नई दिल्ली, 17 अप्रैल । दिल्ली की सुल्तानपुरी से पांच बार विधायक रहे कांग्रेस नेता जयकिशन के निधन पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''पूर्व एआईसीसी सचिव और दिल्ली में पांच बार के विधायक रहे, जयकिशन जी का निधन कांग्रेस पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते जनता की सेवा की और समाज के वंचितों के सशक्तीकरण के लिए अपना योगदान दिया। दिवंगत आत्मा के शोकाकुल परिवार, परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'' कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर गुरुवार को लिखा, ''पूर्व कांग्रेस सचिव और दिल्ली में 5 बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयकिशन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।

नीमच, 17 अप्रैल । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है, क्योंकि देश में नक्सलवाद लगातार सिकुड़ रहा है। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) दिवस के समारोह में हिस्सा लेते हुए अमित शाह ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। जब भी कोबरा बटालियन के जवानों के नक्सलियों की तरफ बढ़ने के समाचार मिलते हैं, तो नक्सलवादियों की रूह कांप जाती है। देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, यह प्रण है जो आपके ही बल पर इस देश ने तय किया है। उन्होंने देश की सुरक्षा में बलिदान देने वाले 2,264 जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके परिवारों के त्याग तथा बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 248 बटालियन सहित 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग तीन लाख जवान तैनात हैं, जो हर जगह देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ को इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव हासिल है।

सीआरपीएफ के जवानों ने हर मोर्चे पर कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने सीआरपीएफ की देश की सुरक्षा में दिए जा रहे योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि 2001 में हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वह अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद शांति बहाली का जिक्र किया और कहा कि सीआरपीएफ के बगैर यह संभव नहीं था कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर में शांति बनाए रखी जाती या हर चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से किया जाता।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल । कोमल और चमकती छोटी-छोटी नुकीली शतावरी की झाड़ीदार लताएं घर और बगीचे की खूबसूरती में अक्सर चार चांद लगाती दिख जाती हैं। ‘सौ जड़ों वाला पौधा’ शतावरी का आयुर्वेद में खासा स्थान है। आयुर्वेदाचार्य इसे महिलाओं की शारीरिक समस्याओं को दूर करने वाला बताते हैं। आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि औषधीय गुणों से भरपूर शतावरी के नियमित सेवन से एनीमिया, पाचन, त्वचा संबंधित समस्याओं के साथ ही अनिद्रा, थकान, माइग्रेन, संक्रमण, मधुमेह, बवासीर जैसी समस्याएं भी दूर होती हैं और राहत मिलती है। शतावरी के औषधीय गुणों पर रोशनी डालते हुए पंजाब स्थित 'बाबे के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल' के डॉ. प्रमोद आनंद तिवारी ने इसे सेहत के लिए कई तरीकों से फायदेमंद बताया। इसमें ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं, जिनके सेवन से काया और मन भी फिट और निरोगी रहता है। आयुर्वेदाचार्य ने बताया, “औषधीय गुणों से भरपूर शतावरी महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। शतावरी के पौधे के सभी हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्तियों का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है, जो अनिद्रा, सर्दी-खांसी, जुकाम, पुराना घाव, मूत्र रोग, पथरी, सिरदर्द, नेत्र रोग, बुखार और बवासीर जैसी तमाम बीमारियों से छुटकारा दिलाता है।"

कुछ राज्य सरकारों ने कहा है कि वो नया वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी. लेकिन क्या संविधान राज्यों को यह अधिकार देता है कि वो संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने से मना कर सकें?

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

पश्चिम बंगाल में नए वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा कि इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमीर अहमद खान ने भी ऐसा ही बयान दिया है.

इन बयानों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकारों के पास एक ऐसे कानून को लागू ना करने के अधिकार हैं जिसे संसद ने पारित किया हो और जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हों.

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद छह अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर हस्ताक्षर कर दिए थे. आठ अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र जारी कर दिए जाने के साथ ही कानून लागू हो गया था.

अगर कोई राज्य ना माने तो?
इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं. इससे पहले नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 और 2020 में लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के साथ भी ऐसा ही हुआ था.

देशभर में उन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्षी पार्टियां भी उनका विरोध कर रही  थीं और कई राज्य सरकारों ने उन्हें लागू करने से इनकार कर दिया था. कृषि कानूनों को तो बाद में केंद्र सरकार ने निरस्त ही कर दिया था.

लेकिन संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को लागू करने से मना करने की इजाजत संविधान राज्यों को नहीं देता है. भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संघीय व्यवस्था है लेकिन संविधान की धारा 256 साफ कहती है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का हर राज्य में पालन होना चाहिए.

यहां तक कि अगर किसी केंद्रीय कानून और उसी विषय पर किसी राज्य के अपने कानून के बीच टकराव पैदा होता है तो राज्य को केंद्रीय कानून को मानना पड़ेगा. धारा 257 (1) में भी लिखा है कि हर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस्तेमाल इस तरह करेगा जिससे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को क्षति ना पहुंचे.

इसके बावजूद अगर कोई राज्य किसी केंद्रीय कानून को लागू करने से इनकार करता है तो संविधान की धारा 355 के तहत केंद्र सरकार उस राज्य को ऐसा ना करने के लिए कह सकती है और चेतावनी दे सकती है. इसके बाद भी अगर राज्य सरकार नहीं मानी तो केंद्र सरकार धारा 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है.

भारत सरकार उन देशों को हथियार बेचने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पहले रूस से हथियार खरीदते थे. हाल के दिनों में भारत ने इस दिशा में सक्रियता काफी बढ़ाई है.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को दुनिया की फैक्ट्री बनाने में लगे हैं. इस नीति के चलते पिछले कुछ सालों में देश में आईफोन से लेकर दवाइयों तक का उत्पादन बढ़ा है. अब मोदी चाहते हैं कि भारत मिसाइल, हेलिकॉप्टर और युद्धपोत भी दुनिया को बेचे.

यूक्रेन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार खरीदार है. अब सरकार चाहती है कि सरकारी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक (एक्जिम) उन देशों को ज्यादा और सस्ते लोन दे जिन्हें राजनीति या क्रेडिट की वजह से सामान्य अंतरराष्ट्रीय कर्ज नहीं मिलता. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यह बात दो सरकारी अधिकारियों और उद्योग से जुड़े तीन सूत्रों ने बताई है.

रॉयटर्स के मुताबिक भारत विदेशों में अपने रक्षा अटैचियों की संख्या काफी बढ़ाने वाला है. ये अटैची हथियारों की बिक्री में मदद करेंगे. चार अधिकारियों ने बताया कि सरकार अब खुद कुछ हथियार सौदों में बातचीत करेगी. दो अधिकारियों ने कहा कि भारत खासतौर पर उन देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो पहले हथियारों के लिए रूस पर निर्भर थे.

पहले भारत खुद रूस से सुखोई फाइटर या अमेरिका से हॉवित्जर खरीदता था. अपने दो परमाणु-पड़ोसी पाकिस्तान और चीन से निपटने के लिए उसे बड़े हथियारों की जरूरत है. भारत में छोटे हथियार पहले से बनते रहे हैं लेकिन अब निजी क्षेत्र की कंपनियां हथियारों का उत्पादन बढ़ा रही हैं. इनमें आधुनिक हाई-टेक हथियार भी शामिल हैं.

रूसी ग्राहकों पर ध्यान
हालांकि इस योजना के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन रॉयटर्स का के मुताबिक 15 लोगों ने उसे इस योजना के बारे में बताया है. इसका मकसद विदेशों में हथियारों की बिक्री के लिए सरकार की सीधी भूमिका बढ़ाना है. मौजूदा समय में हथियारों की बिक्री दुनियाभर में तेजी से बढ़ रही है.

भारत के रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया. एक्जिम बैंक ने भी टिप्पणी से इनकार किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "भारत रक्षा निर्यात बढ़ाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है."

एक भारतीय अधिकारी के मुताबिक 20222 में रूस का यूक्रेन पर हमला एक टर्निंग पॉइंट था. रूस और अमेरिका जैसे देशों ने अपने हथियार यूक्रेन युद्ध में झोंक दिए. ऐसे में कई देश जो इन पर निर्भर थे, उन्हें नए विकल्पों की जरूरत पड़ी.

भारत ने रूस और पश्चिम दोनों से हथियार खरीदे हैं. इसलिए अब देशों की दिलचस्पी भारत में बढ़ी है. रूस की हथियार कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने कहा कि वह भारत के साथ मिलकर तीसरे देशों को हथियार बेचने की बात कर रही है. जबकि पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

भारत ने 2023-24 में 14.8 अरब डॉलर के हथियार बनाए. यह 2020 के मुकाबले 62 फीसदी ज्यादा है. कुछ भारतीय हथियार यूक्रेन में भी इस्तेमाल हुए हैं. अब भारत विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की मीटिंग अपने हथियार निर्माताओं से करवा रहा है. साथ ही सैन्य अभ्यासों में हेलिकॉप्टर जैसे हाई-टेक हथियार दिखा रहा है.

लंदन के इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर स्ट्रैटिजिक स्टडीज के रिसर्चर विराज सोलंकी ने कहा, "भारत को अपने नए हथियारों को खुद ज्यादा इस्तेमाल करना होगा. तभी बाकी देशों को यकीन होगा.”

तेज और सस्ते हथियार
फिलहाल भारत ज्यादातर छोटे हथियार, गोलियां और पार्ट्स बेचता है लेकिन सरकार का लक्ष्य 2029 तक हथियारों का निर्यात दोगुना कर 6 अरब डॉलर तक ले जाना है. भारत ने 2023-24 में 3.5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था, लेकिन यह करीब एक-तिहाई कम रहा. फिर भी, 10 साल पहले के 23 करोड़ डॉलर से ये काफी ज्यादा है.

दुनिया में हथियारों की मांग तेज है और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के चलते देशों के पास हथियार खरीदने के लिए धन नहीं है. ऐसे में भारत खुद को एक सस्ते प्रोड्यूसर के तौर पर पेश कर रहा है. भारतीय कंपनियां 155 मिलीमीटर के तोपों के गोले 300 से 400 डॉलर में बना रही हैं. यूरोप में यही गोलियां 3,000 डॉलर से ज्यादा में बिकती हैं. भारत ने हॉवित्जर तोपें 30 लाख डॉलर में बेची हैं, जो यूरोपीय कीमत का आधा है.

जहां पश्चिमी देश शीत युद्ध के बाद अपना उत्पादन घटा चुके थे, भारत की सरकारी कंपनी म्यूनिशन इंडिया ने अपनी क्षमता बनाए रखी. सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी और केपीएमजी में रक्षा सलाहकार गौतम नंदा ने कहा, "भारत ने कभी प्रोडक्शन में कटौती नहीं की, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान और चीन थे.”

अब निजी कंपनियां जैसे अदाणी डिफेंस और एसएमपीपी भी 155 एमएम के गोले बना रही हैं. एसएमपीपी ने बताया कि कुछ विदेशी सरकारें पहले ही ऑर्डर दे चुकी हैं. एसएमपीपी के सीईओ आशीष कंसल ने कहा, "इस बदलते माहौल में तोप के गोलों की भारी मांग दिख रही है.”

हाई-टेक हथियार
नई नीति के तहत एक्जिम बैंक अब देशों को ज्यादा लोन देगा ताकि भारत हाई-टेक हथियार बेच सके. 2023-24 में एक्जिम ने 18.32 अरब डॉलर का कर्ज दिया था. एक्जिम का यह काम उसकी कमर्शियल यूनिट करेगी. इसमें सरकार गारंटी देगी, लेकिन सारा पैसा बजट से नहीं आएगा.

एक इंडस्ट्री सूत्र ने बताया कि भारतीय हथियार कंपनियों ने इस फाइनेंसिंग के लिए काफी लॉबिंग की थी. एक भारतीय राजनयिक ने कहा कि देश के ज्यादातर बैंक हाई रिस्क वाले देशों को लोन देने से बचते हैं. इसलिए भारत बड़े सौदों में फ्रांस, तुर्की और चीन से पिछड़ता रहा है. ये देश अपने पैकेज में फाइनेंसिंग भी देते हैं.

भारत अब ब्राजील जैसे बाजारों में घुसने की कोशिश भी कर रहा है. एक्जिम ने जनवरी में वहां दफ्तर खोला है. भारत ब्राजील को आकाश मिसाइल बेचने की बात कर रहा है. साथ ही ब्राजील के लिए युद्धपोत बनाने का भी सौदा चल रहा है. आकाश मिसाइल के पार्ट्स बनाने वाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने साओ पाउलो में ऑफिस खोला है.

ब्राजील की सेना ने रॉयटर्स को बताया कि आकाश के डेवेलपरों से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन खरीद का फैसला अब तक नहीं हुआ है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया.

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों ओर की दलीलें सुनने के बाद कहा कि बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

चीफ जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस पीवी संजय कुमार की तीन सदस्यों वाली बेंच इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है. बेंच ने बुधवार को इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया. हालांकि, सीजेआई खन्ना ने सुनवाई के आखिर में पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि हिंसा बहुत परेशान करने वाली बात है, अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसा नहीं होना चाहिए.

कोर्ट ने पूछा- क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान को शामिल होने देंगे
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के खिलाफ दलील दी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उन्होंने कहा कि पहले वक्फ परिषद और बोर्ड में केवल मुसलमान ही शामिल होते थे लेकिन संशोधन के बाद अब हिंदू भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, यह संसदीय कानून द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है.

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वे मुसलमान को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने के लिए तैयार हैं. इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी कहा कि पदेन सदस्यों को बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो लेकिन अन्य सदस्यों का मुस्लिम होना अनिवार्य है.

‘वक्फ बाई यूजर' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
‘वक्फ बाई यूजर' का मतलब ऐसी संपत्तियों से है जिनका लंबे समय से धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों में इस्तेमाल हो रहा होता है और इस वजह से उन्हें वक्फ माना जाता है. भले ही उनके पास औपचारिक दस्तावेज ना हों. संशोधित कानून में यह छूट दी गई है कि यह प्रावधान उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हैं या सरकारी भूमि पर हैं. याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई के दौरान इस पर अपनी आपत्ति जताई.

इंडिया टुडे के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि ‘वक्फ बाई यूजर' प्रावधान को हटाने के बड़े परिणाम होंगे और केंद्र सरकार से इसे लेकर स्पष्टीकरण मांगा. कोर्ट ने कहा कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान बनी ज्यादातर मस्जिदों के पास विक्रय पत्र यानी सेल डीड नहीं होंगे और ऐसी मस्जिदों से पंजीकृत दस्तावेज मांगना असंभव होगा. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कोर्ट ने प्रस्ताव दिया कि न्यायालयों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वे ‘वक्फ बाई यूजर' हों या ‘वक्फ बाई डीड'.

तीन बिंदुओं पर जारी हो सकता था अंतरिम आदेश
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, सुनवाई के अंत में जजों ने तीन बिंदु उठाए और उन पर एक अंतरिम आदेश जारी करने का संकेत दिया, जिसके तहत संशोधित कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई जा सकती थी. हालांकि, केंद्र और राज्यों ने इन बिंदुओं पर अपनी दलीलें पेश करने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया.

जजों की ओर से उठाए गए बिंदुओं में एक मुद्दा वक्फ बाई यूजर प्रावधान से जुड़ा था. दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति से संबंधित था. वहीं, तीसरा मुद्दा संशोधित कानून के तहत कलेक्टर को दी गई शक्तियों से संबंधित था. खबर के मुताबिक, चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि सामान्यतया हम ऐसे अंतरिम आदेश पारित नहीं करते हैं लेकिन यह एक अपवाद है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस मामले की सुनवाई छह से आठ महीने तक चल सकती है.

 साओ पाउलो, 17 अप्रैल । केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग के लिए ब्राजील गए हुए हैं। इस बैठक से पहले कृषि मंत्री ब्राजील के टमाटर फॉर्म पहुंचे और कृषि सिंचाई तकनीक का जायजा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने एक वीडियो पोस्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "ब्राजील प्रवास के दौरान मुझे यहां के एक प्रमुख सोया तेल क्रशिंग और पैकेजिंग संयंत्र का अवलोकन करने तथा आधुनिक तकनीकी को समझने का अवसर मिला। ब्राजील ने सोयाबीन उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। यहां उच्च स्तर की मशीनीकरण प्रक्रिया और उन्नत अनुसंधान को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस दौरान ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल को भारत में सितंबर 2025 में होने वाले वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, "मैं यहां के कृषि मंत्री के साथ इस फॉर्म में आया हूं। यहां टमाटर की खेती हो रही है। मैंने यहां के सिंचाई के सिस्टम को देखा है। इसमें एक मशीन है, जिसमें यूरिया का टैंक है। वह यूरिया पानी में घोला जा रहा है। पानी में यूरिया घोलकर टैंक के जरिए पाइपलाइन तक पहुंच रही है। इन पाइपों में स्प्रिंकल लगे हुए हैं।

इन स्प्रिंकलों से इन टमाटरों में पानी दिया जा रहा है, जिसमें पहले से ही न्यूट्रियंट्स मिले हुए हैं। इसमें जितनी जरूरत है, उतना ही पानी दिया जाता है। यह पूरा सिस्टम ही मैकेनाइज्ड है। पास में ही पानी का टैंक बनाया गया है। उस पानी के टैंक में बारिश के दिनों में जल इकट्ठा होता है। उसी पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। उसी पानी को इससे फुहारेनुमा छिड़का जाता है। ताकि ढंग से सिंचाई हो सके। यह पूरा कंट्रोल्ड सिस्टम है। पौधे को जितने न्यूट्रिएंट्स और पानी चाहिए, उतना ही दिया जाता है।" बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान वे ब्राजील के कृषि और पशुधन मंत्री कार्लोस हेनरिक बाक्वेटा फावारो और कृषि विकास एवं पारिवारिक कृषि मंत्री लुइज पाउलो टेक्सेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक में ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।

 नई दिल्ली, 17 अप्रैल । रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग नई दिल्ली में एक दिवसीय ‘मंथन शिविर’ का आयोजन कर रहा है। इस शिविर का उद्देश्य भारतीय रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देना है। इस दौरान छह प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा होगी, जिनमें बुनियादी ढांचे का विकास, स्थिरता और परिपत्र अर्थव्यवस्था, व्यापार सुधार, विनिर्माण को बढ़ावा, कुशल कार्यबल का प्रशिक्षण और भविष्य के लिए प्लास्टिक उद्योग का रोडमैप शामिल हैं। इस शिविर में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिनमें राजस्व, डीपीआईआईटी, फार्मास्यूटिकल्स, कौशल विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एमएसएमई, कपड़ा, नीति आयोग, आवास और शहरी मामले, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और उपभोक्ता मामले जैसे मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। शिविर में छह अलग-अलग समूह बनाए जाएंगे, जो प्रत्येक विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे।

 पटना, 17 अप्रैल । केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी पटना दौरे को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। चिर-परिचित अंदाज में विरोधियों को सलाह दी कि अगर विकास नहीं दिखता तो 'चश्मा' पहन लें। गिरिराज सिंह ने कहा, " 24 अप्रैल को पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होने जा रहा है, जो बदलते बिहार की तस्वीर को दर्शाता है। अब यह बदलता हुआ बिहार है। अगर आरजेडी और कांग्रेस को यह बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्हें चश्मा पहन लेना चाहिए। बीते दस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम किया है, वह अपने आप में मिसाल है।" उन्होंने इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर भी निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा, "बैठक हो या ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस बना किस लिए है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वे आए, तो वक्फ बोर्ड का बिल लागू नहीं होने देंगे। यह सीधे तौर पर संविधान को चुनौती देना है।

जो कानून दिल्ली में पास होता है, वही संविधान है। क्या बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं? मुर्शिदाबाद की घटनाओं की याद दिलाकर लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन बिहार के लोगों को बंगाल नहीं बनने देना है।" गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे सत्ता के लिए राजनीति कर रही हैं। 

 नीमच, 17 अप्रैल । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) परेड ग्राउंड में आयोजित 'राइजिंग डे' समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर गृहमंत्री ने अपने संबोधन में सीआरपीएफ की वीरता, शौर्य और देश सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। शाह ने 2001 में संसद पर हुए हमले को नाकाम करने का श्रेय भी अर्धसैनिक बल के शूरवीरों को दिया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा, "2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ। इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। 2005 में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, उसको भी निरस्त करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया और मंदिर को सुरक्षित रखा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वह अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है।" उन्होंने कहा, "आज भी दुर्दांत नक्सली जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल । हरियाणा लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज भी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है। गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ का तीसरा दिन है। भूमि सौदे मामले में ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जितने दिन भी बुलाएं हम जाएंगे। सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। इन सभी सवालों के जवाब पहले ही दिए जा चुके हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं है। 23 हजार पन्नों का जवाब दे दिया है, अब ईडी को क्या चाहिए के सवाल पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि यह सरकार के प्रचार करने का तरीका है। सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, हमारे पास इसे सहने की ताकत है। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से बुधवार को भी ईडी अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की थी। 16 अप्रैल (बुधवार) को रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा था, "मेरे जन्मदिन के सप्ताह की सेवा कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है।

 मोगा, 17 अप्रैल । पंजाब सरकार के नशा मुक्ति अभियान के तहत मोगा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मोगा एसएसपी अजय गांधी के दिशा-निर्देश और डीएसपी सिटी रविंद्र सिंह की अगुवाई में साधां वाली बस्ती में ड्रोन के माध्यम से नशा तस्करों के घरों पर निगरानी रखी गई। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस विशेष अभियान में डीएसपी रवींद्र सिंह के साथ पीसीआर प्रभारी खेमचंद पराशर और थाना सिटी साउथ के एसएचओ वरुण मट्टू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। डीएसपी रवींद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि साधां वाली बस्ती लंबे समय से नशे के मामलों को लेकर बदनाम रही है और यहां कई कुख्यात नशा तस्कर सक्रिय हैं। ड्रोन के जरिए की गई निगरानी से यह साफ हो गया कि कई घरों में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। तस्करों के घरों के बाहर लोग जमा रहते हैं, जबकि वह खुद अंदर छिपे होते हैं। इस बार ड्रोन की मदद से घरों की पूरी जानकारी जुटाई गई है। पुलिस ने कई घरों पर छापेमारी की और जिन घरों के निवासी फरार पाए गए, वहां नोटिस चस्पा किए गए हैं। डीएसपी रवींद्र सिंह ने बताया कि जिन वाहनों और मोटरसाइकिलों को कब्जे में लिया गया है, उनकी जांच की जा रही है और यदि किसी का संबंध नशा तस्करी से पाया गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजौरी, 17 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर में राजौरी जिले के हंजना और बरेरी गांवों को जोड़ने वाला एक निर्माणाधीन पुल देर रात तेज हवाओं और क्षेत्र में आए भीषण तूफान के कारण गिर गया। पिछले कुछ सालों से निर्माणाधीन इस पुल का ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, निर्माणाधीन पुल के गिरने से कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन अब तक का सारा काम बर्बाद हो गया। इस घटना से बहुप्रतीक्षित कनेक्टिविटी परियोजना में देरी होगी, जो क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। स्थानीय निवासियों ने पुल के गिरने से निराशा व्यक्त की है, क्योंकि लोग पुल के पूरा होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एक तकनीकी टीम गहन निरीक्षण करेगी और जल्द ही एक रिपोर्ट पेश करेगी। जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम को जम्मू और उधमपुर में अचानक आए तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई।

नोएडा, 17 अप्रैल । नोएडा स्थापना दिवस के मौके पर जनता की सुविधा के लिए जल विभाग ने एक और सराहनीय कदम उठाया है। इस अवसर पर जल विभाग ने ग्राम चौड़ा और सेक्टर-24 में ईएसआई अस्पताल के पास नवनिर्मित वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने फीता काटकर इस सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.के), अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी), वित्त नियंत्रक, कैनरा बैंक के प्रतिनिधि एवं जल विभाग के महाप्रबंधक भी मौजूद रहे। इस वाटर एटीएम की क्षमता प्रतिघंटा 1200 लीटर है और इसमें पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे यूवी (अल्ट्रा वायलेट) सिस्टम, ओजोनेटर, सैंड फिल्ट्रेशन, कार्बन फिल्ट्रेशन, 5-10 माइक्रॉन फिल्ट्रेशन और पेबल्स फिल्ट्रेशन आदि। इसके अलावा, पानी में मौजूद हार्डनेस, फ्लोराइड, क्लोराइड और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आर.ओ) सिस्टम भी शामिल है।

नई दिल्ली, 17 अप्रैल । वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इस पर केंद्र सरकार भी अपना रुख स्पष्ट करने वाली है। सुनवाई से पहले एडवोकेट प्रदीप कुमार ने आईएएनएस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज अंतरिम आदेश जारी होने की संभावना है लेकिन आज का दिन इस मामले में निर्णायक हो सकता है। यादव ने बताया कि कल कोर्ट ने आदेश लिखना शुरू किया था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और कुछ राज्यों के वकीलों ने अपनी बात रखने के लिए और समय मांगा। इन राज्यों ने वक्फ अधिनियम का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप याचिका दायर की है। वकीलों के अनुरोध पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को आज के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज केवल 30 से 45 मिनट तक ही सुनवाई होगी। यादव को उम्मीद है कि इसके बाद मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी और आज ही अंतरिम आदेश जारी हो सकता है।

उन्होंने कहा, "कल मुख्य न्यायाधीश ने कुछ शर्तों के साथ अंतरिम आदेश का मसौदा तैयार किया था, लेकिन विपक्षी पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिला। इसीलिए आज फिर से अंतरिम आदेश पर बहस होगी। हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट आज अंतरिम आदेश जारी कर देगी।" यादव ने यह भी बताया कि कोर्ट ने कल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह पूरी नहीं हो सकी।

संभल, 16 अप्रैल । अपने संसदीय क्षेत्र संभल में बिना इजाजत मकान में नवनिर्माण कराने के मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सांसद ने अपने निजी आवास पर बिना मानचित्र पास कराए निर्माण कराया। संभल की एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने आईएएनएस से बताया कि 23 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई कर आदेश किया जाएगा। वंदना मिश्रा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि बीते दिनों सांसद के घर में बिना मानचित्र पास कराए निर्माण की बात सामने आई थी। इसी के चलते संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया था, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। इसके बाद उन्होंने एसडीएम कोर्ट में सुनवाई की जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में दिसंबर 2024 से ही कार्रवाई चल रही है। इसी पर दिए एक अंतरिम आदेश के विरुद्ध जिलाधिकारी के यहां अपील की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इस अपील का भी निर्णय कर लिया गया है।

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि 'नेशनल हेराल्ड' मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उसके शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जाना सरकार की बौखलाहट ही नहीं, उसका मानसिक और नैतिक दिवालियापन भी दिखाता है।

ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में धनशोधन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने नौ अप्रैल को दाखिल आरोपपत्र के संज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पड़ताल की और सुनवाई की अगली तारीख 25 अप्रैल निर्धारित की।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े अब तक के घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा, "10 अप्रैल, 2024 को न्यायाधिकरण ने इस ईडी के कुर्की संबधी अंतरिम आदेश की पुष्टि की थी, जिसके 365 दिन के अंदर आरोप पत्र दायर किया जाना था। "

उनका कहना है कि 365वें दिन यानी नौ अप्रैल, 2025 को यह फ़र्ज़ी चार्जशीट फाइल की गयी- जिसको आज सार्वजनिक किया गया है

 

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंदू निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों के शिकार हैं और पुलिस ने दंगाइयों को "खुली छूट" दे रखी है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण खासकर मुर्शिदाबाद जिले में दंगा प्रभावित लोगों का पलायन हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता रविशंकर प्रसाद ने बनर्जी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या उनकी सरकार बुनियादी मानवीय मूल्यों के प्रति पूरी तरह असंवेदनशील हो गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने दंगाइयों को खुली छूट दे रखी है।

प्रसाद ने कहा कि पीड़ितों को डर है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर तैनात केंद्रीय बलों के चले जाने के बाद उन पर फिर से हमला किया जाएगा।

उन्होंने कहा, "आप (बनर्जी) वोट बैंक के लिए कितना नीचे गिर सकती हैं... यह अस्वीकार्य है।"

 

मुजफ्फरनगर, 16 अप्रैल जिले के एक गांव में मामूली विवाद को लेकर एक ही समुदाय के दो समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प में 60 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसे बचाने के प्रयास में उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना मंगलवार देर रात काकरोली थाना क्षेत्र के कादी निजामपुर गांव में हुई।

सब-इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार के अनुसार, मृतक की पहचान श्यामलाल (60) के रूप में हुई है, जबकि उसके बेटे रमेश को गंभीर चोटें आई हैं।

कुमार ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा, "शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

 

कोलकाता, 16 अप्रैल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को बुधवार को ‘‘पूर्व नियोजित’’ करार दिया और साथ ही सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा केंद्रीय एजेंसियों के एक वर्ग पर कथित तौर पर बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ कराकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया।

बनर्जी ने इमामों के साथ एक बैठक में आरोप लगाया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में अस्थिर हालात के बावजूद केंद्र सरकार ने सीमा पार से अवैध प्रवेश की अनुमति दी और दावा किया कि बीएसएफ और कुछ एजेंसियों ने बंगाल में अशांति फैलाने में भूमिका निभाई।

बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से "अत्याचारी" वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं करने का आग्रह किया और उनसे अमित शाह नीत केंद्रीय गृह मंत्रालय को नियंत्रण में रखने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह अमित शाह पर नजर रखें, वह अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं।’’

बनर्जी ने कहा, ‘‘ मुझे ऐसी खबरें मिली हैं जिनमें मुर्शिदाबाद में अशांति के पीछे सीमा पार से आए तत्वों की भूमिका का दावा किया गया है। क्या सीमा की सुरक्षा में बीएसएफ की भूमिका नहीं है? राज्य सरकार अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा नहीं करती है। केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।’’

 

गुवाहाटी, 16 अप्रैल असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य के श्रीभूमि जिले में मादक पदार्थ की बड़ी खेप जब्त करने के साथ ही तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

शर्मा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, " कल शाम श्रीभूमि पुलिस ने बलियाबाजार में एक मादक पदार्थ रोधी अभियान चलाया, जहां एक वाहन को रोका गया जिसमें से 16,000 याबा गोलियां जब्त की गईं।"

उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान तीन मादक पदार्थ तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब्त मादक पदार्थ की कुल कीमत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के मानकों के अनुसार करीब 4.8 करोड़ रुपये होगी। (भाषा) 

 

नोएडा, 16 अप्रैल जिले के थाना फेस-दो क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी के साथ बलात्कार के आरोप में उसके सौतेले पिता को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर-81 स्थित एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने थाना फेस- 2 में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसकी बेटी से उसके पति ने बलात्कार किया है। महिला के अनुसार, आरोपी बच्ची का सौतेला पिता है।

प्रवक्ता ने बताया कि तीन बेटों और एक बेटी की मां इस महिला के पति की छह साल पूर्व किसी बीमारी से मौत हो गई थी और करीब पांच वर्ष पूर्व उसने जिला बुलंदशहर निवासी तोताराम से मंदिर में पुन:विवाह किया था।

उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि महिला की 13 वर्षीय पुत्री सोमवार को घर पर अकेली थी, तभी उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित ने अपनी मां को आप बीती बताई और कहा कि आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता है और किसी को बताने पर मारपीट करता है तथा जान से मारने की धमकी देता है।



 

शाहजहांपुर, 16 अप्रैल जिले में एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मार कर अपनी बहू की कथित रूप से हत्या कर दी और बाद में खुद भी फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्विवेदी ने बुधवार को बताया कि थाना कांट अंतर्गत हठीपुर कुरिया में रहने वाली सुमित्रा (30 वर्ष) की उसके ही ससुर राजपाल सत्य ने कुल्हाड़ी से प्रहार करके हत्या कर दी। घटना की जानकारी आज सुबह मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीणों से हुई पूछताछ के हवाले से बताया कि आरोपी ससुर अक्सर शराब पीता था और संभवत: मृतका से कुछ कहा सुनी होने पर उसने घर में रखी कुल्हाड़ी से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही थी।

उन्होंने बताया कि आज दोपहर को घटनास्थल का निरीक्षण करके वापस लौटते समय सूचना मिली कि आरोपी ससुर राजपाल (70) ने गांव के सामने स्थित बाग में आम के पेड़ पर रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।


 

 नई दिल्ली, 16 अप्रैल । एक अध्ययन के अनुसार, अगर आपके पैर बहुत ठंडे रहते हैं और उनमें भारीपन महसूस होता है तो इसका कारण नसों का फूलना हो सकता है, जिसमें मेडिकल भाषा में वेरीकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन्स यानी पैरों में उभरी हुई और सूजी हुई नसें। वेरिकोज वेन्स तब होती हैं जब पैरों की नसें ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। ये समस्या सुपरफिशियल, डीप और परफोरेटर वेन्स में भी हो सकती है। यह समस्या 2 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक वयस्कों में देखी गई है, और महिलाओं में इसकी संभावना ज्यादा होती है। इसके लक्षणों में पैरों में भारीपन, दर्द, जलन या धड़कन जैसा महसूस होना, खुजली, बेचैनी, सूजन, पैरों में ऐंठन, गंभीर मामलों में घाव या अल्सर भी हो सकते हैं। ताइवान की चुंग शान मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि ज्यादा ठंड लगना भी इसका एक अहम लक्षण हो सकता है, लेकिन इसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

नई दिल्ली, 16 अप्रैल । वक्फ कानून को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस अहम मामले में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें रखनी शुरू कीं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की, जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पेश कीं। सिब्बल ने अनुच्छेद 26 का जिक्र किया। फिर कहा अगर मुझे वक्फ बनाना है तो मुझे सबूत देना होगा कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं, अगर में मुस्लिम ही जन्मा हूं तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरा पर्सनल लॉ यहां पर लागू होगा। अगर वक्फ बनाने वाला कागजात देता है तो वक्फ कायम रहेगा। इस पर सीजीआई ने कहा अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है और ये सभी समुदायों पर लागू होता है। वहीं, अधिवक्ता सिंघवी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि देशभर में करीब आठ लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें से चार लाख से अधिक संपत्तियां ‘वक्फ बाई यूजर’ के तौर पर दर्ज हैं।

उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद इन संपत्तियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि जब वे दिल्ली हाईकोर्ट में थे, तब उन्हें बताया गया था कि वह जमीन वक्फ संपत्ति है। उन्होंने कहा, "हमें गलत मत समझिए, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी वक्फ बाई यूजर संपत्तियां गलत हैं।" बहस के दौरान सिंघवी ने यह भी कहा कि उन्हें यह तक सुनने में आया है कि संसद भवन की जमीन भी वक्फ की है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि क्या अयोध्या केस में जो फैसले दिए गए, वे इस मामले में लागू नहीं होते?