ग्रेट दिल्ली रन (4.5 किमी), सीनियर सिटीजन रन (2.5 किमी), और चैंपियंस विद डिसेबिलिटी रन (2.5 किमी) - शुक्रवार, 19 जुलाई, 2024 को सुबह 7:00 बजे से शुरू होंगे। पंजीकरण शुक्रवार, 20 सितंबर, 2024 रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा। प्रोकैम इंटरनेशनल के संयुक्त प्रबंध निदेशक विवेक सिंह ने कहा,“हम वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण की घोषणा करते हुए रोमांचित हैं, एक ऐसा आयोजन जो एथलेटिक उत्कृष्टता और सामुदायिक जुड़ाव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के अथक समर्थन के लिए आभारी हैं। --(आईएएनएस)

जलगांव, 19 जुलाई । महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है। एक कार सवार ने सड़क पर खड़े लोगों को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो बच्चों सहित चार महिलाएं घायल हो गईं। घटना गुरुवार शाम की है। जिले के मेहरून इलाके की मंगलपुरी गली में कुछ महिलाएं अपने घर के बाहर सड़क पर खड़े होकर आपस में बातें कर रही थीं तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गयी व अन्य महिलाएं घायल हो गईं। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़ जमकर पीटा। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

कार चालक घटनास्थल के पास की ही रामेश्वर कॉलोनी का रहने वाला है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। गंभीर रूप से घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला की पहचान शोभा साईं प्रसाद रमेश पाटील (60) के रूप में हुयी है। वह मेहरून के मंगलपुरी कालोनी की रहने वाली है। उसके परिवार में एक दिव्यांग पति के अलावा एक बेटा और दो बेटियां हैं।

घायलों में संगीता प्रकाश महाजन (48), जयश्री जगदीश राउत (30), सुमनबाई साहेबराव पाटिल (65) और अर्चना पाटिल (40) के अलावा दो बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को एक नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला की मौत की खबर जैसे से मृतक महिला के परिवार में पहुंची तो पूरा परिवार शोक में डूब गया। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जुलाई । दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि दिल्ली वालों के दिए टैक्स के पैसे से दिल्ली को कुछ नहीं मिलता। केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए दिए जा रहे पैसों को भी रोक लिया है। आतिशी के मुताबिक, 23 जुलाई को केंद्र सरकार अपना बजट ला रही है। ये बजट किसके पैसे से तैयार होता है। ये जनता और राज्य सरकारों के पैसे से बनाया जाता है जिसका उनको ही लाभ नहीं मिल रहा है।

दिल्ली वालों के टैक्स का एक हिस्सा दिल्ली सरकार को आता है। जिसमें जीएसटी, वैट समेत अन्य कंपोनेंट होते हैं। आतिशी ने कहा, पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली सरकार को 35 हजार करोड़ का टैक्स मिला था, जो दिल्ली के विकास के लिए खर्च होना है। जिसमें दिल्ली वालों के लिए 24 घंटे बिजली, मोहल्ला क्लीनिक बनाने में, बच्चों के लिए स्कूल बनवाने में, पानी के लिए पाइप लाइन पहुंचाने में, दिल्ली में आ रही मोहल्ला बसों पर, नए फ्लाईओवर पर और अन्य सुविधाओं पर दिल्ली सरकार खर्च करती है। उन्होंने कहा, दिल्ली वालों ने इनकम टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा जीएसटी का भी एक हिस्सा केंद्र सरकार को जाता है जिसके मुताबिक 25 हजार करोड़ रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को गया है। कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों ने 2.32 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को दिया है। आतिशी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब दिल्ली वाले इतना ज्यादा टैक्स केंद्र सरकार को देते हैं तो दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है। इसका जवाब है जीरो। आतिशी ने बताया कि दिल्ली वालों के लिए एक पैसा भी इस टैक्स से केंद्र सरकार ने खर्च नहीं किया है।

अगर बड़े टैक्स पे करने वालों की बात करें तो मुंबई से भी 5 लाख करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को जाता है। महाराष्ट्र जब इतना टैक्स देता है तो उसे 54 हजार करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बैंगलोर की बात करें तो यह भी दिल्ली जितना ही 2 लाख करोड रुपए टैक्स केंद्र को देता है, जिसके एवज में कर्नाटक को 33 हजार करोड़ दिया जाता है। लेकिन दिल्ली वालों को 1 रुपए भी नहीं मिलता। आतिशी ने कहा है कि इस बार दिल्ली वालों की मांग है कि उन्हें उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। अंग्रेजों के समय में जो भारत के साथ होता था, वही अब दिल्ली वालों के साथ किया जा रहा है। इस बार केंद्र सरकार से दिल्ली वालों को 10 हजार करोड़ रुपए मिलना चाहिए ताकि विकास कार्यों में और तेजी आए। यह भारत सरकार के पूरे बजट का 0.25 प्रतिशत है। हमने कहा है कि जो दिल्ली इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन देती है उसका यह मात्र 5 प्रतिशत है। --(आईएएनएस)

गोंडा, 19 जुलाई । उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक ट्रेन के कुछ डिब्बों के पटरी से उतर जाने से मरने वालों की संख्या अब चार हो गई है। कई अन्य अभी भी जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, दुर्घटनास्थल पर कोच के नीचे से एक और शव बरामद हुआ। हालांकि उसकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। इस प्रकार मौत का कुल आंकड़ा चार हो गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वैगन कीचड़ में पलटा पड़ा था। क्रेन द्वारा वैगन को उठाने के बाद शव बरामद किया गया गया। अभी तक दो लोगों को लखनऊ में भर्ती कराया गया है। एक खतरे से बाहर है।

अभी एक मरीज गंभीर रूप से घायल है। चार लोगों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास गुरुवार को चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण बड़ा हादसा हुआ ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। दुर्घटनास्थल राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर है। दुर्घटना के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने पलटे एसी कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में एसडीआरएफ, पुलिस व आरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। -(आईएएनएस)

देहरादून, 19 जुलाई । मानसून के दौरान डेंगू के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। इसकी रोकथाम के लिए स्वास्थ्य अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ घर-घर जाकर मच्छरों के लार्वा नष्ट करने की कवायद में भी जुटे हैं। सीएमओ देहरादून डॉ. संजय जैन ने कहा कि देहरादून में पिछले कुछ दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जलभराव भी हो रहा है।

ऐसे में हमने मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने के लिए आशा कार्यकत्रियों को निर्देश दिया है। अब तक आशा कार्यकत्रियों ने एक लाख 63 हजार से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया, जिसमें अब तक 1,378 जगहों पर मच्छरों का लार्वा मिला है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में जुलाई की शुरुआत में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। पहले सप्ताह में ही राज्य में सामान्य से करीब तीन गुना ज्यादा बारिश हुई। कुमाऊं में सबसे ज्यादा बारिश हुई और एक ही दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश का 34 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया।

इस बरसाती मौसम में अब जहां लोगों को अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं मच्छरों से भी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों ने इससे बचाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। -(आईएएनएस)

देहरादून, 19 जुलाई । उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही वीरों की भूमि भी कहा जाता है। यहां हर घर से एक बेटा देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होता है। समय आने पर वो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करने में भी पीछे नहीं हटता है। एक बार फिर प्रदेश के एक और सेना के जवान ने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। लेह लद्दाख में अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की रक्षा के लिए एक बार फिर उत्तराखंड के वीर सपूत वीर श्रवण चौहान ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। यमुनोत्री विधानसभा के ग्राम सरनौल के निवासी वीर श्रवण चौहान देश की रक्षा के लिए लेह लद्दाख में दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हो गए।

शहीद वीर श्रवण चौहान के देश के लिए शहीद होने की सूचना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि लेह लद्दाख में मां भारती की सेवा करते हुए विधानसभा यमुनोत्री के ग्राम सरनौल निवासी वीर श्रवण चौहान के शहीद होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्रीचरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राष्ट्र की रक्षा हेतु दिया गया आपका सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय है। विनम्र श्रद्धांजलि ! --(आईएएनएस)

जम्मू, 19 जुलाई । गत 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के लिए शुक्रवार को 4,821 यात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। अब तक 3.65 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के दर्शन किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से आने वाले 14 हजार से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए।

अधिकारियों ने कहा, ''आज 4,821 यात्रियों का एक और जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से घाटी के लिए रवाना हुआ। इनमें से 1,731 तीर्थयात्री सुबह 3.13 बजे 54 वाहनों के सुरक्षा काफिले में उत्तरी कश्मीर बालटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए। वहीं, 3,090 यात्री सुबह चार बजे 96 वाहनों के सुरक्षा काफिले में दक्षिण कश्मीर नुनवान (पहलगाम) आधार शिविर के लिए रवाना हुए। दोनों काफिलों के दो चरणों वाले शिविरों की आगे की यात्रा के लिए आज दोपहर तक घाटी पहुंचने की उम्मीद है।" यात्री गुफा मंदिर तक पहुंचने के लिए या तो 48 किलोमीटर लंबे पारंपरिक पहलगाम मार्ग या 14 किलोमीटर के छोटे बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं।

पहलगाम मार्ग का इस्तेमाल करने वालों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में चार दिन लगते हैं, जबकि बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोग दर्शन करने के बाद उसी दिन आधार शिविर लौट आते हैं। समुद्र तल से 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा को दुनिया भर के लाखों हिंदू भगवान शिव के घर के रूप में पूजते हैं। इस साल लगभग 300 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर दो आधार शिविर बनाए गए हैं और गुफा मंदिर पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, ताकि यात्रा सुचारू और दुर्घटना मुक्त रहे। दोनों मार्गों पर यात्रियों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। (आईएएनएस)

लखनऊ, 19 जुलाई । 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने कहा है कि यात्रा मार्ग पर दुकानों के संचालक या मालिक को अपनी पहचान लिखनी होगी। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कहा है कि ये फैसला लिया गया है। आदेश के अनुसार, हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।

आदेश में कहा गया है कि सभी दुकानों, ठेलों पर अपना नाम लिखें जिससे कांवड़ यात्री ये जान सकें कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बयान में कहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। साथ ही दुकानों पर मालिक का नाम लिखना होगा। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए खानपान के मामले में काफी परहेज करते हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। पहले कुछ ही जिलों के लिए इस तरह के फैसले लिए गए थे। अब ये आदेश पूरे राज्य में लागू होगा। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया है तो कई संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों ने इस पर आपत्ति जताई है।(आईएएनएस)

कोलकाता, 19 जुलाई । पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने प्रदेश में महिलाओं की स्थिति को दयनीय बताते हुए एक वायरल वीडियो पोस्ट किया है। दावे के साथ कि महिला के बाल काट रहे लोग टीएमसी से जुड़े हैं। भाजपा नेता ने एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। लिखा, "ये शर्मनाक है। इस बार ये हावड़ा का दोमजूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोमजूर कोई सुदूर इलाका नहीं है। यह हावड़ा सिटी पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।" दिग्गज भाजपा नेता ने प्रदेश के विभिन्न जिलों-इलाकों में महिला उत्पीड़न का जिक्र भी किया है। कहा, कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दोमजूर तक, यह पीड़ा जारी है।

कल सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेरहमी से काटे गए, कैंची से! सुवेंदु ने बाल काटने वालों के नाम भी बताए हैं। दावा किया, "इस वीभत्स कृत्य को अंजाम देने वाले दरिंदे - ईशा लश्कर, अबुल हुसैन लश्कर, सायम लश्कर, मकबूल अली, इसराइल लश्कर, अरबाज लश्कर और महेबुल्लाह मिद्दे, टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए हैं।" पोस्ट की अंत में उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इसे दमघोंटू बताते हुए तंज भी कसा है।

लिखा है, ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी 'एयर टाइट' है कि पूरे राज्य में कंगारू कोर्ट स्थापित किए जा रहे हैं और तुरंत न्याय मिल रहा है, खासकर महिलाओं को! दरअसल, अधिकारी ने कूच बिहार से चोपड़ा, अरियादहा से दोमजूर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि हाल ही में इन जगहों से महिला अत्याचार से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो वायरल हुए थे। चोपड़ा में महिला और उसके कथित प्रेमी को सरेआम पीटा गया था तो अरियादहा में एक किशोर और उसकी मां पर हमले का वीडियो सरफेस हुआ था। बता दें, इससे पहले उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में महिला उत्पीड़न का मुद्दा भी भाजपा ने जोरो शोरों से उठाया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा फिलहाल मामले की जांच सीबीआई कर रही है। --(आईएएनएस)

रांची, 19 जुलाई । नीट-यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने रांची स्थित मेडिकल कॉलेज रिम्स की फर्स्ट ईयर की छात्रा सुरभि कुमारी को हिरासत में लिया है। सुरभि को इस सॉल्वर गैंग का सदस्य बताया जा रहा है, जिसने लीक हुए प्रश्नपत्र का उत्तर तैयार किया था। सीबीआई की टीम ने उसे गुरुवार देर शाम पूछताछ के बाद हिरासत में लिया। एजेंसी ने छात्रा के बारे में रिम्स के स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन डॉ शिव प्रिये से भी जानकारी ली है। इस केस में रांची के कुछ और मेडिकोज सीबीआई जांच के दायरे में आ सकते हैं। सीबीआई ने सॉल्वर गैंग से जुड़े पटना एम्स के चार मेडिकल छात्रों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में सुराग मिले।

रिम्स की जिस छात्रा को एजेंसी ने हिरासत में लिया है, वह रामगढ़ जिले के आरा की रहने वाली है। उसने पिछले साल नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया में 56 वीं रैंक हासिल की थी। सूत्रों के मुताबिक, प्रारंभिक पूछताछ में उसने प्रश्न पत्र को हल करने और इसके एवज में पैसे मिलने की बात स्वीकार कर ली है। सीबीआई की अब तक की जांच में इसके पर्याप्त साक्ष्य हाथ लगे हैं कि नीट-यूजी का पेपर झारखंड के हजारीबाग से लीक हुआ था। एजेंसी ने हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्रों के लिए भेजे गए प्रश्नपत्र को चुराने के आरोप में एक इंजीनियर पंकज कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। पंकज ने चुराया गया प्रश्नपत्र हजारीबाग के राज गेस्ट हाउस के संचालक राजू सिंह को उपलब्ध कराया था और इसके बाद यह पेपर पटना भेजा गया था, जहां हॉस्टल में टिकाए गए चुनिंदा अभ्यर्थियों को रातों-रात प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे।

जांच में यह भी पता चला है कि हजारीबाग स्थित गेस्ट हाउस में भी कुछ छात्र-छात्राओं को रुकवाकर प्रश्नों के उत्तर रटवाए गए थे। फिलहाल सीबीआई पंकज कुमार और राजू सिंह को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एजेंसी ने पेपर लीक केस में हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीआई एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल मो. इम्तियाज और एक दैनिक अखबार के पत्रकार जमालुद्दीन को 28 जून को ही गिरफ्तार किया था। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही इस पूरे स्कैम में शामिल लोगों के नाम चेहरे एक-एक कर सामने आ रहे हैं। -(आईएएनएस)

मुंबई, 19 जुलाई । मुंबई के मुलुंड इलाके में एक जिम ट्रेनर ने युवक के सिर पर मुदगल से हमला कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिम में खड़े 20 वर्षीय युवक पर अचानक मुदगल से हमला करते जिम ट्रेनर की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।वीडियो क्लिप में काले रंग की पोशाक में खड़ा शख्स खाकी रंग के कपड़े पहने युवक पर व्यायाम के लिए इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के मुदगल से वार करता देखा जा सकता है।

घटना 17 जुलाई की है। जो मुलुंड के फिटनेस इंटेलिजेंट जिम में घटी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक जिम में अन्य लोगों से साथ बात करते हुए वर्कआउट कर रहा है वहीं उससे कुछ दूरी पर जिम ट्रेनर उसको लगातार घूर रहा है। कुछ ही देर बाद ट्रेनर उसकी ओर एक मुदगल ले कर बढ़ता है और सिर पर दे मारता है। उसकी इस हरकत से आस पास के लोग हैरान रह जाते हैं। आनन फानन में उसको और हिंसक होने से रोकते दिखते हैं।

इस दौरान 20 साल का युवक अपना सिर पकड़ कर बैठता दिख रहा है। इस फुटेज में जिम ट्रेनर अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा होने की बजाय लोगों से खुद को छुड़ा उसे फिर मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता दिख रहा है। इस दौरान शॉर्ट्स पहना शख्स उसे खींच कर वहां से दूर ले जाता दिख रहा है। इस मामले में युवक युगेश की शिकायत पर नवघर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया। कथित तौर पर पूछताछ में जिम ट्रेनर ने बताया कि युवक वर्क आउट के दौरान उसे घूर रहा था जो उसे पसंद नहीं आया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली,19 जुलाई । भाजपा ने टीएमसी शासित राज्य पश्चिम बंगाल से लेकर कांग्रेस शासित तेलंगाना तक में महिला उत्पीड़न को लेकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। पार्टी ने लोकसभा सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर दिनाजपुर, चोपड़ा की तालिबानी कृत्य के बाद एक और ऐसे कृत्य की तालिबानी तस्वीर सामने आई है। इस बार यह तस्वीर बंगाल के हावड़ा से आई है,जहां एक परिवार को पीटा जा रहा है,एक महिला के बाल काटे जा रहे हैं।

उन्होंने इस मामले के अपराधियों के संबंध तृणमूल कांग्रेस के साथ होने का दावा करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि आज मां-माटी-मानुष नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी यानी तालिबानी मानसिकता और कल्चर छा चुका है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की अनेकों घटनाएं हो रही है लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिग्गज राहुल गांधी , प्रियंका गांधी वाड्रा और 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' ब्रिगेड,ये सभी चुप है। ये सभी चुप रहेंगे भी क्योंकि इनके अपने राज्य तेलंगाना में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है।

उन्होंने आगे लिखा, तेलंगाना में एक गरीब महिला को इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर पीटा गया और पूरे देश में भ्रमण करने वाले ये नेता तेलंगाना, पश्चिम बंगाल , संदेशखाली और इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साधे रहते हैं। कुछ सेलेक्टिव जगह के मुद्दों को ही उठाते हैं इससे यह साफ जाहिर होता है कि उन्हें महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है बल्कि उनकी चिंता सिर्फ उनकी राजनीति और सियासत ही है। --(आईएएनएस)

 रांची, 19 जुलाई । केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शनिवार को रांची आ रहे हैं। वह झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान का शंखनाद करेंगे। पार्टी ने रांची के प्रभात तारा मैदान में प्रदेश की विस्तारित कार्यसमिति की सभा बुलाई है, जिसे वह मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। इस सभा में प्रदेश, जिला, मंडल स्तर की कार्यसमिति और पार्टी के विभिन्न मोर्चों-प्रकोष्ठों के 26 हजार से ज्यादा पदाधिकारी और सदस्य शामिल होंगे। अमित शाह शनिवार को लगभग छह घंटे तक रांची में रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, वह अपराह्न डेढ़ बजे रांची आएंगे और इसके बाद प्रभात तारा मैदान पहुंचकर प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्यसमिति की सभा में नेताओं-कार्यकर्ताओं में चुनावी समर को लेकर उत्साह भरेंगे।

बाद में शाह प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचकर पार्टी के प्रमुख नेताओं और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर विमर्श करेंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने की मुहिम शुरू कर दी है। 18 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के प्रमुख भाजपा नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की थी, जिसमें तय हुआ था कि अगले पांच महीने के चुनावी अभियान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राज्य में चुनाव प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया।

इन्हें टास्क सौंपा गया है कि लोकसभा चुनाव में जहां भी कमी रही गई, वहां डैमेज कंट्रोल की प्रभावी योजना बनाई जाए। एक-एक बूथ पर मिले वोट को ध्यान में रखकर काम हो। पिछले तीन हफ्तों के दौरान शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा सरमा ने तीन बार झारखंड के अलग-अलग इलाकों का दौरा कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पार्टी की ओर से पिछले 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभाओं का आयोजन किया गया और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। --(आईएएनएस)

कर्नाटक सरकार ने नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत तक का कोटा लागू करने के एक बिल को हरी झंडी दे दी थी. लेकिन कंपनियों ने और नैसकॉम ने इस बिल की कड़ी आलोचना की है.

  डॉयचे वैले पर प्रचारु कार्तिकेय रिपोर्ट-

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने 16 जुलाई को इस बिल को मंजूरी दी थी. इसी दिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी भी दी. लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की 'सिलिकॉन वैली' बनाने वाली कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत नहीं किया.

कई जानकारों का मानना है कि कंपनियों के रुख को देखते हुए ही राज्य सरकार ने अपने पांव पीछे किए और सिद्धारमैया ने अपना ट्वीट भी हटा दिया. राज्य सरकार के मंत्रियों ने पत्रकारों से बातचीत में पुष्टि करते हुए कहा है कि बिल को फिलहाल नहीं लाया जाएगा.

क्या कहता है बिल
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 'द कर्नाटका स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट्स बिल 2024' का उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में कन्नडिगा लोगों के लिए सीटें आरक्षित करना है.

इसके तहत प्रबंधकीय (मैनेजरियल) स्तर की नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण और गैर-प्रबंधकीय (नॉन-मैनेजरियल) नौकरियों में कन्नडिगा लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

अगर किसी नौकरी के लिए स्थानीय लोगों में पर्याप्त योग्य उम्मीदवार ना मिलें, तो बिल कहता है कि उस उद्योग को राज्य सरकार के साथ मिलकर तीन सालों के अंदर स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देना चाहिए और फिर नौकरी देनी चाहिए. राज्य सरकार इन नियमों को लागू करवाने के लिए एक नोडल एजेंसी भी नियुक्त करेगी.

बिल के मुताबिक, "स्थानीय" उम्मीदवार उसे माना जाएगा जिसका जन्म कर्नाटक में हुआ हो और वह 15 सालों से राज्य में रह रहा हो. इसके अलावा उसे कन्नड़ बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए.

उनके पास माध्यमिक स्कूल में कन्नड़ की पढ़ाई करने का सर्टिफिकेट होना भी चाहिए. अगर यह सर्टिफिकेट नहीं हो, तो नोडल एजेंसी एक परीक्षा करवाएगी जिसे पास करना होगा. बिल में इन नियमों के उल्लंघन के लिए 10,000 से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है.

कंपनियों की नाराजगी
कई कंपनियों ने इस बिल को लेकर असंतोष और नाराजगी व्यक्त की है. बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की संस्थापक और अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने एक्स पर लिखा कि इस कदम से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कर्नाटक के अग्रणी स्थान पर असर पड़ सकता है.

टेक्नोलॉजी कंपनी इंफोसिस के पूर्व सीएफओ और वेंचर कैपिटलिस्ट टीवी मोहनदास पाई ने बिल की कड़ी आलोचना करते हुए इसे "असंवैधानिक, अनावश्यक, ड्रेकौनियन" और भेदभाव करने वाला बताया.

डिजिटल पेमेंट कंपनी फोनपे के सीईओ समीर निगम ने एक्स पर लिखा कि वह कभी किसी राज्य में 15 साल नहीं रहे, लेकिन क्या इसका मतलब है कि बेंगलुरु में पले-बढ़े उनके बच्चे अपने ही शहर में नौकरी मिलने के योग्य नहीं हैं?

भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियों के समूह नैसकॉम ने भी इस बिल का आधिकारिक रूप से विरोध किया. समूह ने एक बयान में कहा कि इस तरह के आरक्षण से टेक्नोलॉजी उद्योग के विकास को नुकसान पहुंचेगा, नौकरियों पर असर पड़ेगा और यह कंपनियों को राज्य छोड़ने पर मजबूर करेगा.

इतने विरोध के बाद राज्य सरकार एक कदम पीछे हट गई. सिद्धारमैया ने अपना ट्वीट हटा दिया. बाद में राज्य के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने जानकारी दी कि बिल पर और विमर्श किया जाएगा और तब तक इसे वापस ले लिया गया है.

दूसरे राज्य भी कर चुके हैं कोशिश
उन्होंने यह भी कहा कि "उद्योग के नेताओं को घबराने की जरूरत नहीं है." आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी टेक्नोलॉजी उद्योग के नेताओं को आश्वासन दिलाया कि बिल को पारित करने से पहले "और ज्यादा विमर्श" किया जाएगा.

हालांकि कर्नाटक ऐसा बिल लाने वाला पहला राज्य नहीं है. बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए कई राज्य सरकारें स्थानीय लोगों को लुभाने के लिए अपने-अपने राज्य में निजी नौकरियों में स्थानीय कोटा बनाने की कोशिश कर चुकी हैं.

2019 में आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही बिल लाया गया था, जिसे प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. अदालत ने कहा कि यह असंवैधानिक हो सकता है. कानून को अभी तक प्रदेश में लागू नहीं किया गया है. 2020 में हरियाणा सरकार भी ऐसा ही एक कानून लेकर आई. इसे भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया. (dw.com)

उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं - योगी बनाम केशव - के उस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है जिसकी शुरुआत साल 2017 में योगी आदित्यनाथ के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पहले शुरू हुई थी. क्या होंगे इसके नतीजे?

 डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

लोकसभा चुनाव में 303 सीटों से खिसक कर 240 सीटों पर पहुंचने के बाद पार्टी की हार की समीक्षा हो रही है लेकिन इन समीक्षा बैठकों के दौरान जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी के भविष्य को लेकर आशंकाएं सामने आने लगी हैं.

बीजेपी को लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा. यूपी में 62 सीटों से घटकर वो 33 पर आ गई तो हार की जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, इसे लेकर सवाल उठने लगे. दबे स्वर में सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरे में लेने की कोशिश हो रही है क्योंकि चुनाव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी सीट से महज डेढ़ लाख वोटों के मार्जिन से जीते हैं और बनारस से लगी तमाम सीटों पर बीजेपी हार गई.

आरोपों-प्रत्यारोपों का दौर  

तमाम लोग इसके पीछे यूपी सरकार की नीतियों को दोष दे रहे हैं. खासकर, कथित तौर पर बढ़ते भ्रष्टाचार और राज्य में नौकरशाही के हावी होने और यहां तक कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के उत्पीड़न की वजह से. रविवार को लखनऊ में हुई बीजेपी की कार्यसमिति की बैठक के दौरान ये आरोप-प्रत्यारोप सतह पर आ गए. यहां तक कि सहयोगी दलों के नेताओं ने भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं.

अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नौकरियों में ओबीसी आरक्षण को नजरअंदाज करने का सवाल उठाया तो राज्य सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ‘बुलडोजर नीति' को हार का प्रमुख कारण बताया. यही नहीं, कार्यसमिति की बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान खूब छाया रहा कि ‘संगठन सरकार से बड़ा होता है.' लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर उनके इस बयान की हवा निकाल दी कि ‘सरकार है तभी सब का सम्मान है.'

उम्मीदों पर चल गया 'बुलडोजर'  

जहां तक बुलडोजर के इस्तेमाल की बात है तो बहुत से ऐसे लोग भी धीरे-धीरे इसकी चपेट में आने लगे जो पहले इसके इस्तेमाल पर तालियां बजाया करते थे. पहले कई मामलों में ज्यादातर बुलडोजर कार्रवाई मुसलमानों के मामलों में हुई तो इसे राजनीतिक तुष्टीकरण से देखा गया लेकिन धीरे-धीरे इसका विस्तार होता गया.

हाल ही में लखनऊ में अकबरनगर के पूरे इलाके में बुलडोजर चला दिया गया और सैकड़ों घर जमींदोज कर दिए गए. इससे पहले भी कई लोगों के घरों पर बुलडोजर चले हैं. किसी अपराध में नाम आ जाने पर भी कथित अवैध निर्माण के नाम पर घर ढहा दिए गए. यहां तक कि अदालत की टिप्पणियों के बावजूद इसका इस्तेमाल जारी रहा. बीजेपी समर्थक बुलडोजर को सरकार की ताकत के प्रतीक के तौर पर प्रचारित करते रहे लेकिन चुनावी हार और खराब प्रदर्शन के बाद अब इसे भी हार के प्रमुख कारणों में गिना जा रहा है.

यही नहीं, शायद अब सरकार को भी यह पता चल रहा है कि विध्वंसक कार्रवाइयां ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली हैं. हाल ही में लखनऊ में कुकरैल नदी के किनारे रिवर फ्रंट से जुड़ी योजना को लेकर सैकड़ों घरों को फिर चिह्नित किया गया और ढहाने की तैयारी की जा रही थी लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आश्वासन दिया निजी जमीनों पर बने घर नहीं गिराए जाएंगे और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी. चूंकि बड़ी संख्या में गिराए जा रहे घरों के मामले में यह बड़ा सवाल भी आया कि आखिर सालों से ये घर बनते कैसे चले गए.

नतीजों ने बदला मुख्यमंत्री का नजरिया?

मुख्यमंत्री के रुख में आए इस बदलाव को भी चुनावी नतीजों से ही जोड़कर देखा जा रहा है. लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ल कहते हैं, "निश्चित तौर पर इस तरह के फैसले सरकार के खिलाफ जाते हैं. मकान वैध-अवैध कैसे हैं, ये तय करने का काम किसका है. तमाम विभागों में फैले भ्रष्टाचार के चलते सालों-साल ऐसे मकान बनते रहे तो इन्हें देखने की, जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? और अब अचानक बुलडोजर चलाकर गिरा देंगे तो लोग कहां जाएंगे?" शुक्ल का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी ने इस खतरे को भांप लिया है कि सरकार को राजनीतिक फायदा और लोगों की नजरों में सहानुभूति तब बढ़ेगी जब ऐसी कॉलोनियों को बनने देने के दोषियों को पकड़कर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है.

लोकसभा चुनाव तो केंद्र सरकार के काम-काज की परीक्षा थी, जबकि यूपी सरकार के काम की परीक्षा तो 2027 में होगी जब विधान सभा चुनाव होंगे. ऐसे में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान को जिस तरह आम कार्यकर्ताओं की आवाज के तौर पर प्रचारित किया गया और फिर उनका दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष और दूसरे नेताओं से मुलाकात को देखते हुए यह कहा जा रहा है कि यूपी में योगी बनाम मोदी-शाह की लड़ाई एक बार फिर सतह पर आ गई है. चुनाव से पहले भी टिकट वितरण को लेकर योगी की नाराजगी की काफी चर्चा थी.

केशव मौर्य जो भी बयान दे रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व की सहमति बताई जा रही है. ज्ञानेंद्र शुक्ल कहते हैं, "खेमेबाजी और खींचतान बीजेपी में चलती रहती है. कल्याण सिंह के समय में भी ऐसा होता था. हालांकि इन चीजों के नतीजे बीजेपी के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और यदि इस समय भी ऐसा हो रहा है तो जाहिर है यह पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है लेकिन वो स्थिति दोहराती हुई दिखाई दे रही है.”

उत्तर प्रदेश में 2017 से चल रही है खींचतान

ज्ञानेंद्र शुक्ल आगे कहते हैं, "केशव की नाराजगी तो पहले से ही थी. 2017 के चुनाव के दौरान प्रदेश अध्यक्ष थे. उनके समर्थक मानते थे कि उनकी बड़ी भूमिका थी पार्टी को जिताने और सरकार बनवाने में. हालांकि उससे पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी की भी बड़ी भूमिका रही थी 2014 में लोकसभा में 72 सीटें दिलाने में. लेकिन दोनों ही नेता नेपथ्य में डाल दिए गए.

2017 से 2022 तक भी खींचतान दिखाई दे रही थी. पार्टी के सौ से ज्यादा विधायक धरने पर बैठ गए थे. लेकिन 2022 में जब योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बन गई, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव भी हार गए तो स्थितियां बदल गईं. हालांकि केशव के समर्थक सीधे तौर पर आरोप लगाते रहे कि उन्हें हराया गया. योगी की भूमिका पर भी सवाल उठे लेकिन नेताओं-कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बावजूद नतीजे अच्छे आ रहे थे तो योगी का दबदबा बना रहा. पर अब जबकि 2024 में नतीजे ठीक नहीं आए हैं तो सवाल योगी पर भी उठ रहे हैं.”

यूपी में बीजेपी सरकार पर जो सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं और जिसे हार के प्रमुख कारणों में से एक गिना जा रहा है वो है- बेलगाम नौकरशाही. पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों से लेकर एमपी और एमएलए तक ये आरोप लगा रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में कई नेताओं ने तो खुले तौर पर ये बातें कही हैं. ज्ञानेंद्र शुक्ल भी इसे हार के प्रमुख कारणों में बताते हैं, "इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफसरों से पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी है. और देखा जाए तो ये बीजेपी की सरकारों का तरीका भी रहा है- नौकरशाही पर निर्भरता. एक तरह से इसे गुजरात मॉडल भी कह सकते हैं. पहले भी लोग शिकायत करते थे. कोई अभी की बात नहीं है. विधायक जब धरने पर बैठे थे तब भी सबसे बड़ा आरोप यही था कि नौकरशाही हावी है.”

लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक हार का ठीकरा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व के सिर पर फोड़ने के मूड में हैं. बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के पीछे संघ परिवार भी है. योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि ‘अति आत्मविश्वास' हार के प्रमुख कारणों में से रहा है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों के मुताबिक, यह अति आत्म विश्वास सीधे तौर पर उस जगह निशाना लगा रहा है जहां से एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनी और जिस एक चेहरे पर लड़ने का फैसला हुआ.

ऐसी स्थिति में यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाकर किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाना तो फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है लेकिन सरकार और संगठन में बदलाव के संकेत जरूर मिल रहे हैं. ज्ञानेंद्र शुक्ल के मुताबिक, "कोई बड़े बदलाव की उम्मीद तो नहीं है. क्योंकि बीजेपी के पक्ष में लोकसभा चुनाव के नतीजे होते तो कुछ हो भी सकता था लेकिन इस समय तो केंद्र में भी मजबूत सरकार नहीं है. इसलिए सरकार के स्तर पर तो नहीं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के स्तर पर शायद बदलाव हो. दूसरे, बीजेपी के पास संघ और सहयोगियों के चहेते के रूप में फिलहाल योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प भी नहीं है.” (dw.com)