भारत में बेरोजगारी का संकट कितना गंभीर है, पिछले हफ्ते हुई हिंसा उसकी सिर्फ एक झलक थी. लाखों युवा रोजगार की तलाश में हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं.

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निरंजन कुमार के पिता बिहार में एक छोटे से किसान हैं. निरंजन उन सवा करोड़ लोगों में से हैं जिन्होंने एक साल पहले रेलवे की 35 हजार नौकरियों के लिए आवेदन किया था.

गणित से ग्रैजुएट 28 साल के निरंजन और उनके साथ तैयारी करने वाले उनके दोस्त का नाम शॉर्ट लिस्ट में भी नहीं था. उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई थी. यह वही लिस्ट थी जिसके बाद पिछले हफ्ते बिहार और उत्तर प्रदेश में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किए थे.

पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दसियों हजार छात्र सड़कों पर उतर आए थे. निरंजन कुमार और उनका दोस्त भी उनमें शामिल थे. छात्रों ने रेलमार्ग रोके, खाली गाड़ियों में आग लगा दी और पुलिस के साथ भी हाथापाई की.

बिहार की राजधानी पटना के काशी लॉज में अपने दोस्त के साथ बैठे कुमार कहते हैं, "सरकार हमारी जिंदगियों के साथ खेल रही है. वे सब चीजों को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं. वे लोगों की भर्तियां करना ही नहीं चाहते.”

गहराता जा रहा है संकट
भारत पिछले कई सालों से बेरोजगारी की समस्या जूझ रहा है. जब सरकारी भर्तियां निकलती हैं तो लाखों की संख्या में युवा उनके लिए आवेदन करते हैं. लेकिन हाल में रेलवे भर्तियों को लेकर जो गुस्सा उबला है, वह मौजूदा केंद्र और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है क्योंकि राज्य में चुनाव होने हैं.

भारतीय जनता पार्टी सालाना एक करोड़ नौकरियों के वादे के साथ 2014 में सत्ता में आई थी. तब से भारत में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है. कोरोनावायरस महामारी के चलते मार्च 2020 में तो यह 23.5 प्रतिशत पर पहुंच गई थी. मुंबई स्थित सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के आंकड़ों के मुताबिक तब से बेरोजगारी दर 7 प्रतिशत से ऊपर ही बनी हुई है.

आंकड़े दिखाते हैं कि दिसंबर में 5.2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार थे और नौकरियां खोज रहे थे. इनमें वे लोग शामिल नहीं हैं जो अब नौकरियां खोज ही नहीं रहे हैं. भारत में नौकरी के योग्य यानी 15 से 64 वर्ष आयु के लोगों की संख्या एक अरब मानी जाती है. सीएमआईई के मुताबिक इनमें से सिर्फ 40.3 करोड़ ही नौकरीशुदा हैं.

‘हमें संकट का पता है'
जाहिर है, विपक्षी नेता बेरोजगारी का मुद्दा चुनावों में भी उठा रहे हैं. इसी महीने कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा, "बेरोजगारी का संकट बहुत गहरा गया है. इसे हल करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है. देश जवाब मांग रहा है, बहाने बनाना बंद कीजिए.”

इस बारे में रॉयटर्स ने वित्त और श्रम मंत्रालयों से सवाल पूछे लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि सरकार संकट से वाकिफ है और उद्योगों को उत्पादन के लिए लाभ देकर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अधिकारियों से कहा है कि रेलवे भर्तियों की समस्याओं को हल करें.

अग्रवाल कहते हैं, "हम इसे खारिज नहीं कर रहे हैं. हम नहीं कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है. लेकिन हम ऐसे हल खोज रहे हैं जिनका असर लंबे समय तक रहे.”

‘अभी नहीं तो कभी नहीं'
इस बीच रेलवे जैसी नौकरियों की तैयारी में सालों बिता देने वाले युवा हताश हो रहे हैं. निरंजन कुमार कहते हैं, "मैंने एक साल से किराया नहीं दिया है. मेरे पिता ने कह दिया है कि इस साल के बाद वह मुझे मदद नहीं दे पाएंगे. मेरा परिवार हमेशा से मुश्किल झेलता रहा है. एक सरकारी नौकरी ही इन सारी मुश्किलों का हल है.”

काशी लॉज में ऐसे दर्जनों युवा हैं जो बिहार के ग्रामीण इलाकों से आकर यहां रह रहे हैं और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. कई तो पांच-पांच साल से यहां रह हे हैं. ऐसे ही अजय कुमार मिश्रा कहते हैं कि वह नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक थे और 2014 में जब रैली के लिए मोदी पटना आए थे तो उन्होंने समर्थन में नारे भी लगाए थे.

मिश्रा कहते हैं, "हमने उनके लिए अपना कलेजा निकाल कर रख दिया था. अब उन्हें हमारी बात सुननी ही होगी. युवा दर्द में हैं. क्या वह चाहते हैं कि हम भी चाय-पकौड़ा बेचें? शायद हमें यही करना पड़ेगा. हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है. जल्दी ही सरकारी नौकरियों के लिए हमारी उम्र निकल जाएगी.”

मिश्रा कहते हैं कि अगले साल उनके पिता रिटायर हो रहे हैं और उससे पहले उन्हें नौकरी खोजनी है क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ जाएगी. वह कहते हैं, "बस अभी नहीं तो कभी नहीं. हमने एक क्रांति की शुरुआत की है जिसमें कोई नेता नहीं है और हर कोई नेता है क्योंकि हर कोई प्रभावित है.”

वीके/एए (रॉयटर्स)

दो भारतीयों की हत्या का आरोप झेल रहे इटली के दो नौसैनिकों के खिलाफ रोम की अदालत में चल रहा अभियोग खारिज कर दिया गया है. इन दो सैनिकों पर 2012 में केरल में दो मछुआरों की हत्या का आरोप था.

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इटली के वे दो सैनिक जिन पर दो भारतीयों की हत्या का आरोप था, अब पूरी तरह आरोप मुक्त हो गए हैं. सल्वातोरे जिरोने और मासीमिलानो लातोरे पर रोम की अदालत में चल रहा केस भी बंद कर दिया गया है.

रोम की एक अदालत ने यह आदेश इस आधार पर दिया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला बंद हो चुका है. इटली की समाचार एजेसियों के मुताबिक पिछले महीने वकीलों ने इस केस की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि अभियोग चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

इटली के रक्षा मंत्री लॉरेन्जो जुएरिनी ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि दोनों सैनिकों के लिए यह अच्छी खबर है. उन्होंने कहा, "इस तरह सालों से चल रहा यह मामला अपने नतीजे पर पहुंच गया है. रक्षा मंत्रालय ने इस दौरान कभी इन दोनों सैनिकों और उनके परिजनों को अकेला नहीं छोड़ा.”
10 करोड़ का मुआवजा

जिरोने और लातोरे ने फरवरी 2012 में दो भारतीय मछुआरों को गोली मार दी थी. वे समुद्री डाकुओं से एक इतालवी तेलवाहक जहाज की रक्षा के लिए तैनात थे और उसी दौरान भारत के दक्षिणी तट पर यह घटना हुई थी. इसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली जिस कारण इटली और भारत के रिश्तों में तनाव भी आया.

आखिरकार अप्रैल 2021 में भारत ने इटली की दस करोड़ रुपये के मुआवजे की पेशकश को स्वीकार कर लिया. यह समझौता हो जाने के बाद पिछले साल जून में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मारे गए दोनों मछुआरों के परिजनों को चार-चार करोड़ रुपये दिए जाएं जबकि दो करोड़ रुपये उस नाव के मालिक को दिए जाएं जिसमें ये मछुआरे सवार थे.

लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि इटली की अदालत में दोनों आरोपी सैनिकों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और भारत सरकार को उसके लिए सबूत उपलब्ध करवाने चाहिए.

द हेग में हुआ फैसला
इटली का तर्क था कि उसके नौसैनिक अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में थे और उन्होंने गोली इसलिए चलाई क्योंकि मछुआरों की नौका ने उनकी दूर रहने की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था. जिरोने और लातोरे इटली की सेना के विशिष्ट दल सान मार्को मरीन रेजीमेंट के जवान हैं.

भारत ने इस घटना को ‘समुद्र में दोहरा कत्ल' बताया था और दोनों सैनिकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. 2015 में इटली ने इस मामले में द हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ‘पर्मानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' में अपील की. द हेग स्थित कोर्ट ने इटली के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि दोनों सैनिक ‘इम्यूनिटी' के हकदार हैं.

इस फैसले के वक्त जिरोने दिल्ली स्थित इटली के दूतावास में नजरबंद थे. 2016 में उसी कोर्ट ने जिरोने को भारत से वापस इटली लौटने की इजाजत दे दी. उनके साथी लातोरे दो साल पहले ही इलाज करवाने के लिए भारत से इटली जा चुके थे.

वीके/एए (एएफपी, एपी)

फ्रांस ने बीते 52 सालों में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास पिछले साल 2021 में हासिल किया है. कोविड-19 की महामारी से जूझते यूरोपीय देश के आर्थिक आंकड़े हैरान करने वाले हैं. इसी साल फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं.

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शुक्रवार को जारी आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 7 फीसदी की दर से विकास किया है जो पिछले 52 सालों में सबसे ज्यादा है. ये हाल तब है जबकि पिछले साल में कोविड की महामारी ने लगातार आम लोगों और सरकार को परेशान किये रखा और अब भी इससे कोई राहत नहीं मिली है. यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस में महज तीन महीने बाद ही चुनाव होने हैं. इन आंकड़ों ने राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों की आर्थिक उपलब्धियों को देश के सामने रख दिया है. इस बात के पूरे आसार है कि इमानुएल माक्रों इस बार के चुनाव में भी उम्मीदवार होंगे.

आंकड़े जारी करने वाली सांख्यिकी एजेंसी आईएनएसईई ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था का आखिरी तिमाही में 0.7 फीसदी के दर से विकास हुआ. इससे पहले तीसरी तिमाही में विकास की दर 3.1 फीसदी थी. समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अर्थशास्त्रियों के हवाले से आखिरी तिमाही में 0.5 फीसदी के दर से विकास होने का अंदाजा लगाया था.

साल के आखिर में उम्मीद से अच्छे विकास दर का मतलब है कि 2021 के पूरे साल में अर्थव्यवस्था ने 7 फीसदी की दर से विकास किया है. इससे पहले 1969 में आर्थिक विकास दर इतना रहा था. कोरोना के पहले साल यानी 2020 में सख्त लॉकडाउन के कारण फ्रांस की अर्थव्यवस्था तकरीबन 8 फीसदी सिकुड़ गई थी. अब सात फीसदी का विकास दर हासिल करने का मतलब है कि उसने वापसी कर ली है.

वित्त मंत्री ब्रूने ले माय ने फ्रांस 2 टेलिविजन से कहा है, "फ्रेंच अर्थव्यवस्था ने शानदार वापसी की है और उसने आर्थिक संकट को दूर कर लिया है. हालांकि अभी भी पर्यटन और होटल जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां अभी भी समस्याएं हैं लेकिन ज्यादातर काफी मजबूत वापसी कर रहे हैं और नौकरियां पैदा हो रही हैं." कारोबार और ग्राहकों पर एक बार फिर कड़ी पाबंदियां हैं क्योंकि फ्रांस में कोविड-19 की पांचवीं लहर चल रही है और इसने संक्रमण को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है.

2022 में अर्थव्यवस्था ने नरमी के साथ शुरुआत की है लेकिन फ्रांस के सेंट्रल बैंक का कहना है कि मौजूदा लहर का आर्थिक असर बेहद कम होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था ने मोटे तौर पर महामारी के साथ जीना सीख लिया है. वरिष्ठ अर्थशास्त्री जेसिका हिंड्स का कहना है, "सब कुछ कहा जा चुका है, अप्रैल के राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंच तैयार है. इमानुएल माक्रों निश्चित रूप से 2021 के जीडीपी के नंबरों से खुश होंगे. हालांकि माक्रों फ्रेंच वोटरों को पांच साल और देने के लिए राजी कर पाएंगे या नहीं यह अभी तय नहीं है."

माक्रों के पास फिलहाल अपने रुढ़िवादी और धुर दक्षिणपंथी करीबी प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में अच्छी बढ़त है. उनके प्रतिद्वंद्वी पहचान की राजनीति और सुरक्षा को केंद्र में रख कर उन्हें चुनौती दे रहे हैं जहां माक्रों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. आईएनएसईई का कहना है कि अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में संकट से पहले के दौर में लौट गई है. यह वो समय था जब वैक्सीनेशन के अभियान ने जोर पकड़ा और सरकार ने कोविड-19 की पाबंदियां हटा दीं.

चौथी तिमाही में ग्राहकों ने अपने खर्चे बढ़ाए जिसकी वजह से विकास हुआ. हालांकि यह इससे पहले की तिमाही की तुलना में थोड़ा कम ही था. दूसरी तिमाही में जब लॉकडाउन के बाद कारोबारी गतिविधियां चालू हुईं तो ग्राहकों के खर्च ने 5.6 फीसदी तक की उछाल भरी थी. कारोबार में निवेश चौथी तिमाही में 0.8 फीसदी बढ़ा जो इससे पहले की तिमाही में महज 0.1 फीसदी बढ़ा था.

एनआर/एमजे (रॉयटर्स)

औरैया, 28 जनवरी | औरैया जिले में एक दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दूल्हे के बुरे व्यवहार से परेशान होकर दुल्हन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

ये घटना बिधूना थाना क्षेत्र के नवीन बस्ती की है।

उसके मना करने पर दोनों परिवारों में तीखी नोकझोंक हुई और दूल्हे ने वरमाला डालने से इनकार किया।

परिवारों ने दुल्हन को विवाह समारोह जारी रखने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया।

अंत में, पुलिस को बुलाया गया और मामले को सुलझाया गया। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के दिए गए उपहारों को वापस कर दिया। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | भाजपा ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 91 और उम्मीदवारों के नाम जारी किए। सूची में प्रमुख नामों में इलाहाबाद पश्चिम से क्रमश: मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और इलाहाबाद दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों से नान कुमार गुप्ता 'नंदी' शामिल हैं।

बीजेपी ने अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को खड़ा किया है। देवरिया से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है।

नई सूची के साथ, भाजपा ने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 295 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। पिछली छह सूचियों में भाजपा ने पहले चार चरणों के लिए 204 उम्मीदवारों की घोषणा की है।

बीजेपी ने मौजूदा उम्मीदवारों की सूची में नौ महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है।

नई सूची में भाजपा की महिला उम्मीदवार सिंधुजा मिश्रा (कुंडा), नीलम करवरिया (मेजा), आरती कोल (करांव), आरती तिवारी (गोशैंगंज), सरोज सोनकर (बल्हा), अनुपमा जायसवाल (बहरीच), नीलम सोनकर (लालगंज) मंजू सोनकर (मेहनगर) और सुनीता परिषद सिंह (जमानिया) हैं।

भाजपा ने 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लिए 107 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें गोरखपुर (शहरी) विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज जिले की सिराथू विधानसभा सीट से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नाम शामिल थे।

भाजपा ने 21 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 85 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की।

भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) ने उत्तर प्रदेश की शेष सभी सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। शेष सीटों के लिए नामों की घोषणा आने वाले दिनों में की जाएगी। पार्टी के एक सुप्रसिद्ध सूत्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने के लिए 25 जनवरी को सीईसी की बैठक हुई थी और लंबे विचार-विमर्श के बाद शेष सीटों के लिए नामों को अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च में सात चरणों में 10 फरवरी से शुरू होंगे। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 28 जनवरी | कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा की नातिन सौंदर्या शुक्रवार को यहां उनके आवासीय अपार्टमेंट में मृत पाई गईं। सौंदर्या येदियुरप्पा की दूसरी बेटी पद्मावती की बेटी थीं।

घटना का पता सुबह करीब साढ़े दस बजे तब चला, जब घरेलू सहायिका उन्हें नाश्ते के लिए जगाने गई थी।

जब उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला तो सहायिका ने दूसरों को सूचना दी।

अपार्टमेंट के कर्मचारी पहुंचे तो सौंदर्या को बालकनी की छत से फंदे से लटका हुआ पाया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

सौंदर्या और उनके पति नीरज ढाई साल से अपार्टमेंट में रह रहे थे।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बोरिंग अस्पताल भेज दिया गया है।

फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

रांची, 28 जनवरी | पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में 10-11 साल की उम्र वाले भाई-बहन की बेरहमी की हत्या कर दी गयी। दरिंदगी की हद तो यह कि हत्यारों ने दोनों बच्चों की एक-एक आंख भी निकाल ली। शुक्रवार को दोनों की लाशें एक खलिहान में मिलीं। हत्या का संदेह रिश्तेदारों पर ही जाहिर किया जा रहा है।

घटना जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडीहा के मांझी टोला की है। बच्चों के पिता प्रेम मरांडी के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। उनके अनुसार पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार नेहरू मरांडी गुरुवार की शाम दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया था। उसने कहा था कि थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चे वापस आ जायेंगे, पर काफी देर बाद भी जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो घरवाले नेहरू के घर पहुंचे। नेहरू ने कहा कि दोनों घर चले गये थे। परिजन रात भर उनकी तलाश में परेशान रहे। शुक्रवार की सुबह खबर मिली कि दोनों बच्चों के शव अंबाडीह गांव के बाहर खलिहान में पड़े हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

वारदात की जानकारी मिलते ही अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वारदात के बाद गांव में तनाव है। हत्यारों का सुराग हासिल करने के लिए डॉग स्क्वॉयड को बुलाया गया है। इस बीच नेहरू मरांडी घर से गायब है। पुलिस ने उसके माता-पिता को हिरासत में लिया है। गांव के कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। (आईएएनएस)

पटना, 28 जनवरी | आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली तथा ग्रुप डी की परीक्षा में एक की जगह दो परीक्षाएं लेने के खिलाफ शुक्रवार को छात्र संगठनों के बुलाए गए बिहार बंद को लेकर बंद समर्थक सड़क पर उतरे और सरकार का जमकर विरोध किया। इस दौरान बंद समर्थकों ने विरोध के कई अनोखे तरीके भी अपनाए।

कटिहार में छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर केतली में चाय लेकर बैठ गए तो हाजीपुर में राजद का एक कार्यकर्ता घोड़े पर सवार होकर बंद कराने निकला।

रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर बुलाए गए बिहार बंद को समर्थन कर रहे राजनीतिक कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। वैशाली जिले में अलग-अलग जगहों पर प्रदर्शन किया गया तथा सड़कों पर टायर जलाकर आवागमन बाधित किया गया।

इसी दौरान हाजीपुर- मुजफ्फरपुर मार्ग पर भगवानपुर के पास जाम करने राजद का एक कार्यकर्ता घोड़े पर सवार होकर पहुंच गया। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेल मंत्री का पुतला फूंका और इस्तीफा देने की मांग की।

इधर, कटिहार में भी बंद समर्थक सुबह से ही सड़कों पर नजर आने लगे। यहां युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने एनएच 31 पर समेली के पास सड़क जाम की और वहीं केतली में चाय लेकर आए और बेचने लगे। इस दौरान उन्होंने उन वाहन चालकों को भी चाय पिलाई जिनके वाहन जाम में फंस गए।

इस बीच, जहानाबाद में भी बंद समर्थक सड़क पर उतरे। बंद समर्थकों ने आंबेडकर चौक पर जेसीबी लगाकर सड़क पर आवागमन रोक दिया। इस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

बंद समर्थक एनटीपीसी परीक्षाफल में धांधली, आंदोलनरत छात्रों की गिरफ्तारी और उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे हैं।

छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंटस एसोसिएशन (आइसा) व नौजवान संगठन इनौस ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली तथा ग्रुप डी की परीक्षा में एक की जगह दो परीक्षाएं लेने के खिलाफ शुक्रवार को बुलाए गए बिहार बंद को लेकर बंद समर्थक सड़क पर उतरे। इस बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। (आईएएनएस)

लखनऊ, 28 जनवरी | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने शुक्रवार को 53 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की।

सूची में 15 मुस्लिम, 13 अपरकास्ट, 14 दलित और 11 पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को जगह दी गई है। इससे पहले मायावती ने गुरुवार को 59 नए टिकट घोषित किए थे, जिसमें दो पुराने प्रत्याशियों को बदल कर दो नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

बसपा ने लखनऊ में चार मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। मलिहाबाद (सुरक्षित) से जगदीश रावत, सरोजनीनगर से मोहम्मद जलीस खां, बक्शी का तालाब से सलाउद्दीन सिद्दीकी, लखनऊ पश्चिम से कमर रजा खां, लखनऊ उत्तरी से मोहम्मद सरवर मलिक, लखनऊ पूर्वी से आशीष कुमार सिन्हा, लखनऊ मध्य से आशीष चंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ कैंट से अनिल पाण्डेय तथा मोहनलालगंज (सुरक्षित) से देवेन्द्र कुमार सरोज को प्रत्याश बनाया है।

जारी हुई सूची में अवनीश खान उर्फ फूल बाबू बिसलपुर पीलीभीत, जाकिर हुसैन पलिया, लखीमपुर खीरी, मनमोहन मौर्य, निघासन गोला, गोकर्णनाथ, शिखा वर्मा श्रीनगर, मीरा, बानो, धौरहरा, मोहन बाजपेई, लखीमपुर, सरिता वर्मा, कस्ता को शकील अहमद सिद्दीकी, मोहम्मदी से राजेंद्र प्रसाद वर्मा, महोली खुर्शीद अंसारी, सीतापुर, रानू चौधरी, हरगांव, मोहम्मद जुनेद अंसारी, लहरपुर हाशिम अली, बिसवां मीसम से अम्मार रिजवी ,महमूदाबाद से श्याम किशोर, मिश्रिख से राहुल तिवारी, सवायजपुर से करण सिंह लोधी, शाहाबाद से सर्वेश कुमार जनसेवा, गोपामऊ से कमल वर्मा सांडी से कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, बिलग्राम मल्लावां से तिलक चंद्र राव, बालामऊ से अब्दुल मन्नान, संडीला से रामकिशोर पाल, बांगरमऊ से राजेंद्र गौतम, सफीपुर से विनय चौधरी, मोहन देवेंद्र सिंह उन्नाव से, प्रेम सिंह चंदेल भगवंत नगर से, विनोद कुमार त्रिपाठी पुरवा से।

सलाउद्दीन सिद्दीकी को बख्शी तालाब, मोहम्मद जलीस खान को सरोजनी नगर, कायम रजा खान को लखनऊ पश्चिम, मोहम्मद सरवर मलिक को लखनऊ उत्तरी, आशीष कुमार सिन्हा को लखनऊ पूर्वी, आशीष चंद्र श्रीवास्तव को लखनऊ मध्य, अनिल पांडे लखनऊ कैंट, देवेंद्र कुमार सरोज मोहनलालगंज, लाजवंती कुरील बछरावां से, शेर बहादुर सिंह लोधी हरचंदपुर

मोहम्मद अशरफ रायबरेली, ठाकुर प्रसाद यादव सरेनी, अंजलि मौर्य ऊंचाहार ,जयराम सिंह, तिंदवारी से रामसेवक शुक्ला, बबेरूं से गया चरण चरण दिवाकर, नरैनी से धीरज प्रकाश राजदूत बांदा, आदित्य सिंह पांडे, जहानाबाद, सुशील कुमार पटेल बिंदकी। अयूब अहमद फतेहपुर,चंदन सिंह रूपचंद सिंह पाल अयाह शाह ,फरीद अहमद हुसैनगंज दशरथ लाल सरोज खागा से प्रत्याशी बनाये गए हैं।

मायावती ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से धर्म व जाति की राजनीति हावी है, उससे तो लग रहा है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी तथा समाजवादी पार्टी की मिली भगत से हो रहा है। मायावती ने कहा कि मीडिया में भी ऐसी खबरें भरी पड़ी रहती हैं। भाजपा तथा समाजवादी पार्टी के जनता सतर्क रहे। यह दोनों चुनाव को हिन्दू-मुस्लिम व जातीय नफरती रंग देना चाहते हैं। (आईएएनएस)

पणजी, 28 जनवरी | पिछले साल जुलाई में भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित करने के महाराष्ट्र विधानसभा के पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के फैसले को साजिश बताते हुए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी सरकार को असंवैधानिक तरीके से काम करना बंद कर देना चाहिए। गोवा में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और राज्य विधानसभाओं में विधायी शक्ति के दुरुपयोग को पूरी तरह से संख्यात्मक बहुमत के आधार पर रोकेगा।

फडणवीस ने पणजी में संवाददाताओं से कहा, "कोर्ट ने खुद कहा कि हम आपके क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहते हैं, इसलिए असंवैधानिक कार्रवाई को सुधारें और उन्हें वापस लें। लेकिन, इस अभिमानी सरकार ने अवसर को ठुकरा दिया और आज, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है, इस वजह से निर्णय, बहुमत के आधार पर सत्ता के दुरुपयोग को पूरा नहीं किया जा सकेगा। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रखी गई एक मिसाल है।"

भाजपा नेता 14 फरवरी को गोवा में होने वाले चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव प्रभारी हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब यह पता लगाने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि विधायकों के निष्कासन का मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित एमवीए सरकार के शीर्ष नेतृत्व से मंजूरी के बिना ऐसा निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

फडणवीस ने कहा, "वास्तव में, निर्णय ऐसा है कि इस सरकार पर यह पता लगाने की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन था, जो सदन में गलत कहानियां सुनाने वाले थे, इन विधायकों को पीड़ित करने वाले कौन थे, यह पता लगाने की जरूरत है और उन जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों के निवासियों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए।"

"भले ही यह (निष्कासित करने का संकल्प) विधानसभा द्वारा लिया गया हो, निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। संकल्प को ट्रेजरी बेंच द्वारा लाया गया था और इसे बहुमत के साथ पारित किया गया था। इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, वरिष्ठ मंत्री और विधानसभा से बाहर के कुछ लोग भी शामिल हैं।"

इससे पहले शुक्रवार को, शीर्ष अदालत ने पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों पर 12 विधायकों के निलंबन को रद्द कर दिया था। (आईएएनएस)

पटना, 28 जनवरी | भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के एक हल्के विमान ने शुक्रवार को तकनीकी खराबी के कारण बिहार के बोधगया में आपात स्थिति में लैंडिंग की। एक अधिकारी ने बताया कि इसमें सवार एक प्रशिक्षु (ट्रेनी) सहित दो पायलट सुरक्षित हैं।

दो सीटों वाले विमान एम-102 का इस्तेमाल गया के वायु सेना स्टेशन द्वारा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि दो पायलट थे, जिनमें से एक विमान में प्रशिक्षण ले रहा था, तभी तकनीकी खराबी आ गई। दोनों पायलट बोधगया थाना क्षेत्र के बगदाहा बेली अहर गांव में कृषि क्षेत्र में विमान को उतारने में कामयाब रहे। प्रशिक्षण शुक्रवार सुबह ओटीए मैदान में शुरू हुआ था, जहां से इसने उड़ान भरी थी।

गया शहर के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों पायलट सुरक्षित हैं और विमान को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वायुसेना के अधिकारी विमान को अपने एयर बेस पर ले गए हैं।

घटना के बाद वायुसेना के अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और विमान को हटाया। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी जमा हो गए, जिन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग के कारण खेतों में फसल को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। फिलहाल टीएमसी ने इस मुद्दे संसद के बजट सत्र में उठाने का ऐलान किया है।

टीएमसी सांसद डोला सेल ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत में कहा, केंद्र में शासित बीजेपी सरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन) पर आईएएस-आईपीएस अधिकारियों का जिस तरह से ट्रांसफर करती रही है। जिस तरह से राज्य सरकारों के हक को मारती रही है। उसके खिलाफ हम देशभर में लड़ेंगे। संसद के बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाएंगे।

डोला सेन ने कहा केंद्र सरकार जिस तरह से निजीकरण को नीति अपना रही है, हम इस मुद्दे को भी संसद से सड़क तक उठाएंगे। उन्होंने कहा पार्टी ने संसद सत्र पर रणनीति बनाने के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई थी। बैठक में इन तमाम मुद्दों पर सहमति बनी है।

वहीं टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने शुक्रवार को कहा कि हम सत्र में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि इससे राज्य सरकार की शक्तिभंग होगी और संघीय सिद्धांत प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी संसद के बजट सत्र में भी बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव भी लायेगी।

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आईएएस कैडर नियम 1954 के प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग की थी।

ममता बनर्जी ने केंद्र के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि केंद्र का ये प्रस्ताव सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र का ये प्रस्ताव आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टकराव को बढ़ाएगा।

टीएमसी के अनुसार ये प्रस्ताव एकतरफा रूप से राज्य सरकारों को निर्देश है कि वे केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों (डेप्युटेशन) के लिए अनिवार्य रूप से अफसरों की संख्या तय रखें। टीएमसी सत्र में इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करेगी।

गौरतलब कि केंद्र सरकार ने हाल ही में आईएएस कैडर (नियम) में संशोधन के अपने प्रस्ताव पर राज्य सरकारों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आईएएस अधिकारियों की सूची भेजने को कहा था। इसी को लेकर बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने नाराजगी जाहिर की है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के 5वें संस्करण में भाग लेने की अंतिम तिथि 3 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आपसी बातचीत पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम - परीक्षा पे चर्चा की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। इसमें देश भर के और विदेश के छात्र, माता-पिता, शिक्षक उनके साथ बातचीत करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद कार्यक्रम जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए परीक्षाओं से होने वाले तनाव पर चर्चा करने और उसे दूर करने से सम्बंधित है।

इस कार्यक्रम का प्रारूप 2021 की तरह ऑनलाइन होना प्रस्तावित है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता का चयन एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण 28 दिसंबर, 2021 से शुरू हो चुका है, जो अब 3 फरवरी, 2022 तक जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही देश भर के छात्रों से यह सकारात्मक संवाद करने जा रहे हैं। 'परीक्षा पे चर्चा' नामक यह संवाद कार्यक्रम छात्रों के बीच परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संभवत फरवरी माह के दौरान ही देशभर के छात्रों से परीक्षा पे चर्चा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अधिक से अधिक छात्रों को प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

परीक्षा पे चर्चा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देशभर के छात्रों एवं अभिभावकों से कहा कि परीक्षा के तनाव और भय को करना हो दूर या सफलता का गुरु मंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'परीक्षा पे चर्चा' में सबका समाधान मिलेगा।

शिक्षा मंत्री ने छात्रों को इस संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते हुए तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के लिए छात्र पहले 27 जनवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 फरवरी कर दिया गया है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोरोना के मद्देनजर यह संवाद कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि जीवन को उत्सव के रूप में मनाने के लिए और परीक्षाओं से निकलने वाले तनाव को दूर करने के लिए यह चर्चा की जाती है। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का प्रारूप 2021 की तरह ऑनलाइन मोड में होना प्रस्तावित है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का संवाद में चयन एक ऑनलाइन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर छात्रों का विरोध उत्तर प्रदेश समेत बिहार में उग्र होने लगा है। छात्रों के समर्थन में उतर दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की, इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने कहा कि, भाजपा सरकार के तीन हथियार हैं जुल्म, ज्यादती और अत्याचार। आज जहां जहां भाजपा सरकार है वहां वहां युवाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। बिहार की डबल इंजन सरकार छात्रों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ विश्वासघात कर रही है।

गणतंत्र में युवाओं की इस ताकत के सामने जीत नहीं पाएगी तानाशाही भाजपाई हुकूमत। ये युवा लोकतंत्र की ताकत है और भविष्य के सपने आंखों में लिए निकले हैं, इनकी बात मान ले सरकार यही अच्छा होगा भाजपा सरकार के लिए, साथ ही साथ उन्होंने यह मांग भी की कि छात्रों एवं अध्यापकों पर दर्ज फर्जी एफआईआर तुरंत वापस लिए जाएं और बेरहमी से लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मी तुरंत सस्पेंड हों।

दरअसल एनटीपीसी सीबीटी-1 की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर उत्तर प्रदेश समेत बिहार में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने आरोप लगाया कि, परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रेलवे के कई बड़े अफसरों को शिकायत पत्र भेजा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस कारण उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा समूह की नौ कंपनियों की जांच करने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने जांच एजेंसियों के अधिकारियों को जांच रिपोर्ट एक निश्चित समय सीमा में दिए जाने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने अपने एक आदेश में कहा हम इस मामले में प्रतिवादियों द्वारा पारित 31 अक्टूबर, 2018, और 27 अक्टूबर, 2020 के आदेशों के संचालन, कार्यान्वयन और निष्पादन पर रोक लगाते हैं। इसके साथ ही उसके बाद शुरू की गई कार्रवाई और कार्यवाही, जिसमें कड़े उपाय और लुक-आउट नोटिस शामिल हैं, पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक रहेगी।

गौरतलब है कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी), मुंबई द्वारा पारित 31 अक्टूबर, 2018 के आदेश के अनुसार, तीन कंपनियों - सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज लिमिटेड, सहारा क्यू गोल्ड मार्ट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामलों की जांच का निर्देश दिया गया था।

इनके अलावा छह और कंपनियों - एंबी वैली लिमिटेड, किंग एंबी सिटी डेवलपर्स कॉपोर्रेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉपोर्रेशन लिमिटेड, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉपोर्रेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉपोर्रेशन लिमिटेड की भी जांच के आदेश दिए गए थे।

इस मामले में सहारा समूह ने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसे सरकारी आदेश में शामिल किया गया है कि कंपनियों के खिलाफ जांच क्यों आवश्यक है।

सहारा समूह ने तर्क दिया कि उस आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि निरीक्षकों द्वारा जांच रिपोर्ट तीन महीने की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी। हालांकि तीन महीने में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई और आज , तीन साल से अधिक समय बीतने के बावजूद, जांच अभी भी जारी है।

कंपनी का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता ने कहाकंपनी अधिनियम की धारा 212(3) में कहा गया है कि जहां किसी कंपनी के मामलों की जांच केंद्र सरकार द्वारा एसएफआईओ को सौंपी गई है, वह अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को उस अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी जो आदेश में तय है। वर्तमान मामले में आदेश तीन महीने का था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में प्रतिवादियों द्वारा तीन महीने की अवधि के बाद जांच जारी रखना वैधानिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।

उन्होंने आगे कहा, यहां तक कि धारा 219 (ए) से (डी) के प्रावधानों में स्पष्ट है कि इस समय के दौरान जांच के तहत कंपनी और अन्य कॉरपोरेट बॉडी के बीच कुछ संबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन छह कंपनियों की जांच की जानी है और पिछली तीन कंपनियों की जांच की जा रही है, उनके बीच संबद्धता पर यह पूरी तरह से अस्पष्ट और मौन है।

याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका का स्पष्ट रूप से विरोध किया है कि छह कंपनियां किसी भी प्रासंगिक समय पर पहले से ही जांच के दायरे में आने वाली तीन कंपनियों की सहायक कंपनियां या होल्डिंग कंपनियां नहीं रही हैं। इस प्रकार से जांच का यह आदेश अवैध और वैधानिक मानकों के खिलाफ है। (आईएएनएस)

मोटर दुर्घटना दावों से काटे गए टीडीएस की धनराशि इनकम टैक्स विभाग के पास जमा होते होते 600 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा की हो गई है. अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इन पैसों को लोगों को लौटाने का तरीका निकालने को कहा है.

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

सड़क दुर्घटना के मामलों में जब पीड़ितों को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलता है तब कंपनियां मुआवजे में से 10 से 20 प्रतिशत की दर पर टीडीएस काट लेती हैं. यह टीडीएस इनकम टैक्स विभाग के पास जमा हो जाती है और पीड़ित अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते समय इसे विभाग से वापस मांग सकते हैं.

लेकिन पिछले कई सालों से मुआवजों पर कटा हुआ यह टीडीएस विभाग के पास जमा होता जा रहा है और अब इसका मूल्य 600 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है और सरकार से इन पैसों को लोगों को लौटाने के तरीके खोजने के लिए कहा है.

600 करोड़ से कहीं ज्यादा

इसी समस्या से जुड़े एक मुकदमे में सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं एन विजयराघवन और विपिन नायर ने अदालत को बताया कि लावारिस पड़ी यह धनराशि 2017 में ही 600 करोड़ हो गई थी और अब तो यह कई गुना बढ़ गई होगी.

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि संभव है कि जिन लोगों को यह टीडीएस सरकार से वापस मांग लेना चाहिए था उन्हें इसके बारे में जानकारी ना हो. पीठ ने यह भी कहा कि संभव है कि उन लोगों की आय भी कम हो और वो इनकम टैक्स के दायरे में ही ना आते हों.

पीठ ने कहा कि ऐसे में केंद्र सरकार को इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और यह राशि लोगों तक वापस पहुंच सके इसका कोई रास्ता निकालना चाहिए.

टीडीएस सही या गलत

इसी मुकदमे के दौरान पीठ के सामने यह समस्या भी लाई गई थी कि इस टीडीएस को कहीं 10 प्रतिशत की दर से काटा जाता है तो कहीं 20 प्रतिशत और इसके लिए एक दर निर्धारित करने की जरूरत है. केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि 10 प्रतिशत दर को ही सामान्य दर बनाने का प्रयास किया जा रहा है.

कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जान याचिका भी आई थी जिसमें अधिवक्ता अमित साहनी ने मांग की थी कि दुर्घटना मुआवजों के मामलों में टीडीएस काटना गलत है और इसे रद्द कर देना चाहिए. लेकिन दिसंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को यह कह कर नामंजूर कर दिया था कि याचिकाकर्ता इस प्रावधान से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है.

अदालत ने कहा था कि इस तरह की याचिका किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही लाई जानी चाहिए और इसे जन याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता. इतना कह कर अदालत ने याचिका में इस तरह की टीडीएस की वैधता पर उठाए गए सवाल पर टिप्पणी करने से मना कर दिया था. (dw.com)

भारत की मेजबानी में हुए एक सम्मेलन में पांच मध्य-एशियाई देश- कजाखस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हुए. इनमें से चार देशों के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 25 जनवरी को बात की थी.

  (dw.com)

भारत और पांच मध्य-एशियाई देशों के बीच हुई बातचीत में क्षेत्रीय सहयोग और अफगानिस्तान में बढ़ते मानवीय संकट से निपटने पर सहमति बनी है. भारत की मेजबानी में 27 जनवरी को हुए इस वर्चुअल सम्मेलन में मध्य-एशियाई देश - कजाखस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल थे. भारत और चीन - दोनों मध्य-एशिया तक अपनी पहुंच मजबूत करने में जुटे हैं. चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, चीनी राष्ट्रपति ने 25 जनवरी को कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं से बात की थी.

भारत के पास फिलहाल जमीन के रास्ते मध्य-एशिया तक पहुंचने का रास्ता नहीं है. पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान और मध्य-एशिया तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता. ऐसे में भारत का इरादा समुद्री रास्ते से मध्य-एशिया तक पहुंच बढ़ाने का है. सम्मेलन में भारत की देखरेख में विकसित किए जा रहे ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना में आपसी सहयोग पर सहमति बनी है. अफगानिस्तान समेत ये पांचों मध्य-एशियाई देश जमीन से घिरे हैं, इसलिए समुद्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट उनके लिए भी अच्छा मौका है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पांचों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट के लिए एक साझा कार्यकारी समूह बनाने पर सहमति बनी है.

तालिबान के शासन से पहले भारत अफगानिस्तान का बड़ा सहयोगी रहा है. ऐसे में भारत के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने का बड़ा मकसद इस इलाके में व्यापार करना और अपनी मौजूदगी बनाए रखना है. चाबहार से करीब 80 किलोमीटर दूर, पाकिस्तान के ग्वादर में एक बड़ा पोर्ट बनाया जा रहा है. पाकिस्तान इसे चीन के पैसे से विकसित कर रहा है. ये चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी 'वन बेल्ट, वन रोड' परियोजना का हिस्सा है. ऐसे में व्यापार, सामरिक रणनीति और कूटनीति के लिहाज से मध्य-एशिया की खासी अहमियत है. यही वजह है कि भारत और चीन यहां पकड़ मजबूत करने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं. भारत ने हाल ही में चाबहार पोर्ट के इलाके में रेलवे लाइनों और सड़कों का जाल बिछाने के लिए 50 करोड़ डॉलर खर्च करने का फैसला किया है.

सम्मेलन के बाद जारी साझा बयान में सभी देशों ने अफगानिस्तान का "सही प्रतिनिधित्व करती, समावेशी सरकार बनाने" के लिए प्रतिबद्धता जताई है. तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों समेत देश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति एक बड़ी चिंता बनी हुई है. ऐसी आशंका भी है कि तालिबान के राज में अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने और नशे की चीजें पहुंचाने के लिए किया जा सकता है. इसके अलावा सम्मेलन में समुद्री परिवहन, सूचना प्रोद्योगिकी, ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है.

इस शीर्ष सम्मेलन से पहले दिसंबर 2021 में विदेश मंत्री स्तर के सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की थी. भारत के इन पांचों देशों के साथ कूटनीतिक रिश्ते रहे हैं. भारत ने उज्बेकिस्तान को सीवेज सिस्टम, सड़कें और आईटी सेक्टर विकसित करने के लिए 45 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है. इसके अलावा 2020 में इन पांच देशों में ऊर्जा, तकनीक, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में विकास के लिए 1 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की थी.

आरएस/आरपी (एपी,आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश के करीब 20 फीसदी मुसलमान मतदाताओं पर सभी पार्टियों की नजर है और मतदाताओं को भी इन पार्टियों से कुछ उम्मीदें हैं. जानकार आगामी पांच राज्यों के चुनाव को 2024 के आम चुनाव के लिए सेमीफाइनल भी बता रहे हैं.

  डॉयचे वैले पर जावेद अख्तर, आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में मुस्लिम वोटों के बंटवारे से चुनावी जीत को आसान बनाती आई है. कई ऐसी सीटें होती हैं जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाता है. बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में चुनाव 80 फीसदी बनाम 20 फीसदी होगा. विपक्ष ने इस बयान को ध्रुवीकरण करने वाला बयान बताया. हालांकि बीजेपी पर हमेशा से ही बहुसंख्यक की राजनीति करने के आरोप लगते आए हैं.

पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सियासी गर्मी यूपी में ही महसूस की जा रही है. अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. पंजाब के अलावा बाकी चार राज्यों में बीजेपी सत्ता में है.

लेकिन सभी की निगाहें देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी पर हैं. चुनाव के नतीजे बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दलों व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

2014 में जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से देश के मुसलमानों के खिलाफ एक राजनीतिक नफरत की लहर चली है. ऐसे में मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कहना है कि खासकर यूपी में चुनाव मुसलमानों की राजनीतिक समझ और बुद्धि की परीक्षा है. 

कौन हैं धर्मनिरपेक्ष

मुस्लिम बुद्धिजीवी इस बात से सहमत नहीं हैं कि मुस्लिम वोट अर्थहीन हो गए हैं. हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मुस्लिम राजनीतिक नेताओं को हराने के लिए उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है. वह इसके लिए बीजेपी की जगह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हैं.

राजनीतिक जागरूकता में सक्रिय संगठन मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. तस्लीम अहमद रहमानी ने कहा, ''थोड़ा सा अंतर है. हिंदू वोट खोने के डर से तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में नहीं उतारती. वो चाहती है कि मुस्लिम नेता उनके करीब ना आए."

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "जहां तक ​​आम मतदाताओं का सवाल है, बीजेपी समेत हर राजनीतिक दल मुस्लिम वोट को महत्वपूर्ण मानता है." हालांकि दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडी (आईओएस) के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम ने कहा कि देश के इतिहास को बदलने की कोशिश करने वाली पार्टियां मुसलमान उम्मीदवारों को महत्व नहीं देती. इसकी वजह आम है. डॉ. आलम का मानना ​​है कि मुसलमानों को 'नीतिगत' दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. डीडब्ल्यू से वे कहते हैं, "मुसलमानों को पहले यह देखना चाहिए कि किस उम्मीदवार के जीतने की सबसे अधिक संभावना है और वह भारतीय संविधान की सुरक्षा और देश के विकास को लेकर कितना ईमानदार है. हमें सही उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहिए. और हमें ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ जागरूकता बनानी चाहिए जो उपयुक्त नहीं है."

मुस्लिम उम्मीदवार जीत क्यों नहीं सकते? 

उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 140 निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता 20 से 70 प्रतिशत हैं. लेकिन उनमें से अधिकांश में बीजेपी उम्मीदवार सफल होते हैं. डॉ. रहमानी का कहना है कि जिम्मेदारी मुस्लिम वोटरों की नहीं बल्कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की है. डॉ. रहमानी कहते हैं, "हर कोई जानता है कि एक समुदाय के पास किस सीट पर कितने वोट हैं, इसलिए जहां मुस्लिम वोट 30 प्रतिशत से अधिक है, वहां भी सभी धर्मनिरपेक्ष दल अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं. इसलिए वोट बंट जाते हैं और बीजेपी आसानी से जीत जाती है."

उन्होंने कहा कि यूपी में पहले चरण के तहत जहां 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होना है, दूसरे दलों ने 13 सीटों पर तीन मुस्लिम उम्मीदवार और छह सीटों पर दो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं. उनका कहना है कि इस तरह से बीजेपी विरोधी पार्टियों ने 19 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत की संभावना कम कर दी है.

2017 के यूपी विधानसभा चुनावों में प्रमुख धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों ने 172 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण केवल 24 ही जीत सके. मुस्लिम उम्मीदवार 84 सीटों पर दूसरे और 64 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहे. इससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 67 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी.

मुसलमानों की रणनीति

डॉ. रहमानी ने सुझाव दिया है कि राज्य स्तर पर किसी एक राजनीतिक दल को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि धर्मनिरपेक्ष दलों के उम्मीदवारों को उनकी जीतने की क्षमता के आधार पर समर्थन दिया जाना चाहिए. और गैर सरकारी संगठनों और दबाव समूहों को ऐसे उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना चाहिए. उनका कहना है अकेले यूपी में ऐसी 140 सीटों पर ऐसा अभियान चलाया जा सकता है.

डॉ. आलम ने इस मुद्दे के एक अन्य पहलू की ओर इशारा करते हुए कहा, "मुसलमानों की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वे एक अच्छे उम्मीदवार के लिए कड़ी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके जीत जाने के बाद उससे कोई नाता नहीं रखते हैं और वे यह सोचते हैं कि जीता हुआ उम्मीदवार उनके पास आएगा."

आम धारणा के उलट मुस्लिम बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह पूरी तरह सच नहीं है कि भारत में मुस्लिम नेतृत्व की कमी है. उनका कहना है कि नेतृत्व का मुद्दा दोतरफा है.

डॉ. आलम नेतृत्व के मुद्दे को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, "अगर एक घर में आग लग जाती है और लोग डर के मारे घर से भाग रहे होते हैं, तो वे पीछे मुड़कर भी नहीं देखते. जो आग लगी थी वह अभी भी जल रही है या बुझ गई है. भारतीय मुसलमानों का भी यही हाल है. कुछ अच्छे मुसलमान नेता भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं."

थिंक टैंक आईओएस के अध्यक्ष डॉ. आलम ने कहा, "यह मुसलमानों पर निर्भर है कि वे किस तरह का नेतृत्व चाहते हैं. देश में मुसलमानों को जज्बाती नहीं होना चाहिए बल्कि उनके अंदर जज्बा होना चाहिए." (dw.com)

भोपाल, 28 जनवरी | देश के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा एक ऑन लाइन चर्चा के दौरान असुरक्षा बढ़ने की बात कहे जाने पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डा नरोत्तम मिश्रा ने तीखा हमला बोला है और उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक तक बता डाला। राजधानी में संवाददाताओं ने हामिद अंसारी के बयान और उस पर सामने आ रही प्रक्रियाओं पर पूछ गए सवाल का जवाब देते हुए गृहमंत्री डा मिश्रा ने कहा,

जैसे-जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे टुकड़े-टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब हो रहे हैं।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, देश ने हामिद अंसारी को दो-दो बार उपराष्ट्पति बनाया लेकिन वैश्विक मंच पर देश के खिलाफ बातें कर उन्होंने संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है।

गृहमंत्री ने आगे कहा,कांग्रेस के नेता चाहे कमल नाथ हों जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे। चाहे दिग्विजय सिंह हांे, सलमान खुर्शीद हो या राशिद अल्वी हो, ये किसी भी इस स्तर पर राष्ट विरोधी बातें करने और देष केा अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते है कि देश केा बदनाम करने का जो प्रोपोगंडा है, वह धीरे-धीरे सबके सामने आ रहा है।
(आईएएनएस)
 

मुंबई, 28 जनवरी | स्टैंड अप कॉमेडियन अमित टंडन ने कहा कि महामारी हमारे देश में बहुत लंबे समय से दुख का मूल कारण रही है और इसे बदलने और कुछ खुशियां फैलाने का समय आ गया है। अमित ने कहा कि मुझे लगता है कि शो 'गुडनाइट इंडिया' सही समय पर आया है। यह निश्चित रूप से सभी दर्शकों के लिए अपने परिवार के साथ आराम करने और जोर से हंसने के लिए एकदम सही है। इसके साथ हमारा केवल एक प्रयास, उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का है, जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

'गुडनाइट इंडिया' कॉमेडी से प्रभावित हुए बिना आपको और आपके परिवार को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के लिए है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | कांग्रेस के कई नेता दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामियों के वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू किए गए एक कैंपेन की प्रतिक्रिया के रूप में किया जा रहा है। इस बीच, 5 राज्यों में विधानसभा सभा चुनाव और दिल्ली के नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हर मुद्दे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया कैंपेन शुरू किया है। इसके जरिए दिल्ली के लोगों से दिल्ली सरकार के अच्छे कामों की वीडियो बनाकर पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश के लोगों से शेयर करने को कहा गया है। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से केजरीवाल के इस कैंपेन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।

कांग्रेस नेता ने एक वीडियो में अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ बातों का जिक्र किया और बताया कि किस तरह ये सीएम आम जनता को गुमराह करके झूठ बोलते हैं।

दरअसल कांग्रेस इस बार दिल्ली में बन रहे फ्लाईओवर के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गई है। इसी मुद्दे पर संदीप दीक्षित ने अपनी वीडियो में कहा कि, सीएम ने हर मुद्दों पर झूठ बोला है। वो बहुत झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आज कुछ ऐसे झूठ उजागर करूंगा जो पिछले 3 -4 सालों से सीएम हर दिन बिना किसी तथ्य के बोलते रहे हैं।

संदीप के मुताबिक, इस झूठ बोलने के पीछे एक मकसद है खुद को ईमानदार साबित करने का और पुरानी सरकारों को बेईमान साबित करने का, सीएम ने कई बार दावा किया कि हमने फ्लाईओवर कम कीमत में बनाये क्योंकि हम एक ईमानदार सरकार थे, लेकिन सच कुछ और है।

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मुताबिक, साल 2011 में शीला दीक्षित जी की सरकार के दौरान तमाम फ्लाईओवर बनते थे, वहीं पीडब्ल्यूडी को एक तकनीक समझ में आई उस तकनीक से पैसा बचाया जा सकता था। इसके बाद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में अपनी केबिनेट में यह निर्णय लिया कि हम नई तकनीक का इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने कहा, दिल्ली के आजादपुर में एक फ्लाईओवर का 2012 में कांग्रेस की सरकार में एक एस्टीमेट बना 247 करोड़ और नई तकनीक के माध्यम से 2013 में जब टेंडर दिया गया तो घट कर आया 182 करोड़ रुपये बना। इसके बाद 150 करोड़ में 2015 में जाकर पुल बनता है। इस वक्त केजरीवाल की सरकार थी, तो यह पैसा कांग्रेस की सरकार में बचा लेकिन हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया और सीएम इसी को लेकर सब जगह बताते हैं।

इसी तरह अन्य पुल बने और यही हुआ, जिसपर केजरीवाल कहते हैं कि हमारी सरकार में हुआ, लेकिन काम सारा कांग्रेस की सरकार में हुआ। दोनों पुलों को ईमानदार कांग्रेस की सरकार हुई, लेकिन कभी सीएम ने यह सच बताया ?

इसके अलावा संदीप दीक्षित ने कांग्रेस कार्यकतार्ओं से अपील करते हुए कहा कि, यह आंकड़े इनके लोगों तक लेकर जाए और सवाल पूछे कि ईमानदार सरकार कौन थी ? (आईएएनएस)

पटना, 28 जनवरी | छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंटस एसोसिएशन (आइसा) व नौजवान संगठन इनौस ने आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में कथित धांधली तथा ग्रुप डी की परीक्षा में एक की जगह दो परीक्षाएं लेने के खिलाफ शुक्रवार को बुलाए गए 'बिहार बंद' को लेकर बंद समर्थक सड़क पर उतरे। इस बंद का कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। बिहार बंद को लेकर राजद कार्यकर्ता हाजीपुर, पटना में कई जगहों पर उतरे और सडक पर आगजनी की। पटना और गांधी सेतु पर जन अधिकार पार्टी (जाप) कार्यकर्ता उतरे और सडकों पर आगजनी कर आवागमन रोका गया। इसके अलावे पटना में एक मार्च निकाला गया।

इधर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और अरवल में भी आइसा के बंद समर्थक सड़क पर उतरे और सडक जाम की। हालांकि इस क्रम में आंदोलनरत छात्र कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं।

इस दौरान कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जाम के कारण आवगमन ठप हो गया।

बंद समर्थक एनटीपीसी परीक्षाफल में धांधली, आंदोलनरत छात्रों की गिरफ्तारी और उनको झूठे मुकदमे में फंसाने के विरोध कर रहे हैं।

इधर, बंद समर्थक आइसा के कार्यकर्ता दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप भी रेलवे ट्रैक पर उतरे और ट्रेनें रोकी। सुपौल में भी बंद समर्थक सडक पर उतरे। बंद के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा जा रहा है।

इधर, बंद को लेकर रेलवे स्टेशनों से लेकर सडकों तक पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

इस बीच, कई कोचिंग संस्थानों ने छात्रों से अब प्रदर्शन नहीं करने की अपील की है। संस्थानों का कहना है कि रेलवे ने उनकीर करीब करीब सभी मांगें मान ली है, इस कारण अब आंदेालन को कोई औचित्य नहीं है।

इधर, बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि छात्रों की मांग पर सहमति बन गई है और अब ग्रुप डी की दो की जगह एक परीक्षा ली जाएगी। भाजपा के नेता सुशील मोदी ने बताया कि दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी लंबी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि छात्रों की दोनों प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। रेलवे अब ग्रुप डी की दो की जगह एक परीक्षा लेगा और एनटीपीसी के परिणाम एक उम्मीदवार-यूनिक रिजल्ट फॉमूर्ला लागू होगा। (आईएएनएस)

आरा, 28 जनवरी | बिहार के भोजपुर जिले के चरपोखरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह एक नर्तकी को उस समय गोली मार दी गई, जब वह एक शादी समारोह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर वापस अपने घर लौट रही थी। इस घटना में नर्तकी घायल हो गई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पीरो की रहने वाली संजना कुमारी गुरुवार की रात सिकरहटा थाना क्षेत्र के बागर गांव में एम शादी समारोह में प्रोग्राम करने के बाद शुक्रवार को छत्तीसगढ की एक नर्तकी सहित कुछ अन्य लोगों के साथ एक चार पहिया वाहन से वापस लौट रही थी।

इसी दौरान चरपोखरी के बरनी मोड़ के समीप हथियारबंद बदमाशों ने उनकी गाड़ी को रूकवाकर गाड़ी के शीशे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। इसमें एक गोली संजना कुमारी को जा लगी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए।

चरपोखरी के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार ने बताया कि बदमाशों की संख्या दो से तीन बताई जा रही है, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और जख्मी हालत में नर्तकी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 28 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए इसे रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि निलंबन केवल सदन के एक सत्र के लिए हो सकता था। इसने आगे कहा कि भाजपा के 12 विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव अवैध था और इसे अप्रभावी घोषित कर दिया।

19 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में सदन में कथित कदाचार और दुर्व्यवहार के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

निलंबित विधायकों के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, मुकुल रोहतगी, नीरज किशन कौल और सिद्धार्थ भटनागर ने तर्क दिया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं को अधिवक्ता सिद्धार्थ धर्माधिकारी और अभिकल्प प्रताप सिंह ने सहायता प्रदान की।

वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सुंदरम ने तर्क दिया कि एक सदस्य को एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित करने का कार्य संविधान द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि केवल निहित शक्ति का प्रयोग करने से सदन संविधान के विपरीत कार्य कर सकता है और कोई भी प्रारंभिक शक्ति संविधान या मौलिक अधिकारों से परे नहीं जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि निलंबन का कोई औचित्य नहीं है, जो निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को प्रभावित करता है। रोहतगी ने जोर देकर कहा कि 1 साल के निलंबन का निर्णय पूरी तरह से तर्कहीन है, क्योंकि प्राकृतिक न्याय का अनुपालन नहीं किया गया था।

सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने देखा था कि जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करना, विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह पीठासीन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करना, 'निष्कासन से भी बदतर' था।

निलंबन तब हुआ जब विधायकों ने तत्कालीन अध्यक्ष भास्कर जाधव को बोलने के लिए पर्याप्त समय देने से इनकार करने के लिए दुर्व्यवहार किया था।

निलंबित भाजपा विधायकों में आशीष शेलार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कछ, अभिमन्यु पवार, संजय कुटे, राम सतपुते, पराग अलवानी, कीर्तिकुमार भंगड़िया और हरीश पिंपले शामिल हैं। (आईएएनएस)

एक तरफ राज्य में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत तथा दूसरी तरफ अदालतों की तल्ख टिप्पणी के बाद बिहार में लागू शराबबंदी कानून में एक बार फिर बड़े बदलाव की तैयारी है.

    डॉयचे वैले पर मनीष कुमार की रिपोर्ट-

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में दूसरी बार संशोधन का प्रस्ताव लाया जा रहा है. इसके तहत पहली बार यदि शराब पीते पकड़े गए तो वहीं जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा. दोबारा पकड़े जाने पर जेल की हवा खानी पड़ेगी. इसके साथ ही शराब से संबंधित सामान्य मामलों में भी राहत देने पर विचार किया जा रहा है.

नालंदा और सारण जिले में जनवरी माह में जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव में पांच लोगों की मौत हो गई तथा दो अन्य को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया.

इन सभी लोगों ने 26 जनवरी के जश्न में शराब पार्टी का आयोजन किया था. देसी शराब पीने के चंद घंटों के अंदर ही एक-एक करके लोगों ने अपनी जान गवां दीं. हर बार की तरह पुलिस-प्रशासन ने इनकार करने के बजाय प्रथम दृष्टया ही स्वीकार कर लिया कि जहरीली शराब पीने से पांच लोगों की मौत हुई है. संभवत: पहली बार ऐसा हुआ है.

पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार सिंह ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि सभी ने शराब पी थी. अवैध रूप से शराब बनाकर उपलब्ध कराने वालों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है.''

शराबबंदी को लेकर पुलिस व प्रशासनिक तंत्र पहले से ही निशाने पर रहा है. नालंदा की घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उस अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों की मौत का कारण अजीबो-गरीब बीमारी बताना नहीं होता है.

जायसवाल ने कहा,‘‘इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन शराब माफिया से मिला हुआ है और उसकी करतूतों को छुपाने का काम कर रहा है. शराब के अवैध कारोबार को खत्म करना है तो भ्रष्ट प्रशासन तंत्र, संलिप्त पुलिस व माफिया की तिकड़ी को खत्म करना होगा.''
क्यों किया जा रहा संशोधन?

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में पहली बार 2018 में संशोधन किया गया था. इसके तहत शराब पीते हुए पकड़े जाने के अपराध को जमानती बनाया गया. पुलिस स्टेशन से ही जमानत देने का प्रावधान किया गया. पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े गए व्यक्ति को 50,000 रुपये का जुर्माना देकर रिहा करने का प्रावधान किया गया.

तब रिहाई का अधिकार कोर्ट के पास था जबकि मूल कानून में दस साल की जेल का प्रावधान था. हालांकि इस पर खास अमल नहीं किया गया. अब दूसरी बार का संशोधन प्रस्ताव दरअसल शराबबंदी कानून को लागू करने के तरीके को लेकर हो रही आलोचनाओं तथा अदालतों की फटकार के बाद लाया जा रहा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भी इस कानून में दूरदर्शिता का अभाव बताया था तथा कहा था कि इस वजह से हाईकोर्ट में जमानत के आवेदनों का अंबार लग गया है. जमानत के एक साधारण मामले को निपटाने में कोर्ट को एक साल का वक्त लग जा रहा है. मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली पीठ ने बीते 11 जनवरी को शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों को अग्रिम व नियमित जमानत को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की 40 अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इन मामलों ने अदालतों को अवरुद्ध कर दिया है. पटना हाईकोर्ट के 14-15 जज केवल इन मामलों की ही सुनवाई कर रहे हैं.  

आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी कानून के उल्लंघन में चार लाख लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जमानत के करीब बीस हजार मामले लंबित पड़े हैं. इसके साथ ही राज्य की 59 जेलों के 70,000 कैदियों में करीब 25,000 इस कानून के उल्लंघन के आरोपित हैं.

पटना हाईकोर्ट ने भी राज्य में शराबबंदी के बावजूद इसकी बढ़ते मामलों की संख्या तथा हर दिन पकड़े जाने वाली शराब को लेकर एतराज जताया था. बेगूसराय के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कोर्ट यह क्यों नहीं माने कि शराब के अवैध व्यापार का नेटवर्क चलाने वाले माफिया की पुलिस से साठगांठ है. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अब तक कितने बड़े सप्लायर या माफिया पकड़े गए हैं. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि भारी मात्रा में शराब की बरामदगी तो हो रही है लेकिन शराब की तस्करी में लगे सिंडिकेट को पुलिस पकड़ नहीं पाई है. सिर्फ वही लोग पकड़े जा रहे हैं जो शराब को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं. इनमें सबसे ज्यादा ट्रक ड्राइवर और छोटे लोग ही हैं.  

कोर्ट में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में चल रहे 30-40 प्रतिशत मामले शराब पीने वालों के खिलाफ हैं. इस कानून में किए जा रहे संशोधन का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों में कमी लाना तथा शराब माफिया व तस्करों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है. विदित हो कि इस साल जनवरी महीने के 15 दिनों में पांच हजार लोग गिरफ्तार किए गए हैं तथा एक से 15 जनवरी के बीच करीब डेढ़ लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई है.

क्या हो सकते हैं बदलाव?
सूत्रों के अनुसार, प्रदेश में शराबबंदी कानून में दूसरी बार किए जा रहे संशोधन में शराब की बिक्री अब संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी तथा इस काम में लगे लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी. यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि ऐसा कोई भी पदार्थ जो शराब में बदला जा सकता है वह मादक द्रव्य की श्रेणी में आएगा.

आमलोगों के मद्देनजर सबसे अहम संशोधन का प्रस्ताव यह है कि कोई व्यक्ति यदि पहली बार शराब पीते पकड़ा जाएगा तो वह जुर्माना देकर छूट सकेगा. वहीं जुर्माना नहीं भरने वाले दोषी व्यक्ति को एक माह के लिए जेल भेज दिया जाएगा. दरअसल, ऐसे मामले काफी संख्या में आ रहे थे कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य से किसी वैवाहिक या अन्य कार्यक्रम में बिहार आया और जानकारी के अभाव में उसने शराब का सेवन किया या फिर उसके पास से शराब बरामद की गई तो उसे सीधे जेल भेज दिया जाता था. पहली बार पकड़े गए ऐसे लोगों से अब फाइन लेकर उन्हें छोड़ दिया जाएगा.

अगर कोई व्यक्ति बार-बार शराब पीता पकड़ा गया तो उसे जुर्माना और जेल दोनों हो सकता है. इसके साथ ही शराब पीने तथा बेचने के आरोप में पकड़े गए लोगों के लिए अलग-अलग कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है, ताकि त्वरित गति से मामलों का निपटारा किया जा सके. इस उद्देश्य से न्यायालयों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है. अब इससे जुड़े मामलों का ट्रायल एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर या इससे ऊपर रैंक के अधिकारी भी कर सकेंगे.

यह भी प्रस्ताव आ सकता है कि जिस जगह से शराब बरामद होगी उस जगह को एएसआई भी सील कर सकेगा तथा जब्त शराब को सुरक्षित स्थल पर ले जाना यदि संभव नहीं होगा तो उसे डीएम के निर्देश पर बरामदगी स्थल पर ही नष्ट किया जा सकेगा. इसके लिए डीएम अपनी ओर अधिकारी प्रतिनियुक्त करेंगे. वहीं नए संशोधन में शराब के धंधे में पकड़े गए वाहनों को भी जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान किया जा सकता है. इसके साथ ही शराब बेचने व बनाने में शामिल अपराधियों की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का भी प्रस्ताव है. यह अधिकार सरकार के पास होगा और इसके तहत राज्य के बाहर के शराब तस्करों की संपत्ति की भी जब्ती की जाएगी.

संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर गृह तथा विधि विभाग के पास भेजा गया है. संभावना है कि आगामी बजट सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा. उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा, ‘‘मद्य निषेध विधेयक में संशोधन प्रस्ताव पर काफी लंबे समय से विचार चल रहा है. नए संशोधन प्रस्ताव में शराब पीकर पकड़े जाने के मामले में सुनवाई का अधिकार एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को दिए जाने की तैयारी है. जुर्माने की राशि क्या होगी, यह अभी तय नहीं है.'' (dw.com)