उज्जैन, 3 दिसंबर  महाकुंभ सनातन धर्म में आस्था की चरम अभिव्यक्ति है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन अगले साल की शुरुआती महीने 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। महाकुंभ की तैयारियां को लेकर अलग-अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महाकुंभ में अखाड़ों की खास भागीदारी होती है और हर अखाड़े की अपनी परंपरा होती है। ऐसे ही 13 अखाड़ों में उज्जैन का श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है, जिसके बारे में अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेषानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

महामंडलेश्वर शैलेषानंद गिरी ने परिचय देते हुए कहा, "श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा मेरे अखाड़े का नाम है। 13 अखाड़ों में प्राचीनतम इसका परिचय है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका गठन किया था। उस समय उनकी एक मंशा थी कि संपूर्ण भारत को वह एक स्वास्तिक की तरह संग्रहित करें, तो उन्होंने 13 अखाड़े का गठन किया जिसमें से एक श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा है। अखाड़े के इतिहास के बारे में जानकारी रोचक है। उन्होंने आगे बताया कि इस इतिहास को जानने के लिए 1780 की संन्यासी क्रांति को समझना जरूरी है जो अखाड़े के इतिहास के बारे में बेहतर समझ देती है। उस समय देश में 500 से अधिक राजा थे जिनके अंदर एकता का अभाव होने के कारण हिंदू धर्म बहुत प्रताड़ित हुआ था। यह वह विकट स्थिति थी जब मुगलों का आक्रमण हुआ और बाद में अंग्रेजों का भी आना हुआ। मध्यकाल के इस अस्थिर समय में साधु संतों ने अपना समूह बनाया और समूह बनाकर युद्ध लड़ा जिसे हम गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग करा और उसे क्रांति का नाम दिया गया। बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में इसका यथार्थ के साथ वर्णन है। संन्यासियों ने एकत्रित होकर भारत-माता की प्रतिमा बनाई और उनके समक्ष अभिवादन किया। वह उनकी पूजा करते और आक्रांताओं से युद्ध लड़ते थे।

उन्होंने आगे बताया कि जब एक समय पर प्रयागराज कुंभ मेला था तब वहां मुगल बादशाह जहांगीर आने वाला था। तब साधु संन्यासियों की इतनी दिशा नहीं थी कि वे उसके खिलाफ सीधा युद्ध लड़ पाएं। ऐसे में वैष्णव और शैव साधुओं ने मिलकर एक पिरामिड बनाया। यह एक छद्म युद्ध था जहां पिरामिड पर चढ़कर एक साधु योद्धा ने जहांगीर को जाकर कटारी भोंक दी थी। यह संन्यासी क्रांति का उच्चतम स्वरूप था। जब राजसी व्यवस्थाएं भी असहाय हो जाती हैं और भारत की अखंडता की रक्षा नहीं कर पा रही थी तो ऐसी स्थिति में साधु संतों ने एक सन्यासी सैनिक बनकर अपनी भूमिका निभाई और भारत की क्रांति को जन्म दिया जिसे हम आजादी की प्रथम क्रांति के रूप में जानते हैं। महाकुंभ में सबसे ज़्यादा महत्व प्रयागराज का ही क्यों माना जाता है? इस पर महामंडलेश्वर शैलेषानंद गिरी ने कहा, प्रयागराज का कुंभ त्रिवेणी संगम के ऊपर होने वाला एक ऐसा कुंभ है, जहां से कुंभ की शुरुआत हुई थी।

राजा हर्षवर्धन ने इसे आहूत किया था। इसलिए प्रयाग को बेहद महत्व दिया जाता है। प्रयाग में होने वाला संन्यास रजोगुणी संन्यास होता है। यानी राजसी व्यवस्था के रूप में एक राजा के रूप में, वहां पर एक संन्यासी का पटाभिषेक होता है या उसका संन्यास ग्रहण होता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज के कुंभ का अलग अलग महत्व है। हरिद्वार में सतगुण कुंभ होता है। नासिक कुंभ में तमोगुण को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। उज्जैन में महादेव विराजते हैं, इसलिए इस स्थान का भी विशेष महत्व है। इसके अलावा प्रयागराज का त्रिवेणी संगम स्नान सबसे बड़ा माना जाता है। कुंभ का स्नान अपने आप में एक बहुत बड़ा औषधीय गुण रखता है। भारतीय सनातन में स्नान में बड़ा महत्व माना गया है।

समुद्र को महातीर्थ स्नान कहा गया और समुद्र स्नान के पश्चात त्रिवेणी संगम स्नान का सर्वोच्च स्थान है। सभी अखाड़ों के अलग-अलग स्नान माने गए हैं लेकिन स्नान के क्रम को बार-बार परिवर्तित किया जाता है। वहीं, व्यवस्था की बात करें तो कुंभ का आयोजन भिन्न-भिन्न तरीके से होता है। समय के अनुसार इसका रूप परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो अखाड़े की व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से सुनियोजित रहती है। उनके जो स्थान रहते हैं वह निश्चित हैं। उनका प्रारूप भी निश्चित है। महाकुंभ में जूना अखाड़े के 6 लाख नागा साधुओं के पहुंचने की उम्मीद है। कुंभ में और क्या बेहतर किया जाता हैं या किन बातों का ध्यान महाकुंभ के दौरान रखना चाहिए। इस पर महामंडलेश्वर शैलेषानंद गिरी का मानना है कि कुंभ के दौरान देशाटन, तीर्थाटन और पर्यटन पर खास ध्यान देना चाहिए। यह तीनों चीजें अलग महत्व रखती हैं। देशाटन किसी स्थान के साहित्य और वहां के ज्ञान को अर्जित करने के लिए किया जाता है। तीर्थाटन में अध्ययन से अधिक साधना का भाव होता है। वहीं कुछ स्थान ऐसे हैं, जहां पर हम शांति और मनोरंजन के लिए जाते हैं। ऐसे में महाकुंभ में इन तीनों पर चिंतन होना चाहिए।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि भारत-चीन संबंध जो 2020 से असामान्य थे, अब कुछ सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 'चीन के साथ भारत के संबंधों में हाल के घटनाक्रम' के संबंध में लोकसभा में वक्तव्य देते हुए विदेश मंत्री ने भारत-चीन रिश्तों, विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्रों में हाल के घटनाक्रमों पर विस्तृत जानकारी दी। लोकसभा में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "हमारे (भारत-चीन) संबंध 2020 से असामान्य हुए, जब चीनी कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग हुई थी। हाल के घटनाक्रम, जो तब से हमारे निरंतर राजनयिक जुड़ाव को दर्शाते हैं, ने हमारे संबंधों को कुछ सुधार की दिशा में आगे बढ़ाया है।"

बता दें अक्टूबर में भारत और चीन के बीच सीमा पर सैनिकों की वापसी को लेकर समझौता हुआ था। जयशंकर ने कहा, "सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के अभाव में भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते। शांति और सौहार्द की बहाली ही शेष संबंधों को आगे बढ़ाने का आधार होगी।" विदेश मंत्री ने कहा, "हम स्पष्ट हैं कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारे संबंधों के विकास के लिए एक शर्त है। आने वाले दिनों में, हम सीमा क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन के साथ-साथ तनाव कम करने पर भी चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री वांग यी के साथ मेरी हाल की बैठक में, हम इस बात पर सहमत हुए कि विशेष प्रतिनिधि और विदेश सचिव स्तर के तंत्र जल्द ही बैठक करेंगे।" जयशंकर ने भारत के तीन प्रमुख सिद्धांतों की पुष्टि की- एलएसी के प्रति सख्त सम्मान और उसका पालन, यथास्थिति में एकतरफा बदलाव न करना और पिछले समझौतों का पालन करना।

उन्होंने कहा, "सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर मजबूत और सैद्धांतिक रुख और संबंधों की समग्रता के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण पिछले चार वर्षों से चीन के साथ हमारे जुड़ाव का आधार रहा है।" 21 अक्टूबर को भारत ने चीन के साथ सीमा समझौते पर पहुंचने की घोषणा की थी, जिससे लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध समाप्त होने की शुरुआत हुई। अगले दिन समझौते की पुष्टि करते हुए बीजिंग ने कहा कि 'प्रासंगिक मामलों' पर समाधान हो गया है और वह समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने मंगलवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कुरान शरीफ बेअदबी मामले में नरेश यादव की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने को लेकर भी पलटवार किया।

अरविंद केजरीवाल के दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर शाजिया इल्मी ने कहा कि बड़ी अजीबो-गरीब बात है, जैसे ही उनको खबर मिलती है कि नरेश बाल्यान पकड़े जा रहे हैं, ऑडियो क्लिप की रिकॉर्डिंग के बाद जैसे ही पता चलता है कि एक और गिरफ्तारी हो रही है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बड़ी फिक्र हो जाती है। अब कानून की स्थिति तो बहुत दिनों से एक जैसी रही है, एक दिन में कुछ नया तो नहीं हुआ है, तो ऐसा क्या हुआ कि वह बहुत डर गए हैं या समझ गए हैं कि उनकी पोल खुल गई है, लोग समझ गए हैं कि कितने बदमाश लोग उनकी पार्टी में हैं और एक विधायक जेल जा रहा है।

दो दिन बाद एक और विधायक जेल गया। इसीलिए, अचानक उनको क्राइम याद आ गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शाजिया इल्मी ने कहा कि नरेश बाल्यान का ऑडियो क्लिप साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से वह फिरौती कर रहे थे, एक गैंगस्टर के साथ मिलकर उगाही कर रहे थे। एक डेवलपर को धमकी देकर पैसा निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन, यह मामला उससे भी कहीं ज्यादा संजीदा है। सोचिए कैसे ये लोग हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन को बनाने के लिए 2017 में पंजाब के विधानसभा चुनाव में बाकायदा मालेरकोटला जाते हैं, आखिर मालेरकोटला ही क्यों, क्योंकि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है। वहां पर जाकर किस तरह से कुरान शरीफ के पन्नों को फड़वाते हैं और सड़क पर फेंकवाते हैं, ताकि धार्मिक उन्माद पैदा हो।

उन्होंने आगे कहा कि जब शिकायत होती है तो मालेरकोटला के एडिशनल सेशन जज इनको माफ कर देती हैं। लेकिन, मोहम्मद अशरफ नाम का जो स्थायी निवासी है, वह इस मामले को खुलवाता है और कहता है कि नहीं नरेश यादव जिम्मेदार है। जब टेलीफोन एक्सचेंज और मैसेज देखे जाते हैं। 24 जून को ये वाकया हुआ है तो पता चलता है कि 20 से 23 जून तक दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। विवेक और नरेश यादव के बीच में और अब देखिए ये 2016 की बात है, उससे साफ जाहिर होता है कि विवेक का इकबालिया बयान है, जिसमें वह खुद कह रहा है कि इस आदमी ने मुझसे कहा था ब्रिटिश काउंसिल में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मिला था।

हम लोग दोस्त बने थे, इसने हमसे कहा था और इसके लिए हमें कुछ दिया भी था। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि खुद को मुसलमानों का मसीहा बताने वाली पार्टी के नेता अमानतुल्ला खां, शोएब इकबाल जगह-जगह जाकर अपने बारे में बताएं। सीलमपुर, मुस्तफाबाद, मटिया महल में जाएं और बताएं कि किस तरह से कुरान शरीफ की बेअदबी की गई। यहां तक कि अखिलेश यादव के साथ जाएं और सभी इलाकों में बताएं कि देखिए हमारे लोग हैं, जो कुरान शरीफ की बेअदबी भी करते हैं। हम ऐसे शातिर और मक्कर लोग हैं। अखिलेश यादव संभल पर बहुत उग्र हो रहे हैं और बहुत फिक्र हो रही है, क्या उनको फिक्र हो रही है अपने एक साथी की, जिसके साथ फोटो-ऑप करवाते रहते हैं कि ये वो लोग हैं जो बाकायदा मुसलमानों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते हैं और कुरान शरीफ के पन्ने फड़वाते हैं। -- (आईएएनएस)

बदायूं, 3 दिसंबर । बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में मंगलवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी नहीं। अब मामले में अगली सुनवाई दस दिसंबर को होगी। हिंदू महासभा के वकील विवेक रेंडर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केस सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर कोर्ट में बहस चल रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यदि कोई संपत्ति पुरातत्व विभाग की है उस पर विशेष उपासना स्थल अधिनियम, 1991 लागू नहीं होता है। जहां एक पक्ष हिंदू हो और दूसरा पक्ष मुस्लिम हो तब उस दिशा में वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कर रहा है, इसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे। मुस्लिम पक्ष मंदिर के अस्तित्व को नकार रहा है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर मंदिर का अस्तित्व नहीं है तो वो सर्वे कराने से क्यों डर रहे हैं? इंतजामिया कमेटी के वकील अनवर आलम का कहना है कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। जिसमें उन्होंने हमें पार्टी बनाया है उसमें लिखा है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, जिसका कोई अस्तित्व नहीं उसकी तरफ से कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता। सरकार के गजेटियर में लिखा है कि जामा मस्जिद धरोहर है। केवल बदायूं के कुछ खास मेंटालिटी के अधिकारियों ने साल 2004- 2005 में ऐसा लिख दिया था।

दूसरा पक्ष कोई गजेटियर पेश नहीं कर रहा। केवल शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुकदमे का कोई आधार नहीं है। क्योंकि वादी प्रत्यक्ष होना जरूरी है लेकिन इस मामले में वादी प्रत्यक्ष नहीं है। हिंदू महासभा को मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में हमने 40 मिनट बहस की और मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार के न्यायालय में बदायूं में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर का मामला विचाराधीन हैं। वादी मुकेश पटेल ने साल 2022 में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी, इस पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। पहले सरकार पक्ष की तरफ से बहस शुरू की गई थी, जो पूरी हो चुकी थी। अब वाद चलने लायक है या नहीं इस पर कोर्ट 10 दिसंबर को सुनवाई करेगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 3 दिसंबर । केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 29 अक्टूबर तक मिशन मोड में 15,139 फैकल्टी पदों सहित कुल 25,777 पदों को भरा गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "केंद्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) और भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बैंगलोर द्वारा सामूहिक रूप से कुल 25,257 रिक्त पद भरे गए हैं, जिनमें से 15,047 फैकल्टी पद हैं, जिनमें 1,869 एससी, 739 एसटी, 3,089 ओबीसी और 254 दिव्यांग शामिल हैं।"

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बेहतर फैकल्टी को आकर्षित करने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े प्रयास किए गए हैं। सरकार की ओर से वर्ष भर, ओपन एडवर्टाइजमेंट, सर्च कम सेलेक्शन प्रॉसेस, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, मिशन मोड रिक्रूटमेंट, फैकल्टी/साइंटिस्ट/पुराने छात्रों को इन्विटेशन भेजने जैसे कार्य किए गए। मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने 2019 में केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (रिजर्वेशन इन टीचर कैडर) अधिनियम, 2019 को अधिसूचित किया, ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्तियों में पदों का आरक्षण प्रदान किया जा सके।

उन्होंने कहा कि टीचर कैडर के तहत अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। भारत में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से 47 विश्वविद्यालय रेगुलर मोड और एक विश्वविद्यालय इग्नू डिस्टेंस लर्निंग मोड पर चलाई जाती है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 18,940 स्वीकृत शिक्षण पद तथा 35,640 स्वीकृत गैर-शिक्षण पद थे। -(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 3 दिसंबर । वेंकट सुंदरम को सर्वसम्मति से भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन (आईसीए) का अध्यक्ष चुना गया है। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर और अनुभवी क्रिकेट प्रशासक सुंदरम दिवंगत, अंशुमान गायकवाड़ का स्थान लेंगे, जिनका जुलाई 2024 में निधन हो गया था जिसके बाद यह पद खाली हो गया था। भारतीय क्रिकेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गठित आईसीए 31 जुलाई को गायकवाड़ के निधन के बाद से अध्यक्ष के बिना था।

सुंदरम के चुनाव की पुष्टि 30 नवंबर को हुई थी, और अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 2025 में आईसीए पदाधिकारियों के अगले आम चुनाव तक जारी रहेगा, जो बीसीसीआई के चुनाव अधिकारी की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। व्यापक क्रिकेट पृष्ठभूमि वाले सुंदरम ने अपने करियर के दौरान 81 प्रथम श्रेणी और 14 लिस्ट-ए मैचों में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। अपने खेल के दिनों से परे, उन्होंने प्रशासनिक भूमिकाओं में भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुंदरम ने 1998 में श्रीलंका के दौरे के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम के प्रबंधक के रूप में कार्य किया, और मैदान के बाहर महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया। बाद में, बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर के रूप में उन्होंने 2003 से 2005 तक और फिर 2008 से 2010 तक मैदान और विकेट समिति की अध्यक्षता की। --(आईएएनएस)

गोरखपुर, 3 दिसंबर । गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में आज विकास के पैमाने पर चमक रहे गोरखपुर की पहचान ज्ञान नगरी (नॉलेज सिटी) के रूप में भी है। 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर इस ज्ञान नगरी की नींव रखी थी योगी आदित्यनाथ के दादागुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने। उसकी संरचना को विस्तारित किया वर्तमान पीठाधीश्वर के पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ जी महाराज ने।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीयता, मूल्यपरकता और स्वावलंबन को मजबूत करने के दादागुरु और अपने गुरुदेव के संकल्पों को विभिन्न प्रकल्पों के विस्तार से पूरा करने का बीड़ा उठा रखा है योगी आदित्यनाथ ने। गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों के सतत संकल्पित प्रयास का सुफल है कि आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की अगुवाई में गोरखपुर ज्ञान नगरी की ख्याति अर्जित कर चुका है।

सर्वविदित है कि गोरखपुर जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और नेपाल की तराई तक करीब पांच करोड़ की आबादी के लिए शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है। एजुकेशन हब के रूप में विकसित गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद नौ दशक से अधिक समय से प्रकाश स्तंभ की भूमिका में है। गोरक्षपीठ की तीन पीढ़ियों ने इस स्तंभ से प्रकाश पुंज का फैलाव निरंतर विस्तारित किया है। महाराणा प्रताप परिषद का प्राथमिक शिक्षा से लेकर निजी विश्वविद्यालय तक हो चुका विस्तार इसकी शैक्षिक सेवा यात्रा का साक्षी है। उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए तीन क्रियाशील विश्वविद्यालय, आयुष चिकित्सा शिक्षा पद्धति के नियमन के लिए प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा के लिए एम्स और मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान, आईटीआई, नर्सिंग व पैरामेडिकल कॉलेज और प्राथमिक से लेकर महाविद्यालयों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनने वाला थक जाए।

किसी भी ज्ञान नगरी की यही तो पहचान होती है। यही पहचान आज गोरखपुर की है। इस पहचान को गढ़ने की शुरुआत नौ दशक पहले ही हो गई थी। गोरखपुर समेत समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए गोरक्षपीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ ने 92 साल पहले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के रूप में बीजारोपण किया था। वह उनके बाद ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ और तदनुक्रम में वर्तमान पीठाधीश्वर एवं राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में वटवृक्ष बन चुका है। इस साल एमपी शिक्षा परिषद का 92वां स्थापना वर्ष है और गोरक्षपीठ का यह शैक्षिक प्रकल्प स्थापना के प्रथम वर्ष से ही ज्ञान की मशाल को अहर्निश प्रज्ज्वलित किए हुए है। आयुर्वेद कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज को समेटे महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय खुद महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का विस्तृत पड़ाव है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस अंचल में स्थापित पहले विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में भी इस परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ द्वारा 1932 में बक्शीपुर में किराए के मकान में स्कूल खोलने के साथ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की यात्रा प्रारंभ हुई। 1935 में जूनियर हाईस्कूल को मान्यता मिली और 1936 से हाईस्कूल तक की भी पढ़ाई शुरू हो गई। इस बीच महंत दिग्विजयनाथ के प्रयास से सिविल लाइंस में जमीन मिल गई और यह हाईस्कूल यहां शिफ्ट हो गया। महाराणा प्रताप के नाम शुरू हुआ शैक्षिक जागरण का प्रकल्प इंटर कॉलेज होते हुए 1949-50 तक डिग्री कॉलेज तक पहुंचा। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के अनुरूप शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना का भी श्रेय जाता है, जिन्होंने 1958 में अपने द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समर्पित कर दिया।

उनके बाद उनके शिष्य तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ ने इस शिक्षा परिषद के जरिए ज्ञान के प्रसार का क्रम आगे बढ़ाया। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का प्रबंधकीय दायित्व संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसके ज्ञानदायी कार्यक्षेत्र को कई आयामों से विस्तार दिया है। वर्तमान में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, अंग्रेजी, संस्कृत, तकनीकी शिक्षा (पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कॉलेज), मेडिकल (एमबीबीएस और बीएएमएस) पैरामेडिकल (नर्सिंग) के दर्जनों संस्थान संचालित हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रकल्प है महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय। परिषद द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों का कार्यक्षेत्र गोरखपुर के अलावा महराजगंज, कुशीनगर, देवीपाटन और वाराणसी तक है। --(आईएएनएस)

रांची, 3 दिसंबर । पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच आलू के अंतरराज्यीय व्यापार को लेकर एक हफ्ते से जारी विवाद की गूंज संसद तक पहुंच गई है। हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल ने मंगलवार को लोकसभा में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार की ओर से झारखंड को आलू की आपूर्ति रोके जाने से गरीबों की परेशानी बढ़ रही है। यह उनके प्रमुख आहार में शामिल है, लेकिन आलू की आवक नहीं होने से इसकी कीमत में उछाल आया है।

जायसवाल ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने झारखंड आ रहे आलू लदे हजारों ट्रकों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय व्यापार पर रोक नहीं लगाया जा सकता। केंद्र सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की सरकार ने दूसरे राज्यों में आलू की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इसका सबसे अधिक असर झारखंड के बाजारों पर पड़ा है। झारखंड में पूरे साल आलू की जितनी खपत होती है, उसका 60 प्रतिशत हिस्सा बंगाल से आता है। पिछले एक हफ्ते में यहां आलू की कीमतों में पांच से दस रुपये तक का इजाफा हुआ है।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से इस मामले में फोन पर बात की थी। इसके बाद भी आलू की आपूर्ति पर रोक जारी है। इस बीच सोमवार को यह मामला बंगाल की विधानसभा में भी उठा था, जिस पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक कहा था कि सरकार को अंधेरे में रखकर यहां से आलू-प्याज दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। इस वजह से राज्य में इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा था कि हमारा राज्य आलू उत्पादन के मामले में देश में दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद मुनाफाखोरों की वजह से हमारे ही राज्य के लोगों को आलू की ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है। यह नहीं होने दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में आलू-प्याज भेजने से पहले बंगाल को प्राथमिकता देनी होगी। - (आईएएनएस)

जालंधर, 3 दिसंबर । पंजाब में आए दिन फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। जालंधर के काला बकरा गांव में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। इसे बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, गांव के सरपंच ने रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी। घायल अवस्था में व्यक्ति को इलाज के लिए जालंधर के श्रीमान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल व्यक्ति की पहचान तलविंदर सिंह के रूप में हुई है। थाना भोगपुर की पुलिस ने आरोपी सरपंच दविंदर सिंह मेंटा को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीते दिनों तलविंदर सिंह सरपंच के चुनाव के लिए मैदान में उतरा था।

चुनाव जीतकर सरपंच बने दविंदर सिंह मेंटा को यह बात खटक रही थी। गांव के सूत्रों ने बताया है कि दविंदर सिंह ने तलविंदर सिंह के सरपंची चुनाव में पोस्टर हटवा दिए दिए थे। फिर भी तलविंदर सिंह ने दविंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दविंदर सिंह ने केवल 5 से 6 वोटों के अंतर से सरपंच का चुनाव जीता था। गांव का सरपंच बनने के बाद दविंदर सिंह के मन में यह बात बार-बार चुभ रही थी और इसी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने गांव के रास्ते में तलविंदर सिंह को रोक कर गोली मार दी। तलविंदर सिंह अपनी कार से घर जा रहा था। सरपंच दविंदर सिंह ने बीच रास्ते में ट्रैक्टर खड़ा करके उसकी कार को रोका और उसे पर गोली चला दी। गोली लगने से तलविंदर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।

तलविंदर सिंह का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। काला बकरा गांव के सरपंच को जालंधर देहात की थाना भोगपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच की जा रही है। सूत्रों ने बताया है कि दविंदर सिंह किसान नेता भी है और अपना पूरा दबदबा गांव में बनाए रखता है। डीएसपी कुलवंत सिंह ने बताया कि जालंधर के गांव काला बकरा में हुई घटना के संबंध में आरोपी दविंदर सिंह मेंटा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से लाइसेंस पिस्तौल बरामद की है। संबंधित धाराओं के तहत थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया है। --(आईएएनएस)

भोपाल, 3 दिसंबर । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में चार दशक पहले हुए गैस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हादसे की रात वह भी भोपाल में थे और अगले रोज हादसे की भयावहता को देखा भी था। भोपाल गैस त्रादसी की 40वीं बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे इस तरह के प्रयास हैं कि आगे ऐसी दुर्घटना दोबारा न घटे। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ था उस स्थान को लेकर भी सरकार गंभीर और ठोस पहल कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी इस पूरे घटनाक्रम के गवाह रहे हैं और उन्होंने इस हादसे की भयावहता को भी देखा है।

इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "इस हादसे को हुए 40 साल हो गए हैं, जिस रात को यह हादसा हुआ था, उस समय मैं राजधानी के विधायक विश्रामगृह में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक में हिस्सा लेने आया था। इस बैठक में परिषद के कई पदाधिकारी आए थे और वे विधायक विश्रामगृह में ही ठहरे थे। हादसे के अगले दिन उस स्थान पर भी गए थे, जहां गैस रिसाव का प्रभाव आया था। यह ऐसी त्रासदी थी जो जीवन में कभी पहले देखी ही नहीं थी, जैसी भोपाल और दुनिया ने यह त्रासदी देखी थी।" भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड संयंत्र से दो-तीन दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ था।

इस रात हजारों लोग मौत की नींद सो गए थे और बड़ी संख्या पर इस जहरीली गैस ने अपना प्रभाव छोड़ा था। यह संयंत्र तो हादसे के बाद से बंद है। मगर, इसका दुष्प्रभाव अब भी लोगों की जिंदगी पर है। गैस की जद में आए लोग तो बीमारियों की गिरफ्त में हैं ही, साथ में जन्म ले रही पीढ़ी भी इससे बच नहीं पा रही है। इस हादसे की याद में राजधानी में 3 दिसंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और हादसे का शिकार बने लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। -(आईएएनएस)

40 साल के भीम सिंह को नौ साल की उम्र में गाजियाबाद से अपहरण कर जैसलमेर में एक व्यापारी के फार्म पर गुलाम बना दिया गया था. यह घटना दिखाती है कि बाल अपहरण और गुलामी आज भी भारत में बड़ी समस्या बने हुए हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

कई दशकों तक बाहर की दुनिया से कटे रहे भीम सिंह ने गाजियाबाद पुलिस को बताया है कि जिस फार्म पर उन्हें गुलाम बना कर रखा गया था वहीं पर मवेशी खरीदने आए एक व्यापारी ने उन्हें बचाया.

सिंह के मुताबिक उस व्यापारी को उनकी सारी बातें सुन कर अंदाजा हो गया था कि उनका घर गाजियाबाद में कहीं है. व्यापारी ने उनकी सारी बातें एक कागज पर लिखीं, वो कागज उन्हें पकड़ा कर गाजियाबाद पहुंचा दिया और उनसे कहा कि वो पुलिस या मीडिया के पास जाएं.

सिंह किसी तरह स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को सारी बात बताई. उन्हें यह याद था कि उनका अपहरण 1993 में किया गया था. उन्हें अपने माता-पिता का नाम भी याद था. चार दिनों की तलाश के बाद पुलिस ने सिंह के परिवार का पता लगा लिया.

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सिंह की मां जब पुलिस स्टेशन पहुंची तो उन्होंने सिंह को नहीं पहचाना लेकिन उनके बेटे ने उन्हें पहचान लिया. उसके बाद उन्होंने उनके बेटे के शरीर पर निशानों के बारे में बताया, पुलिस ने जांच की और सिंह के शरीर पर उन निशानों को पाया.

इसके बाद परिवार को विश्वास हो गया कि यह भीम सिंह ही हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुछ रिश्तेदारों के कहने पर वो सिंह की डीएनए जांच के लिए भी तैयार हो गए हैं, लेकिन वो यह मान चुके हैं कि यह व्यक्ति ही उनका खोया हुआ भीम सिंह है.

गुलामी की यातनाएं
भीम सिंह का कहना है कि उन्हें अगवा करके पहले एक ऑटो में और फिर एक ट्रक में जैसलमेर ले जाया गया. उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्हें जैसलमेर में कहां गुलाम बना कर रखा गया था.

उन्हें बस इतना मालूम है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें बंधक बना कर रखा हुआ था, उसका नाम साई राम था. वह दिन भर सिंह को मवेशियों के रखरखाव के काम में लगाए रखता था. दिन में उन पर नजर रखी जाती और रात को उन्हें जंजीर से बांध दिया जाता.

उनके मुताबिक वो उन्हें बस चाय, रोटी और दाल खाने के लिए देता था और अक्सर मारता पीटता भी था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक बार तो साई राम ने सिंह को इतना मारा कि उनके जबड़े की हड्डी और दाएं हाथ की हड्डी टूट गई.

उसके बाद उसने उनका इलाज भी नहीं कराया और उनकी हड्डियों में स्थायी विकृति हो गई. सिंह का कहना है कि उस फार्म के आसपास 30-40 किलोमीटर तक कोई सड़क तक नहीं थी, इसलिए वो कभी वहां से भाग नहीं पाए.

बच्चों का अपहरण और गुलामी है बड़ी समस्या
भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक देश में हर साल 70,000 से भी ज्यादा बच्चे लापता हो जाते हैं, यानी हर आठवें मिनट में एक बच्चा. यह सरकारी आंकड़े हैं, यानी सिर्फ वो मामले जिनकी शिकायत पुलिस से की गई.

माना जाता है कि लापता बच्चों की असली संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. बच्चे बेचे जाएं या लापता हो जाएं तो, उनमें से बड़ी संख्या में बच्चों की तस्करी की जाती है. उसके बाद उन्हें जबरदस्ती भीख मांगने, आधुनिक गुलामी और देह व्यापार जैसे धंधों में लगा दिया जाता है.

एनसीआरबी के आंकड़े दिखाते हैं कि देश में मानव तस्करी (बच्चों और वयस्कों) के जितने भी मामले हुए, उनके पीड़ितों को सबसे ज्यादा बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, घरों में काम और जबरन शादी में इस्तेमाल किया गया.

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की बनाई कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन (केएससीएफ) और गेम्स24x7 कंपनी के जुटाए आंकड़ों बताते हैं कि दिल्ली बाल तस्करी के लिए हॉटस्पॉट बन गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी से बचाए गए एक-चौथाई से अधिक बच्चे दिल्ली से आते हैं. आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच 18 साल से कम उम्र के 13,549 बच्चों को तस्करों से बचाया गया.

इसी के साथ आधुनिक गुलामी भी भारत में एक बड़ी समस्या बन रही है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और वॉक फ्री फाउंडेशन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 80 लाख लोग आधुनिक गुलामी में फंसे हुए हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है.

वॉक फ्री फाउंडेशन आधुनिक दासता को कुछ इस तरह से परिभाषित करता है- जिसमें जबरन श्रम, ऋण दासता, जबरन विवाह, दासता, अन्य गुलामी-जैसी प्रथाएं, बच्चों की बिक्री और शोषण और मानव तस्करी शामिल हैं.

वॉक फ्री फाउंडेशन के मुताबिक "आधुनिक गुलामी दुनिया के हर कोने में अदृश्य और गहराई से जीवन में एकीकृत दोनों है. हर दिन लोगों को धोखा दिया जाता है, मजबूर किया जाता है या शोषण की स्थितियों में मजबूर किया जाता है जिसे वे नकार या छोड़ नहीं सकते." (dw.com)

कई प्रयासों के बावजूद आज भी बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर हाल में दिखती हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की नई रिपोर्ट दिखाती है कि बिहार अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से हर स्तर पर पीछे है.

डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल. सोमवार, दिन के 10 बजे. रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास लंबी कतार. बाहर खासी आपाधापी. हर परिजन की चिंता मरीज को लेकर जल्द से जल्द डॉक्टर के पास पहुंचने की. कतार में खड़े श्याम सुंदर राय कहते हैं, ‘‘सुबह नौ बजे से लाइन में हूं, पता नहीं कब नंबर आएगा. पत्नी को दिखाना है. उसे बाहर बैठाकर आया हूं. गांव भी लौटना है. यहां काउंटर की संख्या भीड़ के अनुसार कम है. इसे बढ़ाया जाना चाहिए.'' इतना सुनते ही उनसे आगे खड़े प्रणय कहते हैं, ‘‘रजिस्ट्रेशन के बाद तो डॉक्टर के चेम्बर के बाहर भी लाइन लगानी पड़ेगी. यहां तो इंतजार में ही काफी वक्त बीत जाता है. हर जगह लाइन ही लाइन.''

इसी अस्पताल का एक वार्ड. यहां भर्ती एक मरीज के अटेंडेंट संतोष कुमार कहते हैं, "अभी तो डॉक्टर का इंतजार है. राउंड पर आने वाले हैं. सीनियर डॉक्टर आ जाएं तो बड़ी बात. व्यवस्था कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन नर्स और वार्ड व्वॉय से मनुहार करनी पड़ती है और उनकी झिड़की भी सुननी पड़ती है. खैर, किसी तरह मरीज ठीक हो जाए. हम गरीब लोग तो समझ भी नहीं पाते, क्या इलाज हो रहा."

जाहिर है, यह दर्द किसी एक मरीज या उसके परिजन का नहीं है. शायद इसलिए कहा जाता है कि किसी को कोर्ट-कचहरी या अस्पताल का चक्कर न लगे. वास्तव में यह चक्कर ही है. ऐसा नहीं है कि हाल के वर्षों में बिहार के स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार नहीं हुआ है. स्वास्थ्य सेवा तक आमजन की पहुंच बढ़ाने को निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट तो यही कहती है कि बिहार अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानक से हर स्तर पर काफी पीछे है.

50 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की कमी

बिहार में डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थकर्मियों की 50 प्रतिशत से अधिक की कमी है. विधानसभा में पेश की गई सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर 2016-22 की अवधि के लिए रिपोर्ट में भी राज्य में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कई गंभीर कमियों को उजागर किया गया है.

ज्यादातर अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं थीं. कहीं ऑपरेशन थियेटर (ओटी) नहीं था तो कहीं टेक्नीशियन के नहीं होने या आईसीयू के काम नहीं करने के कारण वेंटिलेटर बेकार पड़ा था. कहीं ब्लड बैंक नहीं था तो कई सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी लाइसेंस नहीं होने के कारण बंद पड़े थे. 25 एंबुलेंस की जांच के दौरान किसी भी में अनुबंध के अनुसार आवश्यक उपकरण, दवा या उपयोग की अन्य सामग्री नहीं थी. ऐसा नहीं था कि यह सब पैसे की कमी से हुआ. दरअसल, यह बदइंतजामी का परिणाम था कि राज्य सरकार ने 21,743 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं किए.

2,148 लोगों पर एक डॉक्टर

बिहार में मार्च 2022 तक अनुमानित आबादी (12.49 करोड़) पर डब्ल्यूएचओ के अनुसार 1,24,919 चिकित्सकों की जरूरत थी. जबकि जनवरी 2022 तक राज्य में महज 58,144 एलोपैथिक चिकित्सक ही थे, जो मानक से 66,775 यानी 53 प्रतिशत और राष्ट्रीय औसत से 32 फीसद कम है. एक हजार की आबादी पर जहां एक डॉक्टर होना चाहिए, वहां बिहार में 2,148 लोगों पर एक चिकित्सक है. मार्च 2023 तक सरकारी अस्पतालों में 11,298 एलोपैथिक चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 42 फीसद कम यानी 4,741 चिकित्सक ही पदस्थापित थे. अर्थात 6,557 चिकित्सकों के पद खाली थे.

सरकारी अस्पतालों में नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी भारी कमी है. राज्य के विभिन्न जिलों में नर्स की कमी 18 से 75 प्रतिशत तक है, वहीं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी 45 से 90 प्रतिशत तक है. महिला चिकित्सक डॉ. ममता कहती हैं, ‘‘पद तो खाली रहेंगे ही. यदि पति-पत्नी दोनों चिकित्सक हैं और उनकी पोस्टिंग आसपास के अस्पताल में की जानी है, किंतु एक को दूसरे से 80 किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है. ऐसी स्थिति में दोनों के पास नौकरी छोड़ने के अलावा क्या विकल्प है.'' फिर ग्रामीण या अद्र्ध शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. सुरक्षा व्यवस्था भी अहम मुद्दा है.

पीएचसी के भरोसे ग्रामीण आबादी

राज्य की बड़ी, खासकर ग्रामीण आबादी एचएससी (हेल्थ सब सेंटर) और पीएचसी (प्राइमरी हेल्थ सेंटर) के हवाले है. इसके अलावा एपीएचसी (एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर), सीएचसी (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) बनाए गए हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 5000 की आबादी के लिए एक एचएससी, 30,000 की आबादी के लिए एक पीएचसी और एक लाख की आबादी के एक सीएचसी होना चाहिए. मार्च, 2022 तक राज्य में एचएससी की 57 तथा पीएचसी की 54 प्रतिशत कमी थी.

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य के 1932 प्राइमरी हेल्थ सेंटर (पीएचसी) और एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर (एपीएचसी) 856 सेंटर 24 घंटे कार्यरत नहीं थे. यानी 44 प्रतिशत हेल्थ सेंटर 24 घंटे काम नहीं कर रहे थे. केवल 566 अर्थात 29 प्रतिशत में प्रसव कक्ष और 276 (14 प्रतिशत) में ऑपरेशन थियेटर उपलब्ध था. इन सेंटरों पर शौचालय, पेयजल समेत अन्य मौलिक सुविधाओं की कमी भी पाई गई. 47 एसएच (सब-डिवीजनल हास्पिटल) में स्वास्थ्य देखभाल की आधारभूत संरचना तक नहीं थी. 399 पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड करना किया जाना था, किंतु 191 का ही निर्माण कार्य हो सका.

सामाजिक कार्यकर्ता एस. के. शरण कहते हैं, ‘‘सरकार भले ही कितने दावे क्यों न कर लें, किंतु यह सच है कि एचएससी और पीएचसी में समय पर लोगों को डॉक्टर नहीं मिलते तो कभी दवाइयां नहीं मिलती. पता नहीं क्यों, अगर चिकित्सक होते भी हैं तो मरीज की स्थिति देख वे रेफर करना ही बेहतर समझते हैं. रेफर-रेफर का खेल तो जिलास्तरीय सदर अस्पताल में भी खूब चलता है.''

31 प्रतिशत राशि नहीं हुई खर्च

इस रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बड़ी चूक की ओर भी इशारा किया गया है. कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2021-22 के बीच बिहार सरकार अपने कुल स्वास्थ्य बजट का 31 प्रतिशत खर्च नहीं कर सकी. इस अवधि में 69,790.83 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान का 69 प्रतिशत यानी 48,047.79 करोड़ ही खर्च किया गया. आशय यह कि 21,743.04 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका.

बजट की राशि खर्च नहीं होने का कारण जिलों से समय पर डिमांड लेटर का प्राप्त नहीं होना बताया गया है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन कहते हैं, ‘‘सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि डॉक्टरों के आधे पद खाली हैं. जरूरी दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है. राज्य सरकार बताए कि किन वजहों से वह इतनी बड़ी राशि क्यों नहीं खर्च कर सकी.''

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रतीक्षा अवधि कम करने की अनुशंसा

सुबह नौ बजे जहानाबाद सदर अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर चैंबर के बाहर खड़ी प्रमिला राय मगही मिश्रित हिन्दी में कहती हैं, ‘‘बहुत देर खड़े रहे तब जाकर बाहर पर्ची कटा, अब डॉ. साहब देख लें तब ना. किसी तरह पूछ-पूछ कर यहां तक आए हैं. कोई कुछ बताने वाला नहीं है.'' उनके साथ आए राजकिशोर कहते हैं, ‘‘जांच-एक्सरे या किसी भी चीज के लिए एक काउंटर है और भीड़ ज्यादा है. समय तो लगेगा ही. ऐसे अस्पताल पहले से ठीक हुआ है.''

वैसे अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए सीएजी ने राज्य सरकार से 31 अनुशंसाएं की है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल इकाइयों में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती, रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) काउंटर तथा कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए पंजीकरण के लिए प्रतीक्षा का समय कम करना, रेडियोलॉजी तथा एंबुलेंस सेवा आवश्यक मानव बल तथा उपकरणों के साथ संचालित करना, पर्याप्त धनराशि का आवंटन व व्यय में वृद्धि तथा दवाइयां व आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना प्रमुख हैं.

नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) के वरीय चिकित्सक कहते हैं, ‘‘एक-एक ओपीडी में 200 तक मरीज आते हैं. उनमें अधिकतर नये होते हैं तो कुछ फालोअप के लिए आते हैं. अगर एक पर पांच मिनट भी दिया गया तो कुल 1000 मिनट अर्थात यहां 16 घंटे बैठना पड़ेगा. स्थिति की कल्पना कर सकते हैं आप. केवल इंफ्रास्ट्रक्चर जपने से कुछ नहीं होगा, बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के अलावा हर लेवल पर मानव संसाधन की उपलब्धता पर गंभीरता से ध्यान देना होगा.'' (dw.com)

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । भाजपा ने महाराष्ट्र विधायक दल की बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा।

इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024 को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब महायुति में सीएम के नाम को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। राज्य के अगले सीएम के चयन को लेकर एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी, लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है।

इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता और भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस बीच प्रशासन ने नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 से 24 दिसंबर तक होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, "मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मैंने उनसे कहा कि सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय लीजिए, भाजपा जो निर्णय लेगी, उस निर्णय की तामिल हो जाएगी।

मैं आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के बारे में जो निर्णय लेंगे और भाजपा का जो उम्मीदवार होगा, उसको शिवसेना का पूरा समर्थन होगा।" महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 'महायुति' गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। महायुति में शामिल भाजपा ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर) में 447.73 मिलियन डॉलर के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया है। पिछले पूरे वित्त वर्ष में देश ने 494.80 मिलियन डॉलर के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात किया गया था। इस कारण उम्मीद लगाई जा रही है कि चालू वित्त वर्ष में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात पिछले साल के आंकड़े को पार कर लेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में 25 नवंबर तक जैविक खाद्य उत्पाद निर्यात की कुल मात्रा 263,050 मीट्रिक टन (एमटी) तक पहुंच गई। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 24 में जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 494.80 मिलियन डॉलर था। मंत्रालय ने जैविक उत्पादों के उत्पादन के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटित नहीं की है। हालांकि, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यातकों सहित अपने सदस्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एपीडा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) लागू कर रहा है। इस प्रोग्राम में प्रमाणन निकायों की मान्यता, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती और विपणन को बढ़ावा देना आदि शामिल है। भारत में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत जैविक प्रमाणित प्रसंस्करण इकाइयों की कुल संख्या 1,016 है। सितंबर में एपीडा ने ग्लोबल रिटेल चेन लुलु ग्रुप इंटरनेशनल (एलएलसी) के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अपने स्टोरों में प्रमाणित भारतीय जैविक उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित करेगा। एपीडा भारत में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी), सहकारी समितियों और लुलु समूह सहित जैविक उत्पादकों के बीच कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय जैविक उत्पाद व्यापक वैश्विक लोगों तक पहुंचें। यह अथॉरिटी भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। एजेंसी विभिन्न देशों में बी2बी प्रदर्शनियां आयोजित करने, नए संभावित बाजारों की खोज करने और प्राकृतिक, जैविक और भौगोलिक संकेत (जीआई)-टैग किए गए कृषि-उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर काम करती है। (आईएएनएस)

गाजियाबाद, 2 दिसंबर । पिछले महीने 29 अक्टूबर को जिला जज कोर्ट में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में गाजियाबाद के हापुड़ चुंगी चौराहे पर शनिवार को अधिवक्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाई। यह विरोध प्रदर्शन वकीलों के प्रति पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ था। इस घटना ने वकीलों के बीच गुस्से की लहर पैदा की और उन्होंने अपनी एकता और विरोध प्रकट करने के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया। इस तरह के प्रदर्शन से वकील न्यायिक स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं। वकीलों पर शुक्रवार को दर्ज हुए मुकदमे के विरोध में तय किया गया है कि सोमवार को अधिवक्ता मानव श्रृंखला बनाकर कविनगर थाने जाकर गिरफ्तारी देंगे। जिन वकीलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वह भी गिरफ्तारी देंगे साथ ही अन्य अधिवक्ता भी थाने पहुंचकर पुलिस को गिरफ्तारी देंगे।

बार एसोसिएशन ने एक अधिवक्ता को कार्य करता पाए जाने पर सदस्यता निरस्त करते हुए नोटिस जारी कर दो दिसंबर को जवाब मांगा है। बार एसोसिएशन सचिव अमित नेहरा के मुताबिक वकीलों पर आंदोलन के दौरान फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। शुक्रवार को ही कविनगर थाने में 44 नामजद और करीब 80 अज्ञात अधिवक्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। बार एसोसिएशन इसका विरोध करता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला कोर्ट में 29 अक्टूबर को पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया था। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है था। इसमें देखा जा सकता है कि 20 से 35 पुलिसकर्मी कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज कर रहे थे।

इस लाठीचार्ज में कई वकील चोटिल भी हो गए। इस घटना के बाद कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव बढ़ गया है। बड़ी संख्या में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि जब तक मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि यह कोई पहली बार नहीं है कि पुलिस और वकील में इस तरह का संघर्ष देखने के लिए मिला है। इससे पहले भी कई मौकों पर विभिन्न राज्यों में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच मारपीट का मामला सामने आ चुका है। -(आईएएनएस)

रांची, 2 दिसंबर । झारखंड की ट्रेजरी से निकाले गए 2,812 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ट्रेजरी से 2,812 करोड़ गायब होने को लेकर भाजपा नेता और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2800 करोड़ से ज्यादा रुपये कहां गायब हो गए, यह सरकार को बताना चाहिए। ऐसी लापरवाही नहीं चल सकती।

उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों ने अपनी तिजोरी भर ली है, कहां क्या किया है यह जांच का विषय है। सरकार को जनता को बताना चाहिए पैसा कहां गया है। पैसा जनता का होता है, यह जनता का पैसा है। अगर पैसा इधर से उधर होता है, गायब होता है, उसका हिसाब नहीं मिलता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार को बताना चाहिए कि पैसा कहां गया? बता दें कि इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, "झारखंड सरकार के खजाने से 2,812 करोड़ रुपये के गबन का गंभीर मामला सामने आया है। यह राशि पिछले कई सालों में एसी-डीसी बिल के तहत एडवांस के रूप में निकाली गई, लेकिन अब तक इसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। महालेखाकार (सीएडी) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 4,937 करोड़ रुपये के डीसी बिल लंबित हैं, जिनमें से सिर्फ 1,698 करोड़ रुपये का समायोजन हुआ है।"

उन्होंने आगे कहा, "रिपोर्ट के अनुसार, विशेष रूप से ग्रामीण विकास विभाग से 411 करोड़ रुपये अन्य विभागों ने निकाले, जिसका कोई हिसाब नहीं। नियमों के अनुसार, एडवांस में निकाली गई राशि का उपयोग और हिसाब एक महीने के भीतर देना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार के कई विभाग इस प्रक्रिया को सालों से नजरअंदाज कर रहे हैं। मार्च 2023 में गठित उच्चस्तरीय समिति ने इस मुद्दे की समीक्षा की थी, लेकिन इसके बाद भी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गबन का यह मामला न केवल सरकारी तंत्र की उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि वित्तीय पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल उठाता है।" (आईएएनएस)

रांची, 2 दिसंबर । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की आदिम जनजाति ‘पहाड़िया’ समुदाय की कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए सीएम हेमंत सोरेन को इनके लिए विशेष समिति और कार्य योजना बनाने का सुझाव दिया है। मरांडी ने कहा है कि झारखंड की आदिम जनजातियों में से एक पहाड़िया समाज के लोग विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है। इनके गांवों तक आवागमन के लिए न तो सड़कों की उचित पहुंच है और न ही इन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पीने का पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है।

कुपोषण, एनीमिया, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। भाजपा नेता ने कहा कि पहाड़िया समाज के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ भी अधिकतर बिचौलिए हड़प लेते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार दौरे में उन्होंने पाया है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी वे जिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह राज्य के लिए चिंताजनक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस जनजाति के समग्र उत्थान के लिए एक विशेष समिति का गठन करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस समिति द्वारा पहाड़िया जनजाति बहुल इलाकों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए और इसके बाद उसकी सिफारिशों के आधार पर एक वर्ष की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके। मरांडी ने सीएम को दिए अपने सुझाव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अगले कैबिनेट में मुख्यमंत्री विशेष समिति बनाने का निर्णय लेंगे। पहाड़िया जनजाति की 99 प्रतिशत आबादी झारखंड के संथाल परगना इलाके में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार, इनकी आबादी 51,634 थी। --(आईएएनएस)

चंड़ीगढ़, 2 दिसंबर । भारतीय किसान परिषद, संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई अन्य संगठन एक बार फिर से अपनी पांच मांगों को लेकर 'दिल्ली कूच' पर अड़े हुए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इतंजाम किए हैं। इसी बीच किसानों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां का बयान सामने आया है। कुलतार सिंह संधवां ने कहा, ''किसान हमारे देश को संकट से बाहर निकालने का काम करते हैं। किसानों के बच्‍चों ने ही देश को आजादी दिलाई। देश के अन्‍न भंडारों को किसानों के बच्‍चों ने भरा। देश की रक्षा भी किसान के बच्चे करते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वह किसानों की खुशहाली के बिना अपना यह सपना पूरा नहीं कर सकते। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो किसानों की मांगों को पूरा करना होगा। अगर किसान खुशहाल होगा, तभी देश खुशहाल होगा। किसान की खुशहाली से ही देश की खुशहाली का रास्‍ता निकलेगा।'' उन्‍होंने कहा कि मैं केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि वह किसानो की मांगों पर विचार करें और उसे जल्‍द से जल्‍द हल करने की दिशा में काम करें। भाजपा की तरफ से शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के उद्घाटन पर संधवा ने कहा कि अगर भाजपा के लोग इतना सम्मान करते हैं तो क्यों नहीं वो शहीद भगत सिंह को रिकॉर्ड पर शहीद लिखवाते हैं? उसकी नोटिफिकेशन जारी करें।

बातों में नहीं एक्शन में भगत सिंह के प्रति सम्मान दिखाई देना चाहिए। किसान को इग्नोर कर रहे हैं और भगत सिंह के सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं, विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने कहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें इतना अच्‍छा संविधान दिया है, जो हमें अपने अधिकार वोट के माध्‍यम से हमें अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का मौका देता है। उपचुनाव के बाद आज हमारे 3 विधायकों को कानूनी तौर पर काम करने का अधिकार मिल चुका है। हम सभी को बधाई देते हैं। मैं उम्‍मीद करता हूं कि हमारे सभी विधायक लोगों की उम्‍मीदों पर खरे उतरेंगे। -(आईएएनएस)

भोपाल, 2 दिसंबर । खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती के उस बयान पर पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अपने देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उससे यह साफ जाहिर होता है कि मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश के बीच अब कोई अंतर नहीं रह गया है। महबूबा के इसी बयान पर अब विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा, “ महबूबा मुफ्ती हर समय देशद्रोह की बातें ही करती हैं। इस देश में मुस्लिम समाज पूरी तरह से अपने अधिकार के साथ रहता है। हिंदुस्तान में इतने मुस्लिम रहते हैं, जितना की इंडोनेश‍िया को छोड़कर दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में नहीं रहते होंगे। ”

उन्होंने कहा, “बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो शर्मनाक है। इस तरह की स्थिति को कहीं पर भी सहन नहीं किया जाएगा। आश्चर्य होता है कि ये लोग खाते हिंदुस्तान का, लेकिन, बातें दूसरे देश की करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देशद्रोह की बातें करना महबूबा मुफ्ती को महंगा पड़ेगा। ” सारंग ने धर्मांतरण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “धर्मांतरण के मामलों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह से सख्त है। हम ऐसे मामलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मांतरण के मामलों में पुलिस कानून के तहत कार्रवाई करेगी। स्पष्ट निर्देश है कि मध्य प्रदेश में लालच, दबाव या किसी भी तरह से कराए गए धर्मांतरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न हो। यह सुनिश्चित करना हमारा काम है।” (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास 'हरिमाऊ शक्ति' सोमवार को प्रारंभ हो गया। यह युद्धाभ्यास मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास के अंतर्गत दोनों देशों की सेनाएं जंगल में आतंकवाद विरोधी अभियान का अभ्यास करेगी। एक खास अभ्यास के तहत आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को मुक्त करने के लिए सैन्य हमला किया जाएगा। इससे भारत और मलेशिया दोनों देशों की सैन्य कार्य क्षमता का विकास होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मलेशिया में होने वाला यह अभ्यास जंगल के वातावरण से संबंधित अभियानों पर केंद्रित है।

'हरिमाऊ शक्ति' सैन्य अभ्यास का यह चौथा संस्करण है जो सोमवार को मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग कैंप में शुरू हुआ। यह अभ्यास 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। 78 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है। वहीं, मलेशियाई टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 'रॉयल मलेशियाई रेजिमेंट' के 123 कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। संयुक्त अभ्यास 'हरिमाऊ शक्ति' एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के तहत जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है।

यह अभ्यास जंगल के वातावरण में अभियानों पर केंद्रित होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास के विषय में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास को दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में दोनों सेनाओं के बीच क्रॉस ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों के लिए व्याख्यान, प्रदर्शन और जंगल के इलाकों में विभिन्न अभ्यास शामिल हैं। अंतिम व दूसरे चरण में दोनों सेनाएं एक मॉक अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। इसमें सैनिक एंटी-एमटी एंबुश, बंदरगाह पर कब्जा, टोही गश्त, एंबुश और आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर हमला सहित विभिन्न अभ्यास करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हरिमाऊ शक्ति अभ्यास से दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने का अवसर मिलेगा। इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अभ्यास से रक्षा सहयोग भी बढ़ेगा, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और वृद्धि होगी। -(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 2 दिसंबर । पंजाब में विधानसभा उपचुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के तीन विधायकों ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। आम आदमी पार्टी के इशांक चैबेवाल ने चैबेवाल निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में शपथ ली, वहीं हरदीप सिंह डिंपी ढिल्लों ने गिद्दड़बाहा के विधायक के रूप में और गुरदीप रंधावा ने डेरा बाबा नानक के विधायक के रूप में शपथ ली। स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आम आदमी पार्टी के तीनों विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम भगवंत मान और आप पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ लेने पर बधाई दी है।

उन्होंने कहा कि शपथ लेने वाले विधायक अपने हलकों के मुद्दों को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस विधायक की तरफ से शपथ न लेने पर उन्होंने कहा कि 4 दिसंबर को शपथ लेने की बात सामने आई है। यह उनका अधिकार है, हम इस पर कुछ नही कहना चाहेंगे। बता दें कि बरनाला से उपचुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लों आज शपथ नहीं लेंगे। वह 4 दिसंबर को पद की शपथ लेंगे। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा को जानकारी दे दी है। इस मौके पर उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। वहीं श्री अकाल तख्त सहिब की तरफ से सुखबीर बादल को लेकर सुनाई जाने वाली सजा को पर सीएम मान ने कुछ कहने से इंकार कर दिया।

शहीद-ए-आजम भगत सिंह की प्रतिमा के उद्घाटन पर बीजेपी के विरोध को लेकर मुख्यमंत्री मान ने कहा कि भाजपा एक धार्मिक पार्टी है और उनका देश से कोई लेना-देना नहीं है। भगत सिंह की प्रतिमा का उद्घाटन 4 दिसंबर को होगा। भगत सिंह पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वह सबके हैं। पहली बार 30 से 35 फीट की उनकी मूर्ति बनी है। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह पर रखने के बीजेपी के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा जब इनका राज था, उस समय नाम नही रखवाया, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। -(आईएएनएस)

प्रयागराज, 2 दिसंबर । प्रयागराज की पावन धरती पर 12 वर्षों बाद 2025 में दिव्य और भव्य संयोग में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ-2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। महाकुंभ की तैयारियां भी जोरो शोरों से चल रही हैं और अलग-अलग अखाड़ों के द्वारा भूमि पूजन और ध्वजा स्थापित करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महाकुंभ में अखाड़ों की भागीदारी होती है, अखाड़े की परंपरा होती है, प्रयागराज में महाकुंभ के महत्व पर श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा के महंत दुर्गादास ने आईएएनएस से बातचीत की।

महंत दुर्गा दास ने अखाड़े का परिचय श्री श्री 108 पूज्यपाद अखंड अद्वैत श्रीसत पंचमेश्वर पंचायती अखाड़ा, मुख्यालय प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के रूप में देते हुए बताया कि अखाड़े का बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यह ब्रह्माजी के मानस पुत्र के समय से चला आ रहा है। इसी संप्रदाय में भगवान शिव का बाल रूप में प्रादुर्भाव हुआ और 149 वर्षों तक भगवान श्रीकृष्ण धरा धाम पर रहकर अंतर्धान हुए। वह आज भी विराजमान होते हैं और सभी भक्तों की सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर होने का क्या महत्व है? इस पर बात करते हुए मंहत दुर्गा दास ने कहा, "इसका बहुत महत्व है क्योंकि ब्रह्माजी ने यहां पर यज्ञ किया था। यह दशाश्वमेध यज्ञ त्रिवेणी की पुण्य स्थली पर किया गया था। इसके अलावा यहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इसलिए यहां स्नान का महत्व है। इसके अलावा ज्ञान के रूप में अमृतज्ञान भी यहां निरंतर प्रवाहित रहता है। इस जगह पर अमृत की कुछ बूंदे गिरी थी, जिसका लाभ यहां प्राप्त होता है।" उन्होंने आगे बताया कि सभी संत महामंडलेश्वर, भक्तगण और विद्वानों का यहां समागम होता है। इसलिए इस जगह का बहुत महत्व है। यहां मकर और कुंभ राशि लग्न में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। 14 जनवरी का स्नान का बहुत बड़ा महत्व है जिसमें बहुत लोग हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा मौनी अमावस्या में भी विशेष तौर पर करोड़ों की संख्या में लोग स्नान के लिए आते हैं। यहां पर स्नान करने से मनुष्य को एक नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है।

कुंभ के शब्द का मतलब कलश होता है यानी कुंभ गागर में सागर है। सनातन धर्म में कलश की स्थापना होती है जिसे कुंभ भी कहा जाता है। यह 12 साल में होता है तो महाकुंभ कहा जाता है और 6 साल में जब यही मुहूर्त आता है तो हम उसे अर्धकुंभ कहते हैं। महंत ने आगे बताया, "सभी अखाड़ों का प्रमुख स्नान 14 जनवरी, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी को होता है। इसे हम विशेष स्नान, देवऋषि स्नान, राष्ट्रीय स्नान जैसी संज्ञा देने जा रहे हैं। अखाड़े की प्राचीन परंपरा है। तब उस समय के हिसाब से व्यवस्था चलती थी। आज के समय में 200 से 300 गुना ज्यादा व्यवस्था शासन और प्रशासन की ओर से की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कष्ट ना हो।

इस बार तो गूगल मैप से भी नेविगेशन संभव है। पूरे मेले में चौराहे पर टीवी लगाकर भी लोगों को सूचना दी जाएगी। इसके अलावा यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छ वातावरण का भी संदेश दिया जा रहा है। हम प्लास्टिक से दूर रहेंगे।" कुल मिलाकर शासन -प्रशासन की ओर किए गए कार्य सराहनीय है। कुछ कार्य होने बाकी हैं, उम्मीद है कि वह भी जल्द पूरे हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि अखाड़े की सेवा में लगे सभी लोग संत होते हैं जो देश और समाज की भलाई के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और विश्व में भाईचारे को बनाने का संदेश देते हैं।  (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 2 दिसंबर । रेजरपे पेमेंट गेटवे ने सोमवार को जानकारी दी कि फिनटेक मेजर ने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के तहत साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य व्यवसायों और एंड कस्टमर्स को खुद की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है, साथ ही देश भर में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के हालिया आंकड़ों से पता चला है कि पूरे भारत में डिजिटल धोखाधड़ी की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें प्रतिदिन जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच 7,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

चिंताजनक बात यह है कि इनमें से 85 प्रतिशत शिकायतें वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। जनवरी से अप्रैल तक, साइबर अपराधों में 21.2 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान उठाया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय के निदेशक निशांत कुमार ने कहा, "रेजरपे के साथ यह साझेदारी कंपनी के तकनीकी दृष्टिकोण को आई4सी की रणनीतिक पहलों के साथ जोड़कर हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।" रेजरपे अपनी चल रही पहलों के अलावा, साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवसायों और उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान का नेतृत्व करेगा।

फिनटेक प्लेटफॉर्म ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,600 से अधिक साइबर अपराध स्टेशनों के साथ संपर्क स्थापित किया है, जिससे साइबर अपराध से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संचार चैनल सक्षम हुए हैं। प्लेटफॉर्म ने विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की हैं। रेजरपे के मुख्य नवाचार अधिकारी आरिफ खान ने कहा, "जैसे-जैसे हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही है, भारत खुदरा लेनदेन और डिजिटल भुगतान में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। इस नेतृत्व के साथ बैंकिंग में नए लोगों के लिए सुरक्षित डिजिटल भुगतान अनुभव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी आती है।" साइबर सुरक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला है और भारत जैसे देश में इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। कुमार ने कहा, "जैसे-जैसे डिजिटल खाते और लेन-देन बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे उन्हें धोखाधड़ी और साइबर खतरों से बचाने की जिम्मेदारी भी बढ़ रही है।" --(आईएएनएस)

  नई दिल्ली, 2 दिसंबर । फ्रांस के साथ भारत की 26 राफेल-एम विमानों की डील अंतिम स्तर पर है। फ्रांस से खरीदे जाने वाले ये नेवी वैरिएंट के राफेल विमान भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल होने हैं। इतना ही नहीं भारतीय नौसेना के लिए 3 स्कॉर्पीन सबमरीन की डील भी अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यह सौदा तय कर लिया जाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को नई दिल्ली में यह जानकारी दी।

नौसेना प्रमुख ने बताया कि आने वाले 10 वर्षों के भीतर भारतीय नौसेना को कुल 96 जहाज और पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। नौसेना के कई जहाज और एक पनडुब्बी फिलहाल निर्माणाधीन हैं। उन्होंने बताया कि अगले वर्ष से लगभग हर महीने भारतीय नौसेना में एक नया जहाज शामिल किया जाएगा। नौसेना प्रमुख 4 दिसंबर को आयोजित होने वाले नेवी डे की तैयारियों पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हमें पाकिस्तान की नौसेना की अचानक बढ़ रही शक्ति के विषय में जानकारी है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी नेवी 50 जहाजों वाली नौसेना बनने की तैयारी में है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात को देखते हुए नौसेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अपने लोगों की भलाई के बजाय हथियार चुने हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना प्रमुख का कहना है कि समुद्री जहाजों के निर्माण में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को मिलने वाले समुद्री जहाज चीन में बन रहे हैं या चीन की मदद से बनाए जा रहे हैं। भारत अपने पड़ोस से आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

भारत की बात करें तो भारतीय नौसेना की शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। अगले वर्ष से औसतन हर महीने भारतीय नौसेना को एक नया समुद्री जहाज मिलने लगेगा। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे जहाज में से दो जहाज रूस में बनाए जा रहे हैं। शेष समुद्री जहाजों का निर्माण भारत में ही हो रहा है। बीते वर्ष रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए राफेल एम फाइटर जेट विमान की खरीद को भी मंजूरी दे दी। यह सौदा होने पर नौसेना की ताकत में जबरदस्त वृद्धि होगी। फ्रांस से खरीदे जाने वाले नेवी वेरिएंट के राफेल जेट का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए होगा। नौसेना प्रमुख ने बताया कि भारत में बनी पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वर्ष 2036 तक कमीशन हो जाएगी। यहां बताना आवश्यक है कि इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के निर्माण हेतु हाल ही में सरकार से मंजूरी मिली है।

भारत की इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन के नेवी में कमीशन होने के दो साल के भीतर ही भारतीय नौसेना को उसकी दूसरी सबमरीन भी मिल जाएगी। भारतीय नेवी के लिए ऐसी कुल 6 सबमरीन का निर्माण किया जाएगा। न्यूक्लियर पावर्ड स्ट्राइक सबमरीन किसी भी नौसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। यह सटीक हमला करने के साथ-साथ लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। नौसेना प्रमुख ने यह भी बताया कि भारत ने 3,500 किलोमीटर तक जाने वाली परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल का परीक्षण बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से किया है। 4 दिसंबर को होने वाले नेवी डे के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के पुरी में मौजूद रहेंगी। वह नेवी डे की मुख्य अतिथि होंगी। नेवी डे में भारतीय नौसेनिक एयरक्राफ्ट, समुद्री जहाज, हेलीकॉप्टर, सबमरीन व वैसल पुरी के 'ब्लू बीच' पर क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 दिसंबर । भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने संभल में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के जाने, समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के विवादित बयान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू आबादी को लेकर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी। प्रशासन द्वारा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "इस तरह से सीरियल साजिश इंडिकेटर के सांप्रदायिक संक्रमण से सावधान रहने की जरूरत है। उनके सांप्रदायिक षड़यंत्र से हमें सावधान रहना होगा। यह समाज के सौहार्द और एकता के लिए खतरनाक है। जो लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाज के हितैषी नहीं हैं।

वो सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि समाज में सौहार्द का वातावरण पैदा हो। यह जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दलों और समाज के हिस्सों की है। संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं, वो शहीद हुए हैं। सपा विधायक इकबाल महमूद के इस विवादित बयान पर भाजपा नेता ने कहा, "कुछ लोग दावों की बकैती में लगे हैं, वहीं कुछ लोग धावों के बवंडर में लगे हुए हैं। यह किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। किसी भी तरह से उकसाने और समाज में बिखराव और टकराव पैदा करने वाली बात समाज में स्वीकार्य नहीं है।" राष्ट्रीय प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर नकवी ने कहा, "उन्होंने जनसंख्या के संदर्भ में कहा, किसी भी देश में जनसंख्या का असंतुलन देश के हित में नहीं है। पारसी समाज की जनसंख्या लगातार बुरी तरह से कम हो रही है।

इसलिए मेरा मानना है कि जनसंख्या का असंतुलन किसी भी समाज और देश के हित में नहीं है।" महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस निशाना साध रही है। इसपर भाजपा नेता ने कहा, "कांग्रेस अभी भी इस सोच में फंसी हुई है कि कांग्रेस ही देश है। ऐसे में उनको लगता है कि अगर कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो देश कमजोर हो रहा है। संविधान के संदर्भ में भी उनकी यही सोच है। संविधान कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी नहीं बल्कि लोगों की प्रतिबद्धता का नतीजा है।" -(आईएएनएस)