नई दिल्ली, 7 दिसंबर । देश में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस अवसर पर सभी सेवारत, सेवानिवृत सैनिकों और उनके परिजनों को नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने उन्हें इस दिवस की हार्दिक बधाई दी।

उन्होंने कहा कि यह दिन हमारे वीर जवानों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और समर्पण को पहचानने का अवसर है। हमारे सशस्त्र बल हमारे लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच हैं, जो हर परिस्थिति में हमें सुरक्षित करने के लिए तत्पर रहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमारी सेनाएं न केवल बाहरी आक्रमणों से बल्कि प्राकृतिक आपदा के समय भी हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती हैं। उनका त्याग और अनुशासन प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत सैनिकों, उनके परिवार और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।

सरकार सेवानिवृत सैनिकों, उनके परिवार और उनके बच्चों के कल्याण के लिए हर वह कदम उठा रही है जो कदम उठाने चाहिए। हम उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। साथ ही हम देश के नागरिकों से भी यह अपेक्षा करते हैं आप हमारे सैनिकों से जुड़े कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए आगे आएं। आपका छोटा सा भी आर्थिक योगदान हमारे किसी एक सेवानिवृत सैनिक या उनके परिवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि समाज कल्याण के लिए नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह सौ हाथों से धन अर्जित करें और हज़ार हाथों से दान करें।

उन्होंने लोगों से अपील की कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में यथाशक्ति अपना योगदान देकर हमारे सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हम भी हमारे वीर सैनिकों के प्रति समर्पण का वही भाव दिखाएं, जो भाव हमारे सैनिक हम देशवासियों के प्रति रखते हैं। जय हिंद। बता दें कि हर साल सात दिसंबर को देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिवस सशस्त्र बलों व उनके परिवार के कल्याण के लिए मनाया जाता है। यह साल 1949 से लगातार मनाया जा रहा है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश के वंचित जिलों में 28 नवोदय विद्यालय (एनवी) स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। इससे 15,680 छात्रों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने इस योजना की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूली शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

इसी कड़ी में हमारी सरकार ने देशभर में 28 नए नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दी है। इससे आवासीय और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा का बड़े दायरे में विस्तार होगा।" 28 नवोदय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्षों में कुल 2,359.82 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। एक नवोदय विद्यालय की क्षमता 560 छात्रों की होगी। ऐसे में 28 नए नवोदय विद्यालय से 15,680 छात्र लाभान्वित होंगे।

एक विद्यालय, 47 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा, ऐसे में 1,316 लोगों को प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार मिलेगा। बता दें कि नवोदय विद्यालय पूरी तरह से आवासीय, सह-शिक्षा विद्यालय हैं जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करते हैं। इन विद्यालयों में प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। लगभग 49,640 छात्र हर साल नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में प्रवेश लेते हैं। वर्तमान समय में देश भर में 661 स्वीकृत नवोदय विद्यालय हैं, जिसमें 653 कार्यरत हैं। हर साल नवोदय विद्यालयों में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में, नवोदय विद्यालयों में लड़कियों (42%), साथ ही एससी (24%), एसटी (20%) और ओबीसी (39%) बच्चों ने खुद को पंजीकृत कराया है। -(आईएएनएस)

हरियाणा के अंबाला के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहा है. ये किसान पिछले आठ महीनों से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे और इस बार दिल्ली आकर अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं.

डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

पंजाब के किसान जो पिछले आठ महीनों से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, वे शुक्रवार को दिल्ली कूच के लिए जब निकले तो पुलिस उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे. किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से पैदल दिल्ली जाना चाहता है. किसानों ने इसे "दिल्ली चलो" आंदोलन नाम दिया है.

शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे, जिसे किसानों ने उखाड़ डाला. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "हमने पुलिस से शांतिपूर्ण तरीके से अपील की है कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए. मैंने अंबाला के एसपी से अपील की है कि या तो वे हमसे बात करें या हमें शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने दें. हम दूसरे देश के लोग नहीं हैं. उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम दुश्मन देश से आए हों."

किसान मजदूर मोर्चा के नेताओं के मुताबिक उनके समूह के चार सदस्य अब तक आंसू गैस के गोले दागे जाने से घायल हो चुके हैं.

किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को अंबाला जिले के 11 गांवों में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवा को 9 दिसंबर तक निलंबित कर दिया.

किसानों को रोकने के लिए इंतजाम
किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने सीमा पर गुरुवार से ही बैरिकेडिंग बढ़ा दी. पहले से तैयार सात-परतों वाले सुरक्षा सेटअप में तीन नई परतें जोड़ी गईं, जिसमें दीवारें, लोहे की कीलें, कांटेदार तार, जाल आदि शामिल हैं.

अंबाला जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसमें जिले में पांच या उससे अधिक लोगों की किसी भी गैरकानूनी सभा पर प्रतिबंध लगाया गया है.

भारतीय किसान यूनियन-एकता और हरियाणा की कुछ और किसान संघ, अपनी मांगों को लेकर किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के बैनर तले दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं.

क्या हैं किसानों की मांग
किसानों की कई कई मांगें हैं, जिनमें फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी, कृषि कर्ज की माफी, बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाया जाना, किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेंशन जैसी मांगें शामिल हैं. इसके अलावा वे 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए "न्याय", भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं.

मुख्य रूप से फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे किसानों ने पहले इसी साल 13 फरवरी और 21 फरवरी को दिल्ली तक मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें पंजाब-हरियाणा सीमाओं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा बलों द्वारा रोक दिया गया था.

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान तब से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं.

संसद में उठा किसानों का मुद्दा
इस बीच, शुक्रवार को संसद में किसानों का मुद्दा उठा तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने संसद को बताया कि सरकार एमएसपी पर उपज खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्यसभा में बयान देते हुए चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर छह सूत्री रणनीति पर काम किया जा रहा है.

प्रश्नकाल के दौरान किसानों को एमएसपी के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए चौहान ने कहा, "किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज, खाद और उवर्रक तथा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है."

उन्होंने आगे कहा, "मैं आपके (सभापति के) माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसानों की सभी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी. यह मोदी सरकार है और मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है."

इससे पहले 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के किसानों ने दिल्ली जाने की कोशिश की थी. 10 से ज्यादा किसान संगठनों ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली जाने का एलान किया था. लेकिन यूपी पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से पहले बॉर्डर पर रोक लिया था. यूपी के किसान संगठन भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़ी कई मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे. (dw.com)

भोपाल 7 दिसंबर । मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इसी क्रम में शनिवार को नर्मदापुरम में छठां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहा है। इस आयोजन के लिए चार हजार से ज्यादा पंजीयन हुए हैं। कॉन्क्लेव में तीन हजार एमएसएमई प्रतिनिधि, 75 प्रमुख निवेशक और कनाडा, वियतनाम, नीदरलैंड, मेक्सिको और मलेशिया के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। विभिन्न सेक्टोरल सत्रों में राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और एमएसएमई के लिए उपलब्ध संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं का वर्चुअल भूमिपूजन और उद्घाटन करेंगे।

इस आरआईसी में निवेशकों को भूमि आवंटन-पत्र भी वितरित किए जाएंगे।निवेशकों के साथ वन-टू-वन मीटिंग होगी, जिसमें 10 से अधिक प्रमुख निवेशक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। नर्मदापुरम कॉन्क्लेव में राउंड टेबल सत्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित होगी। वहीं निर्यात कैसे शुरू करें और पर्यटन में निवेश संभावनाएं जैसे विषयों पर सेक्टोरल-सत्र भी होंगे। नर्मदापुरम अपनी धार्मिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।

यह अब एक उभरते औद्योगिक केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। 'नए क्षितिज, नई संभावनाएं' थीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यटन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य के उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा में डीजल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुकी है और अब इसी श्रृंखला में नर्मदापुरम का यह आयोजन हो रहा है। इस कॉन्क्लेव से नर्मदापुरम क्षेत्र को औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के साथ-साथ निवेशकों और सरकार के बीच आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 7 दिसंबर । दक्षिण कन्नड़ जिले के कुक्के सुब्रह्मण्य मंदिर में शनिवार सुबह भव्य चंपाषष्ठी रथ उत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर के वार्षिक रथ उत्सव का देखने के लिए हजारों श्रद्धालु इकट्ठा हुए। मंदिर के देवता भगवान सुब्रह्मण्य को सजे हुए रथ में मंदिर की सड़कों पर यात्रा के रूप में ले जाया गया। मंदिर के आसपास रंग-बिरंगी रोशनी और सजावट से वातावरण और भी उत्सवपूर्ण हो गया। इस उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां भी आयोजित की गईं।

यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया रथ बांस से बना था, जो इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक सामग्री है। परंपरा के अनुसार, बांस के रथ का एक टुकड़ा उत्सव में हिस्सा लेने वाले भक्तों को प्रसाद (आशीर्वाद) के रूप में दिया जाता है। जिले के विभिन्न भागों, राज्य और यहां तक ​​कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु इस उत्सव में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए थे। मंदिर के अधिकारियों ने उत्सव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की थी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चंपाषष्ठी का त्यौहार हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह शुभ दिन बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह भगवान शिव के मार्कंडेय रूप और उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा के लिए समर्पित है। खासकर कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में चंपा षष्ठी को भव्यता और उत्साह के साथ मनाया जाता है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । दिल्ली सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये देगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि जल्द ही इस योजना के तहत पंजीकरण की व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी। पंजीकरण की व्यवस्था संपन्न होने के बाद महिलाओं के बैंक खाते में योजना के तहत एक हजार रुपये भेज दिए जाएंगे। लेकिन, वित्त विभाग ने बजट की कमी की ओर इशारा किया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चूंकि, दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है ऐसे में संभावना मानी जा रही है कि दिल्ली सरकार की इस योजना पर ब्रेक लग सकता है।

बता दें कि दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को हर माह एक हजार रुपये देने का ऐलान किया गया था। दिल्ली सरकार ने इस योजना के लिए बजट में 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया था। दिल्ली के बुराड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के बारे में कहा था कि योजना जल्द ही शुरू की जाएगी और मासिक मानदेय महिलाओं के बैंक खातों में जमा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि इस योजना का लाभ देने के लिए जल्द ही पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की जाएगी।

वहीं, वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस बात की ओर इशारा किया गया है कि महिलाओं को मिलने वाली इस योजना के लाभ से दिल्ली सरकार का बजट 2025-26 घाटे में जा सकता है। बता दें कि दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ 18 साल से 60 साल उम्र की महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए महिला का दिल्ली का वोटर होना अनिवार्य है। वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है तो बनवा सकते हैं। इस योजना के तहत महिला की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। 2.50 लाख रुपये ज्यादा सालाना आय नहीं होनी चाहिए। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 7 दिसंबर । मां बनना हरेक महिला का सपना होता है। 9 महीने का समय चुनौतियों से भरा भी होता है। खान पान के साथ ही कई ऐसी जरूरी बातें होती हैं जिनका खास ख्याल रखा जाना जरूरी है। वो इसलिए भी क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु का विकास प्रभावित होता है। इन दिनों बदलता मौसम और उसके साथ बढ़ता प्रदूषण गर्भवती और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए काफी नुकसानदेह है। हाल ही में एक स्टडी में दावा किया गया कि खाना पकाने और गर्म करने के लिए कोयला या फिर लकड़ी जैसे ठोस ईंधन का उपयोग करने से जेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ सकता है।

चीन में जुनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में 4,338 महिलाओं को शामिल किया गया था, जिनकी औसत आयु 27 वर्ष थी। इनमें से 302 महिलाओं में जीडीएम था। तो ये हो गया प्रदूषण के कारण बढ़ने वाला खतरा। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं। आईएएनएस ने इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञों की राय जाननी चाहिए। जिन्होंने बताया कि गर्भस्थ शिशु के विकास पर ब्रेक मां के अनियंत्रित मधुमेह, धूम्रपान, हाई बीपी से लग सकता है तो वहीं आनुवांशिक कारण भी ग्रोथ को रोकते हैं। प्रिस्टिन केयर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ और सह-संस्थापक डॉ. गरिमा साहनी कहती हैं, गर्भ में बच्चे का विकास कई कारकों से प्रभावित हो सकता है। एक मां में अनियंत्रित मधुमेह है। हाई ब्लड शुगर लेवल के कारण बच्चा बहुत बड़ा हो सकता है या जन्म के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एक अन्य कारक पोषण की कमी है। यदि मां संतुलित आहार नहीं लेती है, तो बच्चे को ठीक से बढ़ने के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते और ये उसकी ग्रोथ रोकता है। वहीं गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान और शराब का सेवन भी बच्चे के विकास को धीमा कर सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इन दिनों तनाव भी एक बड़ा कारण बन गया है।

तनाव बच्चे को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि मां में उच्च तनाव का स्तर बच्चे में रक्त के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। वहीं कोई इंफेक्शन या हाई बीपी बच्चे के सामान्य रूप से बढ़ने में मुश्किल पैदा कर सकता है। दिल्ली स्थित सीके बिरला अस्पताल (आर) के फीटल मेडिसिन विभाग की लीड कंसल्टेंट डॉ. मौलश्री गुप्ता आनुवांशिक कारकों के बारे में बात करती हैं। कहती हैं भ्रूण का विकास एक उल्लेखनीय प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो शिशु के विकास को आकार देता है। पहली तिमाही के दौरान अनियंत्रित मधुमेह का स्तर गर्भपात और जन्म दोषों, जैसे हृदय दोष और तंत्रिका ट्यूब दोष के जोखिम को बढ़ा सकता है।

उच्च रक्तचाप प्लेसेंटा में रक्त प्रवाह पर असर डालता है। उच्च रक्तचाप प्लेसेंटा में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है, जिससे भ्रूण में रक्त प्रवाह कम हो सकता है। इससे अन्य जटिलताएं हो सकती हैं। अगर गर्भवती ऐसी स्थिति से गुजरे तो फिर उसे क्या करना चाहिए? डॉ मौलश्री के मुताबिक, अगर गर्भवती इन परेशानियों से गुजर रही हो तो तुरंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। आहार पर विशेष ध्यान और नियमित व्यायाम भी उसके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। वहीं सीरियल अल्ट्रासाउंड स्कैन सहित नियमित जांच से बच्चे के आकार, वजन और समग्र स्वास्थ्य का आकलन किया जा सकता है। -(आईएएनएस)

अमरोहा, 7 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में एक कार ने बाइक सवार दो भाईयों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। युवक की मौत से परिजनों कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार, यह हादसा अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में कांठ रोड पर हुआ। कार ने ओवरटेक करने के दौरान बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। जबकि, घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस कार ने पीछे से बाइक को टक्कर मारी है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुरादाबाद का है।

हालांकि, पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि अमरोहा में छह दिसंबर को एक तेज रफ्तार कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी थी। हादसे में ई-रिक्शा चालक शाहिद (34) की मौके पर मौत हो गई थी। उसमें सवार दो लोग भी घायल हुए थे। आक्रोशित परिजनों ने आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था। हादसे से गुस्साए परिजनों को पुलिस ने समझा कर शांत किया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। ई-रिक्शा चालक शाहिद नौगांवा सादात थाना क्षेत्र के पंजू सराय गांव के रहने वाले थे।

इससे पहले नवंबर में अमरोहा के नौगांवा सादात थाना क्षेत्र में तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। यह घटना नौगावां सादात थाना क्षेत्र में खेतापुर गांव के पास हुई थी। थाना क्षेत्र के हादीपुर कलां गांव के तीन युवक बेलदारी का काम करने के लिए पास के गांव रजाकपुर गए थे। तीनों युवक अपनी-अपनी बाइकों पर घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ था। (आईएएनएस)

पटना, 7 दिसंबर । बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से गोपालगंज के लिए रवाना हो गए हैं। वे वहां दुग्ध उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और अधिकारियों का दल भी गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से गोपालगंज पहुंचेंगे जहां उनके स्वागत की तैयारियां हैं। उसके बाद वह कटेया में दुग्ध उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को देखते हुए गोपालगंज की सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है।

समारोह स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भी शामिल होने की संभावना है। गोपालगंज में दुग्ध उत्पादन संयंत्र के स्थापित होने से क्षेत्रीय दुग्ध उत्पादकों को अपना दूध आसानी से खपत करने में मदद मिलेगी। एक लाख लीटर की क्षमता वाले दुग्ध उत्पादन संयंत्र होने से पूरे इलाके में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के सीमा इलाके कटेया में यह संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संयंत्र का निर्माण बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 दिसंबर । चिली की पूर्व राष्ट्रपति और मानवाधिकारों की वैश्विक पैरोकार मिशेल बाचेलेत को शांति, निरस्त्रीकरण (हथियारों को कम करने) और विकास के लिए 2024 का 'इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है। यह घोषणा भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा की गई। बयान में कहा गया, "2024 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 'इंदिरा गांधी पुरस्कार' महामहिम मिशेल बाचेलेत को दिया जाता है। वे दुनिया भर की महिलाओं और पुरुषों के लिए कठिन परिस्थितियों में शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास के लिए लगातार प्रयास करने और चिली के साथ भारत के संबंधों में उनके योगदान के लिए एक उदाहरण और प्रेरणा हैं।"

वेरोनिका मिशेल बाचेलेत जेरिया को शांति, असमानता के खिलाफ लड़ने और मानवाधिकारों के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अपने शानदार करियर में, उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इसमें यूएन महिला की संस्थापक निदेशक, मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और चिली की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल शामिल है। उन्होंने लगातार लैंगिक असमानता और हाशिए पर पड़े समुदायों के अधिकारों की वकालत की है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 29 सितंबर, 1951 को चिली के सैंटियागो प्रांत के ला सिस्टर्ना में पैदा होने वाली बाचेलेत को जनरल ऑगस्टो पिनोशे की तानाशाही के दौरान महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1973 में अपनी गिरफ्तारी, कारावास और यातना के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और बाद में जर्मनी में निर्वासित जीवन बिताया था। बिना किसी बाधा के, वह चिली के राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने के लिए वापस लौट आईं और 2006 और फिर 2014 में राष्ट्रपति चुनी गईं।

राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, बाचेलेत ने शिक्षा और कर संबंधी सुधार किए । उनके कार्यकाल में भारत और चिली के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए, जिससे द्विपक्षीय संबंध बढ़े। राष्ट्रपति पद से परे, मिशेल बाचेलेत ने 2010 से 2013 तक यूएन महिला की पहली निदेशक के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व किया। बाद में, 2018 से 2022 तक मानवाधिकारों के लिए यूएन उच्चायुक्त के रूप में, उन्होंने फिलिस्तीन और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को मुखर रूप से संबोधित किया। एलजीबीटीक्यू अधिकारों, लोकतंत्र और प्रगतिशील मूल्यों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें दुनिया भर में एक प्रेरणादायक शख्सियत बना दिया है। आलोचनाओं का सामना करने के बावजूद, वह शांति और न्याय के लिए लड़ती रही हैं। बता दें कि 'इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार' लैंगिक समानता, लोकतंत्र और विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत-चिली संबंधों को मजबूत करने में बाचेलेत के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। -(आईएएनएस)

पटना, 6 दिसंबर । बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के अभ्यर्थियों ने पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शहर में बेली रोड को भी जाम कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को तितर-बितर करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए लाठीचार्ज किया। बीपीएससी परीक्षा के लिए 'एक शिफ्ट, एक पेपर' की मांग को लेकर अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पिछले वर्षों की तरह ही आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही परीक्षा प्रक्रिया को सामान्य बनाने की मांग कर रहे हैं।

वे मांग कर रहे हैं कि आयोग वही परीक्षा प्रक्रिया अपनाएं जो निष्पक्षता और एकरूपता के लिए अपनाई जाती रही है। प्रदर्शन के बारे में बिहार डीएसपी अनु कुमारी ने कहा कि यह प्रदर्शन अवैध है क्योंकि उनके पास इसकी कोई अनुमति नहीं है। हम पांच लोगों के प्रतिनिधिमंडल के नाम मांग रहे हैं जो उनकी मांगों को आगे रखेंगे। इस बीच बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि आयोग सामान्यीकरण पद्धति से परिणाम जारी नहीं करेगा।

आयोग की छवि खराब करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही हैं। इससे पहले गुरुवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यर्थियों की समस्याओं को उजागर किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पत्र साझा करते हुए लिखा, "मैंने बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर तत्काल समाधान करने का आग्रह किया है।" --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 दिसंबर । पंजाब-हरियाणा (शंभू) बॉर्डर से किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस आंदोलन को 'दिल्ली चलो' नाम दिया गया है। पुलिस ने इन किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और तमाम तरह के अवरोधों को सड़कों पर लगाया है। किसानों ने इन तारों और अवरोधों को सड़क से हटाकर अपनी यात्रा जारी रखी है। इस घटना के वीडियो में किसान कटीले तारों को हटाकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है किस तरह से किसानों की भीड़ तारों को हटाते हुए उन्हें रास्ते पर किनारे करने के बाद आगे बढ़ रही है। वहीं, एक अन्य वीडियो में पुलिस किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंकते हुए दिखाई दे रही है।

वीडियो में पुलिसकर्मी किसानों के पास पिस्टल होने की बात भी कह रहे हैं। जिससे किसान मना कर रहे हैं। एक और वीडियो में पुलिसकर्मी किसानों के मार्च के बीच एक जाली के अंदर खड़े दिखाई दे रहे हैं, साथ ही अंदर से ही पुलिसकर्मी किसानों पर आंसू गैस के गोले फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि पंजाब-हरियाणा (शंभू) बॉर्डर से किसान एक बार फिर दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

इस आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी से 8 महीने से ज्यादा समय से धरना दे रहे किसान अब ट्रैक्टर-ट्रॉली के बिना पैदल ही दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को 101 किसानों का पहला जत्था शंभू बॉर्डर पर एकत्र होकर रवाना होने की योजना बना रहा है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन और वाटर कैनन की व्यवस्था भी की गई है। शंभू बॉर्डर पंजाब के पटियाला और हरियाणा के अंबाला को जोड़ता है। - (आईएएनएस)

रांची, 6 दिसंबर । झारखंड के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि विभागीय मंत्री के तौर पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में भवनों को रेगुलराइज करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि शहरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी नगर विकास विभाग की है। प्रत्येक शहर में पेयजल की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा कर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। शुक्रवार को मंत्रालय के आवंटन के बाद पहली बार नगर विकास एवं आवास विभाग पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार का विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाईं।

उन्होंने कहा कि शहरों में स्वच्छता एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नगर निकायों के संसाधनों और आधारभूत संरचना को विकसित कर उनकी स्थिति सुदृढ़ की जाएगी। जल्द ही नगरों के विकास, शहरों के सौंदर्यीकरण और प्राथमिक सुविधाओं से संबंधित चालू योजनाओं की जानकारी विभागीय अधिकारियों से ली जाएगी।

उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिना वैध नक्शा के बनाए गए लगभग सात लाख मकानों को रेगुलराइज करने का फाइनल मसौदा इस साल जनवरी में ही तैयार कर लिया था। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि स्वीकृत नक्शे के बगैर किए निर्माण को रेगुलराइज करने के लिए फाइन वसूला जाएगा। फाइन के लिए रियायती स्लैब तैयार किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। फाइनल मसौदा तैयार करने वाली समिति ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के मॉडलों का अध्ययन किया था। इसके पहले आम लोगों से भी इस प्रस्तावित योजना को अधिक प्रभावी और सरल बनाने के लिए सुझाव और फीडबैक मांगे गए थे। माना जा रहा है कि अब नई सरकार इस पॉलिसी को जल्द ही अंतिम रूप दे देगी। -(आईएएनएस)

प्रयागराज, 6 दिसंबर । 2025 महाकुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ों के जमीन आवंटन के बाद संतों का भूमि पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वेद पाठियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ कर भूमि पूजन किया गया। संतों ने मां गंगा, यमुना सरस्वती से 2025 महाकुंभ के निर्विघ्न रूप से संपन्न होने की प्रार्थना भी की। भूमि पूजन के साथ ही अखाड़े में होने वाले तमाम अनुष्ठानों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। इस अवसर पर श्री पंचायती महानिवासी अखाड़ा के महंत यमुना पुरी ने बताया, विक्रम संवत 2081 का महाकुंभ पर्व लग रहा हैं।

इसके तहत हम आज अपने कुंभ मेला वन्य पर श्री पंचायती महानिवासी अखाड़ा में भूमि पूजन हुआ। जहां हम आयोजन कर रहे हैं वह मां गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र भूमि हैं। उन्होंने आगे बताया कि तीर्थ राज प्रयाग के समस्त देवताओं, क्षेत्रपाल आदि सबकी पूजा होती हैं। इसके बाद ही भगवान गणपति का नाम लेकर सभी कार्य शुरू किए जाते हैं। श्री पंचायती महानिवासी अखाड़ा के इष्ट भगवान विष्णु के चौबीस अवतारों में से पांचवें अवतार सिद्ध मुनिश्वर भगवान कपिल महामुनि जी हैं। इसके बाद अब प्रथम में उनका मंदिर देवालय बनेगा। इसके बाद साधु संत के बैठने की ओर सभा करने की एक व्यवस्था है। भंडार, लंगर आदि की व्यवस्थाएं हैं।

साधु संतों के ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। हम लोग यह सब आज के दिन से प्रारंभ कर देंगे, मतलब निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। महंत यमुना पुरी की जानकारी के अनुसार, श्री पंचायती महानिवासी अखाड़ा धर्मध्वज 22 दिसंबर को है और कुंभ मेला प्रवेश यात्रा दो जनवरी को है। शुक्रवार को अखाड़े के भूमि पूजन में सभी अखाड़ों के साधु-संत महात्मा और उत्तराधिकारी सभी यहां विराजमान हैं। यह पूजन आने वाले कुंभ की शुभकामनाओं के साथ में किया गया है। -(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 6 दिसंबर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को बताया कि बृहस्पतिवार को उच्च सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एंटी सेबोटाज टीम (तोड़फोड़ निरोधक दस्ता) को नियमित जांच के दौरान कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के पास 500 रुपये के नोटों की गड्डी मिली।

इसे लेकर कुछ देर सदन में हंगामा हुआ और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों में तीखी नोकझोंक भी हुई।

विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभापति को जांच पूरी किए बिना सदस्य का नाम नहीं बताना चाहिए था, जबकि सदन के नेता जे पी नड्डा ने दावा किया कि विपक्ष पर कुछ मुद्दों पर गंभीरता दिखाता है, वहीं अन्य मुद्दों पर पर्दा डालने का प्रयास करता है।

धनखड़ ने सदन को अवगत कराया कि सीट संख्या 222 के पास मिली नोटों की गड्डी पर आज सुबह तक जब किसी ने दावा नहीं किया तो उन्होंने सदन की परिपाटी का पालन करते हुए इसकी जांच सुनिश्चित की।

उन्होंने कहा, ‘‘कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने संभवत: सीट संख्या 222 से नोटों की एक गड्डी बरामद की। यह सीट फिलहाल तेलंगाना राज्य से निर्वाचित अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जांच चल रही है।’’

सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपये के नोटों की है और ऐसा लगता है कि इसमें 100 नोट हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली हैं या नकली।

उन्होंने कहा, ‘‘यह मेरा कर्तव्य था और मैं सदन को सूचित करने के लिए बाध्य हूं। यह एक नियमित एंटी सेबोटाज जांच है, जो करवायी जाती है।’’

धनखड़ ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई इन नोटों पर दावा करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘‘क्या यह अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें लोग (नोटों की गड्डी को) भूल सकते हैं।’’

इसके बाद इस मुद्दे पर सदन में कुछ देर हंगामा भी हुआ और इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से की गई।

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मामले की यदि जांच हो रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक सदस्य के नाम को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था।

सभापति धनखड़ ने कहा कि जब यह मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने पता करवाया कि उक्त सदस्य बृहस्पतिवार को सदन में आए थे कि नहीं। उन्होंने पाया कि उक्त सदस्य ने हस्ताक्षर पुस्तिका (डिजिटल) पर हस्ताक्षर किए थे।

धनखड़ ने कहा कि इस मामले में उनकी तरफ से ‘न्यूनतम’ कदम उठाया गया है।

संसदीय कार्यमंत्री मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सभापति ने सीट संख्या और उस पर काबिज सदस्य का उल्लेख किया है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसमें (नाम लेने पर) कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि सदन में नोटों की गड्डी मिलना उपयुक्त नहीं है।

रीजीजू ने कहा, ‘‘आज डिजिटल जमाना है और कोई इतने सारे नोट लेकर नहीं चलता। इसकी जांच होनी चाहिए।’’

सदन के नेता जे पी नड्डा ने इसे असाधारण घटना बताया और कहा कि इसकी प्रकृति ‘बहुत गंभीर’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह पक्ष और विपक्ष के विभाजित होने का मुद्दा नहीं है। यह सदन की गरिमा पर चोट है। सदन के कृतित्व पर प्रश्नचिह्न है।’’

उन्होंने विस्तृत जांच का भरोसा जताते हुए कहा कि ‘‘दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।’’

विपक्षी सदस्यों पर तंज कसते हुए नड्डा ने कहा, ‘‘कुछ मुद्दों पर आप उत्सुकता दिखाते हैं जबकि अन्य मुद्दों पर आप पर्दा डालना चाहते हैं।’’

खरगे ने इस पर आपत्ति जताई और पलटवार करते हुए कहा, ‘‘नड्डा जी क्यों कह रहे हैं कि हम मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं...हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा नहीं करते।’’

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है।

उन्होंने कहा, ‘‘अभी तो नोटों की गड्डी मिली है... हम नहीं जानते कि उस तरफ और क्या-क्या मिल सकता है।’’

गोयल ने किसी का नाम लिए बिना विपक्ष पर ‘फर्जी विमर्श’ को मुद्दा बनाकर संसद की कार्यवाही बाधित करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘हम सत्र दर सत्र देख रहे हैं कि ये फर्जी कथाओं और फर्जी विमर्शों को लेकर आते हैं और ... विपक्ष के नेता और अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने सदन को बाधित किया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वे विदेशी रिपोर्टों के आधार पर अपनी बात रखते हैं और सदन को ठप कर देते हैं। क्या इसमें भी कोई साजिश है? लोगों को इस बात की चिंता करनी होगी कि फर्जी विमर्श को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह का लेन-देन तो नहीं होता है।’’

धनखड़ ने तब कहा कि विपक्ष के नेता ने जांच के दायरे में चल रहे एक मामले पर आपत्ति जताई है, जबकि गोयल ने सुझाव दिया है कि इसे एक सामान्य नियम बनाया जाना चाहिए।

नड्डा ने तब सुझाव दिया कि सदन को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए जिसमें उल्लेख हो कि सदन की कार्यवाही कभी बाधित नहीं होनी चाहिए।

रीजीजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को भी आश्वासन देना चाहिए कि वे अनावश्यक रूप से सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करेंगे।

कुछ देर इस मुद्दे पर हंगामा होने के बाद सभापति ने शून्यकाल की शुरुआत की और सदस्यों ने फिर लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए।  (भाषा) 

पीलीभीत/चित्रकूट, 6 दिसंबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और चित्रकूट जिलों में शुक्रवार सुबह दो सड़क हादसों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 12 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीलीभीत के नेउरिया थाना क्षेत्र में एक कार पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। कार में 11 लोग सवार थे।

पीलीभीत के पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने ‘पीटीआई-वीडियो’ को बताया, ‘‘उत्तराखंड के खटीमा से कुछ लोग यहां एक शादी में शामिल होने आए थे। वे कार से वापस जा रहे थे। कार में 11 लोग सवार थे। कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वह सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई।’’

उन्होंने कहा,‘‘ चिकित्सकों ने हमें बताया कि तीन लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जबकि दो ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया - कुल पांच लोगों की मौत हो गई।’’

गंभीर रूप से घायल एक अन्य यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दियाजिसके बाद पुलिस ने मरने वालों की संख्या छह बताई।

पांडे ने बताया कि घायलों में से चार को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, जबकि दो को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और उनकी हालत स्थिर है।

उन्होंने कहा, ‘‘घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है।’’

चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एक जीप और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई।

सिंह ने बताया, ‘‘घटना सुबह करीब साढ़े पांच बजे रायपुरा थाना क्षेत्र में हुई। जीप प्रयागराज से आ रही थी जबकि ट्रक रायपुरा से प्रयागराज जा रहा था और अचानक दोनों में टक्कर हो गई।’’

एसपी ने बताया, ‘‘जीप में 11 लोग सवार थे, जिनमें से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी छह को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है।’’

अधिकारियों के अनुसार, पीलीभीत में बचाव अभियान डेढ़ घंटे से अधिक समय तक जारी रहा जिसमें कार पर गिरे पेड़ को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, इसके बाद घायलों को निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया।

पांडे ने कहा कि पीड़ित उत्तराखंड के खटीमा जिले के जमौर गांव से थे। पुलिस ने मृतकों की पहचान मुन्नी (65), मंजूर अहमद (60), बहिउद्दीन (55), शरीफ अहमद (60), शाह आलम (35), रकीम (11) के रूप में की है।

नेउरिया थाने की प्रभारी रूपा बिष्ट ने बताया कि यात्री एक शादी समारोह में शामिल होने गये थे। बिष्ट ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार को काटकर यात्रियों को निकालना पड़ा।

पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने जिला अधिकारियों को राहत प्रयासों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों को उचित सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। (भाषा) 

शंभू (पंजाब), 6 दिसंबर पंजाब और हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर से 101 किसानों के एक जत्थे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ मीटर बाद ही बहुस्तरीय अवरोध लगाकर रोक दिया गया।

जब कुछ किसान शंभू बॉर्डर पर हरियाणा की ओर लगाए गए अवरोधकों के पास पहुंच गए, तो सुरक्षाकर्मियों ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

हरियाणा पुलिस ने किसानों से आगे न बढ़ने को कहा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला दिया।

अंबाला जिला प्रशासन ने जिले में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के गैरकानूनी रूप से एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं।

विभिन्न किसान यूनियन के झंडे थामे कुछ किसानों ने घग्गर नदी पर बनाए गए पुल पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा लगाई गई लोहे की जाली को नीचे धकेल दिया।

हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को अंबाला जिले के 11 गांव में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई लोगों को संदेश भेजने की सुविधा ‘बल्क एसएमएस सेवा’ को नौ दिसंबर तक निलंबित कर दिया।

अंबाला के डंगडेहरी, लोहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बड़ी घेल, लार्स, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू गांवों में शुक्रवार दोपहर को यह प्रतिबंध लगाया गया।

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में इससे पहले पैदल दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी। उनकी मांगों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कई अन्य मांग शामिल हैं। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर मार्च करने से रोके जाने के बाद वे 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं।

जत्थे ने दोपहर एक बजे अपना मार्च शुरू किया, लेकिन कुछ मीटर दूरी पर उन्हें हरियाणा सरकार द्वारा लगाए गए बहुस्तरीय अवरोधकों से रोक दिया गया।

‘सतनाम वाहेगुरु’ का जाप करते हुए और किसान यूनियन के झंडे एवं आवश्यक वस्तुएं लेकर मार्च कर रहे जत्थे ने शुरुआती स्तर के अवरोधक आसानी से पार कर लिए, लेकिन बाद में वे आगे नहीं बढ़ सके।

कुछ किसानों ने लोहे की जाली एवं कंटीले तारों को हटा दिया और कुछ अन्य ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 से लोहे की कीलें भी उखाड़ दीं।

सुरक्षा के लिए लगाए गए लोहे की ग्रिल वाले अवरोधकों के पीछे खड़े सुरक्षाकर्मी किसानों से यह कहते देखे गए कि वे आगे न बढ़ें, क्योंकि उनके पास इसकी अनुमति नहीं है।

प्रदर्शनकारियों में शामिल एक व्यक्ति टिन की छत पर चढ़ गया, जहां सुरक्षा बल तैनात थे। उसे जबरन नीचे उतारा गया।

शंभू बॉर्डर पर पानी की बौछारें करने की भी व्यवस्था की गई है।

इससे पहले, अंबाला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को शुक्रवार को बंद करने का आदेश दिया है।

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने मार्च शुरू करने वाले 101 किसानों को ‘मरजीवड़ा’ (ऐसे लोग, जो किसी मकसद के लिए जान भी देने को तैयार हों) कहा था।

पंधेर ने हरियाणा प्रशासन द्वारा पैदल मार्च पर रोक लगाए जाने की आलोचना की।

उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगर सरकार उन्हें पैदल मार्च निकालने से रोकती है, तो यह उनकी ‘‘नैतिक जीत’’ होगी।

पंधेर ने कहा, ‘‘क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं लाते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए अगर हम पैदल दिल्ली जाते हैं, तो किसानों को रोकने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए।’’

किसानों ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पर सिख गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस भी मनाया।

इस बीच, एसकेएम नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने खनौरी बॉर्डर पर अपना आमरण अनशन जारी रखा।

किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इससे पहले 13 फरवरी और 21 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी की ओर मार्च करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर शंभू और खनौरी में रोक दिया था।

किसान एमएसपी के अलावा कर्ज माफी, किसानों एवं खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं।

वे 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं।  (भाषा) 

रांची, 6 दिसंबर । झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट के सभी मंत्रियों के बीच विभागों को बंटवारा कर दिया है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे जारी की गई। सीएम सोरेन ने अपने पास कार्मिक, प्रशासन सुधार एवं राजभाषा, गृह (कारा सहित) विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग रखे हैं। इसके अलावा राधाकृष्ण किशोर को वित्त, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास और संसदीय कार्य विभाग आवंटित किया गया है।

दीपक बिरुआ को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार और परिवहन विभाग दिया गया है, जबकि चमरा लिंडा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं कल्याण (अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर) विभाग के मंत्री होंगे। संजय प्रसाद यादव को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल और उद्योग विभाग दिए गए हैं। रामदास सोरेन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। इरफान अंसारी को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के अलावा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हफीजुल हसन को जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय आवंटित किया गया है।

वहीं, दीपिका पांडेय सिंह ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग की मंत्री बनाई गई हैं। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग आवंटित किया गया है। सुदिव्य कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अलावा पर्यटन, कला-संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिल्पी नेहा तिर्की को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके अलावा जो विभाग किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। विभागों के बंटवारे की अधिसूचना सरकार की प्रधान सचिव वंदना डाडेल के हस्ताक्षर से जारी की गई है। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 6 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहियागंज गुरुद्वारा में गुरु परंपरा के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने उनके बलिदान और स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि सिख पंथ के अनुयायियों ने अपनी साधना और सामर्थ्य से अपने कौम के साथ-साथ पूरे देश को और पूरे सनातन धर्म को न केवल सुरक्षा प्रदान की, बल्कि लंबे समय के लिए उन्हें अभय भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस समय कश्मीर को बचाया था। जब वहां के सनातन धर्मावलंबियों को विदेशी आक्रांताओं द्वारा धर्म परिवर्तन करने का आदेश मिला था।

सीएम योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को एक नया जीवन दिया था। धर्म परिवर्तन के आदेश के बाद सुरक्षा के लिए भटक रहे कश्मीरी पंडितों को न सिर्फ नया जीवन दिया था बल्कि उनसे कहा था कि अत्याचारियों से कह दो कि पहले हमारे गुरु को इस्लाम स्वीकार कराओ। सीएम योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने हमेशा देश और धर्म को प्राथमिकता दी और किसी विदेशी आक्रांता के सामने सिर नहीं झुकाया। वह कैसा कालखंड रहा होगा, जब एक विदेशी आक्रांता बाबर देश के अंदर अत्याचार कर रहा था। उसके खिलाफ गुरु नानक देव जी ने आवाज उठाई थी। इतिहास के उन पन्नों को कौन नहीं जानता है जब भक्ति की इस परंपरा से ऊपर उठकर उन्होंने समय के साथ तात्कालिक समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। वहां से चलकर हम शहादत और बलिदान के सुदृढ़ नियम को आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह महाराज तक पहुंचे। वह शक्ति का एक दिव्य पुंज बन करके न केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए बल्कि भारत की रक्षा के लिए अपने आपको बलिदान करने से पीछे नहीं हटे।

उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने अपनी शहादत के पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए, देश और धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज जैसा सशक्त शक्तिपुंज भी देश को दिया। उनके चार-चार साहिबजादे बलिदान हो गए। हम प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की। यह मेरा सौभाग्य है कि वीर बाल दिवस 2020 से लगातार मुख्यमंत्री आवास में पूरी भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। पूरा संत समाज इसमें शामिल होता है। हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार-चार साहिबजादे और माता गुजरी को नमन करते हुए आज के युवा पीढ़ी के लिए और आज के बच्चों के सामने एक नया आदर्श शहादत के रूप में सामने रखते हैं जो आज के लिए देश और धर्म के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सभी के जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ भी हुआ वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। आखिर ननकाना साहिब इन सबसे कब तक दूर रहेगा। हमें हमारा अधिकार वापस मिलना चाहिए।

सीएम योगी ने कहा कि अगर 1947 में सूझबूझ दिखाई गई होती तो संभव है कि आज हरि कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास के उन गलतियों के परिमार्जन का अवसर आज इतिहास हमें दे रहा है। मुझे लगता है कि उसके लिए हम सभी को अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बनना होगा। सीएम योगी ने कहा कि उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदुओं और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। वो लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए इस बारे में अपने आप को तैयार करना है। यह गुरु परंपरा गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज तक, और जो शहादत की परंपरा सिख कौम ने देश और धर्म के लिए दी है, हमें उसका अनुसरण करना है, उसको अपना इतिहास और अपने जीवन का हिस्सा मानना है और वह हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए एक आधार हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम उसका अनुसरण करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारे पास गुरु परंपरा की दिव्य विभूतियां हैं, उनकी साधना हम सभी की शक्ति का आधार है।

उन्होंने कहा कि आज जब हम देश और दुनिया के अंदर सिखों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के साथ कार्य करते हुए देखता हूं तो अच्छा लगता है। यही गुरुप्रसाद है, यही गुरु का आशीर्वाद है और यही गुरु की परंपरा का अनुसरण करने का परिणाम है कि आपकी श्रद्धा ने गुरु के आशीर्वाद के रूप में सबको आगे बढ़ाने के लिए एक खुशहाल जीवन जीने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। सीएम योगी ने 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाले वीर साहिबजादा दिवस कार्यक्रम में आने के लिए सभी को आमंत्रित किया। सीएम योगी ने कहा कि यह कार्यक्रम एक श्रृंखला है। यह अनवरत आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि यह इतिहास है और इस धरोहर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि देश और धर्म के लिए बड़ी उम्र जरूरी नहीं है। 7 साल, 9 साल, 11 साल और 14 साल की उम्र में ही देश और धर्म के काम आया जा सकता है। -(आईएएनएस)

मुंबई, 6 दिसंबर । महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुक्रवार को कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा का तीन दिन का सत्र शुरू होने से पहले कोलंबकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें मुंबई स्थित राजभवन में शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम ग्रोहे और मुख्य सचिव सुजाता सौनिक मौजूद थे। बता दें कि कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर के रूप में 288 नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे।

इसके साथ ही शनिवार, 7 दिसंबर से शुरू होने वाले 15वीं विधानसभा के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाएगा। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित होगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होगा, इसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ फडणवीस ने गुरुवार शाम को ली, जबकि महायुति गठबंधन में शामिल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह शपथ ग्रहण समारोह दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित हुआ।

आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान समेत कई केंद्रीय मंत्री भी समारोह में मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और माधुरी दीक्षित भी पहुंचे थे। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी समारोह में शामिल हुए थे। --(आईएएनएस)

मथुरा, 6 दिसंबर । तीर्थनगरी मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट्योत्सव को शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया। भक्त अपने आराध्य देव के जन्मोत्सव में शामिल होकर भावविभोर नजर आए। पूरे मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे फूलों और झालरों से सजाया गया था। सांसद हेमा मालिनी द्वारा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर में देहरी पूजन किया गया। वहीं निधिवन राज मंदिर से भव्य बधाई शोभायात्रा निकाली गई। बांके बिहारी के प्राकट्य दिवस पर गोस्वामियों ने ठाकुरजी को पीले रंग की पोशाक और विशेष श्रृंगार धारण कराया। साथ ही विशेष मोहन भोग और 56 मटकियों में 108 किलो अलग-अलग फ्लेवर के मक्खन का प्रसाद अर्पित किया गया।

अपने आराध्य का जन्मदिन मनाने के लिए आए देश-विदेश के हजारों श्रद्धालु भक्त सुबह से ही मंदिर के बाहर एकत्रित होने लगे और पट खुलते ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जहां भक्तों ने बांकेबिहारी के दर्शन किया। वहीं निधिवन राज मंदिर से भव्य बधाई शोभायात्रा निकाली गई। बांकेबिहारी मंदिर पहुंचते ही सेवायत गोस्वामियों ने पुष्प वर्षा आदि से शोभायात्रा का भव्य स्वागत किया।

स्वामी श्री हरिदास महाराज के चित्रपट को प्रतीकात्मक रूप में बधाई देने के लिए ठाकुर बांके बिहारी के पास विराजमान कराकर आरती उतारी गई। शोभायात्रा में चांदी के रथ पर विराजमान संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की झांकी समेत संकीर्तन मंडली, ढोल नगाड़े की गूंज लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वृंदावन में ठाकुर बांकेबिहारी का प्राकट्योत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से बांके बिहारी जी के भक्तों के लिए एक महत्त्वपूर्ण और शुभ अवसर होता है। इस दिन वृंदावन में भक्तों की भारी भीड़ होती है। प्राकट्योत्सव के दिन विशेष पूजा-अर्चना, संकीर्तन, भजन-कीर्तन होता है और झांकियां निकाली जाती है। इनमें सैंकड़ों-हजारों लोग शामिल होते हैं। - (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 6 दिसंबर । दक्षिणी दिल्ली के देवली गांव में बीते 4 दिसंबर को हुए ट्रिपल मर्डल मामले में शुक्रवार को तीनों शवों का गांव खेड़ी तलवाना में अंतिम संस्कार किया गया। पति-पत्नी दोनों को एक ही चिता पर लिटाया गया जबकि बेटी की चिता अलग बनाई गई। तीनों शवों को मुखाग्नि मृतक राजेश के 15 वर्षीय भतीजे वंश ने मुखाग्नि दी। तीनों के शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। ट्रिपल मर्डर मामले में खेड़ी गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था।

बता दें दक्षिणी दिल्ली के गांव देवली में 4 दिसंबर को बेटे अर्जुन ने अपने पिता राजेश, मां कोमल और बहन कविता की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी थी। बीती रात तीनों के शवों को उनके पैतृक गांव खेड़ी लाया गया। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी सूचना लगी तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। मृतक राजेश के भाई मंदीप सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई राजेश, भाभी कोमल और भतीजी कविता तीनों का गांव खेड़ी में अंतिम संस्कार किया गया है। उनको मुखाग्नि भतीजे वंश ने दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में कल शाम तक इमोशनल ड्रामा चल रहा था। शाम पांच बजे असली तस्वीर सामने निकलकर आई थी।

पुलिस ने आरोपी अर्जुन से पूछताछ की तो उसने सब कुछ बता दिया था। मृतक राजेश के छोटे भाई मंदीप सिंह ने कहा कि उसका भतीजा अर्जुन गलत नहीं था। उसे मिसगाइड किया गया है। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व पंच सुनील कुमार ने बताया कि गांव को बसे हुए 500 से 600 साल हो गए। पहली ऐसी घटना हुई है। ग्रामीणों में मन में इस हादसे के बाद डर बैठ गया है। उल्लेखनीय है कि जब ये वारदात हुई तो मृतकों के बेटे को जिम में बताया गया था। पड़ोसियों के अनुसार वह सुबह 5 बजे जिम के लिए जाता था। मृतकों की पहचान राजेश (55), कोमल (47) और कविता (23) के तौर पर हुई थी। पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच हुई थी।(आईएएनएस)

मुंबई, 6 दिसंबर । शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने शुक्रवार को आईएएनएस से बात करते दावा किया कि मुख्यमंत्री न बनने पर एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है। महायुति में सब कुछ ठीक है और सभी मिलकर सरकार चलाएंगे। राजू वाघमारे ने कहा, "प्रदेश में महायुति की सरकार है, वहां पर लोगों में उत्साह था। लोगों का कहना था कि प्रदेश में 'महायुति' की सरकार आनी चाहिए और ऐसा ही हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आए थे।

कैबिनेट के सभी मिनिस्टर, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे।" महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनने के कारण एकनाथ शिंदे की नाराजगी की चर्चा पर राजू वाघमारे ने कहा, "पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। वो नाराज क्यों होंगे। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात साफ की। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। शपथ के बाद दिए पहले भाषण में उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संविधान के अनुरूप हम महाराष्ट्र में काम करेंगे। ऐसे में सब कुछ ठीक है।" महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के विभाग को लेकर शिवसेना नेता ने कहा, "पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि न एकनाथ शिंदे ने और न ही हमारे किसी नेता ने गृह मंत्रालय की मांग की है।

सिर्फ यह कहा गया है कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री कांग्रेस का था, तो उपमुख्यमंत्री को यह मंत्रालय दिया गया था। हो सकता है कि यह सवाल पूछा गया, जिस पर हमारे नेता ने कहा, अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। लेकिन आधिकारिक तौर पर इसको मांग नहीं की गई है। पूरी 'महायुति' एक साथ है।" उन्होंने कहा, उपमुख्यमंत्री पद शिवसेना को म‍िलने वाला था, लेकिन शिवसेना का कौन सा नेता उपमुख्यमंत्री का पद संभालेगा, इसका फैसला एकनाथ शिंदे ही करने वाले थे।

ऐसे में नाराजगी की कोई बात नहीं थी। अब सब कुछ हो चुका है, ऐसे में इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजू वाघमारे ने कहा, "यह जल्द ही होगा। पहले विधायकों की शपथ होगी और अधिवेशन से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री पद का बंटवारा होना चाहिए।" उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा वहां जाने को लेकर शिवसेना नेता ने कहा, "जहां भी हिंसा होती है, वहां पर राहुल गांधी जाते हैं, तो वो लोगों को असुविधा में डाल देते हैं। वहीं, राहुल गांधी को संभल की परिस्थिति के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए।" --आईएएनएस एससीएच/सीबीटी
 

लखनऊ, 6 दिसंबर । उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति को भंग किए जाने को अजय राय ने सही करार दिया है। उनके मुताबिक ये संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा हमारी जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे। अजय राय ने कहा कि निश्चित तौर से हम सब नए पुराने का सामंजस्य बिठाकर काम करेंगे। आज प्रदेश की जनता परेशान है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता प्रदेश की तरक्की और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने आगे कहा, "हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नेता सदन से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे।

हम लोगों ने सामूहिक तौर पर प्रस्ताव पारित करके आलाकमान को भेजा था। जिसके बाद यह फैसला हुआ है। हमारी जो कमियां है उसे ठीक करके हम आगे बढ़ेंगे। देश, जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को मजबूत करने का काम किया जाएगा।" संभल मुद्दे पर अजय राय ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं और हम लोग पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिन अधिकारियों ने निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर योगी सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो जब हम सत्ता में आएंगे तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके सजा दिलाने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा "भाजपा सरकार की पूरी कोशिश थी कि संभल में हुए अत्याचार और अन्याय को बाहर न आने दिया जाए। वह चाहते हैं कि हिंसा की सच्चाई सामने न आए। यही कारण था कि पहले हमें संभल जाने से रोका गया और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी रोका गया। यह सब जानबूझकर किया गया है।" कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश, जिला, शहर और ब्लॉक समितियों को तत्काल प्रभाव से भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। --(आईएएनएस)

राजगढ़/ भोपाल 6 दिसंबर । मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कथित तौर पर पिटाई से हुई दलित युवक की मौत के बाद थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया गया, वहीं कांग्रेस ने दलितों पर अत्याचार को लेकर सरकार पर हमला है। बीते रोज तलेन थाना क्षेत्र के बनापुरा गांव में राहुल वर्मा नामक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मजदूरी न करने पर उसके साथ मारपीट हुई और बाद में उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिवपुरी के बाद राजगढ़ में दलित की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई।

तलेन थाने के बनापुरा में दलित युवक राहुल की गांव के ही दबंगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी है गुरुवार की रात मृतक के परिजन शव लेकर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए धरने पर बैठे रहे, आरोपी अभी भी फरार है। मृतक राहुल के परिजनों का आरोप है कि मंगलवार को वह दिहाड़ी मजदूरी पर नहीं गया। इस पर गांव के दो दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। राहुल इस मामले की शिकायत करने थाने पहुंचा तो शिकायत दर्ज नहीं की गई, बल्कि उसकी वहां भी पि‍टाई की गई।

इसके बाद उसके पेट में दर्द हुआ और उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। गुरुवार देर रात तक पीड़ित परिवार के लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष थाने में शिकायत दर्ज कराने आए थे। युवक की मौत कैसे हुई इसका खुलासा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही हो सकेगी। --(आईएएनएस)