ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत को 127 देशों में 105वें स्थान पर रखा गया. भारत सरकार ने संसद में एक ताजा बयान में कहा है कि यह सूचकांक भूख के स्तर का आकलन करने का गलत पैमाना है. आखिर क्या है भारत में भूख की सच्चाई?

पढ़ें डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही गलत बताया है और कहा है कि यह भारत की सही स्थिति नहीं दिखाता. राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभानिया ने लोकसभा को बताया कि इस सूचकांक के चार में से तीन सूचक बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और आबादी में भूख के स्तर को मापने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

सरकार के बयान के मुताबिक यह सूचक हैं स्टंटिंग या बौनापन, वेस्टिंग या अवरुद्ध विकास और बाल मृत्यु दर. हालांकि एक तरफ सरकार इस सूचकांक को ही गलत बता रही है और दूसरी तरफ यह भी कह रही है कि 2023 के मुकाबले 2024 में इस सूचकांक पर भारत की स्थिति में सुधार हुआ है.

क्या है भूख सूचकांक
वैश्विक क्षुधा सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे तीन निजी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मिल कर निकालती हैं. ये संस्थाएं हैं कंसर्न वर्ल्डवाइड, वेल्ट हंगर हिल्फ और इंस्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (आईएफएचवी).

इन संस्थाओं का दावा है कि इस सूचकांक को व्यापक रूप से वैश्विक, प्रांतीय और देशों के स्तर पर भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए बनाया गया है. इसका लक्ष्य है दुनियाभर में भूख के स्तर को नीचे लाने के लिए कदम उठाए जाने की कोशिश करना.

इसमें ऊपर लिखे तीन पैमानों के अलावा अल्पपोषण या अंडरनरिशमेंट के आधार पर देशों को रैंक दी जाती है. 2024 में इस सूचकांक पर 127 देशों का आकलन किया गया और भारत को इनमें 105वें स्थान पर रखा गया. भारत का स्कोर 27.3 पाया गया जिसके आधार पर कहा गया कि भारत में भूख का स्तर गंभीर श्रेणी में है. इस श्रेणी में 20 से 34.9 स्कोर तक के देशों को डाला जाता है.

गंभीर श्रेणी में भारत के अलावा 35 और देश हैं. इनमें से अधिकांश देश अफ्रीका में हैं. एशिया में भारत के अलावा इस श्रेणी में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया और उत्तर कोरिया हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13.7 प्रतिशत आबादी अल्पपोषित है, पांच साल से कम उम्र के 35.5 प्रतिशत बौनेपन से ग्रसित हैं, इसी उम्र के 18.7 प्रतिशत बच्चे अवरुद्ध विकास से प्रभावित हैं और 2.9 प्रतिशत बच्चों की पांच साल की उम्र से पहले ही मौत हो जाती है.

सूचकांक पर कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन
2000 से 2024 तक भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार देखा गया है. जहां 2000 में भारत का स्कोर 38.4 था और खतरनाक श्रेणी में था लेकिन 2024 में यह बेहतर होकर 27.3 पर आ गया. हालांकि सभी पैमानों में एक जैसा सुधार नहीं देखा गया है. बाल मृत्यु दर में लगातार सुधार देखा गया है.

बौनेपन में भी लगातार सुधार देखा गया है, लेकिन 2016 के बाद से सुधार की रफ्तार कम हो गई है. अल्पपोषण में 2016 तक सुधार देखा गया, लेकिन उसके बाद स्थिति फिर से बिगड़ने लगी. अवरुद्ध विकास में भारत का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है.

भारत सरकार इन पैमानों को ही गलत बता रही है लेकिन इन्हीं पैमानों पर सरकारी आंकड़े सूचकांक के आंकड़ों से मिलते जुलते ही हैं. अगस्त 2024 में लोकसभा में ही दिए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में बौनेपन का स्तर 35.5 प्रतिशत है, अवरुद्ध विकास का 19.3 प्रतिशत और बच्चों का वजन कम होने का स्तर 32.1 प्रतिशत है. (dw.com)

नई दिल्ली, 29 नवंबर । अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के जरिए अमेरिका की तस्वीर बदलने पर खासा जोर दे रहे हैं, लेकिन दिग्गज अमेरिकी निवेशक और वित्तीय टिप्पणीकार जिम रोजर्स ने इस बात पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा, "मुझे संदेह है कि ऐसा हो सकता है।" ट्रंप 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के दिन ही अपने दो मुख्य व्यापारिक साझेदारों मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं।

ट्रंप द्वारा मेक्सिको और कनाडा पर यह टैरिफ लगना तय है जब तक कि वे अमेरिकी सीमा पर प्रवासियों के अवैध प्रवेश और ड्रग स्मगलिंग जैसे मुद्दों का समाधान नहीं कर लेते। इस पर रोजर्स ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "टैरिफ कभी भी किसी के लिए अच्छे नहीं होते, यहां तक ​​कि उन लोगों के लिए भी जो सोचते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखा जा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे खत्म हो जाएंगे।" मैक्सिकन रिपब्लिक के नियोक्ता परिसंघ (कोपरमेक्स) के अनुसार, मेक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने के अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के प्रस्ताव से क्षेत्रीय रोजगार बाजार को खतरा हो सकता है और आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है। टैरिफ की धमकियां "रणनीतिक क्षेत्रों में अनिश्चितता पैदा करती हैं और तीन देशों के बीच व्यापार पर निर्भर लाखों नौकरियों को खतरे में डालती हैं"। मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार संघर्ष का दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर 'विनाशकारी प्रभाव' पड़ेगा। रोजर्स ने कहा कि उन्होंने इतना इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ा है कि उन्हें पता है कि टैरिफ अच्छे नहीं हैं।

वैश्विक निवेशक ने कहा, "यहां तक ​​कि टैरिफ लगाने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता।" जिम रोजर्स ने पहले ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति पर चिंता जताई थी। उनके अनुसार, ट्रंप का दृष्टिकोण अमेरिका और व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पहले से ही मुद्रास्फीति के मुद्दों से निपट रहा है और उच्च टैरिफ केंद्रीय बैंक को उच्च ब्याज दरें बनाए रखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में, ट्रंप ने जनवरी में अपने पदभार ग्रहण करने के पहले दिन आदेशों पर हस्ताक्षर करने के अपने इरादे की घोषणा की। वे मेक्सिको और कनाडा से सभी वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएंगे, जब तक कि वे अमेरिका में अवैध तरीके से आए लोगों और फेंटानिल ड्रग के प्रवाह को रोक नहीं देते। ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि यदि चीन ने अमेरिका में फेंटानिल के आने को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई नहीं की तो वह चीन से आने वाले सामानों पर मौजूदा दरों के अतिरिक्त 10 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे। (आईएएनएस)

मुंबई, 29 नवंबर । महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल हर आम से लेकर खास शख्स पूछ रहा है। इस बीच शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। मनीषा कायंदे ने आईएएनएस से बातचीत में इस बात पर बल दिया कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमने जो भी बातें अपने घोषणापत्र में की थी, उसे हम पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम अपने वादों को पूरा करने में कोई समझौता नहीं करेंगे।

वहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रहे विलंब पर विपक्षी दलों द्वारा तंज कसे जाने पर मनीषा कायंदे ने कहा, “एक तो ये लोग चुनाव जीतने में विफल रहे। इन लोगों की सरकार आई नहीं। लेकिन, अगर गलती से भी आ जाती, तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि यह लोग पूरे महीने सीएम पद के लिए लड़ते रहते। उधर, रही बात मुख्यमंत्री की, तो मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि एक-दो दिन में इसका भी फैसला कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। यह बात बीते विधानसभा चुनाव में साफ हो चुका है। लेकिन, विपक्षी दल इस बात को समझने से परहेज कर रहे हैं।” मनीषा कायंदे ने विपक्षी दलों में समन्वय का अभाव बताते हुए कहा, “विपक्षी दलों में तालमेल का अभाव है। पहले ये लोग सीट शेयरिंग को लेकर लड़ते रहे। यही नहीं, चुनाव से तीन महीने पहले उद्धव ठाकरे इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी की तरफ से चुना जाएगा। ” इस बीच, जब उनसे पूछा गया कि एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले थे।

इस पर मनीषा कायंदे ने कहा बैठक होने वाली थी। लेकिन, किसी कारण से रद्द हो गई। अब अगली बैठक जल्द ही होगी। वहीं, उन्होंने नाना पटोले पर तंज कसते हुए कहा, “वो तो सूट बूट पहनकर पूरी तरह से तैयार थे कि कब शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो, ताकि मैं जाऊं। लेकिन, अफसोस महाराष्ट्र की जनता ने इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्रदेश की जनता ने इन लोगों को नकारा है। आज इन लोगों की दुर्गति ऐसी हो चुकी है कि यह लोग कायंदे से नेता प्रतिपक्ष चुनने के लायक भी नहीं हैं।” उन्होंने आगे कहा, “आज मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठक होनी थी। लेकिन, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही कोई बैठक होगी। आपको बता दिया जाएगा।” उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने अपने बयान में कहा था, “अगर हम चुनाव अकेले लड़ते, तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि हम चुनाव में बेहतर परिणाम दे पाते। लेकिन, अफसोस हम ऐसा नहीं कर पाए। लिहाजा, अब हम आगामी सभी चुनाव अकेले ही लड़ेंगे।” इस पर मनीषा कायंदे ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। पहले यह विरोध दबी जुबान में होता था मगर, आज खुलकर हो रहा है। आज भी कई लोग एकनाथ शिंदे के साथ आना चाहते हैं। यही बात उद्धव ठाकरे को बताने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन, उस वक्त उद्धव ठाकरे इतने ज्यादा बहक गए थे कि उन्होंने किसी की भी सुनना उचित नहीं समझा। इस बीच, कायंदे से जब पूछा गया कि क्या अब उद्धव ठाकरे को अलग हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे सकती हूं। मनीषा कायंदे ने कहा कि शिवसेना यूबीटी के कुछ नेता हमारे नेताओं के संपर्क में हैं। लेकिन, वो कौन हैं, इस पर मौजूदा समय में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। वहीं, अजमेर दरगाह को लेकर छिड़े विवाद पर भी मनीषा कायंदे ने प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा, “मुगल राजाओं ने भारत पर बहुत आक्रमण किए। ऐसी कई जगहें हैं, जहां पहले मंदिर थे। लेकिन, मुगल आक्रांताओं ने उसे ध्वस्त करवाया। निश्चित तौर पर यह मामलें अब कोर्ट में जाएंगे। यह बहुत ही पुराने मुद्दे हैं, जिसे कोर्ट में ही सुलझाए जाएगा। जिस तरह से राम मंदिर का समाधान हुआ, ठीक उसी तरह से अन्य मामलों का भी निपटारा होगा।” समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के विवादित बयान को कायंदे ने गलत बताया। उन्होंने कहा, “न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। अगर आपको किसी बात पर आपत्ति है, तो आप कोर्ट में जाइए।”(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 नवंबर । दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 3 दिसंबर तक चलेगा। सरकार के कामकाजों को लेकर इस सत्र के दौरान दिल्ली भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लॉ इन ऑर्डर पर भाजपा पर हमला बोलने की तैयारी में है। इस बार यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार के कामकाज का आखिरी सत्र भी होने जा रहा है।

क्योंकि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि विधानसभा का ये सत्र काफ़ी हंगामेदार भी रहने वाला है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक "आप" सरकार को कैग की कुल 14 रिपोर्ट हैं, जिन्हें पेश करना है। अगर वो इसे पटल पर नहीं रखेंगे तो हम उन्हें इसके लिए बाध्य करेंगे। इसके साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने कहा दिल्ली में जो जनहित के कार्य होने थे, इस सरकार में नहीं हो रहे हैं। कैग की रिपोर्ट सत्र में पेश करने की मांग को लेकर भाजपा के एक डेलीगेशन ने एलजी को ज्ञापन भी सौंपा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता इस आरोप को लेकर भी दिल्ली सरकार पर हमलावर होंगे कि "आप" सरकार की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये का लोन लिया गया है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार आप के शासनकाल में कंगाल हो चुकी है।

ये पैसा कहां जा रहा है, ये जनता के वेलफेयर पर पैसा खर्च होना था, सीवर ठीक होना था, पानी जो गंदा आता है वो ठीक होना था, झुग्गी में नल लगने थे, आप सरकार जनहित के काम नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस सत्र में दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा शासित केंद्र सरकार और एलजी को घेरने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में आपराधिक घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसके लिये केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था उनके और केन्द्र द्वारा नियुक्त किये गए एलजी के अधीन है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 29 नवंबर । बॉलीवुड प्रोड्यूसर राज कुंद्रा के कई ठिकानों पर शुक्रवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेड डाली। मामला पोर्नोग्राफी से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, ईडी के अधिकारियों ने सुबह 6 बजे से सांताक्रूज स्थित शिल्पा शेट्टी के घर पर भी जांच शुरू कर दी है। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति और एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। ईडी की इस छापेमारी का संबंध राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कथित पोर्नोग्राफी नेटवर्क और चैनलों से है, जो सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कथित रूप से अवैध रूप से अश्लील सामग्री फैलाने के आरोपों से जुड़ा हुआ है।

ईडी के अधिकारियों ने कुंद्रा और उनके साथियों के ठिकानों पर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है, ताकि इस अपराध के सभी पहलुओं की गहरी जांच की जा सके। राज कुंद्रा का नाम पहले भी पोर्नोग्राफी के मामले में चर्चा में आ चुका है। इस मामले में मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार तक कर चुकी थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले में शिल्पा शेट्टी का नाम भी सामने आया था, हालांकि अब तक उन्हें इस मामले में किसी भी प्रकार की संलिप्तता के लिए आरोपी नहीं ठहराया गया था। राज कुंद्रा और उनके सहयोगियों के खिलाफ पोर्नोग्राफी मामले में ईडी की इस छापेमारी से एक बार फिर बॉलीवुड जगत में हलचल मच गई है। आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल, ईडी की टीम सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही है। आपको बताते चलें, फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस ने एक पॉर्न रैकेट का भंडाफोड़ किया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद से पुलिस एक्टिव हो गई थी और अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इस दौरान पुलिस के हत्थे चार लोग चढ़े। इनसे पूछताछ हुई तो राज कुंद्रा का नाम सामने आया।

इसी के आधार पर राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। राज कुंद्रा पर मॉडल पूनम पांडे, अभिनेत्री और मॉडल शर्लिन चोपड़ा, अभिनेत्री सागरिका शोना सुमन ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे।। पोर्नोग्राफी मामले में जेल में समय बिता चुके राज कुंद्रा ने वहां से रिहाई के बाद बतौर अभिनेता एक फिल्म में काम भी किया, जिसका नाम था 'यूटी 69'। यह फिल्म उनकी 63 दिनों की आर्थर जेल में बिताए पलों पर आधारित थी। यानी यह फिल्म राज कुंद्रा के 'एडल्ट फिल्म स्कैंडल' पर हुई गिरफ्तारी पर आधारित थी। 2009 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शादी की थी और अब उनकी शादी को 15 साल का समय बीत चुका है। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटी समीशा शेट्टी कुंद्रा और एक बेटा विआन राज कुंद्रा। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 29 नवंबर । महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनावों में गड़बड़ी और पारदर्शिता की कमी रही है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया किन चरणों में गुजरती है, इस पर एक डाटा सामने आया है जो ईवीएम की पारदर्शिता को लेकर अहम तथ्यों पर प्रकाश डालता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंफोइंडाटा ने एक पोस्ट शेयर कर लिखा, "महाराष्ट्र में एक बार फिर करारी हार का सामना करने के बाद कांग्रेस फिर से भारत की चुनावी प्रक्रिया पर संदेह जता रही है। हालांकि, तथ्य और प्रक्रिया कुछ और ही कहानी बयां करती है।"

इनफोइनडाटा ने इस पोस्ट के साथ चुनावी प्रक्रिया के बारे में इंफोग्राफिक्स के जरिए जानकारी भी शेयर की है। पोस्टर में चुनावी प्रक्रिया में 'चेक्स और बैलेंस' यानी जांच और संतुलन के उपायों का विवरण दिया गया है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से हों। इंफोग्राफिक्स के अनुसार, वीवीपैट-ईवीएम (वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) यूनिट्स की जांच, रैंडमाइजेशन और अन्य तकनीकी कार्यों के दौरान छह बार सभी पार्टी प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और सभी दलों को इसमें बराबरी का अवसर मिलता है। इसके अलावा, चुनाव के विभिन्न तकनीकी चरणों में, जैसे ईवीएम की सील पर विभिन्न चरणों में पांच बार उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि हस्ताक्षर करते हैं। यह सील ईवीएम को लॉक करने का काम करती है।

यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित और सही तरीके से सील किए गए हैं, और इन मशीनों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसके साथ-साथ चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा तीन बार वीवीपैट-ईवीएम यूनिट्स की जांच की जाती है और इन यूनिट्स पर आयोग के अधिकारियों के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद, यह यूनिट्स राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाती हैं, जिनमें 100 फीसदी जांच की गई ईवीएम की सूची भी शामिल होती है। यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष है, और सभी दलों को मशीनों की जांच का पूरा विवरण मिलता है।  (आईएएनएस)

रांची, 28 नवंबर । हेमंत सोरेन ने झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें 4 बजकर 10 मिनट पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन झारखंड में चौथी बार सीएम बनने वाले पहले राजनेता बन गए हैं। उनके नेतृत्व वाले झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआईएमएल के गठबंधन ने 13 और 20 नवंबर को कराए गए चुनाव में 56 सीटों पर जीत के साथ दो तिहाई बहुमत हासिल किया है।

शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेता मंच पर मौजूद रहे। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव शामिल रहे। इनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, सीपीआई (एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके. शिवकुमार, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सांसद राघव चड्ढा ने समारोह में शिरकत की। हेमंत सोरेन के पिता और झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन और माता रूपी सोरेन और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मंच पर मौजूद रहे।

हेमंत सोरेन को मिलाकर अब तक कुल सात राजनेता झारखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। इनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन शामिल रहे हैं। सोरेन के शपथ ग्रहण के पहले समारोह स्थल पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिसमें झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के लिए रवाना हुए। यहां कैबिनेट की पहली बैठक होनी है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । 'डीपीआईआईटी-सीआईआई राष्ट्रीय व्यापार सुगमता सम्मेलन' का दूसरा एडिशन गुरुवार को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मीडिया से बात की। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 'जन विश्वास अधिनियम' के तहत देश में लगभग जो केंद्र के 42 कानून थे, जो 19 अलग-अलग मंत्रालयों के अंतर्गत आते थे उसके 183 प्रावधानों में से जेल की सजा को निकालकर भारत के उद्योग जगत और भारत के सामान्य नागरिक को एक राहत दी थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईज ऑफ लिविंग हमारा मूल मंत्र है।

उसके तहत एक पहल की देश और दुनिया में बहुत सराहना हुई है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हमें निर्देश दिया है कि अब उसके अलगे चरण पर कम करें। एक और जन विश्वास बिल लोगों के साथ चर्चा करके, हर स्टेकहोल्डर को शामिल करके, सुझाव लेकर, केंद्र और राज्यों के सरकारों की सहमति लेकर और ऐसे कौन से प्रावधान हैं? जिसको डिक्रिमिनलाइज करें, सजा का प्रावधान निकालकर फाइन में लेकर आएं। इस पर विभाग में तेजी से हो रहा है। मैं देश के लोगों से अपील करूंगा कि हमें सुझाव दें और हम आपकी सेवा अच्छी से कर सके उसमें आप भी सहभागी हों। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में कुछ विभागों में बहुत बढ़िया प्रभाव हुआ है।

जैसे गोल्ड हॉलमार्किंग का काम कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में होता है, वो लगभग 99 शत प्रतिशत नेशनल सिंगल विंडो के माध्यम से जा रहा है। अलग-अलग विभागों ने, अलग-अलग चीजों पर नेशनल सिंगल विंडो का अच्छा प्रभावी रूप से लाभ लिया है। मेरा बार-बार उद्योग जगत, सभी चेंबर ऑफ कॉमर्स और बिजनेस के सभी समूह से मेरी अपील है कि वह इसका लाभ लें और उसमें से हमें सुझाव दें कि हम इसे कैसे और बेहतर बना सकें। पीयूष गोयल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री हो बिजनेस हो व्यापार हो इन सब की तरफ से का इसका इस्तेमाल भी बढ़ेगा और इसमें से उनके सुझाव आएंगे, जिससे और हम उनकी सेवा कर सके। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने गुरुवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी में अद्भुत प्रतिभा है। उन्होंने अपने अनुभवों को याद करते हुए कहा, “प्रियंका जी के साथ मैंने काम किया है और इस अनुभव ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि उनमें अद्वितीय और असाधारण क्षमता है, खासकर संवाद और लोगों से जुड़ने की। उनकी यह विशेषता उन्हें एक बेहतरीन नेता और संसद में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाती है। मुझे पूरा यकीन है कि वह संसद में एक योग्य और सक्षम सदस्य के रूप में अपने योगदान से सबको प्रभावित करेंगी।

उनके पास न सिर्फ नेतृत्व की क्षमता है, बल्कि उनके विचार और दृष्टिकोण संसद में जरूरी बदलाव और विकास लाने में सहायक होंगे।” उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह राहुल जी के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर काम करेंगी और सोनिया जी के विचारों और सपनों को पूरा करने में मदद करेंगी। प्रियंका जी का समर्पण और संघर्ष उन्हें देश के लिए एक प्रेरणास्त्रोत बनाएंगे। उनकी योग्यताएं और कार्यशैली उन्हें एक मजबूत और प्रभावी सांसद के रूप में स्थापित करेंगी। मुझे यकीन है कि देश में उनकी प्रतिभा को पहचाना जाएगा और वह संसद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वह हमेशा से ही खुद को साबित करती आई हैं।”

उल्लेखनीय है कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा, "मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्य निष्ठा से यह शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद।" सांसद पद की शपथ लेने के दौरान प्रियंका गांधी के हाथ में भारतीय संविधान की एक कॉपी थी। यह पल प्रियंका गांधी के लिए एक ऐतिहासिक था। बता दें कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को 4,10,931 वोटों के अंतर से हराया है। प्रियंका गांधी को 6,22,338 और सत्यन मोकेरी को 2,11,407 वोट मिले हैं। वहीं, भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास 1,09,939 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। -(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 28 नवंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भुवनेश्वर दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा कि हर कोई उत्साहित और खुश है। प्रधानमंत्री आधिकारिक दौरे पर ओडिशा आ रहे हैं। हम उनका दिल से स्वागत करते है। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। वहां से पीएम मोदी बीजेपी राज्य पार्टी कार्यालय जाने से पहले राजभवन जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के सभी 104 विधायकों, सांसदों और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।

यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से हमारी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और पार्टी कार्यकर्ताओं को भविष्य के लिए एक रोडमैप मिलेगा। पीएम मोदी 29 नवंबर को भुवनेश्वर में तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन पहली बार भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से राजभवन तक रोड शो करेंगे। इसके अलावा वह पार्टी के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों से भी चर्चा करेंगे।

तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, खुफिया ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी, सभी राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक, साथ ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन का एजेंडा मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों और देश भर में पुलिस बलों के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित होगा। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के कार्यकारी निदेशक प्रेमजीत लाल ने कहा कि इस साल राष्ट्रीय राजधानी में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) का 43वां संस्करण 10 लाख से ज्यादा विजिटर को आकर्षित करने और प्रतिभागियों के लिए व्यवसाय के मौके लाने को लेकर खास रहा। 'भारत मंडपम' में आयोजित मेले का बुधवार को समापन हुआ।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत प्रतिभागियों को अलग-अलग पुरस्कार दिए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कैटेगरी में पुडुचेरी ने स्वर्ण पदक जीता, मेघालय को रजत पदक और कर्नाटक को कांस्य पदक प्रदान किया गया, पंजाब, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। राज्यों की कैटेगरी में विषयगत प्रस्तुति में मध्य प्रदेश ने स्वर्ण पदक, ओडिशा को रजत पदक और असम को कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए गए। आईआईटीएफ में आईटीपीओ ने प्रदर्शकों और विजिटर्स के बीच स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए स्वच्छ भारत अभियान का भी पालन किया। स्वच्छ मंडप को भी पुरस्कार दिया गया। गोवा को स्वर्ण, केरल को रजत, हरियाणा को कांस्य और उत्तराखंड और गुजरात को भी प्रशंसा पत्र दिया गया। विदेशी मंडपों में ट्यूनीशिया गणराज्य के दूतावास को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और मिस्र (मिलानो बाजार) ने रजत जीता, जबकि तुर्की, तिलो हेडियेलिक एस्या सानायी टिक इटेट लिमिटेड सेरकेटी और थाईलैंड (थाई एसएमई निर्यातक संघ) को कांस्य पदक प्रदान किया गया। मंत्रालयों और विभागों, पीएसयू, पीएसबी और कमोडिटी बोर्ड कैटेगरी में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण पदक जीता, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने रजत और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने कांस्य पदक जीता। कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए।

भारत को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्वर्ण पदक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को रजत पदक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) तथा पंचायती राज मंत्रालय को कांस्य पदक प्रदान किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संस्थान, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा एनएचडीसी-राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। निजी क्षेत्र में जीना रंजीत एंड संस एलएलपी ने स्वर्ण पदक जीता, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सुप्रीम फर्नीचर) ने रजत पदक प्राप्त किया तथा आनंदा डेयरी लिमिटेड ने कांस्य पदक प्राप्त किया।

मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स (सुजाता), हमदर्द फूड्स इंडिया तथा रोमाना हर्बल केयर प्राइवेट लिमिटेड (रोजा, हाइचेटिग मिस्ट) को विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान की गई। अलग-अलग कैटेगरी में सभी पुरस्कार विजेताओं की सराहना करते हुए प्रेमजीत लाल ने आईआईटीएफ फॉर्मेट में निरंतर विश्वास रखने के लिए प्रतिभागियों और आगंतुकों की सराहना की। उन्होंने मेले के दौरान निरंतर प्रयासों के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भी सराहना की। यह मेला 14 से 27 नवंबर तक चला। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने दावा किया है कि मेक इन इंडिया अभियान ने रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया है और छोटे उद्यमों को इससे फायदा पहुंचा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि मेक इन इंडिया अपने 10 वर्ष पूरे कर चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने में इस योजना का बड़ा योगदान रहा है और उससे रोजगार में भी बड़ा लाभ मिला है। उन्होंने कहा, "व्यापार करने में आसानी से लगातार इन्वेस्टमेंट में फायदा मिला है और औद्योगिक विकास से रोजगार सृजन भी बढ़ा है। इसके अलावा विदेशी निवेश 667 मिलियन डॉलर तक बढ़ा है, जो पिछले दशक से बहुत ज्यादा है।"

बी.एल. वर्मा ने बताया, "देश में व्यापार करने में जिस तरह से सुगमता आई है, उससे दुनिया में भारत 142वें स्थान से सीधा 63वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही देश में सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले निर्माण को बढ़ाने का काम भी किया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "एक जिला एक उत्पाद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इससे स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही कोविड 19 के समय प्रतिकूल परिस्थितियों को भी विकास के लिए अनुकूल बनाने का काम किया है।

अगले दशक में मेक इन इंडिया देश को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है।" बी.एल. वर्मा ने बताया कि हम वैश्विक मानकों के तहत भी अपने निर्माण को तैयार कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस, टूरिज्म, फार्मा, मेडिकल इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग समेत कई सेक्टर्स में काम किए जा रहे हैं। आज सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश आगे बढ़ रहा है। पूरे देश की जनता को साथ लेकर, उनका विश्वास जीतकर, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। --(आईएएनएस)

मुंबई, 28 नवंबर । हाल के विधानसभा चुनावों में जीत से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की स्थिति और मजबूत हुई है। इससे स्थिरता के साथ देश में आर्थिक सुधारों में तेजी आएगी। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई। पीएल कैपिटल - प्रभुदास लीलाधर की रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में हाल के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के नतीजों ने सत्तारूढ़ एनडीए की स्थिति को मजबूत किया है। इससे देश में सभी क्षेत्रों में प्रमुख सुधारों की दिशा में नीतिगत निरंतरता में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति की भारी जीत के साथ 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य तक पहुंचने की राज्य की महत्वाकांक्षा को एक बड़ा बल मिला है।

इस साल अगस्त में 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा पार करने वाला महाराष्ट्र का पहला राज्य था, जो दिखाता है कि राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि भारत में आने वाले समय में खाद्य महंगाई दर में गिरावट आएगी। इसके साथ ही अच्छे मानसून, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने और इनपुट की पर्याप्त आपूर्ति का फायदा कृषि क्षेत्र को मिल सकता है।

मांग की परिस्थितियां मिश्रित बनी हुई हैं। हालांकि, कम बेस और अच्छे मानसून के कारण ग्रामीण मांग में उछाल देखने को मिल रहा है। अब सारी उम्मीदें त्योहारी और शादियों के सीजन में होने वाली मांग में बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वैश्विक स्तर पर युद्धों में कमी आने की उम्मीद है। कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहेंगी और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं। आगे कहा गया कि सरकार का पूंजीगत खर्च आने वाले समय में बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि दूसरी तिमाही में पूंजीगत खर्च सकारात्मक रहा था। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा सांसद के रूप में शपथ लेने पर कहा कि आज का यह क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। पवन खेड़ा ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''हम सबने बचपन से टेलीविजन पर इंदिरा जी की हत्या के समय या फिर राजीव जी की हत्या के मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों को एक कमाल की गरिमा का परिचय देते हुए देखा है। पूरा देश सिसकियां भर उठता था। मगर, देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अनुपम परंपरा के प्रतीक गांधी परिवार ने हमेशा देश को अपने निजी दुख से बड़ा माना।''

उन्होंने आगे लिखा, ''कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान की प्रति हाथ में लेकर आज पहली बार जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ली, तब वह सारे दृश्य आंखों के सामने फिर से आ गए। आज का यह क्षण न केवल कांग्रेस परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है।'' वहीं, शपथ ग्रहण को लेकर संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ''जनता के जरूरी मुद्दों को उठाना, देश और पार्टी के लिए काम करना ही मेरी प्राथमिकता रहेगी। हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हम संविधान के उसूलों के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।''

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ''मुझे पूरा विश्वास है कि प्रियंका गांधी संसद में देश के लोगों की, खासकर महिलाओं की सशक्त आवाज बनेंगी। उनका कुशल नेतृत्व, करुणा, साहस, शालीनता और दृढ़ संकल्प तथा संविधान के सिद्धांतों के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता, देश की जनता को लाभ पहुंचाएगा।'' कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लोकसभा सांसद के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान वह भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरह हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ी हुई थी। इसके अलावा प्रियंका गांधी केरल की पारंपरिक साड़ी कसावु में नजर आई। प्र‍ियंका गांधी वाड्रा के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी के साथ-साथ उनकी मां सोन‍िया गांधी भी संसद पहुंची थी।

केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारी अंतर से जीत दर्ज की है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी सत्यन मोकेरी को 4 लाख 10 हजार के भारी मतों के अंतर से हराया। प्रियंका गांधी को 6,22,338 और सत्यन मोकेरी को 2,11,407 वोट मिले। जबकि, भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास 1,09,939 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। --(आईएएनएस)

रांची, 28 नवंबर । 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने वाले 49 वर्षीय हेमंत सोरेन सियासत में भले विरासत की उपज हों, लेकिन 21 सालों में अपनी समझ-बूझ, तेवर, संघर्ष और सियासी कौशल की बदौलत उन्‍होंने अपनी शख्सियत और राजनीतिक करियर को लगातार विस्तार दिया है। उनके पिता शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो राजनीतिक जमीन बनाई, उसे हेमंत सोरेन ने न सिर्फ बखूबी संभाला, बल्कि चुनावी स्कोर बोर्ड पर कई शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त, 1975 को झारखंड के तत्कालीन हजारीबाग जिले के गोला प्रखंड के अंतर्गत नेमरा गांव में शिबू सोरेन-रूपी सोरेन की तीसरी संतान के रूप में हुआ।

उन दिनों शिबू सोरेन अलग झारखंड राज्य की मांग और लड़ाई को धार देने के लिए नवगठित झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक पार्टी के तौर पर स्थापित करने की जद्दोजहद में जुटे थे। हेमंत सोरेन ने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई बोकारो सेक्टर फोर स्थित सेंट्रल स्कूल से की। बाद में उनके पिता बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए तो उनका दाखिला पटना के एमजी हाई स्कूल में करा दिया गया। वहीं से उन्होंने 1990 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1994 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी उन्होंने पटना में ही की। इसके बाद रांची के बीआईटी (मेसरा) में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। राजनीति में उन्होंने 2003 में कदम रखा। इसी साल झामुमो की छात्र इकाई झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। 2005 में उन्होंने दुमका विधानसभा सीट से झामुमो उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन स्टीफन मरांडी ने उन्हें पराजित कर दिया।

मई, 2009 में शिबू सोरेन के बड़े पुत्र और हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन का आकस्मिक निधन हो गया। दुर्गा सोरेन को शिबू सोरेन का स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा था। उनके निधन के बाद हेमंत सोरेन शोक संतप्त पिता के संबल बने। जून, 2009 में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से राज्यसभा भेजा गया। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में वह दुमका सीट से विधायक चुने गए और इसके बाद राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया। बड़े पुत्र के निधन से मानसिक तौर पर आहत शिबू सोरेन ने 2009-10 में हेमंत सोरेन को झामुमो में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी थी। शिबू सोरेन के लिए हेमंत सोरेन काे विरासत हस्तांतरित करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पार्टी में उनके समकालीन स्टीफन मरांडी, साइमन मरांडी और चंपई सोरेन जैसे कई बड़े नेता मौजूद थे। इन नेताओं के बजाय हेमंत सोरेन को नेतृत्व की कमान सौंपने का थोड़ा-बहुत आंतरिक विरोध हुआ, लेकिन अंततः शिबू सोरेन अपनी कोशिश में सफल रहे। 2010 के सितंबर में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मिलकर झारखंड में सरकार बनाई। भाजपा के अर्जुन मुंडा सीएम बने और झामुमो के हेमंत सोरेन को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। वह जनवरी 2013 तक इस पद पर बने रहे। हेमंत सोरेन ने पहला बड़ा सियासी दांव जनवरी, 2013 में खेला। उन्होंने सीएम अर्जुन मुंडा पर स्थानीय नीति और कई अन्य मुद्दों पर निर्णय न लेने का आरोप लगाते हुए उनकी सरकार से झामुमो का समर्थन वापस ले लिया।

अर्जुन मुंडा की सरकार गिर गई। राज्य में करीब छह महीने तक राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद कांग्रेस, राजद और झामुमो ने राज्य में सरकार बनाई। हेमंत सोरेन ने पहली बार जुलाई 2013 में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीएम के तौर पर हेमंत का पहला कार्यकाल करीब 17 महीने का रहा। 2014 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की हार हुई और उन्हें सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस चुनाव में 19 सीटें मिलीं, जो 2009 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले मात्र एक ज्यादा थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हेमंत सोरेन ने अपने सियासी व्यक्तित्व को नई धार दी। राज्य की तत्कालीन रघुवर दास सरकार के खिलाफ उन्होंने कई मुद्दे खड़े गए। खास तौर पर झारखंड में जमीन से जुड़े सीएनटी-एसपीटी कानून कानून में रघुवर सरकार की ओर से संशोधन को वह आदिवासियों की अस्मिता के सवाल से जोड़ने में कामयाब रहे। उन्हें इस मुद्दे पर आदिवासी समाज का व्यापक समर्थन मिला। उन्होंने सोशल मीडिया का भी बेहतर इस्तेमाल किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया। इस गठबंधन ने कुल 47 सीटों पर जीत दर्ज कर रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया।

फिर, 29 दिसंबर, 2019 को हेमंत सोरेन ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। सीएम के तौर पर 2019 से 2024 के कार्यकाल के दौरान हेमंत सोरेन खनन लीज, खनन घोटाला, जमीन घोटाला जैसे आरोपों से घिरे। तीखे राजनीतिक हमलों और कानूनी मोर्चों पर कठिन लड़ाई के बावजूद वह सरकार चलाने के रास्ते में आए तमाम अवरोधों को लांघने में सफल रहे। 31 जनवरी, 2024 को ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजा, तो पांच महीनों के लिए सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन जेल में रहते हुए उनकी छवि संघर्षशील नेता के रूप में और निखरी। जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का सियासी तौर पर उभार हुआ और दोनों की जोड़ी ने इस बार चुनावी लड़ाई में अब तक का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया। -(आईएएनएस)

सिडनी, 28 नवंबर । ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में किए गए एक अंतरराष्ट्रीय शोध में यह बात सामने आई है कि हर साल दुनिया भर में 1.5 मिलियन से अधिक मौतें लैंडस्केप फायर्स (जंगल, घास के मैदान, और अन्य प्रकार के खुले क्षेत्रों में लगने वाली आग) की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण से होती है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मेलबर्न में मोनाश विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध के अनुसार 2000 से 2019 के बीच प्रति वर्ष 1.53 मिलियन मौतें जंगल की आग से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हुईं।

अध्ययन में पाया गया कि भूदृश्य आग (लैंडस्केप फायर्स) से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होने वाली सभी मौतों में से 90 प्रतिशत से अधिक मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुईं, जिसमें विशेष रूप से सब-सहारा अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और पूर्वी एशिया शामिल है। लैंडस्केप फायर्स से होने वाले वायु प्रदूषण का सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर अध्ययन किया गया। जिसमें दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों से आए शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया। विश्व स्तर पर होने वाली 1.53 मिलियन वार्षिक मौतों में से 450,000 हृदय रोग और 220,000 श्वसन रोग के कारण हुईं।

जंगल की आग से निकलने वाले महीन कणों के कारण 77.6 प्रतिशत और सतही ओजोन के कारण 22.4 प्रतिशत मौत हुई। लेखकों ने शोध में कहा, ''जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और गंभीर होती जा रही हैं, इसलिए जलवायु से संबंधित मृत्यु दर और उससे जुड़े पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।" जिन देशों में भूदृश्य आग के कारण मृत्यु दर सबसे अधिक है, वे सभी सब-सहारा अफ्रीका में हैं। लेखक उच्च आय वाले देशों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने की वकालत करते हैं, ताकि कमजोर विकासशील देशों को जंगल की आग से उत्पन्न वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य प्रभावों का प्रबंधन करने और मृत्यु दर में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने में मदद मिल सके। (आईएएनएस)

बिहार शरीफ, 28 नवंबर । बिहार के नालंदा जिले के मेघी नगमा के पैक्स अध्यक्ष शिवचरण प्रसाद को अपराधियों ने गोली मार दी। इससे वह बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विजय गोप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना बुधवार की रात करीब 10 बजे की है। पैक्स का चुनाव जीतने के बाद जब शिवचरण प्रसाद घर वापस जा रहे थे, तभी दीपनगर बाजार के पास अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। हमले में वह घायल हो गए। उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें पावापुरी रेफर कर दिया। बताया जाता है कि गिरफ्तार विजय गोप राजद नेता हैं और पूर्व में नालंदा जिला युवा राजद के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस दौरान विजय गोप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने दावा किया कि जीत का जश्न मनाने के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगी है और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। विजय गोप ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष के प्रतिद्वंद्वी, जो चुनाव में हार गए हैं, उनके साथ वह सहयोग कर रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

इसमें विजय गोप समेत छह लोगों को नामजद और 20-25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी में विजय गोप पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने बुधवार की रात में छापेमारी कर विजय गोप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। घटना से संबंधित सभी बिंदुओं पर जांच जारी है, और फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में पीवीआर सिनेमा हॉल के पास आज सुबह संदिग्ध धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि पीवीआर के पास बंसी स्वीट्स के सामने यह धमाका हुआ। इसकी जानकारी पीसीआर कॉल को 11 बजकर 48 मिनट पर मिली। प्रशांत विहार इलाके में संदिग्ध धमाके जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है।

हालांकि, अब तक इस मामले में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके के एक महीने बाद यह दूसरी घटना हुई है। बीते महीने सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई थी। साथ ही आस-पास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया था कि धमाके की आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत अपने घरों और दुकानों से बाहर निकलकर देखा। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था।

प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एक ऑफिस संचालक आशु गुप्ता ने आईएएनएस को बताया था कि ब्लास्ट की वजह से उसके बाथरूम के शीशे टूट गए थे और छत की दीवार में भी दरार आ गई थी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से उनके ऑफिस की दूरी करीब 40-50 मीटर है। उन्होंने बताया कि धमाका काफी तेज था। यदि साधारण बम या सिलेंडर ब्लास्ट होता, तो इतनी दूर तक उसका असर नहीं दिखता। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं हो सकता। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 नवंबर । राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को भी सुचारू रूप से नहीं चल सकी। मणिपुर और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर विपक्ष के सांसदों ने चर्चा की मांग की। अनुमति न मिलने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र में यह लगातार तीसरा दिन है, जब विपक्ष के सांसद मणिपुर और संभल हिंसा जैसे विषयों पर चर्चा को लेकर सदन में अपनी मांग उठा रहे हैं। गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष ने अपनी यह मांग फिर से सभापति के समक्ष रखी। विपक्ष के सांसद सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर के इन मुद्दों पर नियम 267 के तहत चर्चा चाहते थे।

सभापति ने इस मांग को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने अपनी मांग को लेकर सदन में हंगामा प्रारंभ कर दिया। हंगामा के कारण सदन की कार्यवाही गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही जब दोबारा प्रारंभ हुई, तब भी हंगामा लगातार बना रहा। इस जबरदस्त हंगामे के कारण राज्‍यसभा की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही चलने दें और प्रोडक्टिव डिस्कशन होने दें। विपक्ष की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा को लेकर वे पहले ही अपना निर्णय दे चुके हैं।

सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और डीएमके आदि विपक्षी दल नियम 267 के तहत चर्चा पर अड़े रहे। विपक्ष के इन सांसदों में से कई ने संभल और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए सभापति को नोटिस भी दिया था। विपक्ष के सांसद चाहते थे कि नियम 267 के तहत यह चर्चा हो। नियम 267 के तहत चर्चा होने पर सदन की अन्य सभी कार्यवाहियों को स्थगित कर दिया जाता है। इसके साथ ही इस नियम में चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान भी है। वहीं सभापति ने राज्यसभा में मौजूद विपक्ष के सांसदों से अनुरोध किया कि वे प्रोडक्टिव डिस्कशन करें। सदन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को होने दें। लेकिन विपक्ष के सांसद इसके लिए राजी नहीं हुए। वे अपने स्थान पर खड़े होकर चर्चा की मांग और नारेबाजी करने लगे। इसके चलते सदन में हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। हंगामा होता देख सभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 28 नवंबर अदाणी समूह के खिलाफ आरोपों पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बृहस्पतिवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर बताया कि उन्हें अदाणी मुद्दे, मणिपुर के हालात और संभल हिंसा पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कुल 16 नोटिस मिले हैं। उन्होंने सभी नोटिस अस्वीकार कर दिए।

कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अखिलेश प्रताप सिंह, सैयद नासिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अदाणी समूह के कथित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं सहित अन्य कदाचारों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे।

समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन और रामगोपाल यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के जॉन ब्रिटास और ए ए रहीम सहित कुछ अन्य सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे जबकि द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के तिरूचि शिवा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के पी संदोष कुमार सहित कुछ अन्य सदस्यों ने मणिपुर में जारी हिंसा के मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए।

सभापति धनखड़ ने सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए कहा कि सदस्य इन मुद्दों को अन्य प्रावधानों के तहत उठा सकते हैं।

इसी दौरान कांग्रेस के जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि सभापति को कैसे मनाया जाए ताकि विपक्ष के नोटिस स्वीकार किए जा सकें।

इसके जवाब में धनखड़ ने कहा कि नियम इतने व्यापक हैं कि वे प्रत्येक सदस्य को योगदान देने में सक्षम बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले सत्र के दौरान एक अवसर आया था जब समय का आवंटन किया गया था लेकिन वक्ताओं की कमी के कारण उस समय का उपयोग नहीं हो सका था।

सभापति ने कहा कि सदस्य अपने मुद्दे उठा सकते हैं लेकिन यह नियमों के अनुसार होना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘यदि हम ‘मेरी चलेगी नहीं तो किसी की नहीं चलेगी’, वाला रवैया अपनाते हैं तो यह न केवल अलोकतांत्रिक होगा, बल्कि इस पवित्र मंच के अस्तित्व के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। मुझे कोई संदेह नहीं है कि नियमों से कोई भी विचलन इस (संविधान के इस) मंदिर की लगभग बेअदबी है।’’

इसी बीच, कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नोटिस खारिज किए जाने के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया और अदाणी मुद्दे पर चर्चा की मांग दोहराई।

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सिर्फ ये कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ अदाणी का 2300 करोड़ रुपये का प्रकरण है। इस गंभीर विषय पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कि यह बेहद गंभीर मुद्दा है और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।’’

सभापति धनखड़ ने तिवारी से कहा कि उनकी कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच तिवारी अपनी बात रख ही रहे थे कि धनखड़ ने 11 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही कांग्रेस के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर अदाणी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग करते नजर आए।

सभापति धनखड़ ने सदस्यों से आग्रह किया वे प्रश्नकाल का सुचारू संचालन होने दें क्योंकि यह बेहद महत्वपूर्ण होता है।

सदस्यों से अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की अपील करते हुए उन्होंने कहा की कल ही संविधान अपनाये जाने के 75 वर्ष पूरे हुए। उन्होंने कहा कि यह उच्च सदन के लिए एक ऐसा क्षण था, ‘‘जब हमें राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर 140 करोड़ लोगों को एक शक्तिशाली संदेश देना था। उनकी आकांक्षाओं और सपनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से पुष्टि करना था और विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा को आगे बढ़ाना था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन यह कहने में मुझे गहरा दुख हो रहा है कि हम इस ऐतिहासिक अवसर को चूक गए। जहां सदन में रचनात्मक संवाद और सार्थक बातचीत होनी चाहिए थी, वहां हम अपने नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके।’’

सभापति ने कहा कि यह सदन केवल बहस का मंच नहीं है बल्कि यहां से राष्ट्रीय भावना गूंजनी चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘संसदीय अवरोध कोई समाधान नहीं है, यह एक रोग है। यह हमारी नींव को कमजोर करता है। यह संसद को अप्रासंगिकता की ओर ले जाता है। हमें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी होगी। जब हम इस तरह के आचरण में संलग्न होते हैं तो हम संवैधानिक व्यवस्था से भटक जाते हैं। हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यदि संसद लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने के अपने संवैधानिक कर्तव्य से भटकती है तो हमें राष्ट्रवाद को पोषित करना और लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहिए।’’

सभापति ने सदस्यों से सार्थक संवाद की भावना को अपनाने का आग्रह भी किया।

हालांकि, उनके आग्रह का जब सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने बारह बज कर करीब सात मिनट पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

नियम 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व-निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। अगर किसी मुद्दे को नियम 267 के तहत स्वीकार किया जाता है तो इससे पता चलता है कि यह आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा है।

राज्यसभा की नियम पुस्तिका में कहा गया है, ‘‘कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है। वह प्रस्‍ताव ला सकता है कि उस दिन की परिषद के समक्ष सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित किया जाए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है।’’ (भाषा) 

कोलकाता, 28 नवंबर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक को ‘‘धर्मनिरपेक्षता विरोधी’’ बताते हुए दावा किया कि इससे मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे।

बनर्जी ने विधानसभा में यह भी कहा कि केंद्र ने इस मामले पर राज्यों से परामर्श नहीं किया।

उन्होंने कहा, ‘‘संघीय ढांचे के विपरीत और धर्मनिरपेक्षता विरोधी है तथा यह एक खास वर्ग को बदनाम करने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। इससे मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे... केंद्र ने वक्फ विधेयक पर हमसे परामर्श नहीं किया।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘अगर किसी धर्म पर हमला हुआ तो’’ वह पूरे दिल से इसकी निंदा करेंगी।

विपक्षी दलों ने मौजूदा वक्फ अधिनियम में विधेयक द्वारा प्रस्तावित संशोधनों की कड़ी आलोचना की है तथा आरोप लगाया है कि ये संशोधन मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दावा किया है कि संशोधन से वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और वे जवाबदेह बनेंगे।

विवादास्पद विधेयक की जांच के लिए एक संसदीय समिति गठित की गई है।  (भाषा) 

 पटना, 28 नवंबर । बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सदस्य प्रतिदिन अलग-अलग मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। गुरुवार को विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पूर्व विपक्ष के सदस्यों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के नेता स्मार्ट मीटर पर तत्काल रोक लगाने की मांग कर रहे थे। विपक्षी दल के विधायकों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में अनाप-शनाप बिल आ रहा है, इससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। राजद विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि राज्य में बिजली बिल की वजह से गरीब मर रहे हैं।

पहले लोगों को 200 रुपये का बिजली बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब बिजली ब‍िल 2000 रुपये तक आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जबरदस्ती घरों में स्मार्ट मीटर लगा रही है, जबकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दल स्मार्ट मीटर के विरोध में एकजुट है। उधर, विपक्ष के स्मार्ट मीटर के विरोध पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सिर्फ दिखाने का विरोध है। इन्हें कुछ नहीं मिला, तो ये स्मार्ट मीटर को मुद्दा बना कर हंगामा कर रहे हैं। राज्य सरकार लोगों के घरों में स्मार्ट मीटर लगा कर उन्हें कई तरह की सुविधाएं दे रही है।

लोगों का बिजली बिल उतना ही आ रहा है, जितना वे उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि बिजली विभाग ने अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खाते में छह महीने से अधिक समय तक 2000 रुपये या इससे अधिक बैलेंस रखने पर बैंक दर से 0.25 प्रतिशत से अधिक ब्याज देने की घोषणा की है। ग्रामीण क्षेत्र के पोस्टपेड उपभोक्ता अगर तीन महीने तक लगातार बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो चौथे महीने में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी, तीन महीने तक 2000 रुपये बिल का भुगतान आपने किया है, तो चौथे महीने में 20 रुपये की छूट बिजली बिल में कंपनी की ओर से दी जाएगी।(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 28 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने दो मामलों की सुनवाई जम्मू से नयी दिल्ली स्थानांतरित करने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर बृहस्पतिवार को जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक और दूसरे आरोपियों से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मलिक और दूसरे आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए 18 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि अपहरण मामले में सुनवाई के लिए मलिक को जम्मू की अदालत में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तिहाड़ जेल में ‘वीडियो-कॉन्फ्रेंस’ सुविधाओं वाली एक अदालत है।

मेहता ने अदालत से कहा, “हमने मूल मामले में संशोधन के लिए आवेदन दायर किए हैं। हमने ये तथ्य भी पेश किए हैं कि जेल में पहले से ही एक पूरी तरह कार्यात्मक अदालत मौजूद है, जिसमें जरूरत पड़ने पर ‘वीडियो कॉन्फ्रेंस’ की सभी सुविधाएं भी हैं। जेल में स्थित उस अदालती कक्ष में पहले भी सुनवाई हुई हैं।”

मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

उच्चतम न्यायालय जम्मू की निचली अदालत के 20 सितंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। निचली अदालत के आदेश में, तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मलिक को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया के अपहरण मामले में जिरह के लिए जम्मू की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।  (भाषा)

हमीरपुर, 28 नवंबर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के भरुआ सुमेरपुर स्थित रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में जीएसटी की माल एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की टीम ने कर चोरी मामले में छापा मारा। छापेमारी करने के लिए 10 गाड़ियों से टीम आई थी। देर रात 11 बजे ही टीम ने फैक्ट्रियों में जांच तेज कर दी। रात में सभी कर्मचारी फैक्ट्री में काम करते रहे। तभी डीजीजीआई की टीम ने जांच शुरू कर दी। यह जांच काफी देर तक जारी रही। इसके बाद सुबह के कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे तो डीजीजीआई की टीम की तरफ से उन्हें रोक दिया गया। यह दोनों फैक्ट्री योगेश अग्रवाल की है। टीम ने देर रात छापेमारी की थी, जो सुबह तक जारी है।

इस संबंध में फैक्ट्री के कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन, छापेमारी के दौरान भी कर्मचारियों ने काम नहीं रोका। फैक्ट्री में काम जारी रहा। वहीं, सुबह काम करने वाले कर्मचारी जब फैक्ट्री पहुंचे, तो उन्हें गेट पर ही यह कहकर रोक दिया गया कि अंदर छापेमारी जारी है। इससे फैक्ट्री के बाहर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्रित हो गए। कर्मचारियों ने जब अंदर न जाने दिए जाने की वजह पूछी, तो उन्हें रेड की बात बताई गई। बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ही गुटका पान मसाला कारोबारी के यहां भी सीजीएसटी इंटेलिजेंस टीम ने छापेमारी की थी। यह छापेमारी करीब 30 घंटे तक चली थी। -(आईएएनएस)

पटना, 28 नवंबर । भारत के संविधान की प्रति मैथिली भाषा में प्रस्तुति के बाद मिथिलांचल के बहाने बिहार में राजनीति गरमा गई है। इस बीच, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सदन में मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर आने वाली राजनीतिक मुद्दे के संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जब सदन में मंत्री हरि सहनी के साथ घनश्याम ठाकुर, संजय मयूख सहित अन्य भाजपा सदस्य संविधान का मैथिली भाषा में अनुवाद करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार जता रहे थे, तभी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर डाली।

उन्होंने कहा कि मिथिला अलग राज्य बनना चाहिए। राबड़ी देवी की इस मांग के बाद राजनीति के जानकारों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने क्षेत्रीय स्तर पर नया शिगूफा छोड़कर वोट जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। इसमें कोई शक नहीं है मिथिलांचल एनडीए का गढ़ है और राजद की नजर इन इलाकों पर है। ऐसे में राजद एनडीए के इस गढ़ में सेंध लगानेकी जुगत में है। बिहार की राजनीति को नजदीक से जानने वाले अजय कुमार कहते हैं कि एनडीए ने संविधान की प्रति को मैथिली भाषा मे प्रस्तुत कर मिथिलांचल इलाके में बढ़त बना ली थी। इसे लेकर एनडीए के नेता उत्साहित हैं। ऐसे मे राबड़ी देवी ने नई चाल चली है।

राबड़ी देवी का यह बयान आने वाली राजनीति के संकेत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि मिथिला के जिलों में घुसपैठ हो रही है। मुस्लिमों की आबादी बढ़ गई है। मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग राबड़ी इसलिए कर रही हैं, ताकि मिथिलांचल को इस्लामिक स्टेट बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि वह वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति कर रही हैं। -(आईएएनएस)