नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । मुझे ये सब कुछ आता है, मैं उससे बेहतर हूं...मैं तो कभी हार ही नहीं सकता/सकती...अगर आप भी यही सोचते हैं तो यकीन मानें आप नार्सिसिज्म के शिकार हैं। 'मैं ही मैं दूसरा कोई नहीं' सोच शख्स के करियर को ऊंचाइयों पर तो पहुंचा सकती है लेकिन रिश्तों के मामले में उसे पछाड़ सकती है। हिंदी में इसे आत्ममुग्धता कहते हैं। आयुष निदेशालय दिल्ली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसएजी) और इहबास इकाई के प्रभारी डॉक्टर अशोक शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में इससे जुड़े बड़े दिलचस्प फैक्ट्स साझा किए। नार्सिसिज्म या आत्ममुग्धता किसी को भी हो सकती है।

स्कूल जाता बच्चा, दफ्तर में काम करता शख्स या फिर घर के बड़े बुजुर्ग किसी को भी! उम्र या माहौल से इसका लेना देना नहीं। एको अहम का भाव होता है। डॉ अशोक शर्मा इसे 'सेल्फ एस्टीम डिसऑर्डर' का नाम भी देते हैं। मतलब अपने सम्मान की रक्षा के लिए दीवानगी की हद तक गुजर जाना। कहते हैं व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है वो ये मान लेता है कि मैं ही अच्छा हूं। इनसे डील करना भी टेढ़ी खीर होती है। अगर दूर के रिश्ते में हैं तो निपटना आसान होता है लेकिन करीबी है तो बहुत मुश्किल भी। लेकिन सबसे पहले उन लक्षणों को पहचानना जरूरी है जो बताते हैं कि आप नार्सिसिस्ट हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे शख्स करियर में अच्छा कर सकते हैं लेकिन संबंधों को सहेजने में मात खा जाते हैं। इसकी वजह है कि फोकस्ड होते हैं इसलिए जो ठान लेते हैं उसे कर दिखाते हैं। वहीं रिलेशनशिप में खुद को हावी करने का अंदाज भारी पड़ जाता है। तो पहचान ये है कि अगर कोई हद से ज्यादा खुद को दूसरे पर हावी करने का प्रयास करे, दूसरे से तवज्जो पाने की कोशिश करे, किसी के दर्द से दुख से सहानुभूति न दिखाए तो समझ लीजिए वो ''नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर'' का शिकार है। डॉ कुमार के मुताबिक, ऐसे शख्स अपनी बात को पूरे जोर शोर से उठाते हैं। अपनी ही बात करते हैं।

बात प्रेजेंट करने के तरीके में माहिर होते हैं हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वो बहुत ज्ञानी होते हैं। दलील सामान्य ही होती है लेकिन अगर उन दलीलों से आप इत्तेफाक नहीं रखते या फिर उन्हें काटने की कोशिश करते हैं तो उग्र हो जाते हैं। फिर इनसे बचने का उपाय क्या है? विशेषज्ञ की राय है कि जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करें अगर फैमिली मेंबर हैं तो बातों को सुने शांति से रिएक्ट करें। अगर ऐसा नहीं किया तो रिश्तों में खटास आ सकती है क्योंकि ये लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं और मूड का भी अता पता नहीं चलता। वहीं अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी, बॉस नार्सिसिस्ट है तो सबसे अच्छी तरीका यही है कि जिस समय वो गलत बात भी रख रहा हो उसकी हां में हां मिला दें। गलत हैं ये न बताएं लेकिन थोड़ी देर बाद जरूर कहें कि एक ही प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। अगर नार्सिसिस्ट शख्स को ये पता चल जाए कि वो इस डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो क्या वो खुद को बचाने की भी कोशिश करता है? डॉ अशोक कहते हैं बिलकुल। इसे 'नार्सिसिस्ट गैसलाइटिंग' कहते हैं। ऐसे लोग हेरा फेरी में माहिर होते हैं। सहानुभूति दर्शाते नहीं हैं लेकिन हासिल करने में माहिर होते हैं। बात बनाने में शातिर। खास सलाह उन लोगों को जो प्रेम संबंधों में पड़ते हैं। किसी के साथ रिश्ते में आने से पहले अच्छी तरह से समझ बूझ लेना चाहिए। हो सकता है कि कल जो आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाने को तैयार था वो मजबूत रिश्ते में बंधने के बाद वैसा रहा ही नहीं। उसके साथ समय बिताने में घुटन महसूस होने लगती है।

नार्सिसिज्म की शिकायत जेनेटिक भी हो सकती है और बचपन से जुड़ी किसी बात से भी। मतलब बचपन दबाव में बीता हो, बहुत सी दिक्कतों का सामना किया हो तो हो सकता है आप आत्ममुग्ध हो जाएं। अगर स्थिति बेकाबू होने लगे तो डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से मिला जा सकता है। अंत में डॉक्टर अशोक पते की बात करते हैं। कहते हैं हर इंसान आत्ममुग्ध होता है। कोई ज्यादा तो कोई कम। हमारे सनातन धर्म में भी सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का जिक्र है। सुबह हम सात्विक गुणों का निर्वहन करते हैं, दोपहर में राजसिक और रात में तामसिक गुणों का। सुबह के समय सात्विक रहना हमारे लिए उचित है। वहीं अगर प्रातः हम तामसिक प्रवृत्ति का अनुसरण करें तो उल्टा असर होगा। वैसे ही हर परिस्थिति, काल के अनुसार व्यवहार ही तय करता है कि आप की आत्ममुग्धता का स्तर क्या है! -(आईएएनएस)

मुरैना 19 अक्टूबर । मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में शनिवार को एक मकान में विस्फोट हो गया। इस मकान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मिली जानकारी के अनुसार यहां के इस्लामपुरा में स्थित एक मकान में शनिवार को तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ और वह मकान मलबे में बदल गया। इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही आसपास के लगभग आधा दर्जन मकानों में दरार भी आई है। इस धमाके की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है।

बताया गया है कि शनिवार को हुए इस धमाके के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है क्योंकि इस मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस धमाके की वजह स्थानीय लोग सिलेंडर में विस्फोट बता रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मकान के अंदर पटाखों का निर्माण होता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मलबे में महिला और बच्चे के साथ अन्य लोग भी दबे हो सकते हैं। मलबे को हटाने का अभियान जारी है। मलबे हटाने में काफी एहतियात बरती जा रही है ताकि अगर कोई उसमें दबा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके।

मौके पर एसडीआरएफ को भी बुलाया गया है ताकि राहत और बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। मकान में धमाका होने की सूचना मिलने के काफी देर बाद अधिकारियों और नगर निगम के अमले के पहुंचने से स्थानीय लोगों में नाराजगी भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब धमाका हुआ तो वह डर गए थे क्योंकि उन्हें ऐसे लगा जैसे भूकंप आया हो। यह धमाका इतना भीषण था कि एक मकान के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई मकानों में भी दरार आ गई है। (आईएएनएस)

मुंबई, 19 अक्टूबर । महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर पिछले दो दिन से शिवसेना और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही है। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) ने बड़ा फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सीधे कांग्रेस आलाकमान से बात करेगी। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि शनिवार देर रात तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक सीट बंटवारे को लेकर सभी संशय दूर नहीं हो जाते, तब तक बैठक जारी रहेगी। संजय राउत ने मीडिया को बताया, "कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता आए थे। उनसे हमारी चर्चा हुई। जो भी चर्चा होनी बाकी रह गई है, उस पर फिर से बैठक में चर्चा होगी।

बैठक देर रात तक जारी रहेगी। जब तक सारी बातें तय नहीं हो जातीं, बैठक जारी रहेगी। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर सभी संशय दूर कर दिए जाएंगे। अब तक हमारे गठबंधन में किसी भी दल से किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। संजय राउत ने पिछले दिनों कहा था कि गठबंधन में शामिल सभी दलों ने अपने नेताओं के साथ सीट बंटवारे को लेकर सहमति बना ली है। लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें बार-बार सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। फिर उन बातों पर चर्चा होती है। ऐसे में निर्णय लेने में देरी हो रही है। एनसीपी और शिवसेना (यूबीटी) के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है। लेकिन कांग्रेस के साथ कुछ सीटों पर मामला अटका हुआ है।

यह पूछे जाने पर कि क्या महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के अड़ियल रवैये के कारण सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता, शिवसेना के साथ इस तरह का रवैया कोई नहीं रख सकता। नाना पटोले हमारे साथी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर संशय है, उसे दूर कर लिया जाएगा।" उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन 4 नवंबर तक वापस लिए जा सकेंगे। --(आईएएनएस)

 पंचकूला, 19 अक्टूबर । हरियाणा के पंचकूला में शनिवार को बच्चों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्‍त हो गई। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह हादसा पंचकूला में मोरनी हिल्स के नजदीक टिक्कर ताल के पास हुआ है। जानकारी के अनुसार, ड्राइवर बस तेज गति से चला रहा था, जिस वजह से बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस, स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। घायल बच्चों को बस से तुरंत बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सेक्टर-6 अस्पताल भेजा गया। सीएमओ खुद मौके पर मौजूद हैं।

जानकारी के मुताबिक, पंजाब के मलेरकोटला के ननकाना साहिब स्कूल के बच्चे और स्टाफ घूमने के लिए पंचकूला मोरनी हिल्स जा रहे थे। मोरनी हिल्स के नजदीक टिक्कर ताल के पास ड्राइवर ने बस पर से अपना नियंत्रण खो दिया और बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। बस में 45 बच्चे और तीन अन्य लोग सवार थे। हादसे में घायल हुए बस ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर को सेक्टर-6 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बच्चों के अभिभावकों को हादसे की जानकारी दे दी है। हालांकि, अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने बच्चे घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 19 अक्टूबर । ग्रेटर नोएडा के थाना बिसरख पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की थी। लड़की ने आरोपी की बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई थी जिसमें उसे चोटें भी लगी थी। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 19 अक्टूबर को थाना बिसरख पुलिस रोजा जलालपुर बॉर्डर के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि 18 अक्टूबर को नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास करने वाला आरोपी अनुज थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन 6 प्रतिशत प्लाट एरिया में छिपा हुआ है। जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम द्वारा घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को सड़क पर खड़ा देखकर आरोपी की तलाश कर रही थी।

पुलिस से घिरे आरोपी ने एक निर्माणाधीन मकान की दीवार से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गयी जवाबी कार्रवाई में आरोपी अनुज (26) के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर, 1 खोखा कारतूस और 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि 18 अक्टूबर को आरोपी को एक लड़की गोल्डन वैली स्कूल के पास मिली थी जो अपने स्कूल की तरफ जा रही थी। जिसको उसने बहला-फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया तथा वह उस लडकी को लेकर भागने लगा। लडकी के द्वारा मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहे जाने पर उसने मोटरसाइकिल की स्पीड और तेज कर ली थी, लेकिन वह लडकी मोटरसाइकिल से कूद गई थी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। --(आईएएनएस)

रांची, 19 अक्टूबर । झारखंड में 'इंडिया' ब्लॉक के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम पार्टियों के बीच मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। गठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। सोरेन ने कहा कि गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के उम्मीदवार होंगे।

चारों घटक दल एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए नवंबर में चुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के नेताओं से बातचीत के बाद जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी कि किस सीट पर किस पार्टी का प्रत्याशी होगा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों के साथ गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार एक साथ मिलकर मजबूती से साथ साथ चुनाव लड़ने की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव और झामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद पांडेय और झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू भी प्रेस वार्ता में मौजूद रहे।

माना जा रहा है कि गठबंधन की सीट शेयरिंग के मामले में सीएम हेमंत सोरेन शनिवार को रांची आ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद एक-एक सीट को लेकर एक-दो दिनों में आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत झामुमो ने 43, कांग्रेस ने 31 और राजद ने सात सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। एनडीए ने शुक्रवार को ही राज्य में सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया था। भाजपा 68 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि आजसू पार्टी को 10, जनता दल यूनाइटेड को दो और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को एक सीट दी गई है। बता दें कि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 19 अक्टूबर । उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वह राज्य के 1.57 लाख परिषदीय प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले करीब 1.48 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के गुरुवार के मेन्यू में बेहतर पोषण के मद्देनजर बदलाव करेगी। इसके तहत अब बच्चों को हर गुरुवार को बाजरे/रामदाने का लड्डू देगी। अन्य विकल्प होंगे गुड़ और तिल (तिलवा), भुना चना, मूंगफली की चिक्की और गजक। सरकार फिलहाल इस पर 95 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें केंद्र और प्रदेश का हिस्सा क्रमशः 57 करोड़ और 38 करोड़ रुपए होगा। योगी सरकार के इस फैसले से संबंधित फसलों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने पर वाजिब दाम मिलने से उत्पादक किसानों को वाजिब दाम भी मिलेंगे।

बतौर बोनस सबसे बड़ा लाभ तो इससे होने वाला बच्चों का स्वास्थ्य है। उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न सुरक्षा के बाद अब पोषण संबंधी सुरक्षा ही महत्वपूर्ण है। खासकर बच्चों और महिलाओं में। इसमें भी सर्वाधिक ध्यान प्रोटीन और आयरन पर देने की जरूरत है। सरकार ने योजना के तहत जिन अनाजों का चयन किया है उनमें प्रोटीन और आयरन के साथ अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा है। मसलन मूंगफली, चना, रामदाना में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। बाजरा अन्य पोषक तत्वों के साथ आयरन का अच्छा सोर्स है। मूंगफली - इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और फैट मिलता है। इसमें इनकी उपलब्धता क्रमशः 25 और 50 फीसद की होती है। इसके अलावा 10 फीसद फाइबर,विटामिन ई, मैग्नीशियम: मूंगफली में मैग्नीशियम, पोटैशियम,आयरन, जिंक और कॉपर भी होता है। चना- अन्य दलहनी फसलों की तरह चना भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें चने में लगभग 19 फीसद प्रोटीन होता है। इसके अलावा 10 फीसद फाइबर, 2 फीसद फैट, विटामिन बी 6 मैग्नीशियम, चने में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कॉपर मिलता है। रामदाना में भी करीब 20 फीसद प्रोटीन होता है। प्रोटीन के अलावा इसमें, फाइबर, फैट, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, पोटैशियम, जिंक, कॉपर और आयरन मिलता है। बाजरा - इसमें भी करीब 12-15 फीसद प्रोटीन होता है। यह आयरन का अच्छा सोर्स है। उम्र, लिंग और स्वास्थ्य के अनुसार सबको प्रति दिन अलग अलग मात्रा में आयरन की जरूरत होती है।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को अधिक आयरन की जरूरत होती है। प्रति 100 ग्राम बाजरे में लगभग 4-5 मिलीग्राम आयरन होता है। इसके अलावा बाजरे में फाइबर, फैट, विटामिन बी6, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और कॉपर भी होता है। अपोलो नवी मुंबई में कार्यरत वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तृप्ति दुबे के अनुसार आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया रोग आम है। खासकर किशोर उम्र की लड़कियां और गर्भवती महिलाओं में। इनको इस तरह के अनाज और फल, सब्जियां खाने की सलाह दी जाती है। इसी तरह मांसपेशियों के निर्माण में प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह शरीर में होने वाले टूट फूट को भी रिपेयर करता है। हर उम्र के लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक करीब तीन चौथाई भारतीयों में प्रोटीन की कमी है। योगी सरकार के इस फैसले से बच्चों की सेहत पर दूरगामी असर पड़ेगा। साथ ही विविधीकरण के जरिए खेती बाड़ी का भी कायाकल्प होगा। --(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 19 अक्टूबर । ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच शनिवार को मुठभेड़ हुई है। जिसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह लोग शातिर लुटेरे हैं और इन पर लूट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि 19 अक्टूबर को थाना सूरजपुर पुलिस मोजरबीयर गोलचक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस टीम ने तेज गति से आती एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया। जिस पर मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और तेज रफ्तार से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्त पैर में गोली लगने से घायल हो गये।

पुलिस ने बताया है कि घायल बदमाशों की पहचान तपन मांझी और सपन मांझी, निवासी सरकनिया, थाना एगरा, जिला पूर्वी मैदनीपुर, पश्चिम बंगाल के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचा .315 बोर, दो जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, चोरी और लूटे गये 31 मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप, तीन सैट ईयर बर्ड और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ के दौरान बदमाशों ने बताया है कि उनके द्वारा थाना सूरजपुर क्षेत्र में मोबाइल लूट व चोरी की 4 घटनाएं की गयी है। अभियुक्तों से बरामद मोटरसाइकिल की जांच की जा रही है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दोनो अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है। जो चोरी एवं लूट के मोबाइल फोन में ओटीपी जनरेट कर पीड़ित का पैसा भी ट्रांसफर कर लेते हैं। इनके आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । प्रतिष्ठित एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के ऐतिहासिक 20वें संस्करण का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर, तक नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत के साथ-साथ, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, कजाकिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर जैसे महाद्वीपीय दिग्गज भी हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस टूर्नामेंट के माध्यम से ऊपर दिए गए देशों के करीब 200 खिलाड़ी महाद्वीपीय गौरव और जर्मनी और नीदरलैंड्स में होने वाली 2025 आईएचएफ विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के क्वालीफिकेशन के लिए मुकाबला करेंगे।

एशियाई हैंडबॉल महासंघ (एएचएफ) के सहायक निदेशक (तकनीकी) अब्दुल्ला अल-थियाब ने कहा, "हमें 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को देते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह आयोजन एक जीवंत खेल राष्ट्र और हैंडबॉल क्रांति में एक प्रमुख कारक के रूप में भारत की क्षमता में हमारे दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। हम वर्ल्ड हैंडबाल लीग (डब्ल्यूएचएल) द्वारा इतने कम समय में हासिल की गई असाधारण तालमेल की सराहना करते हैं, जिसमें महिला एथलीटों का सक्रिय रूप से समर्थन किया गया है और पूरे देश में खेल को बढ़ावा दिया गया है। मैं हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचएल के प्रति अपने समर्पण के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह चैंपियनशिप न केवल भारत को एक उल्लेखनीय मेजबान के रूप में उजागर करे, बल्कि सभी भाग लेने वाले देशों के लिए एक यादगार अनुभव की गारंटी भी दे। साथ मिलकर, हम हैंडबॉल के खेल का जश्न मनाने और खेलों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तत्पर हैं।"

चैंपियनशिप मूल रूप से कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण इसे स्थानांतरित करना पड़ा। इससे भारत को इसकी मेजबानी का सुनहरा अवसर मिल गया। देश में महिला हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक डब्ल्यूएचएल ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को राष्ट्रीय स्तर पर खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक आदर्श लॉन्चपैड के रूप में देखा है। पावना समूह के प्रबंध निदेशक और डब्ल्यूएचएल के सह-प्रवर्तक स्वप्निल जैन ने कहा, "इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी भारतीय हैंडबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो खेल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित करता है। हमारी महिला टीम ने हाल ही में एशियाई महिला क्लब चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। हम एशिया के कुछ अग्रणी देशों का भारत में स्वागत करने के लिए रोमांचित हैं।

यह आयोजन एशियाई मंच पर भारत की अपार क्षमता को प्रदर्शित करने और भावी पीढ़ियों को जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ हैंडबॉल को अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक अवसर है। भारत आठवीं बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेगा। इस चैंपियनशिप को डब्ल्यूएचएल, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और युवा मामले और खेल मंत्रालय का सपोर्ट प्राप्त है। टीम का लक्ष्य घरेलू माहौल में खेलते हुए इस टूर्नामेंट को अविस्मरणीय बनाना है, क्योंकि चार शीर्ष टीमें विश्व चैंपियनशिप के लिए सीधे क्वालीफिकेशन हासिल करेंगी और भारत की नजर चार में से एक सीट पर होगी। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू)-विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा (आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 2024) में रोबोटिक्स चैलेंज में 11 राज्यों के छात्रों ने भाग लिया। इस रोबोटिक्स चैलेंज के तहत छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्रिएट करने का टास्क दिया गया था जो कि आपदाओं से निपटने के काम आ सके। कुल 120 टीमों ने आवेदन किया था, जिनमें से 51 को रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज में अपने रोबोटिक्स समाधान प्रस्तुत करने के लिए चुना गया। प्रतियोगिता का विषय आपदा प्रबंधन था और जूनियर और सीनियर श्रेणियों के विजेता जुलाई 2025 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जिनेवा जाएंगे।

संचार मंत्रालय ने बताया कि प्रतियोगिता का विषय आपदा प्रबंधन था। इसके अलावा, जूनियर और सीनियर वर्ग के विजेता अगले वर्ष जुलाई में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जिनेवा जाएंगे। ‘रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज’ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसे ‘एआई फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया’ के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। यह ‘एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2025’ के दौरान जिनेवा में ग्रैंड फिनाले के लिए एक क्वालीफाइंग टूर्नामेंट है। युवा इनोवेटर्स ने इस कार्यक्रम में रोबोटिक्स और कोडिंग में अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को रोबोटिक्स और कोडिंग सीखने में समावेशिता को बढ़ावा देना, स्थायी लक्ष्यों के साथ जुड़े मिशनों को पूरा करने के लिए रोबोट को डिजाइन, निर्माण और प्रोग्राम करने के साथ ही टीमवर्क, समस्या-समाधान और स्थायी पद्धति को प्रोत्साहित करना। प्रतिभागियों के लिए पहली चुनौती एक रोबोटिक्स सिस्टम बनाना था जो भूकंप पीड़ितों की जान बचा सके। एक वास्तविक भूकंप की नकल करने के लिए वर्चुअल माहौल तैयार किया गया, जहां रोबोट को लोगों की जान बचाने और पीड़ितों को आश्रय स्थलों और अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किया गया था।

सीनियर वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड की टीम “एआई पायनियर्स” विजेता रही और जूनियर वर्ग का पुरस्कार उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कोइराजपुर स्थित संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल की टीम “रेस्क्यू रेंजर्स” को मिला। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाने के लिए रोबोटिक्स में प्रैक्टिकल समाधान का प्रदर्शन करना है। मंत्रालय ने कहा, "अलग-अलग हितधारकों को एक साथ लाकर, आईटीयू-डब्ल्यूटीएसए 2024 महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने वाले इनोवेशन का मार्ग प्रशस्त करना जारी रखेगा।" --(आईएएनएस)

नोएडा, 19 अक्टूबर । नोएडा के एक नामी स्कूल के जूनियर विंग में एक साढ़े तीन साल की बच्ची के साथ हुए डिजिटल रेप के मामले में शनिवार को अभिभावकों का गुस्सा जमकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ फूटा है। बड़ी संख्या में अभिभावक सुबह से ही स्कूल कैंपस में पहुंच गए थे और यहां पर उन्होंने स्कूल प्रशासन से मिलने की कोशिश की। जिसके बाद अभिभावकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है। डीएम ने एक कमेटी बनाकर इस पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा के निजी स्कूल में बच्ची के साथ डिजिटल रेप के मामले में अब पैरेंट्स स्कूल प्रशासन के खिलाफ उतर आए हैं।

आज भारी संख्या में अभिभावक स्कूल के गेट पर पहुंच गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दरअसल कुछ दिन पहले नोएडा के सेक्टर 27 स्थित एक स्कूल में आरोपी ने एक बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना को अंजाम दिया था। बच्ची के परिजनों ने घटना की शिकायत थाना सेक्टर 20 पुलिस को दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी स्कूल में ही स्वीपर का काम करने वाले नित्यानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद घटना के बारे में जानकारी छुपाने के आरोप में पुलिस ने क्लास टीचर और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद दोनों को शुक्रवार को बेल मिल गई। इसके बाद से अभिभावकों के अंदर रोष दिखाई दे रहा था। अब इस मामले में स्कूल में पढ़ने वाले अन्य बच्चों के अभिभावक भी स्कूल प्रशासन के खिलाफ उतर आए हैं।

स्कूल प्रशासन से मुलाकात न हो पाने पर अभिभावक डीएम से मुलाकात करने के लिए आवास पर पहुंच गए। अभिभावकों ने डीएम के सामने कुछ मांगे रखी है। जिसके बाद डीएम ने एक टीम का गठन किया है जो पैरेंट्स और अधिकारियों से बात करेगा। डीएम ने पेरेंट्स को आश्वासन दिया है कि अगर पेरेंट्स की बात स्कूल मैनेजमेंट नहीं मानेगा तो कार्रवाई की जाएगी। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले को लेकर एक टीम का गठन किया है। जिसके बीएसए, डीआईओएस, सिटी मजिस्ट्रेट और जिला प्रोविजन अधिकारी शामिल हैं। वो इस मामले की जांच करेंगे। पैरेंट्स और स्कूल से बात करेंगे। इस तरह की घटनाओं के लिए पहले से गाइडलाइन है। कोई भी उसका पालन नहीं करेगा तो उसपर करवाई की जायेगी। (आईएएनएस)

कटिहार (बिहार), 19 अक्टूबर । बिहार में हिन्दुओं को एकजुट करने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। कटिहार में शनिवार को यात्रा का दूसरा दिन था। इस दौरान गिरिराज सिंह ने यज्ञशाला मैदान के मंदिर में पूजा-अर्चना की। स्वाभिमान यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल हुए। उन्होंने कहा, "केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बिहार के कई शहरों में हिन्दू स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। देश को अगर ऊंचाई पर पहुंचाना है तो इसमें हिन्दुओं का प्रमुख योगदान होगा। चूंकि हिन्दू समाज अगल-अलग वर्गों में बंटा हुआ है, इस यात्रा के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास है।

विश्व में अगर हिन्दुओं की बात होती है तो लोग भारत की ओर देखते हैं। हिन्दू समाज एकजुट होगा तो देश मजबूत बनेगा। विश्व गुरु बनने की ओर हम बढ़ रहे हैं।" हिन्दू स्वाभिमान यात्रा को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "हिन्दू स्वाभिमान यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत आज कटिहार के पवित्र यज्ञशाला मंदिर में भक्तिभाव से पूजा-अर्चना कर की गई। आस्था की ज्योति प्रज्वलित करते हुए हम सबने अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति संकल्प को और अधिक दृढ़ किया। यह यात्रा न केवल हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, बल्कि हिंदू समाज की एकता और शक्ति का ऐलान भी है।

कटिहार की धरती पर उमड़ा सनातन समर्थन यह दिखाता है कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हम एकजुट हैं। इस यात्रा का हर कदम हमें गौरवशाली इतिहास और उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा रहा है।" उल्लेखनीय है कि गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बिहार के भागलपुर से अपनी 'हिंदू स्वाभिमान यात्रा' की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य हिंदुओं की स्वाभिमान, सुरक्षा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री के साथ आचार्य दीपांकर महाराज ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ साल में ईशा योग केंद्र से संबंधित कुछ लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज की गई थीं, लेकिन जांच में पता चला है कि केंद्र से लापता हुए छह लोगों में से पांच मिल गए हैं। तमिलनाडु पुलिस ने उम्मीद जताई है कि एक लापता व्यक्ति भी जल्द ही मिल जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि केंद्र में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से ऐसा कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट के बाद ईशा फाउंडेशन के खिलाफ मामला बंद कर दिया। यह मामला एक पिता की शिकायत पर आधारित था कि जिसने आरोप लगाया था कि उसकी दो बेटियों को सद्गुरु के कोयंबटूर आश्रम जोड़ने के लिए "ब्रेनवॉश" किया गया था और उन्हें अपने परिवार से संपर्क करने से रोका जा रहा था। मुख्य न्यायाधीश डी.वा.ई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि दोनों बेटियां गीता (27) और लता (24) वयस्क थीं और आश्रम में अपनी मर्जी से रही थीं। वे पहले ही हाईकोर्ट में पेश हो चुकी थीं, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का उद्देश्य पूरा हो गया है और इस पर आगे कोई कार्रवाई जरूरी नहीं है। ईशा फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, "हमें लापता व्यक्ति की सुरक्षित वापसी की उम्मीद है। हम लापता व्यक्ति का पता लगाने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" बाल उत्पीड़न के आरोपों के बारे में फाउंडेशन ने स्पष्ट किया कि आरोपी डॉक्टर ईशा आउटरीच का कर्मचारी था, आश्रम का नहीं। ईशा फाउंडेशन के बयान के अनुसार, "घटना आश्रम परिसर के बाहर हुई और हम जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं।" फाउंडेशन ने आश्रम के अंदर श्मशान होने की अफवाहों को भी खारिज किया और इसके अस्तित्व को सिरे से नकार दिया। फाउंडेशन ने कहा, "ईशा फाउंडेशन दुनिया भर के साधकों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। भारत और दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों से लोग यहां बिना किसी प्रतिबंध के रहते हैं।

हाल ही में तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, उसमें पुष्टि की गई है कि दोनों महिला साधिकाएं अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। वास्तव में, उनमें से एक ने हाल ही में 10 किलोमीटर की मैराथन में हिस्सा लिया था।" फाउंडेशन ने सद्गुरु द्वारा दिए गए यौगिक साधनों के माध्यम से मानव कल्याण को बढ़ावा देने के अपने मिशन की पुष्टि की और योग की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए दुनिया भर के साधकों को आमंत्रित किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सद्गुरु ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट को दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई तुच्छ याचिकाओं पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि अनगिनत वास्तविक मामलों पर न्यायालय को ध्यान देने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि हम लोकतंत्र के विशेषाधिकारों का अधिक जिम्मेदारी से उपयोग करें।" (आईएएनएस)

 पटना, 19 अक्टूबर । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बताया कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। पहले दूसरे राज्य की मछलियां बिहार में मंगाई जाती थी और अब बिहार की मछलियां दूसरे राज्यों में भेजी जाती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में मत्स्य पालन के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग एवं प्रत्यक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार में विकास कार्यों की क्या स्थिति थी सभी को पता है। वर्ष 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम था।

दूसरे राज्यों से यहां मछलियां मंगाई जाती थी। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन सहित सभी क्षेत्रों का विकास किया गया। लोगों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए। साथ ही महिलाओं की तरक्की के लिए कई कार्य किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2008 से वर्ष 2012 के लिए प्रथम कृषि रोड मैप बनाया गया। वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के लिए दूसरा कृषि रोड मैप बनाया गया जिसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बनाया गया जिसका शुभारंभ तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तथा वर्ष 2024 से चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया।

कृषि रोड मैप के लागू होने से सब्जी, दूध, अंडा, मीट, फल सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ा है। चौथे कृषि रोड मैप के लिए एक लाख 62 हजार करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में मछली का उत्पादन 2 लाख 88 हजार मीट्रिक टन था जो अब बढ़कर 8 लाख 73 हजार मीट्रिक टन हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार द्वारा बिहार के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए सहायता दी गई है। राज्य सरकार मत्स्य पालन के विकास के लिए भी कई कदम उठा रही है।

राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकास के लिए उठाए गए कदमों से मत्स्य पालकों को काफी लाभ हो रहा है।" उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि हम शुरू से ही एनडीए में थे और अब एनडीए में ही रहेंगे। बीच में हम दो बार उन लोगों के साथ चले गए थे, ये हमारी गलती थी अब कभी इधर-उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिया कि भाजपा के साथ हमारी पार्टी का शुरू से ही संबंध रहा है। हमलोग मिलकर राज्य और देश का विकास करते रहेंगे। कार्यक्रम को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 15 मत्स्य पालकों को 0.50 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 19 अक्टूबर । कर्नाटक भाजपा ने शनिवार को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में शामिल सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) आर अशोक ने कहा, "प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों ने मैसूर में मुडा कार्यालय और तालुक कार्यालय पर छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच की और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की है।"

उन्होंने कहा, "ईडी की जांच तेज होने के साथ ही मामला एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, उनके परिवार के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसलिए यह मामला गंभीर और संवेदनशील दोनों है।" भाजपा नेता ने मांग की, "निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए, मैं ईडी के निदेशक और कर्नाटक के डीजीपी से अपील करता हूं कि वे मामले में शामिल सभी अधिकारियों, आरोपियों और संभावित गवाहों के पासपोर्ट तुरंत जब्त करें।" कर्नाटक लोकायुक्त और ईडी इस घोटाले की जांच कर रही है। याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा पहले ही सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने लोकायुक्त अधिकारी नियुक्त किए हैं और वे मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को रात 11 बजे तक मुडा कार्यालय में तलाशी और जांच की। इस दौरान अधिकारियों ने आयुक्त रघुनंदन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भूमि स्वामित्व और मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती को आवंटन से संबंधित मूल दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की। - (आईएएनएस)

भोपाल, 19 अक्टूबर । मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्च्यिों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पिछले दिनों हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य दिन-प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर खतरा खड़ा हो गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इस अवधि में मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3,029 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 3,049 महिलाएं छेड़खानी का शिकार हुई और 1445 महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हुई। प्रदेश में पास्को से जुड़े अपराधों में 5,951 मामले दर्ज किए गए इनमें से बलात्कार के 3,641 मामले हैं। महिलाओं और नाबालिग से हुए बलात्कारों को देखें तो प्रदेश में हर दिन 18 बलात्कार हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिला अधिकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले चार वर्ष से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है।

महिला आयोग में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है लेकिन सुनवाई करने के लिए वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा किसी भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और अब डॉ मोहन यादव की सरकार में बेटियां लगातार असुरक्षित बनी हुई हैं। महिला सुरक्षा के मामले जब सरकार के सामने लाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय भाजपा के नेता कुतर्क करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बीते कुछ समय में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं से प्रदेश का सिर शर्म से झुक जाता हैं। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्हें इन मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल प्रदेश में तैयार किया जाए कि अपराधी इस तरह का कदम उठाने से भयभीत हों। --(आईएएनएस)

मुंबई, 19 अक्टूबर । इंटरनेशनल मास्टर्स लीग (आईएमएल) ने अपनी गवर्निंग काउंसिल के गठन की घोषणा की है, जिसमें तीन महान क्रिकेट खिलाड़ी और मास्टर्स शामिल होंगे – लीग कमिश्नर सुनील गावस्कर, सर विवियन रिचर्ड्स और शॉन पोलक। यह त्रिमूर्ति आईएमएल की रणनीतिक दिशा, नियमों और संचालन की देखरेख करेगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लीग खेल प्रेमियों के लिए एक प्रमुख मंच बनी रहे, जहां खेल की विरासत और मनोरंजन का संगम हो, और दुनिया भर के प्रशंसकों को दिग्गजों के खेल का अद्वितीय रोमांच मिल सके। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग का उद्घाटन संस्करण 17 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक आयोजित हो रहा है।

नवी मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में उद्घाटन मैच खेला जाएगा। इसके अलावा लखनऊ और रायपुर में भी मैच आयोजित होंगे। समापन मैच की मेजबानी रायपुर करेगा। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज और क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों में से एक सुनील गावस्कर अपनी उत्कृष्ट क्रिकेट समझ और खेल की शुचिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, “गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में हमारा ध्यान यह सुनिश्चित करने पर होगा कि इंटरनेशनल मास्टर्स लीग क्रिकेट की भावना के प्रति सच्ची रहे, जबकि दुनिया भर के प्रशंसकों को मनोरंजन प्रदान करे। आईएमएल न केवल खेल के दिग्गजों को सम्मान देने का मंच है, बल्कि उन प्रशंसकों के लिए भी एक उत्सव है, जो आज भी अपने नायकों का सम्मान करते हैं।“ सर विवियन रिचर्ड्स, जो क्रिकेट इतिहास के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, 1970 और 1980 के दशक में वेस्टइंडीज टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, जिसने उस समय क्रिकेट जगत पर अपना दबदबा कायम रखा।

सीमित ओवरों के खेल में अपने समय से आगे माने जाने वाले सर विवियन रिचर्ड्स की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी। आईएमएल की गवर्निंग काउंसिल में शामिल होने पर सर विवियन रिचर्ड्स ने कहा, “आईएमएल एक अद्भुत मंच है, जहां खेल के पूर्व दिग्गजों को एक बार फिर से एक्शन में देखने का अनोखा रोमांच खेल प्रशंसकों को मिलेगा। मैं गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बनकर और इस नवाचारी लीग को सफल बनाने में मदद करने के लिए उत्साहित हूं।“ शॉन पोलक, पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान और सर्वकालिक सफल ऑलराउंडर्स में से एक, आईएमएल गवर्निंग काउंसिल के सदस्य के रूप में अपने अनुभव और बहुमुखी प्रतिभा को सामने लाएंगे। उन्होंने कहा, “क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के साथ गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बनना शानदार है। आईएमएल उन मास्टर्स के कौशल और क्लास का आनंद लेने का एक अवसर है, जिन्होंने वर्षों तक अपने लाखों- करोड़ों प्रशंसकों का मनोरंजन किया है। वे एक नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेंगे। मैं इस लीग को सभी के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाने में अपनी भूमिका निभाऊंगा।'' --(आईएएनएस)

रांची, 19 अक्टूबर । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार बच्चों के मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है? उनके लिए कोई स्कीम या पॉलिसी है या नहीं? हाईकोर्ट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार हुई लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र निवासी एक लड़की से संबंधित केस में दायर क्रिमिनल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जानना चाहा कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? इसपर राज्य सरकार की ओर से मौखिक तौर पर बताया गया कि लड़की की तलाश और उसकी बरामदगी के प्रयास जारी हैं। पुलिस की ओर से इस मामले में एसआईटी गठित की गई है, जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की शिकार कुछ लड़कियों को बरामद किया है।

सरकार ने लातेहार निवासी लड़की की तलाश और बरामदगी के मामले में कार्रवाई पर अपडेट देने के लिए और दो हफ्ते का वक्त मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 13 नवंबर को मुकर्रर की है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले में इसके पहले भी हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद 15 नाबालिग लड़कियों और एक लड़के को पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। इन नाबालिग बच्चों को अच्छी नौकरी और पैसे का लालच देकर दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में ले जाया गया था। इनका रेस्क्यू करने के लिए लातेहार पुलिस की एसआईटी ने दिल्ली में छापामारी की थी। -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 19 अक्टूबर । दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया है कि एंटी डस्ट अभियान से सम्बंधित टीमों ने अभी तक 2764 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया और निर्माण स्थलों पर जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर 76 स्थलों को नोटिस और चालान जारी किया है। साथ ही, 17 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में 7 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैम्पेन चलाया जा रहा है, जो 7 नवम्बर तक चलेगा। इस अभियान के लिए 523 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 13 संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। ये दिल्ली के अंदर अलग-अलग स्थानों पर चल रहे निर्माण स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं और मानदंडों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर रहे हैं। सभी टीमों को लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है।

गोपाल राय ने कहा कि सर्दी के मौसम में दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 25 सितम्बर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की थी। जिसके आधार पर संबंधित विभागों ने इसे जमीन पर लागू करने के लिए गंभीरता पूर्वक कार्य शुरू कर दिया है। हमने ग्रीन वॉर रूम लॉन्च किया है, जहां से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों के सहयोग से प्रदूषण को कम करने में सफलता पाई है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कई अभियान चला रही है, जिसमे एंटी डस्ट अभियान, बायो डीकम्पोज़र का छिड़काव, वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता अभियान , मोबाइल एंटी स्मोग गन से पानी के छिड़काव का अभियान आदि प्रमुख है।

उन्होंने बताया है कि टीम लगातार निर्माण साइट्स का दौरा कर रही है। यह टीम यह सुनिश्चित करेगी कि वहां निर्माण संबंधी दिशा निर्देशों का पालन हो। निर्माण साइट्स पर 14 सूत्रीय नियमों को लागू करना जरूरी है। यह अभियान 7 नवंबर तक चलेगा। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जो भी साइट्स डस्ट कंट्रोल के नियम का पालन नहीं करेगा, उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। कंस्ट्रक्शन साइटों पर नियम के उल्लंघन होने के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। अगर ज्यादा उल्लंघन होगा तो कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि डस्ट प्रदूषण को रोकने के लिए 85 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग (एमआरएस) मशीनों, 500 वॉटर स्प्रिंकलर की पूरी दिल्ली में तैनाती की गयी है। नवंबर महीने में एक शिफ्ट से बढ़ाकर तीन शिफ्टों में मोबाइल एंटी स्मॉग गन की सड़कों पर तैनाती होगी। धूल प्रदूषण कम करने के लिए हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 80 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं। गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों से अपील किया की है कि कहीं भी अगर उनको निर्माण कार्य में अनियमितता दिखे तो वे ग्रीन दिल्ली ऐप पर इसकी शिकायत करें। -- (आईएएनएस)

गया, 19 अक्टूबर । बिहार की चार विधनासभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में उप चुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को बेलागंज और इमामगंज सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान को प्रत्याशी बनाया है। प्रोफेसर खिलाफत हुसैन मिर्जा गालिब कॉलेज में 2002-2017 से गणित के विभागाध्यक्ष रहे हैं। उनके पुत्र मुजफ्फर अहमद अरमान मिर्जा गालिब कॉलेज में फारसी के शिक्षक हैं।

इधर, डॉक्टर जितेंद्र पासवान एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। ये पूर्व में पंचायत समिति के प्रतिनिधि और मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं। उल्लेखनीय है कि जन सुराज ने बिहार की चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है। चार में तीन सीटों पर जन सुराज ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पहले ही तरारी विधानसभा सीट से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्रीकृष्ण सिंह के नाम की घोषणा की थी। प्रशांत किशोर ने जन सुराज के उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कहा कि जन सुराज मजबूत लोगों को नहीं चुनता, जन सुराज सही लोगों का चयन करता है।

जन सुराज योग्यता के साथ-साथ स्वच्छ छवि वाले, जनता के बीच रहे और बिहार को बेहतर बनाने का संकल्प रखने वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है। उम्मीदवार का चयन अन्य पार्टियों की तरह पैसे लेकर या पटना के एक कमरे में बैठकर नहीं किया जाता और न ही पारिवारिक पार्टियों की तरह सिर्फ नेताओं के बच्चों को मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि तरारी में सीपीआई के सुदामा प्रसाद, बेलागंज में राजद के सुरेंद्र यादव, इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतनराम मांझी और रामगढ़ में राजद के सुधाकर सिंह के लोकसभा पहुंच जाने से ये चारों सीटें खाली हुई हैं। सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की घोषणा की थी। इस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी जोरशोर से लगी हुई है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 19 अक्टूबर बाबा सिद्दीकी हत्या मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले में हाल में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों ने हत्या के लिए 50 लाख रुपये मांगे थे, लेकिन भुगतान को लेकर असहमति और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता के रसूख को देखते हुए उन्होंने हत्या को अंजाम देने से बाद में मना कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने (हाल में गिरफ्तार पांच आरोपियों ने) पूर्व विधायक सिद्दीकी की हत्या में शामिल लोगों को आवश्यक सामग्री और अन्य प्रकार की मदद दी थी।

सिद्दीकी की हत्या मामले में शूटरों को हथियार और रसद सहायता उपलब्ध कराने के आरोप में शुक्रवार को पांच और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या अब नौ हो गई है, जबकि तीन लोग फरार हैं।

पुलिस ने बताया कि हाल में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नितिन गौतम सप्रे (32), संभाजी किसान पारधी (44), प्रदीप दत्तू थोम्ब्रे (37), चेतन दिलीप पारधी और राम फूलचंद कनौजिया (43) के रूप में की गई है।

सप्रे डोंबिवली से हैं जबकि संभाजी किसान पारधी, थोम्ब्रे और चेतन दिलीप पारधी (27) ठाणे जिले के अंबरनाथ से हैं और कनौजिया रायगढ़ के पनवेल का रहने वाला है।

एक अधिकारी ने शनिवार को कहा, "पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि सप्रे के नेतृत्व वाले गिरोह ने राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए मध्यस्थ से 50 लाख रुपये की मांग की थी लेकिन सौदे पर असहमति के कारण यह बात नहीं बन पाई।’’

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सप्रे को पता था कि सिद्दीकी एक प्रभावशाली नेता हैं, इसलिए उन्हें मारना उसके गिरोह के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता था, इसलिए, इन आरोपियों ने आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया।

उन्होंने कहा, "लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने नए शूटरों को आवश्यक सामग्री देने और अन्य सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया।"

अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ताओं ने पाया है कि सप्रे के नेतृत्व वाला गिरोह गोलीबारी किए जाने तक साजिशकर्ता शुभम लोनकर और मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद जीशान अख्तर के संपर्क में था।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी (66) की 12 अक्टूबर की रात को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के मुंबई के बांद्रा स्थित कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम, शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर फिलहाल फरार हैं।  (भाषा)

हाजीपुर, 19 अक्टूबर । बिहार के वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र में शनिवार को एक बुजुर्ग की सड़क पर हुई मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए तथा सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रण में आई। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को महुआ थाना की गश्ती टीम के सहायक पुलिस निरीक्षक भुनेश्वर राम एवं गश्ती दल के सिपाही को मद्य निषेध टोल फ्री नंबर से शराब को लेकर सूचना मिली। जिसके बाद गश्ती दल जलालपुर गंगटी गांव पहुंची। इस दौरान जांच के लिए आए पुलिस वाहन को देखकर एक अधेड़ व्यक्ति भागने लगा।

पुलिस का दावा है कि पुलिस और उस व्यक्ति के बीच करीब 250 मीटर की दूरी थी। भागने के क्रम में बुजुर्ग व्यक्ति गिर गया और उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कटरा थाना क्षेत्र के करहथिया गांव निवासी राजेंद्र पासवान (50) के रूप में की गई। बताया जाता है कि इस व्यक्ति की मौत की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान पुलिस की टीम पर पथराव भी किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस वाहन से कुचले जाने पर उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। ग्रामीणों ने गश्ती दल के पुलिसकर्मियों को बंधक बनाकर रखा और मारपीट भी किया। पुलिस वाहन को पथराव कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

पुलिस का दावा है कि इस हमले में पुलिसकर्मियों को चोट आई है, जिन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिसबल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस के अनुसार, स्थिति अब नियंत्रण में है और पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। -(आईएएनएस)

श्रीनगर, 19 अक्टूबर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के छह बार के विधायक मुबारक गुल ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली।

राजभवन में आयोजित एक समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुल को पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अन्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में श्रीनगर की ईदगाह विधानसभा सीट छठी बार जीतने वाले गुल को शुक्रवार को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

वह सोमवार को दोपहर दो बजे विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे।

गुल 2013 से 2015 तक पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष रहे। वह मुख्यमंत्री के रूप में अब्दुल्ला के पहले कार्यकाल के दौरान उनके सलाहकार थे।  (भाषा)

 पटना, 19 अक्टूबर । बिहार में विधानसभा की चार सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज पर हो रहे उप चुनाव दोनों गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं। खासकर एनडीए के लिए यह उप चुनाव चुनौतीपूर्ण है। दोनों गठबंधन अपनी सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। दरअसल, 2024 लोकसभा चुनाव में इन सभी विधानसभा सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की हार हुई है। इस स्थिति में एनडीए को लोकसभा चुनाव के परिणाम को बदलना एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में इन सभी विधानसभा सीटों में एनडीए प्रत्याशी पिछड़ गए थे। बक्सर संसदीय सीट के अंदर आने वाले रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर 1985 से इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है।

हाल ही में लोकसभा चुनाव में बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह विजयी हुए थे। इस उप चुनाव में भी सुधाकर सिंह की लोकप्रियता से निपटना एनडीए के प्रत्याशी के लिए बड़ी चुनौती होगी। आरा संसदीय क्षेत्र के तरारी विधानसभा सीट से भी लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को महागठबंधन प्रत्याशी से कम वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी तीसरे पायदान पर चले गए थे। ऐसी स्थिति में इस उपचुनाव में भी एनडीए प्रत्याशी के लिए बढ़त बनाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपचुनाव में जन सुराज पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दोनों गठबंधनों की मुश्किलें बढ़ा दी है। गया लोकसभा सीट के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में होने वाले इस उपचुनाव में एनडीए के लिए खास चुनौतीपूर्ण है। इस सीट पर राजद का दबदबा रहा है। इस विधानसभा सीट से विगत छह विधानसभा चुनाव से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव जीत दर्ज करते रहे है।

हाल में हुए लोकसभा चुनाव में राजद को इस सीट से 'हम' प्रत्याशी से बढ़त मिली थी। इमामगंज विधानसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पिछड़ गए थे। ऐसे में इस उप चुनाव में भी एनडीए के लिये चुनौती बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि तरारी में सीपीआई के सुदामा प्रसाद, बेलागंज में राजद के सुरेंद्र यादव, इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और रामगढ़ में राजद के सुधाकर सिंह के लोकसभा पहुंच जाने से ये चारों सीटें खाली हुई हैं। सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 19 अक्टूबर कांग्रेस ने शनिवार को महाराष्ट्र की ‘महायुति’ सरकार पर प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया तथा दावा किया कि पूर्व की महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार को गिराने के लिए चुनावी बॉण्ड से मिले चंदे का इस्तेमाल किया गया था।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में चंदे से जुड़े इस मामले के कारण सरकारी खजाने को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक चपत लगी है।

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं।

रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘कल, यह सामने आया था कि महायुति ने अपने अभियान के लिए चंदा के बदले में बढ़ी हुई निविदाओं में सरकारी खजाने से कम से कम 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए। महायुति का सरकार बनाना और सत्ता में आना सत्ता के प्रति उसके लालच और लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा का प्रमाण है।’’

उन्होंने दावा किया कि ऐसे गलत तरीके से प्राप्त चुनावी बॉण्ड के चंदे द्वारा शिवसेना और राकांपा विधायकों की खुली खरीद-फरोख्त संभव हुई।

रमेश ने कहा, ‘‘रिश्वतखोरी के अलावा, महायुति ने विधायकों और नेताओं को महायुति में शामिल होने के लिए मजबूर करने के लिए ईडी/सीबीआई/आयकर विभाग को भी तैनात किया है। इसका प्रमाण स्वयं महायुति नेताओं से मिला है, यथा- अब सांसद रवींद्र वायकर, जिन्होंने विशेष रूप से कहा था कि जब वह एमवीए में थे तो उनके पास दो विकल्प थे- राजनीतिक दल बदलो या जेल जाओ।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि ‘महायुति’ ने महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति और लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया है।

कांग्रेस महासचिव का कहना है, ‘‘अब हम जानते हैं कि चुनावी बॉण्ड घोटाले में भारतीय नागरिकों को चार लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि इससे महाराष्ट्र के खजाने को कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि महा विकास आघाडी सरकार को गिराने में कितना चंदा लगा?’’ (भाषा)