नई दिल्ली, 1 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई है।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की है। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में आज तीसरे और आखिरी दौर का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वे लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़-चढ़कर भागीदारी होगी।"

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं को संबोधित करते हुए लिखा, "जम्मू-कश्मीर को एक ऐसी सरकार की जरूरत है, जो विजनरी भी हो और यहां की सुरक्षा, शांति व स्थिरता के लिए मजबूत निर्णय भी ले सके। आज यहां अंतिम चरण में मतदान करने वाली जनता अपनी वोट की शक्ति से एक ऐसी सरकार बनाएं, जो जम्मू-कश्मीर को आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार से दूर रखे और हर वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित हो। जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, शिक्षा, रोजगार व चहुंमुखी विकास के लिए ऐतिहासिक मतदान करें"

बता दें कि अंतिम चरण में 39.18 लाख मतदाता 40 निर्वाचन क्षेत्रों में 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों तथा घाटी के बारामुला और कुपवाड़ा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जम्मू जिले में 11, सांबा में तीन, कठुआ में छह और उधमपुर में चार विधानसभा सीटें हैं, जबकि बारामुला में सात, बांदीपोरा में तीन और कुपवाड़ा जिले में छह सीटें हैं।

चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए 5,030 मतदान केंद्र बनाए हैं। पहले दो चरण के चुनाव 18 और 25 सितंबर को हुए थे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।  (आईएएनएस)
 

श्रीनगर/जम्मू, 1 अक्टूबर । जम्मू-कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों के लिए  मंगलवार को मतदान शुरू हो गया। 5,060 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतार में खड़े लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। 

घाटी के पट्टन, संग्रामा, क्रेरी, तंगमर्ग, कुंजर, उरी शहर और अन्य स्थानों पर मतदान केंद्रों पर पुरुषों की कतारें लगनी शुरू हो गईं, जबकि जम्मू संभाग के कठुआ, सांबा, उधमपुर, आरएस पुरा और अन्य मतदान केंद्रों पर पारंपरिक डोगरी पोशाक पहने मतदाता उत्सव के मूड में बाहर निकले।

सांबा, कठुआ और जम्मू जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं। बीमार और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 39.18 लाख मतदाता 415 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे।

जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों और घाटी के बारामूला तथा कुपवाड़ा जिलों में 40 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है।

जम्मू जिले में 11, सांबा में तीन, कठुआ में छह और उधमपुर में चार विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में 16 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनके लिए अभी मतदान चल रहा है।

चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के मतदान के लिए 5,030 पोलिंग स्टेशन बनाए हैं।

कश्मीरी प्रवासी (माइग्रेंट) मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 11 जम्मू में, चार दिल्ली में और एक उधमपुर जिले में है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को मतदान ठीक से संपन्न कराने के लिए सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया गया है।

मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मतदान कर्मचारियों और आम लोगों के लिए सड़कों और राजमार्गों पर आने-जाने की सुरक्षा का काम सोमवार को किया गया था। सेक्टर अधिकारियों, मतदान पर्यवेक्षकों, उम्मीदवारों और मतदान प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को सुबह होते ही सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई।

सुबह सात बजे शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे समाप्त होगा जबकि मतगणना आठ अक्टूबर को होगी। (आईएएनएस)

मिर्जापुर, 1अक्‍टूबर । उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की मझवां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ संजय निषाद ने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया।

उन्होंने कहा कि, सपा, बसपा, कांग्रेस का गठबंधन छह महीने का होता है, जबकि एनडीए का गठबंधन 25 साल का होता है। एनडीए पूरी मजबूती के साथ विधानसभा उपचुनाव लड़ेगी और बड़ी जीत दर्ज करेगी। मिर्जापुर से फूलन देवी सांसद हुआ करती थीं। सपा ने उनकी उपेक्षा की, उनकी हत्या कर दी गई। उनकी संपत्ति को कब्जा कर लिया गया। ऐसे में निषाद समुदाय को तय करना होगा कि उन्हें किसके साथ रहना है।

उन्होंने कहा कि, मेरा मानना है कि झूठ की खेती एक बार हो सकती है, लोग एक बार धोखा खा सकते हैं, बार-बार नहीं। सपा पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बीच भ्रम फैलाकर उनके वोटों का सौदा करती है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है।

उपचुनाव में सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो केवल रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए नहीं। वैसे ही आज योगी और मोदी ने डॉक्टर संजय निषाद को गले लगाया है, तो जीत के लिए लगाया है, सीट के झगड़ा के लिए नहीं। वे हमें सीट भी देते हैं और जीत भी देते हैं। 2018 में हम सपा के साथ थे तब एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हमें 15 सीट दिया था। हम बड़े अंतर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं।

ज्ञात हो कि गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ, मझवां और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से नौ सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के कारण रिक्त हुई है।  (आईएएनएस)
 

हजारीबाग, 1 अक्टूबर । हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र स्थित एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन) की कोल माइन्स से ट्रांसपोर्ट करने वाली पीएनएम कंपनी के सेंटर पर सोमवार-मंगलवार की रात हथियारबंद लोगों ने हमला कर पांच गाड़ियों में आग लगा दी।  

प्रधानमंत्री के 2 अक्टूबर को हजारीबाग में प्रस्तावित दौरे के ठीक एक दिन पहले हुई वारदात ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हमले और आगजनी के पीछे किसी नक्सली संगठन का हाथ है या स्थानीय आपराधिक गिरोह का। बताया गया कि रात करीब 2:30 बजे एक दर्जन हथियारबंद लोग मौके पर पहुंचे और फायरिंग कर दहशत फैला दी।

उन्होंने मौके पर मौजूद वाहन चालकों की पिटाई भी की। इसके बाद उन्होंने वाहनों पर पेट्रोल-डीजल उड़ेलकर आग लगा दी। इलाके में ट्रांसपोर्ट करने वाली कंपनियों से रंगदारी और लेवी वसूली के लिए नक्सली एवं आपराधिक संगठन अक्सर इस तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं।

चार दिन पहले भी इसी इलाके में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मंगलवार सुबह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। हालांकि सभी गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। जिस सेंटर पर हमला हुआ है, वह हजारीबाग के केरेडारी और टंडवा को जोड़ने वाली सड़क के किनारे स्थित है।

हजारीबाग के एसपी अरविंद कुमार सिंह और डीएसपी कुलदीप कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने मौके से गोलियों के कुछ खोखे पर बरामद किए हैं। ( आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर । केंद्र सरकार की ओर से अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के लिए छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं गया है। 

सरकार के इस फैसले के बाद छोटी बचत योजनाओं पर जुलाई से सितंबर की अवधि में मिल रही ब्याज दर ही जारी रहेगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही यानी 1 अक्टूबर, 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए सभी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस दौरान वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई, 2024 से 30 सितंबर, 2024) के लिए अधिसूचित की गई ब्याज दरें ही लागू रहेंगी।

छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (पीओटीडी), महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट (एमएसएससी) किसान विकास पत्र (केवीपी) और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (पीओएमआईएस) को शामिल किया जाता है।

छोटी बचत योजनाओं में सबसे अधिक 8.2 प्रतिशत का ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर मिल रहा है। इसके बाद नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट पर 7.7 प्रतिशत, किसान विकास पत्र और महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट पर 7.5 प्रतिशत, मंथली इनकम स्कीम पर 7.4 प्रतिशत और पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है।

पोस्ट ऑफिस में बचत खाते पर 4 प्रतिशत, एक साल के टर्म डिपॉजिट पर 6.9 प्रतिशत, दो साल के टर्म डिपाजिट पर 7 प्रतिशत, तीन साल के टर्म डिपाजिट पर 7.1 प्रतिशत, पांच साल के टर्म डिपाजिट पर 7.5 प्रतिशत और पांच साल की आरडी पर 6.7 प्रतिशत का ब्याज मिल रहा है। (आईएएनएस)
 

जम्मू, 1 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस दौरान वाल्मीकि समाज ने पहली बार किया मतदान किया है। यह कई दशकों में पहली बार है, जब इस समाज के लोगों को मतदान का अधिकार मिला है। वर्षों से हाशिये पर रहे इस समाज के लोगों ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद अदा किया। 

तीसरे चरण के तहत जम्मू संभाग की 24 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान वाल्मीकि समाज के लोग गदगद नजर आए। इस दौरान इस समाज के कुछ वोटर्स ने आईएएनएस से बातचीत करते हुए अपना अनुभव शेयर किया।

वाल्मीकि समाज के एक 85 वर्षीय सदस्य ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "आज पहली बार वोट डाला है। बहुत खुशी हुई है। हमारे लिए यही मुद्दें हैं कि हमारे बच्चे कई साल पढ़ाई करने के बाद भी घर पर खाली बैठे हैं। गरीबों की सुनी जाए।"

वाल्मीकि समाज की एक युवा वोटर ने कहा, "हर एक सरकार के वोट बैंक होते हैं। हमें जब वोटिंग का अधिकार नहीं था तो कोई कैसे हमारी सुध बुध लेता। हमारा दर्द सिर्फ मोदी सरकार ने समझा है। इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, जिसके बाद हमारे लिए तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। हमारे बच्चे बिजनेस, अच्छी नौकरी के जो सपने देखते थे, वह साकार हो रहे हैं। हमारे समाज का एक लड़का जेई बना है। मैं भी पढ़ाई में आगे बढ़ पाई हूं। मैं यही अपील करूंगी कि ऐसी सरकार को चुनें जो विकास को बढ़ावा दे। न की ऐसे लोगों को चुनें जो आतंकवाद और गलत कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं।" 

45 साल के एक वोटर ने कहा, "काफी उत्सुकता है। 45 साल में मैं पहली बार वोट दे रहा हूं। मेरे साथ 84 साल के सज्जन खड़े हैं। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन जम्मू-कश्मीर में कुछ काले कानूनों, आर्टिकल 370 के चलते हमारे अधिकारों का हनन हुआ था। आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया, हमें शेड्यूल कास्ट में डाला। ये वो समाज है जिसने जम्मू-कश्मीर को स्वच्छता प्रदान दी, लेकिन खुद एक बीमारी से ग्रस्त था- गुलामी और बंधुआ मजदूरी की।" 

उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान मुख्य मुद्दे यही हैं कि वाल्मीकि समाज की कॉलोनी का नियमन हो। हमारे जिन बच्चों की उम्र ज्यादा हो गई है उनको नौकरी दी जाए, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको सस्ते लोन दिए जाएं। इसके अलावा हमारे पास रहने की जगह की काफी कमी है। तो सरकार पुनर्वास योजना के तहत हमें बसाएं। हमें भी अच्छे व स्वच्छ वातावरण में रहने का मौका मिले।

जम्मू में इस समाज के करीब 6-7 हजार वोटर हैं। क्या नई सरकार के गठन के बाद इन लोगों की आवाज कहीं दबकर रह जाएगी? इस पर उन्होंने आगे कहा, "केंद्र में हमारी प्रिय सरकार है। पीएम मोदी ने चार पांच दिन पहले भी वाल्मीकि समाज का जिक्र किया था। इससे हमारा दिल गदगद हो जाता है। वह हमारे मुखिया हैं जिन्होंने हमारे वंचित समाज का ध्यान रखा है। इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में जो सरकार आएगी, वह हमें नजरअंदाज करेगी।"  (आईएएनएस)
 

भारत में साइबर ठगी बहुत आम हो चली है लेकिन एक अरबपति व्यापारी को ठगे जाने का मामला पहली बार सामने आया है. ओसवाल समूह के प्रमुख से करीब सात करोड़ रुपये ठग लिए गए.

(dw.com)

भारतीय पुलिस ठगी के एक मामले की जांच कर रही है, जिसमें भारत के एक बड़े कपड़ा व्यापारी से लगभग 6.9 करोड़ रुपये की ठगी की गई. ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की एक नकली ऑनलाइन सुनवाई में बुलाया और जेल भेजने की धमकी देकर उनसे यह रकम ट्रांसफर करवा ली.

हालांकि भारत में डिजिटल और ऑनलाइन धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है. लेकिन पंजाब राज्य के एक पुलिस अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का नाटक कर किसी को ठगना पहले कभी नहीं सुना गया था.

यह मामला तब सामने आया जब पुलिस ने बीते रविवार को भारत के वर्धमान ग्रुप के 82 वर्षीय चेयरमैन एसपी ओसवाल की शिकायत पर दो लोगों को गिरफ्तार किया.

कैसे फंसे ओसवाल
ओसवाल ने बताया कि ठगों ने खुद को केंद्रीय जांचकर्ता बताकर उनसे संपर्क किया और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध बताया. उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई का भी आयोजन किया, जिसमें एक व्यक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का रूप धारण करके पेश हुआ. इसके बाद उनसे कहा गया कि वे जांच के हिस्से के रूप में अपनी सारी रकम एक खाते में जमा कर दें.

ओसवाल ने पुलिस को बताया, "उन्होंने कोर्ट सुनवाई के बारे में स्काइप कॉल की. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, मुझे अपनी सारी रकम एक गोपनीय निगरानी खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया."

सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार और चंद्रचूड़ के कार्यालय ने रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया. ओसवाल ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

पुलिस ने सोमवार को कहा कि उन्होंने आरोपियों से 6 लाख डॉलर (लगभग 5 करोड़ रुपये) बरामद किए हैं, जिसे भारत में इस तरह के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी माना जा रहा है.

ओसवाल के मामले के दस्तावेजों में कहा गया कि उन्हें 'डिजिटल गिरफ्तारी' की धमकी दी गई थी, जो भारत में एक बढ़ती हुई समस्या है. यहां ठग वीडियो कॉल पर लोगों से पूछताछ कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और उनसे ऐसे अपराधों के लिए भुगतान करवाते हैं जो उन्होंने कभी किए ही नहीं होते.

चेता चुकी है सरकार
भारत सरकार ने मई में चेतावनी जारी की थी कि 'डिजिटल गिरफ्तारियों' के मामलों की संख्या बढ़ रही है. इन मामलों में साइबर अपराधी कभी-कभी पुलिस की वर्दी पहनकर या पुलिस स्टेशन या सरकारी दफ्तरों जैसे स्टूडियो से काम करते हैं. ऐसे 1,000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक किया गया है.

चेतावनी में गृह मंत्रालय ने कहा था कि संभव है इसे सीमा पार स्थित आपराधिक गिरोह अंजाम दे रहे हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक ये ठग आमतौर पर संभावित पीड़ित से फोन पर संपर्क करते हैं और कहते हैं कि वे किसी अवैध गतिविधि में शामिल पाए गए हैं. मसलन, उन्होंने कोई पार्सल भेजा है या हासिल किया है, जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित चीज है. या फिर वे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संदिग्ध हैं.

ऐसे कथित मामले में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है. कुछ मामलों में पीड़ितों को 'डिजिटल अरेस्ट' का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन मौजूद रहने पर मजबूर किया जाता है.

ओसवाल इस प्रकार की ठगी में फंसे सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं. वह पांच दशक पुरानी कपड़ा कंपनी के प्रमुख हैं, जिसका कारोबार 1.1 अरब डॉलर का है और 75 से अधिक देशों में उपस्थिति है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक 2021 में भारत में साइबर अपराध के कुल 52,974 मामले दर्ज किए गए थे जबकि साल 2022 में ये लगभग 24 फीसदी बढ़कर 65,893 हो गए.

साइबर अपराधों का केंद्र भारत
ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्र विभाग के शोधकर्ताओं ने इसी साल दुनिया का पहला साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत को खास जगह मिली थी. ‘मैपिंग ग्लोबल जियोग्राफी ऑफ साइबर क्राइम विद द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स' शीर्षक से जारी एक शोध में विशेषज्ञों ने बताया है कि कहां-कहां साइबर अपराध सबसे ज्यादा हो रहे हैं. इस सूची में 15 देशों के नाम हैं.

इंडेक्स में रूस को साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बताया गया. यूक्रेन इंडेक्स में दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है. रूस के साथ मिलकर ये दोनों देश साइबर क्राइम के सबसे बड़े अड्डे बताए गए हैं.

शोधकर्ताओं का कहना है कि सूची में शामिल रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, रोमानिया और नाइजीरिया ऐसे देश हैं, जो हर तरह के साइबर क्राइम की सूची में टॉप 10 में शामिल हैं. सूची में भारत दसवें नंबर पर है. विशेषज्ञों ने कहा कि भारत में तकनीकी साइबर अपराधों का खतरा तो ज्यादा नहीं है लेकिन वह स्कैम या धोखाधड़ी का केंद्र है. 2022 में अमेरिका ने कहा था कि भारतीय ठगों ने अमेरिकी नागरिकों से आठ खरब रुपये ठगे.

सूची कहती है कि दुनिया के 15 देशों से साइबर अपराध होने का खतरा बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है लेकिन अन्य देश भी अछूते नहीं हैं.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

उत्तर प्रदेश के एक दलित परिवार से आने वाले अतुल कुमार का आईआईटी में पढ़ने का सपना दाखिला फीस समय पर ना भर पाने के कारण टूट गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका सपना साकार होने जा रहा है.

 (dw.com)

18 साल के अतुल कुमार का आईआईटी में पढ़ने का सपना 17,500 रुपये की दाखिला फीस समय पर ना भर पाने के कारण टूट गया था. अतुल ने आईआईटी जेईई 2024 की परीक्षा में अनुसूचित जाति श्रेणी में 1,455 रैंक हासिल किया था.

इस रैंक पर उन्हें आईआईटी धनबाद के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में सीट मिल गई. लेकिन अतुल के पिता फीस भरने की आखिरी तारीख तक पूरे पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए. वह दिहाड़ी मजदूर हैं और दिन भर में मात्र 450 रुपए कमा पाते हैं. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अतुल कुमार आईआईटी धनबाद में पढ़ पाएंगे.

क्यों नहीं मिला था दाखिला
दरअसल, जेईई परीक्षा में सीट आबंटित होने पर विद्यार्थियों को तय समयसीमा के भीतर फीस जमा करके अपना दाखिला सुनिश्चित करना होता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक, अतुल कुमार समयसीमा के भीतर फीस नहीं भर पाए और कुछ मिनटों के अंतर से चूक गए. ऐसे में उन्हें सीट नहीं मिली.

लेकिन अतुल ने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा. उन्होंने पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाजा खटखटाया. साथ ही झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण से भी मदद की गुहार की.

लेकिन अतुल ने अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ा. उन्होंने पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का दरवाजा खटखटाया. साथ ही झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण से भी मदद की गुहार की.

वहां से उन्हें इस साल जेईई परीक्षा करवाने वाले संस्थान मद्रास हाई कोर्ट जाने की सलाह मिली. हाईकोर्ट ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया. फिर अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

सुप्रीम कोर्ट ने अतुल को निराश नहीं किया. "कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें हम कानून को थोड़ा किनारे रख देते हैं." यह कहते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने आईआईटी धनबाद को आदेश दिया कि वह नई सीट बनाकर अतुल को दाखिला दे.

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
पीठ ने इस आदेश में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया. पीठ ने कहा, "हम इतने प्रतिभावान युवा लड़के को जाने नहीं दे सकते." सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने अतुल की फीस देने का भी प्रस्ताव दिया.

दरअसल अनुच्छेद 142 संविधान में एक ऐसा प्रावधान है जो सुप्रीम कोर्ट "पूर्ण न्याय" करने के लिए आदेश देने की शक्ति देता है. इसका इस्तेमाल पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह के मामलों में किया है.

2021 में इसी तरह के एक मामले में मुख्य न्यायाधीश के ही नेतृत्व वाली एक पीठ ने एक अन्य दलित छात्र प्रिंस जसबीर सिंह की मदद की थी. सिंह ने आईआटी बॉम्बे में दाखिला फीस भरने में देर कर दी थी, लेकिन अदालत के आदेश पर उन्हें दाखिला मिल गया था.

अतुल के मामले में फैसला देने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने खुद उनसे बात की और कहा, "ऑल द बेस्ट. अच्छा करिए." इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट के मुताबिक, अतुल के दो बड़े भाई भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं.

एक भाई एनआईटी हमीरपुर का छात्र है और दूसरा आईआईटी खड़गपुर का. अतुल का तीसरा भाई मुजफ्फरनगर के श्री कुंद कुंद जैन इंटर कॉलेज से हिंदी की पढ़ाई कर रहा है.

सीके/आरएस

भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है. औसत से बेहतर मॉनसून के बाद अच्छी फसल की संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.

 (dw.com)

भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. 2022 में दुनिया में चावल का जितना भी निर्यात हुआ उसका 40 फीसदी भारत से आया और उसने कुल 2.22 करोड़ मीट्रिक टन चावल दुनिया के 140 से ज्यादा देशों को निर्यात किया. लेकिन 2023 में सरकार ने चावल के निर्यात पर कई पाबंदियां लगा दीं ताकि सामान्य कम बारिश के बाद घरेलू बाजार में चावल के दामों को नियंत्रण में रखा जा सके. ये पाबंदियां इस साल हुए आम चुनावों के नतीजे आने तक जारी रहीं.

अब सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात को हरी झंडी दिखा दी है क्योंकि उसके भंडार बढ़ रहे हैं और किसान आने वाले हफ्तों में नई फसल काटने की तैयार कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि भारत की तरफ से बड़े पैमाने पर निर्यात से दुनिया भर में चावल की आपूर्ति बेहतर होगी और ये इसके अन्य बड़े उत्पादकों जैसे पकिस्तान, थाईलैंड और वियतनाम को दाम कम करने के लिए मजबूर करेगा. भारत ने गैर-बासमती सफेद चावल के लिए प्रति मीट्रिक टन 490 डॉलर का न्यूनतम दाम तय किया है. इससे पहले सरकार ने सफेद चावल पर निर्यात टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया.

किसानों की आय बढ़ेगी

व्यापारियों को गैर-बासमती सफेद चावल बेचने की अनुमति देना भारत सरकार की तरफ से उन कदमों का हिस्सा है जो प्रीमियम, सुगंधित बासमती और परबोइल्ड यानी उसना चावल के निर्यात पर लगी पाबंदियों में ढील देने के लिए उठाए गए हैं. शुक्रवार को भारत ने उसना चावल पर निर्यात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया.

इसी महीने सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर लागू न्यूनतम मूल्य को भी हटा दिया, ताकि उन हजारों किसानों की मदद की जा सके जो अपना चावल यूरोप, मध्य पूर्वण और अमेरिका जैसे आकर्षक बाजारों में नहीं बेच पा रहे थे.

2023 में चावल के निर्यात पर बैन लगने के बाद घरेलू आपूर्ति मजबूत हुई और सरकारी गोदामों में चावलों का ढेर बढ़ने लगा. आंकड़े बताते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के भंडारों में एक सितंबर तक 3.23 करोड़ मीट्रिक टन चावल मौजूद था जो इसके एक साल पहले के मुकाबले 38.6 प्रतिशत ज्यादा है. इस स्थिति में सरकार के पास निर्यात पर लगी पाबंदियों में छूट देने के पर्याप्त कारण हैं.

इस साल मॉनसून की अच्छी बारिश को देखते हुए भारतीय  किसानों ने 4.135 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर चावल लगाया है जबकि पिछले साल 4.045 करोड़ हेक्टेयर पर चावल की फसल लगी थी.

चावल का बाजार

भारत ने 2022 में चावल का जितना निर्यात किया, वो उसके बाद चार सबसे बड़े चावल निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और अमेरिका के कुल निर्यात से भी ज्यादा था. भारत के गैर-बासमती चावल के सबसे बड़े खरीददारों में बेनिन, बांग्लादेश, अंगोला, कैमरून, जिबूती, गिनी, आइवरी कोस्ट, केन्या और नेपाल शामिल हैं. वहीं ईरान, इराक और सऊदी अरब ज्यादातर भारत से प्रीमियम बासमती खरीदते हैं.

चावल के निर्यात पर 2023 में लगाई गई पाबंदियों के कारण भारत के निर्यात में 20 फीसदी की गिरावट आई जबकि 2024 के पहले सात महीनों में हुआ निर्यात इसके एक साल पहले के मुकाबले 25 फीसदी कम रहा. भारत की तरफ से निर्यात घटने के बाद एशियाई और अफ्रीकी खरीददारों ने थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान और म्यांमार से चावल खरीदा. एकदम से मांग बढ़ने के कारण इन देशों में निर्यात के दाम 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गए.

नई दिल्ली में चावल के एक व्यापारी राजेश पहाड़िया कहते हैं कि गैर-बासमती चावल के निर्यात को मंजूरी देने से ग्रामीण किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और भारत को विश्व बाजार में अपनी स्थिति वापस हासिल करने में मदद मिलेगी. वहीं, चावल निर्यात संघ के अध्यक्ष बीवी कृष्ण राव कहते हैं कि परबॉइल्ड चावल में 10 प्रतिशत निर्यात टैक्स और 490 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम दाम के बावजूद भारत के सफेद चावल को अंतरराष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करना होगा.

एके/एसके (रॉयटर्स)

लखनऊ, 30 सितंबर । समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक महबूब अली ने विवादित बयान दिया है। इस पर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल भड़क गए हैं। इस मामले पर दोनों दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सपा विधायक महबूब अली ने कहा कि मुस्लिम आबादी बढ़ी, तुम्हारा राज खत्म होगा। मुगलों ने देश में 800 साल राज किया जब मुगल नहीं रहे तो तुम क्या रहोगे? 2027 में तुम जरूर जाओगे, हम जरूर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि सपा के लोग फिरका परस्त हैं। यह लोग समाज और देश विरोधी हैं। इनके लिए देश कुछ मायने नहीं रखता है।

यह लोग बेतुके बयान देकर सिर्फ भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। भाजपा राज में सबका साथ सबका विकास चलता है। ऐसे बयान का कुछ मतलब नहीं। भाजपा अपने विकास के दम पर 2027 में पूर्ण बहुमत से आएगी। यह लोग सिर्फ अब स्वप्न ही देखेंगे। भाजपा के देवरिया से विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने महबूब अली के बयान पर टिप्पणी की। वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा कि हिंदुओं को सपा विधायक महबूब अली की खुली भभकी "मुस्लिम आबादी बढ़ गई, अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, 2027 में तुम जाओगे, सत्ता में हम आएंगे।" सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी महबूब अली के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह विधायक हैं जो गुलामगिरी ज्यादा अच्छा करते हैं। अपनी पार्टी जब सत्ता में आती है तो 20 प्रतिशत वोट मुस्लिम देता है और 9 फीसद यादव। कभी यह अपने कौम को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तो नहीं कर पाते। जिस दिन वह सपा मुखिया अखिलेश से यह मांग करेंगे, वह उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। हिम्मत है तो हक और कौम के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे विवादित बयान देने से कोई फायदा नहीं है। अगर कार्यवाही होगी तो चिल्लाओगे कि सरकार रहने नहीं दे रही है।

ऐसे बयान से अपनी कौम का भी नुकसान कर रहे हैं। ज्ञात हो कि यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के संविधान मानव स्तंभ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सपा विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अब भाजपा की सरकार जाने वाली है क्योंकि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। इसलिए अब भाजपा के जाने का समय आ गया है। इंशाल्लाह 2027 में हमारे आने का समय आ गया है और यह तय है कि अब भाजपा सत्ता में लौट नहीं पाएगी। महबूब अली ने कहा कि जो काम 850 साल तक हुकूमत करने वाले मुगल भी नहीं कर पाए, वो काम ये क्या कर पाएंगे। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 सितंबर । प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खुले बैंक खातों से ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ रही है। इसकी वजह पीएमजेडीवाई के जरिए करोड़ों लोगों का बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना है। इंडस्ट्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 अगस्त, 2014 को लॉन्च की गई पीएमजेडीवाई के जरिए बड़ी संख्या में नए बैंक खाते खुले हैं। इसके कारण लोगों का वित्तीय रिकॉर्ड बना पाया है, जिससे कंज्यूमर फाइनेंस के विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। टियर 2, 3 और 4 शहरों में घरेलू खपत में इजाफा देखा जा रहा है। छोटे कस्बों और शहरों में दोपहिया वाहनों, रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन और एफएमसीजी उत्पादों की मांग में बढ़त हुई है।

इस वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक ग्रामीण भारत में दोपहिया वाहनों की खरीदारी 62 प्रतिशत रही है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में ऑटो लोन में बढ़त देखने को मिली है। इसकी वजह है कि लंबी अवधि के फाइनेंसिंग विकल्प लोगों के पास मौजूद होना है, जिसके कारण वे लेटेस्ट वाहन को खरीद पा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑटो कंपनियां, मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और टाटा मोटर्स मानती हैं कि फाइनेंस से बिकने वाली गाड़ियों की संख्या इस साल में 84 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। महामारी से पहले यह आंकड़ा 75 प्रतिशत पर था। बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) की ताजा रिपोर्ट में बताया गया कि उपभोक्ताओं की ओर से विवेकपूर्ण खर्च में बढ़ोतरी के कारण और अनुकूल मूल्य प्रभाव के कारण निजी खपत में इजाफा देखने को मिल रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक, देश में निजी खपत वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि के लिए तैयार है। इसका कारण महंगाई में कमी आना है। केंद्र सरकार की ओर से पीएमजेडीवाई की शुरुआत गरीब लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत करीब 53 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। इन खातों में करीब 2.3 लाख करोड़ रुपये जमा हैं और 36 करोड़ डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इसके साथ 2 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी इन खातों के साथ दिया जा रहा है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 30 सितंबर । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही मैया सम्मान जैसी योजना को अपनी सरकार की नकल बताया। इसके अलावा उन्होंने किसानों और कम आय वर्ग वाली जनता के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराया। उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना पर तंज कसते हुए कहा, “विपक्षी दल हमारी नकल कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अपने यहां नाम बदलकर लागू कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे खुशी है कि वह ऐसा करके कहीं न कहीं महिलाओं का ही सशक्तिकरण ही कर रहे हैं।”

इस बीच, उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से हुई मुलाकात को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “हमने उनके साथ मिलकर प्रदेश के विकास और किसानों की बेहतरी पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। मसूर और उड़द की दाल हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है, ताकि प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकें।” उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत साढ़े तीन लाख आवास मध्य प्रदेश के गरीबों को देने का काम किया है। पीएम योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 312 सड़कों का निर्माण होगा। इस दिशा में पूरी रूपरेखा को स्वीकृति दी जा चुकी है।

आयातित खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी पहले शून्य थी। इस पर अब हमने 27 फीसद ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, ताकि सस्ता तेल भारत न आए। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली का उचित फायदा किसानों को मिले, इस दिशा में हमने फैसला किया है। इसके अलावा, हमने सामान्य चावल पर भी लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, ताकि हमारे देश का चावल बाहर जाए और हमारे किसानों को फायदा पहुंचे।” उन्होंने आगे कहा, “2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कई नाम छूट गए थे। अब उन सभी नामों को इस योजना में जोड़ने की कवायद शुरू की जा चुकी है। पहले कई लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता था।

जैसे अगर किसी का मासिक वेतन 10 हजार रुपए से अधिक होता था, तो उसे उस योजना से वंचित कर दिया जाता था। इसके अलावा, अगर किसी के पास दोपहिया वाहन होते थे, तो उसे भी योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन अब हमने इन सभी नियमों में फेरबदल करने का फैसला किया है, ताकि इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ अन्य लोगों तक पहुंच सकें।” -(आईएएनएस)

 देहरादून, 30 सितंबर । उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई नई फिल्म नीति 2024 के परिणामस्वरूप राज्य में फिल्म निर्माण में तेजी आई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेब सीरीज निर्माताओं को ध्यान में रख धामी सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस नई नीति के अंतर्गत फिल्मों के लिए पहले से राज्य में बढ़ी हुई अनुदान राशि निर्धारित की गई है, जिससे फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। इस बार ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और वेब सीरीज को भी अनुदान में शामिल किया गया है, जिससे डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को भी लाभ होगा।

बंशीधर तिवारी ने कहा कि नई फिल्म नीति की विशेषताओं से आकर्षित होकर देश-विदेश के कई फिल्म निर्माता और निर्देशक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं और उत्तराखंड की समृद्ध फिल्म संस्कृति को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद ने फिल्म उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत फिल्म रिसोर्स डायरेक्टरी का निर्माण शुरू किया है। यह डायरेक्टरी राज्य की फिल्म नीति 2024 के तहत तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य राज्य के फिल्म निर्माण से जुड़े प्रतिभाशाली व्यक्तियों और संस्थानों की जानकारी को एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है, जिससे फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस नई फिल्म नीति और संबंधित पहल से उत्तराखंड न केवल फिल्म निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बन रहा है, बल्कि यह राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी समृद्ध करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, हमने राज्य में नियम के तहत एक ऐसी डायरेक्टरी बनाई है ताकि राज्य के लोगों को फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में जो लोग भी फिल्म शूट करने आएं उन्हें साइट्स, लोकेशन, उसके आसपास रहने के लिए होटल रिसोर्ट, टैक्सियों की डिटेल लोकल आर्टिस्ट की डिटेल की एक डायरेक्टरी बना रहे हैं ताकि फिल्म की शूटिंग करने वालों को सारी सूचनाएं एक जगह मिल जाएं। राज्य में फिल्मों की शूटिंग बढ़ सके इस लिए हमने फीचर फिल्मों की सब्सिडी बढ़ाकर तीन करोड़ रुपए और स्थानीय फिल्मों लिए सब्सिडी दो करोड़ रुपए कर दी गई है। इसके साथ अगर कोई निर्माता स्थानीय कलाकारों को काम देगा तो उसके लिए अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 सितंबर । कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए एक बयान पर राजनीति तेज हो गई है। खड़गे ने कहा था, ‘जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे, तब तक मैं जिंदा रहूंगा।” इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताई थी। शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शाह के पोस्ट पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। साथ ही, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन किया है। पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, खड़गे के बयान ने राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है। उनके बयान में क्या गलत है।

हम लोगों को उनसे इतनी बड़ी प्रेरणा मिली है। हम लोग फिर से आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। इनसे हम देश को आजाद कराएंगे।" खड़गे के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर देखें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल शीतकालीन सत्र में लेकर आएंगे। पवन खेड़ा ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि जब 303 सीट थी, तब लाए नहीं अब लाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि राहुल गांधी दो से तीन दिनों के लिए पर्यटन पर आए हैं। वह खुद आरक्षण के खिलाफ है।

नायब सैनी के इस बयान पर पलटवार करते हुए पवन खेड़ा ने कहा, "वह खुद पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। अपनी सीट छोड़कर लाडवा चले गए। वह हम पर क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। अब उनके आराम के दिन आ रहे हैं। छह महीने काम कर लिया अब पांच साल के लिए आराम मिलेगा।" दिल्ली सरकार दिल्ली की टूटी हुई सड़कों का निरीक्षण करने के लिए सड़कों पर उतरी है। इस पर पवन खेड़ा ने कहा, "बीते 10 साल में दिल्ली सरकार को दिल्ली की टूटी हुई सड़कों में पड़े गड्ढों की याद नहीं आई। अब 10 साल बाद उन्हें याद आई है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 सितंबर । दिल्ली की टूटी हुई सड़कों को जल्द से जल्द रिपेयर कराने के लिए सोमवार से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला, मोदी मिल फ्लाईओवर सहित अन्य जगहों का दौरा किया। दिल्ली सरकार का दावा है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। जिससे लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। भाजपा नेता व पार्षद योगिता सिंह ने कहा, "विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सड़कों में पड़े गड्ढों की याद आई है।"

योगिता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल जो कभी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। आज सड़कों में गड्ढे भर रहे हैं। केजरीवाल के पास इतना फंड था कि वह दिल्ली की सड़कों को सोने से बना सकते थे। लेकिन, आज उन्हें गड्ढे भरने की याद आ रही है। आतिशी जो 18 मंत्रालय संभालते हुए मुख्यमंत्री बनी हैं। क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें शोभा देता है कि वह सड़कों के गड्ढे भरें। मानसून के समय में दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई नहीं करवाई। जिससे अनेकों मौतें हुई। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। धूल के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो उन्हें सड़कों में गड्ढे भरने की याद आई है।

योगिता सिंह ने दावा किया है कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। दिल्ली की जनता को मालूम है कि दिल्ली सरकार ने 10 सालों में झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। योगिता ने कहा कि जो सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जानी थी। उसका पैसा कहां गया? क्योंकि, सड़कें तो बनी नहीं है। दिल्ली की जनता आरटीआई के जरिए मालूम करे कि मुख्यमंत्री सड़क योजना का पैसा कहां गया। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 सितंबर । दिल्ली की टूटी हुई सड़कों को जल्द से जल्द रिपेयर कराने के लिए सोमवार से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला, मोदी मिल फ्लाईओवर सहित अन्य जगहों का दौरा किया। दिल्ली सरकार का दावा है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए। जिससे लोगों की परेशानियों को कम किया जा सके। वहीं, दूसरी तरफ भाजपा ने इसे चुनावी स्टंट करार दिया है। भाजपा नेता व पार्षद योगिता सिंह ने कहा, "विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सड़कों में पड़े गड्ढों की याद आई है।"

योगिता ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल जो कभी दिल्ली को लंदन बनाने की बात कर रहे थे। आज सड़कों में गड्ढे भर रहे हैं। केजरीवाल के पास इतना फंड था कि वह दिल्ली की सड़कों को सोने से बना सकते थे। लेकिन, आज उन्हें गड्ढे भरने की याद आ रही है। आतिशी जो 18 मंत्रालय संभालते हुए मुख्यमंत्री बनी हैं। क्या मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें शोभा देता है कि वह सड़कों के गड्ढे भरें। मानसून के समय में दिल्ली सरकार ने नालों की सफाई नहीं करवाई। जिससे अनेकों मौतें हुई। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। धूल के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो उन्हें सड़कों में गड्ढे भरने की याद आई है।

योगिता सिंह ने दावा किया है कि विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता उखाड़ कर फेंक देगी। दिल्ली की जनता को मालूम है कि दिल्ली सरकार ने 10 सालों में झूठ बोलने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। योगिता ने कहा कि जो सड़क मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बनाई जानी थी। उसका पैसा कहां गया? क्योंकि, सड़कें तो बनी नहीं है। दिल्ली की जनता आरटीआई के जरिए मालूम करे कि मुख्यमंत्री सड़क योजना का पैसा कहां गया। -(आईएएनएस)

गाजियाबाद, 30 सितंबर । पूर्व सेना प्रमुख एवं पूर्व सांसद जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में एक निजी न्यूज पोर्टल के रिपोर्टर/ एडिटर इन चीफ और एक शिक्षाविद के खिलाफ अपनी छवि धूमिल करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस को दी गई एफआईआर में जनरल वीके सिंह की तरफ से पोर्टल का नाम ‘एबीबी न्यूज चैनल’ बताया गया है। उनकी इस एफआईआर में चैनल के रिपोर्टर और एडिटर इन चीफ रण सिंह और लोहा व्यापारी एवं शिक्षाविद आनंद प्रकाश पर उनके खिलाफ निराधार, भ्रामक, तथ्यहीन खबरें चलाकर, उन्हें मानसिक व शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बात कही गई है।

उनकी एफआईआर में यह भी बताया गया है कि जो भी खबरें चैनल ने उनके खिलाफ चलाई हैं, वह बिना किसी सबूत, वीडियो और दस्तावेज के उनकी छवि को धूमिल करने के लिए यूट्यूब पर प्रसारित की गई हैं। साथ ही पूरे यूट्यूब वीडियो में कहीं भी उनके खिलाफ कोई भी दस्तावेज, सबूत नहीं दिखाया गया है। इसके आगे उन्होंने बिना सूचना प्रसारण और सोशल मीडिया के नियमों को जाने योजनाबद्ध तरीके से उनकी छवि देश और विदेश में धूमिल करके मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा पहुंचाने की बात कही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा (बीएनएस) का धारा 356(2), 356(3), 352, 61(2) सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66 में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

यह सभी धाराएं व्यक्ति की छवि धूमिल करने, सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम के तहत मानसिक पीड़ा पहुंचाने और किसी भी काम में बेईमानी या धोखाधड़ी के इरादे से शामिल होने के लिए दर्ज की गई हैं। पुलिस अधिकारी इस मामले में आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हालांकि अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में गंभीरता से तहकीकात करके ही आगे की जानकारी दी जा सकेगी। पुलिस इस मामले में तथ्य जुटा रही है। -- (आईएएनएस)

पर्यावरणविदों का कहना है कि पूर्वोत्तर के मेघालय राज्य में झूम की खेती, बढ़ती आबादी और बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई के साथ ही ग्लोबल वार्मिंग इलाके में बारिश के कम होने की प्रमुख वजहें हैं.

 डॉयचे वैले पर प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट-

पूर्वोत्तर राज्य मेघालय स्थित चेरापूंजी, जिसे अब सोहरा के नाम से जाना जाता है, को लंबे समय तक दुनिया की सबसे भीगी जगह कहा जाता था. लेकिन कुछ साल पहले 15 किमी दूर मावसिनराम ने चेरापूंजी को पीछे छोड़ते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. लेकिन अब मावसिनराम से भी 'धरती पर सबसे भीगी जगह' की उपाधि छिनने का खतरा है. पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटे कुरुंग कुमे जिले के मुख्यालय कोलोरियांग ने दुनिया में सबसे बारिश वाली जगह के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है.

बीते कुछ वर्षो से एक ओर जहां इन दोनों इलाकों में बारिश में गिरावट दर्ज की जा रही है वहीं मौसम का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है. इस साल 22 सितंबर को चेरापूंजी में रिकार्ड 33.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. 20 सितंबर से ही अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के बीच घूम रहा है. कभी जो छाता लोगों को बारिश से बचाने के काम आता था अब उसका इस्तेमाल लोग तेज धूप से बचने के लिए कर रहे हैं. यह सुनकर हैरत हो सकती है कि चेरापूंजी में लोगों को बीते कुछ वर्षों से गर्मी और जाड़े के सूखे सीजन में पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है.

पर्यावरणविद इस बदलाव पर क्या कहते हैं 
मौसम विज्ञानी डॉ. प्रथमेश हाजरा डीडब्ल्यू से बातचीत में बताते हैं, "जुलाई से सितंबर के तीन महीनों के दौरान इलाके का औसतन अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहता है." मावसिनराम ने दो साल पहले 17 जून 2022 को चेरापूंजी को पछाड़ते हुए एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. उस दिन 24 घंटे के दौरान वहां 1003.6 मिमी बारिश हुई थी और चेरापूंजी में 972 मिमी. लेकिन अब मावसिनराम से भी दुनिया की सबसे भीगी जगह का तमगा छिनने का खतरा है.

पूर्वोत्तर के सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में तिब्बत की सीमा से सटे कुरुंग कुमे जिले के मुख्यालय कोलोरियांग ने दुनिया में सबसे बारिश वाली जगह के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है. समस्या यह है कि यहां होने वाली बारिश का कोई आधिकारिक आंकड़ा नही होने के कारण अब तक यह रिकॉर्ड उसके नाम नहीं हो सका है. लेकिन स्थानीय अधिकारियों और लोगों का दावा है कि बीते दो-तीन वर्षों से वहां मावसिनराम और सोहरा से ज्यादा बारिश होती रही है.

मेघालय के वरिष्ठ पर्यावरणविद एम. खोंगताव डीडब्ल्यू से कहते हैं, "मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोहरा में हर साल होने वाली बारिश में औसतन 27.15 मिमी की कमी दर्ज की जा रही है. मावसिनराम में भी ऐसा ही हो रहा है. दुनिया की सबसे भीगी जगहों में से एक होने के बावजूद बीते कुछ वर्षो से चेरापूंजी को गर्मी के सीजन में पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा है. लोगों को गर्मी के अलावा जाड़ों में भी ऊंची कीमत पर निजी टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है.

जंगलों की कटाई से आता तेज बदलाव
वह बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के अलावा तेजी से होने वाला शहरीकरण और लाइमस्टोन की खदानों के कारण इलाके में मौसम बदल रहा है. इसके साथ ही इलाके में जंगल तेजी से कट रहे हैं.

इंडिया स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट, 2021 में बताया गया था कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच राज्य में 73 वर्ग किमी जंगल साफ कर दिए गए. उसके बाद का आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि तेजी से साफ होते जंगल और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते उत्सर्जन के कारण इलाके की जलवायु पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा है. 

मेघालय के शोधार्थी और पर्यावरण कार्यकर्ता बानियातेलंग मजाव के हालिया शोध में कहा गया है कि राज्य में बीते पांच वर्षों के दौरान बारिश की मात्रा में 15 फीसदी की गिरावट आई है. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा परिस्थिति के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं. इनमें जलवायु परिवर्तन के अलावा पेड़ों की कटाई पर रोक के साथ ही जल प्रबंधन उपायों को ठीक से लागू नहीं करना शामिल हैं. 

नार्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी (नेहू) ने भी इस साल जून में जारी अपनी एक शोध रिपोर्ट में चेरापूंजी के मौसम में निकट भविष्य में कई अहम बदलावों का संकेत दिया था. भौतिकी विभाग के राजू कलिता, दीपंकर कलिता और अतुल सक्सेना की ओर से तैयार इस शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि निकट भविष्य में चोरापूंजी इलाके में तापमान बढ़ेगा. खासकर जाड़े के सीजन में तापमान काफी नीचे गिर सकता है और उस दौरान बारिश नहीं होगी. रिपोर्ट के मुताबिक, निकट भविष्य में इलाके के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हर महीने उतार-चढ़ाव की संभावना है.

अरुणाचल प्रदेश में कोलोरियांग बन सकती है सबसे भीगी जगह
अब अरुणाचल प्रदेश के कोलोरियांग के सरकारी अधिकारी और उसके लोग दुनिया की सबसे भीगी जगह होने का दावा कर रहे हैं. लेकिन इलाके में बारिश की मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए कोई केंद्र नहीं है. इसी वजह से अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से वहां एक मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने की अपील की है.

राजधानी ईटानगर से कोई 225 किमी दूर बसे इस जिला मुख्यालय में रहने वाले एन. गुंग्ताम डीडब्ल्यू को बताते हैं, "यहां साल में तीन महीने (अक्टूबर से दिसंबर) के दौरान ही सूरज के दर्शन होते हैं. बाकी नौ महीने भारी बारिश होती रहती है. गर्मी के सीजन में तो यहां रोजाना बारिश होती है."

कुरुंग कुमे जिला परिषद के प्रमुख रहे संघ तागिक डीडब्ल्यू से कहते हैं, "यहां बारिश की मात्रा रिकॉर्ड की गई होती तो हमने चेरापूंजी और मावसिनराम को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया होता. दुनिया की सबसे भीगी जगह का दर्जा मिलने पर यहां पर्यटकों की आवक बढ़ेगी जिससे इस दुर्गम इलाके की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी."

कोलोरियांग में अक्तूबर से दिसंबर के तीन महीनों को छोड़ कर पूरे साल भारी बारिश होती है. इससे जमीन धंसने की घटनाएं होती रहती हैं और अक्सर इलाके का सड़क संपर्क टूट जाता है. कोलोरियांग बाजार में दुकान चलाने वाले के. येफा कहते हैं कि भारी बारिश के अपने खतरे हैं. हमें हमेशा जमीन धंसने का डर सताता है. सड़क संपर्क टूट जाने के कारण अक्सर जरूरी चीजों की किल्लत पैदा हो जाती है. लगातार होने वाली बारिश से किसानों को भी भारी मुश्किल पेश आती है. कई बार उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं. (dw.com)

ओडिशा के एक थाने में हुई यौन उत्पीड़न की घटना ने सीसीटीवी कैमरों की सख्त जरूरत की ओर ध्यान दिलाया है. सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा रोकने के लिए सीसीटीवी जरूरी हैं.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

बीते दिनों ओडिशा से एक परेशान करने वाली खबर आई. एक महिला ने आरोप लगाया कि राजधानी भुवनेश्वर के एक पुलिस थाने में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया. कथित घटना 14-15 सितंबर की दरमियानी रात को हुई. महिला कुछ युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन गई थीं. उनके साथ उनके मंगेतर भी थे, जो सेना में अधिकारी हैं.

महिला ने मीडिया से कहा, "थाने में मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. बल्कि मेरे मंगेतर को कस्टडी में डाल दिया. विरोध करने पर दो महिला अफसरों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया. जैकेट से मेरे हाथ बांध दिए और एक स्कॉर्फ से पैर बांधकर मुझे कमरे में डाल दिया. इसके बाद एक पुरुष अधिकारी ने मेरी छाती पर लातें मारीं. फिर स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक आए और उन्होंने मेरा और खुद का पैंट नीचे कर दिया और मुझे अपना लिंग दिखाकर भद्दी बातें कीं.”

पुलिस ने तब महिला को गिरफ्तार भी कर लिया था. महिला को 18 सितंबर को ओडिशा हाईकोर्ट से जमानत मिली. उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर यह आरोप लगाए. इस मामले में थाने के प्रभारी निरीक्षक समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

पुलिस स्टेशन में नहीं लगे थे सीसीटीवी कैमरे
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, भरतपुर पुलिस स्टेशन की नई इमारत का उद्घाटन इसी साल मार्च में हुआ था. लेकिन उसमें सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए थे. मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच ने कहा है कि कैमरे ना होने की वजह से सबूत जुटाने में दिक्कत आएगी. ओडिशा हाईकोर्ट ने भी थाने में सीसीटीवी कैमरे ना होने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि इस वजह से सच्चाई सामने नहीं आ सकी. हाईकोर्ट ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी दिया.

इसके बाद ओडिशा के पुलिस महानिदेशक वाईबी खुरानिया ने कहा है कि आठ अक्टूबर तक राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे. दरअसल, पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों का होना कानूनी रूप से जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2020 में इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे. जस्टिस आरएफ नरीमन, केएम जोसेफ और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए.

जानकारों के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा पर लगाम लगाना था, जिससे फरियादियों और आरोपियों दोनों के मानवाधिकार सुरक्षित रहें. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुताबिक, पूरे देश में साल 2018 से 2023 के बीच पुलिस हिरासत में हुई मौतों के संबंध में 650 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए. सबसे ज्यादा मामले गुजरात (81) और महाराष्ट्र (80) में दर्ज हुए. इसके अलावा एमपी में 50, यूपी में 41, पश्चिम बंगाल में 40 और  तमिलनाडु में 36 मामले सामने आए.

देश के तीन हजार थानों में नहीं लगे सीसीटीवी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, अभी तक देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. ओडिशा का भरतपुर थाना इसका ताजा उदाहरण है. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के डेटा के मुताबिक, एक जनवरी, 2023 को देशभर में करीब 18 हजार पुलिस थाने थे. इनमे से करीब 15 हजार पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे थे और करीब तीन हजार थानों में नहीं थे. यानी देश के हर छठवें पुलिस थाने में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं थी. वहीं, ओडिशा की बात करें तो एक जनवरी 2023 को वहां कुल 679 पुलिस थाने थे, जिनमें से 88 थानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे.

इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों की पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की संख्या में भी भारी अंतर है. डेटा के मुताबिक, एक जनवरी 2023 को देश भर में पुलिस के पास करीब साढ़े पांच लाख सीसीटीवी कैमरे थे. इनमें से करीब दो लाख 80 हजार कैमरे सिर्फ तेलंगाना पुलिस के पास थे. वहीं ओडिशा पुलिस के पास सिर्फ 780 सीसीटीवी कैमरे मौजूद थे. इसके अलावा असम, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड आदि राज्यों में भी पुलिस के पास हजार से कम सीसीटीवी थे.

थाने में किन जगहों पर सीसीटीवी जरूरी
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, थानों में लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे चौबीसों घंटे चलने चाहिए. उनमें नाइट विजन और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए. साथ ही कम से कम साल भर की फुटेज सुरक्षित रखने की क्षमता होनी चाहिए. थानों के सभी प्रवेश और निकास द्वार पर सीसीटीवी होने चाहिए. इसके अलावा सभी हवालात, गलियारे, बरामदे, रिसेप्शन एरिया, निरीक्षक और उप-निरीक्षक के कमरे और शौचालयों के बाहर की जगह भी कैमरों की जद में आनी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि इसके लिए राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समितियां बनाई जाएं, जिनमें उच्च अधिकारी शामिल हों. सीसीटीवी कैमरों के संचालन, निगरानी और रखरखाव का जिम्मा जिला स्तरीय निगरानी समिति के पास होगा. यह समिति थानों के सीसीटीवी फुटेज देखकर यह भी पता लगाएगी कि किसी थाने में मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हुआ है. वहीं, राज्य स्तरीय निगरानी समिति की जिम्मेदारी होगी कि वह जिलों से आने वाली शिकायतों का निपटारा करे.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस थाने में बल प्रयोग के चलते किसी को गंभीर चोट आती है या हिरासत में मौत होती है, तो राज्य मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार अदालतों में इसकी शिकायत की जा सकती है. इसके बाद आयोग या अदालत तुरंत घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज मंगवा सकती है, जिससे उसे सुरक्षित रखा जा सके और बाद में आगे की कार्रवाई के लिए जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया जा सके. (dw.com)

भाषा और स्थानीयता के नाम पर बिहार से नौकरी के लिए परीक्षा देने या मजदूरी करने दूसरे राज्यों में गए छात्र या कामगार अक्सर उन राज्यों के लोगों के दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

ताजा मामला पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का है, जहां बिहार के छात्रों के साथ मारपीट तथा उनके डॉक्यूमेंट को फाड़ने की कोशिश की गई. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, एसएससी-जीडी (स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन- जनरल ड्यूटी) की परीक्षा देने पटना निवासी अंकित यादव समेत कई अभ्यर्थी मंगलवार को सिलीगुड़ी पहुंचे थे. बुधवार को बांग्ला पक्खो (बंगाल पक्ष) नामक संगठन के लोग खुफिया विभाग के अधिकारी बनकर उनके कमरे में घुस गए जहां वे सो रहे थे. उनलोगों ने सवाल किया कि वे लोग परीक्षा देने बिहार से बंगाल क्यों आए हैं? उसके बाद वे डॉक्यूमेंट मांगने लगे. मना करने पर वे मारपीट करने लगे तथा जेल भेजने की धमकी देने लगे. कहने लगे, बंगाल के डोमिसाइल नहीं हो तो क्यों अप्लाई किया. इस बीच वे सभी खुद को आईबी व पुलिस का अधिकारी बताते रहे. कान पकड़ कर उन्हें उठक-बैठक भी कराया गया तथा उनके डॉक्यूमेंट फाड़ने की कोशिश की गई. उनसे माफी मांगने को कहा गया. माफी मांगने के बाद उन्हें छोड़ा गया.

भाषा तथा प्रांत के नाम पर बिहार के युवकों से दुर्व्यवहार और उन्हें धमकाने का मामला प्रकाश में आते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के निर्देश पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) अमृत लाल मीणा और डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) आलोक राज ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के समकक्ष अफसरों से बात की. बिहार पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उसे एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया. इसके बाद सिलीगुड़ी पुलिस हरकत में आई और वीडियो में चेहरा पहचानकर रजत भट्टाचार्य नामक एक कट्टरपंथी को गिरफ्तार किया. उसके साथ गिरिधारी रॉय नामक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है. दोनों ही सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं. समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सी. सुधाकर ने बताया कि पूछताछ में रजत ने कहा कि बिहार-उत्तर प्रदेश के लोग फर्जी डिग्री लेकर आते हैं और बंगाल के युवकों की नौकरियां छीन लेते हैं. वह उन छात्रों के फर्जी प्रमाणपत्र की जांच करने गया था. किंतु, जब उससे जब यह पूछा गया कि फर्जीवाड़े की सूचना मिली तो पुलिस को क्यों नहीं बताया तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया.

इस घटना के बाद से एक बार फिर बिहार से पलायन का मुद्दा भी सुर्खियों में आ गया है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने वाले दो करोड़ नब्बे लाख से अधिक लोग बिहार से नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जा चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जाने वालों की संख्या में करीब आधे बिहार व उत्तर प्रदेश से हैं. पलायन में आधी हिस्सेदारी इन्हीं दो राज्यों की है. इन दोनों राज्यों से सबसे अधिक युवा पंजाब, गुजरात, बेंगलुरू, दिल्ली, तेलंगाना खासकर हैदराबाद तथा महाराष्ट्र, विशेष तौर पर मुंबई जाते हैं. जहां मुख्य रूप से विभिन्न क्षेत्रों में मजदूर का काम करते हैं.

तेज हुई सियासत, निशाने पर आई ममता
बांग्ला पक्खो नामक यह संगठन बंगाल में पिछले दिनों हिंदी और अंग्रेजी में लिखे साइन बोर्ड पर कालिख पोतने तथा विवादित बयानों के बाद चर्चा में आया था. पिछले वर्ष भी संगठन के सदस्यों ने गैर बंगालियों, खासतौर पर हिंदी भाषियों के खिलाफ पोस्टरबाजी की थी तथा 'बंगाल बंगालियों का है', जैसे नारे लगाए थे. उधर, सिलीगुड़ी के सामाजिक संगठन बिहारी सेवा समिति ने स्थानीयता, प्रांतवाद एवं भाषा के नाम पर भेदभाव को गलत बताते हुए इस घटना की भर्त्सना की है. समिति ने सड़क पर उतरकर बांग्ला पक्खो के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा भी की है. बिहार से जुड़े अन्य स्थानीय संगठनों ने भी बांग्ला पक्खो द्वारा प्रांत के नाम पर इस तरह के कृत्य की कड़ी निंदा की है.

बिहार के युवाओं से दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना का घटना का वीडियो शेयर करते हुए बेगूसराय के बीजेपी सांसद व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूछा कि क्या ममता सरकार के राज में बच्चों का बंगाल में परीक्षा देने जाना भी गुनाह है? वहीं एलजेपी (रामविलास) के प्रमुख तथा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता व लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव से पूछा कि वह किस हक से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का समर्थन करेंगे.

वहीं, बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के बंगाल प्रभारी व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का कहना था, "यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. क्या अब राहुल गांधी या इंडी गठबंधन के नेता ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे? यह सरासर गुंडागर्दी है." हालांकि, इन आरोपों पर टीएमसी नेता कुणाल घोष कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्थानीय समस्या हो सकती है. हमारी सरकार सबका स्वागत करती है. हमारा राज्य लोकतांत्रिक है. वहीं, आरजेडी (राष्ट्रीय जनता दल) के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के अनुसार, "आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इस मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की. ममता दीदी ने उन्हें घटना का हवाला देकर बताया कि इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है."

हर बार किसी न किसी बहाने निशाने पर बिहारी
स्थानीयता के नाम पर कभी महाराष्ट्र तो कभी तमिलनाडु में बिहार के लोगों से दुर्व्यवहार की घटनाएं हुईं. हाल में ही पंजाब के कई गांवों में बिहार के कामगारों को रातों-रात इलाका छोड़ कर जाने को कहा गया. जबकि, किसी भी हिंदी भाषी राज्य में गैर हिंदी भाषियों के खिलाफ या फिर किसी अन्य राज्य में हिंदी भाषियों को छोड़ कर किसी दूसरे प्रदेशों के लोगों के साथ ऐसी घटना शायद ही कभी होती हैं. राजनीतिक समीक्षक अरुण कुमार चौधरी कहते हैं, दरअसल इन घटनाओं का विरोध भी राजनीतिक लाभ-हानि देखकर किया जाता है. सिलीगुड़ी की घटना को देखिए. पीड़ित छात्र यादव जाति से भी है, किंतु क्या समाजवादी पार्टी (एसपी) के नेता अखिलेश यादव या बिहार के आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस घटना के विरोध में आवाज बुलंद की. जवाब है, नहीं. अगर टीएमसी की जगह बंगाल में बीजेपी की सरकार होती तो यह कहने में गुरेज नहीं कि पूरी यादव जाति ही इन्हें खतरे में नजर आती."

साफ है जब तक हिंदी भाषी प्रदेशों के नेता एकजुट होकर इसका कड़ा प्रतिकार नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा. दरअसल, बिहार के लोगों के प्रति नफरत की बुनियाद महाराष्ट्र में पड़ी और धीरे-धीरे पूरे देश में फैल गई. पत्रकार शिवानी सिंह कहती हैं, "दरअसल, बिहार सरकार भले ही बहुत कुछ करने का दावा करती हो, लेकिन राज्य में नौकरियों का संकट बना हुआ है. इसकी भयावहता कोरोना काल में पूरी दुनिया को दिख गई थी, जब लाखों की संख्या में बिहार के लोग अपने घर लौटने के लिए बदहवास होकर सड़कों पर उतर गए थे. आज भी अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे लोग दूसरे राज्यों में निर्माण व पशुपालन क्षेत्र या खेतों में मजदूरी करने, रिक्शा, ऑटो या टैक्सी चलाने जैसे छोटे-मोटे काम करने को मजबूर हैं. भरोसा न हो रहा हो तो बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों का नजारा देख लीजिए."

कभी रोजगार हड़पने तो कभी अपराध बढ़ाने तो कभी गंदगी फैलाने का आरोप लगाकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी बिहारी को अपमानित किया जाता है. ये हाल तब है जब पंजाब के किसानों के अनाज की कोठी बिहार-उत्तर प्रदेश के मजदूर न मिले तो शायद खाली ही रह जाए या फिर राजस्थान के कोटा शहर की आर्थिकी बिहार के छात्र न मिले तो चरमरा जाए. (dw.com)

अनंतपुर, 30 सितंबर । दक्षिण भारतीय अभिनेता सुमन ने सोमवार को तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। अभिनेता ने कहा कि जिसने भी हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना अपराध है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा, “मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो। इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसमें संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त के बाहर है। ” सुमन अनंतपुर के गुंथकल्लू में एक दुकान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में तिरुपति के लड्डू विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशुओं की चर्बी मिली थी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा आरोपों की जांच के आदेश दिए।

वहीं, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के दावों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने झूठे आरोप लगाकर तिरुमला मंदिर की प्रतिष्ठा को कम किया है और भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इस बीच रविवार (29 सितंबर) को पूर्व सीएम ने अपनी सफाई में एक पोस्ट किया। जिसमें दावा किया गया कि वर्तमान सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोप तथ्यहीन हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख रेड्डी ने रविवार को कहा कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार द्वारा नियुक्त तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) के बयान टीडीपी अध्यक्ष के दावों को खारिज करते हैं। इस मामले को लेकर आज (30 सितंबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।सुब्रमण्यस्वामी, वाईवी सुब्बारेड्डी और विक्रम संपत ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर न्यायिक जांच की मांग उठाई है। (आईएएनएस)

 पटना, 30 सितंबर । बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद व केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राहुल गांधी का विरोधी बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तब तक नहीं मरूंगा, जब तक की मोदी को सत्ता से हटा ना दूं। गिरिराज ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा, “इस बयान से साफ जाहिर होता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी 100 सालों तक हैं, और तब तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी को इस पद तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा।”

उन्होंने कहा, “खड़गे साहब आप एक बात समझ लीजिए कि पीएम मोदी हजार सालों तक देश की जनता के दिलों पर राज करेंगे। कोई जिंदा रहे या मर जाए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी जी गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं।” इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी खड़गे के मंच पर कही बातों को अशोभनीय और शर्मनाक बताया था। लिखा, कल (29 सितंबर) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपने नेताओं और अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कही। उन्होंने अपनी कटुता का परिचय देते हुए बेवजह पीएम मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य मामले में घसीटा और कहा कि वे पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे।

इस पोस्ट में शाह ने आगे खड़गे के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए लिखा, जहां तक खड़गे के स्वास्थ्य की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु और स्वस्थ रहें। वे अनेक वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। बता दें कि खड़गे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने जसरोटा पहुंचे थे। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इस पर उन्होंने कहा था , मैं 83 साल का हूं, मैं तब तक नहीं मरूंगा, जब तक की मोदी को सत्ता से हटा ना दूं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 सितंबर । छह बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय मुक्केबाजों के खराब प्रदर्शन पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि एक पदक विजेता होने के नाते, यह स्वाभाविक है कि उन्हें बुरा लगा है। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने छह मुक्केबाजों की टीम भेजी थी, जिसमें दो पुरुष और चार महिलाएं शामिल थीं। इसमें टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और विश्व चैंपियन निकहत जरीन भी थीं। मैरी कॉम ने आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव के दौरान आईएएनएस से कहा, "ओलंपिक प्रदर्शन को देखकर दुख होता है कि हम 2024 ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीत सके।

हमें यह देखना होगा कि आगे क्या सुधार करना है और किन गलतियों से बचना है।" पेरिस ओलंपिक में लवलीना (महिला 75 किग्रा) ऐतिहासिक दूसरा पदक जीतने से चूक गईं और क्वार्टर फाइनल में चीन की ली कियान से हार गई थीं। वहीं, पुरुष 71 किग्रा वर्ग में निशांत देव क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मेक्सिको के मार्को वर्डे से हार का सामना करना पड़ा था। दो बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन (महिला 50 किग्रा), कॉमनवेल्थ चैंपियन अमित पंघाल (पुरुष 51 किग्रा) और प्रीति पवार (महिला 54 किग्रा) अपने-अपने वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हार गए। जेस्मिन लांबोरिया (महिला 57 किग्रा) राउंड ऑफ 32 में बाहर हो गई थी। कुल मिलाकर भारत का पेरिस ओलंपिक मुक्केबाजी अभियान निराशाजनक रहा था। मैरी कॉम ने इस पर कहा, "एक विश्व चैंपियन और पदक विजेता होने के नाते, निराश होना स्वाभाविक है।

अब हम आगामी टूर्नामेंट के लिए अधिक अभ्यास और कड़ी मेहनत पर ध्यान देंगे।" उल्लेखनीय है कि अब तक केवल तीन भारतीय मुक्केबाजों ने ओलंपिक में पदक जीते हैं-विजेंदर सिंह (बीजिंग 2008 में कांस्य), मैरी कॉम (लंदन 2012 में कांस्य) और लवलीना (टोक्यो 2020 में कांस्य)। पेरिस ओलंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या 6 रही थी। इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निशानेबाजी में आया था जहां तीन कांस्य पदक जीते गए। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था और रेसलिंग में अमन सहरावत ने भी कांस्य जीता था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 सितंबर । इस साल का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिग्गज अभिनेता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार देने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "कोलकाता की गलियों से लेकर सिनेमा की ऊंचाइयों तक, मिथुन दा की अद्भुत सिने यात्रा ने पीढ़ियों को प्रेरित किया है। दादासाहेब फाल्के चयन समिति ने भारतीय सिनेमा में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए उन्हें इस सम्मान से नवाजने का निर्णय लिया है।"

मंत्री ने बताया कि यह पुरस्कार 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में 8 अक्टूबर को मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया जाएगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "मुझे खुशी है कि मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान को मान्यता देते हुए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक कल्चरल आइकन हैं, जिनको अपने बहुमुखी प्रदर्शन के लिए पीढ़ियों से सराहना मिली हैं। उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं।" दूसरी ओर, इस अवार्ड पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है, "हमें बड़ा अफसोस है कि इस बार का पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं मिला।

वह इसके हकदार थे। पूरे देश में अगर कोई कलाकार है, तो वह पीएम मोदी हैं।" उल्लेखनीय है कि मिथुन चक्रवर्ती ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मृणाल सेन की फिल्म मृगया (1976) से की थी, जिसके लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यह फिल्म भारत और उस समय के सोवियत संघ में भी बड़ी हिट रही थी। इसके बाद 1982 में आई फिल्म 'डिस्को डांसर' के जरिए मिथुन दा पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। ज्ञात हो कि, दादासाहेब फाल्के पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा सिनेमा पुरस्कार है, जो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है।

यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती को हाल ही में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अप्रैल में हुए इस समारोह में उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह सम्मान प्राप्त किया। इस बारे में उन्होंने कहा था, "मैं बहुत खुश हूं। मैंने कभी भी अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगा। जब मुझे गृह मंत्रालय से फोन आया कि मुझे पद्म भूषण दिया जा रहा है, तो मैं एक मिनट के लिए चुप हो गया, क्योंकि मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी।" --(आईएएनएस)

पटना, 30 सितंबर । बिहार में कोसी और गंडक सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हालांकि, राहत वाली बात है कि वीरपुर के कोसी बैराज, वाल्मीकिनगर के गंडक बैराज पर जलस्राव में कमी आयी है। प्रदेश के 16 जिलों के 31 प्रखंड के चार लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक, वीरपुर बैराज में कोसी का जलस्राव सोमवार को सुबह छह बजे 2,65,530 क्यूसेक था जबकि 10 बजे यह घटकर 2,54,385 क्यूसेक हो गया है। इसी तरह वाल्मीकिनगर बैराज में सुबह 10 बजे गंडक का जलस्राव भी 1,55,600 लाख क्यूसेक है। इस बीच, प्रदेश की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण 16 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, सिवान, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण एवं सहरसा के 31 प्रखंडों में 152 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत लगभग 4 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ से प्रभावित आबादी को सुरक्षित निष्क्रमित करने के लिए एनडीआरएफ की कुल 12 टीम एवं एसडीआरएफ की कुल 12 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त वाराणसी से एनडीआरएफ की तीन टीमों को बुलाया गया है।

बताया गया कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने एवं आवागमन के लिए 630 नावों का परिचालन कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों के लिए 43 राहत शिविरों का संचालन किया जा रहा है, जिसमे 11 हजार से अधिक लोग शरण लिये हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नेपाल में भारी वर्षा के कारण रविवार की सुबह पांच बजे कोसी बैराज, वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक जलस्राव हुआ था, जो 1968 के बाद सर्वाधिक है। जल संसाधन विभाग का दावा है कि तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग की टीमें दिन-रात तत्पर हैं। हालांकि कई तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। --(आईएएनएस)