तेहरान, 19 दिसंबर| ईरान और पाकिस्तान व्यापारिक आदान-प्रदान व गतिविधियां बढ़ाने के लिए शनिवार को सीमा पर एक नई क्रॉसिंग पॉइंट खोलने जा रहे हैं। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादेह ने दी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने खतीबजादेह के शुक्रवार के ब्रीफिंग के हवाले से जानकारी दी कि, सीमा क्रॉसिंग पॉइंट ईरान के दक्षिणपूर्वी सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के गाब्द के बीच है।

प्रवक्ता के अनुसार, पिछले महीने ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ की पाकिस्तान यात्रा के दौरान तेहरान और इस्लामाबाद ने रिमदान-गाब्द सीमा-पार प्रवेश द्वार खोलने पर सहमति व्यक्त की।

प्रेस टीवी ने खतीबजादेह के हवाले से कहा, दो मैत्रीपूर्ण और पड़ोसी राज्यों के बीच इस सीमा प्रवेश द्वार का निर्माण और हाल ही में खाफ-हेरात रेलवे परियोजना के उद्घाटन से पता चलता है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत और सहयोग को विशेष प्राथमिकता देता है।

गौरतलब है कि पूर्वी ईरान को पश्चिमी अफगानिस्तान से जोड़ने वाली एक संयुक्त रेलवे परियोजना का उद्घाटन 10 दिसंबर को किया गया था।  (आईएएनएस)

मेक्सिको सिटी, 19 दिसंबर | कोरोनावायरस के मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या को देखकर मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में शनिवार को फिर से लॉकडाउन लगेगा। इसकी घोषणा मैक्सिकन अधिकारियों ने कर दी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की समाचार एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि जून की तरह अस्पताल अपनी 75 प्रतिशत के करीब अस्पताल क्षमता तक भर गए हैं। नए उपाय अस्पताल में मरीजों के भर्ती होने की संख्या को कम करने और वायरस को फैलने से नियंत्रित करने में मदद करेंगे।

उप स्वास्थ्य मंत्री ह्यूगो लोपेज-गैटल ने संवाददाताओं को बताया है कि नए उपाय 10 जनवरी तक लागू रहेंगे। इसके तहत गैर-जरूरी बिजनेस मैक्सिको शहर में बंद रहेंगे। उन्होंने कहा, "संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों और मौतों को कम करने के लिए अगले तीन हफ्तों तक असाधारण उपाय करने की जरूरत है।"

देश में महामारी के केंद्र मेक्सिको सिटी में अब तक 2,77,733 मामले और 15,083 मौतें दर्ज की हैं। वहीं शनिवार तक देश में कुल 12,89,298 मामले और 1,16,487 मौतें दर्ज हो चुकी हैं।

अमेरिका, ब्राजील और भारत के बाद मौतों के मामले में मेक्सिको दुनिया में चौथे स्थान पर है।(आईएएनएस)
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यूरोपियन कोर्ट ऑफ़ जस्टिस ने जानवरों को 'कोशर' (यहूदी तरीक़े से मारना) या 'हलाल' (इस्लामी तरीक़े से मारना) करने से पहले उन्हें बेहोश करने के बेल्जियम के फ़ैसले का समर्थन किया है.

पहले कई धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया था.

यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने जानवरों के अधिकारों के आधार पर माना है कि जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करने का बेल्जियम का फ़ैसला सही है.

अदालत ने कहा है कि जानवरों को होश की हालत में नहीं मारा जा सकता है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, बेल्जियम में इसराइल के राजदूत ने इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि 'यह हानिकारक फ़ैसला है और यूरोप में यहूदियों की ज़िंदगी के लिए एक धक्का है.'

वहीं, यूरोप में रब्बियों की कॉन्फ़्रेंस के प्रमुख ने भी इस फ़ैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि यह यूरोप में यहूदियों पर असर डालेगा.

दूसरी ओर कई मुसलमान समूह इस क़ानून के मंज़ूर होने से लेकर जनवरी 2019 में इसे अमल में लाने तक इसे कई बार कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं.

रॉयटर्स के मुताबिक़, यूरोपीय अदालत के इस फ़ैसले ने अन्य यूरोपीय देशों के लिए भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की राह खोल दी है.

इस्लामी और यहूदी तरीक़ों में जानवरों की गले की ख़ून की नस को तेज़ धार के चाक़ू से काटा जाता है और इसमें जानवर का होश में रहना ज़रूरी होता है.

यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के क़ानून के मुताबिक़, अगर उस जानवर का मांस मुसलमानों और यहूदियों के लिए नहीं है तो उसको मारने से पहले बेहोश करना ज़रूरी है.

उत्तरी बेल्जियम की फ़्लैंडर्स सरकार ने गुरुवार को आए इस फ़ैसले का स्वागत किया है.

राष्ट्रवादी पशु कल्याण मंत्री बेन वेस्ट्स ने इस फ़ैसले के बारे में कहा, ''हम आज इतिहास लिख रहे हैं.''

जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाली बेल्जियम की संस्था ग्लोबल एक्शन ने कहा कि ये एक ख़ास दिन है और 25 साल के संघर्ष का नतीजा है.

इस फ़ैसले पर इसलिए भी हैरत ज़ाहिर की जा रही है क्योंकि सितंबर में कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने 'फ़्लेमिश क़ानून' को ख़त्म करने का समर्थन किया था. उनका कहना था कि कड़े पशु कल्याण नियम तभी लागू किए जा सकते हैं जब तक 'मूल धार्मिक परंपराओं' का अतिक्रमण न हो.

अदालत ने क्या कहा?
यूरोपीय अदालत ने कहा कि तमाम सदस्य राष्ट्रों को पशु कल्याण और धर्म की स्वतंत्रता दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत है और यूरोपीय संघ सदस्य देशों को जानवरों को बेहोश करने से नहीं रोकता जब तक कि वह बुनियादी अधिकारों का समर्थन करते हैं.

हालाँकि, कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह की पाबंदियों से मुसलमानों और यहूदियों के अधिकार सीमित होते हैं इसलिए पारंपरिक तरीक़े से जानवरों के मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

कोर्ट ने कहा कि बेल्जियम का क़ानून 'धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप ज़रूर है' लेकिन इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सामान्य हित में पशु कल्याण को बढ़ावा देना है.

फ़ैसले में यह भी कहा गया है कि फ़्लेमिश संसद इस वैज्ञानिक सबूत पर भरोसा करती है कि जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करना उनकी पीड़ा को कम करने का सबसे बेहतर तरीक़ा है.

कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून ने पशु कल्याण और धर्म की स्वतंत्रता के बीच 'निष्पक्ष संतुलन बनाए रखने' की अनुमति दी है. (bbc.com)

वाशिंगटन, 19 दिसंबर | अमेरिकी कांग्रेस ने सरकार के शटडाउन को रोकने के लिए और बहुप्रतीक्षित कोरोनावायरस राहत पैकेज पर बातचीत करने के लिए अधिक समय देने को लेकर 2 दिन का स्टॉपगैप फंडिंग बिल पास किया है। क्योंकि ज्यादातर अमेरिकियों को साल के अंत तक महामारी से राहत पाने के लिए मिल रही मदद बंद हो जाएगी।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को डेमोक्रेटिक की अगुवाई वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 320-60 के मत से यह कानून पारित किया। रिपब्लिकन-बहुमत सीनेट ने भी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के लिए सरकारी धन की समय सीमा बढ़ाने के लिए ध्वनि मत से उपाय को पारित किया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 दिसंबर को संघीय सरकार को खुला रखने के लिए एक सप्ताह के स्टॉपगैप फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करने के बाद शुक्रवार को यह पारित हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों के वातार्कार अभी भी एक व्यापक समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 2021 के 12 वित्तीय बिल और 1 अक्टूबर, 2021 तक के लिए सरकार को पैसा दिया जाएगा।

हिल न्यूज वेबसाइट ने मतदान के बाद हाउस माइनॉरिटी लीडर केविन मैकार्थी के हवाले से लिखा, "मुझे लगता है कि हम एक समझौते पर पहुंचने के बहुत करीब हैं। मुझे लगता है कि यह काम पूरा होने में दो दिन और दिन बाकी हैं।"

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, शनिवार सुबह तक अमेरिका में 1,74,42,180 अमेरिकियों को अपनी चपेट में ले चुका था और 3,13,246 अमेरिकियों को मौत की नींद सुला चुका था। दुनिया में इन दोनों ही मामलों में महामारी का सबसे बुरा प्रकोप झेलने में अमेरिका शीर्ष पर है। (आईएएनएस)

अफ़ग़ानिस्तान के पूर्वी प्रांत ग़ज़नी में हुए एक धमाके में कम से कम 15 बच्चों की मौत हो गई है और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं.

ग़ज़नी के गिलान ज़िले में हुए धमाके के कारण के बारे में आधिकारिक रूप से पता नहीं है लेकिन अधिकारियों का कहना है कि एक रिक्शे के पीछे बम विस्फोट हुआ.

कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि जब कुछ बच्चों ने एक विस्फोटक सामग्री को एक स्थानीय दुकानदार को बेचने की कोशिश की तो उसमें धमाका हो गया.

तालिबान का भी कहना है कि यह धमाका महज़ एक दुर्घटना है.

यह धमाका स्थानीय समयानुसार दोपहर दो बजे उस वक़्त हुआ जब पास के ही एक घर में कुछ बच्चे मुसलमानों की पवित्र किताब क़ुरान शरीफ़ पढ़ रहे थे.

लेकिन ग़ज़नी के गवर्नर के प्रवक्ता वहीदुल्लाह जुमाज़ादा ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि जब एक व्यक्ति मोटरचालित रिक्शे को गांव के अंदर ले जा रहा था और वो बच्चों से घिरा हुआ था तभी एक ज़ोरदार धमाका हुआ.

उनके अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

समाचार एजेंसी एएफ़पी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता अहमद ख़ान ने धमाके के लिए तालिबान को ज़िम्मेदार ठहराया है.

अफ़ग़ानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांतिवार्ता शुरू हो जाने के बाद भी अफ़ग़ानिस्तान में हिंसक वारदातों में कोई कमी नहीं हो रही है. (बीबीसी) 

अमेरिकी सरकार ने मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन को मंज़ूरी दे दी है.

अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने फ़ाइजर/बायोएनटेक की वैक्सीन को मंज़ूरी देने के एक सप्ताह बाद इस वैक्सीन को मंज़ूरी दी है.

अमेरिका ने मॉडर्ना की वैक्सीन की 20 करोड़ खेप की ख़रीदारी की है, इसमें साठ लाख वैक्सीन की खेप आपूर्ति के लिए तैयार है.

अमेरिका में कोविड संक्रमण का सबसे ज़्यादा असर देखा गया है.

अब तक देश में कोविड से तीन लाख 11 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जबकि एक करोड़ 72 लाख से ज़्यादा इससे संक्रमित हो चुके हैं.

टेनेसी मेहरी मेडिकल कॉलेज के सीईओ डॉक्टर जेम्स हिलड्रेथ ने कहा, ''जनवरी में कोरोना वायरस के मामले आने के बाद से दिसंबर में दो वैक्सीन का उपलब्ध होना एक असाधारण उपलब्धि है.''

एफडीए के एडवाइज़री पैनल में गुरुवार को 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को मॉडर्ना वैक्सीन लगाने के जोखिम कम और फायदे ज़्यादा होने को लेकर वोटिंग हुई थी जिसमें पैनल ने एक अनुपस्थिति के साथ 20-0 से वोट किया. इसके बाद शुक्रवार को इसे मंज़ूरी दे दी गई.

इस हफ़्ते की शुरुआत में नियामकों ने बताया था कि मॉडर्ना वैक्सीन सुरक्षित है और 94 प्रतिशत प्रभावी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन की मंज़ूरी की आधिकारिक घोषणा से घंटों पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी.

उन्होंने ट्वीट किया था, ''बधाई, मॉडर्ना वैक्सीन अब उपलब्ध है.''

मॉडर्ना वैक्सीन फ़ाइज़र से कैसे अलग है

मॉडर्ना वैक्सीन को एक से दूसरी जगह ले जाने के दौरान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखने की ज़रूरत होती है. ये एक सामान्य फ्रीज़र की तरह है.

वहीं फ़ाइज़र/ बायोएनटेक की वैक्सीन को लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है. इसके चलते इसका परिवहन मुश्किल हो जाता है.

फ़ाइज़र की तरह ही मॉडर्ना वैक्सीन के भी दो शॉट्स देने की ज़रूरत होगी. मॉडर्ना का दूसरा इंजेक्शन पहले इंजेक्शन के 28 दिनों बाद लगाया जाएगा. वहीं, फ़ाइज़र का में दोनों वैक्सीन के बीच 21 दिनों का अंतर होता है.

मॉडर्ना का अधिकतर उत्पादन कैम्ब्रजि और मैसाचुसेट्स में हो रहा है जबकि फ़ाइज़र/ बायोएनटेक कई देशों में बनाई जा रही है जिसमें जर्मनी और बेल्जियम भी शामिल हैं.

पहले से ही कई देशों ने मॉडर्ना वैक्सीन की करोड़ों डोज़ के लिए ऑर्डर दे दिया है.

ड्यूक यूनिवर्सिटी ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के मुताबिक कनाडा पहले ही वैक्सीन की पांच करोड़ 60 लाख डोज़ मंगा चुका है.

ब्रिटेन 70 लाख डोज़ खरीदने वाला है. यूरोपीय संघ ने पिछले महीने वैक्सीन की आठ करोड़ डोज़ खरीदने के अनुबंध की घोषणा की थी. इस अनुबंध में ये भी शामिल है कि वैक्सीन के सुरक्षित और प्रभावी होने पर इसकी आठ करोड़ डोज़ और खरीदी जाएंगी.

जापान पांच करोड़, दक्षिण कोरिया दो करोड़ और स्विट्ज़रलैंड सात करोड़ 50 लाख वैक्सीन खरीदने के लिए अनुबंध कर चुका है.

अमेरिका में टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है. अमेरिका में सोमवार (14 दिसंबर) को कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया. ये पहला टीका न्यूयॉर्क के लॉन्ग आईलैंड के एक अस्पताल की नर्स सांद्रा लिंडसी को लगाया गया था. (bbc)

आज कल अरब जगत के सोशल मीडिया पर एक लेबनान लड़के ने हंगामा मचा रखा है।

लेबनान के 9 वर्षीय हुसैन शरतूनी उस वक्त अरब जगत  में मशहूर हो गये जब उन्होंने सीमा पार करने वाली अपनी मुर्गी को इस्राईली सैनिकों से मांगा।

दर अस्ल हुसैनी शलतूनी की एक मुर्गी भाग कर इस्राईली सीमा में घुस गयी जिसके बाद वह भी उसके पीछे दौड़े मगर इस्राईली सैनिक सीमा की तरफ आता देख कर हवाई फायरिंग करने लगे मगर हुसैन रुके नहीं और निकट जाकर इस्राईली सैनिकों से अपनी मुर्गी मांगने लगे।

हुसैन शलतूनी का एक वीडिया वायरल हो रहा है जिसमें वह पूरा क़िस्सा इस तरह से बताते हैः

" मेरे पिता ने मुर्गियां खरीदीं, दो मेरी और दो मेरे भाई की, सुबह जब हमने दरबा खोला तो मेरी मुर्गी यहूदियों के पास भाग गयी, मैं भी उसके पीछे दौड़ा लेकिन सैनिकों ने हवाई फायरिंग शुरु कर दी, लेकिन मैं डरा नहीं, उन्होंने मेरी मुर्गी ले ली और अभी तक वापस नहीं की, मेरी मुर्गी वापस दो। "

" मेरी मुर्गी वापस करो" हैश टैक लेबनान और फिर पूरे अरब जगत में ट्रेंड करने लगा और लोग इस्राईली सैनिकों के सामने लेबनानी बच्चे की साहस की जम कर प्रशंसा कर रहे हैं जिसे इस्राईली सैनिक फायरिंग करके डरा नहीं पाए।

हुसैन का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है जिसमें वह एक मुर्गी लिए खड़े हैं, लोग लिख रहे हैं कि यह यह, इस्राईली सैनिकों के क़ब्ज़े में कैद मुर्गी की बहन है।

सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हुसैन और उसकी मुर्गी की कहानी वास्तव में अपनी ज़मीन और इलाक़े पर क़ब्ज़ा करने वाले इस्राईल के प्रति एक अरब की भावना का प्रदर्शन है और लेबनानी जनता में इस्राईल के सामने संर्घष की भावना का प्रतीक है।

एक ने इस घटना पर प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए लिखा है कि वह लेबनान के हिज़्बुल्लाह से उसका हथियार छीनना चाहते हैं और हसन अपनी मुर्गी भी छोड़ने पर तैयार नहीं है।

एक अन्य ने लिखा हैः जब तक हमारे यहां इस तरह के बच्चे पैदा होते रहेंगे जो अपने अधिकार को वापस लेने के लिए किसी चीज़ नहीं डरते होंगे तब तक हमारा देश और हमारी धरती सुरक्षित रहेगी।

सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने इस्राईली सेना से मांग की है कि वह हुसैन की मुर्गी वापस करे।

अरब जगत में हुसैन के साथ होने वाली इस घटना का खूब  चर्चा है क्योंकि इस घटना से यह पता चलता है कि भले ही कुछ अरब देश इस्राईल के साथ मित्रता कर रहे हैं मगर आम अरब आज भी अपने सम्मान और अपने हक़ के लिए निडर होकर इस्राईल के सामने खड़े होने का हौसला रखता है।

अरब विश्लेषकों के अनुसार हुसैन और उसकी मुर्गी की घटना में एक और बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है और वह यह कि लेबनान की सीमा पर रहने वाले, हिज़्बुल्लाह और उसकी शक्ति पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें इस्राईल और उसके सैनिकों से तनिक भी डर नहीं लगता। (parstoday)

अमेरिका के ऊर्जा विभाग ने बताया है कि उस पर साइबर हमला हुआ है और ये अमेरिकी सरकार के किसी भी विभाग पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है.

ये विभाग अमेरिका के परमाणु हथियारों की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार है. हालाँकि विभाग ने साफ़ किया है कि हथियारों के भंडार की सुरक्षा पर इस हैकिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है.

टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी गुरुवार को बताया है कि उसे अपने सिस्टम में ख़तरनाक सॉफ्टवेयर मिला है.

आशंका जताई जा रही है कि ये साइबर हमला रूस ने किया है लेकिन रूस ने इससे साफ़ इनकार किया है.

बीते रविवार को अमेरिका के ख़ज़ाना एवं वाणिज्य विभाग पर साइबर हमले की जानकारी सामने आई थी. अधिकारियों का कहना था कि लगभग एक महीने से ये साइबर हमला जारी था जिसका पता रविवार को लग सका.

इस साइबर हमले पर अब तक राष्ट्रपति ट्रंप की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

मार्च 2020 में शुरू हुआ साइबर अटैक

वहीं, नवनिवार्चित राष्ट्रपति जो बाइडन ने साइबर सुरक्षा को अपने प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है.

बाइडन ने कहा, ‘’सबसे पहले हमें अपने विरोधियों को साइबर हमले से रोकना होगा. हम ये करेंगे और ये हमारी प्राथमिकता होगी, इस तरह के हमले करने वालों को भारी भुगतान करना होगा और इसे हम अपने सहयोगी और साथी देशों से गठजोड़ करके भी लागू करेंगे.‘’

अमेरिका की सबसे बड़ी साइबर एजेंसी साइबरसिक्योरिटी इंफ़्रास्ट्रक्चर एजेंसी (सीसा) ने गुरुवार को कहा कि इस साइबर हमले से निपटना ‘ बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण होगा.’

सीसा के मुताबिक़ इस हमले से "महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचा" क्षतिग्रस्त हो गया था, फ़ेडरल एजेंसियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों की सुरक्षा को नुक़सान पहुंचा है और इस नुक़सान ने "गंभीर ख़तरा" पैदा कर दिया.

सीसा ने कहा है कि ये हैकिंग मार्च 2020 से ही शुरू की गई. और इसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने "धैर्य, परिचालन सुरक्षा और जटिल ट्रेडक्राफ्ट’ के साथ इसे अंजाम दिया है.

एजेंसी अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि इस हमले में कौन सी सूचनाएं चुराई गई हैं.

ऊर्जा विभाग पर हमले को संबोधित करते हुए, प्रवक्ता शायलिन हाइन्स ने कहा कि "मैलवेयर ने केवल बिज़नेस नेटवर्क को नुक़सान पहुंचाया है.

उन्होंने बताया कि परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानि एनएनएसए के सुरक्षा ऑपरेशन को कोई नुक़सान नहीं पहुंचा है.

बीबीसी के सिक्योरिटी संवाददाता गोर्डन कोरेरा के मुताबिक़:

‘’ये साइबर हमला किन-किन पर हुआ है इसकी सूची काफ़ी लंबी है और ये बढ़ती ही जा रही है. कई सरकारी विभाग से लेकर निजी कंपनियां, संस्थाएं सभी इसी की जांच कर रहे हैं कि कहीं उनके सिस्टम पर तो हमला नहीं हुआ है और क्या जानकारियां चोरी हुई हैं? इस जांच में कुछ महीने लग सकते हैं.’’

‘’इस हमले का दायरा काफ़ी बड़ा हो सकता है लेकिन अभी किसी को ये पक्का नहीं पता कि इस हैकिंग का असर क्या होने वाला है. ये एक क्लासिक जासूसी का मामला लग रहा है जिसमें जानकारियों को टारगेट कर चुराया गया हो. क्योंकि अब तक ऐसा बिलकुल भी नहीं लगता कि हैकर ने ये हमला सिस्टम को तबाह करने के लिए किया था. हालांकि आगे की जांच ही इस सवाल का सही जवाब दे पाएगी.’’

‘’अमेरिका के सामने इस बार परिस्थिति थोड़ी जटिल इसलिए भी है क्योंकि जासूसी ऐसी चीज़ है जिसे नियमित रूप से वह भी करता है लेकिन इस बार अमेरिका का बचाव बेहतर नहीं था जिससे वह ना तो हैकर्स का पता लगा सका और ना ही उन्हें रोकने में कामयाब रहा.’’

हैकिंग के बारे में क्या कुछ पता है?

जो बाइडन के कहा है कि कई सारी बातें हमें अब तक नहीं पता है लेकिन हमें जो भी पता है वह काफ़ी परेशान करने वाली जानकारी है.

सीसा का कहना है कि हैकर्स ने टेक्सस की एक आईटी कंपनी सोलरविंड के नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कंप्यूटर नेटवर्क को ब्रीच किया है.

10 हज़ार सोलरविंड के उपभोक्ताओं ने उस अपडेट को डाउनलोड किया जिसमें हैकर्स ने ख़तरनाक सॉफ्टवेयर डाला था.

इस हफ्ते की शुरूआत में ही अमरीका की एजेंसियों को कहा गया था कि वे सोलरविंड को अपने सर्वर से अनइंस्टॉल कर दें.

गुरुवार को सीसा ने बताया है कि वह इस बात की जांच कर रही है कि सोलरविंड के अलावा किन-किन तरीक़ों से हैकर्स ने सेंध लगाई.

माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि उसके 40 उपभोक्ताओं पर साइबर हमला हुआ है. इसमें सरकारी एजेंसी, थिंक टैंक, ग़ैर-सरकारी संस्थाएं, आईटी कंपनियां शामिल हैं. इसमें से 80 फ़ीसदी उपभोक्ता अमेरिका के ही हैं, वहीं अन्य उपभोक्ता कनाडा, मैक्सिको, स्पेन, यूके, इज़राइल और बेल्जियम के हैं.

माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने कहा है कि ये हमला ‘इसके दायरे और प्रभाव के लिहाज़ से उल्लेखनीय’ है. ये साधारण जासूसी का मामला नहीं है. बल्कि इसने अमेरिका और दुनिया के लिए गंभीर तकनीकी कमियों की स्थिति पैदा कर दी है.

एफ़बीआई और सीसा ने सार्वजनिक तौर ये नहीं बताया है कि हमले के पीछे वह किसका हाथ मान रही हैं. अमेरिकी मीडिया में कुछ अधिकारियों के हवाले से रूस को हमले के पीछे बताया जा रहा है.

अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन पोस्ट ने रूस के हैकिंग ग्रुप कोज़ी बियर या APT 29 के होने का शक ज़ाहिर किया है. अख़बार के मुताबिक़ इसी हैकिंग ग्रुप ने बराक ओबामा के कार्यकाल में राज्य विभाग और व्हाइट हाउस के इमेल को हैक किया था.

सोमवार को रूस के अमेरिका स्थित उच्चायोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए इस तरह के आरोपों के ख़ारिज किया है. (bbc)

लॉस एंजिलिस, 18 दिसम्बर | गायक-अभिनेत्री जेनिफर लोपेज बेस्टसेलिंग किताब 'द सिफर' के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करेंगी। लोपेज इसाबेला माल्डेनैडो द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित फिल्म का निर्माण और अभिनय करेंगी। वेराइटी डॉट कॉम के रिपोर्ट अनुसार, अभिनेत्री फिल्म में एफबीआई एजेंट के किरदार में नजर आएंगी, फिल्म में अभिनेत्री का नाम नीना गुरेरा है।

फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करेगी।  (आईएएनएस)

वालिंगटन, 18 दिसम्बर | न्यूजीलैंड सरकार ने स्वास्थ्य प्रणाली के कोरोनावायरस प्रतिक्रिया का समर्थन करने और जून 2022 तक क्वारंटीन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धनराशि निर्धारित की है। इसकी जानकारी कोविड-19 रिस्पांस क्रिस हिपकिन्स के मंत्री ने शुक्रवार को दी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने हिपकिन्स के बयान का हवाला देते हुए कहा, "हम कोरोनावायरस को आगे जारी रहने के मद्देनजर उसके खिलाफ लड़ाई की तैयारी करने और उस पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जरुरत पड़ने पर 18 महीनों की अतिरिक्त धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "जैसे ही हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं, और मार्च तक वैक्सीन की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमें संपर्क ट्रेसिंग और परीक्षण के प्रभावी स्तरों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता की आवश्यता है।"

न्यूजीलैंड में शुक्रवार तक कोरोनावायरस मामलों की संख्या बढ़कर 2,110 हो गई है, जबकि इस वायरस से अबतक 25 लोगों की मौत हो गई है।  (आईएएनएस)

जोहानसबर्ग, 18 दिसम्बर | बेसिक शिक्षा मंत्री एंजी मोत्सहेगा ने कहा कि कोरोनोवायरस महामारी ने दक्षिण अफ्रीका की शिक्षा प्रणाली पर भारी असर डाला है, क्योंकि इस वर्ष 1,493 शिक्षकों की इस बीमारी के कारण मौत हो गई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को एक घोषणा में मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण 2020 का शैक्षणिक वर्ष सबसे चुनौतीपूर्ण रहा।

उन्होंने कहा, "इस बिंदु पर, मैं इस तथ्य को भी स्वीकार करना चाहती हूं कि इस कठिन समय के दौरान हमने लगभग 1,493 शिक्षकों को खो दिया है। हमने अपने कई कार्यकर्ताओं को खो दिया है। हमने कई जिला अधिकारियों को खो दिया है।"

इसके बावजूद 2021 शैक्षणिक वर्ष 25 जनवरी को शुरू होगा और 27 जनवरी से कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

दक्षिण अफ्रिका में शुक्रवार तक कोरोनावायरस जांच रिपोर्ट में 892,813 मामले पाए गए हैं, जबकि इस अब तक इस वायरस से 24,011 लोगों की मौत हो गई है।  (आईएएनएस)

काबुल, 18 दिसम्बर | अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में शुक्रवार को तालिबान लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में कम से कम 30 आतंकवादी मारे गए। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता वाहिदुल्ला जुमजादा ने सिन्हुआ को बताया, "तालिबान विद्रोहियों का एक समूह सुरक्षा चौकियों को नुकसान पहुंचाने के लिए काराबाग जिले के करसी इलाके में इकट्ठा हुआ था, लेकिन सुरक्षाबलों के विमानों ने शुक्रवार की तड़के हमला कर दिया और 30 आतंकवादी मारे गए।"

अधिकारी ने कहा कि छापे में दस और आतंकी घायल हुए हैं।

जुमजादा ने कहा कि हमले में किसी भी सुरक्षाकर्मी या नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा।

तालिबान आतंकवादियों द्वारा अब तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

--आईएएनएस

काबुल, 18 दिसंबर | अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने युद्धग्रस्त देश में शांति लाने के मकसद से चर्चा करने के लिए तालिबान को कंधार प्रांत में आमंत्रित किया है। मीडिया ने यह जानकारी दी। टोलो न्यूज के मुताबिक, राष्ट्रपति ने गुरुवार को प्रांत में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तालिबान शांति लाने के लिए तैयार है, तो वे अफगानिस्तान सरकार की वार्ता टीम के साथ बातचीत करने के लिए कंधार आ सकते हैं।

गनी ने कहा कि अफगान लोग आगे और तालिबान कैदियों की रिहाई की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि समूह ने हिंसा को कम नहीं किया है।

राष्ट्रपति ने कहा, "अब जब वे (तालिबान) और 2,000 (कैदियों) की रिहाई के लिए कह रहे हैं, तो क्या आप (लोग) उनकी रिहाई की अनुमति देंगे? नहीं। हमने देखा कि खूनखराबा बंद नहीं हुआ। उन्हें खूनखराबा रोकना चाहिए ताकि हम बात कर सकें।"

कांधार के विभिन्न हिस्सों में तालिबान द्वारा हाल के हमलों का उल्लेख करते हुए, गनी ने वादा किया कि अफगान सुरक्षा बल प्रांत में लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे।

अफगान नेता के अनुसार, पिछले साल आतंकवादी समूह ने जारी संघर्ष में राष्ट्र के धन का 16 प्रतिशत नष्ट कर दिया।

टोलो न्यूज के अनुसार, राष्ट्रपति की टिप्पणी अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुलह उच्च परिषद के चेयरमैन अब्दुल्ला अब्दुल्ला के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि शांति वार्ता के अगले दौर के स्थान को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ता में देरी नहीं करनी चाहिए।

--आईएएनएस

ब्राजील की एक नदी में इन दिनों कछुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। प्यूर्स नदी के किनारे हजारों की संख्या में साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स की प्रजाति के कछुओं के बच्चों की फौज दिखाई दी है। दरअसल, ये कछुए सुनामी में नदी के अंदर से लहर की तरह निकल रहे थे। बता दें कि अमेजन नदी की सहायक प्यूर्स नदी के किनारे एक संरक्षित क्षेत्र में इन कछुओंं को इकट्ठा किया गया है।

ब्राजील के वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने इन हजारों कछुओं की तस्वीरें और वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से साझा की हैं। बताया जा रहा है कि ये कछुए अभी बच्चे हैं, जो कुछ समय पहले ही अंडों से निकले थे। कछुओं की ये प्रजाति दक्षिणी अमेरिका में मीठे पानी के सबसे विशालकाए कछुए में से एक है।

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के मुताबिक, ब्राजील के इस इलाके में साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स हर साल प्रजनन के लिए आते हैं। इन कछुओं के बच्चों को अंडों से बाहर निकलने में महीनों दिन का समय लग जाता है। रेतीले बालू के किनारे से निकलकर कछुओं के ये बच्चे नदी की तरफ बढ़ते हैं। वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने बताया कि हर दिन हजारों की संख्या में कछुए अपने अंडों से निकलकर ऐसे ही झुंडों में दिखाई देते हैं और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है।

बता दें कि कछुओं की ये प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में इनके प्रबंधन और संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए हमेशा रिसर्च चलता रहता है। वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के सदस्य संरक्षित इलाके में मादा वयस्क कछुओं की देखभाल करते हैं। कछुओं की ये प्रजाति मांस और अंडे की तस्करी के वजह से काफी प्रभावित हुई हैं।

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की एक्वाटिक टर्टल स्पेशलिस्ट कैमिला फेरारा के मुताबिक, विशालकाय साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स का जन्म इसी तरह से होता है। लेकिन इनके जीवन का यह क्षण बहुत ही नाजुक होता है। अपनी जीवन की यात्रा शुरू करने के दौरान, तो ये कछुए एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में अलग हो जाते हैं।

अमेजन के जंगलों में कछुओं की ये प्रजाति बीजों को फैलाकर पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, जिससे जंगल को पनपने में सहायता मिलती है। वयस्क साउथ अमेरिकन रिवर टर्टल्स का वजन 90 किलो और लंबाई साढ़े तीन फीट से भी अधिक हो सकता है।

लू-हाई लियांग

मैं, मई 2008 में चीन के एक छोटे से कस्बे येंगशुओ में एक प्राइवेट अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाता था.

कोर्स ख़त्म होने के बाद मेरे एक छात्र ने मुझसे क्यूक्यू (QQ) ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा ताकि हम लोग एक-दूसरे के संपर्क में रह सकें. ये ऐप एमएसएन मैसेंजर की तरह ही डेस्कटॉप पर काम करता था.

मैंने उनसे फ़ेसबुक पर मुझे फ्रेंडलिस्ट में ऐड करने के लिए कहा और उनका ई-मेल एड्रेस मांगा. तब चीन में फ़ेसबुक ब्लॉक नहीं था.

कुछ छात्रों ने तो ईमेल एड्रेस दिया लेकिन उन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वे कुछ इस तरह थे- zwpzjg59826@126 डॉट कॉम.

मुझे ये ईमेल एड्रेस थोड़े अजीब लगे लेकिन उन दिनों इस तरह के ईमेल पते बनाना असामान्य नहीं था, ब्रिटेन में भी नहीं.

कुछ सालों बाद, मैं चीन की राजधानी बीजिंग में एक स्वतंत्र पत्रकार और कॉपीराइटर के तौर पर काम करने लगा. मैं शायद ही किसी चीनी के साथ ईमेल के ज़रिए काम करता था.

अक्सर मुझे स्मार्टफ़ोन पर ही चीन की मैसेजिंग ऐप वीचैट के ज़रिए कॉपीराइटिंग का काम आ जाता था.

काम पूरा होने के बाद इसी ऐप से मैं काम भेज देता था और उसी पर मुझे मेहनताना मिल जाता था.

ये पूरी प्रक्रिया इसकी तेज़ी और मोबाइल एफिशियेंसी की वजह से बड़ी जादूभरी लगती थी.

कई पश्चिमी देशों में ईमेल को ही प्राथमिकता दी जाती है, ख़ासकर कामकाज के क्षेत्र में.

अमरीका और ब्रिटेन दोनों जगह ईमेल ही लोकप्रिय है. अमरीका में 90.9 फ़ीसदी यूज़र हैं और ब्रिटेन में 86 फ़ीसदी.

इन देशों में दूसरी ऑनलाइन गतिविधियों जैसे ब्राउज़िंग, इंटरनेट बैंकिंग, वीडियो देखना या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से ज़्यादा ईमेल का इस्तेमाल ही प्रमुख है.

डेलॉयट कंपनी के 2018 के चीन मोबाइल कंज्यूमर सर्वे से पता चलता है कि चीन के लोग दुनिया के दूसरे यूज़र्स की अपेक्षा अपनी ईमेल 22 फीसदी कम चेक करते हैं.

वहीं 79 फीसदी की क़रीब चीन के स्मार्टफ़ोन यूज़र्स वीचैट का नियमित इस्तेमाल करते हैं और 84.5 फ़ीसदी मैसेजिंग ऐप यूज़र्स वीचैट का इस्तेमाल करते हैं.

वीचैट को बनाने वाली कंपनी टेनसेंट की रिसर्च टीम पैंगुइन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है कि 20 हज़ार लोगों पर किए गए सर्वे में 88 फीसदी लोगों ने बताया कि वे रोज़ के कामकाज के लिए वीचैट का इस्तेमाल करते हैं.

वहीं, फ़ोन, एसएमएस और फैक्स का इस्तेमाल करने वाले 59.5 फ़ीसदी लोग हैं. इन सबके बाद ईमेल का नंबर आता है जिसे 22.6 फ़ीसदी लोग ही इस्तेमाल करते हैं.

इवा सू एक ताइवानी हैं जो डिजिटल ब्रैंडिग कंपनी चलाती हैं और उन्होंने काफ़ी वक़्त अमरीका में रह कर गुज़ारा है. अब वे छह साल से शंघाई में काम कर रही हैं.

वह बताती हैं कि उनके विदेशी ग्राहक संपर्क के लिए वे ईमेल और लिंक्डइन का इस्तेमाल करती हैं लेकिन चीनी ग्राहकों के लिए अलग बात है.

"चीनी ग्राहक वीचैट इस्तेमाल करते हैं और वहीं सब फाइलें भेजते हैं."

साइबर कैफ़े
चीन में वीचैट एक तरह से सर्वव्यापी है जिसके 1 अरब से ज़्यादा यूज़र्स हैं.

लेकिन वीचैट के इतने इस्तेमाल की वजहें कई साल पहले पैदा हुई.

साल 1999 में चीन की कंपनी टेनसेंट ने क्यूक्यू नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि डेस्कटॉप के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम आईसीक्यू पर आधारित था.

वर्ल्ड बैंक के मुताबिक़ उस वक़्त चीन में प्रत्येक 100 लोगों में से 1.2 लोगों के पास ही कंप्यूटर होता था. लेकिन अमरीका में तब हर दो व्यक्तियों में से एक के पास कंप्यूटर होता था.

लेकिन जैसे-जैसे 21वीं सदी आगे बढ़ी, चीन में इंटरनेट कैफ़े बढ़ने लगे और युवा लोग उनका इस्तेमाल करने लगे.

इन कैफ़े की लोकप्रियता की एक वजह क्यूक्यू ऐप भी थी क्योंकि इसमें मनोरंजन के लिए गेम्स, म्यूज़िक और शुरूआती चीनी सोशल मीडिया नेटवर्क की सुविधा थी जहां लोग माइक्रो-ब्लॉगिंग करते थे.

ईमेल की तुलना में क्यूक्यू में संवाद के ज़्यादा विकल्प थे जैसे अवतार और इंस्टेंट मैसेजिंग.

एकदम ड्राइविंग लाइसेंस के जैसा ज़रूरी
लेखक जेम्स युआन और जेसन इंच ने अपनी 2008 में आई किताब 'सुपरट्रेंड्स ऑफ फ्यूचर चाइना' में लिखा है कि चीनी लोगों के लिए क्यूक्यू या एमएसएन अकाउंट के बिना काम नहीं चलता था.

वे लिखते हैं, "ये वैसा ही है जैसा पश्चिमी देशों के लोग किसी बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति के बारे में सोचते हैं."

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अपने बिज़नेस कार्ड पर अपना क्यूक्यू नंबर लिखते थे और कई बिज़नेस के अपने क्यूक्यू अकाउंट होते थे.

मा हुआटेंड टेनसेंट कंपनी के संस्थापक है

साल 2012 तक चीन में क्यूक्यू के 798 मिलियन प्रति माह एक्टिव यूज़र्स हो गए थे और ये आंकड़ा तब चीन की आधी जनसंख्या से भी ज़्यादा था.

लेकिन टेनसेंट ने 2011 में वीचैट शुरू किया और देखते ही देखते वीचैट देश का संवाद का सबसे लोकप्रिय ज़रिया बन गया जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर की जगह स्मार्टफ़ोन्स ने ले ली.

ब्रिटेन के मैथ्यू ब्रेनन साल 2004 से चीन में काम कर रहे हैं और चीन के डिजिटल इनोवेशन के लिए कंसलटेंट का काम करते है. उनका कहना है कि कई देशों में ईमेल एड्रेस का होना लोगों की पहचान का हिस्सा होता है क्योंकि कई ऑनलाइन सर्विस में रजिस्टर करने के लिए ईमेल की ज़रूरत पड़ती है.

लेकिन चीन में मोबाइल ऐप्स पर ही काम चलता है और इनके ज़रिए जैसे अलीपे ऐप या वीचैट से सब तरह के ऑनलाइन लेन-देन हो जाते हैं.

आप एक ही ऐप से अपाइंटमेंट बुक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और अपने दोस्तों को संदेश भेज सकते हैं.

इंस्टेंट मैसेजिंग
चेउंग कोंग बिज़नेस स्कूल में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर ज़ोंग लिंग का कहना है कि वीचैट चीन के वर्किंग कल्चर में फिट बैठता है.

वे कहती हैं, "वीचैट पर काम करने में ईमेल की तुलना में कम औपचारिक वक्त लगता है"

"इस अनौपचारिकता की वजह से लोग तुरंत जवाब देते हैं और ये तुरंत जवाब देने की ज़रूरत चीन के क्लचर और बिज़नेस परिवेश की वजह से है."

चीन में लोगों की वर्क लाइफ़ और निजी ज़िंदगी के बीच कोई मज़बूत सीमा रेखा नहीं होती है.

ज़ोंग का कहना है कि चीन में लोगों की वर्क लाइफ़ और निजी ज़िंदगी के बीच कोई मज़बूत सीमा रेखा नहीं होती है.

"नतीजा ये होता है कि मालिक और मैनेजर अक्सर सामान्य काम के घंटों के बाद भी काम पकड़ा देते हैं या कोई सवाल पूछ लेते हैं बजाय के अगले दिन जवाब का इंतज़ार करने के."

उनका कहना है कि किसी काम को लेकर बार-बार संवाद करने की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे में ईमेल की तुलना में वीचैट ज़्यादा तेज़ है.

हालांकि, इसका एक नुक़सान ये भी है कि कर्मचारी हर वक़्त जवाब देने के दबाव में रहते हैं.

तुरंत जवाब चाहिए
कोई प्लेटफॉर्म किस तरह से बनाया गया है, उसका असर हमारे संवाद करने के तरीके पर भी पड़ता है. ये जो असर है वो फेसबुक, व्हाट्सऐप या वीचैट पर दिखता भी है.

ब्रेनन का कहना है कि इंस्टेंट मैसेजिंग पर आपसे अपेक्षा होती है कि आप जल्दी जवाब दें.

ईमेल की तुलना में चैट ऐप के ज़रिए तेज़ी से संवाद होता है

"इसलिए चाहे आपके वीकेंड पर मैसेज मिले, आपको जवाब देना पड़ता है."

अंग्रेज़ी बोले जाने वाले देशों जैसे ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में आज भी ईमेल में लिखने की पुरानी तहज़ीब चलती है.

जैसे 'प्रिय एबीसी' जैसे संबोधन और अंत में औपचारिक "धन्यवाद" वगैरह आज भी इस्तेमाल किये जाते हैं.

लेकिन कई एशियाई देशों में इंस्टेंट और अनौपचारिक मैसेजिंग ऐप्स का चलन ज़्यादा हो गया है.

एलन केसी प्रोफेट नाम की कंसलटेंसी फर्म में काम करते हैं जिसके दफ़्तर एशिया में कई जगह हैं. उनका कहना है कि उन्हें और उनकी टीम को एशिया में ईमेल की तुलना में चैट ऐप ही प्रासंगिक लगते हैं.

केसी कहते हैं, "कई देश जैसे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया कंप्यूटर युग की बजाय सीधा मोबाइल कनेक्टिविटी वाले युग में आए.

"इसकी वजह से सोशल प्लेटफॉर्म्स जैसे फ़ेसबुक, वीचैट, लाइन, ज़ालो वगैरह के यूज़र्स एकाएक बढ़ गए."

बिज़नेस
चीन में वीचैट के अलावा बड़ी कंपनियों का काम बिज़नेस ऐप्स के ज़रिए होता है.

जैसे अलीबाबा का डिंगटॉक और बाइटडांस का लार्क. साथ ही वीचैट का भी बिज़नेस वर्ज़न है- वीचैट वर्क जिसमें डॉक्यूमेंट शेयरिंग और ऑनलाइन एडिटिंग फ़ीचर हैं. पे-रोल सर्विस और प्राइवेसी का स्तर ज़्यादा है.

डिंगटॉक में सुविधा है कि यूज़र देख सकते हैं कि उनका मैसेज पढ़ा गया या नहीं और अगर नहीं तो वे एक पुश मैसेज भी भेज सकते हैं ताकि वे पढ़ लें.

पश्चिम में ऑनलाइन सर्विस बिखरी हुई हैं
30 साल की हैलन जिआ चीन की एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग कंपनी में पब्लिक रिलेशन मैनेजर है.

साल 2018 में वे बीजिंग से अपने पार्टनर के पास इंग्लैंड रहने आईं.

उनका कहना है कि इंग्लैंड में ऑनलाइन सर्विस काफ़ी बिखरी हुई हैं.

वे कहती हैं, "आप अमेज़न पर कुछ खरीदते हो, किसी और ऐप पर खाने-पीने का सामान खरीदते हो, वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करते हो और इन सबके लिए ईमेल या फ़ेसबुक की ज़रूरत पड़ती है. जबकि चीन में ये सब वीचैट अकाउंट से ही हो जाता है."

अभी हैलन को अपना ईमेल चैक करते रहने की आदत नहीं हुई है.

चीन में बहुत लोगों के पास ईमेल एड्रेस है लेकिन अमरीकी और यूरोपीय लोगों की अपेक्षा वे कम ईमेल देखते हैं.

"मैं चीन में कभी ईमेल नहीं देखती, इसलिए मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं है कि लोग ईमेल पर जवाब देंगे और ईमेल पर किसी मनोरंजन के लिए तो मैं हूं नहीं."

लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि चीनी लोग ईमेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते.

बहुत लोगों के पास ईमेल एड्रेस है लेकिन अमरीकी और यूरोपीय लोगों की अपेक्षा वे कम ईमेल देखते हैं.

ब्रेनन का कहना है कि बड़े शहरों जैसे बीजिंग और शंघाई में अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से काम होता है.

येंगशुओ में मेरी एक पुरानी छात्र लीली वांग उन लोगों में से एक थी जिन्होंने कोर्स ख़त्म होने के बाद मुझे अपना ईमेल एड्रेस दिया था.

ईमेल अतीत का एक अवशेष
हम कुछ वक़्त के लिए ईमेल के ज़रिए संपर्क में रहे. अब वह 30 बरस की हैं और चीन के गुआनडोंग में रहती हैं. वे एक लाइटिंग कंपनी में काम करती हैं.

कई साल पहले मुझे वह वीचैट पर मिली और अब उसी के ज़रिए हम बातचीत करते हैं.

क्या चीन में ईमेल अतीत के अवशेष के तौर पर रह गयी है?

मैंने उनसे पूछा कि क्या वह अब भी वो ईमेल इस्तेमाल करती हैं जिससे हम संपर्क किया करते थे.

उन्होंने हंसते हुए पूछा, "कौनसी वाली? मेरे पास तो बहुत थी- 163, 126 और एमएसएन."

अब वह शायद ही कभी अपनी ईमेल चैक करती हैं और उन्हें याद भी नहीं कि आख़िरी बार कब चैक की थी.

वह कहती हैं, "मैं ज़्यादातर वीचैट ही इस्तेमाल करती हूं, क्यूक्यू इतना इस्तेमाल नहीं करती लेकिन कभी-कभी वो भी कर लूंगी."

वांग जैसे कई चीनियों के लिए वीचैट रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है और ईमेल अतीत का कोई अवशेष है.  (bbc.com)

-तनवीर मलिक

पाकिस्तान में कपड़ा उद्योग के केंद्र फ़ैसलाबाद के रहने वाले ख़ुर्रम मुख़्तार कपड़ा निर्यातक हैं. ख़ुर्रम मुख़्तार यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में कपड़ा उत्पादों का निर्यात करते हैं.

हाल के महीनों में, उनके व्यवसाय में तेज़ी देखी गई है. उन्हें विदेशों से पहले की तुलना में अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं.

ख़ुर्रम मुख़्तार के अनुसार, उन्हें मिलने वाले अधिकांश ऑर्डर्स में, उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क़ीमतों ने एक अहम भूमिका निभाई. इसके अलावा कोरोना महामारी के कारण भारत में लगे लॉकडाउन की वजह से भी उन्हें लाभ हुआ है.

ख़ुर्रम का कहना है कि, भारत में लॉकडाउन के कारण निर्यात की सप्लाई चेन एक तरह से टूट गई थी. इसलिए उनके विदेशी ख़रीदारों ने पाकिस्तान का रुख़ किया. इसी वजह से उनकी कंपनी को भी पिछले कुछ महीनों में अधिक ऑर्डर मिले हैं.

उनके अनुसार, उनमें से ज़्यादातर होम टेक्सटाइल, डेनिम और अपीरल उत्पादों के ऑर्डर थे. ऑर्डर देने वालों में वो ख़रीदार भी शामिल थे, जो पहले भारत से इन उत्पादों को ख़रीद रहे थे.

अधिक ऑर्डर मिलने के कारण चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में पाकिस्तान का कपड़ा निर्यात 4.5 अरब डॉलर से अधिक हो गया. पिछले वित्त वर्ष के पहले चार महीनों की तुलना में कपड़ा उत्पादों के निर्यात में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

सरकार और कपड़ा उद्योग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, जो देश के निर्यात क्षेत्र के साथ-साथ रोज़गार सृजन के लिए भी अच्छा साबित होगा.

ग़ौरतलब है कि अक्तूबर के महीने में पाकिस्तान के कपड़ा निर्यात में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जबकि पाकिस्तान के मुक़ाबले भारत में इस महीने कपड़ा उत्पादों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई.

कपड़ा निर्यात में आई बढ़त से कुल निर्यात में भी वृद्धि हुई जिसने देश के व्यापार घाटे को कम करने में मदद की.

कपड़ा उद्योग के क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में नरमी और औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकारी राहत देने से उत्पादों की मांग बढ़ी है. इसी कारण कपड़ा उद्योग की उत्पादन क्षमता और उसके उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है.

कपड़ा उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत से अधिक है. देश के कुल निर्यात क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा कपड़ा उत्पादों का है. यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैनुफ़ैक्चरिंग क्षेत्र है, जो औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 40 प्रतिशत श्रम शक्ति को रोज़गार उपलब्ध कराता है.

बोर्ड ऑफ़ इनवेस्टमेंट की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक़, पाकिस्तान एशिया का आठवां सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक देश है. वर्तमान में, पाकिस्तान में चार सौ से अधिक कपड़ा फैक्ट्रियां चल रही हैं, जबकि इस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल यानी कपास देश में आसानी से उपलब्ध है.

कपड़ा क्षेत्र की वृद्धि के कारण क्या हैं?
फ़ैसलाबाद और कराची पाकिस्तान में कपड़ा क्षेत्र के दो प्रमुख केंद्र हैं. कपड़ा उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार, दोनों केंद्र वर्तमान में पूरी तरह से काम कर रहे हैं.

एक कपड़ा मिल मालिक आसिफ़ इनाम ने इस बारे में कहा कि, यह विभाग वर्तमान में अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता पर काम कर रहा है. इसकी एक बड़ी वजह इसे प्राप्त होने वाले ऑर्डर्स के साथ-साथ सरकार से मिलने वाली सब्सिडी भी है. सरकार से मिलने वाली सब्सिडी इसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि, पिछली सरकार के अंत में, दुनिया भर में इसके निर्यात में पाकिस्तान के कपड़ा उत्पादों की हिस्सेदारी 1.8 प्रतिशत थी. लेकिन अब यह 2.2 प्रतिशत हो गई है. यह 4 प्रतिशत तक बढ़ गया है, जो इस क्षेत्र के प्रदर्शन का एक बड़ा सबूत है.

आसिफ़ ने कहा कि भारत में हुए कड़े लॉकडाउन के कारण भी पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग को फ़ायदा हुआ. भारत से आर्डर के पूरा न होने की आशंका ने अंतरराष्ट्रीय ख़रीदारों को पाकिस्तान की ओर आकर्षित किया.

कराची चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पूर्व अध्यक्ष और एक कपड़ा मिलर ज़ुबैर मोतीवाला ने पाकिस्तान के कपड़ा क्षेत्र के प्रदर्शन को उत्साहजनक बताते हुए कहा कि, इसका मुख्य कारण यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में इन्वेंट्री गैप था. इस गैप को पाकिस्तान के कपड़ा उद्योग ने भरा है.

उन्होंने बताया कि यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण लगने वाले लॉकडाउन ने विदेशों से उनके उत्पादों के आयात को बुरी तरह प्रभावित किया था. जब लॉकडाउन के दौरान पहले से जमा स्टॉक ख़त्म हो गया, तो लॉकडाउन में छूट के बाद, उन्हें तत्काल सामान की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का रुख़ किया.

मोतीवाला ने कहा कि भारत में लॉकडाउन के कारण, वहां का कपड़ा उद्योग अमेरिका और यूरोप से आने वाले बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने में असमर्थ था, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ.

क्या भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा?
इस क्षेत्र के भविष्य के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए, ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ये उद्योग किस हद तक प्रतिस्पर्धी बना रहता है. और इसके उत्पादों को वैश्विक मंडियों की प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है या नहीं.

उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप में कोरोना वायरस से जुड़े लॉकडाउन में थोड़ी नरमी आई तो इसने मांग को एक दम से बढ़ाया है. लेकिन निकट भविष्य में कोरोना वैक्सीन आ जाएगी और बाज़ार की स्थिति सामान्य हो जाएगी. इसके बाद पाकिस्तान के इस क्षेत्र का प्रदर्शन का पता चलेगा कि यह अन्य देशों के उत्पादों के साथ किस हद तक प्रतिस्पर्धा कर पाएगा.

वाणिज्य, उद्योग और उत्पादन की संसदीय सचिव, आलिया हमज़ा मलिक ने आगे भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है. उनके अनुसार कपड़ा उद्योग के अच्छे प्रदर्शन कि वजह सरकार की नीतियां हैं, जो कपड़ा उद्योग को हर तरह से सहायता उपलब्ध करा रही हैं.

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर के प्रदर्शन में और तरक्की होगी. इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि न केवल कपड़ा क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता से चल रहा है, बल्कि पॉवरलूम भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं.

आलिया मलिक ने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस क्षेत्र के लिए ऐसी नीतियां बनाई हैं. जिनके माध्यम से इसकी पूरी तरह से मदद की जा सके. क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है.

उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों के अनुसार, उनके पास न केवल दिसंबर महीने के लिए निर्यात ऑर्डर हैं, बल्कि कुछ ने जून महीने तक के निर्यात ऑर्डर प्राप्त होने की जानकारी भी हमारे साथ साझा की है.

क्या कपास की कमी समस्या पैदा कर सकती है?
ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा कि इस साल कपास की फ़सल ख़राब होने के कारण उद्योग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कच्चा माल कपास है.

उन्होंने कहा कि कपास की साढ़े छह से सात लाख गांठें उपलब्ध होंगी. जबकि पिछले साल साढ़े बारह लाख गांठ थीं.

ज़ुबैर ने कहा कि इस समस्या को दूर किया जा सकता है और इसका आसान उपाय यह है कि पाकिस्तान भारत से दवाई की तरह कपास आयात कर सकता है और यह कपास पाकिस्तान को बहुत सस्ती पड़ेगी.

उन्होंने कहा कि जब मानव जीवन को बचाने के लिए भारत से दवाओं का निर्यात किया जा सकता है, तो इस साल देश की अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र की मदद के लिए वहां से कपास का आयात क्यों नहीं किया जा सकता है.

आलिया मलिक ने कहा कि सरकार इस बारे में पूरी तरह से अवगत है और कपास आयात पर नियामक शुल्क को कम करने के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश में कपास का उत्पादन कम होने की वजह कपास की खेती वाले क्षेत्रों के आसपास चीनी मिल लगाना है. जिसके कारण किसान कपास को छोड़ कर गन्ने की खेती कर रहे हैं. उन्होंने इसका आरोप पिछली सरकारों पर लगाया है.

कपड़ा उद्योग रोज़गार के अवसरों को कैसे बढ़ा रहा है?
आसिफ़ इनाम का कहना है कि अगर कपड़ा उद्योग और इससे संबंधित क्षेत्र पावरलूम्स के बारे में बात की जाए, तो रोज़गार के बहुत सारे अवसर पैदा हुए हैं.

उन्होंने कहा कि अगर हम केवल पॉवरलूम के बारे में बात करें, तो 10 से 20 लाख पॉवरलूम जो बंद पड़े थे, उन्हें फिर शुरू कर दिया गया है. एक अनुमान के अनुसार, एक लूम पर एक से दो लोग काम करते हैं. इस तरह केवल पॉवरलूम ही लाखों लोगों को रोज़गार प्रदान कर रहा है.

आलिया मलिक ने कहा कि जब साल 2016 में देश में कपड़ा उद्योग बंद हो गया था और कपड़ा मिलें यहां से बांग्लादेश स्थानांतरित हो रही थीं. अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अनुसार, उस समय इसकी वजह से लाखों लोग बेरोज़गार हो गए थे. अब जब देश में कपड़ा उद्योग एक बार फिर से पूरी तरह बहाल हो गए हैं. इसके अलावा बंद पड़े पॉवरलूम्स भी दोबारा चालू हो गए हैं, तो यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि, रोज़गार के और कितने अवसर पैदा हो गए हैं.

आलिया मलिक ने दावा किया कि अगर हम केवल फ़ैसलाबाद की बात करें, तो इस शहर में कपड़ा क्षेत्र में कुशल श्रमिकों की कमी है. उद्योगपतियों के अनुसार, उन्हें कुशल लोगों को खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनकी आवश्यकता बहुत अधिक है.

क्या कपड़ा उद्योग में बदलाव की आवश्यकता है?
कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए. इस पर राष्ट्रीय अंग्रेज़ी अख़बार में अर्थव्यवस्था के बारे में लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मेहताब हैदर ने कहा कि, सबसे पहले इस क्षेत्र को सेठ संस्कृति से मुक्त कराकर कॉर्पोरेट संस्कृति में तब्दील किया जाना चाहिए. साथ ही हमें इस क्षेत्र के उत्पादों को नया बनाने और उनमें विविधता लाने की ज़रूरत है, ताकि हम विश्व बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें.

आलिया मलिक ने कहा कि सरकार इस पर भी काम कर रही है और पाकिस्तान, जो परंपरागत रूप से धागे के निर्यात पर निर्भर था. अब बेड लिनन और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात कर सकता है.

उन्होंने कहा कि सरकार न केवल कपड़ा उद्योग में विविधता ला रही है. बल्कि यह पारंपरिक क्षेत्र जैसे कि सीमेंट और दवा निर्यात के अलावा अन्य उत्पादों के कुल निर्यात को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है.  (bbc.com)
 

सुमी खान 

ढाका, 18 दिसंबर | यह भारत-बांग्लादेश सीमा पर कई लोगों के लिए खुशी का दिन था, क्योंकि चिल्हाटी से भारत के हल्दीबाड़ी तक रेल लाइन फिर से शुरू हो गया। साल 1965 में इस रेल लाइन को बंद किए जाने के बाद 55 साल के इंतजार के बाद लोगों का इस ट्रैक पर रेलगाड़ी देखने का सपना पूरा हुआ।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेल लिंक का उद्घाटन किया।

भारत के पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के हल्दीबाड़ी से उत्तरी बांग्लादेश के चिल्हाटी तक रेल लाइन भारत और फिर पूर्वी पाकिस्तान के बीच साल 1965 में रेल संपर्क खत्म हो जाने के बाद से चालू नहीं हुआ था।

इस अवसर पर निलफामारी के चिल्हाटी रेलवे स्टेशन को अच्छे से सजाया गया था और ऐतिहासिक उत्सव मनाने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए थे।

वहीं मोती मिया (75) ने समारोह का गवाह बनने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलकर अपने 'बचपन की सुनहरी यादों' को ताजा किया।

रेल लिंक का उद्घाटन सुबह लगभग 11.30 बजे बड़े पर्दे पर किया गया।

भारत के लिए बांग्लादेश से रवाना होने वाली एक मालगाड़ी को देखते हुए खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने आईएएनएस को बताया, "मैं बचपन में इस स्टेशन से भारत में अपने मामाघर के लिए यात्रा करता था। जब ट्रेन सेवाएं बंद हो गईं, तो मैं कूच बिहार नहीं जा सका। वहां मेरे चचेरे भाई और उनका परिवार रहता है।"

भावुक मिया ने कहा, "मैं अपने भतीजे और भतीजी को देखने की उम्मीद करता हूं .. और मेरे चचेरे भाई जो अभी भी जीवित हैं। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे अपनी प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मुझे मेरे मरने से पहले मिला।"

उन्होंने दोनों राज्य नेताओं से यात्री ट्रेन सेवाओं को तुरंत शुरू करने की भी अपील की।

डोमार उपजिला की 65 वर्षीय मोयना बेगम इस अवसर का गवाह बनने के लिए 4 किलोमीटर पैदल चलकर आईं।

उन्होंने कहा, "मैंने अपने माता-पिता के साथ इस मार्ग पर ट्रेन से असम में सिलचर की यात्रा की थी, तब मैं छोटी बच्ची थी .. लेकिन लंबे समय से हम वहां नहीं जा पाए हैं। मैं अपने बचपन की यादों को याद करने के लिए फिर से भारत आना चाहती हूं।"

आधिकारिक उद्घाटन के बाद कुल 32 वैगनों में माल ले जाने वाली एक मालगाड़ी दिन में 12.48 बजे चिल्हाटी रेलवे स्टेशन से भारत के लिए रवाना हुई।

बांग्लादेश के रेल मंत्री एमडी नुरुल इस्लाम सुजान ने औपचारिक रूप से सीटी बजाकर और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया।

हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की दूरी 4.5 किलोमीटर है, जबकि चिल्हाटी से जीरो प्वॉइंट 7.5 किलोमीटर के आसपास है।

हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी दोनों स्टेशन सिलीगुड़ी और कोलकाता के बीच पुराने ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग पर थे।

करीब 55 सालों के लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच परिवहन और कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बांग्लादेश के चिल्हाटी को हल्दीबाड़ी (पश्चिम बंगाल) भारत से जोड़ने वाली रेलवे लिंक को फिर से शुरू कर दिया गया है।  (आईएएनएस)

वर्चुअल करेंसी बिटक्वाइन एक बार फिर से चर्चा में है.

पिछले कुछ दिनों में इसकी कीमत 23 हज़ार डॉलर से ज़्यादा हो गई है यानी लगगभग 17 लाख रुपए पहुँच गई है.

इस साल शेयर बाज़ार में मची उथल-पुथल के बीच बिटक्वाइन ने 170% से ज़्यादा की तेज़ी दर्ज की है.

ये उछाल निवेशकों में बिटक्वाइन की बढ़ी माँग की वजह से आई है.

समझा जाता है कि इसे लेकर दिलचस्पी और बढ़ सकती है क्योंकि स्टारबक्स और माइक्रोसॉफ़्ट जैसी बड़ी कंपनियाँ इसे पेमेंट के तौर पर स्वीकार करती हैं.

क्या है बिटक्वाइन
बिटक्वाइन एक डिजिटल करेंसी या कहें कि एक वर्चुअल करेंसी है.

जैसे भारत में रुपया, अमरीका में डॉलर, ब्रिटेन में पाउंड चलता है और ये फ़िज़िकल करेंसी होती हैं जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और नियमानुसार किसी भी स्थान या देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कहानी कुछ अलग है.

दूसरी करेंसी की तरह इसे छापा नहीं जाता और यही वजह है कि इसे आभासी यानी वर्चुअल करेंसी कहा जाता है.

बिटक्वाइन के बारे में दो बातें सबसे अहम हैं - एक तो ये कि बिटक्वाइन डिजिटल यानी इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली मुद्रा है और दूसरी ये कि इसे पारंपरिक मु्द्रा के विकल्प के तौर पर देखा जाता है.

जेब में रखे नोट और सिक्कों से जुदा, बिटक्वाइन ऑनलाइन मिलता है.

बिटक्वाइन को कोई सरकार या सरकारी बैंक नहीं छापते.

एक्सपीडिया और माइक्रोसॉफ़्ट जैसी कुछ बड़ी कंपनियाँ बिटक्वाइन में लेन-देन करती हैं.

इन सब प्लैटफ़ॉर्म पर यह एक वर्चुअल टोकन की तरह काम करता है.

हालांकि बिटक्वाइन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल निवेश के लिए किया जाता है.

बाज़ार में बिटक्वाइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल आजकल अधिक हो रहा है. जैसे- रेड क्वाइन, सिया क्वाइन, सिस्कोइन, वॉइस क्वाइन और मोनरो.

साल 2018 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार नहीं करने के निर्देश जारी किए थे.

लेकिन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्कुलर पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल की थी.

जिसपर सुनवाई के बाद, मार्च 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन की इजाज़त दे दी थी.

क्रिप्टो करेंसी के कई फ़ायदे हैं. पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि डिजिटल करेंसी होने के कारण धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं के बराबर है.

क्रिप्टो करेंसी में रिटर्न यानी मुनाफ़ा काफ़ी अधिक होता है. ऑनलाइन ख़रीदारी से लेन-देन आसान होता है.

क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है, इसलिए नोटबंदी या करेंसी के अवमूल्यन जैसी स्थितियों का इस पर कोई असर नहीं पड़ता.

लेकिन बिटक्वाइन जैसी वर्चुअल करेंसी में भारी उतार-चढ़ाव माथे पर सिलवटें डालने के लिए काफ़ी है.

पिछले पाँच साल में कई मौक़े ऐसे आये जब बिटक्वाइन एक ही दिन में बग़ैर चेतावनी के 40 से 50 प्रतिशत गिर गया.

2013 के अप्रैल में हुई गिरावट को कौन भूल सकता है जिसमें बिटक्वाइन की क़ीमत एक ही रात में 70 फ़ीसदी गिरकर 233 डॉलर से 67 डॉलर पर आ गई थी.

अमरीकी शेयर बाज़ार वॉल स्ट्रीट के चिंता जताने के बावजूद वहाँ बिटक्वाइन के लेन-देन को जारी रखने की इजाज़त है. लेकिन नुक़सान की आशंका हमेशा बनी रहती है.

इसका सबसे बड़ा नुक़सान तो यही है कि ये वर्चुअल करेंसी है और यही इसे जोखिम भरा सौदा बनाता है.

इस करेंसी का इस्तेमाल ड्रग्स सप्लाई और हथियारों की अवैध ख़रीद-फ़रोख्त जैसे अवैध कामों के लिए किया जा सकता है.

इस पर साइबर हमले का ख़तरा भी हमेशा बना रहता है. हालांकि जानकार कहते हैं कि ब्लॉकचेन को हैक करना आसान नहीं है. (bbc.com)
 

वॉशिंगटन, 18 दिसंबर | अमेरिका के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सर्दी का तूफान आने से कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने गुरुवार को राज्यपाल एंड्रयू कुओमो के हवाले से कहा कि न्यूयॉर्क राज्य में तूफान से जुड़ी दो मौतों की सूचना मिली है।

चौंकाने वाली तस्वीर बुधवार को क्लिंटन काउंटी पेंसिल्वेनिया से आई, जहां इंटरस्टेट राजमार्ग 80 पर 66 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई जिसमें 11 यात्री गाड़ियां थी। राज्य पुलिस के अनुसार, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

गुरुवार को अंतरराज्यीय राजमार्ग बंद रहा क्योंकि गाड़ियों को हटाने का काम चल रहा था।

केडीकेए-टीवी के अनुसार, पेनसिल्वेनिया के उत्तरी वर्साय में बुधवार को एक प्लो ट्रक की चपेट में आने से 63 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।

कंसास हाईवे पेट्रॉल के अनुसार, पार्क सिटी, कंसास में अंतरराज्यीय राजमार्ग 135 पर गाड़ियों में हुई टक्कर में मंगलवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

बिजली की सप्लाई बंद होने से गुरुवार सुबह तक 70,000 से अधिक लोग बिना बिजली के थे। (आईएएनएस)
 

-आज़म ख़ान

प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के नेतृत्व में केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की बैठक में बलात्कार के अपराध के लिए बधिया कर दिए जाने की सज़ा को मंज़ूरी दे दी गई. लेकिन क्या सख़्त सज़ा या क़ानून महिलाओं को बलात्कार से बचा सकते हैं?

सरकार के इस फ़ैसले के बाद बीबीसी ने बलात्कार पीड़ितों, उनके परिजनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और क़ानूनी विशेषज्ञों से बात की.

'बलात्कार के मामलों में सख़्त सज़ा लागू करना सरकार के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन सिर्फ़ सज़ा सख़्त करने से सबकुछ ठीक नहीं हो जाएगा.'

अपनी बेटी के बलात्कार के मामले में अदालत में पेश हो रहीं एक मां के ये शब्द हैं. अमीमा (बदला हुआ नाम) कहती हैं, 'सख़्त सज़ा के बावजूद इंसाफ़ नहीं हो पा रहा है ना ही बलात्कार के मामलों में कई कमी आ रही है.'

सितंबर में बीबीसी से बात करते हुए अमीमा ने कहा था कि पुलिस उन्हें ये समझा रही थी कि उनकी बेटी के साथ बलात्कार का मामला बहुत कमज़ोर है. अमीमा के मुताबिक उनकी पहचान के एक युवक ने उनकी बेटी के साथ छह महीने पहले बलात्कार किया था और फिर वो समुदाय के लोगों पर उसकी शादी उनकी बेटी से करा देने का दबाव बना रहा था. लेकिन अमीमा अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करना चाहती थीबं.

बलात्कार की पीड़ित एक छह साल की बच्ची ने बीबीसी संवाददाता शहर बलोच से बात की थी. इस बच्ची ने बताया था कि घटना के बाद से समाज का नज़रिया उसके प्रति बदल गया है और कोई उसकी कहानी पर यक़ीन नहीं करना चाहता था.

जब सोमवार को पाकिस्तान की कैबिनेट के फ़ैसले के बारे में उससे पूछा गया तो उसका कहना था कि वो ऐसी सख़्त सज़ा के ख़िलाफ़ है क्योंकि इससे अपराध नहीं रुकेंगे.

24 साल की एक बलात्कार पीड़ित के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. उसके पिता ने बीबीसी की हुमैरा कंवल को बताया था कि उनके लिए अदालत में पेश होना आसान नहीं था. हालांकि वो सरकार के फ़ैसले को एक अच्छा क़दम बताते हैं.

वो कहते हैं, 'यदि किसी दोषी को बधिया किया जाता है तो फिर वो जीवनभर शर्मिंदगी के साथ रहेगा. वो बाकी लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा. ऐसे व्यक्ति को समाज में सभी ताने मारेंगे. ऐसा अपराध करने वाले लोगों का जीवन फिर आसान नहीं रहेगा.'

उनके मुताबिक, 'मुझे नहीं लगता कि ऐसे अपराधियों को फांसी पर चढ़ाने का कोई फ़ायदा होगा. इससे अच्छा है उन्हें ज़िंदा रहते हुए सज़ा दी जाए और बाकी लोगों के लिए उन्हें एक उदाहरण बना दिया जाए.'

बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले एक ग़ैर सरकारी संगठन के साथ काम करने वाली मनाज़े बानो बताती हैं कि इस साल ही अब तक दो हज़ार से अधिक बच्चे यौन हिंसा का शिकार हुए हैं. इनमें से कई की बर्बरता से हत्या कर दी गई है.

उनके मुताबिक किसी व्यक्ति को बधिया बनाने की सज़ा निश्चित तौर पर समाज में डर पैदा करेगी. हालांकि वो कहती हैं कि इस समस्या का ये अंतिम समाधान नहीं है.

वो कहती हैं कि ऐसे समाज में जिसमें पितृसत्ता हावी है उसमें इस तरह की सज़ा मर्दों के लिए एक झटके की तरह होगी. उनके मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती क़ानूनों को लागू करने की है.

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फ़ैसले के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री शिबली फराज़ ने बताया था कि प्रधानमंत्री इमरान ख़ान सिंध में एक मां और उसकी बेटी के बलात्कार की घटना से बहुत दुखी थे. इसके बाद उन्होंने क़ानून मंत्रालय को निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि एक अध्याधेश लाया जाना चाहिए ताकि ऐसे अपराध करने वाले क़ानून की पकड़ से बच ना सकें.

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सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ के मुताबिक कड़ी सज़ा का फ़ैसला लिया गया क्योंकि देश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं. ऐसी घटनाएं मासूम महिलाओं और बच्चियों के साथ होने लगी हैं.

शिबली फ़राज़ के मुताबिक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने सैधांतिक तौर पर सख़्त सज़ा को मंज़ूरी दी और क़ानून मंत्रालय को जल्द ही अध्याधेस तैयार करने के लिए कहा.

बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसी भी सभ्य समाज में ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

कैबिनेट ने एंटी रेप (इंवेस्टिगेशन एंड ट्रायल) आर्डिनेंस 2020 और पाकिस्तान पीनल कोड (अमेंडमेंट) आर्डिनेंस 2020 को मंज़ूरी दी है.

रसायनिक रूप से बधिया करने के अध्याधेश को मंज़ूरी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमें अपने समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना होगा.'

एक सवाल का जवाब देते हुए सूचना मंत्री शिबली फ़राज़ ने कहा, 'हमें लगता है कि ये क़ानून अच्छा बदलाव लाएगा. ये ऐसा अपराधों को रोकेगा और अपराधियों को सख़्त सज़ा दी जाएगी.'

उनके मुताबिक मूल रूप से क़ानून में नई परिभाषाएं जोड़ी गई हैं.

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शिबली फ़राज़ के मुताबिक रसायनिक रूप से बधिया करने के अलावा इन इस सख़्त सज़ा में मौत की सज़ा भी शामिल है. उनके मुताबिक जो अध्याधेश लाया जा रहा है वो एक सप्ताह में तैयार हो जाएगा.

ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर पाकिस्तान की संसद में इस अध्याधेश को 120 दिनों के भीतर मंज़ूर नहीं किया गया तो ये निष्प्रभावी हो जाएगा. इसके अलावा संसद के पास इसे बहुमत से निषप्रभावी करने का अधिकार भी है.

केंद्रीय क़ानून मंत्री फ़रोग़ नसीम के मुताबिक अभी संसद नहीं चल रही है इसलिए अध्याधेश के ज़रिए ये क़ानून लाया जा रहा है.

आंतरिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार बैरिस्टर शहज़ाद अकबर ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री के दिशानिर्देश के बाद बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार रोकने के मक़सद से ये अध्याधेश लाया गया है.

उनके मुताबिक सख़्त सज़ा के प्रावधान के अलावा त्वरित और निष्पक्ष जांच के प्रावधान भी किए जा रहे हैं.

इसमें दस से पच्चीस साल की क़ैद की सज़ा भी शामिल है. साथ ही उम्रक़ैद और मौत की सज़ा का प्रावधान भी है.

बाल सुरक्षा मामलों की विशेषज्ञ वेलेरी ख़ान के मुताबिक ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में अपराधी की मर्ज़ी के बिना बधिया ना करने के प्रावधान हैं.

कुछ ऐसे आदतन अपराधी होते हैं जो अपने आप को इस तरह का अपराध करने से नहीं रोक पाते हैं और वो स्वयं इस तरह की सज़ा की मांग करते हैं.

वेलेरी ख़ान के मुताबिक पाकिस्तान ने इस सज़ा का विचार इंडोनेशिया से लिया है. उनके मुताबिक ये सज़ा आदतन अपराधियों को दी जाती है और इस दौरान कई शर्तों का पालन भी करना होता है.

वेलेरी ख़ान के मुताबिक इस सज़ा को लागू करने के लिए मेडिकल विशेषज्ञता और वैज्ञानिक प्रणाली की ज़रूरत होगी क्योंकि सिर्फ़ एक इंजेक्शन देकर किसी की यौन क्षमता ख़त्म नहीं की जा सकती है. इसे लागू करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होगी.

इसके लिए चिकित्सा विशेषज्ञ की राय भी ज़रूरी होगी. ये देखना पड़ेगा कि किसी अपराधी का स्वास्थ्य उसे ये इंजेक्शन लगाने की अनुमति देता है या नहीं.

इसके साथ ही इंजेक्शन लगाने के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित करने की ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि कुछ समय बाद फिर से इंजेक्शन लगाने पड़ सकते हैं.

अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी पत्रकार सबाहत ज़कारिया कहती हैं कि जब आम लोग इस बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग़ में इस तरह की सज़ा नहीं आती है.

'ये एक नशा है जो अपराधियों को दिया जाएगा ताकि उनकी यौन इच्छाएं दबी रहें.'

उनके मुताबिक ऐसे देश जहां इस तरह के क़ानून हैं वहां ऐसे अपराधी अपनी मर्ज़ी से ये नशा लेते हैं, उन्हें ख़ुद ये लगता है कि इससे उन्हें मदद मिलेगी.

वो कहती हैं कि दवा लेना और फिर यौन इच्छा के दबने का इंतेज़ार करना एक ऐसा काम है जिसका कोई नुक़सान नहीं हैं.

वो कहती हैं कि बलात्कार का संबंध सिर्फ़ यौन इच्छा से नहीं हैं. भारत में साल 2011 में हुए निर्भया बलात्कार मामले में पीड़िता के शरीर में लोहे की राड घुसा दी गई थी. ऐसे में सवाल उठता है कि कि क्या किसी की यौन क्षमता को समाप्त करके उसे यौन अपराध करने से रोका जा सकता है?

सबाहत के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति पर अपने आप को ज़बरदस्ती थोपता है तो यह भी बलात्कार की परिभाषा में आना चाहिए. वो कहती हैं कि किसी की यौन क्षमता भले ही प्रभावित हो जाए लेकिन वो हिंसा का कोई और दूसरा रास्ता खोज ही लेगा.

वहीं वलेरी ख़ान का मानना है कि किसी व्यक्ति की यौन क्षमता को ख़त्म कर देना ना सिर्फ़ अमानवीय है बल्कि असंवैधानिक भी है. उनके मुताबिक ये नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौतों के ख़िलाफ भी है. पाकिस्तान ने आईसीसीपी पर हस्तार किए हुए हैं.

लीगल एड सोसायटी से जुड़ी मलीहा ज़िया महिला अधिकारों पर भी काम करती हैं. वो कहती हैं कि अब तक सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि सज़ा सख़्त नहीं थी बल्कि सबसी बड़ी समस्या है कि जुर्म अदालत में साबित ही नहीं हो पाते हैं.

मलीहा ज़िया के मुताबिक कि फिलहाल पाकिस्तान में इस अपराध के लिए मौत की सज़ा भी मौजूद है तो फिर उससे भी सख़्ज सज़ा और क्या होगी? वो कहती हैं कि समस्या ये है कि सरकार का ध्यान सिस्टम सुधारने के बजाए सज़ा को सख़्त करने पर है.

मलीहा ज़िया के मुताबिक जितनी मुश्किल सज़ा होगी उतना ही मुश्किल जुर्म को साबित करना होगा.

वो कहती हैं, 'अभी हमारे पास फोरेंसिक जांच के लिए कोई तय मापदंड नहीं हैं. हम सही से जांच नहीं कर सकते हैं, हमारे पास आधुनिक उपकरण नहीं हैं और न ही जांचकर्ता हैं. यही वजह है कि इस तरह के मामले घटने के बजाए बढ़ रहे हैं.'

मलीहा ज़िया के मुताबिक सरकार ने साल 2016 में एक क़ानून पारित किया था जिसके तहत तीन महीने के भीतर बलात्कार के मामलों की जांच पूरी करने का प्रावधान किया गया था. लेकिन ख़राब जांच की वजह से बलात्कार के मामले सालों तक अदालतों में लंबित रहते हैं.

वो सुझाव देती हैं कि सरकार को बलात्कार की परिभाषा बदलनी चाहिए और यह सिर्फ़ किसी एक लिंग तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. सरकार को विशेष अदालतों के ज़रिए निष्पक्ष और तीव्र जांच सुनिश्चित करनी चाहिए. (bbc.com)

अबूजा, 18 दिसंबर| नाइजीरिया के कातसीना राज्य के एक स्कूल से अगवा किए गए कम से कम 344 छात्र रिहा हो गए हैं। एक सरकारी अधिकारी ने यह घोषणा की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने नाइजीरियाई टीवी नेटवर्क एनटीए के हवाले से बताया कि कातसीना के गवर्नर अमीनु मसारी ने गुरुवार को कहा, "मुझे लगता है कि हमने ज्यादातर लड़कों को बरामद कर लिया है।"

मसारी ने कहा कि छात्र का शुक्रवार को मेडिकल जांच होगा और फिर उन्हें परिवार के पास भेज दिया जाएगा।

राज्य के कंकारा इलाके में स्थित गवर्नमेंट साइंस सेकेंडरी स्कूल के छात्रों को 11 दिसंबर की रात अज्ञात बंदूकधारियों के एक समूह ने अगवा कर लिया था।

मीडिया रिपोटरें के मुताबिक, उन्हें पड़ोसी जम्फारा राज्य के एक विशाल जंगल में ले जाया गया।

अपहरण के बाद, स्थानीय सरकार छात्रों की रिहाई के लिए अपहरणकर्ताओं के साथ बातचीत कर रही थी।

बोर्डिग स्कूल में 839 छात्र पढ़ते हैं। (आईएएनएस)

चीनी कंपनी अलीबाबा ने यूजर्स के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर पेश किया है जो विशेष रूप से उइगुर मुसलमानों को चेहरे से पहचान पाने की ताकत देता है. एक नई रिपोर्ट में इस सॉफ्टवेयर का खुलासा हुआ है.

  dw.com

नई रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कंपनी अलीबाबा ने अपने ग्राहकों को फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए विकल्प दिया है. इसका इस्तेमाल चीन में रहने वाले उइगुर मुसलमानों तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक कई अन्य चीनी कंपनियों के बाद अलीबाबा अब मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ विवादास्पद बर्ताव का हिस्सा बन गया है. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि अलीबाबा की वेबसाइट में बताया गया है कि कंपनी की क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में जाने से उइगुर मुसलमानों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों की तस्वीरों और वीडियो के जरिए पहचान करने में यूजर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं.

अमेरिका के रिसर्च और निगरानी संस्था आईपीवीएम का कहना है कि उइगुर और विशेष जातीय अल्पसंख्यकों के बारे में दी गई पहचान को अलीबाबा की वेबसाइट से हटा दिया गया है, संस्था ने अपनी रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ साझा भी की है.

उइगुर को देख पहचान जाएगा सॉफ्टवेयर

समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक अलीबाबा को रिपोर्ट के बारे में संपर्क किया गया था, लेकिन कंपनी ने इस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अलीबाबा ने केवल एक परीक्षण के आधार पर यूजर्स को इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने दिया था और इसके बाद कभी इस्तेमाल की पेशकश नहीं की गई.

गौरतलब है कि आईपीवीएम ने पिछले हफ्ते बताया था कि हुआवे एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है, जो स्वचालित रूप से उइगरों की पहचान करेगा और उनके बारे में पुलिस को अलर्ट करेगा. हालांकि, हुआवे ने आरोपों से इनकार किया है. लेकिन इस खुलासे के दो दिन बाद बार्सिलोना के मशहूर फुटबॉलर अंटोन ग्रीजमान ने हुआवे के साथ अपना स्पॉनसरशिप समझौता समाप्त कर दिया.

चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर मुसलमानों को जबरन कैंपों में रखने का आरोप लगता आया है और उसके "सुधार केंद्रों" की दुनिया भर में आलोचना होती रही है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन कैंपों में उइगुरों और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों के दस लाख से अधिक सदस्यों को जबरन रखा गया है. शिनजियांग उत्तर पश्चिमी चीन का एक सुदूर इलाका है जहां की मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी को चीनी अधिकारियों के हाथों लंबे समय से प्रताड़ित किया जाता रहा है. हाल के वर्षों में इसमें रिएजुकेशन कैंपों में लंबे समय के लिए नजरबंदी भी शामिल हो गई है.

शरू में बीजिंग ने इन शिविरों के अस्तित्व से इनकार किया, लेकिन अब चीनी सरकार उन्हें "व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र" कहती है. चीनी सरकार का कहना है कि आतंकवाद को मिटाने के अलावा, उइगुर मुसलमानों को इन केंद्रों के माध्यम से रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाता है.

एए/सीके (एएफपी) 

रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के बारे में अभी फैसला नहीं किया है. गुरुवार को पुतिन ने सालाना प्रेस कांफ्रेंस में कई मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया.

  dw.com

राष्ट्रपति पुतिन से पूछे गए सवालों में नावाल्नी से लेकर रूस के अगले राष्ट्रपति और सागर में हुए एक तेल रिसाव जैसे कई मुद्दे शामिल थे. सालाना प्रेस काफ्रेंस वो मौका होता है जब राष्ट्रपति प्रेस से मुखातिब हो कर पूरे साल के दौरान उठे मुद्दों के साथ ही आने वाले साल के लिए अपनी नीतियों का एलान करते हैं.

नावाल्नी को जहर
गुरुवार की प्रेस काफ्रेंस में पुतिन ने नावाल्नी को जहर देने के मामले में आई रिपोर्टों को खारिज कर दिया. इन रिपोर्टों में कहा गया है कि विपक्षी नेता आलेक्सी नावाल्नी को जहर देने के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी थी. पुतिन का कहना है कि अगर सचमुच ऐसा होता तो नावाल्नी जीवित नहीं रहते. 44 साल के नावाल्नी साइबेरिया से मास्को की फ्लाइट में गंभीर रूप से बीमार हो गए. उन्हें ओम्स्क शहर के अस्पताल में भर्ती किया गया. बाद में उन्हें बर्लिन लाकर उनका इलाज हुआ. कई पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों का कहना है कि पुतिन के आलोचक नावाल्नी को सोवियत जमाने का नोविचोक नर्व एजेंट दिया गया था. इसी हफ्ते एक संयुक्त मीडिया रिपोर्ट में उन लोगों के नाम और तस्वीरें दिखाई गईं जो कथित रूप से रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के रासायनिक हथियार विशेषज्ञ थे. रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये लोग कई वर्षों से नावाल्नी का पीछा कर रहे थे. 

पुतिन ने संयुक्त रिपोर्ट को "अमेरिकी की विशेष एजेंसियों से मिली सामग्री का कानूनी रूप" बताया इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि नावाल्नी को इन एजेंसियों का समर्थन है. रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर नावाल्नी का अमेरिका की विशेष एजेंसियां समर्थन करती हैं तो फिर रूस निश्चित रूप से उनका पीछा करेगा. पुतिन ने यह भी कहा, "हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि उनको जहर देना जरूरी है. उनकी किस को जरूरत है?" पुतिन के मुताबिक अगर रूसी एजेंसियां नावाल्नी को जहर देना चाहतीं, "तो उन्होंने इसे अंजाम तक पहुंचा दिया होता."

2024 का राष्ट्रपति चुनाव
सालाना प्रेस काफ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति ने अगले चुनाव के बारे में अब तक फैसला नहीं करने की बात की. अगला चुनाव लड़ने के बारे में राष्ट्रपति का कहना है कि अभी इस बारे में बात करने का समय नहीं आया. पुतिन ने पत्रकारों से कहा, "मैंने अभी फैसला नहीं किया है कि 2024 का चुनाव मैं लड़ूंगा या नहीं." पुतिन ने इस साल देश के संविधान में कई सुधार किए हैं. इनमें से एक सुधार यह भी है जिसके तहत उन्हें 2036 तक देश पर शासन करने का अधिकार मिल सकता है. 68 साल के पुतिन इस सदी की शुरुआत से ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के रूप में देश की बागडोर संभाल रहे हैं.  राष्ट्रपति के रूप में उनका चौथा कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है.

हथियारों की दौड़
पुतिन ने अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट समझौते को एक साल और बढ़ाने की मांग की है. स्ट्रैटजिक आर्मस रिडक्शन ट्रिटी समझौता 2010 में हुआ था. इसके तहत परमाणु हथियारों, मिसाइलों और बमवर्षक विमानों की तैनाती सीमित की गई है. रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका को हथियारों की नई दौड़ शुरू करने के लिए जिम्मेदार ठहराया. पुतिन का कहना है कि रूस को इसके जवाब में हाइपरसॉनिक हथियार विकसित करने पर विवश होना पड़ा. पुतिन ने हथियारों की नई दौड़ के बारे में पूछे सवाल के जवाब में कहा,"यह पहले ही शुरू हो चुका है और यह जाहिर है." पुतिन ने उम्मीद जताई है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे.

तेल रिसाव का दोषी
आर्कटिक महासागर के रूसी हिस्से में हुए तेल के रिसाव के लिए पुतिन ने माइनिंग कंपनी नोरिल्स्क निकेल को जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा है. मई के आखिर में सुदूर औद्योगिक शहर नोरिल्स्क के पास एक पावर स्टेशन के करीब एक टैंकर डूब गया. इसके नतीजे में करीब 20,000 टन तेल नदियों और आसपास के इलाके की मिट्टी में रिस कर गया. पुतिन ने जून में ही इस पर नाराजगी जताई थी. प्रेस काफ्रेंस में उन्होंने कहा, "नॉर्निकेल के बारे में मैं दखल नहीं देता, मै सिर्फ इतना जानता हूं कि नॉर्निकेल से की गई मांग बहुत बड़ी है. इन सब के लिए किसी को जवाब देना होगा." नॉर्निकेल यहां बिजली बनाने वाली कंपनी है. पर्यावरण की जिम्मेदारी संभालने वाले विभाग ने कंपनी से 2 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग की है. इस मामले में अगली सुनवाई 24 दिसंबर को है.

एनआर/ओएसजे (एएफपी, एपी, रॉयटर्स)

पेरिस, 18 दिसंबर| पेरिस शहर से लगभग 20 किमी उत्तर में वाल-डी-ओइस क्षेत्र में बंधक बनाने की एक घटना में कम से कम दो लोग मारे गए हैं। फ्रांसीसी टेलीविजन बीएफएम टीवी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि यह घटना गुरुवार शाम को इलाके के सिन्हुआ समाचार एजेंसी में स्थित एक कंपनी की इमारत के अंदर हुई।

कंपनी के प्रबंधक ने अपनी पत्नी को बंधक बना लिया। घटना से पहले कई लोग इमारत के अंदर थे।

बीएफएम टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम दो कर्मचारी भी इस घटना में गोली लगने से घायल हो गए।

दंपति तलाक लेने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा कर एक शिकायत दर्ज की थी।

रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति को पहले भी इस आधार पर दोषी ठहराया गया था।

हाल के हफ्तों में, फ्रांस में कई हमले देखे गए।

25 सितंबर को, एक व्यक्ति ने शार्ली हेब्दो के पहले के दफ्तर के पास चाकू मार कर दो लोगों को घायल कर दिया था। पत्रिका ने पैगंबर मुहम्मद का मजाक उड़ाते हुए कार्टून को दोबारा छापा था।

16 अक्टूबर को पेरिस के उपनगर में एक मिडिल स्कूल के बाहर एक इतिहास के शिक्षक की हत्या कर दी गई थी।

वहीं 29 अक्टूबर को सेंट्रल नीस के एक चर्च में एक शख्स ने तीन लोगों की तलवार से हत्या कर दी थी। (आईएएनएस)

ओटावा, 18 दिसंबर। कनाडा में कोविड -19 मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहां कोविड के 486,393 नए मामले और 13,865 मौतें दर्ज की गई हैं। यह जानकारी मीडिया रिपोटरें से मिली।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ओंटारियो, कनाडा का सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है, जहां गुरुवार को कोविड -19 के 2,432 नए मामलें दर्ज किए गए। नए मामले देश में महामारी की शुरुआत के बाद से एक ही दिन में दर्ज सबसे अधिक मामले हैं।

ओंटारियो अस्पताल एसोसिएशन ने उन प्रत्येक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट में चार सप्ताह तक लॉकडाउन लगाया है, जहां प्रति 100,000 लोगों की संक्रमण दर 40 या उससे अधिक है।

कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार, पिछले सात दिनों में प्रतिदिन औसतन 6,614 नए मामलों के साथ देश भर में 75,885 सक्रिय मामले हैं।

कनाडा की मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी थेरेसा टैम ने गुरुवार को एक बयान में कहा, "यह याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि बड़ी संख्या में कनाडाई कोविड -19 के प्रति अतिसंवेदनशील बने हुए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "प्रतिदिन औसतन 116 कोविड-19 से संबंधित मौतों का औसत है। यह स्थिति स्थानीय स्वास्थ्य संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है और कई कनाडाई लोगों को प्रभावित करती है।"

--आईएएनएस