नई दिल्ली, 16 नवंबर| सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और उनकी पत्नी के खिलाफ सात करोड़ से अधिक की कर चोरी के मामले में आयकर विभाग को सोमवार को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता इन याचिकाओं की एक प्रति सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय में भेज सकता है।

मई में मद्रास हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति और उनकी पत्नी की ओर से सांसदों और विधायकों के लिए मामला निचली अदालत से एक विशेष अदालत में स्थानांतरित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।

हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग द्वारा दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए दंपति की ओर से दायर एक और दलील पर सुनवाई करने से मना कर दिया था।

दंपति ने मामले में दोषमुक्ति की मांग की है। कार्ति ने मामले को सांसदों/विधायकों के लिए एक फास्ट-ट्रैक अदालत में स्थानांतरित करने को भी चुनौती दी है।

यह मामला कार्ति द्वारा 6.38 करोड़ रुपये की आय और 2015 में उनकी पत्नी श्रीनिधि द्वारा अर्जित की गई 1.35 करोड़ रुपये की आय का कथित तौर पर खुलासा नहीं करने से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने कार्ति की इस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कथित अपराध की तारीख या शिकायतें दर्ज होने के समय वह न तो सांसद और न ही विधायक थे।

कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष आयकर अधिनियम की धारा 276 सी और 277 के तहत है, जो गैर-सं™ोय अपराध हैं, लेकिन शिकायत दर्ज होने पर कोई नामित अदालत नहीं थी।

उन्होंने कहा, कानून यह है कि अगर इस मामले में 12 सितंबर, 2018 को शिकायत दर्ज करने की तारीख के समय कोई विशेष अदालत नहीं है, तो अदालत, जिसके समक्ष मामला लंबित है, वही मामले की सुनवाई जारी रखेगी।

सिब्बल ने दलील देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के सभी निष्कर्ष उनके मुवक्किल के पक्ष में हैं। उन्होंने मामले को विशेष अदालत में भेजने को भेदभावपूर्ण बताया।

आयकर विभाग के अनुसार, कार्ति और उनकी पत्नी ने अपने आई-टी रिटर्न में मुत्तुकाडु में एक भूमि की बिक्री के लिए प्राप्त नकदी का खुलासा नहीं किया। (आईएएनएस)

श्रीनगर, 16 नवंबर | जम्मू एवं कश्मीर के किश्वाड़ जिले में सिंथान दर्रे के पास बर्फ में फंसे 10 लोगों को सोमवार को पुलिस और सेना की एक टीम ने बचा लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

सेना ने कहा है कि सात पुरुष, दो महिलाएं और एक बच्चा रविवार रात से ही भारी बर्फबारी के कारण फंसे हुए थे।

बीते दो दिनों में केंद्र शासित प्रदेश के कई ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। इससे तापमान काफी नीचे चला गया है।

मौसम विभाग ने कहा है कि सोमवार के बाद से यहां मौसम साफ हो सकेगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| दिल्ली में इस बार दिवाली के दौरान और दिवाली के बाद भी पटाखे छोड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध था। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली के 70 फीसदी से अधिक लोगों ने इस प्रतिबंध का पालन करते हुए दिवाली पर पटाखे नहीं छोड़े। हालांकि प्रदूषण की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बावजूद शेष 30 प्रतिशत लोगों ने पटाखे छोड़ने से कोई परहेज नहीं रखा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "जहां तक पटाखों की बात है, तो दिवाली पर दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह के पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली में लगभग 70 फीसदी लोगों ने पटाखे इस बार नहीं जलाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों का भी सहयोग मिलेगा। दिल्ली के अंदर जो पटाखों का धुआं है, वो अगले साल कम होगा। इसी तरह से सरकार हर चीज को लेकर एक स्थाई समाधान की तरफ बढ़ रही है। हम आगामी दिनों में दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होंगे।"

दिल्ली सरकार के मुताबिक इस हालात में प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, दिल्ली ही नहीं पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण खराब स्तर पर है। इसमें पराली, रोजाना होने वाले प्रदूषण समेत अन्य कारणों का योगदान है। दिवाली पर दिल्ली में तो कम पटाखे चले, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद आस-पास के इलाकों में बहुत पटाखे चले हैं। उन सब का भी प्रदूषण में योगदान है। 

दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण के बीच बीते सप्ताह एक दिन में कोरोना वायरस के 8500 केस के आए थे। पिछले दो-तीन दिन से मामले कम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस दौरान पहले के मुकाबले प्रतिदिन किए जाने वाले टेस्ट भी कम हुए हैं। 

स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने भी कहा, "10 दिन में स्थिति नियंत्रण में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आंकड़े भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं।"

लॉकडाउन को लेकर उन्होने कहा, "मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थितियां बनेंगी। दुनिया में कोई नहीं जानता है कि कोरोना वायरस पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। क्योंकि जब तक इसकी दवाई और वैक्सीन लोगों के बीच नहीं आती है, इसका कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं होगा।"

वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा, "हम सब लोग रेड लाइट पर खड़े होकर जितनी देर इंतजार करते हैं, अगर इंजन बंद करके प्रदूषण को कम करने में अपने हिस्से का योगदान देते हैं, तो हम पाएंगे कि करोड़ों लोग एक समय पर अपना योगदान देकर प्रदूषण को कम कर रहे होंगे। अपनी तरफ से प्रदूषण बढ़ाने की प्रक्रिया को कम कर रहे होंगे।" 

पर्यावरण मंत्री के मुताबिक अगर रेड लाइट पर खड़ी हुई गाड़ी को 1 मिनट के लिए आप बंद कर दें तो निश्चित रूप से उससे प्रदूषण कम होगा, तो लाखों गाड़ियां हर वक्त बंद की जा रही हैं। दिन भर में ऐसे अगर देखें तो करोड़ों गाड़ियां बंद होती होंगी और उनका प्रदूषण में जो योगदान होता है, वह अपने आप कम हो रहा है।  (आईएएनएस)

पटना, 16 नवंबर| बिहार विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद नीतीश कुमार सोमवार को सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उनपर निशाना साधा। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को 'मनोनीत' मुख्यमंत्री बताते हुए शुभकामनाएं दी हैं। तेजस्वी यादव ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, "आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री 'मनोनीत' होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं राजग के 19 लाख नौकरी-रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगें।" 

उल्लेखनीय है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित राजद का कोई भी नेता शपथ ग्रहण समरोह में भी शामिल नहीं हुआ था। राजद और वामपंथी पार्टियों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। 

राजद ने अपने अधिाकरिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा है, "राजद शपथ ग्रहण का बायकॉट करता है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्घ है, जनादेश को 'शासनादेश' से बदल दिया गया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| दिल्ली में कोरोना रोगियों की संख्या आने वाले कुछ दिनों में बढ़ सकती है। कोरोना रोगियों का आंकड़ा 15,000 रोगी प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। दरअसल दिल्ली में अब पहले के मुकाबले दोगुने आरटी पीसीआर टेस्ट किए जाएंगे। वहीं दिल्ली में प्रतिदिन होने वाले कुल कोरोना टेस्ट की संख्या भी जल्द ही दोगुनी कर दी जाएगी। इनमें कोरोना एंटीजन टेस्ट भी शामिल है। स्वयं दिल्ली सरकार द्वारा किए गए एक आकंलन के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन सामने आने वाले नए कोरोना रोगियों की संख्या 15,000 तक पहुंचने की आशंका है। 

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखकर केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने का अनुरोध किया है। दिल्ली सरकार ने आने वाले सप्ताह में प्रतिदिन 15 हजार कोरोना वायरस के मरीज आने की आशंका के मद्देनजर बेड बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।"

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "अभी दिल्ली में हम लोग 60 हजार टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख से सवा लाख प्रतिदिन करना है। जिसमें आइसीएमआर ने आश्वस्त किया है कि जो भी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें केंद्र सरकार से मदद मिलेगी। क्योंकि दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं, वह अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है।"

गौरतलब है कि रविवार को कोरोना जांच के दौरान 15 फीसदी से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में दिल्ली में प्रतिदिन 1 से सवा लाख कोरोना टेस्ट किए जाते हैं तो कोरोना पॉजिटिव आने वाले व्यक्तियों की संख्या 15,000 से अधिक हो सकती है। हालांकि यदि पॉजिटिविटी रेट कम होता है, तो फिर नए कोरोना रोगी कम आएंगे और स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। 

दिल्ली सरकार ने कहा, "दिल्ली ने आने वाले सप्ताह में प्रतिदिन 15 हजार कोरोना वायरस के मरीज आने की आशंका के मद्देनजर बेड बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।"

बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच दिल्ली में 'बीआईपीएपी' मशीन का इस्तेमाल अस्पतालों में अस्थायी आईसीयू बेड तैयार करने के लिए किया जाएगा। इसे आमतौर पर 'बीआईपैप' के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सांस लेने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को 'सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन' कहा जाता है, क्योंकि यह डिवाइस हवा के दबाव से रोगी के फेफड़ों को खोलने में मदद करता है।

दिल्ली सरकार के मुताबिक कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न अस्पतालों में बेड बढ़ाने के लिए बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है। दिल्ली सरकार ने सभी निजी अस्पतालों से कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या बढ़ाने और कोरोना मरीजों के लिए 80 फीसदी बेड आरक्षित करने के लिए कहा है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर | राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट ने देश भर के चाइल्ड होम्स में सुविधाओं की पड़ताल की तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। बेड, बॉथरूम, टॉयलेट आदि सुविधाओं की कमी सामने आई है। देश में कुल 7163 चाइल्ड होम हैं, जिसमें से 6299 होम्स का प्रबंधन एनजीओ के हाथ में है। प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जेजे एक्ट के हिसाब से 90 प्रतिशत चाइल्ड केयर होम्स में मैनेजमेंट कमेटी तो बन गई है, लेकिन बच्चों की देखभाल को लेकर होने वाली प्रत्येक महीने वाली मीटिंग सिर्फ 15 प्रतिशत चाइल्ड होम में ही होती हैं। बाकी 85 प्रतिशत बाल गृहों में रहने वाले बच्चों के हालात की हर महीने समीक्षा ही नहीं होती।

रिपोर्ट से पता चला है कि 45 प्रतिशत बालगृहों के पास ही डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। 23 परसेंट चाइल्ड होम्स के बच्चों को बाहर से खाना खाना पड़ता है। 30 प्रतिशत बालगृहों में चाइल्ड ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। 16 परसेंट चाइल्ड होम्स में फस्र्ट एड ट्रेनिंग नहीं हो रही।

मूलभूत सुविधाएं भी नहीं

चौंकाने वाली बात है कि देश के 12 प्रतिशत बालगृहों में बाथरूम तक नहीं है, जबकि 18 परसेंट में टायलेट तक नहीं है। जेजे एक्ट के लागू होने के चार सालों के बाद भी अभी तक प्रतिशत चाइल्ड होम्स में टॉयलेट के एंट्री और एक्जिट प्वाइंट पर कैमरा नहीं लगा है। 10 प्रतिशत बालगृहों में बेसिक मेडिकल उपरकरण भी नहीं है। जबकि कानूनन चाइल्ड होम्स चलाने के लिए ये अनिवार्य है। 14 परसेंट चाइल्ड होम्स में तो बाथरूम भी नियमों के हिसाब से नहीं है। चार फीसदी में तो पीने का साफ पानी तक भी नहीं है। लगभग 15 प्रतिशत बालगृहों में तो बच्चों के लिए अकेले बेड भी नहीं है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| अभिनेता सोनू सूद को भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन चुना है। सोनू ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की और कहा कि वह इससे सम्मानित महसूस कर रहे हैं।

सोनी ने लॉकडाउन के दौरान हजारों लोगों की मदद की थी। वह लगातार दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे थे ताकि वे अपने घरों तक पहुंच सकें।

साथ ही सोनू ने मजदूरों के अलावा कई अन्य लोगों को फेस शील्ड, खाना, मोबाइल फोन और अन्य चीजों से मदद की।

कुछ दिनों पहले सोनू ने कहा था कि वह अपनी आत्मकथा लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम-मैं मसीहा नहीं हूं- है। (आईएएनएस)

बीड (महाराष्ट्र), 16 नवंबर| बीड कोर्ट के संयुक्त सिविल जज कादीर ए. सरवरी ने सोमवार को एक व्यक्ति को अपनी 22 वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने के लिए एक सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी ने युवती को तेजाब और पेट्रोल से जलाया था। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी।

नेकन्नुर पुलिस स्टेशन के प्रभारी, लक्ष्मण केंद्रे ने कहा कि 25 वर्षीय आरोपी अविनाश आर. राजुरे को पुलिस टीम ने नांदेड़ में उसके ठिकाने से पकड़ा और उसे बीड लाया गया, जहां उसे सोमवार सुबह जिला अदालत में पेश किया गया।

जांच अधिकारी व पुलिस उपाधीक्षक भास्कर सावंत ने कहा कि हालांकि आरोपी ने जघन्य अपराध के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं किया है, जांचकर्ता अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे और सच्चाई पता करेंगे।

दिल दहला देने वाली दुर्घटना दिवाली वाले दिन की है, जब आरोपी ने सावित्रा डी. अंकुलकर को एसिड और उसके बाद पेट्रोल से बुरी तरह जलाकर मारने की कोशिश की थी। घटना के कुछ घंटों बाद अस्पताल में पीड़िता ने दम तोड़ दिया। (आईएएनएस)

मनोज पाठक 
पटना, 16 नवंबर (आईएएनएस)| बिहार के नालंदा जिले के कल्याणबिगहा का 'मुन्ना' और अब नीतीश कुमार ने सोमवार को सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कहा जाता है कि इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग को दुरूस्त कर सत्ता तक पहुंचते रहे। नीतीश को जानने वाले लोगों का कहना है कि उनकी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई, राजनीति और समाजसेवा में उनका रूझान बढ़ता गया। राममनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को आदर्श मानने वाले बिहार में 15 वर्ष पूर्व लालू की सरकार को हटाकर सत्ता पर काबिज होना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश ने अपनी सधी हुई राजनीति से लालू को सत्ता से हटाया।

न्याय के साथ सुशासन का राज्य स्थापित करने की ओर नीतीश के बढ़ते कदम के कारण उनके चाहने वाले लोगों ने उन्हें 'सुशासन बाबू' का नाम दिया। नीतीश ने भी अपना मूलमंत्र 'न्याय के साथ विकास' को बनाया।

नीतीश सोमवार को बिहार की सातवीं बार कमान संभालेंगे। नीतीश इसके पहले तीन मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक, 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक, 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक, 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक तथा 27 जुलाई 2017 से अब तक बिहार की कमान संभाल चुके हैं।

1 मार्च 1951 को स्वतंत्रता सेनानी कविराज रामलखन सिंह और परमेश्वरी देवी के घर जन्मे नीतीश की उम्र जैसे-जैसे बढ़ती गई उनका झुकाव राजनीति की ओर बढ़ते गया। पटना के बख्तियारपुर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले नीतीश वर्ष 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और उसी वर्ष आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान उन्होंने समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

नीतीश ने बिहार अभियांत्रिकी महाविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि हासिल की। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा की सीढ़ियों पर बतौर विधायक कदम रखा। 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने तथा 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का सचिव चुना गया।

इस क्रम में वर्ष 1989 में ही नीतीश नौवीं लोकसभा के सदस्य भी चुने गए। अब तक नीतीश की देश में सफल नेता के रूप में पहचान बन गई थी। यही कारण है कि वर्ष 1990 में पहली बार उन्हें केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बतौर कृषि राज्यमंत्री शामिल किया गया। वर्ष 1991 में वे एक बार फिर लोकसभा के लिए चुने गए और उन्हें जनता दल का राष्ट्रीय सचिव तथा संसद में जनता दल का उपनेता बनाया गया।

बिहार के बाढ़ संसदीय क्षेत्र का नीतीश ने वर्ष 1989 और वर्ष 2000 में प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1998-1999 में कुछ समय के लिए नीतीश को केन्द्रीय रेल एवं भूतल परिवहन मंत्री का दायित्व भी सौंपा गया, लेकिन अगस्त 1999 में हुए एक रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने मंत्रीपद से इस्तीफा दे दिया।

नीतीश ने तीन मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्हें सिर्फ सात दिन के अंदर ही त्याग पत्र देना पड़ा।

इसके बाद नीतीश की काबलियत को देखते हुए उन्हें एक बार फि र केन्द्रीय कृषि मंत्री का दायित्व सौंपा गया। मई 2001 से 2004 तक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केन्द्रीय रेल मंत्री का भी दायित्व संभाला। रेल मंत्री के तौर पर नीतीश के लिए गए फैसलों को लोग आज भी याद करते हैं।

24 नवंबर, 2005 को नीतीश दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 15 वर्ष के शासनकाल को अपनी साफ - सुथरी छवि से धाराशायी करना आसान नहीं था, लेकिन बिहार के मतदाताओं को नीतीश में दृढ़ इच्छाशक्ति और बेदाग छवि पसंद आई।

इसके बाद अपने विकास मॉडल के कारण नीतीश कुमार की पहचान विश्वस्तर पर बनी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने विकास को अपना एजेंडा बनाया। वर्ष 2010 में विशाल बहुमत से जीतकर बिहार की बागडोर संभालने वाले नीतीश ने 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली पार्टी की करारी हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफो दे दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 के एकबार फि र मुख्यमंत्री बने।

इसके बाद नीतीश अपने काम के आधार पर विधानसभा चुनाव में उतरे और महागठबंधन में राजद के साथ चुनावी मैदान में उतरे और सफ लता प्राप्त की, लेकिन बीच में ही राजद से खटपट के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफो दे दिया। इसके बाद जदयू और भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई और नीतीश ने फि र से 27 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसके बाद सोमवार को राजग के विजय होने के बाद सातवीं बार नीतीश फि र से मुख्यमंत्री बन गए।

राजग में शामिल घटक दल जनता दल (युनाइटेड), भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और विाकसशील इंसान पार्टी (वीआईपी) ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और राजग को जीत मिली।इंजीनियर नीतीश 'सोशल इंजीनियरिंग' में महारथ हासिल कर पाते रहे सत्ता
 

बेंगलुरु, 16 नवंबर | एक 40 वर्षीय शख्स ने अपनी पत्नी संग कथित तौर पर पारिवारिक विवाद के चलते गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और बाद में फांसी के फंदे से लटककर खुद अपनी जान देने की कोशिश की। यह जानकारी पुलिस ने दी। यह घटना बसवेश्वरनगर इलाके की है।

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की पहचान सुमित्रा और उसके पति की पहचान कलप्पा के रूप में की गई है। ये दोनों पति-पत्नी कोडगु जिले के रहने वाले हैं।

प्रथम दृष्टया जांच से मालूम पड़ता है कि कलप्पा छोटी-छोटी बातों को लेकर अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था।

पुलिस ने एक प्रत्यक्षदर्शी के हवाले से कहा, "झगड़े के बाद दोनों गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। कलप्पा ने अपनी सिंगल बैरल ब्रीच लोडिंग (एसबीबीएल) से अपनी पत्नी पर गोली दाग दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।"

पुलिस ने आगे कहा, "पत्नी की हत्या करने के बाद कलप्पा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने खुद फांसी के फंदे से लटककर खुदकुशी करने की कोशिश की।"

गोली चलने की आवाज सुनाई देने पर पड़ोसियों में से किसी एक ने पुलिस को इसकी शिकायत की। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस ने कलप्पा को अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हुए पाया। उसे फंदे से उतारकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

पुलिस ने हथियार जब्त कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।(आईएएनएस)

पन्ना (मध्य प्रदेश), 16 नवंबर। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर तेज रफ्तार वाहन के पहिए के नीचे आने के कारण एक वर्षीय बाघिन की मौत हो गई। इस घटना को लेकर अभिनेता रणदीप हुड्डा ने 'मानव विचारहीनता के शिकार' पर प्रकाश डालते हुए एक वीडियो क्लिप साझा किया है।

यह दुर्घटना पन्ना-कटनी राज्य राजमार्ग पर अकोला में हुई। रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर उत्तम शर्मा ने कहा, "क्षेत्र से गुजरने वाले एक अज्ञात वाहन ने एक वर्षीय बाघिन शावक की खोपड़ी को कुचल दिया।"

रणदीप ने एक वाहन द्वारा शावक के कुचले जाने वाले वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट किया, "जब हम बिना किसी सोच या विचार के हर जंगल क्षेत्र में सड़क बनाने की कोशिश करते हैं तो यही होता है, मानव विचारहीनता का एक और शिकार ?"

वीडियो में वन अधिकारियों को बाघिन की लाश को उठाकर एक जीप के पीछे डालते हुए दिखाया गया है।

रणदीप एक उत्साही वन्यजीव प्रेमी भी हैं। (आईएएनएस)

सहारनपुर (उप्र), 16 नवंबर | उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हरियाणा के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता निर्मल सिंह के खिलाफ गोहत्या का मामला दर्ज किया गया है। सिंह पर आरोप है कि उन्होंने फार्महाउस में 3 गायों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। सिंह के खिलाफ बेहट कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी। घटना 3 दिन पहले की है, जिसके बाद कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस नेता के खिलाफ प्रदर्शन किया।

पहले तो पुलिस ने इस आधार पर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था कि यह घटना हरियाणा में हुई थी। लेकिन कई हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया और अपने विरोध को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ले गए।

आखिरकार रविवार की रात को सहारनपुर जिले में मामला दर्ज किया गया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि क्या मामले को हरियाणा स्थानांतरित किया जाएगा।

हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं और गायों के मालिक मानदीन ने शिकायत की है कि घटना के दिन 3 गायें पानी पीने के लिए सिंह के खेत में चलीं गई थीं। सिंह उस समय वहां मौजूद थे। पीड़ित का दावा है कि सिंह ने गायों पर गोलियां चलाईं, जिससे एक की मौत हो गई थी। दो गायें अभी भी लापता हैं।

खबरों में दावा किया गया है कि पूर्व मंत्री निर्मल सिंह का फार्महाउस विवादों से घिरा हुआ है। 2 साल पहले फार्महाउस पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या करने का मामला सामने आया था। इसके अलावा मंत्री पर 3 साल पहले यमुना रेत खनन को लेकर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में गोहत्या और पशु तस्करी को लेकर कड़े कानून हैं और इसके दोषियों को सार्वजनिक रूप से सड़कों पर तस्वीरें लगाकर अपमानित भी किया जाता है।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 नवंबर| दिल्ली सरकार ने 'रेड लाइट ऑन, गाड़़ी ऑफ' अभियान का दूसरा फेज सोमवार को आईटीओ से शुरू किया। 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान का दूसरा चरण 30 नवंबर तक चलेगा। अभियान के पहले चरण में प्रतिदिन लाखों लोगों ने अपनी गाड़ी को रेड लाइट पर बंद किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने की अभी लोगों को आदत नहीं है, फिर भी लोगों ने सरकार का सहयोग करके अभियान को सफल बनाया। मैं अभियान में साथ देने के लिए लोगों का धन्यवाद देता हूं और लोगों से अपील कि वे अपना सहयोग इसी तरह जारी रखें।"

वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लोगों से लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करने की अपील बहुत सार्थक रही है। 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान पिछले 25 दिन में बहुत शानदार ढंग से चल रहा है। दिवाली पर दिल्ली में तो कम पटाखे चले, लेकिन आस-पास के क्षेत्रों में प्रतिबंध के बावजूद बहुत पटाखे जलाए गए हैं। पिछले सप्ताह हमारे यहां 8500 मामलों के साथ कोरोना पीक पर था, लेकिन अब पिछले दो-तीन दिन से नए केस में गिरावट देखने को मिल रही है।"

दिल्ली सरकार की ओर से 'रेड लाइट ऑन, गाड़़ी ऑफ' अभियान का दूसरा चरण 16 नवंबर से शुरू किया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौराहे के पास पुराने पुलिस मुख्यालय से अभियान की शुरूआत की है।

अभियान के सम्बंध में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आंकड़े आए हैं कि लाखों लोगों ने प्रतिदिन अपनी गाड़ी को रेड लाइट पर बंद किया है। रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने की अभी लोगों को आदत नहीं है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत बदल रही है।

पर्यावरण मंत्री ने कहा, "जहां तक पटाखों की बात है, तो दिवाली पर दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह के पटाखों के जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली में लगभग 70 फीसदी लोगों ने पटाखे इस बार नहीं जलाए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो लोगों का भी सहयोग मिलेगा। दिल्ली के अंदर जो पटाखों का धुआं है, वो अगले साल कम होगा। इसी तरह से सरकार हर चीज को लेकर एक स्थाई समाधान की तरफ बढ़ रही है। हम आगामी दिनों में दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होंगे।"

इस दौरान, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "आप सब जानते हैं कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण से लोगों की हालत खराब है। इस अभियान के तहत रेड लाइट पर गाड़ी बन्द करने से हमारा कितना डीजल, पेट्रोल, गैस बचता है। साथ ही साथ दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति भी मिलती है।"

उन्होंने कहा कि, "हम सब लोग रेड लाइट पर खड़े होकर जितनी देर इंतजार करते हैं, अगर इंजन बंद करके प्रदूषण को कम करने में अपने हिस्से का योगदान देते हैं, तो हम पाएंगे कि करोड़ों लोग एक समय पर अपना योगदान देकर प्रदूषण को कम कर रहे होंगे। अपनी तरफ से प्रदूषण बढ़ाने की प्रक्रिया को कम कर रहे होंगे। अभियान के 15 दिन बहुत शानदार रहे हैं। आइटीओ चौराहे से अभियान का फेस सोमवार से लांच कर रहे हैं।"

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, "कोरोना वायरस भी हमारे यहां पर पिछले सप्ताह 8500 केस के साथ पीक पर था। पिछले दो-तीन दिन से मैं देख रहा हूं कि मामले कम देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन ने भी कहा था कि 10 दिन में हालात नियंत्रण में आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आंकड़े भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं।"

लॉकडाउन को लेकर उन्होंने कहा कि, "मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थितियां बनेंगी। दुनिया में कोई नहीं जानता है कि कोरोना वायरस पर कब तक काबू में पाया जा सकता है। क्योंकि जब तक इसकी दवाई और वैक्सीन लोगों के बीच नहीं आती है, इसका कोई भी अनुमान लगाना सही नहीं होगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस की ओर से महबूबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला के साथ मिलकर जिला विकास परिषद(डीडीसी) के चुनाव लड़ने की तैयारी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से फारूख अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के देशविरोधी बयानों पर जवाब देने को कहा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए कहा कि, "कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वह फारूख अब्दुल्ला के उस स्टेटमेंट का समर्थन करती है, जिसमें उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने के लिए चाइना से समर्थन लेने की बात कही है। कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि क्या वह महबूबा मुफ्ती के इस बयान का समर्थन करती है कि जब तक जम्मू-कश्मीर का झंडा फहराने का अधिकार नहीं मिलेगा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे।"

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस से ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी है, क्योंकि वह डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेंट कॉउन्सिल के इलेक्शन के लिए कश्मीर में गुपकार डिक्लेरेशन ऑफ पीपुल्स अलायंस में शामिल हो रही है। इस अलायंस में 10 पार्टियां हैं, जिसमे प्रमुख रूप से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं और अब कांग्रेस भी उसमें आ रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "इनका एक निश्चित एजेंडा है कि अनुच्छेद 370 को हटाया जाना रद्द होना चाहिए और उसे फिर से लागू किया जाना चाहिए। फारूख अब्दुल्ला जैसे कुछ लोग तो इस सीमा तक चले गए कि उन्होंने कहा है की अनुच्छेद 370 को दोबारा लागू करवाने के लिए चीन की भी सहायता लेनी पड़े तो हम लेंगे।"

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, "उन्हें महबूबा मुफ्ती के इस बयान से पीड़ा हुई, जिसमें उन्होंने संविधान के साथ मजाक करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने जो भी फैसले किए, उसमें संसदीय प्रक्रियाओं का पालन हुआ। कांग्रेस की देशविरोधी सोच को पूरे देश में उजागर किया जाएगा।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर | डिजिटल मीडिया में अधिकतम 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) के फैसले के पालन के लिए संस्थानों को एक महीने के अंदर जरूरी सूचनाएं, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी होंगी। इसको लेकर मंत्रालय ने सोमवार को पब्लिक नोटिस जारी किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार के फैसले का पालन करने के लिए डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और करंट अफेयर्स को अपलोड / स्ट्रीमिंग में शामिल करने वाली योग्य संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए यह सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि 26 प्रतिशत से कम विदेशी निवेश वाली संस्थाओं को एक महीने के भीतर कई तरह की सूचनाएं देनी होंगी। मसलन, कंपनी, इकाई और उसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में विस्तृति जानकारी देनी होगी। कंपनी के प्रमोटर्स, निदेशकों, शेयरधारकों के नाम और पते मंत्रालय को उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही संस्थान का स्थाई खाता संख्या, ऑडिट रिपोर्ट के साथ नवीनतम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट की भी सूचना मंत्रालय को देनी होगी।

नोटिस में कहा गया है कि मौजूदा समय जिन संस्थानों में 26 प्रतिशत से अधिक एफडीआई है, उन्हें भी संबंधित सूचनाएं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उपलब्ध करानी जरूरी है। ऐसे संस्थानों को 15 अक्टूबर, 2021 तक एफडीआई को निर्धारित सीमा 26 प्रतिशत के नीचे लाकर मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी। प्रत्येक संस्थान को निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की नागरिकता की शर्तो का भी पालन करना होगा।(आईएएनएस)
 

चेन्नई, 16 नवंबर| वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत 35.72 करोड़ रुपये की क्रेडिट धोखाधड़ी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जीएसटी के प्रमुख आयुक्त और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (चेन्नई आउटर) ने सोमवार को यह जानकारी दी। यहां जारी एक बयान में, प्रमुख आयुक्त जी. रवींद्रनाथ ने कहा कि जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने वेल्लोर जिले के पेरनामबट से 32 वर्ष की आयु के दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

इन लोगों की गिरफ्तारी विस्तृत जांच और साक्ष्य जुटाने के लिए लगभग 50 खोजबीन के बाद 13 नवंबर को हुई। एक स्थानीय अदालत ने उन्हें 27 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

इन दोनों ने अन्य के साथ मिलकर कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम पर जीएसटी पंजीकरण लिया था। इन्होंने व्यक्तियों से पहचान-संबंधी दस्तावेज खरीदने के बाद या तो उन्हें नकद भुगतान किया या फिर किराने का सामान दे दिया।

ऐसी काल्पनिक कंपनियों का उद्देश्य जीएसटी क्रेडिट धोखाधड़ी करना था।

इन फर्जी कंपनियों ने विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं को बिना किसी सामान या सेवाओं की आपूर्ति के, बिना कमीशन के, इन व्यापारिक संस्थाओं को जीएसटी क्रेडिट के लिए धोखाधड़ी करने के लिए कर चालान जारी किए।

ऐसे फर्जी चालान पर जीएसटी का भुगतान भी गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा कुछ अन्य फर्जी कंपनियों से प्राप्त फर्जी टैक्स चालान के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करके किया गया था।

इस प्रक्रिया में गिरफ्तार व्यक्तियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 401 करोड़ रुपये के चालान मूल्य पर 35.72 करोड़ रुपये की जीएसटी क्रेडिट धोखाधड़ी को अंजाम दिया।

अब जांच इस बात पर केंद्रित हो रही है कि क्या किसी कर व्यवसायी ने गिरफ्तार लोगों को इन धोखाधड़ी के लिए निर्देश तो नहीं दिए थे। (आईएएनएस)

पणजी, 16 नवंबर| गोवा में 29 वर्षीय महिला और उसके साथी को दो बुजुर्ग महिलाओं की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दोनों बुजुर्ग महिलाएं आरोपी महिला के पति की चाची लगती थीं। यह घटना रविवार की देर शाम सिरोलिम गांव में हुई। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों बुजुर्ग महिलाओं को पहले पेडेस्टल पंखे से पीटा गया, फिर ब्लेड से गला काट दिए गए। घटना के समय महिला का पति बाहर गया था।

अंजुना पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने आरोपी रोविना लोबो (1 साल के बच्चे की मां) और उसके सहयोगी सुभान राज्याबल्लू को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने कहा है कि इन दोनों ने 64 साल की मार्टा लोबो और 62 वर्षीय वेरा लोबो की हत्या कर दी थी। अंजुना पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक सूरज गवास ने कहा, "रोविना ने हत्या की योजना को अंजाम देने के लिए सुभान राज्यबल्ली को काम पर रखा था। रोविना के पति के दोनों चाचियों से अच्छे संबंध नहीं थे।" (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 16 नवंबर | भारतीय मूल के यूएई व्यवसायी बी.आर. शेट्टी को भारत से यूएई लौटते वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन अधिकारियों ने रोक दिया। खलीज टाइम्स ने अपनी खबरों में लिखा है कि शेट्टी 8 महीने बाद भारत से यूएई लौटने की कोशिश कर रहे थे। खबर में कहा गया है कि शेट्टी और उनके व्यापारिक साम्राज्य पर अरबों डॉलर की कथित वित्तीय अनियमितताओं और धोखाधड़ी के आरोप हैं।

शनिवार की सुबह शेट्टी ने एतिहाद की फ्लाइट ईवाय217 से अबू धाबी जाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने 'संयुक्त अरब अमीरात से किए गए वादे के अनुसार वापसी' बताया। इससे पहले एयरपोर्ट से खलीज टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें यूएई की न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।

इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा रोके जाने के बाद शेट्टी ने खलीज टाइम्स से बात करते हुए कहा कि उनकी पत्नी चंद्रकुमारी शेट्टी को शनिवार की रात 2.45 बजे रवाना होने वाली और सुबह 5.40 बजे अबु धाबी पहुंचने वाली फ्लाइट में सवार होने की अनुमति थी।

पता चला है कि शेट्टी के बैंक ऑफ बड़ौदा के 250 मिलियन डॉलर के बकाया ऋण समेत कई भारतीय बैंकों के एक संघ ने ऋणों को वसूलने के प्रयास में एनएमसी के संस्थापक पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की मांग की शुरूआत की थी। फेडरल बैंक समेत कई अन्य भारतीय बैंकों का शेट्टी द्वारा संचालित फर्मों से काफी संपर्क है।

एक भारतीय अदालत पहले ही शेट्टी और उनकी पत्नी को उन संपत्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगा चुकी है, जिन्हें लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने दावा किया था कि उन्हें ये संपत्तियां सुरक्षा गारंटी के रूप में दी गई हैं।

फरवरी से अबू धाबी से बाहर रह रहे अरबपति उद्यमी ने शनिवार की शाम को कहा था कि वह यात्रा प्रतिबंध हटवाने की कोशिश कर रहे हैं और यूएई अधिकारियों और सभी संबंधित निकायों के जरिए 'कुछ दिनों के भीतर अबू धाबी' लौटने की उम्मीद कर रहे हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, कुछ हफ्ते पहले शेट्टी ने भारतीय एजेंसियों से कथित तौर पर अपनी कंपनियों के पूर्व शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों की जांच करने की मांग की थी।(आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 नवंबर | दिवाली के बाद सोमवार को देश में कोविड-19 के महज 30,548 नए मामले दर्ज किए गए हैं और यह जुलाई के बाद से दर्ज किया गया सबसे कम आंकड़ा है। बीते 24 घंटे में 435 मौतें हुई हैं, जबकि 43,851 मरीज वायरस को मात देकर ठीक हुए हैं।

नए आंकड़ों को मिलाते हुए देश में संक्रमितों और मृतकों की संख्या क्रमश: 88,45,127 और 1,30,070 है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में इस वक्त सक्रिय मामलों की संख्या 4,65,478 है। अब तक कुल 82,49,579 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 93.09 और मृत्यु दर 1.47 फीसदी पर बनी हुई है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने रविवार को 8,61,706 अधिक नमूनों का परीक्षण किया, जिसे मिलाते हुए अब तक किए गए कुल परीक्षणों की संख्या 12,56,98,525 बैठती है।

महाराष्ट्र अब भी वायरस से प्रभावित राज्यों की सूची में अव्वल स्थान पर है। यहां कुल मामलों की संख्या 17,47,242 है। यहां सक्रिय मामले 85,889 है और हुई मौतों की संख्या 45,974 है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर| हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार एक भीषण सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 अन्य घायल हो गए। इस घटना पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। मंडी जिले के पुलघराट इलाके के पास सुकेती खाद वाटर स्ट्रीम में सोमवार तड़के 3 बजे के करीब पिकअप वाहन गिर गया।

पुलिस ने कहा कि इस घटना में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 1 ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, "हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुई सड़क दुर्घटना के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ ।"

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट में कहा, "हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क हादसे की खबर से अत्यंत दुख हुआ है। सरकार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"
 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)| आज यानि कि 16 नवंबर को देश भर में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से जुड़े कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों का पुरजोर विरोध करती है। शाह ने ट्वीट कर लिखा, "हमारी मीडिया बिरादरी अपने महान राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाने की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। मोदी सरकार प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका विरोध करने वालों का पुरजोर विरोध करती है।"

गृह मंत्री ने कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ मीडिया की भूमिका की खुलकर तारीफ करते हुए इसे 'उल्लेखनीय' माना।

इस अवसर पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में दिए एक संदेश में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी इसी बात को दोहराया कि "प्रेस की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है", लेकिन साथ ही इस स्वतंत्रता को 'जिम्मेदाराना' करार दिया।
 

पटना. जनता दल के अध्यक्ष नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राजभवन में शाम 4.30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम की खास तैयारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वीवीआईपी शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होंगे। लेकिन इस शपथग्रहण समारोह में विपक्ष यानि महागठबंधन शामिल नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव आज पटना में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे।

आरजेडी का मानना है कि बिहार की जनात ने जनादेश नीतीश कुमार के खिलाफ दिया था और राज्य की जनता आरजेडी के साथ है। ऐसे में जनता की मांग पर तेजस्वी या उनकी पार्टी का कोई नेता आज शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होगा। आजतक की खबर के मुताबिक तेजस्वी यादव उन 15 सीटों पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जहां उनका आरोप है कि उन्हें हराया गया है।

RJD says they will boycott the oath-taking ceremony of Chief Minister-designate Nitish Kumar. "The public gave the mandate to change which is against the NDA," says the party.

JDU chief Nitish Kumar will be sworn in as Bihar CM in Patna, later today. pic.twitter.com/9EGhZ5cWR2

— ANI (@ANI) November 16, 2020

वहीं आरजेडी ने ट्वीट कर शपथ ग्रहण का विरोध किया है। आरजेडी ने ट्वीट करके कहा, 'राजद शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है। बदलाव का जनादेश एनडीए के विरुद्ध है। जनादेश को 'शासनादेश' से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानो, संविदाकर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उनपर क्या गुजर रही है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि है और जनता के साथ खड़े हैं।'

बता दें कि महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए पर मतगणना के दौरान हेर फेर करने के आरोप लगाए हैं। इसी बीच नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उनके साथ दो डिप्टी सीएम भी पद की शपथ लेंगे। (navjivanindia.com)
 

नई दिल्ली, 16 नवंबर| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरिश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर राजस्थान के पाली में 'स्टैच्यू ऑफ पीस' के अनावरण को अपना सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची 'स्टेचू ऑफ यूनिटी' के लोकार्पण का अवसर दिया था, और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की भी 'स्टेचू ऑफ पीस' के अनावरण का सौभाग्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को, शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश हैं जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर भारत की ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरह से आचार्य विजयवल्लभ ने शिक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया था। उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भारतीय संस्कारों वाले बहुत से शिक्षण संस्थाओं की आधारशिला रखी। आचार्य जी के ये शिक्षण संस्थान आज एक उपवन की तरह हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सौ सालों से अधिक की इस यात्रा में कितने ही प्रतिभाशाली युवा इन संस्थानों से निकले हैं। कितने ही उद्योगपतियों, न्यायाधीशों, डॉक्टर्स, और इंजीनियर्स ने इन संस्थानों से निकलकर देश के लिए अभूतपूर्व योगदान किया है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने जो योगदान दिया है, देश आज उसका ऋणी है। उन्होंने उस कठिन समय में भी स्त्री शिक्षा की अलख जगाई। अनेक बालिकाश्रम स्थापित करवाए, और महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ा। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 16 नवंबर | भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार से तापमान का गिरना शुरू हो जाएगा और साथ ही पारे में 3-4 डिग्री तक गिरावट दर्ज किए जाने की भी संभावना है। विभाग के अधिकारियों ने आईएएनएस को बताया कि रविवार की तुलना में सोमवार की सुबह में कुछ गर्माहट देखी गई। सोमवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रविवार की सुबह यह 11.4 डिग्री रहा। दिवाली के बाद अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक, सोमवार को अधिकतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचने की संभावना है।

विभाग ने जानकारी दी कि सोमवार को ²श्यता 1800 मीटर थी, जबकि वातावरण में आद्र्रता 81 प्रतिशत रही।

हालांकि, रविवार को हल्की बारिश होने के बावजूद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के मुताबिक, सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में रही, जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 490 दर्ज किया गया।(आईएएनएस)

पटना, 16 नवंबर | बिहार में सोमवार को फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार बन रही है। नीतीश कुमार राजभवन में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। राजद का मानना है कि बदलाव का जनादेश राजग के खिलाफ है। राजद ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "राजद शपथ ग्रहण का बायकॉट करती है। बदलाव का जनादेश राजग के विरुद्ध है। जनादेश को 'शासनादेश' में बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानो, संविदाकर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उनपर क्या गुजर रही है। राजग के फजीर्वाड़े से जनता आक्रोशित है। हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं।"

सूत्रों के अनुसार, राजद नेता तेजस्वी यादव सहित पार्टी के कई नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में शमिल होने का निमंत्रण भेजा गया है।

राजद की ओर से किए गए एक अन्य ट्वीट में लिखा गया है, "बिहार में दो मजबूरों की मजबूर सरकार बन रही है। एक शक्तिविहीन, शिथिल और भ्रष्ट प्रमाणित हो चुके मजबूर मुख्यमंत्री। दूसरा चेहराविहीन और तन्त्र प्रपंच को मजबूर वरिष्ठ घटक दल। इनकी मजबूरी है - राजद का जनाधार और तेजस्वी यादव को अपना सर्वाधिक प्रिय नेता स्वीकार कर चुका बिहार।"(आईएएनएस)