लखनऊ, 25 नवंबर | अध्योध्या में निर्माणाधीन हवाईअड्डे का नाम भी भगवान श्रीराम के नाम पर होगा। हवाईअड्डे का नामकरण 'श्रीराम हवाईअड्डा' किए जाने का प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इस संबंध में विधानसभा में पारित कराने के लिए प्रस्ताव के मसौदे को मंजूरी दी गई है। उसके बाद प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाईअड्डा रखने की घोषणा कर दी थी। बीते साल नवंबर में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में बताया था कि एएआई को उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या हवाईअड्डे से संबंधित प्रस्ताव मिला है। यह हवाईपट्टी एनएच-27 और एनच-330 के बीच सुल्तानपुर नाका के पास है। इसी हवाईपट्टी को आधुनिक एयरपोर्ट का रूप दिया जा रहा है।

अयोध्या में हवाईपट्टी को अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे का आकार देने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। इस हवाईपट्टी को बड़े विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। एएआई ने पूर्व में ही प्री-फिजिबिलटी स्टडी पूरी कर ली है। इसके अनुसार, राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगी। हवाईपट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्यो के लिए 525 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के पूर्व के मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकार ने 263़ 47 एकड़ भूमि खरीदने के लिए 525़ 91 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार रामनगरी अयोध्या को नंबर वन धार्मिक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के विकास को पंख लगने वाले हैं। योगी सरकार यहां एयरपोर्ट निर्माण के कार्य करा रही है। एयरपोर्ट बन जाने से अयोध्या के साथ इसके आस-पास के पर्यटन स्थल भी विकसित होंगे।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 25 नवंबर | पत्रकार प्रिया रमानी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि वह अपने बयान के साथ खड़ी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.जे. अकबर द्वारा उनके यौन उत्पीड़न के आरोप के खिलाफ दायर मानहानि मामले में समझौता होने की कोई संभावना नहीं है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार पांडे ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की। अदालत ने पूछा कि क्या दोनों पक्षों के वकीलों के पास बातचीत से समझौता होने की कोई गुंजाइश है?

मंगलवार को हुई अदालती कार्यवाही के दौरान अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा ने कहा कि यदि प्रिया रमानी अपने द्वारा लगाए गए आरोपों के लिए माफी मांगती हैं तो वह अपने मुवक्किल से मामले को बंद करने के लिए कहेंगी।

वहीं, प्रिया की ओर से पेश वकील भावुक चौहान ने कहा कि हालांकि उनकी मुवक्किल अपने बयान पर कायम हैं और यदि अकबर शिकायत वापस लेना चाहते हैं, तो वह भी ऐसा कर सकते हैं।

पत्रकार प्रिया रमानी ने अकबर पर तब आरोप लगाया था जब 2018 में 'मी टू' आंदोलन जोर पकड़ रहा था। रमानी ने तब अकबर पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लगभग 20 साल पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था।

अकबर ने तब केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और रमानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

--आईएएनएस

भुवनेश्वर, 25नवंबर | ओडिशा के नयागढ़ जिले में मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो महिलाओं और दो नाबालिगों सहित छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि यह घटना जिले के शरणकुल इलाके के पास घटी, जहां पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

पुलिस ने कहा कि ट्रक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और रोड पर चल रहे चार यात्रियों को चलाने रौंदते हुए बाइक को टक्कटर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दो आदमी नीचे गिर गए।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क पर चक्काजाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की।

--आईएएनएस

पटना, 25नवंबर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया है। मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार की शाम ट्वीट करते हुए लिखा, "लालू प्रसाद यादव रांची से राजग के विधायकों को (8051216302) मोबाइल नंबर से फोन कर उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो स्वयं लालू यादव ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की गंदी हरकतें जेल से मत कीजिए, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।"

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में राजग और महागठबंधन के विधायकों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। राजग के पास जहां 125 विधायक हैं, वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं।

--आईएएनएस

पटना, 24 नवंबर | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया है। मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से मंगलवार की शाम ट्वीट करते हुए लिखा, "लालू प्रसाद यादव रांची से राजग के विधायकों को (8051216302) मोबाइल नंबर से फोन कर उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। जब मैंने उस नंबर पर फोन किया तो स्वयं लालू यादव ने फोन उठाया। मैंने उनसे कहा कि इस तरह की गंदी हरकतें जेल से मत कीजिए, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे।"

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में राजग और महागठबंधन के विधायकों की संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। राजग के पास जहां 125 विधायक हैं, वहीं महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल वे स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 24 नवंबर| केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में 26 नवंबर से शुरू होने वाले आंदोलन के लिए जाने वाले किसानों को हरियाणा में नहीं घुसने देने के फैसले पर किसान यूनियनों ने मंगलवार को राजमार्गो को अवरुद्ध करने की चेतावनी दी है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन के लिए कमर कस ली है। इन तीनों राज्यों के किसान 'दिल्ली चलो' मार्च के तहत राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ने वाले पांच राजमार्गो से होते हुए 26 और 27 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे, मगर इन्हें हरियाणा से होते हुए जाने की अनुमति नहीं है। इसी बात से किसान नाराज हैं।

भारतीय किसान यूनियन (बेकेयू) के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंजाब के किसानों के लिए सीमाओं को सील कर दिया है, जिससे यह साबित हो रहा है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "हम शांतिपूर्वक हिमाचल और जम्मू एवं कश्मीर जाने वाले मार्गों को अवरुद्ध करेंगे। सड़कों पर धरना शुरू करेंगे।"

राजेवाल ने राष्ट्रीय राजधानी जाने के लिए किसानों को हरियाणा से होकर जाने पर इनकार करने के लिए खट्टर से सवाल किया।

उन्होंने कहा, "क्या हाईकोर्ट शांतिपूर्ण किसानों को न्याय देने के लिए स्वत: सज्ञान नहीं ले सकता।"

किसानों के आंदोलन से बचने के लिए, खट्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य दो दिनों के लिए पंजाब के साथ अपनी सीमा सील कर देगा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हरियाणा की सीमाओं पर किसानों को ले जाने वाले ट्रैक्टर-ट्रेलरों की एक बड़ी संख्या है।

किसान यूनियनें सितंबर में संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और उन्होंने दिल्ली में आंदोलन करने के लिए 'दिल्ली चलो' का नारा दिया है। 

हालांकि केंद्र सरकार किसानों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि नए कानून उनकी आय बढ़ाने और बिचौलियों से मुक्त करने में मदद करेंगे, मगर किसानों का कहना है कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने इसे काला कानून करार दिया है।

केंद्र ने मतभेदों को सुलझाने के लिए तीन दिसंबर को मंत्रिस्तरीय वार्ता के दूसरे दौर के लिए किसानों की यूनियनों को दिल्ली आमंत्रित किया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई राज्यों के साथ एक अहम बैठक की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए की गई इस बैठक में दिल्ली सरकार भी शामिल रही। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1000 आइसीयू बेड दिल्ली के मरीजों के लिए सुरक्षित करने की अपील की। कोविड-19 की स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में अभी कोविड के समान्य बेड पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन आईसीयू बेड की कमी महसूस हो रही है।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर 8600 पॉजिटिव केस के साथ 10 नवबंर को अपने शिखर पर थी, लेकिन अब पॉजिटिविटी दर लगातार घट रही है। कोरोना की तीसरी लहर को अधिक खतरनाक बनाने में पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली के प्रदूषण का विशेष योगदान रहा है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्री पराली को खत्म करने के लिए एक टीम की तरह काम करें।"

देश भर में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वर्तमान हालात के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी देते हुए कोविड से लड़ने के लिए किए गए काम की जानकारी दी।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि, "दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड के लिए आरक्षित कुल बेड में से 9400 बेड भरे हुए हैं, जबकि अभी 8500 बेड खाली हैं। अभी कोरोना के समान्य बेड को लेकर हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। अभी हमारे पास कोरोना के समान्य बेड की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। दिल्ली में कुल आईसीयू बेड में से करीब 3500 आईसीयू बेड भरे हुए हैं और अभी 724 आईसीयू बेड खाली हैं।"

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कहा, "आईसीयू बेड बढ़ाने में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मदद कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार के सफदरजंग और एम्स जैसे अस्पतालों में कुछ दिनों के लिए 1000 बेड दिल्ली वासियों के लिए सुरक्षित कर दिए जाएं, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। पूरी महामारी के दौरान हमें और दिल्ली के लोगों को केंद्र सरकार से जो मदद मिली है, उसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम को आगे बताया कि, "दिल्ली में कोरोना की पहली लहर जून के महीने में आई थी, उस दौरान दिल्ली में 20 हजार सैंपलों की जांच प्रतिदिन की गई थी। दिल्ली सरकार ने सितंबर में जांच का दायरा बढ़ाते हुए 60 हजार प्रतिदिन कर दिया था। दिल्ली में अभी कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। दिल्ली ने 8600 पॉजिटिव केस के साथ 10 नवबंर को तीसरी लहर का शिखर देखा था। 10 नवबंर के बाद से दिल्ली में पॉजिटिविटी दर लगातार कम हो रही है, लेकिन बढ़ती मृत्युदर चिंता का विषय है और हमें मृत्युदर को कम करना होगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी दर के साथ मृत्युदर भी लगातार कम होती जाएगी।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित बॉयो डीकंपोजर तकनीक की मदद से पराली का डंठल गल कर खाद में बदल जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों में भी बॉयो डीकंपोजर तकनीक की मदद से पराली का समाधान करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री पराली को खत्म करने के लिए एक टीम की तरह काम करें।(आईएएनएस)
 

चंडीगढ़, 24 नवंबर | एक चौंकाने वाली घटना में, एक शराबी पिता ने हरियाणा के करनाल जिले में कथित तौर पर अपने तीन नाबालिग बच्चों को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी। घटना के बाद अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और तीन से आठ साल की उम्र के बच्चों का पता लगाने के लिए गोताखोरों को पानी में उतारा।

नालिपार गांव के निवासी आरोपी सुशील कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

पुलिस के अनुसार, जूस विक्रेता ने सोमवार को अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होने के बाद ये कदम उठाया।

घटना को अंजाम देने के बाद वह घर आया और परिवार को इसके बारे में बताया।(आईएएनएस)

नवनीत मिश्र 
नई दिल्ली, 24 नवंबर| बिहार की नई नीतीश सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री न होने की कमी आगे चलकर दूर हो सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईआईएम से सीमांचल की सीटों पर जीतने वाले पांच में से तीन मुस्लिम विधायक पाला बदल सकते हैं। एआईआईएम ही नहीं बल्कि कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों पर भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की नजर है। वजह कि बिहार चुनाव में भाजपा के 74 सीटों के मुकाबले सिर्फ 43 सीटें पाने वाली जदयू अपनी संख्या बल को लेकर चिंतित है। वह दूसरे दलों के बागी विधायकों को लेकर संख्या बल के हिसाब से अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि एनडीए में शामिल सभी घटक दल संख्या बल को और बढ़ाने की कोशिश में है। ताकि महागठबंधन से एनडीए के सीटों का फासला और बढ़ सके।

कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी चिंतित

विधायकों के जदयू में जाने की आशंका से ओवैसी की पार्टी एआईआईएम चिंतित बताई जाती है। पार्टी मुखिया ओवैसी अपने विधायकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही वजह थी कि जीत के बाद ओवैसी ने सभी विधायकों को हैदराबाद बुला लिया था। सभी विधायकों से लगातार संपर्क कर ओवैसी उन्हें पार्टी से जोड़कर ही रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस भी अपने 19 विधायकों के साथ कई वरिष्ठ नेताओं की बैठकें कराकर उन्हें पार्टी में रहने के लिए प्रेरित कर रही है।

आईएएनएस को भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ओवैसी के विधायकों को लगता है कि जदयू में जाने पर वो मंत्री बन सकते हैं। क्योंकि बिहार में मुसलमानों की 16 प्रतिशत आबादी के बावजूद इस बार एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बना है। सेक्युलर छवि के नीतीश कुमार ने जदयू से 11 मुसलमानों को चुनाव लड़ाया था मगर सभी हार गए। यहां तक कि नीतीश सरकार में इकलौते मुस्लिम मंत्री रहे खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम भी चुनाव हार गए। ऐसे में ओवैसी की पार्टी से आने वाले मुस्लिम विधायक सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जदयू के एक नेता के मुताबिक, बिहार में जदयू की मुसलमानों के बीच भी पैठ है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मुस्लिम मंत्री की जरूरत हो सकती है। लेकिन एनडीए में एक भी मुस्लिम विधायक के न होने पर बाहर से ही चांस बनता है।

मांझी के ऑफर से कांग्रेस में भी हो सकती है टूट

बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर जीत सकी है। एनडीए सहयोगी जीतनराम मांझी ने चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस विधायकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आने का ऑफर दिया था। दरअसल, बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच फासला सिर्फ 15 सीटों का है। एनडीए के पास बहुमत से सिर्फ 3 विधायक ज्यादा 125 की संख्या है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व के महागठबंधन के पास 110 सीटें हैं। इस प्रकार बहुमत के 122 के आंकड़े से महागठबंधन 12 सीट दूर है। ऐसे में एनडीए के नेता संख्या बल को बढ़ाकर भविष्य में भी सरकार को 'सेफ मोड' में रखना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि चुनाव में जदयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। जबकि भाजपा 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। ऐसे में जदयू को कम सीटों का आंकड़ा असहज करता है। यह आंकड़ा कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के विधायकों के आने से बढ़ सकता है।

किसी दल के दो तिहाई विधायकों के टूटने पर दलबदल कानून के तहत सदस्यता रद्द नहीं होती। सूत्रों का कहना है कि ऐसे में अगर कांग्रेस और एआईआईएम से असंतुष्ट विधायक आना चाहेंगे तो जदयू दो-तिहाई संख्या होने पर ही आगे कदम उठाएगी। क्या बिहार में दूसरे दलों के विधायक आना चाहेंगे तो बहुमत से सरकार बनाने वाली एनडीए स्वीकार करेगी? इस सवाल पर भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि एनडीए के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कांग्रेस के अंदरखाने रार मची हुई है। लेकिन भाजपा किसी विधायक के संपर्क में नहीं है। जदयू के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर| सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से बर्खास्त किए गए जवान तेज बहादुर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव को चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश एस.ए.बोबडे और न्यायाधीश ए.एस.बोपन्ना और वी.रामासुब्रमण्यन ने कहा कि अपील खारिज हो गई है। 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक 'अनूठा कार्यालय' है, इसने बहादुर की याचिका की सुनवाई के दौरान स्थगन देने से इनकार कर दिया था। जबकि बहादुर के वकील ने बार-बार स्थगन की मांग की।

सीजेआई बोबडे ने कहा, "हम इस मामले को अनिश्चित काल तक नहीं सुन सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं।"

मामले की विस्तार से सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। दरअसल, बहादुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ उसकी चुनाव याचिका खारिज कर दी थी।

गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बहादुर का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर करके कहा कि उनके नामांकन पत्र को रिटर्निग अधिकारी ने कथित रूप से भाजपा के दबाव में आकर खारिज किया था। इससे पहले 2017 में सैनिकों को दिए जाने वाले भोजन की कथित खराब गुणवत्ता की शिकायत करने वाला वीडियो जारी करने पर बहादुर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने मोदी की ओर से केस लड़ा। (आईएएनएस)

हैदराबाद, 24 नवंबर| तेलंगाना में कोविड-19 के 921 नए मामले सामने आए, जिसके साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2.65 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राज्य में बीते 24 घंटों में पॉजिटिव मामलों की तुलना में अधिक रिकवरी हुई है। इस दौरान कुल 1,097 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इसी के साथ अब तक ठीक हो चुके मरीजों की कुल संख्या 2,52,565 हो गई है। राष्ट्रीय औसत 93.7 फीसदी की तुलना में यहां रिकवरी दर अधिक यानी कि 95.28 फीसदी है।

बीते 24 घंटों में वायरस की चपेट में आकर चार लोगों की जान गई हैं, जिसके साथ राज्य में मरने वालों की संख्या 1,437 तक पहुंच गई है।

यहां राष्ट्रीय औसत 1.5 फीसदी के मुकाबले मृत्युदर 0.54 फीसदी पर बनी हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशक के मुताबिक, 44.96 फीसदी मौतें कोविड के चलते हुई हैं, जबकि शेष 55.04 मौतें अन्य स्वास्थ्यजनित कारणों से हुई हैं।

राज्य में कुल 2,65,049 पॉजिटिव मामलों में से अब तक 70 फीसदी (1,85,534) बिना लक्षण वाले रहे हैं, जबकि शेष 30 फीसदी लक्षण वाले रहे हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने पहले चरण की पीएम-सीएम (प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री) की बैठक में कोरोना के मामलों को लेकर आठ सबसे खराब राज्यों की कोविड-19 स्थिति का जायजा लिया। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और गुजरात ऐसे 8 राज्य हैं, कोरोना मामलों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं।

बैठक के पहले चरण में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना मामले अचानक बढ़ने के लिए प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया।

उन्होंने कहा कि हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में 10 नवंबर को 8,600 मामलों की अचानक वृद्धि देखी गई, लेकिन पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आई है।

उन्होंने तीसरी लहर तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में 1,000 आईसीयू बेड के लिए आग्रह किया।

बैठक के दौरान एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक सप्ताह में औसतन 111 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में रोजाना औसत मृत्यु पिछले एक सप्ताह में 93 पाई गई। राजस्थान की पॉजिटिविटी दर पिछले सप्ताह 21 प्रतिशत पाई गई जो बहुत अधिक थी।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी बैठक के दौरान उपस्थित साथ ही नीति आयोग के वी.के. पॉल भी मौजूद थे।

बैठक के दौरान, ममता बनर्जी ने दावा किया कि कोविड पर राज्य का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कराण प्रभावित हुआ जो अन्य देशों के साथ यह साझा करता है।

उन्होंने जीएसटी के बकाए का मुद्दा भी उठाया।

बैठक से पहले, राजस्थान सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसका उल्लेख पीएम-सीएम की बैठक के दौरान भी राज्य द्वारा किया गया था।

शाह ने अमेरिका और यूरोप के उदाहरणों का हवाला दिया और राज्यों से सावधानी बरतने का आग्रह किया। (आईएएनएस)

प्रयागराज, 24 नवंबर | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पिछले फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें उसने 'सिर्फ शादी के उद्देश्य से' धर्म परिवर्तन को अस्वीकार्य माना था। अदालत ने कहा कि अनिवार्य रूप से यह मायने नहीं रखता कि कोई धर्मातरण वैध है या नहीं। एक साथ रहने के लिए दो बालिगों के अधिकार को राज्य या अन्य द्वारा नहीं छीना जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "ऐसे व्यक्ति की पसंद की अवहेलना करना जो बालिग उम्र का है, न केवल एक बालिग व्यक्ति की पसंद की स्वतंत्रता के लिए विरोधी होगा, बल्कि विविधता में एकता की अवधारणा के लिए भी खतरा होगा।"

कोर्ट ने कहा, जाति, पंथ या धर्म से परे एक साथी चुनने का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक अधिकार के लिए स्वभाविक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के उद्देश्य के लिए धर्मातरण पर आपत्ति जताने वाले दो पिछले फैसले उचित नहीं थे।

दो-न्यायाधीश पीठ द्वारा निर्णय 11 नवंबर को दिया गया था लेकिन सोमवार को सार्वजनिक किया गया।

निर्णय अब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक कानूनी समस्या पैदा कर सकता है, जो कि दो पूर्व फैसलों के आधार पर अल-अलग धर्म के बीच संबंधों को रेगुलेट करने के लिए एक कानून की योजना बना रही है।

जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने एक मुस्लिम व्यक्ति और उसकी पत्नी की याचिका पर सुनवाई की, जिसने हिंदू धर्म से इस्लाम अपना लिया था। याचिका महिला के पिता द्वारा उनके खिलाफ पुलिस शिकायत को खारिज करने के लिए दायर की गई थी। (आईएएनएस)
 

शामली (उत्तर प्रदेश), 24 नवंबर | एक नवविवाहित जोड़े को अपनी शादी की रात उस वक्त जबरदस्त झटका लगा, जब दुल्हन को तोहफे में मिले सारे आभूषण और जिस गाड़ी में इन आभूषणों को सुरक्षित रखा गया था, दोनों ही गायब मिले। यह घटना शामली जिले के कांधला इलाके में रविवार देर रात को उस दौरान की है, जब दूल्हे के पिता कुरबान अहमद अपने बेटे के निकाह की तैयारियों में जुटे हुए थे।

परिवार ने आरोप लगाया है कि अहमद के भतीजे आजाद ने रात को आकर खबर दी कि सोने की ज्वेलरी सहित कार गायब हो गई है। इन आभूषणों की कीमत लाखों में थी।

गाड़ी शादी स्थल के बाहर खड़ी थी, जिसमें दूल्हा-दुल्हन रवाना होने वाले थे।

दुल्हन के परिवार के एक सदस्य हारून के मुताबिक, इस घटना से न केवल दूल्हा-दुल्हन सदमे में हैं, बल्कि दोनों के परिवारवाले और स्थानीय निवासी भी बेहद हैरान हैं।

दूल्हे के पिता ने कांधला पुलिस स्टेशन ने इस पर एक शिकायत दर्ज कराई है।

कांधला के एसएचओ रोजंत त्यागी ने कहा, "हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह काफी संदेहजनक लग रहा है। लीड मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। समारोह के सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है।"  (आईएएनएस)
 

संदीप पौराणिक 

भोपाल, 24 नवंबर | मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार की अवैध अतिक्रमण करने वाले और माफियाओं पर नजर टेढ़ी है और यही कारण है कि राज्य के कई हिस्सों में ताकतवर लोगों की इमारतों को ढहा दिया गया है। इस मुहिम के चलते सरकार पर पक्षपात के आरोप भी लगने लगे हैं।

राज्य में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर तल्ख हैं और वे अतिक्रमणकारियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सरकार के सख्त होने का संदेश देना चाह रहे हैं। उसी के तहत इंदौर, जबलपुर ग्वालियर के साथ अन्य स्थानों पर भी बुलडोजर चल रहा है।

राज्य में पहली बड़ी कार्रवाई इंदौर में गोम्मटगिरी क्षेत्र में बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर हुई थी। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर बनाए गए आश्रम को न केवल ढहा दिया गया था बल्कि कंप्यूटर बाबा और उनके साथियों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके बाद कंप्यूटर बाबा के करीबी रमेश तोमर के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इतना ही नहीं नगर निगम के दस्ते ने खजराना क्षेत्र के चार सूचीबद्ध गुंडों के अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया।

इसके अलावा जबलपुर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव रहे गजेंद्र सिंह सोनकर के भान तलैया स्थित कार्यालय और आलीशान बंगले के एक हिस्से को भी नगर निगम ने तोड़ दिया। गजेंद्र उर्फ गज्जू के घर पर पुलिस ने दबिश दी थी तो जुआ पकड़ा गया था और पुलिस ने साढ़े सात लाख रुपये भी जब्त किए थे।

इसी तरह ग्वालियर में भी पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस नेता अशोक सिंह के परिजनों द्वारा संचालित मैरिज गार्डन के एक हिस्से को गिरा दिया, जिसका कांग्रेस ने सड़क पर उतर कर विरोध किया था।

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों गृह विभाग को निर्देश दिए थे कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के माफिया तथा जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी को भी बख्शा न जाएं। ताकि बदमाशों के मन में खौफ होना और अपराधी तत्वों के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई हो। (आईएएनएस)

कांग्रेस ने प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। ग्वालियर की कार्रवाई पर तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.के. मिश्रा ने तंज कसा है और ग्वालियर कलेक्टर की इस कार्रवाई को काबिल-ए-भारत रत्न करार दिया है।
 

नई दिल्ली, 24 नवंबर | बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ की बहन इसाबेल कैफ ने हाल ही में दीप मनी द्वारा गाए गीत 'माशाअल्लाह' के साथ पंजाबी म्यूजिक वीडियो में अपना डेब्यू किया। उनका कहना है कि यद्यपि इसाबेल इंडस्ट्री में नई हैं, लेकिन वो बेहद पेशेवर हैं। दीप ने आईएएनएस को बताया, "मैं लोगों को सुझाव नहीं देता हूं। वह बेहद पेशेवर हैं और वीडियो में काफी अच्छा काम किया है। उन्हें गाना पसंद आया है और सबकुछ बहुत अच्छे से किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "बेशक कई रीटेक हुए हैं, लेकिन ठीक है। एक नए चेहरे के साथ काम करने का अनुभव अच्छा है।"

गाने और इसके वीडियो के बारे में बताते हुए दीप ने कहा, "यह एक लड़की की खूबसूरती के बारे में है। मेरी नजर क्लब में एक लड़की पर पड़ती है और यहीं से गाने की शुरूआत होती है। यह कुछ ऐसा है जैसे कि उसकी खूबसूरती मुझे उसकी ओर खींच रही है।"

दीप इससे पहले 'रेस 3' में सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम कर चुके हैं।(आईएएनएस)
 

जमुई (बिहार), 24 नवंबर | बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी और दो बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खैरा के थाना प्रभारी सी. पी. यादव ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की रात ललदैया गांव निवासी प्रकाश यादव का पत्नी समुद्री देवी (25) के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद प्रकाश यादव ने पत्नी और दो बच्चे सौरभ कुमार (5) एवं ज्योति कुमारी (3) की गला दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिये जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है। इस सिलसिले में गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम ²ष्टया हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।(आईएएनएस)
 

वाराणसी (उप्र), 24 नवंबर | एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने पुलिस को उस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया, जिसने बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने कैंट पुलिस को राय और उसके दोस्त सत्यम प्रकाश राय के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली लड़की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि यह लड़की हनीट्रैप रैकेट चलाती है। अपने दावे के समर्थन में पवन ने लड़की की दो मार्कशीट की प्रतियां जमा कीं हैं, जिसमें अतुल राय और 2015 कॉलेज के एक छात्र नेता के खिलाफ दर्ज किए गए एक अन्य मामले में लड़की ने अपनी जन्म तारीखें अलग-अलग बताईं हैं।

अदालत ने आदेश दिया है कि विभिन्न मामलों में लड़की के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की उचित जांच की जानी चाहिए।

पवन के वकील अनुज यादव ने कहा, "लड़की और उसके दोस्त सत्यम प्रकाश राय के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया। पवन ने आरोप लगाया कि 2015 में उसी लड़की ने उप्र के एक छात्र नेता के खिलाफ शिवपुर पुलिस में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था। जिसमें उसने जो हाई स्कूल की मार्कशीट जमा की थी, उसमें उसकी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 थी। जबकि इस बार उसे जो हाई स्कूल मार्कशीट जमा की, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी।"

यादव ने कहा, "पवन ने आरोप लगाया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लड़की कानूनी लाभ लेने की कोशिश कर रही है।"

बता दें कि 26 अप्रैल, 2019 को बसपा प्रत्याशी के रूप में घोसी संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के एक हफ्ते बाद अतुल राय पर बलिया की लड़की ने 2 मई को वाराणसी में उनके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद राय भूमिगत हो गए और उनका पूरा चुनाव अभियान उनकी पत्नी ने चलाया।

चुनाव जीतने के बाद, 22 जून को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए इस साल जनवरी में उन्हें 2 दिन की पैरोल दी गई थी।(आईएएनएस)

तिरुपति, 24 नवंबर | राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार सुबह आंध्र प्रदेश के रेनिगुन्टा हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति सुबह 10.45 बजे हवाई अड्डे पर उतरे। वो तिरुचानुरु मंदिर में श्री पद्मावती देवी और तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे।

राष्ट्रपति का स्वागत करने के बाद जगनमोहन रेड्डी राज्य की राजधानी अमरावती वापस चले गए जहां से वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ एक वीडियो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

राष्ट्रपति कोविंद दिल्ली से चेन्नई की यात्रा के लिए एयर इंडिया वन-बी777 विमान का उपयोग किया।(आईएएनएस)
 

लखनऊ , 24 नवम्बर | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। मंगलवार को बसपा मुखिया मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि यूपी में जहरीली शराब पीने से गरीबों की मौत व परिवारों के उजड़ने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो अति-दु:खद है। प्रयागराज की ताजा घटना में भी अनेक लोगों की मौत के बाद सरकारी कार्रवाई उचित, किन्तु इस समस्या के समाधान हेतु दोषी अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी बहुत जरूरी।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए सूबे की योगी सरकार ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहरीली शराब बेचने वालों पर शिकंजा कसते हुए कहा है कि अब इन पर भी कड़ा रुख अपनाया जाएगा। कार्रवाई के साथ इन सबकी संपत्ति कुर्क कर जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें, राज्य की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज समेत कई जिलों में जहरीली देसी शराब पीने से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में जहरीली शराब से हुई मौतों को गंभीरता से लिया है। योगी ने जहरीली शराब बेचने में लिप्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्त करने और जब्त संपत्ति को नीलाम कर उससे प्राप्त धनराशि से पीड़ित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि सूबे के प्रयागराज जनपद के फूलपुर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य पांच लोग गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। इससे पहले राजधानी लखनऊ , मथुरा और फिरोजाबाद में जहरीली शराब से कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। (आईएएनएस)
 

मनोज पाठक

पटना, 24 नवंबर | बिहार विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और विपक्षी दलों का महागठबंधन आमने-सामने आ गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सत्ता पक्ष की ओर से चुने जाने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जिससे अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव तय माना जा रहा है।

महागठबंधन ने अध्यक्ष पद के के लिए सीवान के विधायक अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद यह तय हो गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर इस बार चुनाव होगा।

राजद के विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को यहां कहा कि महागठबंधन की ओर से अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन का पर्चा भर दिया है।

उन्होंने चौधरी की जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा में अध्यक्ष का पद अहम और जिम्मेदारी वाला पद होता है, जो पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चल सके, सबकी बातें सुने। इसके लिए अनुभव का होना बहुत जरूरी है।

एआईएमआईएम के समर्थन देने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे सभी विधायकों से अपील करेंगे कि वे अनुभवी को अध्यक्ष चुनने के लिए वोट दें। उन्होंने कहा कि चौधरी पहली बार 1985 में विधायक बने थे और अब तक पांच बार विधायक रहे हैं। उन्होंने राजग के विधायकों से भी अनुभवी नेता को अध्यक्ष बनाए जाने का आह्वान किया है।

इधर, प्रत्याशी बनने के बाद चौधरी ने कहा कि महागठबंधन ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने विधायकों को विश्वास जताते हुए कहा कि वे अध्यक्ष बनने के बाद पूरे नियम से और बिना भेदभाव के सदन चलाने का काम करेंगे।

नवगठित विधानसभा अध्यक्ष के लिए बुधवार को चुनाव होना है।

इधर, राजग ने भाजपा के विधायक विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है।

सिन्हा ने मंगलवार को कहा, पार्टी नेतृत्व ने मुझपर जो विश्वास किया है, उसपर मैं पूरी ताकत के साथ खरा उतरने का प्रयास करूंगा। नेतृत्व का सम्मान और गौरव बढ़ाने के लिए मैं पूरी तन्मयता के साथ काम करूंगा।

लखीसराय के विधायक सिन्हा बिहार के मंत्री रह चुके हैं।

इधर, भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने कहा कि राजग के पास बहुमत है और उनके प्रत्याशी की जीत तय है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है कि सभी को प्रत्याशी उतारने का हक है, हालांकि राजग की जीत तय है।

उल्लेखनीय है कि बिहार की 243 सीटों में से राजग के पास 125 विधायक हैं जबकि महागठबंधन के पास 110 विधायक हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के 5, बहुजन समाज पार्टी व लोकजनशक्ति पार्टी के एक-एक और एक निर्दलीय विधायक है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 नवंबर (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके आयुर्वेद के परास्नातक चिकित्सकों को ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण देने की अनुमति दे दी है। इसके बाद ये चिकित्सक सामान्य तरह के ट्यूमर और गैंग्रीन का विच्छेदन करने समेत नाक और मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर सकेंगे।

गैंग्रीन एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के ऊतक नष्ट होने लगते हैं। यह मुख्य रूप से चोट, संक्रमण या किसी अन्य समस्या के कारण शरीर के किसी भाग में खून नहीं जा पाने के कारण होता है। आयुष मंत्रालय के तहत आने वाली वैधानिक संस्था भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम) की ओर से जारी अधिसूचना में 39 सामान्य ऑपरेशन प्रक्रियाओं और करीब 19 प्रक्रियाओं की सूची हैं जिनमें आंख, कान, नाक, गला आदि हैं। इसके लिए भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (परास्नातक आयुर्वेद शिक्षा), नियमन 2016 में संशोधन किया गया है।

ऑपरेशन की इजाजत हर परास्नातक को नहीं

आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने स्पष्ट किया परास्नातक करने वाले सभी चिकित्सकों को ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं है, बल्कि जिन्होंने शल्य और शल्क्य में परास्नातक किया है, सिर्फ वे ही ये ऑपरेशन कर सकेंगे। सीसीआईएम के संचालक मंडल के प्रमुख वैद्य जयंत देवपुजारी ने स्पष्ट किया कि आयुर्वेदिक संस्थानों में 20 साल से ऑपरेशन होते आए हैं और अधिसूचना उन्हें कानूनी जामा पहनाती है।

यह कोई नया फैसला नहीं

अधिसूचना के मुताबिक, पढ़ाई के दौरान शल्या और शल्क्य में पीजी कर रहे छात्रों को ऑपरेशन करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटेचा ने कहा कि सीसीआईएम की अधिसूचना नीति में किसी तरह का बदलाव का सूचक नहीं है या कोई नया फैसला नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिसूचना आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए ऑपरेशन के सभी क्षेत्रों को नहीं खोलती है, बल्कि उन्हें कुछ विशिष्ट चीजों का ऑपरेशन करने की अनुमति देती है।

केंद्र आदेश वापस ले-आईएमए

आयुर्वेद के परास्नातक चिकित्सकों को ऑपरेशन करने का अधिकार देने के फैसले को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने प्रतिगामी कदम करार दिया है। आईएमए ने आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए सीसीआईएम से अनुरोध किया कि आयुर्वेद चिकित्सकों को प्राचीन पुस्तकों के जरिये खुद से अपनी सर्जिकल शाखा विकसित करने दिया जाए। आयुर्वेद चिकित्सकों को आधुनिक मेडिसिन की सर्जिकल विधियों को अपना नहीं बताना चाहिए। यह भी मांग की गई कि आयुर्वेद कॉलेजों में मॉडर्न मेडिसिन के किसी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की जाए। आईएमए ने सवाल किया कि नीट जैसी परीक्षा का क्या मतलब रह गया है, जब इस तरह के वैकल्पिक रास्ते तैयार कर दिए गए हैं।

नई दिल्ली, 24 नवंबर| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाड़ु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बात की, जहां से होकर बुधवार को चक्रवाती तूफान निवार गुजरेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "चक्रवाती तूफान निवार की स्थिति के मद्देनजर तमिलनाड़ु के मुख्यमंत्री श्री पलानीस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री श्री वी नारायणसामी से बात की है। केंद्र की तरफ से हर संभव समर्थन देने का आश्वासन दिया है। मैं प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में रहने वालों की सुरक्षा और बेहतरी की कामना करता हूं।"

इससे पहले सोमवार को, केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आ रहे चक्रवात की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी)की बैठक की अध्यक्षता की।

कैबिनेट सचिव ने इस दौरान अधिकारियों से कहा कि संकट प्रबंधन समिति प्रभावित इलाकों में जान-माल के शून्य नुकसान और सामान्य स्थिति की बहाली केलक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। मछुआरों को समंदर में जाने की मनाही है। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 24 नवंबर| पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा है कि वह मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के.वी. सुब्रमण्यन द्वारा चालू खाता सरप्लस पर खुशी जताने को लेकर हैरान हैं। सुब्रमण्यन ने कहा था कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित आर्थिक सुधारों के कारण चालू खाता सरप्लस में जा सकता है।

सीईए के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, चिदंबरम ने कहा, "सीईए ने मेरे संदेह की पुष्टि की है कि भारत के लिए चालू खाते के अधिशेष के साथ वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैं उनकी टिप्पणी के लहजे से हैरान हूं। क्या सीईए एक चालू खाता अधिशेष का जश्न मना रहा है?"

उन्होंने कहा, "यह देखते हुए कि हम पूंजी की जरूरत में एक विकासशील देश हैं, हम एक चालू खाता सरप्लस पर खुशी नहीं मना सकते।"

चिदंबरम ने कहा कि कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि चालू खाता सरप्लस का मतलब है कि भारत अपनी पूंजी विदेशों में निवेश कर रहा है! पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, "हमारी नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यात और आयात दोनों को मिलाकर चालू खाता घाटा मैनेजेबल हो।"

सीईआई के एमएनसीएस सम्मेलन 2020 में सोमवार को बोलते हुए, सीईए ने कहा था कि श्रम कानून सुधारों के कार्यान्वयन ने बढ़े हुए थ्रेसहोल्ड, एमएसएमई परिभाषा के परिवर्तन और आसान छंटनी मानदंडों के अनुपालन में ढील दी है।

उन्होंने कहा था कि सरकार द्वारा आर्थिक सुधार के उपायों के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 संकट से निपटने के प्रयास के बावजूद चालू खाता सरप्लस देख सकती है।

सरकार ने कई बाजार उदारीकरण के उपाय किए हैं, जिसमें महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को समर्थन देने की घोषणा की गई आर्थिक पैकेजों के हिस्से के रूप में रक्षा में एफडीआई सीमा को बढ़ाना, कोयला खनन, श्रम कानून में सुधार करना शामिल है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 नवंबर | पंजाब में रेल सेवाओं को बहाल किए जाने के एक दिन बाद ही मंगलवार को किसानों द्वारा अमृतसर जिले के जांडियाला रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके चलते रेल मार्ग को बदलने की नौबत आई। नाम न जाहिर करने की शर्त पर रेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि किसानों ने जांडियाला रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण मंदिर एक्सप्रेस की एंट्री रोक दी।

उन्होंने कहा, ट्रेन को तरन तारन स्टेशन के रास्ते से अमृतसर भेजा गया, जो कि अमृतसर स्टेशन पर सुबह 8.45 बजे पहुंची।

अधिकारी ने कहा कि अमृतसर जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किसानों को शांत करने में विफल रहे। रेल मार्ग बाधित होने के चलते अमृतसर जाने वाली चार ट्रेनें भिन्न मार्गो से चलेगी।

उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन में शामिल किसान केवल मालगाड़ियों को जालंधर-अमृतसर मार्ग से गुजरने की अनुमति दे रहे हैं। इस वक्त सिर्फ जालंधर-अमृतसर मार्ग पर ही समस्या देखने को मिल रही है, जबकि जम्मू-जालंधर मार्ग बिल्कुल साफ है।

संसद में पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लेकर किसान 24 सितंबर से पंजाब के कई हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग इन कानूनों को रद्द करने की है।(आईएएनएस)