नमक्कल (तमिलनाडु), 17 दिसंबर तमिलनाडु के नमक्कल जिले के वेप्पादई में कुछ अज्ञात लोगों ने ओडिशा के दो युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने मगंलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि राहगीरों ने युवकों के सिर कुचले हुए शव सड़क किनारे पड़े देखे जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी।

पुलिस के अनुसार, दोनों की पहचान ओडिशा निवासी मुन्ना और धुबलीश के रूप में हुई है।

उसने बताया कि उंगलियों के निशान एकत्र करने वाले एक फोरेंसिक विशेषज्ञ ने घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्र किए जबकि पुलिस ने एक खोजी कुत्ते का इस्तेमाल कर सबूत जुटाए।

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए नमक्कल सरकारी अस्पताल भेज दिया है।

उसने बताया कि मामले की जांच जारी है।  (भाषा)

जयपुर, 17 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि किसानों के नाम पर बड़ी-बड़ी बातें करने वाले न तो खुद किसानों के लिए कुछ करते हैं न ही दूसरों को कुछ करने देते हैं।

इसके साथ ही मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नीति विवाद की नहीं संवाद की है और वह व्यवधान में नहीं समाधान में विश्वास रखती है।

मोदी राजस्थान सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर यहां दादिया में आयोजित ‘एक वर्ष-परिणाम उत्कर्ष’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने ऊर्जा, सड़क व रेलवे से जुड़ी 46,300 करोड़ रुपये से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के कार्यान्वयन में गत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विलंब की ओर इशारा करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में नर्मदा नदी का पानी पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। मोदी ने आरोप लगाया, “तब उसे रोकने के लिए भी कांग्रेस और कुछ एनजीओ (गैर सरकारी संगठनों) द्वारा तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए।”

मोदी ने कहा, “हमारी नदियों का पानी बहकर सीमा पार चला जाता था, लेकिन हमारे किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता था। कांग्रेस, समाधान के बजाय, राज्यों के बीच जल-विवाद को ही बढ़ावा देती रही। ...राजस्थान ने तो इस कुनीति के कारण बहुत कुछ भुगता है।”

उन्होंने कहा कि जैसे ही मध्य प्रदेश व राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो पार्वती कालीसिंध चम्बल परियोजना एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया।

मोदी ने कहा, ‘‘भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते है। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और इसका विस्तार भी किया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्वती, कालीसिंध, चंबल परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को सिंचाई के लिये पानी के साथ-साथ पेयजल भी मिलेगा और इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के विकास में तेजी आएगी।

मोदी ने कहा कि बीते एक वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में मुख्यमंत्री भजनलाल और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की ‘डबल इंजन’ की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा जो भी संकल्प लेती हैं उसे पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती हैं।

उन्होंने दावा किया, ‘‘आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है। तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जनसमर्थन मिल रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘21वीं सदी के भारत के लिए नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए हम अनेक नई योजनाएं बना रहे हैं।’’

मोदी खुली छत वाले वाहन में सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। उनके साथ वाहन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने उपस्थित जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे।  (भाषा) 

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक को विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच मंगलवार को निचले सदन में पेश किया और कहा कि इस पर व्यापक विचार-विमर्श के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया।

सदन में मत विभाजन के बाद ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ को पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े।

इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के बाद ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को भी पेश किया।

दोनों विधेयकों को पुर:स्थापित किए जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपराह्न करीब एक बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

यह पहली बार था कि नए सदन में किसी विधेयक पर इलेक्ट्रॉनिक मत विभाजन हुआ।

विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को ‘तानाशाही’ की तरफ ले जाने वाला कदम है।

उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रमुख सहयोगी तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) और शिवसेना ने विधेयक का समर्थन किया।

कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक राज्यों की शक्तियों को छीनने वाला नहीं है, बल्कि यह विधेयक पूरी तरह संविधान सम्मत है।

उन्होंने विधेयक को जेपीसी के पास भेजने की विपक्ष की मांग पर भी सहमति जताई।

विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि यह विधेयक बुनियादी ढांचे पर हमला है और इस सदन के विधायी अधिकार क्षेत्र से परे है।

उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में केंद्रीकरण का यह प्रयास पूरी तरह संविधान विरोधी है।

उन्होंने आग्रह किया कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

विधेयक का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने दावा किया, ‘‘यह संविधान की मूल भावना को खत्म करने का प्रयास है और तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है।’’

यादव ने कहा कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह प्रस्तावित विधेयक संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और यह ‘अल्ट्रा वायर्स’ (कानूनी अधिकार से परे) है।

उन्होंने दावा किया कि इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बनर्जी ने कहा कि राज्य विधानसभाएं केंद्र और संसद के अधीनस्थ नहीं होती हैं, यह बात समझने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से संसद को कानून बनाने का अधिकार है, उसी तरह विधानसभाओं को भी कानून बनाने का अधिकार है।

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह राज्य विधानसभाओं की स्वायत्तता छीनने का प्रयास है।

उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी दल हमेशा सत्ता में नहीं रहेगा, एक दिन सत्ता बदल जाएगी।

बनर्जी ने कहा, ‘‘यह चुनावी सुधार नहीं है, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए लाया गया विधेयक है।’’

द्रमुक नेता टीआर बालू ने सवाल किया कि जब सरकार के पास दो- तिहाई बहुमत नहीं है तो फिर इस विधेयक को लाने की अनुमति आपने कैसे दी?

इस पर बिरला ने कहा, ‘‘मैं अनुमति नहीं देता, सदन अनुमति देता है।’’

बालू ने कहा, ‘‘मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाए और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद इसे सदन में लाया जाए।’’

आईयूएमएल के नेता ईटी मोहम्मद बशीर ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र, संविधान और संघवाद पर हमले का प्रयास है।

शिवसेना (उबाठा) के सांसद अनिल देसाई ने भी विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक संघवाद पर सीधा हमला है और राज्यों के अस्तित्व को कमतर करने की कोशिश है।

लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा कि ये दोनों विधेयक संविधान और नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर आक्रमण हैं।

उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग की सीमाएं अनुच्छेद 324 में निर्धारित हैं और अब उसे बेतहाशा ताकत दी जा रही है।

गोगोई ने कहा कि इस विधेयक से निर्वाचन आयोग को असंवैधानिक ताकत मिलेगी।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि यह संघवाद के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि संसद को ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है।

ओवैसी ने दावा किया कि यह क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेता अमरा राम ने आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान को तहस-नहस करने के लिए लाया गया है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के कार्यकाल को एक दूसरे से जोड़ना उचित नहीं है।

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एनके प्रेमचंद्रन ने आरोप लगाया कि विधेयक संविधान में निहित संघवाद के मूल ढांचे पर हमला है।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक लाने से पहले राज्यों के साथ चर्चा होनी चाहिए थी क्योंकि इस विधेयक के कानून बनने के बाद विधानसभाएं संसद और केंद्र के अधीनस्थ हो जाएंगी जो संवैधानिक नजरिये से उचित नहीं है।

केंद्रीय मंत्री और तेदेपा के नेता चंद्रशेखर पेम्मासानी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इस विधेयक से चुनावी खर्च कम होगा।

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया और आरोप लगाया कि ‘‘कांग्रेस को सुधार शब्द से एलर्जी है’’।

उन्होंने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जिस न्यायाधीश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयोग्य ठहराया था, उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ था, पूरा देश जानता है।

कानून मंत्री मेघवाल ने कई विपक्षी सदस्यों की इस दलील को खारिज कर दिया कि यह विधेयक संसद की विधायी क्षमता से परे है।

उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को ऐसे संशोधन की शक्ति देता है।

उनका कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 327 संसद को विधानमंडलों के चुनाव के संदर्भ में अधिकार देता है।

मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक से न तो संसद की शक्ति कम होती है और न ही राज्यों की विधानसभाओं की शक्ति कम होती है।

उन्होंने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के एक कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के संघीय ढांचे को कोई नहीं बदल सकता।

मेघवाल ने कहा, ‘‘जिस वर्ग से बाबासाहेब आते थे, उसी वर्ग से मैं आता हूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुझे यह अवसर दिया है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का मत है कि इस विधेयक को जेपीसी के विचार के लिए भेजा जाए।  (भाषा)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । साल 2024 अलविदा कहने वाला है और नया साल 2025 दस्तक दे रहा है। यह साल सियासत के लिहाज से काफी हलचल भरा रहा। देश में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। इस दौरान कुछ बयान ऐसे भी रहे जिन्होंने देश को झकझोर कर रख दिया। ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते ऐसी टिप्पणियां की गईं जिन्होंने विवाद को जन्म दिया। लिहाज किसी ने नहीं किया। मौका मिला तो जमकर दिल का गुबार निकाला और जब घिरे तो स्पष्टीकरण भी दिया। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का हालिया बयान सुर्खियों में है।

उन्होंने 'हिंदुत्व' को एक "बीमारी" बताया। इल्तिजा मुफ्ती ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर लिखा, "यह सब देखकर भगवान राम भी बेबसी और शर्म से सिर झुका लेंगे कि उनके नाम का इस्तेमाल करके नाबालिग मुस्लिम बच्चों को सिर्फ इसलिए चप्पलों से मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने राम का नाम लेने से इनकार कर दिया। 'हिंदुत्व' एक बीमारी है, जिसने लाखों भारतीयों को प्रभावित किया है और भगवान के नाम को कलंकित किया है।" खूब हंगामा मचा तो बोलीं हमें गलत को गलत कहने से परहेज नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही किया।

सांगली में एक रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने भाजपा और आरएसएस की तुलना "जहर" से की थी और उन्हें भारत में "राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक" बताया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था "अगर भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वह है भाजपा और आरएसएस। वे जहर की तरह हैं। अगर सांप काटता है तो वह व्यक्ति (जिसे काटा गया है) मर जाता है। ऐसे जहरीले सांप को मार देना चाहिए।" इनसे एक कदम आगे बढ़ कांग्रेस नेता भाई जगताप ने तो ईसीआई को ही नहीं छोड़ा। आईएएनएस से बातचीत में आपत्तिजनक टिप्पणी की। चुनाव आयोग को 'कुत्ता' तक कहा। बोले, "चुनाव आयोग तो कुत्ता है। पीएम मोदी के बंगले के बाहर बैठा कुत्ता बनकर काम कर रहा है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई गई सभी एजेंसियां ​​अब कठपुतलियां बन गई हैं और नरेंद्र मोदी के प्रभाव में काम कर रही हैं। एजेंसियां, जो हमारे लोकतंत्र की रक्षा के लिए थी, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। महाराष्ट्र और देश भर में चल रही घटनाएं दिखाती हैं कि किस तरह व्यवस्था से छेड़छाड़ की जा रही है।"

बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद भी अनर्गल बोलों को लेकर चर्चा में रहा। साल का अंत आते आते पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बेहद शर्मनाक बयान दिया। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने 10 दिसंबर को नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा, "वह नैन सेंकने जा रहे हैं। इसके बाद वह सरकार बनाएंगे।" इसी बयान को लेकर लालू प्रसाद यादव को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोगों को वर्षों पहले हेमा मालिनी को लेकर दी गई टिप्पणी याद आ गई। दक्षिण भारत से हिंदुत्व को लेकर कई बार अटपटे बयान दिए गए। जिसको मौका मिला उसने सनातन धर्म को लेकर भड़ास निकाली। सिलसिला 2023 में डीएमके नेता उदयनिधि मारन के बयान से शुरू हुआ था। जिन्होंने सनातन को एक बीमारी बताया था। तो इस साल 2 अक्टूबर को कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने एक कार्यक्रम में वीर सावरकर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने अपने बयान में कहा, वीर सावरकर एक ब्राह्मण थे, लेकिन वह मांसाहारी थे और बीफ खाते थे।

उन्होंने कभी गाय के वध का विरोध नहीं किया। इस विषय पर उनकी सोच काफी आधुनिक थी। उनके विचार एक तरह से कट्टरपंथी थे, जबकि दूसरी तरफ वह आधुनिकता को अपनाते थे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वह एक ब्राह्मण होने के नाते खुलकर मांस खाते थे और इसका प्रचार करते थे। दूसरी तरफ, महात्मा गांधी एक सख्त शाकाहारी थे और हिंदू सांस्कृतिक रूढ़िवाद में उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने गांधी को एक लोकतांत्रिक व्यक्ति बताया, जो अपनी सोच में प्रगतिशील थे।" मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "जिन्ना ने एक और चरमपंथ का प्रतिनिधित्व किया। वे कभी भी कठोर इस्लामवादी नहीं रहे, और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने सूअर का मांस भी खाया। हालांकि, वह बाद में मुसलमानों के लिए एक प्रतीक बन गए। जिन्ना कभी भी कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन सावरकर थे।" दिनेश गुंडू राव के इस बयान पर सियासी कोहराम मचा, भाजपा ने कड़ा एतराज जताते हुए उन्हें इसे वीर सावरकर का अपमान बताया था। नेताओं की ओर से विवादित बयान देने का सिलसिला यहीं नहीं थमा। 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी सांसद कंगना रनौत को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। मानसून सत्र के दौरान नेगी ने सदन में आपदा पर चर्चा करते हुए कहा था, "कंगना राज्य में तब आईं जब सब कुछ सामान्य था।

न तो वह तब आईं जब भारी बारिश की चेतावनी थी, न ही तब जब उनके मंडी लोकसभा क्षेत्र में नौ लोग मर गए। वह बारिश के दौरान नहीं आना चाहती थीं, क्योंकि इससे उनका मेकअप धुल जाता, और मेकअप के बिना लोग यह नहीं बता पाते कि यह कंगना रनौत हैं या उनकी मां।" देश में ही नहीं सात समंदर पार से भी ऐसी टिप्पणी की गई जिसने सियासी बवाल मचा दिया। आठ मई को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने लोकसभा चुनाव के दौरान नस्लीय टिप्पणी करते हुए नई बहस को जन्म दे दिया। सैम पित्रोदा ने भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर भारत के लोग तो सफेद नजर आते हैं, जबकि, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज दिखते हैं।

दक्षिण भारतीय लोग अफ्रीकी जैसे और पश्चिम भारत के लोग अरब के लोगों जैसे दिखते हैं। हालांकि, विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने सैम पित्रोदा ने इस बयान से किनारा करते हुए इसे उनकी निजी राय बताया था। देश की सियासत में इस साल संविधान की गूंज सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दी। लोकसभा चुनावी समर में 14 अप्रैल को भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने फैजाबाद के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सार्वजनिक बैठक में कथित तौर पर कहा था, "लोकसभा में 272 सांसदों के साथ सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन संविधान में संशोधन करने या नया संविधान बनाने के लिए हमें दो-तिहाई से अधिक बहुमत की जरूरत है।" लल्लू सिंह ने इस विवादित टिप्पणी से किनारा कर लिया लेकिन विपक्ष ने इसे चुनाव के दौरान खूब भुनाया। जिसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। -(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 17 दिसंबर 7। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में रहने वाले एक 24 साल के युवक ने पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने कुछ निजी कारणों का जिक्र करते हुए आत्महत्या करने की बात की है। बताया जा रहा है कि वह एक साइबर कैफे चलाता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि उसके पास अवैध पिस्टल कहां से आई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को थाना सूरजपुर क्षेत्र अंतर्गत महामेधा वाली गली में फायरिंग की सूचना मिली थी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अमन भारद्वाज (24) ने अवैध पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। इस मामले में पुलिस छानबीन कर रही है कि पिस्टल कहां से आई थी। सुसाइड नोट जो बरामद हुआ है, उसमें उसने किन कारणों का जिक्र किया गया है, इसकी भी जांच की जा रही है। अमन के माता-पिता और अन्य मिलने वालों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जब यह घटना हुई तो उस वक्त अमन अकेला था या वहां आस-पास कोई और भी मौजूद था। फिलहाल शुरुआती जांच और सुसाइड नोट को देखकर पुलिस मामले को आत्महत्या मान रही है। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 दिसंबर उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मंगलवार को दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने जितनी तेजी से अपराधियों को सजा दिलाई, प्रदेश के इतिहास में किसी अन्य सरकार के दौरान ऐसा नहीं हुआ।

उप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सुरेश खन्ना मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य रविदास मेहरोत्रा, डॉक्टर संग्राम यादव और अखिलेश के प्रश्न का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की ओर से उत्तर दे रहे थे।

सपा सदस्यों ने मुख्यमंत्री से तारांकित प्रश्न किया था कि एक अप्रैल 2017 से 20 अगस्त 2024 तक प्रदेश में कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार, अपराध और हिंसक घटनाएं हुईं तथा इसमें कितने मुकदमे में लोगों को सजा हुई है।

खन्ना ने कहा कि जब से राज्य में आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आयी है तबसे कानून-व्यवस्था सबसे बड़ी उपलब्धि है।

खन्ना ने बताया कि उप्र में एक अप्रैल 2017 से 20 अगस्त 2024 तक की अवधि में बलात्कार के 6984 मामलों और दुराचार व हिंसक घटनाओं में 6882 मामलों में लिप्त आरोपियों को अदालत से सजा दिलाई गयी।

पूरक प्रश्न के दौरान सपा सदस्यों ने राज्य में अपराधों में बेतहाशा वृद्धि और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

खन्ना ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं का ब्यौरा देते हुए बताया कि उप्र में 2017 में दहेज के कारण मौत की 2524, बलात्कार की 4246, शीलभंग की 12,607 और अपहरण की 14,993 घटनाएं दर्ज की गयीं।

उन्होंने इसके वर्षवार अपराधों का ब्यौरा दिया और साल दर साल उल्लेखनीय कमी का दावा किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने एक जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक के महिलाओं के खिलाफ अपराधों का ब्यौरा देते हुए कहा कि इस अवधि में राज्य में दहेज के कारण मौत की 1418, बलात्कार की 1718, शीलभंग की 5178 और अपहरण की 8305 घटनाएं दर्ज की गयीं जबकि वर्ष 2023 में दहेज के कारण मृत्यु की 2061, बलात्कार की 2614, शीलभंग की 6938 और अपहरण की 10,910 घटनाएं दर्ज की गयीं।

इस बीच सपा सदस्यों ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के हवाले से सरकार को घेरने की कोशिश की लेकिन खन्ना ने एनसीआरबी के ही आंकड़ों का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों को खारिज किया।

खन्ना ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों का त्वरित पंजीकरण करने के लिए विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित निगरानी की जाती है।

मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 1647 थानों में महिला ‘हेल्प डेस्क’ की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से थानों में आने वाली महिलाओं की समस्याओं का समुचित निराकरण किया जाता है।  (भाषा)

जमशेदपुर, 17 दिसंबर टाटा स्टील ने झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित अपनी नोवामुंडी लौह खदान में पहली बार पूर्ण रूप से महिलाओं की पाली का संचालन शुरू किया है।

कंपनी ने बयान में कहा कि यह पहल देश में पहली बार शुरू की गई है।

इसमें कहा गया है कि महिला कर्मचारी पाली की सभी खनन गतिविधियों में शामिल हैं, जिसमें भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनरी, शॉवल, लोडर, ड्रिल और डोजर का संचालन और पाली की देखरेख शामिल है।

कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा कि यह भारत में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका मकसद एक समान कार्यस्थल बनाना और पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान उद्योगों में महिलाओं को सशक्त बनाना है।

टाटा स्टील के खान सुरक्षा उप महानिदेशक (एसई क्षेत्र, रांची) श्याम सुंदर प्रसाद ने सोमवार को पूर्ण रूप से महिलाओं की पाली की शुरुआत की।

टाटा स्टील के उपाध्यक्ष (कच्चा माल) डी बी सुंदर रामम ने कहा, ‘‘पूरी तरह महिलाओं की पाली न केवल कंपनी के लिए, बल्कि भारतीय खनन उद्योग के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह रुढ़ियों को तोड़ने वाली महिलाओं की क्षमता का प्रमाण है।’’  (भाषा)

देहरादून, 17 दिसंबर । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सीएम आवास में 45 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। सीएम धामी ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में राज्य में सरकारी सेवाओं में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य रजत उत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा आगामी 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जा रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रदेशवासियों का अहम योगदान होगा।

सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''शासकीय आवास पर गृह विभाग के अंतर्गत चयनित लैब असिस्टेंट एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत चयनित प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सभी 45 नवनियुक्त अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समर्पण भाव और मनोयोग के साथ जनसेवा करेंगे और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। हमारी सरकार द्वारा लाए गए सख्त नकल विरोधी कानून के माध्यम से परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, जिसके फलस्वरुप युवाओं को रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां दी गई हैं। युवा कल्याण हेतु समर्पित हमारी सरकार प्रदेश के समस्त रिक्त पदों को भरने की दिशा में कार्य कर रही है।'' इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, विधायक दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण प्रशांत आर्य मौजूद रहे। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । उलझी हुई सी स्वाद में खट्टी इमली गला खराब ही नहीं करती आवाज को सुरीली बनाने का काम भी करती है। कहा तो ये भी जाता है कि तानसेन की आवाज में मिठास भी इमली की पत्तियां चबा कर आई थी। सो कह सकते हैं कि इस भूरे रंग की इमली में गुण कम नहीं है। उत्तर भारत में तो कम लेकिन दक्षिण भारत में इसका खूब प्रयोग किया जाता है। विशेषज्ञों की मानें तो सर्दियों में इसको अपनी खाने में शामिल करने से हार्ट अटैक के खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। इमली में पॉलीफेनॉल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इससे मधुमेह के रोगियों को बहुत फायदा होता है।

साथ ही इसमें कई तरह के प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करके न सिर्फ आपका वजन करने में यह सहायक होते हैं, बल्कि जो लोग घंटों जिम जाकर पसीना बहाते हैं,उनके लिए भी यह फायदेमंद होती है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शतायु आयुर्वेदा एवं पंचकर्म केंद्र के मुखिया डॉक्टर अमित कुमार ने बताया, "इमली कोलेस्ट्रॉल को घटाने में सहायक होती है। अमूमन हार्ट अटैक के ज्यादा मामले सर्दियों में ही पाए जाते हैं। इमली का सेवन सर्दियों में करने से कोलेस्ट्रॉल कम रहता है, जिससे हार्ट अटैक की घटनाएं कम हो जाती है। इसके अलावा इमली में एंटी-ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कैंसर से बचाव में मददगार होते हैं।

ये एंटी-ऑक्सिडेंट्स फ्री रेडिकल्स के कारण होने वाले नुकसान को कम करने का काम करते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव डैमेज कम होता है और शरीर के सेल्स सुरक्षित रहते हैं। कैंसर से बचाव के लिए शरीर में होने वाले सेल डैमेज को रोकना बेहद जरूरी होता है।" डॉक्टर अमित आगे कहते हैं, "इमली के एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इतना ही नहीं इमली शरीर में सूजन को कम करने में भी कारगर होती है, जो इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इमली में फ्लेवोनोइड्स होते हैं, जो दिल का ख्याल रखता है।

ये फ्लेवोनोइड्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आर्टरी में ब्लॉकेज का खतरा घटता है और हार्ट अटैक का जोखिम कम होता है।" इमली से पाचन तंत्र सही रहता है। डॉक्टर अमित कहते हैं, "इमली पाचन क्रिया को सुधारने में भी मददगार होती है। इसमें कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाते हैं। इसके सेवन से डायरिया और पेट दर्द की समस्याओं से भी राहत मिल सकती है। साथ ही, यह वजन घटाने में भी मदद करती है क्योंकि इसमें फैट्स नहीं होते और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो वजन घटाने के लिए जरूरी होते हैं। इमली में कई जरूरी एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, जो शरीर के टिशू के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी कमी से शरीर के टिशू कमजोर हो सकते हैं। इसलिए, इमली का सेवन शरीर के टिशू को मजबूत बनाने में सहायक हो सकता है।" (आईएएनएस)

नागपुर, 17 दिसंबर । शिवसेना नेता और महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य मनीषा कायंदे ने मंगलवार को कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक को देश के लिए अहम बताया। आईएएनएस के बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के हित के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून का उद्देश्य बार-बार होने वाले चुनावों को खत्म करना है। जिसमें समय और पैसा लगता है। अगर देश के हित में कोई फैसला लिया जाता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। एनसीपी नेता छगन भुजबल की नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी, विशेष रूप से एनसीपी और अजीत पवार से संबंधित निर्णय है। मुझे इस मामले पर टिप्पणी करना उचित नहीं लगता।

शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने आगे कहा कि इंडिया ब्लॉक ध्वस्त होने जा रहा है। यह टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसके प्रत्येक सदस्य का अपना निजी एजेंडा है। उनके पास देश को आगे ले जाने का कोई सामूहिक एजेंडा नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक आज लोकसभा में पेश हो गया। लोकसभा में इस बिल को लेकर सरकार-विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। वन नेशन, वन नेशन को लेकर सदन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डिविज़न हुआ।

इस बिल के पक्ष में 220 सांसदों ने वोटिंग की तो 149 सांसदों ने इसका विरोध किया। हालांकि बाद में फिर से मत विभाजन की प्रक्रिया की गई। दोबारा से मतविभाजन में पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। वन नेशन, वन इलेक्शन बिल को लेकर संसद में मचे बवाल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘जब कैबिनेट में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल आया तो पीएम मोदी ने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए।’ हंगामे के बीच आईयूएमएल नेता ई टी मोहम्मद बशीर, शिवसेना सदस्य अनिल देसाई ने बिल पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मांग की कि इसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शिक्षा क्षेत्र में सरकार के कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने सपा विधायक मनोज कुमार पारस, पूजा, पंकज पटेल के मुद्दे को महत्वपूर्ण और संवेदनशील बताया, लेकिन नसीहत दी कि सदस्यों को सदन की गरिमा और मर्यादा को ध्यान में रखकर तथ्यपरक बातें रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1.60 लाख से अधिक भर्तियां शिक्षा विभाग में की है। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा (बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा शिक्षा) को लेकर नया चयन बोर्ड (उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग) बनकर तैयार है।

वह विभिन्न विभागों से अधियाचन मांगकर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में ही 1.60 लाख से अधिक भर्तियां की है। यह वे भर्तियां हैं, जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरी नहीं जा सकी थी। सीएम योगी ने कहा कि बेरोजगारी देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती है। उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर सबसे युवा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 56 से 60 फीसदी आबादी, वर्किंग फोर्स-युवा है। हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को ध्यान में रखकर अनेक कार्य किए हैं। पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए 'सार्वजनिक परीक्षा और अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम -2024' को पारित किया।

प्रदेश के युवाओं को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां प्राप्त हो रही हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर सदस्यों द्वारा रखे गए आंकड़े तथ्यपरक नहीं हैं। यदि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्तियों की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है तो 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं, वे सभी चार वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था और उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे। इसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी, जो आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इन सभी को नियुक्ति पत्र जारी हुआ।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया था। शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें निश्चित मानदेय पर रखा है। वे सभी शिक्षामित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं। उन्हें वेटेज देकर भर्ती प्रक्रिया से जोड़ा गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा के अनुरूप कदम उठाए गए थे। 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड से संपन्न की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 21 फीसदी है, जिसमें 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती 14,000 से अधिक की हुई है। ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी का भी लाभ दिया गया है। सामान्य के जो 34,500 पद थे, उसमें भर्ती हुई है मात्र 20 हजार। यह उन सबके लिए आंखें खोलने वाला होना चाहिए, जो इनके नाम पर राजनीति करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। -- (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पटल पर रखा। जिसका विपक्ष ने विरोध किया। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह बिल देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। इस पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने आईएएनएस से बात की। उन्होंने कहा, "हम इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जब इस पर सदन में चर्चा होगी तो आगे की स्थिति का पता चलेगा।" कांग्रेस नेता भाई जगताप ने वन नेशन, वन इलेक्शन को पीएम मोदी का एक और जुमला बताते हुए कहा, "यह हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक और जुमला है।

जब देश का इतिहास लिखा जाएगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुमलेबाज ही लिखा जाएगा। वन नेशन, वन इलेक्शन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसको लाने से देश के बाकी सारे मामले हल होते हैं,या उसके जवाब मिलते हैं तो अच्छा है, आने दीजिए।" समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध पुरजोर तरीके से कर रही है। यह बिल देश के लिए ठीक नहीं है। साथ ही बहुत अस्पष्ट बिल है। यह लोग जिन कमियों को सिस्टम में गिना रहे हैं, वह उन कमियों को ठीक कर ही नहीं सकते।" समाजवादी पार्टी के ही सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, "इस बिल पर हमारी पार्टी का रुख पहले ही स्पष्ट है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बारे में अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा भी इसके बारे में।

यह संविधान की मूल भावना पर हमला है। देश के संघीय ढांचे पर हमला है। हर राज्य के अपने संवैधानिक अधिकार और हक हैं। राज्यों के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के लिए यह बिल लाया गया है।" झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता मिथिलेश ठाकुर ने कहा, "यह बिल सीधे-सीधे संघीय ढांचे पर हमला है। दोनों चुनावों में किसी तरह की कोई समानता नहीं है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में मुद्दे भी अलग होते हैं। लोगों का वोट देने का माइंडसेट भी अलग होता है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने की तैयारी की है। इसे जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।" सपा के घोसी लोकसभा सीट से सांसद राजीव राय ने कहा, "यह सरकार का तुगलकी फरमान है। हम पार्टी के लोग इसका विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बिल के विरोध में है। यह देश के संघीय ढांचे पर हमला है।

भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है कि पूरे देश को कब्जे में ले सकती है। देश की हर राज्य की अपनी भौगोलिक, आर्थिक, और तमाम तरह की अलग-अलग परिस्थितियां है। उनके लिए यह बहुत ही गलत है।" टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा, "यह बिल देश के लिए खतरनाक है। देश में लोकसभा से लेकर पंचायती राज और नगरपालिकाओं के चुनाव होते हैं। लोगों को बार-बार अलग-अलग जगहों पर वोट करने का मौका मिलता है। यह सरकार चाहती है कि वन नेशन, वन इलेक्शन, वन लीडर कर दे। देश में संविधान ही न रहे। यह सरकार लोगों को वोट देने से वंचित कर रही है।" --(आईएएनएस)

मधेपुरा, 17 दिसंबर । केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया। वहीं, बिहार में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। तेजस्वी यादव अपने 'कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा' को लेकर मधेपुरा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का विरोध करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के मुद्दे गौण हो जाएंगे।

प्रदेश के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, वह मुद्दा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, इसीलिए हमलोग कहते हैं कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं। अभी भाजपा के लोग कह रहे हैं, 'वन नेशन, वन इलेक्शन', फिर आगे कहेंगे 'वन नेशन, वन पार्टी ' और उसके बाद कहेंगे कि 'वन नेशन, वन लीडर'। आखिर इसका मतलब क्या है? बाद में पता चलेगा कि अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जरूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री दे दो।

इसलिए, भाजपा के लोग मुख्य मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कम खर्च होने का तर्क दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। 11 साल में केंद्र सरकार विज्ञापन पर कितना खर्च की है, यह बता दे। उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित 'महिला संवाद यात्रा' को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी 15 दिन की यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं, जदयू के सांसद ललन सिंह बताएं कि यह पैसा कहां से आया। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । वर्ष 2014, 2019 और 2024 का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं। यह चुनाव विपक्ष ने हारे हैं, कांग्रेस हारी है। संविधान पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद प्रो. मनोज कुमार झा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जब से संसद में आया हूं, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है। उन्होंने सत्ता पक्ष से कहा कि अगर 100 साल तक भी आप चुनाव जीतेंगे तो नेहरू को तब भी वहीं खड़ा पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नेहरू संसदीय लोकतंत्र के प्रतीक हैं, वह लोकतंत्र की ढाल हैं।

चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जयप्रकाश (जेपी) ने जब आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी तो उन्होंने इंदिरा गांधी को नेहरू की याद दिलाई थी। जवाहरलाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे कि जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो वे छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं तो क्या हमें स्वतंत्रता की बात नहीं करनी चाहिए। आज आप नेहरू जी के बारे में कहते हैं कि उन्हें यह काम करना चाहिए या उन्होंने वह काम नहीं किया। 25 साल बाद जब संविधान के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब यदि आपके बारे में भी यही बातें कही जाएगी तो वह अच्छा नहीं लगेगा। मनोज झा ने कहा कि हम भूल जाते हैं कि 1947 में इस देश की क्या हालत थी, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली है। वे नींव हैं, उन्होंने नींव डाली है। आप इस इमारत का सेकंड, थर्ड फ्लोर बना रहे हैं। लेकिन, उन्होंने नींव डाली है। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर बनाया है।

आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है। सीवर और सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस से मरने वाले लोग कौन हैं, क्या वह 'एक हैं तो सेफ हैं' में नहीं आते। उन्होंने कहा कि जब आजादी की बात हो तो हम उसका मूल्यांकन करें। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है सुनवाई नहीं होगी। शरजील इमाम नाम है तो सुनवाई नहीं होगी। गुलफिशा होगी तो सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का मूलवासी बचाओ मंच है, उसे गैर कानूनी बना देते हैं। किसान विरोध करें तो देशद्रोही हैं। छात्र नौकरी मांग रहे हैं। कुछ छात्र तो केवल परीक्षा समय पर करने की मांग कर रहे हैं, उन्हें आप कहते हो कि वे अराजक हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, मैं उस पीड़ा को साझा करता हूं। 1971 के बारे में पढ़ा था, अब देख रहे हैं। जब देश आजादी का जश्न मना रहा था तब महात्मा गांधी नोआखाली में शांति के लिए दर-दर भटक रहे थे। --(आईएएनएस)

सरायकेला, 17 दिसंबर । झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। गैंग के चार लोगों को गिरफ्तार करने के साथ उनकी निशानदेही पर चोरी की 70 बाइक बरामद की गई है। सारी बाइक झारखंड के अलग-अलग जिलों से चुराई गई थी। गिरफ्तार अपराधियों में दो रांची, एक खूंटी और एक सरायकेला-खरसावां जिले का रहने वाला है। यह गिरोह शहरों से चुराई गई बाइक को ग्रामीण इलाकों में बेचता था। सरायकेला-खरसावां के पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के कुछ लोग कुचाई बाजार से मोटरसाइकिल चुराने पहुंचे हैं।

उन्होंने सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए विशेष छापेमारी दल गठित किया, जिसने दो लोगों शंकर मांझी और भूषण मछुआ को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से पूछताछ के दौरान पता चला कि बाइक चोरी के लिए एक गैंग बनाया गया है। गैंग के सदस्यों ने सरायकेला-खरसावां सहित रांची, चाईबासा, खूंटी और जमशेदपुर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पिछले कुछ वर्षों में सौ से अधिक बाइक चोरी की है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने एक साथ 39 मोटरसाइकिल जब्त की। इसके बाद गिरोह से जुड़े शिव मुंडा और मंगल मुंडा को गिरफ्तार किया गया और उनके घरों से 30 और मोटरसाइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों के अनुसार, शिव मुंडा और मंगल मुंडा का काम चोरी की मोटरसाइकिल को अलग-अलग इलाकों में बेचना था।

इस गैंग का खुलासा करने और चोरी की बाइक की बरामदगी के लिए चलाए गए ऑपरेशन में सरायकेला-खरसावां के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर सवैयां, चांडिल के पुलिस निरीक्षक अजय कुमार, कुचाई थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा, खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार, नीमडीह थाना प्रभारी सतन तिवारी और चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो सहित कई अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मी शामिल थे। --(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 17 दिसंबर । लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' बिल पटल पर रखा गया। कांग्रेस विरोध में लगातार आवाज बुलंद कर रही है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के मुताबिक इस पर टिप्पणी करने का ये वक्त सही नहीं है। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा, “अभी इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर पाना मुश्किल है। मुझे लगता है कि अभी इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी न ही की जाए, तो बेहतर रहेगा।” इसके अलावा, उन्होंने भाजपा के उस तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से खर्च की बचत होगी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि खर्चा कहां से बच जाएगा।

ईवीएम खरीदने में इन लोगों की हालत खराब हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी भी प्रकार से चुनाव संबंधी खर्चे में कटौती आएगी। उन्होंने संभल प्रकरण को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “अब मैं संभल को लेकर क्या ही टिप्पणी करूं, संभल को लेकर तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाजपा का यहां पर एजेंडा सफल नहीं हो पा रहा है और आगे भी उनका एजेंडा सफल नहीं होगा।”

साथ ही उन्होंने भाजपा के सैकड़ों साल पहले की फाइलें खोलने पर कहा, “ये लोग जितने मर्जी उतने साल पहले की फाइलें खोल सकते हैं। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तक जो इन्होंने फाइलें खोली थीं, उससे भी क्या ही कर लिया इन लोगों ने। इन फाइलों से कुछ भी नहीं होने वाला है।” बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक आज (17 दिसंबर) लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को 'संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024' नाम दिया गया है। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही है। कांग्रेस इस बिल को देश के संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल पेश किया। इस बिल के पेश होने के बाद सांसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। इन सब के बीच इस बिल को स्वीकार कराने के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई। 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल के समर्थन में कुल 269 सांसदों ने वोटिंग की तो वहीं, इस बिल के खिलाफ 198 सांसदों ने मत दिया। इस बिल को स्वीकार कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग कराई गई। कांग्रेस, सपा और एनसीपी ने इस बिल को जेपीसी के पास भेजे जाने की मांग की।

बिल को अब विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा। बता दें कि लोकसभा में इस बिल को पेश किए जाने का कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट समेत कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि जो एक साथ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं करा पाए वह पूरे देश में एक साथ चुनाव की बात करते हैं। वहीं, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, "हम इस बिल का कड़े शब्‍दों में विरोध करते हैं। इस बिल के जरिए राष्ट्रपति को ज्यादा शक्ति दी गई है कि वह अब 82 ए के द्वारा विधानसभा को भंग कर सकते हैं।

ये अतिरिक्त शक्ति राष्ट्रपति के साथ चुनाव आयोग को भी दी गई है। 2014 के चुनाव में 3700 करोड़ खर्च हुआ, इसके लिए ये असंवैधानिक कानून लाए हैं। संविधान में लिखा है कि पांच साल के कार्यकाल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पूरे भारत के चुनाव को प्रभावित करेगा, हम ये नहीं होने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए।" वहीं, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयक का समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से देश का पैसा बचेगा। अगर एक साथ चुनाव होते हैं, तो लगभग 40 प्रतिशत खर्च बचेगा। इसी तरह हर पार्टी का पैसा भी बचेगा। --(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के संसद में फिलिस्तीन हैंडबैग लेकर पहुंचने पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की नेता फिलिस्तीन बैग लेकर घूम रही हैं, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में प्रियंका गांधी का बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की एक नेता संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजरायल भेज रहे हैं, यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक युवा निर्माण कार्य के लिए इजरायल गए हैं।

जहां उन्हें रहने-खाने की फ्री व्यवस्था और डेढ़ लाख महीने की तनख्वाह मिल रही है। साथ ही पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजरायल के राजदूत आए थे। उन्होंने कहा कि यूपी के और नौजवानों को हम इजरायल ले जाएंगे, क्योंकि यूपी के नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके स्किल की ताकत आज पूरी दुनिया मान रही है। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के शीतकालीन के दौरान एक बैग लेकर पहुंची थी, जिसमें 'फिलिस्तीन' लिखा हुआ था। इस बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना हुआ था। इस बैग के जरिए प्रियंका गांधी ने सीधा मैसेज दिया है कि वह फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़ी हैं।

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिलिस्तीन का समर्थन किया हो। इससे पहले वह फिलिस्तीन के पक्ष में कई बार आवाज उठा चुकी हैं। इतना ही नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत सरकार से फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की वकालत भी की थी। योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। 17,865.72 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव सम्मिलित किए गए हैं। यह योगी सरकार का इस वित्तीय वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट है, जो मूल बजट (7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ रुपए) का 2.42 प्रतिशत है। इससे पूर्व योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7 लाख 66 हजार 513.36 करोड़ रुपए का हो गया है। -(आईएएनएस)

रांची, 17 दिसंबर । 1 लाख 36 हजार करोड़ की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार खड़ी हो गई है। झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास यह रकम बकाया है। लेकिन, केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है। केंद्र के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया है।

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड की मांग जायज है। राज्य के विकास के लिए यह राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की है कि वे झारखंड की इस मांग पर आवाज बुलंद करें। झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र के पास कुल 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि बकाया होने का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रमुखता से उठाया था। सीएम सोरेन अपनी सभाओं में बार-बार कहते रहे कि केंद्र ने झारखंड का पैसा रोक रखा है, जिसकी वजह से राज्य में विकास की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। दो दिन पहले बिहार के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने लोकसभा में इसे लेकर सवाल पूछा कि कोयले से राजस्व के रूप में अर्जित कर में झारखंड की हिस्सेदारी 1.40 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास लंबित है। उसे ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है। इसके क्या कारण है?

इस सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के पास कोयले के राजस्व का झारखंड का कोई हिस्सा लंबित नहीं है। केंद्र के इस जवाब के बाद झारखंड में सियासी तौर पर बवाल मचना तय माना जा रहा है। फिलहाल दूसरे राज्यों के निजी दौरे पर गए सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पहली प्रतिक्रिया दी है। सीएम सोरेन ने इसी साल सितंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था झारखंड राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास मुख्य रूप से खनन और खनिजों से होने वाले राजस्व पर निर्भर करता है, जिसमें से 80 प्रतिशत कोयला खनन से आता है। झारखंड में काम करने वाली कोयला कंपनियों पर मार्च 2022 तक राज्य सरकार का लगभग 1,36,042 करोड़ रुपये का बकाया है। पीएम को भेजे गए पत्र में कोयला कंपनियों पर बकाया राशि की दावेदारी का ब्रेकअप भी दिया था। इसके अनुसार वाश्ड कोल की रॉयल्टी के मद में 2,900 करोड़, पर्यावरण मंजूरी की सीमा के उल्लंघन के एवज में 32 हजार करोड़, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के रूप में 41,142 करोड़ और इसपर सूद की रकम के तौर पर 60 हजार करोड़ रुपए बकाया हैं।

सीएम सोरेन ने पीएम को भेजी गई चिट्ठी में कहा था कि जब झारखंड की बिजली कंपनियों ने केंद्रीय उपक्रम डीवीसी (दामोदर वैली कॉरपोरेशन) के बकाया भुगतान में थोड़ी देर की, तो हमसे 12 प्रतिशत ब्याज लिया गया और हमारे खाते से सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से डेबिट कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम कोयला कंपनियों पर बकाया राशि पर साधारण ब्याज 4.5 प्रतिशत के हिसाब से जोड़ें, तो राज्य को प्रति माह केवल ब्याज के रूप में 510 करोड़ रुपये मिलने चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस बकाया का भुगतान न होने से झारखंड राज्य को अपूरणीय क्षति हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, स्वच्छ पेयजल और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी जैसी विभिन्न सामाजिक योजनाएं फंड की कमी के कारण जमीन पर उतारने में दिक्कत आ रही है। -- (आईएएनएस)

रांची, 17 दिसंबर । झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से ली गई सीजीएल (कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा 2023 का परिणाम प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। परीक्षा का पेपर कथित तौर पर लीक किए जाने की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राजेश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करें और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे।

राजेश कुमार ने इस संबंध में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन शिकायत की थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर ओर से बताया गया था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 28 जनवरी 2024 को हुई थी। बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा में शामिल भी हुए। लेकिन, छात्रों ने प्रश्नपत्र लीक का आरोप लगाया था और विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बाद में सितंबर 2024 को फिर से परीक्षा ली गई, लेकिन इस बार भी पेपर लीक की शिकायत हैं। हाईकोर्ट में इसे लेकर दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक की जांच के लिए राज्य पुलिस की ओर से गठित एसआईटी की जांच पारदर्शी नहीं रही है।

जांच निष्कर्ष अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि पूरे मामले में सीबीआई या न्यायिक जांच कराई जाए। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा 21-22 सितंबर को राज्य में 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा में 3 लाख 4 हजार 769 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जेएसएससी ने 5 दिसंबर को इस परीक्षा के आधार पर 2,145 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक कराया जा रहा है। - (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । साल 2024 में विश्व शांति के लिहाज से निराशाजनक रहा। ऐसी घटनाएं हुईं जिसके बाद जानकार यह आशंका जताने लगे कि क्या दुनिया अगले कुछ वर्षों में एक बड़े युद्ध का सामना करने जा रही है। आखिर वो कौन सी घटनाएं इस साल घटीं जो निकट भविष्य में एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। रूस-यूक्रेन युद्, इजरायल-हमास संघर्ष: रूस और यूक्रेन युद्ध 2024 में भी जारी रहा। अमेरिका और उसके सहयोगी जहां यूक्रेन के साथ डटकर खड़े रहे वहीं रूस भी पीछे हटने को तैयार नही है। साल के आखिर में दो ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने ये संकेत दिया कि निकट भविष्य में शांति कायम होने की उम्मीद बहुत कम है।

पिछले दिनों वाशिंगटन ने यूक्रेन को रूस के भीतर लंबी दूरी की अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। इसके अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को एंटी-पर्सनल लैंडमाइंस भेजने का फैसला किया है। इसकी प्रतिक्रिया में रूस ने अपनी परमाणु नीति में संशोधन कर दिया। इसमें नई शर्तें तय की गई हैं कि कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूस के इस कदम को भी यूक्रेन युद्ध से जोड़कर देखा गया है। इजरायल-हमास संघर्ष : 7 अक्टूबर 2023 इजरायल में हमास के बड़े हमले के जवाब में यहूदी राष्ट्र ने फिलिस्तीनी ग्रुप के कब्जे वाली गाजा पट्टी में सैन्य अभियान शुरू किया था। हमास के हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे जबकि 250 से अधिक लोगों को बंधक बनाया गया था। 2024 में गाजा युद्ध अपने सबसे क्रूर और भीषणतम चरण में प्रवेश कर गया। हमास को तबाह करने पर उतारू इजरायल ने गाजा पट्टी को खंडहर में तब्दील कर दिया। तमाम अतंरराष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजरायल के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। युद्ध के दौरान अमेरिका उसके साथ चट्टान के साथ खड़ा रहा है। लिहाज कोई भी इंटरनेशनल प्रेशर यहूदी राष्ट्र को परेशान नहीं कर पाया। इजरायल-हिजबुल्लाह : गाजा युद्ध ने इजरायल-हिजबुल्लाह तनाव को भी चरम पर पहुंचा दिया।

इजरायली सेना ने 23 सितंबर से लेबनानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। उसने सीमा पार एक 'सीमित' जमीनी अभियान भी चलाया, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर हिजबुल्लाह को कमजोर करना बताया गया। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह समेत कई कमांडरों की मौत हो गई और उसके कई ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। लंबे खूनी संघर्ष के बाद इजरायल और लेबनान की बीच एक समझौता हो गया। लेकिन विश्लेषकों ने इस बेहद 'कमजोर सुलह' बताया। समझौते के बाद भी इजरायल के हमले जारी रहे। सीरिया; 13 साल से गृहयुद्ध में उलझा यह देश पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षकृत शांत रहा लेकिन 2024 में हालात बदल गए। विद्रोही गुटों ने नंवबर में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल सद के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। लंब समय से विद्रोहियों का सफलतापूर्व मुकाबला करने वाले असद इस बार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए। 8 दिसंबर को उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल सीरिया का भविष्य अधर में है। विश्लेषक मानते हैं कि सीरिया के लिए आने वाला समय बेहद कठिन है, यह भी कहना मुश्किल है कि क्या सीरिया एक रह पाएगा।

इजरायल-ईरान संघर्ष : 2024 में पहली बार ईरान और इजरायल में सीधा सैनिक टकराव देखने को मिला। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई का ईरान तीखा विरोध कर रहा था। वह हिजबुल्लाह का भी समर्थक है ऐसे में उसके सीधे इजरायल के साथ टकराव की स्थिति बनने लगी। 1 अप्रैल को, इजरायल ने सीरिया के दमिश्क में एक ईरानी वाणिज्य दूतावास परिसर पर बमबारी की, जिसमें कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारी मारे गए। जवाब में, ईरान और उसके प्रतिरोध सहयोगियों की धुरी ने इजरायल से जुड़े जहाज एमएससी एरीज को जब्त कर लिया। तेहरान और उसके सहयोगियों ने 13 अप्रैल को इजरायल के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके बाद इजरायल ने 19 अप्रैल को ईरान और सीरिया में जवाबी हमले किए। 31 जुलाई को तेहरान में हमास के राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद तनाव बढ़ गया।

ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर हत्या का आरोप लगाया। अक्टूबर 2024 में ईरान ने यहूदी राष्ट्र पर मिसाइलें दागी। इसके बाद इजरायल ने 25 अक्टूबर को ईरान के खिलाफ और जवाबी हमले किए। सूडान : सूडान 15 अप्रैल 2023 से गृहयुद्ध में जारी हैं। अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) और सूडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) खूनी संघर्ष में उलझे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुमानों के अनुसार, सूडान में चल रहे युद्ध में 27,120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 14 मिलियन से अधिक लोग देश के भीतर या विदेश में विस्थापित हुए हैं। -(आईएएनएस)

लखनऊ, 17 दिसंबर । विधानमंडल के शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्य सरकार ने 17 हजार 865.72 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को 17 हजार 865.72 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। मूल बजट 7 लाख 36 हजार 437.71 करोड़ का 2.42 फीसद है। इसमें 790.49 करोड़ के नए प्रस्ताव हैं। इसमें सबसे अधिक कृषि और उद्योग को बजट आवंटित किया गया। इसके पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि जितनी महिला बैठी हैं, सब हमारी बहन-बेटी हैं।

योगी सरकार कि सख्ती के कारण अपराध में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने तेजी से सजा कराई। इतना पहले कभी नहीं हुआ। पॉक्सो एक्ट में 2017 में 415 लोगों को सजा हुई। 2023 में 2,841 अपराधियों को सजा हुई। इस साल 2,440 अपराधियों को सजा हुई। हत्या में 48.57 फीसदी कमी आई है। विधानभा में मछलीशहर से विधायक रागिनी सोनकर ने शायरना अंदाज में तंज कसा, "शर्मनाक है कि काम नहीं किया जा रहा है। लोग प्यासे हैं, हैंडपंप तक नहीं दिया जा रहा है।" विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यूपी में शिक्षकों की नई भर्ती नहीं होगी। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा।

विधानसभा में पंचायती राज मंत्री ओम फ्रकाश राजभर ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कितने पंचायत सहायकों की भर्ती की गई है। उनको कितना मानदेय दिया जा रहा है। आगे उनको लेकर क्या योजनाएं हैं? --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर । दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इसी के साथ दिल्ली एयरपोर्ट ने वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। हाल ही में थाई एयरएशिया एक्स ने दिल्ली और बैंकॉक-डॉन मुआंग (डीएमके) के बीच सीधी उड़ानों का उद्घाटन किया। एयरबस ए330 विमान द्वारा संचालित यह मार्ग शुरू में सप्ताह में दो बार चलेगा।

जनवरी 2025 के मध्य तक इसकी फ्रीक्वेंसी को हफ्ते में चार बार बढ़ाने की योजना है। इस उपलब्धि पर डीआईएएल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, "150 गंतव्यों को जोड़ने का यह मील का पत्थर वैश्विक संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमें भारत को विमानन के एक नए युग में ले जाने पर गर्व है और हम दुनिया भर के यात्रियों के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए समर्पित हैं।" दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने ग्लोबल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों पर जोर दिया। पिछले कुछ वर्षों में, एयरपोर्ट ने 20 से ज्यादा एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को शामिल किया है। इनमें नोम पेन्ह, बाली डेनपसार, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, वाशिंगटन डलेस, शिकागो ओ’हारे और टोक्यो हनेडा शामिल हैं।

एयरपोर्ट की ओर से यह सुविधा महाद्वीपों की यात्रा करने वालों के लिए यात्रा विकल्पों को बढ़ाने से जुड़ी है। इसके अलावा, हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश में बीते 10 वर्षों में चालू एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। 2014 में 74 एयरपोर्ट से उड़ानें संचालित होती थीं जबकि 2024 में देश के 158 एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं संचालित हो रही हैं। इसी के साथ उड़ान योजना के तहत 613 मार्गों पर सफलतापूर्वक हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं। 87 एयरपोर्ट को जोड़ा गया है और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी थी कि संपर्क रहित और निर्बाध यात्रा संभव हो रही है। 24 हवाई अड्डों पर चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) लागू की गई है। इसके साथ ही भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। --(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर सरकार ने ओटीटी मंचों को आगाह किया है कि यदि वे ऐसी सामग्री प्रसारित करते हुए पाए गए जो मुख्य पात्र और अन्य अभिनेताओं के माध्यम से नशीले पदार्थों के उपयोग को अनजाने में बढ़ावा देती है या उन्हें महिमामंडित करती है तो उनके खिलाफ नियामक संबंधी जांच की जाएगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों के लिए जारी किए गए परामर्श में कहा, ‘‘इस तरह के चित्रण के, खासकर युवा और संवेदनशील दर्शकों पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।’’

परामर्श में ओटीटी मंचों के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए उन्हें सामग्री की समीक्षा के दौरान उचित सावधानी बरतने और किसी भी कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के उपयोग का चित्रण करते समय अस्वीकरण या उपयोगकर्ता चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘ओटीटी मंचों से अनुरोध है कि वे व्यापक जनहित में स्वेच्छा से इन दिशा-निर्देशों का पालन करें। इनका पालन नहीं करने पर विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के प्रावधानों के तहत नियामक संबंधी जांच हो सकती है।’’

ओटीटी मंचों की आचार संहिता में यह प्रावधान है कि किसी कानून के तहत या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किसी भी सामग्री को प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

इस परामर्श को ओटीटी मंचों के स्व-नियामक निकायों के साथ भी साझा किया गया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की पूववर्ती सरकारों द्वारा अनुच्छेद-356 के बार-बार किए गए दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक लाने का फैसला किया है।

‘भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा’ पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन बहस को आगे बढ़ाते हुए नड्डा ने कांग्रेस पर संविधान की भावना को बदलने और उसे पुन: लिखने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर इस साल 25 जून को आयोजित होने वाले ‘संविधान हत्या दिवस’ कार्यक्रम में प्रायश्चित स्वरूप शामिल होने का आह्वान किया।

नड्डा ने कहा, ‘‘आज आप ‘एक देश, एक चुनाव’ के विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपके कारण ही ‘एक देश, एक चुनाव’ लाना पड़ रहा है। क्योंकि 1952 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। आपने (कांग्रेस) अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल से राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बार-बार गिराया और ऐसा करके आपने कई राज्यों में अलग-अलग चुनाव की स्थिति लाकर खड़ी कर दी।’’

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने अनुच्छेद 356 का 90 बार इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आठ बार, इंदिरा गांधी ने 50 बार, राजीव गांधी ने नौ बार और मनमोहन सिंह ने 10 बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया।

उन्होंने कहा, ‘‘संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा में इन बातों का भी जिक्र होना चाहिए। (लोगों को) पता चलना चाहिए कि आपने किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को एक बार नहीं बारम्बार गिराया और देश को मुसीबत में डालने का काम किया।’’

कांग्रेस की सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न संविधान संशोधनों का उल्लेख करते हुए नेता सदन ने कहा कि क्या देश को कोई खतरा था कि देश पर आपातकाल थोपा गया।

उन्होंने कहा, ‘‘नहीं... देश को खतरा नहीं था, कुर्सी को खतरा था। किस्सा कुर्सी का था, जिसके लिए पूरे देश को अंधकार में डाल दिया गया।’’

नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सदस्य कहते हैं कि उनके नेताओं ने आपातकाल को एक गलती के रूप में स्वीकार कर लिया है, लिहाजा बार-बार इसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘आपातकाल के दौरान प्रजातंत्र का गला घोंटने का प्रयास हुआ। अगर आपके दिल में कहीं भी प्रायश्चित है तो मैं आह्वान करता हूं...और आपको समय से पहले बताता हूं... 25 जून 2025 को लोकतंत्र विरोधी दिवस कार्यक्रम में आप शामिल हों।’’

उल्लेखनीय है कि पिछले साल सरकार ने 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में घोषित किया था।

देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की अवधि आपातकाल की अवधि थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने महत्त्वपूर्ण कार्यपालिका और विधायी परिवर्तन लागू करने के लिये संविधान में विशेष प्रावधानों का उपयोग किया था।

नड्डा ने संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर का हवाला करते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि संविधान को मानने वाले लोग खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा और दूसरी तरफ अगर संविधान को मानने वाले लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा।

उन्होंने कहा कि वह चाहे आपातकाल हो या अनुच्छेद 370 हो, कांग्रेस ने संविधान से छेड़छाड़ का कोई मौका नहीं छोड़ा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश से संसदीय प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए पिछले दरवाजे से 35 ए लाया गया।

उन्होंने कहा कि इसका नतीजा यह निकला कि भारतीय संसद द्वारा पारित 106 कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं हो सके और इनमें पोक्सो, मानवाधिकार के खिलाफ अत्याचार और महिलाओं की संपत्ति के अधिकार जैसे कानून थे।

उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह, इन्द्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने तथा लालकृष्ण आडवाणी भी पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे और वह भारत के उप-प्रधानमंत्री बने।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीओके से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था, वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था। यहां तक कि उस व्यक्ति को वोट देने की भी अनुमति नहीं थी।’’

नड्डा ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सूझबूझ के कारण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया।’’

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना के साथ भी छेड़ छाड़ कर दी और उसमें पंथनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ दिये।

उन्होंने कहा, ‘‘अगर आपने (कांग्रेस) संविधान पढ़ा होता और संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को समझा होता तो आपने (इन शब्दो को) नहीं जोड़ा होता। क्योंकि डॉ. आंबेडकर ने लिखा है कि भारत का संविधान पूरी तरह पंथनिरपेक्ष है, इसमें ‘सेक्युलर’ शब्द जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है।’’

नड्डा ने अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए संविधान निर्माताओं को याद किया और कहा कि इसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा।  (भाषा)