उत्तराखंड, 28 अक्टूबर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक पत्रकार द्वारा उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी की पीठ ने उस मामले में यह फैसला दिया जिसमें एक उमेश शर्मा (स्थानीय समाचार चैनल समचार प्लस के मालिक) ने रावत से संबंधित एक वीडियो (जुलाई 2020 में) बनाया था जो वर्ष 2016 में गौ सेवा आयोग का नेतृत्व करने के लिए झारखंड में एक व्यक्ति (एएस चौहान) की नियुक्ति के लिए उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपये ट्रांसफर करने में रावत (भाजपा के झारखंड प्रभारी के रूप में) की कथित भूमिका के लिए था।
न्यायालय के समक्ष मामला [एफआईआर संख्या 265/ 2020] इसके लिए, डॉ हरेंद्र सिंह रावत ने उमेश शर्मा (याचिकाकर्ता) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। एफआईआर [265/ 2020] उस मामले से संबंधित थी जिसमें याचिकाकर्ता ने उपरोक्त समाचार आइटम / वीडियो ( त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों) को साझा किया था। उक्त समाचार आइटम / वीडियो में, याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) ने कथित रूप से प्रतिवादी नंबर 2 / शिकायतकर्ता (डॉ हरेंद्र सिंह रावत) और उनकी पत्नी सविता रावत से संबंधित कुछ बैंक खातों के साथ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर दस्तावेज दिखाए।
याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) ने दावा किया कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के बाद, शिकायतकर्ता (डॉ हरेंद्र सिंह रावत) और उनकी पत्नी के खातों में पैसा जमा किया गया था, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए रिश्वत के रूप में था। वीडियो में, याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि सविता रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी की असली बहन है और त्रिवेंद्र सिंह रावत को शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी के बैंक खातों में जमा राशि के माध्यम से रिश्वत के पैसे का एहसास हुआ।
इसके बाद, याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) द्वारा इस बहुत ही एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की गई, जो कि उसके खिलाफ जुलाई 2020 में [एफआईआर नंबर 265/ 2020] प्रतिवादी नंबर 2 / शिकायतकर्ता (डॉ। हरेंद्र सिंह रावत) द्वारा दर्ज की गई थी। एफआईआर नंबर 100/ 2018 की पृष्ठभूमि यह ध्यान दिया जा सकता है कि एफआईआर नंबर 265/ 2020 याचिकाकर्ता के खिलाफ इकलौता मामला नहीं था, वास्तव में, याचिकाकर्ता के खिलाफ पूर्व में कई एफआईआर दर्ज की गई थीं। लेकिन हम केवल एफआईआर नंबर 100/ 2018 पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिस पर न्यायालय ने भी गहराई से चर्चा की थी। [एफआईआर नंबर 100/ 2018 ] - 10.08.2018 को, पहले शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) और चार अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, जो पुलिस स्टेशन राजपुर, जिला देहरादून में एफआईआर नंबर 100/ 2018 में आईपीसी की धारा 386, 388, 120क्च के तहत दर्ज की गई थी।
इस एफआईआर में न्यूज चैनल समचार प्लस के एक पूर्व कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि उमेश शर्मा अन्य लोगों के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन करते थे और उसके बाद ये लोग खुफिया कैमरे के जरिए मंत्रियों और अधिकारियों को फंसाते थे। यह आरोप लगाया गया कि उमेश शर्मा अपने चैनल पर समाचार प्रसारित नहीं करते हैं और एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत वह उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा कमाते हैं। कोर्ट का विश्लेषण न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि सुलझे हुए कानूनी पद के मद्देनजर, यदि एफआईआर नंबर 100/ 2018 और तत्काल एफआईआर [एफआईआर नंबर 265/ 2020] एक ही अपराध के संज्ञान के संबंध में या अपराध के संबंध में थी, जिसमें समान लेनदेन किए गए थे, निश्चित रूप से को एफआईआर नंबर 265/ 2020 को पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था।
गौरतलब है कि एफआईआर नंबर 100/ 2018 को बड़े पैमाने पर दर्ज किया गया था कि उसे (समाचार प्लस के एक पूर्व कर्मचारी) ब्लैकमेलिंग, राजनीतिक अस्थिरता राज्य में अशांति और अस्थिरता, सरकार को अस्थिर करने के लिए रिश्वत, राज्य में अशांति और हिंसा आदि के कारणों के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने की धमकी दी गई थी। गौरतलब है कि एफआईआर नंबर 100/ 2018 का सार यह था कि याचिकाकर्ता (उमेश शर्मा) राज्य सरकार को अस्थिर करने और राज्य में अशांति और हिंसा फैलाने की साजिश में शामिल था।
एफआईआर नंबर 100/ 2018 में भी पूर्व-नियोजित साजिश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब, अगर हम दोनों एफआईआर [एफआईआर नंबर 100/ 2018 और एफआईआर नंबर 265/ 2020 ], की तुलना करते हैं तो हम इस तथ्य की सराहना करेंगे कि कृत्य अलग-अलग हैं, उदाहरण के लिए, पहले शिकायतकर्ता (समाचार प्लस के पूर्व कर्मचारी) के माध्यम से स्टिंग करना ), जिन्होंने एफआईआर नंबर 100/ 2018 दर्ज की और सोशल मीडिया प्रकाशन (यानी, एफआईआर नंबर 265/ 2020) का उपयोग करके शिकायतकर्ता (डॉ हरेंद्र सिंह रावत) पर झूठे आरोप लगाए। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि राज्य के अनुसार, बड़े संदर्भ में, राज्य सरकार के खिलाफ एक साजिश थी। इससे पूरा लेन-देन एक हो गया। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि यदि लेन-देन एक था, तो पुलिस पिछली प्राथमिकी के तहत एफआईआर नंबर 265/ 2020 मामले की जांच की जा सकती थी [यानी, एफआईआर नंबर 100/ 2018] और दूसरी एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी [एफआईआर नंबर 265/ 2020]। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने कहा कि 2020 की एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच एफआईआर नंबर 100/ 2018 में जांच की जा सकती है, क्योंकि वे कथित रूप से उत्तराखंड राज्य (राज्य के बयानों के अनुसार) में गड़बड़ी पैदा करने की बड़ी साजिश का हिस्सा थे।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक ही लेन-देन के तहत किए गए अपराधों के संबंध में लगातार एफआईआर स्वीकार्य नहीं है। विशेष रूप से, 2020 की इस प्राथमिकी में, बाद में उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। राज्य ने तर्क दिया कि शर्मा का इरादा राज्य में अशांति पैदा करना है। इसके लिए, अदालत ने कहा कि धारा 124-ए (राजद्रोह) को जोडऩा यह दर्शाता है कि आलोचना की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और यह समझ से परे है कि ये धारा क्यों जोड़ी गई थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ जो भी आरोप हैं, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के साथ दूर से भी नहीं जुड़ते हैं। प्रथम दृष्ट्या धारा 124-ए आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। यह खंड क्यों जोड़ा गया है, यह समझ से परे है।इसके अलावा, इस पहलू पर राज्य की ओर से जो कुछ भी कहा गया है, उसमें कोई मेरिट नहीं है।
बाद में, अदालत ने यह देखते हुए प्राथमिकी को रद्द कर दिया कि धारा 420, 467, 468, 469, 471, 120क्च आईपीसी के तहत कोई भी अपराध याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं किया गया था। विशेष रूप से न्यायालय ने कहा, इस अदालत ने विचार किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले में कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है और राज्य की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। तत्काल मामले में प्राथमिकी को खारिज किया जाता है। भ्रष्टाचार के आरोपों के मुद्दे पर न्यायालय का विचार था कि, तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता ने टीएसआरसीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने व्हाट्सएप संदेश, रिकॉर्ड की गई बातचीत, बैंक जमा रसीदें दी हैं और यह भी आरोप लगाया है कि ए एस चौहान को कुछ जमीन दी गई थी, लेकिन इन मुद्दों की कभी जांच नहीं की गई। कोर्ट ने आगे कहा, भ्रष्टाचार एक ऐसा खतरा है, जो जीवन के हर क्षेत्र में घुस गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो समाज ने इसे सामान्य कर दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने कहा, क्या इस अदालत को याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए बिना जांच के आरोपों को लोगों की स्मृति में डूबने देना चाहिए या अदालत को इस मामले की जांच के लिए कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ताकि हवा को साफ किया जा सके? अदालत ने इस सवाल पर आगे विचार किया कि क्या पत्रकार द्वारा टीएसआरसीएम के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए अदालत मुकदमे का आदेश दे सकती है। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता द्वारा एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने भ्रष्टाचार के संबंध में उन आरोपों की कोई जांच नहीं की, जो उन्होंने सोशल मीडिया प्रकाशन में लगाए थे। इस संदर्भ में, न्यायालय ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण बनाम विजया लीजिंग लिमिटेड और अन्य (2013) 14 एससीसी 737, के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला दिया जिसमें किसी चुनौती के अभाव में पारित एक आदेश वैध था।
न्यायालय ने उल्लेख किया कि यह आवश्यक नहीं है कि प्राथमिकी दर्ज करने या जांच के आदेश देने से पहले, जिस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव है या जांच का आदेश दिया गया है उसे एक पक्ष बनाया जाए। कोर्ट का विचार था कि राज्य के मुख्यमंत्री, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, सच को उजागर करना उचित होगा।
यह राज्य के हित में होगा कि संदेह साफ हो जाए। इसलिए, याचिका की अनुमति देते समय, न्यायालय ने आरोपों की प्रकृति के मद्देनजर जांच के लिए भी प्रस्ताव दिया। अदालत का विचार था कि सीबीआई को तत्काल याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार मामले की जांच करनी चाहिए। निष्कर्ष उक्त चर्चा के मद्देनजऱ न्यायालय ने आदेश दिया, तात्कालिक एफआईआर [265/2020] में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाते हैं। तत्काल एफआईआर [265/2020] में लगाए गए आरोपों की जांच एफआईआर नंबर 100/ 2018 में की जा सकती है।
वास्तव में, इसी लेनदेन पर दूसरी एफआईआर दर्ज करना (यानी उत्तराखंड सरकार के खिलाफ साजिश , जो एफआईआर नंबर 100/ 2018 की विषय-वस्तु है), कानून में तत्काल एफआईआर [265/2020] का पंजीकरण स्वीकार्य नहीं है। धारा 420, 467, 468, 469, 471 और 120 बी आईपीसी के तहत, पुलिस स्टेशन नेहरू कॉलोनी, जिला देहरादून में दर्ज एफआईआर 265 को को रद्द किया जाता है। • पुलिस अधीक्षक, सीबीआई देहरादून को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिका में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करें और कानून के अनुसार मामले की जांच तत्परता से करें। (hindi.livelaw.in)
