कोलकाता, 16 दिसंबर । आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में दो आरोपियों को जमानत मिलने के बाद सियासत जारी है। इसी बीच, पश्चिम बंगाल संयुक्त चिकित्सक मंच, राज्य के वरिष्ठ डॉक्टरों के संगठन कोलकाता की एक विशेष अदालत द्वारा आरोपियों दी गई डिफ़ॉल्ट जमानत की निंदा करने के लिए मंगलवार से 10 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहा है। दरअसल, संदीप घोष और अभिजीत मंडल पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई है क्योंकि सीबीआई उनकी गिरफ्तारी के दिन से 90 दिनों के भीतर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में विफल रही। मध्य कोलकाता के डोरेना क्रॉसिंग पर यह विरोध-प्रदर्शन मंगलवार से शुरू होकर 26 दिसंबर तक जारी रहेगा।

डॉक्टरों के संगठन ने पहले ही मध्य कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के लिए मंच बनाने के लिए कोलकाता पुलिस से अनुमति मांगी है। एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि पुलिस की अनुमति न मिलने की स्थिति में फोरम इसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। बता दें कि पिछले शुक्रवार को कोलकाता की विशेष अदालत ने आरजी कर के पूर्व और विवादास्पद प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहने के बाद डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी।

दोनों पर जांच को गुमराह करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने अब तक इस मामले में केवल एक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें संजय रॉय को बलात्कार और हत्या के अपराध में एकमात्र मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया है। जूनियर डॉक्टरों के एक निकाय, पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने पहले ही आम लोगों को शामिल करते हुए मामले में अपने आंदोलन की अगली पंक्ति की रूपरेखा तैयार कर ली है।

उन्होंने पिछले शनिवार को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में साल्ट लेक में सीबीआई की विशेष अपराध इकाई के कार्यालय में एक विरोध रैली का आयोजन किया था। फ्रंट ने "कार्य विराम" विरोध प्रदर्शन को फिर से शुरू करने की धमकी दी है, जिसे उन्होंने व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए पहले वापस ले लिया था। पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता ने भी दावा किया है कि आम लोगों को शामिल करते हुए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना ही अब एकमात्र रास्ता है। --(आईएएनएस)

लातूर, 16 दिसंबर । महाराष्ट्र के परभणी शहर में रेलवे स्टेशन के बाहर डॉ. बी. आर. अंबेडकर की प्रतिमा के पास स्थापित संविधान की प्रतिकृति को तोड़ दिया गया था। इसके बाद 10 दिसंबर की शाम को हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा की जद में आकर एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। अब इसका असर महाराष्ट्र के लातूर जिले मे देखने मिल रहा है। सोमवार को लातूर जिले में सभी दुकान बंद हैं। सरकार से मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है और डॉ. बी. आर. अंबेडकर की प्रतिमा के पास स्थापित संविधान की प्रतिकृति को तोड़ने वाले को फांसी की सजा देने की मांग भी की जा रही है। वहीं, भीम सैनिक जयराज जाधव ने इस संबंध में कहा, “मुख्य विवाद उस समय उठ खड़ा हुआ था, जब एक स्थान पर बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के पुतले के पास संविधान की एक प्रतिकृति को लेकर कुछ विवाद हुआ।

यह घटना अंबेडकर प्रेमियों के लिए बहुत ही संवेदनशील थी, क्योंकि यह संविधान और उनके प्रतीक के अपमान जैसा प्रतीत हो रहा था। इस अपमान को लेकर अंबेडकर प्रेमियों ने आंदोलन शुरू किया।” उन्होंने कहा, “आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने के लिए कुंभिग ऑपरेशन नामक एक कार्रवाई की, जिसमें दलितों पर बर्बरता से हमला किया गया। पुलिस ने उनके घरों में घुसकर उन्हें बेरहमी से मारा-पीटा, जिसके कारण एक भीम सैनिक की हत्या हो गई।

यह घटना दलित समुदाय में आक्रोश का कारण बन गई है।” उन्होंने आगे कहा, “इस घटना के पीछे बड़ी शक्तियां काम कर रही हैं, जिनका उद्देश्य इस आंदोलन को दबाना और दलित समुदाय को कमजोर करना था। सरकार का हाथ इस पूरी घटना में है, और पुलिस प्रशासन का कार्य इन ताकतों के दबाव में था। अब मृतक दलित युवक के परिवार और समाज के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। इस घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस के इस तरह के गुंडागर्दी के खिलाफ सख्त कानून लगाया जाए।” उन्होंने कहा, “हम संविधान के प्रति अपनी आस्था बनाकर रखेंगे और आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे। संविधान का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उस दिन की घटना के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।” --(आईएएनएस)

 संभल, 16 दिसंबर । यूपी के संभल के दीपा सराय में 46 साल से बंद मिले शिव मंदिर में सोमवार को तीसरे दिन भगवान शिव का जलाभिषेक कर आरती की गई। इसके बाद हनुमान जी की आरती भी की गई। वही मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटना भी शुरू हो गई है। इस मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया था। दरअसल, प्रशासन की टीम इलाके में बिजली चोरी पकड़ने गई थी और इसी दौरान ये मंदिर मिला था। मंदिर अब अपने पुराने स्वरूप में दिखाई देने लगा है और यहां पूजा पाठ शुरू किया गया है। मंदिर में पूजा-अर्चना किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले रविवार को भी भक्तों को इस मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया था।

प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बीते दिनों जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो देखा कि अंदर धूल जम चुकी है। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने खुद ही हाथों से शिवलिंग और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां साफ की। मंदिर खोले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मंदिर के अंदर भगवान शिव, नंदी, हनुमान और कार्तिकेय की पुरानी मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा यहां पर एक कुआं भी मिला है। पुलिस अधीक्षक के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया था कि शनिवार सुबह बिजली और अतिक्रमण की रेड के दौरान इस मंदिर का पता चला। यह मंदिर काफी दिनों से बंद पड़ा था। उसे खुलवाया गया है।

उन्होंने बताया कि मंदिर का दरवाजा खोलने पर अंदर हनुमान जी की प्रतिमा और शिवलिंग भी मिला। वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिरीष चंद्र ने बताया कि यहां मंदिर परिसर के बाहर एक कुआं है। वह कुआं खुदाई करने पर मिला। कई चीजें और भी देखी जा रही हैं। संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया था कि हम विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चला रहे थे और जगह-जगह जाकर चेक कर रहे थे, तो इस स्थान पर भी पहुंचे। यहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। इसके बाद मैंने जिलाधिकारी से इस मंदिर को खोलने की अनुमति ली और अब हम सभी लोग इस मंदिर का निरीक्षण करने के लिए यहां आए हैं। मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग पाए गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मंदिर 1978 से बना हुआ है। -(आईएएनएस)

खनौरी बॉर्डर, 15 दिसंबर । जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट रविवार को अपने पति सोमबीर राठी के साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हालचाल जाने खनौरी बॉर्डर पहुंचीं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 20 वां दिन है। विनेश फोगाट ने कहा, “अब इस पर क्या ही कहें। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। डल्लेवाल एक संघर्षशील नेता हैं। वह हमारे बड़े हैं। मौजूदा समय में हम सभी को उनकी जरूरत है। लेकिन, आज वह मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह तो सबको दिख रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है। उन्हें कैंसर है।

उनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका है। लेकिन, इतना सब कुछ होने के बाद भी वह हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए वह बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं।” इससे पहले, 14 दिसंबर को पहलवान बजरंग पुनिया किसानों का समर्थन करने शंभू बॉर्डर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों पर हो रहे अत्याचार की कड़ी निंदा की थी और सरकार के खिलाफ आक्रोश भी जताया था। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा था, “किसानों की हालत बेहद ही नाजुक हो गई है, उन पर आंसू गैस के गोले और गोलियां दागी जा रही हैं। यह दो राज्यों की सीमा है, कोई भारत-पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है। देश के किसानों के खिलाफ सरकार गलत व्यवहार कर रही है।

यह सरकार के असली चेहरे को उजागर करता है, जहां एक तरफ किसानों के हितैषी होने का दावा किया जाता है, दूसरी तरफ ऐसी भाषा बोली जा रही है, जो इस आंदोलन के खिलाफ है।” उन्होंने कहा था, “जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन पर शनिवार को 18 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए पूरे देश को नम्रता के साथ एक होना होगा। अन्नदाता 13 महीने पहले और पिछले 10 महीने यानी कुल 23 महीनों से एमएसपी की मांग को लेकर धरने दे रहे हैं।” - (आईएएनएस)

 नोएडा, 15 दिसंबर । उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने नोएडा विकास प्राधिकरण के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी रवींद्र सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस टीम ने नोएडा और इटावा स्थित उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। नोएडा के सेक्टर-47 स्थित आवास से 62.44 लाख रुपये के आभूषण और 2.47 लाख रुपये नकद बरामद हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि उनका यह घर लगभग 16 करोड़ रुपये का है। आवासीय परिसर के बाहर इनोवा और क्विड कार भी मिली। इसके अलावा विभिन्न बैंकों में 6 खाते, पॉलिसी और निवेश संबंधी कागजात मिले।

आवासीय परिसर में लगे सुख सुविधा के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुमानित कीमत 37 लाख रुपये बताई जा रही है। वहीं इटावा के अरिसटोटल वर्ल्ड स्कूल की भूमि और इमारत की कीमत करीब 15 करोड़ रुपये है। इस स्कूल में लगे सभी उपकरण और फर्नीचर की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपये है। स्कूल की 10 बसों की अनुमानित कीमत 1.04 करोड़ रुपये है। इस स्कूल का अध्यक्ष आरोपी का बेटा है। रवींद्र सिंह यादव पर 2007 में नोएडा प्राधिकरण में ओएसडी रहते हुए सरकारी भूमि के कथित नियम विरुद्ध आवंटन का आरोप है। यह मामला पहले सीबीआई और अब सतर्कता विभाग की जांच के दायरे में है। रवींद्र सिंह यादव पर 2012 से 2017 तक रिश्वत लेकर संपत्ति बनाने का आरोप है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार को लेकर रवींद्र सिंह यादव ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निलंबित चल रहे हैं। -- (आईएएनएस)

 साहिबगंज, 15 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना’ वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लाभार्थी सालाना 5 लाख रुपये का इलाज करा सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में मरीज देश में कहीं भी जाकर इलाज करा सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग उन केंद्रों का रुख कर रहे हैं जहां पर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं।

झारखंड के साहिबगंज में ‘प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के तहत लोग आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। साहिबगंज सदर अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के कोऑर्डिनेटर अमन कुमार पांडेय ने कहा, “जो भी आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत होंगे, उन्हें सालाना 5 लाख रुपये का इलाज मिलेगा। उन्हें किसी भी तरह से कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। मरीज जब अस्पताल आएगा तो उसे एडमिट कराया जाएगा। इसके बाद मुफ्त में उनका इलाज किया जाएगा। इसलिए आयुष्मान कार्ड जरूर बनाएं। उन्होंने आगे कहा, "70 साल से अधिक उम्र के लोग जब इस योजना के तहत इलाज कराने के लिए आएं तो वह अपने साथ आधार कार्ड जरूर लाएं और दूसरी तरफ जो मरीज 70 साल से कम उम्र के हैं वह अपने साथ राशन कार्ड और आधार कार्ड लाएं। उन्होंने बताया है कि आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए आयुष्मान केंद्रों पर बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें वो लोग भी हैं जिनकी उम्र 70 साल से अधिक है।" एक महिला ने बताया है कि मैंने आयुष्मान कार्ड बनाया है।

इस कार्ड के बन जाने से हमें सालाना 5 लाख रुपये का इलाज मिलेगा। भविष्य में कभी हमें कोई समस्या होती है तो हम इलाज करा सकते हैं। इस योजना के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहते हैं। खुशबू कुमारी ने कहा है कि मैं राशन कार्ड के तहत आयुष्मान कार्ड बनवा रही हूं। इस योजना से जुड़ने के बाद हमें पांच लाख रुपये का इलाज मिलेगा। इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पताल में हम इलाज कराते हैं तो हमें पैसा नहीं देना होगा। शक्ति देवी (बुजुर्ग महिला) ने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। मैं बीमार रहती हूं। अब इस योजना के तहत मेरा कार्ड बन जाएगा तो मैं अस्पताल में मुफ्त में इलाज करा सकती हूं। एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, "मेरी उम्र 70 साल है। मैं आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आया हूं। इस योजना को लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में कांग्रेस पर संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड संविधान और लोकतांत्रिक मानदंडों के प्रति घोर अनादर का रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तथ्यों पर आधारित डेटा लोकसभा के पटल पर रखा, जिसमें बताया गया कि कैसे नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संसद का अपमान किया और इसका मजाक बनाया।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था। मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अपने गलत कामों के लिए भारत की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज हम संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। वहीं जब संविधान के 25 साल पूरे हुए, तो कांग्रेस की सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया था। वे संसद का अपमान करने के दोषी हैं और उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर दिया गया वक्तव्य कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा भारतीय संविधान और अन्य विषयों पर फैलाए जा रहे भ्रम जाल को तोड़ने वाला और देश को स्पष्ट दिशा देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश की समृद्धि, सशक्तिकरण और सबको साथ लेकर चलने की बात कही है। 1975 में लगा आपातकाल, लोकतंत्र की हत्या का उदाहरण है।

देश को जेलखाना बनाकर नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनने वाली कांग्रेस, सत्ता के लालच में संविधान की दुहाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा में संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस पर संविधान की भावना की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि "आपातकाल का पाप" देश की सबसे पुरानी पार्टी के माथे से कभी नहीं मिट सकता। -- (आईएएनएस)

लखनऊ, 15 दिसंबर । उत्तर प्रदेश विधानमंडल के 16 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि सदन में स्वस्थ चर्चा से प्रदेश का विकास और जनता की समस्याओं का समाधान होता है। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता के मुद्दों, उनकी समस्याओं को लेकर सदन में सुचारू रूप से चर्चा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री और विधानसभा ने सदन के कुशल संचालन के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सदन सार्थक चर्चा का माध्यम होता है।

इससे ही प्रदेश के विकास कार्यों को रफ्तार मिलती है। साथ ही समस्याओं का समाधान होता है। सदन के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न हो, सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने के लिए सभी दलों के नेताओं को भी प्रयास करने चाहिए। ज्ञात हो कि विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। इस बार विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही सदनों में संभल की घटना को लेकर हंगामा होने के आसार हैं।

सरकार वित्त वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा के पहले दिन यानी 16 दिसंबर को औपचारिक काम के साथ अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि को पटल पर रखे जाने के साथ की विधाई कार्य होंगे। दूसरे दिन 17 दिसंबर को औपारिक काम के साथ ही 12.20 बजे वित्त वर्ष 2024-25 के दूसरे अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही 18, 19 व 20 दिसंबर को सत्र चलेगा। बैठक में वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कांग्रेस विधायक अनुराधा मिश्रा मोना, जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, अनिल त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। - (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रविवार को आम आदमी पार्टी ने चौथी और अंतिम लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा सांसद और पार्टी का बड़ा चेहरा राघव चड्ढा के मुताबिक ये लिस्ट पार्टी के जीत के प्रति समर्पण को दर्शाती है। राघव चड्ढा ने कहा, “आम आदमी पार्टी की आज जो लिस्ट आई है। इसमें सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। आज की यह आखिरी लिस्ट दिखाती है कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार है।

आम आदमी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से भी तैयारी है और जनता के भविष्य की नीति भी तैयार है।“ राघव चड्ढा ने कहा, “यह हमारा आत्मविश्वास दिखाता है कि अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है और आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है।“ आगे बोले, "दूसरी ओर दिल्ली में हमारा मुकाबला भाजपा से रहता है लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से एक भी लिस्ट नहीं आई है। भाजपा ने एक भी विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा दूर-दूर तक नजर नहीं आ रही है। हम हमारे लिए अच्छी बात है।

यह दिखाता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है।" बता दें, रविवार को जारी की गई चौथी और आखिरी लिस्ट से साफ हो गया है कि एक बार फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ताल ठोकेंगे। उनके सामने भूतपूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित होंगे। कांग्रेस ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल इस सीट से तीन बार चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में इस सीट से विधायक हैं। वहीं, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को कालकाजी से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। आतिशी यहां से साल 2020 में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल को लेकर कहा कि उनका दल पहले से ही इस बिल के पक्ष में है। उन्होंने कहा, "पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी से मिलकर जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद भी हम अपना समर्थन बरकरार रखने की बात करते रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक साथ चुनाव होंगे तो योजनाएं बेहतर रूप से लागू होगी और नीतियों की निरंतरता जारी रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनाव में होने वाले खर्च से बचत होगी। राजनीतिक दलों के साथ ही साथ आम लोगों के लिए भी यह सुविधाजनक और बेहतर होगा।"

उन्होंने इसके फायदे गिनाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान जो फोर्स लगाई जाती है उनमें भी सहूलियत होगी। देश में छठे दशक के पूर्व तक आजादी के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में होते थे। अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत सभी चुनाव एक साथ होंगे तो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और निर्वाचन तंत्र की निष्पक्षता को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। बता दें कि सोमवार को ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल पेश होना था। लेकिन इसे अब पेश नहीं किया जाएगा। लोकसभा की संशोधित तालिका में भी यह बिल सूचीबद्ध नहीं है। 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र है।

अगर सोमवार को इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में महज इसे पेश करने के लिए चार दिन शेष रह जाएंगे। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी दे दी गई थी। कैबिनेट ने दो ड्राफ्ट कानूनों को मंजूरी दी थी। जिसमें से एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है, जबकि दूसरा विधेयक विधानसभाओं वाले तीन केंद्र शासित प्रदेशों के एक साथ चुनाव कराने के संबंध में हैं। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 15 दिसंबर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'बीमा सखी योजना' का लाभ लेने के लिए रविवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीमा सखी फॉर्म भरा है। पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के बारे में यशस्वी यादव ने कहा, “मैं विज्ञान विषय की छात्रा हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना लॉन्च की है। पहले हम लोग अपने माता-पिता पर निर्भर थे। लेकिन, इस योजना के तहत हम लोग आर्थिक रूप से खुद पर निर्भर हो सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकते हैं।

इस योजना से गृहिणी भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी।“ 'बीमा सखी योजना' के बारे में जानकारी देते हुए सचिन सिंह ने कहा, "जो महिलाएं गृहिणी हैं और अपने परिवार को संभाल रही हैं, उनके लिए पीएम मोदी द्वारा इस योजना के तहत हर महीने सात हजार रुपये सैलरी के साथ विशेष लाभ दिया जाएगा, साथ ही कमीशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा, कई अन्य लाभ हैं, जैसे समूह बीमा, चिकित्सा सहायता, और भी बहुत कुछ, जो उन्हें प्रदान किया जाएगा। मैं पीएम मोदी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस तरह से महिलाओं के बारे में सोचा, खासकर उनके लिए जो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक को महज 10वीं पास होना अनिर्वाय है।

आवेदक की उम्र 18 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए।" रुचि चावला ने कहा, "मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। क्योंकि उन्होंने महिला को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना के तहत एक पहल की है। अब महिलाएं अपने सपनों को पंख दे सकती हैं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकती हैं। इसके लिए मैं पीएम मोदी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूं।" एक अन्य महिला ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद करना चाहती हूं कि साल 2024 में हम लोगों के लिए बीमा सखी योजना दी है। इस योजना से हम महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। इस योजना से जुड़कर हमें सैलरी भी मिलेगी, साथ ही कमीशन भी मिलेगा।" बता दें कि इस योजना के तहत 15 दिसंबर को पालघर जिले के वसई पूर्व के एवरसाईन सिटी में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर बीमा सखी फार्म भरा है। --(आईएएनएस)

 लखनऊ, 15 दिसंबर । योगी सरकार प्रदेश के विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने एवं राजस्व के मामलों के निपटारे को लेकर हमेशा गंभीर रहती है। यही वजह है कि प्रदेश में विकास कार्यों के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट गुणवत्ता के साथ समय से पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्व के मामलों को भी तेजी से निस्तारित किया जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग सीएम डैशबोर्ड द्वारा की जाती है। सीएम डैशबोर्ड की नवंबर माह की रिपोर्ट में महराजगंज ने विकास कार्यों और राजस्व के मामलों के निपटारे में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है जबकि बहराइच ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया है।

महराजगंज जिलाधिकारी अनुनय झा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में जिले में विकास कार्यों को तेज रफ्तार से अमलीजामा पहनाया जा रहा है। इसके साथ सीएम योगी के निर्देश पर प्राथमिकता के आधार पर राजस्व के मामलों का खास कर 5 साल पुराने मामलों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। यही वजह है कि महराजगंज ने योगी सरकार के विकास कार्यों और राजस्व के मामलों के निस्तारण में नवंबर माह में पूरे प्रदेश में 89.20 प्रतिशत अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त किया है। डीएम ने बताया कि पिछले पांच माह से महराजगंज सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट में टॉप फाइव जिलों में अपना स्थान बनाए हुए है।

बहराइच जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि बहराइच ने 89.10 प्रतिशत अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि बहराइच लगातार प्रशासनिक सुधारों और योगी सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए तेजी से काम कर रहा है। राजस्व मामलों का त्वरित निस्तारण, किसानों और छोटे व्यापारियों को सहूलियत देने के प्रयासों ने बहराइच को यह स्थान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तरह हमीरपुर ने 88.80 प्रतिशत अंक हासिल कर तीसरा, अम्बेडकर नगर ने 88.30 प्रतिशत अंक और बुलंदशहर ने 88.30 प्रतिशत अंक हासिल कर क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। वहीं कुशीनगर ने 88.20 प्रतिशत अंक हासिल कर छठा, संभल ने 88 प्रतिशत अंक हासिल कर सातवां, शामली ने 87.80 प्रतिशत अंक हासिल कर आठवां, बस्ती ने 87.70 प्रतिशत अंक हासिल कर नौवा और बांदा ने 87.10 प्रतिशत अंक हासिल कर दसवां स्थान प्राप्त किया है।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास कार्यों, सरकार की योजनाओं का लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने एवं राजस्व के मामलों के निस्तारण की मॉनिटरिंग करने के लिए सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की थी। इसी के तहत सीएम डैशबोर्ड की ओर से हर माह प्रदेश के सभी 75 जिलों की रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट का आकलन योगी सरकार द्वारा तय किये गये 10 पूर्णांक और प्रतिशत के अनुसार जारी किया जाता है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में राजस्व विभाग की कई योजनाएं प्रभावी तरीके से लागू की जा रही हैं। इसमें खासकर किसानों की भूमि संबंधी विवादों का निस्तारण, राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण और गरीबों को सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ पहुंचाना आदि शामिल है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने संगम विहार से एक बार फिर दिनेश मोहनिया को अपना बनाया उम्मीदवार बनाया है। फिर से उम्मीदवार बनाए जाने पर दिनेश मोहनिया ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को धन्यवाद दिया। संगम विहार से एक बार फिर टिकट मिलने पर दिनेश मोहनिया के प्रशंसकों ने उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने भी पार्टी के तमाम लोगों का धन्यवाद किया। दिनेश मोहनिया ने उनपर एक बार फिर विश्वास जताने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को धन्यवाद दिया।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस सीट से मैं चौथी पर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिलेगा। पिछली बार से अधिक वोटों से हम इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में आश्वस्त तो कोई भी नहीं होता। फिर भी मुझे भरोसा था कि पार्टी मुझ पर भरोसा रखेगी। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्हें एक बार फिर मुझ पर विश्वास जताया। हम जनता की अदालत में जाएंगे और पिछले 10 सालों में जो जनता की सेवा की है उसी के आधार उनसे वोट मांगेंगे। हम पहले से ज्यादा अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि हमारी टक्कर हमसे ही है।

क्योंकि हमने हमेशा से कहा है कि हमने काम किया है तो वोट दीजिए। इस बार भी मैं जनता के बीच जाकर कहूंगा कि अगर 10 साल मैंने आपकी सेवा की है तो फिर पांच साल का मौका दीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी जनता भरपूर प्यार और आशीर्वाद देगी और हम पहले से भी बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि काम हमेशा बाकी रहते हैं, लेकिन जनता को यह भी देखना चाहिए कि कितने काम हुए हैं। संगम विहार में जितना काम पिछले दो टर्म में हमने किया है, उतना काम पिछले बीस से तीस सालों में भी नहीं हुआ। इन्हीं कामों के आधार पर मैं जनता के बीच जाऊंगा।

बता दें कि साल 2025 में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) ने रविवार को अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आप ने 38 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी और सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । सरकार द्वारा किए गए नीतिगत बदलावों के कारण भारत के बैंकिंग सिस्टम में बड़ा सुधार देखने को मिला है और बीते 6 वर्षों से अधिक समय में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के ग्रॉस एनपीए में 8.5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) जून 2024 तक कम होकर 2.67 प्रतिशत रह गया है, जो कि मार्च 2018 तक 11.18 प्रतिशत था।

मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में लिखा गया कि एसेट्स क्वालिटी में काफी सुधार आया है और इस कारण प्रोविजनल कवरेज रेश्यो (पीसीआर) जून 2024 तक सुधरकर 92.52 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च 2015 में 49.51 प्रतिशत था। एनपीए वह लोन है जिसने बैंकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए मूल राशि पर आय या ब्याज पैदा नहीं की है। अगर लोन लेने वाले व्यक्ति ने कम से कम 90 दिनों तक ब्याज या मूल राशि का भुगतान नहीं किया है, तो बैंक द्वारा मूल राशि को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। प्रोविजनल कवरेज रेश्यो (पीसीआर) वह रेश्यो या राशि होती है, जो कि बैंक द्वारा खराब लोन से हुए नुकसान को रिकवर करने के लिए रखी जाती है। एनपीए कम होने के साथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों के मुनाफे में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है।

वित्त वर्ष 2023-24 में सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने मिलकर 23.50 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 22.63 लाख करोड़ रुपये था। इसके अलावा सरकारी बैंकों के ग्रॉस एनपीए में भी कमी देखने को मिली है और यह सितंबर 2024 में यह घटकर 3.12 प्रतिशत हो गया है, जो कि मार्च 2015 में 4.97 प्रतिशत और मार्च 2018 में अपने पीक पर 14.58 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में किए गए स्ट्रेस टेस्ट के परिणाम से पता चला है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों में पर्याप्त पूंजी हैं और सभी पक्षकार किसी भी अतिरिक्त पूंजी निवेश के अभाव में भी बड़े आर्थिक झटकों को सहन करने में सक्षम हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 15 दिसंबर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि प्रयागराज महाकुंभ के 45 दिन (13 जनवरी से 26 फरवरी) के दौरान 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार 100 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए तैयारी कर रही है। सरकार का अनुमान है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर मुख्य मुहूर्त में प्रयागराज में छह करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, लेकिन तैयारी 10 करोड़ की होगी। महाकुंभ के लिए 12 किमी की लंबाई में घाट तैयार किए जा रहे हैं। कुल 10 हजार एकड़ क्षेत्रफल में कुम्भ का विस्तार किया गया है। यहां चार धाम के भी दर्शन होंगे। द्वादश ज्योतिर्लिंग और अन्य प्रमुख ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे।

प्रयागराज कुम्भ, खोया-पाया के बारे में एआई टूल, भाषिणी ऐप के माध्यम से देश की 11 भाषाओं में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुंभ में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की गिनती भी सरकार के पास होगी। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, 1.50 लाख शौचालय, सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री कुंभ होगा। यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रोडमैप को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शक होगा। मुख्यमंत्री ने रविवार को एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी। संभल के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि रविवार को लोकसभा में चर्चा संविधान के 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर हो रही थी और मुद्दा संभल का उठ रहा था।

उन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले संभल में जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वह मंदिर फिर से सबके सामने आ गया और इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। संभल में इतना प्राचीन मंदिर, बजरंग बली की प्राचीन मूर्ति और ज्योतिर्लिंग रातों-रात तो नहीं आई। उन्होंने कहा कि 46 वर्ष पहले जिन दरिंदों ने संभल के अंदर नरसंहार किया था, उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं मिली। संभल में जिनकी निर्मम हत्या हुई, उन निर्दोषों का क्या कसूर था। जो भी सच बोलेगा, उसे धमकी दी जाएगी, मुंह बंद कराने का प्रयास होगा। ये लोग कुम्भ के बारे में भी दुष्प्रचार का कुत्सित प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि जिसने भी 2019 का कुम्भ देखा, उन्हें लगा होगा कि यहां लीक से हटकर कार्य हुआ है। पहली बार प्रयागराज में स्वच्छ-सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुम्भ देखने को मिला। जो कुम्भ गंदगी, भगदड़, अव्यवस्था, असुरक्षा का प्रतीक बन गया था, वही प्रयागराज कुम्भ 2019 में दिव्य और भव्य बना। महाकुंभ-2025 में आस्था और आधुनिकता का संगम भी दिखाई देगा। सीएम ने इशारों में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि से संबंधित फैसला दिया, जिससे विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन वे लोग आज भी जज को धमकी देते हैं।

यह वही लोग हैं, जो संविधान के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। राज्यसभा के सभापति (उप राष्ट्रपति) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। सभापति ने कर्तव्यों के निर्वहन की बात की और कहा कि सदन चलना चाहिए। जनता से जुड़े मुद्दे सदन में रखे जाने चाहिए। इस पर इन लोगों (विपक्षियों) ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दिया। निष्पक्ष चुनाव कराने के कारण चुनाव आयोग और सच कहने के कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति को कठघरे में खड़ा किया गया। वे लोग उच्च सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आ जाते हैं, यानी सच बोलने और देश की विरासत की चर्चा करने वाले हर व्यक्ति को यह लोग धौंस-धमकी दिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता तो एयरपोर्ट, रेल की डबल लाइन, कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। आमजन खुश है, श्रद्धालु कृतज्ञता ज्ञापित करता है, लेकिन देश के संविधान का गला घोंटकर इसमें चोरी से सेक्युलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। उन्हें काशी, अयोध्या के आध्यात्मिकता और विकास से परेशानी है।

उन लोगों ने दशकों तक शासन किया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब अपने निकम्मेपन पर हम लोगों को कोस रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता का दोष हमारी सफलता को कोसकर दे रहे हैं। हमें उनकी मानसिकता को देखना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयास है कि इसी बहाने प्रयागराज का कायाकल्प हो। पहली बार संगम में पक्के घाट के दर्शन होंगे। पहली बार गंगा नदी पर रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा। संगम का जल निर्मल और अविरल भी होगा। अक्षयवट कॉरिडोर में श्रद्धालु वर्ष भर दर्शन कर सकेंगे। सरस्वती कूप का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। बड़े हनुमान जी मंदिर, महर्षि भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। श्रृंगवेरपुर में भी भगवान राम और निषादराज की गले मिलते हुए 56 फीट ऊंची मूर्ति व कॉरिडोर का लोकार्पण पीएम के करकमलों से हो चुका है। प्रयागराज के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। 216 से अधिक मार्ग ऐसे हैं, जो सिंगल से डबल, डबल से फोर लेन, फोर लेन से सिक्स लेन कराए जा रहे हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी। जिसमें उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का मुद्दा उठाया। सीएम आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया। दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। सीएम आतिशी ने गृह मंत्री को लिखी अपनी चिट्ठी में दावा किया केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साल 2022 में स्वीकार किया कि रोहिंग्या को केंद्र सरकार ने बसाया। क्या केंद्र सरकार इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करने में विफल रही है?

सीएम आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, '' गृहमंत्री अमित शाह केंद्र सरकार ने बिना किसी जानकारी के दिल्ली में बड़ी संख्या में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाया, जबकि दिल्ली सरकार और जनता को इस मामले से पूरी तरह अनजान रखा गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ट्वीट भी इस बात को साफ करते है कि कैसे जानबूझकर भाजपा शासित केंद्र सरकार द्वारा रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया गया और बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स, जो दिल्ली के गरीबों के लिए थे, उसमें रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाकर दिल्ली के लोगों से उनका हक छीना गया।''

उन्होंने आगे एक्स पोस्ट में लिखा, ''केंद्र सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली की कानून-व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि शहर के सीमित संसाधनों पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसे में दिल्ली के लोग मांग करते हैं, पहला- बिना दिल्ली सरकार और जनता की अनुमति के किसी भी अवैध शरणार्थी को दिल्ली में न बसाया जाए। दूसरा- केंद्र सरकार द्वारा बसाए गए सभी रोहिंग्या शरणार्थियों की लिस्ट और पते की जानकारी दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस को दी जाए।'' इससे पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कानून-व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा था। उन्होंने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री से मिलने का समय मांगा था। -(आईएएनएस)

 संभल, 15 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के पिता ममलूकुर्रहमान बर्क ने रविवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। ममलूकुर्रहमान बर्क का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ दीपा सराय और खग्गू सराय समेत कई जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वो ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि संभल के अलावा जैसे मोहल्ला ठेर है, इसके अलावा भी कई मोहल्ले हैं जहां मुसलमान नहीं रहते वहां पर भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि जब दूसरी जगहों पर जहां मुसलमान नहीं रहते हैं, यदि वहां पर भी कार्रवाई होगी तो समझा जाएगा कि इंसाफ से काम हो रहा है। तभी लगेगा कि इसमें सांप्रदायिक भावना नहीं है। अगर ये कार्रवाई केवल मुस्लिम इलाकों में होगी तो, ये नफरत की भावना से हो रही है। बता दें कि संभल में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को सड़क किनारे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम वंदना मिश्रा ने खग्गू सराय में नालों पर बने अवैध स्लैब को हटाने के आदेश पालिका को दिए। पालिका ने अपना काम शनिवार को ही शुरू कर दिया था।

टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। नालों पर अवैध रूप से बने स्लैब और निर्माण को हटाने के लिए बुलडोजर लाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा, जिससे कोई विरोध ना कर सके। वहां मौजूद अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करना और जनता को यातायात में सुगमता प्रदान करना है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। अभियान के तहत अब तक कई अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं और कार्रवाई जारी है। -(आईएएनएस)

वाराणसी, 15 दिसंबर । उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने संभल में मिले 46 साल पुराने हिंदू मंदिर को लेकर कहा कि ये पुनर्जागरण का दौर है, मंदिरों के उद्धार का समय आ चुका है। मंत्री ने कहा, "न जाने कितने ही मंदिरों को लोगों ने अपने घरों में मिला लिया और कितने ही मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया होगा। हम उस मंशा की खुलेतौर पर आलोचना करते है, जो किसी के धर्म का सम्मान नहीं करते हैं। यह पुनर्जागरण का दौर है। ऐसे मंदिरों के उद्धार का समय आ चुका है।” उन्होंने ये बातें नदेसर में रविवार को जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के नव निर्मित कार्यालय के मुख्य द्वार का लोकार्पण किया।

उन्होंने कहा, “आज का दिन काशी के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर है। सहकारिता के क्षेत्र में एक नई दिशा की शुरुआत हो रही है, और यह सफलता भाई राकेश सिंह अलगुजी के नेतृत्व में संभव हो पाई है। उन्होंने जब से सहकारिता के इस नए पद की जिम्मेदारी संभाली, तब से इस क्षेत्र में बदलाव और सुधार की लहर चली है। जो परिसर कभी बदहाल था, वहां अब नए जीवन का संचार हुआ है। पहले इस परिसर में आने का मौका कभी नहीं मिला था, लेकिन अब जो भी यहां आएगा, वह चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकेगा। पुराने भवनों की मरम्मत करने के बाद उन्हें नया रूप दिया गया है, और साथ ही एक सुंदर बगिया और नए रास्तों का निर्माण भी किया गया है।” उन्होंने कहा, “मंत्री जेपीएस राठौर जी के हाथों इस परिसर का उद्घाटन इस कार्य के महत्व को और भी बढ़ा देता है। राकेश सिंह अलगुजी की मेहनत और प्रतिबद्धता ने सहकारिता के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। उन्होंने इसे न केवल एक नया कलेवर दिया है, बल्कि इस क्षेत्र में नई ऊर्जा, उत्साह और दिशा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प भी लिया है।

मुझे पूरा विश्वास है कि राकेश सिंह अलगुजी की नेतृत्व क्षमता से सहकारिता के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा।” उन्होंने राहुल गांधी द्वारा द्रोणाचार्य के संबंध में दिए बयान पर कहा, “वह अगर अपने इतिहास और देश की सांस्कृतिक धारा को सही से समझते, तो शायद उन्हें अपने शब्दों पर पुनः विचार करना पड़ता। आज देश के सर्वोच्च सदन में, विपक्ष के नेताओं को किसी भी मुद्दे पर बात करने से पहले सौ बार सोचना चाहिए। अगर उन्होंने अपना इतिहास पढ़ा होता और हमारे सनातन धर्म के महत्व को समझा होता, तो वे किसी भी बयान से पहले अपनी सोच को और गहराई से समझते। यह समय की मांग है कि हम अपने इतिहास और संस्कृति की प्रतिष्ठा को समझें और उसे संजीदगी से सराहें।” --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल रही है। यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई। पीएमजेजेबीवाई को सरकार द्वारा मई 2015 में लॉन्च किया गया था। यह एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसके तहत किसी भी कारण से अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को 2 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।

वित्त मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई एक पोस्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज 21 करोड़ से अधिक लोगों को दिया जा रहा है, यह मुश्किल समय में परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। पोस्ट में आगे कहा गया कि 20 अक्टूबर तक इस स्कीम में 21.67 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और संचयी रूप से 17,211.50 करोड़ रुपये की वैल्यू के 8,60,575 क्लेम आए हैं।

इस स्कीम में 18 से 50 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंजीकरण करा सकता है। इसके तहत किसी भी कारण से मृत्यू होने पर दो लाख रुपये का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। इसके लिए 436 रुपये सालाना के प्रीमियम का भुगतान करना होता है। वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी अन्य योजनाओं के संबंध में वर्ष 2024 की वित्तीय समीक्षा भी प्रदान की। मंत्रालय ने कहा कि 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने वाली पीएमएसबीवाई योजना के तहत लगभग 48 करोड़ व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीएमएसबीवाई में 20 नवंबर तक 47.59 करोड़ लोगों के पंजीकरण हुए हैं, जबकि इसमें प्राप्त दावों की संचयी संख्या 1,93,964 थी। वहीं, वितरित दावों की संचयी संख्या 1,47,641 थी। मंत्रालय ने बताया कि पीएमजेडीवाई के तहत 53.13 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। मंत्रालय ने आगे बताया कि लगभग 55.6 प्रतिशत (29.56 करोड़) जन-धन खाताधारक महिलाएं हैं और 66.6 प्रतिशत (35.37 करोड़) जन-धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। --(आईएएनएस)

हैदराबाद, 15 दिसंबर । तेलंगाना में रविवार को शुरू हुई ग्रुप-2 सेवा भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कई अभ्यर्थियों को केंद्रों में प्रवेश नहीं दिया गया। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को महज एक मिनट की देरी का खामियाजा भुगतना पड़ा। विकाराबाद के थंडूर कस्बे में ग्रुप-2 सेवा भर्ती की परीक्षा देने आई एक गर्भवती महिला को एक मिनट की देरी होने पर प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि, महिला ने अनुरोध भी किया, लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बाद वह बगैर परीक्षा दिए वहां से लौट गई। पेडेमूल मंडल की रहने वाली वीणा गर्भवती हैं। रविवार सुबह वह अपने पति के साथ थंडूर कस्बे के चैतन्य जूनियर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर पहुंचीं।

परीक्षा केंद्र पर सुबह 9:30 बजे से पहले ही उसकी जांच कर ली गई थी। इसके बाद वह अपने पति से मिलने चली गई। जब वह वापस लौटी तो व्यवस्थापकों ने यह कहते हुए गेट बंद कर दिया कि वह एक मिनट देर से आई है। गेट के बाहर इंतजार कर रही वीणा ने आयोजकों से प्रवेश के लिए अनुरोध किया। हालांकि, उन्होंने महिला को प्रवेश नहीं दिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे प्रवेश नहीं दिया गया, इसलिए वह वापस लौट गई। दूसरी ओर, उसके साथ देर से आई अरुणा और कुसुमा को भी परीक्षा देने नहीं दिया गया। तेलंगाना लोक सेवा आयोग (टीजीपीएससी) ने ग्रुप-2 सेवा भर्ती परीक्षा पेपर-1 का आयोजन सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक किया था। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले केंद्रों पर पहुंचने के लिए कहा गया था। उन्हें बताया गया था कि एंट्री गेट सुबह 9.30 बजे बंद हो जाएंगे। हालांकि, कई अभ्यर्थी गेट बंद होने के बाद भी केंद्रों पर पहुंचे। केंद्रों के अधिकारियों से कई बार अपील करने के बावजूद, उन्हें परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया, इसके वे वापस लौट गए। -(आईएएनएस)

बिहारशरीफ, 15 दिसंबर । आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने रविवार को 'वन नेशन-वन इलेक्शन' का समर्थन करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र की जान है, लेकिन लगातार होने वाले चुनावों से देश को नुकसान होता है। आर.सी.पी. सिंह ने कहा कि देश में 1967 तक 'वन नेशन, वन इलेक्शन' ही था। उसके बाद लोकसभा और विधानसभाओं में अलग-अलग समय पर चुनाव होने लगे।

उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि संसाधनों की बचत होती है। आज भारत को एक कृषि प्रधान देश की जगह चुनाव प्रधान देश कहा जा सकता है, क्योंकि हर समय किसी न किसी स्तर पर चुनाव चलता रहता है। उन्होंने कहा, "चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे विकास के कई काम बाधित होते हैं। चुनावों की यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। हमने देखा कि सात प्रतिशत से ज्यादा की ग्रोथ रेट वाली दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, चुनावों के कारण पिछली तिमाही में 5.4 प्रतिशत तक गिर गई।" उन्होंने स्पष्ट कहा, "चुनाव लोकतंत्र की जान हैं, लेकिन लगातार होने वाले चुनावों से देश को नुकसान होता है।

'वन नेशन, वन इलेक्शन' से यह समस्या हल हो सकती है। केंद्र सरकार ने इस पहल को कैबिनेट से पास कराकर एक सकारात्मक कदम उठाया है, और इसे लागू करना चाहिए।" इससे पहले नालंदा जिले के मुस्तफापुर स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। -(आईएएनएस)

देवघर, 15 दिसंबर । झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और संयुक्त बिहार में मंत्री रहे कृष्णानंद झा का रविवार को देवघर में निधन हो गया। वह पिछले कुछ महीनों से बीमार थे। कृष्णानंद झा प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था देवघर पीठ के व्यवस्थापक थे और उनकी ख्याति एक शिक्षाविद के रूप में थी। वह देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर के मुख्य ट्रस्टी भी रहे थे। उनके निधन की खबर पाकर देवघर के कई प्रमुख लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उनके आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की।

कृष्णानंद झा के निधन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और मधुपुर से पूर्व विधायक, शिक्षाविद कृष्णानंद झा के निधन की दुःखद खबर मिली। कृष्णानंद सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुःख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति और साहस दे।’ कृष्णानंद झा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिनोदानंद झा के पुत्र थे। देवघर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था हिंदी विद्यापीठ के व्यवस्थापक के रूप में उन्होंने 1987 में कार्यभार संभाला था।

इसके बाद यह संस्था प्रमुख साहित्यिक- सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरी। वह लंबे समय तक अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। वह वर्ष 1980 में मधुपुर विधानसभा सीट से बिहार विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 1985 और 1990 में भी उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। वह बिहार में कांग्रेस की सरकार में सिंचाई एवं राजभाषा विभाग के मंत्री बनाए गए थे। वर्ष 2022 में उन्हें भारत सरकार की ओर से नीति आयोग का सदस्य भी मनोनीत किया गया था। इस वर्ष फरवरी महीने में उन्हें अमेरिका की मेरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी। -(आईएएनएस)

अजमेर, 15 दिसंबर । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने रविवार को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' और संसद में कांग्रेस नेताओं द्वारा संविधान पर सवाल उठाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। भागीरथ चौधरी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि आम जनता की वर्षों से आवाज आ रही थी कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' होना चाहिए। पांच साल में लगातार कोई ना कोई चुनाव आता है और आदर्श आचार संहिता लग जाती है, जिससे जनहित और विकास के कार्य रुक जाते हैं। इसलिए सालों से यह आवाज उठ रही थी कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' होना चाहिए, ताकि काम में जो रुकावट आती है वह बंद हो।

उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश विकसित राष्ट्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हो, इससे खर्चा भी बेचेगा और काम की गति भी तेजी से बढ़ेगी। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' देशहित में है। कई सालों के मंथन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि देश को 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लेकर जाना चाहिए, ताकि देश का भला हो और खर्चा भी कम हो तथा देश के विकास में कोई रुकावट ना आए।

संसद में कांग्रेस नेताओं द्वारा संविधान पर सवाल उठाए जाने पर भी भागीरथ चौधरी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, "मैं कह सकता हूं कि वे संविधान की दुहाई दे ही नहीं सकते, जिन्होंने संविधान की एक बार नहीं, सैकड़ों बार धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने आगे कहा कि आपातकाल उन्होंने ही लगाया था। वे संविधान की कभी परवाह नहीं करते हैं।

वे केवल सत्ता के लिए काम करते हैं। अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए काम करते हैं। उन्होंने संविधान की कभी परवाह नहीं की। आपातकाल के दौरान उन्होंने मीडिया, पत्रकारों पर सेंसरशिप लगाई थी और बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया था। संविधान के प्रति उनका कोई लगाव नहीं है। वो खुद चाहते हैं कि हम सत्ता में कैसे रहें। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। इस देश का संविधान हम सभी के लिए समान है। प्रियंका, राहुल क्या बोलते हैं खुद उन्हें पता नहीं है, जो लिखकर दे दिया जाता है वह बोल देते हैं। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 दिसंबर । लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्रोणाचार्य और एकलव्य पर दिए बयान के बाद विवादों में आ गए हैं। इस बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने रविवार को प्रतिक्रिया दी। द्रोणाचार्य और एकलव्य पर राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "पहली बात तो यह कि एकलव्य का अंगुठा द्रोणाचार्य ने नहीं काटा था, उसने स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा के तौर पर दिया था। दूसरी बात, राहुल गांधी 6-8 साल के बच्चे को युवा बता रहे हैं। और फिर वह दावा करते हैं कि तपस्या से शरीर में गर्मी पैदा होती है। राहुल गांधी के बयान पर हम लोग तो बाल पकड़कर नाचने लगे थे।"

रवि किशन ने राज्यसभा और लोकसभा के एमपी के बीच आयोजित क्रिकेट मैच पर कहा, “यह ऐतिहासिक मैच होगा। हम लोग धुआं-धुआं कर देंगे। युवा नशे और ड्रग्स से बचें। युवा भारत के लिए पीएम मोदी का सपना तभी पूरा होगा, जब पूरा देश भी इसको पूरा करने के लिए प्रयास करेगा। तभी भारत नशा मुक्त होगा।“ उन्होंने कहा कि इस मैच के लिए मैं किरन रिजिजू और अनुराग ठाकुर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाया है। संसद में सांसदों के बीच विचारों का मतभेद होता है। बाकी हम सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के बीच ट्यूबरक्लोसिस (टीबी) के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से एक दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। दोनों सदनों के सांसदों के बीच यह मुकाबला नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है।

इस मैच में राज्यसभा से किरन रिजिजू और लोकसभा से अनुराग ठाकुर अपनी टीमों की अगुवाई कर रहे हैं। इस मौके पर लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "मैच के जरिए हम एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सांसद टीबी जैसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मैदान पर भागेंगे, दौड़ेंगे और इस मैच को खेलेंगे। टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है और थोड़ी सी सजगता से उसको हराया जा सकता है। आज के मैच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, यह बाद की बात है। लेकिन टीबी हारेगा यह तय है।" -(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 दिसंबर । ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने में मशीन लर्निंग आधारित स्क्रीनिंग पद्धति कारगर साबित हो सकती है। एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई यह तेज, गैर-आक्रामक तकनीक लेजर विश्लेषण को मशीन लर्निंग के साथ जोड़ती है। यह ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती चरण में मरीजों की पहचान करने वाली अपनी तरह की पहली तकनीक है। शोधकर्ताओं ने कहा कि यह तकनीक कई प्रकार के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का रास्ता खोल सकती है। यह तकनीक बीमारी के शुरुआती चरण (जिसे चरण 1ए कहा जाता है) के दौरान रक्त प्रवाह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकती है, जो मौजूदा परीक्षणों से पता नहीं चल पाते हैं।

फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड स्कैन, या ब्रेस्ट टिश्यू के नमूने का विश्लेषण (जिसे बायोप्सी के रूप में जाना जाता है) ब्रेस्ट कैंसर के लिए वर्तमान में उपलब्ध मानक परीक्षण (स्टैंडर्ड टेस्ट) हैं। ये लोगों की आयु के आधार पर या उनके जोखिम वाले समूहों में होने के आधार पर उनकी जांच करते हैं। जर्नल ऑफ बायो फोटोनिक्स में प्रकाशित मूल अध्ययन में ब्रेस्ट कैंसर मरीजों और 12 स्वस्थ नियंत्रण समूहों के 12 नमूने शामिल थे। अध्ययन में टीम ने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी नामक लेजर विश्लेषण तकनीक को अनुकूलित किया तथा उसे मशीन लर्निंग के साथ जोड़ा। टीम ब्रेस्ट कैंसर का पता स्टेज 1ए में 98 प्रतिशत प्रभावशीलता के साथ लगा सकी।

यह सबसे पहले मरीजों से लिए गए रक्त प्लाज्मा में लेजर बीम फ्लैश किया गया। स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस का उपयोग करते हुए, टीम ने रक्त के साथ प्रकाश के संपर्क के बाद उसके गुणों का विश्लेषण किया। स्पेक्ट्रोमीटर ने कोशिकाओं और ऊतकों की रासायनिक संरचना में छोटे-छोटे बदलावों का पता लगाया, जो बीमारी के शुरुआती संकेत हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके, चिकित्सक परिणामों की व्याख्या कर सकते हैं। इस नए दृष्टिकोण का उपयोग करके, टीम 90 प्रतिशत से अधिक की सटीकता के साथ चार मुख्य ब्रेस्ट कैंसर उपप्रकारों में से प्रत्येक के बीच अंतर भी कर सकती है। टीम ने कहा कि इससे मरीजों को अधिक प्रभावी, व्यक्तिगत उपचार प्राप्त करने में मदद मिली। (आईएएनएस)