चंडीगढ़, 28 सितंबर । पंजाब सरकार ने पांच पूर्व मंत्रियों को सरकारी कोठी खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें बलकार सिंह, अनमोल गगन मान और जिम्पा सहित उन मंत्रियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। इन मंत्रियों को निर्देश किया गया है कि वह 15 दिनों के भीतर अपनी सरकारी कोठी खाली कर दें। सरकार की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन कोठियों को तत्काल प्रभाव से खाली किया जाए, ताकि नए मंत्रियों को आवास प्रदान किया जा सके।

पूर्व मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर, चेतन सिंह जौड़ामाजरा, बलकार सिंह, ब्रह्म शंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान को सरकारी कोठी खाली करने के लिए कहा गया है। नियमों का हवाला दे लिखा गया है- नियमों के मुताबिक, किसी भी कैबिनेट मंत्री द्वारा पद से हटने के बाद सरकारी रिहायश में अधिक से अधिक 15 दिनों तक रिटेन किया जा सकता है इसलिए आप आवास खाली कर लोक निर्माण विभाग को सौंप दें, ताकि नवनियुक्त मंत्रियों को आवास आवंटित किए जा सकें। बता दें कि पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल में 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है।

पंजाब सरकार में तरुण प्रीत सिंह, बरिंदर गोयल, हरदीप मुंडिया, डॉ. रवजोत सिंह और मोहिंदर भगत मंत्री बने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को सभी नए मंत्रियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उनसे उनके विभागों की कार्यशैली पर भी चर्चा की गई थी। सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को देखते हुए कैबिनेट में बदलाव किया गया था। बता दें कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पंजाब की 13 में से सिर्फ 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। अफवाह है कि इस कारण से ही मान सरकार के कैबिनेट में यह बदलाव किया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 सितंबर । भारत रत्न लता मंगेशकर प्रधानमंत्री के विजन से बहुत प्रभावित थीं। कई मौकों पर लता दीदी पीएम मोदी के साथ भी दिखी थीं। देश की इन दो महान शख्सियतों के बीच सम्मान और लगाव का गहरा रिश्ता था। इसकी बानगी है वो खत जो एक्स हैंडल 'मोदी आर्काइव' ने उनकी जयंती 28 सितंबर पर साझा किया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि भारत रत्न लता मंगेशकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हमेशा से ही गहरा स्नेह और आपसी सम्मान का रिश्ता रहा है। उनके इस प्यारे रिश्ते का एक खूबसूरत उदाहरण यहां दिया गया है। इसके साथ ही लता मंगेशकर का हस्त लिखित खत चस्पा किया गया है।

हिंदी में लिखी चिट्ठी है। इसके साथ एक खास सीडी का भी जिक्र है! लिखा है-आदरणीय श्री, नरेन्द्र मोदीजी सस्नेह नमस्कार । आशीर्वाद के रूप में आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इसके लिए धन्यवाद। मुझे मेरी बहुत पुरानी सीडी मिली जिसमें देश भक्ति के गीत हैं। आपकी सेवा में भेज रही हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। आपकी नम्र, लता मंगेशकर (उनके हस्ताक्षर हैं।) पीएम नरेंद्र मोदी को लता मंगेशकर अपना भाई मानती थीं। 6 फरवरी 2022 में उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप पर एक ब्लॉग के जरिए लता मंगेशकर के साथ अपनी यादें साझा की थीं। कहा था कि उन्होंने अपने गीत से लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है।

उनका जाना संगीत के एक युग की समाप्ति है। लता दी मुझे भाई मानती थीं। लता मंगेशकर प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर कभी भी शुभकामनाएं देना भूलती नहीं थीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को हर वर्ष रक्षा बंधन पर राखी भी भेजती थीं। पीएम मोदी ने बताया था कि जब भी वो उनसे मिलते थे, तो अपने यहां गुजराती पकवान खिलाती थीं। --(आईएएनएस)

भद्रक, 28 सितंबर । भद्रक जिले में सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है। सरकार की ओर से यह फैसला जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है। इंटरनेट सेवाओं के निलंबन का उद्देश्य स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकना और शांति बनाए रखना है। ओडिशा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सत्यब्रत साहू की ओर से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भड़काऊ संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए पूरे जिले में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।

इस दौरान व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स सेवाएं बाधित रहेंगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार एक खास धर्म का अपमान करने वाली फेसबुक पोस्ट के कारण शुक्रवार को पुरुना बाजार पुलिस स्टेशन क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन अंततः हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बता दें कि भद्रक में शुक्रवार को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हिंसा को कोई भी घटना स्वीकार नहीं की जाएगी। स्थानीय नेताओं ने भी स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, इसलिए इलाके में फ्लैग मार्च भी किया गया है। स्थिति पर हमारी कड़ी नजर रखी है, हिंसा के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। --(आईएएनएस)

 कैथल, 28 सितंबर । हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन पर एक बड़ा बयान दिया है।केंद्रीय मंत्री ने कहा, हरियाणा और केंद्र सरकार को गिराने के लिए पंजाब के कुछ लोग किसानों का मुखौटा पहनकर ट्रैक्टर से दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा, एक साल तक सब भुगता। किसानों का मुखौटा पहने ये लोग दिल्ली के लालकिले में घुस गए। मांग मनवाने का यह उनका कौन सा तरीका था? धरना-प्रदर्शन तक तो बात समझ में आती है। देश की आजादी का प्रतीक है लाल किले का तिरंगा। लेकिन, पूरे देश ने देखा कि लाल किले में किसानों का मुखौटा पहने लोगों ने क्या किया।

मनोहर लाल ने दावा किया कि ये किसान नहीं थे। बोले, मैं बताना चाहता हूं कि यह किसान नहीं थे। मुझे यह सब इसलिए बताना पड़ा रहा है क्योंकि, किसान आंदोलन को लेकर कुछ लोग भ्रम में डालेंगे। लेकिन, उनके बहकावे में नहीं आना है। हम तो राष्ट्र भक्त समाज के लोग हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मनोहर लाल लगातार भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बन रही है।

भाजपा तीसरी बार जीत के साथ रिकॉर्ड भी बना रही है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है। इस बार यहां की जनता भाजपा को बाहर करने का रास्ता दिखाएगी। हुड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। लिखा, भाजपा जानबूझकर किसानों को एमएसपी से वंचित रखना चाहती है। कई दिनों से किसानों का धान मंडियों में पहुंच रहा है। ऊपर से बारिश का खतरा लगातार मंडरा रहा है। लेकिन सरकार धान की खरीद शुरू करने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान एमएसपी से 500 रुपए कम में अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। कांग्रेस सरकार आने पर किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी। --(आईएएनएस)

  नई दिल्ली, 28 सितंबर । आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए नये घर की तलाश जोर-शोर से हो रही है। माना जा रहा है कि श्राद्ध खत्म होते ही और नवरात्रि के शुरुआत में वह सीएम आवास खाली करके अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। आतिशी के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद से घर की तलाश की कवायद और भी ज्यादा तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल के लिए उनकी विधानसभा नई दिल्ली के अंतर्गत ही नया आवास तलाश किया जा रहा है।

अरविंद केजरीवाल से पार्टी के कई विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता और आम नागरिक अपनी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तभी से यह चर्चा शुरू हो गई थी कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे। फिलहाल, वह कब तक अपना सरकारी आवास खाली करेंगे इसकी कोई तारीख सामने नहीं आई है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वह नवरात्र में ही दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे।

गौरतलब है कि साल 2013 में सीएम बनने के बाद वे तिलक लेन स्थित घर में रहे। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वे सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित आवास में रहे। अरविंद केजरीवाल के आवास के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई थी। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि केंद्र की तरफ से उन्हें कोई घर मिलेगा या नहीं। फिर भी उनके घर की तलाश तेजी से की जा रही है। यह भी कयास लगाया जा रहा है कि वह जल्द ही लुटियन जोन के किसी इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 27 सितंबर । कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में हुए घोटाले को लेकर पीपुल्स कोर्ट ने मैसूर लोकायुक्त को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर मैसूर लोकायुक्त में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताया जा रहा है कि विशेष अदालत के आदेश पर लोकायुक्त एडीजीपी मनीष खरबीकर ने मैसूर लोकायुक्त एसपी उदेश को इस विषय में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है। हालांकि, अभी किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "मुडा केस कानून के मुताबिक लड़ा जायेगा। यह पहली बार है कि मेरे साथ जनता के समर्थन से घबराए विपक्ष ने मेरे खिलाफ राजनीति से प्रेरित मामला दर्ज कराया है। न्याय मेरे पक्ष में है, मैं इसका सामना करूंगा और जीतूंगा।" उन्होंने आगे लिखा, "पिछले चुनाव में हमारी सरकार को जनता का आशीर्वाद मिला और उसी के अनुरूप हम अच्छे ढंग से शासन कर रहे हैं। इस पांच साल की अवधि में राज्य का विकास करने का जनादेश है। राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए, अगर इसमें हस्तक्षेप किया गया तो हमें अनिवार्य रूप से विरोध करना पड़ेगा।"

बता दें कि कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) में विकास योजनाओं के दौरान खुद की जमीन खोने वाले लोगों के लिए सन 2009 में एक योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत जमीन खोने वाले लोगों को विकसित भूमि का 50 फीसदी हिस्सा देने की बात की गई थी। इसी वजह से आगे चलकर यह योजना 50:50 के नाम से मशहूर हुई। इस योजना को 2020 में भाजपा की सरकार ने स्थगित कर दिया। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ और 16 गुंटा भूमि इस मुडा के विकास प्रोग्राम के लिए अधिग्रहित की गई, लेकिन बिना इस जमीन का अधिग्रहण किए ही देवनूर विकास योजना का तृतीय चरण विकसित कर दिया गया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली 27 सितंबर । देश को साल 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कम से कम 10-12 'चैंपियन राज्यों' की जरूरत होगी जो अगले दो दशक तक लगातार 10 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास कर सकें। नीति आयोग के पूर्व प्रमुख और जी20 के शेरपा अमिताभ कांत ने शुक्रवार को यह बात कही। कांत ने यहां आईएएनएस से एक विशेष बातचीत में कहा कि गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने लंबे समय तक मजबूत विकास दर हासिल की है, लेकिन अब देश को 'चैंपियन राज्यों' की एक पूरी नई श्रृंखला की जरूरत है, ताकि हम अनुमान से अधिक तेजी से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकें और फिर 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ सकें।

कांत ने कहा, "राज्यों के विकास के बिना हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। भारत को लगभग 10 से 12 'चैंपियन राज्यों' की जरूरत है, जो 10 प्रतिशत से अधिक की दर से विकास करें। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों को पहले से कहीं अधिक तेजी से विकास करने की जरूरत है।" उनके अनुसार, भारत को अगले 20 साल में 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि केवल 2030 या 2032 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए। जी20 शेरपा ने कहा, "इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन राज्यों को अगले तीन दशकों तक प्रति वर्ष 10 से 12 प्रतिशत की दर से विकास करने की आवश्यकता है।

अगर वे तेजी से बढ़ना शुरू करते हैं तो शेष भारत अपने-आप बढ़ेगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत के पूर्वी हिस्से का बहुत तेजी से विकास करें।" उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र के सामूहिक प्रयास से देश इस मील के पत्थर तक तेजी से पहुंच सकता है, और 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साल 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। साल 2024 में हम पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। अब सरकार और सभी नागरिकों का सामूहिक लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है।

कांत का मानना है कि 'विकसित भारत' की परिकल्पना 'विकसित राज्यों' के माध्यम से ही साकार की जा सकती है और 'विकसित भारत' की आकांक्षा जमीनी स्तर तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सभी दलों से शासन के सभी स्तरों पर - पंचायतों से लेकर केंद्र सरकार तक - लोगों का जीवनयापन आसान बनाने के लिए "मिशन मोड" में मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ग्राम पंचायतों के स्तर तक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। --(आईएएनएस)

नोएडा, 27 सितंबर । नोएडा में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को घर में बंद करके फरार हो गया। आस-पड़ोस के लोगों ने घर से बदबू आने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, फरार आरोपी पति की तलाश की जा रही है। दरअसल, नोएडा के सलारपुर गांव में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

उसका शव कमरे के बेड पर छोड़कर फरार हो गया। एक दिन तक शव बेड पर ही पड़ा रहा। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की। जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची और दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का पति मिस्त्री का काम करता है। डीसीपी राम बदन सिंह ने बताया कि सलारपुर में मिस्त्री आनंद अपनी पत्नी के साथ किराए के एक कमरे में रहता था। किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आनंद ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता था।

डीसीपी ने बताया कि शुक्रवार को गांव के लाला उर्फ रणवीर ने कॉल करके कमरे से बदबू आने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि अंदर महिला का शव बेड पर पड़ा था। आनंद फरार था। उन्होंने बताया कि आनंद छतरपुर गांव का रहने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए थाना सेक्टर-39 पुलिस की टीम गठित की गई है। महिला के गले पर निशान हैं। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। -(आईएएनएस)

कानपुर, 27 सितंबर । भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन शुक्रवार को खेल के दौरान कथित तौर पर मारपीट और दुर्व्यवहार का शिकार हुए बांग्लादेशी फैन टाइगर रोबी की हालत अब ठीक है और उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने दी है। ढाका के एक फैन रॉबी को ग्रीन पार्क स्टेडियम में दर्शकों द्वारा कथित तौर पर पीटा गया और उसके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद पुलिस उसे अस्पताल ले गई। स्टेडियम में मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोबी को यहां पहुंचने से पहले ही अस्वस्थ महसूस हो रहा था और अनाधिकृत सी-अपर स्टैंड में गर्मी के कारण वह बेहोश हो गया था।

इस स्टैंड को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बंद कर दिया था। पुलिस अधिकारी ने कहा, "अब वह ठीक है और हम उसे जांच के लिए अस्पताल ले गए। हालांकि, उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। वह गर्मी और डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गया था।" यह घटना मैच के पहले सत्र के दौरान हुई जब रोबी को स्टैंड से बांग्लादेशी झंडा लहराते देखा गया।

कथित तौर पर इस घटना के कारण कुछ भारतीय दर्शकों के साथ उसका टकराव हुआ। इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला। हालांकि, रोबी ने बाद में आरोप लगाया कि लंच ब्रेक के दौरान स्थानीय प्रशंसकों के एक समूह ने उनके साथ मारपीट की। दो मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। बारिश प्रभावित पहले दिन का खेल खत्म होने तक मेहमान टीम ने तीन विकेट के नुकसान पर 107 रन बनाए। शुक्रवार को मुकाबले के पहले दिन कानपुर में तेज बारिश के कारण जल्दी स्टंप्स कर दिया गया। आज सिर्फ 35 ओवर का ही खेल हो सका। --(आईएएनएस)

 चंडीगढ़, 27 सितंबर । हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को बड़ा एक्शन लिया। पार्टी ने अधिसूचना जारी करते हुए 13 नेताओं और कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कांग्रेस की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, कुछ नेता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ विधानसभा चुनाव में सक्रियता दिखा रहे थे, जिससे पार्टी में अनुशासनहीनता बढ़ रही थी।

इसी को देखते हुए 13 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने गुहला (एससी) निर्वाचन क्षेत्र के नरेश धांडे, जिंद के प्रदीप गिल, पंडरी के सज्जन सिंह ढुल और सुनीता बटन, निलोखेरी (एससी) के राजीव ममुराम गोंदार और दयाल सिंह सिरोही, पानीपत ग्रामीण के विजय जैन, उचाना कलां के दिलबाग संदील, दादरी के अजीत फोगाट, भिवानी के अभिजीत सिंह, बवानी खेड़ा (एससी) के सतबीर रात्रा, पृथला के नीतू मान और कलायत निर्वाचन क्षेत्र के अनिता ढुल्ल बड़सीकरी को निष्कासित कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी की खबर आती रही है।

हालांकि, कांग्रेस का मानना है कि हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसी बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को 13 बागी नेताओं को निष्कासित करके हर किसी को चौंका दिया। बता दें कि हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को मतदान होंगे। जबकि, नतीजों का ऐलान 8 अक्टूबर को होना है। - (आईएएनएस)

जयपुर, 27 सितंबर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बालमुकुंद आचार्य ने पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का 'शुद्धिकरण' किया।

आचार्य हाथोज धाम मंदिर के महंत भी हैं। उन्होंने हाल ही में हेरिटेज नगर निगम के महापौर कार्यालय का और कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आए पार्षदों का गंगाजल और 'गोमूत्र' छिड़ककर 'शुद्धिकरण' किया।

यह वाकया बुधवार को हुआ जब जयपुर हेरिटेज नगर निगम की कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने कार्यभार संभाला। तब महापौर कार्यालय में मौजूद महंत बालमुकुंद आचार्य ने 'शुद्धिकरण' किया।

इस दौरान मौजूद कांग्रेस पार्षदों ने कहा कि 'शुद्धिकरण' का उद्देश्य किसी को भ्रष्ट बताना नहीं था और हिंदू संस्कृति में यह एक सामान्य परंपरा है। वहीं कांग्रेस के एक नेता के अनुसार, विडंबना है कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोग अपने 'पापों-अपराधों' से मुक्त हो जाते हैं।

जयपुर हेरिटेज नगर निगम (जेएमसीएच) कार्यालय में बुधवार को विधायक ने भ्रष्टाचार से कार्यालय को प्रतीकात्मक रूप से शुद्ध करने और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस पार्षदों का स्वागत करने के लिए गंगाजल और गोमूत्र के मिश्रण का इस्तेमाल किया। यह कदम निगम की पूर्व महापौर मुनेश गुर्जर को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते पद से हटाए जाने के बाद उठाया गया है। उनकी जगह भाजपा ने कुसुम यादव को कार्यवाहक महापौर नियुक्त किया है। यादव को कांग्रेस के सात पार्षदों और भाजपा में शामिल हुए एक निर्दलीय पार्षद का भी समर्थन प्राप्त है।

यादव के औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करने से पहले बालमुकुंद आचार्य ने जेएमसीएच परिसर, पार्षदों और अधिकारियों के लिए 'शुद्धिकरण समारोह' आयोजित किया। वैदिक मंत्रों के साथ इसकी अगुवाई करने वाले आचार्य ने कहा, "हमने निगम को गंगाजल से शुद्ध किया है, सभी अशुद्धियों को दूर किया है। अब, नई महापौर के कार्यभार संभालने के बाद हम पवित्रता के माहौल में काम करेंगे।"

अनुष्ठान के दौरान, आचार्य ने भाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस पार्षदों पर प्रतीकात्मक रूप से गंगाजल और गोमूत्र का मिश्रण छिड़का और दावा किया कि इस शुद्धिकरण अनुष्ठान ने उन्हें "सनातनी" में बदल दिया है।

आचार्य ने कहा, "उनकी सारी अशुद्धता या भ्रष्टाचार साफ हो गया।"

उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारी भी शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरे। आचार्य ने कहा, "वे अशुद्धता के प्रभाव में थे, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब, इस समारोह के बाद, वे शुद्ध हो गए हैं और ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे।"

इस असामान्य अनुष्ठान ने कुछ लोगों को चौंका दिया। लेकिन उपस्थित पार्षदों में से एक मनोज मुदगल ने कहा कि इस अनुष्ठान का उद्देश्य निगम को भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से मुक्त करना था।

उन्होंने कहा, "हिंदू संस्कृति में शुद्धिकरण के लिए गंगाजल और गोमूत्र का उपयोग करना सामान्य प्रथा है।" एक अन्य पार्षद पारस जैन ने उनका समर्थन करते हुए कहा, "आचार्य कार्यालय को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहे थे।"

कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या अनुष्ठान का मतलब यह है कि पार्षद भ्रष्टाचार में लिप्त थे। कांग्रेस पार्षद सुशीला देवी ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को भ्रष्ट करार देना नहीं था। उन्होंने कहा, "वे केवल हमें नहीं, बल्कि पूरे परिसर को शुद्ध कर रहे थे।"

आचार्य ने खुद पत्रकारों से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह अनुष्ठान जेएमसीएच के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया, "आज से यह निगम भ्रष्टाचार मुक्त है।"

कांग्रेस के प्रदेश महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि यह अजीब बात है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी लोग अपने 'पापों' से मुक्त हो जाते हैं।

उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र में भाजपा के नेता पहले कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग और केंद्रीय जांच ब्यूरो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा धमकाया जाता है, लेकिन जब वे भाजपा में शामिल होते हैं तो वे अपने अपराधों से मुक्त हो जाते हैं।" (भाषा) 

इंदौर (मध्यप्रदेश), 27 सितंबर इंदौर की एक मशहूर चाट-चौपाटी पर एक युवती के छोटे कपड़ों में घूमने से मचे बवाल के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में शुक्रवार को मामला दर्ज किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

तुकोगंज पुलिस थाने के प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 56 दुकान चाट-चौपाटी पर हाल ही में कम कपड़ों में घूमती नजर आई युवती पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

उन्होंने बताया कि महिलाओं की कुछ स्थानीय संस्थाओं के साथ ही अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने युवती के इस कृत्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

यादव ने बताया, ‘‘हमने इन संगठनों के लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थल पर युवती के छोटे कपड़ों में घूमने से अश्लीलता फैली जिससे उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ।’’

युवती शहर की 56 दुकान के साथ ही मेघदूत चाट-चौपाटी पर भी कम कपड़ों में घूमती नजर आई थी। उसने इसके वीडियो ‘‘पब्लिक रिएक्शन’’ के शीर्षक से खुद सोशल मीडिया पर डाले थे।

इन वीडियो के तेजी से प्रसारित होने पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों के नेताओं ने पुलिस से युवती के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विवाद बढ़ने पर युवती ने माफी मांगते हुए ये वीडियो अपने सोशल मीडिया खातों से हटा लिए थे।

हिन्दी बोलने वाली भारतवंशी युवती ने सोशल मीडिया पर दावा किया था कि वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में रहती है।  (भाषा) 

 नई दिल्ली, 27 सितंबर । दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार को हो रहा है। हालांकि, इस बीच कुछ छात्रों ने मतदान धीमा और देर से कराने के आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना था कि जहां मतदान सुबह जल्दी शुरू होना चाहिए था, वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर में अधिकारियों ने सुबह 9 बजकर 30 मिनट तक प्रक्रिया शुरू नहीं की। छात्रों ने आरोप लगाया है कि यह स्पष्ट रूप से दबाव को दर्शाता है।

अधिकारियों का कहना है कि चुनाव में पारदर्शिता बरती जा रही है और जहां कहीं भी छात्रों को कोई समस्या है, वहां उनसे बात की जा रही है। एनएसयूआई का कहना है कि जब उनके संयुक्त सचिव पद के उम्मीदवार, लोकेश चौधरी, लॉ सेंटर पहुंचे, तो उन्होंने अधिकारियों से तुरंत मतदान प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया। लेकिन, उन्हें विश्वविद्यालय के अधिकारियों के अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा। छात्र संगठन का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अनुचित प्रभाव को दर्शाती हैं, जो छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों से समझौता कर रही हैं। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) ने कहा कि विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में मतदान शुरू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर मतदान की प्रक्रिया को संदिग्ध रूप से विलंबित किया गया। यह अनियमितता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एनएसयूआई का कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन स्पष्ट रूप से कुप्रबंधन और पक्षपाती व्यवहार कर रहा है। इसकी वे निंदा करते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रशासन दबाव में काम कर रहा है।

लॉ सेंटर की घटना के उपरांत एनएसयूआई के रवि पांडे ने अपने आधिकारिक बयान में नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का चुनाव प्रक्रिया का संचालन पूरी तरह से राजनीतिक दबाव में है। यह केवल एनएसयूआई पर हमला नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय के छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। इसके साथ ही एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया और इस कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करते हैं। एनएसयूआई ने अपने संगठन से जुड़े छात्रों से कहा है कि वे इन सभी अलोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एकजुट रहें और सुनिश्चित करें कि चुनाव प्रक्रिया में न्याय हो। --(आईएएनएस)

 धनबाद, 27 सितंबर । धनबाद जिले के बस्ताकोला स्थित बीसीसीएल के राजपुर प्रोजेक्ट में शुक्रवार को भीषण भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के बाद निकले धूल के गुबार ने शहर के बड़े हिस्से को ढक लिया। गनीमत यह कि जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। चश्मदीदों ने बताया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के राजापुर प्रोजेक्ट में भूमिगत पानी के दबाव से कोयला खदान के बड़े हिस्से में भूस्खलन हुआ। इसके बाद प्रोजेक्ट की कई भूमिगत गैलरियों से हजारों गैलन पानी निकलना शुरू हो गया। भूस्खलन के दौरान भारी मात्रा में धूल का गुबार उठा जिसने शहर के बड़े हिस्से को ढक लिया।

भूस्खलन की आवाज इतनी जोरदार थी कि लोगों को लगा कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटा हो। धूल के गुबार ने धनबाद के बैंक मोड़, भूली और गोधर के अलावा शहर के बड़े हिस्से को ढक दिया। घटना के बाद राजापुर प्रोजेक्ट की कोयला खदान में लगे पांच पंप, बिजली की दर्जनों लाइनें तथा एक पुराना वाहन पानी में डूब गया। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट में तकनीकी कारणों से बीते दो महीने से कोयले का उत्पादन नहीं किया जा रहा था। यहां पर डेको कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर कोयले का उत्पादन कर रही थी।

घटना के बाद बीसीसीएल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलने पर बस्ताकोला के जीएम अनिल कुमार सिन्हा, एजीएम टी पासवान समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि खदान में भूमिगत पानी का दबाव बढ़ गया था। हाल के दिनों में हुई बारिश से इन भूमिगत सुरंगों पर पानी का दबाव और बढ़ गया था, कमजोर सुरंगें इस दबाव को सहन नहीं कर सकीं और वे टूट गईं जिससे भूस्खलन हुआ। बीसीसीएल की तकनीकी टीम घटना की वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। -(आईएएनएस)

आइजोल, 27 सितंबर । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प में पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अब सीमांत नहीं बल्कि भारत के प्रवेश द्वार हैं। मिजोरम की राजधानी आइजोल में सीपीए इंडिया क्षेत्र, जोन-3 के दो दिवसीय 21वें सम्मेलन का शुक्रवार को उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 'विकसित भारत' के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोत्तर राज्यों की भूमिका अहम है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के अथक प्रयासों से भारत विश्व में प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है।

दुनिया के अधिकतर देश भारत में निवेश कर रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में निवेश और विकास की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में आमूलचूल परिवर्तन आया है, विकास के नए द्वार खुले हैं। पीएम मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को हम तभी पूरा कर पाएंगे जब विकास के मापदंडों पर हम पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत के बराबर ला पाएंगे। इस क्षेत्र में 'फिजिकल, डिजिटल और सोशल कनेक्टिविटी' बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में आज हमारी सोच बदल गई है। अब यह सीमांत क्षेत्र नहीं है बल्कि आज हमारा पहला क्षेत्र है, भारत के प्रवेश द्वार हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी कामकाज में शुचिता पर जोर देते हुए कहा कि विधायी शुचिता और पारदर्शिता से हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह लोकतंत्र में जनता की आशाओं, अपेक्षाओं, उनके विश्वास और भरोसे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विधायिका का मुख्य कार्य विधि और नीति का निर्माण करना, शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना तथा जनता की भावनाओं, उनकी अपेक्षाओं को केंद्र में रखकर सार्थक चर्चा और संवाद के माध्यम से लोक कल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण करना है ताकि हम अपने नागरिकों के जीवन में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन ला सकें। उन्होंने चर्चा और संवाद पर जोर देते हुए कहा कि विधायिका के पीठासीन अधिकारी होने के नाते विधायिका की शुचिता बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। विधायिका के सदस्यों के आचरण और व्यवहार की शुद्धता से सदनों में शुचिता और पारदर्शिता आती है। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सदन के अंदर मर्यादा, शालीनता और गरिमा को मजबूत करते हुए लोकतंत्र को और सशक्त करें, इन सदनों के अंदर जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप चर्चा संवाद हो, विचार मंथन हो, हमारे सदनों में जनता की भावनाएं व्यक्त हों। लोकतंत्र तभी सशक्त होता है, जब सदन सहमति-असहमति के बावजूद सामूहिक रूप से, गरिमा और शालीनता से लोकहित के विषयों पर चर्चा और संवाद करते हैं तथा लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए निर्णय लेते हैं।

बिरला ने कहा कि बदलते परिप्रेक्ष्य में, 'लोकतांत्रिक शुचिता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम' विषय को लेकर सीपीए भारत क्षेत्र के जोन-3 की सभी विधानसभाएं इस उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन कर रही हैं ताकि वे अपनी-अपनी विधायिकाओं को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ-साथ और अपनी-अपनी विधानसभाओं के बेस्ट प्रैक्टिसेज और अच्छे अनुभवों को आपस में साझा कर सकें। उन्होंने विधायिकाओं के कामकाज में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विधायी संस्थाओं को जन उन्मुखी बनाने, विधायी प्रक्रिया में जन भागीदारी को बढ़ाने और रिसर्च के साथ ही इनोवेशन को बढ़ाने पर भी जोर दिया। शुभारंभ कार्यक्रम को राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा, नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष एवं सीपीए इंडिया क्षेत्र, जोन-3 के अध्यक्ष शेरिंगेन लोंगकुमेर और मिजोरम विधानसभा के अध्यक्ष लालबियाकजामा ने भी संबोधित किया।  (आईएएनएस)

कानपुर, 27 सितंबर । उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) ने भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के वेन्यू ग्रीन पार्क स्टेडियम में बंदरों के आतंक से निपटने के लिए लंगूरों की मदद ली है। यह निर्णय फैंस, कर्मचारियों और प्रसारण कर्मियों को बंदरों से बचाने के लिए लिया गया, जो खाने की तलाश में स्टेडियम में घुसकर उत्पात मचा सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले वेन्यू निदेशक संजय कपूर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "बंदरों के आतंक से बचने के लिए हमने लंगूर तैनात किए हैं।" बंदरों के आतंक से निपटने के लिए शहर में लंगूरों का इस्तेमाल आम बात है। पहले भी इस मैदान पर अंतरराष्ट्रीय मैचों के दौरान उनकी मौजूदगी कारगर साबित हुई है।

यूपीसीए ने इसके अलावा भी कई अन्य उपाय भी किए हैं, जैसे कि ऊंचे स्टैंडों को, जहां टेलीविजन क्रू अपने कैमरे लगाते हैं, दोनों तरफ और पीछे काले कपड़े से ढक दिया गया, ताकि बंदरों को स्टैंड में प्रवेश करने से रोका जा सके। मुकाबले के दौरान स्टैंड में मौजूद कैमरे क्रू को बंदरों से सबसे ज्यादा खतरा होता है। ऐसे में बंदरों के आतंक से बचने के लिए लंगूरों को स्टेडियम पर अलग-अलग जगह तैनात किया गया है।

लंच तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 2 विकेट पर 74 रन बनाए। मोमिनुल हक 17 और कप्तान नजमुल हसन शांतो 28 रन पर नाबाद हैं। बांग्लादेश को अपनी पारी को बड़े स्कोर तक ले जाने के लिए एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है। शांतो और मोमिनुल क्रीज पर हैं। सुबह का सत्र भारत के नाम रहा और पिच से तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है। अब जिम्मेदारी बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर है कि वे डटे रहें और वापसी करें। --(आईएएनएस)

 पटना, 27 सितंबर । उफनती गंगा कुछ शांत हुई तो राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को अब भविष्य की चिंता सताने लगी। टापूनुमा गांव के लोगों पर बाढ़ का प्रकोप इस तरह हावी हो गया है कि कई लोग बेघर हो गए हैं साथ ही युवा बेरोजगार हो गए हैं। खेती करने वालों की भूमि पिछले एक सप्ताह से अधिक दिनों से बाढ़ के पानी में डूबी है। कई लोग आज भी राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। फिलहाल गंगा के जलस्तर में भले कमी आई हो लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानियां काम नहीं हो रही हैं। गंगा के किनारे दियारा क्षेत्रों से बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन कई इलाकों में हो रही बारिश से लोग परेशान हैं।

भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कसमाबाद, शाहाबाद, कल्याणपुर, अठगामा गांव में एक दर्जन से अधिक घर या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या गिर गए हैं। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि नीचे बाढ़, ऊपर से बारिश के कारण हमारी परेशानी कम नहीं हो रही। पटना के दियारा इलाकों के हालत भी कमोबेश ऐसी ही बनी हुई है। नकटा दियारा, कुर्जी बिंदटोली, मानस दियारा गांव में पानी कम जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरह उतरा नहीं है। अभी भी लोग राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। कई लोग सामुदायिक रसोई में भोजन कर रहे हैं। मानस दियारा के रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने आशियाने की चिंता है।

ऐसे लोगों का कहना है कि बस गंगा मैया हमारे आशियाने नहीं छीने। लोगों के घर के सामान तो पहले ही बाढ़ के पानी मे बह गए हैं। कुर्जी बिंदटोली में भी पानी उतरने लगा है। बिंदटोली मोड़ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाए गए बड़े शेड में रहने वाले लोगों को भी भविष्य की चिंता सता रही है। उनका दर्द है कि हर साल तिनका-तिनका जोड़कर सामान जुटाते हैं और बाढ़ उसे बहाकर ले जाती है। हालांकि, उन्हें इस बात का सुकून है कि प्रशासन द्वारा पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो रहा है। गंगा के जलस्तर की बात करें तो लगातार नीचे आ रहा है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक, गंगा का जलस्तर मनेर, दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह में लगातार काम हो रहा है। अगले 24 घंटे में जलस्तर में और कमी होने की संभावना है। --(आईएएनएस)

औरंगाबाद (बिहार), 27 सितंबर । बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पिंडदानियों की तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य चार घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से गया जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के किसहोरी गांव के रहने वाले रामसूरत बिंद अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार से शुक्रवार को यूपी से गया अपने पूर्वजों का पिंडदान करने जा रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारुण थाना क्षेत्र के जनकोप गांव के पास उनकी कार की एक ट्रक से टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बारुण थाने के प्रभारी सौरव कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि अन्य चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र प्रताप के रूप में की गई है। घायलों में मृतक ज्ञानेंद्र के पिता रामसूरत बिंद, मां धनेश्वरी देवी, चचेरा भाई अमित कुमार और तेज प्रताप यादव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बारुण थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। घायलों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बनारस रेफर कर दिया गया। घायलों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 27 सितंबर बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी के पिता ने अपने बेटे के लिए दफन स्थान की मांग करते हुए शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया। आरोपी इस सप्ताह की शुरुआत में कथित पुलिस गोलीबारी में मारा गया था।

पिता के वकील ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एम एम सथाये की खंडपीठ के समक्ष तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए आवेदन का उल्लेख किया।

अदालत ने कहा कि वह दोपहर बाद याचिका पर सुनवाई करेगी।

पिता ने अपने बेटे को दफनाने के लिए अदालत से स्थानीय नगर निकाय को जगह की व्यवस्था करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

पिछले महीने ठाणे जिले के बदलापुर शहर के एक स्कूल में दो लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 24 वर्षीय शिंदे को गिरफ्तार किया गया था।

इस सप्ताह की शुरुआत में, उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में उसे तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था कि तभी कथित गोलीबारी हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई।

यह घटना सोमवार शाम ठाणे में मुंब्रा बाईपास के पास हुई जब शिंदे ने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी की बंदूक छीन ली। पुलिस की कथित जवाबी गोलीबारी में वह मारा गया।

परिवार ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि शिंदे ने दाह संस्कार के बजाय दफनाए जाने की इच्छा जताई थी। शिंदे का शव ठाणे के कलवा इलाके में एक निकाय अस्पताल के शवगृह में रखा गया है।

शिंदे के परिवार के अनुसार, उनके लिए दफन स्थल ढूंढ़ना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है क्योंकि स्थानीय निवासियों और संगठनों ने विरोध जताया है।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 27 सितंबर उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस निर्देश को शुक्रवार को ‘‘अनुचित’’ और ‘‘असंगत’’ बताया जिसमें यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को जमानत देने की शर्तों के तहत अपना चैनल ‘रेडपिक्स 24x7’ बंद करने का निर्देश दिया गया था।

शीर्ष अदालत ने छह सितंबर के अपने उस आदेश को भी बरकरार रखा, जिसके तहत जेराल्ड को चैनल को बंद करने की शर्त के बिना जमानत दी गई थी।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यूट्यूबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन की दलीलों पर गौर करने के बाद कहा, ‘‘छह सितंबर के जमानत आदेश की पुष्टि की जाती है।’’

पीठ ने इस बात पर गौर किया कि उसके पहले जारी आदेश के तहत जेराल्ड को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

पीठ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्तों में से वह शर्त अनुचित और असंगत है जिसमें उनसे अपना यूट्यूब चैनल बंद करने को कहा गया है। तदनुसार, हम उस शर्त को खारिज करते हैं।’’

पीठ ने साथ ही कहा कि जमानत की अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

जेराल्ड को अपने यूट्यूब चैनल पर एक अन्य यूट्यूबर सवुक्कू शंकर का ‘‘आपत्तिजनक’’ साक्षात्कार प्रसारित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

शंकर ने साक्षात्कार के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य की महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थीं। उच्च न्यायालय ने दोनों यूट्यूबर को जमानत देते हुए जेराल्ड को एक शर्त के रूप में अपना चैनल बंद करने को कहा था।

इससे पहले शीर्ष अदालत की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और चैनल को बंद करने के विशेष निर्देश पर रोक लगा दी थी ।

हालांकि, न्यायालय ने उनसे जमानत की अन्य शर्तों का पालन करने को कहा था।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा था, ‘‘आप न्यायपालिका और सभी महिला आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक आरोप लगा रहे हैं। आप इस तरह के साक्षात्कार क्यों करते हैं?’’

यूट्यूबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा था कि इस तरह का साक्षात्कार नहीं दिखाया जाना चाहिए था।

वरिष्ठ वकील ने साथ ही कहा था कि चैनल के 24 लाख ‘सब्सक्राइबर’ हैं और इसे बंद करने का निर्देश कठोर है।

पीठ ने कहा कि वह जेराल्ड की याचिका को सवुक्कु शंकर द्वारा दायर लंबित याचिकाओं के साथ नहीं जोड़ेगी।

शंकर (48) को कोयंबटूर पुलिस ने चार मई को दक्षिणी थेनी से गिरफ्तार किया था।

यूट्यूबर के खिलाफ थेनी पुलिस ने कथित तौर पर 'गांजा' रखने का मामला भी दर्ज किया है।  (भाषा) 

लखनऊ, 27 सितंबर । सौर ऊर्जा के जरिए देश में बिजली उपलब्धता की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने और जनता को करीब-करीब नि:शुल्क बिजली देने का अभियान यूपी में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। घर की छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किया है। सीएम योगी खुद इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी साल शुरू हुई पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत मात्र सात महीने में ही लखनऊ जनपद में सर्वाधिक रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। वहीं इसी क्रम में वाराणसी, कानपुर, आगरा और कानपुर नगर टॉप फाइव में हैं।

हाल ही में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा भी की थी। समीक्षा के दौरान बताया गया था कि प्रदेश में लखनऊ जनपद में सर्वाधिक 11,435 सोलर रूफटॉप पैनल क्रियाशील कर दिए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस योजना के अंतर्गत अब तक 4088 सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुके हैं। ऐसे ही कानपुर में 1909, आगरा में 1364 और प्रयागराज में 1349 रूफटॉप पैनल लगाए गए हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेजी से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्य सचिव ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के लिए अब तक 17 लाख 75 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इनमें से 32 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं।

बता दें कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत एक किलोवाट क्षमता के रूफ टॉप पर केंद्र सरकार की ओर से 30 हजार रुपए और प्रदेश सरकार की ओर से 15 हजार रुपए यानि कुल 45 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे ही दो किलोवाट के लिए केंद्र द्वारा 60 हजार रुपए और प्रदेश सरकार द्वारा 30 हजार रुपए यानि कुल 90 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं तीन किलोवाट और उससे ऊपर के लोड के लिए केंद्र द्वारा 78 हजार रुपये और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपए यानि कुल 1 लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। बता दें कि 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की थी। योजना का लक्ष्य 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उत्पादन और उपभोग करना है।

जनता पर बिजली के बिल के बोझ को कम करने के लिए शुरू की गई इस योजना को उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 25 लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए यूपी के सभी सात डिस्कॉम और प्रत्येक जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीएम योगी खुद इस योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। --(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 सितंबर आरजी कर अस्पताल पीड़िता को न्याय मिलने तक समाज के एक वर्ग द्वारा दुर्गा पूजा त्योहार नहीं मनाने की अपील के बीच बांग्ला फिल्मों के दो सितारों ने उद्योग में लोगों की आजीविका के साथ विरोध प्रदर्शन को संतुलित करने के महत्व पर जोर दिया।

बंगाली अभिनेता देव ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘यह त्योहार लोगों के लिए, लोगों का और लोगों द्वारा है।’’ अभिनेता-निर्माता देव के ‘टेक्का’ प्रोडक्शन की फिल्म आठ अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

उन्होंने जोर दिया, ‘‘त्योहार का संबंध सिर्फ आपसे या अकेले मुझसे नहीं है। यह हर किसी के लिए है, बंगाल के सभी लोगों के लिए है। हर साल कई लोग सिर्फ रोजी रोटी के कारण त्योहार में शामिल नहीं हो पाते। यहां तक कि पूजा के दिन कुछ लोग इससे दूर रहते हैं क्योंकि वे इसमें शरीक होना पसंद नहीं करते, बाकी लोग त्योहार के रंग में डूबे रहते हैं। इसलिए यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह (महिला या पुरुष) उत्सव के रंग में डूबना चाहता है या नहीं।’’

फिल्म उद्योग पर पड़ने वाले असर पर प्रकाश डालते हुए देव ने कहा, ‘‘फिल्म उद्योग की बात करें तो अगर फिल्में रिलीज नहीं होंगी तो हजारों लोग प्रभावित होंगे। कई लोग रोजी रोटी के लिए सिनेमा हॉल पर निर्भर हैं, खासकर पूजा और अन्य अवसरों के दौरान। हम व्यवस्था और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन क्या हमें अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना चाहिए?’’

श्रीजीत मुखर्जी द्वारा निर्देशित अपनी स्वयं की प्रोडक्शन ‘टेक्का’ के एक गीत के लॉन्च के मौके पर उपस्थित देव ने कहा, ‘‘मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं विरोध करना बंद कर दूंगा। मेरा काम भाषण देना नहीं है और मैं सामाजिक कारणों को भुलाए बिना उद्योग और हितधारकों की भलाई में विश्वास करता हूं।’’

जानी मानी अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी ने अपनी भावनाओं को साझा करते हुए कहा, ‘‘जब भी ‘अभया’ के माता-पिता के चेहरे मेरे दिमाग में आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं पंडालों और जुलूसों में ‘ढाक’ की थाप पर नाच नहीं सकती। लेकिन मैं दूसरों को यह नहीं बता सकती कि उन्हें क्या करना है।’’

उन्होंने पूजा अनुष्ठानों में भाग लेने की अपनी मंशा की पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘मैं पिछले वर्षों की तरह अष्टमी पर ‘पुष्पांजलि’ चढ़ाऊंगी और संधि पूजा में निश्चित रूप से ‘अंजलि’ चढ़ाऊंगी। मैं किसी भी समारोह में शामिल नहीं होऊंगी, लेकिन मैं देवी से प्रार्थना करूंगी। हालांकि यह मेरी फिल्म के प्रचार में भाग लेने या लोगों को इसे देखने के लिए आमंत्रित करने का विरोधाभासी नहीं है।’’  (भाषा) 

 नई दिल्ली, 27 सितंबर । दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 10 हजार से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके अलावा, सौ से ज्यादा ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से करीब एक करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। वैष्णव ने शुक्रवार को जानकारी दी कि रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां की हैं। रेलवे करीब 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने जा रही है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को सफर करने का अवसर मिल सके।

उन्होंने कहा कि दीपावली और छठ पूजा के दौरान 12,500 विशेष ट्रेनों का संचालन करने की मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 2024-2025 में 5,975 ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं। रेलवे के अनुसार, इससे 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को दीपावली और छठ पूजा की भीड़ के दौरान घर जाने की सुविधा मिलेगी। आपको बताते चलें, साल 2023 और 2024 में पूजा विशेष ट्रेनों की संख्या 4,429 थी। इससे पहले 25 सितंबर को आनंद विहार से बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही। स्पेशल ट्रेन 6 अक्टूबर से शुरू होकर 17 नवंबर तक चलेगी। ट्रेन एसी स्पेशल होगी, जो आनंद विहार से लखनऊ होते हुए बरौनी पहुंचेंगी। ट्रेन सुबह 9 बजे आनंद विहार से चलेगी और अगले दिन सुबह 6:30 बजे बरौनी पहुंचेगी। एसी स्पेशल ट्रेन अलीगढ़, टूंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर सिटी, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा और हाजीपुर में रुकेंगी।

इस ट्रेन में 16 थर्ड एसी, 2 पावर कार समेत 18 कोच होंगे। बता दें कि हर साल दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर देश भर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर प्रस्थान करते हैं। यूपी-बिहार के लोगों के लिए यह त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि परिवारों से मिलने का भी एक अहम अवसर होता है। इस दौरान स्थिति ऐसी हो जाती है कि दो-तीन महीने पहले से ही अधिकांश ट्रेन की टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती हैं। ट्रेनों में भारी भीड़ होने के कारण यात्रा करना अक्सर मुश्किल हो जाता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 सितंबर । केंद्र सरकार की ओर से व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी जैसे आधार और पेन का डेटा दिखाने वाली कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। आईटी मंत्रालय को इस बात की जानकारी दी गई कि कुछ पोर्टल्स द्वारा नागरिकों की संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। आधार जारी करने वाली सरकारी एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की ओर से पुलिस प्रशासन के पास आधार एक्ट 2016 की आधार 29(4) के तहत आधार की जानकारी सार्वजनिक तौर पर दिखाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-आईएन) की ओर से इन वेबसाइट का एनालिसिस किया गया है, जिसमें इन वेबसाइट की सुरक्षा में कुछ कमियां पाई गई। इन वेबसाइट्स के मालिकों को आईसीटी बुनियादी ढांचे में सुधार और कमजोरियों को ठीक करने के लिए उनके स्तर पर की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में गाइडेंस भी प्रदान किया गया था। इंडियन साइबर एजेंसियों की ओर से आईटी एप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए सभी संस्थाओं के लिए गाइडेंस जारी की गई हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 (आईटी एक्ट) के तहत सीईआरटी-आईएन द्वारा सूचना सुरक्षा प्रथाएं, प्रक्रिया, रोकथाम, प्रतिक्रिया और साइबर घटनाओं को रिपोर्ट करने के दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं।

आईटी एक्ट में संवेदनशील निजी जानकारी के गैर-प्रकाशन और गैर- प्रकटीकरण का प्रावधान है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि अगर किसी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो आईटी एक्ट की धारा 46 के तहत निर्णायक अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कर सकता है और मुआवजे की मांग कर सकता है। इसके अलावा आगे कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 को पहले ही अधिनियमित किया जा चुका है और इस अधिनियम के तहत नियमों का मसौदा तैयार होने के एडवांस स्टेज में है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 सितंबर । मंदिर प्रसादम में मिलावट को लेकर हुए विवाद के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। भाजपा ने उनके इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आईएएनएस से बातचीत में भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने उनके विजिट को 'नाटक' करार दिया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, जो उनके कार्यकाल में तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ है, उससे हिन्दुओं के साथ-साथ उन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ जो तिरुपति बालाजी मंदिर में विश्वास करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, जगन मोहन रेड्डी इस बात को जान चुके हैं कि इस विवाद के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर के भक्तों में गुस्सा है और उन्हें सबक सिखाने के लिए भक्त तैयार हैं। भक्तों के गुस्से व डर की वजह से जगन मोहन रेड्डी मंदिर आने का नाटक कर रहे हैं। इस नाटक से अब कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, जो अपमान होना था, वह हो चुका है। हमारे आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष ने भी मांग की है कि अगर जगन मोहन रेड्डी मंदिर जा रहे हैं तो वह बताएं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वह हिन्दू हैं या फिर ईसाई? मंदिर में एक नियम है कि जो नॉन हिन्दू हैं उन्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। जगन मोहन रेड्डी भी मंदिर आगमन के दौरान यह फॉर्म भरें और सबको बताए कि वह हिन्दू हैं या फिर ईसाई। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, जो अपमान हो चुका है, अब उनके राजनीतिक नाटक से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

भाजपा नेता से संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर चुनावों के बीच किसी मुस्लिम राष्ट्र द्वारा उठाए गए सवाल पर भी राय रखी। एक सवाल के जवाब में भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा, दुनिया को यह पता चल गया है कि भारत का एक अभिन्न भाग जम्मू-कश्मीर है। आर्टिकल 370 और 35ए के खत्म होने के बाद हम यहां देख रहे हैं कि चुनाव हो रहे हैं और भारी तदाद में इसमें लोग भाग ले रहे हैं। लोग जान चुके हैं कि 60 साल से जो प्रोपेगेंडा चला आ रहा था कि जम्मू-कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। लेकिन, यहां के युवाओं के लिए एक समृद्ध जम्मू-कश्मीर बन रहा है। विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, उसे जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित सभी राज्यों को साथ लेकर चलने से होगा। विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए यहां के युवा भी भागीदार बनेंगे। -(आईएएनएस)