सिंगापुर के प्रधानमंत्री द्वारा अपने संसद में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का जिक्र किया जाना भारत सरकार को नागवार गुजरा है. गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिंगापुर के राजदूत को तलब किया.

     डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को सिंगापुर के राजदूत को तलब किया और उनके प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराई. भारतीय मीडिया ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की टिप्पणी गैरवाजिब थी.

सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली शिन लॉन्ग ने कुछ दिन पहले अपनी संसद में एक बहस के दौरान भारत के बारे में कहा था कि वहां की लोकसभा में लगभग आधे सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो नेहरू के भारत से अब तक की लोकतांत्रिक राजनीति में हुए पतन का संकेत है.

सिंगापुर भारत का प्रमुख साझीदार है और दोनों देशों के नेतृत्व के संबंध काफी अच्छे रहे हैं. हालांकि भारत सरकार द्वारा एक सहयोगी देश के राजदूत को तलब करना असामान्य है, लेकिन भारत सरकार विदेशों में हो रही टिप्पणियों को लेकर खासी संवेदनशील रही है.

एक दिन पहले भारत ने ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल (ओआईसी) की टिप्पणी पर ऐतराज जताया था. इस्लामिक देशों के संगठन ‘ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन' (OIC) ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जताई थी, जिसे भारत ने इसे अंदरूनी मामलों में दखल बताया.

सिंगापुर में क्या हुआ?
बुधवार को सिंगापुर में देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर बहस के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का जिक्र आया. वहां के प्रधानमंत्री ली शिन लॉन्ग ने कहा, "चीजें जुनून के साथ शुरू होती हैं. जो नेता आजादी के लिए लड़े और उसे हासिल किया, वे अद्वितीय होते हैं. उनका हौसला, संस्कृति और क्षमता अद्भुत होती है. वे आग से गुजर कर आए और देश के नेता व नायक बने. वे लोग डेविड बेन-गुरियन, जवाहर लाल नेहरू जैसे होते हैं, और हमारे पास अपने भी ऐसे नेता हैं.”

इसके बाद लॉन्ग ने भारत की मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि देश अब नेहरू के भारत जैसा नहीं रहा. उन्होंने कहा, "नेहरू का भारत अब, कुछ मीडिया समाचारों के मुताबिक, ऐसा हो गया है जहां लगभग आधे सांसदों के खिलाफ अपाराधिक मामले चल रहे हैं, और इनमें बलात्कार और कत्ल के मामले भी शामिल हैं. हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि इनमे से कई आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.”
सिंगापुर की स्थिति पर हुई बहस

यह बहस एक स्थानीय सांसद वर्कर्स पार्टी की रईसा खान पर लगे झूठ बोलने के आरोपों के कारण हो रही थी. प्रधानमंत्री लॉन्ग ने कहा कि सिंगापुर के लोग अपने नेताओं और संस्थाओं पर तभी भरोसा कर पाएंगे जबकि सरकार निष्ठा को सर्वोच्च स्थान देगी और ऐसे मानक स्थापित करेगी, जो सबके लिए बराबर हों.

लॉन्ग ने इस्राएल के हालात पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "आज कई राजनीतिक व्यवस्थाएं ऐसी हो चुकी हैं जिन्हें उनके संस्थापक पहचान तक नहीं पाएंगे. बेन-गुरियन का इस्राएल ऐसा हो गया है कि वहां दो साल में चार चुनावों के बाद भी बड़ी मुश्किल से कोई सरकार बनी. और, देश के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी अपराधिक आरोप झेल रहे हैं और कई तो जेल भी जा चुके हैं.”

अपने 40 मिनट के भाषण में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने कहा, "सिंगापुर को वैसा होने से क्या रोक सकता है? कुछ भी नहीं. हम कोई दूसरे देशों से ज्यादा समझदार या गुणी नहीं हैं. आधुनिक सिंगापुर ऐसी किसी व्यवस्था के साथ नहीं जन्मा है जो उसे विफल होने से रोक सके.”

भारत में आरोपी नेता
पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 363 विधायकों और सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की है. ये ऐसे मामले हैं जहां अदालत ने आरोपों को अनुमति दी है.

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने पिछले साल अगस्त में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा था कि 296 विधायकों और 67 सांसदों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें सबसे ज्यादा 83 नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं. कांग्रेस 47 सदस्यों के साथ दूसरे नंबर पर है जबकि तृणमूल कांग्रेस (25) तीसरे नंबर पर है.

तत्कालीन रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी नेताओं में चार केंद्रीय मंत्री और राज्य के 35 मंत्री भी शामिल थे. केंद्रीय मंत्रियों में संजीव कुमार बालियान, सत्यपाल सिंह बाघेल, कैलाश चौधरी और अश्विनी कुमार चौबे का नाम था, जिनके खिलाफ अपहरण, डकैती और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर अपराधों में मामले दर्ज थे. (dw.com)
 

पटवारी, क्लर्क और कांस्टेबल जैसी नौकरियों के लिए पंजाब के पोस्ट ग्रैजुएट युवा साल दर साल इंतजार करते चले जा रहे हैं. क्या है ऐसे समाज का भविष्य जहां युवाओं की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो रही है?

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

जालंधर की एक जानी मानी लाइब्रेरी में बैठे अरुण कुमार और उनके साथी सरकारी नौकरियों में भर्ती की परीक्षाओं और बेरोजगारी से जद्दोजहद करने की तैयारी एक साथ कर रहे हैं. अरुण को पोस्ट ग्रैजुएट हुए चार साल हो गए हैं. उनके पास वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम कॉम) और शिक्षा में स्नातक (बीएड) की डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं है.

वो बताते हैं कि उन्होंने और वहां बैठे उनके सभी साथियों ने तीन से चार सरकारी नौकरियों के इम्तिहान पास भी कर लिए हैं. इम्तिहान पास किये हुए भी 6-7 महीने हो गए हैं लेकिन उनका भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है क्योंकि परीक्षा करवाने और आवेदन की फीस ले लेने के बाद सरकार भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया को लेकर खामोश हो गई है.

साल दर साल बर्बाद
किसी को कुछ नहीं मालूम कि उसका चयन हुआ भी है या नहीं, भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी भी या नहीं और बढ़ेगी भी तो कब बढ़ेगी. अरुण अकेले नहीं हैं जिन्होंने इस मरीचिका के पीछे अपनी जिंदगी के चार महत्वपूर्ण साल गंवा दिए.

उनके साथी नवदीप सिंह ने चार सालों पहले कानून की पढ़ाई (एलएलबी) पूरी कर ली थी. उन्होंने कुछ ही महीनों पहले पंजाब सरकार में क्लर्क के पद के लिए इम्तिहान पास किया लेकिन इस मामले में आगे की प्रक्रिया जैसे किसी शून्य में लटकी हुई है.

नवदीप बताते हैं कि पिछले चार सालों में राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में भर्तियों की घोषणा ही नहीं की जिनके लिए वो अपनी योग्यता के हिसाब से आवेदन कर सकें. साथ ही उन्हें यह डर भी है कि इन नौकरियों में उम्र की एक सीमा भी होती है और जल्द ही वो इस सीमा को पार कर जाएंगे.

इसी तरह ग्रैजुएट अक्षय भगत पांच सालों से, पोस्ट ग्रैजुएट विजय भी पांच सालों से, रवि दो सालों से और इनके जैसे न जाने और कितने युवा कितने ही सालों से पटवारी, क्लर्क, कांस्टेबल आदि जैसी सरकारी नौकरी पाने के बस मौके का इंतजार कर रहे हैं.

सरकारी नौकरी की चाह
विजय बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करना बंद कर दिया है क्योंकि वो बार बार यही पूछते हैं कि "क्या अभी तक तैयारी ही कर रहे हो?"

ऐसे में अगर आप स्वावलम्बी हों तो दर्द दोगुना हो जाता है. पढ़ाई पूरी किए सालों बीत जाने के बाद अभी तक माता पिता से पैसे लेकर अपना गुजारा करना विजय को इतना अखरता है कि वो जोमाटो में डिलीवरी पहुंचाने की पार्ट टाइम नौकरी करते हैं.

निजी क्षेत्र की नौकरियां इन नौजवानों को नहीं लुभातीं. इनका कहना है कि क्लर्क के पद पर उन्हें कम से कम 19,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा जब कि निजी कंपनियां या तो महामारी काल में नौकरियां ही नहीं दे रही हैं या वेतन आठ-दस हजार रुपयों से ज्यादा मासिक वेतन नहीं दे रही हैं. उसके ऊपर से सरकारी नौकरी में रोजगार की सुरक्षा की जो गारंटी है वो निजी क्षेत्र में मिलेगी नहीं.

केंद्र सरकार की संस्था एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पिछले विधान सभा चुनावों के समय बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत थी. जुलाई 2021 में जारी किए एनएसओ के 2019-20 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर थी 7.4 प्रतिशत. यानी पांच सालों में कुछ नहीं बदला.

कहीं नहीं है नौकरी
निजी संस्था सीएमआईई के अनुसार पंजाब में इस समय कम से कम आठ लाख लोग बेरोजगार हैं और पिछले पांच सालों में करीब चार लाख लोगों की नौकरी गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं जबकि ज्यादा लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी गणना सरकार नहीं करती.

कुछ अर्थशास्त्रियों का यहां तक मानना है कि अगर असंगठित क्षेत्र को भी ले लें तो आप पाएंगे कि पंजाब में कम से कम 20 लाख लोग बेरोजगार हैं. कैसे दूर होगी इनकी बेरोजगारी? किसके पास हैं इतनी नौकरियां?

एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब सरकार में इस समय सिर्फ 12,946 नौकरियां उपलब्ध हैं, जबकि नौकरी के लिए पंजीकरण कराने वालों की संख्या 13 लाख से भी ज्यादा है. निजी क्षेत्र में नौकरियां तो इस से कम संख्या में हैं ही (सिर्फ 10,910), निजी नौकरियों के लिए आवेदक भी बहुत कम हैं (12,041).

जालंधर की उस लाइब्रेरी में उन युवाओं की व्यथा सुनते सुनते मैं यह भी सोच रहा था कि यह कितनी बड़ी त्रासदी है कि इतनी तालीम हासिल कर लेने के बाद भी लोग 19,000 की मासिक वेतन वाली लेकिन स्थिर नौकरी का इस तरह से पीछा कर रहे हैं कि उसके चक्कर में अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल दर साल गंवाते चले जा रहे हैं.

जाने कब खत्म होगा इनका यह इंतजार और जाने कब खत्म होगा समाज का यह दुर्भाग्य. (dw.com)

टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर में कई देश चीन पर निर्भरता घटाना चाहते हैं. भारत भी इस दिशा में आक्रामक प्रयास कर रहा है. भारत की ड्रोन नीति इसी प्रयास का एक पहलू है.

   डॉयचे वैले पर अविनाश द्विवेदी की रिपोर्ट-

भारत सरकार तकनीकी उपकरणों के निर्माण और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आक्रामक कोशिशें कर रही है. इस साल गणतंत्र दिवस के जश्न में इसकी एक झलक देखने को मिली, जब भारत में निर्मित करीब 1000 ड्रोनों ने रायसीना पहाड़ियों के ऊपर आसमान को रौशन कर दिया. शाम को लयबद्ध उड़ते ड्रोन आकाश में भारत का नक्शा और महात्मा गांधी की तस्वीर जैसी कई जटिल कलाकृतियां बना रहे थे.

यह सिर्फ गणतंत्र दिवस का जश्न नहीं था, टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते असर को दिखाने की कोशिश भी थी, और इसके केंद्र में थे ड्रोन. इससे जोड़कर देखें तो गणतंत्र दिवस के सिर्फ 11 दिन बाद ही भारत के विदेश निर्मित ड्रोन पर पूरी तरह से बैन पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

ड्रोन को सरकारी प्रोत्साहन
पिछले साल तक भारत का रुख ड्रोन को लेकर ऐसा नहीं था. यहां सामान्य ड्रोन रखना भी आसान नहीं था. लेकिन पिछले महीनों में सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाकर, न सिर्फ इसके रखने के नियम आसान बनाने की कोशिश की है बल्कि इसके तमाम अलग-अलग तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का काम भी किया है.

जैसे कृषि संबंधी कामों में ड्रोन के इस्तेमाल की छूट और पीएम स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लोगों की संपत्तियों के सर्वे के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है. हाल ही में सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि 1 लाख से भी ज्यादा गांवों में इस टेक्नोलॉजी से भूमि सर्वे का काम किया जा चुका है. यानी भारत के लगभग 17 फीसदी गांव अब तक इस तकनीक से मापे जा चुके हैं.

लेकिन दाम अब भी रोड़ा
हालांकि जानकार अभी भारत में ड्रोन ईकोसिस्टम की स्थिति को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं. ड्रोन एंटरप्रेन्योर डॉ. सरिता अहलावत कहती हैं कि ड्रोन को आम दोपहिया जैसा इस्तेमाल करने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना पूरा होना अभी आसान नहीं है. अहलावत के स्टार्टअप बॉटलैब डायनामिक्स ने ही गणतंत्र दिवस पर करतब दिखाने वाले ड्रोन तैयार किए थे. उनका स्टार्टअप दिल्ली आईआईटी के संरक्षण में काम करता है.

नए प्रयासों से वह खुश हैं लेकिन कहती हैं, "जो कदम उठाए गए हैं, उन्हें कुछ साल पहले ही उठा लिया जाना चाहिए था." भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री को घरेलू या रक्षा जरूरतें पूरा करने के लिए वह परिपक्व मानती हैं लेकिन कहती हैं लेकिन स्वीकार करती हैं कि भारतीय ड्रोन अब भी आयातित चीनी ड्रोन के मुकाबले बेहद महंगे हैं.

इसलिए ड्रोन बैन, पुर्जे नहीं
जानकार कहते हैं कि भारत निर्मित ड्रोन के महंगे होने की वजह भारत में ड्रोन ईकोसिस्टम का न के बराबर होना है. यही वजह है कि सरकार ड्रोन आयात पर तो बैन लगा सकी लेकिन ड्रोन पुर्जों का अब भी आयात किया जा सकता है. ड्रोन बनाने के लिए जरूरी मोल्डिंग, माइक्रो कंट्रोलर, डायोड और रजिस्टर जैसी चीजों का निर्माण भारत में न के बराबर होता है. इसके अलावा अच्छे ड्रोन के लिए गुणवत्ता वाली मोटर और लीथियम आयन बैटरी का निर्माण भी भारत में नहीं होता. इसके चलते ड्रोन निर्माता इन चीजों का चीन जैसे देशों से आयात करते हैं.

इस स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल ड्रोन और उसके पुर्जे बनाने के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना की शुरुआत की थी और हाल ही में अगले तीन सालों में ड्रोन निर्माताओं को 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बात भी कही है. सरकार को उम्मीद है कि अगले तीन सालों में इस सेक्टर में 50 अरब रुपये का निवेश होगा और साल 2026 तक ड्रोन सेक्टर भारत में करीब दो अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगा.

सुरक्षा नजरिए से भी जरूरी मसला
लेकिन विदेशी ड्रोन बैन किए जाने के पीछे बढ़ता ड्रोन व्यापार एकमात्र वजह नहीं है. भारत इसे सुरक्षा का मसला भी मानता है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैन भारतीय वायुक्षेत्र से चीनी ड्रोन बाहर रखने की कोशिश भी है. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत दुनियाभर में नामी चीन की बड़ी ड्रोन कंपनी एसजेड डीजेआई टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोनमेकर को सुरक्षा लिहाज से भी रोकना चाहता था क्योंकि उसे चिंता है कि यह कंपनी भारत की कुछ रणनीतिक जानकारियों जैसे पुलों और बांधों की स्थिति का ब्यौरा चीनी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साझा करती है.

वैसे डिफेंस ड्रोन के मामले में भारत अभी काफी हद तक अमेरिकी, इस्राएली और रूसी ड्रोनों पर निर्भर है. ये डिफेंस ड्रोन कठिन परिस्थितियों के हिसाब से बनाए जाते हैं, जो लद्दाख जैसे इलाकों में ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होते हैं. ये अच्छे कैमरों और बढ़िया जीपीएस सिस्टम से लैस होते हैं और कई किलो का वजन उठा सकते हैं. हालांकि भारत में भी डिफेंस ड्रोन का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है. भारतीय जानकार इसे इंटेलिजेंस जरूरतों के हिसाब से अच्छा मानते हैं.

ड्रोन शक्ति बनने की ओर बढ़ा दिया कदम
हाल ही में भारतीय कंपनी आईडिया फोर्ज ने भारतीय सेना के साथ मिलिट्री ड्रोन बनाने की करीब 1.5 अरब रुपये की डील की है. यह कंपनी पहले ही सेना को हजारों ड्रोन सप्लाई कर चुकी है. डील के महत्व को कंपनी के जनरल मैनेजर नवीन नवलानी के इस बयान से समझा जा सकता है, "यह डील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का साकार रूप है. इलाकों पर बाज जैसी नजरें बनाए रखने से सेना गलवान जैसी घटनाओं को टाल सकेगी." यानी एक ओर चीन पर निर्भरता कम करना और दूसरी ओर रणनीतिक महत्व.

हालांकि ज्यादातर जानकार मानते हैं कि भारत में ड्रोन निर्माण के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और ईकोसिस्टम बनाने में अभी पांच से दस साल लगेंगे. और अभी जरूरी यह रहेगा कि सरकार ने जो सुधार और प्रोत्साहन शुरू किया है, उसे अच्छी तरह से लागू किया जाए. तब तक सस्ते विदेशी पुर्जे आयात कर देश में ही ड्रोन निर्माण का काम एक सही दिशा होगी. (dw.com)

कर्नाटक में छात्राओं को कॉलेज में हिजाब के साथ जाने पर रोक दिया गया, इसके विरोध में छात्राएं धरने पर बैठ गईं. डीडब्ल्यू ने कानून के जानकार के साथ साथ हिजाब वाली लड़कियों से बात की है और उनके विचार जानने की कोशिश की.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट-

कर्नाटक के जूनियर कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने के विरोध में कुछ हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आ गए. अब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है और हाईकोर्ट ने धार्मिक पोशाक पहनकर स्कूल और कॉलेज आने पर रोक लगाई हुई है. लेकिन हिजाब को लेकर जो विवाद एक छोटे से कॉलेज से शुरू हुआ क्या उसे वहीं निपटाया जा सकता था.

इस सवाल के जवाब में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी के पूर्व चांसलर जफर सरेशवाला कहते हैं कि इस मामले में पूरा नुकसान उन बच्चियों का हो रहा है जो शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल और कॉलेज जाती हैं.

उन्होंने डीडब्ल्यू से कहा, "जब लड़कियों को हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने से मना किया गया तो उन्हें विरोध में बैठने की जरूरत नहीं थी. लड़कियों के मां-बाप अपने स्तर पर स्कूल और प्रशासन से दखल की मांग कर सकते थे और इस मुद्दे पर बातचीत कर सकते थे." वे आगे कहते हैं, "सोशल मीडिया के इस दौर में चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं. लड़कियां विरोध में बैठ गईं और उसका रिएक्शन हुआ और अब मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा है और पूरे मुल्क में बड़ा मसला बन गया है."

"हिजाब से सुरक्षा का एहसास"
हिजाब पहनने वाली बीए प्रथम वर्ष की छात्रा फातिमा उस्मान डीडब्ल्यू से कहती हैं कि उन्हें हिजाब से सुरक्षा का एहसास होता है और यह उनकी निजी पसंद है. वे कहती हैं, "हिजाब पहनने के लिए मुझे किसी ने नहीं कहा है ना ही मेरे माता-पिता ने ऐसा करने के लिए कहा है. मैंने खुद ही हिजाब पहनना चुना है." जब उनसे पूछा गया कि उन्हें किस तरह से सुरक्षा का एहसास होता है तो वे कहती हैं, "जब मैं शहर में हिजाब पहनकर जाती हूं तो मुझे कोई नहीं देखता है."

फातिमा कहती हैं कि हिजाब उनकी धार्मिक पहचान का हिस्सा है लेकिन उसे पहनने के लिए किसी ने दबाव नहीं डाला है.

एक और छात्रा ने डीडब्ल्यू को बताया कि वह पहले हिजाब नहीं पहनती थी लेकिन उसने इसे पहनने से पहले कई किताबों का अध्ययन किया और उसके बाद ही इसे पहनने का फैसला किया. मैंगलुरू में पढ़ने वाली गौसिया कहती हैं, "हिजाब पहनने पर हमें कोई परेशान नहीं करता है और हमें इज्जत मिलती है. हिजाब पहनना हमारा हक है." साथ ही वह हिजाब पहनने का एक और कारण भी बताती हैं, "कुछ लोग तो लड़कियों को इज्जत से देखते हैं लेकिन कुछ लोगों की नजरें बुरी होती हैं और हमें नहीं पता होता है कि कौन अच्छा और कौन बुरा इंसान है."

नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के वाइस चांसलर डॉ. फैजान मुस्तफा कहते हैं कि उनका निजी तौर पर मानना है कि लड़कियों को हिजाब के मुकाबले शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए. वे कहते हैं कि उनका निजी तौर पर मानना है कि लड़कियों को सभी वर्ग के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और विचार साझा करने चाहिए. लेकिन वो यह भी कहते हैं कि कोई अपना मौलिक अधिकार छोड़ नहीं सकता है. अगर किसी पुरानी पीढ़ी ने अपने मौलिक अधिकार को छोड़ दिया है तो नई पीढ़ी उस अधिकार के लिए आवाज उठा सकती है.

वे कहते हैं कि इस मामले पर देश का संविधान क्या कहता है वह रीति और रिवाज के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण है. वह यह भी मानते हैं कि इसपर राजनीति हो रही है. मुस्तफा कहते हैं, "फिर भी वे बच्चियां हैं और उन्हें सिर्फ हिजाब के कारण पढ़ाई से रोकना यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है. धर्म की आजादी में संबंधित व्यक्ति बहुत अहम है. हमारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि धर्म की आजादी एक व्यक्ति का ईश्वर से रिश्ता है."

फैजान अमेरिका की एक कंपनी का उदाहरण देते हैं कि हिजाब के कारण एक महिला को नौकरी नहीं दी जा रही थी, जिसके बाद वहां के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह भेदभाव है. भारत के कई हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के कई फैसलों में कहा है पसंद का अधिकार मौलिक अधिकार का सार है.

वहीं सरेशवाला कहते हैं कि इस मुद्दे से सबसे ज्यादा नुकसान उन लड़कियों का हुआ है जो कॉलेज नहीं जा पा रही हैं. सरेशवाला के मुताबिक, "होगा क्या, 15 दिन एक महीने में मामला सुलझ जाएगा, सबकी दुकानें चल जाएंगी, लेकिन उन बच्चियों का क्या जिनकी दो महीने बाद परीक्षाएं हैं. उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा."

हिजाब के समर्थन में बहस तेज
इस बीच सैकड़ों बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है. पत्र में कहा गया है कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को लेकर भी उतने ही चिंतित हैं, जिसमें मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोक दिया गया है.

पत्र में आगे कहा गया है कि जिला प्रशासन द्वारा मुस्लिम लड़कियों और महिला शिक्षकों को स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश करने से पहले अपना हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो न केवल उनका बल्कि पूरे मुस्लिम समुदाय और भारतीय संविधान का अपमान है.

मुस्तफा कहते हैं कि अगर किसी का मानना है कि उसे अपना सिर ढंकना है तो भारतीय संविधान ने उसे यह अधिकार दिया है कि वह अपना सिर ढंक लें और सिखों के लिए पगड़ी की इजाजत संविधान में ही दी गई है. वे कहते हैं, "हमारा तो नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. बेटी को तब भी पढ़ाओ जब उसने अपने सिर को ढंक रखा है." (dw.com)

रांची, 17 फरवरी| झारखंड में कोयले की बंद पड़ी 71 खदानें अब इलाके में रोशनी फैलाने का माध्यम बनेंगी। कोयला मंत्रालय ने ऐसी खदानों में सौर ऊर्जा की इकाइयां लगाने का फैसला किया है। इन इकाइयों से उत्पादित होने वाली बिजली आस-पास के इलाकों में सप्लाई की जायेगी।

कोयला मंत्रालय ने पूरे देश में 293 बंद पड़ी खदानों को चिह्न्ति किया है, जहां सोलर प्लांट की यूनिट लगाई जा सकती हैं। कोयला मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वर्ष 2023-24 तक कोल इंडिया ने सौर ऊर्जा की इकाइयों से 3000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इस योजना पर साढ़े पांच हजार करोड़ से भी अधिक की राशि खर्च होने का अनुमान है।

झारखंड सहित पूरे देश में कोयले की सैकड़ों खदानें अलग-अलग वजहों से बंद हैं। सरकार में लंबे वक्त से ऐसे खदान क्षेत्रों के आदर्श उपयोग की योजनाओं पर विचार-विमर्श होता रहा है। इसे लेकर विशेषज्ञ समितियों ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। इनके आधार पर यह तय किया गया है कि बंद खदानों को ऊर्जा उत्पादन के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विकसित किया जाये। झारखंड में जिन बंद खदानों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए चिह्न्ति किया गया है, उनमें 42 खदानें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और 29 खदानें सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की हैं। सबसे ज्यादा ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (इसीएल) की 84 खदानें इस परियोजना के लिए चुनी गई हैं।

बंद कोयला खदानों में जमा पानी का उपयोग सिंचाई और मछली पालन के लिए किये जाने की भी योजना पर काम जल्द शुरू किया जायेगा। कोल इंडिया में कई बंद खदानों में जमा पानी को फिल्टर कर पेयजल के रूप में उपयोग किये जाने के प्रोजेक्ट पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ खदानों को पार्क एवं वन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है। (आईएएनएस)

 भुवनेश्वर, 17 फरवरी | ओडिशा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 10 करोड़ रुपये के चिटफंड धोखाधड़ी मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यहां यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि चिटफंड फर्म ऑरोक्सा डील मल्टीट्रेड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड के अपर लाइन मेंबर्स शरत कुमार नायक और प्रभात रंजन दास को बालासोर जिले में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है।

चिटफंड कंपनी के निदेशक और प्रमोटर बाबू सिंह कुशवाहा को 13 फरवरी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था।

जांच के दौरान, ईओडब्ल्यू ने पाया कि कंपनी ऑरोक्सा डील मल्टीट्रेड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड वर्ष 2019-2020 के दौरान ओडिशा के बालासोर शहर में किराए के भवन में काम कर रही थी।

उस समय, कुशवाहा ने अपने सहयोगियों शरत कुमार नायक और प्रभात रंजन दास के साथ ज्यादा रिटर्न के झूठे वादे करके लगभग 500 निवेशकों से 10 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे और बाद में उन्हें धोखा दिया था।

उन्होंने विभिन्न आकर्षक योजनाओं के तहत विभिन्न घरेलू सामानों / इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सीधी बिक्री पर ज्यादा रिटर्न वाले कैश बैक ऑफर का लालच देकर निवेशकों को धोखा दिया।

कंपनी द्वारा एकत्र की गई जमा राशि पोंजी योजनाओं और बाइनरी योजनाओं के अलावा और कुछ नहीं है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि फर्म का व्यवसाय मॉडल एक साधारण पिरामिड संरचना है, जो एक द्विआधारी योजना के रूप में काम करता है जिसमें शुरूआती प्रवेशकर्ता पैसा कमाते हैं और जैसे-जैसे निवेशकों की संख्या बढ़ती है, योजना एक समय में ध्वस्त हो जाती है।

उन्होंने कहा, इस प्रकार, प्रत्यक्ष बिक्री विपणन और व्यापार के नाम पर छल और धोखाधड़ी को छुपाया जाता है। (आईएएनएस)

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बुधवार देर रात एक हल्दी रस्म के दौरान कुएं में डूबने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है. मृतकों में महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं

(dw.com)

कुशीनगर जिले के नौरंगिया गांव में शादी समारोह के दौरान दुर्घटनावश कुएं में गिरने से महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई. ये महिलाएं हल्दी रस्म के लिए जमा हुईं थीं और कुएं के ऊपर रखे स्लैब पर खड़ीं थीं. इसी दौरान वह स्लैब टूट गया और महिलाएं कुएं में जा गिरीं.

शादी की रस्म के लिए जमा हुए लोग अचानक हुए हादसे से बदवास हो गए. शादी वाले घर में अचानक मातम फैल गया और पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई. कुशीनगर के नौरंगिया गांव में किसी तरह से स्थानीय लोगों ने कुएं में गिरे लोगों को बाहर निकाला लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. अधिकारियों के मुताबिक शादी में महिलाएं और बच्चे एक पुराने कुएं को ढके स्लैब पर बैठे थे. स्लैब भारी वजन के कारण टूट गया और उसके ऊपर बैठे लोग कुएं में गिर गए. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 13 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेताओं ने इस हादसे पर दुख जताया है. मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, "उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है.  इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है."

दूसरी ओर हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे ऐलान किया गया है. पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार की सहायता दी जाएगी, वहीं जिला प्रशासन से मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार की सहायता का ऐलान किया गया है. पुलिस ने कुएं में और शव होने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया है.

 

चेन्नई, 16 फरवरी | तमिलनाडु लोक स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के लिए बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों और समुद्र तटों सहित सभी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर लोगों का टेस्ट करेगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (डीपीएच) द्वारा जारी किए गए पहले के दिशा-निर्देशों में एक बदलाव है, जिसमें उन संक्रमित लोगों के संपर्कों का टेस्ट किया जाता है, जिनमें लक्षण या 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग बिना लक्षण या दूसरी बीमारी होते हैं।

जैसे-जैसे कोरोना मामले घट रहे हैं, वैसे-वैसे कोविड -19 टेस्ट रणनीति को बदल दिया गया है।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन ने बुधवार को एक बयान में कहा कि सभी लक्षण वाले लोग, पॉजिटिव टेस्ट करने वाले लोगों के संपर्क, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण वाले सभी लोग और सांस लेने में कठिनाई वाले लोग गैर-कोविड वार्ड में भर्ती हैं। अस्पतालों में भी कोविड की जांच की जाएगी।

गर्भवती माताओं और अलग-अलग विकलांग लोग अपने लक्षणों या दूसरी बीमारी के बावजूद टेस्ट के लिए पात्र हैं।

राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने यह भी कहा कि कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में उपयोग की जाने वाली सुविधाओं को अब संबंधित अधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से सौंपा जाएगा और अगले 15 दिनों में इसकी समीक्षा की जाएगी।

हालांकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा करने के बाद ही यह फैसला करेगा।

बयान में यह भी कहा गया है कि राज्य में 91 फीसदी लोगों को पहली खुराक मिली है और करीब 71 फीसदी लोगों को दूसरी खुराक मिली है। हालांकि, अभी तमिलनाडु में 1.13 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक लेनी है।

इसमें कहा गया है कि 18-44 और 60 से अधिक आयु वर्ग के 45 लाख लोगों ने अभी तक अपनी पहली खुराक नहीं ली है। 15-18 आयु वर्ग में 81 फीसदी लोगों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली है। (आईएएनएस)

इस्लामिक देशों के संगठन ‘ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (OIC) ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता जताई है. भारत ने इसे अंदरूनी मामलों में दखल बताया है.

   डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) ने संयुक्त राष्ट्र और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं.

भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर चिंता जताते हुए ओआईसी ने हाल ही में हरिद्वार में हुई धर्म संसद का जिक्र किया, जहां कथित तौर पर हिंदू नेताओं द्वारा मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया गया था. साथ ही, कर्नाटक में मुस्लिम छात्रों को हिजाब पहनने से रोकने और सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ अभद्रता पर भी चिंता जताई गई है.

भारत से अपील
ओआईसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, "मुसलमानों और उनके धर्मस्थलों पर लगातार होते हमले, विभिन्न राज्यों में लाए जा रहे मुस्लिम-विरोधी कानून और संरक्षण प्राप्त हिंदुत्व संगठनों निराधार आरोप लगाकर द्वारा मुसलमानों पर हमले इस बात का संकेत हैं कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है.”

ओओईसी ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, खासकर मानवाधिकार काउंसिल से इस बारे में जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है. संगठन ने भारत से अपील की है कि मुस्लिम आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उन्हें उनके जीवन जीने के तरीकों को मानने की आजादी मिले. साथ ही ओआईसी ने भारत से यह आग्रह भी किया है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती अपराधों और हिंसा को अंजाम देने वालों को सजा सुनिश्चित हो.

भारत का जवाब
ओआईसी के बयान पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान जारी कर कहा, "हमने देखा है कि भारत से जुड़े एक मामले पर जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक गुमराह करने वाला और अभिप्रेरित बयान दिया है.”

बागची ने कहा कि ओआईसी की सोच ही सांप्रदायिक है. उन्होंने कहा, "भारत में समस्याओं को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर संवैधानिक तरीकों से देखा-समझा और सुलझाया जाता है. ओआईसी सेक्रेटेरिएट की सांप्रदायिक सोच इन मूल्यों को नहीं समझ सकती. ओआईसी पर अपने निहित उद्देश्यों से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले बदमाश तत्वों का कब्जा बना हुआ है.”

भारत में स्थिति
हाल के दिनों में भारत में हुईं कई गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय समुदाय में खासी चर्चा हुई है. पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की अपील और उसके बाद एक ऐप बनाकर उस पर मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की कोशिश जैसी घटनाओं की तीखी अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई है.

जेनोसाइड वॉच नामक संस्था के संस्थापक ग्रेगरी स्टैंटन ने कहा कि उन्हें भारत में बड़े नरसंहार के पूर्व लक्षण नजर आ रहे हैं. स्टैंटन ने ही 1990 के दशक में रवांडा में नरसंहार की चेतावनी दी थी.

भारत के बारे में ग्रेगरी स्टैंटन ने पिछले महीने अमेरिकी संसद को बताया, "हम मानते हैं कि हरिद्वार में हुई बैठक का असली मकसद नरसंहार को भड़काना ही था. जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत नरसंहार को भड़काना एक अपराध है, और भारत में भी यह गैरकानूनी है. कानून का पालन होना चाहिए.”

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसा के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है. स्टैंटन ने कहा, "हरिद्वार की बैठक में मुसलमानों के खिलाफ जो भाषा प्रयोग की गई, वह अल्पसंख्यक समुदाय का अमानवीयकरण करती है और ध्रुवीकरण पैदा करती है, जो नरसंहार के लिए हालात पैदा करते हैं.”

‘घातक होता इस्लामोफोबिया'
अंतरराष्ट्रीय विचारक प्रोफेसर नोम चोम्स्की ने भी हाल ही भारत में हालात को चिंताजनक बताया था. उन्होंने कहा था कि इस्लामोफोबिया यानी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भारत में सबसे घातक रूप ले चुकी है.

इंडियन अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में वीडियो संदेश द्वारा प्रोफेसर चोम्स्की ने कहा, "इस्लामोफोबिया के लक्षण पूरे पश्चिम में बढ़ रहे हैं लेकिन भारत में यह सबसे घातक रूप ले चुका है... दक्षिण एशिया में हालात खासतौर पर चिंताजनक हैं लेकिन जो हो रहा है, उसकी वजह से नहीं बल्कि जो नहीं हो रहा है उसकी वजह से.”

स्टैटिस्टा वेबसाइट के मुताबिक भारत में सितंबर 2015 से नवंबर 2019 नफरत के कारण हुए 902 अपराध दर्ज किए गए थे. इनमें से 619 दलितों के खिलाफ थे जबकि 196 मामलों में पीड़ित मुसलमान थे.

भारत में अपराधों के आंकड़े जुटाने वाली संस्था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने 2017 के बाद से किसानों की आत्महत्याओं और धार्मिक हिंसा के आंकड़े जमा करना बंद किया है. इसके अलावा नफरत के कारण होने वालो अपराधों का भी कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. इस कारण ऐसे अपराधों का कोई सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है. (dw.com)
 

बीजेपी पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है और कई जानकारों का मानना है कि ऐसे में आरएसएस और बीजेपी परोक्ष रूप से 'आप' को जिताने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इसकी कितनी संभावना है?

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट-

पंजाब विधान सभा चुनावों में सत्ता पाने के संघर्ष के बहुकोणीय होने से राज्य में नए समीकरण भी उभर सकते हैं. वैसे भी इस समय राज्य की जो राजनीतिक तस्वीर है वो पिछले चुनावों की तस्वीर से बिल्कुल अलग है.

कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को पछाड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं. अकाली दल और बीजेपी पहली बार अलग अलग लड़ रहे हैं. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में दूसरी बार कांग्रेस को छोड़ कर एक नई पार्टी बनाई है. बीजेपी के साथ गठबंधन उन्होंने पहली बार किया है.

'आप' की मदद?
इसके अलावा किसान आंदोलन से जुड़े कुछ संगठनों ने चुनाव लड़ने का फैसला लेकर मुकाबले में एक कोण और जोड़ दिया है. ऐसे में इस समय यह कहना मुश्किल है कि मुकाबले में कौन सबसे आगे निकल पाएगा.

लेकिन पंजाब की राजनीति के कुछ जानकारों का मानना है कि पहले स्थान के लिए मुकाबला मुख्य रूप से 'आप' और कांग्रेस के बीच में ही है और इन दोनों में से कौन आगे निकलेगा यह कई समीकरणों पर निर्भर करता है.

ऐसे में राज्य की राजनीति में जिस दिलचस्प पहलू पर चर्चा चल रही है वो है 'आप' और बीजेपी के रिश्ते की. नाम ना उजागर की करने की शर्त पर एक अज्ञात सूत्र ने डीडब्ल्यू को बताया कि आरएसएस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो 'आप' की जीतने में मदद करें.

सूत्र ने बताया कि संघ को मालूम है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी लेकिन वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं. सूत्र के मुताबिक संघ का मानना है कि उसकी और 'आप' की विचारधारा एक दूसरे से मिलती है, इसलिए बीजेपी को अगर भविष्य में अकाली दल की जगह नए साझेदार की जरूरत होगी तो 'आप' उस भूमिका में फिट बैठेगी.

वैचारिक समानता
लेकिन कई और जानकारों की राय इससे थोड़ी अलग है. पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार अरुणदीप शर्मा ने बताया कि संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को 'आप' को जिताने के लिए कहा है या नहीं इसकी तो उन्हें जानकारी नहीं है, "लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब में कई लोग 'आप' को बीजेपी की 'बी टीम' मानते हैं."

अरुणदीप कहते हैं कि इसके कई कारण हैं, जैसे यह साफ हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल संघ के संगठन स्वदेशी जागरण मंच के साथ काम करते थे.

उन्होंने बताया, "इसके अलावा बीजेपी के लिए जो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं उन पर वो बीजेपी के साथ ही खड़े नजर आते हैं, जैसे कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना. साथ ही 2020 में हुए दिल्ली दंगों के समय भी केजरीवाल मौन रहे."

पंजाब की राजनीति के जानकार राजीव खन्ना यह मानते हैं कि चूंकि बीजेपी जानती है कि वो सरकार नहीं बना सकती, इसलिए वो उस स्थिति का समर्थन करेगी जिसमें उसका हित हो.

दिल्ली जैसा मॉडल
राजीव कहते हैं, "आप को बीजेपी और आरएसएस से सक्रिय रूप से मदद मिलने के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि 'कांग्रेस-मुक्त' भारत को जो नारा बीजेपी ने दिया है, उसके मुकम्मल होने के लिए तो पार्टी के हित में यही होगा कि पंजाब में या तो त्रिशंकु विधान सभा बने बने या 'आप' जीते."

कुछ जानकार इस समीकरण में दिल्ली की मौजूदा राजनीति का प्रतिबिंब भी देखते हैं. हार्ड न्यूज पत्रिका के संपादक संजय कपूर मानते हैं कि 'आप' एक बिना विचारधारा की पार्टी है जो सिर्फ सिविक मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है.

संजय कहते हैं, "इसलिए 'आप' ऐसे लोगों के लिए एक आकर्षक राजनीतिक विकल्प है जिनका विश्वास पंथ-निरपेक्षता की जगह 'मेजॉरिटेरियन राजनीति' में है. आरएसएस भी दिल्ली मॉडल को पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में दोहरा कर खुश ही होगी, जहां कांग्रेस सत्ता में रह चुकी है और अभी भी सत्ता के मुकाबले में बीजेपी की प्रतिद्वंदी है."

बहरहाल, मतदान बहुत नजदीक है और असली स्थिति जल्द ही सबके सामने आ जाएगी. लेकिन चुनावों के बाद देखना यह होगा कि पंजाब के नए समीकरणों का 2024 के लोक सभा चुनावों की तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा. (dw.com)

अफ्रीका में बड़े पैमाने पर होने वाली हाथी दांत की तस्करी का पता लगाने में अब वैज्ञानिकों की टीम भी मदद कर रही है. डीएनए का पता लगा कर जांच अधिकारी हाथियों के घर परिवार तक पहुचने में कामयाब हुए हैं.

(dw.com)

कम से कम तीन प्रमुख आपराधिक गैंग अफ्रीका से हाथी दांत की तस्करी में शामिल हैं. जब्त किए गए हाथी के दांतों की डीएनए जांच से इस बात का पता चला है. रिसर्चरों ने हाथी दांत के डीएनए के साथ ही फोन रिकॉर्ड, लाइसेंस प्लेट, फाइनेंशिल रिकॉर्ड और शिपिंग के दस्तावेजों की मदद से पूरे महाद्वीप में होने वाली तस्करी और उसमें शामिल लोगों के बारे में बेहतर जानकारी जुटाई है. तस्करी की यह पूरी कहानी सोमवार को जर्मन नेचर ह्यूमन बिहैवियर में छपी.

जेनेटिक जानकारी से पकड़े तस्कर
वॉशिंगटन की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी की लुइजे शेले अवैध कारोबार पर रिसर्च करती हैं. वो इस रिसर्च में तो शामिल नहीं थीं लेकिन उनका कहना हैं, "जब आपके पास जेनेटिक विश्लेषण और दूसरे आंकड़े हो तो आप अवैध सप्लाई चेन को समझना शुरू कर सकते हैं, यह इन नेटवर्कों को रोकने में बिल्कुल अहम है." इस रिसर्च रिपोर्ट के सह लेखक और संरक्षण जीवविज्ञानी सैमुअल वासर को उम्मीद है कि नई खोज कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों को इन नेटवर्कों के प्रमखों तक पहुंचने में मददगार होगी. आमतौर पर इन्हें रोकने की कार्रवाइयों में निचले स्तर के लोग ही पकड़ में आते हैं.

आपराधिक गुटों के मुखिया बड़ी आसानी से उनकी जगह नए लोगों को काम पर लगा देते हैं. वासर का कहना है, "आप उस जगह कारोबार को रोक सकते हैं जहां दांतों को इकट्ठा कर देश के बाहर भेजा जाता है, यही लोग इसके असली खिलाड़ी हैं."

अफ्रीका में हाथियों की आबादी तेजी से घट रही है. एक सदी पहले अफ्रीका में करीब 50 लाख हाथी थे जो 1979 में घट कर महज 13 लाख रह गए. वर्तमान में अनुमान है कि कुल मिलाकर 415,000 हाथी ही बचे हैं. हर साल करीब 500 मेट्रिक टन हाथी दांत अफ्रीका से बाहर भेजा जाता है. इनमें से ज्यादातर की मंजिल एशिया होती है.

हाथियों के डीएनए की जांच
पिछले दो दशकों में वासर ने कई प्रमुख सवालों के जवाब ढूंढे हैं, मसलन सबसे ज्यादा हाथी दांत के लिए शिकार कहां होता है? कौन इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है? और कितने लोग इसमें शामिल हैं? वासर केन्या, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और दूसरी जगहों के वन्यजीव प्रशासन के साथ काम करते हैं.

वन्यजीव अधिकारी हाथी दातों को पकड़ने के बाद वासर से संपर्क करते हैं. वासर इन देशों में जा कर पकड़े गए हाथी दांत का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ लेकर आते हैं ताकि उसके डीएनए का विश्लेषण कर सकें. उनके पास अब करीब 4,300 हाथियों के डीएन के सैंपल जमा हैं. ये वे हाथी हैं जिन्हें 1995 से लेकर अब तक अफ्रीका से बाहर तस्करी के जरिए ले जाया गया.

2004 में वासर ने यह दिखाया कि हाथी के दांत और उसकी लीद का इस्तेमाल यह पता करने में किया जा सकता है कि उसका घर कहां है. उनकी गणना के सहारे हाथियों के घर के कुछ सौ किलोमीटर के दायरे तक पहुंचा जा सकता है. 2018 में उन्होंने पता लगाया कि दो अलग जगहों से पकड़े गए हाथी दांत के डीएनए अगर एकसमान हों तो इसका मतलब है कि उन्हें एक ही जानवर से हासिल किया गया और फिर शिकारियों के नेटवर्क ने उनकी तस्करी की है.

मुट्ठी भर गैंग ही करते हैं तस्करी
वैज्ञानिकों ने अब इस खोज का विस्तार कर डीएनए के जरिए यह पता लगाने में कामयाबी पाई है कि अलग अलग दांत वाले हाथियों के बीच क्या रिश्ता है. जैसे कि उनके मां बाप, बच्चे यहां तक कि भाई बहन की भी पहचान करने में कामयाबी मिली है. इन जानकारियों के आधार पर वैज्ञानिकों ने नतीजा निकाला है कि अफ्रीका से होने वाली ज्यादातर तस्करी के पीछे महज दो तीन गैंग ही शामिल हैं.

हाथियों के झुंड में मादा हाथी जीवन भर उसी पारिवारिक झुंड में रहती है. नर हाथी भी अपने पारिवारिक झुंड से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते. इससे वैज्ञानिकों ने मोटे तौर पर यह आकलन किया है कि परिवार के सदस्य या तो एक ही बार में शिकार किए गए हैं या फिर एक ही शिकारी उनका अलग अलग समय पर शिकार करता है.

जेनेटिक जानकारी से फायदा
जेनेटिक से जुड़ी इस तरह की जानकारी वन्यजीव अधिकारियों के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती हैं. वन्यजीव अधिकारी इसके अलवा मोबाइल फोन रिकॉर्ड, लाइसेंस प्लेट, शिपिंग के दस्तावेज और आर्थिक लेखाजोखा के आधार पर कड़ियां जोड़ते हैं.

जॉन ब्राउन 25 साल से होमलैंड सिक्योरिटी इनवेस्टिगेसंस के स्पेशल एजेंट के तौर पर पर्यावरण से जुड़े अपराधों पर काम कर रहे हैं. वह बताते हैं कि पहले जब हाथी दांत का जखीरा पकड़ा जाता था तब एक बार में यह पता लगाना मुश्किल था कि इसके पीछे किस गैंग का हाथ है. वैज्ञानिकों की मदद से डीएनए लिंक की पहचान अलग अलग पकड़ी गई खेपों के बीच संबंध निकाल सकती है. ब्राउन भी इस रिसर्च रिपोर्ट के सह-लेखक हैं. उन का कहना है, "सहयोगपूर्ण कोशिशें निश्चित रूप से कई बहुराष्ट्रीय जांचों की रीढ़ रही हैं जो अब भी जारी है."

शिकार के ठिकाने
इन लोगों ने शिकार की कई प्रमुख जगहों की पहचान की है. ये इलाके तंजानिया, केन्या, बोत्सवाना, गेबॉन और रिपब्लिक ऑफ कांगो में हैं. हाथी दांत अकसर पहले दूसरी जगह पर मौजूद गोदामों में ले जाया जाता है जहां दूसरी जगहों से आई दूसरी प्रतिबंधित चीजें भी होती हैं. इसके बाद इन्हें साथ मिलाकर शिपिंग कंटेनरों में पैक किया जाता है और फिर बंदरगाहों पर ले जाया जाता है. फिलहाल तस्करी के बड़े केंद्र युगांडा में कंपाला, केन्या में मोम्बासा और टोगो में लोम हैं.

वासर ने बताया कि हाल ही में दो संदिग्धों को इस तरह की जांच के बदौलत गिरफ्तार किया गया. आमतौर पर तस्कर दूसरी चीजों की भी हाथी दांत के साथ तस्करी करते हैं. जैसे कि पकड़े गए सामानों में करीब एक चौथाई मात्रा तो पेंगोलिन के शल्कों की होती है. तस्करी के लिए बड़े पैमाने पर पेंगोलिन का भी शिकार होता है.

एनआर/एके(एपी)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस) द्वारा सुराणा और सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी के सहयोग से 11-13 फरवरी तक वर्चुअल मोड में 26वें स्टेटसन इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल मूट के सुराणा और सुराना इंडिया नेशनल राउंड का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

स्टेटसन मूट दुनिया की सबसे बड़ी मूट कोर्ट प्रतियोगिता है जो पर्यावरण के मुद्दों के लिए समर्पित है। स्टेटसन का राष्ट्रीय दौर प्रतियोगिता के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है और शीर्ष टीमों की पहचान करने के लिए एक मंच है, जो स्टेटसन वल्र्ड राउंड में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।

इस तरह के आयोजनों के महत्व पर बोलते हुए, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के कार्यकारी डीन, प्रोफेसर (डॉ) एस.जी. श्रीजीत ने 13 फरवरी को समापन समारोह में अपने संबोधन में कहा, "स्टेटसन, छात्रों को अपने मौखिक पर निर्माण करने का एक शानदार अवसर देने के अलावा और लिखित कौशल, उन्हें पर्यावरण चेतना का निर्माण करने का अवसर भी देता है। मैं वास्तव में डॉ विनोद सुराणा का आभारी हूं कि उन्होंने जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को स्टेटसन इंटरनेशनल एनवायर्नमेंटल मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए साइट के रूप में चुना।

समापन समारोह में बोलते हुए, हेड ऑफ एकेडमिक इनिशिएटिव्स, सुराणा और सुराना इंटरनेशनल अटॉर्नी और लिटिगेशन एंड ऑर्ब्रिटेशन प्रैक्टिस, हेड (एडमिन) प्रीतम सुराणा ने भी स्टेटसन जैसे मूट्स के महत्व पर प्रकाश डाला, जो उनके अकादमिक पहल कार्यक्रम के हिस्से के रूप में उनके द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

उन्होंने कहा, "कानून के अशांत क्षेत्रों में छात्रों को संवेदनशील बनाने के अलावा, भाग लेने वाले छात्रों के अनुसंधान, लेखन और तर्क कौशल में सुधार करने में मदद करने के लिए हमारी अकादमिक वकालत की पहल सामाजिक जवाबदेही के हमारे अभ्यास का एक हिस्सा है जो 1996 में शुरू हुई थी और अब हम अपने 25वें वर्ष में हैं। शीर्ष कानून स्कूलों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं के आयोजन में हमारे प्रयास ने संतोषजनक अनुभव प्राप्त किया है।"

इस साल राष्ट्रीय दौर में भारत भर के अग्रणी लॉ स्कूलों की 20 टीमों ने भाग लिया। 13 फरवरी को फाइनल राउंड में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बैंगलोर विजयी हुआ।

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च (एनएएलएसएआर), हैदराबाद की टीम अन्य फाइनलिस्ट थी। एनएएलएसएआर हैदराबाद और एनएलएसआईयू, बैंगलोर के साथ-साथ नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू), भोपाल और राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ (आरजीएनयूएल), पंजाब अप्रैल 2022 को स्टेट्सन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, गल्फपोर्ट, फ्लोरिडा में होने वाले विश्व दौर में आगे बढ़ेंगे।

प्रतियोगिता का निर्णय पर्यावरण नीति निर्माताओं, चिकित्सकों और शिक्षाविदों के प्रख्यात पैनल द्वारा किया गया था। प्रतियोगिता के अंतिम दौर में आर्कटिक सेंटर में रिसर्च प्रोफेसर, लैपलैंड विश्वविद्यालय, फिनलैंड और पर्यावरण कानून पर आईयूसीएन के आयोग के सदस्य (डॉ.) टिमो कोइवुरोवा, अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ में कानूनी सलाहकार और एशिया न्याय गठबंधन सचिवालय के प्रमुख डॉ प्रिया पिल्लई, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में कानून के प्रोफेसर और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी (आईटीएलओएस) में पूर्व न्यायाधीश राजदूत प्रो. गुडमुंडुर एरिक्सन, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में कानून की प्रोफेसर प्रोफेसर (डॉ.) चारु शर्मा और रोमानिया के बेब्स-बोल्याई विश्वविद्यालय में सार्वजनिक कानून विभाग में प्रोफेसर प्रोफेसर (डॉ.) वेरोनिका रेब्रेनु आदि प्रोफेसर शामिल थे।

इस वर्ष के विवादास्पद प्रस्ताव का विषय 'संरक्षित क्षेत्र और सशस्त्र संघर्ष' था।

वेलेडिक्ट्री में बोलते हुए, प्रोफेसर (डॉ.) टिमो कोइवुरोवा ने उल्लेख किया कि कैसे इस तरह की एक थीम "दुनिया भर के युवा और इच्छुक वकीलों का परिचय देती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संरक्षण, मानव सुरक्षा और सशस्त्र संघर्ष के विषयों को कैसे देखता है, जिससे राजी हो जाता है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और दोनों के बीच के अंतर के क्षेत्र में जटिल मुद्दों पर सोचने और मूल्यांकन करने के लिए इन चौराहों का भी पता लगाया जाना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण कानून और चिंताएं भूमिगत कक्ष में मौजूद नहीं हैं।"

इसी तरह, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर डाबीरू श्रीधर पटनायक ने अपने संबोधन में कहा है कि "किसी भी अन्य विवादास्पद की तरह, स्टेटसन दिन के ज्वलंत मुद्दों को पकड़ने और उजागर करना चाहता है। पर्यावरण कानून का अध्ययन कुछ और नहीं बल्कि एक है प्रकृति को वस्तुपरक करके नहीं बल्कि इसका एक हिस्सा बनकर उस एजेंसी को प्राप्त करने की इच्छा जो हम सभी के जीवन को बेहतर बना सके।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी | जॉर्डन के अम्मान में होने वाली एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर चैंपियनशिप से पहले युवाओं और जूनियर्स का राष्ट्रीय मुक्केबाजी शिविर रोहतक और भोपाल में फिर से शुरू किया गया है, जिसमें 98 मुक्केबाजों ने भाग लिया। सभी चार श्रेणियों, युवा पुरुषों और महिलाओं के साथ-साथ जूनियर लड़के और लड़कियों के लिए राष्ट्रीय शिविर आठ से 28 फरवरी तक तीन सप्ताह की अवधि के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में मुक्केबाजों के साथ कोचिंग के सदस्य और सहायक कर्मी भी शामिल होंगे। एलीट मुक्केबाजों के प्रशिक्षण को फिर से शुरू करने के बाद, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीएफआई) ने सुनिश्चित किया कि उसके जूनियर और युवा मुक्केबाजों को भी प्रतिष्ठित कॉन्टिनेंटल इवेंट से पहले बहुत जरूरी अभ्यास दिया जाए।

जूनियर लड़कियों और लड़कों के साथ-साथ युवा महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शिविर रोहतक में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित हो रहा है। जूनियर कैंप में लड़कियों और लड़कों के वर्ग में क्रमश: 25 और 24 मुक्केबाज हैं। युवा महिला शिविर में 24 मुक्केबाज भाग ले रहे हैं।

युवा पुरुष शिविर के लिए चयनित 25 मुक्केबाज भोपाल के साई नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रहे हैं।

2021 में आयोजित एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पिछले सीजन के दौरान, भारतीय दल ने 14 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ अपने अभियान का समापन किया था। (आईएएनएस)

देहरादून, 16 फरवरी | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस बार गणतंत्र दिवस पर ब्रह्मकमल टोपी पहनी, जिसके बाद यह टोपी चचार्ओं में आ गई। इसके साथ ही इस टोपी को डिजाइन करने वाले समीर शुक्ला भी चचार्ओं में आ गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीर शुक्ला को सम्मानित किया। समीर शुक्ला मसूरी में सोहम हिमालयन सेंटर के संचालक हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर नौ नवंबर को इस टोपी को लांच किया था। उनका कहना है कि उत्तराखंड में सर्वमान्य टोपी नहीं थी। हर क्षेत्र में अलग-अलग टोपियां पहनी जा रही हैं। ऐसे में उन्हें विचार आया कि एक ऐसी टोपी होनी चाहिए जिससे उत्तराखंड की पहचान हो। इसलिए उन्होंने ऐसी टोपी डिजाइन की जिसमें परंपरा है ही, साथ ही आधुनिकता का पुट लिए हुए। ब्रह्मकमल टोपी कई रंगों में तैयार की गई है।

समीर शुक्ला बताते हैं कि यह टोपी मसूरी के दर्जी जगतदास ने बनाई है। समीर शुक्ला का कहना है कि चूंकि केदारनाथ में पूजा ब्रह्कमल से होती है और यह यहां का राज्यपुष्प भी है। इन्हीं दो विशेषताओं को देखते हुए इसे ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी नाम दिया है।

ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। इसे देवपुष्प कहा जाता है। इस फूल से केदारनाथ धाम में पूजा संपन्न होती है। यह पुष्प 11 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बहुतायत में पाया जाता है। इस पुष्प के नाम पर ही ब्रह्मकमल टोपी का नामकरण किया गया है। इस पुष्प (ब्रह्मकमल) का वैज्ञानिक नाम सोसेरिया ओबोवेलाटा है। यह ब्रह्मकमल पुष्प 15 से 50 सेमी ऊंचे पौधों पर वर्ष में केवल एक ही बार खिलता है, वह भी सूर्यास्त के बाद। यह फूल मध्य रात्रि के बाद अपने पूरे यौवन पर होता है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 16 फरवरी | जम्मू-कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने बुधवार को दक्षिण और मध्य कश्मीर के इलाकों में छापेमारी के दौरान जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के 10 ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है। एसआईए सूत्रों ने बताया कि ये छापेमारी रात में अलग-अलग जगहों पर की गई।

"ये छापे जेईएम के नेटवर्क पर केंद्रित थे। दस व्यक्ति ओजीडब्ल्यू मॉड्यूल का हिस्सा थे और जेईएम कमांडरों से निर्देश ले रहे थे। उन सभी को गिरफ्तार किया गया है।"

सूत्रों ने कहा, "इस मॉड्यूल के सदस्यों को वर्टिकल के रूप में उप-मॉड्यूल में व्यवस्थित किया गया ताकि एक सदस्य का पता लगाने की स्थिति में बड़े नेटवर्क से समझौता न हो इसलिए इसे सावधानीपूर्वक निगरानी के माध्यम से खोजा गया है जिसमें पुष्टि करने वाली खुफिया जानकारी मिल सकती है। अदालत में स्वीकार्य साक्ष्य में परिवर्तित इन व्यक्तियों की ओजीडब्ल्यू सदस्यता का पता लगाने और पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया है।"

एसआईए का गठन हाल ही में उग्रवाद और अलगाव से जुड़े मामलों की जांच के लिए किया गया था। (आईएएनएस)

चेन्नई, 15 फरवरी | अन्नाद्रमुक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शिकायत की है कि द्रमुक मतदाताओं को ई-वॉलेट और फोन के माध्यम से सीधे ट्रांसफर के जरिए रिश्वत दे रही है। सोमवार को अलग-अलग शिकायतों में दोनों दलों ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के नमक्कल जिले में प्रत्येक मतदाता को प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये दिए जा रहे ह

आरोप यह भी है कि रेजिडेंट एसोसिएशनों को टेलीफोन नंबर एकत्र करने और संबंधित राजनीतिक दलों के लिए प्रचार करने के लिए लाखों रुपये का भुगतान किया गया है।

हालांकि, अधिकांश धन हस्तांतरण अब यूपीआई के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग और पुलिस ने पैसे ले जाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग (टीएनएसईसी) पहले ही चेन्नई से 11.75 लाख रुपये नकद और कुछ राजनीतिक दलों से 1 करोड़ रुपये के बराबर उपहार जब्त कर चुका है, जो मतदाताओं के बीच वितरण के लिए थे।

चेन्नई के तेयनामपेट के भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता एम. सुंदरराजन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "तमिलनाडु में चुनाव हमेशा से धन उगाहने वाले रहे हैं और अब भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। राजनीतिक दल अधिक आधुनिक हो गए हैं और उन्होंने अब रेजिडेंट एसोसिएशनों से मतदाताओं के फोन नंबर एकत्र करके यूपीआई सिस्टम के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है।"

राजनीतिक दलों मतदाताओं को उनके आवासीय पते एकत्र करने के बाद कोरियर के माध्यम से उपहार कूपन भेज रही है। ज्यादातर 500 रुपये और 1000 रुपये मूल्य के उपहार कूपन पास के मॉल और शॉपिंग सेंटर पर इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

सुंदरराजन के अनुसार, सत्ताधारी मोर्चे ने चेन्नई में विशिष्ट समय पर बिजली कटौती का सहारा लिया है, ताकि पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक पहुंच सकें और उपहार वितरित कर सकें। उपहार महंगे हैं और इसमें मिक्सर, ग्राइंडर और कपड़े शामिल हैं। नहाने के तौलिये और लालटेन आकर्षण हैं और अधिकांश घरों में कैडरों ने उन्हें वितरित किया है।

डीएमके के वरिष्ठ नेता और राज्य के जल संसाधन मंत्री एस. दुरईमुरुगन ने आरोपों से इनकार किया। आईएएनएस से बात करते हुए, उन्होंने कहा, "द्रमुक एक राजनीतिक पार्टी है, जो द्रविड़ विचारधारा और सामाजिक समानता पर आधारित है। हम अपनी विचारधारा को लोगों के सामने रखकर चुनाव लड़ते हैं और वोट के लिए लोगों को रिश्वत देने में नहीं लगे हैं। हम विपक्ष में बैठे हैं। तमिलनाडु में 2011 से दस साल के लिए और 2021 में वापस उछाल दिया है। इसी तरह हम वोट के बदले लोगों को रिश्वत देने या कुछ देने में कभी भी शामिल नहीं हुए। मैं तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग से अनुरोध करता हूं कि चुनाव के दौरान ऐसे मामलों में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।"

तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि उसने मतदाताओं को रिश्वत देकर लुभाने की कोशिश कर रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए 45 उड़न दस्ते का गठन किया है।

हालांकि, मक्कल निधि मय्यम और नगन तमिलर कजगम (एनटीके) सहित राजनीतिक दलों ने राज्य चुनाव आयोग पर पूरी तरह से आरोप लगाया है।

एमएनएम के एम. सेंथिल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "राज्य चुनाव आयोग ने चुनावों के बारे में उचित जागरूकता नहीं की है और उन्हें लोगों को स्वच्छ चुनाव की जानकारी साझा करनी चाहिए थी। स्वच्छ चुनाव का मतलब चुनाव है जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती है। न ही स्वीकार किया जाए। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के सार को दरकिनार करते हुए इस तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को आकर्षित करना जारी रखेंगे।"

बता दें कि चुनाव 19 फरवरी को होने हैं।

(आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 15 फरवरी | दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से उसके विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रमाणपत्र के पंजीकरण निलंबित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने कहा, "मुझे 7 जून, 2021 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। रिट याचिका खारिज की जाती है।"

अदालत ने 14 फरवरी को अपने आदेश में कहा, "न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और इसका इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावना, मनमानी या गलत मकसद का मामला हो।"

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सीएचआरआई ने तर्क दिया कि उसे सितंबर 1993 में एफसीआरए पंजीकरण प्राप्त हुआ था।

सीएचआरआई ने याचिका में सात जून 2021 को जारी सरकार के आदेश को रद्द करने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि यह आदेश गलत तथ्यों के आधार पर बिना न्यायाधिकार क्षेत्र के, एफसीआर की धारा-13 से परे जाकर, अताक, मनमाना, कठोर व असंगति वाला है और यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

एफसीआरए पंजीकरण 7 जून 2021 को 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसे चुनौती दी गई और कहा गया कि एफसीआरए 2010 का कोई उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसके एफसीआरए पंजीकरण को तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने पिछले महीने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीएचआरआई के पंजीकरण प्रमाणपत्र को 180 दिनों के लिए निलंबित किए जाने के बाद संगठन ने पिछले साल उच्च न्यायालय का रुख किया था।

7 दिसंबर, 2021 को याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

कारण बताओ नोटिस के अनुसार, केंद्र सरकार ने पहली बार लेखा पुस्तकों (अकाउंट बुक्स) और गतिविधियों के ऑडिट को अधिकृत किया था।

संगठन की ओर से दलील दी गई कि विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम-2010 (एफसीआरए अधिनियम) के कथित उल्लंघन के आधार पर सीएचआरआई का पंजीकरण निलंबित करना असंगत है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। पीठ में मौजूद अन्य न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और हिमा कोहली ने मामले की सुनवाई 3 मार्च को निर्धारित की।

न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने फरवरी 2019 में सेवाओं पर दिल्ली सरकार और केंद्र की शक्तियों के सवाल पर एक विभाजित फैसला दिया और मामले को 3-न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया गया था।

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास 'सेवाओं' पर कोई अधिकार नहीं है, जबकि न्यायमूर्ति सीकरी ने बीच का रास्ता अपनाया।

दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि केंद्र ने राजधानी में निर्वाचित सरकार को अधिकारियों पर किसी भी तरह के प्रशासनिक नियंत्रण से बाहर रखा है। सरकार ने आगे तर्क दिया कि केंद्र सरकार के आदेश पर उपराज्यपाल (एलजी) के माध्यम से अधिकारी कार्य करना जारी रखे हुए हैं।

न्यायमूर्ति सीकरी ने निष्कर्ष निकाला कि सचिव, विभागाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर फाइलें सीधे उप-राज्यपाल (एल-जी) को प्रस्तुत की जा सकती हैं। न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि 41, 'राज्य लोक सेवाओं' से संबंधित, दिल्ली विधानसभा के दायरे से बाहर थी।

न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि डीएएनआईसीएस (दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा) कैडर के लिए, फाइलों को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के माध्यम से उपराज्यपाल को दी जा सकती है। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा था कि दिल्ली की स्थिति 'अजीब' थी।

फरवरी 2019 के फैसले ने जुलाई 2018 में एक संविधान पीठ के फैसले का पालन किया, जहां पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य थे।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 15 फरवरी | जामिया मिलिया इस्लामिया 'मानव-वन्यजीव संघर्ष' जैसे विषयों पर विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ काम करेगा। जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस विषय पर एक नया कोर्स डिजाइन किया है। जामिया अपने छात्रों को इस कोर्स में प्रशिक्षित करने के लिए जर्मन विशेषज्ञों की मदद लेगा।

जामिया के इस कोर्स का नाम 'मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन के लिए संचार रणनीतियां' है। इसके तहत मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर, जामिया अपने छात्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रति जागरूकता पैदा करेगा। जामिया इस जागरूकता में मीडिया के महत्व पर छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मदद ले रहा है।

यह पाठ्यक्रम जर्मनी के डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (जीआईजेड) की मदद से संचालित किया जा रहा है। डॉ माला नारंग रेड्डी, प्रसिद्ध सामाजिक मानवविज्ञानी 19 फरवरी, 2022 को एक कार्यशाला के माध्यम से छात्रों को बताएंगी कि वे मानव वन्यजीव संघर्ष (एचडब्ल्यूसी) के लोगों की धारणाओं और सामाजिक आयामों को कैसे संबोधित करेंगे और जेंडर-संवेदनशील एचडब्ल्यूसी संघर्ष शमन पर भी चर्चा कर सकते हैं।

एशिया प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (एएनसीएफ) के सुरेंद्र वर्मा और संजय अजनेकर एचडब्ल्यूसी मिटिगेशन पर जागरूकता और सामुदायिक जुड़ाव के लिए टूल्स का उपयोग करने के संबंध में छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे।

इसमें छात्र, मानव-वन्यजीव अंत क्रियाओं की सार्वजनिक धारणा को आकार देने में मीडिया की भूमिका के बारे में जानेंगे। अन्य विशेषज्ञ जैसे डॉ. नवनीथन बालासुब्रमणि, तकनीकी विशेषज्ञ, जीआईजेड, और डॉ. दिब्येंदु मंडल, संरक्षण जीवविज्ञानी, जीआईजेड, इंटरफेस पर और जंगल के बाहर मिटिगेशन के बारे में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रचनात्मक अभ्यास, रोल प्ले और खेलों का उपयोग करके यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

इसके अलावा जामिया विश्वविद्यालय के छात्र मस्तिष्क इमेजिंग, मस्तिष्क गतिविधि, जैव रासायनिक और न्यूरो-फिजियोलॉजिकल मापदंडों को परखेंगे, जो तनाव, चिंता या अवसाद के प्रति अतिसंवेदनशील हो सकते हैं। साथ ही इन जटिलताओं से निपटने के लिए ट्रीटमेंट भी प्रदान करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि यह रिसर्च योग के माध्यम से किया जाएगा।

तीन साल के अध्ययन के दौरान अध्ययन में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों को नामांकित किया जाएगा। योग और अन्य मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट जामिया और एमडीएनआईवाई दोनों में किए जाएंगे।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया को योग और ध्यान के मानसिक स्वास्थ्य लाभ की जांच के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) से फंडिंग प्राप्त हुई है। यह शोध मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के सहयोग से किया जाएगा, जिसमें मोलेक्युलर टूल्स और न्यूरोनल एक्टिविटी रिकॉडिर्ंग का उपयोग करके योगा द्वारा मस्तिष्क स्वास्थ्य लाभ की जांच की जाएगी। (आईएएनएस)

रूस की कामिला वालिएवा को वीमेंस फीगर स्केटिंग मुकाबले में हिस्सा लेने की मंजूरी मिल गई है, हालांकि प्री गेम ड्रग टेस्ट में वो फेल हो गईं थी. कामिला वालिएवा इस मुकाबले में स्वर्ण पदक की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं.

(dw.com)  

बीजिंग में विंटर ओलिंपिक के इस मुकाबले का नतीजा चाहे जो हो लेकिन वालिएवा अगर पहले तीन स्थानों में रहीं तो मुकाबले के तुरंत बाद मेडल सेरेमनी भी नहीं होगी. कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी सीएएस ने सोमवार सुबह जल्दबाजी में की गई सुनवाई के बाद 12 घंटे से भी कम समय में वालिएवा को मुकाबले में उतरने की मंजूरी दे दी. जजों के पैनल ने कहा कि 15 साल की वालिएवा अपने पसंदीदा मुकाबले में उतर सकते हैं और पूरी जांच के नतीजे आने से पहले उन्हें निलंबित करने की कोई जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने यह दयापूर्ण फैसला उनकी उम्र को देखते हुए किया है. बालिग नहीं होने के कारण वो ओलिंपिंक की भाषा में "संरक्षित व्यक्ति" हैं, अगर वालिएवा बालिग होतीं तो उनके लिए भी वही नियम होते जो दूसरे खिलाड़ियों के लिए हैं. सीएएस के महानिदेशक माथियू रीब का कहना है, "पैनल ने विचार किया है कि एथलीट को मुकाबले में हिस्सा लेने से रोकना इस परिस्थिति में उनके लिए ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी."

बालिग नहीं होने का फायदा
वालियेवा जैसे 16 साल से कम उम्र के एथलीटों के लिए डोपिंग के नियमों के तहत ज्यादा अधिकार हैं और उन्हें प्रतिबंधित दवाएं लेने के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता. इस मामले में होने वाली जांच में उनके कोच, डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट पर ध्यान रहेगा. फैसले में सिर्फ इस बात की मंजूरी दी गई है कि वो मामला हल होने तक स्केटिंग करती रह सकती हैं. जो गोल्ड उन्होंने पहले जीत लिया है, उसका क्या होगा, यह अभी तय होना बाकी है. इस तरह के मामले रूसी एंटी डोपिंग एजेंसी की जांच से हल होंगे. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के पास रूसी एजेंसी के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा. एजेंसी का यह भी कहना है कि वह वालिएवा के मामले की स्वतंत्र जांच भी करना चाहती है.

अब वालिएवा और उनकी साथी रूसी स्केटर ओलिंपिक के वीमेंस फीगर स्केटिंग में रूस की ऐतिहासिक जीत का लक्ष्य सोच सकती हैं. यह मुकाबला मंगलवार को शॉर्ट प्रोग्राम के साथ शुरू होगा और गुरुवार को फ्री स्केट के साथ खत्म होगा.

अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक कमेटी (आईओसी) ने सोमवार को कहा कि अगर वालिएवा शीर्ष तीन में आती हैं तो गेम के दौरान मेडल सेरेमनी नहीं होगी. जिन टीम स्पर्धाओं में वालिएवा और रूसी टीम ने जीत हासिल की है उनके लिए भी मेडल सेरेमनी नहीं होगी. आईओसी का कहना है, "मेडल सेरेमनी कराना उचित नहीं होगा."

वालिएवा ने ओलंपिक में किसी महिला का पहला क्वाड्रापल जंप लगाया और रूसी टीम ने दमदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता. मेडल नहीं देने के फैसले का असर नाथन चेन समेत दूसरे नंबर पर आई अमेरिकी टीम पर भी होगा. ये लोग यह जाने बगैर ही बीजिंग से रवाना हो जाएंगे कि उन्होंने स्वर्ण पदक जीता या फिर रजत. अगर वालियेवा और रूस अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं तो जापान ऊपर चढ़ कर रजत और कनाडा कांस्य पदक का दावेदार होगा.

अमेरिका की ओलिंपिक और पैलिंपिक कमेटी ने मौजूदा स्थिति पर निराशा जताई है लेकिन कहा है, "हम आईओसी की नीयत का सम्मान करते हैं जो सही मेडल सही लोगों को देना चाहती है."

रिंक में लौटीं वालिएवा
सीएएस के फैसले के तुरंत बाद ही वालिएवा ने अभ्यास में हिस्सा लिया और बिना गिरे अपना प्रोग्राम पूरा किया. वहां मौजूद रूसी मीडिया ने उनके लिए जम कर तालियां बजाईं. इस युवा स्केटर के लिए दुनिया भर में प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई रूसी डोपिंग की आलोचना, जिसने एक खेल आयोजन पर ग्रहण लगा दिया है.

सीएएस ने अपने फैसले में उनकी उम्र के साथ ही निष्पक्षता के बुनियादी उसूल का हवाला दिया है. सच्चाई यह है कि बीजिंग में हुए डोपिंग टेस्ट में वो पास हो गईं. इसके साथ ही उनके पॉजिटिव टेस्ट की बात देर से सामने लाने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. वालिएवा को दिल की दवा ट्राइेमेटाजिडिन के लिए दिसंबर 25 को पॉजिटिव पाया गया.

यह टेस्ट रूसी नेशनल गेम के लिए हुए था. हालांकि स्वीडिश लैब से इसके नतीजे पिछले हफ्ते ही सामने आए जब वालिएवा के साथ रूसी ओलिंपिक टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया. स्वीडिश लैब के नतीजे छह हफ्ते तक नहीं आने के कारण साफ नहीं हैं. वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना है कि संभवतया रूसी एंटी डोपिंग एजेंसी ने स्टॉकहोम की लैब को यह नहीं बताया कि वालिएवा के सेंपल को जल्दी से देखा जाए क्योंकि ओलिंपिक के मुकाबले करीब हैं.

वालिएवा के मामले ने ओलिंपिक में पिछले मंगलवार से ही हड़कंप मचा दी है. टीम इवेंट के मेडल सेरमनी को इसी वजह से रोक दिया गया. रूसी एंटी डोपिंग एजेंसी ने तत्काल वालिएवा को निलंबित कर दिया हालांकि एक दिन बाद प्रतिबंध हटा लिया गया. आईओसी और दूसरे लोगों ने अपील की तब सीएएस ने आनन-फानन में रविवार रात सुनवाई की जिसमें वालिएवा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया.

एनआर/एके(एपी)

जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ की कीमत तो अभी तय नहीं की गई है लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सबसे बड़ा इनिशिएल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) साबित होगा.

(dw.com)  

भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी को शेयर बाजार में उतारना देश में निजीकरण की मुहिम को बड़े प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है. विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इससे सरकार को दस अरब डॉलर यानी पांच खरब रुपये से ज्यादा की कमाई हो सकती है.

एलआईसी का आईपीओ मार्च में आने की संभावना है. इसके बाद टीसीएस और रिलायंस की तर्ज पर यह शेयर बाजार में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगी.

एलआईसी को 1956 में स्थापित किया गया था. साल 2000 में जब निजी कंपनियों को जीवन बीमा उद्योग में प्रवेश की इजाजत मिली, उससे पहले भारतीयों के लिए जीवन बीमा का मतलब एलआईसी ही होता था. आज भी भारत के जीवन बीमा बाजार के दो तिहाई हिस्से पर इसी का कब्जा है.

विशाल है एलआईसी
एलआईसी 367 खरब रुपये की संपत्ति की मालिक है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 16 प्रतिशत है. इसके एक लाख से ज्यादा कर्मचारी और दस लाख से ज्यादा बीमा एजेंट हैं. कंपनी के पास देश के सभी प्रमुख शहरों में अहम जगहों पर बड़े-बड़े दफ्तरों के रूप में अहम संपत्ति है. इनमें चेन्नई की 15 मंजिला इमारत और मुंबई के केंद्र में स्थित मशहूर विशाल भवन भी है, जो कंपनी का मुख्यालय है.

माना जाता है कि एलआईसी के पास बेशकीमत कलाकृतियां भी संग्रहित हैं जिनमें एमएफ हुसैन की पेंटिंग शामिल हैं. हालांकि इस संग्रह की जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपबल्ध नहीं है.

कोविड महामारी के कारण धीमी रफ्तार से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार एलआईसी के आईपीओ को बड़ी उम्मीदभरी निगाहों से देख रही है. निजीकरण के रूप में सरकारी संपत्तियां बेचकर पैसा जुटा रही भारत सरकार को इस आईपीओ से अच्छी खासी कमाई की उम्मीद है क्योंकि पिछले दिनों उसे सरकारी कंपनियां बेचने से ज्यादा धन नहीं मिला था. इस वित्त वर्ष में सरकार ने सरकारी संपत्तियों के निजिकरण से 780 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया था लेकिन अब तक की बिक्री से सिर्फ 120.3 अरब रुपये ही जुटाए जा सके हैं.

आईपीओ का जम कर प्रचार
आर्थिक मामलों के जानकारी श्रीनाथ श्रीधरन कहते हैं कि एलआईसी भारत सरकार के लिए ‘पारिवारिक गहनों' जैसी है. कंपनी अपने पॉलीसीधारकों को डिस्काउंट पर आईपीओ में निवेश करने की पेशकश दे रही है. इसके लिए टीवी और अखबार में विज्ञापनों के जरिए खूब प्रचार भी किया जा रहा है.

विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे निवेशक इस पेशकश में खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिनमें पहली बार निवेश कर रहे लोग भी शामिल हैं. लेकिन निवेशकों के सामने कुछ उलझनें भी हैं. जैसे कि कंपनी के निवेश के फैसलों में सरकार का कितना दखल रहेगा. साथ ही, बीमा बाजार में बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के बीच एलआईसी कब तक अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी, यह भी लोगों के सामने अहम सवाल है.

रविवार को एलआईसी ने बाजार नियामक में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए अर्जी दाखिल की है और इससे आठ अरब डॉलर जुटाने की उम्मीद जताई है. कंपनी 31 करोड़ 62 लाख 50 हजार शेयर बेच रही है, जो पहले की योजना से कम हैं. एक सरकारी सूत्र के अनुसार बाजार के मौजूदा हालात के चलते यह कटौती की गई है.

इकोनॉमिक रिसर्च करने वाली संस्था ब्रैंड फाइनैंस के मुताबिक एलआईसी के पास 28 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी हैं जिनकी कीमत 8.66 अरब डॉलर यानी लगभग 6.5 खरब रुपये है.

पिछले आईपीओ का प्रदर्शन
2017 में एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने आईपीओ पेश किया था और 1.3 अरब डॉलर यानी लगभग एक खरब रुपये जुटाए थे. तब से कंपनी के शेयरों की कीमत दोगुनी हो चुकी है. पिछले साल पेटीएम ने आईपीओ के जरिए 2.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1.89 खरब रुपये जुटाए लेकिन तब से कंपनी के शेयरों की कीमत 58 प्रतिशत गिर चुकी है.

2021 में भारतीय कंपनियों ने शेयरों की शुरुआती बिक्री के जरिए 16.6 अरब डॉलर जुटाए हैं जो 2017 में बने रिकॉर्ड से 52 प्रतिशत ज्यादा है.

भारत में सरकारी कंपनियों का शेयर बाजारों का अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है. कोल इंडिया ने 2010 में तीन सौ रुपये के भाव से शेयर बेचना शुरू किया था. आज उसकी कीमत 145 रुपये के आसपास है. इसी तरह जरनल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस के शेयरों का भाव भी आधे से ज्यादा गिरकर 135 रुपये के आसपास है.

वीके/एनआर (रॉयटर्स, एएफपी)

 नई दिल्ली, 15 फरवरी | कर्नाटक उच्च न्यायालय में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक 'हिजाब' विवाद पर सुनवाई टालने की याचिका का हवाला देते हुए भाजपा ने विवाद के समय पर सवाल उठाया और कहा कि यह विवाद एक विवाद नहीं है, बल्कि भारत के खिलाफ एक साजिश है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने तक हिजाब विवाद पर सुनवाई टालने के लिए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने कहा कि आवेदन सूचीबद्ध नहीं है और हम इस पर विचार कर सकते हैं कि क्या यह अनुरोध चुनाव आयोग या चुनाव कराने वाले प्राधिकरण द्वारा किया गया था।

याचिका की ओर इशारा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने कहा, "हिजाब विवाद में, याचिकाकर्ता छात्रों ने पांच राज्यों में चुनाव संपन्न होने तक अपने मामले को स्थगित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। छात्रों को विधानसभा चुनावों से क्या लेना-देना है? क्या अब भी कोई यह मानता है कि हिजाब मुद्दा पूर्व नियोजित नहीं था?"

उन्होंने कहा, "हिजाब विवाद कोई विवाद नहीं है, यह भारत के खिलाफ साजिश है।"

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को हिजाब विवाद के संबंध में दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई स्थगित कर दी।

पिछले हफ्ते, उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक छात्रों को हिजाब या कोई अन्य धार्मिक पोशाक पहनने से रोक दिया था।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि हिजाब विवाद पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का सभी को पालन करना चाहिए।

बोम्मई ने सोमवार को कहा था, "10वीं कक्षा तक के स्कूल आज (सोमवार) फिर से खुल गए हैं। विभिन्न जिलों से कुछ घटनाओं की सूचना मिली है। मानक संचालन प्रक्रियाओं पर चर्चा के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी। स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल और माता-पिता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। यह उच्च न्यायालय के लिए अपना अंतिम फैसला देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। हमें तब तक संयम बनाए रखना चाहिए।"

हिजाब विवाद, जो पिछले महीने उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में छह छात्राओं द्वारा हिजाब हटाने से इनकार करने और कक्षा में प्रवेश करने से मना करने के बाद शुरू हुआ था। यह विवाद राज्य में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान आकर्षित किया है। पीठ ने मीडिया से कहा था कि वह इस मामले पर अंतिम आदेश जारी होने तक वकील द्वारा पारित टिप्पणी और तर्को को प्रकाशित न करें। (आईएएनएस)

भुवनेश्वर, 14 फरवरी| ओडिशा में एक 54 वर्षीय व्यक्ति को देश भर में कई महिलाओं से शादी करने के बाद उन्हें ठगने के आरोप में सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। व्यक्ति की पहचान रमेश चंद्र स्वैन उर्फ बिधू प्रकाश स्वैन उर्फ रमानी रंजन स्वैन के रूप में हुई है, जो ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का निवासी है।

मामले के बारे में मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए, भुवनेश्वर के डीसीपी उमाशंकर दास ने कहा कि उस व्यक्ति को पिछले साल जुलाई में यहां महिला थाने में नई दिल्ली की एक महिला स्कूल शिक्षक द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर भुवनेश्वर में किराए के आवास से गिरफ्तार किया गया है।

दास ने कहा, "केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में 'डिप्टी डायरेक्टर जनरल' रैंक का अधिकारी बनकर स्वैन ने 2018 में दिल्ली आर्य समाज में महिला से शादी की थी। बाद में, शिक्षक को पता चला कि आरोपी ने उसे धोखा दिया है और शिकायत दर्ज की।"

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि स्वैन ने 'डिप्टी डायरेक्टर जनरल' के तौर पर फर्जी पहचान देकर कम से कम 14 महिलाओं से शादी की थी। वह वैवाहिक वेबसाइटों के जरिए पीड़ितों से संपर्क स्थापित करता था।

स्वैन अधेड़ उम्र की अविवाहित महिलाओं को अपना निशाना बनाता था, जो साथी की तलाश में रहती थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ितों में वकील, शिक्षक, डॉक्टर और उच्च शिक्षित महिलाएं, जिनमें से ज्यादातर ओडिशा से बाहर की हैं।

दास ने कहा, "उनका एकमात्र इरादा पैसे को इकट्ठा करना और महिलाओं से शादी करने के बाद उनकी संपत्ति हासिल करना था।"

स्वैन पांच बच्चों का पिता है। उसने पहली शादी 1982 में की और दूसरी शादी 2002 में की।

जांच के दौरान, पुलिस ने यह भी पाया कि स्वैन ने पंजाब में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की एक महिला अधिकारी से शादी की थी और उससे 10 लाख रुपये वसूले थे। डीसीपी ने कहा कि उसने गुरुद्वारे से 11 लाख रुपये की ठगी की, जहां सीएपीएफ अधिकारी के साथ विवाह समारोह आयोजित किया गया था।

इससे पहले, स्वैन को केरल पुलिस ने 2006 में 13 बैंकों से करीब एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश देने का वादा करके कई छात्रों को धोखा देने के बाद उसे हैदराबाद पुलिस की एक टास्क फोर्स ने भी गिरफ्तार किया था। उसने हैदराबाद के एक नसिर्ंग होम के मालिक समेत छात्रों से करीब 2 करोड़ रुपये वसूल किए थे।

पुलिस पहले ही स्वैन द्वारा ठगे गए 14 पीड़ितों में से नौ से संपर्क कर चुकी है और उन्हें संदेह है कि कई अन्य महिलाएं भी उसकी शिकार हो सकती हैं और वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और स्थिति में बाधा डालने के डर से बाहर नहीं आ सकती हैं।

उसके खिलाफ महिला थाने में आईपीसी की धारा 498 (ए), 419, 468, 471 और 494 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस उसे रिमांड पर लाकर धोखाधड़ी के पैसे के लेन-देन की भी जांच करेगी।

स्वैन के किराए के घर में तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने 11 एटीएम कार्ड, अलग-अलग पहचान वाले 4 आधार कार्ड और अलग पहचान का एक बिहार स्कूल का सर्टिफिकेट जब्त किया है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 14 फरवरी| भारत सरकार द्वारा टेंसेंट के एक्सरीवर, गैरेना के फ्री फायर, नेटईस के आन्मयोजी अरेना और एस्ट्राक्राफ्ट के साथ-साथ 50 और चीनी ऐप्स पर एक ताजा स्ट्राइक में प्रतिबंध लगाने के बाद, गूगल ने सोमवार को कहा कि उसने प्ले स्टोर पर अधिसूचित ऐप्स की पहुंच को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने औपचारिक रूप से भारत में 54 चीनी ऐप के संचालन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है, क्योंकि टेंसेंट और अलीबाबा जैसी चीनी कंपनियों के स्थिर से ऐसे कई ऐप ने स्वामित्व छिपाने के लिए हाथ बदले हैं।

गूगल इंडिया ने एक बयान में कहा, "आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत पारित अंतरिम आदेश प्राप्त होने पर, स्थापित प्रक्रिया के बाद, हमने प्रभावित डेवलपर्स को अधिसूचित किया है और अस्थायी रूप से भारत में प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप्स तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया है।"

एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से गरेना फ्री फायर सहित इनमें से कई ऐप को भी हटा दिया है।

आईटी मंत्रालय ने स्वीट सेल्फी एचडी, ब्यूटी कैमरा- सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर और बेस बूस्टर आदि जैसे एप्लीकेशन्स की पहचान की, जो 2020 में भारत द्वारा पहले से प्रतिबंधित ऐप्स के क्लोन या रिफर्बिश्ड वर्जन हैं।

अन्य प्रतिबंधित ऐप्स में म्यूजिक प्लस- एमपी3 प्लेयर, इक्वलाइजर प्रो- वॉल्यूम बूस्टर और बेस बूस्टर, वीडियो प्लेयर मीडिया ऑल फॉर्मेट, म्यूजिक प्लेयर- इक्वलाइजर और एमपी 3, वॉल्यूम बूस्टर - लाउड स्पीकर और साउंड बूस्टर, सेल्सफोर्स एंट के लिए कैमकार्ड, आइसोलैंड 2, एशेज ऑफ टाइम लाइट, राइज ऑफ किंग्स: लॉस्ट क्रूसेड, एपस सिक्योरिटी एचडी (पैड वर्जन), पैरेलल स्पेस लाइट 32 सपोर्ट, वाइवा वीडियो एडिटर- म्यूजिक के साथ स्नैक वीडियो मेकर, नाइस वीडियो बायडू, ऐपलॉक, एस्ट्राक्राफ्ट और बहुत कुछ शामिल हैं।

ताजा कदम भारत और चीन के बीच मौजूदा गतिरोध का नतीजा हो सकता है जो लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद में फंसा हुआ है।

2020 के बाद से कुल 270 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस साल सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने वाले यह पहले ऐप्स हैं।

गरेना से गरेना फ्री फायर दिसंबर 2021 के लिए दुनिया भर में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने वाले मोबाइल गेम के रूप में उभरा, जिसमें करीब 24 मिलियन इंस्टॉल थे, जो दिसंबर 2020 से 28.2 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।

सेंसर टॉवर के अनुसार, इस अवधि के दौरान सबसे अधिक ऐप इंस्टॉल करने वाले देशों में भारत अपने कुल डाउनलोड का लगभग 26 प्रतिशत और ब्राजील 12 प्रतिशत था।

इन ऐप्स को हांगकांग या सिंगापुर जैसे देशों से होस्ट किया जा रहा है लेकिन डेटा अंतत: चीनी डेस्टिनेशन्स में सर्वर पर जा रहा है।

एमईआईटीवाई ने जून 2020 में 59 चीनी ऐप्स को भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए 'पूर्वाग्रह' बताते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। इस सूची में लोकप्रिय स्मार्टफोन ऐप टिकटॉक, हेलो, वीचैट, केवाई, क्लैश ऑफ किंग्स, अलीबाबा का यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज, लाइक, बिगो लाइव, शाइन, क्लब फैक्ट्री और कैम स्कैनर शामिल हैं। (आईएएनएस)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी पर कोई भी फैसला सरकार आरबीआई के साथ चर्चा के बाद ही लेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल करेंसी को लेकर आरबीआई के साथ चर्चा जारी है. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई के बोर्ड बैठक में भाग लिया और बोर्ड की बैठक को संबोधित भी किया है.

एबीजी शिपयार्ड मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार ने एबीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले का पता लगाने और कार्रवाई करने में कम समय लिया है.