डोंबिवली, 2 मई । पहलगाम आतंकवादी हमले में महाराष्ट्र स्थित डोंबिवली के तीन लोगों की जान चली गई। इस घटना में जान गंवाने वाले नागरिकों की स्मृति को अमर करने के लिए डोंबिवली के विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र चव्हाण ने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त को पत्र लिखकर एक स्थायी शहीद स्मारक के निर्माण की मांग की है। चव्हाण ने प्रस्ताव दिया कि डोंबिवली पश्चिम के भागशाला मैदान में इस स्मारक का निर्माण किया जाए, ताकि शहीदों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। अपने पत्र में चव्हाण ने लिखा, "यह घटना केवल एक त्रासदी नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले डोंबिवलीवासियों की गौरवगाथा है। हेमंत जोशी, संजय लेले और अतुल मोने जैसे वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उनका यह बलिदान हमें हमेशा गर्व और प्रेरणा देगा। इस स्मारक के माध्यम से हम उनके योगदान को सम्मान देंगे और भावी पीढ़ियों को उनके बलिदान की कहानी बताएंगे।" चव्हाण ने महानगरपालिका प्रशासन से तत्काल मंजूरी देने और स्मारक निर्माण के लिए लगभग 1.25 करोड़ रुपये की निधि का प्रावधान करने का अनुरोध किया है।

इसके साथ ही, उन्होंने स्मारक स्थल की सौंदर्यवृद्धि और इसे प्रेरणास्थल के रूप में विकसित करने की अपील की है। स्मारक का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि इसे एक ऐसी जगह के रूप में स्थापित करना है, जो देशभक्ति और बलिदान की भावना को प्रज्वलित करे। डोंबिवलीवासियों ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए इसे शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि मान रहे हैं। यह स्मारक न केवल स्थानीय नागरिकों के बलिदान को सम्मान देगा, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की अटूट प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा। प्रशासन से इस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। वहीं बीते दिनों महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी।

रांची, 2 मई । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लीनिक से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण के बारे में जिलों से रिपोर्ट नहीं दाखिल किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को इससे संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जनस्वास्थ्य से संबंधित संवेदनशील विषय पर विभिन्न जिलों के प्रशासन की ओर से दो माह बाद भी जवाब नहीं आने से पता चलता है कि इस पर सरकारी तंत्र गंभीर नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का वक्त मांगा गया, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई है। कोर्ट ने इस मामले में 25 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान राज्य के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि वे बायो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थिति, मेडिकल वेस्ट से प्रदूषण, अस्पतालों द्वारा नियम-कानूनों के अनुपालन आदि से संबंधित विषयों पर शपथ पत्र के जरिए रिपोर्ट दाखिल करें।

मुजफ्फरपुर, 2 मई । प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने बिहार के मुजफ्फरपुर की वीणा देवी के जीवन को बदलने का काम किया है। इस योजना ने वीणा देवी को न केवल धुएं से छुटकारा दिलाया है बल्कि उन्हें सशक्त करने का भी काम किया है। दरअसल, मुजफ्फरपुर स्थित बहलखाना में रहने वालीं वीणा देवी दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और चल नहीं सकती हैं। पहले वीणा के घर में खाना चूल्हे पर बनता था और इस वजह से उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती थी। हालात यह थे कि दोनों पैरों से दिव्यांग होने की वजह से उन्हें अपने लिए लकड़ी का इंतजाम करने में काफी परेशानी होनी थी। गरीब परिवार से आने वालीं वीणा देवी को सात साल पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पता चला। इसके बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया और उन्हें धुएं से भी छुटकारा मिल पाया। वीणा देवी ने आईएएनएस से बातचीत में बताया, "मुझे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ करीब छह-सात साल पहले मिला था।

मैं दोनों पैरों से दिव्यांग हूं और आंखों से भी कम दिखाई देता है। इस योजना का लाभ मिलने से मुझे काफी राहत मिली है और मैं पीएम मोदी को इस योजना के लिए आभार जताती हूं। साथ ही यह भी अपील करती हूं कि हमारे पास मकान नहीं है और प्रधानमंत्री इसमें भी हमारी मदद करें।"

 जयपुर, 2 मई । मुंबई इंडियंस (एमआई) द्वारा राजस्थान रॉयल्स (आरआर) को 100 रनों से हराकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने के बाद, कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा कि सरल दृष्टिकोण के साथ क्रिकेट खेलना टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है। सवाई मानसिंह स्टेडियम में, रायन रिकलटन और रोहित शर्मा के क्रमशः 61 और 53 रनों और सूर्यकुमार यादव और कप्तान पांड्या के नाबाद 48 रनों की बदौलत, मुंबई इंडियंस ने 217/2 का विशाल स्कोर बनाया। इसके बाद गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी में जोश भर दिया और 16.1 ओवर में राजस्थान को 117 रनों पर आउट कर दिया और 2012 के बाद पहली बार जयपुर में जीत हासिल की। ​​आईपीएल 2025 में अपनी लगातार छठी जीत के साथ, एमआई ने खिताब के दावेदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। "जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, और हमने गेंद के साथ शानदार प्रदर्शन किया - तो यह बिल्कुल (एक बेहतरीन मैच) था। हम 15 रन और बना सकते थे। हम एक-दूसरे से यही कहना चाह रहे थे कि प्रतिशत शॉट खेलें। सूर्या और मैंने कहा कि शॉट का महत्व है... रो और रायन ने भी इसी तरह बल्लेबाजी की।" "मुझे लगता है कि यह बिल्कुल शानदार था। यह कभी भी लोगों को मौके मिलने के बारे में नहीं है; यह इस बारे में है कि स्थिति में क्या आवश्यक है। लोग बल्लेबाजी की ओर वापस जा रहे हैं।

एक समूह के रूप में, हमने जिस तरह से बल्लेबाजी की, वह उचित बल्लेबाजी थी।" पांड्या ने मैच के बाद प्रस्तुति समारोह में कहा, "मुझे नहीं पता कि (गेंदबाजों में से) किसका उल्लेख करना है। हर कोई वास्तव में स्पष्ट है। हम साधारण क्रिकेट की ओर वापस जा रहे हैं, और यह इसके लिए काम कर रहा है। हम इसे मैच दर मैच लेना चाहते हैं, और विनम्र और अनुशासित रहना चाहते हैं। '' रिकलटन, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, ने कहा कि मुंबई के लिए प्रदर्शन करना उनके लिए एक शानदार रात थी। "मेरे परिवार के लोग भी यहां हैं, इस सप्ताह यहां आएंगे। वाकई बहुत बढ़िया सप्ताह रहा। शुरुआत थोड़ी धीमी रही। हम साझेदारी के तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मौसम के साथ, हम अनिश्चित थे।" "शायद यही बात आईपीएल (परिस्थितियों के अनुकूल ढलना) की है। टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर में मैं बहुत ज्यादा करने की कोशिश करने के लिए दोषी था।

मुंबई, 2 मई । नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने कहा कि 'वेव्स इंडेक्स' मीडिया, एंटरटेनमेंट, और गेमिंग से जुड़ी एनएसई में लिस्टेड 43 कंपनियों को लेकर तैयार किया गया है। उनका मानना है कि भविष्य में क्रिएटिव फ्रेमवर्क को लेकर तैयार की गई इस इंडस्ट्री से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1से 4 मई तक मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स) का आयोजन चल रहा है। इस आयोजन में महाराष्ट्र सरकार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने मिलकर 'वेव्स इंडेक्स' को लॉन्च किया है। एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि 'वेव्स समिट- 2025' पीएम नरेंद्र मोदी की एक सराहनीय परिकल्पना है, क्योंकि इस परिकल्पना के साथ भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री को एक साथ एक मंच पर लाया गया है।

नई दिल्ली, 2 मई । कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने गिरिजा व्यास के परिजनों को पत्र लिखकर अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं और उनकी सेवाओं को याद किया। भाई गोपाल कृष्ण शर्मा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, "आपकी बड़ी बहन, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, साहित्य जगत की सशक्त हस्ताक्षर लेखिका, प्रसिद्ध कवियित्री सौम्य स्वभाव एवं मृदुभाषी डॉ. गिरिजा व्यास जी लगभग एक माह पूर्व एक भीषण दुर्घटना की चपेट में आने की वजह से अहमदाबाद में चल रहे इलाज के दौरान उनके निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूं। उनका हम सबके बीच से जाना उनके परिवार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धांतों और विचारधारा पर उनकी अपनी अंतिम सांस तक अडिग आस्था रही। सार्वजनिक जीवन में चाहे संगठन रहा हो या सरकार, उन्हें जो भी दायित्व मिला, उसे उन्होंने पूरी कर्तव्य परायणता के साथ निभाया। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी गिरिजा व्यास जी का देहावसान समाज में भी एक रिक्तता उत्पन्न करता है।

तिरुवनंतपुरम, 2 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 'विझिनजाम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट' राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी मौजूद रहे। केरल सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत विकसित किया गया है। विझिनजाम बंदरगाह का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "एक तरफ विशाल समुद्र है, जिसमें अनेक अवसर हैं और दूसरी तरफ प्रकृति की सुंदरता है, इन दोनों के बीच यह 'विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी वाला बहुउद्देशीय बंदरगाह' है, जो नए युग के विकास का प्रतीक है। इस बंदरगाह का निर्माण 8,800 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और निकट भविष्य में इसके ट्रांसशिपमेंट हब की क्षमता तीन गुनी हो जाएगी। इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। अब तक, भारत की 75% ट्रांसशिपमेंट गतिविधियां विदेशी बंदरगाहों पर संचालित की जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप देश को राजस्व का बड़ा नुकसान होता था।

हालांकि, यह बदलने वाला है। पहले विदेशों में खर्च किए जाने वाले धन को अब घरेलू विकास में लगाया जाएगा, जिससे विझिनजाम और केरल के लोगों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि देश की संपत्ति सीधे अपने नागरिकों को लाभान्वित करे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय वैश्विक जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उसमें केरल का बड़ा योगदान था। उस समय भारत को अन्य देशों से अलग करने वाली बात थी, इसकी प्रभावशाली समुद्री क्षमताएं और इसके बंदरगाह शहरों में संपन्न आर्थिक गतिविधियां। केरल ने इस सफलता में विशेष भूमिका निभाई। भारत सरकार ने, राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम-गतिशक्ति के तहत जलमार्गों, रेलवे, राजमार्गों और वायुमार्गों की अंतर-कनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। बंदरगाह अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का एहसास तब होता है, जब बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार करने में आसानी को प्राथमिकता दी जाती है और बढ़ावा दिया जाता है। पिछले एक दशक में, यह दृष्टिकोण सरकार की बंदरगाह और जलमार्ग नीतियों की आधारशिला रहा है। औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने और राज्य के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं आज भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। तीन वर्ष पूर्व सितंबर में मुझे उनके जन्मभूमि क्षेत्र में जाने का सौभाग्य मिला था। केरल से निकलकर देश के अलग-अलग कोनों में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। इस पुनीत अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूं।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया है और बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, पीएम-गतिशक्ति पहल के तहत जलमार्ग, रेलवे, राजमार्ग और वायुमार्गों की अंतर्संबंधता बढ़ाने के प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। व्यापार करने में आसानी के लिए किए गए सुधारों से बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निवेश हुआ है। भारत सरकार ने देश के नाविकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। 2014 में भारत में नाविकों की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। हालाँकि, अब यह संख्या बढ़कर लगभग 3.25 लाख हो गई है। परिणामस्वरूप, भारत वर्तमान में दुनिया भर में सबसे अधिक नाविकों वाले शीर्ष तीन देशों में शुमार है। एक दशक की कड़ी मेहनत और दूरदर्शी योजना ने भारत की उल्लेखनीय सफलता में योगदान दिया है। पिछले 10 वर्षों में, हमने अपने बंदरगाहों की क्षमता को दोगुना कर दिया है और अपने जलमार्गों का आठ गुना विस्तार किया है। आज, हमारे दो बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में शुमार हैं।

 नई दिल्ली, 2 मई । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूरोपीय व्यापार एवं आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक ने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को पूरा करने के लिए अपनी साझा सहमति व्यक्त की है। ब्रसेल्स में बैठक के बाद शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने आपसी सम्मान की भावना से लंबित मुद्दों को सुलझाने के अपने उद्देश्य को दोहराया। इसमें 12-16 मई को नई दिल्ली में होने वाली अगली बैठक भी शामिल है। बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा इस साल फरवरी में यूरोपीय संघ के आयुक्तों के दिल्ली दौरे के दौरान दी गई रणनीतिक दिशा पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट में लिखा, "आज यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविक के साथ मेरी बातचीत प्रोडक्टिव रही। हमने 2025 के अंत तक भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को समाप्त करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की।" केंद्रीय मंत्री ने बताया, "जैसे-जैसे हम अपनी वार्ता में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान व्यवसायों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने, विश्वसनीय और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने और हमारी अर्थव्यवस्थाओं के विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमारी साझेदारी को गहरा करने पर है।"

नई दिल्ली, 2 मई । भोजपुरी अभिनेता और दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मनोज तिवारी ने बिहार की सियासत और एनडीए के सहयोगियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जातिगत गणना और महागठबंधन की रणनीति पर खुलकर अपनी राय रखी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने और भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर तिवारी ने कहा, "चिराग पासवान हमारे गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं और उसी के आधार पर भविष्य में विचार करेंगे।" केंद्र सरकार द्वारा जातिगत गणना के फैसले पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा क्रेडिट लेने की कोशिश पर तिवारी ने तंज कसा। उन्होंने कहा, "जब इन लोगों के पास मौका था, तब इन्होंने जातिगत गणना क्यों नहीं कराई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और यह जनता की मांग थी, इसलिए केंद्र ने यह फैसला लिया।"

नोएडा, 2 मई । शुक्रवार सुबह हुई झमाझम बारिश ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव और फिसलन ने हालात और बिगाड़ दिए। इसका सीधा असर लोगों के दफ्तर जाने के समय पर पड़ा। जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही, जिससे हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे रहा, जहां कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम सी गई और वाहन रेंगते नजर आए। दलित प्रेरस्थल के सामने भी ट्रैफिक की स्थिति बेहद खराब रही। वहां पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिससे स्थानीय लोग और ऑफिस जाने वाले यात्री घंटों तक फंसे रहे। कालिंदी कुंज बॉर्डर पर भी वाहनों की संख्या बढ़ने से स्थिति गंभीर हो गई। दिल्ली से नोएडा की ओर आने-जाने वाले लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा।

विदिशा/भोपाल 2 मई  । मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में गुरुवार की देर रात को बारातियों से भरा वाहन पलट गया। इस हादसे में चार लोगों की मौत हुई है, वहीं 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है और सहायता राशि का भी ऐलान किया है। बताया गया है कि इंदौर के एक गांव से विदिशा के सिरोंज में बारात आई थी। यह बारात गुरुवार की देर रात को लौट रही थी, इसी दौरान मदागन घाटी पर बारातियों का वाहन पलट गया। इस वाहन में 16 लोग सवार थे, जिनमें से चार लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों में से पांच की हालत गंभीर है और उनका उपचार जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक वाहन में बाराती सवार थे जबकि दूसरे वाहन में दूल्हा, दुल्हन और अन्य लोग थे। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस दल मौके पर पहुंचा। मृतकों के शवों को जहां पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, वहीं घायलों का उपचार जारी है।

जातिगत जनगणना की घोषणा कर बीजेपी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. लेकिन एक अरसे से इसका विरोध करने वाली बीजेपी ने आखिर क्या सोच कर अब यह फैसला लिया? जानिए विस्तार से.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

भारत सरकार ने 30 अप्रैल को घोषणा की कि वह देश में जातिगत जनगणना करवाएगी. सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने फैसला लिया है कि आगामी जनगणना में जातिवार गणना को शामिल किया जाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सितंबर 2024 में कहा था कि सरकार "बहुत जल्द" जनगणना की आधिकारिक घोषणा करेगी. गृह मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद में एक सवाल के जवाब में जानकारी दी थी कि कोविड-19 महामारी की वजह से जनगणना और उससे संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ा दिया गया था.

बीजेपी का बदल गया रुख
हालांकि अभी किसी समयरेखा की घोषणा नहीं की गई है, जिससे यह पता चल सके कि जनगणना कब शुरू होगी, कब तक पूरी होगी और उसके नतीजे कब तक घोषित किए जाएंगे. जनगणना 2021 में ही होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है. पिछली जनगणना 2011 में हुई थी.

इसलिए इस समय पहला बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि जनगणना आखिर होगी कब. दूसरा सवाल है कि जातिगत जनगणना के विषय पर बीजेपी का रुख बदला कैसे? कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी पार्टियां जातिगत जनगणना कराने की मांग कई साल से उठा रही हैं लेकिन बीजेपी ने अभी तक इस मांग को लेकर सावधानी भरा रवैया अपनाया हुआ था.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था, "हम जातिगत जनगणना कराने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस इसे करवा कर लोगों को विभाजित करना चाहती है." प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए दिसंबर 2023 में कहा था कि उनके लिए "गरीब, युवा, महिलाएं और किसान चार सबसे बड़ी जातियां हैं" और उनके उत्थान से ही देश का विकास होगा.

पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी बीते कुछ सालों में ऐसे ही बयान दिए हैं जिनमें जातिगत जनगणना की मांग को स्पष्ट रूप से ना तो ठुकराया है और ना ही उसका स्वागत किया है. ऐसे में सरकार ने अचानक इसे कराने के अपने इरादे की  घोषणा कैसे कर दी?

अभी क्यों की गई घोषणा
कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का अंदेशा है कि सबसे पहले तो इस घोषणा के लिए इस समय को इसलिए चुना गया ताकि मीडिया का ध्यान पहलगाम हमले और उसके बाद की गतिविधियों से हटाया जा सके. हमले को नौ दिन बीत चुके हैं और मीडिया कवरेज में लगातार यह सवाल उठाया जा रहा है कि मोदी सरकार इस हमले की प्रतिक्रिया में कोई कदम कब उठाएगी.

जब से जातिगत जनगणना की घोषणा की गई है तब से यह सवाल मीडिया रिपोर्टों से लगभग गायब हो गया है. राजनीतिक समीक्षक सुहास पल्शिकर ने एक्स पर लिखा कि यह "सिनिकल अजेंडा सेटिंग" का उद्दाहरण है जिसके तहत अब सबलोग पहलगाम हमले को भूल जाएंगे और "नए मास्टरस्ट्रोक पर कूद पड़ेंगे."

दूसरा कारण है बिहार चुनाव. कांग्रेस ने सबसे पहले आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में जातिगत जनगणना का सवाल उठाया था. उस समय शुरू में बीजेपी इस जनगणना के खिलाफ थी. बाद में समर्थन दिया भी तो कई शर्तों के साथ.

जब बिहार वाली जनगणना का फैसला लिया गया था तब वहां कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी, जिस वजह से अब राज्य में विपक्ष में बैठीं कांग्रेस और आरजेडी बीते कुछ समय से यह कह रही हैं कि पिछड़ी जातियों की असली हितैषी वो हैं, ना कि एनडीए.

विकलांगों और एसिड अटैक पीड़ितों को भी सभी डिजिटल सेवाएं मिल सकें इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है. अदालत ने इसे सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं.

   डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में आदेश दिया कि "नो योर कस्टमर" (केवाईसी) के मानकों में इस तरह का संशोधन किया जाए जिससे यह विकलांगों के लिए भी सुलभ हो सके. अदालत ने कहा कि "डिजिटल एक्सेस का अधिकार" संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले जीवन और आजादी के अधिकार का "एक स्वाभाविक भाग" है.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केवाईसी ना हो पाने की वजह से उनका बैंक खाता नहीं खुल पा रहा है. अदालत ने यह बातें दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहीं. सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाला और आर महादेवन की दो जजों वाली पीठ कर रही थी.

विकलांगों की समस्याएं
एक याचिका में पूरी तरह से दृष्टिहीन एक याचिकर्ता ने दावा किया था केवाईसी प्रक्रिया में उनके लिए कई बाधाएं हैं, जैसे सेल्फी लेना, ठीक से लिखित हस्ताक्षर करना, जल्दी से ओटीपी पढ़ उसे सही जगह पर भरना आदि. उनका कहना था कि इस तरह के नियम विकलांगों के खिलाफ भेदभाव करते हैं.

इसके अलावा एक याचिका एक एसिड अटैक पीड़िता ने भी दायर की थी जिसमें उन्होंने अदालत का ध्यान उन दिक्कतों की तरफ खींचने की कोशिश की थी जो उनके सामने केवाईसी करवाने के दौरान सामने आती हैं. विशेष रूप से उन्होंने यह बताया कि मौजूदा मानकों के मुताबिक कैमरे में देखकर अपनी पलकें झपकनी होती है, जबकि उनकी पलकें एसिड हमले में जल गई थीं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड अटैक की वजह से जिनके चेहरे या आंखें प्रभावित हुईं उन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत विकलांग माना जाता है, इसलिए जब केवाईसी प्रक्रिया को विकलांगों के अनुकूल बनाने का सवाल उठ रहा है, तो इसके दायरे में वो भी आएंगे.

पुरी, 1 मई ओडिशा के पुरी में वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथ बनाने की प्रक्रिया बुधवार को यहां 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर में ‘अक्षय तृतीया’ अनुष्ठान के साथ शुरू हो गयी।

बुधवार को ही मंदिर में परंपरा के अनुसार भगवान की 42 दिवसीय ‘चंदन यात्रा’ की भी शुरुआत हुई।

सेवादारों ने श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरबिंद पाढ़ी, पुरी के जिलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वैन, पुलिस अधीक्षक विनीत अग्रवाल और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में मंदिर के बाहर ‘ग्रैंड रोड’ पर ‘रथ खला’ (रथ बनाये जाने वाली जगह) में विशेष पूजा की।

पाढ़ी ने बताया कि भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के तीन रथों का निर्माण अक्षय तृतीया से 58 दिनों तक रथ खला में किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि रथ निर्माण से जुड़े ‘विश्वकर्मा’ (बढ़ई), ‘चित्रकार’ (पेंटर) और अन्य लोगों के लिए शेड और पेयजल जैसी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार वार्षिक रथ यात्रा 27 जून को है।

रथ निर्माण के लिए विशेष पूजा तब शुरू हुई जब सेवादार भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के पास से 'अज्ञान माला' (दिव्य अनुमति माला) लेकर आए। तीनों रथों के लिए लकड़ियों के तीन लट्ठे रथ खला में रखे गए, जहाँ सेवादार पूजा करेंगे और उसके बाद 'बनजागा' अनुष्ठान के अनुसार लकड़ियों को काटना शुरू किया जाएगा।

मंदिर के पुजारियों और ‘शास्त्रीय’ ब्राह्मण ने विशेष रूप से निर्मित यज्ञशाला में यज्ञ किया।

 नई दिल्ली, 1 मई । सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह 20 मई को डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य भंडारण डिपो उच्चतम गुणवत्ता और प्रदर्शन मानकों को पूरा करें। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने कहा कि इस कदम से डिपो प्रबंधकों को लगभग रियल टाइम में इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशन और वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के स्वामित्व वाले गोदामों के अलावा राज्य एजेंसियों/निजी से किराए पर लिए गए गोदामों सहित कुल मिलाकर लगभग 2,278 गोदाम इस डिजिटल पहल में शामिल किए जाएंगे। डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी 20 मई को करेंगे। सरकार के अनुसार, इस इनिशिएटिव में डिपो प्रबंधक अपने डिपो में उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर के जियो-टैग किए गए इनपुट अपलोड कर पाएंगे, जिससे समय पर सुधार के लिए ऑटोमेटेड रेटिंग और एक्शन पॉइंट तैयार होंगी। यह सिस्टम पर्यवेक्षी अधिकारियों और थर्ड पार्टी ऑडिट द्वारा 100 प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करती है।

 मुंबई, 1 मई । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) का उद्घाटन किया। इसी के साथ भारतीय सिनेमा की पांच महान हस्तियों गुरुदत्त, पी. भानुमति, राज खोसला, ऋत्विक घटक और सलिल चौधरी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। गुरु दत्त - गुरु दत्त का असली नाम वसन्त कुमार शिवशंकर पादुकोणे था। उनका निधन 10 अक्टूबर, 1964 को हुआ। वह हिन्दी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और फिल्म निर्माता थे। उन्होंने 1950 और 1960 के दशक में कई शानदार फिल्में बनाईं, जिनमें 'प्यासा', 'कागज के फूल', 'साहिब बीबी और गुलाम' और 'चौदहवीं का चांद' जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्हें 'भारत का ऑर्सन वेल्स' भी कहा जाता है। दरअसल, ऑर्सन वेल्स एक प्रसिद्ध अमेरिकी फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर थे। उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और क्रांतिकारी फिल्मकारों में गिना जाता है। पी. भानुमति - पी. भानुमति एक भारतीय अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, निर्देशक, गायिका और संगीतकार थीं। 24 दिसंबर 2005 को उनका निधन हुआ था। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उन्हें तेलुगू सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है।

वह तेलुगू सिनेमा की पहली महिला निर्देशक भी रहीं। उन्होंने 1953 में 'चंदीरानी' बनाई। उन्होंने अपने करियर में तेलुगू और तमिल भाषाओं में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राज खोसला - राज खोसला ने भारतीय सिनेमा को अलग दिशा दी। उनके आने से हिंदी सिनेमा में कई बड़े बदलाव आए। वह अपनी फिल्मों में अभिनेत्रियों को दमदार भूमिका देते थे। उन्होंने 'सीआईडी', 'एक मुसाफिर', 'एक हसीना', 'वो कौन थी?', 'मेरा साया', 'दो रास्ते', 'मेरा गांव मेरा देश', 'मैं तुलसी तेरे आंगन की', 'दोस्ताना' जैसी सुपरहिट फिल्में दीं। उन्होंने 9 जून 1991 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऋत्विक घटक - ऋत्विक घटक जितने बेहतरीन निर्माताऔर मंझे हुए कलाकार थे, उतने ही पटकथा लेखन में भी माहिर थे। उन्होंने शेक्सपियर के 'मैकबेथ' का अनुवाद किया और उसे प्रस्तुत भी किया।

 रांची, 1 मई । झारखंड एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े रहे अमार यासर नामक एक शख्स को धनबाद जिले के भूली इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, इन दिनों वह आतंकी संगठन 'हिज्ब उत तहरीर' के लिए गुप्त तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय था। एटीएस ने पिछले हफ्ते भी धनबाद के वासेपुर और अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर इस आतंकी संगठन से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मीडिया को बताया कि इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करने के आरोप में अमार यासर को 2014 में राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था। वह मई 2024 में जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद 'हिज्ब उत तहरीर' के साथ जुड़ गया था। अमार यासर पर आतंकी गतिविधियों को लेकर राजस्थान के जयपुर और जोधपुर में तीन मामले दर्ज हैं। उससे पूछताछ चल रही है।

 नई दिल्ली, 1 मई । केंद्र सरकार द्वारा देश में जाति जनगणना कराने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अभी बिहार दौरे से आए हैं। उन्हें वहां हार सुनिश्चित लग रही है इसलिए, केंद्र जाति-जनगणना कराने के पक्ष में आई है। गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि हम कई वर्षों से जाति-जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो कई बार संसद में सरकार के सामने जाति-जनगणना कराने का मुद्दा उठाते रहे हैं। लेकिन, तब केंद्र की एनडीए सरकार और उनके वरिष्ठ मंत्री राहुल गांधी पर न जाने कैसी-कैसी बातें कहते थे। राहुल गांधी पर आरोप लगाते थे कि वह हिंदू समाज को बांट रहे हैं। अब तक जो सरकार जाति-जनगणना कराने के पक्ष में नहीं थी, वह अचानक कैसे जाति-जनगणना कराने के पक्ष में आई है।

वह भी ऐसे माहौल में जब हमारे सामने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना हुई। देश सरकार से कार्रवाई की ओर देख रही थी और उन्होंने जाति-जनगणना कराने का फैसला लिया। भाजपा की सरकार सिर्फ अपनी राजनीति के लिए यह जाति-जनगणना कराने के पक्ष में आई है। क्योंकि, उन्हें पता है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए हार रही है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बयान 'पहलगाम हमले के सभी आतंकियों को सजा दिलाएंगे' पर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अच्छी बात है। मुझे जो सुनने को मिल रहा है, उसके अनुसार हमें सबूत इकट्ठा करने चाहिए, बाहर जाना चाहिए और दो या तीन दिशाओं में कार्रवाई करनी चाहिए। एक सैन्य कार्रवाई है और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने तीनों सशस्त्र बलों को निर्देश दिया है कि वे जो उचित समझें, वैसा करें। यह बहुत अच्छा कदम है। सेना को ठीक से पता है कि क्या करना है और कब करना है और वे पाकिस्तानी सेना से निपट लेंगे। जहां तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव देने की बात है, उसमें सबूत काम आएंगे।

भोपाल, 1 मई । केंद्र सरकार द्वारा देश में जाति-जनगणना कराने के फैसले के बाद इंडी अलांयस अपनी पीठ थपथपा रहा है। क्रेडिट लेने की होड़ के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के डीएनए में पिछड़ों का विरोध करना ही रहा है।  

गुरुवार को न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को पहले इस बारे में जनता को जवाब देना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जाति-जनगणना क्यों नहीं कराई गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक इनकी सरकार रही। लेकिन, जाति-जनगणना क्यों नहीं कराई गई। पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने तो जाति के आधार पर आरक्षण को ही गलत बताया था। पिछड़ों का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पहले कांग्रेस जवाब दें कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जाति-जनगणना क्यों नहीं की? सत्ता में थे तो जाति-जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन जब विपक्ष में हैं तो इसकी मांग करेंगे। कांग्रेस पर तो यह मुहावरा सटीक बैठता है- हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।

मोतिहारी, 1 मई । बिहार के मोतिहारी जिले में तेल से भरे टैंकर को लूटने का मामला सामने आया है। यहां एक सड़क पर पलटे तेल से भरे टैंकर को ग्रामीण बाल्टी भरकर लूट ले गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मोतिहारी के सुगौली में छपवा-रक्सौल मुख्य मार्ग का है। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह एक सोयाबीन तेल से भरा टैंकर बंगरा गांव के समीप अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया था। इस दौरान टैंकर से तेल का रिसाव होने लगा। तेल से भरे टैंकर के पलटने की सूचना पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और वे अपने-अपने घरों से बाल्टी, डिब्बा और बोतल लेकर पहुंचने लगे।

पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है. जानिए इस समय आ रहे अलग अलग संकेतों के क्या मायने निकाल रहे हैं जानकार.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

पहलगाम हमले के बाद भारत में बैठकों का सिलसिला जारी है. बुधवार 30 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई. यह इस समिति की दूसरी बैठक थी. पहली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी. यह समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी बड़े फैसले लेती है.

सीसीएस की बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की भी बैठक हुई. सभी बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की. इन बैठकों के बीच सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन की भी घोषणा की.

क्या भारत कुछ करने वाला है?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का मुख्य काम सुरक्षा मामलों का लॉन्ग टर्म विश्लेषण करना और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (एनएससी) द्वारा उसके पास भेजे गए विषयों पर सुझाव देना है. खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है.

यह सारे कदम ऐसे समय पर उठाए गए हैं जब पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है. मोदी पहले ही कह चुके हैं कि भारत पहलगाम के हमलावरों का "धरती के अंत तक पीछा करेगा" और "पहचान कर, ट्रैक कर उन्हें सजा देगा."

मंगलवार को मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि मोदी ने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में सेना को भारत की प्रतिक्रिया के "तरीके, लक्ष्य और समय का फैसला लेने के लिए पूरी आजादी" दी है. इसके बाद से कयास लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही कोई कदम उठा सकता है.

इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत जल्द ही उस पर सैन्य हमला कर सकता है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने बुधवार को एक बयान जारी कर दावा किया कि इस्लामाबाद के पास "विश्वसनीय जानकारी है कि भारत का अगले 24 से 36 घंटों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा है." उन्होंने यह भी कहा कि भारत "पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने को लेकर निराधार और मनगढ़ंत आरोपों को इस कार्रवाई का आधार बनाएगा."

क्या भारत को दुनिया का समर्थन है?

मोदी सरकार पर पहलगाम हमले के बाद कड़े कदम उठाने का दबाव है. कई लोग इस तरह के बयान सार्वजनिक रूप से दे चुके हैं कि 2019 में पुलवामा हमले की प्रतिक्रिया देने में भारत को 12 दिन लग गए थे लेकिन इस बार इतना समय नहीं लगना चाहिए.

मुंबई, 1 मई  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘वेव्स’ सम्मेलन अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं और रचनात्मकता के वैश्विक परिवेशी तंत्र की आधारशिला रखेगा।

मोदी ने यहां पहले ‘विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन’ (वेव्स) का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह ‘‘भारत में सृजन, विश्व के लिए सृजन’’ का सही समय है जब दुनिया कहानी कहने के नए तरीके तलाश रही है और भारत के पास इस दिशा में काम करने के लिए बहुत कुछ है।

प्रधानमंत्री ने रचनात्मक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि लोगों के जीवन में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और मानवीय संवेदनाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘मनुष्य को रोबोट में नहीं बदलने देना है। हमें उन्हें और अधिक संवेदनशील बनाना है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें युवा पीढ़ी को कुछ मानवता विरोधी विचारों से बचाना होगा।

मोदी की ये टिप्पणियां विवादास्पद ऑनलाइन सामग्री को लेकर जारी बहस के बीच आई हैं जिसे लेकर उच्चतम न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘वेव्स’ में ऐसे समय में एक मंच पर वैश्विक प्रतिभाओं को लाने की क्षमता है, जब भारत फिल्म निर्माण, डिजिटल विषयवस्तु, गेमिंग, फैशन, संगीत और लाइव प्रस्तुतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में उभर रहा है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह भारतीय खाना लोकप्रिय है, ‘‘मुझे विश्वास है कि भारतीय गाना भी दुनियाभर में मशहूर होगा।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्क्रीन का आकार भले ही छोटा हो रहा हो, लेकिन संदेश (भारतीय कहानियां) बड़ा रूप ले रहा है।

मुंबई, 1 मई मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने पहलगाम आतंकी हमले को ‘‘बर्बर और बेरहम’’ करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे।

‘वेव्स’ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अभिनेता ने कहा कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि सरकार ‘‘अनावश्यक आलोचना’’ के कारण चार दिवसीय कार्यक्रम को स्थगित कर सकती है क्योंकि यह मनोरंजन पर केंद्रित है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में मेरा विश्वास है और मुझे भरोसा था कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से होगा।’’

‘वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट’ (वेव्स) में हिंदी फिल्म और दक्षिण भारतीय फिल्मों के शीर्ष सितारों के साथ-साथ उद्योग जगत के नेता एवं राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होने वाले हैं।

रजनीकांत ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी एक योद्धा हैं। वह किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। उन्होंने यह साबित कर दिया है और हम पिछले एक दशक से इसे देख रहे हैं।’’

अभिनेता (74) ने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर की स्थिति को ‘‘बहादुरी और शालीनता से’’ संभालेंगे।

रजनीकांत ने कहा, ‘‘(वह) कश्मीर में शांति और हमारे देश को गौरव प्रदान करेंगे। मैं यहां आकर बेहद खुश हूं और ‘वेव्स’ पल का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। केंद्र सरकार को मेरी हार्दिक बधाई।’’

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नयी दिल्ली, 1 मई  विमान ईंधन की कीमत में बृहस्पतिवार को 4.4 प्रतिशत की कटौती की गई। यह एक महीने के भीतर दूसरी बड़ी कटौती है।

इसके अलावा होटलों एवं रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 14.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम कर दी गई।

सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) यानी विमान ईंधन की कीमत 3,954.38 रुपये प्रति किलोलीटर या 4.4 प्रतिशत घटकर 85,486.80 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है।

इससे पहले एक अप्रैल को 6.15 प्रतिशत (5,870.54 रुपये प्रति किलोलीटर) की भारी कटौती के बाद यह कदम उठाया गया है। इन दो कटौतियों ने इस वर्ष के शुरू में हुई मूल्य वृद्धि की प्रभावी रूप से भरपाई कर दी है।

मुंबई में विमान ईंधन की कीमत 83,575.42 रुपये से घटाकर 79,855.59 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई, जबकि चेन्नई तथा कोलकाता में इसकी कीमत घटाकर क्रमश: 88,494.52 रुपये और 88,237.05 रुपये प्रति किलोलीटर कर दी गई।

तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत भी 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर पर 14.50 रुपये घटा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक एलपीजी की कीमत अब 1,747.50 रुपये और मुंबई में 1,699 रुपये है।

इससे पहले एक अप्रैल से प्रति सिलेंडर इस पर 41 रुपये की कटौती की गई थी।

अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में पिछले कुछ सप्ताह से नरमी आई है क्योंकि वैश्विक व्यापार युद्ध ने ईंधन की मांग के लिए संभावनाओं को कम कर दिया है। ब्रेंट क्रूड 61 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था जो उसका तीन साल से अधिक समय का सबसे निचला स्तर है।

एटीएफ और एलपीजी की कीमतें वैट सहित स्थानीय करों के आधार पर हर राज्य में अलग-अलग होती हैं।

हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 853 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम पर यथावत हैं। घरेलू रसोई गैस की कीमत में पिछले महीने 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई थी।

नयी दिल्ली, 1 मई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच वाले धनशोधन के 1700 से अधिक मामले वर्तमान में सुनवाई के चरण में हैं और अदालतों में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में लगने वाले समय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ईडी निदेशक राहुल नवीन ने बृहस्पतिवार को यह बात कही।

ईडी के शीर्ष अधिकारी ने हालांकि कहा कि ईडी के मामलों में दोषसिद्धि की दर 93.6 प्रतिशत है क्योंकि अब तक अदालतों ने जिन 47 मामलों में फैसला सुनाया है, उनमें से केवल तीन मामलों में आरोपी बरी हुए हैं।

उन्होंने यहां आयोजित ईडी दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में पीएमएलए के कुल 1,739 मामले विचाराधीन हैं और धनशोधन मामलों में अभियोजन में देरी के लिए देश में न्याय प्रणाली में सामान्य देरी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।