हिमालय की करीब 200 ग्लेशियल झीलों में अत्याधुनिक चेतावनी सिस्टम लगाए जा रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इन झीलों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा है.

  (dw.com)

भारत हिमालय के करीब 200 ग्लेशियर झीलों में अत्याधुनिक चेतावनी सिस्टम लगा रहा है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इन झीलों में बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है. आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि ये चेतावनी सिस्टम बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए बेहद जरूरी हैं.

भारत के हिमालय में कम से कम 7,500 ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से कई खतरनाक फ्लैश फ्लड्स का जोखिम पैदा करती हैं. भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की टीमें 190 ऊंचाई पर स्थित झीलों को सुरक्षित बनाने के मिशन पर काम कर रहा है. यह मिशन तीन साल में पूरा किया जाना है.

एनडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी सफी अहसान रिजवी इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने एएफपी को बताया, "हमने खतरों को कम करने में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति की है."

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) अचानक आया पानी का बहाव होता है, जो प्राचीन ग्लेशियरों के स्थान पर बनी झीलों से होता है. ये झीलें ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बढ़ रहा है.

एक अभियान वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में अत्यधिक खतरे वाली छह झीलों के आसपास प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रहा है, जहां अक्टूबर 2023 में ऐसी ही एक बाढ़ में कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई थी.

रिजवी ने कहा, "हमने अब तक 20 झीलों पर काम पूरा कर लिया है और इस गर्मी में 40 और झीलों का काम पूरा करेंगे." इस परियोजना में झीलों के जल स्तर को कम करना भी शामिल है, जिससे पानी और बर्फ के स्लश को नियंत्रित किया जा सके.

50 फीसदी बढ़ गई झीलें
इस टीम में सेना और कई सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों के अलावा भूविज्ञानी, जलविज्ञानी, कंप्यूटर इंजीनियर और मौसम विशेषज्ञ भी हैं. भारत की वायुसेना भी इस मिशन में बाद में शामिल होगी, जो दूरदराज के क्षेत्रों में भारी उपकरण पहुंचाएगी.

यह मिशन भारत के हिमालयी क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें उत्तर में कश्मीर और लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर में चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र शामिल हैं. 

जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जारी है, और वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अगर तापमान को औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित कर भी दिया जाए, तब भी इस सदी के अंत तक पृथ्वी के 2,15,000 ग्लेशियरों में से आधे पिघल जाएंगे. 

उपग्रह डेटा पर आधारित एक 2020 के अध्ययन के अनुसार, ग्लेशियरों से बनी झीलों की मात्रा 30 वर्षों में 50 प्रतिशत बढ़ गई है. ‘‘नेचर कम्युनिकेशंस’ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि लगभग डेढ़ करोड़ ग्लेशियल झीलें 50 किलोमीटर के दायरे में रहती हैं और झीलों के एक किलोमीटर के दायरे में बाढ़ का खतरा है.

एशिया में सबसे ज्यादा खतरा
यह जोखिम "हाई माउंटेंस एशिया" क्षेत्र में सबसे अधिक है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, चीन और नेपाल सहित 12 देश शामिल हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में ग्लेशियल झीलों के करीब सबसे ज्यादा लोग रहते हैं. इस कारण चेतावनी का समय और भी कम हो जाता है.

पिछले महीने, नेपाल के एवरेस्ट क्षेत्र में एक ग्लेशियल झील के टूटने से ठंडे पानी की विनाशकारी बाढ़ आई, जिसने थामे गांव को बहा दिया. हालांकि, निवासियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ.

इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने कहा कि यह घटना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बढ़ते वैश्विक तापमान का उन लोगों पर कितना "विनाशकारी प्रभाव" पड़ रहा है, जिन्होंने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है.

वीके/एए (एएफपी)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । भारतीय सेना की सूर्या कमांड 'सशस्त्र बल महोत्सव' आयोजित कर रहा है। तीन दिवसीय महोत्सव मंगलवार को लखनऊ छावनी के सूर्या खेल परिसर में शुरू हुआ है। यहां आत्मानिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित नवीनतम सैन्य उपकरणों जैसे टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपखाने, बंदूकों आदि का शानदार प्रदर्शन किया गया। यह भारतीय सेना की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। यहां टी-90 टैंक भी प्रदर्शित किया गया। यह भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है।

इसके अलावा 'के-9' वज्र स्व-चालित तोपखाना बंदूक, हथियार का पता लगाने वाला रडार (डब्ल्यूएलआर) स्वाति, सर्वत्र ब्रिज सिस्टम, काउंटर आईईडी उपकरण, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और एलसीएच प्रचंड हेलीकॉप्टर के मॉडल भी शामिल रहे। उद्घाटन समारोह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शुरू हुआ। लाइव डिस्प्ले में अत्याधुनिक उपकरणों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। विशेष बलों द्वारा पैरा ड्रॉप और कॉम्बैट प्रदर्शन, हेलीकॉप्टरों द्वारा सैनिकों को निकालना, पैरा मोटर्स और माइक्रोलाइट फ्लाइंग, हॉर्स एंड डॉग शो और ऐसे कई अन्य सैन्य प्रदर्शन किए गए। नौसेना मंडप के हिस्से के रूप में त्रि-आयामी नौसेना क्षमताओं, आत्मनिर्भरता और हाल के नवाचारों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न स्टॉल और डिस्प्ले लगाए गए थे।

स्टॉल में मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा नौसेना का इतिहास, जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के विभिन्न मॉडल रखे गए थे। नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले गोताखोरी उपकरण, नौसेना के दिग्गजों के लिए आउटरीच कार्यक्रम, रिमोट सिस्टम, विभिन्न नवीनतम संचार और स्वदेशी प्रणाली भी यहां रखी गई थी। भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमानों द्वारा फ्लाइपास्ट किया गया। भारतीय वायु सेना के स्टॉलों में उन्नत विमान मॉडल, सिम्युलेशन डिस्प्ले और सूचना पैनल सहित इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। यह श्रृंखला वायु सेना की उपलब्धियों, चल रहे मिशनों और भविष्य की आकांक्षाओं पर प्रकाश डालती हैं। यहां फ्लाइंग सिम्युलेटर और हथियार ड्रिल से जुड़ा प्रदर्शन भी किया गया। सूचनात्मक काउंटरों की एक श्रृंखला भी प्रदर्शित की गई, जो संसाधन, सहायता और नेटवर्किंग अवसर प्रदान करते हैं। - (आईएएनएस)

पटना, 3 सितंबर । झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और इसके साथ ही राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन की चर्चा भी तेज हो गई है। जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर जताई जा रही संभावना के बीच मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्री जमा खां ने प्रतिक्रिया दी। झारखंड विधानसभा चुनाव में जदयू और भाजपा के बीच गठबंधन की संभावनाओं को लेकर उन्होंने कहा कि यह निर्णय हमारे नेता नीतीश कुमार लेंगे। मुझे लगता है इस मामले पर हमारे नेता नीतीश कुमार और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता बैठकर फैसला करेंगे और उनके फैसले को बिहार और झारखंड की जनता स्वीकार करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने काम किया है। बिहार सरकार के मंत्री जमा खां ने नीतीश कुमार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में विकास का एक नया तरीका दिखाया है। इसमें वे जाति की नहीं, जमात की बात करते हैं।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमेशा विकास को महत्व दिया है। उनके नेतृत्व में बिहार में बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होता है, तो जदयू वहां भी चुनाव जीतेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी झारखंड में भी सफलता प्राप्त करेगी। जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर में जाति जनगणना कराना चाहते थे। वहीं, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता को यह पता है कि उनकी यात्रा कितनी सफल होगी।

बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ही उनकी औकात का पता चल गया था, लोकसभा चुनाव में भी जनता ने उन्हें उनकी औकात बता दी, कुछ कहने की बात नहीं है। बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। इसी साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है। झारखंड में पिछला विधानसभा चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था। --(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 3 सितंबर । केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पप्पनामकोड में पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस (बीमा) कंपनी 'न्यू इंडिया एश्योरेंस' के एक दफ्तर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में से एक की पहचान वैष्णा (35) के रूप में हुई है, जो बीमा कंपनी की कर्मचारी थी। दूसरे व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पोर्टल कार्यालय के मालिक मोनी ने कहा कि यह कोई ग्राहक हो सकता है, जो अपनी बीमा आवश्यकताओं के लिए दफ्तर आया होगा।

मोनी ने बताया कि पिछले सात वर्षों से वैष्णा उनके कार्यालय में काम कर रही हैं और वह अकेले ही कार्यालय का प्रबंधन कर रही थीं। पोर्टल (फ्रैंचाइज़ी) कार्यालय पप्पनामकोड में पहली मंजिल की इमारत पर स्थित है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने तेज आवाज सुनी और उसके बाद भीषण आग लग गई। अग्निशमन विभाग को दोपहर करीब 1.30 बजे आग लगने की सूचना मिली और वे मौके पर पहुंचे। आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। विभाग के एक अधिकारी ने बताया, "सूचना मिलते ही चेंकलचूला अग्निशमन केंद्र से दो यूनिट तुरंत मौके पर भेजी गईं। हम आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग ऑपरेशन जारी है।'' हालांकि, राज्य के शिक्षा मंत्री वी. सिवाकुट्टी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि यह शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से घटना हुई होगी। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। इमारत के अन्य कार्यालयों के साथ-साथ इलाके में भी अफरातफरी मच गई। अधिकारी लोगों को आश्वस्त करते नजर आए। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। मोनी ने बताया कि उनके स्टाफ की सदस्य वैष्णा को कुछ पारिवारिक समस्याएं थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह क्या है। इसके बाद पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार विरोधी कानून पारित होने के बाद ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि वह इसके पीछे अपनी आपराधिक मंशा को नहीं छिपा सकती हैं। अगर ममता बनर्जी वाकई महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं तो संदेशखाली की महिलाओं से विधानसभा में माफी मांगकर इस नए कानून के तहत शेख शाहजहां को फांसी की सजा दिलवाएं।

भाजपा आईटी सेल के हेड और पश्चिम बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "पश्चिम बंगाल विधानसभा में पारित नए बलात्कार विरोधी कानून के पीछे ममता बनर्जी अपनी आपराधिक मंशा नहीं छिपा सकतीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में युवा महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद, उसके खिलाफ नागरिक समाज के उग्र विरोध से ध्यान भटकाने की एक बेताब कोशिश के अलावा, नए बलात्कार विरोधी कानून की बारीकियों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि इसका उद्देश्य बलात्कार के मामलों में न्यायिक कार्यवाही पर रिपोर्टिंग को सीमित करना है।

ममता बनर्जी मीडिया को चुप कराने की कोशिश क्यों कर रही हैं? " मालवीय ने आगे कहा, "अगर ममता बनर्जी महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए वास्तव में गंभीर हैं, तो वह तुरंत पश्चिम बंगाल विधानसभा में शेख शाहजहां का बचाव करने के लिए संदेशखाली की महिलाओं से माफी मांगें और सार्वजनिक घोषणा करें कि नए बलात्कार विरोधी कानून के तहत शाहजहां पहला बलात्कारी होगा, जिसे मौत की सजा दी जाएगी।" मालवीय ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को भी लागू नहीं कर पाने के लिए ममता बनर्जी की आलोचना की।

भाजपा नेता ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता बनर्जी द्वारा 'रात्रि साथी योजना' लागू करने के दावे पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह महिलाओं को रोकने के लिए और टीएमसी के अपराधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया कठोर उपाय है। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं की सुरक्षा या सशक्तीकरण नहीं, बल्कि उनका उत्पीड़न है और महिलाओं को अपना अधिकार अवश्य प्राप्त करना चाहिए। --(आईएएनएस)

भोपाल, 3 सितंबर । मध्य प्रदेश सरकार में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने मंगलवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में विकास कार्यों को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सकारात्मक सोच है।

उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र के विकास पर फोकस किया है। इसके तहत सभी विधानसभाओं के विधायक विकास कार्यों को लेकर विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को सौंपे जाएंगे, ताकि प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके।” उन्होंने कहा, “हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। हम प्रदेश का संपूर्ण विकास चाहते हैं, इसलिए सभी विधायकों से विकास से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं।

आधारभूत और बुनियादी विकास के साथ ही समय सीमा में योजना बनाकर विकास किया जाएगा।” खेल मंत्री विश्वास सारंग ने भाजपा के सदस्यता अभियान पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, “ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पार्टी के सदस्य हैं। हमारी पार्टी संविधान का पालन करते हुए अपने दल का संचालन करती है। आज हम सभी भाजपा की सदस्यता लेने वाले हैं।

सबका साथ सबका विकास की विचारधारा को हम सब आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, “कांग्रेस की न कोई नीति है और न ही रीति है। उन्हें केवल अपनी चिंता रहती है।” बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भाजपा के 'राष्ट्रीय सदस्यता अभियान-2024' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान आंकड़ों का खेल नहीं, यह वैचारिक और भावनात्मक आंदोलन है। यह सदस्यता अभियान सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह हमारे परिवार का विस्तार है, यह संख्याओं का खेल नहीं है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 सितंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सशस्त्र बल को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी है, इसे हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने सशस्त्र सैन्य समारोह के उद्घाटन समारोह में कहा कि हमारे वीर जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। यही वजह है कि वह जनमानस के मन में राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान प्राप्त करते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास ऐसी सक्षम और समर्पित सेना है, जो हर स्थिति में देश की सुरक्षा करने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकीकृत कमान, जिसमें थल, नभ और जल तीनों सेनाएं आपसी समन्वय से आसानी से कैसे दुश्मन को परास्त कर विजय प्राप्त करती हैं, उसकी एक झलक हम सबने यहां देखी है। भारत की सेना दुनिया की अद्वितीय सेना है, जिसने सदैव अपनी ताकत, अनुशासन और तकनीकी क्षमता का लोहा न केवल दुश्मनों को मनवाया है, बल्कि देश के अंदर भी सम और विषम दोनों परिस्थितियों में एक सकारात्मक भूमिका के साथ कार्य करते हुए अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन और सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के बहादुर सैनिकों की सजगता का ही परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत पूरी मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को असफल करने में सक्षम हुआ है। हमारे बहादुर जवानों का शौर्य और पराक्रम 140 करोड़ भारतवासियों को आश्वस्त करता है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर युद्ध में हमारे नौजवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवारत, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीर नारियों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। देश की सीमाओं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारजनों को राज्य सरकार 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि, सैनिक परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवा में समायोजित करने और शहीद सैनिक की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके स्मारक के साथ उनके नाम पर किसी संस्था का नाम रखने का कार्य भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने देश में दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है।

प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में राजधानी लखनऊ में डीआरडीओ ब्रह्मोस और झांसी नोड में भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इन परियोजनाओं से देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा।

आधुनिकतम उपकरण और तकनीक का विकास भारत की ही धरती पर होगा, जिससे हमारी सेना और भी मजबूत होगी। राष्ट्र रक्षा के इन प्रयासों में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन करेगा। उन्होंने आगे कहा कि डिफेंस कॉरिडोर से प्रदेश के युवाओं को व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो का सफल आयोजन किया गया। डिफेंस एक्सपो निवेश की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर से संबंधित एचएएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि पहले से ही कार्यरत हैं। वहीं, इसके विस्तार को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सशस्त्र सैन्य समारोह हमारे समाज और युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। --(आईएएनएस)

बंदर सेरी बेगवान, 3 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचे। इस दौरान वह देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।

मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर ब्रुनेई आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बैठकों को लेकर उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की अपनी तीन दिवसीय यात्रा शुरू करते हुए ब्रुनेई दारुस्सलाम के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने तथा सिंगापुर के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया।

मोदी ने प्रस्थान से पहले नयी दिल्ली में जारी एक बयान में कहा, ‘‘आज, मैं ब्रुनेई दारुस्सलाम की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर जा रहा हूं। जैसा कि हम अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्षों का जश्न मना रहे हैं, मैं सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया और शाही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ताकि हमारे ऐतिहासिक संबंधों को नयी ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके।’’

विदेश मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि इस यात्रा से ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ-साथ लोगों के बीच आदान-प्रदान सहित सभी मौजूदा क्षेत्रों में दोनों देशों का सहयोग और मजबूत होगा तथा नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे।

ब्रुनेई से मोदी बुधवार को सिंगापुर जाएंगे, जहां वह राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सीन लूंग, गोह चोक टोंग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री सिंगापुर के कारोबारी समुदाय के नेताओं से भी मिलेंगे।

मोदी ने कहा, ‘‘दोनों देश (सिंगापुर और ब्रुनेई) हमारी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत के लिए दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्राओं से ब्रुनेई, सिंगापुर और वृहद आसियान (दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन) क्षेत्र के साथ हमारी साझेदारी और मजबूत होगी।’’  (भाषा)

कोलकाता, 3 सितंबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांगा, जो ‘‘महिलाओं की रक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर पाए हैं।’’

‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पेश किए जाने के बाद ममता ने विधानसभा में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय प्रदान करना और दोषी की सजा बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, ‘‘बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की जरूरत है।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद हम यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस में विशेष अपराजिता कार्य बल गठित करेंगे कि बलात्कार के मामलों में जांच समयबद्ध तरीके से पूरी हो।

ममता ने इस विधेयक को ‘‘ऐतिहासिक तथा अन्य राज्यों के लिए आदर्श’’ बताते हुए कहा कि इस प्रस्तावित विधेयक के जरिए उनकी सरकार ने पीड़िता तथा उनके परिजन को त्वरित एवं प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने के लिहाज से केंद्रीय कानून में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए नारे लगाने पर ममता ने कहा, ‘‘क्या होगा अगर मैं उन्हीं कारणों से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाऊं जिनके लिए आप मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर असामान्य रूप से अधिक है जबकि पश्चिम बंगाल में प्रताड़ित महिलाओं को अदालत में न्याय मिल रहा है।

ममता ने आरोप लगाया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पारित किए जाने से पहले पश्चिम बंगाल से विचार-विमर्श नहीं किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम केंद्र में नयी सरकार बनने के बाद इस पर चर्चा चाहते थे।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष राज्यपाल से कहे कि वह बिना किसी देरी के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करें। उन्होंने कहा कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन राज्य सरकारी की जिम्मेदारी होगी।

ममता ने आरजी कर अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक के कथित बलात्कार और हत्या पर दुख जताते हुए कहा, ‘‘हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं और दोषी के लिए फांसी चाहते हैं।’’

सदन में थोड़े हंगामे के बाद इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।  (भाषा)

पटना, 3 सितंबर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद ने जाति जनगणना के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर मंगलवार को सीधा हमला करते हुए कहा कि ‘‘विपक्ष उस पर इतना दबाव डालेगा कि उसे यह कराना पड़ेगा।’’

प्रसाद की यह टिप्पणी ऐसे समय आयी है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने सोमवार को कहा था कि उसे विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, ना कि राजनीतिक उद्देश्य के लिये।

लालू प्रसाद ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच "एक्स" पर एक पोस्ट में लिखा, "इन आरआरएस/भाजपा वाला का कान पकड़, दंड बैठक करा इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं करायेंगे? इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है।"

प्रसाद ने ‘एक्स’ पर यह पोस्ट सिंगापुर में नियमित जांच के बाद पटना लौटने के बाद किया। प्रसाद का गुर्दा प्रतिरोपण ऑपरेशन दिसंबर 2022 में सिंगापुर में सफलतापूर्वक किया गया था।

राजद ने राजद ने गत रविवार को पूरे राज्य में धरने आयोजित किए और बढ़े हुए आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने तथा देशव्यापी जाति जनगणना लागू करने की मांग की।

पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को आरोप लगाया कि केंद्र और बिहार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार जाति जनगणना और आरक्षण के खिलाफ हैं।

यादव ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर बिहार में वंचित जातियों के लिए बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे पर संसद और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 3 सितंबर दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दुर्गेश पाठक और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया।

विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा कि केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

न्यायाधीश ने केजरीवाल के लिए पेशी वारंट जारी किया और पाठक को 11 सितंबर को तलब किया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केजरीवाल, पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर और शरत रेड्डी के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था।

सीबीआई ने पिछले महीने अदालत को सूचित किया था कि उसने इस मामले में केजरीवाल और पाठक पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली है।

संघीय एजेंसी ने पहले ही मामले में उनके खिलाफ जांच करने के लिए मंजूरी हासिल कर ली थी।  (भाषा)

ऋषिकेश (उत्तराखंड), 3 सितंबर ऋषिकेश के इंदिरानगर में व्यापारी सुनील कुमार के घर में घुसकर शराब की कथित अवैध खेप की वीडियोग्राफी कर रहे यूट्यूबर योगेश डिमरी के साथ हुई मारपीट का मामला दर्ज करने के बाद अब पुलिस ने डिमरी और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है।

रविवार को हुई इस हिंसक घटना के सिलसिले में ऋषिकेश कोतवाली में अब तक तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

ऋषिकेश के पुलिस उपाधीक्षक संदीप नेगी ने मंगलवार को बताया कि ताजा मामला पुलिस के चीता सिपाही ने कुमार के घर में वीडियोग्राफी कर रहे लोगों को नामजद करते हुए दर्ज कराया है ।

जानकारी के अनुसार, यूट्यूबर योगेश डिमरी और उनके साथी अरविंद हटवाल, संदीप भंडारी और नरेंद्र शर्मा, कुमार के घर में घुस कर शराब की कथित अवैध खेप की वीडियोग्राफी कर रहे थे, तभी कुमार तथा वहां मौजूद अन्य लोगों ने उनसे मारपीट की।

मारपीट में डिमरी को गंभीर चोटें आयीं और उन्हें उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ले जाया गया।

भंडारी ने कुमार पर बेसबाल के बल्ले से जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस ने सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया।

इसके बाद, कुमार की पत्नी ने डिमरी तथा उसके साथियों पर अपने साथ छेड़छाड़ करने और घर में तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने कहा कि कुमार के घर पर मारपीट की सूचना मिलने पर चीता पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में हस्तक्षेप का प्रयास किया लेकिन वीडियोग्राफी कर रहे लोगों ने उससे अभद्रता की ।

चीता पुलिस के सिपाही सोविंदर कुमार ने अपनी तहरीर में कहा है कि नरेंद्र शर्मा व अरविंद हटवाल ने राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए उनकी वर्दी फाड़ दी और धक्का-मुक्की कर उन्हें जमीन में गिरा दिया।

सोविंदर कुमार ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें मौके से चले जाने को कहा और उन्हें सरकारी दायित्व निभाने से रोका।

पुलिस उपाधीक्षक नेगी ने कहा कि मामला पेचीदा है और पुलिस घटनाक्रम से जुड़े हरेक पहलू की जांच कर साक्ष्य जुटाएगी।

हालांकि, उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुलिस पर नाजायज दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस साक्ष्य जुटाकर विधिक कार्रवाई करेगी । (भाषा) 

 रांची, 3 सितंबर । जमशेदपुर में श्रीलेदर्स के मालिक उद्योगपति आशीष डे की हत्या के बहुचर्चित केस में तीन आरोपियों जितेंद्र सिंह, अमलेश सिंह एवं विनोद सिंह को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। शूज और लेदर्स प्रोडक्ट बनाने वाली मशहूर कंपनी श्रीलेदर्स के मालिक आशीष डे की हत्या 2 नवंबर 2007 को जमशेदपुर में साकची आम बगान के पास कर दी गई थी। उनसे अपराधियों ने रंगदारी में मोटी रकम की मांग की थी। इसके बाद सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तापस पाल की शिकायत पर साकची थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हत्या के आरोपियों में झारखंड के चर्चित गैंगस्टर अखिलेश सिंह और विक्रम शर्मा भी शामिल थे, जिन्हें निचली अदालत ने पहले ही बरी कर दिया था। इस मामले में आशीष डे की पत्नी समेत छह लोगों की गवाही के आधार पर जमशेदपुर की निचली अदालत ने 17 सितंबर 2011 में जितेंद्र कुमार सिंह, अमलेश कुमार सिंह एवं विनोद कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में अमलेश सिंह और विनोद कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ इन तीनों की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई में बहस पूरी होने के बाद 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। -(आईएएनएस)

कोलकाता, 3 सितम्बर । पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक' सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस कानून के तहत बलात्कार और हत्या के मामलों में या बलात्कार के ऐसे मामलों में जहां पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है। विधानसभा में भाजपा ने वादे के अनुसार, विधेयक का समर्थन किया किया और मत विभाजन की मांग नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री वह काम नहीं कर सके जो उनकी सरकार ने किया।

उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा में कोई पहल नहीं कर सके, इसलिए उन्हें और केंद्रीय गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देश भर में कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के खिलाफ जारी विरोध के बीच ममता सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर यह विधेयक विधानसभा में आज ही पेश किया और पारित कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सीबीआई से पीड़िता के लिए न्याय चाहती हैं, जो फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर को विधेयक को जल्दी मंजूरी देनी चाहिए ताकि यह राष्ट्रपति के पास भेजा जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा, “उसके बाद इसे लागू करना और प्रभावी बनाना हमारी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध कर रही हूं कि गवर्नर को विधेयक को शीघ्र मंजूरी देने के लिए कहें।” इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी क्योंकि इसमें केंद्रीय कानूनों में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने भाजपा विधायकों की आलोचना करते हुए कहा कि वे भाजपा-शासित राज्यों में बलात्कार और हत्या के मामलों पर चुप क्यों हैं। उन्होंने कहा, “जब आप पश्चिम बंगाल में एक घटना पर बोलते हैं, तो क्या आप उस घटना के बारे में नहीं बोलेंगे जो उन्नाव में हुई? यह शर्म की बात है कि आरोपी विधायक को फूलों की माला पहनाई गई।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सौमित्र खान ने मंगलवार को केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को खत लिखा। इसमें उन्होंने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्‍पताल की घटना को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने पत्र में पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए कार्रवाई की मांग की।

भाजपा सांसद सौमित्र खान ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र में लिखा, ''जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक भयावह घटना घटी थी, जहां एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस चौंकाने वाली घटना ने देश के सभी वर्गों के लोगों को आक्रोशित कर दिया, जिसके कारण कोलकाता और देश के विभिन्न राज्यों में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं।'' उन्होंने आगे लिखा, ''आदरणीय मंत्री जी, मुझे आपको यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि 9 अगस्त, 2024 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। कोलकाता पुलिस आयुक्त इस घटना को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में लगातार विफल रहे हैं।

यहां तक कि जब छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस आयुक्त ने हमारे होनहार युवाओं के खिलाफ गोलीबारी, लाठीचार्ज, आंसू गैस और पानी की बौछारों जैसे हथकंडे अपनाते हुए जवाब दिया। इसके अतिरिक्त, ऐसी चिंताएं हैं कि पुलिस ने घटना से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ अथवा उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया हो सकता है।'' सौमित्र खान ने लिखा, ''मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पश्चिम बंगाल में न्याय और कानून प्रवर्तन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और न्याय प्रणाली को प्रभावी ढंग से बनाए रखने में विफल रहने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ उचित कदम उठाएं, संविधान के निरंतर उल्लंघन और विनाश के कारण, पश्चिम बंगाल में अधिनियम 355 लागू किया जाना चाहिए। मुझे आशा है, आप देश के न्याय और समाज के संस्कार के हित में जरूर ही विचार कर देश की बेटी के साथ न्याय करेंगे।'' (आईएएनएस)

पांवटा साहिब, 3 सितंबर । हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के पांवटा साहिब कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर मंगलवार सुबह हुए भूस्खलन से वाहनों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ों से बड़े- बड़े पत्थर गिरने से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे राजमार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। जिस समय भूस्खलन हुआ उस समय सड़क पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था, जिससे काम करने वाले कर्मचारी बाल- बाल बच गए। राजमार्ग के बंद होने से इसके दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लोग लाइनों में खड़े होकर सड़क से मलबे को हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं।

इस घटना की वीडियो भी सामने आई है जिसमें सड़क पर बड़े पत्थर और मलबा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के लोग राजमार्ग पर मौजूद लोगों से उस जगह से हटने के लिए कह रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ कंपनियों द्वारा कई जगहों पर पत्थर कटिंग का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से इलाके में पिछले दो महीनें में यह पांचवां भूस्खलन का मामला सामने आया है। पांवटा साहिब एसडीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि सड़क के संचालन को जल्दी चालू करने के लिए मौके पर काम कर रही कंपनियों की मशीनों को जल्दी ही भेजा जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि जिन कंपनियों की लापरवाही सामने आएगी, उनको किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके हेवना इलाके में हुए भूस्खलन से भी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए परेशानियां उत्पन्न हो गईं। भूस्खलन की वजह से बिजली के खंभे तारों के साथ हवा में लटक गये, जिसके चलते क्षेत्र के दर्जनों गांवों की बिजली सेवा भी बाधित हो गई। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही भूस्खलित हुए मलबे को मौके से हटाया जाएगा और बिजली के तारों और खंभों की ठीक करके गांवों में बिजली की आपूर्ति शुरू की जाएगी। (आईएएनएस)

मुंबई, 3 सितंबर । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) के कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की। उन्होंने कर्मचारियों को बुधवार को उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए एक बैठक करने का आश्वासन भी दिया। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी मंगलवार सुबह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों की 11 ट्रेड यूनियनों की एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।

सुबह 8 बजे से राज्य की 251 डिपो में से 50 से अधिक पर सेवाएं ठप हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ बस सेवाएं आंशिक रूप से चालू हैं। सीएम शिंदे ने कर्मचारियों से हड़ताल को खत्म करने की अपील की है। सीएम शिंदे ने कहा, "सरकार ने बुधवार को एक बैठक बुलाई है। एमएसआरटीसी कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए पहले ही एक बैठक आयोजित की गई थी। राज्य परिवहन निगम की बसें महाराष्ट्र की लाइफ लाइन हैं, जो गांव-गांव तक जाती है। गणेशोत्सव नजदीक है। कई नागरिक बाजार जाने के लिए बसों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरी एमएसआरटीसी कर्मचारियों से अपील है कि वे हड़ताल पर न जाएं। सरकार आपके मुद्दों का समाधान करेगी।" हड़ताल पर गए कर्मचारी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने निजीकरण का कड़ा विरोध किया है, लेकिन स्थायी संचालन के लिए राज्य सरकार से अधिक धन की मांग की है। हालांकि, मुख्यमंत्री शिंदे की अपील के बावजूद एमएसआरटीसी कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। ट्रेड यूनियन सूत्रों के अनुसार, मराठवाड़ा के लातूर और नांदेड़ डिवीजन में एमएसआरटीसी के अधिकतर डिपो हड़ताल के कारण बंद हैं, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सोलापुर डिवीजन में बसें सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके अलावा पुणे जिले के शिवाजीनगर, वल्लभनगर, भोर, सासवड, बारामती और तालेगांव के डिपो भी बंद हैं। इसी तरह, सांगली जिले के मिरज, जाट और पलूस सहित कई डिपो हड़ताल के मद्देनजर बंद हैं। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 3 सितंबर । आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना आंध्र प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी है। नौसेना के मुताबिक यहां एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (एएलएच) तैनात किए गए हैं। नौसेना की मदद से विभिन्न इलाकों में फंसे हुए 22 लोगों को बचाया गया है। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति के कारण स्थानीय प्रशासन से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, भारतीय नौसेना के विमान, बाढ़ राहत दल (एफआरटी) और विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान की गोताखोरी टीमों को तैनात किया गया है।

यह टीमें मानवीय सहायता और आपदा राहत का कार्य कर रही हैं। नौसेना के मुताबिक प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए कुल चार हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान तैनात किया गया है। नौसेना ने यहां दो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और दो चेतक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। नौसेना के मुताबिक जहां फंसे हुए लोगों को खतरनाक स्थिति से बाहर निकाल गया है। वहीं अत्यधिक पानी बढ़ जाने के कारण फंसे हुए व्यक्तियों के लिए 1000 किलोग्राम से अधिक भोजन हवाई मार्ग से एयर ड्रॉप किया गया है। नौसेना ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश में बचाव प्रयासों को बढ़ाने के लिए 10 एफआरटी भी तैनात किए गए हैं। आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त नौसेना कार्य दल और संबंधित उपकरणों के साथ बचाव दल को स्टैंडबाय रखा गया है।

गौरतलब है कि बीते दिनों केरल के वायनाड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ था। तब वहां भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएच) का इस्तेमाल किया गया था। एएलएच को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भी तैनात किया गया था। वायनाड में राहत एवं बचाव प्रयासों को मजबूत करने के लिए, कालीकट के तटरक्षक वायु एन्क्लेव से उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर (एएलएच) बचाव कार्यों में बेहतर हवाई सहायता के लिए भी तैनात था। वहीं अब हवाई मार्ग से राहत सामग्री को गिराने के लिए आंध्र प्रदेश के विभिन्न इलाकों में भी हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। -- (आईएएनएस)

कोलकाता, 3 सितंबर । पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को दावा किया कि 'अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक' जल्दबाजी में लाया गया है। अधिकारी ने विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान यह बात कही। विधेयक में बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। भाजपा नेता ने कहा, "हम विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप विधेयक जल्दबाजी में क्यों लाए? हम विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए कह सकते थे। लेकिन हम दोषियों को सजा दिलाना चाहते हैं।

हम सुनना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस विधेयक के बारे में क्या कहती हैं। हम विधेयक पर मत विभाजन की मांग नहीं करेंगे। लेकिन राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधेयक जल्द से जल्द प्रभावी हो।" राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने विधेयक सदन में पेश किया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी राय रखी। 'अपराजिता विधेयक' कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध के बीच लाया गया है। विपक्ष के नेता ने अपने भाषण के दौरान इसी तरह के मामलों का जिक्र किया और ऐसे मामलों पर मीडिया रिपोर्ट भी पेश की।

हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष बिमान बंदोपाध्याय ने कहा कि इन दस्तावेजों को उनकी प्रामाणिकता की जांच किए बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता। जवाब में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्हें अपने दस्तावेजों की दोबारा जांच कराने में कोई परेशानी नहीं है। वह इस मामले में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि विधानसभा में विधेयक के आसानी से पारित हो जाने के बावजूद, इसे प्रभावी होने में अभी लंबा समय लगेगा। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें इस संबंध में केंद्रीय कानूनों के कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है। --(आईएएनएस)

उत्तरकाशी, 3 सितंबर । उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड जोन में लोगों को उनके घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं, जिसके चलते जिला प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्तरकाशी में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद ऊपर की पहाड़ियों पर भूस्खलन हुआ था। जिससे आगे होने वाली बारिश में ऊपर का मलबे नीचे आने की संभावना है। इसको देखते हुए प्रशासन ने जिन लोगों के मकानों तक मलबा पहुंच सकता है, उन्हें नोटिस जारी किया है।

इन लोगों को अपने मकानों को कुछ समय के लिए खाली करने को कहा गया है, और उनके रहने के लिए किराए के मकानों की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए एक विशेष टीम वहां भेजी जा रही है, जो इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने में मदद करेगी। प्रशासन ने यह भी कहा है कि भूस्खलन को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही स्थिति को स्थिर करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार के खतरे से बचाया जा सके।

उल्लेखनीय है कि वरुणावत पर्वत पर साल 2003 में भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी थीं, जिसके बाद प्रशासन ने इस क्षेत्र में भूस्खलन नियंत्रण के कई उपाय भी किए थे। अब कई वर्षों के बाद, इस पर्वतीय क्षेत्र के निचले इलाकों एवं अन्य हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी पड़ रही है। इस संदर्भ में, प्रशासन का उद्देश्य है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और भविष्य में भूस्खलन की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। ज्ञात हो कि, उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से इन दिनों पूरे प्रदेश में जलभराव और भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। जिसकी वजह से प्रशासन कई बार चेतावनियां जारी कर चुका है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । दिल्ली के शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के एक स्कूल में नए शैक्षणिक ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी की तीखी आलोचना की। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने सोचा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालकर दिल्ली सरकार के कार्यों को रोका जा सकेगा। लेकिन उनके हर प्रयास के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सरकार की गतिविधियां निरंतर चल रही हैं।

आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कराया, लेकिन वे दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य क्रांति, नए फ्लाईओवर और मोहल्ला क्लीनिक जैसी योजनाओं को रोकने में असफल रहे। आज पुरानी सीमापुरी में दो नए शैक्षणिक ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया, जिसमें 76 नए कमरे, एक पुस्तकालय, नौ प्रयोगशालाएं, दो प्रिंसिपल रूम और एक लिफ्ट शामिल हैं। भाजपा की आलोचना करते हुए आतिशी ने कहा कि भाजपा के प्रहारों का जवाब आम आदमी पार्टी स्कूलों, मोहल्ला क्लीनिकों और नई सड़कों के माध्यम से देती है।

उन्होंने भाजपा से सवाल किया कि गोवा में कांग्रेस के बहुमत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने विधायक तोड़कर सरकार कैसे बनाई, कर्नाटक, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या हुआ। आतिशी ने यह भी बताया कि दिल्ली एमसीडी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि गैरकानूनी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। मेयर के चुनाव के समय भी इसी तरह की कोशिश की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूरा किया गया। आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र को कमजोर करने का डीएनए है, लेकिन वे कितनी भी कोशिश कर लें, लोकतंत्र और संविधान को समाप्त नहीं कर सकते।

हरियाणा में गठबंधन के बारे में राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के नेताओं से राय मांगे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस के नेता देंगे। गठबंधन पर निर्णय तब होगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। दिल्ली में महिलाओं की असुरक्षा के संदर्भ में आतिशी ने कहा कि दिल्ली पुलिस की नाकामी के कारण महिलाओं को जगह-जगह असुरक्षित महसूस हो रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों से दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने, कानून-व्यवस्था ठीक करने और पुलिस व्यवस्था सुधारने की अपील की। (आईएएनएस)

पटना, 3 सितंबर । भारतीय महिलाओं के श्रृंगार में मेंहदी का अपना खास स्थान है। हरतालिका तीज के मौके पर भारतीय महिलाएं एक सप्ताह पहले से अपने सोलह श्रृंगार की तैयारी शुरू कर देती हैं। ऐसे में तीज के पहले मेंहदी बाजार में महिलाओं की भीड़ बढ़ गई है। इस वर्ष हरतालिका तीज छह सितंबर को मनाया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में मेंहदी बाजार में महिलाओं की भीड़ बढ़ गई। ऐसी मान्यता है कि तीज में मेंहदी लगाने से पतियों की उम्र बढ़ती है। आम तौर पर कहा जाता है कि जिसकी मेंहदी जितनी रंग लाती है, उसको उतना ही अपने पति और ससुराल का प्रेम मिलता है।

ऐसे तो सावन महीने से ही पटना के बाजारों में मेंहदी के छोटे से बड़े दुकानों में लड़कियों और महिलाओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन हरतालिका तीज के दौरान तो यह भीड़ काफी बढ़ जाती है। तीज के दौरान कोई भी ऐसा मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं होता जहां मेंहदी वाले नहीं होते। इन मेंहदी लगाने वालों के डिजाइन के अनुसार अपने रेट हैं। आम तौर पर महिलाएं 200 से लेकर 800 रुपए तक मेंहदी लगवा रही हैं। चुन्नी लाल मेगा मार्ट के बाहर मेंहदी लगाने वाले रमेश ने आईएएनएस को बताया कि यहां हर उम्र की महिलाएं मेंहदी लगवाने आ रही हैं। वो विभिन्न डिजाइन में राजस्थानी, अरेबिक, बॉम्बे गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक मेंहदी लगवाती हैं। पिछले वर्ष की तुलना में मेंहदी लगवाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। पटना के डाकबंगला चौराहे के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के पास 'अपना मेंहदी वाला', ' राजा मेंहदी वाले' और 'राजस्थानी मेंहदी' के नाम की दुकानें सजी हैं तो बेली रोड के केशव पैलेस, बोरिंग रोड चौराहे पर स्थित 'एलिगेंस' के पास विभिन्न नामों के मेंहदी दुकान ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं।

मेंहदी लगाने वाली सोनाक्षी कहती हैं कि लड़कियां भी हाथों में मेंहदी लगाने में पीछे नहीं रहती। उन्होंने बताया कि लड़कियां बेल डिजाइन, अरेबिक, बैंगल डिजाइन, चूड़ी डिजाइन ज्यादा पसंद कर रही हैं। जबकि, महिलाएं राजस्थानी और दुल्हन डिजाइन को पसंद कर रही हैं। दुकानदार बताते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक हरतालिका तीज में ग्राहकों की संख्या अन्य दिनों से चार गुनी बढ़ जाती है, इस कारण हमलोग भी कारीगरों की संख्या में इजाफा करते हैं। तीज के एक सप्ताह पहले से मेंहदी लगवाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ जाती और तीज की पूर्व संध्या पर ये और ज्यादा हो जाती है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 3 सितंबर । उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने मंत्री आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने मंत्री आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के आवास को घेरकर इस भर्ती की पुरानी सूची तैयार करने वाले अधिकारियों को हटाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी की तबियत बिगड़ गई, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 13 अगस्त को दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी सूची को रद्द कर दिया था और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के अनुसार तीन महीने के भीतर एक नई मूल चयन सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी रवि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के मुताबिक, सरकार अगर मूल चयन सूची तैयार करती है, तो 19,000 चयनित शिक्षक इस सूची से बाहर होंगे।

इसके साथ ही, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था और इस मामले में सरकार की ओर से की गई देरी पर सवाल उठाए थे। विशेष अपील 172/2023 के प्रमुख वकील भास्कर सिंह और सुशील कश्यप ने पहले ही इस पर संदेह जताया था कि सरकार जानबूझकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चयन सूची को अंतिम रूप देने में देरी कर रही है, जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस बीच, "अपना दल एस" के कार्यालय पर प्रदर्शन कर रही एक महिला अभ्यर्थी की तबियत अचानक बिगड़ गई जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल भर्ती कराया गया। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 3 सितंबर । ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक ईको विलेज-2 में दूषित पानी से कुछ लोगों के बीमार पड़ने की घटना को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने गंभीरता से लिया है। सीईओ ने जलापूर्ति विभाग की टीम को तत्काल मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसके मिश्र और वरिष्ठ प्रबंधक राजेश गौतम अपनी टीम को लेकर मंगलवार सुबह ही मौके पर पहुंचे और जलापूर्ति नेटवर्क का जायजा लिया। प्रारंभिक तौर पर प्राधिकरण की तरफ से हो रही जलापूर्ति में किसी तरह की खामी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी टीम ने पानी का सैंपल ले लिया है।

लैब से इसकी जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण की टीम ने इस दिक्कत पर निवासियों से भी बात की। लोगों ने टीम को बताया कि हाल ही में सोसाइटी के अंदर बने टैंक की सफाई कराई गई है। उसके बाद से ही गंदे पानी की सप्लाई हुई, जिसे पीने से लोग बीमार हुए हैं। जलापूर्ति विभाग के महाप्रबंधक जितेंद्र गौतम ने बताया कि ग्रेटर नोएडा की सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को प्राधिकरण की तरफ से उनके रिजर्वायर तक ही सप्लाई की जाती है। सोसाइटी के निवासियों के घरों तक जलापूर्ति खुद बिल्डर या फिर एओए (अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन) की तरफ से कराई जाती है।

गौरतलब है कि ग्रेटर नोएडा के ईको विलेज-2 की सोसाइटी में दूषित पानी की आपूर्ति के चलते लोग बीमार हो गए थे, जिनमें से कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच कर जांच कर रही है। साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम भी अपने सप्लाई वाटर के पाइप की जांच में जुटी हुई है। निवासियों ने बताया कि सोसायटी के टावर सी-4, सी-5, सी-6 और सी-7 में 20 मंजिल इमारत है। एक टावर में 160 से अधिक फ्लैट हैं। इनमें रहने वाले सैकड़ों लोगों ने पिछले दो-तीन दिन में पेट दर्द, दस्त, उल्टी और बुखार होने की शिकायत की है। फिलहाल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम को कोई खामी नहीं मिली है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 सितंबर । 150 रुपए देगा, ये डायलॉग सुनते ही फिल्म 'फिर हेरा फेरी' के कचरा सेठ याद आ जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म में निभाए कचरा सेठ को न सिर्फ अमर कर दिया बल्कि अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को भी जीता। हम बात कर रहे अपनी कॉमिक टाइमिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मनोज जोशी की। “भूल भुलैया” हो या फिर “फिर हेरा फेरी” या “गोलमाल”, फिल्म भले ही बदल जाए। लेकिन, मनोज जोशी हर एक कॉमेडी का पिक्चर का हिस्सा होते थे। मराठी थिएटर से अपना करियर शुरू करने वाले मनोज जोशी ने गुजराती और हिंदी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।

मनोज जोशी का जन्म 3 सितंबर 1965 को गुजरात में हुआ। मनोज ने अपने करियर का आगाज थिएटर से किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने फिल्मों का रुख कर लिया। साल 1999 में आई आमिर खान की फिल्म “सरफरोश” में वह एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आए। बाद में उन्होंने 'चांदनी बार', 'अब के बरस', 'देवदास' में भी अहम भूमिका निभाई। मगर इन फिल्मों से उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई। साल था 2006 और फिल्म थी “फिर हेरा फेरी”, मनोज जोशी ने इस फिल्म में कचरा सेठ का किरदार निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग इतने शानदार थे कि दर्शकों ने उन्हें हाथों-हाथ लिया और उन्हें नई पहचान मिली।

इसके बाद उन्होंने गोलमाल, चुप चुप के, भागम भाग, विवाह, हमको दीवाना कर गये, गुरु, भूल भुलैया और मेरे बाप पहले आप समेत कई फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 1998 से अब तक 60 से अधिक फिल्मों में भी अभिनय किया है। कई टीवी सीरियल भी किए, जिनमें चाणक्य, एक महल हो सपनों का, राऊ (मराठी), संगदिल, कभी सौतन कभी सहेली, खिचड़ी (कभी-कभार) शामिल हैं। एक्टर मनोज जोशी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग जगह बनाई। मनोज को उनकी एक्टिंग के लिए पद्मश्री और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। वह बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी हैं। - (आईएएनएस)