14 जुलाई को सिद्धू मूसेवाला की टीम ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें लिखा था, ‘साइंड टू गॉड, वर्ल्ड टूर, 2026।’

यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और चर्चा तेज़ हो गई कि सिद्धू मूसेवाला का वल्र्ड टूर 2026 में होगा।

हालांकि, अब तक इस टूर की कोई आधिकारिक तारीख़, स्थान या शेड्यूल साझा नहीं किया गया है।

कई मीडिया संस्थानों से बातचीत में सिद्धू मूसेवाला की टीम ने बताया कि फिलहाल तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस टूर से जुड़ी हर जानकारी सिर्फ मूसेवाला के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही उनके फैंस के साथ साझा की जाएगी।

29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से अब तक उनके 11 गाने रिलीज़ हो चुके हैं।

सिद्धू मूसेवाला के फैंस इस खबर को लेकर एक ओर उत्साहित हैं, तो दूसरी ओर उलझन में भी कि जो शख़्स अब इस दुनिया में नहीं है, उसका वल्र्ड टूर आखिर कैसे हो सकता है।

वेबसाइट पर साझा की गई जानकारी के मुताबिक, ‘यह उनका पहला होलोग्राम टूर होगा, जो सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जाएगा। इसमें तकनीक और भावनाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा।

दुनिया भर में मौजूद उनके फैंस एक बार फिर उनकी आवाज, एनर्जी और मौजूदगी को किसी याद की तरह नहीं, बल्कि हकीकत की तरह महसूस कर पाएंगे।’

‘हर शो में उनकी असली आवाज़, सिनेमैटिक विजुअल्स, स्टेज इफेक्ट्स और उनकी 3ष्ठ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को जोड़ा जाएगा।’

इस टूर का आयोजन प्लैटिनम इवेंट्स की तरफ से किया जाएगा।

अब सवाल उठता है होलोग्राम तकनीक आखिर है क्या? क्या इससे पहले भी ऐसे कॉन्सर्ट हो चुके हैं? और यह तकनीक केवल शो तक सीमित है या इसके और भी उपयोग हैं?

होलोग्राम क्या होता है?

होलोग्राम एक थ्री-डी इमेज होती है जो रेडिएशन या लेजऱ बीम की मदद से बनाई जाती है।

कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट के मुताबिक़, ‘होलोग्राम एक विशेष प्रकार की छवि होती है जिसे लेजर बीम की मदद से तैयार किया जाता है। इस तकनीक के ज़रिए बनाई गई इमेज ठोस और असली जैसी लगती है, लेकिन असल में यह एक फ्लैट इमेज होती है।’

होलोसेन्टर (सेंटर फॉर द होलोग्राफिक्स आर्ट) के मुताबिक, किसी होलोग्राफिक इमेज को देखने के तीन मुख्य तरीके हैं, ‘या तो उसे एक इल्युमिनेटेड होलोग्राफिक प्रिंट में देखा जा सकता है, या लेजर की रोशनी की मदद से, या फिर स्क्रीन पर प्रोजेक्शन के जरिए।’

इस तकनीक से चलती-फिरती यानी मूविंग इमेज भी बनाई जा सकती है।

सिंगिंग की दुनिया के और किन कलाकारों का हो चुका है होलोग्राफिक कॉन्सर्ट?

पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय सितारों का होलोग्राफिक कॉन्सर्ट हो चुका है। सबसे ज़्यादा चर्चित होलोग्राम शो रैपर टुपैक शकूर का रहा।

साल 2012 में कोचेला फेस्टिवल के दौरान टुपैक शकूर की होलोग्राफिक इमेज ने स्नूप डॉग के साथ परफॉर्म किया था।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कॉन्सर्ट पर उस समय करीब 4 लाख डॉलर का ख़र्च आया था और इसे तैयार करने में 4 महीने लगे थे।

दुनिया के मशहूर म्यूजिक आर्टिस्ट माइकल जैक्सन की मौत के करीब 5 साल बाद, साल 2014 में बिलबोर्ड म्यूजिक अवॉर्ड्स के दौरान उनकी लाइव होलोग्राफिक़ परफॉर्मेंस की गई।

उस वक्त उनकी एंट्री एक सुनहरे सिंहासन पर हुई थी और उन्हें मंच पर उनका मशहूर मूनवॉक करते हुए दिखाया गया था।

साल 2016 में गायिका पैटसी क्लाइन का होलोग्राम शो हुआ था। क्लाइन की मौत 1963 में एक विमान दुर्घटना में हुई थी।

इसी तरह बड्डी हौली, लिबेरेस जैसे कई ऐसे कलाकार हैं जिनके भी होलोग्राफिक कॉन्सर्ट हो चुके हैं। अगर सिद्धू मूसेवाला का यह शो भी होलोग्राम तकनीक से होता है, तो वे ऐसे पहले भारतीय सितारे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस इस तकनीक के ज़रिए की जाएगी।

भारत में आजकल 'नॉन वेज दूध' की काफी चर्चा हो रही है और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि माना जा रहा है कि इसी की वजह से भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील रुकी हुई है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 
भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वो ऐसे पशुओं का हो जिन्हें मांसाहारी चारा न खिलाया जाता हो. लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव नहीं है.

इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इन देशों में दुधारू पशुओं को सिर्फ दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए पाला जाता है. डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ल कहते हैं, "मांसाहारी चारा दुधारू पशुओं को उन देशों में दिया जाता है जहां मीट बेस्ड इंडस्ट्री है. यानी जहां ये पशु मुख्य रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं, न कि दूध के लिए. मांसाहारी चारे से पशुओं में मांस बढ़ जाता है. दूध उनके लिए इतने काम का नहीं है. पशुओं को मांस खिलाते भी इसीलिए हैं क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता, लेकिन मांस की मात्रा बढ़ जाती है. इसीलिए ये अतिरिक्त दूध वो भारत में बेचना चाह रहे हैं.”

भारत अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के बारे में यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वो ऐसे पशुओं का हो जिन्हें मांसाहारी चारा न खिलाया जाता हो. लेकिन अमेरिका के लिए ऐसा करना संभव नहीं है.

इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि इन देशों में दुधारू पशुओं को सिर्फ दूध के लिए नहीं बल्कि मांस के लिए पाला जाता है. डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ल कहते हैं, "मांसाहारी चारा दुधारू पशुओं को उन देशों में दिया जाता है जहां मीट बेस्ड इंडस्ट्री है. यानी जहां ये पशु मुख्य रूप से मांस के लिए पाले जाते हैं, न कि दूध के लिए. मांसाहारी चारे से पशुओं में मांस बढ़ जाता है. दूध उनके लिए इतने काम का नहीं है. पशुओं को मांस खिलाते भी इसीलिए हैं क्योंकि इससे दूध की गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ता, लेकिन मांस की मात्रा बढ़ जाती है. इसीलिए ये अतिरिक्त दूध वो भारत में बेचना चाह रहे हैं.”

धार्मिक आस्था और संस्कृति

भारत में हालांकि मांसाहारी लोगों की संख्या शाकाहारी लोगों की तुलना में काफी ज्यादा है लेकिन यहां गाय जैसे दुधारू पशु सिर्फ दूध के लिए नहीं पाले जाते बल्कि उनके साथ धार्मिक आस्था और संस्कृति भी जुड़ी है. करोड़ों लोगों के लिए गाय जानवर नहीं बल्कि गौमाता हैं. गाय के दूध और घी का इस्तेमाल खाने-पीने के अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है. अब वही दूध यदि किसी मांसाहारी पशु से आएगा तो लोग उसे कैसे स्वीकार करेंगे, यह एक बड़ा सवाल है.

 नई दिल्ली, 21 जुलाई । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रामप्रस्थ ग्रुप के डायरेक्टर और प्रमोटर संदीप यादव और अरविंद वालिया को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी बिल्डर और खरीदारों से 1,100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरपीडीपीएल) के डायरेक्टर और प्रमोटर संदीप यादव और अरविंद वालिया के दिल्ली तथा गुरुग्राम स्थित तीन ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद ईडी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काईज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए 2,000 से अधिक होमबायर्स से लगभग 1,100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और 15-20 साल बीत जाने के बाद भी फ्लैटों या प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया गया है। इससे पहले, 11 जुलाई 2025 को ईडी ने आरपीडीपीएल और इसकी समूह कंपनियों की 681.54 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। आरोप है कि कंपनी ने हजारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की और कई साल बीतने के बावजूद न तो फ्लैट और न ही प्लॉट का कब्जा दिया। ईडी ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। इन शिकायतों में कहा गया कि आरपीडीपीएल और इसके प्रमोटर अरविंद वालिया और संदीप यादव ने खरीदारों से पैसे तो ले लिए, लेकिन वादे के मुताबिक न तो फ्लैट और न ही प्लॉट सौंपे। इसी के चलते ईडी ने 11 जुलाई को कंपनी की अचल संपत्तियों को कुर्क किया था, जिनमें गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92 और 95 में फैली करीब 226 एकड़ की दो कॉलोनियां और गांव बसई, गदौली कलां, हयातपुर और वाजीरपुर में मौजूद लगभग 1,700 एकड़ जमीन शामिल है। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। --(आईएएनएस)/

नई दिल्ली, 21 जुलाई  । पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस अवमानना मामले में अभी अटॉर्नी जनरल से सहमति मिलने का इंतजार है, इसलिए सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। यह याचिका आत्मदीप नाम की संस्था ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के चलते कई शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। याचिका में दावा किया गया कि ममता बनर्जी ने 7 अप्रैल 2025 को अपने भाषण में ऐसी बातें कही थीं जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली थीं। इसके अलावा, ममता बनर्जी ने कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को मासिक वेतन देने की नीति बनाई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला लंबे समय से चर्चा में रहा है। इस घोटाले में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को चार हफ्ते बाद के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत के समक्ष मामलों का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ शिक्षक भर्ती घोटाला मामले की सुनवाई कर रही है। -- (आईएएनएस

चेन्नई, 21 जुलाई । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को सोमवार को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया है। अस्पताल ने इसकी जानकारी साझा की है। बताया है कि फिलहाल वो चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। अपोलो अस्पताल के मेडिकल सर्विसेज निदेशक डॉ. अनिल बी.जी. ने बताया कि मुख्यमंत्री को सुबह टहलने के वक्त हल्का चक्कर महसूस हुआ, जिसके बाद उन्हें ग्रेम्स रोड स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। अस्पताल में उनकी जांच की गई। वर्तमान में वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, यह एक सामान्य सी स्थिति है। चूंकि एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए डॉक्टरों और अधिकारियों ने उनकी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरती है। अस्पताल ने बताया कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य की पूरी जांच के लिए आवश्यक टेस्ट किए जा रहे हैं। इन जांचों के पूरा होने के बाद उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री को कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। साथ ही, उनकी आगामी यात्राओं और कार्यक्रमों को अस्थायी रूप से स्थगित करने की सिफारिश की गई है। इस घटना से पहले मुख्यमंत्री ने सोमवार सुबह डीएमके मुख्यालय अरिवलायम का दौरा किया था। 10 जुलाई को एम.के. स्टालिन ने दो दिवसीय तिरुवरूर दौरे के दौरान सन्नाथी स्ट्रीट क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की, डीएमके की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया, और स्वयं सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया था। इस अभियान में तिरुवरूर के विधायक और जिला सचिव पूंडी के. कलाइवानन, उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा, और स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने भी मुख्यमंत्री का साथ दिया था। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की थी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जुलाई । हरियाणा के सोनीपत जिले की एक मल्टी मार्केटिंग फर्म से जुड़े धोखाधड़ी और विश्वासघात मामले में अभिनेता श्रेयस तलपड़े को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई करते हुए अभिनेता को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी और हरियाणा पुलिस समेत अन्य को नोटिस जारी कर मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने तलपड़े सहित अन्य अभिनेताओं और फर्म के ब्रांड एंबेसडर को एफआईआर में शामिल करने पर हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा है। दरअसल, मामला इंदौर में रजिस्टर्ड एक कंपनी, ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के प्रमोशन से जुड़ा है, जो 50 लाख से ज्यादा लोगों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई है।

सोसाइटी ने श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ को अपना ब्रांड एंबेसडर बताकर चिटफंड स्कीम निकाली थी। इस कंपनी पर आरोप है कि 6 साल में दोगुना रकम देने का झांसा देकर इसने 45 लोगों से 9.12 करोड़ रुपये ऐंठे। संचालकों ने एजेंट के तौर पर जुड़ने वालों को मैनेजर का पद देकर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। करोड़ों रुपये हड़पने के बाद नवंबर में सोसाइटी के ऑफिस अचानक से बंद होने लगे, जिसके बाद पीड़ितों ने अलग-अलग जगह इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई। इस कड़ी में सोनीपत जिले के गांव हसनपुर के युवक विपुल ने भी श्रेयस तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों के खिलाफ मुरथल पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। मामले में नामजद 13 लोगों में इंदौर के नरेंद्र नेगी, दुबई में रहने वाले समीर अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, परिक्षित पारसे, मुंबई निवासी आरके शेट्टी, मुख्य ट्रेनर राजेश टैगोर, संजय मुदगिल, हरियाणा हेड पप्पू शर्मा, चंडीगढ़ निवासी आकाश श्रीवास्तव, चेस्ट ब्रांच अधिकारी रामकंवार झा, पानीपत निवासी शबाबे हुसैन तो वहीं ब्रांड एंबेसडर के तौर पर अभिनेता आलोक नाथ और श्रेयस तलपड़े शामिल हैं। -- (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 21 जुलाई। सावन का पावन माह चल रहा है। शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं तो चहुंओर ‘हर हर महादेव’ की गूंज है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित ‘लिंगम के राजा’ का लिंगराज मंदिर स्थित है, जहां भक्त भक्ति भाव से पहुंचते हैं और 'हर' के साथ 'हरि' का दर्शन करते हैं। लिंगराज यह मंदिर भगवान शिव (हर) और भगवान विष्णु (हरि) के एक स्वरूप हरिहर को समर्पित है, जो शैव और वैष्णव संप्रदायों के मिलन का भी प्रतीक है। 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा जजाति केशरी ने मंदिर का निर्माण कराया था। यहां स्थापित स्वयंभू शिवलिंग का व्यास 8 फुट और ऊंचाई 8 इंच है। कलिंग स्थापत्य शैली में बना यह मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और विशाल मीनार के लिए भी विख्यात है। प्रांगण में स्थित अन्य छोटे मंदिरों से सुसज्जित इस परिसर की भव्यता दूर से ही मन मोह लेती है। गैर-हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश निषेध है। उनके लिए मंदिर परिसर के बाहर एक मंच बनाया गया है, जहां से वे इसकी भव्यता का दर्शन कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार, लिंगराज मंदिर का उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिलता है।

नई दिल्ली, 21 जुलाई । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को चो ह्यून को कोरिया गणराज्य का नया विदेश मंत्री नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। एक्स पर एक पोस्ट में, जयशंकर ने लिखा: "कोरिया गणराज्य के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त होने पर राजदूत चो ह्यून को बधाई। हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं।" राजदूत चो ह्यून, एक अनुभवी राजनयिक, पहले संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण कोरिया के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत थे और दुनिया भर में महत्वपूर्ण राजनयिक भूमिकाएं निभा चुके हैं। विदेश मंत्री चो ह्यून ने सबको हैरान करते हुए सोमवार को अपने पुराने राजनयिक आचरण के लिए सार्वजनिक माफीनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली यून सुक येओल सरकार के दौरान राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनके मंत्रालय का दुरुपयोग किया गया था। चो ने यह टिप्पणी राष्ट्रपति ली जे म्युंग के पहले विदेश मंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह में की, जिन्होंने दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के बाद यून को पद से हटाए जाने के बाद पिछले महीने पदभार ग्रहण किया था। चो ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, राजनयिक मुद्दों का इस्तेमाल घरेलू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, और कूटनीति के क्षेत्र में, जहाँ राष्ट्रीय हित और व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अक्सर स्पष्ट रूप से देखा गया है।"

उन्होंने कहा, "विदेश मंत्री होने के नाते, मैं जनता से तहे दिल से माफी मांगता हूं।" उन्होंने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय पूरी प्रक्रिया के दौरान जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। उन्होंने इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संगठन में सुधार का संकल्प लिया। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, चो ने कहा कि बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में, कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करना दक्षिण कोरिया की सर्वोच्च कूटनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें प्रायद्वीप में तनाव कम करने और उत्तर कोरिया के साथ बातचीत का रास्ता बनाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करना चाहिए।" उन्होंने उत्तर कोरिया के परमाणु मुद्दों को सुलझाने के प्रयासों में "ठोस" प्रगति की आवश्यकता पर भी जोर दिया। --/(आईएएनएस)

 वाशिंगटन, 21 जुलाई । अमेरिकी हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स ने द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित करने के फैसले का समर्थन किया है। कमेटी ने कहा कि इस संगठन के हिंसक कृत्यों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निंदा होनी चाहिए और दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। कमेटी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे सही कहा है। द रेसिस्टेंस फ्रंट एक आतंकवादी संगठन है और इसे यह दर्जा मिलना ही चाहिए। जो लोग निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं, उन्हें छूट नहीं मिलती, बल्कि उन्हें न्याय का सामना करना पड़ता है।" यह बयान अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) घोषित करने के बाद आया है। टीआरएफ, पाकिस्तान-आधारित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का एक सहयोगी संगठन है। इसने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था। विदेश विभाग ने कहा कि यह कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लागू करने का हिस्सा है। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान पर एलईटी और इसके सहयोगी संगठनों, जैसे टीआरएफ, को पनाह देने और समर्थन देने का आरोप लगाया है। इस कार्रवाई से पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 21 जुलाई (आईएएनएस)। तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने सरकारी एजेंसियों और व्यवसायों द्वारा संगठनों के भीतर डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सर्वर सॉफ्टवेयर पर एक्टिव अटैक को देखते हुए अर्जेंट सिक्योरिटी पैच जारी किया है। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, ये वल्नरबिलिटी केवल संगठनों में इस्तेमाल किए जाने वाले शेयरपॉइंट सर्वर पर लागू होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 में शेयरपॉइंट ऑनलाइन, जो क्लाउड में है, इन हमलों से प्रभावित नहीं हुआ। तकनीकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी सिक्योरिटी एडवाइजरी में कहा, "माइक्रोसॉफ्ट को ऑन-प्रिमाइसेस शेयरपॉइंट सर्वर ग्राहकों को टारगेट करने वाले एक्टिव अटैक की जानकारी है।" कंपनी ने ग्राहकों को सिक्योरिटी अपडेट तुरंत लागू करने की सिफारिश की। यूएस फेडरल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (एफबीआई) ने भी कहा कि उसे इन अटैक की जानकारी है और वह अपने फेडरल और प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह वल्नरबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऑन-प्रिमाइसेस वर्जन में अविश्वसनीय डेटा के डिसेरिएलाइजेशन के कारण उत्पन्न होने वाले रिमोट कोड एग्जीक्यूशन के एक मामले से संबंधित है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि वर्तमान पब्लिश्ड कंटेंट सही है और पिछली असंगतता ग्राहकों के लिए कंपनी के दिशानिर्देशों को प्रभावित नहीं करती है।

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, "लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट लागू करने या एएमएसआई इनेबल करने के बाद यह जरूरी है कि ग्राहक शेयरपॉइंट सर्वर एएसपीडॉटएनईटी मशीन की को रोटेट करे और सभी शेयरपॉइंट सर्वर पर आईआईएस को पुनः आरंभ करें।" इसमें आगे कहा गया है, "अगर आप एएमएसआई इनेबल नहीं कर सकते हैं तो आपको नया सुरक्षा अपडेट इंस्टॉल करने के बाद अपनी की को रोटेट करना होगा।" यूएस साइबरसिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी (सीआईएसए) ने अपनी नॉन एक्सप्लोइटेड वल्नरबिलिटी (केईवी) कैटालॉग में 'सीवीई-2025-53770' वल्नरबिलिटी को शामिल कर लिया है। इसके लिए फेडरल सिविलियन एग्जीक्यूशन ब्रांच (एफसीईबी) एजेंसियों को 21 जुलाई, 2025 तक इन सुधारों को लागू करना होगा। कंपनी ने अपने सिक्योरिटी अपडेट में कहा, "माइक्रोसॉफ्ट ने सिक्योरिटी अपडेट जारी किए हैं, जो शेयरपॉइंट सब्सक्रिप्शन एडिशन और शेयरपॉइंट 2019 का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को सीवीई-2025-53770 और सीवीई-2025-53771 से उत्पन्न जोखिमों से पूरी तरह सुरक्षित रखते हैं। ग्राहकों को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन अपडेट को तुरंत लागू करना चाहिए।" --आईएएनएस एसकेटी/

नई दिल्ली, 21 जुलाई । 13 साल से कम उम्र में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों में युवावस्था में मेंटल हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। सोमवार को प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में यह बात सामने आई है, जिसमें एक लाख से अधिक युवाओं का डेटा शामिल है। जर्नल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैपेबिलिटीज में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, 18 से 24 साल के उन युवाओं में आत्मघाती विचार, आक्रामकता, भावनात्मक अस्थिरता और कम आत्मसम्मान की शिकायतें ज्यादा देखी गईं, जिन्हें 12 साल या उससे कम उम्र में पहला स्मार्टफोन मिला था। अध्ययन में पाया गया कि स्मार्टफोन के कारण बच्चे कम उम्र से ही सोशल मीडिया चलाने लगते हैं, जिससे साइबरबुलिंग, नींद में खलल और परिवार से रिश्तों में दूरी जैसे जोखिम बढ़ते हैं। अमेरिका की सैपियन लैब्स की संस्थापक और वैज्ञानिक डॉ. तारा थियागराजन ने बताया, "हमारे डेटा से पता चलता है कि कम उम्र में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवावस्था में मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है।"

उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि इन बच्चों में डिप्रेशन और चिंता के लक्षण नहीं दिखते, इसलिए सामान्य जांच में ये समस्याएं पकड़ में नहीं आतीं। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि शराब और तंबाकू की तरह स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पाबंदी लगाई जाए। साथ ही, डिजिटल साक्षरता अनिवार्य करने और कॉरपोरेट जवाबदेही सुनिश्चित करने की बात कही। अध्ययन में 100,000 युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन माइंड हेल्थ कोशेंट (एमएचक्यू) नामक टूल से किया गया, जो सामाजिक, भावनात्मक, कॉग्निटिव और शारीरिक स्वास्थ्य को मापता है। नतीजों से पता चला कि कम उम्र में स्मार्टफोन मिलने से लड़कियों में अविश्वास की भावना ज्यादा बढ़ती है और भावनात्मक रूप से काफी कमजोर हो जाती हैं, जबकि लड़के अस्थिर, अशांत और उदासीन या क्रोधित होते हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, इटली और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध या सीमित उपयोग के नियम लागू किए हैं। अमेरिका के कई राज्य भी स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को सीमित करने वाले कानून बना चुके हैं। --(आईएएनएस)

 गाजियाबाद, 20 जुलाई । गाजियाबाद और आस-पास के लाखों निवासियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब हिंडन सिविल टर्मिनल से पहली बार व्यावसायिक उड़ानों की विधिवत शुरुआत हुई। इस बहुप्रतीक्षित सेवा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया। हिंडन टर्मिनल से देश के नौ प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। इन शहरों में बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, इंदौर, चेन्नई, अहमदाबाद, पटना, गोवा और मुंबई शामिल हैं। इस नई सीधी हवाई सेवा से यात्रियों को इन शहरों तक पहुंचने में आसानी होगी और यात्रा का समय भी कम होगा। साथ ही इससे व्यापार, पर्यटन और आपसी संपर्क को भी बढ़ावा मिलेगा। हिंडन टर्मिनल से उड़ान की शुरुआत होने से यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़, ट्रैफिक और अतिरिक्त समय से राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने इस अवसर पर कहा कि यह केवल एक टर्मिनल से उड़ान की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री उड़ान योजना को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम है। हमारा लक्ष्य है कि आम आदमी भी किफायती हवाई यात्रा का लाभ उठा सके।

हिंडन से उड़ान सेवाएं एनसीआर के साथ-साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विकास के नए अवसर लेकर आएंगी। यह कदम क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। हिंडन एयरपोर्ट से नई उड़ानों के शुरू होने से यात्रियों को सुविधा होगी। इस नई सेवा से गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के लाखों यात्रियों को न सिर्फ यात्रा में सुविधा होगी, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर रहने वाले यात्रियों के लिए यह एक बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा, खासकर घरेलू उड़ानों के लिहाज़ से। हिंडन सिविल टर्मिनल की यह पहल न सिर्फ लोगों की सुविधा बढ़ाएगी, बल्कि यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी मजबूत करेगी। साथ ही, इससे स्थानीय पर्यटन, रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 19 जुलाई । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 'बांग्ला' भाषा विवाद पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि असम में भाजपा का यह विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा, "देश में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा 'बांग्ला' असम की भी दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सभी भाषाओं और धर्मों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहना चाहने वाले नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा को बनाए रखने के लिए उत्पीड़न की धमकी देना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है।" उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "असम में भाजपा का यह विभाजनकारी एजेंडा सारी हदें पार कर चुका है और असम के लोग इसका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं हर उस निडर नागरिक के साथ खड़ी हूं, जो अपनी भाषा और पहचान की गरिमा और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है।" इससे पहले ममता बनर्जी ने एक पोस्ट में कहा था, "मैं यह जानकर स्तब्ध और बेहद व्यथित हूं कि असम में विदेशी न्यायाधिकरण ने कूचबिहार के दिनहाटा में 50 से ज्यादा वर्षों से रह रहे राजबंशी उत्तम कुमार बृजवासी को एनआरसी नोटिस जारी किया है। वैध पहचान पत्र देने के बावजूद उन्हें "विदेशी/अवैध प्रवासी" होने के संदेह में परेशान किया जा रहा है। यह लोकतंत्र पर एक सुनियोजित हमले से कम नहीं है। यह इस बात का प्रमाण है कि असम में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार बंगाल में एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है, जहां उसके पास कोई शक्ति या अधिकार क्षेत्र नहीं है।" ममता बनर्जी ने पहले भी भाजपा शासित राज्यों में 'बांग्ला' बोलने वाले मजदूरों और प्रवासियों की कथित तौर पर गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया। इसको लेकर उन्होंने कोलकाता में मार्च भी किया। कवि, नाटककार और गीतकार द्विजेंद्रलाल रॉय की जयंती पर भी शुक्रवार को ममता बनर्जी ने आरोप लगाए कि पूरे देश में बंगाली भाषा और बंगालियों के खिलाफ एक गहरी साजिश चल रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कथित 'जमीन के बदले नौकरी' घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के 29 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लालू प्रसाद यादव ने मामले में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही के साथ-साथ इस केस में दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। यह मुकदमा रेल मंत्री के रूप में लालू यादव के कार्यकाल के दौरान 'नौकरी के बदले जमीन लेने' के मामले में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला देते हुए लालू यादव की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया है। इससे स्पष्ट है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई चलती रहेगी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई की प्राथमिकी रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मामले में यादव को निचली अदालत में पेश होने से भी छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, "वह (लालू प्रसाद यादव) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो सकें, इसलिए उनकी उपस्थिति निरस्त की जाती है। हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि सुनवाई शीघ्र की जाए। तदनुसार, निपटारा किया जाता है।" इससे पहले, 29 मई को दिए अपने आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी केस रद्द करने की मांग को पेंडिंग रखते हुए नोटिस जारी किया था, जिस पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। इसी अंतरिम आदेश के खिलाफ लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जुलाई । केंद्र के अनुसार, भारत एआई-ड्रिवन इनोवेशन के साथ ग्लोबल क्रिएटिव इकोनॉमी का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। देश भर में हर भाषा में समावेशी संचार और अंतिम छोर तक सूचना पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एआई-बेस्ड सॉल्यूशन को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो भाषाई विभाजन को पाट सकते हैं। हैदराबाद के टी-हब में इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि देश की सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, मंत्रालय ने वेवएक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म ने 'कला सेतु' और 'भाषा सेतु' चैलेंज शुरू किए हैं, जो भविष्य के लिए तैयार डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण में महत्वपूर्ण होंगे। जाजू ने भारत के लीडिंग एआई स्टार्टअप्स से उपरोक्त चुनौतियों में भाग लेने और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करने वाले स्वदेशी, स्केलेबल समाधान विकसित करने का आग्रह किया। स्टार्टअप्स वेवएक्स पोर्टल के माध्यम से 'कला सेतु' और 'भाषा सेतु' चुनौतियों के लिए रजिस्ट्रेशन और आवेदन कर सकते हैं। चुनौतियों के लिए तकनीकी आवश्यकताओं और अन्य डिटेल्स को वेवएक्स पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। मंत्रालय के अनुसार, फाइनल शॉर्टलिस्टेड टीम नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत करेंगी और विजेता को पूर्ण पैमाने पर विकास, आकाशवाणी, दूरदर्शन और पत्र सूचना कार्यालय के साथ पायलट सहायता और वेवएक्स इनोवेशन प्लेटफॉर्म के तहत इनक्यूबेशन के लिए एक समझौता ज्ञापन प्राप्त होगा। वेवएक्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेव्स पहल के तहत शुरू किया गया एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य मीडिया, मनोरंजन और भाषा टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। मई 2025 में मुंबई में आयोजित 'वेव्स समिट' में वेवएक्स ने 30 से ज्यादा आशाजनक स्टार्टअप्स को पिचिंग के अवसर प्रदान किए, जिससे सरकारी एजेंसियों, निवेशकों और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ सीधा जुड़ाव संभव हुआ। वेवएक्स टारगेटेड हैकाथॉन, इनक्यूबेशन, मेंटरशिप और राष्ट्रीय मंचों के साथ इंटीग्रेशन के माध्यम से अभूतपूर्व विचारों का समर्थन करना जारी रखे हुए है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 जुलाई  । तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने गुरुवार को बीपी इंडिया के साथ एक रणनीतिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जो भारत के हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में नए आयाम स्थापित करेगा और भारत के अपस्ट्रीम सेक्टर में डीपर एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देगा। ओएनजीसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य भारत के कैटेगरी II और III के अपतटीय तलछटी बेसिनों अंडमान, महानदी, सौराष्ट्र और बंगाल में स्ट्रेटीग्राफिक कुओं की ड्रिलिंग में सहयोग करना है। सरकारी निगम ने कहा, "यह साझेदारी भूवैज्ञानिक समझ को बढ़ाएगी और अप्रयुक्त हाइड्रोकार्बन क्षमता को उजागर करेगी, जिससे भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।" 'ऊर्जा वार्ता 2025' के अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे भारत की ऊर्जा यात्रा में वैश्विक सहयोग को गहरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

 नई दिल्ली, 17 जुलाई । केंद्र सरकार आगामी संसद सत्र में 'खेल प्रशासन विधेयक' लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-अलग हितधारकों के साथ चर्चा की। कई चर्चाओं के बाद हमने 'खेल प्रशासन विधेयक' तैयार किया है। आगामी संसद सत्र में हम इस विधेयक को पेश करेंगे। मनसुख मांडविया ने कहा, "मैंने 'खेल प्रशासन विधेयक' बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत की। अलग-अलग फेडरेशन, कोच और एथलीट्स के साथ मुलाकात की थी। 600 से अधिक लोगों के सुझाव हमें मिले। सभी बातों को लेकर एक अध्ययन किया गया। देश में खेल से जुड़े वकील भी हैं, जिनके साथ मैंने 3 घंटे बात की थी और उनके सुझाव लिए।" उन्होंने बताया, "ओलंपिक काउंसिल के साथ भी बिल पर चर्चा की गई। अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन के साथ भी बातचीत की गई। फीफा की तरफ से एक क्वेरी आई थी, तो हमने एक स्पेशल ऑफिसर को फीफा के हेडक्वार्टर भेजा।

मुंबई, 17 जुलाई । सिंगर कैलाश खेर ने संगीत में आए बदलावों, लोक कलाकारों की बढ़ती पहचान और भारतीय संस्कृति के बारे में अपने विचार खुलकर रखे। उन्होंने कहा है कि हमें पश्चिमी देशों से सीखने की जरूरत है। आईएएनएस ने जब कैलाश खेर से पिछले दस सालों में बॉलीवुड संगीत में आए बड़े बदलावों के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे संगीत को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं मानते, बल्कि पूरे संगीत जगत को एक साथ देखते हैं। उनका कहना है कि आजकल संगीत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रह गया है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक और नॉन-फिल्म गानों की लोकप्रियता काफी बढ़ी है। आज के समय में ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, जहां नए और अलग तरह के गायक-कलाकार अपनी कला दिखा सकते हैं। उन्होंने लोक कलाकारों, मंगणियारों और घुमंतू जनजातियों की बढ़ती लोकप्रियता को रेखांकित करते हुए कहा कि जो कलाकार पहले सिर्फ गांवों या लोकल स्तर पर गाते थे, उन्हें अब बड़े मंच और देशभर में पहचान मिलने लगी है। कैलाश खेर ने कहा, "मैं सिर्फ 'बॉलीवुड' संगीत की बात नहीं करता। मैं पूरे संगीत की बात करता हूं। बहुत से ऐसे गाने और कलाकार हैं जो फिल्मों से अलग हैं और उनका संगीत काफी हिट हो रहा है। लोक संगीत के कलाकार, मंगणियार, और घुमंतू जनजाति के लोग, जो पहले सिर्फ अपने गांव या समुदाय में गाते थे, अब उन्हें भी बड़े मंच मिल रहे हैं और लोग उन्हें पहचानने लगे हैं। यह जागरूकता धीरे-धीरे बढ़ रही है।" संगीतकार ने कहा, "आज हम सिर्फ 'कला' की बात कर रहे हैं।

 पटना, 17 जुलाई । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले की मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सराहना की। उन्होंने कहा कि गरीबों के हित के लिए इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं, वह करते हैं। उन्होंने कहा, "सामान्य रूप से गरीब परिवार के जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, वे घर में दो-तीन बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखे चलाते हैं। उसमें करीब 100 यूनिट बिजली ही खपत होती है। आज मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब बिहार में 125 यूनिट खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है।" उन्होंने कहा कि किसानों को पहले से ही सस्ते दर पर बिजली दी जाती है। अब शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब परिवार हैं, जिनकी खपत 125 यूनिट बिजली है, वह अब निःशुल्क हो जाएगी। यह बहुत दूरगामी प्रभाव वाली गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है। उन्होंने आगे कहा, "इसके लिए बिहार के सारे लोग मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद दे रहे हैं।"

अगले पांच सालों में बिहार के एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने की घोषणा को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने कहा, "मुख्यमंत्री के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो अगले पांच वर्षों में एक करोड़ बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह पूरा बिहार जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं, वह करते जरूर हैं।" उन्होंने कहा कि पहले 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी। 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। अब विधानसभा चुनाव के पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। जो 10 लाख युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की घोषणा है, उसका लक्ष्य बढ़ाकर इस चुनाव के पहले 38 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कहा कि इस साल होने वाले चुनाव से पहले 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव के 'नकलची सरकार' कहने पर उन्होंने कहा, "सभी नेता रोजगार की बात करते हैं, लेकिन श्रेय उसी को जाता है जो काम करता है। बात बोलने वाले तो सब दिन बोलते हैं। 50 साल का इतिहास देख लीजिए।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जुलाई । इस वर्ष भारत के त्योहारी सीजन में 2.16 लाख से ज्यादा सीजनल जॉब्स के अवसर होंगे, जो 2025 की दूसरी छमाही के दौरान जीआईजी और अस्थायी रोजगार में सालाना आधार पर 15-20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। इस उछाल को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में रिटेल, ई-कॉमर्स, बीएफएसआई, लॉजिस्टिक्स, आतिथ्य, यात्रा और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) शामिल हैं। एचआर सर्विस प्रोवाइडर एडेको इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा बंधन, बिग बिलियन डेज, प्राइम डे सेल, दशहरा, दिवाली और शादियों के मौसम जैसे प्रमुख आयोजनों को लेकर हायरिंग एक्टिविटी में तेजी आई है। कई कंपनियां मांग से आगे रहने और सामान्य से ज्यादा मजबूत त्योहारी सीजन के लिए परिचालन तैयारी सुनिश्चित करने के लिए हायरिंग की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता भावना में सुधार, ग्रामीण मांग को बढ़ावा देने वाले अनुकूल मानसून, चुनाव के बाद आर्थिक आशावाद और सीजनल प्रमोशन की वजह से इस वर्ष की नियुक्तियों में तेजी देखी जा रही है। दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और पुणे जैसे महानगर सीजनल हायरिंग की मांग में अग्रणी बने हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। इसी समय, लखनऊ, जयपुर, कोयंबटूर, नागपुर, भुवनेश्वर, मैसूर और वाराणसी जैसे टियर-2 शहरों में नौकरियों की मांग में 42 प्रतिशत की वृद्धि देखी जा रही है।

नई दिल्ली, 16 जुलाई । श्रीलंका के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नई दिल्ली में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों पर चर्चा हुई। श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को दो हफ्ते की भारत यात्रा पर आया। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने और भविष्य की दिशा तय करने में युवा नेताओं की अहम भूमिका है। विदेश मंत्रालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में बताया कि श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 युवा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे की शुरुआत करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिला। मंत्रालय ने कहा कि विदेश सचिव ने भारत-श्रीलंका साझेदारी को मजबूत करने में युवा नेताओं की अहम भूमिका पर जोर दिया। बैठक में क्षेत्रीय भू-राजनीतिक हालात और भारत-श्रीलंका के बीच हुए सुरक्षा समझौतों पर भी चर्चा हुई। पिछले हफ्ते, श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने भारत यात्रा पर आने से पहले 14 दलों के 24 नेताओं के श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बेहतर भविष्य के लिए रिश्तों को मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में उपसभापति रिजवी सालेह, अलग-अलग दलों के 20 सांसद, महासचिव और श्रीलंकाई संसद के चार वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2,500 साल से भी पुराना रिश्ता है, जिसमें मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध शामिल हैं। 

रांची, 15 जुलाई । झारखंड सरकार को मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के लिए डॉक्टर ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आलम यह कि नियुक्ति के लिए बार-बार विज्ञापन निकाले जाने के बाद भी मेडिकल कॉलेजों से लेकर अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली रह जा रहे हैं। वर्ष 2020, 2021 और 2023 में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से लिए गए इंटरव्यू में सफल हुए 143 डॉक्टर ऐसे हैं, जिनकी नियुक्ति अलग-अलग सदर अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में हुई थी, लेकिन उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। अब राज्य सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त करने की घोषणा की है। विभाग ने इन पदों को अब रिक्त घोषित कर दिया है। हाल में बायोकेमिस्ट्री और एनेस्थीसिया विभाग में चिकित्सकों के बैकलॉग पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण विज्ञापन रद्द करना पड़ा। आंकड़े बताते हैं कि जेपीएससी ने हाल के वर्षों में चिकित्सकों के 1228 पदों के लिए विज्ञापन निकाले और साक्षात्कार भी आयोजित किए, लेकिन मात्र 323 पद भरे जा सके, जबकि 905 पद खाली रह गए। इनमें से भी कई डॉक्टरों ने योगदान नहीं दिया या नौकरी छोड़ दी। 2018 में 386 रिक्तियों के विरुद्ध केवल 70, 2019 में 129 में से 52, और 2020 में 380 में से 299 पद ही भरे जा सके थे। इसी तरह वर्ष 2023 में जेपीएससी ने विशेषज्ञ चिकित्सकों के बैकलाग 65 पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। 

 नई दिल्ली, 15 जुलाई । दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना, विपुल गोयल सहित पांच लोगों को तलब किया था। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में भी इन सभी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। हालांकि, कॉमेडियन सोनाली ठक्कर को व्यक्तिगत समस्याओं को देखते हुए ऑनलाइन पेश होने की अनुमति दी गई है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बताया कि मुंबई पुलिस और सभी आरोपितों ने अपने-अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। फिलहाल कोर्ट ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने समय रैना समेत पांच कॉमेडियन को चेतावनी दी कि अगर अगली सुनवाई में वह पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि समय रैना, विपुल गोयल, निशांत जगदीश तंवर, सोनाली ठक्कर और बलराज परमजीत सिंह घई को कोर्ट ने 5 मई को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। 

 चंडीगढ़, 15 जुलाई । पंजाब राज्य सरकार से नौकरी मिलने की उम्मीद में एथलीट राजपाल सिंह मंगलवार को पंजाब विधानसभा गैलरी में पहुंचे। राजपाल सिंह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक खेलों में 82 पदक जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें एक अदद नौकरी के लिए आज भी सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। राजपाल चाहते हैं कि उन्हें खेल कोटा के तहत नौकरी मिले। उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा, "मैं जब पांचवीं क्लास में था, तभी से मेहनत कर रहा हूं। पिछली सरकारों ने मेरी सुनवाई नहीं की। मैंने जब ट्रायल क्लीयर किया, तो उसमें रिश्वत मांगी गई। मैंने आर्मी और पंजाब पुलिस में ट्रायल दिया, लेकिन बात नहीं बन सकी।" उन्होंने कहा, "मेरा सेलेक्शन अमेरिका गॉट टैलेंट के लिए हो चुका है। मैं एक उंगली से 105 किलोग्राम वजन उठाता हूं। मैं इस मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर हूं।" राजपाल सिंह ने कनाडा के एक खिलाड़ी को एक हाथ से 105 किलो वजन खींचने की चुनौती भी दी थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। राजपाल सिंह ने बताया, "मुझे अमेरिका जाने के लिए वीजा नहीं मिल सका। इसके बाद मैंने कनाडा जाकर भारत का परचम लहराया। मैंने वहां खिलाड़ी को एक हाथ से 105 किलोग्राम वजन उठाने का चैलेंज दिया, लेकिन उनसे ऐसा नहीं हुआ। मैंने यह एक उंगली से करके दिखाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।" उन्होंने आगे कहा, "मैं सरकार से चाहता हूं कि हो सके तो मुझे कोच की नौकरी दी जाए, या तो अन्य नौकरी दे दें। मैंने शुरू से ही संघर्ष किया, लेकिन उसका फल नहीं मिल सका है। मेरी अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवंत मान की सरकार मेरी सुन ले। मैं श्रीलंका से दो गोल्ड मेडल जीतकर आया हूं। यह पदक जैवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में जीते हैं। मैं आगे भी देश के लिए मेडल जीतना चाहता हूं।" -- (आईएनएस)

लातेहार, 15 जुलाई । झारखंड में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद (जेजेएमपी) के पांच लाख रुपए के इनामी कमांडर लवलेश गंझू ने मंगलवार को लातेहार पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस मौके पर पलामू जोनल आईजी सुनील भास्कर, एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लवलेश के खिलाफ लातेहार सहित आसपास के कई इलाकों में संगीन अपराधों के मामले दर्ज हैं। कई बार वह पुलिस से छिपने में सफल रहा, लेकिन लगातार छापेमारी और अभियान ने उसे घेर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लवलेश ने अन्य के नाम पर एक वाहन भी खरीदा था, लेकिन आर्थिक तंगी और संगठन की कमजोर स्थिति के चलते वह अंततः सरेंडर करने को राजी हुआ। इससे पहले 18 जून को जेजेएमपी के एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह ने भी डीआईजी नौशाद आलम, एसपी कुमार गौरव और कमांडेंट राकेश कुमार की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया था। बैजनाथ सिंह मनिका थाना क्षेत्र के शैलदाग गांव के निवासी हैं और कई वर्षों से नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों ने जेजेएमपी के कई शीर्ष नक्सली कमांडरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। संगठन के सुप्रीमो पप्पू लोहरा दो माह पहले मुठभेड़ में मारा गया था। उसके बाद लवलेश गंझू ही संगठन का आखिरी बड़ा नक्सली बचा था। लगातार पुलिस की सख्त कार्रवाई और दबाव के कारण, वह अब संगठन से अलग होकर भागते-फिरते अंततः आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो गया। इसके पहले अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला के रहने वाले नक्सली अमरजीत बृजिया और मिथलेश कोरबा ने भी लातेहार जिला पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के समक्ष सरेंडर किया था। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे, उन्हें कानून के तहत सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि जो हथियार छोड़कर वापस नहीं लौटेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। -- (आईएएनएस)