नई दिल्ली, 16 अक्टूबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 75 वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का जारी करते हुए भारत में खेती-किसानी की बेहतरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को साझा किया। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत का डेढ़ गुणा दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। एमएसपी और सरकारी खरीद, देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा हैं। इसलिए इनका जारी रहना स्वभाविक है। भारत में अनाज की बबार्दी हमेशा से बहुत बड़ी समस्या रही है। अब जब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया गया है, इससे स्थितियां बदलेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने पौष्टिक तत्वों से भरपूर फसलों को बढ़ावा देने से जुड़ी सरकार की कोशिशों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुपोषण से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा में काम हो रहा है। अब देश में ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसमें पौष्टिक पदार्थ- जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक इत्यादि ज्यादा होते हैं। इससे दो तरह के लाभ होंगे। एक तो पौष्टिक आहार प्रोत्साहित होंगे, उनकी उपलब्धता और बढ़ेगी। और दूसरा- जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, उन्हें बहुत लाभ होगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी, देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज भारत में निरंतर ऐसे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। खेती और किसान को सशक्त करने से लेकर भारत के सार्वजनिक वितरण प्रणाली तक में एक के बाद एक सुधार किए जा रहे हैं। (आईएएनएस)

आनंद सिंह  
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर| आरोपी तफजिल हुसैन परिमू ने कम से कम पांच मौकों पर जम्मू-कश्मीर के तंगधार से हथियार लाकर हिजबुल ऑपरेटिव को पहुंचाया था। परिमू फिलहाल एनाईए की हिरासत में है। उसे निंलबित डीएसपी दविंदर सिंह और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जांच से जुड़े एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए आईएएनएस को बताया, "परिमू कश्मीर के तंगधार क्षेत्र से हथियार और गोला-बारूद लाया करता था और फिर उसे शोपियां जिले के मालदेरा के पूर्व सरपंच तारिक मीर के करीबी सहयोगियों में से एक को सौंप देता था।"

परिमू को हथियार पाकिस्तान के एक हथियार सप्लायर जावेद से मिलते थे, जिन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। तंगधार जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का एक सीमावर्ती गांव है और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के बहुत करीब है।

एनआईए के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि परिमू किस से तंगधार में मिला था और किसने उसके ठहरने और पाकिस्तानी हथियारों के सप्लायरों के साथ बैठक की व्यवस्था की थी।

एनआईए द्वारा हिज्बुल मुजाहिदीन के कमांडर नवीद बाबू और निलंबित डीएसपी के मामले में 12 अक्टूबर को परिमू को गिरफ्तार करने के चार दिन बाद ये खुलासे सामने आए हैं।

एनआईए ने इस साल 29 अप्रैल को मीर को कश्मीर में हिजबुल के आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति, तस्करी में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था।

निलंबित पुलिस अधिकारी दविंदर सिंह जम्मू संभाग के हीरानगर में कठुआ जेल में बंद हैं। उन्हें जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 जनवरी को दो हिजबुल आतंकवादियों - नवीद बाबू और रफी अहमद राथर और एक लॉ स्कूल ड्रॉपआउट शख्स इरफान शफी मीर को जम्मू ले जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

सिंह की गिरफ्तारी के बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच की गई थी, बाद में इसे एनआईए को सौंप दिया गया था। पुलिस ने कहा था कि दोनों आतंकवादियों और वकील ने पाकिस्तान की यात्रा करने की योजना बनाई थी।

एनआईए ने पहले दावा किया था कि इसकी जांच से पता चला है कि आरोपी हिजबुल और पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ हिंसक कृत्य के लिए रची गई एक गहरी साजिश का हिस्सा थे।

एनआईए ने पिचले महीने एक बयान में कहा था, "जांच से पता चला है कि हिजबुल का पाकिस्तान स्थित नेतृत्व, सैयद सलाहुद्दीन, अमीर खान, खुर्शीद आलम, नजर मेहमूद और अन्य, पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में स्थित आतंकी संगठन के कैडर और कमांडरों को समर्थन दे रहे हैं।" (आईएएनएस)
 

    डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट

आईएनएस सिंधुवीर म्यांमार की नौसेना में शामिल होने वाली पहली सबमरीन बन गई है. इसे भारत द्वारा उसके पड़ोस में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

मीडिया में भारत द्वारा म्यांमार को सबमरीन देने की खबरें दिसंबर 2019 में ही आ गई थीं, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक घोषणा गुरूवार को की. आईएनएस सिंधुवीर 3000 टन की डीजल-इलेक्ट्रिक सबमरीन है. यह रूसी मूल की है और 31 साल पुरानी है. पिछले साल विशाखापत्तनम के 'हिंदुस्तान शिपयार्ड' में इसका व्यापक रूप से आधुनिकीकरण किया गया था, और इसमें कई नए उपकरण लगाए गए थे.

म्यांमार में इसे "यूएमएस मिन ये थाइन खा थू" नाम दे कर देश की नौ सेना में शामिल कर लिया गया है. सबमरीन ने हाल ही में हुई म्यांमार के जहाजी बेड़े के "बंडूला" अभ्यास में भाग भी लिया था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि "समुद्री क्षेत्र में सहयोग भारत के म्यांमार के साथ विविध और विस्तृत सहयोग का एक हिस्सा है. ये हमारी सागर (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) परिकल्पना और हमारे सभी पड़ोसी देशों में क्षमताएं और आत्म-निर्भरता बढ़ाने की प्रतिबद्धता के भी अनुकूल है."

यह नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने की चीन की कोशिशों के बीच भारत द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. भारत लगातार म्यांमार के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इससे पहले अक्टूबर की शुरुआत में थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला दो दिन की यात्रा पर म्यांमार गए थे. यात्रा के दौरान वे म्यांमार के शीर्ष नेताओं से मिले और उनके साथ कई महत्वपूर्ण साझा कार्यक्रमों पर चर्चा की.

मीडिया में आई खबरों के अनुसार भारत इससे पहले म्यांमार को कई तरह के सैन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दे चुका है, जिनमें आइलैंडर समुद्री गश्त विमान, नेवल गन-बोट और हलके टॉरपीडो से ले कर रडार, 105 एमएम की आर्टिलरी बंदूकें, मोर्टार, नाइट विजन उपकरण, ग्रेनेड लॉन्चर और राइफल तक शामिल हैं.

आसियान देशों के समूह में म्यांमार एकलौता ऐसा देश है जिसके साथ भारत के 1,600 किलोमीटर से भी लंबी जमीन पर सीमा भी है और समुद्री सीमा भी. दोनों देश अब नियमित रूप से अभ्यास, साझा समुद्री गश्त के कार्यक्रम और सैन्य स्तर पर विमर्श करते हैं. भारतीय नौसेना म्यांमार के नौसैनिकों को प्रशिक्षण भी देती है. दोनों देशों की थल सेनाओं ने मिल कर सीमा पर चरमपंथी समूहों के खिलाफ भी कार्रवाई की है.

महोबा, 16 अक्टूबर| यहां की एक स्थानीय अदालत ने महोबा के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) व आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के मामले में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। स्पेशल जज (भ्रष्टाचार-रोधी) कोर्ट हरेंद्र बहादुर सिंह ने निलंबित और फरार चल रहे आईपीएस अधिकारी पाटीदार और साथ ही दो बर्खास्त पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण कुमार यादव के खिलाफ वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है।

कोर्ट ने गुरुवार को जांच अधिकारी कालू सिंह द्वारा दिए गए एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

तीनों पर क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की आत्महत्या के आरोप लगे हैं और वे फरार हैं।

पिछले सप्ताह सरकार ने इंस्पेक्टर देवेंद्र शुक्ला और कांस्टेबल अरुण कुमार यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया था।

महोबा में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच के लिए पाटीदार, शुक्ला और यादव तीनों स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के गठन के बाद से गायब हैं।

गौरतलब है कि त्रिपाठी ने 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था कि अगर उनके साथ कुछ भी अनहोनी हुई, तो उसका जिम्मेदार पाटीदार होगा।

वीडियो जारी करने के कुछ ही घंटों बाद घर लौटते समय उन्हें गर्दन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनका वीडियो वायरल हो गया था। 13 सितंबर को त्रिपाठी का निधन हो गया।

त्रिपाठी का वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों बाद 9 सितंबर को पाटीदार को निलंबित कर दिया गया और बाद में हत्या के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस तीनों आरोपियों का पता लगाने में नाकाम रही है।

एसपी महोबा अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि पाटीदार, शुक्ला और यादव का पता लगाने के लिए टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने आगे कहा, "हमें सबूत मिले हैं और दो स्थानीय व्यापारियों सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त तिवारी को गिरफ्तार किया गया। अन्य को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव-संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की। इस दौरान उन्होंने वल्र्ड फूड डे की शुभकामनाएं देते हुए कुपोषण के खिलाफ भारत के प्रयासों को बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनियाभर में जो लोग कुपोषण को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। इन सभी के प्रयासों से ही भारत कोरोना के इस संकटकाल में भी कुपोषण के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहा है। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी -आशा कार्यकर्ता, कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर-सुदूर, गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के वल्र्ड फूड प्रोग्राम को इस वर्ष का नोबल शांति पुरस्कार मिलना भी एक बड़ी उपलब्धि है। भारत को खुशी है कि इसमें भी हमारी साझेदारी और हमारा जुड़ाव ऐतिहासिक रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 2014 के बाद देश में नए सिरे से प्रयास शुरू किए गए। हम इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच लेकर आगे बढ़े। तमाम अवरोधों को समाप्त करके हमने एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति पर काम शुरू किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ महीनों में पूरे विश्व में कोरोना संकट के दौरान भुखमरी-कुपोषण को लेकर अनेक तरह की चचार्एं हो रही हैं। बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स अपनी चिंताएं जता रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? इन चिंताओं के बीच, भारत पिछले 7-8 महीनों से लगभग 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान भारत ने करीब-करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न गरीबों को मुफ्त बांटा है। (आईएएनएस)
 

पटना, 16 अक्टूबर| बिहार के पंचायती राज मंत्री और जनता दल (युनाइटेड) के वरिष्ठ नेता कपिल देव कामत का शुक्रवार को कोरोनावायरस से निधन हो गया। उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। कामत के परिवारिक लोगों ने बताया कि पिछले दिनों कामत की तबीयत खराब हुई थी और उन्हें पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था और कोविड-19 संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। हालांकि कामत अन्य और कई बीमारियों से पीड़ित थे। शुक्रवार की सुबह उनका निधन हो गया।

कामत मधुबनी जिले के बाबूबरही क्षेत्र से विधायक थे।

उनके निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, कामत जमीन से जुड़े राजनेता थे। वह मेरे मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी थे। वह एक कुशल प्रशासक एवं लोकप्रिय राजनेता थे। उनके निधन से मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचा है। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।

उन्होंने कहा कि कोविड काल के लिए वर्तमान में लागू दिशा निर्देश के तहत राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।(आईएएनएस)

 डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला को सास-ससुर के मालिकाना हक वाली संपत्ति में रहने का अधिकार है। सु्प्रीम कोर्ट ने बहू को रिहाइश का अधिकार दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, किसी भी समाज का विकास महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि घरेलू हिंसा की शिकार बहू को अपने सास-ससुर के साथ घर पर रहने का हक है। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और मुकेश कुमार शाह की बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि घरेूल हिंसा कानून के तहत बहू को अपने पति के माता-पिता के घर या संपत्ति में रहने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिवार की साझा संपत्ति और घर में भी घरेलू हिंसा की शिकार पत्नी को हक मिलेगा। तीन जजों की बेंच ने ‘शेयर्ड हाउसहोल्ड’ (साझा घर) की परिभाषा की व्याख्या करते हुए कहा घरेलू हिंसा कानून के अनुच्छेद 2 (एस) के तहत साझा घर की परिभाषा सिर्फ यही नहीं है कि वह घर जो संयुक्त परिवार का हो जिसमें पति भी एक सदस्य है या जिसमें पीडि़त महिला के पति का हिस्सा है।

बेंच ने कहा कि देश में घरेलू हिंसा से पीडि़त कुछ महिलाएं हर दिन किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना करती हैं। ऐसी स्थिति में एक महिला अपने जीवनकाल में एक बेटी, एक बहन, एक पत्नी, एक मां, एक साथी या एक अकेली महिला के रूप में हिंसा और भेदभाव को खत्म करने के चक्र से खुद से समझौता करती है। कोर्ट ने कहा एक महिला पति के रिश्तेदारों के घर पर भी रहने की मांग कर सकती जहां वह अपने घरेलू संबंधों के कारण कुछ समय के लिए रह चुकी हो।

साल 2006 के फैसले में दो जजों की बेंच ने कहा था कि पीडि़त पत्नी सिर्फ एक साझा घर में निवास के अधिकार का दावा करने की हकदार है, जिसका मतलब सिर्फ पति के द्वारा किराये पर लिया घर या संयुक्त परिवार से जुड़ा घर होगा जिसमें पति एक सदस्य है।

सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला उस याचिका पर आया जिसमें एक महिला के ससुर ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहू के पक्ष में फैसला सुनाया था और कहा था भले ही बहू तलाक की प्रक्रिया में हो उसे ससुराल में निवास का अधिकार है। ससुर ने अपनी दलील में कहा था कि बेटे का घर में कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद संपत्ति अर्जित की है। महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था और तलाक की प्रक्रिया जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश में घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर जारी है और हर रोज कई महिलाएं किसी न किसी रूप में हिंसा का सामना करती हैं।

बलिया : कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित दुर्जनपुर में चली गोली से मरे जयप्रकाश पाल के भाई तेज प्रताप पाल ने बड़ा आरोप लगाया है। तेज प्रताप की माने तो आरोपी धीरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस ने पकड़ने के बाद भगा दिया। इतना ही नहीं आरोपी धीरेंद्र सिंह को बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का खासा करीबी भी बताया जा रहा है।

मृतक पाल के बेटे और भाई ने मीडिया के कैमरे के सामने कहा कि आरोपी धीरेंद्र को मौके पर पकड़ लिया गया था। मृतक के भाई तेज बहादुर पाल की मानें तो पकड़े जाने के बाद धीरेंद्र को पुलिस ने भगा दिया। तेज बहादुर ने कहा, 'धीरेंद्र वर्तमान बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का चहेता है। धीरेंद्र सिंह बीजेपी के फ्रंटल आर्गेनाईजेशन पूर्व सैनिक सेवा प्रकोष्ट से जुड़ा है।' वहीं मृतक के बेटे अभिषेक कुमार पाल ने बताया कि कोटा को लेकर हुए विवाद में उसके पिता पर 20 राउंड के करीब गोलियां दागी गईं। जिसमें से 2-3 गोली लगने से उनकी मौत हो गई।

वायरल हुई सुरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की तस्वीर

मृतक के भाई तेज बहादुर पाल ने आरोप लगाया कि आरोपी धीरेंद्र वर्तमान बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह के साथ ही रहता हैं, उन्हीं के शह पर दबंगई कर ग्रामीणों को परेशान करता रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर धीरेंद्र सिंह और बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह की वायरल हो रही तस्वीर भी दोनों के बीच की नजदीकी भी बयान कर रही है। तस्वीर में विधायक सुरेंद्र सिंह, धीरेंद्र को मिठाई खिला रहे हैं।

पुलिस की लापरवाही से भागा आरोपी: DIG

वहीं दूसरी ओर इस मामले पर आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी के साथ 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। जिनकी गिरफ्तारी के लिए एक दर्जन से ज्यादा टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस दो दर्जन से ज्यादा जगहों पर आरोपियों की तलाश में दबिश डाल चुकी है। पुलिस ने इस केस को चुनौती के तौर पर लिया है और इस मामले में ऐसी करवाई की जाएगी कि आगे ऐसा अपराध करने से पहले व्यक्ति कई बार सोचने पर मजबूर हों। उन्होंने मौके से आरोपी के भागने को पुलिस की लापरवाही करार दिया, फिलहाल आरोपी धीरेंद्र पुलिस की पकड़ से बाहर है।

लापरवाह अधिकारी हुए सस्पेंड

आपको बता दें कि यूपी के बलिया में सरकारी कोटे की दुकान को लेकर हुए विवाद में एसडीएम और सीओ के सामने दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई। गोली चलते ही वहां भगदड़ मच गई। गोली लगने से घायल युवक को तत्‍काल अस्‍पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौके से अफसर समेत सभी लोग भाग निकले। भगदड़ का फायदा उठाकर आरोपी भाजपा नेता धीरेंद्र सिंह भी फरार हो गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह समेत वहां ड्यूटी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को तत्‍काल प्रभाव से सस्‍पेंड कर दिया गया है।(navbharattimes)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर | प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) से रिश्ता खत्म कर दिया है। प्रसार भारती अब अन्य घरेलू समाचार एजेंसियों से नए प्रस्ताव आमंत्रित करेगा। देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई, एक बोर्ड द्वारा चलायी जाती है जिसमें प्रमुख अखबार समूहों के मालिक शामिल होते हैं और यह एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है।

प्रसार भारती का ये फैसला पीटीआई के भारत-चीन संघर्ष पर कवरेज को अनुचित पाए जाने के चार महीने बाद आया है।

सूत्रों ने कहा कि प्रसार भारती पीटीआई के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक है, और यह पीटीआई को 6.75 करोड़ रुपये सालाना भुगतान करता है।

इस बारे में पीटीआई और यूएनआई दोनों को पत्र भेजा गया है।

सूत्रों ने कहा कि प्रसार भारती पीटीआई और यूएनआई सहित सभी समाचार एजेंसियों से नए प्रस्तावों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

इस साल जून में समाचार एजेंसी द्वारा कथित राष्ट्र-विरोधी रिपोर्ट पर अपने संबंध को समाप्त करने की धमकी देते हुए प्रसार भारती ने एक पत्र भेजा था।

पीटीआई ने चीनी राजदूत सून विडोंग के साथ एक साक्षात्कार किया था, जिसमें उन्होंने भारत-चीन हिंसक गतिरोध के लिए भारत को दोषी ठहराया था, जिसमें 20 भारतीय बहादुर शहीद हो गए थे।

सूत्रों ने कहा कि जून में बोर्ड की बैठक से ठीक पहले पीटीआई को एक पत्र भेजा गया था, जहां प्रसार भारती ने पीटीआई द्वारा राष्ट्र विरोधी रिपोटिर्ंग पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। प्रसार भारती ने यह सूचित किया था कि पीटीआई का संपादकीय रुख ठीक नहीं है।

सरकारी सूत्रों का दावा है कि प्रसार भारती पीटीआई को काफी पैसा दे रहा था जो अक्सर कई करोड़ में था। (आईएएनएस)

जम्मू, 16 अक्टूबर .  नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन जारी रखते हुए पाकिस्तान ने फिर से जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार को भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की।

रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा, "आज तड़के करीब 5.15 बजे से पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों से गोलीबारी करके और मोर्टार दाग कर अकारण संघर्ष विराम का उल्लंघन शुरू कर दिया। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है।"

गौरतलब है कि गुरुवार को इसी जिले में एलओसी पर पाकिस्तान के संघर्षविराम उल्लंघन में सेना का एक जेसीओ घायल हो गया था।

इस साल की शुरुआत से ही पाकिस्तान साल 1999 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित द्विपक्षीय युद्धविराम समझौते का लगातार उल्लंघन करता आ रहा है।

जम्मू एवं कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान द्वारा करीब 3,200 बार संघर्ष विराम उल्लंघन किया गया है, जिसमें 24 नागरिक मारे गए हैं और 100 से अधिक घायल हुए हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर | चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में आचार संहिता के दौरान किए गए 18 जॉइंट और डिप्टी कलेक्टरों के तबादले रद्द करने का निर्देश दिया है। आयोग ने तत्काल प्रभाव से यह कार्रवाई करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार से कहा है। दरअसल, बीते 8 अक्टूबर को मध्यप्रदेश सरकार ने उपचुनाव वाले जिलों में तैनात कुल 18 जॉइंट और डिप्टी कलेक्टर का तबादला कर दिया था। सरकार ने बगैर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से परामर्श किए ही ट्रांसफर कर दिए थे। मामला संज्ञान में आने के बाद चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से तबादले रद्द करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान बगैर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के परामर्श या अनुमति के अफसरों के ट्रांसफर नहीं हो सकते।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना के खिलाफ चल रही जंग से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान कोराना वैक्सीन से जुड़े रिसर्च कार्यों, कांटैक्ट ट्रेसिंग, सीरो सर्वे और दवाओं आदि के बारे में अफसरों से चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीरो सर्वे और कोविड 19 टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार व अन्य वरिष्ठ अफसरों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय वैक्सीन डेवलपर्स और निमार्ताओं की ओर से किए गए प्रयासों की सराहना की। कहा कि ऐसे सभी प्रयासों के लिए सरकार अपने स्तर से हर तरह की सुविधा और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने कोरोना के टीकों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण तंत्र का जाजया लिया। उन्होंने पर्याप्त खरीद के लिए उचित सिस्टम और थोक भंडार के लिए तकनीक के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने सीरो सर्वे और परीक्षण को बढ़ाने का दिया निर्देश। उन्होंने कहा कि तेजी से और सस्ते में कोविड 19 के परीक्षण की सुविधा सभी को जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक चिकित्सा उपचारों के कठोर वैज्ञानिक परीक्षण और सत्यापन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस कठिन समय में साक्ष्य आधारित अनुसंधान करने और विश्वसनीय समाधान प्रदान करने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व के लिए कम लागत में टीका और दवा आसानी से उपलब्ध कराने के देश के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ उच्च स्थिति की तैयारी की अपील की।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने गुरुवार की देर रात हरियाणा की बरोदा विधानसभा सीट के उपचुनाव का टिकट घोषित कर दिया। पार्टी ने एक बार फिर पहलवान योगेश्वर दत्त (ब्राह्मण) को जाट बहुल इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। बरोदा विधानसभा, हरियाणा की सोनीपत लोकसभा सीट के तहत आती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस जाट बहुल क्षेत्र में दबदबा माना जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त हार गए थे। हालांकि उन्होंने पूर्व के बीजेपी प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा 37726 वोट हासिल किए थे। योगेश्वर दत्त इंटरनेशनल पहलवान होने के कारण चर्चित चेहरा हैं, भले ही ब्राह्मण बिरादरी से हों। दत्त का पिछले चुनाव में हार के बावजूद प्रदर्शन बेहतर रहा था और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसलिए बीजेपी ने फिर से उन पर दांव खेला है।( आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 16 अक्टूबर (वार्ता) देश में कोरोना संक्रमण के मामले 73 लाख  से अधिक हो गए हैं और पिछले एक सप्ताह के दौरान कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या नौ लाख से घटकर आठ लाख के करीब पहुँच गई हैं। 

विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक आज देर रात तक संक्रमण के 67,708 नये मामलों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 73,07,097 हो गया है और मृतकों की संख्या 680 बढ़कर 1,11,266 हो गयी है। देश में नये मामलों की तुलना में कोरोना महामारी से निजात पाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और इसी कड़ी में 81,514 कोरोना मरीजों के ठीक होने के साथ अब तक 63,83,441 लोग इस बीमारी से मुक्ति पा चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि के कारण सक्रिय मामले घटकर 812,390 पर आ गये हैं।

कोरोना से देश में सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र 196,761 सक्रिय मामलों के साथ शीर्ष पर है। कर्नाटक एक लाख से अधिक 114,006 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर है जबकि केरल 93,925 सक्रिय मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है।

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 9123 नये मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,54,389 पर पहुंच गयी। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 19,517 और मरीजों के स्वस्थ होने से संक्रमण से मुक्ति पाने वालों की संख्या 13,16,769 हो गयी है तथा 158 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 40,859 हो गयी है।

कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनियाभर में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 79,20,386 हो गई और इस हिसाब से भारत अब 6.13 लाख मामले ही पीछे हैं।

देश में हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच में तेजी एवं समुचित उपचार से इस बीमारी से मुक्त होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले एक सप्ताह के दौरान करीब 96 हजार मरीज स्वस्थ हुए हैं तथा इसकी तुलना में नये मामलों में कमी आयी है।

सूरत, 15 अक्टूबर (एजेंसी)।  गुजरात के सूरत जिले से पुलिस बर्बरता की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिले के उमरा थाने में बंद एक व्यक्ति ने चोरी का सामान खरीदने के आरोप में बिना आधिकारिक गिरफ्तारी दिखाए एक हफ्ता तक बंदी बनाकर रखने और पुलिस द्वारा बर्बर व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

मोहम्मद जावेद नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसे पकड़ने के बाद एक हफ्ते तक कस्टडी में रखा गया। पुलिस ने आधिकारिक रूप से गिरफ्तारी नहीं दिखाई। जावेद ने आरोप लगाया है कि उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया के साथ पेट्रोल और मिर्ची डालकर प्रताड़ित किया गया।

जावेद के अधिवक्ता यूसुफ शेख ने कोर्ट में आरोपी का पक्ष रखा। कोर्ट ने उमरा थाने के इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह झाला के खिलाफ मामला दर्ज करने और आरोपी की मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया। उमरा थाने में 6 अक्टूबर को मोहम्मद जावेद के खिलाफ चोरी का सामान खरीदने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने 13 अक्टूबर को मोहम्मद जावेद की गिरफ्तारी बताई है।

जावेद का कहना है कि पुलिस ने उसे 5 अक्टूबर को ही गिरफ्तार किया था, लेकिन उस पर केस नहीं किया और न ही उसे कोर्ट में पेश किया। 11 अक्टूबर को उसकी पिटाई की गई। जावेद ने कोर्ट में इंस्पेक्टर की करतूत के बारे में बताया। जावेद के बयान के बाद कोर्ट ने मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉ. दिनेश मंडल के अनुसार, जावेद के प्राइवेट पार्ट में इंजरी हुई है। सर्जरी के डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच में प्राइवेट पार्ट में इंजरी पाई है। पैर, जांघ समेत शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान पाए गए हैं।

जावेद ने आरोप लगाया है कि लॉकअप में इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह झाला ने खुद बर्बरता की है। दरअसल, उमरा थाना क्षेत्र में 20 सितंबर को संजय जैन का मोबाइल चोरी हो गया था। उमरा थाने में 6 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई गई थी। मोहम्मद जावेद का कहना है कि पुलिस ने उसे 5 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया था।

मुंबई, 15 अक्टूबर| भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को कहा कि खबरें यह दावा करती हैं कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत मामले को अगले दो दिनों में बंद कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि आखिर कुछ लोग मामले को बंद करने की हड़बड़ी में क्यों हैं। स्वामी ने अपने सत्यापित ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, "मेरी जानकारी के अनुसार, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सीबीआई अगले दो दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की अप्राकृतिक मौत की एफआईआर से संबंधित अंतिम रिपोर्ट बंद कर रही है, जो कि गलत है। मुंबई में आखिर मामले को बंद करने की इतनी जल्दी क्यों हैं?" 

इससे पहले दिन में, उन्होंने कुछ ट्वीट्स के साथ मामले के बारे में अपडेट साझा किया था।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार, स्थायी समिति के अध्यक्ष के पत्र बाद डॉ. सुधीर गुप्ता ने सुशांत मामले में गैर-वर्गीकृत फोरेंसिक निष्कर्षो से अवगत कराने के लिए आज मुझसे मुलाकात की।"

इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अन्य ट्वीट करते हुए कहा, "सुशांत मामले में एम्स ने कूपर अस्पताल द्वारा बनाई गई पोस्टमार्टम के सिलसिले में सात बिंदुओं पर प्रकाश डाला था। परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य समिति के पास आधिकारिक तौर पर उन बिंदुओं को मूल्यांकन के लिए आगे बढ़ा रहा हूं। यह सुशांत मामले में सीबीआई के निष्कर्ष निकालने से पहले आवश्यक है।" (आईएएनएस)

भोपाल 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। मध्यप्रदेश के उप-चुनाव में अब मुकाबला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच सिमटता नजर आने लगा है। दोनों ही एक-दूसरे पर हमलावर हैं और यही कारण है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं।

राज्य में विधानसभा चुनाव की शुरूआत में कांग्रेस के निशाने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। यही कारण था कि कांग्रेस ने कई नारे बनाए थे और सिंधिया को घेरने की हर संभव कोशिश की थी। चुनावों की तारीख करीब आने के साथ धुरी भी बदल चली है और अब सीधे तौर पर कांग्रेस के निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं, तो भाजपा कमलनाथ पर निशाना साध रही है।

राज्य में जिन 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें 16 सीटें ग्वालियर चंबल इलाके से हैं और यह सिंधिया का प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। यही कारण रहा कि कांग्रेस ने सिंधिया पर सीधे हमले बोले तो दूसरी ओर सिंधिया के पक्ष में भाजपा खड़ी नजर आई, मगर अब स्थितियां बदल चली हैं।

भाजपा द्वारा निकाले गए चुनाव प्रचार के लिए वीडियो रथ पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें होने और सिंधिया की तस्वीर नजर न आने को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला तो वहीं पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है, इस पर भी कांग्रेस चुटकी ले रही है।

भाजपा के प्रचार रथ और स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया के नाम को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमल नाथ के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा ने कहा, "सिंधिया कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे। क्या हालत हो गयी भाजपा में? पहले भाजपा के डिजिटल रथ से गायब थे। और अब भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची देख समझ में आ गया कि भाजपा ने गद्दारी करने वालों को बना दिया दस नंबरी।"

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का कहना है कि, "भाजपा में संगठन व्यवस्था प्रमुख है, वीडियो रथ में चार लोगो की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री, राष्टीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की। इसमें अन्य किसी की नहीं है।"

राजनीतिक के जानकार अरविंद मिश्रा का मानना है कि कांग्रेस हो या भाजपा दोनों ही सिंधिया को ज्यादा समय तक चर्चाओं में रखकर बड़ा नेता नहीं बनाना चाहते। यही कारण है कि शुरुआत में सिंधिया को कांग्रेस ने घेरा, अब शिवराज उसके निशाने पर हैं, तो भाजपा ने भी कमल नाथ को निशाना बनाया है। कुल मिलाकर दोनों ही राजनीतिक दलों की योजना सिंधिया को सीमित करने की है। कांग्रेस जहां चंबल में सिंधिया को शिकस्त देना चाहती है, तो वहीं भाजपा के कई नेता नहीं चाहते कि ग्वालियर-चंबल में पार्टी की जीत से सिंधिया का प्रभाव बढ़े। उसी का नतीजा है कि चुनाव की धुरी बदल रही है।

मुंबई, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| न्यूज चैनलों का टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) घोटाला सामने आने के बाद टेलीविजन रेटिंग मापने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने बड़ा फैसला लिया है। बार्क ने अपने मौजूदा मानकों की समीक्षा करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से समाचार चैनलों की रेटिंग रोकने का फैसला किया है। बार्क के इस कदम के बाद सभी हिंदी, क्षेत्रीय, अंग्रेजी समाचार और व्यावसायिक समाचार चैनलों की कुछ समय तक टीआरपी घोषित नहीं की जाएगी।

ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने साप्ताहिक टीआरपी पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, जो कि अगले आठ से 12 हफ्ते के लिए हो सकती है।

बार्क इंडिया बोर्ड के चेयरमैन पुनीत गोयनका ने कहा, "मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए यह फैसला लेना बेहद जरूरी हो गया था। बोर्ड का मानना है कि बार्क को अपने पहले से ही कड़े प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी चाहिए और इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए कि फर्जी टीआरपी जैसी घटनाएं फिर सामने न आएं।"

वहीं बार्क के सीईओ सुनील लुल्ला ने कहा, "हम बार्क में अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाते हैं और वही रिपोर्ट करते हैं, जो देश देखता है। हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं, जिससे ऐसे गैर-कानूनी कामों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।"

बता दें कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरपी के एक कथित गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था कि एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल समेत कम से कम तीन चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीदते थे और बढ़वाते थे। इसके बाद अब बार्क ने यह बड़ा फैसला लिया है।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| कांग्रेस नेता उदित राज ने गुरुवार को कुंभ मेला में सरकार की ओर से खर्च किए जाने वाले पैसे पर सवाल उठा कर विवाद पैदा कर दिया। इस ट्वीट की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी तीखी आलोचना की।

हालांकि राज ने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि यह ट्वीट उन्होंने अपनी निजी क्षमता में किया था।

दलित नेता ने कहा, "मैं अपने ट्वीट पर टिका हुआ हूं और बहस के लिए तैयार हूं। आईएनसी को टैग नहीं किया गया था और यह मेरा निजी ट्वीट था।"

ट्वीट में उन्होंने लिखा था, "सरकार की ओर से किसी भी धर्म, धार्मिक गतिविधि का वित्तपोषण नहीं किया जाना चाहिए। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। यूपी सरकार ने इलाहबाद के कुंभ मेला के आयोजन में 4200 करोड़ रुपये खर्च किए और वह भी गलत था।"

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह ट्वीट असम के मंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा के बयान के प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार मदरसों में कुरान की शिक्षाओं का खर्च उठा रही हैं, इसलिए बाईबल और भगवत गीता की भी शिक्षा सरकार को देनी चाहिए।

उदित राज के इस ट्वीट पर भाजपा ने प्रियंका गांधी से इस मामले पर जवाब मांग लिया। भाजपा के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा, "प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्या सरकार को कुंभ मेला कराना चाहिए। हमें गर्व है कि हमने कुंभ मेला में खर्च किया और अगला कुंभ मेला इससे भी बड़ा होगा।"

पटना, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होकर चुनाव मैदान में उतरी भाकपा (माले) ने गुरुवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया।

भाकपा (माले) के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं रह गया है।

घोषणा पत्र में डी बंदोपाध्याय आयोगों की अनुशंसाओं के आलोक में सीलिंग की जमीन घटाना, कानून का सख्ती से पालन, भूदान समितियों का पुनस्र्थापना, बटाईदारों का पंजीकरण, किसानी का हक, बिना आवास वाले परिवार को 10 डिसमिल आवासीय जमीन देने की घोषणा की गई है।

पार्टी ने बन्द पड़ी मिलों व सरकारी इलाके की बीमार इकाइयों को फिर से शुरू करने का वादा किया है, जबकि रोजगारोन्मुख औद्योगिक विकास पर जोर देते हुए अन्य छोटे-मध्यम उद्योगों पर विकास करने का वादा भी किया गया है।

घोषणा पत्र में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान करने का वादा किया गया है, तो सरकारी विभागों में रिक्त पड़े सभी पदों पर अविलंब बहाली का वादा किया गया है।

घोषणापत्र जारी करने के मौके पर कविता कृष्णन, राजाराम सिंह व केडी यादव भी उपस्थित थे।

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर । विवादित बयान देने वाले कांग्रेस नेता उदित राज एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उदित राज ने अब कुंभ मेले के आयोजन में सरकारी पैसे के इस्तेमाल पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मदरसा और कुंभ की तुलना करते हुए गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि असम सरकार ने सरकारी फंड से मदरसे न चलाने का निर्णय किया है उसी तरह यूपी सरकार को कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपये नहीं खर्च करने चाहिए। हालांकि विवाद बढ़ने पर उदित राज ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। उधर, कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा 'मित्रों ये है गांधी परिवार की सच्चाई..'

इससे पहले कांग्रेस नेता उदित राज ने सुबह एक ट्वीट में कहा कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यह गलत है।' हालांकि बाद में विवाद बढ़ने के बाद उदितराज ने ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में सफाई देते हुए कहा, 'राज्य का कोई धर्म नहीं होता। सभी को बराबर मानना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने कुंभ मेले के खर्च का उदाहरण दिया'

संबित पात्रा बोले- ये है गांधी परिवार की सच्चाई

उदित राज के विवादित ट्वीट के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, 'मित्रों ये है गांधी परिवार की सच्चाई। पहले अफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था 'भगवान श्री राम मात्र काल्पनिक है..उनका कोई अस्तित्व नहीं' और अब प्रियंका वाड्रा जी का कहना है की कुंभ मेला भी बंद होना चाहिए! तभी तो दुनिया कहती है राहुल और प्रियंका 'सुविधा-वादी' हिंदू है'।

वैश्विक स्तर का आयोजन है कुंभ

कुंभ मेले पर यूपी सरकार के खर्च पर सवाल उठाने वाले उदित राज के ट्वीट के जवाब में यूपी सरकार के मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कुंभ अब एक वैश्विक स्तर का आयोजन है, यह सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार तक सीमित नहीं है। ऐसे आयोजन पर किसी को भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग शामिल होते हैं।

'कुछ लोगों के पास विकास के लिए विचार और इच्छाएं नहीं'

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुंभ मेले पर उदित राज की टिप्पणी पर कहा कि कुछ लोगों के पास विकास के लिए विचार और इच्छाएं नहीं हैं। जब किसी कार्यक्रम में करोड़ों लोग आते हैं। ऐसे में सरकार उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया कराती है। इस तरह के आयोजनों से बुनियादी ढांचे के विकास के अवसर मिलते हैं। (nbt)

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आम आदमी को समझ में आ सकने वाली अंग्रेजी में कानून बनाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में सरल अंग्रेजी भाषा में कानून तैयार करने की मांग की गई है। याचिका में शीर्ष न्यायालय से गुहार लगाई गई है कि वह केंद्र के न्याय विभाग को निर्देश दें कि वह साधारण अंग्रेजी में ऐसी मार्गदर्शक/हैंडबुक जारी करे, जिसे आम लोग आसानी से समझ सकें।

इस मामले पर सुनवाई प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने की।

अधिवक्ता सुभाष विजयरन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अधिकांश वकील अपनी बातों को लेकर अस्पष्ट और नीरस बने रहते हैं, क्योंकि वे कुछ कहने के लिए दो के बजाय आठ शब्दों का उपयोग करते हैं।

याचिका में कहा गया है, "हम सामान्य विचारों को व्यक्त करने के लिए रहस्यमय वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। सटीक होने की कोशिश में हम निर्थक हो जाते हैं। सतर्क रहने की मांग करते हुए, हम क्रियात्मक हो जाते हैं। हमारा लेखन कानूनी शब्दजाल और कानूनी तरीके से लिखा जाता है और कहानी चलती रहती है।"

यह दलील दी गई है कि संविधान, कानून और कानूनी प्रणाली आम आदमी के लिए है, और फिर भी यह आम आदमी है, जो सिस्टम से सबसे अधिक अनभिज्ञ है। याचिका में कहा गया है, आम नागरिक न तो व्यवस्था को समझता है, न ही कानूनों को। सब कुछ इतना जटिल और भ्रमित करने वाला है।

दलील में कहा गया है कि अगर जनता तक न्याय नहीं पहुंचाया जाता तो यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा।

याचिका में कुछ देशों का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि कई देशों में सार्वजनिक एजेंसियां नागरिकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए सादी भाषा का इस्तेमाल करती हैं।

याचिका में दलील दी गई है कि विधानमंडल और कार्यपालिका को सटीक और असंदिग्ध कानून बनाने चाहिए और जहां तक संभव हो, इसे आसान भाषा में बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, सरकार द्वारा सामान्य जनहित के कानूनों की व्याख्या करने के लिए सादी अंग्रेजी और अन्य स्थानीय भाषाओं में एक मार्गदर्शिका (गाइड) जारी करनी चाहिए।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मानक उच्चतम गुणवत्ता का होना अनिवार्य है। याचिका में यह भी कहा गया है कि भारत के शीर्ष न्यायालय के वकीलों को अपनी दलीलों को स्पष्ट, संक्षिप्त और सटीक बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए।

याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक अनिवार्य विषय शुरू करने का आदेश देने की मांग भी की गई है। इसमें कहा गया है कि एलएलबी पाठ्यक्रम में 'आसान अंग्रेजी में कानूनी लेखन' विषय शुरू किया जाना चाहिए, जहां कानून के छात्रों को साधारण अंग्रेजी में सटीक और संक्षिप्त दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना सिखाया जा सके।

जयपुर, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| राजस्थान के गुर्जर नेताओं ने शनिवार को भरतपुर में एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। महापंचायत में गुर्जरों के आरक्षण के मुद्दे पर नया आंदोलन चलाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले, महापंचायत का आयोजन सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर गांव में किया जाना था, हालांकि, बाद में कार्यक्रम स्थल को भरतपुर के पिलुपुरा क्षेत्र के अडा गांव में बदल दिया गया।

मीडिया से बात करते हुए गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है।

बैंसला ने कहा कि गुर्जर समाज ने कई अवसरों पर आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं सूची में डालने का मुद्दा उठाया है। साथ ही ये भी कहा कि बैकलॉग भर्ती के लिए और भर्ती प्रक्रिया में सबसे पिछड़े वर्गो (एमबीसी) को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार का रवैया ढीला है।

"आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा व नौकरी देने और मुकदमे वापस लेने के लिए सरकार के साथ कई बैठकें हुईं, लेकिन सरकार ने कोई भी मांग पूरी नहीं की, इसलिए गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है।"

बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने कहा कि महापंचायत में आगामी आंदोलन से जुड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। गुर्जर समाज ने हाल ही में आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अल्टीमेटम दिया था।

एक महीना पहले, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियों में कोटा से वंचित किया जा रहा है।

गहलोत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए पायलट ने मुख्यमंत्री को याद दिलाया था कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस के घोषणापत्र में अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण का वादा शामिल था।

पायलट ने कहा था, "मुझे जो आवेदन मिले हैं उसके अनुसार, पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।" उन्होंने आगे कहा था कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कई प्रतिनिधिमंडल उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले और शिकायतें बताईं।

गुरुग्राम, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रदूषण नियामक प्राधिकरण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान(जीआरएपी)ने गुरुवार से राष्ट्रीय राजधानी में डीजल जेनरेटर्स के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि अस्पताल, रेलवे, मेट्रो और अन्य बेहद जरूरी सेवाओं के लिए जनरेटर्स के प्रयोग पर छूट प्रदान की गई है।

गुरुग्राम में प्रदूषण विभाग के अनुसार, शहर में दोनों आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र मिलाकर करीब 10,000 जेनरेटर संचालित होते हैं।

गुरुग्राम में, करीब 2 लाख निवासी या तो आंशिक रूप से या फिर काफी हद तक जेनसेट पर निर्भर हैं। निवासी इन सोसायटी में कई वर्षो से रह रहे हैं, लेकिन कई बिल्डर्स ने स्थानीय कनेक्शन के लिए न तो बकाया चुकाया है और ना ही अन्य निर्देश पूरे किए है, जिस वजह से वे पूरी तरह से पॉवर बैकअप पर निर्भर हैं। इनमें से पांच सोसायटी ऐसी हैं जो पूरी तरह से जनरेटर्स पर निर्भर है।

गुरुग्राम के एक वरिष्ठ नागरिक आनंद साहा ने कहा, "हम एलीवेटर्स जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रयोग करते हैं। और यहां कई बच्चे और वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इनमें से कई गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ रोगियों के लिए, दवाईयों को एक निश्चित तापमान में रखना जरूरी है। ये सभी चीजें अबाधित बिजली आपूर्ति पर निर्भर करती है।"

हालांकि डिस्कॉम के अधिकारियों ने कहा कि उनके पास 11,000 मेगावाट के बेस पीक डिमांड के एवज में 12,500 मेगावाट की सरप्लस बिजली है और वे फिलहाल डिजल जेनरेटर्स पर निर्भर इन सोसायटीज और कॉलोनियों में पॉवर सप्लाई कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 5,540 डीजल जेनरटर्स हैं, जिसकी क्षमता 100 किलोवाट है।

न्यू गुरुग्राम की निवासी नेहा राणा ने कहा, "लगातार बिजली जाने से कार्यालय का काम बाधित होता है और यह उनके लिए मुश्किल है जो घर से काम करते हैं। राज्य सरकार को इन समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संरचना मुहैया कराना चाहिए।"

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन (मनी लांड्रिंग) के आरोप में अहमदाबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी की निदेशक को गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पेंटियम इन्फोटेक लिमिटेड और हीरम बायोटेक लिमिटेड की निदेशक निकेता बलदेवभाई दवे को धनशोधन-रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने यह गिरफ्तारी कथित रूप से एक सहकारी बैंक के साथ हुई धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की है। एक स्थानीय अदालत ने दवे को चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

गुजरात पुलिस की सीआईडी-अपराध शाखा ने सबसे पहले मई, 2009 में इस संबंध में मामला दर्ज किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि दवे और इन कंपनियों के एक निदेशक प्रतीक आर. शाह और अन्य ने अहमदाबाद के पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (एपीसीबीएल) के साथ 25.25 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।

एजेंसी ने कहा, "जांच में पाया गया है कि शाह और दवे ने एपीसीबीएल में एफडीओडी (एफडी के एवज में ओवरड्राफ्ट) ऋण खाता खोला। इन कंपनियों ने भुगतान में चूक की, जिससे बैंक को 25.25 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"

ईडी ने एक अधिकारी ने कहा कि इसके बाद एपीसीबीएल में प्रत्येक खाते में 50 लाख रुपयों के साथ 20 आईबीएल खाते भी शाह द्वारा अपने कार्यालय के कर्मचारियों, कंपनियों या सहयोगियों के नाम से खोले गए।

उन्होंने कहा, "इसके अलावा दवे ने निदेशक/पार्टनर के रूप में 20 में सात कंपनियों जिनमें एस.जे. सिक्योरिटीज लिमिटेड, पायनियर मर्के टाइल लिमिटेड, विटाले बायो साइंस लिमिटेड, सातरक रियल एस्टेट लिमिटेड, जुपिटर बिजनेस लिमिटेड, लक्ष्य सिक्योरिटीज एंड क्रेडिट होल्डिंग लिमिटेड और अरिहंत ज्वैलर्स शामिल हैं, उनके लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया।"