चंडीगढ़, 25 सितंबर | पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शनिवार को यहां राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मुलाकात कर नए मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले संभावित मंत्रियों के नाम सौंपे और कहा कि "हम रविवार शाम को शपथ लेंगे।" आधिकारिक सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि रविवार को शाम साढ़े चार बजे 15 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है।

पिछली अमरिंदर सिंह कैबिनेट से जिन लोगों को बाहर किए जाने की संभावना है, उनमें बलबीर सिंह सिद्धू, गुरप्रीत सिंह कांगर, राणा गुरमीत सोढ़ी, साधु सिंह धर्मसोत और सुंदर श्याम अरोड़ा शामिल हैं।

कैबिनेट में नए चेहरों के कुलजीत सिंह नागरा, संगत सिंह गिलजियान, परगट सिंह, राजकुमार वेरका, अमरिंदर राजा वारिंग, गुरप्रीत कोटली और राणा गुरजीत सिंह हो सकते हैं।

पता चला है कि पार्टी आलाकमान ने मुख्यमंत्री से ब्रह्म मोहिंद्रा और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा को उनके उन्हीं विभागों में बनाए रखने को कहा है।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हर मंगलवार को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक अपने कार्यालय में मंत्रियों, विधायकों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों से मिलेंगे, ताकि सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि हर मंगलवार को अपराह्न् तीन बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सभी प्रशासनिक सचिव और विभागों के अध्यक्ष प्रत्येक मंगलवार को अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को देश और विदेश में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पिछले दो महीनों में अमेरिकी लोगों की नजरों में राष्ट्रपति जो बाइडेन के काम करने की तरीके में गिरावट दर्ज की गई है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक शोध में यह दावा किया गाय है। इस शोध के अनुसार, बाइडेन की जॉब अप्रूवल (राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभालने की क्षमता) रेटिंग में तेजी से गिरावट आई है।

आधे से भी कम अमेरिकी वयस्क (44 प्रतिशत) अब उस तरीके को स्वीकार कर रहे हैं, जिस पर बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में अपनी जॉब को संभाल रहे हैं, जबकि 53 प्रतिशत लोग उनके काम करने के तरीके को अस्वीकार कर रहे हैं।

यह जुलाई के बाद से बाइडेन की जॉब रेटिंग में उलटफेर का प्रतीक है, जब 55 प्रतिशत बहुमत ने उनकी नौकरी के प्रदर्शन को मंजूरी दी थी और 43 प्रतिशत ने इसे अस्वीकृत कर दिया था।

मानसिक रूप से तेज होने के संदर्भ में लोगों से प्रतिक्रियाएं ली गई तो पता चला कि इस मामले में बाइडेन को सबसे कम सकारात्मक परिणाम मिले हैं और अधिकतर लोग उन्हें मानसिक रूप तेज नहीं मानते हैं। वर्तमान में, 43 प्रतिशत लोगों का कहना है कि यह मार्च के बाद से बाइडेन को 11 अंकों की गिरावट के साथ बहुत अच्छी तरह से वर्णित करता है।

बाइडेन की कई व्यक्तिगत चीजों और विशेषताओं के सकारात्मक मूल्यांकन में भी समान रूप से कमी देखी गई है। मार्च की तुलना में, कम वयस्कों का कहना है कि बाइडेन को उनके जैसे लोगों की परवाह है और कम ही लोग उन्हें अपने विश्वासों के लिए खड़े होने, ईमानदार, एक अच्छे रोल मॉडल और मानसिक रूप से तेज के रूप में वर्णित करते हुए दिखाई दिए हैं।

लगभग आधे (51 प्रतिशत) कोरोनावायरस प्रकोप से निपटने के लिए उनकी कार्यप्रणाली से बहुत या कुछ हद तक आश्वस्त हैं, लेकिन यह मार्च में 65 प्रतिशत से कम रेटिंग ही है। वहीं अगर बाइडेन की आर्थिक नीति, विदेश नीति और आव्रजन नीति को संभालने में विश्वास व्यक्त करने वाले लोगों की बात की जाए तो इसमें भी काफी कमी देखी गई है।

विशिष्ट मुद्दों से निपटने की बात की जाए तो इस दिशा में भी बाइडेन पर देशवासियों के विश्वास में कमी आई है और केवल एक तिहाई (34 प्रतिशत) लोग आश्वस्त हैं कि वह इसमें सक्षम हैं। मार्च के बाद से इस दिशा में भी उनकी रेटिंग में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, बाइडेन की व्यक्तिगत लोकप्रियता के संदर्भ में बात की जाए तो इस दिशा में भी उनकी रेटिंग गिरी है, क्योंकि अधिकतर लोगों नहीं मानते कि राष्ट्रपति बाइडेन आम लोगों की जरूरतों के बारे में परवाह करते हैं।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 सितम्बर  | बचपन से ही एक कलेक्टर शब्द सुनते आये, लेकिन कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया, हालांकि नौकरी करने के दौरान लगा कि नहीं अब मुझे सिविल सर्विस की ही तैयारी करनी चाहिए है। जागृती अवस्थी ने दूसरी रैंक हासिल करने के बाद यह बात कही। दरअसल यूपीएससी ने सीएसई मेन 2020 फाइनल परीक्षा परिणाम जारी किया गया, मध्यप्रदेश की भोपाल निवासी जागृति अवस्थी ने परीक्षा में दूसरी रैंक हासिल कर अपने माता पिता का नाम रौशन कर दिया है।

दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की ओर से देश की ब्यूरोक्रेसी में नियुक्ति के लिए कुल 761 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। इनमें 545 बेटों ने परचम लहराया तो 216 बेटियों ने जीत के झंडे गाड़ दिए।

हालांकि महिला उम्मीदवारों में जागृति अवस्थी ने टॉप किया है। उन्होंने आईएएनएस को बताया कि, बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरी उम्मीद से बढ़कर है। बस यही आशा करूंगी की जितनी सराहना अभी हो रही है उतनी ही सराहना भविष्य में मेरे काम के प्रति भी हो।

24 वर्षीय जागृति के परिवार में माता-पिता और एक भाई है। जागृति के पिता पेशे से होमियोपैथिक डॉक्टर हैं। वहीं मां एक स्कूल टीचर थीं, हालंकि जागृति की पढ़ाई में मदद करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि, बचपन से ही सुनते आ रहे थे कि कलेक्टर शब्द कुछ होता है लेकिन कभी गंभीरता से इसे नहीं लिया था। क्योंकि मिडल क्लास परिवार में एक आर्थिक मजबूती होना जरूरी होती है। यही सोचते हैं कि परिवार पर अब ज्यादा बोझ न डाला जाए।

जागृति अवस्थी ने भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी.टेक (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में ग्रेजुएशन किया है।

जागृति ने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए 2 साल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में नौकरी की लेकिन इसी दौरान उन्हें प्रतीत हुआ कि अब उन्हें ये नौकरी छोड़ अपनी सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, 2 साल नौकरी करने के दौरान जून 2019 में मैंने पहली कोशिश की और प्रीलिम्स दिया लेकिन मुझसे वही नहीं निकला, जिसके बाद मैंने जुलाई 2019 में नौकरी छोड़ दी थी। क्योंकि नौकरी करने के दौरान बचपन के इस सोच को मैंने गंभीरता से लेना शुरू कर दिया था।

कोविड महामारी के वक्त को याद कर जागृति बताती है कि, इस दौरान बड़े ही उतार चढ़ाव आए, सब कुछ बंद होने के कारण खुद से पढ़ाई की, हालांकि समय भी ज्यादा मिल गया था और कमजोर महसूस न करूं इसलिए परिवार का सहयोग भी बना रहा।

जागृति ने कोविड के दौरान जमकर पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई कर उन्होंने इस समय को बढ़ाया और फिर 14 घंटे तक पढ़ाई की। यही कारण है कि दूसरी बार की कोशिश में ही जागृति ने यूपीएससी क्लीयर कर दिया।(आईएएनएस)

असम के दरंग जिले में गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसक संघर्ष में मरने वालों की तादाद तीन हो गई है. पुलिस फायरिंग के विरोध में शुक्रवार को इलाके में 12 घंटे बंद रखा गया. आखिर यह मामला इतना क्यों बढ़ गया.

  डॉयचे वेले पर  प्रभाकर मणि तिवारी की रिपोर्ट

शुक्रवार को बंद के दौरान पथराव और पुलिस के वाहनों पर हमले की छिटपुट घटनाओं की खबरें मिलीं. राज्य सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं. बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) समेत कुछ अन्य राजनीतिक ताकतों का हाथ होने का संदेह जताया है. प्रभावित क्षेत्र में भारी तादाद में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है. इलाके का दौरा करने जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को भी रोक दिया गया है.

क्या है मामला

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बीती 10 मई को सत्ता संभालने के बाद ही राज्य में सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटाने का एलान किया था. उसी के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी कार्रवाई की जा रही है. पहले भी कुछ इलाकों में इस दौरान हिंसक झड़पें हुई थी. इसी कवायद के तहत गुरुवार को भारी पुलिस बल के साथ दरंग जिले के सिपाझार इलाके में अवैध अतिक्रण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव किया और लाठियों और दूसरे धारदार हथियारों के साथ हमला बोल दिया. इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कम से कम दो दर्जन लोग घायल हो गए. इनमें आठ पुलिस वाले भी शामिल हैं. बाद में एक घायल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.

हिंसक झड़प के दौरान एक मृतक के शरीर पर कूदने के आरोप में पुलिस के एक फोटोग्राफर विजय बनिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना का वीडियो और तस्वीरें कल शाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. इस वीडियो में एक व्यक्ति पुलिसवाले के पीछे लाठी लेकर दौड़ता नजर आ रहा है. लेकिन उसे घेर कर जब बाकी पुलिसवाले उस पर लाठी बरसाते हैं तो वह अधमरा हो जाता है. उसके बाद पुलिस का फोटोग्राफर उसके शरीर पर कई बार कूदता नजर आता है.

स्थानीय पत्रकार अभिजीत मजूमदार बताते हैं, "पुलिस की टीम जब अतिक्रमण हटाने पहुंची तो गांव वाले लाठी लेकर उनके सामने डट गए थे. उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया. बाद में सैकड़ों लोग वहां आ गए और पुलिस वालों पर हमला कर दिया. उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई शुरू की.”

स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस के अभियान के दौरान उस व्यक्ति की बेटी की बांह में फ्रैक्चर हो गया था. इसी से नाराज होकर उसने लाठी लेकर पुलिसवाले को दौड़ा लिया था. बाद में उसे गोली मार दी गई और लाठी से पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई.

कैसे बढ़ा विवाद

घटनास्थल पर मौजूद सुकुर अली बताते हैं, "पुलिस वालों के मौके पर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों से उनकी कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने पर गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया. उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और फिर फायरिंग की.”

विशेष पुलिस महानिदेशक जी.पी.सिंह ने बताया, "दरंग जिले की घटना में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और कम से कम आठ पुलिस वाले घायल हो गए. घायल पुलिसवालों में एक की हालत गंभीर है. उनको गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है.” दरंग जिले के पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के भाई सुशांत बिस्वा सरमा बताते हैं, "हम अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर गए थे. लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया. बाद में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की.”

एक पुलिस अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, "पुलिस वालों पर हमला सुनियोजित था. यह जानकारी लोगों को पहले से थी कि इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा. इसलिए उन्होंने हमले की पूरी तैयारी कर ली थी.”

इससे पहले सरकार ने सोमवार को उसी इलाके में अतिक्रण हटाओ अभियान चलाया था जिसमें आठ सौ परिवारों के पांच हजार लोग बेघर हो गए थे. बीजेपी सरकार ने सत्ता में लौटने के बाद कहा था कि वह संदिग्ध नागरिकों का अतिक्रमण हटा कर वह जमीन स्थानीय लोगों को सौंपेगी.

आरोप प्रत्यारोप

इस बीच, सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्ष दलों में इस घटना पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है. बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इस हिंसा को उकसाने में पीएफआई समेत कुछ राजनीतिक ताकतों का हाथ हो सकता है. इलाके के बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया बताते हैं, "कल जो घटना हुई वह पीएफआई की कार्यप्रणाली से काफी मेल खाती है.. सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं. इससे हकीकत सामने आ जाएगी.” उन्होंने कहा कि संदिग्ध नागरिकों को सरकारी जमीन से हटाया जा रहा है और पार्टी इस मामले में पूरी तरह सरकार के साथ है.

विपक्षी दलों ने सरकारी की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है. इस घटना के विरोध में आल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन (आम्सू) के नेतृत्व में कई संगठनों ने इलाके में सुबह पांच बजे से 12 घंटे बंद की अपील की है. आम्सू के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल को मौके का दौरा करने से रोक दिया गया. बाद में पार्टी ने जिला मुख्यालय मंगलदै में एक विरोध रैली आयोजित की. पार्टी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान तुरंत रोकने, घटना की समुचित जांच करने और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) के विधायक अशराफुल हुसैन ने अपने एक ट्वीट में घटना का वीडियो शेयर करते हुए कहा, "एक धर्मांध और सांप्रदायिक सरकार की पुलिस अपने ही नागरिकों पर फायरिंग कर रही है. और हाथ में कैमरा लिए वह व्यक्ति कौन है.” उनकी दलील है कि अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों की अपील हाईकोर्ट में लंबित है. क्या सरकार अदालत के आदेश का इंतजार नहीं कर सकती थी? (dw.com)

हजारों ताड़ के पौधों से भरे ट्रैक्टरों के काफिले दक्षिणपूर्वी भारत के इलाकों में पहुंच रहे हैं. दुनिया में पाम ऑयल के सबसे बड़े खरीदार, भारत ने घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.5 अरब डॉलर की योजना शुरू की है.

   (dw.com)

पाम ऑयल की रिकॉर्डतोड़ कीमत और कीमत घटने पर भी उचित कीमत के भुगतान के सरकारी वादे ने इन कोशिशों को पंख दे दिए हैं. भारत में पाम ऑयल का उत्पादन खपत की तुलना में बहुत मामूली है और सरकार अगले एक दशक में इसमें भरपूर इजाफा करना चाहती है. चावल और इसी तरह की फसलें उगाने वाले हजारों किसान ताड़ के पौधे लगाने में दिलचस्पी ले रहे हैं. बी ब्रह्मैया इन्हीं में से एक हैं उनका कहना है, "चावल या केले की तुलना में पाम ऑयल से कमाई दोगुनी है और इसमें बहुत कम मेहनत लगती है." 37 साल के ब्रह्मैया के पास आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में 6 एकड़ जमीन है. उपजाऊ जमीन, पर्याप्त पानी और तेल निकालने वाली मिलें भारी उत्पादन की उम्मीद जगा रही हैं. 

लाखों एकड़ में ताड़ के पेड़ लगेंगे

यहां चावल के खेतों के बीच उग रहे ताड़, नारियल और कोकोआ पौधों को इलाके की नदियों और नहरों से भरपूर पानी मिल रहा है.  दूसरी जगहों पर हालांकि लगातार पानी का इंतजाम उत्पादन को दशक भर में दस गुना तक बढ़ाने की राह में एक बड़ी बाधा होगी. इसके साथ ही बीजों की कमी है और ताड़ के पेड़ों को फल देने में कम से कम चार साल का समय लगता है.

पिछले महीने खाद्य तेलों के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत फिलहाल 10 लाख एकड़ में हो रही खाद्य तेलों की खेती को 24 लाख एकड़ में फैलाने का लक्ष्य है. सरकार तेलों के आयात को घटाना चाहती है. पिछली साल भारत ने करीब 11 अरब डॉलर केवल खाद्य तेलों के आयात में खर्च किए. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पाम ऑयल रिसर्च इस अभियान का नेतृत्व कर रही है. इसके प्रमुख रवि माथुर बताते हैं कि इंस्टीट्यूट ने करीब 70 लाख एकड़ ऐसी जमीन की पहचान की है जहां ताड़ के पेड़ लगाए जा सकते हैं. आंध्र प्रदेश के अलावा इसमें उत्तरपू्र्व के पहाड़ी इलाके और सुदूर द्वीप अंडमाान निकोबार का इलाका भी है.

किसानों का रुख

पर्यावरण से जुड़े संगठन इस अभियान की आलोचना कर रहे हैं उनका कहना है कि इससे पानी की किल्लत और जंगलों की कटाई होगी जिसका असर जैव विविधता पर होगा. हालांकि रवि माथुर इन आशंकाओं को खारिज करते हैं उनका कहना है कि प्रशासन पर्यावरण को नुकसान से बचाएगा. हालांकि इसके बाद भी 70 लाख एकड़ में ताड़ के पेड़ लगाने में जोखिम है. इन पौधों को लगातार और बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होती है. भारत में ज्यादातर खेती आज भी भूजल और बारिश पर निर्भर है. दूसरी समस्या है बाकी फसलों के तुलना में ज्यादा लंबे समय का. चावल, कपास, दाल जैसी फसलें छह महीने में ही तैयार हो जाती है.

ऐसे में किसानों के लिए आय का स्रोत कुछ समय के लिए बंद रहेगा. सरकार ने इस के लिए कुछ खर्च उठाने का फैसला किया है. किसानों को प्रति हेक्टेयर 29,000 रूपये ताड़ के नए पेड़ लगाने के लिए दिए जाएंगे. इसके साथ ही अगर फलों की कीमत बाजार में घट जाती है तो कीमतों के अंतर को सरकार अपने फंड से पूरा करेगी. ऐसे में किसान इसकी तरफ उत्साह दिखाएंगे इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है.

सरकार की इस मदद के बलबूते छोटे किसान कुछ साल इंतजार कर सकते हैं. किसान ओएस चलपथा ने 14 हेक्टेयर जमीन में एक दशक पहले ताड़ के पेड़ लगाए थे. उन्होंने बताया कि एक निजी फर्म में नौकरी करके शुरुआती सालों में उन्होंने अपना खर्चा चलाया. उनका कहना है, "शुरुआती सालों में ताड़ के पेड़ उगाने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है. मैं इसलिए यह कर पाया क्योंकि एक निजी कंपनी में काम करता था. सबके लिए यह करना संभव नहीं है." इसके साथ ही एक समस्या ताड़ के बीजों की भी है. ताड़ की नर्सरियां भारत और दक्षिणपूर्वी एशिया में हैं. आमतौर पर इन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए एक साल समय की जरूरत होती है.

पाम ऑयल के आयात से मुक्ति मिलेगी?

मांग बढ़ने के कारण ये पहले ही दबाव में हैं. 2025/26 तक 10 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन्हें हर साल कम से कम 130,000 हेक्टेयर पर पौधे लगाने की जरूरत होगी और इसका मतलब है दसियों लाख पौधे. पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर एक अधिकारी ने मुंबई में बताया, "भारत को 1.86 करोड़ पौधों की जरूरत होगी लेकिन स्थानीय स्तर पर सप्लाई सिर्फ 10 लाख पौधों की है, बाकी के लिए हम आयात पर निर्भर हैं." पौधों की कमी के कारण पहली बार इस क्षेत्र में उतर रहे छोटे किसान काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं. आंध्र प्रदेश के किसान टी माल्डीरमैया ने बताया, "सरकारी कीमत की तुलना में हम तीन गुनी ज्यादा कीमत देने को तैयार हैं लेकिन फिर भी बीज नहीं मिल पा रहे हैं."

इन सब के बाद बारी आएगी पर्याप्त संख्या में मिलों को लगाने की ताकि तैयार फल खराब ना हो जाएं. उत्तर पूर्व में इस तरह की सुविधाएं कम हैं. वहां संकरी सड़कें और उर्वरकों की सीमित सप्लाई पहले ही मुश्किलें. ऐसे में कुछ ही इलाके हैं जहां सचमुच ये योजना परवान चढ़ सकेगी. सारी कोशिशों के बाद भी भारत शायद 20 लाख टन पाम ऑयल ही साल 2029/30 तक पैदा कर सकेगा. जानकारों के मुताबिक तब तक इसकी मांग सालाना 50 लाख टन और बढ़ जाएगी. ऐसे में अभी कई और वर्षों तक पाम ऑयल के आयात से मुक्ति मिलने के आसार नहीं हैं, हां इसकी मात्रा में कुछ कमी जरूर आएगी.

एनआर/ओएसजे(रॉयटर्स)

बिहार में मुजफ्फरपुर के भिखारियों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, जो बैंक की तरह काम करता है. इनके जमा धन पर ब्याज भी मिलता है और जरूरत पड़ने ये ऋण भी लेते हैं. इस पहल में उन्हें बिहार सरकार का साथ मिला है.

    डॉयचे वेले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट

आमतौर पर धारणा यही रही है कि भीख मां कर जीवन बिताने वाले लोगों को भविष्य की चिंता नहीं होती. उनके लिए वर्तमान का गुजारा ही काफी कठिन होता है. हालांकि हकीकत में ऐसा है नहीं. आम लोगों की तरह उन्हें भी अपने बेहतर व सुरक्षित भविष्य की चिंता होती है. उनकी इस चिंता का ही नतीजा मुजफ्फरपुर के इस बैंक के रूप में सामने आया है. छोटी रकम के सहारे जिंदगी बदलने की इन भिखारियों की कोशिश रंग भी लाने लगी है. कई ने भिक्षाटन छोड़ अब अपना रोजगार शुरू कर दिया है.

समाज कल्याण विभाग ने पिछले साल अक्टूबर, 2020 में भिखारियों का लक्ष्मी नाम से एक समूह बनाया. एक-एक करके इससे 13 भिखारी जुड़े. उन्हें भिक्षावृत्ति की रकम से बचत के लिए प्रेरित किया गया. आज विभिन्न नामों से बनाए गए ऐसे और चार समूह हैं. ये सभी अलग-अलग इलाकों में हैं. शहर के अखाड़ाघाट में लक्ष्मी समूह है तो सिकंदरपुर में तुलसी नामक समूह है. इसी तरह मोतीपुर कुष्ठ ग्राम में प्रेमशिला तो शेखपुर ढाब में गायत्री और मां दुर्गा समूह है. इन समूहों के सदस्यों की कुल संख्या 175 है. इनमें अधिकतर महिलाएं हैं.

साप्ताहिक बैठक में हिसाब किताब
इन समूहों में करीब साठ हजार की राशि जमा है. हरेक समूह में अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुने गए हैं. हफ्ते में एक दिन अमूमन रविवार को समूह के सदस्यों की बैठक तय जगह पर होती है और इसी दिन रकम की जमा व निकासी का काम होता है. बैठक की पूरी कार्यवाही एक रजिस्टर पर लिखी जाती है. कम से कम बीस रुपये जमा किए जा सकते हैं. पैसा एक बक्से में रहता है जो बैठक के दिन खुलता है. इसकी चाबियां अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के पास रहती है.

जमा की गई राशि पर सदस्यों को ब्याज भी मिलता है. साप्ताहिक बैठक के दिन ही जमा, ब्याज तथा ऋण के तौर पर दी गई राशि का हिसाब-किताब होता है. कोषाध्यक्ष इसकी जानकारी सदस्यों को देता है. पैसों का लेखा-जोखा रखने के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है. हिसाब के लिए पढ़े-लिखे युवाओं की मदद ली जाती है. आउटरीच वर्कर (ओआरडब्ल्यू) नितेंद्र मिश्रा बताते हैं, "हरेक दिन का शेड्यूल तय है. उसी के अनुसार वहां पहुंचकर रजिस्टर मेंटेन करते हैं तथा लेन-देन की जानकारी समूह के सदस्यों को देते हैं.''
 

एक प्रतिशत ब्याज पर कर्ज
जिस सदस्य को कर्ज लेना होता है, वह बैठक में अपनी जरूरत बताता है. इसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है. एक सदस्य को गवाह बनाकर एक प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दे दिया जाता है, जिसे तीन महीने के अंदर चुकता करना होता है. कर्ज लेने वाले सदस्य के अंगूठे का निशान रजिस्टर पर लिया जाता है. कर्ज की अधिकतम राशि दो हजार रुपये है, हालांकि विशेष परिस्थिति में सदस्यों की अनुमति से इसे बढ़ाया भी जाता है.

लक्ष्मी समूह से जुड़ी रजनी देवी ने पांच हजार रुपये का ऋण लेकर अपनी बिटिया की शादी की. पति के दिव्यांग होने के कारण वह बहुत परेशान थी. रजनी कहती है, ‘‘जरूरत के समय मदद मिल गई. बेटी की शादी हो गई.'' नितेंद्र मिश्रा बताते हैं, ‘‘जैसे किसी ने पांच हजार का लोन लिया और उसमें कुछ रकम चुकाया तो शेष राशि पर ही उन्हें ब्याज देना पड़ता है.''
 

स्वरोजगार की ओर बढ़े कदम
भिखारियों की कोशिश देख राज्य सरकार ने भी उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. सरकार इन्हें दस हजार रुपये की आर्थिक मदद दे रही है. जिसमें पांच हजार की राशि बतौर सब्सिडी दी जाती है. इसी योजना के तहत मिली राशि से प्रमिला और संजू भीख मांगने की बजाए अब ठेले पर सामान बेच रहीं हैं तो मुन्नी देवी अंडे की दुकान से अच्छा पैसा कमा रही है. मुन्नी कहती है, ‘‘सोचा नहीं था कि ऐसा होगा. अब तो जिंदगी ही बदल गई है. अच्छा कमा रही हूं.'' रीना ने भी सब्जी की दुकान खोल ली है. ललिता देवी भी कॉस्मेटिक सामान फेरी लगा कर बेच रही हैं.

समाज कल्याण विभाग के समन्वयक एनके मिश्रा कहते हैं, ‘‘मुख्यमंत्री भिक्षा निवारण योजना के तहत इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका की तर्ज पर इन भिखारियों का समूह बनाया गया है. ये अपनी जमा राशि को गाढ़े वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ इन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं.'' मुजफ्फरपुर के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक ब्रज भूषण कुमार ने कहा, ‘‘इनके समूह बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं. इनकी मदद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. स्वरोजगार के लिए दी जाने वाली राशि से ये लोग अगरबत्ती, मोमबत्ती, दरी, कारपेट व थैला जैसे उत्पाद बनाएंगे. इसे बनाने की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ ही इन उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की जाएगी. इसके लिए अब तक 575 भिखारियों को चिन्हित किया गया है.''

केंद्र सरकार भी लाएगी "स्माइल"
भिखारियों के पुनर्वास के लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए हैं. लेकिन, अब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज (स्माइल) स्कीम के नए चरण के तहत पूरी तरह से इनके पुनर्वास के लिए इन्हें पढ़ाई तथा स्किल ट्रेनिंग देने का फैसला किया है.

दस साल तक इनके रहने, खाने-पीने, स्वास्थ्य, पढ़ाई तथा स्किल ट्रेनिंग का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी. मंत्रालय के मुताबिक अगले पांच साल में इस योजना पर करीब दो सौ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. देश के दस बड़े शहरों यथा मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, नागपुर तथा पटना में इस स्कीम को लागू किया जाएगा.
 जाहिर है, बैंक की तर्ज पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के संचालन से इन भिखारियों की आर्थिक स्थिति में बदलाव तो आएगा ही, ये समाज की मुख्यधारा से भी जुड़ सकेंगे. (dw.com)

कटक (ओडिशा), 25 सितंबर। महानदी में फंसे एक हाथी को बचाने के अभियान को कवर करने के दौरान एक पत्रकार की मौत हो गई। कटक जिले के मुंडाली पुल के पास महानदी में एक हाथी फंसा हुआ था। उसे बचाने के लिए ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल (ओडीआरएएफ) की टीम यहां पहुंची थी। पत्रकार अरिंदम दास और फोटो जर्नलिस्ट प्रभात भी अन्य मीडियाकर्मियों के साथ इस बचाव अभियान में रिपोर्टिंग के लिये शामिल हुए थे। ओडीआरएएफ की टीम और पत्रकार जिस नाव पर थे वह अभियान के दौरान पलट गई।

अरिंदम और अन्य लोगों को कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में लाया गया था, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर बी. मोहराणा ने बताया कि अरिंदम दास की मौत अस्पताल पहुंचाने से पहले हो चुकी थी। फोटो पत्रकार प्रभात की हालत गंभीर है। इसके ओडीआरएएफ के एक सदस्य भी घायल हुए हैं। दोनों का फिलहाल आईसीयू में इलाज चल रहा है। ओडीआरएएफ के तीन और कर्मचारियों का भी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है।

नई दिल्ली, 24 सितम्बर | आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं इवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) को वयस्क कोविड 19 रोगियों के प्रबंधन के लिए संशोधित नैदानिक मार्गदर्शन से हटा दिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) कोविड-19 राष्ट्रीय कार्य बल ने अपने संशोधित दिशानिर्देशों में इन दोनों दवाओं के उपयोग को छोड़ने की सिफारिश की है।

19 मई, 2021 को एम्स और आईसीएमआर द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए नैदानिक मार्गदर्शन संस्करण- कोरोना वायरस के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स और संयुक्त निगरानी समूह की समीक्षा 20 अगस्त को इवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के उभरते सबूतों के संदर्भ में की गई थी। समीक्षा के बाद, दवाओं को मार्गदर्शन दस्तावेज से हटा दिया गया।

हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को छोड़ने के पीछे के कारणों में कोई मृत्यु दर लाभ भी शामिल नहीं है, एजि़थ्रोमाइसिन के साथ सह-प्रशासित होने पर दवा के प्रभाव (एडीई) का खतरा बढ़ जाता है।

कोविड के लिए संशोधित दिशानिर्देशों में कहा गया है, "एचसीक्यू को दिशानिर्देश से हटाने के लिए विचार किया जा सकता है, केवल नैदानिक परीक्षण सेटिंग में सावधानी के साथ उपयोग करने की सिफारिश के साथ (चूंकि गंभीर मामलों और कम खुराक में संभावित लाभ के बारे में कुछ वास्तविक अनिश्चितता है) कई अध्ययनों में मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से एजि़थ्रोमाइसिन के साथ बढ़े हुए एडीई (6/13) के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और केवल एक अध्ययन ने एडीई (1/13) प्रबंध में कोई वृद्धि नहीं दिखाई।"

इवरमेक्टिन के मामले में इसने कहा, "इवरमेक्टिन को दिशानिर्देश से हटाने के लिए माना जा सकता है, केवल नैदानिक परीक्षण सेटिंग में उपयोग करने की सिफारिश के साथ, जब तक कि अधिक निर्णायक बड़े पैमाने पर या²च्छिक नियंत्रित परीक्षणों द्वारा वारंट नहीं किया जाता है। इस कारण से कि कई अध्ययन मृत्यु दर दिखाते हैं, और मृत्यु दर में वृद्धि के लिए कोई सबूत नहीं। कई अध्ययनों में पूर्वाग्रह का उच्च जोखिम (विशेषकर लाभ दिखाने वालों के साथ), मृत्यु दर लाभ के लिए निश्चितता का स्तर कम है।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि नीट-अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) मेडिकल सीटों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण केवल शीर्ष अदालत की संविधान पीठ की मंजूरी से ही लागू किया जा सकता है। न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनावश्यक थीं। पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय नीट एआईक्यू में ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग करने वाली एक अवमानना याचिका पर विचार कर रहा था और इसलिए 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस कोटा पर टिप्पणी उसके अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को चुनौती देते हुए केंद्र ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने कहा कि उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना शक्ति का प्रयोग करते समय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी।

शीर्ष अदालत ने कहा, "यह पाया गया है कि कोई अवमानना नहीं है, हाईकोर्ट एक व्यापक स्पेक्ट्रम में चला गया है। वहां उच्च न्यायालय ने वास्तव में गलती की है। जब आप अवमानना क्षेत्राधिकार में हैं, तो आपको बस यह देखने की जरूरत है कि आदेश का पालन किया गया है या नहीं।"

उच्च न्यायालय ने अपने अगस्त के फैसले के माध्यम से एआईक्यू मेडिकल कॉलेज सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण लागू करने पर केंद्र के खिलाफ सत्तारूढ़ द्रमुक द्वारा दायर अदालत की अवमानना की याचिका को खारिज कर दिया था।

द्रमुक के वकील ने शुक्रवार को कहा कि यह मुद्दा जटिल है और नीट-एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कोटा को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं के साथ केंद्र की याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त आरक्षण की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं दी जा सकती।" इसने नोट किया कि संविधान पीठ 103वें संवैधानिक संशोधन की शुद्धता की जांच कर रही है, जिसने आरक्षण प्रदान किया था। केंद्र ने इस टिप्पणी से क्षुब्ध होकर शीर्ष अदालत का रुख किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह नीट-एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस कोटे के गुण-दोष पर कुछ नहीं कह रहा है और यह केवल उच्च न्यायालय की टिप्पणी को खारिज कर रहा है, क्योंकि इसने अवमानना क्षेत्राधिकार की सीमाओं का उल्लंघन किया है।

पीठ ने कहा, "हम मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं, क्योंकि निर्णय लंबित याचिकाओं के एक समूह के दौरान सामने आएंगे।"

शीर्ष अदालत नीट-एआईक्यू में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा लागू करने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सात अक्टूबर से आगे की सुनवाई जारी रखेगी। (आईएएनएस)

 पणजी, 24 सितम्बर | बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) द्वारा भाजपा के दो मौजूदा विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका के संबंध में एक उपमुख्यमंत्री सहित भाजपा के दो विधायकों को नोटिस जारी किया। उपमुख्यमंत्री मनोहर अजगांवकर और लोक निर्माण विभाग मंत्री दीपक पौस्कर को नोटिस जारी किए गए हैं और इन दोनों ने मार्च 2019 में क्षेत्रीय पार्टी को विभाजित किया और अपनी अलग इकाई का सत्तारूढ़ भाजपा में विलय कर दिया था।

अयोग्यता मामले में अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

सभी 13 कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के दो विधायक 2019 से सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। गोवा विधानसभा में कुल 40 विधायकों का प्रतिनिधित्व है। राज्य में 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 24 सितम्बर | भारत के सबसे तेजी से बढ़ते और लोकप्रिय शॉर्ट-वीडियो ऐप जोश ने 9 सितंबर, 2021 को भारतीय राष्ट्रगान को सलामी (सैल्यूट) देने वाले लोगों का सबसे बड़ा ऑनलाइन वीडियो बनाने का नया गिनीज वल्र्ड रिकॉर्ड का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्न्ति करने के लिए 10 से 15 अगस्त, 2021 के बीच ऐप द्वारा आयोजित हैशटैग सैल्यूटइंडिया अभियान के दौरान हासिल की गई है।

हैशटैग सैल्यूटइंडिया अभियान ने भारतीयों से भेदभाव, बाल श्रम, भ्रष्टाचार, दहेज जैसी बुरी सामाजिक प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और खड़े होने का आग्रह किया। प्रतिभागियों को जोश ऐप पर उपलब्ध विभिन्न फिल्टर का उपयोग करके कम से कम पांच सेकंड लंबा वीडियो बनाने और बैकग्राउंड में भारतीय राष्ट्रगान बजने के साथ इन मुद्दों पर एक स्टैंड लेने को कहा गया था।

पूरे देश के निर्माता और उपयोगकर्ता (क्रिएटर्स एंड यूजर्स) मंच की ऊर्जा, शक्ति, जुनून और देशभक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिए एकजुट हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल 29,529 वीडियो सबमिशन हुए। इसके साथ, उन्होंने पर्यटन और संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन, गोरखपुर द्वारा 4 फरवरी 2021 को हासिल किए गए 23,529 वीडियो के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

जोश में क्रिएटर और कंटेंट इकोसिस्टम के प्रमुख सुंदर वेंकटरामन ने यह प्रशंसनीय उपलब्धि हासिल करने पर कहा, "हम लोगों की सैल्यूटिंग के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो का यह नया विश्व रिकॉर्ड बनाने को लेकर सम्मानित और प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हमें बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि यह हमारे समाज में मौजूद कुरीतियों के खिलाफ अपनी राय रखने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करने की हमारी क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम अपने रचनाकारों, यूजर्स और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी विजन को वास्तविकता में बदला है।"

वीपी ईएमईए एपीएसी, गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस, नील फोस्टर ने कहा, "हमें भारतीय राष्ट्रगान को सैल्यूट करने वाले लोगों के सबसे बड़े ऑनलाइन वीडियो के लिए जोश ऐप को गिनीज वल्र्ड रिकॉर्डस टाइटल धारक के रूप में घोषित करते हुए खुशी हो रही है। हम प्रत्येक व्यक्ति को बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने 29,529 वीडियो बनाने में मदद की है और अपना योगदान देते हुए इस रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है। हम जोश ऐप को सम्मानित करते हुए सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जिसने भारत में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पूरे देश के लोगों को डिजिटल रूप से एकजुट किया।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 24 सितंबर | सीपीआई ने आगामी 27 सितंबर को 15 राज्यों में भारत-बंद में शामिल होने का ऐलान किया है। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई अन्य दल भी इस बंद में शामिल होंगे। सीपीआई ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में देशव्यापी बंद में शामिल होने का फैसला किया है।

सीपीआई महासचिव अतुल कुमार अंजान ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 15 राज्यों में पूर्ण बंदी होगी। तीन कृषि कानूनों, सभी कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की कानूनी गारंटी, बिजली बिल 2020 की वापसी एवं 4 लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर किसान संगठनों द्वारा आगामी 27 सितंबर को देशव्यापी भारत बंद के निर्णय पर सारे देश में जोरदार तैयारियां चल रही हैं।

अंजान ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के साथ अपमानजनक घटनाएं, तालाबंदी, नोटबंदी, आर्थिक-संकट और विकास दर के गिरने के खिलाफ तथा मोदी सरकार की सांप्रदायिक नीतियों के विरुद्ध भारत बंद को मजदूरों, ट्रेड-यूनियनों, छात्र-युवा संगठनों, महिला-संगठनों एवं छोटे व्यापारियों, लेखकों, कलाकारों के संगठनों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के साथ इस बंद के संबंध में कई राज्यों का दौरा करने के बाद अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अंजान ने शुक्रवार को ये बताया कि 15 राज्यों में बंद की पूरी तैयारी हो चुकी है।

अनजान ने जोर देकर कहा, तहसील से लेकर जिला, राज्य स्तर पर किसानों, ट्रेड यूनियनों, नौजवानों एवं अन्य सभी जन-संगठनों की बैठक संपन्न हो चुकी है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडूचेरी, केरल, आंध्र-प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक सहित महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब हरियाणा, मध्य-प्रदेश, बिहार और झारखंड, पूर्वी राज्यों में उड़ीसा, असम, मणिपुर में पूर्णबंदी की संभावना है।

हालांकि स्वामीनाथन आयोग के सदस्य रहे अतुल अंजान ने कहा कि बंद के दौरान दूध, एंबुलेंस, डीजल, पेट्रोल, गैस के टैंकर, सेना, स्कूली-बच्चों के वाहन एवं रोगी बुजुर्गों को ले जा रहे यातायात के साधनों को बाधित नहीं किया जाएगा। ये बंद सुबह 6:00 से लेकर शाम 4:00 बजे तक रहेगा।

उन्होंने कहा कि इस बंद के संबंध में उन्होंने अन्य दलों के नेताओं से भी बात की है। कांग्रेस के उत्तर-प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और यूपी कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी से भी बातचीत हुई है, जिन्होंने इस बंद में उनकी पार्टी के समर्थन करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केरल के वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे के वरिष्ठ नेताओं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बंद को अपना नैतिक समर्थन देने को कहा है। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, राजद प्रमुख जगदानंद सिंह एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पांडे से बात करने के बाद उन्होंने भी कहा कि वामपंथी दलों कांग्रेस सहित गैर भाजपा दल बिहार में भी बंद को पूर्ण समर्थन देंगे।

अतुल अंजान ने उत्तर प्रदेश के 27 जिलों के सघन दौरे और किसान पंचायतों को संबोधित करने के बाद प्रदेश के लोगों से एवं व्यापारियों से भी बंद में समर्थन की अपील की।(आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 24 सितम्बर | कटक जिले में महानदी नदी में फंसे एक जंगली हाथी को बचाने के लिए तैनात ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ओडीआरएएफ) की एक नाव शुक्रवार को पलट जाने से एक पत्रकार की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति लापता है। सूत्रों के अनुसार महानदी पार करने के प्रयास में मुंडुली बैराज के पास एक जंगली हाथी फंस गया। नदी में तेज बहाव के कारण हाथी हिल नहीं पा रहा था। ओडीआरएएफ की टीम ने हाथी को बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया।

क्षेत्रीय समाचार चैनल ओडिशा टेलीविजन (ओटीवी) के दो कर्मचारी - मुख्य संवाददाता अरिंदम दास और कैमरापर्सन प्रभात सिन्हा - भी बचाव नाव में थे, जो नदी में तेज धारा के कारण पलट गई।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बचाव दल छह लोगों को किनारे पर ले आया, जबकि एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है।

बचाए गए लोगों को कटक के एससीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दास (39) को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

अस्पताल के आपातकालीन अधिकारी भुवनेश्वरानंद महाराणा ने बताया कि आईसीयू में भर्ती सिन्हा की हालत नाजुक बताई जा रही है।

उन्होंने कहा कि ओडीआरएएफ के तीन कर्मियों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कटक के डीसीपी प्रतीक सिंह ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों को अब हाथी को बचाने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है।

सूत्रों ने कहा कि 17 हाथियों का एक झुंड अथागढ़ के नुआसासन से चांडक जंगल की ओर जा रहा था, जब शुक्रवार की तड़के नदी में तेज धारा की चपेट में आने से एक हाथी बह गया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वरिष्ठ पत्रकारों सहित अन्य ने दास के निधन पर शोक व्यक्त किया है। (आईएएनएस)

पटना, 24 सितम्बर   गरीब ग्रामीणों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये आने के कई मामलों के बाद, एक दिहाड़ी मजदूर को पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुपौल शाखा में उसके पास 9.99 करोड़ रुपये मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि विपिन चौहान नाम के मजदूर का दावा है कि उसने कभी किसी बैंक में खाता नहीं खोला। बिहार के सुपौल शहर के सिसौनी इलाके के मूल निवासी चौहान गुरुवार को मनरेगा के लिए जॉब कार्ड खोलने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) आउटलेट पर गए थे।

जब सीएसपी आउटलेट के अधिकारी ने अपने आधार कार्ड नंबर का उपयोग करके विपिन चौहान की वित्तीय स्थिति की जांच की, तो उन्होंने पाया कि उनके (विपिन चौहान) नाम पर एक खाता पहले से बना हुआ है और उनके नाम पर बचत खाते में 9.99 करोड़ रुपये जमा हैं।

चौहान ने कहा, "मैंने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क किया है और अधिकारियों ने खाते के विवरण की जांच की है। इसे 13 अक्टूबर 2016 को खोला गया था और फरवरी 2017 में खाते में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ। बैंक अधिकारी को मेरा और मेरे फोटोग्राफ, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का पता नहीं चला। केवल आधार कार्ड नंबर मेरा है। वर्तमान में, खाते में 9.99 करोड़ रुपये अभी भी बाकी हैं।"

बैंक अधिकारियों ने खाता खोलने के फार्म की तलाशी ली लेकिन वह शाखा में नहीं मिला।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे संज्ञान में आने के बाद हमने बैंक खाते को फ्रीज कर दिया है। यह पता लगाने के लिए आंतरिक जांच चल रही है कि क्या इस खाते के साथ लेनदेन में अन्य खातों का इस्तेमाल किया गया था।"

बिहार में यह पहला मामला नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना क्षेत्र के सिंगारी गांव के एक बुजुर्ग राम बहादुर शाह के बैंक खाते में 52 करोड़ रुपये आए थे।

एक और घटना कटिहार जिले में सामने आई जब कक्षा 6 के दो स्कूली छात्रों आशीष कुमार और गुरुचरण विश्वास को 15 सितंबर को उनके बैंक खातों में क्रमश: 6,20,11,100 रुपये और 90,52,21,223 रुपये मिले।

दोनों बच्चे बघौरा पंचायत के पस्तिया गांव के रहने वाले हैं। इनके बैंक खाते उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हैं।

इसके अलावा रंजीत दास नाम के शख्स के बैंक खाते में भी साढ़े पांच लाख रुपये आए। दास ने राशि वापस करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हर देशवासी को 15 लाख रुपये देने का वादा किया और यह 5.5 लाख रुपये की पहली किस्त है।

उन्होंने पैसे नहीं लौटाए तो बैंक ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। वह फिलहाल जेल में बंद है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 24 सितम्बर | वैश्विक तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच देश में ऑटो ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, लेकिन तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को स्थिरता और पेट्रोल की कीमतों को बनाए रखते हुए डीजल की कीमत में मामूली वृद्धि की। इस हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को डीजल की कीमत 20 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 88.82 रुपये प्रति लीटर हो गई, जबकि पेट्रोल की कीमत लगातार 19 दिनों से अपरिवर्तित है।

तेल विपणन कंपनियों ने कीमतों में कोई संशोधन करने से पहले वैश्विक तेल स्थिति पर अपनी घड़ी की कीमतों को बनाए रखने को प्राथमिकता दी है।

ओएमसी की प्रतीक्षा और निगरानी योजना उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है क्योंकि उस अवधि के दौरान कोई संशोधन नहीं किया गया है जब अमेरिकी उत्पादन में कमी और मांग में तेजी के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। इसके लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 1 रुपये की वृद्धि की आवश्यकता है।

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 107.26 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 96.40 रुपये प्रति लीटर हो गई।

देश भर में भी पेट्रोल की कीमत शुक्रवार को स्थिर रही, जबकि डीजल की कीमत में मामूली वृद्धि हुई।

इस साल अप्रैल से इसकी खुदरा दरों में 41 वृद्धि के कारण ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर मँडरा रही हैं। यह कुछ मौकों पर गिरा लेकिन काफी हद तक स्थिर रहा। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 24 सितम्बर | राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन को कासरगोड में अपराध शाखा पुलिस जांच दल के सामने पेश होने के लिए कहे जाने के एक दिन बाद, वायनाड जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को उनसे एक अन्य मामले में जांच के लिए उनकी आवाज का सैंपल देने को कहा है। सुरेंद्रन को 11 अक्टूबर को राज्य द्वारा संचालित चित्रांजलि फिल्म स्टूडियो में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सहयोगी जेआरपी की एक महिला नेता प्रसीता अझिकोड के साथ आवाज रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने के लिए कहा गया है।

सुरेंद्रन के लिए परेशानी तब शुरू हुई जब अझिकोड ने आरोप लगाया कि सुरेंद्रन ने आदिवासी नेता सी.के. जानू को 3 किश्त में 3.5 मिलियन अदा की। जानू जेआरपी पार्टी के प्रमुख हैं और यह घटना विधानसभा चुनाव से पहले 6 अप्रेल की है।

जानू वायनाड जिले के सुल्तान बाथेरी से एनडीए के उम्मीदवार थे।

अझिकोड और सुरेंद्रन के बीच बातचीत वाली एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी जिसमें दोनों के बीच पैसे के हस्तांतरण पर चर्चा हुई थी।

पुलिस ने सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज किया था और मामले में अझिकोड को मुख्य गवाह बनाया गया था।

पुलिस जांच दल द्वारा किए गए अनुरोध के बाद, सुल्तान बाथेरी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सुरेंद्रन और अझिकोड दोनों को आवाज परीक्षण के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया।

यह ताजा घटनाक्रम एक दिन बाद आया है जब सुरेंद्रन को उनके खिलाफ दर्ज एक चुनावी रिश्वत मामले में कासरगोड अपराध शाखा पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। (आईएएनएस)

कटिहार, 24 सितम्बर | बिहार सरकार भले ही राज्य में 'सुशासन' का दावा करती हो, लेकिन राज्य में 'रक्षक' के 'भक्षक' बनने का भी मामला भी प्रकाश में आते रहता है, जिससे सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। ऐसा ही एक मामला कटिहार जिले में देखने को मिला है, जहां एक थाना प्रभारी (एसएचओ) ने एक नाबालिग से छेडछाड करते हुए अश्लील हरकत की। बाद में हालांकि दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोप है कि सहायक थाना क्षेत्र के बुद्धूचक मुहल्ले में शराब के नशे में धुत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) थाना के प्रभारी कृत्यानंद पासवान ने गुरुवार की शाम नशे की हालत में बीच सड़क पर एक 9 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी की और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की।

पुलिस को ऐसा करते देख लड़की ने शोर मचाना प्रारंभ कर दिया। लडकी की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए और थाना प्रभारी को बंधक बनाकर पिटाई कर दी।

स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़की पैदल ही अपने घर लौट रही थी। थाना प्रभारी ने पहले लड़की को उसका रिश्तेदार बताकर साथ चलने की बात कही, जब लडकी तैयार नहीं हुई तब दारोगा ने जबरदस्ती की।

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझााकर आरोपी थाना प्रभारी को लोगों के चंगुल से छुड़ाकर थाना ले आई।

इधर, कटिहार के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने शुक्रवार को आईएएनएस को बताया कि थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा गया है।

उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी के शराब सेवन को लेकर चिकित्सकीय जांच कराई गई है, जिसमें उनके शराब पीने की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

बाराबंकी, 24 सितम्बर | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल के अंदर अपनी जान को खतरा होने की आशंका व्यक्त की है। मुख्तार ने गुरुवार को बाराबंकी में एमपी विधायक विशेष अदालत में वर्चुअल उपस्थिति के दौरान अपना डर व्यक्त किया।

मुख्तार के वकील रणधीर सिंह सुमन ने संवाददाताओं से कहा कि अंसारी ने विशेष अदालत को बताया कि जहर देकर उनकी हत्या की जा सकती है।

गौरतलब है कि 2018 में जब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद थे, तब परोसी गई चाय पीने के बाद वे और उनकी पत्नी बीमार पड़ गए थे। दोनों अस्पताल में भर्ती थे।

मुख्तार एक एम्बुलेंस के पंजीकरण से संबंधित जाली दस्तावेज के संबंध में दर्ज एक मामले में पेश हो रहे थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने रोपड़, पंजाब में किया था।

बाराबंकी पुलिस ने जांच के बाद मुख्तार के साथ अलका राय व 12 अन्य को मामले में नामजद किया था। जिसकी सुनवाई की अगली तारीख सात अक्टूबर है।  (आईएएनएस)

मैसूर, 24 सितम्बर | मैसूर सामूहिक रेप मामले में एक बड़े घटनाक्रम में, पीड़िता ने कर्नाटक में जिला जेल में एक पहचान परेड के दौरान हमले के एक महीने बाद अपने हमलावरों की पहचान की है। सूत्रों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। 23 वर्षीय एमबीए स्नातक पीड़िता ने 22 सितंबर को आईपीसी की धारा सीआरपीसी 164 के तहत खुली अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। सूत्रों के अनुसार, उसे गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मैसूर जिला जेल में पहचान परेड के लिए लाया गया था।

सूत्रों ने कहा कि जैसे ही आरोपी अन्य पुरुषों के साथ एक लाइन में खड़ा हुआ, पीड़िता ने सभी हमलावरों की पहचान कर ली। प्रक्रिया की वीडियो रिकॉडिर्ंग की गई।

पीड़िता ने लगभग 45 मिनट तक मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराया और अपने दर्दनाक अनुभव का विस्तृत विवरण दिया।

मैसूर पुलिस की जांच टीम, जिसे अपनी जांच के दौरान भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा, अब दोषियों को अधिकतम सजा मिलने के प्रति आश्वस्त है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा में कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगा।

तमिलनाडु के सात सदस्यीय गिरोह ने 24 अगस्त को अवलाहल्ली पुलिस थाने की सीमा में चामुंडी पहाड़ियों के पास एक सुनसान जगह पर पीड़िता पर हमला किया था। पीड़िता देर शाम अपने पुरुष मित्र के साथ कक्षाओं में भाग लेने के बाद वहां गई थी।

जाहिर तौर पर आरोपियों ने हमले की पूर्व योजना बनाई थी। उन्होंने दंपति के साथ मारपीट की और पीड़ित व्यक्ति के माथे पर एक छोटे से पत्थर से प्रहार किया। बाद में वे महिला को घसीटकर झाड़ियों में ले गए और बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पीड़िता के दोस्त से तीन लाख रुपये की मांग की थी।

उसके दोस्त ने पैसे की व्यवस्था करने के लिए उसके पिता को बुलाया। आरोपियों ने वहां से निकलने से पहले उनके साथ फिर मारपीट की थी।

पीड़िता के पिता अपनी कार में मौके पर पहुंचे और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सूत्रों ने कहा कि पीड़िता बेहोशी की हालत में थी और लड़के के पिता उसे पाकिर्ंग से अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ले गए क्योंकि वह चलने की स्थिति में नहीं थी।

घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस को बयान देने से इनकार कर दिया और उसके माता-पिता ने भी किसी तरह के सहयोग से साफ इनकार कर दिया।

हालांकि स्पेशल टीम सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। (आईएएनएस)

पटना, 24 सितम्बर | बिहार के नालंदा और गया जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में हुए सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई। नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक ही बाइक पर सवार 3 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर, गया जिले में एक मोटरसाइकिल को कंटेनर ने धक्का मार दिया, जिसमें दो महिलाओं की मौत हेा गई। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि गुरुवार देर रात नालंदा जिले के वेना थाना क्षेत्र में एक ही बाइक पर सवार 3 लोग वेना से बिहारशरीफ की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पैठना गांव के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने बाइक को ठोकर मार दी। बाइक पर सवार तीनो लोग गिर गए, जिसे ट्रक का चालक कुचलते हुए वाहन लेकर फरार हो गया।

मृतकों की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव निवासी सुजीत पासवान, सोनू पासवान और द्वारका बिगहा निवासी रंजीत पासवान के रूप में की गई है। यह तीनों आपस में रिश्तेदार थे। घटना की सूचना मिलते ही वेना थाना पुलिस मौके पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

वेना के थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि पॉकेट में मिले पहचान पत्र के आधार पर मृतकों की पहचान की उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है।

इधर, गया जिले के शेरघाटी जीटी रोड पर ओवरब्रिज के समीप गुरुवार की शाम सड़क दुर्घटना में दो महिलाओं की मौत हो गई है।

पुलिस के मुताबिक दोनों महिलाएं शेख बीघा आमस की रहने वाली बताई जा रही हैं। बताया गया कि बाइक से दो महिला एवं एक पुरुष शेरघाटी से आमस की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक कंटेनर के द्वारा पीछे से धक्का मारा। दोनों महिलाएं जीटी रोड पर गिर पड़ी और पीछे से कंटेनर ने उन्हें कुचल डाला। इस घटना में युवक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 24 सितम्बर | उत्तर प्रदेश में एक महिला का पीछा करने वाले मनचले ने उसके घर में घुसकर महिला को छत से नीचे फेंक दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी ने भागने से पहले महिला के मामा पर भी हमला किया, जिससे उसके सिर पर चोट आई। यह घटना गुरुवार को राज्य की राजधानी के गुडंबा इलाके की है।

खून से लथपथ पीड़िता की चीख सुनकर मदद के लिए आगे आए पड़ोसियों ने तुरंत उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

शिव के रूप में पहचाने जाने वाला हमलावर पिछले कई हफ्तों से महिला का पीछा कर रहा था।

महिला के चाचा ने मीडिया से कहा, "शिव हमारे घर में घुसा और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे पीटा। बाद में उसने मेरी भतीजी के साथ मारपीट की और उसे छत से नीचे फेंक दिया। उसके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

यह मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी), उत्तरी क्षेत्र, प्राची सिंह ने कहा कि महिला एक निजी अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। उन्होंने कहा, "हमने आरोपी को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।"

उन्होंने यह भी कहा कि यौन उत्पीड़न, गैर इरादतन हत्या के प्रयास और दंगा करने के आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।  (आईएएनएस)

अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गुरुवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक स्वतंत्र हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अहमियत पर जोर दिया.

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भारतीय मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से नरेंद्र मोदी की मुलाकात कई मायने में दिलचस्प थीं. नरेंद्र मोदी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के ना सिर्फ करीबी माने जाते हैं बल्कि उन्होंने ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार तक कर दिया था.

बैठक के दौरान कमला हैरिस ने मोदी से कहा, "भारत की तरह अमेरिका भी हिंद-प्रशांत का सदस्य होने में गर्व महसूस करता है. उन रिश्तों की नजाकत और अहमियत को समझता है और जानता है कि एक आजाद और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अहमियत क्या है."

अमेरिकी उपराष्ट्रपति का इशारा उस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव की ओर था, जिसे लेकर उनके देश ने हाल ही में कई बड़े कदम उठाए हैं. इनमें क्वाड देशों की बढ़ती सक्रियता भी शामिल है, जिसके सदस्य देशों में भारत और अमेरिका दोनों हैं.

गौरव के क्षण

कमला हैरिस और नरेंद्र मोदी की यह बैठक अमेरिका में रहने वाले उन 40 लाख से ज्यादा भारतीयों के लिए गौरव का क्षण था जो हैरिस के भारतीय मूल पर फख्र करते हैं.

नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया. उन्होंने कमला हैरिस को एक प्रेरणा बताया और कहा कि वह तो परिवार जैसी हैं, जिन्होंने कोविड-19 संकट के वक्त भारत की मदद की. मोदी ने कहा, "सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर हम कुदरती साझीदार हैं. हमारे मूल्य साझे हैं."

बैठक के दौरान कमला हैरिस ने भारत के उस फैसले को सराहा जिसके तहत भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन का निर्यात दोबारा शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि दुनियाभर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए.

भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-वैक्सीन उत्पादक है. हाल ही में उसने ऐलान किया है कि जल्द ही वैक्सीन का निर्यात दोबारा शुरू किया जाएगा. अप्रैल में यह निर्यात तब रोक दिया गया था जब भारत में कोरोनावायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचाया था और लाखों लोगों की जान ले ली थी.

हैरिस ने कहा, "जब भारत कोविड के उभार को झेल रहा था तब अमरिका ने पूरे गर्व के साथ उसकी मदद की थी कि अपने लोगों का टीकाकरण उसकी जरूरत है, और जिम्मेदारी भी. और मैं भारत के इस ऐलान का स्वागत करती हूं कि वैक्सीन का निर्यात जल्द शुरू किया जाएगा.”

अमेरिका में मोदी

तीन दिन की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिलेंगे. दोनों नेता क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेता भी शामिल होंगे.

इससे पहले गुरुवार को भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम खासा व्यस्त रहा. उन्होंने कई अमेरिकी नेताओं और उद्योगपतियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी मुलाकात की. मुलाकात के बाद स्कॉट मॉरिसन ने ट्विटर पर लिखा, "मेरे अच्छे दोस्त और ऑस्ट्रेलिया के महान दोस्त भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अच्छा लगा. क्वाड बैठक से पहले विस्तृत मुद्दों बातचीत हुई.”

नरेंद्र मोदी ने क्वॉलकॉम, ब्लैकस्टोन, अडोबी, फर्स्ट सोलर और जनरल अटॉमिक्स आदि बड़ी अमेरिकी कंपनियों के प्रमुखों से भी मुलाकात की.

गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर अमेरिका में वीजा प्रतिबंध लगा हुआ था. 2002 के दंगों में एक हजार से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाद अमेरिका ने मोदी को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया था. 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बधाई दी और अमेरिका आमंत्रित किया था.

वीके/एए (रॉयटर्स, एएफपी)

गूगल ने दिल्ली हाई कोर्ट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. कंपनी के खिलाफ चल रही आयोग की जांच की रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई थी.

(dw.com)

गूगल के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की एकाधिकार व्यापार विरोधी जांच की रिपोर्ट लीक हो जाने की खबरों के बाद कंपनी ने आयोग के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है. अमेरिकी कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने यह कदम "गोपनीय निष्कर्षों को गैर कानूनी तरीके से बाहर आने से रोकने के लिए" उठाया है.

कंपनी ने कहा कि यह "विश्वास भंग खुद की प्रतिरक्षा करने की उसकी क्षमता को कमजोर करता है और कंपनी को और उसके साझेदारों ना नुकसान करता है, इसलिए वो इसका विरोध कर रही है."

प्रभुत्व का दुरुपयोग

गूगल ने बयान में यह भी  कहा, "हमने पूरी तरह से सहयोग किया और पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बना कर रखी और हम उसी स्तर की गोपनीयता की उम्मीद भी करते हैं."

सीसीआई ने तुरंत इस कानूनी चुनौती पर अपनी प्रतिक्रिया देने के अनुरोध का जवाब नहीं दिया था. गूगल के एक प्रवक्ता ने इन सवालों का जवाब देने से इंकार कर दिया कि क्या कंपनी ने सीसीआई की रिपोर्ट के मीडिया कवरेज पर रोक के आदेश की मांग की है.

मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया था कि गूगल ने भारत में अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग किया था और अपनी "विशाल वित्तीय ताकत" का इस्तेमाल प्रतियोगियों को गैर कानूनी रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए किया था. 

गूगल ने पिछले सप्ताह कहा था कि वो सीसीआई के साथ काम करने की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वो "दिखा सके कि कैसे एंड्रॉइड की वजह से प्रतिस्पर्धा और बढ़ी है, ना कि कम हुई है." 

प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन

सीसीआई ने यह जांच 2019 में शुरू की थी और कहा था कि ऐसा लग रहा है कि गूगल ने अपने प्रभुत्व का फायदा उठा कर मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग संस्करणों के इस्तेमाल की क्षमता को कम किया.

आयोग का यह भी कहना था कि गूगल ने मोबाइल कंपनियों को गूगल के ही ऐप पहले से इंस्टॉल करने के लिए मजबूर भी किया. आयोग ने बाद में 750 पन्नों की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ऐपों को पहले से इंस्टॉल करने के लिए मजबूर करना "उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर अनुचित शर्त लागू करने के बराबर है" जो भारत के प्रतिस्पर्धा कानून के खिलाफ है.

रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि गूगल ने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए प्ले स्टोर नाम के अपने ऐप स्टोर की स्थिति का फायदा उठाया. (dw.com)

सीके/एए (रॉयटर्स)

एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 41 सालों में जर्मनी के आकार से छह गुना ज्यादा आर्कटिक की बर्फ पिघल गई. इससे पूरी दुनिया में समुद्रों का सतह नाटकीय रूप से बढ़ा है.

(dw.com)

कॉपरनिकस मरीन एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग सर्विस की पांचवीं सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के समुद्रों की हालत बदतर होती चली जा रही है. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए यूरोपीय आयोग ने 150 वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी सौंपी थी.

इन वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में यह दिखाने की कोशिश की है कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से समुद्र कितनी जल्दी बदल रहे हैं. सबसे बुरा परिणाम यह हुआ है कि समुद्रों के गर्म होने और बर्फ के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है.

आने वाले परिणाम

भूमध्य-सागर में यह वृद्धि सालाना 2.5 मिलीमीटर और दुनिया के बाकि हिस्सों में 3.1 मिलीमीटर तक की दर से दर्ज की जा रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2019 में वेनिस में जो बाढ़ आई थी वो आने वाले परिणामों का उदाहरण है. वेनिस में पानी का स्तर 1.89 मीटर तक ऊपर चला गया था.

समुद्रों के गर्म होने से समुद्री जीव-जंतु और ठंडे पानी की तरफ प्रवास कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ प्रजातियों की तो आबादी ही घट रही है. 1979 से लेकर 2020 के बीच में आर्कटिक ने इतनी बर्फ खो दी जो जर्मनी के कुल आकार से छह गुना ज्यादा मात्रा में थी.

1979 से ले कर अब तक बर्फ 12.89 प्रतिशत कम हुई है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर आर्कटिक की समुद्री बर्फ इसी तरह पिघलती रही तो इससे इस इलाके में तापमान और बढ़ सकता है, आर्कटिक के तटों में और कटाव हो सकता है और पूरी दुनिया में मौसम से जुड़े और बदलाव आ सकते हैं.

अभूतपूर्व तनाव

रिपोर्ट में इस पर भी ध्यान दिलाया गया है कि उत्तरी समुद्र में गर्मी और ठंड की लहरों की वजह से जो चरम बदलाव देखे जा रहे हैं उनका मछली पालन में हो रहे बदलाव से सीधा संबंध है. इसमें सोल मछली, यूरोपीय लॉब्स्टर, सी बेस और खाने वाले केकड़ों का जिक्र किया गया है.

रिपोर्ट के साथ संलग्न एक बयान में ओशन स्टेट रिपोर्ट की अध्यक्ष करीना फॉन शुकमान ने कहा, "जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अति उपभोग ने समुद्र को अभूतपूर्व तनाव में डाल दिया है."

उन्होंने बताया कि पृथ्वी की सतह का अधिकांश हिस्सा समुद्र के नीचे ही है और समुद्र पृथ्वी की जलवायु का नियंत्रण करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि समुद्र को बेहतर समझने और उसमें हो रहे बदलावों के प्रति कदम उठाने के लिए सही और सामयिक निगरानी बेहद जरूरी है.

कॉपरनिकस यूरोपीय संघ का अर्थ ऑब्जरवेशन कार्यक्रम है. इसका लक्ष्य है सैटेलाइट की मदद और दूसरे तरीकों से जमीन, समुद्रों और वायुमंडल की हालत पर और जलवायु परिवर्तन और उसके परिणामों पर लगातार नजर बनाए रखना.(dw.com)

सीके/एए (डीपीए)

 भुवनेश्वर, 23 सितम्बर | ओडिशा सरकार ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जलद कुमार त्रिपाठी को नया राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) नियुक्त किया है। त्रिपाठी की नियुक्ति को लेकर राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी किया है।

अधिसूचना में कहा गया है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा -15 की उप-धारा (3) के अनुसरण में और इस उद्देश्य के लिए गठित समिति की सिफारिश पर, ओडिशा के राज्यपाल जेके की नियुक्ति को सूचित करते हुए प्रसन्न हैं। त्रिपाठी को राज्य सीआईसी, ओडिशा सूचना आयोग के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया है।"

सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले मंगलवार को हुई अपनी बैठक के दौरान ओडिशा सूचना आयोग (ओआईसी) में मुख्य पद के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी के नाम की सिफारिश की थी।

ओडिशा के मूल निवासी, त्रिपाठी ने तीन दशकों में डीजीपी और चेन्नई पुलिस आयुक्त सहित विभिन्न क्षमताओं में तमिलनाडु पुलिस की सेवा की है।

वर्तमान में, राज्य सूचना पैनल चार सूचना आयुक्तों द्वारा चलाया जाता है। सीआईसी का पद 15 अगस्त 2021 से सुनील मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने के बाद से खाली पड़ा था। (आईएएनएस)