नोएडा, 5 दिसंबर । नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चप्पे चप्पे पर आज पुलिस बल तैनात है। ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट पर पुलिस के आला अधिकारी, जिलाधिकारी और तकरीबन 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके साथ-साथ महामाया फ्लाईओवर और दलित प्रेरणा स्थल पर भी पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। बुधवार देर रात ग्रेटर नोएडा के जीरो पॉइंट से सुखबीर खलीफा समेत अन्य किसानों की हुई गिरफ्तारी के बाद कई किसान नेताओं ने सोशल मीडिया वीडियो शेयर कर आज फिर सभी किसानों को जीरो पॉइंट आने के लिए आह्वान किया था। बीती रात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से एक्स पर एक पोस्ट के बाद पुलिस एक्टिव हो गई थी।

पुलिस ने धरने पर बैठे सभी किसानों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बुधवार को जीरो पॉइंट पर हुई महापंचायत में जिन किसानों को जेल से छोड़ा गया था, अब उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार किया जा रहा है। इस बात को लेकर किसान और किसान नेताओं में रोष है। गाजियाबाद के महरौली में भी किसानों ने एनएच 24 को जाम किया था। जिसके थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में लिया और वेब सिटी थाने ले गए। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार किसानों के प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में भी किसान जीरो पॉइंट जाने के लिए निकले थे, जिन्हें पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं होगा। कोई भी अराजकता नहीं की जाएगी और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगा। (आईएएनएस)

 दमिश्क, 5 दिसंबर । सीरियाई सेना ने विद्रोही गुटों, मुख्य रूप से हयात तहरीर अल-शाम (एचटीएस) के खिलाफ मध्य प्रांत हामा में भीषण लड़ाई लड़ी, जिसमें कम से कम 300 आतंकवादी मारे गए। सीरियाई रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी ग्रामीण हामा में फ्रंट लाइन पर तैनात सीरियाई सेना की यूनिट एचटीएस से संबद्ध सशस्त्र आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "हमारे सुरक्षा बल सभी दिशाओं में आतंकवादियों और उनके काफिलों को तोपखाने, रॉकेट और सीरियाई-रूसी युद्धक विमानों से निशाना बना रहे हैं।"

बयान के मुताबिक, "इन अभियानों के परिणामस्वरूप विदेशी नागरिकों सहित कम से कम 300 आतंकवादियों का सफाया हो गया और 25 से अधिक ड्रोनों को मार गिराया गया है।" इसमें यह भी कहा गया कि अग्रिम मोर्चे को मजबूत करने। विद्रोहियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अतिरिक्त बल भेजे गए हैं। सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के निदेशक रामी अब्दुलरहमान ने कहा कि एचटीएस और उसके सहयोगी गुट तीन मोर्चों - उत्तर, उत्तर-पूर्व और पश्चिम - से आगे बढ़ रहे हैं और हामा शहर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल रहमान ने कहा, "हमा एक निर्णायक लड़ाई है; इसीलिए सोशल मीडिया पर एक मीडिया अभियान चलाया जा रहा है।"

हामा और अन्य क्षेत्रों में हाल ही में संघर्ष बढ़ गया है। हयात तहरीर अल-शाम और उसके सहयोगी विद्रोही गुटों की ओर से पिछले दिनों एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया जिसके बाद से विद्रोही गुटों और सरकारी बलों में लड़ाई जारी है। एचटीएस को सीरियाई विद्रोही गुटों में सबसे शक्तिशाली सैन्य गुट माना जाता है। इसे कई देशों द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हाल ही में सीरिया में बढ़ी हिंसा पर चिंता जाहिर की और सभी पक्षों तत्काल दुश्मनी खत्म करने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सभी पक्षों को मानवीय कानून सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाई। यूएन प्रमुख ने सभी पक्षों से सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2254 (2015) के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित राजनीतिक प्रक्रिया की ओर तत्काल लौटने की अपील की। - (आईएएनएस)

सोनीपत, 5 दिसंबर । भारतीय पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पुनिया ने किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर गुरुवार को कहा कि वह किसानों के साथ कल भी थे, और आगे भी रहेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा, “यह दुख की बात है कि जब हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, तब उनकी शहादत भी हुई और अब भी आंदोलन जारी है। किसानों को शांतिपूर्वक अपनी मांगें रखने का अधिकार है, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं।”

उन्होंने कहा, “पिछले कुछ महीनों में किसान भाई अपनी आवाज उठाने के लिए शांतिपूर्वक दिल्ली आ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। पत्थर, बैरीकेड्स, आंसू गैस, और गोलियां तक चलाई गईं, जिससे एक किसान शहीद भी हो गया। यह देखकर दुख होता है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान ही हमारे अन्नदाता हैं।” उन्होंने कहा, “हमारे उपराष्ट्रपति ने भी यह सवाल उठाया कि अगर सरकार ने लिखित में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का वादा किया था, तो अब तक किसानों को वह क्यों नहीं दिया गया? उनके इस बयान का स्वागत किया गया, क्योंकि वह किसानों की आवाज उठाने के लिए आगे आए। किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें अपनी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, ताकि वे अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। यह कोई बड़ी मांग नहीं है; हर व्यक्ति को उसके मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “मैंने पहले भी किसानों का समर्थन किया था। और आगे भी करता रहूंगा। मैं खुद किसान का बेटा हूं। पहले भी उनका समर्थन किया है और हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। चाहे वह शंभू बॉर्डर पर आंदोलन हो या किसी और जगह, मेरा समर्थन किसानों के साथ है।” उन्होंने कहा, “खिलाड़ियों ने जो आंदोलन किया था, वह उनके अधिकारों के लिए था, और राजनीति से परे था। हमें यह समझना चाहिए कि राजनीति अपने दम पर की जाती है, न कि किसी और का नाम लेकर।” संभल जाने के क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को रोके जाने पर बजरंग पुनिया ने कहा कि यह दुख की बात है कि उन्हें संभल जाने के दौरान रोक दिया गया। वह इस हिंसा में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मिलने जा रहे थे। लेकिन, उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उन्हें पूरा अधिकार है कि वह वहां जाकर हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलें। --(आईएएनएस)

रांची, 5 दिसंबर । झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का गुरुवार को कैबिनेट विस्तार हुआ जिसमें 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल संतोष गंगवार ने राजभवन में आयोजित समारोह में सभी नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन मंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, हफीजुल हसन, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र महतो और चमरा लिंडा शामिल हैं। कांग्रेस से दीपिका पांडेय सिंह, इरफान अंसारी, राधाकृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया गया है जबकि राष्ट्रीय जनता दल से संजय प्रसाद यादव को कैबिनेट में जगह दी गई है।

इन मंत्रियों से पहले राज्यपाल ने झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ दिलाई गई। राजभवन के अशोक उद्यान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम हेमंत सोरेन, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव सहित कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। नवगठित कैबिनेट में छह नए और पांच पुराने चेहरे हैं। नए मंत्रियों में राधाकृष्ण किशोर, सुदिव्य सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की और संजय यादव शामिल हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन में इस बार आठ महिलाएं चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से दो को कैबिनेट में जगह मिली है। कैबिनेट में राज्य के पांचों प्रमंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संथाल परगना से सर्वाधिक चार मंत्री बनाए गए हैं।

कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल से दो-दो और पलामू प्रमंडल से एक विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सरकार ने मंत्रिमंडल में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। अनुसूचित जनजाति से चार, अनुसूचित जाति से एक, ओबीसी से तीन, अल्पसंख्यक समुदाय से दो और सवर्ण समुदाय से एक विधायक को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा में सोरेन के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा को 34, कांग्रेस को 16, राजद को चार और भाकपा (माले) को दो सीटें मिली थीं। भाकपा माले ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला किया था। हेमंत सोरेन की पिछली सरकार के सात मंत्री इस बार कैबिनेट में नहीं दिखेंगे। पूर्व की सरकारों में सबसे बुजुर्ग मंत्री रहे रामेश्वर उरांव को इस बार जगह नहीं मिल पाई। चार पूर्व मंत्री बेबी देवी, हफीजुल हसन, मिथिलेश ठाकुर और वैद्यनाथ राम चुनाव हार गए। सत्यानंद भोक्ता इस बार चुनाव नहीं लड़ पाए, जबकि चंपई सोरेन पहले ही सत्तारूढ़ गठबंधन को अलविदा कहकर भाजपा में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शाम तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर सकते हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । मशरूम पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स आहार को संतुलित बनाते हैं तो एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि हृदय संबंधित रोग, कैंसर और डिमेंशिया से भी लड़ने में मदद करते हैं। नए शोध के अनुसार, दिन में सिर्फ पांच छोटे मशरूम खाने से शरीर को कई फायदे हो सकते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसा दो मुख्य एंटीऑक्सीडेंट - एर्गोथियोनीन और ग्लूटाथियोन के कारण होता है।

ये पदार्थ हानिकारक 'फ्री रेडिकल्स' को बेअसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण होते हैं। अमेरिका में पेन स्टेट सेंटर फॉर प्लांट एंड मशरूम प्रोडक्ट्स फॉर हेल्थ के निदेशक रॉबर्ट बीलमैन ने कहा, "हमने पाया कि, मशरूम इन दो एंटीऑक्सीडेंट का बड़ा स्रोत है।" पोर्टोबेलो, एनोकी, पोर्सिनी, चैंटरेल, स्टिंकहॉर्न, पफबॉल, डंग कैनन, हेयर आइस या हाइडनेलम पेकी समेत मशरूम के 14,000 प्रकार दुनिया भर में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जहरीले होते हैं और उनके नाम भी उतने भयानक होते हैं। जैसे डेडली डैपरलिंग, डिस्ट्रॉइंग एंजल्स, डेथ कैप, ऑटम स्कलकैप। कुछ साइकेडेलिक मशरूम इतने अजीब होते हैं कि कई देशों ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया है। हालांकि, ऐसे कई मशरूम हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। कोयंबटूर स्थित मशरूम फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अनुसार, मशरूम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से भरपूर होते हैं, कैलोरी में कम होते हैं और इसलिए हृदय और मधुमेह रोगियों को इसे खाने की सलाह दी जाती है।

वे अनाज, फलों और सब्जियों की तुलना में प्रोटीन में समृद्ध हैं; पकाने के बाद भी प्रोटीन बरकरार रहता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि चूंकि मशरूम में कम कैलोरी, उच्च प्रोटीन, उच्च फाइबर सामग्री और उच्च पोटेशियम: सोडियम अनुपात होता है, इसलिए वे मधुमेह और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए आदर्श हैं। भारत में आठ सबसे लोकप्रिय मशरूम हैं। इनमें बटन मशरूम सबसे लोकप्रिय है। ये छोटे से दिखते हैं और दुनिया भर में उगाई और खाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय मशरूम किस्म है। यह विटामिन (बी विटामिन, विटामिन डी), खनिज (सेलेनियम, तांबा, पोटेशियम) और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हैं।

वहीं ऑयस्टर मशरूम मखमली बनावट के लिए जाने जाते हैं। एक कप कच्चे, कटे हुए ऑयस्टर मशरूम में केवल 28 कैलोरी होती है। इसमें वसा, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम कम होता है और नियासिन, फोलिक एसिड, विटामिन सी और बी12 और एमिनो एसिड एर्गोथायोनीन जैसे पोषक तत्व अधिक होते हैं। भारत में पाई जाने वाली अन्य किस्में शिटेक मशरूम, कॉर्डिसेप्स मशरूम, लायन मेन मशरूम, रीशी मशरूम, टर्की टेल मशरूम और चागा मशरूम हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । भगवान राम और माता सीता को समर्पित ‘विवाह पंचमी’ हिंदू धर्म में बेहद खास पर्व है। मार्गशीर्ष या अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्रीराम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस दिन को सीता राम के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है और भक्त इस खास दिन पर भगवान के युगल प्रतिमा की पूजा करते हैं। हर साल अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाला पर्व विवाह पंचमी इस बार 6 दिसंबर, शुक्रवार को पड़ा है। एक मत कहता है कि इस दिन विवाह करने से जोड़े को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो, कुछ का मानना है कि इस दिन विवाह होने से जिंदगी में सुख सौभाग्य का प्रवेश होता है।

काशी के पंडित रामानंद पाण्डेय के अनुसार, “इस दिन पूजा करने से वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां खत्म हो जाती हैं और गृहस्थी में सुख-शांति आती है। विवाह पंचमी के दिन उपवास रखना चाहिए और भक्ति भाव के साथ भगवान राम और माता सीता की पूजा करनी चाहिए। पवित्र नदी में स्नान करना उत्तम होता है और साथ ही इस दिन गरीबों को दान देने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है।“

जानकारी के अनुसार जिन लोगों की शादी तय होने में अड़चन आ रही है और उनके विवाह नहीं हो पा रही है, उन्हें विवाह पंचमी के दिन जरूर पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे उनके विवाह होने में आ रही बाधाएं खत्म हो जाती हैं और सही जीवनसाथी मिलता है। काशी के ज्योतिषाचार्य रत्नेश त्रिपाठी ने बताया, " विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता के साथ ही लक्ष्मी-नारायण की पूजा करना भी उत्तम होता है। विवाह की चाह रखने वाले कुंवारे लड़के-लड़कियों को इस दिन हल्दी का टीका लगाना चाहिए और देवी मंदिर में सुहाग की चीजें चढ़ानी चाहिए।" -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को बताया कि दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत दो करोड़ 86 लाख से अधिक घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं जिनमें 49 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवार शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान डीएमके सदस्य सेलवम जी. के पूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि साल 2014 से पहले ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना लागू की गई थी। इसके बाद, इन दोनों योजनाओं को मिलाकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति (डीडीजीजेवाई) योजना शुरू की गई, और उसके बाद सौभाग्य योजना भी लागू की गई। इनके तहत 49 लाख 25 हजार बीपीएल परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि डीडीजीजेवाई और सौभाग्य योजना के तहत अब तक 2,86,13,000 परिवारों को बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं। निर्दलीय सदस्य पप्पू यादव ने एक पूरक प्रश्न पूछते हुए कहा कि बिहार में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जो "खतरनाक" हैं और "इसे बंद किया जाना चाहिए।" उनके प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने दावा किया कि देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एक-दो राज्यों में बेहद दूर-दराज के इलाकों में यदि नहीं पहुंची है तो वहां पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में "आरआरडीएस योजना" भी लागू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों तक बिजली पहुंचाना है, जिनके पास अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं है।

योजना की शर्तें यह हैं कि केवल गरीब परिवारों को ही इसके तहत कनेक्शन मिलेगा, और केवल पात्र परिवारों को इस योजना के लाभ का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आरआरडीएस योजना 2021 में शुरू की गई थी, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ देरी हुई थी, और इसे 2022 में पूरी तरह से लागू किया गया। कुछ राज्यों में इसका अच्छा परिणाम आया है, जबकि बाकी राज्यों में इस योजना की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि अगले एक साल के अंदर यह योजना पूरी तरह से लागू हो जाएगी, और हर गरीब परिवार को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । केंद्र सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना ने जून 2024 तक कुल 5.84 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। प्रत्यक्ष नौकरियों का यह डेटा अगले पांच वर्षों में 14 क्षेत्रों में बनाए जाने वाले कुल 16.2 लाख प्रत्यक्ष नौकरियों का लगभग 36 प्रतिशत है। यह जानकारी विभिन्न मंत्रालयों से आरटीआई के जवाब में सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोबाइल फोन, फूड प्रोसेसिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों ने मजबूत प्रदर्शन किया है, क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों में कुल सृजित नौकरियों का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। भारत सरकार की पीएलआई योजना को लेकर अप्रैल 2020 में घोषणा की गई थी।

इस योजना को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा, इस योजना के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में वर्कफोर्स खोजने और रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत उन पात्र कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है, जो उत्पादन और निवेश लक्ष्यों को पूरा करती हैं। शुरुआत में इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए लाया गया था, धीरे-धीरे योजना के तहत फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव और रिन्यूएबल एनर्जी सहित कई उद्योगों को कवर किया जा रहा है।

सरकार की यह योजना निवेश को आकर्षित कर, निर्यात बढ़ाने और रोजगार पैदा करने को लेकर अहम है। इस योजना के साथ भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की स्थिति मजबूत हो रही है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर पीएलआई योजना का लक्ष्य 2026-27 तक 2.5 लाख नौकरियां पैदा करना है, जिसके तहत जून 2024 तक 2.45 लाख नौकरियां पैदा हो चुकी हैं। इसके अलावा, पिछले दिनों मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसी सरकारी पहलों से प्रेरित, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा (ईएमएस) क्षेत्र वित्त वर्ष 2022 में 1.46 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2027 में 6 लाख करोड़ रुपये हो जाने की संभावना है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 5 दिसंबर । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना कर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के ऐतिहासिक आजाद मैदान में शाम 5:30 बजे होगा। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार भाजपा, शिंदे गुट और एनसीपी के सहयोग से बन रही है।

फडणवीस, शिंदे और पवार ने 4 दिसंबर को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और महायुति सरकार बनाने का दावा पेश किया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद फडणवीस ने कहा था, "नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। मैंने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की और उनसे इस सरकार में शामिल होने का अनुरोध किया, क्योंकि यह महायुति कार्यकर्ताओं की इच्छा है, हम महाराष्ट्र की जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे।" बुधवार को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद फडणवीस का शीर्ष पद पर यह तीसरा कार्यकाल होगा। यह निर्णय कई दिनों बाद आया है।

कथित तौर पर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि, भाजपा ने पीछे जब हटने से इनकार कर दिया तब शिंदे ने मीडिया के सामने आ कहा कि वह पीएम मोदी की पसंद का समर्थन करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की, जिसने 288 में से 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। ​​यह परिणाम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जो 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जबकि, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका लगा, जिसमें कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिलीं। इसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) ने 20 सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरद पवार गुट) को सिर्फ 10 सीटें मिलीं। (आईएएनएस)

 पटना, 5 दिसंबर । बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय कुमार सिन्हा गुरुवार को मुंबई पहुंचे। वे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। सिन्हा शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने से पहले मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और भगवान गणपति के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में महायुति और भाजपा की जीत पर मंदिर परिसर में लड्डू बांटे। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्य से जुड़े जनसरोकार के मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस दौरान राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा और इसमें एनडीए के कई मुख्यमंत्री और नेता शामिल होंगे।

शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई नेता मुंबई पहुंचने वाले हैं। बिहार से रवाना होने से पहले सभी नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की एकजुटता दिखने जा रही है। उल्लेखनीय है कि फडणवीस, शिंदे और पवार ने चार दिसंबर को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और महायुति सरकार बनाने का दावा पेश किया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ रानी जेटसन पेमा वांगचुक और वरिष्ठ अधिकारी भी थे। जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "आज नई दिल्ली पहुंचने पर भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक का स्वागत करते हुए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं।"

उन्होंने आगे लिखा, "उनकी यात्रा हमारी दोस्ती के अनूठे बंधन को और मजबूत करेगी।" अपनी यात्रा के दौरान, भूटान नरेश राजनयिक संबंधों की समीक्षा के लिए भारतीय नेतृत्व के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है कि शुक्रवार को समाप्त होने वाली यह उच्च स्तरीय यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच गहरे संबंधों और आपसी सम्मान का प्रतीक है। भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, जो दोनों देशों के बीच चल रही उच्च स्तरीय बैठकों में एक और अध्याय जोड़ेगा। इसके अलावा, जयशंकर और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भूटान नरेश से मुलाकात करने वाले हैं। प्रेस वक्तव्य के अनुसार, इन बैठकों का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को मजबूत करना और द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशना है। भारत और भूटान के बीच असाधारण और अनुकरणीय संबंध हैं, जो आपसी विश्वास, सद्भावना और समझ पर आधारित हैं। इन संबंधों की नींव 1949 में पड़ी, जब दोनों देशों ने मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे फरवरी 2007 में विकसित गतिशीलता को दर्शाने के लिए रिन्यू किया गया। 1968 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए गए, जिसने इस स्थायी साझेदारी को और मजबूत किया।

दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की एक उल्लेखनीय विशेषता उनकी आर्थिक परस्पर निर्भरता है। लगभग 50,000 भारतीय नागरिक भूटान में निर्माण, शिक्षा और विभिन्न प्रोजेक्ट्स में कार्यरत हैं। कुछ श्रमिक तो रोजाना भारत से भूटान के सीमावर्ती शहरों में अपनी नौकरी के लिए आते-जाते हैं। यह एकीकरण दोनों देशों के बीच सहयोग और साझा समृद्धि की गहराई को दर्शाता है। हाल के वर्षों में सहयोग का दायरा काफी बढ़ गया है, जो जलविद्युत जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर डिजिटल बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल करता है। भूटान भीम ऐप अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है, जिससे वित्तीय संबंध सुगम हुए हैं और भारत ने भूटान की 'डिजिटल ड्रुक्युल' पहल का समर्थन किया है, जिसका उद्देश्य सभी 20 जिलों में एक मजबूत ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बनाना है।

अंतरिक्ष सहयोग सहयोग का एक और आशाजनक क्षेत्र है। भारत के प्रधानमंत्री की 2019 की भूटान यात्रा के बाद, संयुक्त रूप से विकसित 'भारत-भूटान एसएटी' को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया। यह पहल, अन्य तकनीकी साझेदारियों के साथ, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगतिशील प्रकृति को रेखांकित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में, भारत स्टेम शिक्षकों की कमी को दूर करने और देश की मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने में भूटान का समर्थन करना जारी रखता है। भूटान नरेश की यात्रा इन पहलों की समीक्षा करने और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे भारत और भूटान के बीच दीर्घकालिक मित्रता और मजबूत होगी और सहयोग के नए आयाम तलाशे जाएंगे। --(आईएएनएस)

भागलपुर, 5 दिसंबर । आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में प्रदूषण को लेकर बयान दिया था। जिसमें उन्होंने भागलपुर का नाम भी लिया था। वायु प्रदूषण को लेकर दिए गए बयान में भागलपुर का नाम आने के बाद डीएम नवल किशोर चौधरी एक्टिव मोड में दिखे। बिहार में थर्मल पॉवर के कई प्लांट हैं। जिसमें कहलगांव, बाढ़, बरौनी, कांटी और नवीनगर में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट हैं। उन इलाकों में खासकर भागलपुर के कहलगांव से निकलने वाले राख और ऐश पॉन्ड से भीषण प्रदूषण होता है। उस बबात एफडीजी (फ्यूल डिसल्फराइजेशन) संयंत्र भी मंगाया गया है।

इसे 2026 तक वायु प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए इंस्टॉल भी करना है। इससे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा नियंत्रित होगी। लेकिन अभी तक कहीं भी एफडीजी संयंत्र नहीं लगाया गया है। डीएम नवल किशोर चौधरी ने गुरुवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि प्रदूषण हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसे लेकर एनटीपीसी अधिकारियों से बात कर संयंत्र लगाने का प्रयास जल्द होगा, ताकि वायु प्रदूषण में कमी लाई जा सके। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बैठक की है और अपने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही हम समस्त जनप्रतिनिधियों से लिखित में भी आग्रह कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में विभिन्न आम जनता हमें फीडबैक दे कि 2047 तक बिहार में वह कैसा विकास चाहते हैं, किस रूप में चाहते हैं। उन सभी लाखों लोगों के फीडबैक को कंपाइल करके हम लोग विभाग को भेजेंगे।

आगे कहा कि विभाग उस पर विचार करके एक रणनीति तैयार करेगा जो बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, यह बहुत बड़ा अध्याय होगा। मैं आम लोगों से अपील करता हूं कि विकसित बिहार 2047 डिविजन के लिए लिंक भी विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जारी किया है। उस पर जाकर हमें फीडबैक दें और भागलपुर के समस्त फीडबैक को इस प्रकार से वह जाहिर करें जो भागलपुर के विकास के लिए साबित हो। -(आईएएनएस)

वाराणसी, 5 दिसंबर । कथावाचक देवकीनंदन ने गुरुवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखा है । उन्होंने कहा है कि यूएन संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे। आईएएनएस से बातचीत में उन्होंने कहा, “मैंने संयुक्त राष्ट्र को भेजे पत्र में बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस पत्र में हमने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा, लूटपाट, मंदिरों की तोड़फोड़, पुजारियों की गिरफ्तारी और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों का जिक्र किया है। इस पत्र में हमने यह सवाल उठाया है कि क्या इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का कोई कर्तव्य नहीं बनता।

हमने यह भी कहा कि अगर बांग्लादेश सरकार हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है, तो संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप कर बांग्लादेश का विभाजन करने और हिंदुओं के लिए एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।” उन्होंने कहा, “बांग्लादेश का निर्माण ही हिंदू समुदाय के महत्वपूर्ण योगदान के परिणामस्वरूप हुआ था, लिहाजा उनकी कुर्बानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ” उन्होंने कहा, “हम यह मांग करते हैं कि हिंदू समुदाय को एक सुरक्षित और सम्मानजनक स्थान मिले, जहां वे अपनी संस्कृति, धर्म और परंपराओं के साथ सुरक्षित रह सकें।” वहीं, असम में बीफ पाबंदी को लेकर भी उन्होंने राय रखी।

कहा, “पूरे देश में गोमांस पर रोक लगनी चाहिए और गौ माता का सम्मान सभी जगह होना चाहिए। भारतीय समाज में, विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायी, अपनी मां के मांस को न तो बेचते हैं, न खरीदते हैं और न ही खाते हैं, और यही सोच पूरे देश में अपनाई जानी चाहिए।” उन्होंने कहा, “हमने संयुक्त राष्ट्र से यह उम्मीद जताई है कि वे इस मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और हिंदू समुदाय को उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 दिसंबर । लगभग दो महीने तक "बहुत खराब" और "गंभीर" वायु गुणवत्ता से परेशान रहने के बाद दिल्ली के प्रदूषण स्तर में अब काफी सुधार हुआ है। गुरुवार सुबह शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जो "मध्यम" श्रेणी में आता है। यह दिसंबर का अब तक का सबसे साफ हवा वाला दिन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में (वायु गुणवत्ता सूचकांक) की स्थिति कुछ इस प्रकार रही: अशोक विहार में 145, वाजीपुर में 147, मुंडका में 220, जहांगीरपुरी में 198, नरेला में 184, आर.के. पुरम में 178, आनंद विहार में 169, पूसा में 169 और पंजाबी बाग में 152। बुधवार शाम 4 बजे तक, पूरे शहर का 24 घंटे का औसत सुधरकर 178 पर पहुंच गया था, जो हाल के हफ्तों में देखे गए खतरनाक प्रदूषण स्तर से काफी बेहतर था।

सुधार बुधवार दोपहर से शुरू हुआ, जब एक्यूआई का स्तर सुबह के 211 से घटकर शाम तक 178 हो गया। इस दौरान, लोगों को साफ आसमान और बेहतर दृश्यता का अनुभव हुआ, जिससे उन्हें जहरीली हवा के लंबे दौर से राहत मिली। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर कड़ी नजर रखते हुए दिल्ली सरकार और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को प्रदूषण कम करने के उपायों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। इसमें निर्माण कार्यों पर रोक, वाहन उत्सर्जन पर कड़ा नियंत्रण और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय शामिल हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चेतावनी दी है कि 7 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ सकता है। मध्यम कोहरा और धीमी हवा से हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि बुधवार को हवा की गति पहले ही 20 किमी/घंटा तक कम हो गई थी।

दिल्ली के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली से यह संकेत मिल रहा है कि अगले कुछ दिनों में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने को रोकने के लिए अधिकारी ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान लागू कर रहे हैं। इन कड़े उपायों और लगातार निगरानी के जरिए, दिल्ली में वायु गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रयास जारी हैं। -(आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए महिला पॉश अधिनियम को पूरे देश में एक समान रूप से लागू करने की चुनौतियों के मद्देनजर इस कानून को मजबूत बनाने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए.

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पॉश अधिनियम को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए. इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर, 2024 तक हर जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया. यह अधिकारी 31 जनवरी, 2025 तक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा.

कोर्ट ने कहा पॉश अधिनियम का पूरा देश में पालन हो
कोर्ट ने देशभर के सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में अधिनियम के तहत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी (आईसीसी) गठित करने का आदेश दिया. इसी के साथ कोर्ट ने उपायुक्तों-जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वे पॉश अधिनियम की धारा 26 के तहत आईसीसी के अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करें और मार्च, 2025 तक रिपोर्ट पेश करें.

अपने 18 महीने पुराने फैसले के कार्यान्वयन की निगरानी करते हुए, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 या पॉश अधिनियम के तहत आईसीसी या स्थानीय समिति की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था, अदालत ने जिले के भीतर प्रत्येक क्षेत्र या तालुका के लिए नोडल अधिकारियों के माध्यम से कानून को लागू करने के प्रयासों के समन्वय के लिए जिला अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया.

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा
जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, "इस कानून को पूरे देश में लागू किया जाना है. हम तीन महीने के भीतर सर्वेक्षण करने और 31 मार्च, 2025 तक रिपोर्ट जमा करने के लिए समय दे रहे हैं."

यह निर्देश अदालत के मई 2023 के आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित याचिका पर आया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को यह सत्यापित करने के लिए समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया गया था कि क्या सभी मंत्रालयों और विभागों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए पैनल गठित किए गए थे. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशानिर्देश जारी किए थे. कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ साल 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को ही 'विशाखा गाइडलाइन्स' के रूप में जाना जाता है.

पॉश अधिनियम की धारा 26 में किसी भी नियोक्ता पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है, जो समिति का गठन करने या अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है. (dw.com)

अमृतसर, 5 दिसंबर । शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की सजा का आज तीसरा दिन है। बुधवार को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर परिसर में गोली चलने के बाद भी उनकी सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वह तख्त श्री केसगढ़ साहब सेवा करने पहुंचे। वो यहां सुबह 9 बजे से ही सेवा कर रहे हैं। वे श्री केसगढ़ साहिब में सेवादार की पोशाक पहने, हाथों में भाला थामे और गले में तख्ती लटका कर इस सेवा को निभा रहे हैं। गुरुद्वारे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां लगभग 400 पुलिस कर्मी ओर एसजीपीसी की टास्क फोर्स तैनात है। गुरुद्वारे में घट रही सभी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है।

4 दिसंबर को सुखबीर सिंह बादल पर सेवा के दौरान फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में वो बाल-बाल बच गए थे। हमलावर नारायण सिंह चौरा को मौके पर ही पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद तमाम तरह के उठ रहे सवालों के बीच पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया था, “यह हमारी पुलिस अलर्टनस का नतीजा ही है कि सुखबीर सिंह बादल की जान बच गई।” उन्होंने कहा था, “सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले के बाद हमने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है।

एक एआईजी, दो एसपी, दो डीएसपी सहित पौने 200 पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिया गया।” उन्होंने आगे कहा था, “यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे मुलाजिम यशपाल सिंह ने सबसे पहले नारायण सिंह चौरा को नोटिस किया था। नारायण सिंह चौरा इससे पहले भी कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रह चुका है।” भुल्लर के एक बयान से अकाली दल के नेता काफी नाराज भी हो गए थे। भुल्लर ने कहा था कि यह हमला कहीं सुखबीर सिंह बादल का सहानुभूति बटोरने का कोई तरीका तो नहीं? इस पर अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने नाराजगी जाहिर की थी। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 5 दिसंबर । पूर्व मंत्री और बीआरएस के वरिष्ठ नेता हरीश राव को पुलिस ने गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। जब राव ने पार्टी विधायक कौशिक रेड्डी के घर जाने की कोशिश की तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, पुलिस ने कौशिक रेड्डी के खिलाफ बुधवार को बंजारा हिल्स थाने में पुलिस की ड्यूटी में बाधा डालने और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों ने हरीश राव को उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने उन्हें बाहर निकाल दिया, जिसके कारण हरीश राव और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

हरीश राव के साथ आए बीआरएस कार्यकर्ताओं ने उन्हें ले जा रही पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। उन्होंने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और पुलिस के खिलाफ बदले की राजनीति के लिए नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कौशिक रेड्डी बुधवार को बंजारा हिल्स पुलिस थाने में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए थे और आरोप लगाया था कि उनका फोन टैप किया जा रहा है। हालांकि, स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) ने शिकायत दर्ज किए बिना ही जाने की कोशिश की तो उनके और बीआरएस विधायक बीच बहस हो गई। अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ पुलिस अधिकारी की ड्यूटी में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 5 दिसंबर । वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति की बैठक गुरुवार को दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। पिछले सप्ताह जगदंबिका पाल ने लोकसभा समिति के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा समिति के कार्यकाल को बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया था। इससे पहले, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर विचार- विमर्श करने के लिए 4 नवंबर को जेपीसी की बैठक बुलाई गई थी।

जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जानकारी साझा करते हुए कहा था, "जब संयुक्त संसदीय समिति के लिए प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लाया गया, तो उन्होंने कहा कि वह इसे जेपीसी के पास भेजना चाहते हैं ताकि हम अधिक से अधिक हितधारकों, बुद्धिजीवियों, इस्लामी विद्वानों, पूर्व न्यायाधीशों, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के वकीलों, अल्पसंख्यक संगठनों को बुलाकर चर्चा कर सकें।" 22 अक्टूबर को हुई जेपीसी की बैठक के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की बोतल पटककर फोड़ दी थी। इससे कल्याण बनर्जी भी चोटिल हुए थे। इतना ही नहीं उन्होंने कांच के टुकड़ों को चेयरमैन की तरफ उछाल दिया था। उसी दिन, जेपीसी की बैठक में बहुमत के आधार पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को जेपीसी की बैठक से एक सत्र (एक दिन) के लिए निलंबित कर दिया गया था। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सौमित्र दत्ता ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आईएएनएस को बताया कि बीते कुछ वर्षों में हुई आर्थिक तरक्की के कारण 'ब्रांड इंडिया' की इमेज में काफी सुधार हुआ है और भारत को निवेश के लिए आकर्षक जगह के रूप में देखा जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस स्कूल के डीन और प्रोफेसर दत्ता ने कहा, "जब मैं भारत में युवाओं से बात करता हूं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि अभी आपके पास जो ब्रांड है, वह बहुत बड़ा फायदा है और वे इसे हल्के में नहीं लेते हैं। जब मैं 30 साल पहले विदेश में पढ़ाई के लिए आया, तो भारत का ब्रांड बहुत अलग था।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत अवसरों की भूमि है और ग्लोबल स्टेज पर इसे एक बड़े खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है। यह इस वजह से भी और अहम हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा देश होने के साथ भारत के पास एक बड़ी आबादी भी है।" प्रोफेसर की ओर से कहा गया कि भारत को पूरे विश्व के विकास में एक अहम योगदानकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्लोबल साउथ में भी भारत वास्तविक विकास में योगदानकर्ता रहा है। उदाहरण के लिए प्रगति सिस्टम जो रुकी हुई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने में सफल रही है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल साउथ के लिए प्रगति इकोसिस्टम एक सबक है।

ग्लोबल साउथ के अन्य लीडर्स और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बड़े हिस्सों को भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश और व्यापक बदलावों की आवश्यकता है। उन्हें यह भी जानने की जरूरत है कि इन परियोजनाओं को बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से, तेजी से और अधिक कुशलता से कैसे किया जाए। दत्ता ने बताया, "प्रगति इकोसिस्टम उन्हें ऐसा करने का मार्ग दिखाता है। मुझे लगता है कि भारत उस स्थिति में है, जहां वह न केवल अपनी मदद कर सकता है बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकता है।" ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की "ग्रिडलॉक से ग्रोथ तक- कैसे नेतृत्व ने भारत के प्रगति इकोसिस्टम के जरिए विकास को शक्ति प्रदान की" शीर्षक वाली रिपोर्ट के सह-लेखक दत्ता ने कहा कि इस स्टडी का फोकस था कि नेशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारत की प्रगति ने राष्ट्र के विकास को कैसे प्रभावित किया है। -(आईएएनएस)

 रांची, 4 दिसंबर । झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें ईडी के समन की अवहेलना से जुड़े केस में रांची की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था।

इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी, 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे। लेकिन, इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए। यह पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद 4 मार्च को संज्ञान लिया था। बाद में यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इसके बाद हेमंत सोरेन ने 5 जुलाई को याचिका दाखिल कर दरख्वास्त की थी कि ईडी की ओर से समन अवहेलना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जो शिकायतवाद दायर किया गया है, उसमें सुनवाई के दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति से छूट दी जाए। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। रांची के बड़गाईं अंचल से संबंधित जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन को पहली बार 14 अगस्त 2023 को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। इसके बाद इसी वर्ष उन्हें 19 अगस्त, 1 सितंबर, 17 सितंबर, 26 सितंबर, 11 दिसंबर, 29 दिसंबर और 2024 में 13 जनवरी, 22 जनवरी और 27 जनवरी को समन भेजे गए थे। दसवें समन पर उनसे 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । गुवाहाटी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईएएसएसटी) के शोध के अनुसार, पारंपरिक औषधीय पौधा सुबाबुल टाइप 2 मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध को मैनेज करने में मदद कर सकता है। सुबाबुल या ल्यूकेना ल्यूकोसेफाला (लैम.) डे विट एक तेजी से बढ़ने वाला फलीदार पौधा है। जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है।

पौधे की पत्तियों और अपरिपक्व बीजों को सूप या सलाद के रूप में कच्चा और पकाकर खाया जाता है। यह प्रोटीन और फाइबर का बेहतर स्रोत है। इसे पारंपरिक रूप से मानव और पशु भोजन में इस्तेमाल किया जाता रहा है। टीम ने इंसुलिन प्रतिरोध (इंसुलिन रेजिस्टेंस) के प्रबंधन में सुबाबुल के बीज की फलियों की चिकित्सीय क्षमता की जांच की। इंसुलिन रेजिस्टेंस वह स्थिति है जिसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति कम प्रतिक्रिया करती हैं। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है जो पैंक्रियास में बनता है, जो ब्‍लड में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद टीम ने जैविक गतिविधि के आधार पर एक फ्रैक्शन विकसित करते हुए चार सक्रिय यौगिकों (कंपाउंड) का चयन किया, जिसमें उन्होंने सबसे सक्रिय फ्रैक्शन का चयन किया। जैविक रूप से सक्रिय अंश ने फ्री फैटी एसिड इंड्यूस्ड पेशी कोशिकाओं (सी2सी12) में बढ़ी हुई इंसुलिन संवेदनशीलता दिखाई।

इसके अलावा, टीम ने कहा, "पौधे से पृथक सक्रिय यौगिक क्वेरसेटिन-3-ग्लूकोसाइड ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएसीटाइलेज एंजाइम सरटुइन 1 एसआईआरटी1) के अप-रेगुलेशन को दिखाया, जो जो ग्लूट2 के अपरेगुलेटेड ट्रांसलोकेशन के साथ इंसुलिन संवेदनशीलता को नियंत्रित करता है। ग्लूट2 एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को कोशिका झिल्ली में ले जाने में मदद करता है। अध्ययन में हाइड्रोजन बांड के निर्माण के माध्यम से एसआईआरटी1 अवशेष के साथ क्वेरसेटिन-3-ग्लूकोसाइड की स्थिर अंतःक्रिया भी दिखाई गई। शोधकर्ताओं ने कहा कि जर्नल एसीएस ओमेगा नामक पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों ने ग्लूकोज अवशोषण को बढ़ाने में इस पौधे की चिकित्सीय क्षमता को प्रदर्शित किया है, क्योंकि इस पौधे का उपयोग मधुमेह और संबंधित रोगों के लिए किया जा सकता है।  (आईएएनएस)

लखनऊ, 4 दिसंबर । योगी सरकार की तरफ से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। योगी सरकार के निर्देशन में संस्कृति विभाग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। भारत रत्न डॉ. आंबेडकर को सांस्कृतिक सुर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ ही मुंबई व अन्य प्रांतों के कलाकार भी संविधान व बाबा साहेब से जुड़ी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल, गोमती नगर, में शाम चार से रात्रि आठ बजे तक आयोजित किया जाएगा। बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉ. भीमराव आंबेडकर मेमोरियल में सांस्कृतिक सुर श्रद्धांजलि होगी।

इसमें मुंबई की रसिका-कृतिका बोरकर व टीम की तरफ से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। यहां दोनों बहनों की तरफ से प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही औरंगाबाद के राहुल हरिभाऊ दांगड़े अनविलकर भी अपने स्वर से बाबा साहेब के कृतित्व व व्यक्ति पर गायन प्रस्तुत करेंगे। महापरिनिर्वाण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मेजबान उत्तर प्रदेश के कलाकारों को भी मंच मिलेगा। इसमें आगरा की देवेंद्र एस मंगलामुखी का भी कार्यक्रम होगा। किन्नर समाज की यह कलाकार कथक नृत्य नाटिका की भावविभोर प्रस्तुति से दर्शकों को अपनी प्रतिभा से मुखातिब कराएंगी। इसके साथ ही लखनऊ के रामायण व भदोही के रमेश भावरा बाबा साहेब पर अपने गायन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। लखनऊ की जूही कुमारी की नृत्य नाटिका होगी। लखनऊ के ही संतोष कुमार और महराजगंज के राजाराम भारती बाबा साहेब पर गायन की प्रस्तुति देंगे। लखनऊ के ही धनंजय पासवान भी गायन के जरिए बाबा साहेब, संविधान से जुड़े तथ्यों पर प्रस्तुति देंगी। - (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 4 दिसंबर । शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार सुबह हुए हमले की अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने निंदा की और हमलावर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा, “अकाल तख्त की तरफ से सजा सुनाए जाने के बाद सुखबीर सिंह बादल सेवादार की ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान, उन पर फायरिंग की गई। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। यह हमला महज सुखबीर सिंह बादल पर नहीं, बल्कि हर सेवादार पर है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इस पूरे मामले का संज्ञान लेने के बाद जांच करें और यह पता लगाए कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया।

इसके पीछे कौन है।” पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वंडिंग ने भी सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, “मैं सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लोकतंत्र में इस तरह के मामलों का सामने आना निंदनीय है। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह से नहीं होना चाहिए। बेशक आप किसी को पसंद या नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देना, यह किसी भी कीमत पर यह स्वीकार्य नहीं है। मैं पंजाब कांग्रेस का चीफ होने के नाते इसकी निंदा करता हूं और पंजाब सरकार से मांग करता हूं कि इस हमले के पीछे जो कोई भी है, जो कोई भी साजिश रच रहा है, उसे किसी भी कीमत पर न बख्शा जाए। इस घटना को अंजाम देने वाले शख्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।” उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल सिख परिवार के सदस्य हैं, जिसे देखते हुए मैं इस पूरे मामले की निंदा करता हूं।

मैं पंजाब सरकार से अपील करता हूं कि वह प्रदेश में कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में काम करे। मैं पंजाब सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह किसी हादसे के होने का इंतजार कर रही हैं, क्या वह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब में बाबा सिद्दीकी जैसे मामला सामने आए? पंजाब में कई नेताओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में कदम उठाए।” कांग्रेस नेता ने कहा, “जिन लोगों की सुरक्षा-व्यवस्था इतनी कड़ी रहती है, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम लोगों की क्या स्थिति होगी।”

उन्होंने कहा, “मारने वाला शख्स धार्मिक स्थल नहीं देखात है। वह तो कहीं भी अपने मिशन के साथ जाता है। मैं इस तरह की घटना के खिलाफ हूं।” कांग्रेस नेता गुरजीत सिंह ने कहा, “सुखबीर सिंह बादल पर हमला गलत हुआ है। अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह को सजा सुनाई हुई है। उन्होंने अपना गुनाह कबूला हुआ है। पूरी मर्यादा के साथ उन्हें सजा सुनाई गई है। अब जब वह सजा काट रहे हैं, तो उन पर इस तरह का हमला होना गलत बात है। कानून को इस तरह से अपने हाथ में लेना गलत बात है।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 4 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी से बीते 10 वर्षों में काम में तेजी आई है और इससे देश के आर्थिक विकास को सहारा मिला है। यह बयान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर सौमित्र दत्ता ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को दिया। आईएएनएस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में, डीन और प्रोफेसर ने कहा कि प्रगति इकोसिस्टम के कारण जमीन पर क्या हो रहा है, इसकी वास्तविक समय पर बहुत अधिक निगरानी होती है।

इसमें प्रधानमंत्री को रियम-टाइम डेटा देने के लिए ड्रोन और सेंसर जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि रियल-टाइम डेटा के जरिए प्रधानमंत्री कई बार मीटिंग में भी समस्या का पता लगा लेते हैं। साथ ही वे भारत की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करने की भावना को पैदा करने में सक्षम हैं। मुझे लगता है कि यह व्यवहार परिवर्तन का एक रोल मॉडल है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। दत्ता ने बताया कि पहले देश में बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या उनका समय पर पूरा न होना था, जिसकी वजह से कई बार वे ओवरबजट भी हो जाते थे। प्रगति इकोसिस्टम ने ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने का काम किया है, जो लंबे समय से बंद थे।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी को लंबे समय से ऐसी नदियों में गिना जाता था, जहां ब्रिज नहीं था। सड़क और रेल लिंक के साथ एक ब्रिज बनाने की परियोजना को पहली बार 2002 में मंजूरी दी गई थी, लेकिन एक दशक बाद भी, परियोजना में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की "ग्रिडलॉक से ग्रोथ तक- कैसे नेतृत्व ने भारत के प्रगति इकोसिस्टम के जरिए विकास को शक्ति प्रदान की" शीर्षक वाली रिपोर्ट के सह-लेखक दत्ता ने कहा कि इस स्टडी का फोकस था कि नेशनल डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारत की प्रगति ने राष्ट्र के विकास को कैसे प्रभावित किया है। -(आईएएनएस)

अमृतसर, 4 दिसंबर । शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला करने वाले आरोपी नारायण सिंह की पत्नी जसमीत कौर ने बड़ा बयान दिया है। जसमीत कौर ने बताया कि उसका पति नारायण सिंह घर से करीब पौने 6 बजे निकला था। घर पर वह यह बोलकर गया था कि श्री दरबार साहिब में बरसी का कोई कार्यक्रम है। जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हूं। हमें इसे घटना के बारे में नहीं पता था। जो भी किया गया है, बिल्कुल गलत है। किन हालात में ऐसा कदम उठाया है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आरोपी नारायण सिंह के घर पहुंचे थाना डेरा बाबा नानक के सब इंस्पेक्टर कैलाश सिंह ने बताया कि पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले के मामले में वह नारायण सिंह चौरा के घर पर आए है।

जहां पर केवल उसकी पत्नी मौजूद है। बाकि लोग घर में नहीं थे। पारिवारिक सदस्यों से बातचीत की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पंजाब में उग्रवाद और खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल होने का लंबा इतिहास रखने वाले नारायण सिंह चौरा ने बुधवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के पूर्व प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर गोली चलाने की कोशिश की। यह घटना उस समय हुई जब सुखबीर बादल मंदिर में गार्ड की ड्यूटी पर तैनात थे। सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को साल 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का पक्ष लेने के लिए गुरुद्वारे में रसोई और बाथरूम की सफाई की सजा सुनाई है।

सुखबीर सिंह बादल के पैर में चोट लगे होने के कारण वह दरबार साहिब के बाहर व्हीलचेयर पर बैठ कर पहरेदारी कर रहे है। सुखबीर सिंह बादल को अगस्त में अकाल तख्त द्वारा तनखैया घोषित किया गया था। उन्हें 2007 से 2017 तक पंजाब में सत्ता में रहने के दौरान पार्टी द्वारा की गई गलतियों के लिए धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया गया था। इनमें गुरमीत राम रहीम को बेअदबी के मामलों में माफी देना भी शामिल था, जिसके कारण पंजाब के कुछ हिस्सों में डेरा अनुयायियों और सिखों के बीच झड़पें हुई थी। --(आईएएनएस)