विजयवाड़ा, 4 सितंबर । आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित हिस्से बुधवार को चौथे दिन भी जलमग्न रहे। अधिकारियों ने बचाव और राहत अभियान जारी रखा है। प्रकाशम बैराज में जलस्तर लगातार घट रहा है, जिससे निचले इलाकों के गांवों में बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन शहर के जलमग्न इलाकों में लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। भारी बारिश और बुडामेरू नदी में जलस्तर बढ़ने से दर्जनों कॉलोनियां जलमग्न हो गईं। हालांकि, नदी में बाढ़ की तीव्रता कम हो गई है, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों से पानी बाहर नहीं निकल रहा है। बाढ़ से विजयवाड़ा में 2 लाख 70 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है।

अधिकारी हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए भोजन और अन्य राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को भोजन और पीने के पानी के पैकेट पहुंचाने के लिए नावों और वाहनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ के कारण अब तक राज्य में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एनटीआर जिले में 12 मौतें हुईं और गुंटूर जिले में सात लोगों की मौत हुई। पालनाडु जिले से एक मौत की सूचना मिली है। भारी बारिश और बाढ़ से 6 लाख 44 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 42,000 से अधिक लोगों को 193 राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। सिर्फ एनटीआर जिले में भारी बारिश और बाढ़ से 2 लाख 76 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने 77 राहत शिविर लगाए हैं और 14,160 लोगों को स्थानांतरित किया है। अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा जिले में 2 लाख 37 हजार लोग प्रभावित हुए हैं। 9,000 से अधिक लोगों को 37 राहत शिविर में स्थानांतरित किया गया। बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की 26 टीम, एसडीआरएफ की 22 टीम और नौसेना की दो टीम तैनात की गई है। विजयवाड़ा में कुल 21 एनडीआरएफ टीम, 12 एसडीआरएफ टीम और दो नौसेना टीम तैनात है।

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, भारतीय वायु सेना के चार और नौसेना के दो हेलीकॉप्टर खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं और बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बाढ़ग्रस्त इलाकों से 21 लोगों को एयरलिफ्ट करने और खाना, पानी, दूध और मेडिकल किट जैसी आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालने के लिए कुल 228 नावों (174 मोटर चालित और 54 गैर-मोटर चालित) की व्यवस्था की गई थी। बचाव कार्य में नावों के साथ-साथ 315 सक्रिय तैराक लगे हुए थे। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए अभी भी विजयवाड़ा में डेरा डाले हुए हैं। मंत्री कोल्लू रविंद्र और विजयवाड़ा के सांसद केसनेनी चिन्नी ने बुधवार सुबह भोजन और पीने के पानी के पैकेट के वितरण का निरीक्षण किया। इस बीच, विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर प्रकाशम बैराज में पानी का प्रवाह घट गया है। अधिकारियों ने चेतावनी स्तर को दो से घटाकर एक कर दिया है। बैराज पर पानी का प्रवाह घटकर 4.34 लाख क्यूसेक रह गया है, जिससे नीचे के गांवों पर बाढ़ का खतरा टल गया है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितंबर । केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पोस्ट पर सवाल उठाते हुए सवाल पूछा है कि आखिर महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा या महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रोके जा सकते हैं? किरेन रिजिजू ने आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध को राजनीति की आड़ में महत्वहीन नहीं बनाया जा सकता।

दरअसल, सुनीता केजरीवाल ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार और विजय नायर के जेल से बाहर आने के बाद, दोनों की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था, 'सुकून भरा दिन'। विभव पर मारपीट का आरोप लगाने वाली स्वाति मालीवाल ने सुनीता केजरीवाल के पोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए एक्स पर कहा, "मुख्यमंत्री की पत्नी, जो मेरी पिटाई के दौरान घर पे ही थीं, उनको बड़ा 'सुकून' महसूस हो रहा है। सुकून इसलिए कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की, वो शर्तिया बेल पर आया है।

सबको ये साफ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवा देंगे, पीड़िता को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर देंगे! जिनको ऐसे लोगों को देखकर सुकून मिलता है उनसे बहन बेटियों की इज्जत की क्या उम्मीद रखनी। प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ होकर रहेगा।" केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्वाति मालीवाल के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, "महिलाओं को न्याय कैसे मिलेगा या महिलाओं के खिलाफ अपराध कैसे रोके जा सकते हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराध को राजनीति की आड़ में महत्वहीन नहीं बनाया जा सकता!" (आईएएनएस)

रामबन, 4 सितंबर । जम्मू-कश्मीर के रामबन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की जनता से स्टेटहुड वापस दिलाने का वादा किया। इतना ही नहीं राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "पहली बार हिंदुस्तान के एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर लोगों के अधिकार छीने गए। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

सबसे पहले जम्मू-कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया है, आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को संविधान दिया। आज जम्मू-कश्मीर में एक राजा बैठा है, उसका नाम एलजी है। लेकिन, वो राजा है जो आपकी संपत्ति आपसे छीनकर बाहर के लोगों को दे रहा है।'' राहुल गांधी ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा, ''हमारा पहला कदम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना होगा, हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा मिले और फिर चुनाव हों, लेकिन भाजपा यह नहीं चाहती। भाजपा चाहे या ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही होगा।" रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा, "एक बात तो मान लीजिए कि यहां कांग्रेस पार्टी की अलायंस की सरकार आने वाली है। यह निश्चित है और यह होने जा रहा है।

हमारा पहला काम सभी सरकारी रिक्तियों को भरना और आयु सीमा को 40 साल करना होगा। हम दैनिक वेतन भोगियों को नियमित और स्थायी करेंगे और उनकी आमदनी बढ़ाएंगे।" बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। इसके तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 और कांग्रेस 32 सीट पर चुनाव लड़ेगी। 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। जबकि, वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। घाटी में साल 2014 के बाद से यह पहला विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि 2019 में आर्टिकल-370 को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। -- (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 4 सितंबर । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार को उत्तरी तेलंगाना के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के बाढ़ प्रभावित हिस्से चार दिन पहले हुई तबाही से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। आईएमडी के अनुसार, कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि तेलंगाना के आदिलाबाद, कोमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्रि कोठागुडेम, खम्मम, महबूबाबाद जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ आंधी आने की संभावना है।

हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रति घंटे हो सकती है। इस बीच, मंगलवार और बुधवार की दरम्यानी रात कुछ जिलों में भारी बारिश हुई। सिद्दीपेट, निर्मल, निजामाबाद, पेद्दापल्ली, यादाद्री भुवनगिरी, कोमाराम भीम आसिफाबाद और मेडचल मलकाजगिरी में भारी बारिश हुई। सिद्दीपेट जिले के कोहेदा में सबसे अधिक 22.3 सेंटीमीटर बारिश हुई, जबकि निर्मल जिले के अब्दुल्लापुर में 19.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। निजामाबाद के तोंडुकुरु और पेद्दापल्ली जिले के अकेनापल्ली में क्रमशः 16.2 और 12.7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। खम्मम और महबूबाबाद जिले में बुधवार को भी बारिश हुई। यह जिले शनिवार और रविवार को भारी बारिश-बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। आईएमडी ने बुधवार को हैदराबाद के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी ने हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। चेतावनी के लिए नगर निगम की ओर से आवश्यक सलाह जारी की जा सकती है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितंबर। देश की राजधानी दिल्ली में यातायात की स्थिति सुधारने, नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, उबर ने अपनी सेवा शुरू कर दी है, जिसमें आधुनिक और आरामदायक बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को राजघाट डिपो पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया, जो कि इस योजना की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल यातायात की समस्या को कम करने में मदद करेगी, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण को भी कम करने में योगदान देगी।

इस दौरान परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि प्रीमियम बस पॉलिसी शुरू करने के लिए दो कंपनियों को लाइसेंस दिया गया है। यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, इनके संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी। लाइसेंस देने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिनमें बसें एयर कंडीशनर, कंफर्टेबल, मॉडर्न और ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 25 बसें जल्द ही दिल्ली की सड़कों पर चलने लगेंगी। उन्होंने दिल्ली के निवासियों से अपील की है कि वह अपने निजी वाहनों को छोड़कर इन आरामदायक बसों में सफर करें, जिससे उन्हें भी आराम मिले और ट्रैफिक कंजेशन कम हो। बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बसों के संचालन करने के लिए उबर और आवेग कंपनी को लाइसेंस दिया है।

कई अन्य कंपनियों ने भी लाइसेंस लेने के लिए आवेदन दिया है। सरकार की इस योजना के तहत अगर कोई कंपनी लाइसेंस लेती है तो उसे लाइसेंस लेने के 90 दिन के भीतर सेवा शुरू करनी होगी। ऐसे में उबर कंपनी की ओर से सेवा शुरू कर दी गई और आवेग किसी भी वक्त अपनी सेवा शुरू कर सकती है। इस योजना में एक जनवरी 2025 के बाद से शामिल होने वाली सभी बसें केवल इलेक्ट्रिक होंगी। इस प्रीमियम बस सेवा में यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें एयर कंडीशनर, सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, वाई-फाई और अनाउंसमेंट सिस्टम शामिल हैं। टिकट बुकिंग और किराया भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। सीटें फुल होते ही बुकिंग अपने आप बंद हो जाएगी। बसें उन्हीं स्थानों पर रुकेंगी जहां से यात्री ने बुकिंग की है। बस का किराया डायनेमिक होगा, यानी जैसे-जैसे सीटें भरती जाएंगी, किराया भी थोड़ा बढ़ता जाएगा। यात्रियों को पिक करने के बाद बसें उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर ही छोड़ेंगी। - (आईएएनएस)

 बेंगलुरु, 4 सितंबर । कर्नाटक पुलिस ने प्रशंसक की हत्या मामले में जेल में बंद कन्नड़ अभिनेता दर्शन थूगुदीप, उनकी साथी पवित्रा गौड़ा समेत 15 लोगों के खिलाफ 3,991 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। सूत्रों ने बुधवार को पुष्टि करते हुए बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त चंदन कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने बेंगलुरु में 24वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि पुलिस अपने वाहन से एक कार्टन बॉक्स में आरोप पत्र लेकर अदालत पहुंची थी। हालांकि, इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने 7 संस्करणों और 10 फाइलों वाले 3,991 पेज के आरोपपत्र के साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पवित्रा गौड़ा को आरोपी नंबर एक और दर्शन को आरोपी नंबर दो बनाया गया है। सूत्रों ने बताया कि जांच अधिकारियों ने अपहरण और हत्या मामले में तीन चश्मदीदों का भी जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने करीब 231 गवाहों का भी चार्जशीट में जिक्र किया है। इसमें 50 से अधिक पुलिसकर्मी, आठ डॉक्टर और 97 अन्य गवाहों के नाम भी शामिल हैं। 27 लोगों ने कोर्ट के समक्ष धारा 164 सीआरपीसी के तहत अपने बयान भी दर्ज कराए हैं। चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि दर्शन की साथी पवित्रा गौड़ा मामले में मुख्य साजिशकर्ता है और वह हत्या की मुख्य वजह भी हैं। जांच में अपराध स्थल पर उसकी भूमिका और मौजूदगी की पुष्टि हुई है। आरोप पत्र में कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज ने इसे साबित कर दिया है और अपराध स्थल पर उसका मोबाइल नंबर एक्टिव था।

आरोपपत्र दाखिल करने की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई शुरू करेगी। इस बीच कन्नड़ एक्टर दर्शन के वकील जमानत याचिका दायर करेंगे। इससे पहले कोर्ट ने पवित्रा गौड़ा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद उनके द्वारा जमानत याचिका पेश किए जाने की भी उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि प्रशंसक हत्या मामले में पुलिस द्वारा अदालत में पेश किए गए 3,991 पन्नों के आरोपपत्र (चार्जशीट) में कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की अपराध में भूमिका की भी पुष्टि की गई है। आरोपपत्र में साजिश, योजना, अपहरण, यातना, हत्या, सबूतों को नष्ट करने और पुलिस को गुमराह करने की योजना में दर्शन तथा गौड़ा की भूमिका का जिक्र किया गया है। सूत्रों ने दावा किया कि आरोपपत्र में एक आरोपी का बयान भी शामिल है, जो सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया है।

बता दें कि दर्शन और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। ज्ञात हो कि दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी की 8 जून को बेंगलुरु में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि मृतक को उसके गृहनगर चित्रदुर्ग से अगवा किया गया था और बेंगलुरु लाकर उसे प्रताड़ित किया गया। हत्या के बाद उसके शव को एक नहर में फेंक दिया गया। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली,4 सितंबर । दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सुनीता केजरीवाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट और दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को लेकर आप को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछले 10 सालों से दिल्ली की हालत खराब करने में आम आदमी पार्टी का हाथ है। दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि जब इन लोगों के पास सत्ता थी तो ये अपने गुर्गों को डेढ़-दो लाख की सैलरी देकर गद्दी पर बैठाते थे।

अब जब उपराज्यपाल इस गंदगी को साफ कर रहे हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। जो पैसा दिल्ली के विकास पर खर्च होना चाहिए था, उसे इन लोगों ने अपने गुर्गों को दिल्ली में मलाईदार पदों पर बिठाकर लाखों रुपये सैलरी देने में खर्च कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि स्वाति मालीवाल को अपने पद से इस्तीफा दिए 5 महीने हो गए हैं, वह विभाग अभी भी खाली है। वहां पांच सौ से ज्यादा फाइलें जमा हैं, जिन पर कोई गौर नहीं कर रहा है। आज 60 विधायकों वाली पार्टी मुख्यमंत्री नहीं चुन सकती। क्योंकि पार्टी में सभी भ्रष्ट लोग बैठे हैं। लेकिन अब दिल्ली को अच्छे प्रशासन की जरूरत है।

अगर केंद्र सरकार दिल्ली के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उपराज्यपाल को अधिकार देती है, तो उन्हें इसे साबित करने देना चाहिए। सुनीता केजरीवाल के एक्स पर पोस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि दो अपराधी जमानत पर रिहा हो गए हैं। उनमें से एक ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है। एक महिला उसके लिए लिख रही है, "सुकून भरा दिन" इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? उन्होंने कहा, "कम से कम सुनीता केजरीवाल को इतना तो सोचना चाहिए था कि वह खुद भी एक महिला हैं और एक महिला के साथ उसके घर में बदसलूकी हुई है। उसका आरोपी आपके सामने बैठा हो तो, तभी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस मामले की साजिश में कितने लोग शामिल थे।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितंबर । हर साल 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे उद्देश्य बहुत सरल है। यह दिन पूरी तरह से दुनिया के जंगली जीवों (वाइल्ड एनिमल) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह दिवस दुनिया की आजीविका को बनाए रखने में वनों, वन प्रजातियों और इकोसिस्टम के महत्व को दर्शाता है। जंगल तेजी से खत्म हो रहे हैं। पेड़-पौधों को काटकर, जंगली जानवरों का शिकार या उन्हें कहीं और शिफ्ट करके कॉरपोरेट सेक्टर, फैक्ट्री और रेजिडेंशियल एरिया का निर्माण तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि पूरा इकोसिस्टम तहस-नहस हो गया है।

भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस का उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण यह है कि 4 सितंबर 1972 को भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य वन्य जीवों और उनके आवासों का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस के अवसर पर, भारत में विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता अभियान, वन्यजीवों के बारे में फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित करना। वन्यजीव हमारी प्रकृति के इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करते हैं। मांसाहारी जानवरों को मारने से शाकाहारी जानवरों की संख्या में वृद्धि होती है, जो बदले में वन वनस्पति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जंगल में भोजन की कमी के कारण वे जंगल से कृषि भूमि पर आते हैं और फसलों को नष्ट कर देते हैं।

इसलिए, वन्यजीवों को बरकरार रखे बिना हमारा जीवन लगभग असंभव है। इसलिए, अगर यह संतुलन बिगड़ेगा, तो यह हमारे इकोसिस्टम को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। वन्यजीवों को विश्व व्यापार में वृद्धि और बेहतर विकास तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सबसे बड़े कारकों में से एक माना जाता है। वन्यजीवों और प्रकृति की रक्षा करना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। प्राकृतिक दुनिया को समझना ही काफी नहीं है। मुद्दा इसे बचाना और संरक्षित करना है। अगर हम जंगली जानवरों और वनों को नष्ट करते हैं, तो हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। 'वन्यजीवों को बचाएं, अपने भविष्य को बचाएं।' --(आईएएनएस)

दिल्ली, 4 सितंबर । उत्तर पूर्वी दिल्ली के जनता मजदूर कॉलोनी में बुधवार तड़के कई राउंड फायरिंग की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, फायरिंग कॉलोनी की गली नंबर 22 और 20 में हुई। घरों की दीवार पर गोलियां के निशान भी मौजूद हैं। बता दें कि जुलाई माह में इसी कॉलोनी में कुछ अज्ञात हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की थी। जिसमें एक महिला गोली लगने से घायल हो गई थी। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था। अब एक बार फिर इसी कॉलोनी में गोलियां चलने से इलाके के लोग दहशत में हैं।

एक स्थानीय निवासी के अनुसार, मैंने सुना है कि सुबह 4 से 5 बजे के आसपास गोलीबारी हुई। गली नंबर 22 और 20 में दो अलग-अलग जगहों पर गोलियां चलीं। बताया जा रहा है कि 5 से 7 राउंड फायरिंग हुई। मेरे घर पर भी फायरिंग हुई। यहां गोलीबारी होना अब आम सी बात हो गई है। इस इलाके ने जो दिया, वहीं, यहां की युवा पीढ़ी ले रही है। डॉक्टर, इंजीनियर, बैंककर्मी, पुलिस बनकर किसी को अपना भविष्य सुनिश्चित नहीं करना है। यहां के युवाओं को कट्टा, गोली, चाकूबाजी करना है। हैरत की बात यह है कि देश की सबसे सतर्क पुलिस में से एक यहां की दिल्ली पुलिस भी इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में फेल हो रही है। ऐसा आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी इनसे मिले हुए हैं। गोली चलाने वाले पकड़े जाते हैं, उन्हें पुलिस वाले लेकर जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। पुलिस की हिरासत से बाहर आने के बाद वह बदला लेने के लिए हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और तब जाकर कोई मामला दर्ज होता है।

स्थानीय निवासी के अनुसार, पूर्व में मेरे भाई पर चाकू से हमला हुआ था। हमें आरोपियों ने धमकाया था, गवाही देने से मना किया था। लेकिन, हम पीछे नहीं हटे। जिसके चलते आरोपियों को जमानत नहीं मिली। अब गोलियां चलाकर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की घटना में 10 से 15 राउंड गोलियां चली थीं। एक गोली मेरी मां के छाती में जाकर लगी थी। आज के मामले में अब तक क्राइम टीम नहीं आई है। लेकिन, घटना की सूचना मिलने पर वेलकम थाना पुलिस पहुंची है। उन्होंने जिला के डीएसपी से अपील की है कि वह सोशल मीडिया पर ध्यान दें, क्योंकि, यहां के बच्चे कट्टा, बंदूक, चाकूबाजी करते हुए वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। अगर, इन पर पहले ही कार्रवाई की जाए तो यहां पर गोलीबारी होने की संभावना न के बराबर रह जाएगी। --(आईएएनएस)

नोएडा, 4 सितंबर । ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली और हरियाणा की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के समांतर एक और एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा होने के बाद अपनी सहमति दे दी है। इसके बनने से न केवल नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव कम होगा, बल्कि 10 लाख से ज्यादा वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी आसानी होगी। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 32 किलोमीटर की होगी, जिसमें 28 किलोमीटर नोएडा क्षेत्र में और 4 किलोमीटर एयरपोर्ट से लिंक करने में बनाया जाएगा।

इसके पूरा होने से लखनऊ तक का सफर वाहन चालक बिना किसी रूकावट के कर पाएंगे। एनएचएआई ने पुस्ता रोड समेत अन्य विकल्पों पर सर्वे कर अपनी रिपोर्ट बना ली है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के मुताबिक, एनएचएआई की सहमति मिलने के बाद अब एक कंपनी को हायर करके इसका सर्वे दोबारा कराया जाएगा, ताकि डीपीआर तैयार कर काम को शुरू किया जा सके। इस नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली, हरियाणा और यूपी के कई शहरों को सीधे फायदा पहुंचेगा। वर्तमान में नोएडा एक्सप्रेसवे पर रोजाना करीब 10 से 15 लाख वाहन चलते है। ये इसकी क्षमता से कही ज्यादा है, इसलिए नया एक्सप्रेसवे बनाने पर विचार किया गया। एक्सप्रेसवे को दिल्ली कालिंदी कुंज के पास मुंबई-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का प्लान है।

इसके बनने से हरियाणा के फरीदाबाद, बल्लभगढ़, दिल्ली के बदरपुर, नेहरू प्लेस और नोएडा का अधिकतर ट्रैफिक जो मौजूदा एक्सप्रेसवे का प्रयोग करते है, वो सीधे नए एक्सप्रेस के जरिए यमुना एक्सप्रेस से आगरा, अलीगढ़, मथुरा, नोएडा एयरपोर्ट और लखनऊ तक आ जा सकेंगे। उन्हें जाम का सामना नहीं करना होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब दो से 2.5 हजार करोड़ रुपए का खर्चा होगा। इन पैसे के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही लागत वहन करनी होगी। मौजूदा समय में प्राधिकरण इतनी बड़ी रकम प्रोजेक्ट पर खर्च करने में असमर्थ है। इसकी वजह प्राधिकरण के पास आय के साधन समाप्त होना है। - (आईएएनएस)

रांची, 4 सितंबर । झारखंड के गिरिडीह जिले में एफसीआई (फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) के अनाज घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने बुधवार सुबह कांट्रेक्टर एवं गोदाम संचालक रामजी पांडे और संजय शर्मा के घरों में छापेमारी की है। इस दौरान भारी नकदी और कई दस्तावेजों की बरामदगी की सूचना मिल रही है। एजेंसी ने नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई है। गिरिडीह जिले के सरिया में एफसीआई के गोदाम संचालन का ठेका लंबे समय से रामजी पांडे के पास था।

आरोप है कि उन्होंने गोदाम से 16 हजार टन से भी ज्यादा अनाज की फर्जी कागजात के आधार पर निकासी की और उसकी कालाबाजारी की है। इससे निगम को करोड़ों रुपए की चपत लगी है। सीबीआई की टीम ने गिरिडीह के शास्त्रीनगर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर तलाशी शुरू की है। एक अन्य गोदाम संचालक संजय शर्मा द्वारा भी इसी तरह की गड़बड़ी किए जाने की आशंका है। उनके आवास पर भी छापेमारी चल रही है। अनाज की हेराफेरी और कालाबाजारी का यह मामला एफसीआई की एक टीम द्वारा गोदामों के निरीक्षण के दौरान पकड़ में आया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जनवितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए रखा गया हजारों टन अनाज फर्जी कागजात के आधार पर निकाला गया। इसके बाद एफसीआई ने इसकी जांच सीबीआई से कराने का निवेदन किया था।

शुरुआती जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई थी कि एफसीआई के गोदामों से निकाला गया अनाज बंगाल के राइस मिलों में पहुंचाया गया और फिर पॉलिश कर उसे बाजार में बेच दिया गया। इसमें जेएसएफसी (झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन) के कुछ अफसरों की भी मिलीभगत की आशंका है। एफसीआई ने सरिया में दस हजार टन क्षमता का गोदाम शास्त्रीनगर, गिरिडीह में रहने वाले रामजी पांडे से किराये पर लिया था। इसके संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हें ही दी गई थी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 सितंबर । राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को सशर्त जमानत दे दी। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर खुशी जाहिर की, इस पर स्वाति मालीवाल का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल, विभव को जमानत मिलने पर सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हंसने वाली इमोजी के साथ लिखा, ‘सुनूक भरा दिन’। सुनीता के इस पोस्ट पर स्वाति मालीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "मुख्यमंत्री की पत्नी, जो मेरी पिटाई के दौरान घर पे ही थीं, उनको बड़ा सुकून महसूस हो रहा है।

सुकून इसलिए कि वो आदमी जिसने मुझे उनके घर में पीटा और अभद्रता की, वो शर्तिया बेल पर आया है। सबको ये साफ़ संदेश है, महिलाओं को मारो पीटो, उसके बाद हम पहले गंदी ट्रोलिंग करवा देंगे, पीड़िता को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे और कोर्ट में उस आदमी को बचाने के लिए देश के सबसे महंगे वकीलों की फ़ौज खड़ी कर देंगे! जिनको ऐसे लोगों को देखकर सुकून मिलता है उनसे बहन बेटियों की इज़्ज़त की क्या उम्मीद रखनी। प्रभु सब देख रहे हैं, इंसाफ़ होकर रहेगा।" बता दें कि स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव रहे विभव पर मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन विभव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया था। उधर, विभव ने कहा कि स्वाति ने उसे धमकी दी थी कि उसे झूठे मामले में फंसा देगी। इसी के तहत अब उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला होने की वजह विभव पर फौरन गिरफ्तारी की गाज गिरी। इसके बाद, उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वहीं, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। इसके नेता महिलाओं का शोषण करने के लिए आए दिन चर्चा में रहते हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली,4 सितंबर । हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं कि पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस बीच बुधवार को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों पहलवानों की टिकट पक्की हो सकती है। दरअसल, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलों के पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि साल 2023 से चल रहे भारतीय पहलवानों के विरोध के पीछे की वजह भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के तत्कालीन अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह थे।

पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद से ही पहलवानों की भाजपा से नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी। विनेश फोगाट ने पिछले शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन जताया थी। वह शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पहुंची थीं। इस दौरान विनेश से यह भी पूछा गया कि क्या वह चुनाव लड़ेंगी? इस पर पहलवान ने जवाब दिया कि वह राजनीति के बारे में नहीं जानतीं, लेकिन किसानों का पूरा समर्थन करती हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों ने उस समय और भी जोर पकड़ लिया जब दोनों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस एक-दो दिन में हरियाणा में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने वाली है।

वहीं, उम्मीदवारों की सूची जारी होने से पहले पहलवानों की यह मुलाकात इस बात के संकेत को और मजबूत कर रही है कि पहलवान फोगाट और पुनिया हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकते हैं। 27 अगस्त 2024 को हरियाणा के जींद में एक कार्यक्रम में विनेश फोगाट ने कहा था कि उन पर राजनीति में आने का दबाव है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह इस बारे में अपने बड़ों से सलाह लेंगी। विनेश ने कहा था कि जब उनका मन स्थिर और साफ होगा, तब वह सोचेंगी कि आगे क्या करना है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 4 सितंबर । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होंगे। सीएम शिंदे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे के चंदीवली निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। उन्होंने कहा, “दो महीने बाद नवंबर में विधानसभा चुनाव हैं, इसलिए हमें दिलीप लांडे के साथ मजबूती से खड़ा होना होगा। हमें उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए उनका समर्थन करना चाहिए।” सीएम शिंदे ने आगे कहा, “वह शिवसेना और महायुति गठबंधन की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।”

यह पहली बार है जब महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाले सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा चुनाव की संभावित तारीख पर बात की है। इससे पहले एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 26 सितंबर 2024 है, लेकिन विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह तक समाप्त हो सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में पार्टी के सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस बीच अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी चुनाव से पहले लाडली बहना समेत अन्य योजनाओं को लेकर राज्य में अपनी मजबूती को दिखाने में जुटी हुई है।

महाराष्ट्र में वर्तमान सरकार में तीन दल शामिल हैं, जिसमें भाजपा, शिवसेना और एनसीपी है। सूत्रों के अनुसार, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा 150-160 सीटें पर दावा कर रही है, जबकि बाकी 128 सीटें शिवसेना, एनसीपी और अन्य दलों के लिए छोड़ी जाएंगी। बता दें कि भाजपा ने महाराष्ट्र प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की देखरेख में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी ने पूरे महाराष्ट्र में करीब एक लाख बूथों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। दूसरी ओर, पवार, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राज्य कांग्रेस पार्टी प्रमुख नाना पटोले ने महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि सीट बंटवारे में कोई समस्या नहीं होगी और वह महायुति सरकार को विधानसभा चुनाव में मात देंगे। -(आईएएनएस)

जोधपुर, 4 सितंबर । राजस्थान के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश ने लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी यह बारिश आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगी। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है, जिसके चलते जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अलावा अन्य जिलों में कहीं रूक-रूक कर तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जगह-जगह जलभराव की समस्या पैदा हो गई है।

नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार, जयपुर, उदयपुर में तीन से चार दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से डैम व नदियों में जलस्तर काफी बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंच रहा है। बुधवार को जोधपुर-जैसलमेर ट्रैक बह गया। जिससे ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं, जोधपुर में बारिश की वजह से तिवरी से माडियाई के बीच रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ। बारिश से कंक्रीट व मिट्टी बह गई। वहीं, ट्रैक को दुरुस्त करने के लिए रेलवे प्रशासन जुट गया है।

हालांकि, बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में बारिश के रूकने पर युद्ध स्तर पर ट्रैक को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार, राजस्थान में 30 से ज्यादा जिलों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, अभी तीन से चार दिन तक राजस्थान में मानसून एक्टिव रहने की उम्मीद जताई गई है। मौसम विभाग ने 5 सितंबर को राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, 6 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। सात सितंबर को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा. बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, पाली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। - (आईएएनएस)

जम्मू, 4 सितंबर । लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। वह केंद्र शासित प्रदेश में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन चरणों में होने वाले जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में एक-एक रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी एक विशेष विमान में सवार होकर सुबह 10 बजे तक जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।

इसके बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से रामबन जिले के संगलदान के लिए रवाना होंगे। यहां वह सुबह 11 बजे पार्टी उम्मीदवार विकार रसूल वानी के समर्थन में कांग्रेस की एक रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि सांगलदान इलाका जम्मू संभाग (डिवीजन) के रामबन जिले की बनिहाल विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। बनिहाल सीट को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते दोनों ही पार्टियों ने यहां से अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बता दें कि राहुल गांधी संगलदान में एक रैली को संबोधित करने के बाद कश्मीर के अनंतनाग जिले के डूरू विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी डूरू विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार जीए. मीर के समर्थन में एक रैली को संबोधित करेंगे।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस के तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें विकार रसूल वानी, जीए मीर और पीरजादा सईद शामिल हैं। पहले चरण के लिए मतदान 18 सितंबर को होगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन ने दो सीटें सीपीआई(एम) और पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी हैं। दोनों ही दल एक-एक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें आती हैं। इनमें से 47 कश्मीर में और 43 जम्मू में आती हैं। यहां नौ सीटें एसटी के लिए और सात एससी के लिए आरक्षित हैं। - (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 4 सितंबर हरियाणा के चुनावी दंगल में हाथ आजमाने की अटकलों के बीच पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने बुधवार को यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की।

पुनिया और फोगाट को विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उतारे जाने को लेकर कांग्रेस ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंगलवार को कहा था कि बृहस्पतिवार तक इस पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर फोगाट और पुनिया के साथ राहुल गांधी की एक तस्वीर साझा की।

पुनिया और फोगाट 2023 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे।

कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंगलवार तक 90 में से 66 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है।

हालांकि, नामों की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, उम्मीदवारों की सूची एक या दो दिन में जारी होने वाली है।

हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। (भाषा) 

जयपुर, 4 सितंबर मानसून के एक बार फिर जोर पकड़ने से राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और बीते चौबीस घंटे में उदयपुर, भीलवाड़ा व बाड़मेर जिले में कई जगह अति भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले कुछ दिन भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान लगाया है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बुधवार को सुबह साढ़े आठ बजे तक, बीते 24 घंटों में राज्य में अधिकतर स्थानों पर बादलों की गरज के साथ वर्षा हुई। इस दौरान जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, टोंक, जोधपुर, जालौर व पाली जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा तथा उदयपुर, भीलवाड़ा एवं बाड़मेर जिले में कहीं कहीं भारी से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई है।

सबसे अधिक 67 मिलीमीटर बारिश ऋषभदेव, उदयपुर में 1दर्ज की गई। इसके अलावा बाड़मेर के गुढ़ा मालानी में 147 मिलीमीटर व भीलवाड़ा के कोटड़ी में 119 मिमी मेह बरसा जो अति भारी श्रेणी की बारिश है। इसी तरह इस दौरान बूंदी के नैनवां में 93 मिमी, बांसवाड़ा में 86 मिमी., बाड़मेर के नोखड़ा में 84 मिमी., जयपुर के बस्सी में 84 मिमी., दौसा के लावण में 80 मिमी., जालोर के सांचौर में 80 मिमी., कोटा के पीपल्दा में 75 मिमी., बारां के मांगरोल में 77 मिमी. व चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में 73 मिमी. बारिश दर्ज की गई।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य के अधिकतर भागों में आगामी 3-4 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा कहीं-कहीं भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है।  (भाषा) 

बंदर सेरी बेगवान, 4 सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को यहां से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए।

प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की अपनी यात्रा को सार्थक बताया और कहा कि इससे ‘‘भारत-ब्रुनेई संबंधों को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नए युग’’ की शुरुआत हुई है, जो हमारी धरती को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

द्विपक्षीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

भारत और ब्रुनेई ने ‘‘साझेदारी बढ़ाने के लिए’’ द्विपक्षीय संबंधों में विस्तार किया।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देश से रवाना होते समय मोदी ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘ब्रुनेई दारुस्सलाम की मेरी यात्रा बहुत सार्थक रही। यह भारत-ब्रुनेई संबंधों के एक नए युग की शुरुआत है। हमारी दोस्ती एक बेहतर धरती के निर्माण में योगदान देगी। मैं ब्रुनेई के लोगों और सरकार के प्रति उनके आतिथ्य और स्नेह के लिए आभारी हूं।’’

अधिकारियों ने कहा कि मोदी की ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के बीच 40 साल के राजनयिक संबंधों में मील का एक महत्वपूर्ण पत्थर है क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर आपसी सम्मान एवं सहमति से बने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

विदेश मंत्रालय ने तस्वीरों के साथ ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ब्रुनेई भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और हिंद-प्रशांत के उसके दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार है।’’

इससे पहले मंगलवार को मोदी का हवाई अड्डे पर ब्रुनेई के शहजादे अल-मुहतादी बिल्लाह ने स्वागत किया। उन्होंने यहां प्रतिष्ठित उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया और भारतीय उच्चायोग के नए ‘चांसरी’ परिसर का भी उद्घाटन किया। दोनों स्थानों पर उन्होंने भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। (भाषा) 

बरेली, 4 सितंबर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो महिलाओं समेत एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी।

अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र मिश्रा ने बुधवार को बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे फतेहगंज क्षेत्र में बरेली-रामपुर राजमार्ग पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इससे मोटरसाइकिल सवार यासीन (45), उसकी पत्नी चमन (40) और बेटी फिरोसीन (20) सड़क पर गिर गये और ट्रक तीनों को कुचलता हुआ निकल गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गयी।

उन्होंने बताया कि मरने वाले तीनों लोग रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र स्थित खाता नगरिया के रहने वाले थे। शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है।

पुलिस ट्रक का पता लगाने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।  (भाषा) 

पटना, 4 सितंबर । केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो अपराध की बात करते हैं, पहले उन्हें अपनी सरकार के रिकॉर्ड को देखना चाहिए। जीतन राम मांझी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "तेजस्वी यादव को साल 2005 से पहले का आंकड़ा निकलवाना चाहिए। जब उनके माता-पिता राज्य के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्हें आज की बात करनी चाहिए। उस समय मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों के साथ समझौता होता था। लेकिन, अपराध होता भी है तो उन पर सबसे पहले कार्रवाई होती है।”

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बंगाल में रेप की घटना के बाद विधानसभा में पारित किए गए कानून पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "बंगाल सरकार ने बिल लाकर एक दिखावा किया है। ममता बनर्जी को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने बार-बार कहा है कि एक महिला के साथ दुराचार हुआ है। बंगाल सरकार ने जो कानून पास किया है, इसमें आजीवन सजा की बात की गई है। लेकिन, इस कानून में सजा के बजाए फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए इस कानून में अपराध को कम करके पेश किया है।” उन्होंने राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर पर तंज कसा।

मांझी ने कहा, "प्रशांत किशोर अभी हवा में हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि वह कहां जाएंगे।" गिरिराज सिंह के मुसलमानों की आबादी बढ़ने वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, "भारत के सभी लोग एक हों, इस पर हम विश्वास करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मैं सबका साथ होने की बात करता हूं। सबको मिलकर रहना चाहिए और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए।" --(आईएएनएस)

बहराइच, 4 सितंबर  उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बन चुके आदमखोर भेड़ियों को जरूरत पड़ने पर गोली मारने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के मद्देनजर प्रभावित क्षेत्रों में नौ शूटरों की टीम तैनात की गयी है।

बहराइच के प्रभागीय वनाधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने बुधवार को 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद नौ शूटरों की टीम क्षेत्र में तैनात कर दी गयी है। इनमें से छह शूटर वन विभाग के तथा तीन पुलिस विभाग के हैं।

उन्होंने बताया कि वन विभाग ने पूरे अभियान क्षेत्र को तीन बड़े हिस्सों में बांटा है। तीनों हिस्सों के लिये एक—एक 'विशेष दल' बनाये जाने के अलावा एक टीम रिजर्व में रखी गयी है। हर दल में तीन शूटर रखे गये हैं।

सिंह ने बताया, ''हमारे लिए समय प्रबंधन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुख्य काम आदमखोर भेड़िये की पहचान करके उससे आम जनता को जल्द निजात दिलाना है। हमारी कोशिश है कि जैसे ही आदमखोर दिखायी पड़े, वैसे ही उसे पकड़ा जाए और किसी चिड़ियाघर में स्थानांतरित किया जाए या फिर जरूरत पड़ने पर उसे गोली मार दी जाए। उसे जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ''भेड़िये को पकड़कर बंद करना है या गोली मारनी है, इस बारे में परिस्थितियों के मुताबिक फैसला लिया जाएगा। भेड़िये को मौके पर बेहोश करके पकड़ना हमारी प्राथमिकता होगी लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो उसे गोली मारने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।''

बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में मार्च माह से बच्चों व इंसानों पर भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। बरसात के मौसम में हमले बढ़े और जुलाई माह से सोमवार रात तक इन हमलों से सात बच्चों सहित कुल आठ लोगों की मौत हो चुकी है। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों सहित करीब 36 लोग घायल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरत पड़ने पर आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के निर्देश दिये हैं। (भाषा)

नेटफ्लिक्स ने कहा है कि "आईसी-814: द कंधार हाइजैक" सीरीज में विशेष डिस्क्लेमर जोड़ा जाएगा.

  डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

नेटफ्लिक्स ने मंगलवार को कहा कि वह भारतीय सीरीज "आईसी-814: द कंधार हाइजैक" में नए डिस्क्लेमर जोड़ने जा रहा है, जो एक विमान अपहरण पर आधारित है. यह कदम सोशल मीडिया पर हो रहे आक्रोश और सरकारी नाराजगी के बाद उठाया गया है. उनका कहना था कि मुस्लिम अपहरणकर्ताओं को हिंदू नामों के साथ दिखाया गया है.

"आईसी-814: द कंधार हाइजैक" 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट 814 के अपहरण की एक काल्पनिक प्रस्तुति है. यह सीरीज पिछले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. तभी से सोशल मीडिया पर इस सीरीज की आलोचना हो रही है. आलोचकों का कहना है कि इसमें अपहरणकर्ताओं को गलत तरीके से हिंदू नामों के साथ दिखाया गया है जबकि वे मुस्लिम थे.

स्थानीय मीडिया के मुताबिक मंगलवार को नेटफ्लिक्स के अधिकारियों को भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बुलाया गया था. इसके तुरंत बाद, नेटफ्लिक्स ने कहा कि वह डिस्क्लेमर में बदलाव करेगा. हालांकि, सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.

सरकार का दबाव

नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट वाइस प्रेसिडेंट, मोनिका शेरगिल ने एक बयान में कहा, "1999 के इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के अपहरण से परिचित न होने वाले दर्शकों के लाभ के लिए, शुरुआती डिस्क्लेमर को अपहरणकर्ताओं के वास्तविक और कोड नामों को शामिल करने के लिए अपडेट किया गया है."

सीरीज के प्रसारित होने के बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #BoycottNetflix ट्रेंड कर रहा था. कई उपयोगकर्ताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के सदस्यों ने इस सीरीज की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इसमें अपहरणकर्ताओं को सकारात्मक रूप में दिखाया गया है और दर्शकों को गुमराह किया गया है कि वे हिंदू थे.
बीजेपी की सोशल मीडिया इकाई के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि इस सीरीज में अपहरणकर्ताओं की आपराधिक मंशा को सही ठहराने की कोशिश की गई है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया गया है कि कि विमान को हिंदुओं ने हाईजैक किया था.

आईसी-814 अपहरण कांड

यह सीरीज एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें नसीरुद्दीन शाह, विजय वर्मा और पंकज कपूर जैसे नामचीन कलाकारों ने भूमिकाएं निभाई हैं. और यह फ्लाइट के कप्तान देवी शरण और पत्रकार श्रीनॉय चौधरी द्वारा लिखी किताब "फ्लाइट इंटू फीयर" पर आधारित है.

भारतीय इतिहास में 24 दिसंबर 1999 का दिन एक काला अध्याय बनकर दर्ज हो गया, जब इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को पांच हथियारबंद आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था. यह विमान नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था, जिसमें 176 यात्री और चालकदल के 15 सदस्य सवार थे. 

इस विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया. विमान को सबसे पहले अमृतसर में उतारा गया, लेकिन वहां भारतीय सुरक्षाबल उसे रोक नहीं पाए और आतंकवादी विमान को पाकिस्तान के लाहौर ले गए. लाहौर में ईंधन भरने के बाद इसे दुबई ले जाया गया, जहां 27 यात्रियों को रिहा कर दिया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे. आखिरकार, विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया, जो उस समय तालिबान के नियंत्रण में था.

आतंकवादियों की मांगें

अपहरणकर्ताओं की मांग थी कि भारत तीन बड़े आतंकवादियों मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा करे. कंधार में विमान को कई दिनों तक जमीन पर रोके रखा गया. इस दौरन भारत सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत चलती रही. यात्रियों और क्रू के जीवन को खतरे में देखकर सरकार ने आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकते हुए तीनों आतंकियों को रिहा कर दिया.

1 दिसंबर 1999 को तीनों आतंकवादियों को कंधार पहुंचाया गया, जिसके बदले में अपहरणकर्ताओं ने सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को रिहा कर दिया. अपहरणकर्ता विमान से फरार हो गए और कभी पकड़े नहीं गए. उनकी मांगों पर रिहा किए गए तीन आतंकवादियों में से एक, मसूद अजहर बाद में जैश-ए-मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन का प्रमुख बना, जिसने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया.

नामों पर विवाद

नेटफ्लिक्स की सीरीज पर विवाद की जड़ में इस सीरीज में दिखाए गए अपहरणकर्ताओं के नाम हैं. अपहरणकर्ताओं की पहचान इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सैयद, सनी, अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और शाकिर के रूप में की गई थी. लेकिन सीरीज में उनके कोड नाम ‘भोला’ और ‘शंकर’ का इस्तेमाल किया गया, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया.

एक तथ्य यह भी है कि अपहरणकर्ता इन्हीं कोड नामों से एक-दूसरे से बात कर रहे थे, जैसा कि सीरीज में दिखाया गया है. तत्कालीन भारत सरकार की जांच और उसके बाद भी कई बार यह बात सामने आई कि अपहरणकर्ताओं ने चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर नामों का इस्तेमाल किया था.

यह पहली बार नहीं है जब किसी ओटीटी प्लेटफार्म पर दिखाई गई किसी फिल्म या सीरीज का इस तरह विरोध किया गया है. 2021 में अमेजॉन प्राइम पर दिखाई गई वेब सीरीज "तांडव" के खिलाफ भी कथित 'हिंदू संगठनों' ने विरोध किया था.

इस सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अमेजॉन प्राइम की भारत में प्रमुख अपर्णा पुरोहित के खिलाफ देश में 10 अलग अलग जगहों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी.

इसी साल जनवरी में कुछ कथित 'हिंदू' संगठनों द्वारा 'अन्नपूर्णी' फिल्म के विरोध के बाद नेटफ्लिक्स ने फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था. (dw.com)

कोलकाता के एक अस्तपाल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला अब तक शांत नहीं हो पाया है. पांच साल पहले राज्य सरकार ने डॉक्टरों के साथ होने वाली हिंसा पर लगाम कसने का वादा किया था, जो अब भी अधूरा है.

  (dw.com)

पश्चिम बंगाल की सरकार ने पांच साल पहले डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा पर लगाम लगाने का वादा किया था. इनमें सरकारी अस्पतालों को बेहतर सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना, महिला डॉक्टरों की मदद के लिए महिला गार्डों को तैनात करना और अस्पतालों में प्रवेश द्वारों को सुरक्षित करने जैसे वादे शामिल थे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक आंतरिक सरकारी मेमो के हवाले से यह जानकारी दी है. खबर के मुताबिक, ये उपाय अब भी लागू नहीं हो पाए हैं. आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से यह मामला एक बार फिर उठ गया है.

कब दिया गया था आश्वासन?
17 जून 2019 को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने एक मेमो नोट जारी किया. इसका संदर्भ 2019 की ही एक घटना से जुड़ा है, जब शहर के एक अस्पताल में एक मरीज के रिश्तेदारों ने दो डॉक्टरों पर हमला किया था. ट्रेनी डॉक्टरों ने इस घटना का विरोध किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की.

डॉक्टरों द्वारा उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने दो पन्नों का एक मेमो जारी किया, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कई उपाय करने की बात कही गई. इसके तहत "प्रभावी सुरक्षा उपकरण और तंत्र" लगाना, अस्पताल परिसर में लोगों के अंदर आने और बाहर जाने की व्यवस्था को बेहतर करना और हमले की स्थिति में पीड़ित कर्मचारियों के लिए मुआवजा नीति बनाने का वादा किया था.

अस्पताल और डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल
इन आश्वासनों पर कितना काम हुआ है, यह जानने के लिए रॉयटर्स ने कुछ ट्रेनी डॉक्टरों से बात की. चार ट्रेनी डॉक्टरों ने बताया कि इनमें से कोई भी उपाय आरजी कर मेडिकल अस्पताल और कॉलेज में लागू नहीं किए गए थे. 9 अगस्त को इसी अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर का बलात्कार हुआ और कथित तौर पर कोलकाता पुलिस के सिविक वॉलंटियर द्वारा उसकी हत्या कर दी गई. इस वारदात ने देशभर में आक्रोश पैदा कर दिया और डॉक्टर कार्य स्थल पर सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए.

ट्रेनी डॉक्टरों ने बताया कि वारदात के पहले आरजी कर अस्पताल और कॉलेज में सिर्फ दो पुरुष गार्ड तैनात थे. उनके मुताबिक, अस्पताल में कुछ ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो अस्पताल के विशाल परिसर की निगरानी के लिए काफी नहीं हैं. दो अन्य ट्रेनी डॉक्टरों ने बताया कि जिस लेक्चर हॉल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई, उसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं था.

महिला डॉक्टर 36 घंटे की लंबी ड्यूटी के बाद उसी लेक्चर हॉल में आराम कर रही थी. इन ट्रेनी डॉक्टरों के मुताबिक, वे भी उस हॉल में सो चुके हैं और वहां का एयर कंडीशन खराब है. आरजी कर अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर रिया बेरा ने अपने सहकर्मी की मौत के बारे में कहा, "अगर ये उपाय किए गए होते, तो यह घटना कभी नहीं होती."

जब रॉयटर्स ने 2019 के आश्वासनों के बारे में पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दो वर्षों तक सुधारों को बाधित किया था. उन्होंने दावा किया कि 2021 से अब तक "बहुत कुछ" किया गया है, जिसमें सीसीटीवी कवरेज को मजबूत करना और अस्पतालों में निजी सुरक्षा जैसे उपाय शामिल हैं. एनएस निगम ने कहा, "हम बाकी काम करने और आरजी कर अस्पताल की घटना के बाद उभरी खामियों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

मुख्यमंत्री कार्यालय और आरजी कर अस्पताल ने प्रतिक्रिया के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया. हालांकि, ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को यह घोषणा की थी कि स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर रोशनी के इंतजाम, आराम करने की जगह और महिला सुरक्षा कर्मचारियों जैसे सुधारों पर काम शुरू करने के लिए कई करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

भारत में किन हालात में काम करती हैं महिला डॉक्टर
भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है. काम की जगह पर महिलाओं की सुरक्षा हो, या मौजूदा संदर्भ में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा की बात, स्थितियां चिंताजनक हैं. रॉयटर्स ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाली 14 महिला डॉक्टरों से उनकी चुनौतियों के बारे में बात की.

इन डॉक्टरों ने काम की खराब स्थितियों के बारे में बताया. इसमें मरीजों के परिवारों का आक्रामक व्यवहार और आराम की सुविधाओं में कमी शामिल है. कुछ डॉक्टरों ने लंबी शिफ्ट के दौरान बिना ताले वाले ब्रेक रूम में झपकी लेने की बात बताई. उन्होंने यह भी बताया कि ब्रेक रूम में रहने के दौरान लोग जबरन अंदर घुस आते हैं. कुछ और डॉक्टरों ने कहा कि कई बार उनकी पुरुष मरीजों से कहासुनी हुई क्योंकि वे बिना इजाजत उनकी तस्वीरें खींच रहे थे.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के अध्यक्ष आर वी अशोकन ने कहा कि 9 अगस्त को हुई वारदात क्रूरता के मामले में झकझोरने वाली घटना है. इस घटना के संदर्भ में उन्होंने ध्यान दिलाया, "यह तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति वहां आ-जा सकता है, यह इस जगह की कमजोरी को दिखाता है, और यह तब है, जब अधिक से अधिक महिलाएं इस पेशे में शामिल हो रही हैं."

अपनी सुरक्षा अपने हाथ
कई महिला डॉक्टर और उनके परिवार अब अपने स्तर पर एहतियात बरत रहे हैं. ओडिशा के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर ने बताया कि उनके पिता ने किसी हमले की स्थिति में बचाव के लिए उन्हें एक चाकू दिया है. कोलकाता के एक अन्य मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर गौरी सेठ ने बताया कि 9 अगस्त की घटना के बाद वह खुद की रक्षा के लिए पेपर स्प्रे लिए बिना ड्यूटी पर नहीं जाती हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4,50,000 अपराध दर्ज किए गए. यह 2021 की तुलना में चार फीसदी अधिक है.इन अपराधों में से सात फीसदी से अधिक बलात्कार से जुड़े थे.

वकील और अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर पुलिस जांचकर्ताओं के लिए अपर्याप्त प्रशिक्षण और व्यापक सांस्कृतिक मुद्दों को जिम्मेदार ठहराती हैं. कोलकाता में हुई वारदात के संदर्भ में वह कहती हैं, "इस मामले में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि पीड़िता ड्यूटी पर थी, वह अपने कार्य स्थल पर थी." उन्होंने कहा, "ऐसे समाज में कुछ गड़बड़ है, जहां इस तरह का व्यवहार आम बात है."

डॉक्टर बनने का सपना
आरजी कर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के बारे में उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने रॉयटर्स को बताया कि वह हमेशा से ही डॉक्टर बनना चाहती थी. मेडिकल कॉलेज में पीड़िता के साथ पढ़ने वाले सोमोजीत मौलिक ने कहा, "जब मैं पिछले साल उससे मिला था, तो उसने मुझे बताया था कि वह बहुत खुश है और अपना सपना पूरा कर रही है."

जब रॉयटर्स ने पीड़िता के परिवार के घर का दौरा किया, तो घर के दरवाजे पर लगे नेमप्लेट पर उसका नाम और उसके आगे डॉ. लिखा हुआ था. यह संकेत है कि उसके रिश्तेदार उसकी उपलब्धियों को कितना महत्व देते थे.

पीड़िता की चाची ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी भतीजी की शादी इस साल के आखिर में एक डॉक्टर से होने वाली थी, जिसके साथ उसने पढ़ाई की थी. उन्होंने कहा कि पीड़िता ने कार्य स्थल पर सुरक्षा के मुद्दों के बारे में कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन उसकी मौत के बाद सहकर्मी अब खुलकर बोल रहे हैं.

एए/एसएम (रॉयटर्स)

हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है. इस रिपोर्ट को सामने लाने में 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' ने बड़ी भूमिका निभाई है.

    डॉयचे वैले पर रितिका की रिपोर्ट-

"आसमान रहस्यों से भरा है. उसमें चमकते तारे और खूबसूरत चांद भी हैं, लेकिन वैज्ञानिक खोज बताती है कि ना तारे चमकते हैं ना ही चांद उतना सुंदर है." ये हेमा कमेटी रिपोर्ट की शुरुआती पंक्तियां हैं. यह रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मीटू आंदोलन की वजह बनी है.

17 फरवरी 2017 की तारीख थी, जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री का अपहरण कर कार में उनका यौन शोषण किया गया. आरोप था कि "सबक" सिखाने के इरादे से उनके साथ ऐसा किया गया था. इसमें मशहूर अभिनेता दिलीप का नाम सामने आया. इस घटना के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं ने 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' नाम के संगठन की नींव रखी. कलेक्टिव का मानना था कि 2017 की घटना इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण से जुड़ी इकलौती घटना नहीं थी. ऐसे में उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से मुलाकात की, जिसके बाद ही केरल सरकार ने हेमा कमेटी का गठन किया.

इस पूरे प्रकरण में 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' की एक अहम भूमिका रही है. फिल्म निर्माता और लेखक अंजलि मेनन इस संगठन के संस्थापकों में शामिल थीं. हेमा कमेटी रिपोर्ट पर बात करते हुए उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "पिछले सात सालों से हम इस रिपोर्ट पर काम कर रहे हैं. हमने केरल के मुख्यमंत्री पी. विजयन से कहा था कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हेमा कमिटी जैसी रिपोर्ट की जरूरत है, ताकि आधिकारिक रूप से यह दर्ज किया जा सके कि इंडस्ट्री की हालत क्या है. सात साल बाद यह रिपोर्ट आज हमारे सामने है. आज इंडस्ट्री में जो रहा है, उन सबके बीच हमें यह याद रखना चाहिए कि यह रिपोर्ट पुरानी है. अगर यह रिपोर्ट पहले आई होती, तो शायद जो अब हो रहा है वह पहले ही हो जाता. यह बहुत मुश्किल स्थिति है, ऐसी चीजें सामने आई हैं जो अच्छी नहीं हैं."

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का मीटू आंदोलन
हेमा कमेटी रिपोर्ट मुख्य रूप से कार्यस्थल के दायरे में होने वाले शोषण पर केंद्रित है. इस रिपोर्ट में वेतन में गैर-बराबरी, कार्यस्थल पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं, इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, लैंगिक बराबरी सुनिश्चित करने के तरीके जैसे बुनियादी लेकिन जरूरी पक्षों की भी बात की गई है. हालांकि, इस रिपोर्ट के सामने आते ही जो मुद्दा सबसे अहम बनकर उभरा, वह है इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाला शोषण.

इस रिपोर्ट को सामने लाने से पहले कमेटी ने कई लोगों से बात की, उनके अनुभव जाने. इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी शामिल थे. साथ ही, इसमें ना सिर्फ ऐक्टर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर छोटे-बड़े पेशे से जुड़े लोगों को शामिल किया गया.

रिपोर्ट में लिखा गया है कि शुरुआत में महिलाएं और लड़कियां अपने साथ हुए यौन शोषण के अनुभव साझा करने में काफी हिचक रही थीं. फिर कई ने बताया कि इंडस्ट्री में आने के लिए उनके आगे सेक्स की मांग रखी गई. काम के बदले महिलाओं से सेक्स की मांग करना, सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरकर सामने आया. पीड़ितों ने कमेटी को बताया कि स्थिति इतनी गंभीर है कि इंडस्ट्री में ऐक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर टेक्नीशियन या कोई भी सेक्स की मांग कोई भी कर सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, इनकार करने की स्थिति में महिलाओं को इसके लिए प्रताड़ित भी किया गया. उन्हें काम ना देने की धमकी देकर चुप कराया गया. एक पीड़ित ने कमेटी को बताया कि अगर वे यौन शोषण की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता कि इसका नतीजा क्या होगा.

पाया गया कि ऐसी महिलाएं जिनकी इंडस्ट्री में बेहद मजबूत छवि है, वे भी अपने साथ हुए शोषण के अनुभवों को बताने में हिचक महसूस कर रही थीं. उन्हें डर था कि कहीं उन्हें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े. ज्यादातर के मन में यही डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा, तो शायद उनपर बैन लगा दिया जाए. कई महिलाओं को आशंका थी कि आवाज उठाने पर कहीं उनकी और उनके परिवार की जान खतरे में ना आ जाए. हालांकि, जैसे-जैसे महिलाओं ने अपने साथ हुई शोषण की घटनाओं के खिलाफ बोलना शुरू किया, हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मीटू आंदोलन की शक्ल ले ली.

महिलाओं के लिए कितनी बदली इंडस्ट्री
रिपोर्ट को तैयार करने और लोगों से बात करने की प्रक्रिया काफी विस्तृत रही. ना केवल मौजूदा लोगों, बल्कि 'ब्लैक एंड वाइट' फिल्मों के दौर में काम कर चुके कलाकारों से भी बात की गई. उनके अनुभवों का सार दर्ज करते हुए रिपोर्ट की एक पंक्ति में लिखा गया है, "अलग-अलग पीढ़ियों से बात करके हमें यही पता चला कि जब से इंडस्ट्री बनी है, तब से ही महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."

रिपोर्ट के सामने आते ही इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं. अभिनेता सिद्दिकी पर एक युवा अभिनेत्री के बलात्कार के आरोप लगे हैं. रिपोर्ट सामने आने के बाद ही इस कलाकार ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई. इसी तरह अभिनेता जयसूर्या और फिल्म निर्माता रंजीत बालाकृष्णन, वीके प्रकाश, मनियालपिल्ला राजू, सीपीआई (एम) के विधायक और अभिनेता मुकेश जैसे इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकारों के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगे हैं.

अंजलि मेनन कहती हैं, "यह मीटू आंदोलन तो है, लेकिन इसके अलावा भी कई पक्ष हैं. यह सुरक्षित और पेशेवर कार्यस्थल की मांग भी है. जब 2017 में हमारी एक साथी को अगवा कर उनका यौन शोषण किया गया उसके बाद भी सुरक्षा के लिए कुछ किया नहीं गया, कोई कदम नहीं उठाया गया. पुलिस और कोर्ट अपना काम करेंगे, लेकिन हम इंडस्ट्री का हिस्सा होकर क्या कर सकते हैं! यह हमारा घर है, जिसकी सफाई हमें करनी है."

अंजलि मेनन आगे कहती हैं, "हम रिपोर्ट आने के बाद के मोमेंटम पर निर्भर नहीं हो सकते. हम ये सब खुद के लिए नहीं कर रहे हैं. हम आने वाली उन पीढ़ियों के लिए ये कर रहे हैं, जो इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगी. आज जो हो रहा है, वह कहीं-ना-कहीं लोगों को जागरूक करेगा कि पुराने विचारों को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है. यहां केवल पुरुष और महिला की ही बात नहीं है. हम महिलाओं के लिए जो मांग रहे हैं, वो पुरुषों को भी फायदा पहुंचाएंगे."

ऐसे आंदोलनों के बाद क्या बदलेगी तस्वीर?
हेमा कमेटी रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी 'एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट' के सभी पदाधिकारियों ने साथ में इस्तीफा दे दिया था. इनमें सिद्दिकी और रंजीत भी शामिल थे, जिनपर यौन शोषण के आरोप लगे थे. हालांकि, जैसा कि पहले हुए मीटू आंदोलनों के दौरान देखा गया था, बिल्कुल वही रवैया इस बार भी देखने को मिल रहा है. उदाहरण के तौर पर, मलयालम फिल्मों के सुपस्टार मोहनलाल ने बयान दिया कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह बर्बाद ना किया जाए.

तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि तमिल और तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने भी अब मांग की है कि उनके यहां भी हेमा कमेटी जैसी पहल और कार्रवाई की जरूरत है. 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' ने हेमा कमेटी की रिपोर्ट से पहले भी तमिल और तेलुगू इंडस्ट्री की महिलाओं के साथ मिलकर ऐसी रिपोर्टों पर काम किया, जिसमें पूरे दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति पर बात की गई थी.

इस विषय पर अंजलि मेनन बताती हैं, "कई लोग इस वक्त उदास हैं कि क्यों पहले से बनी आ रही शांति भंग हुई. लेकिन क्या हम उस असहज शांति में बने रहना चाहते हैं? हम सभी चाहेंगे कि हम फिल्में बनाएं, ना कि ये सब करें. लेकिन हम एक सुरक्षित माहौल में काम करना चाहते हैं. ये सब हम उस सुरक्षित कार्यस्थल की मांग के लिए ही कर रहे हैं."

इंडस्ट्री को एक सुरक्षित कार्यस्थल में बदलने की मांग
महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन दिया जाना, यातायात की सुविधा और कपड़े बदलने के लिए सुरक्षित कमरे, ये बुनियादी जरूरतें हैं. इन सुविधाओं की गैरमौजूदगी, ऑनलाइन ट्रोलिंग, किसी आधिकारिक शिकायत समिति का ना होना जैसे मुद्दे भी हेमा कमेटी रिपोर्ट में प्रमुखता से उठाए गए हैं. इंडस्ट्री में चल रहे मीटू आंदोलन के आगे ये मुद्दे पीछे चले गए हैं. अंजलि मेनन मानती हैं कि इन समस्याओं को बिना सुलझाए फिल्म इंडस्ट्री को एक सुरक्षित कार्यस्थल के रूप में नहीं बदला जा सकता. 'वीमंस इन सिनेमा कलेक्टिव' से जुड़ी महिलाएं जल्द ही इन सभी मुद्दों पर भी अपने सुझाव पेश करने की योजना बना रही हैं.

इस क्रम में कलेक्टिव ने कई अहम मांगें रखी हैं. मसलन, सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस के तहत हर प्रॉडक्शन यूनिट में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाए. इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए. लैंगिक संवेदनशीलता पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाए. फिल्मों में महिलाओं के सशक्त किरदार शामिल किए जाएं.

कई लोग ध्यान दिलाते हैं कि ये समस्याएं अभी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सामने आई हैं, जबकि उसे अपेक्षाकृत सबसे प्रगतिशील इंडस्ट्री में से एक माना जाता रहा है. ऐसे में अन्य प्रदेशों और इंडस्ट्रियों में भी विस्तृत तफ्तीश की जरूरत है, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, अवसरों और कमाई में बराबरी और भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके. वरना ना दिक्कतें सामने आएंगी, ना सुधार होगा. जैसा कि हेमा कमेटी रिपोर्ट कहती है, "आप जो देखते हैं, उसपर यकीन ना करें. यहां तक कि नमक भी चीनी की तरह दिखता है." (dw.com)