श्रीनगर, 1 नवंबर | जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच रविवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। कश्मीर के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रंगरेथ इलाके में मुठभेड़ तब शुरू हुई जब आतंकवादियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया था।

जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान उस स्थान पर पहुंचे, आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने कहा, श्रीनगर में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सीआरपीएफ आतंकवादियों को जवाब दे रहे हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर| कोरोनावायरस का इलाज आयुर्वेद पद्दति से सम्भव है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) का उद्घाटन किया था और अब इसी संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोरोना का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जा सकता है। सरिता विहार स्थित आयुर्वेद संस्थान के जर्नल ऑफ आयुर्वेद केस रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्ययन में खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस के इलाज में आयुर्वेदिक दवाएं कारगर सिद्ध हो रही हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि आयुर्वेदिक एंटीबॉयोटिक फीफाट्रोल ने छह दिन में कोरोना वायरस को निगेटिव कर दिया। फीफाट्रोल के साथ-साथ मरीज को आयुष क्वाथ, शेषमणि वटी और लक्ष्मीविलासा रस का भी सेवन कराया गया।

रिपोर्ट के अनुसार एक 30 वर्षीय स्वास्थ्यकर्मी को एक महीने पहले टाइफाइड हुआ था। इसके बाद वह कोरोना वायरस की चपेट में आ गया था। एंटीजन जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के महज दो दिन में ही मरीज को बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आंखों में दर्द, स्वाद न आना और सुंगध खोने के लक्षण मिले थे। इसके चलते मरीज को भर्ती कराया गया था।

अध्ययन पत्र में रोग निदान एवं विकृति विज्ञान के डॉ. शिशिर कुमार मंडल ने कहा कि यह चिकित्सीय अध्ययन कोविड उपचार में आयुर्वेद चिकित्सा का सबूत है। उक्त मरीज को पूरी तरह से आयुर्वेद का उपचार दिया गया था। महज छह दिन में ही न सिर्फ मरीज स्वस्थ्य हो गया बल्कि उसे माइल्ड से मोडरेट स्थिति में जाने से भी रोका गया। उनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों पर इस उपचार का अध्ययन किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले दिन से ही मरीज को 500-500 एमजी फीफाट्रोल की दो डोज रोजाना दी गईं। साथ ही आयुष क्वाथ, च्वयनप्राश, शेषमणि वटी और लक्ष्मीविलासा रस का सेवन कराया गया। भर्ती होने के ठीक छह दिन बाद मरीज की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट मिलने के बाद उसे डिस्चॉर्ज किया गया।

एमिल फॉर्मास्युटिकल की फीफाट्रोल दवा पर भोपाल एम्स के डॉक्टर भी अध्ययन कर चुके हैं जिसके बाद उन्होंने इस दवा को आयुर्वेद एंटीबॉयोटिक का उपनाम दिया था।

दरअसल फीफाट्रोल दवा में सुदर्शन घन वटी, संजीवनी वटी, गोदांती भस्म, त्रिभुवन कीर्ति रस व मत्युंजय रस का मिश्रण है। वहीं तुलसी, कुटकी, चिरायता, गुडुची, करंज, दारुहरिद्रा, अपामार्ग व मोथा भी हैं। ठीक इसी प्रकार आयुष क्वाथ में दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च और सुंथी है। (आईएएनएस)

जालौन (उत्तर प्रदेश), 1 नवंबर | जालौन में महिलाओं का पीछा करने और परेशान करने पर 2 महिलाओं ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष की पिटाई कर दी। कांग्रेस नेता को महिलाओं द्वारा चप्पलों से पिटाई का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही आरोपी अनुज मिश्रा की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ की तस्वीर भी वायरल हुई। यह घटना शनिवार को ओरई में स्टेशन रोड पर हुई।

माया और वर्षा नाम की 2 महिलाओं ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस नेता अक्सर उन्हें फोन करके परेशान करता था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यूपीसीसी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

महिलाओं ने कहा, "हमने पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हमने मिश्रा को यहां बुलाया और सार्वजनिक रूप से उनकी पिटाई की। हम इसके अलावा और क्या कर सकते थे।"

इस घटना को लेकर संपर्क करने पर उप्र कांग्रेस के नेताओं ने अनभिज्ञता जाहिर की।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 1 नवंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, केरल, हरियाणा और कर्नाटक की स्थापना दिवस पर राज्य की जनता को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने राज्यों के निरंतर प्रगति की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल की स्थापना दिवस पर कहा, केरल के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने हमेशा भारत के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। केरल की प्राकृतिक सुंदरता ने इसे विश्व भर के लोगों को आकर्षित कर सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बना दिया है। मैं केरल की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भी राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने कहा, आंध्र प्रदेश कठिन परिश्रम और करुणा का पर्याय है। आंध्र प्रदेश से संबंध रखने वाले लोगों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस पर, राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं और उनके विकास की आकांक्षाओं के लिए भी शुभकामनाएं।

प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, भारतीय इतिहास में अहम स्थान रखने वाले हरियाणा के सभी निवासियों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। समृद्धि और प्रगति का प्रतीक यह प्रदेश उन्नति के नए-नए कीर्तिमान बनाता रहे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर कहा, छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि प्राचीन काल से विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र रहा यह प्रदेश उन्नति और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ता रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के लोगों को भी कर्नाटक राज्योत्सव पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, कर्नाटक के मेरे भाईयों और बहनों को कर्नाटक राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य के लोगों की शक्ति और कौशल द्वारा कर्नाटक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं कर्नाटक के लोगों की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर कहा, मध्य प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य कई प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में योगदान दे रहा है। (आईएएनएस)

संदीप पौराणिक  
भोपाल, 1 नवंबर| मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उप-चुनाव में भाषा की मर्यादा को खूंटी पर टांगने में कोई भी राजनेता और दल ने हिचक नहीं दिखाई है। यही कारण रहा कि चुनाव प्रचार में उन शब्दों का प्रयोग करने में कोई भी पीछे नहीं रहा जिसे आमतौर पर लोग उपयोग करने से कतराते हैं।

राज्य के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप चुनाव हो रहे हैं इनमें 25 स्थान ऐसे हैं जहां उप चुनाव की नौबत दल बदल के कारण आई है, वही तीन स्थानों पर चुनाव विधायकों के निधन के कारण हो रहे हैं। दलबदल करने वालों को कांग्रेस की ओर से गद्दार करार दिया गया और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर बात भूखे नंगे की आई। महिला भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी को तो कथित तौर पर आइटम ही बता दिया गया। चुनाव की तारीख करीब आने के साथ बयानों की तल्खी भी बढ़ती गई और कमतर शब्दों का भी खूब प्रयोग होने लगा। किसी को पापी कहा गया तो किसी उम्मीदवार को जमीन में गाड़ने की बात ही और अब तो बात कुत्ते तक पहुंच गई हैं।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव का कहना है कि भाषा की मयार्दा का ध्यान तो सभी को रखना चाहिए मगर उपचुनाव में भाजपा ने मुददों को भटकाने के लिए निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया, मगर उनकी यह कोशिश नाकाम रहेगी। इस चुनाव में मुद्दा विकास और बिकाऊ है, जिसे भाजपा चाहकर भी नहीं बदल पाई है।

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता डॉ. दीपक विजयवर्गीय का कहना है कि कांग्रेस ने आम जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए सोची-समझी रणनीति के तहत इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। भाजपा तो चाहती थी कि यह चुनाव भाजपा के 15 साल के शासन काल और कमल नाथ के शासनकाल को लेकर हो, बात मुद्दों की हो, मगर कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि 15 माह का शासनकाल लूट खसोट का शासनकाल रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा के चुनाव राज्य की सियासत में बदलाव लाने के साथ सत्ता के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों ने भाषा की सारी मयार्दाओं को तार-तार कर दिया, चुनाव भले ही कोई जीत जाए, मगर यह उपचुनाव राज्य की शालीन और सोम राजनीति के लिए अच्छे तो नहीं माने जाएंगे।

राजनेताओं की भाषा को आमजन भी अच्छा नहीं मान रहे है। आशीश शर्मा कहते हैं कि चुनाव में राजनेताओं और राजनीतिक दलों को अपनी बात कहनी चाहिए, बताना चाहिए कि उन्होंने अब तक क्या किया और आगे क्या करेंगे, मगर इस उप-चुनाव में ऐसे लगा मानों दोनों दलों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण रहा कि वे निजी हमलों के साथ स्तरहीन भाषा का प्रयोग करते नजर आए। (आईएएनएस)

कोलकाता, 1 नवंबर| मशहूर बंगाली ज्योतिषी जयंत शास्त्री की रविवार की सुबह उनके पूर्वी कोलकाता स्थित आवास पर भीषण आग की चपेट में आकर मौत हो गई। पड़ोसियों और स्थानीय निवासियों ने देखा कि शास्त्री के केस्तोपुर बारोवरीतला निवास की दूसरी मंजिल पर आग लगी है। उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दो दमकल वाहनों को भेजा गया।

स्थानीय लोगों ने सबसे पहले सुबह करीब 8 बजे आग की लपटों को देखा। एक अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में घनी आबादी के कारण अग्निशमन अभियान में बाधा आ रही थी।

बाद में, शास्त्री का जला हुआ शव उनके घर के अंदर से बरामद किया गया था। बरामद शव को ईएम बायपास के नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल लाने से पहले ही शास्त्री के शरीर का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बुरी तरह से झुलस चुका था।

अग्निशमन विभाग के सूत्रों ने कहा कि भीषण आग का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवंबर| केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन का वितरण शुरू करने की योजना बनाई है, इसके तहत पहले ये वैक्सीन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को दी जाएंगी। इसके बाद अन्य समूहों को क्रमिक तौर पर ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। वैक्सीन वितरण का अभियान एक साल से ज्यादा समय तक चलेगा। इसके लिए केन्द्र के निर्देशानुसार राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश तीन स्तरीय प्रणाली बनाएंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को भेजे गए निर्देशों के मुताबिक, "कोविड-19 वैक्सीन एक साल में कई समूहों को बांटा जाएगा, जो कि क्रमिक रूप से इसमें शामिल किए जाएंगे। वितरण की शुरूआत हेल्थकेयर वर्कर्स (एचसीडब्ल्यू) से शुरू होगी। वितरण के लिए राज्यों में जिला-स्तर पर मजबूत सलाहकार और समन्वय तंत्र बनाना बेहद अहम है। ताकि अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में बिना कोई रुकावट डाले इनका वितरण हो सके।"

इससे पहले भूषण ने सभी प्रमुख सचिवों को त्रि-स्तरीय समितियां बनाने के लिए कहा था, जो वैक्सीन के वितरण और इससे जुड़े अन्य मामलों को देख सकें। जानकारी के मुताबिक, राज्य की संचालन समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, राज्य की टास्क फोर्स का नेतृत्व प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) और जिले की टास्क फोर्स का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। ये समितियां क्रमश: महीने में कम से कम एक बार, 15 दिन में एक बार और सप्ताह में एक बार मिलेंगी।

केंद्र ने इन समितियों के लिए तैयारी के चरण और टीके का वितरण शुरू होने के चरण, दोनों की गतिविधियों की एक सूची भी दी है।

उदाहरण के लिए तैयारी के चरण के दौरान, राज्य संचालन समितियों को कोल्ड-चेन तैयार करने (टीकों का उचित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने), ऑपरेशनल योजना और संचार करने की योजना जैसे मुद्दों की समीक्षा करनी होगी।

एक बार टीका उपलब्ध होने के बाद समितियां सोशल मीडिया पर नजर रखने का काम भी करेंगी। साथ ही राज्य टास्क फोर्स सुनिश्चित करेंगी कि कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण में व्यवधान न आए। वे स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए सेशन तय करने की योजना भी बनाएंगे।

इसके अलावा उन्हें लाभार्थियों को सत्यापित करने, भीड़ का प्रबंधन करने और टीकाकरण स्थल पर अन्य कामों के समन्वय भी करने होंगे। एक बार वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाने के बाद, जिला टास्क फोर्स अफवाह फैलाने वाले लोगों को नियंत्रित करने के साथ-साथ वैक्सीन को लेकर 'मजबूत संचार योजना' विकसित करने पर भी काम करेगी। (आईएएनएस)

निखिल अग्रवाल

मेरठ, 1 अक्टूबर। अब तक छत के ऊपर आपने आलू के चिप्स और पापड़ सूखते हुए देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जी हां, यह तस्वीर मेरठ की है, जहां दिवाली में बिक्री के लिए देसी बम को छतों पर सुखाया जा रहा है। एक क्विंटल से ज्यादा इन देसी बमों को छत पर सुखाया जा रहा था ताकि दीपावली पर जब इन्हें फोड़ा जाए तो धमाका तगड़ा हो। इस मामले में पुलिस ने 6 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है।

दरअसल, मेरठ के एक मकान में धमाके के बाद पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने वाले को खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। जिसके चलते मेरठ में देसी पटाखा फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। मेरठ के थाना मवाना, सरधना, परीक्षितगढ़ और रावण इलाके में पटाखा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई, जहां से लाखों रुपए की कीमत के पटाखे बरामद किए गए। कुछ पटाखे तस्करी करके हरियाणा और दूसरे राज्यों से लाए गए है। लेकिन मवाना की एक तस्वीर ऐसी है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। एक बंद मकान में महिलाओं ने पटाखा बनाने का कुटीर उद्योग चला रखा था।

बंद मकान में चल रही थी फैक्ट्री
पुलिस की निगाहों से छुपने के लिए एक बंद मकान को पटाखों का कारखाना बना दिया गया और उसकी छतों पर पटाखे सूखने के लिए रखे गए। बारूद, रंग, कांच के साथ-साथ कई ऐसे हानिकारक पदार्थ मिलाकर यह पटाखे तैयार किए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह बारूद इतना खतरनाक है कि अगर धमाका हुआ तो आसपास के कई घर जमींदोज हो जाएंगे। लेकिन इस सबसे बेपरवाह होकर मुनाफा कमाने का लालच में इन लोगों को यह अवैध गोरखधंधा करने पर मजबूर कर देता है।

6 महिलाएं गिरफ्तार
पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर छापा मारकर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र की तो यहां 6 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पटाखा फैक्ट्री का मालिक रिजवान अभी फरार है। पुलिस ने लाखों रुपए के पटाखे जब्त कर लिए। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि दीपावली के समय ही पुलिस को पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की याद आती है। पूरे साल इन पटाखा फैक्ट्रियों में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए पटाखे तैयार किए जाते हैं। मेरठ और आसपास के जिलों में यह पटाखे मोटे मुनाफे में बेचे भी जाते हैं। लेकिन शायद हादसा होने के बाद ही पुलिस जागती है और उच्च अधिकारियों के आदेशों के बाद ऐसी देसी पटाखा फैक्ट्रियों पर कार्रवाई की जाती है।

एम वाई सिद्दीकी

बिहार, 1 नवंबर। घटना ताजा है...इसीलिए शुरुआत उससे ही। बिहार के भागलपुर में 26 अक्टूबर को बैरियर हटाने के मसले पर हुई आपसी तू-तू, मैं-मैं में बिहपुर पुलिस ने इंजीनियर आशुतोष कुमार की थाने में ले जाकर इतनी पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। परिजनों और आसपास के लोगों ने सडक़ जाम कर दी, तब इसकी जांच की औपचारिकता शुरू की जा सकी।

यह पुलिस का ऐसा चेहरा है जिससे हम सब परिचित हैं। पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें दबंगई और उस खास वर्ग का निर्दयी काम है जिसे अलग- थलग कर नहीं देखा जा सकता। जब कानून-व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियां हिंसा करने वाली बन जाएं, तो यह अधिकार के दुरुपयोग का मनहूस मामला बन जाता है और यह उस लोकतांत्रिक शासन की कानून- आधारित व्यवस्था के नियमों के विपरीत है जहां मानवाधिकार सबसे ऊपर है।

भागलपुर में आशुतोष के शव को देखने से लगता है कि पुलिस ने उसके शरीर पर बेहिसाब डंडे बरसाए। यह तो एक तरीका है ही, हिरासत में प्रताडऩा के लिए पुलिस कई अन्य तरीके अख्तियार करती है: शरीर में लोहे के कील चुभोना या ठोक देना, गुप्तांगों पर प्रहार करना, यौन अंगों पर बिजली के झटके देना, मलद्वार में डंडा या रॉड घुसेड़ देना, मुंह में पेशाब कर देना, विभिन्न अंगों को आग से जलाना, एड़ी पर डंडे बरसाना, दोनों पैरों को अलग-अलग दिशाओं में खींच देना आदि। कई बार तो आरोपी को बिजली के झटके दिए जाते हैं, उसके गुप्तांगों पर पेट्रोल या लाल मिर्च के पाउडर डाल देते हैं, हथकड़ी लगी हो, तब भी पिटाई की जाती है, सुइयां चुभोते हैं, लोहे की गर्म छड़ों से दागते हैं, नंगा कर या हाथ-पैर बांधकर उलटा लटकाकर पिटाई करते हैं, यहां तक कि कई बार ओरल सेक्स तक करते हैं, गर्भवती महिला के पेट पर लात या डंडे मारते हैं। इस तरह की घटनाएं वस्तुत: लोकतंत्र के लिए शर्मनाक ही हैं।

आम तौर पर ऐसी घटनाओं के बावजूद पुलिस वाले को दंडित नहीं किया जाता। 2017 और 2019 के बीच पुलिस हिरासत में हुई 255 मौतों को देखकर तो यही लगता है। 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और विभिन्न पुलिस सुधार आयोगों और समितियों ने भारतीय पुलिस कानून, 1860 में संशोधन के सुझाव- निर्देश दिए हैं। उन पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है। इस बात की सबसे अधिक जरूरत है कि कानून- व्यवस्था लागू करने वाली पुलिस से जांच का जिम्मा अलग किया जाए और पुलिस फोर्स में भारी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए यह काम इसी के लिए पूरी तरह समर्पित जांच एजेंसी को दिया जाए।

ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार को इन घटनाओं की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। पिछली 13 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों को लेकर लागू कानून और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के दिशा निर्देशों के पालन पर राज्य, जिला और उससे नीचे के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने को कहा है। वैसे, मंत्रालय पहले भी इस तरह के निर्देश दे चुका है लेकिन उससे कोई लाभ हुआ तो नहीं दिखता है।

अत्याचारों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र समझौता, 1984 को 1987 में लागू किया गया। इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन इनसे संबंधित कानून देश में लागू नहीं हैं। जब यूपीए की सरकार थी, तब उसने लोगों के बंधन मुक्त मानवाधिकारों के लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए हिरासत में या वैसे भी पुलिस की प्रताडऩा समाप्त करने के खयाल से संयुक्त राष्ट्र समझौते को लागू करने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया था। लेकिन तब उन विपक्षी दलों ने उसका विरोध किया जो आज सत्तारूढ़ हैं। इसलिए उनसे ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। एनएचआरसी को भी आंशिक तौर पर दोष दिया जाना चाहिए जो इस मामले में लोगों की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा है।

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि अपने यहां जेलें भी बदहाल हैं। अभी अपने देश में 1,350 जेल हैं। लगभग सब में कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। इनमें लोग अमानवीय स्थितियों में रहते हैं। संविधान में इन्हें सुधार का केंद्र माना गया है, पर हम जानते ही हैं कि ये वैसे नहीं हैं। (navjivanindia.com)

उत्तर प्रदेश, 1 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक माता-पिता ने शादी के बिना गर्भवती हुई बेटी की हत्या कर दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाबगंज स्टेशन हाउस ऑफिसर (एचएचओ) अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक अज्ञात युवती का शव 25 अक्टूबर को प्रतापगढ़ जिले के अलापुर के पास रेल पटरियों पर मिला था।

शव की शिनाख्त किशुनदासपुर गांव निवासी मृतका के पिता कमलेश कुमार यादव ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और एक अज्ञात हत्यारे के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी। नवाबगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। जांच में पता चला कि युवती मौत के समय गर्भवती थी।

एसएचओ ने कहा कि कमलेश कुमार यादव और उनकी पत्नी अनीता देवी को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कहा कि 24 अक्टूबर को, वे एक डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए बेटी को ले गए थे क्योंकि वह बीमार थी।

जांच में पता चला कि बेटी छह महीने की गर्भवती थी। उन्होंने गर्भपात करवाने के लिए डॉक्टर को खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। उन्होंने बार-बार बेटी से उस आदमी के बारे में पूछा जिसके साथ वह रिश्ते में थी लेकिन उसने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया था।

माता-पिता उसे रात में अलापुर के पास रेलवे पटरियों पर ले गए और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने शव को पटरियों पर फेंक दिया ताकि यह दुर्घटना या आत्महत्या का वाकया मालूम पड़े।

एसएचओ ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है और दंपति को शनिवार को जेल भेज दिया गया। (navjivanindia.com)

कोलकाता, 1 नवंबर । पश्चिम बंगाल सरकार को तीन से छह वर्ष के बच्चों को ऑडियो ट्यूटोरियल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से घर में ही शिक्षा प्रदान किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए 'स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी।
सुश्री बनर्जी ने ट्वीट किया, मुझे अत्यधिक गर्व के साथ यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल सरकार को तीन से छह वर्ष के बच्चों को ऑडियो ट्यूटोरियल और अन्य गतिविधियों के माध्यम से घर में ही शिक्षा प्रदान किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए सर्वोच्च स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उन्होंने कहा, मैं महामारी के समय में भी हमारे बच्चों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग करने वाले सभी लोगों को बधाई देती हूं।(univarta.com )

चेन्नई, 1 नवंबर| तमिलनाडु के कृषि मंत्री आर. दोरिक्कन्नु का कोविड-19 से शनिवार की देर रात निधन हो गया। वे 72 वर्ष के थे। उनके निधन की जानकारी कावेरी अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अरविन्दन सेल्वराज ने यहां जारी एक बयान में कहा, "बेहद दुख के साथ हम यह जानकारी दे रहे हैं कि कृषि मंत्री थिरू आर. दोरिक्कन्नु का 31.10.2020 को रात 11:15 बजे निधन हो गया।"

इससे पहले शनिवार को सेल्वराज ने कहा था कि दोरिक्कन्नु के महत्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता में गिरावट आ रही है और वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं।

पापनासम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए मंत्री को सांस लेने में गंभीर समस्या होने के बाद 13 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर उनका कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया था। मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए सलेम की यात्रा करने के दौरान दोरिक्कन्नु ने तबियत खराब होने की शिकायत की थी।

मंत्री को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद सेल्वराज ने कहा था, "उन्हें कई अन्य बीमारियां भी हैं। वर्तमान में वह ईसीएमओ और वेंटिलेटर पर हैं।"

दिवंगत मंत्री पहली बार 2006 में तमिलनाडु विधानसभा की पापनासम सीट से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे थे और इसके बाद वे 2011 और 2016 के चुनावों में भी जीते। 2016 में उन्हें दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने पहली बार मंत्री पद दिया था।

राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने दोरिक्कन्नु के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पुरोहित ने कहा कि उन्हें दोरिक्कन्नु के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। वह अपनी सादगी, विनम्रता, शासन कौशल और किसान समुदाय के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनके असामयिक निधन से तमिलनाडु के लोगों और विशेष रूप से अन्नाद्रमुक पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति हुई है।

वहीं पलानीस्वामी ने कहा कि वह दोरिक्कन्नु के निधन के बारे में सुनकर हैरान और बहुत दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत मंत्री के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

मनिठानेया मक्कल काची (एमएमके) नेता एम.एच. जवाहिरुल्लाह ने कहा कि दोरिक्कन्नु एक अच्छे गायक और एक विनम्र व्यक्ति थे जो सभी वर्गों के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। वे लोगों से मिलने उनके सुख-दुख में शामिल होने में भरोसा करते थे।

एमडीएमके नेता वाइको ने भी दोरिक्कन्नु की मौत पर शोक व्यक्त किया।

इससे पहले डीएमके के विधायक जे. अन्बझगन का 10 जून, 2020 को कोविड से निधन हो गया था। दोरिक्कन्नू के निधन के बाद तमिलनाडु विधानसभा में खाली सीटों की संख्या 4 हो गई है। (आईएएनएस)

प्रतापगढ़, 1 नवंबर| उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक माता-पिता ने शादी के बिना गर्भवती हुई बेटी की हत्या कर दी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नवाबगंज स्टेशन हाउस ऑफिसर (एचएचओ) अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि एक अज्ञात युवती का शव 25 अक्टूबर को प्रतापगढ़ जिले के अलापुर के पास रेल पटरियों पर मिला था।

शव की शिनाख्त किशुनदासपुर गांव निवासी मृतका के पिता कमलेश कुमार यादव ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और एक अज्ञात हत्यारे के खिलाफ पुलिस को शिकायत सौंपी।

नवाबगंज पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। जांच में पता चला कि युवती मौत के समय गर्भवती थी।

एसएचओ ने कहा कि कमलेश कुमार यादव और उनकी पत्नी अनीता देवी को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान, दोनों ने कहा कि 24 अक्टूबर को, वे एक डॉक्टर की सलाह पर अल्ट्रासाउंड जांच कराने के लिए बेटी को ले गए थे क्योंकि वह बीमार थी।

जांच में पता चला कि बेटी छह महीने की गर्भवती थी। उन्होंने गर्भपात करवाने के लिए डॉक्टर को खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके।

उन्होंने बार-बार बेटी से उस आदमी के बारे में पूछा जिसके साथ वह रिश्ते में थी लेकिन उसने उसका नाम बताने से इनकार कर दिया था।

माता-पिता उसे रात में अलापुर के पास रेलवे पटरियों पर ले गए और उसकी हत्या कर दी। उन्होंने शव को पटरियों पर फेंक दिया ताकि यह दुर्घटना या आत्महत्या का वाकया मालूम पड़े।

एसएचओ ने कहा कि हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है और दंपति को शनिवार को जेल भेज दिया गया। (आईएएनएस)

हाथरस (उप्र), 1 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाथरस पीड़ित परिवार की सुरक्षा को संभालने के लिए सीआरपीएफ के 80 जवानों की एक टीम को तैनात किया गया है। सीआरपीएफ कमांडेंट मनमोहन सिंह शनिवार को रामपुर से हाथरस पहुंचे और हाथरस के एसपी विनीत जायसवाल से मिलने के बाद पीड़िता के घर गए और उसके परिवार वालों से मिले।

कमांडेंट ने एक स्थानीय स्कूल का भी दौरा किया, जहां जिला अधिकारियों द्वारा सीआरपीएफ कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है।

अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा रही थी।

गौरतलब है कि 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम थे, उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए उठाए गए कदम से आश्वस्त हैं।

पीठ ने कहा, "हालांकि, वर्तमान मामले को देखते हुए सामान्य अनुभूति और निराशावाद को संबोधित करना आवश्यक है, जिसे औचित्य के बिना नहीं कहा जा सकता है।"

आदेश में आगे कहा गया, "यह देखते हुए, राज्य पुलिस के सुरक्षाकर्मियों पर किसी भी दाग के बिना, सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए और मात्र विश्वास जगाने के उपाय के रूप में हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि पीड़ित के परिवार और गवाहों को सुरक्षा आज से एक सप्ताह के भीतर सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की जाएगी।"

गौरतलब है कि हाथरस में 19 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित तौर पर चार पुरुषों ने 14 सितंबर को दुष्कर्म किया था। उसकी 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पीड़िता का 30 सितंबर को उसके घर के पास रात के दौरान अंतिम संस्कार किया गया था।

पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें स्थानीय पुलिस ने पीड़िता का अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दाह संस्कार 'परिवार की इच्छा के अनुसार' किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच की निगरानी और पीड़ित के परिवार के साथ-साथ गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने सहित मामले के सभी पहलुओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रधान न्यायाधीश बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले में उत्तर प्रदेश से मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका पर सीबीआई जांच पूरी होने के बाद विचार किया जाएगा। (आईएएनएस)

छपरा, 1 नवंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक चुनावी भाषण में कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक ओर जहां डबल इंजन की सरकार है वहीं दूसरी ओर डबल-डबल युवराज हैं। उन्होंने इशारों ही इशारों में तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि इन डबल-डबल युवराजों में तो एक 'जंगलराज के युवराज' हैं। छपरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा।

उन्होंने स्थानीय भाषा में एक वीडियो का जिक्र करते हुए कहा कि , ''दो-तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा है। शायद आपने भी देखा हो। इस वीडियो में एक महिला से पूछा जाता है कि मोदी को काहे खातिर वोट देवू। तब उस गांव की महिला ने इस सवाल का एक सांस में जवाब दिया कि सारे विपक्ष की बोलती बंद कर दी।''

प्रधानमंत्री ने उस वीडियो का जिक्र करते हुए कहा, ''महिला ने कहा कि मोदी राशन, बिजली, पेंशन, गैस दिया। उनका के वोट न देब त का तोहरा के देब। (उनको वोट नहीं देंगे आपकों देंगे)।''

प्रधानमंत्री ने जोर कहा कि आज बिहार की बेटियां, महिलाएं और लोग विरोधियों से यही पूछ रहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सब मोदी की नहीं आपकी एक वोट की ताकत है, जिसने मोदी को केंद्र में और बिहार में नीतीश कुमार को बैठाया। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में एक ओर डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी ओर डबल-डबल युवराज हैं। एक तो 'जंगलराज के युवराज' हैं।

उन्होंने कहा कि इसमें से एक युवराज उत्तर प्रदेश के एक 'युवराज' के साथ मिले थे, लेकिन वहां के लोगों ने दोनों युवराजों को बता दिया। उसी में से एक युवराज अब बिहार आएं हैं।

उन्होंने कहा, ''एक बार फिर डबल-डबल युवराज को हारने की बारी आ गई है। जो हाल उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, अब यही बिहार में होने जा रहा है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि भजपा के प्रति आपका यह प्रेम कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। उनकी रात की नींद उड़ गई है। उनकी हताशा, निराशा, बौखलाहट बिहार की जनता देख रही है।

उन्होंने कहा, ''आप लोगों का यह प्यार, यह अपनापन कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा। उनकी रातों की नींद उड़ गयी है, बौखलाहट में वे मोदी को गाली दे रहे हैं। मुझे गाली दे दीजिए, लेकिन बिहार की जनता पर गुस्सा मत उतारिए।''

केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी बड़ी चुनौती हो सरकार लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कोरोना काल का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों के चूल्हा जल सके, इसके लिए मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ''किसी मां को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि छठ पूजा को कैसे मनाएंगे। अरे मेरी मां! आपने अपने बेटे को दिल्ली मैं बैठाया है, तो क्या वो छठ की चिंता नहीं करेगा! मां! तुम छठ की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है।''

मोदी रविवार को बिहार में तीन और चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। (आईएएनएस)

लखनऊ, 1 नवंबर| गोरखपुर के निलंबित बाल रोग विशेषज्ञ कफील खान ने अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) से संपर्क किया है ताकि उनके निलंबन को रद्द किया जा सके। खान, जो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत आरोपों से छूटे हैं, ने कहा कि अदालत से क्लीन चिट मिलने के बावजूद और सरकार द्वारा कराई गई नौ जांचों में उनके खिलाफ चिकित्सा लापरवाही या भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं मिला है फिर भी वह तीन साल से निलंबित हैं।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की आपूर्ति में व्यवधान के कारण लगभग 60 बच्चों की मौत के बाद खान को अगस्त 2017 में निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी में आरोपी अन्य डॉक्टरों को बहाल कर दिया गया था।

आईएमए के महासचिव आर.वी. असोकन ने संवाददाताओं को बताया कि एसोसिएशन ने पिछले साल प्रधानमंत्री को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा था, क्योंकि यह एक पेशे का मामला है।

असोकन ने कहा, "यह मामला राज्य सरकार से जुड़ा है। हमने अपने राज्य निकाय से इसे देखने और खान की बहाली के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क करने को कहा है क्योंकि खान सभी आरोपों से मुक्त हो गए हैं।"

खान ने आईएमए को लिखे अपने पत्र में कहा, "भले ही भारत की सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निलंबन 90 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 22 अगस्त से बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी के बाद से मैं 1,155 दिनों से निलंबित हूं।"

खान ने दावा किया कि वह आदित्यनाथ सरकार को 25 पत्र लिख चुके हैं जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि वे उन्हें 'कोरोना वॉरियर' के रूप में काम करने दें, लेकिन उन्हें कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। (आईएएनएस)

भोपाल, 1 नवंबर | बिहार में दूसरे चरण के साथ-साथ मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप-चुनाव के प्रचार का दौर रविवार शाम थम जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता और उम्मीदवार जोर लगाए हुए हैं, रोड शो और जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की हर संभव कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश में तीन नवंबर को मतदान होने वाला है और चुनावी नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। यह चुनाव राज्य की सरकार के लिए तो मायने वाले हैं ही साथ में राज्य के प्रमुख नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्येातिरादित्य सिंधिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा तो पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ और दिग्विजय सिंह के सियासी वजूद से भी जुड़े हुए हैं।

चुनाव प्रचार का दौर थमने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का देवास के हाटपिपल्या, मंदसौर के सुवासरा, आगर मालवा में रोड शो होगा, वहीं ब्यावरा में जनसभा है। वहीं प्रदेशाध्यक्ष शर्मा की मुरैना व ग्वालियर में जनसभाएं हैं। सिंधिया मेहगांव, भांडेर, करैरा और अशोक नगर में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अंबाह व पोरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती करैरा व अशोक नगर मे सभाएं करेंगी।

वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ मुरैना में रोड शो और जनसभा करेंगे। ग्वालियर में कार्यकतार्ओं की बैठक भी लेंगे। इसी तरह कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय िंसह, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव आदि अनेक आयोजनों में हिस्सा लेने वाले है।(आईएएनएस)

अलीगढ़ (उप्र), 1 नवंबर | अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए एक हजार स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया है। ये ट्रायल 14 नवंबर से शुरू होकर जनवरी के अंत तक जारी रहेंगे। एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (जेएनएमसी) में बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहे क्लीनिकल ट्रायल का उद्देश्य हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक के नेतृत्व वाले कोविड-19 वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव का मूल्यांकन करना है।

इसे लेकर एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कहा कि जेएनएमसी ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) से अनुमति लेने के बाद ट्रायल्स की तैयारी बढ़ा दी है। मंसूर ने क्लिनिकल ट्रायल में भाग लेने के लिए सभी आयु वर्ग और सामाजिक-आर्थिक स्तर के स्वयंसेवकों से अपील की और कहा, "परीक्षण या अध्ययन में स्वेच्छा से हिस्सा लेना आपको इलाज और उपचार के बेहतर विकल्प विकसित करने में योगदान करने का मौका देता है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को आमंत्रित किया जाता है ताकि वैक्सीन के जरिए महामारी को समाप्त करने में मदद मिले।"

जेएनएमसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर शाहिद अली सिद्दीकी ने कहा, "क्लीनिकल ट्रायल्स के प्रबंधन के लिए डॉक्टरों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों की एक समिति गठित की गई है।"

पहले के क्लीनिकल ट्रायल्स में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन देखा जाएगा, जबकि बाद के चरणों के परीक्षणों में यह मूल्यांकन होगा कि क्या वास्तव में टीका लोगों को बीमार होने से बचाता है।

जेएनएमसी कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अगस्त से प्लाज्मा थेरेपी भी कर रहा है।(आईएएनएस)

मुरादाबाद (उप्र), 1 नवंबर | हत्या के मामले में आरोपी 45 वर्षीय केशव कुमार शुक्ला को जमानत मिलने के 23 साल बाद मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। वह अपनी पहचान बदलकर मुरादाबाद के एक होटल में काम कर रहा था। शाहजहांपुर के रेलवे कॉलोनी निवासी शुक्ला को 1996 में बबलू पांडे की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1997 में उसे एक अदालत ने जमानत दे दी और तब से ही वह लापता था। पिछले 23 सालों में अदालत ने कई समन और वारंट जारी किए लेकिन शुक्ला गायब ही रहा। हाल ही में अदालत के आदेश पर पुलिस ने खोज शुरू की।

मंडी चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर गुड्डू सिंह को शुक्ला को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद शुक्ला को गिरफ्तार करने के लिए मुरादाबाद और शाहजहांपुर की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया।

शाहजहांपुर के एसएसपी एस.आनंद ने कहा, "शुक्ला के खिलाफ 1996 में हत्या का मामला दर्ज किया गया था, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन वह एक साल बाद जमानत पर बाहर आया और उसके बाद कई वारंट जारी होने पर भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब हमने उसे मुरादाबाद के एक होटल में पकड़ा, जहां वह नकली नाम से काम कर रहा था और उसे शनिवार को जेल भेज दिया गया।"(आईएएनएस)

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी पार्टी बीजेपी का भी समर्थन कर सकती है.

बीएसपी के कुछ विधायकों के समाजवादी पार्टी से मिल जाने के बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई पर अपना वीडियो बयान जारी किया.

उनका कहना था, "जब यहां एमएलसी के चुनाव होंगे तो सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बसपा अपनी पूरी ताक़त लगा देगी. और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके (सपा) उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी या अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए, तो भी देंगे."

मायावती ने बीजेपी को वोट देने की बात क्यों कही?

मायावती ने बेशक यह बातें विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में कहीं हैं, लेकिन इसकी जड़ में नौ नवंबर को होने वाले राज्य सभा चुनाव हैं.

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए नौ नवंबर को चुनाव होने वाले हैं. बीजेपी विधानसभा में अपनी संख्या बल के आधार पर आठ सीटें जीत सकती है और नौवें उम्मीदवार को किसी दूसरी पार्टी की मदद से जीत दिला सकती है लेकिन बीजेपी ने अपना नौवां उम्मीदवार नहीं उतारा है.

मायावती के पास केवल 18 विधायक हैं और जीतने के लिए कम से कम 37 विधायकों की ज़रूरत है. मायावती ने इसके बावजूद रामजी लाल गौतम को राज्यसभा के लिए अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनवाया.

जानकार कहते हैं कि मायावती और बीजेपी के बीच इस मामले में सहमति बन गई थी और बीजेपी ने अपने बचे हुए 24 वोट मायावती के उम्मीदवार के पक्ष में डालने का वादा किया था. लेकिन मायावती की मुश्किलें उस वक़्त बढ़ गईं जब उनके सात विधायकों ने पाला बदला और समाजवादी पार्टी से जा मिले.

इसके अलावा जो दस विधायक रामजी लाल गौतम की उम्मीदवारी में प्रस्तावक बने थे उनमें से पांच विधायकों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है.

कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने मायावती के बीजेपी समर्थन वाले बयान के बाद ट्वीट कर कहा, "इसके बाद भी कुछ बाक़ी है?"

सपा का क्या है कहना

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि मायावती का बयान इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उनकी भाजपा से पहले ही सांठगांठ थी.

उन्होंने कहा कि भाजपा से इसी अंदरूनी समझौते की वजह से मायावती ने विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा और अब यह कहकर कि सपा को हराने के लिए वह भाजपा तक का समर्थन कर सकती हैं, बसपा प्रमुख ने अपनी पोल ख़ुद ही खोल दी है.

लखनऊ स्थित वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन कहती हैं कि इस पूरे मामले से लगता है कि मायावती ख़ुद कन्फ़्यूज़ हैं.

बीबीसी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "बीजेपी से मायावती का गठबंधन करना या फिर बीजेपी का साथ देना कोई नई बात नहीं है लेकिन इस समय जो कुछ भी हो रहा है उससे यह लग रहा है कि वो ख़ुद तय नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें क्या करना है. आप बिहार को देख लीजिए. वहां उन्होंने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया हुआ है. दूसरे राज्यों में वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ दिखती रहती हैं, यूपी में भी राज्य सरकार पर कभी-कभी ट्विटर इत्यादि पर नाराज़गी दिखाती रहती हैं लेकिन कभी बीजेपी सरकार के ख़िलाफ़ आक्रोशित होते नहीं दिखी हैं."

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर मोहम्मद सज्जाद कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी और बीएसपी में इस बात की होड़ लगी है कि कौन बीजेपी के ज़्यादा क़रीब है.

प्रोफ़ेसर सज्जाद के अनुसार, रामविलास पासवान की मौत के बाद उनके बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग़ पासवान एक तरफ़ तो बिहार में एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार का जमकर विरोध कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ़ ख़ुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं.

मायावती क्या कहना चाहती हैं

प्रोफ़ेसर सज्जाद कहते हैं कि मायावती इस बयान से बीजेपी को बताना चाह रही हैं कि बीजेपी उन्हें भी अपनों में शुमार कर सकती है.

प्रोफ़ेसर सज्जाद के अनुसार, मायावती का यह ताज़ा बयान सिर्फ़ बीएसपी के विधायकों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए नहीं है, बल्कि आम दलित वोटरों को भी इशारा है कि वो बीजेपी को वोट दें.

अगर ऐसा है तो क्या यह इशारा बिहार में जारी विधानसभा चुनाव के लिए भी है.

मायावती बिहार में हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजसिल-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (एआईएमआईएम), मोदी सरकार में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं.

मायावती के बीजेपी समर्थन वाले बयान के बाद बिहार में अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है.

अभी तक ओवैसी की तरफ़ से इस मामले में कोई बयान नहीं आया है. बीबीसी ने उनसे और उनकी पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख़्तरुल ईमान से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन दोनों से बात नहीं हो सकी.

पार्टी के प्रवक्ता आसिम वक़ार से बात हुई और उन्होंने थोड़ी देर में फ़ोन करने के लिए कहा, लेकिन दोबारा उनका न फ़ोन आया और न ही उन्होंने मैसेज का जवाब दिया.

प्रोफ़ेसर सज्जाद कहते हैं कि ओवैसी को तो मायावती और कुशवाहा के साथ गठबंधन में जाने से पहले ही बिहार के मतदाताओं के सामने अपनी स्थिति साफ़ करनी चाहिए थी.

प्रोफ़ेसर सज्जाद के अनुसार, "पिछले कुछ वर्षों से दलितों के भगवाकरण के साफ़ संकेत मिल रहे हैं. इसके अलावा मायावती पहले तो बीजेपी के समर्थन से यूपी में सरकार बना ही चुकी हैं, हाल के वर्षों में भी उनका रुख़ साफ़तौर पर बीजेपी के पक्ष में रहा है."

प्रोफ़ेसर सज्जाद के अनुसार, "ओवैसी मुस्लिम आइडेंटिटी (पहचान), मुस्लिम सश्क्तिकरण और सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी की बात करते हैं, ऐसे में तो उन्हें बताना चाहिए कि कुशवाहा और मायावती से हाथ मिलाने के बाद बिहार के मुसलमानों का कैसे सशक्तिकरण होगा. लेकिन मायावती के ताज़ा बयान के बाद तो ओवैसी को ज़रूर बताना चाहिए कि 10 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद उनके गठबंधन और उनकी पार्टी का क्या रुख़ होगा."

पटना स्थित वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद का भी मानना है कि मायावती का ताज़ा बयान बिहार के दलितों के लिए भी एक इशारा है.

बीबीसी से बातचीत में सुरूर अहमद कहते हैं, "समाजवादी पार्टी को हराने के लिए ही सही, लेकिन बीजेपी को समर्थन देने की बात मायावती कैसे कर सकती हैं और ओवैसी कैसे इस मामले पर ख़ामोश रह सकते हैं."

सुरूर अहमद कहते हैं कि ओवैसी दावा करते हैं कि उनकी पूरी राजनीति हिंदुत्व शक्तियों और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ है तो फिर उनके गठबंधन का एक घटक बीजेपी को सपोर्ट करने की बात कैसे कर सकता है.

बिहार चुनाव के पहले चरण में 71 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, अभी दो चरण के चुनाव बाक़ी हैं.

बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम कमाल कर पाएगी?

बिहार चुनाव पर नज़र रखने वाले ज़्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोगों की भारी नाराज़गी दिख रही है और विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही है.

सुरूर अहमद कहते हैं, "बिहार में इस बार कांटे की टक्कर है और हो सकता है कि 10 नवंबर को किसी को पर्याप्त बहुमत नहीं मिले. ऐसे में बिहार के मतदाताओं को जानने का हक़ है कि मायावती और ओवैसी के गठबंधन को अगर कुछ सीटें आ गईं तो उस हालत में वो लोग क्या करेंगे. क्या यह गठबंधन एनडीए को समर्थन दे सकता है?"

'धर्म-निरपेक्षता मज़बूत करने में ओवैसी ने क्या किया?'
यह बात भी ग़ौर करने वाली है कि ओवैसी की रैलियों में भी काफ़ी भीड़ दिख रही है. ओवैसी की पार्टी का सबसे ज़्यादा प्रभाव सीमांचल (किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया) के इलाक़ों में है और वहां आख़िरी चरण में सात नवंबर को चुनाव होने हैं.

मौजूदा विधानसभा में किशनगंज से उनकी पार्टी के एक विधायक भी हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज की सीट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव तो हार गए थे लेकिन उन्हें क़रीब तीन लाख वोट आए थे.

सुरूर अहमद के अनुसार, "सीमांचल के इलाक़ों में मुसलमान वोटरों की एक बड़ी तादाद रहती है, और एआईएमआईएम और ख़ासकर ओवैसी की लोकप्रियता वहां पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है. ऐसे में वहां के मुसलमान वोटर यह जानना चाहते हैं कि मुसलमानों की बात करने वाले ओवैसी, मायावती के इस बयान पर क्यों ख़ामोश हैं?"

ओवैसी संसद में अपने भाषणों के ज़रिए और बाहर में मीडिया के ज़रिए हमेशा यह कहते रहे हैं कि बीजेपी तो मुसलमान विरोधी पार्टी है ही, लेकिन ख़ुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने भी मुसलमानों को उनका जायज़ हक़ नहीं दिया और बीजेपी का ख़ौफ़ दिखाकर सिर्फ़ उनका वोट लिया.

प्रोफ़ेसर सज्जाद कहते हैं, "औवैसी का यह आरोप कुछ हद तक सही है कि कांग्रेस और कुछ तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने सिर्फ़ सांकेतिक धर्मनिरपेक्षता का पालन किया है और मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए कुछ नहीं किया."

लेकिन प्रोफ़ेसर सज्जाद ओवैसी से भी सवाल करते हैं कि वो केवल मुसलमानों की पहचान की राजनीति कब तक करते रहेंगे और धर्मनिरपेक्षता को सच्चे अर्थों में मज़बूत करने के लिए वो ख़ुद क्या कर रहे हैं?

प्रोफ़ेसर सज्जाद कहते हैं, "ओवैसी को यह भी तय करना होगा कि वो बिहार में केवल सीमांचल की राजनीति करना चाहते हैं या उनका इरादा पूरे बिहार में फैलने का है. वो सीमांचल के विकास के लिए तो किसी ब्लूप्रिंट या रोडमैप का ज़िक्र करते हैं लेकिन पूरे बिहार के आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के बारे में उनकी कोई नीति पब्लिक डोमेन में नहीं है. इससे साफ़ पता चलता है कि वो सीमांचल के नाम पर केवल मुसलमानों की राजनीति करना चाहते हैं. इसका मतलब साफ़ है कि तथाकथित धर्म निरपेक्ष पार्टियों को जिस चीज़ के लिए वो निशाना बनाते हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं."

मायावती के बयान से गठबंधन पर उठती उंगली

लेकिन ओवैसी के समर्थक कहते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस और बिहार में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने वाली राष्ट्रीय जनता दल भला उनके मायावती और उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन करने पर कैसे सवाल उठा सकती है.

इसके जवाब में सुरूर अहमद कहते हैं, "बेशक कांग्रेस को कई मामलों में ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन उसने बीजेपी के साथ सीधे कभी हाथ नहीं मिलाया. शिवसेना उग्र हिंदुत्व की राजनीति ज़रूर करती रही है, लेकिन बीजेपी से अलग होकर और कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना और ख़ासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के न केवल रुख़ बल्कि उनके कई फ़ैसलों में बदलाव साफ़ देखा जा सकता है."

सुरूर अहमद यह भी कहते हैं कि ओवैसी तो अपने चुनावी भाषणों में राष्ट्रीय जनता दल को भी निशाना बना रहे हैं जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर भारत की राजनीति में लालू प्रसाद अकेले ऐसे नेता हैं, जिन पर आप चाहें जितने आरोप लगा दें लेकिन उन पर यह आरोप नहीं लगा सकते हैं कि उन्होंने कभी भी बीजेपी से कोई साठगांठ की हो और मुसलमानों के हितों के विरोध में कोई काम किया हो.

मायावती के ताज़ा बयान पर ओवैसी कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं इसका फ़ैसला तो वो ख़ुद करेंगे लेकिन इतना ज़रूर है कि बिहार में जो लोग (जिसमें ओवैसी के विरोधी और समर्थक दोनों शामिल हैं) पहले से ही ओवैसी और मायावती के गठबंधन पर सवाल उठा रहे थे, मायावती के इस ताज़ा बयान ने उन्हें ओवैसी पर हमले करने का एक और मौक़ा दे दिया है.(bbc)

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले से दिल्ली पढ़ने गया एक नाबालिग लड़का एक बरस से लापता था. जिला प्रशासन की चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से उसे ढूंढकर परिवार तक वापिस लाया गया।(ANI)

हाजीपुर, 1 नवम्बर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने शनिवार को बिहार के सोनपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जदयू का राजद के साथ दोस्ती टूटने के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जान गए थे कि सुशासन उनके कुशासन के साथ नहीं चल सकता है। नड्डा ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, "राजद और कांग्रेस का गठबंधन भी अजीब है। राजद की पहचान जहां अराजकता फैलाने वाली है, वहीं भाकपा माले समाज में विध्वंसक चेहरा हैं। एक कांग्रेस तो है ही।"

उन्होंने पुलवामा हमले की चर्चा करते हुए कहा, "पाकिस्तान एसेंबली में माना गया कि पुलवामा हमले में उनका हाथ है, लेकिन इसके लिए भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सबूत मांगते हैं।"

भाजपा नेता ने कहा कि पिछले चुनाव में राजद और कांग्रेस में गठबंधन था और सरकार भी बनाई, लेकिन कुछ ही दिनों में नीतीश कुमार को पता चल गया कि उनका सुशासन, इस कुशासन के सथ नहीं चल सकता। यही कारण है कि नीतीश की पार्टी ने महागठबंधन से नाता तोड़ दिया।

उन्होंनें आगे कहा कि महागठबंधन की रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठन नहीं गया। ये आज भी तेल पिलावन और लाठी घुमावन की पार्टी है।

इससे पहले नड्डा, ने हाजीपुर में एक रोड शो भी किया। इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस रोड शो में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बिहार के मंत्री प्रेम कुमार ने भी हिस्सा लिया। (आईएएनएस)

चेन्नई, 1 नवम्बर | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी ने शुक्रवार को कहा कि शैक्षणिक और रिसर्च संस्थानों और होस्टलों को 16 नवंबर से खोलने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कई अन्य ढील की घोषणा करते हुए कहा कि लॉकडाउन को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा, केवल कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को केंद्र सरकार के एसओपी के अनुसार संचालन की इजाजत दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि मूवी थियेटर को 10 नवंबर से खोला जाएगा, लेकिन केवल 50 प्रतिशत सीट क्षमता की ही इजाजत दी जाएगी।

वहीं धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की 16 नवंबर से इजाजत होगी, लेकिन केवल 100 लोग ही इसमें शामिल हो सकेंगे।

पलनीस्वामी ने कहा कि स्वीमिंग पूल, बीच, पर्यटन स्थल और अंतर्राष्ट्रीय विमान के संबंध में लॉकडाउन अभी भी लागू रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ढील केवल नन-कंटेनमेंट जोन में लागू होगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर | कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की ओर से वर्ष 1991 में बनाए गए पूजास्थल कानून को भेदभावपूर्ण और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने कानून की धारा 2, 3 और 4 को संविधान का उल्लंघन बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून बनाकर हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं कर सकती है। उपाध्याय ने दलील दी है कि पब्लिक ऑर्डर तीर्थस्थल केंद्र का नहीं, बल्कि राज्य का विषय है और यह संविधान की सातवीं अनुसूची की दूसरी सूची में शामिल है। इसलिए केंद्र को यह कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है।

दलील में कहा गया है कि हिंदू सैकड़ों वर्षों से भगवान कृष्ण के जन्मस्थान की बहाली के लिए लड़ रहे हैं और शांतिपूर्ण सार्वजनिक आंदोलन जारी है, लेकिन अधिनियम लागू करते समय, केंद्र ने अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान को बाहर रखा है, लेकिन मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को नहीं, हालांकि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं।

जून में, लखनऊ स्थित विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की, जिसमें 1991 अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई।

इस कदम को महत्व मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवान शिव और भगवान कृष्ण के मंदिरों से जुड़े काशी-मथुरा पर मुकदमा शुरू करने की मांग की गई है। मथुरा की अदालत में एक मुकदमा पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

उपाध्याय ने दलील दी है कि केंद्र न तो प्रथम ²ष्टया अदालतों के दरवाजे बंद कर सकता है, न ही अपीलीय अदालतें, पीड़ित हिंदुओं, जैनियों, बुद्धवादियों और सिखों के लिए संवैधानिक अदालतें बंद की जा सकती हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अश्विनी उपाध्याय ने आईएएनएस से कहा, पूजास्थल कानून, 1991 में अयोध्या में श्री रामजन्म स्थान को छोड़ दिया गया, जबकि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान को नहीं छोड़ा गया। जबकि दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस प्रकार कांग्रेस की तत्कालीन सरकार की ओर से बनाया गया यह कानून भगवाम राम और कृष्ण में भेद पैदा करने वाला है।"

भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा, "केंद्र सरकार को यह कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। क्योंकि संविधान में तीर्थ स्थल राज्य का विषय है और इतना ही नहीं, पब्लिक ऑर्डर भी राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र सरकार ने इस विषय पर कानून बनाकर अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है।"

जनहित याचिका में उपाध्याय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक तथ्यों, अंतराष्ट्रीय संधियों, संवैधानिक प्रावधानों तथा हिंदू, जैन बौद्ध और सिखों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करते हुए उनके धार्मिक स्थलों को पुनस्र्थापित करें।

उपाध्याय ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून की धारा 2, 3 व 4 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 व 29 का उल्लंघन घोषित करते हुए रद्द करें, क्योंकि इन प्रावधानों में क्रूर आक्रमणकारियों की ओर से गैरकानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने 11 जुलाई 1991 को इस कानून को लागू किया तथा मनमाने और अतार्किक ढंग से पूर्ववर्ती तारीख से कट ऑफ डेट तय करते हुए घोषित कर दिया कि पूजा स्थलों व तीर्थ स्थलों की जो स्थिति 15 अगस्त 1947 को थी, वही रहेगी। याचिकाकर्ता उपाध्याय का कहना है कि केंद्र न तो कानून को पूर्व तारीख से लागू कर सकता है और न ही लोगों को जुडिशल रेमेडी से वंचित कर सकता है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह निर्देश देने की मांग की गई कि उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा-2 संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के उल्लंघन के लिए असंवैधानिक है। (आईएएनएस)

कोच्चि, 1 नवम्बर | केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्‍सवादी (माकपा) को एक झटका लगा है। उसके सबसे बड़े नेताओं में से एक एम.एम. लॉरेंस के बेटे शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए हैं। पेशे से वकील रहे अब्राहम लॉरेंस ने शनिवार को भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि वह पार्टी में हालिया घटनाओं से तंग आ चुके हैं।

उनका स्वागत भाजपा प्रवक्ता ए.एन. राधाकृष्णन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा आधिकारिक तौर पर अगले सप्ताह एक ऑनलाइन समारोह के माध्यम से उन्हें पार्टी में शामिल करेंगे।

एम.एम. लॉरेंस (91), इडुक्की से पूर्व लोकसभा सदस्य, पार्टी की पूर्व-केंद्रीय समिति के सदस्य थे। वह एक बहुत लोकप्रिय ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता भी रहे हैं।

अपनी उम्र के कारण लॉरेंस अब एक सेवानिवृत्त जीवन जी रहे हैं, हालांकि वे कई बार पार्टी की बैठकों में भाग लेते हैं।

समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, अनुभवी नेता ने कहा कि उनका बेटा कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं रहा और यह निर्णय पूरी तरह से उनके बेटे का रहा है, जिसके लिए वह सहमत नहीं थे। (आईएएनएस)