महोबा (उप्र), 18 दिसंबर | उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के चरखारी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजभूषण राजपूत ने अपने वाहन पर हमले की जांच में पुलिस की ढिलाई का आरोप लगाते हुए अपनी सुरक्षा लौटा दी है। यह हमला पिछले शनिवार को हुआ था।

विधायक ने पुलिस पर आरोपियों के प्रति नरम रुख रखने का आरोप लगाया जिन्होंने हिस्ट्रीशीटर होने के बावजूद उनके वाहन पर हमला किया।
महोबा के जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री के निजी सचिव को लिखे पत्र में, राजपूत ने कहा कि वो अपना सुरक्षा कवर वापस कर रहे हैं क्योंकि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है जिन्होंने उनके वाहन पर हमला किया था।
राजपूत ने संवाददाताओं से कहा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और अगर मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में सुरक्षित नहीं हूं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित हो सकता है? मेरी सुरक्षा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस को उन अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। जिन लोगों ने मेरे वाहन पर हमला किया, वे बड़े अपराधी हैं, जिन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं।

12 दिसंबर को, चार व्यक्तियों ने करैरा कलां गांव में बृजभूषण राजपूत के वाहन पर हमला किया था। संयोग से, जब हमला हुआ, उस वक्त राजपूत वाहन में नहीं थे, और उनके कुछ कर्मचारी और उनके निजी गनर उसमें मौजूद थे।
महोबा के एसपी ए,के. श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक की सुरक्षा वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्हें दो अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी दिए गए हैं।
एसपी ने कहा कि इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है।
इस बीच, मुख्यमंत्री कार्यालय से इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की गई।
(आईएएनएस)

रामपुर (उत्तर प्रदेश), 18 दिसंबर | समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान के खिलाफ 11 और मामले दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ दर्ज कुल मामलों की फेहरिस्त बढ़कर 100 तक पहुंच गई है। गुरुवार को एक विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान, रामपुर पुलिस ने विशेष सांसद/विधायक अदालत को बताया कि आजम खान का नाम 11 और एफआईआर में जोड़ा गया है। पहले ये मामले जिले में मकानों के कथित अवैध विध्वंस को लेकर उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे।

खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। वह वर्तमान में अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।
पुलिस ने आजम खान के खिलाफ डोंगरपुर इलाके के स्थानीय लोगों द्वारा दर्ज 11 एफआईआर में 'आपराधिक साजिश' के आरोप लगाए हैं, जिनके मकानों को कथित तौर पर ध्वस्त कर दिया गया था और सपा नेता के करीबी सहयोगियों द्वारा कथित रूप से 'लूटपाट' की गई थी।

एमपी/ एमएलए कोर्ट में नियुक्त अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी), रामअवतार सैनी ने कहा, "आजम खान के वकील ने 2019 में गंज कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज 11 एफआईआर में डोंगरपुर निवासियों की शिकायत पर आजम खान के करीबी सहयोगियों के खिलाफ आत्मसमर्पण आवेदन प्रस्तुत किया था। पूर्व सर्कल अधिकारी अलय हसन, पूर्व सब-इंस्पेक्टर फिरोज खान, रामपुर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष अजहर अहमद खान और अन्य के खिलाफ लूटपाट के तहत मामले दर्ज किए गए थे।"
उन्होंने कहा, "शिकायतकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में आजम खान का नाम नहीं था। लेकिन, अब जांच के दौरान और अभियुक्तों के बयानों पर, आजम खान का नाम जोड़ा गया है।"
आजम खान और उनका परिवार इस साल फरवरी से सीतापुर जेल में है, उनके खिलाफ अतिक्रमण, जमीन हड़पने, बिजली चोरी, किताब चोरी, मूर्ति चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और धमकाने के कई मामले दर्ज हैं।
(आईएएनएस)

चेन्नई, 18 दिसंबर| सितंबर में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में डीएमके और उसके सहयोगी दल शुक्रवार को यहां भूख हड़ताल पर हैं। पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद डीएमके और उसके सहयोगी दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

कार्यक्रम स्थल पर बोलते हुए, डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में कृषि कानूनों को पारित किया जिससे किसानों की आजीविका खतरे में पड़ गई है।
स्टालिन ने कहा कि किसान पिछले 23 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा उन्हें आतंकवादी करार दे रही है।
द्रमुक नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कॉपोर्रेट्स का समर्थन कर रही है और मांग की कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।
डीएमके के अलावा एमडीएमके, दो वाम दल, कांग्रेस, वीसीके और अन्य दलों के नेता भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं।
(-आईएएनएस)

मऊ (उप्र), 18 दिसंबर | उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के महापुर गांव में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए खोदे जा रहे टीले से एक बुद्ध प्रतिमा और सिक्के मिले हैं, जो कथित रूप से कुषाण काल के हैं। राज्य पुरातत्व निदेशालय के वाराणसी के क्षेत्रीय अधिकारी, सुभाष चंद्र, ने गुरुवार को साइट का दौरा किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा, "साइट का निरीक्षण करने और मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा के टुकड़ों, ईंटों और सिक्कों सहित अन्य सामग्री को देखने पर ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की आंकी गई। इसका मतलब है कि इस जगह का ऐतिहासिक परि²श्य मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्त और बाद के शासकों के इतिहास को समाहित करता है।"

चंद्र ने राज्य के संस्कृति विभाग को अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सामग्री को एक संग्रहालय को सौंप दिया जाए, जबकि इसका एक हिस्सा वैज्ञानिक रूप से यह कितना पुराना है इसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने सरकार से क्षेत्र के लिए एक विस्तृत परियोजना शुरू करने का भी अनुरोध किया है।

13 दिसंबर को खुदाई के दौरान बुद्ध के सिर वाली प्रतिमा और सिक्कों के अलावा मिट्टी के बर्तन सहित टेराकोटा की कलाकृतियां भी मिलीं।
एक स्थानीय बुद्ध समिति भीमज्योति बुद्धान्कुर समिति ने राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भी जगह बचाने के लिए लिखा है।

समिति के एक सदस्य ने कहा, "लगभग 15 साल पहले टीले के दूसरे साइड से कुछ सिक्के और मूर्तियां बरामद की गई थीं। हमने विरासत स्थल के लिए सरकार से सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस दूसरी घटना ने इस विश्वास को मजबूत कर दिया गया है कि यह स्थान पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमने अपनी मांग दोहराई है।"
इस बीच, जिला मजिस्ट्रेट अमित बंसल ने खुदाई का काम रुकवा दिया है और अधिकारियों से जगह का सीमांकन करने को कहा है।
उन्होंने सामग्री की एक सूची तैयार करने और इसे सुरक्षित कस्टडी में रखने का भी निर्देश दिया।
(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 दिसंबर | मोहम्मद आमिर के संन्यास लेने के बाद शोएब अख्तर ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) प्रबंधन ने 2011 विश्व कप के दौरान, जब वह संन्यास लेने वाले थे, तब उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। आमिर ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि पीसीबी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा था कि वह मौजूदा पीसीबी प्रबंधन के अंडर में नहीं खेल सकते।
आमिर के संन्यास के बाद अख्तर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, "मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि 2011 विश्व कप के दौरान मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था। शाहिद अफरीदी द्वारा नहीं बल्कि बाकी के प्रबंधन द्वारा। मैं यह खुले तौर पर कह रहा हूं कि मुझे परेशान किया गया था लेकिन मैंने परवाह नहीं की क्योंकि मैं पहले ही संन्यास लेने की घोषणा कर चुका था।"

आमिर के बारे में अख्तर ने कहा, "आमिर को अच्छी गेंदबाजी करनी चाहिए थी और अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहिए था ताकि कोई उन्हें टीम से निकाल नहीं सके। आपको अपने डर का सामना करना पड़ता है और अच्छा प्रदर्शन कर प्रबंधन को दिखाना होता है।"

अख्तर ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वह आमिर को ट्रेनिंग दे कर दो महीनें में पहले की तरह तैयार कर देंगे।
अख्तर ने कहा, "अगर आप मुझे आमिर को दो महीनों के लिए दे दें तो हर कोई उन्हें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए देखेगा। मैं उन्हें वो सिखाऊंगा जो मैंने उन्हें तीन साल पहले सिखाया था। वह वापसी कर सकते हैं।"
(आईएएनएस)

भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन भविष्य में मिलकर काम करेंगे.

उन्होंने कोरोना महामारी से लेकर कश्मीर और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. रॉब ने कहा कि आने वाली किसी भी महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने पर मिलकर काम करेंगे.

उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर इसे 'भारत का घरेलू मुद्दा' बताया.

ब्रितानी विदेश मंत्री ने अपने भारतीय समकक्ष एस.जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की.

इस मुलाक़ात के बाद उनसे बीबीसी संवाददाता रजनी वैद्यनाथन ने बात की और सबसे पहले पूछा कि वैक्सीन को लेकर भारत और ब्रिटेन की नई साझेदारी के मायने क्या हैं?

डोमिनिक रॉब ने जवाब दिया कि भविष्य में ब्रिटेन और भारत के मिलकर काम करने की काफ़ी संभावनाएं हैं.

'भारत को भी वैक्सीन मिले, ऐसे काम कर रहे हैं'

ब्रितानी विदेश मंत्री ने कहा, "शोध से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक हम भारत के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं ताकि भारत और ब्रिटेन में लोगों का टीकाकरण किया जा सके. साथ ही हम आगे चलकर दुनियाभर के ज़्यादा संवेदनशील देशों को निष्पक्ष ढंग से वैक्सीन मुहैया करवाने पर भी काम कर सकते हैं."

ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का भारत के सीरम इंस्टिट्यूट में बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है.

डोमिनिक रॉब ने कहा कि वैक्सीन लेने के लिए अभी तक सीरम इंस्टिट्यूट से ब्रिटेन की कोई डील नहीं हुई है.

उन्होंने कहा, "हम लगातार अपने यहां की वैक्सीन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं. शायद आपको मालूम हो कि अभी तक हमें सात सप्लाई मिल चुकी हैं, जिससे ब्रिटेन के अंदर 35 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी. तो हमारे पास वैक्सीन काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है. मगर हमारे भारतीय दोस्त लगातार साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं."

उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर "हम सावधानी बरत रहे हैं ताकि हमारी और भारत की ज़रूरतें पूरी हो सकें."

किसान आंदोलन पर क्या बोले डोमिनिक रॉब?

ब्रिटेन के कई सांसदों ने भारत में जारी किसान प्रदर्शनों का मुद्दा उठाने के लिए कहा था. लेकिन ब्रितानी विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाक़ात के दौरान इस मसले को नहीं उठाया.

हालाँकि उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से चर्चा में इससे जुड़ी बात ज़रूरी आई.

उन्होंने कहा, "मैंने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे सुधारों के संदर्भ में बात की थी. ये यहाँ का घरेलू राजनीतिक मामला है. हम समझते हैं कि यहां कई समूह इन सुधारों से सहमत नहीं हैं."

कश्मीर और प्रेस की आज़ादी

डॉमिनिक रॉब ने यह बताने से भी इनकार कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत में उन्होंने मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताओं के बारे में बात की या नहीं.

बीबीसी के इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ ज़ोरदार बहस की परंपरा रही है. निश्चित रूप से यहाँ मानवाधिकार से जुड़े मसले हैं. हम उनके बारे में जानते हैं. उनके बारे में मुझे जानकारी दी गई है.''

उन्होंने कहा, ''हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इन मसलों को हमारे सामने उठाया है. मैंने भारत सरकार के अधिकारियों से बात की है. मैंने एस. जयशंकर से इस बारे में इस हफ़्ते बात की थी. लेकिन इसके साथ ही हम मानते हैं कि भारत का लोकतंत्र इस मामले में बहुत अधिक बेजोड़ है. मुझे लगता है कि इसे उस संदर्भ में देखना बहुत अहम है."

डॉमिनिक रॉब ने कहा, "मुझे लगता है असल में आपके बीच जटिल मुद्दों को लेकर स्पष्ट बातचीत हो सकती है और हम ऐसा करने से कतराएंगे नहीं, लेकिन साथ ही हम इन्हें व्यापक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के आड़े भी नहीं आने देंगे क्योंकि दोनों के बीच बहुत से अवसर हैं. लेकिन हम जटिल मुद्दों से बचकर नहीं निकलेंगे."

रॉब ने बताया कि ब्रिटेन ने भारत के सामने कश्मीर और प्रेस की आज़ादी जैसे मुद्दे उठाए हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी असहमतियों की जगह है.

उन्होंने कहा, "जब हम दोस्तों के साथ समझौते करने की बात करते हैं तो ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं जिन पर बात की जानी ज़रूरी है. हमने उन सभी को उठाया है, चाहे वो कश्मीर से जुड़ा हो या कुछ और. मीडिया की आज़ादी से जुड़ा मसला भी. हम अपने भारतीय दोस्तों से भी हमारे साथ ऐसा ही करन की उम्मीद करते हैं."

भारत और ब्रिटेन के बीच कब होगा मुक्त व्यापार समझौता?

डॉमिनिक रॉब ने कहा कि ब्रिटेन और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने में अभी कुछ और वक़्त लग सकता है.

उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से मुक्त व्यापार को लेकर बातचीत हमेशा पेचीदा होती है. हम उम्मीद करेंगें कि दोनों पक्ष इस बातचीत को करेंगे. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम संयुक्त पारस्परिक लाभ को 10-20 या 30 साल की अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखें. न कि सिर्फ दो या तीन साल के लिए."

उन्होंने कहा, "मुक्त व्यापार समझौता बहुत महत्वपूर्ण है और वहाँ पहुंचने में वक़्त लगेगा. व्यापार में नॉन-टैरिफ से जुड़ी बाधाओं को कम करने का मामला हो या अपने टैरिफ को लेकर अपनाई जाने वाली अप्रोच का, ये सब धीरे-धीरे होगा.''

रॉब ने कहा, ''निश्चित तौर पर अंतिम लक्ष्य एक मुक्त व्यापार समझौता करना है. मुझे लगता है कि दोनों देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति और सही नेतृत्व से यह जल्द हो सकता है.'' (bbc)

मुंबई, 18 दिसंबर | भारतीय शेयर बाजार की शुक्रवार को तेज शुरूआत हुई और सेंसेक्स 47,000 के उपर खुला। निफ्टी भी मबजूती के साथ खुलने के बाद 13,771 तक चढ़ा। हालांकि एशिया के अन्य बाजारों से सकारात्मक संकेत नहीं मिलने के चलते बाद में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिकॉर्ड उंचाई से फिसल गए। दोनों सूचकांकों में लाल निशान के साथ कारोबार चल रहा था। सेंसेक्स सुबह 9.24 बजे पिछले सत्र से 34.46 अंकों यानी 0.07 फीसदी की नरमी के साथ 46,555.88 पर बना हुआ था और निफ्टी भी 14.20 अंकों यानी 0.10 फीसदी की कमजोरी के साथ 13,726.50 पर कारोबार कर रहा था। हालांकि इससे पहले दोनों सूचकांकों ने ऐतिहासिक उंचाई हासिल की।

हालांकि, जानकार बताते हैं कि अमेरिका में कोरोना के प्रकोप से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की उम्मीदों से निवेशकों में तेजी का रुझान बना हुआ है। लेकिन एशिया के अन्य बाजारों से सकारात्मक संकेत नहीं मिलने से घरेलू शेयर बाजार में आरंभिक कारोबार के दौरान नरमी आई।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 135.68 अंकों की तेजी के साथ 47,026.02 पर खुला लेकिन जल्द ही फिसलकर 46,842.60 पर आ गया।

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते सत्र से 23.70 अंकों की तेजी के साथ 13,764.40 पर खुला और 13,771.45 तक चढ़ने के बाद फिसलकर 13,722.35 पर आ गया।

--आईएएनएस

दुनिया की एक तिहाई आबादी या 270 करोड़ लोग कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक संकट से निपटने में असहाय हैं, क्योंकि इससे उबरने के लिए उनके पास कोई सरकारी सहायता नहीं है| यह जानकारी गैर लाभकारी संगठन ऑक्सफेम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 'शेल्टर फ्रॉम द स्टॉर्म' में सामने आई है|

इस रिपोर्ट में भारत सहित 126 निम्न और मध्यम आय वाले देशों की सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई है| इन योजनाओं का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के दौरान विकलांगों, बुजुर्गों, बेरोजगारों और बच्चों को महामारी के दौरान आर्थिक मदद देना था| पता चला है कि उनमें से कोई भी देश अपने सभी लोगों की मदद करने में सफल नहीं रहा था|

रिपोर्ट के अनुसार इस महामारी से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दुनिया ने इस वर्ष करीब 8,61,22,413 करोड़ रुपए (11,70,000 करोड़ डॉलर) का अतिरिक्त खर्च किया है| इनमें से करीब 83 फीसदी (7,21,36,722 करोड़ रुपए) 36 अमीर देशों ने खर्च किए हैं| जबकि इसके विपरीत केवल 0.4 फीसदी (3,09,157 करोड़ रुपए) गरीब देशों द्वारा खर्च किए गए हैं| जहां एक ओर अमीर देशों ने प्रति व्यक्ति 51,158 रुपए की दर से खर्च किया था, वहीं इसके विपरीत निम्न और माध्यम आय वाले देशों ने प्रति व्यक्ति केवल 294 से 2061 रुपए (4 से 28 डॉलर) के बीच खर्च किया था|

परेशानी के इस वक्त में विकसित देशों ने भी विकासशील देशों की कोई ख़ास मदद नहीं की थी| अमीर देशों ने सामाजिक सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 42,693 करोड़ रुपए (580 करोड़ डॉलर) की मदद दी थी| यह राशि कोविड-19 से निपटने के लिए खर्च किए हर 100 डॉलर के पांच सेंट के बराबर हिस्से से भी कम है|

ऑक्सफैम की कार्यकारी निदेशक गैब्रिएला बुचर के अनुसार, "एक ओर जहां कोरोनोवायरस के डर ने सारी दुनिया को एकजुट कर दिया है, लेकिन जब बात उसका सामना करने की है तो हर कोई अपने बारे में सोच रहा है|" उनके अनुसार जहां 2020 में इस महामारी के चलते 100 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा दी गई, वहीं इससे कहीं ज्यादा लोगों को पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 

ऐसे में एक बात तो साफ है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने वाली योजनाओं की बहुत ज्यादा जरुरत है| इस महामारी के चलते करीब 50 करोड़ लोगों से उनका काम छिन चुका है| जिसमें पुरुषों के मुकाबले दो गुना महिलाएं हैं| गरीब देशों के श्रमिकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है| दुनिया भर में लोग कर्ज में डूब चुके हैं, उन्हें अपनी जमीन जायदाद बेचनी पड़ी थी| यहां तक की कई परिवारों को अपना एक बार का खाना भी छोड़ना पड़ा था| परिवार के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है जिस वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ रहा है| दुनिया भर में गरीबी और भुखमरी पहले के मुकाबले और बढ़ गई है|

अब तक सामने आ चुके हैं कोरोना के 7.5 करोड़ मामले

कोविड -19 अब तक भारत सहित दुनिया के 218 देशों में फैल चुका है, अब तक इसके करीब 7.5 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं| वहीं इसके चलते 16 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है| भारत में भी इस महामारी के 99,56,557 मामले सामने आ चुके हैं जब कि यह बीमारी 144,451 लोगों की जान ले चुकी है|

1 डॉलर = 73.61 रुपए (downtoearth)

पटना, 18 दिसंबर | बिहार में भाजपा के साथ सरकार चला रही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल-युनाइटेड पश्चिम बंगाल चुनाव में अपने दम पर पूरे दमखम से उतरेगी। जदयू 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुका है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होना है। संभावना जताई जा रही है कि जदयू वहां अकेले चुनाव मैदान में उतर सकता है।

जदयू के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी ने गुरुवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पिछले तीन साल से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर अपने लिए 75 सीटें चिन्हित की गई हैं, जहां जदयू चुनाव लड़ सकता है।

अन्य पार्टियों से गठबंधन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल इकाई का 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला है, इसके बाद अध्यक्ष को तय करना है।

भाजपा के साथ आमने-सामने की लड़ाई के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जब चुनाव होगा, तब जनता इसका फैसला करेगी, अभी से क्या कहना।

उन्होंने कहा कि भाजपा से जदयू का बिहार में गठबंधन है। इससे पहले भी हम झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में अकेले चुनाव लड़ चुके हैं। बलियावी ने कहा कि जदयू पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ चुकी है।

उल्लेखनीय है कि इस साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू, भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। इनमें सबसे अधिक सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 18 दिसंबर | सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसे गणतंत्र मीडिया नेटवर्क के मालिक की ओर से दायर किया गया है। याचिका में मुक्त भाषण पर अंकुश लगाने के लिए एक 'औपनिवेशिक युगीन कानून' को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बॉम्बे हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के लिए कहा।

प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे और अध्यक्षता वाली जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और वी.रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा, कार्रवाई का पूरा कारण महाराष्ट्र में उत्पन्न हुआ, इसलिए याचिकाकर्ता से पूछा कि वह उच्च न्यायालय में जाने के बजाय शीर्ष अदालत में क्यों आया है।

पुलिस संगठन की वैधता को चुनौती देने वाले मीडिया संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की। साल 1922 में मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर पुलिस सेवा को बदनाम करने और प्रयास करने के आरोप में समाचार चैनल और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस के सदस्यों के बीच असंतोष पैदा करने के लिए। विशेष शाखा के उप-निरीक्षक द्वारा दायर शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

मीडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर ने दलील दी कि बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए औपनिवेशिक युग के कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी ने एफआईआर को मीडिया अधिकारों पर हमला बताया था।

याचिका पर विचार करने की घोषणा करते हुए, पीठ ने उसे बताया कि वह बंबई उच्च न्यायालय में क्यों नहीं गया, जबकि भटनागर ने जोर दिया कि शीर्ष अदालत को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 18 दिसंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कहा कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट करना पूरी तरह जायज है। पंजाब के मुख्यमंत्री सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष से समिति के कामकाज को देखने का आग्रह किया और कहा कि यह 'निर्थक' है कि समिति के सदस्य चीन और पाकिस्तान से संयुक्त खतरे से निपटने के तौर-तरीकों की जगह इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जूतों तथा वर्दी के बटनों पर किस प्रकार की पॉलिश होनी चाहिए।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बुधवार को समिति की बैठक से यह आरोप लगाते हुए बहिर्गमन किया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की जगह सशस्त्र बलों की वर्दी के मुद्दे पर चर्चा कर समय व्यर्थ नष्ट किया जा रहा है।

सिंह ने एक बयान में कहा, "जब चीन और पाकिस्तान भारत के समक्ष खतरा बनकर खड़े हैं तो समिति को जूतों और बटनों पर पॉलिश की जगह रणनीतिक सुरक्षा मुद्दों तथा सशस्त्र बलों की तात्कालिक जरूरतों पर चर्चा करनी चाहिए थी।"

उन्होंने कहा, "जो लोग रक्षा बलों के बारे में कुछ नहीं जानते, अब उन्हें इन समितियों में बैठाया जाता है और हम उनसे देश की रक्षा की उम्मीद करते हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "समिति में ऐसे राजनीतिक नेता बैठ रहे हैं, जिन्हें हमारे इतिहास तथा सशस्त्र बलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।"

उन्होंने कहा कि अध्यक्ष को समझना चाहिए कि समिति की इन बैठकों में राष्ट्र के व्यापक हित में किन मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए।

इन बैठकों में बहस के स्तर को उठाने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मंच वर्दी के बटन और जूते पॉलिश जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नहीं है।

उन्होंने जोर दिया कि सेना के वरिष्ठ अधिकारी छोटे मामलों के बारे में बात करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के अधिक महत्वपूर्ण विषयों और सुरक्षा बलों की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए समिति की बैठकों में भाग लेते हैं, जो हर दिन वहां लड़ रहे हैं, और शहीद हो रहे हैं।

सिंह ने कहा कि गांधी ने बैठक से बहिर्गमन कर बिलकुल ठीक किया, जो अधिक महत्वपूर्ण तथा बड़े मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया।

उन्होंने समिति के सदस्य के रूप में अपने स्वयं के अनुभव को याद किया, एक बार जब इंदिरा गांधी अध्यक्ष थीं और एक अन्य अवसर पर जब मेजर जनरल बी.सी. खंडूरी ने पैनल का नेतृत्व किया था।

उन्होंने कहा, "हमें स्वतंत्र रूप से बोलने की अनुमति दी गई थी। इंदिरा रक्षा मंत्री थीं और सशस्त्र बलों की जरूरतों को समझती थीं।"

पंजाब के मुख्यमंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "अब जो किया जा रहा है, वह उन पोषित परंपराओं को समाप्त करने का एक प्रयास है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 18 दिसंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्रमश: 452 करोड़ रुपये और 72 करोड़ रुपये की दो बैंक धोखाधड़ी मामलों की जांच के सिलसिले में कई राज्यों में नौ स्थानों पर तलाशी ली। सीबीआई के एक अधिकारी ने यहां कहा कि एजेंसी ने अहमदाबाद स्थित वारिया इंजीनियरिंग वर्क्‍स प्राइवेट लिमिटेड, हिमांशु प्रफुल्लचंद वारिया, सेजल वारिया, कृष टेक-कॉन प्राइवेट लिमिटेड, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत पर मामला दर्ज किया है। बैंक ने उसके साथ 452.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले की शिकायत की थी।

एसबीआई ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अहमदाबाद की कंपनी और उसके अधिकारियों ने बैंकों के संघ से 2013 से 2017 के बीच 452.62 करोड़ की धोखाधड़ी की है।

अधिकारी ने कहा, "यह आरोप लगाया गया है कि 2013 और 2017 के बीच अभियुक्त ने एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक और विजया सहित बैंकों के कंसोर्टियम को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची।" अधिकारी ने बताया कि विभिन्न ऋण सुविधाओं के मामले में बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई।

एसबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हेरफेर किया और बैंकों के धन को डायवर्ट किया और बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 452.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की हुई।

अहमदाबाद में निजी कंपनी के आधिकारिक और आवासीय परिसरों और इसके निदेशकों सहित चार स्थानों पर गुरुवार को तलाशी ली गई और गुप्त दस्तावेजों की बरामदगी हुई।

इस बीच 72.55 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने गोपाला पॉलीप्लास्ट लिमिटेड, मनीष महेंद्र सोमानी, मनोज महेंद्र सोमानी, किशोरीलाल सोंथालिया, अज्ञात लोक सेवक समेत अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दूसरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शिकायत पर गांधीनगर, गुजरात स्थित एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस फर्म में वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान 72.55 करोड़ लगभग धोखाधड़ी की गई है।

--आईएएनएस

जयपुर, 17 दिसम्बर | ठंड के मौसम में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के हजारों किसानों ने नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए शाहजहांपुर (हरियाणा-राजस्थान सीमा) पर अपना धरना जारी रखा। यहां किसान आंदोनलरत हैं और गुरुवार को जयपुर-दिल्ली राजमार्ग को अवरुद्ध हुए पांच दिन हो गए हैं। केंद्र की ओर से लागू किए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान 'विवादास्पद' कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। वह अन्य किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, मगर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। अब किसान दिल्ली में प्रवेश के लिए पुलिस की अनुमति की बाट जोह रहे हैं।

राजस्थान ट्रेड यूनियन, राजस्थान रोडवेज एम्पलाइज यूनियन और कई अन्य यूनियनों के सदस्य प्रदर्शनकारीकिसानों के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए शाहजहांपुर पहुंचे।

संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य संजय माधव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "किसान इस जगह से तब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती।"

माधव ने आरोप लगाया कि नए कृषि कानूनों से कॉर्पोरेट्स को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कृषि भूमि पर कब्जा करने के लिए तीन कानून पारित किए गए हैं। माधव ने कहा कि इससे कॉर्पोरेट्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन यह किसानों के हित में नहीं हैं।

विरोध प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद के. के. राजेश और योगेंद्र यादव के साथ अन्य मौजूद रहे।  (आईएएनएस)

पणजी, 17 दिसंबर | गोवा सरकार कोविड-19 महामारी के कारण 'चुनौतीपूर्ण वर्ष' के बाद राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नया कानून पारित करेगी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को यह बात कही। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए, सावंत ने यह भी कहा कि राज्य में निवेश की प्रक्रिया के फास्ट-ट्रैक के लिए कानून लाया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "गोवा में आईटी, शिक्षा, फिल्म, मनोरंजन, पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेश प्रोत्साहन अधिनियम पारित किया जाएगा। हम लाइसेंस के विस्तार की प्रक्रिया को आसान बनाने और मौजूदा एक्साइज कानून में संशोधन कर रहे हैं।"

सावंत ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही एक्साइज लाइसेंस धारकों के लिए वार्षिक पुलिस क्लीयरेंस प्राप्त करने की जरूरत पूरी कर ली है।

उन्होंने कहा, "कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है और वे अपने जीवन को पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।"  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर | भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी ने कोरोनावायरस वैक्सीन लेने के प्रति सावधानी और सतर्कता व्यक्त की है। एक नए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। 'द जीओक्यूआईआई कोविड-19-द वे फॉरवर्ड' सर्वेक्षण में लगभग 11,000 उत्तरदाताओं ने भाग लिया और अपनी राय पेश की। इसमें वैक्सीन प्राप्त करने से लेकर कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सरकारी उपायों के बारे में और राष्ट्रव्यापी बंद सहित कई पहलुओं पर लोगों के विचार सामने आए।

सर्वेक्षण में यह पता चला कि 53 प्रतिशत आबादी कोविड वैक्सीन (टीका) लेने के बारे में अनिश्चित है।

सर्वेक्षण में सामने आया कि उनमें से 43 प्रतिशत सुनिश्चित नहीं हैं और वैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में एक प्रारंभिक राय रखते हैं, जबकि 10 प्रतिशत वैक्सीन लेने के ही खिलाफ हैं।

सर्वे में शामिल 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वे वैक्सीन लेने के इच्छुक हैं, और वास्तव में इसका इंतजार कर रहे हैं।

लिंग के आधार पर देखें तो महिलाएं पुरुषों के मुकाबले अधिक सतर्क नजर आती हैं। जहां 48 प्रतिशत पुरुष आबादी वैक्सीन लेना चाहती है, वहीं 42 महिलाएं वैक्सीन लेना चाहती हैं।

सर्वे में उम्र के साथ, वैक्सीन लेने की इच्छा कम होती दिखाई दी। वयस्क (45-60) और वरिष्ठ (60 प्लस) वैक्सीन लेने के लिए इतने इच्छुक नहीं हैं, जितनी युवा आबादी है। लोगों में वैक्सीन के बाद संभावित जटिलताओं के बारे में चिंता इसका एक कारण हो सकता है।

जीओक्यूआईआई के संस्थापक और सीईओ विशाल गोंडल ने कहा, "विश्व स्वास्थ्य संगठन आशावान है कि कोविड-19 के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीके जल्द ही सफलतापूर्वक विकसित किए जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि वैक्सीन का निर्माण एक मजबूत पाइपलाइन में है और कुछ पहले ही अगले चरण में पहुंच ही चुकी हैं। उन्होंने कहा, "भारत सरकार ने लॉकडाउन लागू करने से लेकर काफी लोगों के बीच परीक्षण क्षमता में तेजी से सुधार के लिए चिकित्सा उद्योग को 1.7 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करने जैसे कदम उठाए हैं। सरकार ने कई तरह की पहल की हैं।" विशाल ने कहा कि केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर काम किया जा रहा है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 17 दिसंबर।  पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुवेंदु अधकारी ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अधिकारी ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को संबोधित करते हुए एक आधिकारिक पत्र लिखा और अपना इस्तीफा दे दिया।

उन्होंने कहा, "मैं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) के सदस्य के रूप में और साथ ही पार्टी में अन्य पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। मैं उनके द्वारा दी गई सभी चुनौतियों और अवसरों के लिए आभारी हूं। पार्टी के सदस्य के रूप में बिताए गया समय मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा।"

अधिकारी पहले ही बुधवार शाम राज्य विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। वह विधानसभा भवन गए और सचिवालय में एक हस्तलिखित पत्र दाखिल किया, क्योंकि स्पीकर बिमान बनर्जी उनके कार्यालय में मौजूद नहीं थे।

इससे पहले, अधिकारी ने पिछले महीने 27 नवंबर को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य मंत्रिमंडल से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इससे दो दिन पहले हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर (एचआरबीसी) के अध्यक्ष पद को भी छोड़ दिया था।

सूत्रों ने कहा कि अभिषेक बनर्जी और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा लिए गए संगठनात्मक फैसलों से अधिकारी दुखी थे।  (आईएएनएस) 
 

भारत में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ़ेसबुक इन दिनों विवादों में है.

भारत की चुनावी राजनीति में लोगों को गोलबंद करने में जैसे-जैसे सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ रही है उसी हिसाब से कई विवाद भी पैदा हो रहे हैं.

कांग्रेस आरोप लगाती है कि फ़ेसबुक भारत में बीजेपी के दबाव में काम कर रही है.

हालिया विवाद हिन्दूवादी संगठन बजरंग दल के कॉन्टेंट को फ़ेसबुक से नहीं हटाने को लेकर है. अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इसमें बताया था कि आतंरिक मूल्यांकन में बजरंग दल को फ़ेसबुक पर प्रतिबंधित करने की बात सामने आई थी लेकिन फ़ेसबुक ने वित्तीय हितों और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए ऐसा नहीं किया.

बुधवार को सूचना तकनीक पर बनी संसदीय समिति के सामने इसी मामले को लेकर फ़ेसबुक इंडिया के प्रमुख अजित मोहन पेश हुए. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दो घंटे तक अजित मोहन से पूछताछ हुई.

अख़बार के अनुसार आईटी पर संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर के अलावा इसके सदस्य कार्ती चिदंबरम और सैयद नासीर हुसैन ने फ़ेसबुक इंडिया के प्रमुख से पूछा कि बजरंग दल से जुड़े कॉन्टेंट को हटाने से क्यों इनकार किया गया? ये तीनों कांग्रेस के सांसद हैं.

अख़बार के अनुसार इस पर फ़ेसबुक इंडिया के प्रमख ने कहा, ''बजंरग दल ने फ़ेसबुक पर जो भी कॉन्टेंट पोस्ट किए हैं, उनमें हमें कुछ भी आपत्तिजनक या भड़काऊ नहीं मिला. फ़ेसबुक टीम का कहना है कि इसीलिए बजरंग दल के कॉन्टेंट नहीं हटाए गए और भविष्य में भी उनके कॉन्टेंट नहीं हटाए जाएंगे.''

कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ट्वीट कर फ़ेसबुक आरोप लगा चुके हैं कि उसे बीजेपी और आरएसएस से नियंत्रित किया जा रहा है. राहुल ने अपने ट्वीट में कहा था, ''भाजपा-RSS भारत में फ़ेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती हैं. इस माध्यम से ये झूठी ख़बरें और नफ़रत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं. आख़िरकार, अमेरिकी मीडिया ने फ़ेसबुक का सच सामने लाया है.''

इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार आईटी पर संसदीय समिति के सदस्य बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और राज्यवर्धन सिंह राठौर ने अजित मोहन से पूछा कि कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट पर ट्वीट किया था. दोनों बीजेपी सासंदों ने कहा कि अगर बजरंग दल के कॉन्टेंट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है तो इन आरोपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे.

कई सांसदों ने कहा कि चुनाव के दौरान आपत्तिजनक पोस्ट के ख़िलाफ़ फ़ेसबुक स्वतः संज्ञान नहीं लेता है और इस वजह से बड़ा नुक़सान होता है. इस पर फ़ेसबुक ने कहा कि वो हर पोस्ट की निगरानी नहीं कर सकता.

फेसबुक ने बजरंग दल को ख़तरनाक संगठन मानने से इसलिए किया इनकार - प्रेस रिव्यू

टाइम्स ऑफ़ इंडिया में छपी एक ख़बर के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि शादी का वादा कर सेक्स करना रेप नहीं है अगर महिला लंबे समय तक अपनी मर्ज़ी से शारीरिक संबंध के लिए सहमत है.

महीनों तक एक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद महिला ने व्यक्ति पर बलात्कार का केस किया था.

दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार के केस को ख़ारिज करते हुए कहा, "शादी के वादे को सेक्स के लिए लालच नहीं क़रार दिया जा सकता है अगर यह लंबे और अनिश्चितकालीन समय तक चलता रहे."

जस्टिस विभु बाखरू ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को लालच कहा जा सकता है अगर पीड़िता किसी एक क्षण के लिए इसका शिकार होती है.

उन्होंने कहा, "कुछ मामलों में शादी का वादा शारीरिक संबंध बनाने का लालच हो सकता है. हालांकि लालच देने वाला अपनी बात पर क़ायम रहने की इच्छा नहीं रखता है. इस तरह की लालच देने से किसी एक पल में हो सकता है कि सहमति मिल जाए जबकि दूसरी पार्टी (महिला) सेक्स के लिए मना करना चाहती हो."

अदालत ने कहा कि महिला को सेक्स के लिए तैयार करने की नीयत से शादी का झूठा वादा करना महिला की सहमति का दुरुपयोग है और सिर्फ़ वो मामले भारतीय पीनल कोड के सेक्शन 375 के तहत रेप के अंतर्गत आते हैं.

अदालत ने आगे कहा कि अगर इस तरह के क़रीबी संबंध लंबे समय तक रहे हैं जिनमें शारीरिक संबंध भी शामिल हैं तो यह नहीं माना जा सकता है कि इसमें महिला की मर्ज़ी और प्यार शामिल नहीं था और केवल शादी का झूठा वादा कर महिला को सेक्स के लिए तैयार किया गया था.

जस्टिस बाखरू ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराया जिसने व्यक्ति को रेप के चार्ज से बरी कर दिया था.

महिला का आरोप था कि व्यक्ति ने उसे शादी का झूठा वादा कर लंबे समय तक उससे शारीरिक संबंध बनाया और फिर एक दूसरी महिला के लिए उसे छोड़ दिया.

हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल साफ़ है कि महिला ने अपनी मर्ज़ी से उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया क्योंकि महिला को उस व्यक्ति से सचमुच प्यार था.

निचली अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का वादा कर उसकी रज़ामंदी नहीं ली गई थी, शादी के बारे में बातचीत भी बहुत बाद में हुई थी.

हाई कोर्ट ने कहा कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि अभियुक्त के साथ उसके शारीरिक संबंध थे और तीन-चार महीनों के बाद उस व्यक्ति ने शादी का वादा किया था और महिला उसके साथ भाग गई थी.

अदालत के अनुसार महिला का यह बयान कि शादी का वादा कर सेक्स के लिए उसकी रज़ामंदी हासिल की गई थी, उसे सही नहीं माना जा सकता है.

नवभारत टाइम्स अख़बार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना से वर्चुअल मीटिंग करेंगे जिनमें हो सकता है कि क़रीब 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा-पार रेलवे लाइन बहाल करने पर सहमति बन जाए.

अख़बार के अनुसार असम और पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से बेहतर संपर्क के लिए चिलहाटी-हल्दीबाड़ी रेलव मार्ग के उद्घाटन की भी उम्मीद है. इसके अलावा दोनों देशों के बीच पाँच अन्य समझौते भी हो सकते हैं.

अख़बार के अनुसार बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख़ मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में दोनों प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी कर सकते हैं.

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में मोदी होंगे मुख्य अतिथि
हिंदुस्तान अख़बार के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सौ साल पूरे होने के अवसर पर 22 दिसंबर को आयोजित ऑनलाइन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.

एएमयू की तरफ़ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एएमयू के कुलपति प्रोफ़ेसर तारिक़ मंसूर ने एएमयू का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि शताब्दी समारोह में उनकी उपस्थिति से देश और दुनिया में फैले एएमयू समुदाय को एक महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा.

प्रोफ़ेसर तारिक़ मंसूर ने कहा कि सर सैयद द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो-ओरियंटल कॉलेज को 1 दिसंबर 1920 को राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोन्नत किया गया था और 17 दिसंबर को तत्कालीन कुलपति मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान राजा महमूदाबाद ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था.

विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के एक अग्रणी संस्थान के रूप में देश को सरहदी गांधी ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार और डा. ज़ाकिर हुसैन के रूप में दो भारत रत्न दिए हैं. (bbc.com)

वाराणसी (उत्तर प्रदेश), 17 दिसंबर| वाराणसी में गंगा नदी में मौजूद सभी डीजल इंजन नावों को अब सीएनजी इंजनों में बदल दिया जाएगा। यह डीजल नौकाओं द्वारा उत्पन्न अप्रिय धुएं और ध्वनि प्रदूषण से गंगा को छुटकारा दिलाएगा।

डिविजनल कमिश्नर दीपक अग्रवाल के अनुसार, "अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) लगभग 37 करोड़ रुपये की एक परियोजना ला रहा है, जिसके तहत गंगा में चलने वाली नौकाओं के मौजूदा डीजल इंजन को नए सीएजनी इंजनों से बदल दिया जाएगा। इससे प्रदूषण में काफी कमी आएगी और यह नदी की प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाएगा।"

उन्होंने आगे कहा, "नाव चलाने वालों को हितधारक बनाने के लिए, उनसे एक टोकन राशि ली जाएगी, और डीजल इंजनों को पूरी तरह से निपटारा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किसी अन्य नावों में स्थापित नहीं किया जाए।"

इस परियोजना के लिए तैयार किए गए अनुमान के अनुसार, डीजल से सीएनजी-ईंधन में बदलने के लिए प्रत्येक नाव पर लगभग 2 लाख रुपये का खर्च आएगा।

गेल खिदकिया घाट के पास अपना सीएनजी स्टेशन भी स्थापित करेगा। यह पूरी परियोजना 2021 में शुरू और पूरी होगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर| टीसीएस विश्व 10 किलोमीटर बेंगलुरू-2020 मैराथन में 92 साल के वृद्ध एन.एस. दत्तात्रेय हिस्सा लेने को तैयार हैं। यह मैराथन रविवार को आयोजित की जाएगी। जनवरी 2019 से मैराथन और वॉकाथन में रुचि लेने वाले दत्तात्रेय ने इस तरह की 90 रेसों में हिस्सा लिया है। इतने कम समय में रिटायर्ड बैंक मैनेजर 42 वर्चुअल और 48 वास्तविक रेसों में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें 21वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक चैम्पयिनशिप भी शामिल है जहां उन्होंने अलग-अलग श्रेणी में पांच स्वर्ण जीते थे।

रनिंग के प्रति उनके इस जुनून ने कई लोगों को प्रेरित किया है। उनमें से एक हैं कुलदीप सिंह जाधव जो वडोदरा में रियल इस्टेट कंपनी में सीनियर एक्जीक्यूटिव के पद पर थे। उनका एक साल पहले बेंगलुरू ट्रांसफर हुआ है। दत्तात्रेय के साथ रनिंग करने से उनका अनुभव जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ।

40 साल के जाधव ने एक बयान में कहा, "ईमानदारी से कहूं तो दत्तात्रेय अंकल ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं 2019 में पहली बार उनसे मिला था और मैं इस बात से हैरान रह गया था कि 91 की उम्र में यह इंसान कैसे मैराथन में दौड़ सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने पांच किलोमीटर रेस में हिस्सा लिया और वहां उन्होंने 10 किलोमीटर रेस में। तब मुझे लगा कि जब 91 साल का इंसान यह कर सकता है तो मैं क्यूं नहीं कर सकता। तब से मैं रनिंग और साइकिलिंग इवेंट में हिस्सा ले रहा हूं।"

जाधव 45-50 रेसों और साइकिलिइंग इवेंट में हिस्सा ले चुके हैं। उन्होंने रनिंग को अपना रूटीन बना लिया है।

दत्तात्रेय इस बात से खुश हैं कि वह किसी कि प्ररेणा हैं और वह युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "मैं कुलदीप को जानता हूं और हम कुछ रनिंग ग्रुप का हिस्सा हैं। किसी की प्ररेणा बनना काफी अच्छा लगता है। मैं युवाओं के लिए रोल मॉडल बनना चाहता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा युवाओं को प्रेरित करना चाहता हूं, जो हमेशा वर्चुअल दुनिया में खोए रहते हैं।"

उन्होंने कहा, "मेरे लिए स्वास्थ की संपदा है। मैं अपनी फिटनेस को सही बनाए रखने के लिए दौड़ता हूं। मैं युवाओं को यह सलाह देता हूं कि वह भी यही करें। उन्हें महसूस करना चाहिए कि वर्चुअल दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है।" (आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर (उप्र), 17 दिसंबर| सोशल मीडिया पर वायरल हुए बेघर बच्चे अंकित और उसके कुत्ते की कहानी जानने के बाद कई परिवार बच्चे को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। बाल और महिला कल्याण विभाग में मुख्य अधिकारी मोहम्मद मुशफकेन ने कहा, "बच्चे के जिला पुलिस की देखरेख में होने की जानकारी मिलने के बाद हम उसे अपनी निगरानी में ले आए हैं। वह अब एक आश्रय गृह में रह रहा है और काउंसलिंग की जा रही है। कुछ परिवारों ने हमसे संपर्क किया है और बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई है। हम उन्हें सरकार की नीति के तहत किसी ऐसे परिवार को दे सकते हैं, जिसे पालक देखभाल कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले, हमें उनके परिवार का पता लगाना होगा।"

करीब नौ साल की उम्र वाले इस बच्चे की बाल कल्याण समिति द्वारा काउंसलिंग की जा रही है, और प्रशासन उसे मुख्यधारा में लाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

पुलिस विभाग उसे मॉडर्न पुलिस स्कूल में भर्ती करने की योजना बना रहा है, क्योंकि निजी संस्थान उस लड़के को स्कूल में प्रवेश देने के लिए अनिच्छुक हैं। वह कभी स्कूल नहीं गया।

मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अभिषेक यादव ने एसएचओ अनिल कपरवान से कहा कि अगर कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता है, तो वह लड़के को मॉर्डन पुलिस स्कूल में भेज देंगे।

अंकित को यह याद नहीं है कि वह कहां से ताल्लुक रखता है, सिवाय इस बात के कि उसके पिता जेल में हैं और उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। वह चाय के स्टालों पर काम करके और गुब्बारे बेचकर अपना गुजारा कर रहा था।

वह अपने दोस्त डैनी के साथ फुटपाथ पर सोता है। डैनी एक कुत्ता है, जो हमेशा अंकित के साथ रहता है। वह अपनी कमाई का इस्तेमाल खुद और अपने पालतू कुत्ते को खिलाने के लिए करता है।

अंकित सुर्खियों में तब आया, जब किसी ने उसकी तस्वीर क्लिक कर सोशल मीडिया पर साझा किया था। तस्वीर में वह अपने कुत्ते के साथ कंबल ओढ़कर फुटपाथ पर सो रहा था।

सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर एसएसपी ने लड़के को खोजा और उसे अपनी देखरेख में ले लिया। (आईएएनएस)

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) की धाराएं हटाए जाने को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील में दख़ल देने से इनकार कर दिया है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने को प्रभावित नहीं करेगा और मेरिट के आधार पर फ़ैसला किया जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, "हाईकोर्ट के फ़ैसले में दख़ल देने का हमें कोई कारण नहीं दिखता है. लेकिन यह टिप्पणी आपराधिक मामलों की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी."

डॉक्टर कफ़ील ने की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने ट्वीट किया, "मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. अल्लाह शुक्र, जय हिंद जय भारत. बेंच का मानना है कि यह अच्छा फ़ैसला है और इसमें दख़ल देने का कोई कारण नहीं है."

एनएसए के तहत डॉक्टर कफ़ील ख़ान को जेल में बंद करने के फ़ैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. इस फ़ैसले को पलटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1 सितंबर को अपने फ़ैसले में कहा था कि कफ़ील ख़ान को एनएसए के तहत गिरफ़्तार किया जाना 'ग़ैर-क़ानूनी' है.

अदालत ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था.

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था, "डॉक्टर कफ़ील ख़ान का भाषण किसी तरह की नफ़रत या हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं था, बल्कि यह लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता का आह्वान था."

क्या था मामला
कफ़ील ख़ान बीते छह महीने से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मथुरा जेल में बंद थे.

पिछले साल दिसंबर महीने में नागरिकता संशोधन क़ानून यानी सीएए के ख़िलाफ़ डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था.

इस मामले में कफ़ील के ख़िलाफ़ अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया था. 29 जनवरी को यूपी एसटीएफ़ ने उन्हें मुंबई से गिरफ़्तार किया था.

मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफ़ील को 10 फ़रवरी को ज़मानत मिल गई थी, लेकिन तीन दिन तक जेल से उनकी रिहाई नहीं हो सकी और इस दौरान अलीगढ़ ज़िला प्रशासन ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (रासुका) लगा दिया.

तीन साल पहले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के मामले के बाद डॉक्टर कफ़ील चर्चा में आए थे.

कथित तौर पर उन्होंने ऑक्सीजन की कमी होने के बाद ख़ुद से अस्पताल में इसका प्रबंध कराया था लेकिन बाद में अनियमितता के मामले में राज्य सरकार ने उनको बर्ख़ास्त कर दिया था. (bbc.com)

नई दिल्ली, 17 दिसंबर  | राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जिसके तहत पारा गिरकर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शुक्रवार तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, "रिज वैधशाला में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीत लहर की स्थिति 18 दिसंबर तक बनी रहेगी, जिसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी।"

मौसम वैज्ञानिक ने आगे कहा कि जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल की पहाड़ियों से बर्फीली हवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर बह रही हैं। इन जगहों पर 12 दिसंबर को भारी बर्फबारी हुई थी।

तेज धूप और साफ आसमान के बावजूद शहर के अधिकांश हिस्सों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के करीब बना रहा।

रिज के अलावा, प्रतिदिन डेटा प्रदान करने वाले सफदरजंग वैधशाला में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अयानगर, लोधी सड़क और पालम वैधशाला में क्रमश: 3.8, 4.2 और 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

अनुकूल हवा की गति के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही। शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दोपहर के समय 250 पर था। इसके रविवार तक धीरे-धीरे बहुत खराब श्रेणी में आने की आशंका है।

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने कहा, "इस क्षेत्र में ठंड के दिनों की स्थिति संभावित है और अगले 48 घंटों के लिए उच्च सतह की हवाएं चलने और इसके बाद धीमी होने की संभावना है।" (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 17 दिसंबर | ओडिशा सरकार ने गुरुवार को कहा कि राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य फ्रंटलाइन श्रमिकों को कोविड -19 टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री नबकिशोर दास ने कहा, "पहले चरण में डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारे कोरोना योद्धा और बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्हे कोविड -19 वैक्सीन मुफ्त में दिलाई जाएगी। दूसरे चरण में, हमने केंद्र से नगरपालिका, बिजली, पेयजल और अन्य सार्वजनिक कर्मियों का टीकाकरण करने का अनुरोध किया है।"

दास ने कहा कि टीकाकरण अभियान अगले साल जनवरी में शुरू होने की संभावना है।

मंत्री ने कहा, "केंद्र सरकार टीकाकरण के पहले चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना बना रही है। हम केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि सरकार अपने योद्धाओं को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन वितरित करने के लिए तैयार है।

केंद्र ने कोविड -19 टीकाकरण अभियान के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है।

देश में कोविड -19 वैक्सीन के लॉन्च के बाद ओडिशा में पहले चरण में लगभग 3.2 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए, राज्य में 29,276 केंद्रों की पहचान की गई है। (आईएएनएस)
 

लखनऊ, 17 दिसंबर| लखनऊ जू की सबसे बुजुर्ग रॉयल बंगाल टाइगरेस इप्शिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। चिड़ियाघर के निदेशक आर.के. सिंह ने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। 19 साल की यह बाघिन काफी समय से बीमार थी और उसने भोजन करना भी बंद कर दिया था। हालत बिगड़ने पर उसे जू के अस्पताल ले जाया गया था।

वहां के डॉक्टर उत्कर्ष शुक्ला ने कहा, "बाघों की सामान्य उम्र 15 से 18 साल के बीच होती है, जो इप्शिता ने पार कर ली थी।"

2009 में इप्शिता ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें एक सफेद शावक भी शामिल है। इप्शिता और उनके साथी बाघ शिशिर को 2007 में ओडिशा के नंदनकानन जू से लखनऊ जू लाया गया था। (आईएएनएस)
 

नई दिल्ली, 17 दिसंबर| भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना नहीं सीखे तो फिर लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी। देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने राहुल गांधी के रक्षा मामलों की स्थाई समिति की बैठक का बहिष्कार करने पर करारा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने गुरुवार को मीडिया से कहा, राहुल गांधी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक से बाहर चले गए। डेढ़ साल में कुल 14 मीटिंग हुई। जिसमें से सिर्फ दो बैठकों में वे उपस्थित रहे। अन्य 12 बैठकों में वह अनुपस्थित रहे। यहां तक कि वह एजेंडा सेंटिंग बैठक में भी उपस्थित नहीं थे। खुद अनुपस्थित रहेंगे और फिर दोष व्यवस्था और भाजपा को देंगे।

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को रक्षा विषय स्थाई समिति की बैठक से वॉकआउट करने के बाद तर्क दिया कि महत्वपूर्ण विषयों के बदले छोटे-छोटे विषय क्यों लिए जा रहे हैं? शायद उन्हें पता नहीं एजेंडा तय करने की भी बैठक होती है, जिसमें तय होता है कि वर्ष में क्या-क्या विषय लेने हैं? उस बैठक में भी वह गायब थे। उनके साथियों ने भी वह विषय नहीं बताए, जिस पर वह चर्चा चाहते थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद की स्थाई समिति प्रोटेस्ट और भाषण देने का स्थान नहीं है। राहुल गांधी के मन में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितना आदर है, यह तब भी दिखा था, जब सत्ता में रहते मनमोहन सरकार के प्रस्ताव को उन्होंने मीडिया के सामने फाड़कर कचरे में डाल दिया था। संविधान संस्थाओं के प्रति उनकी यह आस्था कल भी दिखी। डिफेंस कमेटी से बाहर आकर उन्होंने कारण भी बताए। जबकि स्थाई समिति की बैठक की रिपोटिर्ंग नहीं होती है। सदस्यों को इसकी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान संस्थाओं का अपमान किया है। हम उनके रवैये की भर्त्सना करते हैं। संविधानिक संस्थाओं का उन्हें आदर करना सीखना चाहिए। नहीं तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी। (आईएएनएस)