नयी दिल्ली, 13 दिसंबर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव के मुद्दे पर शुक्रवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का जोरदार दौर चला, जिसके कारण हुए भारी हंगामे के बाद उच्च सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह सदन की बैठक आरंभ होने पर सदन ने साल 2001 में संसद पर हुए हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश को बधाई दी।

इसके बाद सभापति धनखड़ ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत कुल चार नोटिस मिले हैं।

उन्होंने कहा कि सदस्यों को मंथन करना चाहिए कि विगत 30 सालों में इस नियम के तहत कितने नोटिस दिए गए और कितने स्वीकार किए गए।

उन्होंने कहा कि उनके अब तक के कार्यकाल में नियम 267 के तहत रिकार्ड नोटिस दिए गए हैं।

इसी बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राधामोहन दास ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए सभापति धनखड़ को पद से हटाए जाने के प्रस्ताव संबंधी विपक्षी दलों के नोटिस का उल्लेख किया और कहा कि वह 20 साल उत्तर प्रदेश में विधायक रहे हैं लेकिन जो स्थिति आज वह राज्यसभा में देख रहे हैं, वैसी स्थिति विधानसभा में भी कभी नहीं रही।

अग्रवाल जब अपनी बात रख रहे थे तब विपक्षी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरु कर दिया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष को सभापति को हटाने के लिए नोटिस देने का अधिकार है लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है।

उन्होंने विपक्षी दलों पर इस प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया और कहा कि नोटिस स्वीकार किए जाने की 14 दिन की अवधि का इंतजार किए बगैर विपक्षी दलों के सदस्यों ने सभापति के खिलाफ मीडिया में जाकर ‘घटिया’ आरोप लगा दिए।

उन्होंने कांग्रेस पर उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का हमेशा अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ा।

उन्होंने सभापति के खिलाफ दिए गए नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई करने की मांग की।

अग्रवाल के बाद सभापति ने भाजपा के सुरेंद्र सिंह नागर, नीरज शेखर और किरण चौधरी के नाम पुकारे।

तीनों ने सभापति के किसान और अन्य पिछड़ा वर्ग से होने की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया और कांग्रेस पर इन समुदायों का विरोधी होने का आरोप लगाया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर भी निशाना साधा।

इसके बाद सभापति ने कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को बोलने का अवसर दिया।

भारी हंगामे के बीच तिवारी ने कहा कि उन्हें गर्व है कि नेता प्रतिपक्ष दलित समुदाय से ही नहीं बल्कि किसान परिवार से भी आते हैं।

हंगामे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी।

इसी बीच, धनखड़ ने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और कमजोर नहीं पड़ेंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा लेकिन कभी कमजोर नहीं पडूंगा। किसान का बेटा हूं।’’

धनखड़ ने विपक्षी दलों से अपने व्यवहार पर मंथन करने की अपील करते हुए कहा, ‘‘मैंने बहुत बर्दाश्त किया है।’’

उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए और यह उनका अधिकार है लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नोटिस स्वीकार किए जाने से पहले ही उनके खिलाफ मुहिम चला दी।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से उनसे मिलने का अनुरोध भी किया।

इस दौरान, सदन में हंगामा और तेज हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल करने लगे।

हंगामे के बीच ही सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को बोलने का अवसर दिया।

खरगे ने सभापति पर आरोप लगाया कि वह सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हर आदमी उठ-उठ कर 5 से 10 मिनट बोल रहा है...आप किसान के बेटे हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं।’’

खरगे ने आसन पर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि जो भाजपा आज किसानों की बात कर रही है, उसके हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं।

इस दौरान, हंगामा और तेज हो गया।

इसके बाद सभापति धनखड़ ने हंगामा कर रहे सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इसका जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने कक्ष में मिलने के लिए बुलाया।

इसके बाद, 11 बज कर 50 मिनट पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।

उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।  (भाषा) 

भुवनेश्वर, 13 दिसंबर धावक दुती चंद कटक में ओएमपी स्क्वायर के निकट हुई सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गईं। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना बृहस्पतिवार शाम को हुई जब दुती एक मित्र के साथ अपने पैतृक जिले जाजपुर से भुवनेश्वर लौट रही थीं, इस दौरान एक ट्रक ने उनकी महंगी कार को टक्कर मार दी, जिसके चलते वह क्षतिग्रस्त हो गई।

दुती ने दुर्घटना स्थल से भाग रहे ट्रक चालक को रोका। इसके बाद उन्होंने मधुपटना पुलिस से संपर्क किया, जिसने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया।

दुती ने कहा, “जब उन्होंने ट्रक चालक को रोकने का प्रयास किया तो उसने भद्दी भाषा इस्तेमाल की।”

पुलिस ने कहा कि दुती चंद और मित्र सुरक्षित हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 12 दिसंबर दिल्ली के छह स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम की धमकी मिली, जिसके बाद वहां अफरा-तफरी मच गई और अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए तुरंत वहां पहुंचे।

इससे पहले नौ दिसंबर को भी स्कूलों को इसी तरह की बम की धमकी की सूचना मिली थी। तब कम से कम 44 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मिली थीं। बाद में पुलिस ने उन धमकियों को गलत बताया था।

दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि धमकी के संबंध में पहली कॉल सुबह चार बजकर 21 मिनट पर आई तथा इसके बाद बम की धमकी के कई फोन आते रहे।

उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग, पुलिस और बम निरोधक टीम, श्वान दस्तों के साथ स्कूलों में पहुंच गई हैं और जांच कर रही हैं।

अपने बच्चों को छोड़ने आए कई माता-पिता उन्हें स्कूल के गेट से वापस ले जाते देखे गए, जबकि जिनके बच्चे पहले से ही परिसर में थे वे उन्हें लेने के लिए वापस आए।

इस बीच, स्कूल प्रशासन ने दिन के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दीं।

रोहिणी स्थित वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के चेयरमैन राजीव सोलंकी ने कहा, ‘‘जब हमें ईमेल मिला तो सबसे पहले हमने पुलिस को सूचित किया। हालांकि, उस समय तक छात्र आने शुरू हो चुके थे। हमने तुरंत उन्हें वहां से हटाया, उनके अभिभावकों को सूचित किया और आज की कक्षाएं पूर्वाह्न 11 बजे से ऑनलाइन कर दी गईं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘स्कूल को पहले भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जिससे न केवल अभिभावकों और छात्रों में भय की भावना पैदा हुई, बल्कि उनकी पढ़ाई भी बाधित हुई।’’

शुक्रवार को मिली धमकियों में जिन स्कूलों को निशाना बनाया गया है उनमें पश्चिम विहार स्थित भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, श्रीनिवासपुरी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित डीपीएस अमर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी स्थित साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, सफदरजंग स्थित दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल और वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल शामिल हैं।

एक पुलिस सूत्र ने बताया कि ये ईमेल रात 12 बजकर 54 मिनट पर प्राप्त हुए, जिनमें भेजने वाले ने स्कूलों में ‘‘अभिभावक-शिक्षक मुलाकात’’ (पीटीएम) और ‘‘खेल दिवस’’ गतिविधियों का उल्लेख किया था।

सूत्र ने बताया कि पत्र भेजने वाले ने यह भी धमकी दी कि शुक्रवार और शनिवार को ‘‘स्कूलों में बम विस्फोट होंगे’’।

कैम्ब्रिज स्कूल की प्रधानाचार्य माधवी गोस्वामी ने बताया कि उन्हें नियमित जांच के दौरान ईमेल मिला और उन्होंने सुबह पांच बजकर 50 मिनट पर पुलिस को सूचित किया।

गोस्वामी ने कहा, ‘‘पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और हमें पूरी जांच का आश्वासन दिया। हमने अभिभावकों को स्थिति के बारे में सूचित किया और दिन के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन कर दीं।’’

साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल के सुरक्षा गार्ड कर्मवीर ने बताया कि उन्हें सुबह सात बजकर 20 मिनट पर एक संदेश मिला, जिसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ स्कूल आने वाले अभिभावकों से वापस लौटने के लिए कहना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ छात्र पहले से ही परिसर में थे और उन्हें भी वापस घर भेज दिया गया।’’  (भाषा)

मुंबई, 13 दिसंबर शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’’ लोकतंत्र को नष्ट करने की भाजपा की चाल है और पार्टी अपने ‘‘स्वार्थी’’ उद्देश्य के लिए इस विधेयक पर जोर दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी।

राउत ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा अपने स्वार्थी उद्देश्य के लिए "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पर जोर दे रही है।

उन्होंने कहा, "एक राष्ट्र, एक चुनाव लोकतंत्र को पूरी तरह से नष्ट करने की चाल है।"

उन्होंने कहा कि राज्य और राष्ट्र से संबंधित मुद्दे अलग-अलग होते हैं और लोगों को उसी के अनुसार मतदान करना होता है।

राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा, "आपने अभी तक बीएमसी (बृहन्मुंबई नगर निगम) के चुनाव नहीं कराए हैं। हार के डर से आपने नगर निकाय चुनाव नहीं कराए।"  (भाषा)

सीहोर/भोपाल 13 दिसंबर । मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मनोज के बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुल्लक भेंट की थी। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय पर मनोज को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार सीहोर के आष्टा में रहने वाले मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के शव शुक्रवार की सुबह फांसी के फंदे से लटके मिले।

प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मनोज के बच्चों ने अन्य बच्चों की टीम के साथ गुल्लक भेंट की थी। उसके बाद से मनोज चर्चा में थे। अभी हाल ही में मनोज के इंदौर और आष्टा के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और दस्तावेज भी जब्त किए थे। मनोज और उनकी पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मनोज और उनकी पत्नी के आत्महत्या करने पर ईडी पर हमला बोलते हुए कहा, "आष्टा के मनोज परमार को बिना कारण ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गाधी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की थी।

मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू द्वारा रेड की गई थी। मनोज के अनुसार उस पर रेड इसलिए डाली गई क्योंकि वह कांग्रेस का समर्थक है। मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मनोज इतना घबराया हुआ था कि उसने व उसकी पत्नी ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रकरण में ईडी डायरेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं।" वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी सीहोर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि नफरत और बदले की इस कार्रवाई की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। सीतारमण संसद में बयान दें और देश को बताएं कि ईडी कैसे सरकारी इशारे पर अब हत्याएं कर रही है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज करें। स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का जानलेवा दुरुपयोग बंद करें। दुख की इस घड़ी में कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। न्याय के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 13 दिसंबर । शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऑन्कोलॉजी टेस्ट मार्केट (कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्केट) 2033 तक लगभग 2 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है। डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडेटा की रिपोर्ट के अनुसार, देश में कैंसर के मामलों में वृद्धि मुख्य रूप से जीवनशैली में बदलाव, पर्यावरणीय कारकों और बढ़ती उम्र की आबादी के कारण देखी जा रही है।

भारत में कैंसर एक सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा बड़ा बोझ है, जिससे एडवांस ऑन्कोलॉजी निदान और उपचार सेवाओं की मांग बढ़ रही है। हर साल 1 मिलियन से अधिक नए मामलों का निदान किया जाता है और हर साल लगभग 9,00,000 मौतें दर्ज की जाती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि 2024 में, भारत एशिया-प्रशांत (एपीएसी) ऑन्कोलॉजी टेस्ट मार्केट का 3 प्रतिशत से अधिक हिस्सा होगा। लेकिन, इनोवेटिव समाधान विकसित करने और कटिंग-एज रिसर्च का समर्थन करने के प्रयासों में तेजी लाकर, देश अपनी आबादी और वैश्विक समुदायों दोनों की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को तेजी से संबोधित करने की आकांक्षा रखता है।

ग्लोबलडाटा में चिकित्सा उपकरण विश्लेषक श्रेया जैन ने कहा, "भारत में ऑन्कोलॉजी टेस्ट को पहुंच, सामर्थ्य और तकनीकी अपनाने से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेषज्ञता के कारण, एआई-असिस्टेड निदान जैसी नई अप्रोच को अपनाना और इंटीग्रेट करना, सटीक चिकित्सा, थैरेपी को लेकर समस्या बनी हुई है।" जैन ने कहा, "भारतीय जनरेशन के अलग-अलग ग्रुप के लिए कैलिब्रेटेड जीनोमिक टेस्ट जैसे अनुकूलित निदान प्रारंभिक पहचान सटीकता को बढ़ा सकते हैं और जोखिम के स्तर में सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ट्रीटमेंट भारतीय मरीजों के यूनिक जेनेटिक प्रोफाइल से जुड़ा हो। यह न केवल भारत में जीवित रहने की दर में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि कैंसर बायोलॉजी की वैश्विक समझ में भी योगदान देता है।"

मार्केट रिसर्च फर्म 'रिसर्चएंडमार्केट्सडॉटकॉम' की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में कैंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्केट का भविष्य प्रवेश की इच्छुक कंपनियों के लिए आशाजनक बना हुआ है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम और आयुष्मान भारत योजना जैसी सरकारी पहल की वजह से बना हुआ है, जो कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और उपचार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 14वां दिन है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में संविधान पर बहस की शुरुआत की। यह बहस संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विशेष पार्टी द्वारा संविधान निर्माण के काम को हमेशा हाईजैक करने की कोशिश की गई है। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं, कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया दस्तावेज है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि हम भारत के लोगों ने, 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और राष्ट्र को समर्पित किया था। यह वह दिन था, जब भारत के लोग ‘प्रजा’ से ‘नागरिक’ बने थे। ऐसे नागरिक जिनके अपने मौलिक अधिकार थे और उनके पास एक भारतीय नागरिक होने का गौरव था। ऐसे लोग अपनी सरकार चुन सकते थे और सरकारों को बदल सकते थे। अब देश में राजा-रानी का शासन नहीं था। राजतंत्र और ब्रिटिश तंत्र नहीं था, बल्कि जनता का शासन था और लोकतंत्र था। संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, इस सदन और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही भारत की आजादी और भारत के संविधान निर्माण से जुड़े, सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उन सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं।

भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "एक विशेष पार्टी द्वारा संविधान निर्माण के काम को हमेशा हाईजैक करने की कोशिश की गई है। मैं आज यह स्पष्ट करना चाहता हूं, कि हमारा संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा, भारत के मूल्यों के अनुरूप बनाया गया दस्तावेज है। पश्चिमी सभ्यता में नाइट वॉचमैन स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इसका अर्थ है कि सरकार का दायित्व लोगों को सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित रहे। किंतु हमारे देश में राजधर्म की बात कही गई है। हमारे यहां राजा भी राजधर्म से बंधा हुआ है।

उसकी शक्तियां लोगों के कल्याण के लिए है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए है। हमारा संविधान नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संविधान नागरिकों के समग्र विकास में रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने का निर्देश देता है।'' उन्होंने कहा ,'' मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रही है, हमारी सरकार भारत के संविधान में लिखे धर्म और भावना के अनुरूप काम कर रही है। हमारा संविधान प्रगतिशील है,समावेशी है, परिवर्तनकारी है। यह हमारा देश है जहां एक गरीब परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और वह देश का राष्ट्रपति भी बन सकता है।"(आईएएनएस)

मुंबई, 13 दिसंबर । फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी जोमैटो को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) डिपार्टमेंट से 803 करोड़ रुपये का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर दी गई जानकारी में कहा गया कि यह नोटिस सीजीएसटी और सेंट्रल एक्साइज के ज्वाइंट कमीश्नर, ठाणे की ओर से दिया गया है। इस टैक्स नोटिस में जीएसटी डिमांड और ब्याज एवं जुर्माना शामिल है।

कंपनी द्वारा जारी बयान में आगे कहा गया कि यह टैक्स डिमांड नोटिस डिलीवरी चार्जेस पर जीएसटी न भुगतान करने करने को लेकर है। 803 करोड़ रुपये की कुल राशि में 401.7 करोड़ रुपये की जीएसटी डिमांड और इतनी ही राशि की ब्याज एवं जुर्माना शामिल हैं। कंपनी ने फाइलिंग में कहा, "हमारा मानना ​​है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।" डिलीवरी चार्ज पर जोमैटो को 2023 में भी 400 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिल था। डिलीवरी चार्ज जोमैटो, स्विगी और अन्य फूड एवं क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं पर लगाया जाता है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इन कंपनियों का तर्क है कि गिग वर्कर डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करते हैं।

उन्हें प्रति ऑर्डर आधार पर भुगतान किया जाता है। यूजर्स से लिए गए इस डिलीवरी चार्ज को सीधे गिग वर्कर को दे दिया जाता है। रिपोर्ट्स में आगे कहा गया कि जीएसटी कानूनों में डिलीवरी चार्ज को एक सर्विस माना गया है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इसे एकत्रित कर रहे हैं। इस वजह डिलीवरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा सकता है। कंपनी ने हाल ही में इक्विटी शेयरों के क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं। जोमैटो का शेयर दोपहर 1 बजे सपाट 285 रुपये पर कारोबार कर रहा था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में जोमैटो की कुल आय सालाना आधार पर 68.5 प्रतिशत बढ़कर 4,799 करोड़ रुपये हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2,848 करोड़ रुपये थी। सितंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 4.8 गुना बढ़कर 176 करोड़ रुपये हो गया है। (आईएएनएस) 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उद्योगों को दिव्यांग नागरिकों को कौशल प्रदान करने, प्रशिक्षित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के तरीके विकसित करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री गोयल ने नई दिल्ली में बीएमएल मुंजाल पुरस्कार 2024 में अपने संबोधन के दौरान यह बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को कौशल प्रदान करने और दिव्यांग नागरिकों को सक्षम बनाने के आह्वान को दोहराते हुए उन्होंने उद्योग जगत के नेताओं से ब्रेल में कौशल विकास उपलब्ध करवाने को कहा।

गोयल ने मुंबई में एसईईपीजेड का उदाहरण देते हुए कहा, "कुछ ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो दिव्यांग नागरिकों को स्वतंत्र बनने में मदद करें, जैसे एसईईपीजेड, जहां रत्न एवं आभूषण क्षेत्र द्वारा 1,500 दृष्टिबाधित बच्चों को उसी उद्योग में नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।" केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि उद्योग जगत के लीडर दिव्यांगों की ताकत की पहचान करें और उन्हें रोजगार के योग्य बनाएं। उन्होंने आगे कहा, "शिकायत केंद्र और ग्राहक सहायता केंद्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां दिव्यांगजन काम कर सकते हैं, यहां तक ​​कि वे खेल में भी काम के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हम दिव्यांगजनों को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए खेल महोत्सवों को भी बढ़ावा दे सकते हैं।"

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने हीरो ग्रुप के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक के सफर पर आधारित ‘द मेकिंग ऑफ हीरो’ नामक पुस्तक का भी जिक्र किया। उन्होंने ऑटोमोबाइल विनिर्माण में भारत को विश्व मंच पर ले जाने के लिए कंपनी के प्रयासों पर प्रकाश डाला। पुस्तक को ब्रेल में भी जारी करने के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "यह प्रयास दिव्यांगजनों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करेगा।" इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री गोयल ने यह भी उम्मीद जताई कि पुस्तक कई उद्यमियों को रोजगार सृजक बनने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब लोगों की सामूहिक प्रतिबद्धता भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और ऐसा तब होगा जब वे बड़ी आकांक्षाएं रखेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम के आयोजकों से विकसित भारत की यात्रा में पुरस्कार समारोह में स्टार्टअप और युवा संगठनों को शामिल करने का भी आग्रह किया। - (आईएएनएस)

लाहौर, 13 दिसंबर । ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनको इस साल अप्रैल में पाकिस्तान टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। गिलेस्पी के इस्तीफे के बाद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आकिब जावेद को टेस्ट टीम का अंतरिम मुख्य कोच नियुक्त किया है। गिलेस्पी की आखिरी कोचिंग सीरीज में, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की थी। फिलहाल, पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रहा है।

इसके बाद तीन वनडे मैच होंगे और फिर बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर) से सेंचुरियन में दो टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। आकिब जावेद का पहला काम इस दौरे के तहत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की कोचिंग होगा। पहला टेस्ट मैच 26 से 30 दिसंबर के बीच सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 3 से 7 जनवरी तक न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केपटाउन में होगा। पाकिस्तान फिलहाल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर है और अगले साल के फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। इस साइकिल में उनके पास चार टेस्ट मैच बाकी हैं। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका प्वाइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है और हाल ही में श्रीलंका को 2-0 से हराने के बाद फाइनल में जगह बनाने की प्रबल दावेदार बन गया है। आकिब जावेद पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 22 टेस्ट मैचों में देश का प्रतिनिधित्व किया है। टेस्ट मैचों में 54 विकेट लेने के अलावा जावेद ने 163 वनडे मैचों में 182 विकेट भी हासिल किए हैं। उनको एक शानदार तेज गेंदबाज माना जाता था जिनके पास बढ़िया यॉर्कर गेंद थी। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा की कार्यवाही 16 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में सभापति धनखड़ और खड़गे के बीच जमकर बहस हुई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, " मैं किसान का बेटा हूं, झुकता नहीं हूं। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं मल्लिकार्जुन खरगे जी की इज्जत करता हूं। मैंने कभी सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। मैं देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप मुझसे मिलने का वक्त तो निकालें मैं आपसे जरूर मिलूंगा।

वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। आप विपक्षी सांसदों का अपमान करते हैं। सदन चलाना सभापति की जिम्मेदारी है। आप सदन परम्परा के साथ चलाएं। हम आपकी तारीफ सुनने के लिए सदन में नहीं आए हैं। इस बीच संविधान को लेकर लोकसभा में चर्चा जारी है। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा, ''संविधान सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं यह जनता को मौलिक अधिकार देता है। हमारा मंत्र सबका साथ-सबका विकास है।'' संविधान पर चर्चा लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को जबकि राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को होगी।

भाजपा ने इसे लेकर अपने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को 13-14 दिसंबर को सदन में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। प्रश्नकाल के बाद तुरंत चर्चा शुरू होगी, जो सदन के एजेंडे में भी है। लोकसभा कार्यक्रम के अनुसार, सात मंत्री अपने-अपने विभागों से जुड़े मुद्दों पर कागजात पेश करेंगे और विभिन्न समितियां अपनी रिपोर्ट देंगे। दोनों पार्टियों ने गुरुवार को बैठक की, ताकि वे अपनी रणनीति तैयार कर सकें। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । लोकसभा में शुक्रवार को संविधान दिवस को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा होगी। दो दिवसीय चर्चा को लेकर देश के दो प्रमुख दलों ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन के मुताबिक विपक्ष खुलकर अपनी बात रखेगा। सैयद नासिर हुसैन ने कहा, " देखिए, जब हम संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि इन वर्षों में इसका कामकाज कैसा रहा है। हमें यह आकलन करने की जरूरत है कि कहां कमियां रहीं और कहां संविधान की ताकत बढ़ी है। हमें यह भी देखना होगा कि कैसे संविधान को नकारा गया।

कैसे संविधान को माथे पर लगाया गया। लेकिन, क्रियान्वयन में कहां कहां- चूक हुई है। सभी विपक्षी सांसद आज अपनी बात विस्तार से रखेंगे।" वहीं, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पर भी अपनी राय रखी। भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा से टिकट मिलने पर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद ने कहा, " संदीप दीक्षित हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो पहले सांसद रह चुके हैं। वह एक लोकप्रिय चेहरा हैं और आगामी चुनावों में नई दिल्ली से पूर्व सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।" बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की ओर से 21 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है।

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। जिससे वह नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि, कांग्रेस ने उनकी नाराजगी को दूर करते हुए उन्हें साथ लेकर चलने का फैसला किया है। यह वह सीट है जहां से उनकी मां और भूतपूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विधायक रही थीं। हालांकि, भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आम आदमी पार्टी से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से शीला दीक्षित को चुनाव में मात दी थी। -(आईएएनएस)

हैदराबाद, 13 दिसंबर । पारिवारिक विवाद के बीच आवास पर पत्रकार पर हुए हमले को लेकर टॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मांचू मोहन बाबू ने शुक्रवार को टीवी पत्रकार से माफी मांगी। जानकारी के अनुसार अभिनेता ने तेलुगू समाचार चैनल टीवी9 के रिपोर्टर का माइक छीनकर उस पर हमला किया था। इसी घटना को लेकर उन्होंने पत्रकार और संगठन से माफी मांगी। अभिनेता ने घटना पर खेद व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेटर पोस्ट किया। अपने अभिनेता बेटे मांचू मनोज के साथ पारिवारिक विवाद में फंसे मोहन बाबू ने लिखा, "मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि पारिवारिक विवाद एक ऐसी स्थिति में बदल गया, जिससे न केवल प्रतिष्ठित टीवी9 को बल्कि पूरी पत्रकार बिरादरी को भी परेशानी हुई।"

पूर्व सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि वह 48 घंटे से सेहत संबंधी दिक्कतों के चलते अस्पताल में भर्ती थे और तुरंत प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थे। उन्हें गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी मिली। वरिष्ठ अभिनेता ने 10 दिसंबर की रात को जलपल्ली में अपने घर पर हुई घटना के बारे में भी बताया। उन्होंने लिखा, "जब मेरा गेट तोड़ा गया और 30-50 असामाजिक तत्व जबरन मेरे घर में घुस आए और वहां मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं अपना संयम खो बैठा। इस अराजकता के बीच मीडिया इस स्थिति में उलझ गई। जब मैंने स्थिति को संभालने की कोशिश की, तो दुर्भाग्य से पत्रकार रंजीत को चोट लग गई।

यह बेहद अफसोसजनक था और मुझे उनके, उनके परिवार और टीवी9 को हुई पीड़ा और असुविधा के लिए खेद है।" " रंजीत और पूरे टीवी9 परिवार से, मैं अपने कार्यों के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।" मोहन बाबू को उनके घर पर हुई झड़प के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बताया था कि उन्हें उच्च रक्तचाप और चिंता की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में मोहन बाबू पर मामला दर्ज किया गया। राचकोंडा पुलिस आयुक्त सुधीर बाबू ने मोहन बाबू और उनके अभिनेता बेटों मंचू विष्णु और मंचू मनोज को उनके खिलाफ दर्ज मामलों के सिलसिले में बुधवार को तलब किया। मोहन बाबू ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें 24 दिसंबर तक छूट दी। विष्णु और मनोज दोनों आयुक्त के समक्ष पेश हुए थे और दोनों ने यह बात मानी कि वे ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे और परेशानी बढ़े। -(आईएएनएस) 

अहमदाबाद, 13 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं को स्टार्टअप चलाने में मदद कर रही है। राज्य सरकार के प्रोत्साहन की बदौलत बड़ी संख्या में युवा आगे आए हैं और स्टार्टअप चला रहे हैं। एक ऐसी ही की कहानी खुशी पांचाल की है, जिन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया है। वह कंपनी को डेढ़ साल से चला रही हैं और राज्य सरकार की ओर से उन्हें पांच लाख रुपये का फंड भी मिला है।

खुशी पांचाल ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान बताया कि वह रेवड्रोन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड' की को-फाउंडर हैं। उन्होंने कहा, "मेरा स्टार्टअप मुख्य तौर पर ड्रोन तकनीक पर केंद्रित है। हम लोग अभी तीन सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस स्टार्टअप को पंजीकृत हुए करीब डेढ़ साल हुआ है। राज्य सरकार की ओर से हमें सहयोग मिला है। यहां पर मेंटरशिप प्रोग्राम है। फंड मिल रहे हैं, साथ ही नेटवर्किंग की वजह से हम कई स्टार्टअप के साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं। हमें आई-हब से पांच लाख रुपये का फंड मिला है।" खुशी ने भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए कहा, "जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने का पीएम मोदी का विजन है और उनका फोकस मेकिंग इंडिया पर है।

प्रधानमंत्री मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए ही हमने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। पीएम मोदी ड्रोन तकनीक का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। यहां 'नमो ड्रोन दीदी योजना' लाई गई हैं। यह योजना महिलाओं को काम दिलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।" उल्लेखनीय है कि खुशी पांचाल ने सरदार वल्लभभाई पटेल इंस्टीट्यूट से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर खुद का स्टार्टअप खड़ा करने का संकल्प लिया। हालांकि, इन युवाओं के सामने पूंजी की समस्या थी, लेकिन सरकार ने इनकी मदद की। स्टार्टअप शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये की राशि दी गई। इनकी स्टार्टअप कंपनी रियल टाइम मैपिंग एरियल व्यू कृषि क्षेत्र में दवाइयों का छिड़काव जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन बना रही है। -- (आईएएनएस)

प्रयागराज, 13 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था को देखने के अलावा 167 विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। काफी संख्या में लोग प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था को देखने के लिए पहुंचे हैं। पीएम मोदी अपने प्रयागराज में गंगा पूजन भी करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में सबसे पहले संगम स्थल पर पूजा-अर्चना और दर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अक्षयवट वृक्ष स्थल पर पूजा करेंगे। उसके बाद हनुमान मंदिर और सरस्वती कूप में दर्शन और पूजा करेंगे। दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम मोदी महाकुंभ प्रदर्शनी स्थल का भ्रमण करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज में 6,670 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आईएएनएस से उत्साहित लोगों से बात की।

बलिया से आए राकेश ने बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश-विदेश में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भव्य रूप से की जा रही है। देश भर के साधु संत यहां पर आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पिंकी वर्मा ने कहा, "इस स्थान पर आकर खुशी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महाकुंभ की व्यवस्था को देखने के लिए आ रहे हैं।

महाकुंभ में देशभर से लोग आएंगे। उनके लिए क्या-क्या व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की गई है। सारी व्यवस्थाओं का जायजा प्रधानमंत्री मोदी लेंगे। साथ ही वह देशभर के लोगों से इस आस्था के संगम में डुबकी लगाने के लिए अपील भी करेंगे।" उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रयागराज में इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से प्रधानमंत्री मोदी सभी को प्रयागराज आने के लिए आमंत्रित करेंगे। स्वर्ग में जो देवताओं की अनुभूति होती है वह प्रयागराज में होती है। --(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 13 दिसंबर । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को 'एक देश, एक चुनाव' की वकालत की। उन्होंने केंद्र सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश के विकास को नई गति मिलेगी , क्योंकि जो समय पहले चुनावी प्रक्रियाओं को संपन्न करने में जाता था, उस समय को अब देश के विकास में लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, वह पूरे देश के लिए एक सकारात्मक दिशा में है, और मैं इस विजन का स्वागत करता हूं। मोदी जी का यह विजन उन समस्याओं का समाधान पेश करता है, जो लंबे समय से हमारे देश में रही हैं। विशेषकर चुनावों के खर्च और समय की बर्बादी को लेकर।

पहले देश में हर पांच साल में चुनाव होते थे। कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगरपालिका, कभी विधानसभा, और कभी लोकसभा के चुनाव। इस कारण से धन का बड़ा हिस्सा चुनाव पर खर्च हो जाता था, और साथ ही समय भी बर्बाद होता था। इससे विकास की गति धीमी हो जाती थी। चुनावों के कारण कई बार प्रशासनिक कार्यों में रुकावट आ जाती थी, क्योंकि आचार संहिता लागू होती थी, जिसके कारण सरकारें विकास कार्यों को गति नहीं दे पाती थीं।” उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समस्या का समाधान खोजा है, और उनके द्वारा प्रस्तावित "वन नेशन, वन इलेक्शन" की योजना देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना न केवल खर्चों में कमी लाएगी, बल्कि देश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को भी अधिक सक्षम बनाएगी। इससे सरकार को हर चुनावी समय में चुनावी प्रतिबंधों से जूझने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और विकास कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी।” उन्होंने आगे कहा, “जहां तक पार्टी की तैयारियों की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी पार्टी ने यह तय किया है कि हम जहां जहां चुनावी प्रतीक पर चुनाव लड़ते हैं, वहां हम वही प्रतीक इस्तेमाल करेंगे। पार्टी के उच्च अधिकारी इस बारे में बैठकर निर्णय लेते हैं, और जो भी निर्णय होता है, उसे हम आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी हर दिशा में मजबूत है, और हम पूरी तरह से तैयार हैं।” इसके अलावा, उन्होंने किसानों के संबंध में कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दस वर्षों में किसानों के हित में जो काम किए हैं, वह ऐतिहासिक हैं। किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई हैं, जिनसे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिली है। मोदी जी की सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को अपनी फसल की एमएसपी पर उचित मूल्य मिले। इसके बावजूद, पंजाब में कांग्रेस की सरकार किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है।

हरियाणा सरकार ने यह कदम पहले ही उठाया है और किसानों को एमएसपी पर उनकी फसलें खरीदी जा रही हैं।” उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा, “कांग्रेस के गठबंधन वाले दलों के नेताओं ने झूठ बोलकर सत्ता में आने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, और तेलंगाना में सत्ता हासिल की, लेकिन लोगों ने उनके झूठ को पहचान लिया और उन्हें नकार दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को नकारा गया, और लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।” इस बीच, उन्होंने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, " आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार के मामले अब उजागर हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, जैसे कि दिल्ली में स्वच्छ पानी और यमुना नदी को निर्मल बनाना, वे अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। इसके बजाय, केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में फंसी हुई है, और लोगों को यह समझ में आ गया है कि उनके द्वारा किए गए वादे सिर्फ झूठ थे।” (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि आयुर्वेद विनिर्माण क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में आठ गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने यह बात 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो 2024 के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा- देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ। यह मंच आयुर्वेद की वैश्विक महत्ता को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट प्रयास है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा को जोड़कर एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

आइए, मिलकर आयुर्वेद की प्राचीन विरासत को और सशक्त बनाएं! उन्होंने कहा है कि आज हम 5,500 से अधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहां एकत्र हुए हैं। जिनमें 54 देशों से 350 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी भी शामिल हुए। मुझे खुशी है कि यह सभी डिजिटल हेल्थ पर चर्चा करेंगे और आयुर्वेद पर इसके विभिन्न दृष्टिकोण पर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा है कि 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में एक राष्ट्रव्यापी “देश का प्रकृति परीक्षण अभियान” शुरू किया गया था। आयुर्वेद सिद्धांतों के आधार पर एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों की प्रकृति का मूल्यांकन करने वाली यह पहल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मैं सभी से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस महत्वपूर्ण प्रयास में योगदान देने का अनुरोध करता हूं। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि हमारे पास अब आयुष ग्रिड के साथ तकनीक रूप से सक्षम समाधान उपलब्ध हैं। यह नवाचारों के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाता है और प्रभावशीलता, सुरक्षा एवं सामर्थ्य को बढ़ाता है। उन्होंने यह भी कहा, “वैश्विक भागीदारों से 1.3 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश पाइपलाइन में है।" यह द्विवार्षिक कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन (डब्ल्यूएएफ) द्वारा आयोजित किया जाता है, जो विज्ञान भारती की एक पहल है। इस चार-दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 5,500 से अधिक भारतीय प्रतिनिधियों और 54 देशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। इस आयोजन में पूर्ण सत्रों के अलावा 150 से अधिक वैज्ञानिक सत्र एवं 13 सहयोगी कार्यक्रम शामिल होंगे। -(आईएएनएस)

शारदा वी

भारत के गुकेश दोम्माराजू शतरंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं.

गुकेश की एक आदत है. किसी भी मैच में अपनी पहली चाल चलने से पहले वो आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर खेल आगे बढ़ाते हैं.

लगता है इस बार अपनी आंखें बंद करते हुए उन्होंने खुद को वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर देख लिया होगा.

चेन्नई के रहने वाले 18 साल के गुकेश ने सिंगापुर में खेले गए मैच में चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लिझेन को हरा कर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है.

गुकेश बेहद विनम्र हैं. जीतने के बाद उन्होंंने अपने प्रतिद्वंद्वी डिंग लिझेन की तारीफ़ की.

उन्होंने कहा, ''हम सब जानते हैं कि डिंग (लिझेन) कौन हैं- वह कई साल से शतरंज की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं. मेरे लिए वह असली वर्ल्ड चैंपियन हैं.''

''चैंपियनशिप में आने से पहले वो शायद शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट नहीं थे, लेकिन वह हर बाज़ी में सच्चे चैंपियन की तरह लड़े. मुझे डिंग और उनकी टीम के लिए अफ़सोस है.''

ऐतिहासिक जीत
साल 2024 के फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के मैच सिंगापुर में हो रहे हैं. ये आयोजन 25 नवंबर को शुरू हुआ था और 13 दिसंबर को ख़त्म होगा.

ये चैंपियनशिप इस मामले में ऐतिहासिक है कि इसके 138 साल के इतिहास में ख़िताबी जीत के लिए दो एशियाई खिलाड़ी ही आमने-सामने थे. पूर्व विश्व चैंपियन डिंग लिझेन और भारत के गुकेश दोम्माराजू.

इस चैंपियनशिप में खेले गए 14 दौर की बाज़ियों में से 13वें दौर तक मुक़ाबला बराबरी पर चल रहा था. साफ़ है कि मुक़ाबला कितना कड़ा था.

हर राउंड कई-कई घंटे तक चला. इससे पूरे टूर्नामेंट में शतंरज प्रेमियों की दिलचस्पी बनी हुई थी.

कैसे चमके गुकेश

गुकेश ने पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. अपनी इस जीत से गुकेश शतरंज के आसमान में एक नए सितारे की तरह चमके हैं.

गुकेश सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चैंपियन हैं. नॉर्वे के मैगनस कार्लसन ने 22 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी.

इस मैच के नौवें राउंड के बाद कार्लसन ने कहा था कि उन्हें उम्मीद नहीं है कि गुकेश जीतेंगे.

लेकिन ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद ने सातवें राउंड में गुकेश के खेल की तारीफ करते हुए कहा था ये ''काफी जटिल और मुश्किल गेम है''.

लेकिन गुकेश अब इस मौके का हिस्सा बन कर रोमांचित हैं.

पत्रकारों ने चैंपियनशिप में डिंग लिझेन से मुक़ाबले से पहले गुकेश से पूछा कि ये टूर्नामेंट जीतने के बाद वो क्या करेंगे.

इस पर उन्होंने कहा, ''मुझे पता नहीं है. सबसे पहले मैं खुश होऊंगा.''

18 साल के गुकेश चेन्नई के रहने वाले हैं. चेन्नई को भारत की शतरंज राजधानी माना जाता है और यहां से इसके ज्यादातर चैंपियन निकले हैं.

मुकेश के परिवार में शतरंज का कोई खिलाड़ी नहीं था जो उन्हें इसके गुर बताता या फिर उन्हें प्रेरित करता.

लेकिन गुकेश ने सिर्फ़ इस खेल के प्रति दीवानगी के बूते वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली.

ग्रैंडमास्टर विश्वनाथन आनंद (दाएँ) के साथ गुकेश दोम्माराजू

गुकेश ने शतरंज के अपने सफर की शुरुआत घर में अनौपचारिक तौर पर खेलते हुए की. अपने घर में ही उन्होंने इसके बुनियादी गुर सीखे. एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी की प्रतिभा उनमें शुरू से ही दिख रही थी.

वो स्कूल में थे तभी ग्रैंडमास्टर का ख़िताब हासिल कर लिया था.

उनके पिता काम में व्यस्त रहते थे और गुकेश उनका बेसब्री से इंतज़ार करते थे. उनके पिता ने उन्हें व्यस्त रखने के लिए स्कूल के बाद शतरंज की अभ्यास कक्षाओं में भेजना शुरू किया.

जल्दी ही उनके कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और उनके माता-पिता को उन्हें खास ट्रेनिंग दिलवाने के लिए प्रोत्साहित किया.

गुकेश को अपने माता-पिता और स्कूल, दोनों का प्रोत्साहन मिला. जल्द ही वो स्थानीय टूर्नामेंट में जीत हासिल करने लगे.

गुकेश की उपलब्धियां
गुकेश ने 2015 में गोवा में शतरंज की नेशनल स्कूल चैंपियनशिप जीती थी और फिर इसके बाद अगले दो साल तक वो इसे जीतते रहे.

2019 में वो ग्रैंडमास्टर बन गए. वो सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंडमास्टर थे. दुनिया में वो तीसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर थे.

रैंकिंग के मामले में वो भारत में दूसरे और दुनिया में पांचवें नंबर पर हैं. ईएलओ रैंकिंग में 2750 प्वाइंट को पार करने करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं.

ईएलओ रैंकिंग खिलाड़ियों की तुलनात्मक क्षमता का आकलन करती है.

2016 में उन्होंने कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था. इसके बाद उन्होंने स्पेन में आयोजित अंडर-12 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी.

2021 उन्होंने यूरोपियन चेस क्लब कप जीता, जहां उनका मुक़ाबला मैगनस कार्लसन से था.

वो दस ओपन टाइटल जीत चुके हैं, जिनमें फ्रांस में आयोजन 2020 का केन्स ओपन शामिल है.

इसके अलावा वो 2021 का नॉर्वेजियन मास्टर्स, 2022 में स्पेन में आयोजित 2022 का मेनोर्का ओपन और 2023 में नॉर्वे गेम्स का टाइटिल जीत चुके हैं.

बेटे के लिए पिता ने छोड़ा मेडिकल करियर

गुकेश के पिता डॉक्टर रजनीकांत ईएनटी सर्जन है.

शतरंज में अपने बेटे की दिलचस्पी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया.

गुकेश की मां डॉक्टर पद्माकुमारी मद्रास मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं.

गुकेश जब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चुने गए तो उनके पिता रजनीकांत ने बीबीसी को बताया था, ''बाहर से शांत दिखने वाले गुकेश असल में बेहद शरारती हैं. वो कुछ ने कुछ शरारत करते हैं. घर में वो हमें चकमा देते रहते हैं.''

उन्होंने बताया था कि शतरंज मैचों की तैयारियों के दौरान गुकेश अपने कोच के सिवा किसी से बात नहीं करते.

उन्होंने कहा था, ''मैं भी उनके बगल में बैठने की हिम्मत नहीं करता हूं और न फोन इस्तेमाल करता हूं. ऐसा करने से उनका ध्यान भटक सकता है.''

बीबीसी से बातचीत में रजनीकांत ने बताया था, ''मुझे शतरंज की मोटी बातें पता है. शतरंज की बाजियों की रणनीति गुकेश और उनके कोच ही तय करते हैं. मेरी भूमिका उन्हें टूर्नामेंटों तक ले जाने और उनकी दूसरी ज़रूरतें पूरी करने तक सीमित थी.''

हाल ही में वर्ल्ड चेस यूट्यूब के साथ इंटरव्यू में गुकेश ने बताया कि किस तरह योगाभ्यास ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया.

"मैं गुस्सा करता था और हार के बाद टूर्नामेंट में ठहर सा जाता था. लेकिन अब मैं मुक़ाबले में मिली शिकस्त के सदमे से तकरीबन आधे घंटे में ही उबर जाता हूँ. इस ट्रिक को सीखने के बाद मैं अब अगली बाज़ी के बारे में सोचने लगता हूँ."

टूर्नामेंट्स के सिलसिले में गुकेश भले ही दुनिया के अलग-अलग कोनों में जाते हों, लेकिन अब भी उनके पसंसीदा व्यंजन दक्षिण भारतीय ही हैं, जिसमें डोसा और दही-चावल शामिल हैं. इसके अलावा उन्हें हिंदी फ़िल्में भी काफ़ी पसंद हैं.

गुकेश को हाल ही में परंपरागत कुर्ता धोती में घर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ रजनीकांत की फ़िल्म वेट्टैयन के गाने पर नाचते हुए भी देखा गया था.

बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित (bbc.com)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी में है. क्या संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो पाएगा? इससे पहले क्या किसी जज को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया गया है?

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र  की रिपोर्ट-

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव अपने विवादित बयानों के कारण मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं. एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान का संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी जानकारी तलब की है, तो दूसरी ओर संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है. यदि यह महाभियोग संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा. हालांकि, यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है.

राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग की मांग की और उसके बाद ही इसकी तैयारी शुरू हो गई. कपिल सिब्बल ने अपील की है कि महाभियोग के लिए सत्ता पक्ष के लोग भी साथ जुड़ें क्योंकि एक न्यायाधीश का ऐसा भाषण न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है.

कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश जैसे पद पर बैठे लोगों के ऐसे बयानों के कारण आम जनता का विश्वास न्यायपालिका के प्रति कमजोर हो सकता है, इसलिए उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि उनका बयान हर तरह से नफरत फैलाने वाला है.

कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने 11 दिसंबर को कहा था कि महाभियोग के लिए संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही नोटिस दिया जाएगा. महाभियोग के लिए अब तक राज्यसभा के 30 से ज्यादा सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के 100 या फिर राज्यसभा के कम-से-कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है.

न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के किस बयान पर आपत्ति?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव 8 दिसंबर को विश्व हिन्दू परिषद (वीएचपी) के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे. यह कार्यक्रम हाईकोर्ट परिसर में ही वीएचपी के विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश का कानून चलेगा.

उनका कहना था, "मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि ये हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा. यही कानून है. परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए. जहां पर अधिक लोग होते हैं, जो कहते हैं उसी को माना जाता है. कठमुल्ले, देश के लिए घातक हैं. जनता को बहकाने वाले लोग हैं. उनसे सावधान रहने की जरूरत है."

जस्टिस शेखर यादव के इन बयानों की आलोचना हो रही है. राजनीतिक दलों के अलावा कानूनी जानकारों ने भी उनके बयान पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट की जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह ने इस बात पर हैरानी जताई है कि हाईकोर्ट के परिसर में किसी धार्मिक संगठन की बैठक कैसे आयोजित की गई और आयोजित भी की गई, तो उसमें हाईकोर्ट के जज कैसे शामिल हो गए. इस कार्यक्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही एक और मौजूदा जज जस्टिस दिनेश पाठक भी शामिल हुए थे.

इंदिरा जयसिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, "एक मौजूदा न्यायाधीश के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे पर एक हिंदू संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेना कितनी शर्म की बात है."

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया
जस्टिस शेखर यादव के इन बयानों का सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और अब संसद में उनके खिलाफ महाभियोग लाने की भी तैयारी हो रही है. दरअसल, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को संसद में महाभियोग के जरिये ही हटाया जा सकता है. संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और अनुच्छेद 218 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है. यह प्रक्रिया बहुत कठोर और जटिल है.

दोनों ही न्यायालयों के जजों को संसद में महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है. महाभियोग भी तभी लाया जा सकता है, जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार या फिर अक्षमता जैसे आरोप लगते हैं. जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है. जजेज (इन्क्वॉयरी) ऐक्ट 1968 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य किसी जज को केवल अनाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है.

किसी जज के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है. प्रस्ताव यदि लोकसभा में पेश किया जा रहा है, तो उसमें लोकसभा के कम-से-कम 100 सदस्यों और यदि राज्यसभा में पेश किया जा रहा है, तो राज्यसभा के कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है.

इसके बाद प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है. सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करते हैं. समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं. समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है. यदि समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है.

प्रस्ताव पेश होने के बाद भी उसका पारित होना इतना आसान नहीं है क्योंकि प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है. हां, यदि दोनों सदन इसे दो-तिहाई बहुमत से पास करते देते हैं, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है. फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है.

क्या पहले भी इस प्रक्रिया के तहत किसी जज को हटाया गया?
स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. यानी, किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है. साल 1991 में देश के इतिहास में पहली बार किसी जज को महाभियोग का सामना करना पड़ा, जब सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर महाभियोग लाया गया.

उनके खिलाफ साल 1990 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिये महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था. यह प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो सका.

दूसरी बार महाभियोग कोलकाता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन के खिलाफ लाया गया. उनपर साल 1983 के एक मामले के आधार पर कदाचार के आरोप में महाभियोग लाया गया था. उक्त अवधि में वह वकील थे. उन्हें रुपयों की हेरा-फेरी और कोलकता की एक अदालत के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था.

यह भारत में महाभियोग का अकेला ऐसा मामला है, जो राज्यसभा में पारित होकर लोकसभा तक पहुंचा था. हालांकि, लोकसभा में इसपर मतदान होने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया था. राष्ट्रपति को भेजे अपने त्यागपत्र में उन्होंने लिखा था कि वह किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के दोषी नहीं हैं.

साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर भी महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया. उनपर विपक्षी दलों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, लेकिन राज्यसभा के तत्कालीन सभापति ने उसे खारिज कर दिया.

इसके अलावा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगले, गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जे.बी. पार्दीवाला और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सी.वी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ भी महाभियोग की कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई.

जजों की नियुक्ति अपेक्षाकृत कहीं आसान है
यहां दिलचस्प बात यह है कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं है, बल्कि इसकी तुलना में बेहद आसान है. सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति एक कोलेजियम के जरिए होती है. हाईकोर्ट के जज के लिए वकालत में 10 साल का अनुभव होना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार हाईकोर्ट में कम-से-कम 5 साल तक या तो जज रह चुका हो या फिर हाईकोर्ट में कम-से-कम 10 साल तक वकालत की हो. राज्यों की न्यायिक सेवाओं के जरिए आने वाले जज भी हाईकोर्ट में जज बन सकते हैं, लेकिन ये सब तय होता है कोलेजियम से.

कोलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों का पैनल होता है. यही कॉलेजियम सभी राज्यों में हाईकोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति भी करता है. कोलेजियम ही यह फैसला भी लेता है कि हाई कोर्ट के कौन से जज पदोन्‍नत होकर सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे.

जहां तक जजों के आचरण का सवाल है, तो इसका स्पष्ट रूप में कहीं लिखित उल्लेख नहीं है. जजेज इन्क्वॉयरी ऐक्ट 1968 में भी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है. ऐसे में शेखर यादव के ये भाषण उनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही का पर्याप्त आधार बनते हैं या नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ टीवी पत्रकार प्रभाकर कुमार मिश्र कहते हैं, "दरअसल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जिसकी इजाजत संविधान का धर्मनिरपेक्ष ढांचा नहीं देता है. हालांकि, इसके खिलाफ स्पष्ट रूप से कुछ लिखा नहीं है. वो इसलिए नहीं है कि व्यवस्था बनाने वालों के दिमाग में आया नहीं होगा कि वो ऐसा कर भी सकते हैं. जिसके ऊपर संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, ये समझा गया होगा कि वो तो इसका पालन करेगा ही. सारी चीजें लिखी ही नहीं जातीं."

जस्टिस शेखर यादव पहले भी अपने बयानों के कारण चर्चा में आ चुके हैं. साल 2021 में गोकशी से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि "मौजूदा हालात को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और गाय की सुरक्षा को हिंदू समाज का मूलभूत अधिकार बना देना चाहिए." जस्टिस शेखर यादव यह दावा भी कर चुके हैं कि गाय एक मात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है. (dw.com)

खबरों के मुताबिक, सरकार शीतकालीन सत्र में 'एक देश, एक चुनाव' पर दो विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. कहा जा रहा है कि सरकार रामनाथ कोविंद समिति के सुझावों के मुताबिक ही आगे बढ़ रही है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनसुलझे हैं.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने "एक देश, एक चुनाव" योजना से संबंधित दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इन विधेयकों को संसद के इसी सत्र के दौरान लोकसभा में लाया जा सकता है. हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

करीब तीन महीने पहले कैबिनेट ने इस विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया था. बताया जा रहा है कि दोनों विधेयकों में इस समिति द्वारा दिए गए फॉर्मूले के मुताबिक प्रावधान डाले गए हैं.

दो चरणों में हो सकती है योजना लागू
'एक देश, एक चुनाव' बीजेपी की काफी महत्वाकांक्षी योजना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले इसका प्रस्ताव रखा था और तब से उन्होंने अलग-अलग मौकों पर कई बार इसका जिक्र किया है. इसके तहत देश में लोकसभा चुनावों, सभी विधानसभाओं के चुनावों और सभी पंचायत/नगर निगम चुनावों को एक साथ करवाने की योजना है.

कोविंद समिति ने प्रस्ताव दिया था कि इसे चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए. पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने चाहिए और दूसरे चरण में पंचायत व नगर निगमों के चुनावों को भी इन्हीं के साथ करवाना चाहिए.

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, कैबिनेट ने दो विधेयकों को मंजूरी दी है - पहला, लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ करवाने के लिए और दूसरा, दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों को भी इन्हीं चुनावों के साथ करवाने के लिए.

एनडीटीवी के मुताबिक, इन विधेयकों के जरिए संविधान के कम-से-कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन किया जाएगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इन संशोधनों को सभी विधानसभाओं से पारित करवाने की जरूरत नहीं होगी. पंचायतों और नगरपालिकाओं को अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि उन्हें इस योजना के दायरे में लाने के लिए विधानसभाओं की मंजूरी की भी जरूरत होगी.

नहीं मिले हैं इन सवालों के जवाब
हालांकि, कोविंद समिति द्वारा पेश की गई विस्तृत योजना के बावजूद कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं. जैसे, एक बार सारे चुनाव एक साथ हो जाने के बाद अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, तो ऐसे में क्या होगा? या अगर कहीं चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा आई और कोई भी पार्टी सरकार ना बना पाई, तो क्या होगा?

जानकार इस योजना में और भी समस्याएं देख रहे हैं. लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी अचारी का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि प्रस्तावित योजना संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है. अचारी ने डीडब्ल्यू को बताया, "इस योजना के तहत विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल पर पूरी तरह से निर्भर बनाया जा रहा है, जो संविधान में है ही नहीं." 

अचारी ने आगे कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सभी चुनाव हो जाने के बाद किसी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता नहीं आएगी और विधानसभा को समय से पहले भंग नहीं करना पड़ेगा. ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? अचारी कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ लोकसभा में होगा, तब तो लोकसभा भंग करने के साथ-साथ सभी विधानसभाओं को भी भंग करना पड़ेगा.

इस योजना पर और भी कई सवाल उठे हैं. वरिष्ठ पत्रकार अदिति फडनिस का मानना है कि यह योजना एक फिसलन भरी राह है. उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "इसके तहत संविधान के ढांचे में, चुनाव संबंधी कानून में और चुनाव आयोग की स्थिति में भी मूलभूत बदलाव किए जाने हैं."

अदिति ने यह भी कहा कि इस योजना के लागू होने के बाद अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो हो सकता है केंद्र को चुनावों के अगले पूरे दौर तक राष्ट्रपति शासन लगाए रखने की शक्ति मिल जाए, जो कोई लोकतांत्रिक विचार नहीं है. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पारा लगातार लुढ़क रहा है और आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच सकता है। दिल्ली में गुरुवार को पिछले तीन सालों में सबसे ठंडा दिसंबर का दिन रहा। सुबह के वक्त हल्की कोहरे की चादर और ठंडी हवाओं से बचाव करने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 14 दिसंबर से दिल्ली- एनसीआर में घने कोहरे के साथ-साथ कड़ाके की ठंड की संभावना भी जताई है।

नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, गुरुवार( 12 दिसंबर) को दिल्ली के पूसा में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई इलाकों में शीत लहर की भी स्थिति देखी गई। 12 दिसंबर को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्तों में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आने वाले आज राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर चलेगी, जिसकी वजह से पारा लुढ़केगा और ठंड बढ़ेगी।

मौसम विभाग ने शीतलहर को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं। आईएमडी के मुताबिक 14 दिसंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया जाएगा। इस दौरान कोहरा भी लगा रहेगा। 15 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया जाएगा। वहीं, 18 और 19 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज होने की संभावना जताई गई है। जहां एक तरफ दिल्ली में शीतलहर की शुरुआत हुई है वहीं दूसरी तरफ वायु गुणवत्ता में खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। वेस्ट दिल्ली में एक्यूआई 308, शादीपुर में 202, पंजाबी बाग में 268, नॉर्थ कैंपस में 259, मुंडका में 301, वजीरपुर में 294, अशोक विहार में 289, द्वारका सेक्टर-8 में 313, रोहिणी में 316, आरके पुरम में 295, चांदनी चौक में 175, लोधी रोड में 173, बुरारी में 265, सोनिया विहार में 293 एक्यूआई दर्ज किया गया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 दिसंबर । राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को 6 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बीच अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखाई दिए। निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पहले भी मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस लगातार इसकी जांच कर रही है। आईएएनएस से बात करते हुए डिफेंस कॉलोनी स्थित साउथ दिल्ली स्कूल को बम से उड़ाने की धमकियों के बीच स्कूल के गार्ड धर्मेंद्र मांझी ने बताया कि रात के समय फोन पर ईमेल के जरिए यह धमकी मिली, जिसमें स्कूल का जिक्र था। इसके बाद बच्चों को इसकी जानकारी दे दी गई और अभिभावकों को सूचित कर दिया गया कि वे अपने बच्चों को घर ले जाएं।

पुलिस स्कूल के अंदर जांच कर रही है। दिल्ली के सलवान पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बीच अभिभावक मेघा आनंद ने बताया कि यह गंभीर विषय है कि इस प्रकार की धमकी भरी कॉल आ रहे हैं। कई बार धमकी आ चुकी है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द इनसे निपटा जाए। मैं बहुत चिंतित हूं मेरे दो बच्चे यहां पढ़ते हैं, दोनों सुबह स्कूल आए थे। जब समाचार देखा है तो मैं स्कूल पहुंची हूं। स्कूल की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि बम निरोधक दस्ता पहुंचा था जो अब जा चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इससे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और इससे हमें भी तनाव होगा। इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है अगर हम गंभीरता से नहीं लेंगे और अगर किसी दिन कोई घटना हो जाती है तो उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी।

दिल्ली पब्लिक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बीच एक अभिभावक ने बताया है कि स्कूल स्टाफ ने हमें बताया कि आज स्कूल बंद है। मुझे स्कूल में जाने की अनुमति नहीं दी गई, बम की धमकियां मिल रही हैं। सरकार को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ईमेल कहां से आ रहे हैं, स्रोत का पता लगाना चाहिए और मामले को बंद करना चाहिए। यह धमकी आज आई है और कुछ दिनों में यह फिर से हो सकती है। एक अन्य अभिभावक ने कहा है कि यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह अभिभावकों, बच्चों और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत परेशान करने वाला मुद्दा है। सरकार को सीधे तौर पर इस बात का पता लगाना चाहिए कि स्कूलों को बार-बार ये धमकियां क्यों भेजी जा रही हैं। -(आईएएनएस)

भोपाल 13 दिसंबर । मध्य प्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्ति पाने के दावेदारों को अभी और इंतजार करना होगा। इसकी वजह भी है क्योंकि यह नियुक्तियां संगठन चुनाव के बाद होगी। इस बात के संकेत सत्ता और संगठन की ओर से दिए जा रहे हैं। राज्य में मोहन यादव के नेतृत्व में बनी सरकार को एक साल हो गया है मगर राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। तमाम दिग्गज नेता निगम और मंडलों में पद पाने की कतार में लगे हुए हैं। जो विधायक मंत्रिमंडल में जगह नहीं हासिल कर पाए थे वह भी इन पदों पर नियुक्ति पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वर्तमान में राज्य में 50 से ज्यादा निगम मंडल ऐसे हैं जहां नियुक्तियां होनी है।

इन पदों पर नियुक्तियों के लिए कई बार कवायदें चली, मगर वह अंजाम तक नहीं पहुंच पाई हैं। इसकी बड़ी वजह नेताओं द्वारा अपने समर्थकों की नियुक्तियां कराने का दबाव बनाना रही है। राज्य के प्रमुख नेता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर हों या भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सभी अपने-अपने करीबियों को बड़ी जिम्मेदारियां दिलाना चाहते हैं। सत्ता और संगठन के गलियारे से यह बात सामने आने लगी है कि राजनीतिक नियुक्तियां फिलहाल नहीं होने वाली। यह नियुक्तियां संगठन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।

यहां हम आपको बता दें कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरा होने में लगभग दो माह का वक्त लग सकता है। इस तरह इन दावेदारों को अभी और इंतजार करना होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक नियुक्तियों के लिए बहुत लंबी कतार है। एक तरफ भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ दल बदल कर पार्टी में आने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में स्थित एक अनार सौ बीमार जैसी बनी हुई है। पार्टी को सभी को संतुष्ट करने की बड़ी चुनौती है और यही कारण है कि राजनीतिक नियुक्तियां आसानी से नहीं हो पा रही हैं। बात संगठन चुनाव के बाद की कही जा रही है मगर ऐसा हो पाएगा यह भी बड़ा सवाल है। (आईएएनएस)

झांसी, 13 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के झांसी में विदेशी फंडिंग को लेकर एटीएस व एनआईए की मुफ्ती खालिद पर हुई कार्रवाई के दौरान भीड़ इकट्ठा करने, धक्का मुक्की करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में 11 नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सिटी के पुलिस अधीक्षक (एसपी सिटी) ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एटीएस व एनआईए की टीम पर एकत्रित भीड़ ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास किया। इस मामले में 11 लोगों पर नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। यहां पर व्यवस्था कायम है।

शुक्रवार है तो ऐसे में यहां अलर्ट किया गया है। पुलिस ने घटना से जुड़े विभिन्न वीडियो को देखने के बाद देर रात शहर कोतवाली थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया। कोतवाल ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिस से भिड़ने व भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में 11 लोगों को नामजद किया है। साथ ही 100 अज्ञात महिला व पुरुषों को आरोपी बनाते हुए विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कराया है। पुलिस का कहना है कि अब वीडियो व फोटोग्राफ के आधार पर अज्ञात लोगों को चिह्नित किया जाएगा। गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र में एटीएस व एनआईए की टीम ने विदेशी फंड‍िंग को लेकर मुफ्ती खालिद के घर छापा मारकर कार्रवाई की थी। इस दौरान भीड़ के एकत्र करने और पूछताछ के लिए साथ ले जाते समय कुछ लोगों के उकसाने पर भड़की भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी।  (आईएएनएस)

मुंबई, 13 दिसंबर । शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने शुक्रवार को 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने से समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “देश में "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार अब एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन चुका है। जब से केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। यह विचार देश की चुनाव प्रक्रिया को सरल और खर्च में कमी करने का प्रयास करता है। भारत जैसे बड़े देश में आए दिन कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के कारण आचार संहिता लागू होती है, जिससे काम में रुकावट आती है।

जनता और सरकारी तंत्र पर वित्तीय बोझ भी पड़ता है। अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है, तो चुनावी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।” उन्होंने कहा, “विपक्ष इस कदम का विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं होने देती और सरकार के कदमों के खिलाफ प्रदर्शन करती है, जबकि उन्हें जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विपक्ष का यह भी कहना है कि "इंडिया ब्लॉक" के गठन का मूल उद्देश्य केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना था। लेकिन, अब यह गठबंधन अपने अंदर नेतृत्व संकट का सामना कर रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “ "इंडिया ब्लॉक" विभिन्न दलों का एक अस्थिर गठबंधन है, जो मोदी सरकार को चुनौती देने के मकसद से एकजुट हुआ था। हालांकि, अब गठबंधन के सदस्य आपस में मतभेदों का सामना कर रहे हैं, खासकर नेतृत्व के मुद्दे पर। ममता बनर्जी और शरद पवार जैसे नेता इस गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, सवाल यह उठता है कि क्या इस गठबंधन का कोई ठोस और स्थिर नेतृत्व हो सकता है। कांग्रेस मौजूदा समय में राहुल गांधी की कमजोर छवि की वजह से नेतत्व संकट का सामना कर रही है।” उन्होंने लोकसभा में संविधान पर हो रही चर्चा को लेकर कहा, “संविधान पर हो रही चर्चा को लेकर भी विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है।” (आईएएनएस)