बगदाद, 27 सितम्बर | बगदाद की एक अदालत ने इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक बैठक में तीन प्रतिभागियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, एक प्रस्ताव जिसे ट्राकी सरकार ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने एक बयान में कहा कि अदालत ने रविवार को कबायली नेता विसम अल-हरदान, पूर्व विधायक मितल अल-अलौसी और इराकी संस्कृति मंत्रालय के एक कर्मचारी सहार करीम अल-ताई के खिलाफ वारंट जारी किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कुर्दिस्तान के अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी एरबिल में कुछ आदिवासी हस्तियों और व्यक्तियों द्वारा दो दिन पहले आयोजित एक 'अवैध बैठक' में इराकी सरकार ने भाग लिया।

बयान में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायिक परिषद एरबिल बैठक में अन्य प्रतिभागियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, जब अधिकारियों को उनका पूरा नाम मिल जाएगा।

एरबिल बैठक में इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करने के आह्वान की सरकार और लोगों दोनों ने निंदा की और इसे खारिज कर दिया।

इराकी कानूनों के अनुसार, देश के इजरायल के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं और इराकियों के वहां यात्रा करने पर प्रतिबंध है।

"सामान्यीकरण की अवधारणा इराकी राज्य में संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से खारिज कर दी गई है।"

देश के मंत्री मुस्तफा अल-कदीमी ने शनिवार को एक बयान में कहा, "सरकार ने स्पष्ट रूप से अल-कुद्स (जेरूसलम) को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में फिलिस्तीनी अधिकार के समर्थन में इराक की दृढ़ स्थिति व्यक्त की है।"

24 सितंबर को, कई इराकी प्रांतों के सैकड़ों इराकी व्यक्तियों ने एरबिल में एक बैठक की, जिसमें इराक से अब्राहम समझौते में शामिल होने और इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का आह्वान किया।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा के लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की है।

आईएएनएस से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि राज्य में गन्ना किसानों की हालत बहुत खराब है। मुख्यमंत्री ने गन्ने की कीमत में जो 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की घोषणा की है उसके लिए मैं उनका आभार जताता हूं, लेकिन यह नाकाफी है। गन्ने की कीमत बढ़ाकर सरकार ने सही दिशा में कदम तो उठाया है लेकिन कर्ज में डूबे किसानों की दयनीय हालत को सुधारने के लिए मैं सरकार से और ज्यादा उदारता दिखाने की अपील करूंगा।

सीएम योगी को लिखे पत्र में वरुण गांधी ने गन्ने की खेती में बढ़ती लागत और महंगाई का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री से मांग की है कि या तो प्रदेश की सरकार गन्ने की कीमत को ही 400 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दे या अगर किसी कारणवश और मूल्य वृद्धि करना संभव न हो तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से घोषित किए गए गन्ना मूल्य के ऊपर अलग से 50 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को देने की घोषणा करे।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के आगामी पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के रेट में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए इसे 350 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। वरुण गांधी ने इसे लेकर आभार जताते हुए यह भी लिखा कि पिछले चार सत्रों में गन्ने के रेट में केवल 10 रुपये प्रति क्विंटल की ही बढ़ोतरी की गई थी। जबकि पिछले चार सालों में गन्ने की लागत- खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली, पानी, डीजल, मजदूरी और ढुलाई आदि का खर्चा बहुत बढ़ गया है।

वरुण गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे पत्र में इसका भी उल्लेख किया कि गन्ने की खेती में लगभग 50 लाख किसान परिवार लगे हैं और आज प्रदेश के गन्ना किसानों की आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। गन्ने का उचित मूल्य ना मिलने के कारण प्रदेश के किसान कर्ज में डूब गए हैं।(आईएएनएस)

कृषि कानून के विरोध में सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद बुलाया. दिल्ली-एनसीआर में बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली की सीमाओं पर बंद के कारण लोगों को असुविधा झेलनी पड़ रही है.

     डॉयचे वेले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट

केंद्रीय कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग को लेकर देशव्यापी आह्वान के बाद सोमवार को सैकड़ों किसानों ने दिल्ली को हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 1 समेत प्रमुख राजमार्गों को बंद किया. संयुक्त किसान मोर्चा के 40 संगठनों के साथ-साथ कई राजनीतिक पार्टियों ने बंद का समर्थन किया है.

आंदोलन कर रहे किसानों ने सोमवार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बंद को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारी शुरू कर दी थी. इसका असर सोमवार सुबह दिखा भी. दिल्ली के पास बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया और सप्ताह के पहले दिन दफ्तर जाने वालों को काफी परेशानी हुई.

किसान संगठनों का कहना है कि भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से लागू करवाया जाएगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि आपात सेवा को बंद के दौरान नहीं रोका जाएगा. आपात प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, दवा की दुकानों, एंबुलेंस, राहत और बचाव कार्य और निजी इमरेजेंसी सेवा पर कोई रोक नहीं रहेगी.

राजनीतिक पार्टियों का समर्थन

कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सभी लोगों से इस बंद का समर्थन करने का भी आग्रह किया. राजनीतिक दलों ने इस बंद का समर्थन किया है. कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस और वामदलों ने बंद का समर्थन किया है.

कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं, प्रदेश इकाई प्रमुखों और पार्टी से जुड़े संगठनों के प्रमुखों से इस बंद में शामिल होने को कहा है. बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने रविवार को किसानों के भारत बंद समर्थन किया. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "केंद्र द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए तीन कृषि कानूनों से असहमत व दुखी देश के किसान इनकी वापसी की मांग को लेकर लगभग 10 महीने से पूरे देश और खासकर दिल्ली के आसपास के राज्यों में तीव्र आंदोलित हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "केंद्र सरकार से भी अपील है कि किसान समाज के प्रति उचित सहानुभूति व संवेदनशीलता दिखाते हुए तीनों विवादित कृषि कानूनों को वापस ले, आगे उचित सलाह-मश्विरा और इनकी सहमति से नया कानून लाए ताकि इस समस्या का समाधान हो."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि वह भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगी लेकिन किसानों के मुद्दे पर उनके साथ हैं. भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह किसानों का समर्थन करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जाएंगी.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बंद का समर्थन किया है. उन्होंने लिखा, "संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को एसपी का पूर्ण समर्थन है. देश के अन्नदाता का मान न करनेवाली दंभी बीजेपी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है. किसान आंदोलन भाजपा के अंदर टूट का कारण बनने लगा है."

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को अहिंसक सत्याग्रह बताया. उन्होंने लिखा, "किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण-कार सरकार को ये नहीं पसंद है. इसलिए #आजभारतबंद_है."

अड़े हैं किसान

भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि वे अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. उन्होंने पत्रकारों से कहा, "कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आएं. हम कृषि मंत्री से कहना चाहते हैं कि सरकार हमें समय और जगह बताएं. ये सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं कि बातचीत के लिए आएं."

इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं. तोमर ने कहा कि किसानों की बताई गई आपत्तियों पर पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी कोई बात बची है तो सरकार बातचीत के लिए तैयार है.

पिछले 10 महीनों से किसान तीन नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं. किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है. (dw.com)

हैदराबाद, 26 सितंबर | दक्षिण मध्य रेलवे (एससीआर) ने रविवार को आंध्रप्रदेश-ओडिशा तट को पार करने के बाद चक्रवाती तूफान 'गुलाब' के मद्देनजर 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, डायवर्ट या रीशेड्यूल किया है। भुवनेश्वर-सिकंदराबाद, भुवनेश्वर-तिरुपति, तिरुपति-भुवनेश्वर, पुरी-चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल-पुरी, संबलपुर-एच.एस. नांदेड़, एचएस नांदेड़-संबलपुर, रायगडा-गुंटूर ट्रेनें, जो रविवार और सोमवार को चलने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दी गई हैं।

अधिकारियों ने भुवनेश्वर-केएसआर बेंगलुरु सिटी, केएसआर बेंगलुरु सिटी-भुवनेश्वर, भुवनेश्वर-यशवंतपुर और यशवंतपुर-भुवनेश्वर ट्रेनों को रद्द किया है।

उन्होंने खुर्दा रावड़-अंगुल-संबलपुर-तीतियागढ़-लखोली-बल्हारशाह होते हुए पुरी-ओखा ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया है।

न्यू तिनसुकिया-केएसआर बेंगलुरु सिटी, जिसने शुक्रवार को यात्रा शुरू की, को खड़गपुर-झारसुगुडा-बल्हारशाह के रास्ते डायवर्ट किया गया। हावड़ा-चेन्नई सेंट्रल, हावड़ा-यशवंतपुर, हावड़ा-वास्को-डि-गामा को भी खड़गपुर-झारसुगुड़ा-बल्हारशाह के रास्ते डायवर्ट किया गया।

यशवंतपुर-बज बज ट्रेन को विजयनगरम-टिटलागढ़-आसनसोल होते हुए और कन्याकुमारी-हावड़ा ट्रेन को विजयनगरम-टिटलागढ़-झारसुगुड़ा-खड़गपुर होते हुए डायवर्ट किया गया।

चेन्नई सेंट्रल-हावड़ा को विजयनगरम-टिटलागढ़-झारसुगुडा-खड़गपुर होते हुए डायवर्ट किया गया।

शनिवार को यात्रा शुरू करने वाली गुंटूर-रायगड़ा ट्रेन को विशाखापत्तनम में समाप्त कर दिया गया और विशाखापत्तनम और रायगडा के बीच आंशिक रूप से रद्द कर दिया।

भुवनेश्वर-मुंबई सीएसएमटी और पुरी-तिरुपति ट्रेनों के समय में बदलाव किया है।

उन्होंने ने स्थिति के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे में 10 ट्रेनों के नियमन की भी घोषणा की है। (आईएएनएस)

बेंगलुरू, 26 सितम्बर | छोटे मध्यम व्यवसायों (एसएमबी) को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, अमेजॅन इंडिया ने रविवार को घोषणा की है कि वह 3 अक्टूबर से अपना 'ग्रेट इंडियन फेस्टिवल' (जीआईएफ) 2021 शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने कहा कि अमेजॅन जीआईएफ 2021 लाखों छोटे विक्रेताओं को समर्पित है, जिसमें 450 शहरों की 75,000 से अधिक स्थानीय दुकानें शामिल हैं, जो देश भर के ग्राहकों को अपने उत्पादों के अनूठे चयन की पेशकश करता हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राहकों का विश्वास और हमारे विक्रेताओं, विशेष रूप से लाखों छोटे विक्रेताओं और पूरे भारत में हजारों स्थानीय दुकानदारों को लाभ होता है।

अमेजॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अब 3 अक्टूबर, 2021 से शुरू होगा और हमेशा की तरह, प्राइम मेंबर्स के पास जल्दी पहुंच होगा।

शॉपिंग फेस्टिवल में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों जैसे कि अमेजॅन लॉन्चपैड, अमेजन सहेली, अमेजन कारीगर के साथ-साथ सभी श्रेणियों में शीर्ष भारतीय और वैश्विक ब्रांडों के तहत अमेजन विक्रेताओं के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।

इस फेस्टिवल में सैमसंग, वनप्लस, श्याओमी, सोनी, एप्पल, बोट, लेनोवो, एचपी, आसुस, फॉसिल, लेवीज, बीबा, एलन सॉली, एडिडास आदि जैसे शीर्ष ब्रांडों के 1,000 से अधिक नए उत्पाद लॉन्च होंगे।

भारत में अमेजन बिजनेस के ग्राहक अपने ग्राहकों या कर्मचारियों के लिए अपनी नियमित व्यावसायिक खरीदारी या कॉपोर्रेट उपहार देने के लिए विशेष ऑफर, थोक छूट, कम उत्सव मूल्य ऑफर, कैशबैक, पुरस्कार और बहुत कुछ प्राप्त करने में सक्षम होंगे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर | दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने रविवार को रोहिणी अदालत का दौरा किया, जहां शुक्रवार को शीर्ष गैंगस्टर जितेंद्र सिंह मान उर्फ गोगी की एक दुश्मन गैंग के दो सदस्यों द्वारा हत्या कर दी गई थी। सूत्रों के अनुसार, आयुक्त ने अपराध स्थल - अदालत कक्ष - का निरीक्षण किया, जहां गोलीबारी हुई थी।

शुक्रवार को, एक बॉलीवुड फिल्म जैसी एक घटना में, गोगी को उसके दुश्मन 'टिल्लू' गिरोह के दो गैंगस्टरों ने वकीलों की आड़ में कपड़े पहने एक अदालत कक्ष में गोली मार दी थी।

अस्थाना ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। सूत्रों ने कहा, "वह अदालत परिसर में कम से कम एक घंटे तक रहे। उन्होंने अपनी टीम और वहां मौजूद वकीलों से भी बात की।"

गोगी दिल्ली पुलिस की सबसे वांछित सूची में था और वह अन्य राज्यों में हत्या, अपहरण और धोखाधड़ी सहित दर्जनों मामलों में भी आरोपी था। उसका गिरोह अवैध हथियार रखने, कारजैकिंग और जमीन हथियाने जैसे अपराधों में भी शामिल था।

बाद में दिल्ली सशस्त्र पुलिस की तीसरी बटालियन के तीन कमांडो ने दो हमलावरों को मार गिराया क्योंकि इस घटना से अदालत कक्ष में अफरा-तफरी मच गई, जहां न्यायाधीश ने कार्यवाही शुरू की थी।

सूत्रों ने बताया कि आयुक्त ने तीन कमांडो- दो कांस्टेबल और एक सहायक उप निरीक्षक को आउट-ऑफ-टर्म पदोन्नति की सिफारिश की है।

घटना के कुछ घंटे बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस प्रमुख ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस बल राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी संगठित आपराधिक गतिविधि के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दिन में बताया कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में संगठित अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक करने जा रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 सितंबर | आजादी का अमृत महोत्सव और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जयंती पर अंत्योदय दिवस के अवसर पर, 15 राज्यों के 75 दिव्यांगजन उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में अवार्ड समारोह वर्चुअली आयोजित किया गया।

यह पुरस्कार उन उम्मीदवारों को दिए जाते हैं जिन्हें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और मंत्रालय की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) योजनाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था। बाद में उन्हें नियुक्त किया गया और संगठनों में काम दिया गया।

पुरस्कार समारोह में नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डॉ जी नरेंद्र कुमार, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, अलका उपाध्याय अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय और अमित कटारिया संयुक्त सचिव (कौशल) ग्रामीण विकास मंत्रालय शामिल हुए।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि उनका एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय इस घटना से गहराई से जुड़ा हुआ है। दिव्यांगजनों के लिए सही अवसर को देखते हुए, वे ऊंची उड़ान भर सकते हैं और यही हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 2021 के पैरालिंपिक में भारत और दुनिया के सामने प्रदर्शित किया।

सिन्हा ने हुनरबाज पुरस्कार विजेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका जीवन दूसरों के लिए एक मॉडल है। चुनौतियों का सामना कैसे करें और आत्मनिर्भर कैसे बनें। उन नियोक्ताओं के साथ एक गोल मेज आयोजित करने की इच्छा है जो वर्तमान में डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियुक्त कर रहे हैं और जो अपने कार्यबल में शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से ड्राइव करते हैं। साथ ही उन राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो विविधता और समावेश एजेंडा की दिशा में काम कर रहे हैं।

सिन्हा ने कहा कि इससे ग्रामीण भारत के दिव्यांगजन युवाओं के लिए डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के माध्यम से ऐसे संगठनों का उपयुक्त कौशल, प्लेसमेंट और संरक्षण प्राप्त करने के दायरे और विकल्पों का और विस्तार होगा।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ जी नरेंद्र कुमार, महानिदेशक,एनआईआरडीपीआर ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69 फीसदी विकलांग व्यक्ति ग्रामीण भारत में हैं। अध्ययन साबित करते हैं कि विकलांग श्रमिकों की उत्पादकता दूसरों की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। साथ ही, विकलांग कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर दूसरों की तुलना में बहुत कम है। यह निश्चित रूप से नियोक्ताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

महानिदेशक ने अधिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए स्किल काउंसिल के साथ संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। इसमें लगे अलग-अलग विकलांग लोगों की पूर्व शिक्षा (आरपीएल) की मान्यता पर ध्यान केंद्रित किया।

डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम में प्रशिक्षित और नियुक्त किए गए कई उम्मीदवारों की सफलता की कहानियों को याद करते हुए अलका उपाध्याय ने उल्लेख किया कि डीडीयू-जीकेवाई से जुड़े प्रत्येक उम्मीदवार की यात्रा एक और सफलता की कहानी है। डीडीयू-जीकेवाई को अन्य कौशल कार्यक्रमों से अलग तरीके से लागू किया गया है और इसमें मजबूत मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं।

अमित कटारिया, संयुक्त सचिव (कौशल) ने इस अवसर पर बोलते हुए याद दिलाया कि प्रशिक्षण एजेंसियों और नियोक्ताओं दोनों को उन चुनौतियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए जो हमारे दिव्यांग युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व पहुंच में बाधाओं के संदर्भ में हैं। पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग) युवाओं की आवश्यकताओं को मुख्यधारा में लाने के लिए एक अधिक सुसंगत, और सहानुभूतिपूर्ण ²ष्टिकोण की आवश्यकता है। मजबूत प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाना है जिसमें वे कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखने के लिए एक रास्ता खोजते हैं। इससे निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

उन्होंने कहा कि मंत्रालय का उद्देश्य समावेशिता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है जिसमें समाज के सभी वर्गों के युवा आगे आ सकें और भारत को दुनिया का 'कौशल हब' बनाने की इस प्रक्रिया में भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल अपने लिए एक सफल करियर बनाने के लिए जीवन में चुनौतियों का सामना करने वाले उम्मीदवारों को सम्मानित करने का अवसर है, बल्कि दिव्यांगजन के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराने का भी अवसर है।

पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने भी दर्शकों को संबोधित किया और अपनी जीवन यात्रा और कौशल प्रशिक्षण से उनके जीवन में आए अंतर के बारे में बताया। नियोक्ताओं और प्रशिक्षण भागीदारों ने भी उम्मीदवारों को कौशल और रोजगार देने के अपने अनुभवों को साझा किया और समावेश की यात्रा में नई दिशाओं का पता लगाने के लिए सुझाव भी दिए।(आईएएनएस)

पटना, 26 सितम्बर | बिहार के सारण जिले से एक महिला रेलवे कर्मचारी के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान धीरज कुमार के रूप में हुई है। सुनैना देवी (30) नाम की पीड़िता से उसके अवैध संबंध थे। पीड़िता सोनपुर कस्बे के रेलवे कॉलोनी में रह रही थी और अनुकंपा के आधार पर पति की मौत के बाद उसे नौकरी मिली थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी पीड़िता की कार ले गया था और हर महीने उसका वेतन भी लेता था।

अपने कबूलनामे में आरोपी ने बताया कि उसने पीड़िता के फ्लैट में अपने तीन और दोस्तों को आमंत्रित किया था। उन्होंने इस साल सितंबर के दूसरे सप्ताह में सुनैना के साथ गैंगरेप किया और बाद में शराब का सेवन किया। जिसके बाद सुनैना धीरज से नाराज हो गई। सारण जिले के अतिरिक्त एसपी अंजनी कुमार ने कहा कि उसने धीरज से पैसे और कार की मांग की और गैंगरेप की घटना के बारे में पुलिस से शिकायत करने की धमकी भी दी थी।

एएसपी ने कहा कि धीरज काफी दबाव में था, इसलिए उसने उसे मारने की साजिश रची थी। योजना के अनुसार, वह 18 सितंबर को वाराणसी गया और उसके तीन दोस्त सुनैना के फ्लैट में गए और कथित तौर पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी।

अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, पुलिस ने पीड़ित के कॉल विवरण को स्कैन किया और पाया कि धीरज को कई कॉल किए गए थे। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया और सुनैना के गैंगरेप और हत्या की पूरी साजिश का खुलासा किया।

उन्होंने कहा कि हमने तीन अन्य आरोपियों की पहचान कर ली है। उन्हें जल्द ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा।(आईएएनएस)

मनीला, 26 सितम्बर | जेल अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि फिलीपींस के सुरीगाओ डेल सुर प्रांत की एक जेल से भागने की कोशिश कर रहे चार कैदियों की रविवार को हुई गोलीबारी में मौत हो गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, जेल प्रबंधन और दंड ब्यूरो ने कहा कि यह घटना सुबह करीब 7 बजे हुई, जब कम से कम 11 कैदियों ने जेल कर्मियों को बंधक बना लिया था।

ब्यूरो ने कहा कि कैदी कथित तौर पर गेट पर जेल कर्मियों की आग्नेयास्त्रों को ले गए और जेल प्रहरियों पर गोलियां चलाने के लिए उनका इस्तेमाल किया।

कैदियों में से एक ने एक जेल प्रहरी को चाकू भी मारा।

घटना की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

रियो डी जनेरियो

 एक नए अध्ययन से जानकारी समाने आया है कि एप्पल वॉच सीरीज 6 'नियंत्रित परिस्थितियों में फेफड़ों की बीमारियों के रोगियों में हृदय गति और ऑक्सीजन संतृप्ति (एसपीओ2) प्राप्त करने का एक विश्वसनीय तरीका है।'

जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित अध्ययन ने 9टू5मैक की रिपोर्ट 'एप्पल वॉच डिवाइस कमर्शियल ऑक्सीमीटर के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध' देखा गया है।

ऐप्पल वॉच या वाणिज्यिक ऑक्सीमीटर उपकरणों में त्वचा के रंग, कलाई की परिधि, कलाई के बालों की उपस्थिति और एसपीओ 2 के लिए तामचीनी कील और हृदय गति माप के मूल्यांकन में कोई सांख्यिकीय अंतर नहीं था।

साओ पाउलो विश्वविद्यालय की ओर से अध्ययन एक आउट पेशेंट न्यूमोलॉजी क्लिनिक से क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के 100 रोगियों के साथ किया गया।

इसने ऐप्पल वॉच सीरीज 6 के साथ एसपीओ 2 और हृदय गति डेटा एकत्र किया और उनकी तुलना दो वाणिज्यिक पल्स ऑक्सीमीटर से की।

परीक्षण स्वस्थ व्यक्तियों, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों के साथ किए गए थे।

उन्होंने देखा कि हृदय गति माप और ऑक्सीमेट्री माप का मूल्यांकन करते समय ऐप्पल वॉच सीरीज 6 डिवाइस और वाणिज्यिक ऑक्सीमीटर के बीच मजबूत सकारात्मक सहसंबंध रहा।

एप्पल वॉच में व्यावसायिक ऑक्सीमीटर की तुलना में उच्च एसपीओ2 मूल्यों की प्रवृत्ति है, हालांकि, दोनों उपकरणों में हृदय गति माप समान थे।

अध्ययन में विभिन्न समूहों, आईएलडी, सीओपीडी और स्वस्थ व्यक्तियों में ऐप्पल वॉच और वाणिज्यिक ऑक्सीमीटर उपकरणों के बीच दोनों पैरामीटर, एसपीओ 2 और हृदयगति के लिए महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा गया।

कुल मिलाकर, शोध में कहा गया है कि पारंपरिक ऑक्सीमेट्री उपकरणों की तुलना में उच्च मूल्यों को प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति के बावजूद, ऐप्पल वॉच डिवाइस सटीक और समान था। (आईएएनएस)

"मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती" ये पंक्तियां केरल की बेटी अस्वस्थी (Aswathy) पर ख़ूब फिट बैठती है. अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने वाकई में साबित कर दिया कि जो इंसान मेहनत करता है, उसे एक दिन सफ़लता ज़रूर मिलती है. यूपीएससी 2020 (UPSC Results 2020) के परिणाम आ चुके हैं. इस बाद देश भर के 761 उम्मीदवारों को उतीर्ण घोषित किया गया है. इसमें केरल के तिरुवनंतपुरम के एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाली की बेटी ने भी सफ़लता के झंडे गाड़े हैं. उन्हें 481वां रैंक प्राप्त हुआ है. अपने परिणाम से वे बेद ख़ुश हैं.

समाचार एजेंसी एएनआई को उन्होंने बताया कि ये मेरा चौथा प्रयास था. पिछले तीन प्रयासों में मैं असफ़ल रही, मगर इस बार मुझे सफ़लता मिल गई है. मैंने अपनी लेखनी पर ज़्यादा ध्यान दिया. इस बार मैंने बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा दी. नतीजा आपके सामने है. मैं अपने परिजनों का धन्यवाद करना चाहती हूं.

अस्वस्थी के पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में दिहाड़ी मज़दूर हैं. उनका नाम प्रेम कुमार है. वो बताते हैं कि मैं बहुत ख़ुश हूं. विषम परिस्थितियों में मेरी बेटी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर मेरा मान बढ़ाया है. मैं गर्व करता हूं. वो बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज़ थी.
 

लखनऊ,  26 सितम्बर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी विधानसभा चुनाव  से पहले रविवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया. यूपी में 7 नए मंत्री बनाए गए हैं. कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है. पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत बिंद, धर्मवीर प्रजापति, संगीत कुमार गोंड और दिनेश खटिक मंत्री बनाए गए हैं. बता दें कि यूपी के तीन मंत्रियों की कोरोना से मौत हुई थी. उन तीन पदों के अलावा और जगह भी खाली थी, जिसे आज भरा गया है.

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन के गांधी सभागार में आयोजित एक सादे समारोह में जितिन प्रसाद, पलटू राम, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, संगीता बलवंत, संजीव कुमार गौड़ और दिनेश खटिक को मंत्री पद की शपथ दिलाई. प्रसाद को कैबिनेट मंत्री जबकि अन्‍य को राज्‍य मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी. पूर्व में केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री रह चुके जितिन प्रसाद हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए थे. उन्हें राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के तहत मंत्री पद दिया जाना तय माना जा रहा था. 

राज्य मंत्री बनाये गये छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक हैं. वहीं, पलटू राम बलरामपुर सीट से, संगीता बलवंत गाजीपुर सीट से, संजीव कुमार सोनभद्र जिले के ओबरा क्षेत्र से और दिनेश खटिक मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक हैं, जबकि आगरा के धर्मवीर सिंह प्रजापति विधान परिषद सदस्य हैं.

प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार ऐसे समय किया गया है जब राज्य के विधानसभा चुनाव में बमुश्किल पांच महीने रह गए हैं.  इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री समेत 23 कैबिनेट मंत्री, नौ स्‍वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 21 राज्य मंत्री थे. राज्य विधानसभा में सदस्‍यों की संख्‍या 403 है, ऐसे में नियमानुसार 60 मंत्री बनाये जा सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पूर्व सिर्फ 53 मंत्री थे और सात पद खाली थे जिन्हें आज भरा गया.

बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन पर ध्यान दिया है. सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा से ज्यादा जातियों और समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है.

इस मंत्रिमंडल विस्तार को बीजेपी की यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अधिक से अधिक पिछड़ी जातियों को साथ लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर गैर यादव जातियों को. यूपी में सपा की सरकार बनने पर अक्सर ऐसी आलोचना की जाती रही है कि सिर्फ यादवों को ही प्रमुखता मिलती है.

यूपी के तीन मंत्रियों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है, लिहाजा उनकी जगह भी इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिये भरी गई है. उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं. (इनपुट भाषा से...)

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठनों के खिलाफ सुरक्षाबलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में रविवार को  सुरक्षाबलों, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त तौर पर तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान आतंकियों से मुठभेड़  हो गई. दोनों ओर से भारी गोलीबारी के बीच जवानों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया. मारे गए आतंकवादियों की पहचान और वे किस आतंकवादी संगठन से जुड़े थे, इसका पता लगाया जा रहा है. 

पुलिस के एक अधिकारी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि सुरक्षाबलों ने उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा के वटनीरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया.  उन्होंने बताया कि तलाश अभियान के दौरान तब मुठभेड़ शुरू हो गयी जब आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने भी जवाबी कार्रवाई की. 

अधिकारी ने कहा, ‘‘मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए जिनकी पहचान अभी नहीं हुई है.'' उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारुद समेत अन्य सामग्री बरामद हुई है और इलाके में तलाश अभियान अभी जारी है.

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बताया कि पुलिस ने जम्मू रेलवे स्टेशन के पास से टीआरएफ से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से एक पिस्टल और सात कारतूस बरामद हुए हैं. उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है. (भाषा)

सुभाष नारायण

नई दिल्ली, 26 सितम्बर | सरकार निजी उपयोग के लिए यात्री कारों के खरीदारों के लिए अपनी सब्सिडी योजना फेम 2 के प्रावधानों का विस्तार करना चाह रही है, जिससे अपने स्वयं के इलेक्ट्रिक वाहनों पर सवारी करने के इच्छुक लोगों के लिए यह एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है।

सरकारी सूत्रों ने कहा कि वे इसकी बढ़ती लोकप्रियता और ग्राहकों के लिए इसकी लागत को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए पूंजीगत सब्सिडी योजना के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल करने पर भी विचार कर रहे हैं।

नए समावेशन से चल रहे फेम 2 या फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्च रिंग ऑफ हाइब्रिड और ईवी स्कीम में व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग और सार्वजनिक परिवहन दोनों के लिए उपयोग किए जा रहे इलेक्ट्रिक वाहनों की पूरी श्रृंखला शामिल होगी।

वर्तमान में फेम 2 योजना के लाभों में केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया यात्री वाहन और माल ढोने वाले वाहन शामिल हैं। इसके तहत, वाहनों को मांग प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो इसकी खरीद मूल्य को कम करने में मदद करता है। फेम 2 ने मिलने वाले लाभ को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट कर दिया था। यानी 50 फीसदी की बढ़ोतरी।

अधिकतम सब्सिडी कैप भी ई-टू-व्हीलर की लागत के 20 प्रतिशत की तुलना में बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि यह योजना अब 31 मार्च, 2024 तक चल रही है, जो पहले 31 मार्च, 2022 को बंद हो गई थी।

सूत्रों ने कहा कि निजी इस्तेमाल के लिए खरीदी गई यात्री कारों और ई-साइकिलों के लिए सरकार संशोधित लाभ संरचना के साथ आ सकती है। लेकिन इस पर अभी तक कुछ भी समाधान नहीं निकला है।

भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के तेजी से विकास के साथ काम करने वाले एक संयुक्त सरकार-उद्योग पैनल, स्थानीय मूल्य-जोड़ और निर्यात को आगे बढ़ाने के लिए स्केल समिति या संचालन समिति ने भी इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए मांग प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जोर लगाया है। वाणिज्य मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में, महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका की अध्यक्षता वाली समिति ने ई-साइकिलों के लिए 5,000 रुपये प्रति यूनिट के प्रोत्साहन के लिए फेम की तरह सिफारिश की है ताकि इसकी लागत कम से कम 3,000 रुपये कम हो सके।

फेम 2 योजना, भारत में इलेक्ट्रिक व्हेकिल को अधिक से अधिक अपनाने के लिए शुरू की गई थी, जिसे अप्रैल 2019 में 7,000 ई-बसों, 5,00,000 ई-थ्री-व्हीलर्स, 55,000 ई-यात्री वाहनों और एक लाख ई-दोपहिया वाहन का समर्थन करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था।

इस योजना के तहत अब तक लगभग 1,24,415 वाहन लाभान्वित हो चुके हैं। इसमें 99,652 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, 23,059 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर और 1,693 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर शामिल हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर | कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमले के पीछे उनके हाथ होने के आरोप को खारिज किया है। तिवारी ने फोन पर बात करते हुए कहा कि वह विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में ध्यान आकर्षित करने और अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

तिवारी ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने खुद अपने कपड़े फाड़े थे और हो सकता है कि कार्यकतार्ओं के बीच हाथापाई हुई हो, जो किसी ने मुझे बताया है। किसी ने सांसद पर हमला नहीं किया।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 'गरीब कल्याण मेला' में दोनों के समर्थकों के बीच झड़प होने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के समर्थकों ने उन्हें शनिवार को पीटा था।

भाजपा ने आरोप लगाया कि हमले का वीडियो एक सबूत है, कि गुप्ता को तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा की उपस्थिति में पीटा गया।

दोनों ने आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि गुप्ता आरोप इसलिए लगा रहे है क्योंकि प्रतापगढ़ में बीजेपी खुद को असहाय महसूस कर रही है, इसलिए वे इस तरह के घटिया हथकंडे अपना रहे हैं।

प्रतापगढ़ के लालगंज पुलिस थाने में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और 48 अन्य पर धारा 307 (हत्या का प्रयास), 146 (दंगा) और 336 (दूसरों की जान और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ प्रयागराज-प्रतापगढ़ मार्ग पर कई घंटों तक यातायात बाधित किया, जिसके बाद शनिवार देर रात मामला दर्ज किया गया।

इससे पहले शनिवार को प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर विकासखंड सभागार में आयोजित गरीब कल्याण मेला के दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकतार्ओं के बीच मारपीट में कई लोग घायल हो गए थे।

भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता को भी कथित तौर पर पीटा गया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बचाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के साथ भी हाथापाई की गई थी, जिसमें आराधना मिश्रा का मोबाइल फोन खो गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गरीब कल्याण मेले में बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह देर से पहुंचे।

इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा 'मोना' मेला स्थल पर पहुंचे और चंद मिनट बाद भाजपा सांसद भी पहुंचे, जिससे कांग्रेस और भाजपा कार्यकतार्ओं में तनाव व्याप्त हो गया।

तीखी नोकझोंक के बाद दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वायरल हुए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने उनके वाहन का पीछा किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। हंगामे के बाद कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया गया। भारी बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 26 सितम्बर | छत्तीसगढ़ में रोटेशनल मुख्यमंत्री की चर्चा के बीच राहुल गांधी का दौरा राज्य में कांग्रेस की राजनीति का भविष्य तय करेगा। फिलहाल दोनों खेमों में एक नेतृत्व मुख्यमंत्री बघेल और दूसरे का नेतृत्व राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कर रहे हैं, लेकिन दोनों खेमों में सस्पेंस बना हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि पार्टी राहुल गांधी के सरगुजा और बस्तर के दौरे की तैयारी में व्यस्त है। दोनों आदिवासी क्षेत्र और सरगुजा पर टी.एस. सिंहदेव की मजबूत पकड़ है। मरकाम ने कहा कि वह राज्य में संगठन के मुखिया हैं और किसी खेमे से ताल्लुक नहीं रखते हैं।

हालांकि, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के दौरे की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं, लेकिन अक्टूबर के दूसरे सप्ताह की शुरूआत में वह जा सकते हैं और राज्य की राजनीति का अंदाजा लगा सकते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विकास के मुद्दे पर तेज गति से चल रहे हैं। वह कुछ फैसले लेते रहे हैं और सरकार की जन-हितैषी नीतियों को हाईलाइट करते रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्तक्षेप पर बघेल को उत्तर प्रदेश चुनाव तक कुछ राहत मिली है क्योंकि उनकी टीम यूपी में पार्टी के चुनाव प्रबंधन में शामिल है।

सिंहदेव खेमे के समर्थकों ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस सप्ताह में ही पुलिस ने बिलासपुर में एक सरकारी अस्पताल के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने के आरोप में पंकज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया, जो पार्टी के पूर्व सचिव और सिंह देव के करीबी हैं। प्राथमिकी के बाद कांग्रेस विधायक शैलेश पांडेय सिंहदेव के जाने माने समर्थक अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया, जबकि जिला कांग्रेस ने पंकज सिंह के निष्कासन की सिफारिश की है, जिससे फिर से आमना-सामना हो सकता है।

टी.एस. सिंह देव ने कहा था, "सभी मुद्दे कांग्रेस नेतृत्व के दायरे में हैं।"

सिंहदेव के समर्थक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सत्ता में ढाई साल पूरे होने के बाद से पहरा बदलने पर जोर दे रहे हैं, रोटेशनल मुख्यमंत्री के मुद्दे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से कोई स्पष्टता नहीं है।

रोटेशनल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर जोर दे रहे सिंहदेव एक लाइन कायम कर रहे हैं कि सब कुछ पार्टी नेतृत्व के दायरे में है, और जो भी फैसला होगा वह स्वीकार किया जाएगा।

पंजाब ऑपरेशन के बाद अब सभी की निगाहें राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर टिकी हैं, जो इसी तरह की समस्याओं और मुद्दों का सामना कर रहे हैं।

राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट चाहते हैं कि उनकी स्थिति बहाल हो और उन्हें राज्य में शीर्ष पद दिया जाए। वह हफ्ते में दो बार राहुल गांधी से मिल चुके हैं और उनके समर्थकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में टी.एस. सिंहदेव चाहते हैं कि रोटेशनल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले का सम्मान किया जाए।

समर्थकों के टी.एस. सूत्रों ने कहा कि सिंह देव पायलट की बैठक के बाद से आशान्वित और बदलाव के लिए आश्वस्त हैं, जिन्होंने अपनी बैठक में यह भी कहा है कि वह मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व करना चाहते हैं।  (आईएएनएस)

प्रयागराज, 26 सितम्बर | देश के 13 मान्यता प्राप्त हिंदू मठों के आदेशों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी का फैसला अक्टूबर के पहले सप्ताह में करेगी। महंत नरेंद्र गिरि के मौत पर 16 वे दिनों तक चलने वाला अंत्योष्ठी संस्कार 'षोडशी' 5 अक्टूबर को उनके बाघंबरी मठ में होगा।

मठ के एक वरिष्ठ संत ने कहा कि 13 मठों के प्रतिनिधियों के बीच आम सहमति यह है कि एबीएपी की बैठक महंत के 16वें दिन के अनुष्ठान से ठीक पहले होनी चाहिए। अंतिम तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।

हालांकि प्रयागराज में एबीएपी की बैठकें हमेशा बाघमाबी मठ परिसर में होती रही हैं, लेकिन अगली बैठक यहां नहीं हो सकती है क्योंकि अधिकांश संतों का मानना है कि षोडशी के अनुष्ठान से पहले मठ में ऐसा कोई आयोजन नहीं होना चाहिए।

एबीएपी की बैठक या तो श्री पंचायती अखाड़े के मनहिरवानी आश्रम दारागंज में, या श्री पंचायती उदासीन अखाड़ा परिसर प्रयागराज के किडगंज में हो सकती है।

एबीएपी के महासचिव और जूना अखाड़े के संरक्षक, महंत हरि गिरि ने पुष्टि की है कि महंत नरेंद्र गिरि के 'षोडशी' अनुष्ठान से पहले एबीएपी की एक बैठक आयोजित करने की योजना है। इसके दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी।

कुंभ 2013 के तुरंत बाद 2014 में महंत नरेंद्र गिरि एबीएपी अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अखाड़ा परिषद प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान ही कुंभ 2019 का आयोजन भव्य तरीके से किया गया था।

नरेंद्र गिरि को अक्टूबर 2019 में हरिद्वार में हुई एक बैठक के दौरान इस पद के लिए फिर से चुना गया था।

अधिकांश संत अब चाहते हैं कि एक नया एबीएपी प्रमुख प्राथमिकता के आधार पर चुना जाए क्योंकि कुंभ 2025 की तैयारी कम से कम 2-3 साल पहले से शुरू करने की जरूरत है।  (आईएएनएस)

श्रीनगर, 26 सितम्बर | कश्मीर के बांदीपोरा जिले के वत्निरा इलाके में रविवार को आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा, दो अज्ञात आतंकवादी मारे गए। तलाशी जारी है। हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है।

पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ हुई।

जैसे ही सुरक्षा बल उस स्थान पर पहुंचे, जहां आतंकवादी छिपे हुए थे, वे भारी मात्रा में गोलीबारी की चपेट में आ गए जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकवादियों को मार गिराया। (आईएएनएस)

निखिला नटराजन

संयुक्त राष्ट्र, 25 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संबोधन शुरू करने के कुछ ही मिनटों के भीतर भारत के स्केलेबल और 'लागत प्रभावी' तकनीकी समाधानों की चर्चा की।

मोदी ने कहा, "जब भारत बढ़ता है, तो दुनिया बढ़ती है। जब भारत में सुधार होता है, तो दुनिया बदल जाती है। भारत में हो रहे विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार दुनिया में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। हमारे तकनीकी समाधानों की मापनीयता और उनकी लागत प्रभावशीलता दोनों अद्वितीय हैं।"

उन्होंने कहा, "भारत में हर महीने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए 3.5 अरब से ज्यादा लेनदेन हो रहे हैं।"

इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बचपन में चाय बेचने वाली बात साझा की और बताया कि एक लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है कि उसकी बदौलत वही चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बना और फिर उसे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिला।

यूएनजीए के भाषणों के सप्ताहांत चरण की शुरुआत के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने कहा, "लोकतंत्र उद्धार कर सकता है। लोकतंत्र ने दिया है।"

अपने संबोधन में एक 'गरीब लड़के' के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए एक गहरी संवेदना से भरी खुद के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए मुझे 20 साल हो गए। हां. लोकतंत्र ऐसा कर सकता है। लोकतंत्र ने करके दिखाया है।"

मोदी की शुरुआती पंक्तियों में कहा, "मैं एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसे लोकतंत्र की जननी के रूप में जाने जाने पर गर्व है।"

मोदी शुक्रवार को क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद नए सिरे से न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने क्वाड के साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी।

पहली इन-पर्सन लीडर-स्तरीय क्वाड मीटिंग ने अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले कोवैक्स सहित कोविड टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया।

एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशीहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना आतंकवादी प्रॉक्सी और सीमा पार हमलों की निंदा की।

यह संदेश अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गहराते अविश्वास के तुरंत बाद सामने आया है, जो अब युद्धग्रस्त राष्ट्र के प्रभारी तालिबान नेताओं के साथ निकटता के कारण अमेरिकी खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है।

अपने यूएनजीए संबोधन में लगभग 15 मिनट के दौरान मोदी ने अपना ध्यान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की भारत को निशाना बनाने वाली कठोर बयानबाजी की ओर भी लगाया। इसके अलावा इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना महामारी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और कोरोना वैक्सीन जैसे मुद्दों को भी उठाया।(आईएएनएस)

 कोलकाता, 25 सितंबर | पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास दिवंगत भाजपा नेता धुर्जटि साहा के शव के साथ नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में प्रदर्शन किए जाने के दौरान कोलकाता पुलिस द्वारा कथित रूप से हाथापाई किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को बालुरघाट से सांसद सुकांत मजूमदार को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई। मजूमदार ने मीडिया से बात करते हुए सुरक्षा आवंटन की पुष्टि की और कहा, "मुझे गृह मंत्रालय से एक पत्र मिला है, जिसमें मुझे बताया गया था कि मुझे 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा दी गई है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या खतरे की आशंका के कारण उच्च सुरक्षा प्रदान की गई, मजूमदार ने कहा, "यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मांगी है। यहां आने से पहले भी मैं अपनी स्कूटी पर बाजार जाता था।"

उत्तर बंगाल के भाजपा नेता के लिए सुरक्षा बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुवार को उन्हें राज्य सुरक्षा बलों द्वारा जबरदस्ती खींच लिया गया था, जब उन्होंने उस वाहन के सामने बैठने की कोशिश की, जो साहा का शव ले जा रहा था।

साहा मगरहाट पश्चिम से भाजपा उम्मीदवार थे और चुनाव हार गए थे। उन्हें 2 मई को, यानी विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के दिन तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पीटा था। उन्होंने बीते बुधवार को दम तोड़ दिया।

राज्य सरकार की आलोचना करते हुए मजूमदार ने कहा, "राज्य आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि वे यहां बिना किसी समस्या के रह सकते हैं। कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा और वे बहुत आसानी से अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं।"

मजूमदार को राज्य के सभी भाजपा नेताओं में सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्हें चार से छह एनएसजी कमांडो समेत कम से कम 22 सुरक्षाकर्मी कवर करेंगे और उनके काफिले में कम से कम पांच वाहन होंगे।

मजूमदार के पूर्ववर्ती दिलीप घोष को 'वाई' श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी, जो विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के समान थी।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, "गुरुवार की घटना के बाद केंद्र कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था और इसलिए उसने प्रदेश अध्यक्ष को भारी सुरक्षा मुहैया कराई है।"(आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 25 सितम्बर | शीर्ष माकपा नेता पी. सथिदेवी को केरल महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग ने शनिवार को यहां एक बयान जारी किया। 64 वर्षीय सथिदेवी पूर्व लोकसभा सदस्य हैं और वर्तमान में माकपा की महिला शाखा डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन की सचिव हैं।

आयोग ने अपने बयान में कहा कि वह एक अक्टूबर को यहां अपने मुख्यालय में राज्य की राजधानी में कार्यभार संभालेंगी।

वह पार्टी के पूर्व विधायक और कन्नूर के सबसे लोकप्रिय नेता - पी. जयराजन की बहन हैं।

उनके पति भी कोझीकोड से माकपा के पूर्व विधायक एम. दासन हैं, जिनका 2002 में निधन हो गया था।

आयोग जून से बिना सिर के पड़ा है, जब एम.सी. जोसफीन ने घरेलू हिंसा की शिकायत करने वाली एक असहाय गृहिणी की प्रतिक्रिया के कारण हंगामा मचाने के बाद इस्तीफा दे दिया था।(आईएएनएस)

कटक, 25 सितंबर | भारत के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यदि कार्यपालिका और विधायिका संवैधानिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक साथ काम करती हैं, तो न्यायपालिका को कानून-निर्माता के रूप में कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

कटक में ओडिशा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के एक नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर रमना ने कहा कि विधायिका को कानूनों पर फिर से विचार करने और समय और लोगों की जरूरतों के अनुरूप उनमें सुधार करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "कानूनों को हमारी व्यावहारिक वास्तविकताओं से मेल खाना चाहिए और कार्यकारी को संबंधित नियमों को सरल बनाकर इन प्रयासों का मिलान करना होगा।"

इस बात पर जोर देते हुए कि कार्यपालिका और विधायिका को एक साथ काम करना चाहिए, सीजेआई ने कहा, "यह तभी होगा, जब न्यायपालिका को कानून-निर्माता के रूप में कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और केवल इसे लागू करने और व्याख्या करने के कर्तव्य के साथ छोड़ दिया जाएगा। आखरिकार यह राज्य के तीनों अंगों का सामंजस्यपूर्ण कामकाज है और वे ही न्याय के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर कर सकते हैं।"

उन्होंने कहा कि आजादी के 74 साल बाद भी पारंपरिक और कृषि प्रधान समाज, जो परंपरागत जीवन शैली का पालन कर रहे हैं, अभी भी अदालतों का दरवाजा खटखटाने में झिझक महसूस करते हैं।

रमना ने कहा, "हमारी अदालतों की प्रथाएं, प्रक्रियाएं, भाषा और सब कुछ उनके लिए विदेशी जैसा दिखता है। कृत्यों की जटिल भाषा और न्याय वितरण की प्रक्रिया के बीच, आम आदमी अपनी शिकायत के भाग्य पर नियंत्रण खो देता है। इस पथ में न्याय-साधक व्यवस्था के लिए अक्सर एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करता है।"

न्याय वितरण प्रणाली के भारतीयकरण को भारतीय न्यायिक प्रणाली के लिए एक प्राथमिक चुनौती के रूप में विस्तार से बताते हुए उन्होंने पहले कहा था, "एक कठोर वास्तविकता यह है कि अक्सर हमारी कानूनी प्रणाली सामाजिक वास्तविकताओं और निहितार्थो को ध्यान में रखने में विफल रहती है।"

उन्होंने कहा कि यह लोगों की सामान्य समझ है कि कानून बनाना अदालत की जिम्मेदारी है।

रमना ने कहा, "इस धारणा को दूर करना होगा। यहीं पर राज्य के अन्य अंगों, यानी विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।"

उन्होंने कहा कि यह लोगों की सामान्य समझ है कि कानून बनाना अदालत की जिम्मेदारी है।

रमना ने कहा, "इस धारणा को दूर करना होगा। यहीं पर राज्य के अन्य अंगों, यानी विधायिका और कार्यपालिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।"

सीजेआई ने दूसरी चुनौती का जिक्र करते हुए कहा कि कानूनी सेवाएं न्यायिक प्रशासन का एक अभिन्न अंग बन गई हैं और उचित बुनियादी ढांचे और धन की कमी के परिणामस्वरूप गतिविधियों में कमी आई है। ऐसे में इन संस्थानों की सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या कम हो जाती है और अंतत: सभी के लिए न्याय तक पहुंच का लक्ष्य बाधित हो जाता है। "अगर हम अपने लोगों के विश्वास को बनाए रखना चाहते हैं, तो हमें न केवल न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है, बल्कि अपने आउटरीच कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने की जरूरत है।"

रमना ने कहा, "चुनौती की गंभीरता को देखते हुए हमने आगामी सप्ताह में एक देशव्यापी मजबूत कानूनी जागरूकता मिशन शुरू करने का फैसला किया है।"

सीजेआई ने अपने भाषण का समापन करते हुए कहा, "किसी भी न्याय-वितरण प्रणाली की शक्ति और ताकत उसमें लोगों के विश्वास से प्राप्त होती है। बार और बेंच को एक नागरिक के न्याय में विश्वास की पुष्टि करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। हम केवल संरक्षक हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों की सेवा के लिए इस भव्य भवन का बेहतर उपयोग किया जाएगा।"(आईएएनएस)

निखिला नटराजन 

संयुक्त राष्ट्र, 25 सितम्बर | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए बचपन में चाय बेचने वाली बात साझा की और बताया कि एक लोकतंत्र में इतनी ताकत होती है कि उसकी बदौलत वही चाय बेचने वाला मुख्यमंत्री बना और फिर उसे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने का मौका भी मिला।

यूएनजीए के भाषणों के सप्ताहांत चरण की शुरुआत के कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने कहा, "लोकतंत्र उद्धार कर सकता है। लोकतंत्र ने दिया है।"

अपने संबोधन में एक 'गरीब लड़के' के रूप में अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए एक गहरी संवेदना से भरी खुद के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते हुए मुझे 20 साल हो गए। हां. लोकतंत्र ऐसा कर सकता है। लोकतंत्र ने करके दिखाया है।"

मोदी शुक्रवार को क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद नए सिरे से न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने क्वाड के साथ ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी।

पहली इन-पर्सन लीडर-स्तरीय क्वाड मीटिंग ने अक्टूबर 2021 से शुरू होने वाले कोवैक्स सहित कोविड टीकों के निर्यात को फिर से शुरू करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया।

एक संयुक्त बयान में क्वाड नेताओं मोदी, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन और जापान के योशीहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना आतंकवादी प्रॉक्सी और सीमा पार हमलों की निंदा की।

यह संदेश अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच गहराते अविश्वास के तुरंत बाद सामने आया है, जो अब युद्धग्रस्त राष्ट्र के प्रभारी तालिबान नेताओं के साथ निकटता के कारण अमेरिकी खुफिया जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है।(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 25 सितम्बर | उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव मद्देनजर स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शनिवार दोपहर तीन बजे दस जनपथ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात की। हालांकि शनिवार की इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे। करीब एक घंटे चली इस बैठक में प्रियंका गांधी के प्रस्तावित यूपी दौरे की भी चर्चा हुई।

दरअसल बीते 17 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया था। ये समिति चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन और चुनावी रणनीति बनाएगी। समिति का अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और वर्षा गायकवाड़ को सदस्य बनाया गया है। पार्टी के अनुसार जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी उम्मदीवारों के पैनल की लिस्ट बनाएगी। कई स्तर की प्रक्रिया के बाद उम्मदवारों का चयन किया जाएगा।

हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से अघोषित तौर पर करीब 60 नेताओं को उत्तर-प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने की हरी झंडी दी जा चुकी है। यूपी प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जमीनी हकीकत को देखते हुए उम्मीदवारों पर फैसला ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा पहली बार होगा जब बिना स्क्रीनिंग कमेटी के सीधे उम्मीदवारों पर निर्णय ले लिया जाएगा।

गौरतलब है कि 29 सितंबर को प्रियंका गांधी की मेरठ में प्रतिज्ञा महारैली प्रस्तावित थी जिसे स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पितृ पक्ष के कारण कार्यक्रम की तिथि को बदलकर अब 9 अक्तूबर कर दी गई है। जिसके अनुसार अब 9 अक्टूबर को वाराणसी में प्रतिज्ञा महारैली करके प्रियंका गांधी अपने चुनावी अभीयान की शुरूआत करेंगी। जिसके 7 अक्टूबर को आगरा, 16 अक्टूबर को प्रयागराज, 23 अक्टूबर को कानपुर में 12 हजार किलोमीटर की चुनावी यात्रा प्रस्तावित है।

उल्लेखनीय है कि उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों के समय शेष बच गया है। राज्य में 2022 में चुनाव होने है ऐसे में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने में जुटी है। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी अभी से उम्मदीवारों के चयन के काम में जुट गई है।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर | दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि वह शैक्षणिक संस्थानों में पुरुषों और महिलाओं को पूरी तरह से अलग करने की तालिबान के स्पष्ट विचारधारा का समर्थन करते हैं। आरएफई/आरएल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मदनी का कहना है कि उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर कब्जा एक सकारात्मक विकास है, क्योंकि इस्लामी आंदोलन ने देश को विदेशी कब्जे से मुक्त कर दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मदनी का कहना है कि वह पुरुषों और महिलाओं को अलग करने के तालिबान के प्रयासों का समर्थन करते हैं।

मदनी ने कहा, "उन्हें लोगों को हिजाब की इस्लामी आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता है।" उन्होंने घूंघट के लिए अरबी शब्द का जिक्र करते हुए यह बात कही, जो इस्लामी अवधारणा को दर्शाता है कि विपरीत लिंग के सदस्यों को एक साथ नहीं लाना चाहिए, यदि वे संबंधित (एक-दूसरे से) नहीं हैं।"

मदनी ने कहा, "अल्लाह ने महिलाओं के शरीर को पुरुषों से अलग बनाया है।"

रिपोर्ट के अनुसार, वह आगे कहते हैं, "उन्हें इस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, जिससे 'फितना' (लुभाने का तरीका) पैदा न हो।"

मदनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके स्कूल का तालिबान से कोई वर्तमान संबंध नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी नेता उनके भारत स्थित मदरसा में शिक्षित नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन उनका कहना है कि तालिबान के देवबंद आंदोलन से कुछ ऐतिहासिक संबंध हैं, जिसके नेता कट्टर ब्रिटिश विरोधी थे और उन्होंने 20वीं सदी के दूसरे दशक में एक निर्वासित भारत सरकार की स्थापना की।

आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस्लामवादियों के बीच देवबंदी एक प्रमुख तनाव है।

पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शैक्षणिक केंद्रों की वकालत करते हुए मदनी भारत का उदाहरण भी देते हैं, जहां सैकड़ों विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में केवल महिलाओं को ही शिक्षा प्रदानी की जाती है।

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, "अगर यह हमारे देश में हो सकता है, तो इसमें क्या गलत है कि अफगान सरकार भी ऐसा ही करना चाहती है?"

उन्होंने आगे कहा, "अगर अफगान सरकार (अलग-अलग शिक्षा) लागू कर सकती है, तो इसका मतलब होगा कि लड़कियों के लिए शिक्षा का द्वार खुल गया है।"(आईएएनएस)