-सीटू तिवारी
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक आदेश पर नाराज़गी जताते हुए यौन अपराधों के प्रति जजों को संवेदनशील बनाए जाने पर ज़ोर दिया है.
9 जुलाई को पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी की कि छाती दबाने और सलवार उतारने का प्रयास बलात्कार की कोशिश के दायरे में नहीं आते.
लाइव लॉ की वेबसाइट के मुताबिक़, सीनियर वकील शोभा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पटना हाई कोर्ट के आदेश का ज़िक्र किया.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस वी मोहना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने पटना हाई कोर्ट के फ़ैसले का ज़िक्र हुआ.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले का स्वत: संज्ञान लिया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में अपने एक फ़ैसले में कहा था, "पीड़िता के स्तन को छूना और पायजामे की डोरी तोड़ने को बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के मामले में नहीं गिना जा सकता है."
बाद में 26 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस फ़ैसले पर रोक लगाई.
लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक, सीजेआई सूर्यकांत ने फ़ैसला सुनाने से पहले पूरा रिसर्च नहीं करने पर अफ़सोस जताया और कहा कि बेंच पटना हाई कोर्ट के फ़ैसले पर एक विस्तृत आदेश पारित करेगी.
पटना हाई कोर्ट का आदेश किस मामले पर था
यह मामला बिहार के बांका ज़िले का है. यहां अभियुक्त हिमांशु कुमार पाठक उर्फ़ मिथिया पाठक की फोटोग्राफ़ी की एक दुकान है.
19 जनवरी 2008 की शाम साढ़े चार बजे एक महिला अपने पिता के साथ स्टूडियो में फोटो खिंचाने आई थी.
हिमांशु कुमार पाठक पर आरोप है कि वो महिला को स्टूडियो के अंदर ले गया और तस्वीर खिंची लेकिन बाद में महिला के पिता से बाहर जाकर कंप्यूटर पर फ़ोटो देखने को कहा और स्टूडियो का दरवाज़ा बंद कर दिया.
हिमांशु पर आरोप है कि उसने महिला का शरीर छुआ और सलवार खोलने की कोशिश की.
इस बीच महिला ने शोर मचाया जिसके बाद महिला के पिता स्टूडियो के दरवाज़े के पास आए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की. लेकिन इसके बाद अभियुक्त दरवाज़ा खोलकर भाग गया. इस दौरान वहां और लोग भी जमा हो गए.
निचली अदालत का फ़ैसला
इस मामले में नवंबर 2013 में निचली अदालत ने फ़ैसला सुनाया.
निचली अदालत ने हिमांशु को आईपीसी की धारा 376/511 और 342 के तहत दोषी करार दिया. धारा 376/511 रेप की कोशिश और धारा 342 बंधक बनाने से जुड़ी धाराएं हैं.
निचली अदालत ने अपने फ़ैसले में धारा 376/511 के तहत हिमांशु पाठक को तीन साल का कठोर कारावास और पांच हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था.
वहीं, धारा 342 के तहत दोषी पाए जाने पर निचली अदालत ने 6 माह की सजा सुनाई थी. ये दोनों ही सजाएं एक साथ चलनी थी.
निचली अदालत के इस फ़ैसले को हिमांशु पाठक ने पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिमांशु के वकीलों अजय मुखर्जी और गणेश शर्मा का तर्क था कि निचली अदालत का फ़ैसला ग़लत और अनुचित है.
साथ ही जब घटना 19 जनवरी को हुई तो एफ़आईआर 20 जनवरी को क्यों कराई गई ? वकीलों का कहना था कि एफ़आईआर में हुई देरी का ठोस कारण नहीं बताया गया.
वहीं, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अभय कुमार ने कहा कि अपराध के आरोप 'गंभीर प्रकृति' के हैं.
हाई कोर्ट ने क्या कहा
इस मामले में महिला, उनके माता-पिता, केस के जांच अधिकारी और एक चश्मदीद गवाह थे. हालांकि सुनवाई के दौरान चश्मदीद अपनी गवाही से पलट गया.
अपने 23 पन्ने के फ़ैसले में जस्टिस पूर्णेदु सिंह ने कहा है कि पेनिट्रेशन का सुबूत नहीं है. साथ ही ऐसा कोई स्पष्ट सुबूत नहीं है जिसे बिना किसी संदेह के बलात्कार की कोशिश माना जा सकता है. मेडिकल पुष्टि के अभाव में इस मामले में धारा 376/511 नहीं लगाई जा सकती.
हालांकि, कोर्ट ने माना कि अभियुक्त ने बल प्रयोग करके महिला को स्टूडियो में बंद किया. उसकी सलवार खोलने की कोशिश की और साथ ही उसकी छाती दबाई.
कोर्ट ने कहा, "अभियुक्त की ये हरकतें साबित करती हैं कि महिला पर आपराधिक बल का इस्तेमाल इस इरादे के साथ या कम से कम इस जानकारी के साथ किया गया था कि ऐसी हरकतों से उसकी मर्यादा को ठेस पहुंच सकती है. ऐसे में ये मामला आईपीसी की धारा 354 की ज़रूरी शर्तों को पूरा करता है."
धारा 354 महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है.