नयी दिल्ली, 17 दिसंबर लोकसभा में मंगलवार को आर्मेनिया के शिष्टमंडल ने विशिष्ट दीर्घा में बैठकर सदन की कार्यवाही देखी।

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की यात्रा पर आए आर्मेनिया के शिष्टमंडल के सदन की विशिष्ट दीर्घा में बैठे होने की जानकारी दी और सदन की ओर से उनका स्वागत किया।

शिष्टमंडल में आर्मेनिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ऐलेन सिमोन्यान और अन्य सदस्य शामिल हैं।

शिष्टमंडल 16 दिसंबर को यहां पहुंचा था। यह 18 दिसंबर को जयपुर और 19 दिसंबर को आगरा भ्रमण करेगा तथा 20 दिसंबर को अपने देश के लिए रवाना हो जाएगा।

बिरला ने इस अवसर पर आर्मेनिया के शिष्टमंडल के माध्यम से वहां की संसद, सरकार और जनता को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित कीं।  (भाषा) 

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने मंगलवार को वन नेशन, वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम इस बिल पर आपत्ति जताते हुए इसे संसदीय समिति में भेजने की मांग करते हैं। बिल संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा, “देश के विभिन्न हिस्सों और राज्यों की अपनी अलग पहचान और आस्थाएं हैं। मणिपुर, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों की अपनी विशेषताएं और आकांक्षाएं हैं, जो इस बिल से प्रभावित हो सकती हैं। कांग्रेस इसे देश की विविधता को एकरूप बनाने की कोशिश मानती है, जो देश की वास्तविकताओं और विभिन्न राज्यों के हितों के खिलाफ है।”

उन्होंने आगे कहा, “यह बिल राज्य की स्वायत्तता को नुकसान पहुंचाएगा और देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों की अलग-अलग आकांक्षाओं और जरूरतों को नकारेगा।” इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के उस तर्क को भी खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि इसे लागू किए जाने से धन की बचत होगी। कांग्रेस सांसद ने कहा, “ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ भाजपा का दोहरा मापदंड है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में एक ही दिन चुनाव करवाने की बात करती है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कई बार चुनाव करवाती है। यह भाजपा का दोहरा मापदंड है।

बीजेपी जो कहती है, वह करती नहीं।” बता दें कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करने के लिए कम से कम छह बिल लाने होंगे। केंद्र सरकार को संसद में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। एनडीए को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत हासिल है। लेकिन, केंद्र सरकार के लिए सदन में दो तिहाई बहुमत हासिल करना चुनौती भरा हो सकता है। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । संविधान की यात्रा पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यदि हम वेद और पुराने शास्त्रों को देखें तो वहां सभा, समिति, संसद जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि चर्चा, बहस जैसी चीजें हमारी संस्कृति में रही हैं। उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा कि भारत की संस्कृति, सभ्यता को ध्यान में रख करके हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि संविधान की मूल प्रति में हमें अजंता एलोरा, कमल के फूल की छाप मिलती है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़कर नई सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने कहा कि हमारा संविधान भी हमें उस कमल से यह प्रेरणा देता है। तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पिछले 75 साल की यात्रा की बात की जाए तो पता लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। देश को जोड़ने का काम उस समय के गृहमंत्री सरदार पटेल को दिया गया। उन्होंने 562 रियासतों को जोड़ा। एक जम्मू कश्मीर की रियासत का जिम्मा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। उस समय जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि संसद द्वारा पारित किए गए 106 कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे।

जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 का विरोध किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने बलिदान दिया और श्रीनगर की जेल में संदिग्ध स्थिति में उन्होंने अंतिम सांस ली। नड्डा ने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए व्यक्ति भारत में प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। इनमें मनमोहन सिंह, आई के गुजराल और लाल कृष्ण आडवाणी शामिल थे। लेकिन पीओके से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़ सकता था, यह आर्टिकल 370 की देन थी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उनकी सूझबूझ के कारण आज जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। नड्डा ने कहा कि अगले वर्ष 25 जून 2025 को आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस दिन को लोकतंत्र विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कांग्रेस यदि आपातकाल को गलत मानती है तो कांग्रेस भी इसमें शामिल हो, इस बात का हम आह्वान करते हैं। नड्डा ने कहा कि आपातकाल के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। मीडिया पर प्रतिबंध व सेंसरशिप लगाई गई।

कांग्रेस ने संविधान की भावना को बदलने का प्रयास किया है। आपने संविधान को फिर से लिखने का प्रयास किया है। आपने संविधान की प्रस्तावना के साथ भी छेड़छाड़ की, आपने इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर शब्द जोड़ दिए। विपक्ष पर हमलावर होते हुए नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आपका योगदान है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत भूमि कब्जा कर ली क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रक्षा तैयारियों की अनदेखी की थी। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान के तहत संरक्षण देने का काम किया। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वाल्मीकि को जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। तीन तलाक हटाने का काम भी उन्होंने किया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया। इस बिल को पेश करने के बाद मेघवाल ने अनुरोध किया कि इसे विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए। बिल को पेश किए जाने के बाद कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाए वह पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं। वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "हम इस बिल का कड़े शब्‍दों में विरोध करते हैं। इस बिल के जरिए राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वह अब 82 ए के द्वारा विधानसभा को भंग कर सकती हैं। ये अतिरिक्त शक्ति राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है। 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। संविधान में लिखा है कि पांच साल के कार्यकाल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पूरे भारत के चुनाव को प्रभावित करेगा, हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।" वहीं, तेलगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक का समर्थन किया।

चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से देश का पैसा बचेगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो लगभग 40 प्रतिशत खर्च बचेगा। इसी तरह हर पार्टी का पैसा भी बचेगा। लोकसभा में डीएमके सांसद टीआर बालू ने भी वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, तो फिर उसे किस तरह से ये बिल लाने की अनुमति दी गई? इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैंने अभी इजाजत नहीं दी है। इन्होंने प्रस्ताव रखा है। टीआर बालू ने इसके बाद कहा कि सरकार को यह बिल वापस ले लेना चाहिए। -(आईएएनएस)

नर्मदा, 17 दिसंबर गुजरात के नर्मदा जिले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक चैतर वसावा और उनके करीब 100 समर्थकों को उस समय हिरासत में ले लिया गया जब वह अपने खिलाफ दर्ज एक मामले में पड़ोसी भरूच के एक थाने में आत्मसमर्पण करने जा रहे थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

डेडियापाडा थाने के निरीक्षक प्रकाश पंड्या ने बताया कि विधायक को कानून एवं व्यवस्था की चिंता के मद्देनजर एहतियातन हिरासत में लिया गया, क्योंकि वह बिना किसी सूचना के पुलिस के समक्ष पेश हो जा रहे थे।

पंड्या ने कहा, ‘‘हमने कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं के मद्देनजर वसावा और उनके लगभग 100 समर्थकों को उस समय नवगाम में हिरासत में लिया, जब वे 10 दिसंबर को विधायक के खिलाफ दर्ज की गयी एक प्राथमिकी के सिलसिले में अंकलेश्वर के एक थाने जा रहे थे।’’

भरूच जिले के अंकलेश्वर जीआईडीसी (गुजरात औद्योगिक विकास निगम) में तीन दिसंबर को एक बॉयलर में विस्फोट होने के कुछ ही देर बाद औद्योगिक इकाई के परिसर में अनधिकृत प्रवेश करने को लेकर आदिवासी नेता वसावा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस विस्फोट में चार श्रमिकों की मौत हो गई थी।

अंकलेश्वर जीआईडीसी थाने में 10 दिसंबर को दर्ज प्राथमिकी में वसावा पर भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो लोक सेवकों के काम में बाधा डालने, लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देने, आपराधिक अतिचार और गलत तरीके से रोकने से संबंधित हैं।

प्राथमिकी में कहा गया है कि फैक्टरी में बचाव अभियान जारी होने के बावजूद वसावा और उनके समर्थक परिसर में घुस गए।

इसमें कहा गया कि वे मृतक श्रमिकों के रिश्तेदारों से मिलने गए और पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका और यहां तक कि फैक्टरी अधिकारियों को भी धमकाया।

प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्होंने श्रमिकों के रिश्तेदारों को भी पुलिस और सरकार के खिलाफ भड़काया।

वसावा ने उन्हें हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह प्राथमिकी के सिलसिले में पुलिस के सामने पेश होने जा रहे थे क्योंकि उन्हें ‘‘गलत तरीके से फंसाया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर पुलिस चाहे तो मुझे जेल में डाल सकती है। मैं लोगों को न्याय दिलाने के लिए यहां हूं और अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करता रहूंगा।’’

आम आदमी पार्टी (आप) विधायक ने पुलिस की ‘‘मजबूरी’’ पर भी सवाल उठाया, जिसके कारण उन्हें मामले में शिकायतकर्ता बनना पड़ा।

वसावा ने सात दिसंबर को भरूच के राजपारडी थाने में उनके खिलाफ दर्ज एक अन्य प्राथमिकी का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एक ‘‘तानाशाही’’ सरकार चला रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘शांतिपूर्ण विरोध मार्च करने के लिए हमारे खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।’’

वसावा नर्मदा जिले के डेडियापाडा से विधायक हैं। इस साल की शुरुआत में उन्होंने भरूच सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को ‘तानाशाही’ की तरफ ले जाने वाला कदम है।

उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को पुर:स्थापित करने के लिए संसद के निचले सदन में रखा।

विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संविधान के बुनियादी पहलू हैं जिसमें संशोधन इस सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक बुनियादी ढांचे पर हमला है और इस सदन के विधायी अधिकार क्षेत्र से परे है।

उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में केंद्रीकरण का यह प्रयास पूरी तरह संविधान विरोधी है।

उन्होंने आग्रह किया कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

विधेयक का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने कहा कि दो दिन पहले सत्तापक्ष ने संविधान पर चर्चा के दौरान बड़ी-बड़ी कसमें खाईं और अब दो ही दिन के अंदर संविधान के मूल ढांचे और संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाए हैं।

उन्होंने दावा किया, ‘‘यह संविधान की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास है और तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है।’’

समाजवादी पार्टी सदस्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग दो राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा पाते हैं, वे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं।

यादव ने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और यह ‘अल्टा वायरस’ है।

उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बनर्जी ने कहा कि राज्य विधानसभाएं केंद्र और संसद के अधीनस्थ नहीं होती हैं, यह बात समझने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसी तरह विधानसभाओं को भी कानून बनाने का अधिकार है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह राज्य विधानसभाओं की स्वायत्ता छीनने का प्रयास है।

उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी दल हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा, एक दिन सत्ता बदल जाएगी।

बनर्जी ने कहा, ‘‘यह चुनावी सुधार नहीं है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया है।’’

द्रमुक नेता टीआर बालू ने सवाल किया कि जब सरकार के पास दो- तिहाई बहुमत नहीं है तो फिर इस विधेयक को लाने की अनुमति आपने कैसे दी?

इस पर बिरला ने कहा, ‘‘मैं अनुमति नहीं देता, सदन अनुमति देता है।’’

बालू ने कहा, ‘‘मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाए और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे सदन में लाया जाए।’’

आईयूएमएल के नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र, संविधान और संघवाद पर हमले का प्रयास है।

शिवसेना (उबाठा) के सांसद अनिल देसाई ने भी विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक संघवाद पर सीधा हमला है और राज्यों के अस्तित्व को कमतर करने की कोशिश है।

उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के कामकाज की भी जांच-परख होनी चाहिए और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है।

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि ये दोनों विधेयक संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर आक्रमण हैं।

उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग की सीमाएं अनुच्छेद 324 में निर्धारित हैं और अब उसे बेतहाशा ताकत दी जा रही है।

गोगोई ने कहा कि इस विधेयक से निर्वाचन आयोग को असंवैधानिक ताकत मिलेगी।  (भाषा)

एआई से लैस ऐप्स को दुनियाभर के स्कूलों में बेचा जा रहा है. सरकारें भी इस तकनीक को अपनाने की जल्दी में हैं. लेकिन विशेषज्ञों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

(dw.com)

एडटेक सेक्टर यानी शिक्षा से जुड़ी तकनीक का क्षेत्र कोविड महामारी के दौरान तेजी से बढ़ा. उस समय स्कूल बंद थे और बच्चे घर पर स्क्रीन के सामने पढ़ाई कर रहे थे. इसलिए तकनीकी समाधानों की मांग में भी भारी तेजी देखी गई. 

जब स्कूल फिर से खुले, तो मांग कम हो गई. इसके बाद एडटेक कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़कर और मार्केटिंग के जरिए निवेशकों को लुभाने की कोशिश की. माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ओपनएआई जैसी बड़ी कंपनियां भी स्कूलों के लिए अपने एआई प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही हैं या स्टार्टअप्स के साथ पार्टनरशिप कर रही हैं. माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला एआई प्रोग्राम शुरू किया है.

दुनिया में कई देशों के शिक्षा मंत्रालयों ने एआई एप्स लाने की योजना बनाई है, लेकिन विरोध करने वाले भी हैं. यूनेस्को ने पिछले साल कोविड के दौरान ऑनलाइन लर्निंग पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि तकनीकी समाधानों का जल्दी से लागू होना "त्रासदी" थी. इससे असमानता बढ़ी और पढ़ाई के नतीजे खराब हुए.

इस बात की काफी चर्चा हुई है कि कैसे चैटजीपीटी पढ़ाई-लिखाई के तरीके बदल रहा है. लेकिन यूनेस्को के मानोस एंटोनिनिस ने कहा कि एआई का कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन अभी यह समस्याएं ज्यादा पैदा कर रहा है. उन्होंने चिंता जताई कि कंपनियां डेटा को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर रही हैं. उनके एल्गोरिदम पक्षपाती हैं, और उनका ध्यान शिक्षा से ज्यादा मुनाफे पर है. 

एंटोनिनिस ने कहा, "दुर्भाग्य से शिक्षा भविष्य के उपभोक्ताओं तक पहुंचने का जरिया बनाया गया है."

एडटेक में निवेश घटा 
महामारी के दौरान 2021 में निवेशकों ने एडटेक में 17 अरब डॉलर का निवेश किया था. लेकिन इस साल यह घटकर सिर्फ 3 अरब डॉलर रह गया है. लेकिन तकनीकी समाधानों को लेकर उत्साह कम होता नहीं दिख रहा है. अमेरिकी राज्य नॉर्थ कैरोलाइना से लेकर दक्षिण कोरिया तक शिक्षकों को जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

ब्रिटेन ने एक होमवर्क ऐप 'स्पार्क्स मैथमेटिक्स' लॉन्च किया है. यह एल्गोरिदम से बच्चों की पढ़ाई को उनकी जरूरतों के हिसाब से ढालता है. उन्होंने हाल ही में एआई प्रोग्राम्स पर और धन लगाने का एलान किया, ताकि शिक्षकों का काम कम हो सके. चीन शिक्षा में एआई के इस्तेमाल को काफी बढ़ावा दे रहा है. उसका नेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म इसका प्रमुख हिस्सा है.

विकासशील देशों में भी सरकारें एएआई और अन्य तकनीकी समाधानों को लेकर उत्साहित हैं. लेकिन वहां इसके सामने भारी चुनौतियां हैं. भारत में महामारी के दौरान बाइजू (बीवाईजेयूएस) जैसे एडटेक स्टार्टअप्स को खूब बढ़ावा दिया गया. लेकिन जब दिल्ली के स्कूल पिछले महीने प्रदूषण के कारण बंद हुए, तो कोई हाईटेक ऐप मददगार साबित नहीं हो पाया. इसकी वजह यह है कि अब भी बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट नहीं है.

शिक्षकों और अभिभावकों की चिंता
दिल्ली की 29 वर्षीय टीचर वंदना पांडे कहती हैं, "ऑनलाइन क्लास लेना उनके लिए संभव ही नहीं है. बच्चों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट ही नहीं हैं.” भारत में एडटेक सेक्टर की कई कंपनियां मुश्किल में हैं. बाइजू पर वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं और हाल ही में कंपनी दिवालिया घोषित होने से बाल-बाल बची.

अमीर देशों में एआई का स्वागत ठंडा रहा है. अमेरिका में सिर्फ छह फीसदी हाई स्कूल शिक्षकों को लगता है कि एआई का इस्तेमाल शिक्षा के लिए अच्छा होगा. फ्रांस ने एक होमवर्क ऐप 'एमआईए' लाने का एलान किया था, लेकिन इसे राजनीतिक संकट के कारण रद्द कर दिया.  ब्रिटेन में भी स्पार्क्स ऐप को लेकर पैरेंट्स खुश नहीं हैं.

एक अभिभावक ने ऑनलाइन फोरम पर लिखा, "एक भी बच्चा ऐसा नहीं जो इसे पसंद करता हो."

एक अन्य अभिभावक ने कहा कि ऐप से "किसी विषय की पढ़ाई का मजा जाता रहता है." बड़ी संख्या में अभिभावकों ने ऐसी टिप्पणियां की हैं कि उनके बच्चे ऐप को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं.

एडटेक कंपनियों के वादों पर सवाल
लगभग सभी एडटेक उत्पाद यह वादा करते हैं कि वे शिक्षा को "पर्सनलाइज" करेंगे. इसके लिए एआई का इस्तेमाल किया जाता है, जो बच्चों के काम की निगरानी कर उनके हिसाब से पढ़ाई की योजना तैयार करता है. ब्रिटेन से लेकर भारत तक अधिकारी इस लक्ष्य की तारीफ कर चुके हैं.

लेकिन, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ एंटोनिनिस का कहना है कि पर्सनलाइजेशन का यह तर्क "हमें यह भूलने पर मजबूर कर सकता है कि शिक्षा का बड़ा हिस्सा सामाजिक है और बच्चे एक-दूसरे के साथ संवाद से सीखते हैं."

पूर्व शिक्षक और अब जेनरेटिव एआई पर काम करने वाले सलाहकार लियोन फर्जे भी पर्सनलाइजेशन को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा, "एआई को पर्सनलाइज्ड लर्निंग का समाधान बताया जा रहा है, लेकिन यह 'पर्सनल' एक तरह की 'अलगाव' वाली पर्सनलाइजेशन लगती है."

एंटोनिनिस और फर्जे, दोनों ने चेतावनी दी कि तकनीक कोई रामबाण समाधान नहीं है. यह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में मददगार उपकरण हो सकती है. असल मेहनत हमेशा इंसानों को ही करनी होगी.

फर्जे ने कहा, "तकनीकी समाधान शिक्षकों और छात्रों के सामने खड़ी बड़ी सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चुनौतियों को हल नहीं कर सकते."

वीके/एनआर (एएफपी)

यस मैडम लोगों का ध्यान खींचने के लिए झूठ बोलने वाली पहली कंपनी नहीं है. पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. लेकिन इससे मार्केटिंग की नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या लोकप्रिय होने के लिए झूठ बोलना जायज है?

 डॉयचे वैले पर आदर्श शर्मा की रिपोर्ट-

पाइरेट्स ऑफ दी कैरेबियन फिल्म के हिंदी डब वर्जन में जैक स्पैरो का किरदार एक डायलॉग बोलता है- बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा. भारत की कई कंपनियां अपने प्रचार के लिए यही तरीका अपना रही हैं. पहले वे कोई बेतुकी या हैरान करने वाली बात कहती हैं, फिर जब लोग उस बारे में बात करने लगते हैं तो वे कहती हैं कि अरे, हम तो इसके जरिए जागरूकता फैला रहे थे.

ताजा उदाहरण यस मैडम स्टार्टअप का है. पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक मेल का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ. यह मेल कथित तौर पर यस मैडम की एचआर मैनेजर की ओर से कर्मचारियों को भेजा गया था. इसमें लिखा था कि कंपनी ने कर्मचारियों के तनाव का स्तर जानने के लिए एक सर्वे किया था और जिन कर्मचारियों में तनाव का गंभीर स्तर पाया गया, उन्हें कंपनी नौकरी से निकाल रही है.

सोशल मीडिया पर कंपनी के इस फैसले की जमकर आलोचना हुई. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह कंपनी का कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है. अगले दिन यही बात सही साबित हुई. कंपनी ने तीन पन्नों का बयान जारी कर कहा कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला गया है. कार्यस्थल पर होने वाले तनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह कवायद की गई थी. इस बयान में कंपनी ने अपनी एक नई सेवा का प्रचार भी किया.

आग की तरह क्यों फैली यह खबर
डॉ. प्राची दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में मनोविज्ञान की वरिष्ठ सलाहकार हैं. उनका कहना है कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए नौकरी जाने की खबरें बहुत ध्यान खींचती हैं. डॉ. प्राची ने डीडब्ल्यू हिंदी से कहा, "बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी नौकरी पर निर्भर रहती है. नौकरी जाने से बहुत बड़ा झटका लगता है. इसलिए ऐसी खबरें सुनकर लोगों को अंदर ही अंदर अपनी नौकरी की भी चिंता सताने लगती है कि कल को हमारे साथ ऐसा ना हो जाए.”

नौकरी जाने के साथ-साथ यह मामला मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है. जानकार मानते हैं कि तनाव से जूझ रहे लोगों को नौकरी से निकाल देने की बात आम लोगों को बेहद गलत लगी, इसलिए इसकी इतनी आलोचना हुई. दरअसल, नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर होने वाला तनाव एक गंभीर मुद्दा है. हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 60 फीसदी से ज्यादा भारतीय कर्मचारी काम संबंधी तनाव और वर्क-लाइफ बैलेंस ना होने के चलते शारीरिक और मानसिक थकान का अनुभव करते हैं.

शॉक मार्केटिंग का किया गया इस्तेमाल
बलदेव राज मार्केटिंग एजेंसी प्रायस कम्युनिकेशंस के फाउंडर और सीईओ हैं. उन्हें इस क्षेत्र में करीब 25 वर्षों का अनुभव है. उनका कहना है कि इस मामले में यस मैडम ने शॉक मार्केटिंग का इस्तेमाल किया है. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी से कहा, "आम जीवन और नियमित गतिविधियों से इतर, अगर कोई भी चीज अचानक से आपका ध्यान आकर्षित करती है तो वह एक शॉक है. मार्केटिंग में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है.”

वे आगे कहते हैं, "डिजिटल माध्यमों के बढ़ते चलन की वजह से लोगों का, खासकर युवा लोगों का अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है. तीन-चार सेकेंड के भीतर अगर कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती तो हम उसे स्किप कर देते हैं. ऐसे में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई कंपनियां ऐसी रणनीति अपनाती हैं. इसके अलावा, विज्ञापनों पर खर्च किए बिना ही लाइमलाइट में आने के लिए भी कंपनियां यह रास्ता अपनाती हैं.”

हालांकि, यस मैडम शॉक मार्केटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी या व्यक्ति नहीं है. इस साल जनवरी में फीवर एफएम के सीईओ ने घोषणा की थी कि वे अपना रेडियो स्टेशन बंद कर रहे हैं. यह सुनकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना दुख जाहिर किया. लेकिन बाद में सामने आया कि स्टेशन बंद नहीं हो रहा है बल्कि उसे नए रूप में दोबारा से लॉन्च किया जा रहा है. इसी तरह, पूनम पांडे का अपनी मौत की झूठी खबर फैलाना भी शॉक मार्केटिंग का एक उदाहरण है.

क्या शॉक मार्केटिंग का इस्तेमाल करना सही है?
बलदेव राज का मानना है कि शॉक मार्केटिंग कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए. उन्होंने डीडब्ल्यू हिंदी से कहा, "अगर शॉक मार्केटिंग से लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इससे कंपनी को भी नुकसान होगा. जैसा कि यस मैडम के मामले में हो रहा है. वे लोग यह नहीं समझ पाए कि उनका तरीका लोगों को नकारात्मक रूप से चौंका रहा है.”

बलदेव राज शॉक मार्केटिंग का एक सकारात्मक उदाहरण भी बताते हैं. वे कहते हैं, "करीब दो महीने पहले जमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल डिलीवरी बॉय बनकर सामने आए थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना डिलीवर किया था. यह भी लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी लेकिन इससे दीपिंदर की एक पॉजिटिव इमेज बनी कि वे खुद जमीन पर उतरकर डिलीवरी बॉयज की परेशानी समझ रहे हैं. इससे उन्हें और उनकी कंपनी को फायदा हुआ.”

हालांकि पिछले महीने एक जॉब ऑफर की वजह से जमैटो की आलोचना भी हुई. दरअसल, दीपिंदर गोयल ने एक पोस्ट किया था कि उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ पद के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है. इसमें शर्त यह थी कि इस काम के लिए पहले साल कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, बल्कि उम्मीदवार को 20 लाख रुपए जोमैटो को देने होंगे. इस अजीब शर्त ने खूब सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, बाद में दीपिंदर अपनी बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक फिल्टर था, जिसे सही उम्मीदवार ढूंढ़ने के लिए लगाया गया था. इसके बाद उन पर लोगों की नजर में बने रहने के लिए झूठ बोलने के आरोप लगे.

मार्केटिंग एक्सपर्ट क्या कहते हैं
मार्केटिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने यस मैडम के हालिया अभियान की काफी आलोचना की है. उन्होंने इसे पब्लिसिटी स्टंट और मार्केटिंग गिमिक बताया है. वे इसे कंपनी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं मानते. जानकार कहते हैं कि मार्केटिंग में रचनात्मकता होनी चाहिए और लोगों को झूठी जानकारी देना कोई रचनात्मकता नहीं है. वे ब्रांडों को सलाह देते हैं कि ऐसे लापरवाह स्टंट करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश से बचना चाहिए.

संचार विशेषज्ञ कार्तिक श्रीनिवासन अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि ऐसे तरीकों का इस्तेमाल सभी कंपनियां कर सकती हैं लेकिन वे ऐसा नहीं करतीं, क्योंकि लोगों को झूठी जानकारी देकर भ्रमित करना गलत है. वे आगे लिखते हैं, "निश्चित तौर पर अब ज्यादा लोग यस मैडम के बारे में जानते हैं, लेकिन यह क्यों मान लिया जाए कि जो लोग उसके बारे में जान गए हैं, वे उसकी सेवाओं पर भी भरोसा कर लेंगे. आखिर कंपनी से उनका परिचय एक झूठ की वजह से हुआ है.”

यस मैडम को फायदा होगा या नुकसान
हालिया घटनाक्रम के बाद यस मैडम को काफी लोकप्रियता हासिल हो गई है. लेकिन क्या इससे उसे कुछ फायदा भी होगा. बलदेव राज कहते हैं, "यस मैडम ने लोगों का ध्यान तो खींच लिया है. लेकिन अगर इस वजह से उनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया या कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई तो कंपनी के प्रमोटर और निवेशक छिटक सकते हैं, क्योंकि ब्रांड की नकारात्मक छवि बन रही है.”

वहीं, डॉ. प्राची कहती हैं, "अगर आप पहले गलत करके फिर कुछ सही करते हैं या बाद में उस बारे में स्पष्टीकरण देते हैं तो लोग उस चाल को समझ जाते हैं. जैसे, अगर कोई बच्चा रोकर अपनी बात मनवा लेता है तो तब के लिए तो उसका काम बन जाता है लेकिन फिर यह धारणा बन जाती है कि यह बच्चा अपनी बात मनवाने के लिए रोता है. इसी तरह अगर कोई कंपनी ध्यान खींचने के लिए ऐसे काम करती है, तो लोगों को लंबे समय तक वह बात याद रहती है.” (dw.com)
 

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की एक तस्वीर सामने आई है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी मंगलवार को एक हैंडबैग लेकर पहुंचीं, जिसमें लिखा है, "बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों।" इस बैग पर एकता को दर्शाती मुट्ठी और शांति दूत कबूतर बने हैं। केरल की वायनाड सीट से सांसद प्रियंका गांधी ने सोमवार को लोकसभा में बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शून्यकाल के दौरान बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए कहा, "बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, सरकार को उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, बांग्लादेश सरकार से बातचीत करनी चाहिए और पीड़ितों को पूरा समर्थन देना चाहिए।"

दूसरा दिन है जब प्रियंका गांधी खास संदेश से बना बैग लेकर पहुंची हैं। एक दिन पहले वो फिलिस्तीन के समर्थन वाला हैंडबैग लेकर पहुंची थीं। जिसमें उनका फिलिस्तीन प्रेम दिखाई दिया था। संसद के शीतकालीन के दौरान प्रियंका गांधी सोमवार को एक बैग लेकर पहुंचीं, जिसमें 'फिलिस्तीन' लिखा हुआ था। इस बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बैग के जरिए सीधा मैसेज दिया है कि वह फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ी हैं। इसे लेकर उन्हें काफी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी।

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। इससे पहले वह फिलिस्तीन के पक्ष में कई बार आवाज उठा चुकी हैं। इतना ही नहीं प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की वकालत भी की थी। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। -(आईएएनएस)

संभल, 17 दिसंबर । यूपी के संभल के दीपा सराय में 46 साल बाद खोले गए शिव मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। सुबह 4 बजे मंदिर की साफ सफाई की गई। भगवान शिव और हनुमान जी का श्रृंगार कराया गया। जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। मंदिर के पुजारी शशिकांत शुक्ला ने बताया कि आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का दिन है। यहां पर भगवान हनुमान को चोला चढ़ाया गया और श्रृंगार किया। भगवान शिव का भी कल सिंगार किया गया था। यहां प्रसाद वितरण चल रहा है और दूर-दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के शासन में मंदिर इतने दिनों बाद खुला है।

हमारा मन प्रसन्न है लेकिन हमारा दिल रोता है कि सबको उजाला प्रकाश प्रदान करने वाले भगवान इतने साल अंधकार में रहे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे ठाकुर जी जगत के पालनहार हैं, ब्रह्मा जी जगत सृष्टि रचयिता है, भगवान शिव संघार करते हैं और उनको इतना अंधेरे में रखा गया। हिंदू समाज पर बहुत अत्याचार हुआ। मैं प्रशासन का ऋणी हूं कि उन्होंने यहां पर मंदिर खुलवाया और हमें पूजा का अवसर दिया। मैं हिंदू समाज की ओर से प्रशासन का आभार जताता हूं। दरअसल, इस मंदिर को प्रशासन ने शनिवार को खुलवाया था। प्रशासन की टीम इलाके में बिजली चोरी पकड़ने गई थी और इसी दौरान ये मंदिर मिला था।

मंदिर अब अपने पुराने स्वरूप में दिखाई देने लगा है और यहां पूजा पाठ शुरू किया गया है। मंदिर में पूजा-अर्चना किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। इससे पहले रविवार को भी भक्तों को इस मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया था। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बीते दिनों जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो देखा कि अंदर धूल जम चुकी है। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने खुद ही हाथों से शिवलिंग और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां साफ की। मंदिर खोले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मंदिर के अंदर भगवान शिव, नंदी, हनुमान और कार्तिकेय की पुरानी मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा यहां पर एक कुआं भी मिला है। -- (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 दिसंबर । कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किए जाने का विरोध करने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने सोमवार को नोटिस में लिखा, "मैं संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 को प्रक्रिया नियम के नियम 72 के तहत पेश किए जाने का विरोध करने के अपने इरादे का नोटिस देता हूं।" उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक पर उनकी आपत्तियां संवैधानिकता और संवैधानिकता के बारे में गंभीर चिंताओं पर आधारित हैं। अपनी आपत्तियों को सूचीबद्ध करते हुए उन्होंने नोटिस में लिखा कि विधेयक "संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

संविधान का अनुच्छेद 1 स्थापित करता है कि इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा, जो इसके संघीय चरित्र की पुष्टि करता है। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करता है, राज्यों में एकरूपता लागू करके इस संघीय ढांचे को सीधे चुनौती देता है।" उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से राज्य की स्वायत्तता खत्म होने, स्थानीय लोकतांत्रिक भागीदारी कम होने और सत्ता के केंद्रीकरण का जोखिम है, जिससे बहुलवाद और विविधता को नुकसान पहुंचेगा, जो भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार की आधारशिला है। अलग-अलग राज्यों के अनूठे राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों की अनदेखी न केवल उनकी विशिष्टता की उपेक्षा करती है बल्कि संविधान में निहित संघवाद और लोकतंत्र के सिद्धांतों को भी बुनियादी तौर पर कमजोर करती है।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि विधेयक संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82ए को शामिल करने का प्रस्ताव राज्य विधानसभाओं को समय से पहले भंग करने की आवश्यकता पैदा करता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 के तहत गारंटीकृत विधायी निकायों के निश्चित कार्यकाल में प्रभावी रूप से बदलाव होता है, जिसे प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से और संशोधित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यह कदम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संसद को संविधान में इस तरह से संशोधन करने से रोकता है जिससे इसके मूल सिद्धांतों को नुकसान पहुंचे। कांग्रेस सांसद के नोटिस में कहा गया है, "विधेयक शासन के संघीय चरित्र को कमजोर करके और एकरूपता लागू करने और शक्तियों के पृथक्करण और गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक ढांचे सहित बुनियादी ढांचे के मुख्य तत्वों का उल्लंघन करता है। जैसा कि माननीय मुख्य न्यायाधीश सीकरी ने फैसले में जोर दिया है कि संविधान की सर्वोच्चता, इसके संघीय और धर्मनिरपेक्ष चरित्र और शक्तियों के पृथक्करण जैसे मूलभूत सिद्धांत संसद के संशोधन प्राधिकरण पर अंतर्निहित सीमाएं लगाते हैं। यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण अतिक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, जो संविधान के मूलभूत चरित्र को खतरे में डालता है।" तिवारी ने यह भी कहा कि यह विधेयक राज्य सरकारों को कमजोर करता है।

यह विधेयक राज्य विधानसभा चुनावों को आम चुनावों के साथ कराने का प्रयास करता है, जो संविधान में निहित संघीय ढांचे के लिए एक सीधी चुनौती है। चुनाव प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करके, विधेयक निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकार को कमजोर करता है, वहीं जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर करता है और स्थानीय शासन की स्वायत्तता का अतिक्रमण करता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकारें भंग होती हैं, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की विस्तारित अवधि की संभावना केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने का जोखिम उठाती है, जिससे संघवाद के मूलभूत सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं। तिवारी के नोटिस में लिखा, "संवैधानिक और प्रक्रियात्मक चिंताओं के मद्देनजर मैं संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक 2024 को इसके वर्तमान स्वरूप में पेश करने का कड़ा विरोध करता हूं। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि जब तक इन मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तब तक इसे पेश करने पर पुनर्विचार करें।" सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। -- (आईएएनएस)

अमृतसर, 12 दिसंबर । पंजाब के अमृतसर में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास तेज धमाके की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। धमाके की आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई। धमाके के समय पुलिस थाने में भी कई पुलिस कर्मी मौजूद थे। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। धमाके की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में जांच टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस का आलाधिकारी भी मौके पर पहुंच कर जायजा ले रहे हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि थाने के बाहर आवाज आई। हम अभी जांच कर कर रहे है। हमने कुछ दिन पहले ही एक मामले में कुछ युवक गिरफ्तार किए थे कि और कुछ युवकों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, क्योंकि इस मामले में काफी युवक गिरफ्तार हुए थे तो वह अपनी मौजूदगी एहसास करवाने के लिए कुछ कर रहे है। जो युवक फरार हैं, उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा ।

एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाके की खबर मिलते ही हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हम जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। स्थानीय निवासी पवन कुमार ने बताया कि रात में करीब 3.15 बजे बड़े ही तेज धमाके की आवाज आई। धमाका इतनी तेज था कि इसे सुनकर सारे लोग घबरा गए। धमाका जबरदस्त था। लेकिन शुरुआत में यह नहीं पता चल सका कि यह बम जैसी आवाज कहां से आई। उसके बाद लोग अपने-अपने घर चले गए। लेकिन, लोगों में जबरदस्त दहशत फैल गई। इसके बाद किसी व्यक्ति ने कहा कि इस्लामाबाद थाने में हमला हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि यह हमला जैसा तो नहीं लग रहा है क्योंकि आवाज कुछ समय के लिए आई, फिर बंद हो गई। फिर हम लोगों को लगा कि कहीं बम तो नहीं फटा है। हम लोगों को अभी तक नहीं पता है कि यह हमला क्यों हुआ है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने सोमवार को आईएएनएस से खास बातचीत की। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के ईवीएम को लेकर दिए गए बयान, मणिशंकर अय्यर द्वारा गांधी परिवार पर करियर चौपट करने का आरोप लगाने और अन्य मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा था कि ईवीएम को लेकर बार-बार शिकायत करना बंद करें। इस पर तनुज पुनिया ने कहा कि उमर अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हैं और हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक है। प्रजातांत्रिक तरीके से यहां पर फैसले होते हैं। हर कोई अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है और उन्होंने अपनी बात रखी है, उस पर चर्चा भी होगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जहां भी हमने चुनाव जीता है, वहां हम जीत का सम्मान करते हैं और जहां हम हारते हैं, वहां हम हार को भी स्वीकार करते हैं।" उन्होंने कहा कि ईवीएम का मुद्दा संसद में भी उठाया गया है। प्रियंका गांधी और कई अन्य नेताओं ने कहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आज आप देख ही रहे हैं कि तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। कई जगह तो साफ दिख रहा है कि किस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। पुनिया ने सवाल किया कि अगर यह पूरी तरह से सही होती, तो क्या बड़े-बड़े विकसित देशों ने ईवीएम अपनाकर उसे हटा दिया होता? मणिशंकर अय्यर ने हाल ही में नेहरू-गांधी परिवार पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका करियर चौपट कर दिया। इस पर तनुज पुनिया ने कहा कि मणिशंकर अय्यर सम्मानित नेता हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कई साल से उनके बयान उल्टे-सीधे आते रहे हैं। बिना सोचे-समझे बयान देना उनकी आदत बन चुकी है।

कहीं न कहीं नेहरू-गांधी परिवार पर आरोप लगाकर अपनी राजनीति को फिर से जीवित करने की कोशिश हो रही है। उन्हें पार्टी से निष्कासित इसलिए किया गया था क्योंकि उनके बयान सही नहीं होते थे। अब वह हमारे पार्टी में नहीं हैं, तो हम उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री मेमोरियल की ओर से सोनिया गांधी से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पत्र वापस करने का आग्रह किया गया है। इस पर तनुज पुनिया ने कहा कि वे पत्र सार्वजनिक रूप से पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, किताबों में छपे हुए हैं और संसद भवन के फ्लोर पर भी लोग इन्हें उद्धृत करते हैं। जिन पत्रों का संबंध निजी तौर पर नेहरू परिवार से था, वे पत्र सोनिया गांधी के पास हैं, लेकिन जो सार्वजनिक पत्र हैं, वह पहले से ही जनता के सामने हैं, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। --(आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आपको बाबा साहब आंबेडकर के मूल संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए। मौलिक अधिकारों को देखना चाहिए। अलग-अलग पृष्ठों का अवलोकन करेंगे तो आपको उसमें राम भी नजर आएंगे और कृष्ण भी, लंका दहन के उपरांत बजरंग बली भी नजर आएंगे और ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उसी संविधान में मिलेगा, लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष या समाजवाद शब्द नहीं है।

यह सब आपकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं, जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटा, उनका पिछलग्गू बनकर केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं। आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता। देश आपको यह नहीं करने देगा। सीएम योगी ने कहा कि नेता विरोधी दल को बोलना चाहता हूं कि बुद्ध ने करुणा और मैत्री का उपदेश उस कालखंड में दिया था, जब विदेशी हमले शुरू हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही राम ने कहा था 'निसिचर हीन करहुं महि भुज उठाई पन कीन्ह,' उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था 'परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम।' हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मानकर कार्य करते हैं।

शासन पद्धति एक भी इंच इधर-उधर नहीं करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि संभल में जैसे ही आपके खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सफाचट। उपचुनाव में 9 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। यही नहीं, सीसामऊ और करहल को याद करिए। 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में करीब 70,000 वोटों से जीत दर्ज की थी, इस बार वह मात्र 13-14,000 तक आ गई है। वह भी 'चच्चू' थोड़ी कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सफाचट ही था, लेकिन, चिंता मत करिए, अगली बार होगा। सीसामऊ में भी बाल-बाल बच गए। कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पर लोग चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे हैं, इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी तो वह भी यही बात बोलेंगे।

आप सभी से कहूंगा कि एक बार बाबरनामा को जरूर पढ़ें। सीएम योगी ने पूर्व में प्रदेश में हुए दंगों की याद दिलाते हुए कहा कि दंगों के कारण प्रदेश का माहौल लगातार खराब हुआ। आज प्रदेश में सुरक्षा का माहौल है, कानून व्यवस्था की जो स्थिति पैदा हुई है, उसमें लोगों को सुरक्षा पर, कानून व्यवस्था पर विश्वास है। उसी का परिणाम है कि 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। - (आईएएनएस)

पटना, 16 दिसंबर । बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के तहत पटना के बापू भवन केंद्र में ली गई परीक्षा रद्द कर दी है। आयोग ने बताया कि जल्द ही इस केंद्र के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी के चेयरमैन रवि मनुभाई परमार ने सोमवार को पटना में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा किया गया था। इस घटना की जांच जिला प्रशासन द्वारा की गई थी। जांच की रिपोर्ट रविवार को मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा के लिए राज्य के करीब 4.80 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन पत्र भरा था। परीक्षा के लिए राज्य में 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 911 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई थी, लेकिन बापू भवन परिसर परीक्षा केंद्र पर कुछ छात्रों ने हंगामा किया था। यहां कुल 12 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देने आए थे।

कुछ छात्रों ने प्रश्न पत्र लेट देने का आरोप लगाकर हंगामा किया था। उन्होंने बताया कि उपद्रव करने वाले 25 से 30 लोगों की पहचान कर ली गई है जिनके खिलाफ एक्शन को लेकर बीपीएससी समीक्षा कर रहा है। पटना पुलिस अधीक्षक के स्तर से भी दो टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग शांतिपूर्ण परीक्षा दे रहे छात्रों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, इस कारण केवल इसी केंद्र की परीक्षा रद्द की गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम अन्य केंद्रों के साथ ही घोषित किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा और होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र अलग होगा। उल्लेखनीय है कि बीपीएससी 70वीं परीक्षा का पीटी 13 दिसंबर को पूरे राज्य में आयोजित किया गया था।  (आईएएनएस)

 इंदौर, 16 दिसंबर । मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वन रक्षक परीक्षा के नतीजे आते ही गड़बड़ियों के आरोप लगने लगे हैं। साथ ही विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इंदौर में तो प्रदर्शनकारी छात्रों ने परीक्षा में तय कुल 100 में से 101 नंबर तक मिलने के आरोप लगाए हैं। राज्य के महानगर इंदौर में बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि जिन परीक्षार्थियों को पुलिस भर्ती परीक्षा में 60 फीसदी तक अंक नहीं मिले, उन्होंने इस परीक्षा की टॉपर लिस्ट में स्थान पाया है।

प्रदर्शनकारियों में शामिल गोपाल प्रजापति ने बताया कि वन रक्षक और उप निरीक्षक जेल प्रहरी परीक्षा के नतीजे आए हैं। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी विद्यार्थी को 100 में से 101 से ज्यादा अंक मिले हैं, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिन 10 छात्रों ने टॉप किया है, उनमें दो सतना, चार ग्वालियर और चार भोपाल के हैं। इसी तरह का फर्जीवाड़ा पटवारी परीक्षा में भी हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षार्थियों को राज्य की राजधानी का नाम नहीं पता और वह परीक्षा में टॉप कर जाते हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वन रक्षक परीक्षा के दौरान भारी गड़बड़ी की गई है।

एक छात्र को तो 100 में से 101 अंक दिए गए हैं। जबकि, टॉप-10 में शामिल सभी छात्र पूर्व में हुई पुलिस भर्ती की परीक्षा में 55 से 60 प्रतिशत अंक ही हासिल कर सके थे। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मामले में जांच की मांग की। छात्रों का कहना है कि अगर इसी तरह से सभी परीक्षाओं में गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा किया जाएगा तो छात्रों के भविष्य का क्या होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदेश सरकार ने इस फर्जीवाड़े को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो वे लगातार धरना-प्रदर्शन जारी रखेंगे। -(आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 16 दिसंबर । पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मोहिंदर ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब चुनाव आयुक्त के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में मोहिंदर ने पटियाला नगर निगम चुनाव में हुई कथित चुनावी गड़बड़ियों पर विरोध जताया। आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और किसानों के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर सवाल उठाए। मोहित मोहिंदर ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पटियाला नगर निगम चुनाव में 60 उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी की थी। लेकिन, नामांकन की अंतिम तिथि के दिन 27 उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोक दिया गया।

उनका कहना था कि इन उम्मीदवारों को या तो अवैध तरीके से नामांकन करने से रोक दिया गया या फिर उनके नामांकन पत्रों को फाड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि कुछ उम्मीदवारों के दस्तावेजों को स्क्रूटनी के दौरान खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, कुछ उम्मीदवारों को पुलिस ने नामांकन के अंतिम दिन जबरन घर से उठा लिया और नामांकन से वंचित कर दिया। इस मामले को लेकर पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने पंजाब चुनाव आयुक्त से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने बीजेपी पर किसानों के खिलाफ काम करने और उनका मनोबल तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों के कारण पंजाब के किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।

मोहिंदर ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार किसान आंदोलनों को कमजोर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और किसानों को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब के किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। राज्य सरकार की लापरवाही के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा है और इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ने का संकल्प लिया है।

उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। यदि चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो उसे उजागर किया जाएगा और इस लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ा जाएगा, चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक क्‍यों न जाना पड़े। --(आईएएनएस)
 

लखनऊ, 16 दिसंबर । उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को बहराइच और संभल मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया। सिराथू से समाजवादी पार्टी की बागी विधायक पल्लवी पटेल "जनहित के मुद्दे पर" विधानमंडल परिसर में चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के पास धरने पर बैठ गईं। पल्लवी पटेल ने सरकार पर "जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय अपने निजी हितों को साधने" का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि राजकीय कोष में लूटमार हो रही है।

अपात्र लोगों को प्रमोशन दे दिया गया। अगर ऐसे लोगों को प्रमोशन दिया गया, तो कोष को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह सरकार के एक विभाग में घोटाले के बारे में प्रश्न उठा रही हैं। पल्लवी पटेल ने कहा, "मैं चाहती थी कि सदन में इस पर चर्चा हो। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जवाब दें। जब पहली बार मैंने सवाल उठाया तो सदन स्थगित कर दिया गया। दोबारा जब मैंने सवाल उठाने की कोशिश की तो अध्यक्ष ने नियम का हवाला दिया। पिछड़े समाज का वोट लेकर आपकी सरकार बनी। क्या नियम के आधार पर यह घोटाला किया गया है। यह लोक महत्व का मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी सदन में बैठे थे, उनसे जवाब मिल जाता।"

अपना दल (कमेरावादी) की नेता और सिराथू से सपा के निशान पर जीतकर विधानसभा पहुंचने वाली पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सेवा नियमावली को दरकिनार कर पुरानी नियमावली के तहत भर्ती करते हुए यह घोटाला किया गया है। 25-25 लाख रुपये लेकर सीधी भर्ती की बजाय 250 लेक्‍चररों को प्रमोशन दिया गया। यह बिल्कुल गलत है। एआईसीटीई के नियमों को दरकिनार कर दिया गया। --(आईएएनएस)

महाकुंभनगर, 16 दिसंबर । प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक दुनिया के सबसे बड़े मानवीय समागम 'महाकुंभ 2025' का आयोजन होने जा रहा है। इसे लेकर प्रयागराज में तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। सीएम योगी की प्रेरणा से इस बार महाकुंभ को दिव्य-भव्य के साथ स्वस्थ और सुरक्षित महाकुंभ बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। इस दिशा में ही यूपी जल निगम, नगरीय ने प्रयागराज के सलोरी में जियो ट्यूब तकनीक आधारित ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, जो शहर के सभी अनटैप्ड 22 नालों के अपशिष्ट जल का शोधन करेगा, ताकि सीएम के निर्देशों के मुताबिक गंगा नदी में किसी भी नाले का पानी बिना ट्रीट किए नहीं डाला जाएगा।

इससे गंगा जी के जल को स्वच्छता के मानकों के अनुरूप निर्मल और अविरल बनाने में मदद मिलेगी। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने आते हैं। लेकिन, 2019 के पहले के माघ और कुंभ मेलों में संगम के दूषित जल में स्नान करने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ता था। सीएम योगी के स्पष्ट निर्देशानुसार इस बार महाकुंभ में किसी भी नाले या सीवेज से अनट्रीटेड अपशिष्ट जल का दूषित पानी पवित्र नदियों में नहीं गिराया जाएगा। उनके निर्देशों के मुताबिक जल निगम, नगरीय ने प्रयागराज के सभी अनटैप्ड 22 नालों के ट्रीटमेंट के लिए जियो ट्यूब तकनीक आधारित ट्रीटमेंट प्लान, सलोरी में लगाया है। इसके बारे में अधिशासी अभियंता सौरभ कुमार ने बताया कि 55 करोड़ रुपये की लागत से बने इस ट्रीटमेंट प्लांट का अभी ट्रायल रन चल रहा है, जो 1 जनवरी से अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा।

जियो ट्यूब सीवेज वाटर ट्रीटमेंट की आधुनिक तकनीक है। इसमें सीवेज वाटर की 40 से 50 फीसदी बीओडी लेवल और लगभग 80 प्रतिशत टीएसएस जियो ट्यूब्स में ही ट्रीट कर लिया जाता है। इसके बाद इस ट्रीटेड पानी को हाइड्रोजन पैरॉक्साइड से शोधित कर उसका ओजोनाइजेशन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीनाइजेशन की जगह ओजोनाइजेशन किया जाता है, क्योंकि ट्रीटेड पानी में अधिक मात्रा में घुला क्लोरीन जलीय जीवों के लिए नुकसानदेह होता है। ओजोनाइजेशन से सभी तरह के फीकल बैकटीरिया मर जाते हैं, फिर इस ट्रीटेड पानी को नदियों में छोड़ा जा सकता है। इसकी चौबीसों घंटे ओसीईएमएस तकनीक से ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती रहती है। सीएम योगी ने 12 दिसंबर के अपने प्रयागराज दौरे पर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया था और महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होने के निर्देश भी दिए थे। --(आईएएनएस)

दिल्ली, 16 दिसंबर । आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार को जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में अपने दफ्तर का उद्घाटन किया। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगामी चुनावों में उतरेगी। हमारे पास दिल्ली के लिए एक मजबूत एजेंडा है और हम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि भाजपा का आत्मविश्वास टूट चुका है, क्योंकि न तो उनके पास कोई मजबूत नेतृत्व है, न ही मुद्दे और न ही दिल्ली के लिए कोई ठोस एजेंडा। आप की टीम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी का नेतृत्व अरविंद केजरीवाल के रूप में है, जो जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं।

आप की ओर से महिला अदालतों के आयोजन पर सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इनमें किराया माफ करना, बसों में मार्शल लगाना, सीसीटीवी कैमरे लगवाना और लड़कियों को शिक्षा देने जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल अब एक और बड़ा कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2,100 रुपये हर महीने भेजे जाएंगे। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति को और सशक्त बनाएगा। मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखे जाने पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने भाजपा को यह जिम्मेदारी दी थी कि वह कानून-व्यवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन वह इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रही। दिल्ली के लोग अब जवाब मांग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के स्कूलों और अस्पतालों में सुधार किए, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली की कानून-व्यवस्था ठीक करने में नाकाम रही। आप ने पटपड़गंज विधायक मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मनीष सिसोदिया के साथ इस दौरान उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया भी मौजूद थीं। आप ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। -(आईएएनएस)

वाराणसी, 16 दिसंबर । ‘उस्ताद’ जाकिर हुसैन 73 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री डॉ. राजेश्वर आचार्य ने दुख व्यक्त किया और कहा कि वह इस खबर को सुनकर आहत हैं। उन्होंने ‘उस्ताद’ से जुड़े कई किस्से भी साझा किए। राजेश्वर आचार्य ने कहा, “दुखद सूचना से आघात लगा कि महान तबला वादक और परम्परा के साथ देश को वैश्विक ख्याति दिलाने वाला और महान कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा। उन्होंने कहा, “उस्ताद के घर उस्ताद पैदा हुआ और वैश्विक ख्याति के बाद भी वह बड़ों के प्रति शीलवान थे।

सांस्कृतिक नगरी बनारस में तो उनके आचरण ने सारे कलाकारों को मुग्ध कर दिया था।" जाकिर हुसैन के सरल और जमीन से जुड़े व्यवहार के बारे में बात करते हुए राजेश्वर आचार्य ने बताया, “अगर पं. गुदई महाराज जी कार्यक्रम देने जा रहे हैं तो उनका तबला उठाकर जाकिर हुसैन साथ-साथ चलते थे। यही नहीं पंडित किशन महाराज के यहां घर पर वह कभी भी उनकी बराबरी या कुर्सी पर नहीं बैठते थे। वह अक्सर नीचे उनके चरण के पास बैठते थे। शिक्षा, अच्छे अभ्यास और चमत्कृत कर देने वाले तबला वादन से युक्त इस कलाकार का जाना आहत कर गया। उनका जाना खल रहा है। “मैंने उन्हें बचपन से सुना है, उनके कौशल से तबला बजता ही नहीं गाता भी था।

देश और संगीत जगत के लिए यह बड़ी क्षति है। वह हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।“ जाकिर हुसैन के परिवार ने अमेरिकी समय के अनुसार रविवार को उनके निधन की पुष्टि की। वह फेफड़े की खतरनाक बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे, जहां उनका इलाज सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। हुसैन की पत्नी का नाम एंटोनिया मिनेकोला और बेटियां अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी हैं। मुंबई में 9 मार्च 1951 को जन्मे हुसैन महान तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा के पुत्र थे। परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वह अपने पीछे एक असाधारण विरासत छोड़ गए हैं, जिसे दुनिया भर के अनगिनत संगीत प्रेमी संजोकर रखेंगे, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक रहेगा। -(आईएएनएस)

भोपाल, 16 दिसंबर । मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को प्रश्न काल खत्म होने के बाद खाद पर जमकर तकरार हुई और आखिरकार कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्य का शीतकालीन विधानसभा सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जो 20 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र के पहले दिन पूर्व विधायकों के निधन पर शोक जताया गया और दो नवनिर्वाचित विधायकों कमलेश शाह और रमाकांत भार्गव को शपथ दिलाई गई। अभी हाल में हुए उप चुनाव में अमरवाड़ा से कमलेश शाह और बुधनी से रमाकांत भार्गव निर्वाचित हुए हैं। जबकि, विजयपुर से निर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा सदन में नहीं पहुंचे।

प्रश्न काल के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में किसान खाद के लिए परेशान हैं और कई स्थानों पर नकली खाद की बिक्री की जा रही है। इन गड़बड़ियों को सरकार को रोकना चाहिए। मगर, ऐसा हो नहीं पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पर चर्चा करना चाहते थे। कांग्रेस ने खाद के मुद्दे को लेकर विधानसभा से वॉक आउट कर दिया। बाद में विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का कहना है कि राज्य में खाद की कहीं भी दिक्कत नहीं है। कांग्रेस के नेता चाहे खाद की बोरी या बिस्तर लेकर आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

राज्य सरकार खाद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन, कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता खाद की बोरियां लेकर विधानसभा परिसर तक पहुंचे थे। पूर्व मंत्री सचिन यादव ने खाद समस्या को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के एक सवाल का गलत जवाब देने का मामला कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने उठाया। इस मामले पर कांग्रेस विधायक ने उच्च शिक्षा मंत्री को घेरने की कोशिश की। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के मालथोन में अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संचालन में अनियमितता का मुद्दा उठाया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की उप-समिति ने यह फैसला लिया। ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करने के बाद बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी जाती है। इसके अलावा, बिल्डर प्रोजेक्ट, सड़क निर्माण और अन्य निर्माण परियोजनाओं पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। ग्रैप 3 के नियम लागू होते ही सिर्फ अति आवश्यक जगह जिनमें, एयरपोर्ट, अस्पताल, एलिवेटेड रोड और एसटीपी प्लांट परियोजनाओं को छोड़कर सभी जगह पर निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है।

एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है। बता दें कि ग्रैप में कुल चार चरण आते हैं। पहला चरण तब लागू होता है, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहता है। इसके बाद दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400 के बीच रहने पर लागू होता है, जबकि तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 रहने पर लागू किया जाता है। वहीं, चौथे चरण में एक्यूआई के 450 से अधिक होने पर इसे अमल में लाया जाता है। - (आईएएनएस)

 प्रयागराज, 16 दिसंबर । कुंभ-महाकुंभ में नए मुखिया महंत महामंडलेश्वर के पट्टाभिषेक की परंपरा के तहत पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पश्चिम पंघत के रामनौमी दास का पट्टाभिषेक बड़े धूमधाम के साथ किया गया। पट्टाभिषेक के बाद महंत अखाड़े की सामाजिक गतिविधियों को संचालित करते हैं। इसमें संस्कृत विद्यालय, गौशाला का संचालन, मतांतरण रोकने की मुहिम चलाना, निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगवाना, गरीबों की बेटियों का विवाह कराना, अन्न क्षेत्र (भंडारा) का संचालन करना शामिल है। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हमारे यहां यह परंपरा है कि जो पंच के अनुकूल होता है, उसकी ही नियुक्ति होती है।

इसी तरह नए महंत की नियुक्ति की गई है। हमारे यहां जो पंच होते हैं, जितने भी साधु-संत, महात्मा हैं, बड़े अखाड़े में चार मुखिया महंत होते हैं। पिछले कुछ दिनों से विवाद जारी था, उसमें चार मुखिया में से एक को हटाया गया था। उनकी जगह पर आज रामनौमी दास को नियुक्त किया गया है। इस पर हमारा समाज काफी खुश हैं। वह बहुत ही अच्छे और सबको लेकर चलने वाले महंत हैं।" इस नियुक्ति की प्रक्रिया पर बात करते हुए रवींद्र पुरी ने कहा, "हमारे यहां पंच द्वारा प्रस्ताव पारित करने का नियम है। प्रस्ताव होने के बाद नियुक्ति होती है। नियुक्ति होने के बाद हमारे यहां विधि विधान से हवन आदि होता है, पूजा होती है। उसके बाद चादर विधि होती है और फिर राज अभिषेक होता है।

इसके बाद उनको बाद में जो कार्य होगा उसका चार्ज दिया जाता है।" श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्माण के महंत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद प्रवक्ता दुर्गा दास ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम लोग अनुष्ठान को पावन पर्व के रूप में मनाते हैं। यह जब चार दिशाओं से किसी भी अंदर रिक्त होता है तो उसको हम लोग पूर्ति करके और महान पर्व के रूप में मनाते हैं। वही कार्यक्रम आज यहां चल रहा है। पट्टाभिषेक में सभी 13 अखाड़ों के संत आमंत्रित होते हैं और इसे पर्व की तरह से बड़े खास तरीके से मनाया जाता है। यह हमारे लिए इतिहास का विषय भी होता है। रामनौमी दास बाल्यावस्था से संत हैं और संत समाज में उनका खास सम्मान है।" वहीं, नए मुखिया महंत महामंडलेश्वर रामनौमी दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज पंच परमेश्वर ने मुझे जिस सेवा के लिए नियुक्त किया है, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूं। संत के तौर पर हमारी प्राथमिकता अपने अखाड़े की मर्यादा और उसके कार्यों को आगे बढ़ाने की होगी।" --(आईएनएस)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर । मास्टरकार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट (एमईआई) ने सोमवार को अपनी वार्षिक आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में कहा कि मजबूत मध्यम वर्ग और निरंतर निवेश के साथ भारत के 2025 में क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। एमईआई की एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए रिपोर्ट में भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भी उजागर किया गया है, जिसकी अनुमानित जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत और उपभोक्ता खर्च 2025 में 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "मजबूत मध्यम वर्ग और निरंतर निवेश से उत्साहित, भारत वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच लचीला बना हुआ है और 2025 में वैश्विक विकास में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक होने की संभावना है।" भारत में 25-54 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच श्रम बल भागीदारी दर में भी शानदार वृद्धि देखी गई है, जो 2019 से 12 प्रतिशत अधिक है, जबकि इसी आयु वर्ग के पुरुषों के लिए यह 1 प्रतिशत अंक अधिक है। "द शीकोनॉमी" की वृद्धि ने भारत में महिलाओं की चक्रीय श्रम बल भागीदारी दर को 2019 के स्तर से पूरी तरह से ठीक कर दिया है। एमईआई ने 2024 में 3.1 प्रतिशत की गति के बाद 2025 में 3.2 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है।

यूरोप और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन (एलएसी) के अधिकांश हिस्सों में मामूली विस्तार के साथ अमेरिका, भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में वृद्धि मजबूत रहने की उम्मीद है। मास्टरकार्ड के एशिया प्रशांत क्षेत्र के मुख्य अर्थशास्त्री डेविड मान ने कहा, "अगर 2024 'सामान्य स्थिति में वापस आने' के बारे में था, तो 2025 सामान्यीकरण के बारे में है क्योंकि अस्थिरता कम हो जाएगी और मौद्रिक नीति को आसान बनाने से उपभोक्ताओं को आर्थिक विकास से लाभ मिल सकेगा।

हालांकि, जापान में संभावित ब्याज दर वृद्धि या अमेरिकी टैरिफ जैसे नीतिगत निर्णय इस वृद्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मान ने कहा कि संभावित व्यापार से जुड़े व्यवधानों के लिए तैयारी करते समय व्यवसायों को उपभोक्ता आशावाद का लाभ उठाना चाहिए। रिपोर्ट ने एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिए रिमिटैंस की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसमें टॉप पांच प्राप्तकर्ता देशों में से चार इस क्षेत्र में हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।

जापान निरंतर मुद्रास्फीति अस्थिरता और येन ऐतिहासिक निम्नतम स्तर पर होने के साथ एक अद्वितीय आर्थिक वातावरण का सामना कर रहा है, जो चल रहे पर्यटन उछाल और उच्च-स्तरीय लक्जरी वस्तुओं पर खर्च में योगदान दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, जिन्होंने क्षेत्र के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत मुद्रास्फीति के झटके का अनुभव किया है, उन्हें राहत मिलने की संभावना है क्योंकि स्तर लगभग 2-3 प्रतिशत तक गिर जाएगा और केंद्रीय बैंक अपनी संबंधित मौद्रिक नीतियों को आसान बना देंगे। मान ने आगे कहा, "व्यक्तिगत सरकारों की नीतियों का 2025 में काफी प्रभाव पड़ सकता है।" -(आईएएनएस)