नई दिल्ली, 29 जुलाई । संसद के बजट सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पूरे देश को डराकर रखा हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा, “मेरी अपेक्षा थी कि यह बजट इस चक्रव्यूह की शक्ति को कमजोर कर देगा, यह बजट इस देश के किसानों की मदद करेगा, इस देश के युवाओं की मदद करेगा, इस देश के मजदूरों, छोटे व्यवसायियों की मदद करेगा। लेकिन मैंने क्या देखा? इस बजट का एकमात्र उद्देश्य इस ढांचे को मजबूत करना है और वो है एकाधिकार व्यापार का ढांचा। राहुल गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दे पर कहा, “किसान सरकार से एमएसपी को लागू करने की मांग कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इंडिया गठबंधन किसानों की इस मांग को पूरा करके रहेगी। मिडिल क्लास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, मगर बजट में मिडिल क्लास के लोगों के लिए कुछ खास नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कोविड काल में मिडिल क्लास से थाली बजवाई और लाइट जलवाई। अब इस बजट में मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा और दूसरा छुरा छाती में।” कांग्रेस सांसद ने कहा, “पिछले 20 सालों में शिक्षा में सबसे कम बजट आवंटित किया गया है। किसानों को चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए हम आश्वस्त करते हैं कि हम उन्हें एमएसपी दिलाएंगे। हम उनकी इस मांग को पूरा करेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया।” इस बीच, ओम बिरला ने कहा कि मैं आपको असत्य नहीं बोलने दूंगा। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि आप असत्य का सहारा लेकर लोगों के बीच भ्रांति फैलाएं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “केंद्र सरकार ने कोविड के समय छोटे व्यापार को खत्म कर दिया। इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अब वित्त मंत्री बैठी हैं। ऐसे में मेरा सवाल है कि युवाओं के लिए आपने क्या किया। आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की। ये शायद एक मजाक है।

आपने कहा कि ये हिंदुस्तान की 500 कंपनियों में है। पहले आपने पैर तोड़ दिए और अब बैंडेज लगाने की कोशिश कर रहे हैं।” राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, “अग्निपथ योजना के नाम पर सरकार ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसाया है। किसानों ने सरकार से लीगल गारंटी योजना मांगी थी। लेकिन, सरकार ने उसे देने से मना कर दिया था। सरकार लंबे समय से सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों वो मुझसे इस संबंध में मुझसे मिलने भी आए थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया था कि उनकी संभव मदद की जाएगी। इसी बीच, मैं इस बात को दोहराता हूं कि इंडिया गठबंधन की ओर से किसानों की हर मुमकिन मदद की जाएगी।” --(आईएएनएस)

 रोहतक, 29 जुलाई । हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव गोरिया की मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज बनी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनु भाकर को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में रवाना होने से पहले मनु भाकर ने उनसे भेंट कर कहा था कि वह पदक जरूर लेकर लौटेगी। अभी मनु भाकर के और भी इवेंट बाकी हैं और उनसे ओर भी पदक की उम्मीद है। हरियाणा से दूसरे खेलों के लिए गए खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पदक लेकर लौटेंगे। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान बनाई गई खेल नीति का परिणाम है कि हरियाणा के खिलाड़ी अव्वल प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सरकार में कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में हरियाणा पहले नंबर पर रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान 'पदक लाओ पद पाओ' की नीति खिलाड़ियों के लिए बनाई गई थी और कई खिलाड़ियों को अच्छे पदों पर नौकरी भी दी थी। उन्होंने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार नॉन परफॉर्मिंग है।

यह सरकार ना तो यह प्रदेश में विकास कर रही है और ना ही कुछ खिलाड़ियों के लिए कर रही है। गांव में स्टेडियम की हालत खस्ता है और खिलाड़ियों को सुविधा की कमी है। खेलो इंडिया में केंद्र सरकार द्वारा कम बजट दिए जाने पर हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि यह बजट खिलाड़ियों के लिए नाकाफी है। मोदी सरकार को चाहिए कि हरियाणा को खेलो इंडिया के लिए अच्छा बजट आवंटित करे। हरियाणा को अच्छा बजट देना चाहिए ताकि खेल क्षेत्र में और ज्यादा बच्चे आगे निकल पाए। 'हरियाणा मांगे हिसाब' पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस हरियाणा में हर जगह जाकर हिसाब मांग रही है लेकिन सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने प्रदेश में विकास के नाम पर कुछ किया ही नहीं। प्रदेश की जनता मन बना चुकी है और आने वाली सरकार प्रदेश में कांग्रेस की होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बलवान माजरा और रोहतक के युवा जिला अध्यक्ष अमित माजरा समेत आधा दर्जन लोगों को कांग्रेस का पटका पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 29 जुलाई । उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बाद उनके चाचा शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर कटाक्ष किया। अखिलेश ने सोशल पोस्ट में मौर्य को मोहरा कहा था तो शिवपाल ने उन्हें बड़बोला नेता बताया। लखनऊ में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बड़बोले नेता हैं। जो विभाग मिला है उनसे वह संभल नहीं रहा है। केशव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झुनझुना पकड़ा दिया है। मालूम हो कि केशव प्रसाद मौर्य को बीते दिनों पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मोहरा बताया था। उन्हें दिल्ली का वाई-फाई करार दिया था। अखिलेश ने सोशल मीडिया एकाउंट एक्स से एक पोस्ट में लिखा था कि लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है, जो दिल्ली-लखनऊ के बीच शंटिंग करता है। ऐसा लग रहा है कि दो राजधानियों के बीच कोई इंटर-सिटी आवागमन सेवा चल रही है। यह बयान उस वक्त आया था जब केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया था।

इधर, केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली आगमन से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज होने लगी कि यूपी सरकार में बड़ा फेरबदल हो सकता है। दिल्ली में बुलाई बैठक में यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। हालांकि, सभी तरह की चर्चा पर विराम तब लगा जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मीटिंग सिर्फ लोकसभा चुनावों के परिणामों के संबंध में बुलाई गई थी। दिल्ली से मीटिंग खत्म करने के बाद जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंचे तो उधर अखिलेश यादव ने उन्हें मोहरा बताया। इसका जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव भाजपा को लेकर ग़लतफ़हमी न पाले। अति पिछड़ों को निशाना बनाने,अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है खिलेगा,खिलता रहेगा।

उन्होंने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। भाजपा में सबका साथ विकास और सम्मान है। -(आईएएनएस)

 रांची, 29 जुलाई  । झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट से मिली जमानत को निरस्त करने की मांग वाली ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर झारखंड सरकार में मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता और सच समय से पहले सबके सामने आ ही जाता है। उनकी (भाजपा) मंशा झारखंड को अस्थिर करने और लोगों को परेशान करने की थी। लेकिन, वह अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी।

हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं।” दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सोरेन को हाई कोर्ट से मिली जमानत के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी की याचिका को निष्पादित कर दिया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोला और कहा, “झारखंड को बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो राजनीतिक चश्मे के नजरिए से झारखंड को देखते हैं। ये लोग सिर्फ जनता को भ्रमित करना चाहते हैं।” ज्ञात हो कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 28 जून को हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ रेगुलर बेल दी थी।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह पूरा मामला संभावनाओं पर आधारित है। इस केस में ईडी ने अब तक इस बात का कोई पक्का सबूत पेश नहीं किया है कि 8.86 एकड़ जमीन के कब्जे में हेमंत सोरेन की कोई सीधी भूमिका है। यह भी साबित नहीं होता कि इसकी आड़ में सोरेन ने कोई ‘अपराध’ किया है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर मंत्री दीपक बिरुआ ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “हमारी पार्टी सभी को एकसाथ लेकर चलती है। ये उनका निजी बयान है, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन, मीडिया को इस बारे में कांग्रेस से सवाल करना चाहिए।” नेहा तिर्की ने कहा था कि झारखंड की डेमोग्राफी बिहार से आए लोगों के कारण चेंज हो रही है। --(आईएएनएस)

अयोध्या, 29 जुलाई । उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का काम अपने तय समय सीमा से दो महीने पीछे चल रहा है। इसका कारण मजदूरों की कमी बताई जा रही है। उत्तर भारत में जून-जुलाई में पड़ने वाली भीषण गर्मी की वजह से मंदिर निर्माण में काम करने वाले ज्यादातर श्रमिक अपने-अपने मूल स्थानों पर चले गए हैं। इस वजह से काम प्रभावित हो गया है। मंदिर निर्माण कमेटी के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने सोमवार को पत्रकारों का बताया कि वापस गए कर्मचारियों को पुनः निर्माण स्थल पर लाने में कठिनाई हो रही है। पूरे निर्माण में सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य शिखर का निर्माण है, क्योंकि शिखर का निर्माण तभी शुरू होगा जब द्वितीय तल का कार्य पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा, “मंदिर निर्माण की समीक्षा चल रही है। यह काम दिसंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके लिए निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। आज के समय यदि इस गति से निर्माण किया गया तो दो महीने का विलंब होगा।

एलएंडटी कंपनी को निर्देश दिया गया है कि वह मजदूरों और सब-कांट्रैक्टरों की संख्या बढाए। केवल एक या दो सब-कांट्रैक्टर्स पर निर्भर न रहे। इसके अलावा अन्य तकनीकी मुद्दों पर भी रविवार को निर्णय लिया गया है। पिछले तीन महीने में भीषण गर्मी की वजह से अपेक्षित निर्माण की गति कम हो गई है। गर्मी की वजह से काम छोड़कर घर चले गए श्रमिकों को वापस लाने में कंपनी को दिक्कत आ रही है।” मिश्रा ने बताया, “हम यह नहीं कहेंगे कि मंदिर निर्माण का कार्य दिसंबर तक पूर्ण होना असंभव है, लेकिन मंदिर निर्माण को जो भी गति दी जाएगी, उसमें गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। श्रमिकों की संख्या में भारी कमी है। यदि दो-ढाई सौ श्रमिक और नहीं जोड़े गए तो निश्चित ही हम दिसंबर में काम पूरा नहीं कर पाएंगे।” --(आईएएनएस)

मुंबई, 29 जुलाई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस ने उन पर उद्धव और आदित्य ठाकरे समेत कई नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का दबाव बनाया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के नेता अनिल देशमुख ने सोमवार को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा, “तीन साल पहले जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार थे और मैं राज्य का गृह मंत्री था। तब मुझ पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया गया। उस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस बात के लिए दबाव बनाया था कि मैं उद्धव-आदित्य ठाकरे और अजित पवार समेत कई नेताओं के खिलाफ झूठे बयान दूं। लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया।” अनिल देशमुख ने दावा किया, “देवेंद्र फडणवीस ने जिस बिचौलिए के जरिए मुझसे संपर्क किया था उसका नाम समीत कदम है।

समित कदम को सरकार से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। वह न तो पार्टी का कार्यकर्ता है और न ही कोई बड़ा नेता है। देवेंद्र और समित के बीच क्या संबंध है इस बात की जांच होनी चाहिए, क्योंकि तीन साल पहले उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया था। ये काम करने के लिए मुझसे पांच-छह बार संपर्क भी किया गया।” उन्होंने कहा, “अगर मैंने तीन साल पहले देवेंद्र फडणवीस की बात कर शपथ पत्र दे दिया होता तो आज उद्धव ठाकरे का परिवार मुसीबत में होता। वह लोग आदित्य ठाकरे को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में भेज देते। मेरा मानना है कि परिवार के बच्चों को भी भाजपा ने गंदी राजनीति में घसीटने की कोशिश की, जिसे मैंने नाकाम कर दिया।” एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के नेता ने खुद को निडर बताया। कहा, मैं धमकियों से नहीं डरता हूं। मैं पहले कभी भी समित कदम से नहीं मिला था। मैं जब राज्य का गृह मंत्री था तो करीब 200-300 लोग मुझसे मिलने के लिए आते थे। हालांकि, एक बार समित कदम ने देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर मुझसे मुलाकात की थी और बताया था कि उसे, भाजपा नेता ने भेजा है। -- (आईएएनएस)

पटना, 29 जुलाई । बीजेपी के वरिष्ठ नेता व विधायक हरिभूषण ठाकुर ने दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई की इससे बिहार में पार्टी मजबूत होगी और विधानसभा चुनाव में जीत का मार्ग प्रशस्त होगा। ठाकुर ने ये बातें जायसवाल के बिहार आगमन के मौके पर कही। हरिभूषण ठाकुर ने कहा, “दिलीप जायसवाल द्वारा पार्टी की कमान संभाले जाने के बाद हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर जीत की पताका फहराएगी। इस दिशा में आज हम सभी लोग संकल्प लेंगे और उस संकल्प को जमीन पर उतारने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों की जिम्मेदारी निष्ठापूर्वक संभालने के लिए अब दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इससे प्रदेश में बीजेपी को मजबूती मिलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए एक बार फिर से सत्ता का मार्ग प्रशस्त होगा। दिलीप जायसवाल द्वारा पार्टी की कमान संभाले जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भी देखने को मिल रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने से पार्टी में नई जान आई है और अब लोग 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। हमारी पार्टी फिलहाल कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है।” बिहार बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज (सोमवार) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से पटना पहुंचें, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अब तक बतौर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने के बाद दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने दिलीप जायसवाल को पार्टी को असीम शुभकामनाएं। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिल्ली आए, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान दिलीप जायसवाल प्रदेश में भाजपा का विस्तार कैसे करना है, इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

दिलीप जायसवाल ने खुद अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के संबंध में पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने कहा था, “देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जन-जन के प्रेरणास्रोत, कार्यकर्ताओं के आदर्श एवं वैश्विक नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी का आज प्रधानमंत्री आवास पर आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार भाजपा का अध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर मुझे शुभकामनाएं दी और संगठन को सशक्त बनाने का गुरु मंत्र प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से बिहार की राजनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई और उनसे प्रेरणा लेकर मैं संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में कार्य करूंगा।” दिलीप जायसवाल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वो 3 अगस्त से प्रदेश का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान वो कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी प्राप्त करेंगे कि कैसे जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। दिलीप मंत्री परिषद के सदस्य हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । राज्यसभा में बोलते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में लाखों शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण कोचिंग सेंटर्स पनप रहे हैं। वह दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुए हादसे पर बोल रहे थे। सुरजेवाला ने कोचिंग सेंटर्स के पनपने के चार कारण गिनाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को लेकर मां-बाप की इच्छाएं, दूसरा बच्चों को आगे बढ़ाने की ललक, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में सीमित सीटें और रोजगार की कमी। जब यह चारों कारण मिल जाते हैं तो फिर कोचिंग सेंटर की जरूरत उत्पन्न होती है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में देशभर के अंदर कोचिंग सेंटर बड़ी संख्या में पनपे हैं। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि देश में वर्ष 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री 1,38,000 करोड़ का व्यवसाय बन जाएगी। बीते 10 साल में शिक्षा का व्यवसायीकरण और निजीकरण किया गया है। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए सदन में कहा कि वर्ष 2014-15 में देश भर में 11,07,118 सरकारी स्कूल थे। वर्ष 2021-22 तक के उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि सरकारी स्कूल बढ़ने की बजाय कम हो गए, उनकी संख्या 10,20,386 रह गई। गवर्नमेंट सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 2014-15 में 83,402 थी, वह भी कम होकर 82,480 रह गए हैं।

यानी करीब 87,000 स्कूल बंद हो गए। उन्होंने कहा कि क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं और सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो रही है? उन्होंने यह भी कहा कि इसी दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा की नींव पर हमला बोला जा रहा है। संसद की समिति ने बताया है कि देश के सरकारी स्कूलों में पिछले 8 से 9 सालों में 10 लाख अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में बच्चे पढ़ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? यही कारण है कि छात्र, मां-बाप की मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 33 प्रतिशत पोस्ट खाली हैं।

आईआईटी में 41 प्रतिशत पोस्ट खाली हैं। आईआईएम जैसे संस्थानों में 32 प्रतिशत पद रिक्त हैं। बजट में शिक्षा को काफी कम रकम आवंटित की गई है। बीते 10 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए हैं। नीट परीक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि 24 लाख बच्चों ने इसके लिए एक साल तक तैयारी की। वहीं, हरियाणा के एक केंद्र में कई छात्र पूरे में से पूरे नंबर ले आए। कुछ ऐसा ही देश के अन्य परीक्षा केंद्रों पर भी हुआ। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से पूछा कि वे शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? फीस, सुरक्षा और शिक्षा की कंडीशन पर कानून बनाया जाए। (आईएएनएस)

 मुंबई, 29 जुलाई । मुंबई की धारावी कॉलोनी में रविवार की रात हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम आरिफ और अल्लू बताए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 और 351 के तहत कार्रवाई कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के राजीव चौबे ने पुलिस पर आरोप लगाया कि यह घटना पुलिस की सामने में हुई थी। बताया जा रहा है अरविंद वैश्य नाम के व्यक्ति ने धारावी थाने में जाकर अपनी जान को खतरा होने की बात कही थी। जिसके बाद पुलिस के दो सिपाही व्यक्ति के साथ मौके पर गए लेकिन आरोपी ने पुलिस के सामने गोली चला दी, जिससे अरविंद वैश्य की मौके पर ही मौत हो गई। विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राजीव चौबे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “अरविंद वैश्य हिंदू था, इसलिए उसे जान से मार दिया गया।

कल इन लोगों का झगड़ा हुआ था। अरविंद ने कल पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस से मदद मांगी थी, जिसके बाद दो सिपाहियों के सामने इस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रकार की घटना हिंदुओं के साथ लगातार हो रही है। महाराष्ट्र सरकार इस विषय पर ध्यान दे। सरकार हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। महाराष्ट्र सरकार से हमारी विनती है कि मारे गए परिवार को मुआवजा दिया जाए। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए”। बता दें कि घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति फायरिंग के बाद दुकान के शटर में हुए छेद को दिखा रहा है। लोहे के शटर में हुए छेद को देखकर यह साफ प्रतीत होता है कि गोली नजदीक से चलाई गई है। -(आईएएनएस)

 भोपाल, 29 जुलाई  । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। अब गांधी सागर अभ्यारण्य में जल्दी ही चीता छोड़े जाएंगे। राजधानी भोपाल में 'अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस' के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कहा कि चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। गांधी सागर अभ्यारण्य में भी चीता छोड़ने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही भोजन का प्रबंध हो जाएगा और फेंसिंग पूरी हो जाएगी तो बहुत जल्दी ही गांधी सागर में चीता छोड़ा जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के माध्यम से अफ्रीका से समझौता हुआ है। राज्य के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया था। यह प्रयोग अब तक सफल रहा है। वर्ष 1952 में देश से चीता को विलुप्त प्रजाति घोषित किया गया था।

उसके बाद उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना बनाई और इसके लिए साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को कूनो लाया गया था। मध्य प्रदेश को 17 सितंबर 2022 को चीता प्रोजेक्ट की सौगात मिली थी और नामीबिया से यहां आठ चीते लाए गए थे, जिनमें पांच मादा और तीन नर शामिल थे। उसके बाद 13 चीते फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से लाए गए। अब राज्य के दूसरे हिस्से गांधी सागर में प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के भोजन के प्रबंध काफी समय से किए जा रहे हैं और यहां बीते दिनों 300 से ज्यादा चीतल को शिफ्ट किया गया है, ताकि चीता इनका आसानी से शिकार कर सके। यहां तैयारियां जारी है और इसके लिए केन्या के अफसर का एक दल भी यहां का निरीक्षण कर चुका है। --(आईएएनएस)

देहरादून, 29 जुलाई । कई अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तरह उत्तराखंड विधानसभा भी आने वाले दिनों में डिजिटल होने जा रही है। इसके लिए युद्धस्तर पर काम जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने सोमवार को बताया, "देश की सभी विधानसभाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसी पहल के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा के लिए भी बजट आवंटित किया है। राज्य सरकार ने भी विधानसभा के लिए बजट का प्रावधान किया है। देहरादून में यह काम शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में गैरसैंण (भराड़ीसैंण) को भी डिजिटल किया जाएगा। इसके साथ ही हम डिजिटल हो जाएंगे।" गैरसैंण तहसील का भराड़ीसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वहां भी एक विधानसभा भवन है जहां साल में एक सत्र का आयोजन किया जाता है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, "जब हमारी विधानसभा डिजिटल हो जाएगी तो इस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा कि विधानसभा में कागज का कम से कम इस्तेमाल हो। उन्होंने कहा कि कई छोटे-मोटे कार्य हो रहे थे। इस दौरान हमने सोचा कि देहरादून विधानसभा के रिनोवेशन का कार्य शुरू किया जाए। जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होगा, जहां मशीनें रखी जाएंगी। फर्नीचरों में भी बदलाव होता है। बड़ी संख्या में लैपटॉप आएंगे।" विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा को डिजिटल होने में अभी समय लगेगा। इसमें प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, वहां विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन, इंफ्रास्ट्रक्चर समय से तैयार हो जाएगा। देहरादून विधानसभा में रिनोवेशन का कार्य पूरा होने के बाद गैरसैंण में भी कार्य शुरू किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी छात्रों की मौत के मामले को लेकर भाजपा ने सोमवार को विरोध-प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव किया और राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली से सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बर्खास्तगी की मांग उठाई। कहा, “भाजपा की मांग है कि दिल्ली सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजेंद्र नगर की घटना एक त्रासदी है। लेकिन, ये त्रासदी नहीं, एक हत्या है। दुर्गेश पाठक जो पूरे कॉरपोरेशन के भीष्म पितामह बने हुए हैं। उनकी पार्षद ने राजेंद्र नगर में भ्रष्टाचार किया है।” उन्होंने दिल्ली सरकार और एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा, “बारिश से पहले नालों की सफाई नहीं की गई और इसका खामियाजा बच्चों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है।

राजेंद्र नगर में बच्चों के साथ हादसा नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। दिल्ली में सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी की है, एलजी की नहीं।” वहीं, भाजपा महिला मोर्चा की नेता प्रियाल भारद्वाज ने कहा, “देश के कोने-कोने से छात्र दिल्ली में पढ़ाई के लिए आते हैं। लेकिन, राजेंद्र नगर में जो हुआ वह एक दु:खद घटना है। उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी, जिनके बच्चों की डूबने से मौत हो गई।” उन्होंने आगे कहा, “दिल्ली में 10 साल पहले भी बरसात होती थी। लेकिन, वर्तमान समय में जो स्थिति है वो सरकार के लिए शर्मनाक है। जब बच्चों की जान चली गई, तब जाकर दिल्ली सरकार और एमसीडी नालों की सफाई करा रही है।” बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राव आईएएस कोचिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट ले गई, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ज्ञात हो कि 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर गया था। जिससे वहां मौजूद तीन छात्रों की डूबने से मौत हो गई। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई  । राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि दिल्ली में हुई तीन छात्रों की मृत्यु की घटना दुखद है। यह अत्यंत गंभीर मुद्दा है। आप और हम रोज देखते हैं कि अखबार के पहले पेज पर कोचिंग का विज्ञापन, दूसरा पेज पर कोचिंग, र्थड पेज पर कोचिंग का विज्ञापन होता है। इस पर इतना भारी खर्च होता है। यह खर्चा कहां से आता है, यह खर्चा उन छात्रों से आता है, जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। राज्यसभा में बोलते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "सीमित दायरा है कोचिंग का, आवश्यकता भारत को स्किल की है। स्किलिंग के लिए इतना कुछ हो रहा है। कोचिंग एक सीमित दायरे में है, सभी को उसी में डाल रहे हैं। यह ऐसा हो गया है, जो गैस चैंबर से कम नहीं है।

आज के दिन सदस्यों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिन तीन छात्रों की इस हादसे में मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी, यदि सदन में आज इस मुद्दे पर सार्थक सुझाव देंगे।" प्राधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दिल्ली के एक कोचिंग संस्थान में छात्र-छात्राओं की दुखद मौत की घटना पर सोमवार को राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दी गई। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हुई है। राज्यसभा के सभापति ने कहा, "जब मैं इसरो गया तो आश्चर्यचकित रह गया। वहां कोई आईआईटी, कोई आईआईएम से नहीं था। केवल गांव के स्कूलों से पढ़े हुए लोग थे।" राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी और स्वाति मालीवाल समेत कई सांसदों ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे पर चर्चा की मांग की थी। चर्चा की मांग नियम 267 के अंतर्गत की गई, जिसके तहत संसद की अन्य कार्यवाही को स्थगित कर के खास विषय पर चर्चा कराई जाती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर कहा कि यदि कांग्रेस व अन्य दल इस पर सहमत हो तो नियम 267 के तहत राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चाहे जिस भी नियम के अंतर्गत चर्चा की जाए, लेकिन इस मामले पर तुरंत चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा तभी संभव है, जब कांग्रेस समेत सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इस पर राजी हों। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के इस रुख के उपरांत सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस की राय सामने आने के बाद नियम 267 के अंतर्गत दिल्ली की इस घटना पर चर्चा की मांग को फिलहाल एडमिट नहीं किया गया है। इसके बाद सभापति ने दिल्ली में हुए इस हादसे पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूरी दी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । एक शोध में पता चला है कि यदि आप आठ सप्ताह तक लगातार शाकाहार खाते हैं तो इससे बायोलॉजिकल उम्र कम करने में मदद मिल सकती है। बायोलॉजिकल उम्र जानने से मधुमेह या मनोभ्रंश के जोखिम को समझने में मदद मिल सकती है। बीएमसी मेडिसिन नामक पत्रिका में प्रकाशित शोध से पता चला है कि देखी गई बायोलॉजिकल उम्र में आई कमी डीएनए मिथाइलेशन के स्तर पर आधारित है। यह डीएनए का एक प्रकार का रासायनिक संशोधन (केमिकल मॉडिफिकेशन) है, जो जीन अभिव्यक्ति को बदल देता है, हालांकि डीएनए में कोई बदलाव नहीं होता। इस शोध में 21 वयस्क समान जुड़वां बच्चों का अध्ययन किया गया, जिनमें कुछ दिनों के लिए शाकाहार अपनाने के प्रभाव की जांच की गई।

टीम ने हर जुड़वा लोगों में एक को आठ सप्ताह तक सर्वाहार खाने को कहा, जिसमें प्रतिदिन 170 से 225 ग्राम मांस, एक अंडा और डेढ़ सर्विंग डेयरी उत्पाद शामिल थे। वहीं, उनके दूसरे जुड़वा इस दौरान सिर्फ शाकाहार खाने को कहा गया। टीम ने पाया कि शाकाहार करने वाले प्रतिभागियों में अनुमानित जैविक आयु (बायोलॉजिकल उम्र) में कमी देखी गई, जिसे एपीजेनेटिक एजिंग क्लॉक के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत सर्वाहार खाने वालों में यह कमी नहीं देखी गई। शाकाहार लेने वाले लोगों में हृदय, हार्मोन, लिवर तथा सूजन तथा चयापचय तंत्र की आयु में भी कमी देखी गई। कैलोरी की मात्रा में अंतर के कारण उन्होंने सर्वाहार लेने वालों की तुलना में औसतन दो किलोग्राम अधिक वजन कम किया। टीम ने कहा कि निष्कर्ष अभी अस्पष्ट हैं। इसके लिए उन्होंने आहार संरचना, वजन और उम्र बढ़ने के बीच संबंधों की जांच के लिए अधिक शोध की आवश्यकता पर बल दिया। --(आईएएनएस)

 समस्तीपुर, 29 जुलाई । बिहार के समस्तीपुर में सोमवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल, दरभंगा से नई दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन दो हिस्सों में बंट गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह घटना समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर रेलखंड के खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचकर इंजन से डिब्बों को जोड़ने के कार्य में जुट गए। इस घटना के कारण ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ।

हालांकि, रेलवे के अधिकारियों ने जल्द ही स्थिति को सामान्य कर दिया। इस हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दिया और नजदीकी स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। इसके बाद टेक्निकल टीम मौके पर पहुंची और ट्रेन के टूटे हुए कपलिंग को ठीक कर आगे के लिए रवाना किया। ट्रेन के अलग होने की खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भी भीड़ लग गई। सोनपुर रेल मंडल के एक अधिकारी ने बताया कि इंजन और डिब्बों को जोड़ने वाला कपलिंग के टूटने के कारण यह हादसा हुआ। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ट्रेन को ठीक करके दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

 मुजफ्फरनगर, 29 जुलाई । श्रावण मास में कांवड़ यात्रा जारी है। कांवड़ यात्रा में आस्था के साथ-साथ देशभक्ति की भी झलक देखने को मिली। यूपी के मुजफ्फनगर में कांवड़ियों द्वारा शहीदों को समर्पित 351 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ निकाली गई। तिरंगा कांवड़ को बागपत के 40 शिव भक्तों की टोली ने कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है, जो शहीद जवानों को समर्पित की गई है। तिरंगा कांवड़ के आगे भगवान शिव विराजमान है। जबकि भगवान राम और राम मंदिर की तस्वीर लगाई गई है। इसके अलावा तिरंगा कांवड़ पर “जय श्री राम” लिखा गया है। 351 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए लोगों में भी उत्साह है। बागपत से शुरू हुई तिरंगा कांवड़ रविवार देर रात मुजफ्फरनगर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए पहुंचे और उन्होंने फोटों भी खिंचवाई। शिव भक्तों की टोली 351 फीट के तिरंगा कांवड़ को लेकर हरिद्वार की ओर बढ़ रही है। बता दें कि 352 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ को पिछले सात सालों से निकाला जा रहा है।

कांवड़िए रोहित आर्या ने बताया कि बागपत से तिरंगा कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जो हरिद्वार तक जाएगी। उन्होंने कहा, “ये तिरंगा कांवड़ देश के शहीदों को समर्पित है। पिछले साल हमनें 251 फीट की कांवड़ बनाई थी। लेकिन, इस बार इसे और भी भव्य बनाया गया है। तिरंगा कांवड़ पर राम मंदिर और प्रभु श्री राम की तस्वीर को लगाया गया है।” कांवड़ियों के मुताबिक, वह रोजाना करीब 35 से 40 किमी की दूरी तय करते हैं। बागपत से हरिद्वार की दूरी 230 किमी है, जिसे कुछ ही दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। फिलहाल 351 फीट की तिरंगा कांवड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बागपत-मुजफ्फरनगर के बाद तिरंगा कांवड़ हरिद्वार की ओर रवाना हो गई है। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 29 जुलाई । देश की राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने सोमवार को बड़ा एक्शन किया है। एमसीडी ने कोचिंग सेंटर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। वहीं इस मामले में दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने स्थानीय असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित कर दिया है, जबकि जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया है। निलंबित हुए असिस्टेंट इंजीनियर का नाम विश्राम मीणा और बर्खास्त जूनियर इंजीनियर का नाम विष्णु मित्तल है।

इस हादसे में एमसीडी की यह पहली कार्रवाई है। दिल्ली पुलिस कोचिंग हादसे में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले एमसडी की मेयर शैली ओबेरॉय के आदेश पर अधिकारियों ने रविवार देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। इनमें आईएएस गुरुकुल, चहल अकादमी, प्लूटस अकादमी, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, टॉपर की अकादमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली आईएएस, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस आईएएस, इजी फॉर आईएएस शामिल हैं। एमसीडी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ये कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर के विभिन्न इलाकों में संचालित हो रहे थे।

इनमें नियमों का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में कोचिंग संचालित होता पाया गया और मौके पर ही इनको सील कर नोटिस चस्पा कर दिया गया। उधर संसद में भी विद्यार्थियों की मौत का मामला जमकर गूंजा। विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि नालों की सफाई करवाने की जिम्मेदारी एमसीडी की थी और दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने उसमें कोताही बरती। जिसकी वजह से यह पूरी घटना हुई। नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने यह सवाल उठाया कि जब दिल्ली में नालों की सफाई और सिल्ट निकालने का काम दिल्ली सरकार की एमसीडी के पास है तो उसमें कोताही क्यों बरती गई और अधिकारियों ने सिर्फ पेपरों पर खानापूर्ति करते हुए दिल्ली के सभी नालों को साफ बता दिया और अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। दरअसल, 27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राऊ आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने कारण 3 स्टूडेंट की जान चली गई थी। जिनकी पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव और नवीन डेल्विन के रूप में हुई। -- (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 29 जुलाई । कर्नाटक भोवी विकास निगम में कथित हेराफेरी के आरोपों में घिरे भाजपा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी ने सोमवार को यहां कर्नाटक विधान सौध में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने की मांग की। सांसद पुजारी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एक तख्ती लेकर धरने पर बैठ गये। उन्होंने कहा कि या तो कर्नाटक सरकार उनके खिलाफ आरोप वापस लें नहीं तो मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दे। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चालावाड़ी नारायणस्वामी, वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक एस. सुरेशकुमार सहित अन्य लोग भी उनके साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। पुजारी ने कहा, "मैंने सीएम सिद्दारमैया को एक पत्र लिखा था, जिसमें उनसे अनुरोध किया था कि या तो मेरे खिलाफ झूठे आरोप वापस लें या मामले को सीबीआई को सौंप दें। सीएम की चुप्पी से मैं दुखी हूं। इसलिए, मैं विधान सौध में इस प्रतीकात्मक विरोध का सहारा ले रहा हूं।

राज्य के लोगों को इस पर अपना फैसला सुनाने दें।" पुजारी ने पहले ही कहा था कि अगर उनके खिलाफ लगे आरोप वापस नहीं लिए गए तो वे विरोध-प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने चुनौती दी, "सीआईडी ​​आपके नियंत्रण में है। आप एक साल से सीएम हैं। अगर मैं दोषी हूं तो आपको जेल भेजने सहित कार्रवाई करने का अधिकार है, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। जब मैं मंत्री था तो आप विपक्ष के नेता थे और आपने कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया। अब आप वाल्मीकि कांड में शामिल अन्य लोगों से ध्यान हटाने के लिए आरोप लगा रहे हैं।" पुजारी ने कहा, "पिछली सरकार में भी झूठे मामले सामने आए थे। मेरा नाम बोरवेल घोटाले में घसीटा गया था। जब मैं मंत्री था तो मैंने टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों की सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए थे।" उन्होंने कहा, "अधिकारियों ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को बताया है कि मेरे समाज कल्याण मंत्री रहते हुए कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक रुपये का भी दुरुपयोग नहीं हुआ।" सांसद ने आरोप लगाया, "आप मेरे खिलाफ जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। मैंने स्पष्टीकरण के लिए आपको पत्र लिखा है। आपने मुझ पर भोवी निगम के मामलों के संबंध में आरोप लगाया है। जब सिद्दारमैया पहले सीएम थे, तो उन्होंने कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया था जो कदाचार और घोटाले में शामिल थे। मैंने तुरंत उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया और मामले की सीआईडी ​​जांच के आदेश दिए।" -- (आईएएनएस)

पटना, 29 जुलाई । बिहार भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सोमवार को दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना हवाई अड्डे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया। पटना हवाई अड्डे से एक खुले वाहन पर सवार होकर जायसवाल प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना हुए। इस दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ दिखे। वाहन पर सवार सभी नेता सड़क के किनारे खड़े कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन स्वीकार करते रहे। जायसवाल के स्वागत के लिए पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगाया गया है। पटना के हर चौक-चौराहे पर दिलीप जायसवाल के स्वागत के बड़े -बड़े पोस्टर लगाए गए हैं।

उनके स्वागत को लेकर कार्यालय को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हवाई अड्डे से लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक कई स्वागत प्वाइंट बनाये गये हैं, जहां प्रकोष्ठ, मंच, मोर्चा के अधिकारी और कार्यकर्ता अपने नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत कर रहे हैं। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ दिखे। प्रदेश कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं। सड़कों पर कई तोरण द्वार बनाये गए हैं। भाजपा के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भाजपा कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। नए अध्यक्ष के तौर पर घोषित होने के बाद जायसवाल दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जायसवाल फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। --(आईएएनएस)

 कोलकाता, 29 जुलाई । बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई छोटी कृषि खरीद-सह-विपणन संस्थाओं का पता लगाया है, जिनके माध्यम से पैसों की हेराफेरी की गई। सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारियों ने ऐसी 90 खरीद-सह-विपणन संस्थाओं का पता लगाया है जिनका इस्तेमाल फंड की हेराफेरी में किया गया था। सूत्रों ने बताया कि इन संस्थाओं के जरिए राशि की हेराफेरी बहुत ज्यादा नहीं थी। मामले में शामिल कुल राशि 68 करोड़ रुपए थी, जिसका मतलब है कि इनमें से प्रत्येक संस्था के जरिए एक करोड़ रुपए से भी कम की राशि डायवर्ट की गई। सूत्रों के मुताबिक इन संस्थाओं के खातों की दोबारा जांच करने पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पता चला कि व्यापारिक लेन-देन के जरिए समय-समय पर उनके खातों में छोटी रकम जमा की जाती थी, जिसके भुगतान को खातों में दिखाया नहीं जाता था।

कृषि खरीद सह विपणन संस्थाओं से जुड़े भुगतान की मामूली राशि को देखते हुए ईडी अधिकारियों को संदेह है कि इन संस्थाओं का संचालन मुख्य रूप से उन लोगों द्वारा किया जा रहा था, जो घोटाले में शामिल कमीशन-आधार-एजेंट मंडल के निचले स्तर पर शामिल थे। सूत्रों ने बताया कि यह धन शोधन का एक और माध्यम है जो सामने आया है। सूत्रों ने कहा, ''गिरफ्तार बिचौलिए प्रसन्ना रॉय के अकाउंट से भेजे गए कई ईमेल से पता चलता है कि किस तरह इन छोटी खरीद-सह-विपणन एजेंसियों का इस्तेमाल निचले स्तर के एजेंटों को कमीशन देने के लिए किया जाता था।'' ईडी अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी और उनके करीबी सहयोगियों और रिश्तेदारों के पास अप्रत्यक्ष रूप से या संयुक्त रूप से मौजूद कुछ भूमि भूखंडों या आवासीय मकानों को जब्त कर लिया है। ये लोग स्कूल में नौकरी के बदले कैश मामले में कथित संलिप्तता के कारण न्यायिक हिरासत में हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 जुलाई । दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे तीन विद्यार्थियों की मौत के मामले में दिल्ली नगर निगम के विभागों की लापरवाही सामने आ रही है। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ सेनिटेशन विभाग को नालों की सफाई को समय से पूरा करना था। दिल्ली में नगर निगम की मेयर शैली ओबेरॉय ने 18 जून को कहा था कि इस बार मानसून को एंजॉय करेंगे दिल्ली वाले, नालों की सफाई का काम लगभग पूरा हो गया है, नहीं भरेगा सड़कों पर पानी। लेकिन बावजूद उसके लगातार एक के बाद एक घटनाओं ने नगर निगम की लापरवाही की पोल खोल दी है।

गौरतलब है कि बीते 18 जून को मेयर का दावा था कि एमसीडी ने मानसून से पहले ही अपनी कमर कस ली है। जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लान के मुताबिक एमसीडी को 30 जून तक दिल्ली के सभी नालों की सफाई करनी होती है। उस वक्त एमसीडी मेयर शैली ओबेरॉय ने बताया था कि दिल्ली में जो 4 फीट से ऊपर के नाले हैं उनकी संख्या 713 है और जो 4 फीट से नीचे के नाले हैं, उनकी संख्या करीब 21 हजार है। जो नाले 4 फीट से ऊपर हैं, उनकी लंबाई 460 किलोमीटर की है और जो 4 फीट से नीचे के नाले हैं, उनकी लंबाई 6600 किलोमीटर है। उन्होंने बताया था कि दो फेज में हमारी तैयारी चल रही है।

पहला फेज होता है मानसून से पहले और दूसरा होता है मानसून के बाद। 18 जून को ही ये बात सभी के सामने शैली ओबेरॉय ने कही थी कि फेज 1 के तहत जितने भी नाले 4 फीट से ऊपर के हैं, हम उनकी 92 प्रतिशत तक सफाई कर चुके हैं। जो नाले 4 फीट से नीचे के हैं, उनकी 85 प्रतिशत तक सफाई हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बार पहले ही उन सभी पॉइंट्स को चिन्हित कर उन पर काम किया जा चुका है, जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही थी। उस वक्त शैली ओबेरॉय ने बताया था कि एक हफ्ता पहले ही इंटरनल मीटिंग भी हो चुकी है। जिसमें जल मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी शामिल रहे थे। बावजूद इन सब दावों और वादों के लगातार दिल्ली में छात्रों की मौत का मामला सामने आ रहा है और अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से किसी भी मामले में किसी अधिकारी पर गाज गिरती दिखाई नहीं दे रही है। -(आईएएनएस)

पालघर, 29 जुलाई महाराष्ट्र के पालघर जिले में 42 वर्षीय एक पुलिसकर्मी ने तेजाब पीकर कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि विरार पुलिस थाने में संबद्ध कांस्टेबल संदीप शेरमाले ने शनिवार रात तेजाब पी लिया और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, ऐसा लगता है कि पुलिस थाने में अपने वरिष्ठ सहकर्मियों द्वारा कथित रूप से अपमानित किए जाने से शेरमेल परेशान था और उसने यह कदम उठाया।

अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया है और जांच शुरू कर दी गई है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के आधार पर यूजीसी-नेट (राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा) परीक्षा रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हालांकि, कहा कि जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला उसके गुण-दोष को लेकर सुनाया गया निर्णय नहीं है। उसने कहा कि इसे एक वकील ने दायर किया, न कि पीड़ित छात्रों ने।

प्रधान न्यायाधीश ने वकील से कहा, ‘‘आप (वकील) क्यों आए हैं? छात्रों को खुद यहां आने दीजिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इस जनहित याचिका को अस्वीकार करते हुए हम इसके गुण-दोष पर कुछ नहीं कहेंगे।’’

पीठ ने याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता उज्ज्वल गौड़ से कहा कि वह कानूनी मामलों पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे मुद्दों को पीड़ित व्यक्तियों के लिए छोड़ दें।

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के फैसले के खिलाफ न्यायालय में यह याचिका दायर की गई थी। परीक्षा की शुचिता से समझौता होने की जानकारी मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया था।

मंत्रालय ने 19 जून को यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले की जांच केंद्रीय अन्वेशण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी थी।

याचिका में यूजीसी-नेट परीक्षा की प्रस्तावित पुन: परीक्षा पर उस वक्त तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था, जब तक कि सीबीआई प्रश्न पत्र लीक के आरोपों की जांच पूरी नहीं कर लेता।

याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता का कहना है कि सीबीआई के हालिया निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए (पुन:परीक्षा आयोजित करने का) यह निर्णय न केवल मनमाना है, बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। सीबीआई की जांच से यह तथ्य सामने आया है कि प्रश्न पत्र लीक का दावा करने वाले सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है।’’

याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि परीक्षा को अनावश्यक रद्द करने से उन अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हुई, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी ।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जुलाई लोकसभा में सोमवार को भाजपा के एक सांसद ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, वहीं एक कांग्रेस सदस्य ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ को समाप्त करने की मांग की। सदन में शून्यकाल में अन्य कई मुद्दे भी सदस्यों द्वारा उठाए गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि गत 27 जुलाई को झारखंड के पांकुड़ में कुछ आदिवासी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करना चाह रहे थे लेकिन राज्य पुलिस ने छात्रावासों में छात्रों को ‘बर्बरतापूर्ण’ तरीके से पीटा।

उन्होंने दावा किया कि पुलिस की पिटाई के बाद दो छात्र मरणासन्न अवस्था में हैं, और 11 अन्य छात्र गंभीर हालत में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं।

दुबे ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने घटना का संज्ञान लिया है।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आदिवासियों को बर्बाद कर रही है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।’’

तमिलनाडु से कांग्रेस की सदस्य एस जोतिमणि ने राज्य में पिछले एक साल में मेडिकल प्रवेश की तैयारी कर रहे 80 विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने का दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ‘नीट’ परीक्षा सामाजिक न्याय के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।

शून्यकाल में ही द्रमुक के डीएम कथिर आनंद ने तमिलनाडु में बीड़ी मजदूरों की समस्या का मुद्दा उठाया।

भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने दावा किया कि देश में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काट लेते हैं जिनमें से 50-60 हजार लोगों की मौत हो जाती है।

उन्होंने कहा कि सांप काटने से मौत के सर्वाधिक मामले बिहार में होते हैं। उन्होंने राज्य में हर साल सांपों के काटने से 10 हजार से अधिक लोगों के मारे जाने का दावा किया।

रूड़ी ने कहा कि वह इस समस्या की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं।

शिरोमणि अकाली दल की सदस्य हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज्य में इस योजना के तहत फर्जी लाभार्थी दिखाकर दोगुना बजट लिया जा रहा है और निजी क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

उन्होंने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किये जाने की मांग की।

हरसिमरत ने सरकार से यह अनुरोध भी किया कि कथित भ्रष्टाचार और इसकी जांच के चलते योजना के तहत राज्य को होने वाला बजट आवंटन नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा गरीब परिवारों की माताओं और बच्चों को पूरक पोषक आहार नहीं मिल पाएगा।

समाजवादी पार्टी के सदस्य उत्कर्ष वर्मा ने उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय क्षेत्र में और कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने उत्तर बिहार में नेपाल की ओर से आने वाली नदियों और उनके जल से आई बाढ़ की समस्या का जिक्र करते हुए किसानों को बर्बाद फसलों के लिए मुआवजा देने और उनका कृषि ऋण माफ करने का अनुरोध केंद्र से किया।

कांग्रेस के राहुल कस्वां ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत अलग से बजट प्रावधान की मांग सरकार से करते हुए कहा कि इस योजना में धन मिलने से गांवों का विकास संभव हो सकेगा।  (भाषा) 

प्रतापगढ़, 29 जुलाई उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां थाना क्षेत्र में कथित रूप से पंचायत के फरमान पर एक महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए गए और मुंह पर कालिख पोत दी गई। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी क्षेत्र) संजय राय ने सोमवार को बताया कि हथिगवां थाना क्षेत्र के छोटकी इब्राहिमपुर गांव में एक विवाहिता का अपने ही गांव के एक विवाहित व्यक्ति से कथित तौर पर प्रेम प्रसंग था।

राय के अनुसार, ''प्रेम प्रसंग का पता लगने पर महिला का पति मुंबई से लौटा। रविवार को महिला के मायके के लोगों की मौजूदगी में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में महिला और उसका प्रेमी भी मौजूद था।''

राय के मुताबिक, ऐसा आरोप है कि पंचायत ने गांव के मान-सम्मान के लिए दोनों को सजा का फरमान सुनाया, जिसके तहत लोगों ने महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए और मुंह पर कालिख पोत दी।

राय ने बताया कि जब प्रेमी ने महिला को बचाने का प्रयास किया, तो उसकी पिटाई कर दी गई, जिसके बाद वह मौके से भाग गया।

राय के अनुसार, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और पीड़िता को थाना ले आई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने थाना प्रभारी निरीक्षक नंद लाल सिंह की तहरीर पर 20 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार को 15 लोगों को गिरफ्तार किया।

राय के मुताबिक, पांच आरोपी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। (भाषा)