नई दिल्ली, 30 नवंबर । एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक एशिया में तेल और गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन की लंबाई में भारत का दबदबा होने का अनुमान है। एक प्रमुख डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडाटा की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक क्षेत्र की कुल पाइपलाइन लंबाई में भारत की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है। इसमें बताया गया है कि भारत में 2028 तक 50 से अधिक नियोजित और घोषित पाइपलाइनों का संचालन शुरू होने की संभावना है, जिससे ट्रांसमिशन पाइप लाइन की कुल लंबाई 26,000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। इसमें से लगभग 24,000 किलोमीटर लम्बाई की वृद्धि नियोजित पाइपलाइनों से होगी, जिन्हें विकास के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

ग्लोबलडाटा में तेल एवं गैस विश्लेषक भार्गवी गंधम ने कहा, "भारत में 2028 तक बनने वाली ट्रांसमिशन पाइपलाइन की लंबाई में प्राकृतिक गैस और उत्पाद पाइपलाइनों का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक होगा। आगामी कांडला-गोरखपुर उत्पाद पाइपलाइन 2,809 किलोमीटर की लंबाई के साथ सभी आगामी पाइपलाइनों में सबसे लंबी होने की संभावना है।" आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित पाइप लाइन के 2025 में चालू होने की उम्मीद है और इससे गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के पश्चिमी भाग में बढ़ती एलपीजी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश के पाइपलाइन नेटवर्क में एक और महत्वपूर्ण वृद्धि मेहसाणा-भटिंडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की योजना है।

यह पाइपलाइन 1,834 किलोमीटर लंबी होगी। जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का संचालक है, जिसके 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। 1,755 किलोमीटर की लंबाई वाली मुंबई-नागपुर-झारसुगुड़ा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, पाइपलाइन जोड़ने में अगली महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है। गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा संचालित होने वाली इस पाइपलाइन का परिचालन भी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। संक्रामक रोग जिसकी वजह एचआईवी वायरस है। ऐसा वायरस जो जानलेवा है। शरीर में एक बार ये घर बना ले तो मुक्ति असंभव है और कई रोगों का कारण बनता है। बरसों से इससे लड़ने की कोशिश दुनिया कर रही है। हर साल एक थीम के साथ जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इस बार की थीम है-टेक द राइट पाथ: माय हेल्थ, माय राइट यानि सही मार्ग अपनाएं: मेरी सेहत मेरा अधिकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने ही हर साल की तरह थीम फाइनल की है। थीम बोल्ड है एचआईवी संक्रमित शख्स के अधिकारों की बात करती है।

इस दिन का उद्देश्य एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना और इस महामारी से संबंधित मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने के लिए सभी को प्रेरित करना है। 1 दिसंबर इस दिवस के तौर पर मनाने की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, अगर सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए और समुदायों को नेतृत्व सौंपा जाए, तो 2030 तक एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त किया जा सकता है। दरअसल, एचआईवी संक्रमित अक्सर न केवल बीमारी से जूझते हैं, बल्कि उन्हें इसके प्रति समाज में मौजूद भेदभाव और कलंक का भी सामना करना पड़ता है। इस साल के थीम का उद्देश्य उन असमानताओं, कलंक और पूर्वाग्रहों को अड्रेस करना है, जो एचआईवी से जुड़ी रोकथाम, उपचार और देखभाल सेवाओं तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि एड्स को समाप्त करने के लिए केवल चिकित्सा उपायों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि एचआईवी से प्रभावित और इसके प्रति संवेदनशील लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए। हर व्यक्ति को अपनी सेहत से जुड़ी सेवाओं तक समान पहुंच होनी चाहिए। संक्रमितों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और समानता की दिशा में काम करना एक प्रभावी समाधान की ओर कदम बढ़ाने के लिए जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में एचआईवी को कलंक माना जाता है और संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ समुदायों में, विशेष रूप से महिलाएं, यौनकर्मी, और गरीब वर्ग के लोगों का उत्पीड़न होता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि अगर हम इन असमानताओं को दूर करने में सफल हो जाते हैं, तो 2030 तक एड्स के मामलों को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। विश्व एड्स दिवस पर यह भी जरूरी है कि हम समाज में एचआईवी से जुड़े मिथक और भ्रामक धारणाओं को खत्म करने के लिए काम करें। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से हम समाज में एक सकारात्मक ॉ वातावरण बना सकते हैं, जो एचआईवी प्रभावित लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। (आईएएनएस)

वाराणसी, 30 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मां सती के 51 शक्तिपीठ एवं द्वादश ज्योतिर्लिंग को लेकर महा समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 नवंबर को शुरू हुआ यह समागम 1 दिसंबर तक चलेगा। दो दिवसीय इस समागम में हिस्सा लेने के लिए देशभर से साधु संत पहुंचे हैं। इसके अलावा समागम के पहले दिन प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचे। इस समागम का आयोजन सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्रायडेंट सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा किया गया है।

इस समागम में नेपाल से हिस्सा लेने पहुंचे सुमन कर्मचार्य ने बताया है कि इस समागम में हम लोग धर्म पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हम सभी लोग एक हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत गहरा है। जिस प्रकार भारत में कामाख्या मंदिर शक्तिपीठ का दर्शन किया जाता है। इसी प्रकार जब आप नेपाल आते हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर से पहले वहां पर गुजरेश्वरी मंदिर शक्तिपीठ के दर्शन करने होते हैं। वाराणसी में आयोजित इस समागम में हम 9 लोगों के साथ आए हैं। 51 शक्तिपीठ तीर्थ लखनऊ की अध्यक्ष तृप्ति तिवारी ने कहा है कि इस समागम की बहुत जरूरत है क्योंकि यहां पर बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिन्दुओं के सामने जो समस्या आ रही हैं उस पर भी चर्चा होगी। हमारी कोशिश है कि हम वहां के लोगों के साथ आएं। मंजू मिश्रा ने कहा है कि मैं सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई हूं।

हमारी सनातन संस्कृति की भावना वसुधैव कुटुंबकम है। जिसके तहत सभी का भला चाहा जाता है। हम किसी एक चींटी को भी नहीं मार सकते हैं। सनातन धर्म में विश्व नेतृत्व की क्षमता है। विश्व में जो मौजूदा स्थिति है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, मैं कहना चाहती हूं कि सनातन संस्कृति धर्म से शांति लाई जा सकती है।

सनातन संस्कृति से ही पूरे विश्व को एक साथ कर आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि समागम में बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हिन्दू किसी को कट्टर नहीं मानता है। वह तो दयालु है सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। सनातन धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है। तुल्यदास शास्त्री ने कहा है कि इस तरह का समागम होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि विश्व में पहली बार ऐसा समागम हुआ है। आयोजकों ने शिव और शक्ति को मिलवाया है। सनातन की मजबूती के लिए हम सभी को इकठ्ठा होने की जरूरत है। --आईएएनएस डीकेएम/एएस

 बेंगलुरु, 30 नवंबर । भारत के टॉप 10 शहर ऐसे हैं जहां ऑफिस के रेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुणे इस लिस्ट में टॉप पर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान-बेंगलुरु (आईआईएम-बेंगलुरु) द्वारा सीआरई मैट्रिक्स के सहयोग से शुरू किए गए कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स (सीपीआरआई) में ये जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक पुणे में पिछले 12 वर्षों में 6.9 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ऑफिस रेंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इंडेक्स का पहला एडिशन टॉप 10 भारतीय शहरों के डेटा पर आधारित है। यह बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम, पुणे, चेन्नई, नोएडा, नवी मुंबई, दिल्ली और ठाणे की ग्रेड ए/ए+ ऑफिस एसेट पर केंद्रित है, जो भारत के ग्रेड ए/ए+ ऑफिस स्टॉक का 90 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। इनमें से प्रत्येक शहर के 36 मैक्रो-मार्केट के इंडेक्स भी दर्ज किए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 12 वर्षों में, आईआईएमबी-सीआरई मैट्रिक्स सीपीआरई को 50 तिमाहियों में 10 शहरों के लिए दर्ज किया गया था। 74 प्रतिशत मामलों में, इंडेक्स में तिमाही आधार पर वृद्धि देखी गई। महामारी के बाद, 2022 की दूसरी तिमाही से, इंडेक्स के 92 प्रतिशत मामलों में तिमाही आधार पर वृद्धि देखी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि आठ में से चार तिमाहियों में सभी 10 शहरों के लिए आईआईएमबी-सीआरई मैट्रिक्स सीपीआरआई में वृद्धि देखी गई, जो भारतीय ऑफिस मार्केट के इतिहास में पहली बार रही। जबकि 10 में से 4 शहरों में आईआईएमबी-सीआरई मैट्रिक्स सीपीआरआई के 12-वर्षीय सीएजीआर में 5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई।

इसमें बताया गया है कि आईआईएमबी-सीआरई मैट्रिक्स सीपीआरआई में वृद्धि के 50 में से 44 मामलों में बेंगलुरु में सकारात्मक किराया वृद्धि देखी गई, जो सभी शहरों में सबसे अधिक है। आईआईएमबी-क्रे मैट्रिक्स कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स (सीपीआरआई) के नाम से जाना जाने वाला पहला इंडेक्स आईआईएमबी के निदेशक प्रो. ऋषिकेश टी कृष्णन की मौजूदगी में आईआईएम बैंगलोर में लॉन्च किया गया। वित्त और लेखा क्षेत्र के प्रो. वेंकटेश पंचपगेसन और निर्णय विज्ञान क्षेत्र के प्रो. सौदीप देब के मार्गदर्शन में आईआईएमबी के डॉक्टरेट छात्र कपिल गुप्ता द्वारा विकसित, यह इंडेक्स 2012 की पहली तिमाही से 2024 की तीसरी तिमाही तक 10 शहरों में ग्रेड ए और ए+ किराए को कवर करता है। तिमाही अपडेट किया जाने वाला यह इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो-मार्केट दोनों में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही इसके ग्रीन लीजिंग, ग्रेड बी और सी प्रॉपर्टी और वेयरहाउसिंग सहित दूसरी कैटेगरी में विस्तार करने की योजना भी है। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 30 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना’ से गरीबों को काफी लाभ हो रहा है। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए का इलाज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। इस योजना की खास बात यह है कि देश में किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के लाभार्थी राम ने आईएएनएस को बताया है कि उन्हें इस योजना का लाभ मिला है और उन्होंने इस योजना के तहत अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज कराया है।

उन्होंने बताया है कि उनकी किडनी में इंफेक्शन हो गया था। जिससे काफी समस्या हो रही थी। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में परिवार के लोगों ने भर्ती कराया। यहां तीन दिन हो चुके हैं। इलाज होने के बाद अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। तीन दिनों में अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज मिला है। डॉक्टरों की ओर से देखरेख की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना नहीं होती तो शायद वह इलाज कभी नहीं करा पाते। क्योंकि, किसान के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह महंगे इलाज करा सके। प्रधानमंत्री मोदी की इस योजना से सालाना पांच लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं।

इस योजना की अच्छी बात यह है कि हम जहां चाहे वहां इलाज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में कई सरकार देखी है। इस तरह की योजना का सीधा फायदा गरीबों को है। ऐसी योजना पूर्व की सरकारों के द्वारा नहीं लाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्जवला योजना सहित सभी योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गरीबों का काफी ध्यान रख रहे हैं। गरीबों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। जिससे गरीब आदमी को घर बैठे दो वक्त की रोटी मिल रही है। मोदी सरकार से पहले हमने ऐसी योजना कभी नहीं देखी है। प्रधानमंत्री मोदी को हम इन योजनाओं के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । केंद्र ने 23 राज्यों में फैली 3,295 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 40 परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कम प्रसिद्ध स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित करना और देश भर में पर्यटकों के बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि व्यय विभाग के निर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए पूंजी निवेश के उद्देश्य से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए थे।

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एसएएससीआई के दिशा-निर्देश भेजने के साथ अनुरोध किया था कि वे परियोजना प्रस्ताव तैयार कर मंत्रालय को प्रस्तुत करें। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2024 तक 8,000 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के कुल 87 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों और प्रक्रिया या मानदंडों के अनुरूप 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपये की लागत से 40 परियोजनाओं को लिस्ट किया। इसके बाद इन परियोजनाओं को व्यय विभाग द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कुछ चुनी हुई जगहों में रंग घर, शिवसागर (असम), मत्स्यगंधा झील, सहरसा (बिहार), प्रपोज्ड टाउन स्क्वायर, पोरवोरिम (गोवा), और ओरछा (मध्य प्रदेश) शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा, "इस पहल का उद्देश्य ज्यादा यातायात वाली जगहों पर दबाव को कम करना और देश भर में पर्यटकों के बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देना है। कम जाने जाने वाली जगहों पर ध्यान केंद्रित कर मंत्रालय पर्यटन अनुभव को बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और नई परियोजना के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए सेक्टर में सस्टेनेबल विकास सुनिश्चित करने की उम्मीद करता है।" राज्यों को परियोजनाएं पूरी करने के लिए दो साल का समय दिया गया है। योजनाओं के लिए यह धनराशि मार्च 2026 से पहले जारी कर दी जाएगी। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सरकार की यह पहल देश में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास और वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग को लेकर राज्यों को 50 वर्षों के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । अक्सर आपने देखा और सुना होगा कि जब कभी हमें हिचकी आती है तो साथ वाला शख्स तुरंत ही इस बात को कहने लगता है, "अरे यार तुमको कोई याद कर रहा होगा?" और हम भोले-भाले मनुष्य उनकी बातों को सच मान दिमाग पर जोर डालने लगते हैं कि भला वो है कौन, जो हमें इतना याद कर रहा है। क्या सच में ऐसा ही होता है या फिर इसकी कुछ और ही वजह है? 'हिचकी' आते ही हम अपने दिमाग में रिश्तेदारों, दोस्तों और शुभचिंतकों की लिस्ट बनाने लगते हैं पर अगर इससे भी कुछ नहीं होता तो हम लोग पानी पी लेते हैं जिससे हमें हिचकियों से किसी तरह छुटकारा मिल जाए। हालांकि, हिचकी का किसी की याद से कोई वास्ता नहीं है।

साइंस में हिचकी क्यों आती है इसे लेकर तर्क दिया गया है। वैज्ञानिकों की मानें तो हिचकी आने का संबंध हमारी सांस से है। हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो हमारे डाइजेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब कोई दिक्कत होती है तो हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। हिचकी अक्सर कुछ समय के लिए परेशान करने वाली कंडीशन से ज्यादा कुछ नहीं होती। अगर आप बहुत तेजी से खाते हैं या कुछ पीते हैं, तो अचानक हिचकी आ सकती है। यह आपके डायाफ्राम की बार-बार होने वाली ऐंठन है, जो आपके वोकल कॉर्ड्स के बंद होने से आने वाली 'हिक' साउंड के साथ सुनाई देती है। हिचकी का कारण अज्ञात होता है और इसका कोई स्पष्ट वजह नहीं है।

इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जो विशेष रूप से वे जो डायाफ्राम पर दबाव डालते हैं, कुछ लोगों में समय-समय पर हिचकी आने की परेशानी रहती है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं- तेजी से खाना, गर्म या मसालेदार खाना, अपच, शराब का अधिक सेवन, फिजी ड्रिंक, सिगरेट पीना, तनाव, बुरी गंध और गर्भावस्था। अब आपके मन ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग फिर ऐसा क्यों कहते थे आपको बता दें कि ऐसा लोग इसलिए कहते थे क्योंकि ऐसा करने के कारण हमारा ध्यान भटकता है और हिचकी रुक जाती है। दरअसल जब आप अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो आपका दिमाग हिचकी के ऊपर से हटकर दूसरी ओर चला जाता है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 30 नवंबर । अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभालने की तैयारी कर रहे जय शाह को पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने सलाह दी कि वह वैश्विक स्तर पर चेयरमैन के रूप में काम करें न कि केवल भारत को प्राथमिकता दें। बीसीसीआई के सचिव जय शाह एक दिसंबर को ग्रेग बार्कले से आईसीसी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे और अकमल ने कहा कि उनके लिए वैश्विक संस्था के चेयरमैन के रूप में कार्य करना जरूरी होगा चाहिए, न कि सिर्फ भारत के हितों के बारे में सोचना।

अकमल ने टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा, "जय शाह को सभी सदस्य देशों को साथ लेकर चलना होगा और केवल भारत के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उनका कार्यकाल चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उनके कार्य वैश्विक संस्था का मार्गदर्शन करेंगे और अगर वह भारत का पक्ष लेंगे तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।" अकमल ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान आईसीसी को इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान विरोधी बयान मौजूदा भारतीय सरकार की नीतियों पर हावी है। अपनी ओर से, भारत सरकार दोनों पड़ोसियों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट के खिलाफ है।

उनका कहना है कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं कर देता, वह खेल के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा, "भारत हमेशा खेलों में राजनीति को शामिल करता है और मौजूदा सरकार की पाकिस्तान विरोधी नीति है। भारत सरकार को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि क्रिकेट खेले बिना रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते।" कामरान का मानना ​​है कि इस गतिरोध का राजनीतिक समाधान हो सकता है, क्योंकि दिसंबर 2012 में पाकिस्तान के भारत दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई है।

कई मौकों पर भारत का दौरा करने और आईपीएल में खेलने वाले अकमल ने कहा कि खिलाड़ियों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा, "हम दोस्त हैं और जब भी हम एक-दूसरे से मिलते हैं तो पिछले दौरों के बारे में बात करते हैं। सभी खिलाड़ी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से खेले और एक-दूसरे के देशों का दौरा करे। हमने हाल ही में यूके में लीजेंड्स कप खेला था, जहां हम साथ बैठे और घंटों बातें कीं। मैं अभी भी गौतम गंभीर (भारतीय टीम के मौजूदा मुख्य कोच) के संपर्क में हूं और वे बहुत अच्छे हैं। हम सभी भारत-पाक क्रिकेट चाहते हैं।" --(आईएएनएस)

खरगोन (मध्य प्रदेश), 30 नवंबर । मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में शनिवार को एक तेज रफ्तार निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीन महिलाओं सहित चार यात्रियों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, बस खरगोन से अलीराजपुर जा रही थी। सेगांव थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होने के बाद वह पलट गई। दुर्घटना जिरातपुरा फाटे के पास हुआ। हादसे की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। बस के नीचे बड़ी संख्या में यात्री दबे हुए थे जिन्हें जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे में तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई है।

वे सभी बस के नीचे दब गए थे। घायलों को बस से बाहर निकालने में आसपास के इलाकों के ग्रामीणों ने भी काफी मदद की। हादसे में घायल 20 से ज्यादा यात्रियों को उपचार के लिए सेगांव के अस्पताल और जिला अस्पताल भेजा गया है। बस पलटने के बाद यात्रियों की चीख-पुकार मच गई। वहां से गुजर रहे लोगों के अलावा आसपास के निवासी घायलों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचे। पुलिस और प्रशासन के राहत बचाव कार्य में आम लोगों ने भी मदद की। बस में सवार यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो यात्री बस की रफ्तार काफी ज्यादा थी जिस कारण उसका संतुलन बिगड़ा और वह पलट गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 30 नवंबर । सोशल मीडिया पर चल रही ऑनलाइन गेमिंग को लेकर सरकार की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा को बताया कि सोशल मीडिया पर बच्चों की ऑनलाइन गेम की लत को दूर करने के लिए दोगुना प्रयास किया है। राज्यसभा को बताया गया कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को ऑनलाइन गेमिंग और बच्चों को होने वाले संभावित नुकसान से संबंधित सामग्री को हटाने की दिशा में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद आईटी अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में सोशल मीडिया इंटरमीडियेटरों सहित मध्यवर्ती संस्थाओं पर विशेष ध्यान देने की बाध्यता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि मध्यवर्ती संस्थाओं को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए।

सरकार के अनुसार, "इंटरमीडियेटरों को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिसमें आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी सूचना को हटाने या किसी भी ऐसी सूचना के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई करना शामिल है।" इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग के नुकसानों पर काबू पाने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों के लिए एक सलाह जारी की है। इस सलाह में कहा गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने से गेमिंग की एक गंभीर लत लग जाती है, जिसे गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि बिना किसी प्रतिबंध और स्व-निर्धारित सीमाओं के ऑनलाइन गेम खेलने से कई यूजर्स को लत लग जाती है और आखिर में गेमिंग डिसऑर्डर का इलाज किया जाता है। - (आईएएनएस)

सोनीपत, 30 नवंबर । “भारतीय संविधान की प्रस्तावना दार्शनिक और राजनीतिक रूप से आशावादी और अद्वितीय है। यह हमें पुस्तकों की इस पुस्तक का लेखक, मालिक और प्राप्तकर्ता बनाता है। हम, भारत के लोग...यह अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन गैर-अंग्रेजी भाषाओं में अनुवाद वास्तव में हमें बताता है कि हम कौन हैं (वयं भारतस्य जना)। यह हमें भारत की सामूहिक भावना की ताकत का एहसास कराता है। कहा गया, भारत का संविधान निर्दोषों के लिए ईमानदारों और आकांक्षाओं के लिए आदर्शवादियों द्वारा बनाया गया है। संविधान के उपहार के साथ चार अन्य चीजें आईं: राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य - सत्यमेव जयते - और प्रतीक।

राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में केवल सत्य की ही जीत होती है, यह निर्दोष है, क्योंकि यह सही या गलत या व्यक्तियों को नहीं देखता है।''   ये बातें 26 नवंबर, 1949 को भारतीय संविधान को अपनाने की  75वीं वर्षगांठ पर पूर्व उच्चायुक्त और राजदूत व पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गोपालकृष्ण गांधी ने संविधान दिवस व्याख्यान में कही। "गुरु रविंद्र नाथ टैगोर ने 1913 में राष्ट्रगान लिखा था, जो एक बहुत लंबी कविता का हिस्सा है, उस समय राष्‍ट्रगान या भारत की आजादी (34 साल बाद!) की कोई अवधारणा नहीं थी।" इसके बाद गांधी ने गुरुदेव की कविता की विशेष सामग्री का पाठ किया और उपस्थित दर्शकों के लिए इसका बंगाली से अनुवाद किया व इसकी आत्‍मा का वर्णन क‍िया।

यह एक गणतंत्र के रूप में भारत के सबसे सम्मानित और पोषित प्रतीकों में से कुछ एक का मास्टर क्लास था। उन्होंने कहा, "भारत का संविधान एक महान खजाना है, जिसने हम भारतीयों को समृद्ध किया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान ने भविष्य में दूर की चीजों की कल्पना की है।” प्रोफेसर गांधी ने हमारे प्राकृतिक संसाधनों - ग्लेशियरों, नदियों और जंगलों के विनाश की ओर इशारा किया और कहा कि संविधान के नीत‍ि न‍िर्देशक सिद्धांतों में यह उल्लेख है कि राज्य अपने जंगलों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, "संविधान को हमारे प्राकृतिक संसाधनों के नाटकीय पतन पर एक रुख अपनाना होगा।" प्रोफेसर गांधी ने कई ऐसे परिवारों के सदस्यों की उपस्थिति की प्रशंसा की, जिनके पूर्वज पहली संविधान सभा का हिस्सा थे और कहा कि इसने अगस्त सभा और 1949 में संविधान को अपनाने के दिन का उत्साह बढ़ाया।

संविधान दिवस व्याख्यान के लिए प्रोफेसर गोपालकृष्ण गांधी का स्वागत करते हुए, ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा, "संविधान दिवस व्याख्यान के लिए भारत के सर्वश्रेष्‍ठ बुद्धिजीवी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। जैसा कि हम अपने विश्वविद्यालय की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हमने माना कि यह भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है और भारत का पहला संविधान संग्रहालय बनाने की यात्रा पर निकल पड़े। गौरतलब है कि संविधान संग्रहालय के विचार को पूरे भारत में ले जाने की गहरी आकांक्षा है और आम भारतीयों को इससे जोड़ने और संविधान तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है। संग्रहालय संविधान को समझने के लिए एक गंतव्य है, जिसमें दस्तावेज के प्रत्येक भाग और उसके महत्व को समर्पित विभिन्न खंड हैं।

संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को उत्साही बहस और विचार-विमर्श के साथ संग्रहालय में चित्रित किया गया है। इसने अपने समय से पहले एक मजबूत पांडुलिपि को परिष्कृत और तैयार किया है। कई प्रारूपों-पाठ्य, दृश्य-श्रव्य, अनुभवात्मक के माध्यम से यह संविधान, इसके विकास और इसके विभिन्न वर्गों में आगंतुकों की रुचि को जागृत करता है।" संग्रहालय में प्रदर्शित कला एक प्रमुख आकर्षण है और इसमें ऐसे उदाहरण शामिल हैं, जो मूल संविधान के हस्तनिर्मित दस्तावेज़ का हिस्सा थे। अकादमी में विशेषज्ञ साक्षात्कारों का एक संग्रह है, जो संविधान के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के विकास पर प्रकाश डालता है।

एक चिल्ड्रन कॉर्नर, अपने इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन, क्विज़िंग स्टेशन, ग्राफिक पैम्फलेट और उपन्यासों के साथ इन जटिल अवधारणाओं को मजेदार, अनुभवात्मक और सुलभ तरीके से पेश करेगा। संविधान अकादमी केवल संवैधानिक विरासत का दस्तावेजीकरण करने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसमें योगदान भी देती है। इस 75वें संविधान दिवस पर, यह उन लोगों की विरासत का सम्मान करता है, जिन्होंने इस उल्लेखनीय दस्तावेज को तैयार किया और यह सुनिश्चित किया कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक जीवंत मार्गदर्शक बना रहे। जिंदल स्कूल ऑफ गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर आर. सुदर्शन डीन ने प्रोफेसर गोपालकृष्ण गांधी का स्वागत किया और कहा, "प्रो. गांधी का स्वागत करना हमारा सौभाग्य है जो हमें हमारे इतिहास और भारत की आजादी से जोड़ते हैं।

भारतीय गणराज्य के संस्थापकों ने स्थापित किया कि राजनीति से सभ्य और शालीन तरीके से कैसे निपटा जाए। संविधान सभा अपने आप में महान शिष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण है, जो अलग-अलग विचारों वाले सदस्यों के साथ पेश किया जाता है। प्रोफेसर गांधी एक अनेक रचनाओं के लेखक और विद्वान हैं और कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से सम्मानित किया है। प्रोफेसर (डॉ.) मोहन कुमार डीन, रणनीतिक एवं अंतरराष्‍ट्रीय पहल ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और समापन टिप्पणी जेजीयू के रजिस्ट्रार प्रोफेसर दबीरू श्रीधर पटनायक ने की। --(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 30 नवंबर । चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस नेता भाई जगताप की ओर से की गई विवादित टिप्पणी पर भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पुरोहित ने कहा कि कांग्रेस आत्ममंथन करने के बजाए दोष मढ़ने का काम कर रही है। भाजपा सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने 50 साल के शासनकाल के गलत कामों पर आत्ममंथन करने की बजाय चुनाव आयोग पर दोषारोपण कर रही है।

कांग्रेस के ऐसे आरोप लोगों के बीच भ्रम पैदा कर रहे हैं और पार्टी को यह समझना चाहिए कि मतदाता क्यों उन्हें नहीं चुन रहे हैं? भाजपा सांसद ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा चुनाव आयोग को 'कुत्ता' जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किए जाने पर भी नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम में धोखाधड़ी के आरोपों पर दी गई सख्त टिप्पणियों का हवाला दिया। बता दें कि कांग्रेस नेता भाई जगताप ने चुनाव आयोग की तुलना कुत्ते से कर डाली थी। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने 45 से अधिक साल राजनीति में निकाले हैं और महाराष्ट्र में इस तरह के नतीजे आए हैं।

जबकि, इन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है। मैं पहले से कहता आया हूं कि आज नहीं तो कल इस पर बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मांग की है चुनाव बैलेट पेपर से हो। हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उस लोकतंत्र पर कोई सवाल उठता है तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और सरकार को देना चाहिए। चुनाव आयोग तो कुत्ता है। कुत्ता बनकर नरेंद्र मोदी के बंगले के बाहर बैठता है। उन्होंने कहा था कि सभी एजेंसियां जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई हैं दुर्भाग्य से उसका गलत इस्तेमाल महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने आगे कहा था- मैं कह रहा हूं कि ईवीएम हैक नहीं किया गया है। इसे सेट और टेंपर किया गया है।

दोनों शब्द अलग-अलग है। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्होंने सबसे पहली कोशिश मध्य प्रदेश में की। जहां इनको (भाजपा) कामयाबी भी मिली। आपको याद होगा कि इनका मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र जैसे हाल था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ आपने देखा। मध्य प्रदेश में व्यापमं जैसा घोटाला हुआ था, उसके सभी 32 गवाह की हत्या हुई है। ये हश्र है इस देश के लोकतंत्र का। इससे कहीं न कहीं आशंका पैदा होती है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । केंद्र के मत्स्य पालन विभाग ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 और चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 25) के दौरान छोटे मछली पकड़ने वाले समुदायों, पारंपरिक मछुआरों के विकास और उन्हें आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए 1823.58 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 4969.62 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और मछुआरों के कल्याण के लिए 20,050 करोड़ रुपये के निवेश के साथ वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रभावी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि जलवायु-अनुकूल जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए, विभाग पीएमएमएसवाई के तहत समुद्री शैवाल, खुले समुद्र में पिंजरे की खेती, कृत्रिम चट्टानों की स्थापना, समुद्री पशुपालन, इंटीग्रेटेड मछली पालन को बढ़ावा देने और अन्य जलवायु-अनुकूल समुद्री कृषि गतिविधियों का समर्थन करता है, ताकि मुख्य रूप से पारंपरिक और छोटे पैमाने के मछुआरों पर पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके।

इस उद्देश्य के लिए 115.78 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मत्स्य विभाग ने पारंपरिक मछुआरों के लिए 480 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के अधिग्रहण, पारंपरिक मछुआरों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए 769.64 करोड़ रुपये के परिव्यय पर निर्यात क्षमता के लिए 1,338 मौजूदा मछली पकड़ने वाले जहाजों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएमएमएसवाई के तहत, मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान पारंपरिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े सक्रिय मछुआरों के परिवारों को सालाना 5.94 लाख मछुआरों को आजीविका और पोषण सहायता के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

इसके अलावा, 131.13 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज भी प्रदान किया गया है। भारत का वार्षिक मछली उत्पादन 2014 से लगभग दोगुना होकर 17.5 मिलियन टन हो गया है, जिसमें इनलैंड फिशिंग अब मरीन फिशिंग से बढ़कर 13.2 मिलियन टन हो गया है। देश अब वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है, जिसमें लगभग 30 मिलियन लोग वैल्यू चेन में मछली उत्पादन में शामिल हैं। भारत दुनिया के कुल मछली उत्पादन का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 नवंबर । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को जनपद श्रावस्ती में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बता दें कि यूपी के श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां नेशनल हाईवे पर इकौना के पास टेंपो और कार की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में पांच लोगों की मौत और कई अन्य लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में टेंपो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं, कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि तीन लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया था, वहीं दो लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हाईवे पर जाम और अफरातफरी का माहौल हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने सामान्य किया। पुलिस ने बताया कि हादसे की प्रमुख वजह दोनों वाहनों की तेज रफ्तार मानी जा रही है। मृतकों के परिजन को सूचित कर दिया गया है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । जिंदगी रंगीन होनी चाहिए इसलिए उठें वॉक पर जाएं और लौटें तो रेनबो आहार का आनंद उठाएं। रेनबो आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग-बिरंगे फलों और सब्जियां हों, जूस हो और मेवे हों। इनके सेवन करने से आवश्यक पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट मिल सकते हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य और मनोदशा को सही रखते हैं। स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम करने और आपका मूड को फ्रेश रखने के लिए रेनबो मील का उपयोग लाभकारी होगा। आयुर्वेद भी कुछ ऐसा ही कहता है।

विटामिन ई , फाइबर, ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड से भरपूर बादाम का सेवन हमेशा रातभर भिगोने के बाद सुबह खाली पेट करना चाहिए। बादाम के छिलके में टैनिन होता है, जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है इसलिए छिलका उतार कर खाया जाता है। दलिया भी ऐसा ही कुछ है। जिसकी कैलोरी कम है और हाई न्यूट्रिएंट्स फूड भी है। यह आपके शरीर से विषैले पदार्थों को निकालता है, जिससे आंतें स्वस्थ रहती हैं। बता दें कि सुबह खाली पेट दलिया खाने से पेट काफी समय तक भरा रहता है। वहीं, जानकार कहते हैं कि सुबह के समय फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स से भरपूर नाश्ते को स्ट्रेस को नियंत्रित करने में कारगर माना जाता है।

विटामिन बी, मैग्नीशियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ मानसिक स्थिति को संतुलित रखने में बेहतर साबित होते हैं। सूरज की रोशनी भी किसी आहार से कम नहीं है। स्ट्रेस और एंग्जायटी से मुक्ति पाने के लिए सुबह उठते ही प्राकृतिक रोशनी के संपर्क में आना चाहिए। सुबह की सैर से मूड अच्छा रहता है और सेहत बनी रहती है। शरीर और मनोदश बूस्ट एक्सरसाइज से भी होता है। कई तरह के लाभ मिलते हैं। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन निकलते हैं, जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव तथा चिंता के लक्षणों को कम करने का काम करते हैं। सुबह वॉक, सही आहार, एक्सरसाइज और फिर शरीर के लिए सबसे जरूरी है वो आहार जिससे मन मस्तिष्क खिल उठता है। जिसे कहते हैं नींद। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । देश में महाकुंभ मेला सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में एक है। जो हर 12 साल में चार प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी में महाकुंभ के दौरान स्नान करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए के कुंभ मेला में आते है। महाकुंभ मेला में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर आकर पवित्र स्नान करते हैं और इसे मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है। इसका आयोजन विशेष खगोलीय संयोग के आधार पर होता है।

माना जाता है कि प्राचीन समय में देवों और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, इस दौरान समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ था। इस अमृत कलश से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में पवित्र जल ग‍िरा था। यहीं कारण है कि इन जगहों पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि प्राचीन समय में देवों और असुरों के बीच युद्ध हुआ था, इस दौरान समुद्र मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ था। देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन और उससे निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला किया। समुद्र मंथन में जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला, वह अमृत था। ऐसे में उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच लड़ाई हुई।

असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया, तो उस पात्र मे से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरीं। यहीं कारण है कि तभी से हर 12 साल के अंतराल पर इन स्थानों पर महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सामाजिक एकता और श्रद्धा का भी प्रतीक है। इस बार महाकुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था।

वहीं हरिद्वार महाकुंभ हिंदू धर्म के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है। यह मेला हर 12 साल में एक बार हरिद्वार में हर की पौड़ी पर आयोजित होता है। जहां लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। इस दौरान श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। यहां स्नान करने से श्रद्धालु अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत भी जुटते हैं। इस दौरान वह हवन, पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। महाकुंभ में कुछ विशिष्ट दिनों को शाही स्नान के रूप में मनाया जाता है। इसमें श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है। -(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 30 नवंबर । एक शोध में यह बात सामने आई है कि मलेरिया परजीवी जीनोम का विश्लेषण करने से मच्छर जनित घातक बीमारी के लिए नए और अधिक प्रभावी उपचार की शुरुआत हो सकती है। इससे ड्रग रेजिस्टेंस का अनुमान लगाने में भी मदद मिल सकती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय-सैन डिएगो के शोधकर्ताओं ने सैकड़ों मलेरिया परजीवियों के जीनोम का विश्लेषण किया।

नए दृष्टिकोण ने उन्हें यह निर्धारित करने में मदद की है कि कौन से आनुवंशिक वेरिएंट दवा प्रतिरोध प्रदान करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। यह वैज्ञानिकों को मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग कर मलेरिया-रोधी दवा प्रतिरोध का अनुमान लगाने में सक्षम करेगा। यूसी सैन डिएगो में प्रोफेसर एलिजाबेथ विन्ज़ेलर ने कहा, ''पहले किए गए शोधों में एक समय में केवल एक रासायनिक एजेंट को ही देखा जा सकता था। अब नए शोध 100 से अधिक यौगिकों में मलेरिया-रोधी दवा के प्रतिरोध को समझने के लिए एक रोडमैप तैयार करता है। जर्नल साइंस में प्रकाशित यह दृष्टिकोण अन्य संक्रामक रोगों, यहां तक ​​कि कैंसर में उपचार प्रतिरोध की भविष्यवाणी करने में भी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि हमने जिन प्रतिरोधी जीनों का अध्ययन किया है, उनमें से कई विभिन्न प्रजातियों में संरक्षित हैं।

मलेरिया दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है और यह अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है। भले ही रोग को नियंत्रित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, मगर यह मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। इसका एक मुख्य कारण मलेरिया फैलाने वाले परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के दवा-प्रतिरोधी उस्ट्रेन्स को फैलना है। इसने बार-बार पहली पंक्ति की दवाओं को अप्रभावी बना दिया है। अध्ययन के लिए टीम ने 724 मलेरिया परजीवियों के जीनोम का विश्लेषण किया जो प्रयोगशाला में 118 विभिन्न मलेरिया-रोधी यौगिकों में से एक का प्रतिरोध करने के लिए विकसित हुए थे। इसमें स्थापित उपचार और नए प्रयोगात्मक एजेंट दोनों शामिल थे। टीम ने दवा प्रतिरोध से जुड़े म्यूटेशन में पैटर्न की जांच की। इन जेनेटिक वेरिएंट्स की अनूठी विशेषताएं मिलीं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 नवंबर । समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों और घायलों से मिलने जा रहा था। सुरक्षा कारणों से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा को पुलिस ने रोक दिया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। रविदास मेहरोत्रा से आईएएनएस ने खास बातचीत की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की ओर से जानबूझकर पीड़ितों और उनके परिवारों पर दबाव डाला जा रहा है।

उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि हम संभल जाएं, क्योंकि वहां आज जांच आयोग आया हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी अपने हिसाब से बयान दिलवा रहे हैं, लोगों पर दबाव डालकर। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल जैसा माहौल है। मेहरोत्रा ने आगे कहा कि हम लोकतंत्र सेनानी हैं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संघर्ष करने को तैयार हैं। भाजपा की नफरत फैलाने वाली राजनीति को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जब तक संभल के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच, सपा अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर अपनी नाराजगी जाहिर की।

उन्होंने लिखा, "प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती, जिन्होंने दंगा-फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए तो संभल में सौहार्द-शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट एक साथ बदल देते हैं, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलना चाहिए। भाजपा हार चुकी है।" बता दें कि संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच के लिए सीएम योगी ने बीते दिनों आदेश दिए थे। राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। समिति के दो अन्य सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन हैं। समिति को दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 30 नवंबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बदलते पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली एक महीने से गैस चैंबर बन गई है। श्वांस रोगियों और बुजुर्गों के लिए स्थिति बेहद गंभीर है। इससे सरकार चिंतित व न्यायालय सख्त है। उन्होंने कहा कि पर्यावरणीय आपदाएं मानव की अनियोजित विकास नीतियों और गलत आदतों का परिणाम हैं। सीएम योगी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में मानसून के बदलते पैटर्न पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले मानसून 15 जून से शुरू होकर 15 अगस्त तक समाप्त हो जाता था, लेकिन अब यह 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक खिंच जाता है।

इससे फसलों की कटाई और बुवाई के समय में भी बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं सूखा, इससे किसान तबाह हो रहे हैं। सीएम योगी ने जल प्रदूषण को भी प्रमुख समस्या बताया। प्रदूषित जल से बीपी, शुगर और पेट की बीमारियां बढ़ रही हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘हर घर नल’ योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे जल जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके। सीएम योगी ने कहा कि हमने विकास भी अनियोजित व अवैज्ञानिक किया है। बड़ा उद्योग लगाएंगे और कचरा नदियों में उड़ेल देंगे। जीवनदायिनी नदियों को अस्वस्थ करके हम मानव व जीव सृष्टि पर आपदा खड़ी कर रहे हैं।

क्षमता से अधिक पेस्टिसाइड व केमिकल का छिड़काव करने से बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। एक राज्य के भीतर सरकार को ऐसी ट्रेन चलानी पड़ी, जिसे कैंसर ट्रेन नाम दिया गया, यानी ट्रेन में आने वाले अधिकतर पेशेंट कैंसर के थे। यह आपदा कहीं और से नहीं आई, बल्कि मनुष्य ने स्वयं ही खड़ा किया है। सीएम योगी ने बताया कि यूपी सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कई अभियान शुरू किए हैं। 2017 के बाद से 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाई गईं, इससे 9.4 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और 968 करोड़ रुपये की बचत हुई। उन्होंने पीएम मोदी की "पीएम सूर्य घर योजना" का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना के तहत लोग सोलर पैनल लगाकर अपनी जरूरत की बिजली का उत्पादन कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेच भी सकते हैं। सीएम ने बताया कि 2017 से अब तक प्रदेश में 204 करोड़ पौधारोपण किया गया है।

राज्य का वनाच्छादन 10 फीसद तक पहुंच गया है, जिसे अगले तीन वर्षों में 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यूपी में 23,000 हेक्टेयर लैंडबैंक तैयार किया गया है, जिसका उपयोग रिन्यूवल एनर्जी के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने और लकड़ी-कोयले पर खाना बनाने से भी प्रदूषण बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने 2016 में उज्ज्वला योजना का अभियान चलाया। 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर इस समस्या का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि लकड़ी या कोयले पर भोजन बनाना 100 से अधिक सिगरेट के धुएं के बराबर खतरनाक है। (आईएएनएस)

एक नई रिसर्च से पता चला है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों के लोगों में यूरोपीय लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा चार गुना ज्यादा होता है.

  डॉयचे वैले पर फ्रेड श्वालर  की रिपोर्ट-

द लैंसेट पत्रिका में छपी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 82.8 करोड़ वयस्क टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं. 1990 से 2022 के बीच 63 करोड़ लोग इसकी चपेट में आए.

रिसर्च से पता चला है कि डायबिटीज से दक्षिण एशियाई देशों के लोग खास तौर से परेशान हैं. एक यूरोपीय नागरिक की तुलना में दक्षिण एशियाई शख्स को टाइप टू डायबिटीज होने का खतरा चार गुना ज्यादा है.

रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशियाई लोग दूसरे समुदायों की तुलना में औसतन दस साल पहले टाइप 2 डायबिटीज की चपेट में आ जाते हैं.

लंदन के क्वीन मैरी विश्वविद्यालय में महामारी विशेषज्ञ मोनीजा सिद्दिकी का कहना है, "भारत और पाकिस्तान में टाइप 2 डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि दुनिया भर में होने वाले टाइप 2 डायबिटीज के 33 फीसदी मरीज (प्रवासी और गैर-प्रवासी दोनों) दक्षिण एशियाई देशों में मौजूद हैं."

भारत में टाइप 2 डायबिटीज के 21.20 करोड़ और पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा मरीज मौजूद हैं. इनमें से आधे से ज्यादा का इलाज भी नहीं हो पाता है.

दक्षिण एशियाई क्यों खतरे में हैं

डायबिटीज एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है. यह तब होती है जब अग्न्याशय ठीक से काम नहीं करता और पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है.

इंसुलिन खून में मौजूद शुगर के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, जो ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाता है.

मानव शरीर के संचालन के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और यह काम कोशिकाएं करती हैं. इंसुलिन की कमी होने पर कोशिकाओं तक पर्याप्त ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर शरीर को नुकसान पहुंच सकता है.

क्या है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज

टाइप 1 डायबिटीज में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अग्न्याशय में बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे इंसुलिन का बनना कम हो जाता है.

डायबिटीज से पीड़ित कुल मरीजों में 96 फीसदी टाइप 2 डायबिटीज की चपेट में आते हैं. यह समय के साथ आहार, शरीर और उम्र जैसे कारकों के जरिए विकसित होता है.

आनुवांशिक कारण यानी परिवार में मां बाप में किसी को ऐसी समस्या होने पर उनके बच्चों या आगे की पीढ़ियों में भी टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है.

ब्रिटिश एशियाई लोगों पर ज्यादा प्रभाव

नेचर मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि आनुवांशिकी की वजह से यूरोपीय लोगों की तुलना में दक्षिण एशियाई आबादी में डायबिटीज जल्दी होता है.

इस अध्ययन के लिए ब्रिटिश मूल के पाकिस्तानी या बांग्लादेशी लोगों के आनुवांशिक आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया. इससे पता चला कि ऐसे लोगों के जीवन काल में अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन ना बना पाने का आनुवंशिक जोखिम ज्यादा था.

अध्ययन से यह भी पता चला कि दक्षिण एशियाई लोगों में कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जिनकी वजह से शरीर के प्रतिकूल हिस्सों के आसपास वसा जमा हो जाती है.

सिद्दिकी का कहना है, "दक्षिण एशियाई लोगों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) सामान्य रहने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन शरीर के सुरक्षित हिस्सों जैसे- जांघ या बांहों के बजाए, वसा लिवर और दूसरे अंगों के पास जमा होता है."

अध्ययन में पता चला कि ये आनुवंशिक जोखिम ही दक्षिण एशियाई लोगों में टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत और दवाओं के असर ना करने का प्रमुख कारण था.

वायु प्रदूषण भी जिम्मेदार

अध्ययन से यह भी पता चला है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 कणों की वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम बढ़ जाता है.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि टाइप 2 डायबिटीज से जुड़े 50 फीसदी मामले उच्च बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) से जुड़े होते हैं. इसके अलावा प्रोसेस्ड मांस जैसे कुछ खाद्य पदार्थों का ज्यादा मात्रा में सेवन भी इसकी वजह है.

विशेषज्ञ कहते हैं कि दैनिक व्यायाम और ज्यादा खाने में ज्यादा चीनी से परहेज कर के डायबिटीज के जोखिम को कम किया जा सकता है. (dw.com)

भारत सरकार ने आरोप लगाया है कि कनाडा में उसके राजनयिकों की ऑडियो और वीडियो निगरानी की जा रही है. भारत ने इस पर कहा है कि दो देशों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान स्थिर द्विपक्षीय संबंधों के लिए जरूरी हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

भारत के विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संसद को बताया कि इस निगरानी के बारे में वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को खुद कनाडा के अधिकारियों ने ही जानकारी दी.

सिंह ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में बताया कि इस निगरानी के तहत भारतीय अधिकारियों की 'निजी बातचीत' की भी सुना गया. उन्होंने बताया कि यह निगरानी अभी भी चल रही है और भारत सरकार ने नई दिल्ली में कनाडा के उच्च आयोग के समक्ष इसका "कड़ा विरोध" दर्ज किया है.

कनाडा का भारत से साइबर खतरे का दावा
सिंह ने यह भी बताया कि कनाडा के सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ने अक्टूबर, 2024 में निकाली अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत से कनाडा को साइबर खतरा भी है. भारत ने इसका भी विरोध जताया था और इसे "भारत से संबंधों के प्रति कनाडा के नकारात्मक रवैये का एक और उदाहरण" बताया था.

सिंह ने यह भी बताया कि कनाडा सरकार भारत के राजनयिकों और राजनयिक संपत्ति को सुरक्षा तो दे रही है, लेकिन हाल ही में कनाडा के अधिकारियों ने भारत के कांसुलर शिविरों को वहां मौजूद "अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों से" सुरक्षा देने से इनकार कर दिया.

सिंह के मुताबिक भारत के राजनयिक और कांसुलर अधिकारी विशेष रूप से आयोजित किए गए शिविरों में कांसुलर और पासपोर्ट-संबंधी सेवाएं देते हैं और सुरक्षा ना मिल पाने की वजह से वो ये सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं.

कनाडा में भारतीय राजनयिकों की मुश्किलें
दो नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में आयोजित किए गए भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक कार्यक्रम में खालिस्तान समर्थक घुस आए थे. वहां उनकी मंदिर में मौजूद अन्य लोगों से झड़प भी हुई थी.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर के पास हुई हिंसा को "अस्वीकार्य" बताते हुए शांति की अपील की थी.

अगले दिन ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तान समर्थकों ने एक रैली निकाली थी. इन घटनाओं के बाद टोरंटो स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कई शिविरों को रद्द करने की घोषणा की थी. 

कनाडा में खालिस्तान समर्थक उनके नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत के राजनयिक अधिकारियों से नाराज हैं. ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष थे. उसके प्रतिनिधियों ने टोरंटो और वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावासों को बंद करने की मांग की है. (dw.com)

ड्रग्स की 70 फीसदी तस्करी समुद्री मार्ग से होने का अनुमान लगाया जाता है. लंबी समुद्री सीमा होने के चलते भारत भी इससे काफी प्रभावित होता है. इस साल भारतीय एजेंसियों ने समुद्र में ड्रग्स की कई बड़ी खेप पकड़ी हैं.

डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

भारत के समुद्री क्षेत्र में इस साल रिकॉर्ड मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं. साल के पांच बड़े अभियानों में करीब 9600 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा मात्रा चरस और मेथामफेटामाइन ड्रग की है. इन अभियानों को इंडियन कोस्ट गार्ड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) समेत कई एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया है.

साल 2024 में भारत के समुद्री क्षेत्र से जितनी मात्रा में नशीली दवाएं पकड़ी गई हैं, उतनी पिछले पांच सालों में कुल मिलाकर नहीं पकड़ी गई थीं. पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने राज्यसभा में इससे जुड़े आंकड़े पेश किए थे. उनके मुताबिक, साल 2019 से 2023 तक पांच सालों में समुद्र में करीब 7500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए थे. वहीं, इस साल 11 महीनों में ही समुद्र में करीब 9600 किलोग्राम ड्रग्स पकड़े जा चुके हैं.

इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली सबसे बड़ी सफलता
इस हफ्ते इंडियन कोस्ट गार्ड को समुद्र में ड्रग पकड़ने के मामले में सबसे बड़ी सफलता मिली है. इंडियन कोस्ट गार्ड भारत के समुद्र तटों की रक्षा करती है. कोस्ट गार्ड ने अंडमान सागर में एक नाव से लगभग 5500 किलोग्राम मेथामफेटामाइन ड्रग बरामद किया है. यह ड्रग म्यांमार की एक मछली पकड़ने वाली नाव से मिली है. इसके साथ म्यांमार के छह नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है.

अंडमान और निकोबार के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने मीडिया से कहा कि जब्त किए गए ड्रग्स की अनुमानित कीमत लगभग 36 हजार करोड़ रुपए है. उन्होंने यह भी बताया कि ड्रग्स की यह खेप अंडमान नहीं आ रही थी और आरोपियों की पुलिस कस्टडी मिलने के बाद ज्यादा जानकारी साझा की जाएगी.

सफल रहा एनसीबी का सागर मंथन
15 नवंबर को गुजरात में एक नाव से 700 किलोग्राम मेथामफेटामाइन पकड़ा गया था. नाव पर मौजूद आठ विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी, भारतीय नौसेना और गुजरात पुलिस ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया था. एनसीबी ने इस कार्रवाई के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह को ध्वस्त करने का भी दावा किया था. इस अभियान को सागर मंथन-4 नाम दिया गया था.

पीआईबी की एक खबर के मुताबिक, एनसीबी ने इस साल की शुरुआत में सागर मंथन अभियान की शुरुआत की थी. इसके लिए एक टीम बनाई गई थी, जिसमें एनसीबी के साथ-साथ भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात पुलिस एटीएस के अधिकारी शामिल थे. इसका उद्देश्य अवैध ड्रग्स की समुद्री तस्करी से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पैदा होने वाले खतरे का मुकाबला करना था.

पहले तीन सागर मंथन अभियानों में 3,400 किलो ड्रग्स जब्त किए गए थे. इसके साथ ही 11 ईरानी और 14 पाकिस्तानी नागरिक भी गिरफ्तार किए गए थे, जो अभी भी भारतीय जेलों में बंद हैं. सबसे बड़ी कामयाबी पहले सागर मंथन अभियान में मिली थी. जिसमें एक नाव से करीब 3100 किलोग्राम चरस बरामद हुआ था. यह कुछ दिनों पहले तक समुद्र में की गई सबसे बड़ी ड्रग जब्ती थी.

ड्रग तस्करी के लिहाज से संवेदनशील है भारत
एनसीबी की साल 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में ड्रग तस्करी की समस्या की एक बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है. रिपोर्ट के मुताबिक, कई अफीम उत्पादक देश भारत के आसपास हैं, जैसे पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, वहीं पूर्व में म्यांमार, लाओस और थाईलैंड. इसके अलावा भारत की लंबी समुद्री सीमा भी है. इसके चलते अफीम और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए भारत एक अच्छा ठिकाना और परिवहन मार्ग दोनों बन गया है.

इसी रिपोर्ट में दिए गए एक अनुमान के मुताबिक, 70 फीसदी ड्रग तस्करी समुद्री मार्ग के जरिए होती है. रिपोर्ट के अनुसार, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ड्रग तस्करी पकड़े जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. जब्त किए गए ज्यादातर ड्रग्स ईरान या अफगानिस्तान के बंदरगाहों से आते हैं. इनकी मंजिल भारत के तटीय राज्य होते हैं या इन्हें यहां से गुजरकर मालदीव्स या श्रीलंका जाना होता है. समुद्री मार्ग के जरिए सबसे ज्यादा हेरोइन और मेथामफेटामाइन ड्रग की तस्करी की जाती है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर क्या है स्थिति
भारत के तीन राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है. ये राज्य राजस्थान, पंजाब और गुजरात हैं, वहीं केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर है. पाकिस्तान से भारत में सबसे ज्यादा तस्करी होने वाला ड्रग हेरोइन है. एनसीबी की साल 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 से 2023 तक पांच सालों में पाकिस्तान से आई लगभग 2,600 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई.

रिपोर्ट में बताया गया है कि हालिया समय में ड्रोन के जरिए हेरोइन की तस्करी एक नई चुनौती बनकर उभरी है. ऐसे मामले जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और पंजाब सीमा पर सामने आए हैं. हालांकि, ड्रोन से होने वाली तस्करी के लिहाज से अमृतसर सेक्टर सबसे ज्यादा संवेदनशील है.

भारत के पांच राज्यों- असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है. हर साल तस्करी के जरिए हजारों किलो गांजा बांग्लादेश से भारत आता है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगस्त, 2023 में इससे जुड़े आंकड़े राज्यसभा में पेश किए थे. उन आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा गांजा त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगी बांग्लादेश सीमा पर पकड़ा जाता है.

उदाहरण के लिए, 2023 के शुरुआती छह महीनों में बांग्लादेश सीमा पर करीब 15,200 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया. इसमें से 74 फीसदी जब्ती त्रिपुरा सीमा पर और 24 फीसदी जब्ती पश्चिम बंगाल से सटी सीमा पर हुई. बाकी तीन राज्यों का योगदान दो फीसदी से भी कम रहा.

ड्रग्स की समस्या पर सरकार का रुख
अगस्त 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ड्रग्स ना केवल देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करते हैं, बल्कि देश की सुरक्षा को भी कमजोर करते हैं. उन्होंने कहा कि अवैध ड्रग्स से कमाया गया पैसा आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ावा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है. उन्होंने आगे कहा कि ड्रग्स के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाना चाहिए.

शाह ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई के चार अहम सूत्र भी गिनाए. "पहला- ड्रग्स का पता लगाना, दूसरा- नेटवर्क को ध्वस्त करना, तीसरा- अपराधी को हिरासत में लेना और चौथा ड्रग लेने वाले व्यक्ति का पुनर्वास.” उन्होंने कहा कि ड्रग लेने वाला व्यक्ति पीड़ित होता है, वहीं उसका व्यापार करने वाला व्यक्ति अपराधी.

नशे की लत छुड़वाने के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन 14446 भी संचालित की जाती है. यह हेल्पलाइन मदद चाहने वाले लोगों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल सहायता उपलब्ध कराती है. इसके अलावा, https://ncbmanas.gov.in/ वेबसाइट के जरिए ड्रग्स से संबंधित सूचना एनसीबी तक पहुंचाई जा सकती है. सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान गुप्त रखी जाती है. अब तक एनसीबी को 40 हजार से ज्यादा टिप मिल चुकी हैं. (dw.com)

बिहार में स्कूलों की दशा दिशा काफी बदल गई है. हालांकि शिक्षकों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. कोई स्कूल आने जाने की समस्या से दुखी है तो कोई मनचाही जगह ट्रांसफर नहीं मिलने से परेशान.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले घनश्याम जायसवाल सासाराम जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित पीपरडीह स्कूल में शिक्षक थे. पिछले दिनों घनश्याम जायसवाल ने आत्महत्या कर ली. उनकी मां नीलम देवी ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उनका बेटा ट्रांसफर नहीं होने से परेशान था. उन्होंने पुलिस को बताया कि स्कूल में कोई सुविधा नहीं होने के कारण वह नौकरी छोड़ना चाहता था. बताया गया कि पीपरडीह में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने के कारण उन्हें हाजिरी बनाने के लिए तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जाना पड़ता था.

स्कूलों में सुधार
बिहार की शिक्षा व्यवस्था में हाल के सुधारों के कारण शिक्षक और बच्चे, दोनों ही स्कूल आने लगे हैं. शिक्षकों की कमी दूर हुई है. स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है. बुनियादी ढांचे में भी सुधार हुआ है. बच्चों को स्मार्ट क्लासेज समेत तमाम सुविधाएं देने की कोशिश जारी है. कुल मिलाकर प्राइवेट स्कूलों से टक्कर के लिए सरकारी विद्यालयों को तैयार करने की  कोशिश है.

इसका एक नतीजा यह हुआ है कि शिक्षक हर दिन समय पर स्कूल पहुंचने के साथ ही पूरे दिन स्कूल में बिता रहे हैं. जो लोग ऐसा नहीं करते उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है. जिन शिक्षकों का आवास स्कूल के नजदीक है उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं. लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं वो खासे परेशान हैं. खासतौर से महिलाओं को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है.

बिहार में करीब साढ़े तीन लाख नियोजित और 5.77 लाख सामान्य शिक्षक हैं. इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के जरिए दो चरणों में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. इनमें बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, जिनका स्कूल उनके आवास से दूर है.  

ऑनलाइन हाजिरी से परेशानी 
राज्य में शिक्षकों की मोबाइल के जरिए फेस स्कैन्ड हाजिरी लगाई जा रही है. उन्हें अभी दो बार अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ रही है. सूत्रों के अनुसार अब उन्हें यह काम तीन बार करना पड़ेगा. कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि शिक्षक बीच में ही स्कूल से गायब हो जाते हैं. तीसरी हाजिरी औचक तरीके से लगाने का प्रावधान किया जा रहा है. जल्दी ही बच्चों की हाजिरी भी डिजिटल करने की तैयारी है. 

जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति देख सकते हैं. भागलपुर जिले के एक प्रखंड में कार्यरत शिक्षिका ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, "हम सरकार के किसी फैसले के खिलाफ नहीं हैं, किंतु निर्णय व्यावहारिक होना चाहिए. लेट होने पर वेतन कटने से हमलोग पहले से ही परेशान हैं. कभी मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिला तो हाजिरी में लेट हो गए. ग्रामीण इलाके में सवारी नहीं मिलने से और शहरी इलाकों में जाम से कभी-कभार लेट तो हो ही जाता है.'' इसी भागमभाग में कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती है. कई मामलों में शिक्षकों की जान भी चली गई है.

एक महीने में 17 हजार लोगों के वेतन कटे
अक्टूबर में वेतन कटने का जो अपुष्ट आंकड़ा मिला है उसके अनुसार 17 हजार शिक्षकों का एक दिन का वेतन कट गया है. अगर इंटरनेट की वजह से एक मिनट भी लेट हुआ तो उसके बारे में हेडमास्टर को सूचित करने और फिर उनके द्वारा बीईओ (प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी) को सूचित करने की प्रक्रिया काफी जटिल है.

हालांकि, शिक्षा विभाग ने इस समस्या पर विचार करते हुए एक नया आदेश जारी किया है. इसके अनुसार एक माह में कोई शिक्षक चार दिन दस मिनट से लेट करते हैं तो उनका वेतन काटने की बजाय उसे एक सीएल (आकस्मिक अवकाश) से एडजस्ट कर दिया जाएगा.

ट्रांसफर का मसला 
नियोजित शिक्षकों की परीक्षा लेकर सफल उम्मीदवारों को राज्यकर्मी बनाया गया है. इन्हें विशिष्ट शिक्षक कहा जा रहा है. शिक्षकों से जुड़ी नई नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सकेगा. शिक्षा विभाग द्वारा ट्रांसफर की नीति और इसकी शर्तों में लगातार नये निर्देश जारी किए जा रहे हैं. यही ट्रांसफर सरकार और शिक्षकों के गले की फांस बन गया है.

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम कहते हैं, ‘‘बीपीएससी के दोनों चरणों में परीक्षा परिणाम के प्रकाशन के कुछ दिनों के अंदर ही उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षक के पद पर नियुक्ति कर दी गई. लेकिन सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद भी नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं हुई. जबकि, बहुत शिक्षकों को तबादले की जरूरत है. उनको उनके च्वाइस का जिला नहीं मिला. अब तो कोर्ट से ही रोक लग गई है.''

स्कूल की टाइमिंग को लेकर भी असंतोष
इस साल गर्मियों की छुट्टी के बाद जब स्कूल खोला गया तो बच्चों के लिए सुबह 6 से 12 बजे तक का समय निर्धारित किया गया. शिक्षकों को डेढ़ बजे तक स्कूल में रुक कर अगले दिन का पाठ तैयार करने का निर्देश दिया गया. यह भी कहा गया कि इस अवधि के बीच स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और अनुपस्थित  शिक्षकों का वेतन काटा जाएगा. इस फैसले से शिक्षकों में असंतोष था. गर्मी के कारण कुछ बच्चों की मौत भी हो गई. बाद में समय में बदलाव किया गया.

शिक्षिका कल्पना सिन्हा कहती हैं, "अब स्कूल का समय 10 से चार बजे तक कर दिया गया. बच्चों को छोड़ने के बाद स्कूल से निकलते साढ़े चार बज जाते हैं. जाड़े में पांच बजे ही अंधेरा हो जाता है. जिन महिलाओं को दूर जाना होता है, उनके लिए तो यह बड़ी समस्या है. शनिवार की आधे दिन की छुट्टी भी सरकार खा गई. ऐसा लगता है कि शिक्षक बंधुआ मजदूर बन कर रह गए हैं." (dw.com)

नई दिल्ली, 30 नवंबर । केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजे) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को परिवार के आधार पर प्रति वर्ष 5 लाख तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का विस्तार किया।

वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। इस योजना से देश भर में लगभग 4.5 करोड़ परिवारों और 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "25 नवंबर तक, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजे) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 14 लाख आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं।" योजना के लिए अनुमानित खर्च 3,437 करोड़ रुपये है। मंत्रालय ने कहा कि इस खर्च में से 2,165 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के व्यय के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान खर्च किए जाने की संभावना है।

इस योजना के तहत कुल 29,870 अस्पताल लिस्टेड हैं, जिनमें से 13,173 निजी अस्पताल हैं। इस प्रमुख योजना के तहत सामान्य चिकित्सा और सामान्य सर्जरी सहित 27 चिकित्सा विशेषताओं में 1,961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। हड्डियों, हृदय और कैंसर से संबंधित समस्याओं वाले सभी आयु वर्ग के लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, हेमोडायलिसिस/पेरिटोनियल डायलिसिस, एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक, उच्च रक्तचाप, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पीटीसीए, डायग्नोस्टिक एंजियोग्राम, सिंगल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डबल चैंबर परमानेंट पेसमेकर इम्प्लांटेशन जैसी सेवाएं भी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 30 नवंबर । संभल में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में मुस्लिम युवकों की मौत पर रजा एकेडमी और जमीयत उलेमा ए अहले सुन्नत ने मुंबई में शुक्रवार की नमाज के बाद दुआ समारोह आयोजित किया। इस दौरान कहा गया कि इससे मुस्लिम समुदाय में मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के प्रति और विश्वास पैदा होगा। रजा एकेडमी के संस्थापक और अध्यक्ष काइद मिल्लत हाजी मुहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि सदियों से स्थापित दरगाह सुल्तान-उल-हिंद न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत की शान के रूप में देखा जाता है। जहां सभी धर्मों के लोग हाजिरी देते हैं और लगाव रखते हैं।

अब 800 साल बाद कुछ शरारती तत्वों को यहां भी मंदिर बनाने का ख्याल आने लगा है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ छोटे वकील अपनी सस्ती प्रसिद्धि के लिए ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। यह लोग पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसी नापाक हरकतों में शामिल हो रहे हैं लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि इस तरह के प्रयासों से उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। संभल कांड पर एक सवाल के जवाब में हजरत नूरी ने कहा कि जब 1991 का कानून यह कहता है कि जो इबादतगाहें हैं, वे वैसी की वैसी बनी रहेंगी, तो फिर सर्वे के नाम पर इनके साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है और संविधान का उल्लंघन क्यों हो रहा है? मेरा मानना है कि इस तरह की नापाक हरकत करने वालों के खिलाफ कोर्ट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं मुहम्मद सईद नूरी ने कहा कि उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी।

हम उनके परिवारों से संवेदना व्यक्त करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह उन्हें ऊंचा दर्जा दे। जमीयत उलेमा ए अहले सुन्नत मुंबई के उपाध्यक्ष शहजादा शेर मीलत मौलाना एजाज अहमद कश्मीरी ने कहा कि कुछ शरारती तत्वों ने देश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के लिए सर्वे का ठेका ले लिया है। वह पहले ज्ञानवापी मस्जिद, फिर शाही मस्जिद संभल, और अब दरगाह अजमेर शरीफ को भी निशाना बना रहे हैं। मेरा सवाल निचली अदालतों के जजों से है कि क्या आपके पास और कोई काम नहीं है कि आप फालतू याचिकाओं को स्वीकार कर देश में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? इन शरारती तत्वों को बढ़ावा देने से ही संभल का हालिया योजनाबद्ध दंगा हुआ है। हजरत कश्मीरी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर बाबरी मस्जिद को दे दिया, तब हमने सब्र से काम लिया लेकिन अब हमारी सहनशीलता की सीमा पार हो चुकी है। हम अब किसी भी मस्जिद और दरगाह को नहीं छोड़ सकते, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। --(आईएएनएस)