अहमदाबाद, 1 मई । इंटरनेशनल लेबर डे पर गुरुवार को अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने समूह के सभी कर्मचारियों का आभार जताया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए गौतम अदाणी ने लिखा, "इस लेबर डे पर मैं उन अनगिनत हाथों को नमन करता हूं जो अदाणी मशीनरी को चालू रखते हैं। आप वे गुमनाम नायक हैं जो हमारे सपनों का निर्माण, सुरक्षा व पोषण करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं।" उन्होंने आगे लिखा, "आपकी कड़ी मेहनत, प्रार्थनाएं, प्रशंसा और विश्वास ही हमें हर दिन ऊंचा उठाती हैं। आप सभी के प्रति मेरा गहरा सम्मान और आभार। जय हिंद!" इसके साथ गौतम अदाणी ने समूह में काम करने वाले कर्मचारियों का एक वीडियो साझा किया, जिसमें कर्मचारी कार्यस्थल पर अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। अदाणी समूह में काम करने वाले कर्मचारी गोविंद सिंह ने बताया कि अन्य कंपनियों की अपेक्षा यहां काम करना काफी अच्छा लगता है और यहां काफी सारी नई मशीनों के बारे में भी सीखने को मिला है।

रुद्रप्रयाग, 1 मई । उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में से एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को विधि-विधान के साथ खोले जाएंगे। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले देश-विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए केदारघाटी पहुंचने लगे हैं। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भक्तों की चहल-पहल देखते ही बन रही है। चारधाम यात्रा के प्रमुख केंद्र केदारनाथ धाम में कपाट खोलने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार केदारनाथ मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है। ऋषिकेश और गुजरात से आई पुष्प समिति ने मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया है, जिसका भव्य रूप देखने लायक है। रंग-बिरंगे फूलों की सुगंध और भव्यता मंदिर को और भी दिव्य आभा प्रदान कर रही है। जिला प्रशासन ने कपाट खोलने से पहले हर प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। यहां सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और स्वास्थ्य सेवाओं का खास ख्याल रखा गया है, ताकि केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो।

भारत सरकार ने एलान किया है कि अगली जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जमा किए जाएंगे. 100 साल बाद ऐसा होगा. इससे जाति आधारित भेदभाव पर कितना असर पड़ेगा?

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

करीब 100 बाद आखिरकार भारत में जाति जनगणना होगी. यानी असल में पता चल पाएगा कि किस जाति के कितने लोग रहते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत सरकार का अगली जनगणना में जाति को शामिल करना बड़ा बदलाव लाने वाला हो सकता है.

जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे कई विशेषज्ञ रेखांकित कर रहे थे कि भारत में सामाजिक ताने-बाने से लेकर राजनीति और नौकरियों तक, जातिगत पहचान की भूमिका बेहद अहम है. ऐसे में जातिवार आबादी का आंकड़ा ना होना अपने आप में एक विडंबना है. विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि इस आंकड़े से कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा अधिक सकारात्मक हो सकती है.

जाति जनगणना करवाने का निर्णय केवल प्राशासनिक या सांख्यिकीय नहीं है, बल्कि इसके गहरे ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक निहितार्थ हैं. जाति जनगणना की एक लंबी पृष्ठभूमि रही है, जिसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल यानी अंग्रेजों के राज में हुई थी.

जाति का वर्गीकरण
भारत में जाति गणना की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई. देश में आम जनगणना 1871 से नियमित रूप से शुरू हुई, लेकिन 1881 की जनगणना से जातियों की व्यवस्थित गणना शुरू की गई. हालांकि, कई आलोचक इसे भारत में जातीय पहचान को और ज्यादा पुख्ता करने की साजिश के तौर पर देखते हैं.

इतिहासकार निकोलस डिर्क्स ने अपनी चर्चित किताब ‘कास्ट्स ऑफ माइंड' में लिखा, "औपनिवेशिक राज्य ने अपने जातीय सर्वेक्षणों और जनगणनाओं के माध्यम से भारत की लचीली और संदर्भ-आधारित सामाजिक पहचानों को स्थिर वर्गों में बदल दिया."

यानी, जो जातियां पहले लचीली थीं, उन्हें ब्रिटिश शासन ने स्थायी, कठोर पहचान बना दिया गया. बहुत से विशेषज्ञ मानते हैं कि इसी प्रक्रिया ने जाति को भारतीय समाज 9के में केंद्र में ला खड़ा किया. हालांकि, यह गणना कुछ ही दशक तक चली. 1931 का सेंसस वह आखिरी जनगणना थी, जिसमें सभी जातियों के आंकड़े जमा किए गए. उसके बाद से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही डेटा इकट्ठा किया जाता रहा है.

दिलचस्प बात यह है कि मंडल आयोग (1980) ने ओबीसी की आबादी का अनुमान इन्हीं 1931 के आंकड़ों के आधार पर लगाया और सुझाव दिया कि ओबीसी की आबादी लगभग 52 फीसदी है. यही आंकड़ा 1990 में आरक्षण नीतियों का आधार बना.

स्वतंत्र भारत और "जातिहीन” राष्ट्र की कल्पना
आजादी के बाद भारत में सरकार ने विस्तृत जाति जनगणना से दूरी बना ली. विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे वही डर काम कर रहा था कि जाति गणना सामाजिक विभाजन को और बढ़ा सकती है. इस बारे में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान में शोधकर्ता डॉ. आरबी भगत अपने शोध ‘सेंसर एंड कास्ट इन्युमरेशन' में लिखते हैं, "स्वतंत्रता के बाद भारत में नवगठित सरकार जातिगत जनगणना को फिर से शुरू करने से डर रही थी. इससे सांप्रदायिक सौहार्द, शांति और भारतीय राष्ट्र की एकता टूट सकती थी."

तब सरकार एक जातिहीन देश का सपना देख रही थी. भारत की लोकतांत्रिक परियोजना एक "जातिहीन” समाज की ओर बढ़ना चाहती थी, लेकिन जाति भारत के रोम-रोम में ऐसी बसी हुई है कि यह सपना केवल कागजों पर संभव हुआ.

2011 में केंद्र सरकार ने पहली बार 1931 के बाद सभी जातियों की गिनती करने की कोशिश की. यह प्रयास सोशियो-इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस (एसईसीसी) के जरिए से हुआ. तब देश में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, जिसने 2011 की जनगणना में जाति आधारित आंकड़े जमा करने का निर्देश दिया. यह काम 1948 के 'सेंसस ऑफ इंडिया ऐक्ट' के जरिए नहीं हुआ, बल्कि रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसे अलग से किया.

इसके नतीजे आने तक मनमोहन सिंह की सरकार जा चुकी थी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे. जुलाई 2014 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने इस सर्वे के आंकड़े जारी किए. इसके मुताबिक, देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 21.53 फीसदी थी.

इसके अलावा जाति आधारित कोई आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया. तब कई राज्यों की सरकारों ने आरोप लगाया कि जान-बूझकर सरकार ने जाति के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया. आलोचकों का कहना था कि आंकड़े छिपाने से जाति नहीं छिपती. फिर धीरे-धीरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज होती गई.

जाति जनगणना की नई मांग और राजनीति
बिहार जैसे राज्यों ने हाल ही में जाति सर्वेक्षण किए हैं. 2023 में बिहार सरकार के सर्वे में पता चला कि ओबीसी और ईबीसी ही राज्य की कुल आबादी का 63 फीसदी से ज्यादा हैं. इससे अन्य राज्यों में भी जाति सर्वेक्षण की मांग बढ़ी है. कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी जाति आधारित डेटा पर राजनीतिक बहसें तेज हुई हैं.

साल 2018 में 'सेज जर्नल्स' में छपे एक लेख ‘काउंटिंग कास्टः सेंसस, पॉलिटिक्स एंड कास्टलेसनेस इन इंडिया‘ में त्रिणा विथ्याथिल लिखती हैं, "उपनिवेशवाद के बाद जनगणनाओं में जाति गणना को केवल पूर्व-अछूतों तक सीमित कर देना, जातिविहीनता को एक राष्ट्रीय आदर्श के रूप में संस्थागत करने की प्रक्रिया के बिल्कुल अनुरूप है, जबकि जाति अब भी सामाजिक और आर्थिक जीवन को संरचित करती है."

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के लगातार बढ़ने के बावजूद कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देश युद्ध के नतीजे जानते हैं, इसलिए वे ऐसा कदम नहीं उठाएंगे.

डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

कश्मीर में हाल ही में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव गहरा गया है. भारत ने इस हमले के लिए "सीमा पार से जुड़े आतंकवादियों" को जिम्मेदार ठहराया है. इसके बाद दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई कठोर कदम उठाए हैं. पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया, जबकि भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा कर दी. नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी भी शुरू हो गई है, जो पिछले चार साल से अपेक्षाकृत शांत थी.

हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक और नई दिल्ली स्थित इंस्टिट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के कार्यकारी परिषद सदस्य प्रोफेसर एसडी मुनी का मानना है कि यह सब एक तरह का ‘राजनीतिक तमाशा' है. उनके अनुसार, "यह एक राजनीतिक सवाल है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें अपने-अपने देशवासियों को यह दिखाना चाहती हैं कि वे मजबूत सरकारें हैं.”

प्रतीकात्मक कार्रवाई की संभावना
मुनी ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि दोनों देश एक-दूसरे को करारा जवाब देने की बात करके घरेलू समर्थन जुटाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "यह युद्ध की भाषा है, लेकिन असल में कोई बड़ा युद्ध एक्शन नहीं होगा. दोनों देशों को अच्छी तरह से पता है कि दीर्घकाल में इसका कोई लाभ नहीं है.”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि बातों में भले ही आक्रोश हो, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई बड़ा कदम उठाने से दोनों देश बचेंगे. मुनी ने कहा, "कुछ प्रतीकात्मक कार्रवाई हो सकती है, जैसा पहले बालाकोट जैसी प्रतिक्रिया में हुआ था, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना बहुत कम है. यह कदम समझदारी नहीं होगा.”

हाल ही में भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने की घोषणा पर भी मुनी ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर भारत सचमुच पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल को रोकता है, तो वहां के कुछ जल विद्युत संयंत्रों को नुकसान हो सकता है और इसका असर आम नागरिकों पर भी पड़ेगा. उन्होंने कहा, "अगर सिर्फ 5-10 फीसदी पानी भी रोका गया तो उसका असर होगा. और फिर देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरह से प्रतिक्रिया देता है.”

नोएडा, 1 मई । दिल्ली समेत पूरे एनसीआर और आसपास के कई जिलों के लिए आने वाला एक हफ्ता सुकून का सबब होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले सात दिनों तक दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के कई जिलों में हल्की और तेज बारिश के चलते पारे में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 मई की रात से ही मौसम बदलने लगेगा। 2 मई से लेकर 4 मई तक तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होगी। उसके अगले दो दिनों में भी लगातार बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। कुछ स्थलों पर तूफान और आंधी का भी सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री पहुंचने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिन एनसीआर में मौसम बदला हुआ रहेगा। 2 मई को बारिश और तेज हवाओं के साथ अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है। 3 मई को तेज हवाओं के साथ अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री बने रहने की संभावना है। 4 मई को तेज हवाएं चलेंगी और बारिश की भी आशंका है।

अजमेर, 1 मई  । राजस्थान के अजमेर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई है। यहां आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोगों का इलाज चल रहा है। मामला डिग्गी बाजार के नाज होटल का है। बताया जा रहा है कि नाज होटल में गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। घटना के समय होटल में यात्री ठहरे हुए थे। आग लगने की जानकारी मिलते ही होटल में अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोग घबराकर खिड़कियों से कूद गए। हालांकि, कुछ लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने होटल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। उन्होंने घायलों को तुरंत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।

 नई दिल्ली, 1 मई । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नॉर्वे की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यह यात्रा 25 वर्षों में भारत के किसी वाणिज्य और उद्योग मंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध विश्वास और विकास के नए चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईड और नॉर्वे के व्यापार एवं उद्योग मंत्री सेसिली मायर्सेथ के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों का उद्देश्य भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू करना और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना था। केंद्रीय मंत्री गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "नॉर्वे की यात्रा सफल रही, जो 25 वर्षों में भारत के किसी वाणिज्य और उद्योग मंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है।" उन्होंने कहा, "नॉर्वे के राजनीतिक और व्यावसायिक लीडर्स के साथ मेरी बातचीत मुझे यह विश्वास दिलाती है कि हमारे संबंध विश्वास और विकास के नए चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं।" केंद्रीय मंत्री ने पैनल चर्चा के दौरान नॉर्वे के प्रमुख निवेशकों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने कहा, "भारत के पूंजी बाजारों में निवेश के अवसरों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच निवेशकों के लिए एक नए प्रवेश द्वार के रूप में जीआईएफटी सिटी के उभरने की संभावना पर चर्चा की गई।" केंद्रीय मंत्री गोयल ने 'इनोवेशन नॉर्वे' सेंटर में इंडिया-नॉर्वे बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी बातचीत की।

नई दिल्ली, 1 मई । पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की मंजूरी दे दी है। एनआईए ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर तहव्वुर राणा के वॉयस सैंपल और लिखावट के नमूने लेने की इजाजत मांगी थी, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दी। तहव्वुर राणा एनआईए की हिरासत में हैं। बीते महीने पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत ने 26/11 मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत को 12 दिन के लिए और बढ़ाया था। एनआईए ने अदालत से राणा की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए यह आदेश सुनाया। इससे पहले राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा गया था, जिसके खत्म होने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा के बीच विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत में पेश किया गया था।

नई दिल्ली, 1 मई । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को 'अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस' के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर श्रमिकों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महज अपने हित साधने के प्रयास किए जाते थे और देश की नींव कहे जाने वाले श्रमिकों के हितों पर हमेशा से ही कुठाराघात किया जाता था। उन्होंने कहा, “यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्र है कि उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले श्रमिकों के कल्याण के बारे में सोचा।

उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस देश के श्रमिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। श्रमिकों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति की जाए, यह सुनिश्चित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, क्योंकि वह खुद एक गरीब परिवार से आते हैं। वह गरीबों का दर्द जानते हैं। वह जानते हैं कि एक गरीब परिवार की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।” मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले कभी श्रमिकों को इस देश में चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।

उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता था। लेकिन, आज मैं सभी श्रमिक भाइयों को यह विश्वास दिलाती हूं कि आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को इस देश में वही समान अधिकार मिलेंगे, जो अन्य नागरिकों को मिलते हैं। जितना अधिकार इस देश में किसी करोड़पति आदमी का है, उतना ही आप लोगों का भी है।” उन्होंने आगे कहा, “अब आपके सम्मान, अधिकार और हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। आपको हर वह सम्मान मिलेगा, जो इस देश के संविधान में दिए जाने का प्रावधान है, क्योंकि मौजूदा समय में इस देश और राज्य में भी एक ऐसी सरकार है, जो आपके हितों के बारे में दिन-रात सोचती है और हम आपके हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने देंगे।” वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने भी पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा।

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का भी फैसला लिया है। कैबिनेट जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है।

सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। उन्होंने आगे कहा कि 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, जिसमें अधिकांश राजनैतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय, सर्वे कराना ही उचित समझा, जिसे सीईसीसी के नाम से जाना जाता है।

उन्होंने आगे कहा कि इन सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनैतिक लाभ के लिए उपयोग किया। वैष्णव ने कहा कि जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि, कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यो में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनैतिक दृष्टि से और गैरपारदर्शी ढंग से सर्वे किया। वैष्णव ने आगे कहा कि इस प्रकार के सर्वें से समाज में भ्रांति फैली है।

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । भारत में इजरायल के दूतावास ने बुधवार को उस दावे को फर्जी बताया जिसमें कहा गया कि उसकी ओर से विदेश मंत्रालय को 'नोट वर्बल' जारी किया गया। इस कथित 'नोट वर्बल' में जम्मू-कश्मीर में संयुक्त सैन्य अभ्यास के दौरान एक भारतीय सेना अधिकारी पर इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) की एक कर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया। दूतावास ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि भारत और इजरायल के बीच मजबूत रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की 'फर्जी खबरों' का सहारा लेने वाले सफल नहीं होंगे। इजरायली दूतावास ने एक्स पर लिखा, "अविश्वसनीय! इजरायल और भारत के बीच रिश्ता इतना मजबूत है कि नफरत करने वाले इसे नुकसान पहुंचाने के लिए फर्जी खबरों का सहारा ले रहे हैं। यह काम नहीं करेगा।" इजरायल ने घातक पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और भारत के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। नेतन्याहू ने 24 अप्रैल को एक्स पर लिखा, "मैंने आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कश्मीर में इस्लामी आतंकवादी हमले के बाद भारत के लोगों के प्रति अपनी और इजरायल के लोगों की संवेदनाएं व्यक्त कीं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दुख को साझा करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि हमारे दोनों देश जानलेवा आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।"

 नई दिल्ली, 30 अप्रैल । प्रधानमंत्री 1 और 2 मई को महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा, केरल में एक समुद्री परियोजना 'विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह' राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश में कई सड़क और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को मुंबई जाएंगे और सुबह करीब 10:30 बजे विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे केरल जाएंगे और 2 मई को सुबह करीब 10:30 बजे विझिनजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वे यहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश जाएंगे और दोपहर करीब 3:30 बजे अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे यहां एक समारोह को भी संबोधित करेंगे। मुंबई में चार दिवसीय वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

इसकी थीम “कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज” पर आधारित है, जिसमें दुनिया भर के क्रिएटर्स, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत के लीडर और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया जाएगा। वेव्स में फिल्म, ओटीटी, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, एआई, एवीजीसी-एक्सआर और ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। वेव्स का लक्ष्य 2029 तक 50 बिलियन डॉलर का बाजार खोलना है। यह पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग (जीएमडी) की मेजबानी करेगा, जिसमें 25 देशों के मंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री क्रिएटोस्फीयर का दौरा करेंगे और एक साल पहले 32 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज से चुने गए क्रिएटर्स से बातचीत करेंगे, वे भारत पैवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री केरल दौरे पर 8,900 करोड़ रुपये की लागत वाले इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और वे यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। यह देश का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, जो विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत समुद्री क्षेत्र में प्रगति का प्रतीक है।

यह पोर्ट रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। यह लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाएगा और विदेशी पोर्ट पर निर्भरता कम करेगा। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक के पास स्थित होने से वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति और मजबूत होती है। इसके साथ ही पीएम मोदी अपने आंध्र प्रदेश दौरे के दौरान अमरावती में 58,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विश्व-स्तरीय बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें राजमार्गों का चौड़ीकरण, पुलों और सबवे का निर्माण शामिल है। ये परियोजनाएं सड़क सुरक्षा बढ़ाएंगी, रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और तिरुपति, श्रीकालहस्ती, मालाकोंडा और उदयगिरी किले जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। पीएम मोदी कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्र को रेलवे परियोजनाएं भी समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं बुग्गनपल्ले सीमेंट नाले के बीच रेल लाइन का दोहरीकरण हैं। इसके अलावा, वह छह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और एक रेलवे परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे।

 ढाका, 30 अप्रैल । बांग्लादेश की अदालत ने बुधवार को हिंदू संत चंदन कुमार धर उर्फ ​​चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के एक मामले में जमानत दे दी। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। चिन्मय के वकील प्रोलाद देब नाथ ने 'द डेली स्टार' को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके जेल से रिहा होने की उम्मीद है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर रोक नहीं लगाता है तो चिन्मय दास को रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अताउर रहमान और जस्टिस मोहम्मद अली रजा की पीठ ने चिन्मय की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। रिपोर्ट के मुताबिक 23 अप्रैल को चिन्मय के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने उच्च न्यायालय की पीठ से अपने मुवक्किल को जमानत देने की प्रार्थना करते हुए कहा कि चिन्मय बीमार हैं और बिना सुनवाई के जेल में कष्ट झेल रहे हैं। पिछले साल 31 अक्टूबर को चटगांव के मोहोरा वार्ड बीएनपी के पूर्व महासचिव फिरोज खान ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। इसमें चिन्मय और 18 अन्य पर बंदरगाह शहर के न्यू मार्केट इलाके में 25 अक्टूबर को हिंदू समुदाय की एक रैली के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया गया।

नई दिल्ली, 30 अप्रैल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को उनके आवास पर हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक समाप्त हो गई है। सूत्रों के अनुसार, दोपहर 3 बजे एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें सीसीएस की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की घोषणा की संभावना है। यह महत्वपूर्ण बैठक 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने वाली शीर्ष समिति की बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर दूसरी बार बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। इस बैठक के बाद राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की बैठकें हुईं। सरकार दोपहर 3 बजे मीडिया से मुलाकात करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह बैठक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पहली बैठक है, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल की कोई बैठक नहीं हुई थी और केवल 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी, जिसमें आतंकी हमले की निंदा की गई थी।

अमृतसर, 30 अप्रैल । पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को अपने निवास पर पत्रकार वार्ता की। इस मौके पर उनके साथ उनकी बेटी राबिया सिद्धू भी मौजूद रहीं। पूर्व दाएं हाथ के बल्लेबाज ने बताया कि वह अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल पर सिद्धू क्रिकेट पर अपने नजरिए के अलावा अपने जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें दर्शकों के साथ साझा करते नजर आएंगे। सिद्धू का कहना है कि वह अपने यू-ट्यूब चैनल पर राजनीति की कोई बात नहीं करेंगे। इसके बजाय वह मोटिवेशनल चीजों पर फोकस करेंगे। अमृतसर में अपने निवास पर सिद्धू ने पत्रकारों से कहा, "मैं सुबह अरदास करता हूं जो मुझे मेरे माता-पिता ने सिखाई थी। मैंने बहुत संघर्ष भी किए हैं। संघर्षों के बीच ही लोग निखरकर आते हैं। इसलिए यह ऐसा पहला प्लेटफॉर्म होगा जहां मैं बहुत सारा समय देने जा रहा हूं। पूरा संसार ही मेरा परिवार है, सभी लोग मेरे भाई हैं, खुशियां फैलाना और भलाई करना मेरा धर्म है।" सिद्धू ने आगे कहा, "मेरे जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव आए, जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल 'नवजोत सिंह ऑफिसियल' पर भी साझा करूंगा। मैंने क्रिकेट में 20 साल बिताए हैं, कमेंट्री भी की है, राजनीति भी की, प्रेरणादायक बातचीत भी की और आध्यात्मिक रुझान भी रहा है।"

 नई दिल्ली, 30 अप्रैल । जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। आलोक जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहरी समझ और जानकारी है। उन्होंने 2012 से 2014 तक रॉ के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। इसके बाद 2015 से 2018 तक एनटीआरओ के चेयरमैन के रूप में भी सेवा दी। उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स को अंजाम देने में अहम भूमिका भी निभाई है। इसके अलावा बोर्ड में 7 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें तीन सेना से रिटायर अधिकारी, दो रिटायर आईपीएस अधिकारी और एक भारतीय विदेश सेवा से रिटायर अधिकारी हैं। इसमें वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सदर्न आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रिटायर रियर एडमिरल मॉन्टी सन्ना को सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, भारतीय पुलिस सेवा से रिटायर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी. वेंकटेश वर्मा को भी इसका सदस्य बनाया गया है।

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,748 कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एसीबी ने एक बयान में कहा कि यह घोटाला करीब 2,000 करोड़ रुपये का है और इसमें अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर ठेके दिए गए थे। बयान के अनुसार, कथित तौर पर प्रत्येक कक्षा का निर्माण 24.86 लाख रुपये में किया गया, जो सामान्य लागत से लगभग पांच गुना अधिक है।

बयान के मुताबिक, यह कार्य कथित तौर पर आप से जुड़े ठेकेदारों को सौंपा गया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल भारत की सोने की मांग इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 15 प्रतिशत घटकर 118.1 टन रह गई, जबकि बढ़ती कीमतों के कारण इसका मूल्य 22 प्रतिशत बढ़कर 94,030 करोड़ रुपये हो गया।

विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) के बुधवार को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 2025 तक भारत की सोने की मांग 700-800 टन के बीच रह सकती है।

वर्ष 2025 के आरंभ से सोने की कीमतें 25 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं, जो 1,00,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की सीमा पर पहुंच गई जिससे उपभोक्ता के खरीद के तरीके में बदलाव आया है।

डब्ल्यूजीसी इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सचिन जैन ने अपनी तिमाही रिपोर्ट में कहा, ‘‘ ऊंची कीमतों ने सामर्थ्य को प्रभावित किया है। फिर भी सोने का स्थायी सांस्कृतिक महत्व विशेष रूप से अक्षय तृतीया तथा आगामी विवाह ‘सीजन’ खरीदारी की भावना को समर्थन दे रहा है।’’

विशेषज्ञों के अनुसार, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर स्वर्ण बाजार उत्साह से भरा हुआ है। इस दिन का भारत में अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है तथा पारंपरिक रूप से इस अवसर पर सोने की खरीदारी में भारी वृद्धि होती है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा उच्च भाव के कारण कुछ लोग सावधानी बरत सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दौरान सोने का अंतर्निहित सांस्कृतिक महत्व तथा विश्वसनीय परिसंपत्ति के रूप में इसकी स्थायी स्थिति, खरीदारी में निरंतर सकारात्मक गति का संकेत देती है।

फिर भी निवेश मांग मजबूत बनी रही और यह जनवरी-मार्च में 43.6 टन से सात प्रतिशत बढ़कर 46.7 टन हो गई।

हालांकि, कैलेंडर वर्ष 2025 की पहली (जनवरी-मार्च) तिमाही के दौरान आभूषणों की मांग 25 प्रतिशत घटकर 71.4 टन रह गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 95.5 टन थी।

इंफाल, 30 अप्रैल मणिपुर के 21 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार बनाने का आग्रह किया है।

वर्तमान में राज्य में राष्ट्रपति शासन है।

केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। मणिपुर में मई 2023 से मेइती और कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 250 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

एन. बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद केंद्र ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यहां विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, जिसे निलंबित कर दिया गया है।

पत्र पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 13 विधायकों, एनपीपी के तीन विधायकों, नगा पीपुल्स फ्रंट के तीन विधायकों और विधानसभा के दो स्वतंत्र सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। पत्र में कहा गया है, ‘‘मणिपुर के लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया है... बहुत उम्मीद और अपेक्षा के साथ। हालांकि, तीन महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक शांति और सामान्य स्थिति किए जाने के लिए कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं देखी गई है।’’

इस्लामाबाद, 30 अप्रैल । पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के प्रेस बयान से आतंकवादी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ)' का उल्लेख हटाने के लिए दबाव डाला। प्रस्ताव में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की गई थी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 29 अप्रैल को बोलते हुए डार ने खुलासा किया कि इस्लामाबाद ने परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने पद का इस्तेमाल अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित बयान की भाषा को बदलने के लिए किया। इसमें मूल रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी समूह 'लश्कर-ए-तैयबा' से जुड़े 'टीआरएफ' का नाम लेकर उसकी निंदा की गई थी। बता दें टीआरएफ ने पहलगाम नरसंहार की जिम्मेदारी ली है। यूएनएससी प्रेस वक्तव्य एक घोषणा है जिस पर सभी 15 सदस्य देश सहमत होते हैं। प्रेस वक्तव्य जारी करने के लिए सुरक्षा परिषद के हर एक सदस्य को अंतिम पाठ पर अपनी स्वीकृति देनी होती है।

डार ने टीआरएफ के लिए एक दूसरे नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा, "पाकिस्तान की ओर से मुझे [बयान पर] दो आपत्तियां थीं। पहली, केवल पहलगाम का उल्लेख किया गया और दूसरी, इसका दोष 'द रेजिस्टेंस फोरम' पर लगाया गया। मुझे लगा कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको पहलगाम के साथ जम्मू और कश्मीर भी लिखना होगा।" माना जाता है कि टीआरएफ का जन्म तब हुआ जब भारत सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। डार के मुताबिक यह संगठन स्थानीय आबादी की ओर से गठित एक 'मंच' मात्र है और उन्होंने इसे आतंकवादी समूह के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया। डार ने दावा किया कि इससे यूएनएससी के बयान पर बहस हुई, खास तौर पर अमेरिका के साथ। उन्होंने कहा, "मैंने यूएन में अपने राजदूत को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे संशोधन करवा के ही रहें।" पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि प्रेस विज्ञप्ति में टीआरएफ का जिक्र करने के लिए सबूत पेश किए जाने चाहिए।

धनबाद, 29 अप्रैल । आईआईटी-आईएसएम धनबाद के छात्रों को इस वर्ष रिकॉर्ड प्लेसमेंट मिला है। संस्थान के प्लेसमेंट सेल की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल तक 1,025 छात्रों का कैंपस सेलेक्शन हुआ है। मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के छात्र सौरव शक्ति को सबसे अधिक 1.26 करोड़ के सालाना पैकेज पर प्लेसमेंट मिला है। उन्हें यह जॉब अमेजन ने ऑफर किया है। उनकी पोस्टिंग जापान में होगी। बताया गया है कि संस्थान के किसी छात्र को यह अब तक का सबसे बड़ा पैकेज ऑफर है। चार छात्र ऐसे हैं, जिन्हें 60 लाख से अधिक का पैकेज मिला है। कंपनियों ने 48 छात्रों को 51 से 60 लाख तक के पैकेज पर नौकरी ऑफर की है। इसी तरह 27 छात्रों को 41 से 50 लाख, 58 छात्रों को 31 से 40 लाख तक के वार्षिक पैकेज पर प्लेसमेंट मिला है। 21 से 30 लाख के रेंज में 150 छात्रों, 11 से 20 लाख तक वार्षिक पैकेज पर 386 और 6 से 10 लाख के बीच 291 छात्रों को प्लेसमेंट हासिल हुआ है।

अयोध्या, 29 अप्रैल । भक्ति, श्रद्धा और शिल्प कला के अद्भुत संगम के बीच आज वैशाख शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर 42 फीट लंबा ध्वज दंड विधिपूर्वक स्थापित किया गया। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज दंड की स्थापना न केवल वास्तुकला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि यह अयोध्या के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वैभव में भी एक नया अध्याय जोड़ता है। यह दृश्य श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए अत्यंत भावुक करने वाला रहा, जो अब रामलला के भव्य धाम को और भी दिव्य रूप में निहार सकेंगे। प्रभु श्रीराम के धाम पर इस ऐतिहासिक ध्वज दंड की स्थापना सुबह साढ़े छह बजे प्रारंभ होकर आठ बजे तक पूरी हुई। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया कि ध्वज दंड की स्थापना का कार्य पूरी विधि-विधान और परंपराओं के अनुरूप संपन्न हुआ। ध्वज दंड 42 फुट लंबा है, जिसे विशेष तकनीक और सावधानी से मुख्य शिखर पर स्थापित किया गया।

लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, 29 अप्रैल । उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) ने अपने लखनऊ मुख्यालय और एनसीआर क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में कार्यरत कर्मियों की सत्यनिष्ठा और आचरण पर सतर्क दृष्टि रखते हुए 12 कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मियों पर कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता और संदिग्ध आचरण जैसे गंभीर आरोप साबित हुए थे। रेरा की स्थापना वर्ष 2017 में लखनऊ में और क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना 2018 में ग्रेटर नोएडा में की गई थी। इसका उद्देश्य रियल एस्टेट परियोजनाओं में पारदर्शिता लाना, विकासकर्ताओं की जवाबदेही तय करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। संस्था सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से ईमानदारी और संवेदनशीलता की अपेक्षा करती है। रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने जानकारी दी कि प्राधिकरण में काम की प्रकृति अत्यंत संवेदनशील है और कर्मचारियों की संख्या सीमित होने के बावजूद, उनके कार्यों की नियमित निगरानी की जाती है।

 रांची, 29 अप्रैल । झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के बारे में स्पष्ट जवाब न दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। इससे संबंधित जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौखिक तौर पर कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने ध्वनि प्रदूषण रोकने की दिशा में धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं की। अदालत ने सरकार की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 मई तक अंतिम मौका दिया है। इसी दिन याचिका पर अगली सुनवाई भी निर्धारित की गई है। इसके पहले इस याचिका पर 8 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि पर्व-त्योहार के मौके पर राज्य के सभी जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस संबंध में सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।

ग्रेटर नोएडा, 29 अप्रैल । पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं समाप्त कर दी हैं। इसके चलते भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। हालांकि, सूत्रों की मानें तो नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई सीमा हैदर का नाम उन लोगों की सूची में शामिल नहीं है, जिन्हें पाकिस्तान भेजा जाना है। नोएडा पुलिस के अनुसार, सीमा हैदर के संबंध में अभी तक केंद्र सरकार से कोई विशेष आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही आदेश मिलेगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सीमा हैदर मई 2023 में नेपाल के रास्ते अपने चार बच्चों के साथ भारत आई थीं।