नई दिल्ली, 26 सितंबर । विश्व गर्भनिरोधक दिवस पर गुरुवार को विशेषज्ञों ने कहा कि देश की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी प्रजनन योग्य आयु वर्ग में आती है। इसलिए, गर्भनिरोध के विकल्पों में निवेश की आवश्यकता है, विशेषकर बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए। विश्व गर्भनिरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल का थीम "ए च्वाइस फॉर ऑल, फ्रीडम टू प्लान, पावर ऑफ चॉइस" है। गर्भधारण के बीच पर्याप्त अंतराल रखने से मां और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इससे अनचाहे गर्भधारण में कमी आएगी। इसके साथ ही परिवारों के लिए अधिक आर्थिक स्थिरता आएगी।

पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुतरेजा ने आईएएनएस को बताया, "देश की युवा आबादी में से 65 प्रतिशत की आयु 35 वर्ष से कम है, इसलिए गर्भनिरोधक विकल्पों, विशेषकर गर्भनिरोध के तरीकों में तत्काल निवेश की आवश्यकता है।" राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 5 (2019-21) के अनुसार, गर्भ निरोधक की कमी का चार प्रतिशत हिस्सा जन्‍म के बीच अंतर रखने में काम आ सकता है। मुतरेजा ने कहा, ''इन विकल्पों तक पहुंच का बढ़ाने से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा, स्वास्थ्य देखभाल की लागत में कमी आएगी और महिलाओं को काम करने का अवसर मिलने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।'' उन्होंने परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार का आह्वान किया।

मुतरेजा ने कहा, "नीतियों में सम्मानजनक, उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि जो महिलाएं सम्मानित महसूस करती हैं, उनके गर्भनिरोधक का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और स्वस्थ परिवार नियोजन प्रथाओं को अपनाने की अधिक संभावना है।" साल 2023 में भारत ने अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में दो नए दीर्घकालिक प्रतिवर्ती गर्भनिरोधक तरीकों को शामिल किया है। ये हैं - सबडर्मल इम्प्लांट और सबक्यूटेनियस अंतरा इंजेक्शन। हालांकि यह 30 साल की देरी के बाद आया है, जिसके दौरान भारतीय महिलाएं महत्वपूर्ण गर्भनिरोधक विकल्पों से वंचित थीं। साथ ही इसे दुनिया भर के कई देशों ने अपनाया, जिनमें हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में कहा कि भारत में आधुनिक गर्भनिरोधकों की स्वीकृति 56 प्रतिशत से अधिक हो गई है। देश का राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्तमान में कंडोम, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण, गोलियां, इंजेक्शन गर्भनिरोधक आदि सहित विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती आधुनिक गर्भनिरोधक प्रदान करता है। नई दिल्ली स्थित क्लाउडनाइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की निदेशक डॉ. नेहा खंडेलवाल ने आईएएनएस को बताया, "गर्भनिरोधक एक सशक्तिकरण उपकरण है, लेकिन प्रजनन स्वास्थ्य की वास्तविकताओं के साथ इसे संतुलित करना महत्वपूर्ण है।" इस बीच मुतरेजा ने परिवार नियोजन कार्यक्रमों में पुरुषों की सक्रिय भागीदारी का भी आग्रह किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने कहा, "परिवार नियोजन में पुरुषों को समान भागीदार के रूप में शामिल करके, हम देश में सार्थक बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग खोल सकते हैं।" --(आईएएनएस)

रांची, 26 सितंबर । झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के ठीक पहले राज्य की झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन सरकार ने किसानों के दो लाख रुपए तक के ऋण माफ कर दिए हैं। गुरुवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित ‘किसान सम्मेलन’ के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कुल 1 लाख 76 हजार 977 किसानों के कर्ज की रकम सरकारी खजाने से ट्रांसफर की। ऋण माफी की योजना के तहत कुल 400.66 करोड़ की राशि लोन अकाउंट्स में ट्रांसफर की गई है।

इस मौके पर राज्य भर से जुटे किसानों को संबोधित करते हुए सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार 24 घंटे किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों और पिछड़ों के हित में काम कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास अपने व्यापारी और उद्योगपति मित्रों के करोड़ों-अरबों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा है, लेकिन किसानों की फसलों पर एमएसपी बढ़ाने, बुजुर्गों और जरूरतमंदों को पेंशन देने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजनाओं के लिए धन नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब किसान-मजदूर एकजुट होकर लड़ने निकल पड़ते हैं तो उनके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। भाजपा पर जुबानी हमला करते हुए सोरेन ने कहा कि जब जनता इन्हें वोट नहीं देती तो ये लोग धनबल की बदौलत विधायकों-सांसदों को खरीदकर सरकार बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तब कई लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर ‘भात-भात’ की रट लगाते हुए मर गए। हमारी सरकार ने कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि किसी को भूखे रहना पड़े। सोरेन ने आगे कहा कि जब हम गरीबों, किसानों, महिलाओं के लिए काम करते हैं तो ये लोग उसमें बाधा डालते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले झूठे आरोपों में मुझे जेल में डाल दिया, लेकिन हम आपलोगों के आशीर्वाद से एक बार फिर आपके सामने हैं। हम राज्य के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करते रहेंगे। किसान सम्मेलन को मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडेय सिंह, सत्यानंद भोक्ता ने भी संबोधित किया। (आईएएनएस)

पटना, 26 सितंबर बिहार में जीवित्पुत्रिका व्रत त्योहार के दौरान अलग-अलग घटनाओं में नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करते समय 37 बच्चों समेत 43 लोगों की डूबने से मौत हो गई तथा तीन अन्य लापता हो गए। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

ये घटनाएं बुधवार को त्योहार के दौरान राज्य के 15 जिलों में हुईं।

जीवित्पुत्रिका त्योहार के दौरान महिलाएं अपने बच्चों की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं।  (भाषा)

भुवनेश्वर, 26 सितंबर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने बृहस्पतिवार को विपक्षी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उसे ‘शहरी नक्सलियों का प्रवक्ता’ बताया।

नड्डा ने ओडिशा में भाजपा के सदस्यता अभियान के मौके पर एक बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

उन्होंने बुद्धिजीवियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा , ‘‘कांग्रेस शहरी नक्सलियों की प्रवक्ता बन गयी है और वह देश में विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे रही है।’’

राज्य में ये बुद्धिजीवी भाजपा में शामिल हो गये हैं।

उन्होंने अनुच्छेद 370 पर और तीन तलाक प्रथा के समापन पर भी कांग्रेस के रूख की निंदा की।

दोनों दलों की तुलना करते हुए नड्डा ने कहा कि जहां कांग्रेस अकेले-अकेले काम करती है, वहीं भाजपा सबके साथ मिलकर काम करती है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम 'सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि भाजपा एक सच्ची राष्ट्रवादी पार्टी है जो लोकतांत्रिक ढंग से काम करती है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा समर्पित कार्यकर्ताओं और अधिकतम जनाधार वाला एक वैचारिक दल है ।’’

नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की संरचना नेताओं को जमीनी स्तर से उठकर ऊपर तक पहुंचने देती है। उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा में कोई नेता विशेषाधिकार से पैदा नहीं होता है, बल्कि यह एक पार्टी का कार्यकर्ता होता है जो अपने समर्पण के बल पर ऊपर उठता है।’’

भाजपा के सदस्यता अभियान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और सामान्य कार्यकर्ता तक, सभी को जरूरी पुन: पंजीकरण कराना होता है। दो सितंबर को प्रधानमंत्री पार्टी के पहले सदस्य बने, उसके बाद मैं, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने। आज इस अभियान में हमारी सदस्यता छह करोड़ को पार कर गई है।’’

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचने पर नड्डा का पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री मोहन माझी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल, एवं अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। (भाषा) 

नोएडा (उप्र), 26 सितंबर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन का विरोध करने पर कथित माफियाओं ने बुधवार की देर रात हमला कर दो भाइयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।

इस संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि करन भाटी ने बीती रात को रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका भाई मोहित पशुओं की रखवाली के लिए गया था जिसके साथ गांव के अजीत, सचिन और अजय आदि ने मारपीट की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार ये लोग अवैध रूप से फलैदा गांव के आसपास खनन करते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि करन का आरोप है कि उसके भाई ने फोन करके उसे घटना के बारे में जानकारी दी तो वह आरोपियों से बात करने गया। आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

इस बाबत घायल करन भाटी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है, जिसमें उसने आरोप लगाया है कि फलैदा गांव के आसपास जमकर अवैध खनन हो रहा है, जिसे तीनों आरोपी कर रहे हैं।

वीडियो में उसने यह भी आरोप लगाया कि उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन देर रात से सुबह तक पुलिस मदद के लिए नहीं आई।

प्रवक्ता ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।  (भाषा)

जम्मू, 26 सितंबर । भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को जम्मू में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान ईरानी ने उमर अब्दुल्ला के सरकार बनाने के बदलते रुख पर प्रतिक्रिया दी। स्मृति ईरानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला लोगों का मूड भांपने के बाद अब कह रहे हैं कि उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है। इससे पहले अब्दुल्ला ने दावा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिलेगा और वह जम्मू-कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा, ''भाजपा ने पहले दिन से ही कहा है कि "हम जम्मू-कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएंगे।

जबकि उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले के बयान, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाएगी' से अपना रुख बदल लिया है।'' स्मृति ईरानी ने एक सवाल के जवाब में कहा, "अब वह कह रहे हैं कि एनसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। क्या अब उन्हें अपनी हार का आभास हो गया है?" उन्होंने कहा कि भाजपा ने संसद में और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से कहा है कि "हम राज्य का दर्जा बहाल करेंगे"। आगे कहा, "कांग्रेस कहती है कि वे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। केवल केंद्र की भाजपा सरकार ही राज्य का दर्जा बहाल कर सकती है, कांग्रेस नहीं। राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख आंदोलन का है जबकि हमारा रुख बहाली का है।" पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में 84 हजार करोड़ रुपये का निवेश आया है।

उन्होंने कहा, "अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में तीन लाख युवाओं को 8 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद दी गई है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों की सात लाख महिलाएं जम्मू-कश्मीर में लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमने वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर में सरकार बनने पर हर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को 18 हजार रुपये दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के तहत 1 लाख 17 हजार परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। हमने अपने घोषणापत्र में गरीब परिवारों को दो एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है।"

उन्होंने कहा, "हमने संकल्प पत्र में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत पांच लाख नई नौकरियां देने का वादा किया है। यूपीएससी और जेकेपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को कोचिंग के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में डिजिटलीकरण के लीडर (अगुआ) हैं। दूरदराज के इलाकों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना के तहत जम्मू आईटी हब बनेगा। तीन क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाए जाएंगे।" भाजपा नेता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी नीति बांटने की है। यह वह पार्टी है जिसका नेतृत्व अतीत में ऐसे लोगों ने किया है जो भारत में पैदा नहीं हुए। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? मैं लोगों से अपील करती हूं कि वे जम्मू-कश्मीर में विकास और समृद्धि की नई सुबह के लिए भाजपा को वोट दें। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 सितंबर । भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी चार दिन की आधिकारिक ग्रीस यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान भारत और ग्रीस के बीच नौसैनिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उनकी यह यात्रा 26 से 29 सितंबर तक है। नौसेना प्रमुख इस यात्रा के दौरान ग्रीस के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। नेवी चीफ की यात्रा के संबंध में रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ग्रीस के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जारी प्रयासों का हिस्सा है। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा की जाएगी।

खास तौर पर समुद्री सुरक्षा लेकर भारत और ग्रीस के बीच बातचीत होगी। संयुक्त प्रशिक्षण पहल और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच भविष्य के परिचालन सहयोग की संभावनाओं तथा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में, हेलेनिक नौसेना बेड़े के बेस सलामिस बे और हेलेनिक नौसेना अकादमी का दौरा करेंगे। हेलेनिक नौसेना ने अपनी नौसैनिक संपत्तियों के प्रदर्शनों और यात्राओं के माध्यम से भारतीय नौसेना प्रमुख को ग्रीस की नौसेना क्षमताओं और प्रशिक्षण पद्धतियों से परिचित कराने की योजना भी बनाई है।

हेलेनिक नौसेना प्रमुख हेलेनिक नौसेना संग्रहालय जहाज जॉर्जियोस एवेरोफ पर भारतीय नौसेना प्रमुख की मेजबानी करेंगे। इससे उन्हें ग्रीस के समृद्ध समुद्री इतिहास और नौसेना विरासत के बारे में अवगत कराया जाएगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह यात्रा भारत और ग्रीस के बीच मजबूत नौसैनिक संबंधों को दर्शाती है। इसमें संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राएं और क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की इस यात्रा से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मित्रता एवं सहयोग को बढावा मिलने की उम्मीद है, जिससे आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि सुनिश्चित होगी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ग्रीस के रक्षा उप मंत्री इयोनिस केफालोगियनिस, हेलेनिक नेवी जनरल स्टाफ (एचजीएनएस) के प्रमुख वाइस एडमिरल दिमित्रियोस ई कटारस व हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल क्रिस्टोस सासियाकोस से मुलाकात करेंगे। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 26 सितंबर । पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया कि सीएम मान को बुधवार देर रात तीन बार बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "मुख्यमंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी गहन जांच की जा रही है।" उन्होंने मान की बीमारी का खुलासा करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक है और उन्हें कुछ जरूरी जांच के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, फोर्टिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।

डॉक्टरों ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री मान को पिछले सप्ताह दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निगरानी के लिए भर्ती कराया गया था। सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि सीएम मान नियमित जांच के लिए आए थे और उनकी हालत ठीक है। सीएम मान की हालत के बारे में आप या पंजाब सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अकाली दल और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री मान और आप पर निशाना साधा था। साथ ही मांग की थी कि वे उनके ठिकाने और बीमारियों के बारे में बताएं।

उन्होंने पंजाब और दिल्ली में आप सरकारों द्वारा सर्वोत्तम सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों के बड़े-बड़े दावों पर भी कटाक्ष किया था। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, "फिर भी जब बात खुद के स्वास्थ्य की आती है, तो सीएम मान दिल्ली के एक निजी अस्पताल का विकल्प चुनते हैं! यह पाखंड चौंका देने वाला है। अब यह स्पष्ट है कि ये तथाकथित 'आम आदमी के चैंपियन' अपने बड़े-बड़े दावों से जनता को गुमराह कर रहे हैं।" --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा/लखनऊ, 26 सितंबर । उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2024' के माध्यम से यहां के उत्पादों, योजनाओं और गतिविधियों को ग्लोबल पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण में इस बार विभिन्न स्टॉल्स को थीम के साथ प्रस्तुत किया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। खासकर वो प्रोजेक्ट्स जो जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं। इनमें तीन सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सबसे प्रमुख हैं।

इन तीनों प्रोजेक्ट्स की थीम बनाकर यीडा ने अपने स्टॉल स्थापित किए हैं। यमुना प्राधिकरण के स्टॉल्स में प्रोजेक्ट्स के मॉडल्स के साथ-साथ उनकी विस्तृत जानकारी भी दी जा रही है, ताकि विजिटर्स इन योजनाओं से अवगत हो सकें। उल्लेखनीय है कि यमुना प्राधिकरण को इस शो में हॉल नंबर 3 में 1,644 स्क्वायर मीटर की जगह प्रदान की गई है, जिसमें कुल 16 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें मुख्य स्टॉल यमुना प्राधिकरण का है। इसी में फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के स्टॉल्स को स्थापित किया गया है। यह स्टॉल्स आगामी विकास परियोजनाओं की झलक और संभावनाओं को दर्शा रहे हैं। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार, ''हमारा मुख्य स्टॉल यीडा का है, जिसका साइज 9 गुणा 12 है। इसमें मुख्य रूप से फिनटेक सिटी, सेमीकंडक्टर पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे तीन नए थीम हैं। इसमें सेमीकंडक्टर हमारी सबसे मेजर थीम है और सेमीकंडक्टर के लिए हमने जमीनें भी आरक्षित कर दी है और जमीन हमारे पजेशन में आ गई है।

अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में 'सेमीकॉन समिट' हुआ था, जिसमें काफी निवेशकों ने रुचि दिखाई। हमारे तीन प्रस्ताव भारत सरकार में कैबिनेट अप्रूवल के लिए प्रोसेस में हैं, जो कभी भी अप्रूव हो सकते हैं।'' उन्होंने कहा, "इसके साथ ही सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) भी हम बना रहे हैं। अभी तक यमुना एक्सप्रेसवे में आईटी, आईटीईएस सॉल्यूशन का कोई सेक्टर नहीं था तो अब हमने आईटी व आईटीटीएस के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का निर्णय लिया है। इसमें इंफोसिस, विप्रो, टाटा जैसी बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इन कंपनियों को साथ लाकर हम यहां एक बढ़िया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने आईटी और आईटीईएस सॉल्यूशंस के लिए यहां पर अलग से जमीन निर्धारित की है, जो बहुत बड़े एरिया में है।"

उन्होंने आगे बताया, ''इसके अलावा हमारी महत्वाकांक्षी योजना फिनटेक सिटी को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसे भी हम जल्द शुरू करने जा रहे हैं। हम इसे ईएमसी-2 के साथ दिखा रहे हैं, जहां हैवेल्स, एंकर जैसी यूनिट आ रही हैं। ईएमसी-2 का प्रपोजल भारत सरकार में अप्रूवल के लिए प्रोसेस में है, जो किसी भी समय अप्रूव हो सकता है। साथ ही फिनटेक के लिए हम स्टेकहोल्डर्स की बैठक भी कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि इसकी स्कीम भी हम अगले 10 से 15 दिनों में लॉन्च करेंगे।'' उन्होंने बताया, ''इन तीन बड़े स्टॉल्स के अलावा जो कंपनियां हमारे साथ प्रतिभाग कर रही हैं, उसमें पूर्वांचल रियल स्टेट, आगरा की शू एक्सपोर्ट कंपनी आरटेक वान, न्यू जेन, फिल्म सिटी, पतंजलि, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वीवो, सूर्या फूड और सिफी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों के भी स्टॉल लगाए गए हैं। ये सभी कंपनी यीडा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या करने वाली हैं।'' --(आईएएनएस)

रांची, 26 सितंबर । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में 'स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा-2016' की मेरिट लिस्ट पर झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कमीशन को सभी विषयों और सभी कोटियों के अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स के बारे में पूरा ब्योरा टेबल-चार्ट में पेश करने को कहा है। कमीशन को यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर कितने अभ्यर्थियों की कब-कब नियुक्ति हुई है।

इस मामले में मीना कुमारी एवं अन्य की याचिकाओं पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि निर्धारित कट ऑफ से कम मार्क्स लाने वाले कई लोगों को नियुक्त कर लिया गया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार एवं जेएसएससी की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए सभी 26 विषयों में नियुक्त किए गए शिक्षकों की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने इस मामले में 5 सितंबर को सुनवाई करते हुए कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी और जेएसएससी के चेयरमैन को हाजिर होने का आदेश दिया था। कोर्ट के सख्त रुख के बाद कमीशन ने उसी दिन चार घंटे के भीतर मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी।

राज्य के हाईस्कूलों में शिक्षकों के 17,786 रिक्त पदों पर नियुक्ति का यह विवाद पूर्व में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। सोनी कुमारी नामक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2016 के नियुक्ति विज्ञापन के आधार पर राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश का हवाला देते हुए मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था, उसके आलोक में उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कटऑफ से ज्यादा मार्क्स लाया है। अगर शिक्षकों की रिक्तियां बची हैं तो राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के अनुसार उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 सितंबर । दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता से मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे अपनी गिरफ्तारी को लेकर बात की। केजरीवाल ने बताया कि भाजपा का बयान सुनकर में हक्का-बक्का रह गया।

पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि दिल्ली में काम रोकने के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने पहुंचे। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ''दो चार दिन पहले मैं इनके (भाजपा) एक बड़े नेता से मिला था, उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ़्तार करके उनको क्या फायदा हुआ। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मेरी गिरफ्तारी से आपको क्या फायदा हुआ।

वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार डीरेल हो गई, दिल्ली का काम ठप्प हो गया।'' उन्होंने आगे कहा कि मुझे उनका जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं हैरान रह गया। क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद दिल्ली को ठप्प करना था? क्या मुझे गिरफ़्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करके दिल्लीवालों को तक़लीफ पहुंचाना था? मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता न करें, मैं अब आ गया हूं और हम सभी लंबित काम शुरू करेंगे। अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं, यहां की सड़क टूटी हुई है, मैंने मुख्यमंत्री आतिशी से बात की है, इसे तुरंत ठीक किया जाएगा।

दिल्ली की अन्य सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा को निशाना साधते हुए लिखा, ''उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे। सड़कें भी ख़राब हो गईं। उनका यही मक़सद था। आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया। इस सड़क को भी जल्दी ठीक किया जाएगा, दिल्ली की बाक़ी सड़कों को भी जल्द ठीक कराया जाएगा। अब मैं वापस आ गया हूं, दिल्ली के लोग चिंता ना करें। दिल्ली के सभी रुके हुए काम कराएंगे।'' --(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 26 सितंबर । कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को कहा कि वह दोषी नहीं हैं और अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जेडीएस (जनता दल-धर्मनिरपेक्ष) ने कहा था कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाला मामले में विशेष अदालत के आदेश के मद्देनजर सिद्धारमैया को पद छोड़ देना चाहिए। उनकी इस मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सिद्दारमैया ने कहा कि मैं दोषी नहीं हूं और अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। सीएम सिद्दारमैया ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "मैंने कोई गलती नहीं की है। इसलिए मुझे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है।

कई भाजपा नेता जमानत पर हैं, क्या इससे उन्हें शर्मिंदगी नहीं होती? क्या उनमें से किसी ने अपना इस्तीफा दिया है?" उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष के तौर पर मीडिया को बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया इस्तीफा नहीं देंगे।" शिवकुमार ने कहा, "वह अपना इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम सिद्दारमैया के पद छोड़ने का प्रस्ताव नहीं आएगा। यह भाजपा और जेडीएस की साजिश है। वे गारंटी योजनाओं की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।" ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि भाजपा ने सीएम सिद्दारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर राज्य में अपना आंदोलन तेज कर दिया है। पार्टी ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। विधानसभा का घेराव करने का प्रयास करने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

इस बीच, सीएम सिद्दारमैया ने राज्य गृह मंत्री जी. परमेश्वर, कानून मंत्री एचके पाटिल, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार, कांग्रेस विधायक एएस पोन्नन्ना और कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा की गई। दरअसल, विशेष अदालत ने मुडा मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया था। सीएम सिद्दारमैया विधानसभा में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि वे मंत्रिपरिषद का समर्थन मांगेंगे और इस संबंध में घोषणा करेंगे। कैबिनेट बैठक में सीएम सिद्दारमैया के खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत की कथित पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ राष्ट्रपति से संपर्क करने के विकल्प पर भी विचार किए जाने की उम्मीद है। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने बुधवार को लोकायुक्त को मुडा घोटाले में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के खिलाफ जांच करने का निर्देश दिया था। अदालत ने लोकायुक्त को तीन महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा है और सक्षम अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया। -(आईएएनएस)

मुंगेर (बिहार), 26 सितंबर बिहार के मुंगेर जिला के तारापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में शौच करने खेत गई 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

मुंगेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सैयद इमरान मसूद ने बताया कि घटना बुधवार को हुई।

उन्होंने कहा कि तारापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आने के बाद थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि मामले में त्वरित कार्रवाई कर फरार अपराधी को गिरफ्तार किया जाए, साथ ही पीड़िता की चिकित्सकीय जांच कराकर और उसका बयान दर्ज कराया जाए।

घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता को उसके परिजन इलाज के लिए तारापुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए मुंगेर जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। (भाषा) 

नई दिल्ली, 26 सितंबर । केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्षी शासित राज्यों में बेरोजगारी, खासकर युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी को रोकने में विफलता के लिए सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि भाजपा शासित राज्यों ने रोजगार के अवसरों से जुड़े मामलों को हल करने में कैसे सक्रिय भूमिका निभाई है। धर्मेंद्र प्रधान ने जुलाई 2023 से जून 2024 की अवधि के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के आंकड़ों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों में रोजगार सृजन में स्पष्ट असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। सर्वे के अनुसार, विपक्षी शासित केरल में युवा बेरोजगारी की दर देश में सबसे अधिक है, जिसमें 15-29 आयु वर्ग में कुल बेरोजगारी की दर 29.9 प्रतिशत दर्ज की गई है।

केरल में लैंगिक असमानता एक प्रमुख चिंताजनक मुद्दा बनकर उभरी है, जहां 47.1 प्रतिशत महिलाएं और 17.8 प्रतिशत पुरुष बेरोजगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "युवाओं से उनका भविष्य छीना जा रहा है, खासकर युवतियों से। इन्हें उनकी अपनी ही सरकारों ने ही छोड़ दिया है। ये राज्य अपने ही गलत प्रबंधन और भ्रष्टाचार के बोझ तले दब रहे हैं।" उन्होंने विपक्षी शासित राज्यों में 'शासन विफलताओं' के कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि ये विफलताएं नौकरी संकट और वित्तीय प्रबंधन में असफलता का कारण बन रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी शासित राज्यों को लोकलुभावन वादों और मुफ्त सुविधाओं पर बेवजह खर्च करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये जनकल्याणकारी उपाय इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय पतन की ओर ले जा रहे हैं।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ''विपक्ष खोखले वादों से वोट खरीदने में व्यस्त है और अपने राज्यों को अनंत कर्ज में धकेल रहा है, उनके युवा इसकी कीमत चुका रहे हैं। यह एक अपमानजनक विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकारें न केवल अक्षम हैं, बल्कि खतरनाक भी हैं।" केंद्रीय मंत्री ने भाजपा शासित राज्यों की नीतियों का भी उल्लेख किया और बताया कि वहां शासन और आर्थिक प्रबंधन कैसे स्थिर है। उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों ने युवा बेरोजगारी को सफलतापूर्वक नियंत्रण में रखा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ 2.6 प्रतिशत और गुजरात में 3.3 प्रतिशत बेरोजगारी दर्ज की गई है।"

उन्होंने भाजपा शासित राज्यों की रोजगार सृजन और ठोस राजकोषीय नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "भाजपा युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं विपक्ष गलत प्रबंधन और अधूरे वादों में फंसा हुआ है। अब समय आ गया है कि इन राज्यों के लोगों को जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और ऐसे नेतृत्व की ओर देखना चाहिए जो परिणाम ला सके।" (आईएएनएस)

मुंबई, 26 सितंबर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।

उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया।

शिकायत में कहा गया था, ‘‘आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं। ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं।’’ (भाषा) 

प्रयागराज (उप्र), 26 सितंबर तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद चढ़ाये जाने के प्रकरण के बीच यहां प्रमुख मंदिरों में भी बाहर से मिष्ठान- लड्डू, पेड़े आदि के रूप में प्रसाद लाकर चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है।

इन मंदिरों के महंतों ने भक्तों से फिलहाल प्रसाद के रूप में नारियल, इलायची दाना, सूखे मेवे आदि चढ़ाने का आग्रह किया है क्योंकि ये शुद्ध होते हैं और इनमें मिलावट की आशंका नहीं होती है।

अलोप शंकरी देवी मंदिर के मुख्य संरक्षक और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव यमुना पुरी महाराज ने कहा, “52 शक्तिपीठों में से एक अलोप शंकरी देवी मंदिर में संपूर्ण भारत वर्ष से श्रद्धालु आते हैं। फिलहाल श्रद्धालुओं के बाहर से मिष्ठान प्रसाद लाने पर रोक लगाई गई है।”

उन्होंने कहा, “मंदिर का सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा होने पर हम जांच एजेंसी से जांच की व्यवस्था करके मिष्ठान प्रसाद बनवाएंगे और मंदिर परिसर के भीतर ही न्यूनतम मूल्य पर लोगों को शुद्ध प्रसाद उपलब्ध कराएंगे।”

संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर के संरक्षक और श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के महंत बलबीर गिरि जी महाराज ने कहा, “मंदिर का कॉरिडोर निर्माण पूरा होने के बाद श्री बड़े हनुमान मंदिर के लिए लड्डू-पेड़े के प्रसाद, मंदिर प्रबंधन स्वयं बनवाएगा।”

यमुना तट पर स्थित मनकामेश्वर मंदिर के महंत श्रीधरानंद ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा, “तिरुपति विवाद के बाद हमने मनकामेश्वर मंदिर में बाहर से प्रसाद लाने पर रोक लगा दी है। हमने मंदिर के बाहर लगी दुकानों में उपलब्ध लड्डू-पेड़े की जांच कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को पत्र लिखा है।”

उन्होंने कहा, “जब तक जांच में मिष्ठान की शुद्धता स्पष्ट नहीं हो जाती, इन्हें मंदिर में चढाने की अनुमति नहीं होगी। हम लोग वैसे भी मिठाई से ज्यादा फलों पर विश्वास करते हैं।”

प्रयागराज की प्रसिद्ध ललितादेवी मंदिर के मुख्य पुजारी शिव मूरत मिश्र ने कहा, “हमारे मंदिर प्रबंधन की मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि मंदिर में मिष्ठान प्रसाद देवी को भोग नहीं लगाया जाएगा, बल्कि भक्तों से नारियल, फल, सूखे मेवे, इलायची दाना आदि चढाने का आग्रह किया गया है।”

उन्होंने कहा कि भविष्य में योजना है कि मंदिर परिसर में ही दुकानें खोली जाएं जहां भक्तों को शुद्ध मिष्ठान प्रसाद उपलब्ध हो।  (भाषा)

इंदौर, 26 सितंबर मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिये करीब 138 किलोग्राम गांजे की अंतरप्रांतीय तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हितिका वासल ने संवाददाताओं को बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक एम्बुलेंस को बुधवार को भेरूघाट पर रुकवा कर इसकी तलाशी ली गई, तो इसमें करीब 138 किलोग्राम गांजा छिपा मिला।

उन्होंने बताया कि गांजे की खेप को एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में छोटे-बड़े पैकेट में छिपा कर रखा गया था जिसकी कीमत मादक पदार्थों के काले बाजार में करीब 40 लाख रुपये आंकी जा रही है।

वासल ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों की पहचान किरण हंतल उर्फ टेल्को (19) और बलराम गणपात्र उर्फ डब्ल्यू (21) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों तस्कर ओडिशा के कोरापुट जिले के रहने वाले हैं।

पुलिस अधीक्षक ने बताया, "गांजे की खेप ओडिशा से मध्यप्रदेश लाई गई थी। शुरुआती पूछताछ में तस्करों का कहना है कि वे इंदौर और दूसरे शहरों में इस मादक पदार्थ की आपूर्ति करना चाहते थे।"

वासल ने बताया कि गांजे की अंतरप्रांतीय तस्करी में इस्तेमाल एम्बुलेंस को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि यह वाहन आंध्र प्रदेश में पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है और उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है।  (भाषा) 

प्रयागराज (उप्र), 26 सितंबर अस्सी वर्ष के बुजुर्ग दंपति के बीच गुजारा भत्ता को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “लगता है कलयुग आ गया है।”

न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अलीगढ़ के 80 वर्षीय मुनेश कुमार गुप्ता की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी गायत्री देवी को प्रतिमाह 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के अधीनस्थ अदालत के आदेश को चुनौती दी है।

यह विवाद तब खड़ा हुआ जब गायत्री देवी ने पारिवारिक अदालत में अपने पति से वित्तीय सहायता दिलाने की मांग की। गायत्री देवी ने अदालत को बताया था कि उसके पति को प्रतिमाह 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। पारिवारिक अदालत ने गुजारा भत्ता के तौर पर 5,000 रुपये प्रतिमाह गायत्री देवी को देने का उनके पति को आदेश दिया।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शमशेरी ने कहा, “ऐसा लगता है कि कलयुग आ गया है क्योंकि करीब 75-80 साल की बुजुर्ग दंपति गुजारा भत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।”

सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर को इस उम्मीद में गायत्री देवी को नोटिस जारी किया कि दोनों संतोषजनक समाधान पर पहुंच सकें। (भाषा) 

जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है. इस दौर के लिए भारत सरकार ने 16 देशों के राजनायिकों को मतदान प्रक्रिया देखने का निमंत्रण दिया है. कश्मीर के कुछ नेताओं ने इसपर नाराजगी जताई है.

 डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

भारी सुरक्षा के बीच जम्मू और कश्मीर की 26 सीटों पर मतदान जारी है. इनमें कश्मीर की 15 सीटें और जम्मू की 11 सीटें शामिल हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कई जगह मतदाता तड़के ही मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच गए थे. कई मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें भी देखी गईं.

इस दौर में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कारा जैसे नेताओं की भी किस्मत का फैसला होगा. पहले चरण में करीब 61 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस चरण में भी मतदान प्रतिशत ऊंचा रहने की उम्मीद है.

साल 2019 में जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने और राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद पहली बार यहां विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं. लगभग सभी स्थानीय पार्टियां, कई राष्ट्रीय दल और कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं.

भारत सरकार ने दूसरे चरण के मतदान को 'देखने' के लिए 16 देशों के राजनयिकों को कश्मीर आने का निमंत्रण दिया था. 20 राजनयिकों का एक दल 25 सितंबर की सुबह ही श्रीनगर पहुंच गया था. इस दल में किन देशों के राजनयिक शामिल हैं, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

विदेशी राजनयिकों का दौरा

डीडब्ल्यू के सूत्रों के मुताबिक इनमें अमेरिका, सिंगापुर, स्पेन, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, गुयाना, सोमालिया, पनामा, नाइजीरिया, तंजानिया, रवांडा, अल्जीरिया और फिलीपींस के राजनयिक शामिल हैं.

कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने राजनयिकों को भेजा है. अधिकांश राजनयिक चार्ज द' अफेयर्स और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन हैं. इन पदों पर काम करने वाले राजनयिक मूल रूप से दूतावास के प्रमुख (यानी राजदूत) के डिप्टी या सहायक होते हैं. इस दल के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के चार अधिकारी भी हैं.

कुछ देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजने के विदेश मंत्रालय के निमंत्रण को अस्वीकार भी किया. जर्मनी के दूतावास के सूत्रों ने डीडब्ल्यू को बताया कि उन्हें भी यह निमंत्रण मिला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्हें यह "शॉर्ट नोटिस" पर मिला था.  

पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मतदान प्रक्रिया देखने के लिए विदेशी राजनयिकों को बुलाए जाने की आलोचना की है. उन्होंने कहा है कि राजनयिकों को 'गाइडेड टूरिस्ट' की तरह लाया जा रहा है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि दूसरे देश जब जम्मू और कश्मीर पर कोई टिप्पणी करते हैं, तो भारत सरकार कहती है कि कश्मीर हमारा आतंरिक मामला है और दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो अगर सरकार को यह हस्तक्षेप नहीं चाहिए तो राजनयिकों को यहां क्यों लाया जा रहा है.

विदेशी पत्रकारों को नहीं मिली इजाजत

अब्दुल्ला ने यह सवाल भी उठाया कि अगर राजनयिकों को यहां लाया जा सकता है, तो विदेशी पत्रकारों को यहां आने और चुनाव दिखाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है. हालांकि, विदेशी पत्रकारों पर कश्मीर में आधिकारिक रूप से कोई बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन सूत्रों ने डीडब्ल्यू को बताया कि अधिकांश विदेशी पत्रकारों के कश्मीर जाने के आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं.

समाचार एजेंसी एपी का भी कहना है कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के लिए काम करने वाले अधिकांश पत्रकारों को बिना कोई कारण बताए रिपोर्ट करने की इजाजत नहीं दी गई है.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला ने यह भी दावा किया कि लोगों के वोट डालने की वजह यह नहीं है कि वे भारत सरकार से बहुत खुश हैं, बल्कि वो उन्हें परेशान करने की सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद वोट दे रहे हैं. कई आम कश्मीरी मतदाता भी अपने प्रतिनिधियों के चुने जाने का इंतजार कर रहे हैं.

श्रीनगर में 40 साल के तारिक अहमद ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया, "10 साल पहले आखिरी चुनाव हुए थे और तबसे हमें भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है...किसी ने हमसे हमारी तकलीफों के बारे में नहीं पूछा. मैं खुश हूं कि यह चुनाव हो रहा है. मैं उम्मीद करता हूं कि हमें अपना प्रतिनिधि मिलेगा, जिसके सामने मेरे जैसे गरीब लोग अपने रोजमर्रा के मुद्दे रख पाएंगे."

तीसरे और आखिरी चरण का मतदान एक अक्तूबर को होगा. वोटों की गिनती आठ अक्टूबर को होगी. (dw.com)

महम, 25 सितंबर । आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में महम विधानसभा से आप उम्मीदवार विकास नेहरा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों को पांच गारंटी दी। केजरीवाल ने कहा, यह केजरीवाल की गारंटी है, बाकी लोगों की तरह यह फर्जी नहीं है। पहली गारंटी यह है कि मैं आप लोगों के लिए बिजली फ्री कर दूंगा। 24 घंटे बिजली मिलेगी। पिछले सभी बिल माफ कर दिए जाएंगे। दूसरी गारंटी के रूप में दिल्ली की तरह यहां भी मोहल्ला क्लीनिक, शानदार अस्पताल बनाएंगे। यहां फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी।

तीसरी गारंटी के तहत बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हमारे स्कूल के सामने निजी स्कूल बंद हो जाएंगे। चौथी गारंटी हर महिलाओं को एक हजार रुपये दिए जाएंगे। दिल्ली में 12 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, यहां भी युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा, यह गारंटी हम पूरी करके दिखाएंगे, क्योंकि, यहां पर सरकार जिस भी पार्टी की बने, हमारे समर्थन के बिना नहीं बनने वाली है।

केजरीवाल ने कहा, आज महम में, मैं अपने परिवार के बीच आया हूं। महम में मेरे मामा जी रहते हैं, महम का मैं भांजा हूं। मैंने हिसार में 11-12वीं पढ़ी और इसके बाद आईआईटी खड़गपुर चला गया। इसके बाद इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने दिल्ली चला गया। मैंने हरियाणा से निकलने के बाद हरियाणा का नाम दुनियाभर में रोशन किया। आपके लाल की दिल्ली और पंजाब में सरकार है और इस बार अपने लाल को अपनी जन्मभूमि की सेवा करने का मौका दे दो। केजरीवाल ने कहा, ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। आज मैं आपसे पूछता हूं कि जनता को फ्री में बिजली देने वाला चोर है या लोगों को महंगी बिजली देने वाला चोर है? हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बेहतर बना दिया। वहां बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिलती है। गली-गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाएं मुफ्त कर दी। अरविंद केजरीवाल देश और जनता के लिए काम करता है और अंतिम सांस तक करता रहेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितंबर । लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को जम्मू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग दोहराई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भाजपा जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस नहीं करेगी, तो इंडिया गठबंधन संसद में इस मुद्दे को उठाएगी और सड़क पर भी उतरेगी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर को बाहर के लोग चला रहे हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "हिंदुस्तान के इतिहास में 1947 के बाद बहुत सारे केंद्रशासित प्रदेश को राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, बिहार से झारखंड, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। लेकिन, पहली बार आजादी के बाद एक प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। वो जम्मू-कश्मीर के साथ हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके साथ अन्याय हुआ है। जम्मू-कश्मीर को यहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू-कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। आज जम्मू-कश्मीर को दूसरे प्रदेश के लोग चलाते हैं। हमने सोचा था कि चुनाव से पहले आपको राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा और यही सही तरीका होता। लेकिन, पहले चुनाव करा दिए। मगर, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिले।"

उन्होंने आगे कहा, ''मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर भाजपा ने जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया। तो, हम इंडिया गठबंधन पूरा दम आपको राज्य का दर्जा दिलाने में लगा देंगे। संसद का इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और आपका हक आपको वापस दिलाएंगे। अगर भाजपा ने किसी कारण से नहीं माना, तो हम जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सबसे पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का काम करेंगे। ये आपका भविष्य है। इसके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं।'' राहुल गांधी ने कहा, ''जम्मू यहां का सेंट्रल हब है, जो कश्मीर के बिजनेस और प्रोडक्शन को पूरे देश से जोड़ता है। लेकिन, भाजपा सरकार ने इस सेंट्रल हब के रोल को खत्म कर, यहां की एमएसएमई और आन्त्रप्रेन्योर की रीढ़ तोड़ दी।

नतीजा यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। जब तक जम्मू-कश्मीर के एमएसएमई अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे, तब तक यहां रोजगार पैदा नहीं होगा। जब तक उप-राज्यपाल है, तब तक बाहर के लोगों को फायदा मिलेगा। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनको जाएंगे और जम्मू-कश्मीर की जनता है, उनको परे कर दिया जाएगा।'' --(आईएएनएस)

कोलकाता, 25 सितंबर । सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24-परगना जिले में चार व‍िदेशी गोल्डन तीतर जब्‍त किया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "सीमा पार से पक्षियों की तस्करी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर अमुदिया सीमा चौकी के जवान सतर्क थे।" उन्होंने बताया कि जवानों ने बांग्लादेश की ओर से दो व्यक्तियों को संदिग्ध तरीके से सीमा बाड़ की ओर आते देखा, तो उन्‍हें रुकने का इशारा क‍िया। लेक‍िन दोनों तस्कर अपने साथ लाए प्लास्टिक के बैग छोड़कर भाग गए।

जब बैग की तलाशी ली गई तो उसमें पक्षियों को पाया गया। पक्षियों को अमुदिया सीमा चौकी ले जाया गया। उसके बाद उन्हें बशीरहाट स्थित वन विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया गया। अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले बीएसएफ ने लुप्तप्राय भारतीय स्टार-शेल कछुओं की भारत से बांग्लादेश में हो रही तस्करी को रोका था। पश्चिमी और मध्य चीन में पाए जाने वाले इन पक्षियों को तस्‍करी कर बांग्लादेश से भारत लाया जा रहा था।

अलीपुर के प्राणी उद्यान के अनुसार ये पक्षी भारत या बांग्लादेश में नहीं पाए जाते, लेक‍िन कुछ लोग इन्‍हें अपने घरों में पालते हैं। इसील‍िए इनकी तस्‍करी कर इन्‍हें भारत लाया जाता है। कोलकाता में गोल्डन तीतरों की एक जोड़ी लगभग 40 हजार रुपये में ब‍िकती है। अलीपुर चिड़ियाघर के अनुसार ये पक्षी इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं और जंगल में इनका जीवनकाल 5-6 साल होता है। -(आईएएनएस)

बलिया (उप्र), 24 सितंबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा ने बुधवार को बताया कि महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का मामला सामने आने पर यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में मंगलवार को पुलिस मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रवीण सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ सूचना-प्रौद्योगिकी अधिनियम की सुसंगत धारा में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। (भाषा) 

जनवरी, 2024 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया था कि अपनी निजी डिवाइस पर बच्चों के अश्लील वीडियो देखना अपने आप में अपराध नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गलत बताया है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत डिजिटल उपकरणों पर बच्चों से संबंधित पोर्नोग्राफी के वीडियो देखना और उन्हें उपकरण में रखे रहना अपराध है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला की दो जजों की पीठ ने यह फैसला देते हुए इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया. यह फैसला जिस याचिका पर आया उसमें 'जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस' नाम के एक एनजीओ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

क्या है मामला
जनवरी, 2024 में मद्रास हाई कोर्ट में एक मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस ने एस हरीश नाम के 28 साल के एक व्यक्ति पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों के दो पोर्नोग्राफिक वीडियो डाउनलोड करने और देखने के लिए पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत आरोप लगाए थे.

लेकिन अदालत ने यह कहते हुए आरोपों को रद्द करने का आदेश दिया कि दोनों अधिनियमों के तहत आरोप तब बनता है जब इस तरह के वीडियो को साझा किया गया हो. इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम के तहत यह भी साबित किया जाना चाहिए कि इस तरह के वीडियो को बनाने के लिए किसी बच्चे या बच्चों का इस्तेमाल किया गया हो.

अदालत ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ इस तरह के वीडियो को देखना अपने आप में अपराध नहीं है. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कहा है कि ऐसी सामग्री को डिलीट किए बिना और उसके बारे में रिपोर्ट किए बिना अपने उपकरण में रखना अपराध है.

क्या कहते हैं जानकार
कई जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला वाकई गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट कर और इस मामले में और स्पष्टीकरण दे कर ठीक किया. कुछ जानकार सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सामग्री रखने की बात तो की है लेकिन उसे देखना अपराध है या नहीं, यह नहीं बताया.

अधिवक्ता और विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के सह-संस्थापक आलोक प्रसन्ना का मानना है कि यह धारणा गलत है. उन्होंने डीडब्ल्यू को हिंदी बताया, "इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के भाग 15 के तहत तीन अपराधों को और साफ किया है और स्पष्ट कहा है कि इस तरह की सामग्री देखना भी अपराध है."

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी सामग्री को डाउनलोड नहीं भी किया गया और "सिर्फ देखा गया" तो यह ऐसी सामग्री अपने पास रखने के बराबर होगा, जो पॉक्सो के तहत अपराध है.

इसके अलावा ऐसी सामग्री को डिलीट किए बिना और रिपोर्ट किए बिना अपने पास "सिर्फ रखा" गया है तो यह "प्रसारित करने की नियत" का संकेत माना जाएगा और यह भी पॉक्सो के तहत अपराध है.

क्या होता है अविकसित अपराध
अधिवक्ता और पॉक्सो अधिनियम की जानकार एन विद्या ने डीडब्ल्यू हिंदी को बताया कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 'इंकोइट अपराध' या अविकसित अपराध नाम के कानून के एक सिद्धांत का सहारा लिया है.

इसका मतलब होता है ऐसे अपराध जो अधूरे हों या प्राथमिक हों. इसका इस्तेमाल आपराधिक इरादों और अपराध करने की तैयारी को साबित करने के लिए किया जाता है. विद्या कहती हैं कि यह कानून के उस मूल सिद्धांत से विरोधाभासी लग सकता है जिसके तहत कहा गया है कि किसी को कोई अपराध करने के लिए सिर्फ सोचने या इरादा रखने के लिए सजा नहीं दी जानी चाहिए.

इसलिए 'इंकोइट अपराध' का इस्तेमाल सिर्फ तभी किया जाता है जब यह स्पष्ट रूप से साबित किया जा सके कि आरोपी अपराध करने की तरफ बढ़ रहा था. विद्या का कहना है कि पॉक्सो के तहत इस तरह की सामग्री का 'पजेशन' यानी आरोपी के पास ऐसी सामग्री का होना उसका अपराध साबित करने के लिए काफी है.

इसके अलावा पॉक्सो अधिनियम का भाग 30 अदालत को आरोपी की "आपराधिक मानसिक अवस्था" मान लेने का अधिकार भी देता है. सुनवाई के दौरान आरोपी इसे गलत साबित कर सकता है.

बाध्य करता है अंतरराष्ट्रीय कानून
इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि का भी सहारा लिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा कि चूंकि भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, इसके तहत देश 'पोर्नोग्राफिक प्रदर्शनों और सामग्री में बच्चों के शोषणात्मक इस्तेमाल" को रोकने के लिए बाध्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरे देशों के कानून भी इसी राह पर हैं. अदालत ने विशेष रूप से अमेरिका के कानून का उदाहरण दिया. 2001 में "यूएस बनाम टकर" नाम से जाने जाने वाले एक मामले में अमेरिका की एक अदालत ने स्पष्ट किया अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की सामग्री पर किसी भी तरह का नियंत्रण दिखाता है तो यह माना जाएगा कि वह सामग्री उसके पास थी.

इसी तरह 2006 में 'यूएस बनाम रॉम' नाम के एक और मामले में एक अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई सामग्री डाउनलोड नहीं की है या अपने पास स्टोर नहीं की है, लेकिन उसे ढूंढा है और उस पर उसका नियंत्रण है, तो यह माना जा सकता है कि सामग्री उसके पास है.

शब्दावली में बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने 200 पन्नों के इस आदेश में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं. फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि अदालत ने "चाइल्ड पोर्नोग्राफी" शब्दों का इस्तेमाल करने के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी अदालतों को आदेश दिया कि वो अब से "चाइल्ड पोर्नोग्राफी" की जगह "चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड एब्यूज मटीरियल (सीएसईएएम) का इस्तेमाल करें.

साथ ही अदालत ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय को प्रस्ताव दिया कि वो देश की संसद से अपील करें कि वो पॉक्सो अधिनियम में संशोधन ले कर आए जिसकी बदौलत अधिनियम में भी "चाइल्ड पोर्नोग्राफी" की जगह "चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेटिव एंड एब्यूज मटीरियल (सीएसईएएम) लिख दिया जाए.

अदालत ने सुझाव दिया कि जब तक संसद ऐसा कानून पारित नहीं कर देती तब तक केंद्र सरकार इस संबंध में एक अध्यादेश ला सकती है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता अभियान चलाने, यौन शिक्षा कार्यक्रमों में सीएसईएएम के बारे में भी बताने, दोषियों की मनोवैज्ञानिक मदद करने और समस्यात्मक यौन आचरण (पीएसबी) वाले युवाओं की पहचान करने और उनकी मदद करने की जरूरत पर भी जोर दिया. (dw.com)

नई दिल्ली, 24 सितंबर । वर्तमान भूराजनीतिक स्थिति को देखते हुए भविष्य में समुद्री खतरे बढ़ेंगे। हमें सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। मंगलवार को यह बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वह दिल्ली में आयोजित भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) कमांडरों के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और ड्रोन के इस युग में सुरक्षा के क्षेत्र में अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। समुद्री सुरक्षा की जटिलताओं की पृष्ठभूमि में तटरक्षक कमांडरों का सम्मेलन रणनीतिक, परिचालन और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण मंच है।

यहां तटरक्षक मुख्यालय में वरिष्ठ कमांडरों को संबोधित करते हुए, रक्षा मंत्री ने आईसीजी को भारत का अग्रणी रक्षक बताया, जो निरंतर निगरानी के माध्यम से देश की विशाल तटरेखा की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और आतंकवाद और हथियारों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों की रोकथाम करता है। तटरक्षक दल जिस बहादुरी और समर्पण के साथ संकट के समय में देश की सेवा करता है, उसकी सराहना करते हुए उन्होंने उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने पोरबंदर के पास हाल ही में एक ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी। राजनाथ सिंह ने देश को आंतरिक आपदाओं से बचाने में भी आईसीजी के योगदान को अद्वितीय बताया।

उन्होंने चक्रवात मिचौंग के बाद चेन्नई में तेल रिसाव के दौरान तटरक्षक दल की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की। यहां तटरक्षक बल की सक्रियता से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़ी क्षति होने से बचा लिया गया। रक्षा मंत्री ने आईसीजी को सबसे मजबूत तट रक्षकों में से एक बनाने के अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने आज के अप्रत्याशित समय में उभरते खतरों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी-उन्मुख बल बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समुद्री सीमाओं पर अत्याधुनिक तकनीक के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करती है। राजनाथ सिंह ने कहा, "जनशक्ति का महत्व हमेशा रहेगा, लेकिन दुनिया को हमें प्रौद्योगिकी-उन्मुख तटरक्षक बल के रूप में जानना चाहिए।” रक्षा मंत्री ने नवीनतम प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लाभों पर जोर दिया, उन्होंने कमांडरों को इसके नकारात्मक पक्ष से सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित किया।

उन्होंने प्रौद्योगिकी को दोधारी तलवार करार दिया और आईसीजी से संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए सक्रिय, सतर्क और तैयार रहने का आह्वान किया। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों और आईसीजी को स्वदेशी प्लेटफार्मों और उपकरणों के साथ आधुनिक बनाने और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर उन्होंने कहा कि आईसीजी के लिए 4,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 31 जहाज भारतीय शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आईसीजी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा दी गई मंजूरी पर भी प्रकाश डाला, जिसमें मल्टी-मिशन समुद्री विमान, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, इंटरसेप्टर नौकाएं, डोर्नियर विमान और अगली पीढ़ी के फास्ट पेट्रोल जहाजों की खरीद शामिल है। रक्षा मंत्री ने आईसीजी से खुद में सुधार जारी रखने, एक विशिष्ट पहचान बनाने, अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने और नए जोश के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। --(आईएएनएस)