सैन फ्रांसिस्को, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयंकर आग में कम से कम 10,488 स्ट्रक्चर जलकर नष्ट हो गए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जंगल में आग कुल 21 जगहों पर लगी है। अपने नवीनतम अपडेट में, 'कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन' (कैल फायर) ने कहा कि शनिवार तक 53,00 दमकलकर्मी आग बुझाने के प्रयास में लगे रहे।

शुक्रवार को, नॉर्थ कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार हवाओं के कारण आग बुझाने के काम में दिक्कते आईं।

सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तरी कैलिफोर्निया का ईस्ट बे रीजनल पार्क डिस्ट्रिक्ट आग के खतरे के मद्देनजर कई सुविधाओं को बंद रखेगा।

इस साल की शुरुआत में कैलिफोर्निया में जंगल की आग फैल गई थी, जिसकी चपेट में आकर कम से कम 31 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

आग ने अब तक 4,129,924 एकड़ के क्षेत्र को जला दिया है।

क्वेटा, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) रविवार को क्वेटा में अपना तीसरा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वहीं एक आतंकी हमले की रिपोर्ट के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा-व्यवस्था की गई है। पीडीएम में पाकिस्तान के 11 विपक्षी दल शामिल हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी (नैक्टा) ने चेतावनी दी है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व को निशाना बनाते हुए क्वेटा में बड़े पैमाने पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई है।

बलूचिस्तान सरकार ने सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर पीडीएम से रैली को स्थगित करने की अपील की थी।

हालांकि, विपक्षी नेताओं ने अपील को दरकिनार कर दिया।

पीपीपी बलूचिस्तान के प्रवक्ता हयात अचैकजई ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी शायद जनसभा में मौजूद नहीं हो सकेंगे, जिसमें पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान भी शामिल होंगे जो पीडीएम के अध्यक्ष भी हैं।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जरदारी वीडियो लिंक के माध्यम से रैली को संबोधित करेंगे।

इस बीच, पीएमएल-एन बलूचिस्तान के प्रेसीडेंट जनरल (रिटायर्ड) कादिर बलूच ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वर्चुअल रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे।

बलूचिस्तान सरकार द्वारा 4,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें पुलिस, फ्रंटियर कोर और बलूचिस्तान कांस्टेबुलरी शामिल हैं।

पीडीएम ने 19 अक्टूबर को कराची में अपनी दूसरी रैली आयोजित की थी और इससे पहले 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में की थी।

क्वेटा के बाद, पीडीएम 22 नवंबर को पेशावर में अपनी चौथी रैली, 30 नवंबर को मुल्तान में पांचवीं और 13 दिसंबर को लाहौर में आखिरी रैली करेगी।

हनोई, 25 अक्टूबर (आईएएनएस)| वियतनाम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से कम से कम 130 लोगों की मौत हो गई है और 18 अन्य लापता हो गए। यह जानकारी आपदा प्रबंधन के अधिकारियों ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्राकृतिक आपदा निवारण और नियंत्रण के लिए केंद्रीय संचालन समिति ने एक बयान में कहा है कि अधिकांश मौतें क्वांग ट्राई, थुआ थिएन ह्यू और क्वांग नेम प्रांतों में दर्ज की गईं हैं।

समिति ने कहा कि बाढ़ के कारण 1,500 हेक्टेयर की चावल के खेत और अन्य फसलों के 7,800 हेक्टेयर से अधिक के खेत या जलमग्न हो गए हैं या उनकी फसलें बर्बाद हो गईं हैं।

साथ ही बाढ़ के कारण 9,34,800 मवेशी और मुर्गे या तो मारे गए हैं या बाढ़ के पानी में बह गए हैं।

सैन फ्रांसिस्को, 25 अक्टूबर | लोकप्रिय गेम फोर्टनाइट बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स और एप्पल की लड़ाई के बीच एप्पल ने इस कंपनी के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया है। इस मामले में एपिक गेम्स ने कहा कि एपिक ने ऐसा कुछ भी चोरी नहीं किया है जो एप्पल से संबंधित हो।

कंपनी ने अपने दस्तावेजों में लिखा है, "उसने किसी भी संभावित आर्थिक लाभ के लिए एप्पल के साथ हस्तक्षेप नहीं किया है।"

इससे पहले इसी महीने की शुरूआत में अमेरिकी न्यायाधीश ने आदेश दिया था कि एप्पल लोकप्रिय गेम फोर्टनाइट को स्थायी रूप से बंद कर सकता है लेकिन उसे 3डी क्रिएशन प्लेटफॉर्म अनरियल इंजन को जारी रखना होगा। जबकि यह भी एपिक गेम्स के स्वामित्व वाला ही है।

द वर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश यवोन गोंजालेस रोजर्स ने एपिक गेम्स को एप्पल के खिलाफ प्रारंभिक निषेधाज्ञा लागू करने से इनकार कर दिया।

बता दें कि अगस्त में एपिक गेम्स ने एप्पल के ऐप स्टोर की 30 फीसदी शुल्क को बायपास करने के लिए अपने फोर्टनाइट गेम में एक नया डायरेक्ट-पेमेंट-सिस्टम शुरू कर दिया था। इसके बाद एप्पल ने अपने नियमों का उल्लंघन करने के लिए फोर्टनाइट को ऐप स्टोर से हटा दिया था।(आईएएनएस)

मनीला, 25 अक्टूबर| कोविड-19 महामारी के कारण फिलिपींस बिना पार्टी वाला या न के बराबर पार्टी वाला क्रिसमस मनाने की तैयारी में है क्योंकि सरकार ने साल के आखिर तक सख्त प्रतिबंध लागू रखने का मन बना लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने सख्त उपायों को लागू करते हुए क्रिसमस की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। फिलीपींस में क्रिसमस सबसे बड़ा त्योहार होता है क्योंकि यहां लगभग 80 प्रतिशत आबादी कैथोलिक है।

यहां सितंबर की शुरूआत से ही पारंपरिक तौर पर पारिवारिक समारोहों और अंतहीन पार्टियों का आयोजन शुरू हो जाता है। क्रिसमस की सजावट और ब्लिंकिंग लाइट्स मॉल, गलियों और पार्कों में लग जाती हैं। लेकिन इस साल क्रिसमस का ये मौसम बिल्कुल अलग है।

कोरोना फैलने के डर से मॉल को केवल सीमित संख्या के लोगों के साथ खुला रखने की अनुमति दी गई है। मार्च के मध्य से फिलीपींस में कई बार लॉकडाउन अलग-अलग तरीकों से लग चुका है।

फिलीपींस में अब तक 3,65,799 कोविड-19 मामले और 6,915 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। (आईएएनएस)

जनवरी 2009 में जब बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी, तब इसे बड़े पैमाने पर अमेरिका के लिए नया सवेरा माना गया था। देश के नए अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें श्वेत मतदाताओं ने भी भारी संख्या में वोट किए थे। उन्हें उम्मीद जगी थी कि नए ढंग से बन रहे राजनीतिक परिदृश्य में अमेरिका बेहतर तरीके से शांतिपूर्ण और समृद्ध बन सकेगा। पर हमने गिरते नस्लीय रिश्तों और व्यक्तिगत पहचान के भारी उभार वाली स्थिति देखी जिससे राष्ट्र-राज्य में और अधिक ध्रुवीकरण ही हुआ। अमेरिका भिन्न-भिन्न विचारों वाला देश नहीं रह गया। नस्ली भेदभाव और लिंग भेद के साथ जातीय राजनीति ने दोनों तरफ जुनून भड़काना शुरू कर दिया। इससे आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर कोई आम राय बनाने में आम तौर पर दिक्कत होने लगी।

इसमें शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं, खास तौर से श्वेत मतदाताओं, के बीच इस विभाजन और असंतोष का लाभ उठाया और 2016 में राष्ट्रपति-पद का चुनाव जीत लिया। यह ऐतिहासिक जीत थी जिससे अमेरिका और दुनिया भर के वैश्विकवादियों में ‘राजनीतिक वर्ग’ सन्न रह गया। तब निवर्तमान डेमोक्रेटिक प्रशासन के साथ मतदाताओं के असंतोष से अधिक यह उनकी जीत थी। निस्संदेह, ट्रंप के चुनाव को तकनीक आधारित नीतियों, वाशिंगटन में सत्ता के बढ़ते केंद्रीयकरण और उन अनियंत्रित प्रवासी नीतियों को झटके के तौर पर देखा गया जिनके डेमोक्रेट भारी पक्षधर थे। इस उग्र अभियान का स्वर ऐसा तीखा था जो शर्मसार करने वाला था। ट्रंप और डेमोक्रेट की उम्मीदवारी नफरत वाली थी। एक ने दूसरे को महिलाओं से घृणा करने वाला, अज्ञात लोगों के प्रति भयभीत, लैंगिकवादी और नस्लीय भेदभाव करने वाला, तो दूसरे ने पहले को गहरे तक भ्रष्टाचारी और अविश्वसनीय कहा।

2020 की राजनीति की दृष्टि से काफी कुछ बदल गया है और अमेरिका आज ऐसा गहरे तक विभाजित देश है जहां ‘शांतिपूर्ण प्रदर्शन’ शांतिपूर्ण नहीं रह गया है और नेताओं की नई पीढ़ी के पैरोकार ऐसे रचनात्मक बदलाव की मांग कर रहे हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले तक एकदम सोचा भी नहीं जा सकता था। कोई नहीं जानता कि यह, बस, गुजर जाने वाला घटनाक्रम है या अमेरिका ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लिए तैयार है जो दुनिया के लिए रश्क करने वाली चीज रही है और जो आर्थिक तौर पर साधनहीन देशों के लाखों-लाख लोगों को अपने सपने जमीन पर उतारने के लिए लुभाती रही है।

हमें यहां एशियाई भारतीय कहा जाता है। अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या आबादी का एक प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है। यह सबसे सफल प्रवासी समूहों में है जो अमेरिका को अपना घर कहता है। भारतीय परिवार की औसत आय देश में किसी भी अन्य जातीय समूह से ज्यादा है। इसमें संदेह नहीं कि कथित तौर पर ‘माता-पिता द्वारा तय किए गए विवाह’ वाली व्यवस्था ने उन लोगों की आय के स्तर में मदद की होगी जिनमें दो प्रोफेशनल लोग हैं जो इस समुदाय में आम बात है। इसके साथ ही, यह माना जाता है कि यहां लगभग पांच लाख भारतीय नागरिक हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं और जो या तो वीसा अवधि समाप्त होने के बाद भी रुक गए हैं या दलालों की मदद से मैक्सिको सीमा पार कर यहां आ गए हैं। इन दलालों को यहां काइयोट- उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले छोटे भेड़िये, कहते हैं। ये सभी समूह मिलकर अमेरिका में बढ़ते भारतीय डायस्पोरा के हिस्से बनते हैं।

हालांकि भारतीय अमेरिका अपने सामाजिक दृष्टिकोण में अधिकांशतः रूढ़िवादी हैं। जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने जातीय संबंधों या नुकसानदेह सोच को साफ ही कर लिया है। पर वे उस डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति झुकाव रखते हैं जो नीतियों और शासन के मामले आने पर बहुत लिबरल और वाम-उन्मुख है। इस तरह के रुख से जुड़े कई कारण हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को प्रवासी मसले और सामाजिक लाभ-जैसे सामुदायिक मुद्दों के लिए सकारात्मक तरीके से देखा जाता है। पार्टी को अपने सभी नागरिकों के अल्पसंख्यक अधिकारों और सिविल अधिकारों का बेहतर ध्यान रखने वाले के तौर पर माना जाता है। हालांकि एच1बी वीसा वाले अभी वोट बैंक के तौर पर नहीं उभरे हैं लेकिन उन्हें भारतीय समुदाय का समर्थन हासिल है। वे भी रिपब्लिकन की तुलना में डेमोक्रेटिक नेतृत्व से स्थायी निवास हासिल करने के मामले में अधिक सकारात्मक रुख रखने की आस रखे हुए हैं। यह सिद्धांतों या मूल्य आधारित निर्णय से अधिक आत्मरक्षा को लेकर है।

दूसरी पीढ़ी वाले भारतीय प्रवासी मसले और अपने देश से जुड़ी सांस्कृतिक परंपराओं के समावेश से संबंधित अपने लाइफस्टाइल और अपने दर्शन में खुले दिमाग वाले और प्रगतिशील हैं। वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उन मूल्यों और इसके मंच को अपनाने के प्रति झुकाव रखते हैं जो वृहद सोच वाली हैः समावेशी, समानता और निष्पक्षतावादी। इस नई पीढ़ी की युवतियां गर्भपात के अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन समेत महिला अधिकारों का भी समर्थन करती हैं। कई को अतिदक्षिणपंथी आंदोलनों के संभावित उभार पर ये आशंकाएं उचित ही लगती हैं कि यह उनकी सुरक्षा और उनके बच्चों के आर्थिक स्थायित्व के लिए खतरा हो सकते हैं।

ऐसे में, हाल में हुए जनमत सर्वेक्षण में इससे कम ही या लगभग नहीं ही आश्चर्य हुआ जिसने संकेत दिया कि करीब 70 फीसद एशियाई भारतीयों ने जो बिडेन/कमला हैरिस को टिकट दिए जाने के पक्ष में वोट डाले। हैरिस भारतीय अमेरिकी हैं, हालांकि वह राजनीतिक कारणों से अपने को ‘ब्लैक अमेरिकन’ कहलाना पसंद करती हैं। हैरिस को जिस तरह अमेरिका में दूसरे नंबर के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर समर्थन मिला है, वही डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रति विश्वास और समाज के अभिन्न अंग के तौर पर उनकी स्वीकारोक्ति का प्रमाण है।(navjivan)

काबुल, 25 अक्टूबर (स्पूतनिक) अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शिक्षा केंद्र के पास हुए आत्मघाती बम हमले में  30 लोगो की मौत गई है तथा कम से कम 70 अन्य घायल हो गए है। रक्षा सूत्र ने यह जानकारी दी है।

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि विस्फोट से मरने वालों की संख्या 18 से अधिक है और 50 अन्य लोग घायल हुए हैं। सूत्र के अनुसार घायलों में से 37 को काबुल के जिन्ना अस्पताल ले जाया गया है।

शनिवार को एक आत्मघाती हमलावर ने राजधानी काबुल के दश्त-ए-बारची के पड़ोस में पुल-ए-खोश क्षेत्र में एक शिक्षा केंद्र के पास बम विस्फोट किया। आंतरिक मंत्रालय ने शनिवार को हमले में मरने वालों की संख्या 13 तथा 30 अन्य लोग घायल होने की बात कही थी।

अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के अनुसार हमलावर शिक्षा केंद्र में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था।

आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।

     डॉयचे वैले पर कार्ला ब्लाइकर की रिपोर्ट-  

- इस साल की शुरुआत तक जिस अमेरिका में किसी ने कोरोना का नाम भी नहीं सुना था, वहीं 10 महीने बाद इसी महामारी के मुद्दे पर देश के अमेरिकी चुनाव में सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है. डीडब्ल्यू से बातचीत में यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियानापोलीस में राजनीतिशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर लॉरा मेरीफील्ड विल्सन कहती हैं कि "2020 के चुनावों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शायद यही है."

अमेरिका में कोविड-19 वायरस ने 220,000 से भी अधिक लोगों की जान ले ली है. 20 अक्टूबर तक देश में संक्रमित लोगों की तादाद 83 लाख को पार कर चुकी है. खुद राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कोरोना पॉजिटिव थे और दो हफ्तों से भी कम समय में इलाज करा कर वापस आ गए. देश में तमाम लोग आज भी मास्क नहीं पहनने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और डॉक्टरों की सुझाई सावधानियों तक को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने महामारी से निपटने में कैसा प्रदर्शन किया इसे लेकर लोगों की राय भी कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक सोच से जुड़ी दिख रही है. जैसे कि न्यू यॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर में असिस्टेंट प्रोफेसर और चिकित्सक डॉक्टर अश्विन वासन कहते हैं कि यह चुनाव "पिछले आठ-नौ महीनों में इसी बारे में उनके प्रदर्शन पर रेफरेंडम होगा."

जहां ट्रंप समर्थक कंजर्वेटिव खेमे का मानना है कि ट्रंप के कदमों के बिना हालात और खराब होते. वहीं लिबरल खेमे को लगता है कि अगर प्रशासन जल्दी हरकत में आया होता, हेल्थ एक्सपर्ट्स की सुनी होती और सख्ती से पाबंदियां लागू करवाई होतीं तो हजारों जानें बचाई जा सकती थीं.

सेहत से जुड़ा एक और मुद्दा वोटरों के लिए बेहद अहम है. अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न होने के बाद सबसे पहले एफोर्डेबल केयर एक्ट को रद्द किए जाने के मामले की सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एमी कॉनी बैरेट को शामिल करवाया है और इस एक्ट को हटवाने की कोशिश वह अपने पूरे कार्यकाल में करते रहे हैं.

कॉनी बैरेट खुद भी पहले इस एक्ट की आलोचना कर चुकी हैं लेकिन अब वह साफ नहीं कर रहीं कि क्या वह खुद इसे रद्द किए जाने के पक्ष में हैं. ऐसे में आम अमेरिकी अपने स्वास्थ्य बीमा से खुश हैं या नहीं और वे ओबामाकेयर को रखना चाहते हैं या नहीं - इससे भी चुनाव के दिन पड़ने वाले मतों पर बड़ा असर पड़ेगा.

विल्सन कहती हैं कि अर्थव्यवस्था अमेरिकी वोटरों के लिए बेहद अहम है, खासकर तब "जब उसकी हालत अच्छी ना हो." और फिलहाल वह अच्छी नहीं है. महामारी के फैलने से पहले ट्रंप के शासन काल में तीन साल तक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही थी. लेकिन मार्च में लॉकडाउन के शुरु होते ही पूरे देशे में छोटे कारोबारियों का काम काज बंद हो गया और अप्रैल के मध्य तक आते आते 2.3 करोड़ अमेरिकी काम से बाहर हो गए. श्रम मंत्रालय के आंकड़े दिखाते हैं कि इन दो महीनों के दौरान ही बेरोजगारी दर 3.5 प्रतिशत से उछल कर 14.7 प्रतिशत पर पहुंच गई.

राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह बुरा खबर लेकर आ सकती है. अब वह वोटरों से अपील कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए वही सबसे सही इंसान हैं लेकिन डेमोक्रैटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के लिए ट्रंप को इस हाल के लिए जिम्मेदार ठहराना कहीं ज्यादा आसान है. वह वोटरों से वादा कर रहे हैं कि उनके पास अर्थव्यवस्था को "वापस बेहतर बनाने" की कहीं बेहतर योजना है और वे मध्यमवर्गीय अमेरिकियों के जीवनस्तर को ऊपर उठा सकते हैं.

मई में मिनियापोलीस में पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने देश में ब्लैक लाइव्स मैटर्स के आंदोलन में फिर से जान फूंक दी. अमेरिका में नस्लीय तनाव और हिंसा का काफी लंबा इतिहास रहा है लेकिन इस बार ना केवल अश्वेत बल्कि श्वेत अमेरिकी भी पुलिस हिंसा के अलावा देश में फैले नस्लवाद के खिलाफ साथ सड़कों पर उतरे दिखाई दिए.

कंजर्वेटिव विरोधी इन आंदोलनों के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों में हिंसा और शहरों को हुए नुकसान की ओर ध्यान दिलाते हैं. उनके नेता ट्रंप इस आंदोलन को ही "घृणा का प्रतीक" बताते हैं और अपने समर्थकों से सड़कों पर कानून-व्यवस्था को लौटाने का वादा कर चुके हैं. लिबरल खेमा कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को लोगों को करीब लाने का काम करना चाहिए लेकिन इसके उलट वह तनाव को और भड़काते हैं.

पेरिस: भेदभाव का विरोध

कुछ दिन पहले फ्रांस की राजधानी में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस का इस्तेमाल कर तितर बितर कर दिया था. शनिवार को भी आइफेल टॉवर और अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दी गई थी. फिर भी दसियों हजार लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया. पेरिस के बाहरी इलाकों में रहने वाले काले नागरिकों के खिलाफ पुलिस हिंसा आम है.

यह एक ऐसा विषय है जो ट्रंप के एक बहुत बड़े समर्थक दल श्वेत प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए सबसे अहम है.अमेरिकी आबादी का 15 फीसदी यही लोग हैं और यह मतदान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. 2016 के चुनाव में कुल अमेरिकी वोटरों में एक चौथाई हिस्सा इन्हीं का था. तमाम कंजर्वेटिव ईसाइयों को ट्रंप का खुद अपने निजी जीवन में तलाक देना और कई शादियां करना नागवार गुजरता है लेकिन गर्भपात जैसे मुद्दे पर वह ट्रंप के रुख का पुरजोर समर्थन करते हैं. ट्रंप गर्भपात के खिलाफ हैं.

दूसरी तरफ लिबरल वोटरों के लिए भी गर्भपात का मुद्दा बहुत अहम है. डेमोक्रैटिक पार्टी गर्भ को रखने या गिराने का चुनाव लोगों के हाथ में देने के पक्ष में है. ट्रंप की चुनी कॉनी बैरेट को वे अमेरिकी अदालत के ऐतिहासिक 'रो वर्सेज वेड' मामले के लिए खतरा मानते हैं जिसने 47 साल पहले अमेरिकी महिलाओं को सुरक्षित और वैध गर्भपात का अधिकार दिया था.(dw)

- कार्ला ब्लाइकर

न्यूयॉर्क, 25 अक्टूबर | न्यूयॉर्क राज्य में प्रारंभिक मतदान शुरू हो गया है, जिसमें मतदाताओं को 3 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव से पहले मतपत्र देने के लिए नौ दिन का समय दिया गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने राज्य सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम सूची के हवाले से बताया, न्यूयॉर्क में शुरुआती मतदान की अवधि 1 नवंबर तक चलेगी। यह शनिवार सुबह शुरू हुई है।

उसमें आगे कहा गया है कि 2 नवंबर को कोई भी प्रारंभिक मतदान नहीं होगा।

गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने एक ट्वीट में कहा, "यह इतिहास में पहली बार है कि राष्ट्रपति चुनाव में न्यूयॉर्कवासी जल्दी मतदान कर सकते हैं। अपनी आवाज बुलंद करें।"

इन चुनावों में कई अमेरिकियों ने अपने बैलट में मेल करने के विकल्प को चुना है, जबकि कई मतदाता कोरोनावायरस महामारी के कारण लंबे इंतजार और भीड़ से बचने के प्रयास में शुरुआती मतदान में भाग लेना चुना है।

हिल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, इस बीच न्यूयॉर्क शहर के कई हिस्सों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं।

द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल पार्क ईस्ट हाईस्कूल में 700 से अधिक लोगों को मतदान केंद्रों के बाहर इंतजार करते देखा गया।

वहीं न्यूयॉर्क सिटी काउंसिलमैन मार्क लेविन ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें अपर मैनहट्टन में लंबी कतारें देखी जा सकती हैं।

यूएस इलेक्शंस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 5.65 करोड़ अमेरिकियों ने शनिवार तक देश भर में शुरुआती मतदान में अपने मतपत्र डाल दिए हैं।(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 25 अक्टूबर | न्यूयॉर्क राज्य के माइक्रो क्लस्टर इलाकों में कोविड-19 परीक्षणों के पॉजिटिव आने की दर बढ़ रही है। यहां महामारी की स्थिति सबसे गंभीर है और एक दिन में ही पॉजिटिविटी रेट 2.31 फीसदी से बढ़कर 2.58 फीसदी हो गयी। यह जानकारी यहां के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने शनिवार को कहा, 'माइक्रो-क्लस्टर' क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में पॉजिटिविटी दर 1.13 प्रतिशत थी, जो कि गुरुवार को 0.98 प्रतिशत थी। गवर्नर ने कहा कि शुक्रवार को हुए 1,56,940 परीक्षणों में से 2,061 पॉजिटिव आए थे।

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के अनुसार, शनिवार तक न्यूयॉर्क में कोरोना से 33,418 मौतें हो चुकी हैं, जो देश के सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा हैं।

कोरोना संक्रमण के केन्द्र रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क में 4,99,000 से अधिक कोविड-19 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2,63,000 से ज्यादा तो न्यूयॉर्क शहर के ही हैं।

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के अनुसार, रविवार तक दुनिया में सबसे अधिक 85,71,943 मामले और 2,24,771 मौतें अमेरिका में दर्ज हो चुकी हैं।(आईएएनएस)

चीन के शंघाई शहर में इंजीनियरों ने 7,600 टन की एक विशालकाय इमारत को उसकी जगह से खिसकाकर दूसरी जगह ले जाने का कारनामा कर दिखाया है.

उन्होंने 1935 में बनी शंघाई के लागेना प्राथमिक विद्यालय की पाँच मंज़िला इमारत को उसकी जगह से उठाया और तकनीक के इस्तेमाल से उसे कुछ दूरी पर ले गए.

स्थानीय प्रशासन के अनुसार, इस पुरानी इमारत के पास ही एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होना है जिसके लिए जगह थोड़ी पड़ने पर इस बिल्डिंग को उसकी जगह से खिसकाने का निर्णय लिया गया.

चीन के इंजीनियरों के पास इस इमारत को गिराने का विकल्प भी था, मगर उन्होंने इस ऐतिहासिक इमारत को उसकी जगह से उठाकर दूसरी जगह शिफ़्ट करने का निर्णय लिया.

बिल्डिंग को मूल जगह से क़रीब 62 मीटर खिसकाया गया

चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार, इंजीनियरों की एक टीम ने तकनीक की मदद से बिल्डिंग को उठाया और 198 रोबोटिक टाँगों की मदद से उसे कुछ दूर ले गए.

स्थानीय मीडिया के अनुसार, कंक्रीट से बनी हज़ारों टन की इस इमारत को उसकी मूल जगह से क़रीब 62 मीटर खिसकाया गया है.

चीन सरकार द्वारा नियंत्रित सीसीटीवी न्यूज़ नेटवर्क के अनुसार, इमारत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट करने का काम 18 दिनों में पूरा किया गया. बताया गया है कि 15 अक्तूबर को बिल्डिंग शिफ़्ट करने का काम पूरा कर लिया गया था.

न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने अब इस ऐतिहासिक इमारत को संरक्षित रखने का निर्णय लिया है और उसी लिहाज़ से इमारत की मरम्मत का काम किया जा रहा है.

इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ़्ट करने के यूँ तो कई तरीक़े हैं, मगर आमतौर पर इंजीनियर ऐसी इमारतों को बड़े प्लेटफ़ॉर्म की मदद से शिफ़्ट करते हैं जिन्हें ज़्यादा क्षमता वाली रेल या क्रेन से खींचा जाता है.

लेकिन इस बार चीनी इंजीनियरों ने रोबोटिक लेग्स (रोबोट द्वारा नियंत्रित मज़बूत पाये) इस्तेमाल किये जिनके नीचे पहिये लगे थे. चीनी इंजीनियरों द्वारा पहली बार इस तरीक़े को अपनाया गया है.

हालांकि, ग़ौर करने वाली बात यह है कि शंघाई के इंजीनियरों के पास बिल्डिंगों को इस तरह शिफ़्ट करने का पुराना तजुर्बा है.

साल 2017 में, 135 साल पहले बने और क़रीब दो हज़ार टन वज़न वाले ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर को उसकी मूल जगह से लगभग 30 मीटर खिसकाया गया था और इस मंदिर को 30 मीटर खिसकाने में 15 दिन लगे थे.

इस साल की शुरुआत में भी चीन के इंजीनियरों ने बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया था. चीन के हूबे प्रांत में स्थित वुहान शहर में कोरोना संक्रमण तेज़ी से फ़ैलने के बाद चीनी इंजीनियरों ने दस दिन में हज़ार बेड का अस्पताल बनाकर दिखाया था. वुहान वही शहर है जहाँ सबसे पहले कोविड-19 संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि की गई थी.(bbc)

काबुल, 25 अक्टूबर | अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार एक शैक्षणिक केंद्र में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने यह जानकारी दी। काबुल पुलिस के प्रवक्ता फिरदौर फरमर्ज ने यहां पत्रकारों से कहा, "विस्फोट स्थानीय समयनुसार 4.30 बजे कोवसर-ए-दानिश में एक निजी शैक्षणिक केद्र में हुआ। आत्मघाती हमलावार ने संस्थान के सुरक्षा गार्ड द्वारा पकड़े जाने के बाद खुद को उड़ा लिया।"

उन्होंने कहा, "शुरुआती जानकारी से पता चला है कि हमलावर समेत 11 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हो गए हैं।"

प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद नबी ने समाचार एजेंसी सिन्हुआ से कहा, "हमने दशटी बराची क्षेत्र में पुल-ए-खुश्क में स्थित एक शैक्षणिक केंद्र के बाहर जोरदार विस्फोट की आवाज सुनी। विस्फोट से लोग डर गए।"

अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।(आईएएनएस)

पाकिस्‍तान, 24 अक्टूबर | पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्‍टन सफदर के कराची के होटल से गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज निकालने वाले पत्रकार लापता हैं.

मीडिया आउटलेट ने शनिवार को यह पुष्टि की है. जियो न्यूज के अनुसार, अली इमरान सैयद शुक्रवार शाम को अपने घर से निकले थे और परिवार को बताया कि वह आधे घंटे में लौट आएंगे, लेकिन नहीं आया.

उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी है और उनका मोबाइल फोन भी घर पर ही है. परिवार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सैयद के लापता होने के बारे में सूचित किया गया, जिन्होंने लापता होने के संबंध में मामला दर्ज किया है.

इस बीच, जियो न्यूज प्रशासन ने कहा कि कराची के पुलिस प्रमुख और डीआईजी ईस्ट को भी उनके लापता होने की सूचना दी गई है.

जबकि मामले में संज्ञान लेते हुए सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने सिंध के इंस्पेक्टर जनरल मुश्ताक महार को पत्रकार का पता तुरंत लगाने के निर्देश दिए. मुराद अली शाह ने कहा, “पत्रकारों के खिलाफ इस तरह का कृत्य असहनीय है.”

इस बीच, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) ने घटना की निंदा की है और कहा कि स्टेट पत्रकारों के बीच आतंक पैदा करके प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी सैयद की ‘तत्काल रिहाई’ का आह्वान किया है.

विपक्षी दलों ने इमरान को ठहराया जिम्मेदार

इस बीच पाकिस्‍तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान सरकार को पत्रकार के लापता होने के लिए जिम्‍मेदार बताया है. पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पत्रकार का गायब होना अभिव्‍यक्ति की आजादी पर हमला है. उन्‍होंने कहा कि इस तरह से पत्रकारों के लापता होने से पाकिस्‍तान की पूरी दुनिया में नकारात्‍मक छवि बनती है. पाकिस्‍तानी पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है.(https://www.tv9bharatvarsh.com/)

दुबई, 24 अक्टूबर | दुबई में रहने वाले एक भारतीय किशोर ने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट को पारिवारिक व्यवसाय में बदलकर अपने पिता को चकित कर दिया है। यह जानकारी शनिवार को मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिली। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुबई के निवासी और जीईएमएस के छात्र सोलह वर्षीय इशिर वाधवा को अपनी ग्रेड 10 पाठ्यक्रम के लिए एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाना था।

इसके लिए उन्होंने रोजमर्रा की समस्या की तलाश की, जिसके बाद उन्होंने दीवार पर स्क्रू और कीलें देखीं।

इशिर ने कहा, "हालांकि स्क्रू और कील का प्रयोग बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, और उनका प्रयोग लोगों के लिए दैनिक आधार पर समस्याएं पैदा करते हैं, जैसे कि दीवारों को नुकसान, श्रम की आउटसोर्सिग, धूल और ड्रिलिंग के अन्य खतरे।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने बड़े भाई अविक के पास पहुंच गया, जो अभी अमेरिका में पर्डयू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। जब हमने अपने विचारों को एक साथ रखा, तो बेहतरीन विचार सामने आए।"

उनका समाधान दो स्टील टेप और एक मजबूत चुंबक को एक साथ रखना था।

उन्होंने आगे कहा, "दीवार पर चिपकने वाला स्टील टेप 'अल्फा स्टील टेप' के रूप में जाना जाता है और ऑब्जेक्ट को 'बीटा स्टील टेप' के रूप में लटका दिया जाता है। नियोडिमियम चुंबक पूरे एसेंबली को एक साथ पकड़े रखता है।"

दो चुंबकों के एक साथ आने पर उत्पन्न ध्वनि के आधार पर परिवार ने इस उत्पाद का नाम क्लैपइट रखा है।

खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इशिर के पिता ने इसे एक गेम-चेंजर प्रोजेक्ट माना है, और इसलिए सुमेश वाधवा ने अपनी अच्छी वेतन वाली नौकरी और कैरियर को छोड़ दिया और उत्पाद को अपने पारिवारिक व्यवसाय के रूप में लॉन्च करने का फैसला किया।

--आईएएनएस

सैन फ्रांसिस्को, 24 अक्टूबर| एक अमेरिकी जज ने फिर से चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है। द वर्ज ने शुक्रवार को बताया कि कैलिफोर्निया के एक जज ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि चीनी कंपनी टेनसेंट के वीचैट ऐप को ऐप स्टोर पर एक्टिव रखने का निर्णय पलट दिया जाए।

जज ने कहा, "रिकॉर्ड इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि सरकार अपने राष्ट्रीय-सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए लेन-देन के निषिद्ध तरीकों को संकुचित कर रही है। बल्कि सबूत इस बात का समर्थन करता है कि लेन-देन की यह प्रक्रिया सरकार के वैध हितों को पूरा करने में आड़े नहीं आती है।"

ट्रंप ने 6 अगस्त को वाचैट के जरिए अमेरिकी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसके बाद वीचैट यूजर्स के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ने एक गैर सरकारी संगठन यूएसडब्ल्यूयूए ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया, जो 17 सितंबर को अदालत में खुला। (आईएएनएस)

जिनेवा, 24 अक्टूबर| विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के महानिदेशक ट्रेडोस एडनहोम गेब्रेयसिस ने कहा है कि दुनिया अभी भी कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम मोड़ पर है। उन्होंने कई देशों में नए मामलों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले कुछ महीने बहुत 'कठिन' होने वाले हैं और कुछ देश तो 'खतरनाक ट्रैक' पर हैं।

उन्होंने कहा, "बहुत से देशों में मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है जबकि अभी अक्टूबर ही चल रहा है।"

गेब्रेयसिस ने नेताओं से आग्रह किया है कि वो तत्काल कार्रवाई करें ताकि अनावश्यक मौतों को रोकने, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को ढहने और स्कूलों को फिर से बंद करने से रोका जा सके।

डब्ल्यूएचओ के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने कहा कि डब्ल्यूएचओ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक समूह तक पहुंच गया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अधिक जानकारी साझा की जाएगी।

उन्होंने कहा, "चूंकि पिछले दिसंबर में चीन के वुहान में पहले मामले का पता लगा था इसलिए शुरूआती अध्ययन वहीं से शुरू किया जाएगा।"

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, शनिवार की सुबह तक दुनिया में कोरोनावायरस मामलों की कुल संख्या 4,21,14,524 और मौतों की संख्या 11,43,291 हो चुकी है।

अमेरिका 84,84,991 मामलों और 2,23,914 मौतों के साथ दुनिया में प्रभावित देशों में शीर्ष पर है। वहीं 77,61,312 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है जबकि देश में कोरोना से 1,17,306 लोगों की मौत हो चुकी है। (आईएएनएस)

लिस्बन, 24 अक्टूबर| महिलाओं की तुलना में औसत तौर पर पुरुष कोविड -19 एंटीबॉडी का अधिक उत्पादन करते हैं। यह बात पुर्तगाली शोधकर्ताओं ने कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि, 90 फीसदी रोगियों में सार्स-कोव-2 वायरस के संपर्क में आने के सात महीनों तक के बाद एंटीबॉडी मिली हैं।

यूरोपीय जर्नल ऑफ इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित हुए नतीजे यह भी बताते हैं कि एंटीबॉडी के स्तर के मामले में उम्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है, लेकिन रोग की गंभीरता है।

पुर्तगाल में मेडिसिना मॉलीक्यूलर आणविक जोआओ लोब एंट्यून्स के लेखक मार्क वल्डोवेन ने कहा, "हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली सार्स-कोव-2 को हानिकारक वायरस के तौर पर पहचानती है और फिर इसके जवाब में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है, जो वायरस से लड़ने में मदद करती है।"

इस अनुसंधान टीम ने कोविड -19 अस्पताल के 300 से अधिक रोगियों और स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं के एंटीबॉडी स्तर और 200 से अधिक कोविड -19 से उबर चुके स्वयंसेवकों की निगरानी की थी।

पिछले 6 महीने के दौरान किए गए अध्ययन में कोविड -19 लक्षण आने के बाद के शुरूआती 3 हफ्तों के भीतर एंटीबॉडी के स्तर में तेजी से वृद्धि देखने को मिली लेकिन बाद में उम्मीद के मुताबिक इसमें कमी आई।

उन्होंने कहा, "इस प्रारंभिक चरण में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद महिला, पुरुष दोनों में एंटीबॉडी का स्तर समान मिला।" (आईएएनएस)

लापास, 24 अक्टूबर| बोलीविया के सुप्रीम इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल (टीएसई) ने घोषणा की है कि मूवमेंट टवॉर्डस सोशलिज्म (एमएएस) पार्टी के उम्मीदवार लुइस अर्से कैटाकोरा ने 18 अक्टूबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 55.1 प्रतिशत वोट हासिल किए हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, शुक्रवार को ला पास में एक समारोह के दौरान टीएसई प्रमुख सल्वाडोर रोमेरो ने कहा, "हमने एक राजनीतिक संकट के बीच एक जटिल चुनाव कराया। हमने एक पारदर्शी, सुरक्षित और सत्यापित चुनावी प्रक्रिया का अनुपालन किया है .. हम लुईस अर्से को बोलीविया के निर्वाचित राष्ट्रपति और डेविड चोकेहुआंका को निर्वाचित उपराष्ट्रपति के रूप में घोषित करते हैं।"

उन्होंने कहा कि 88 प्रतिशत योग्य मतदाताओं ने चुनावों में मतदान किया।

एमएएस ने सीनेट और चैंबर ऑफ डेप्युटीज में भी पूर्ण बहुमत प्राप्त की, हालांकि इसे संवैधानिक सुधारों को पूरा करने के लिए आवश्यक दो तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।

टीएसई ने राजनीतिक संगठनों, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अवलोकन मिशनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ मीडिया की उपस्थिति के बीच देश के नौ विभागों में मतों की गिनती में पांच दिन बिताए।

1989 के बाद यह पहली बार है जब देश ने इतने कम समय में राष्ट्रपति चुनाव के आधिकारिक परिणाम प्रकाशित किए हैं।

आधिकारिक मतों में 55.1 प्रतिशत मतों के साथ चुनाव के अर्से को विजोता दिखाया गया है।

दूसरे स्थान पर सिटीजन कम्युनिटी पार्टी के कार्लोस मेसा रहे उन्हें 28.83 प्रतिशत मत मिले और क्रीमोस (वी बिलीव) अलायंस के लुइस फर्नांडो कैमाचो 14 प्रतिशत मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 24 अक्टूबर| एक टीवी बहस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी पर उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडन ने कहा कि वह तेल इंडस्ट्री बंद करना चाहते हैं। इसके बाद डेमोक्रेट इस मामले पर पैदा हुए भ्रम को दूर करने में लगे हैं। 

बीबीसी ने शनिवार को बताया कि बाइडन के सहयोगियों ने कहा कि वह जीवाश्म ईंधन पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने के बारे में बात कर रहे थे, न कि उद्योग को।

इस बीच डेमोक्रेट ने कोरोनावायरस को लेकर फिर से ट्रंप पर हमला करते हुए कहा, "उन्होंने इस मामले में अमेरिका को उसके हाल पर छोड़ दिया है।"

गुरुवार की रात नैशविले में बहस के दौरान ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी से पूछा, "क्या आप तेल इंडस्ट्री को बंद कर देंगे?" इस पर बाइडन ने जबाव दिया, "हां, मैं तेल इंडस्ट्री से ट्रांजिशन करूंगा क्योंकि यह इंडस्ट्री बहुत प्रदूषण फैलाती है।"

बाइडन ने कहा कि जीवाश्म ईंधन को समय के साथ नवीकरण की जा सकने वाली ऊर्जा के जरिए प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि अमेरिका शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ सके।

बता दें कि बाइडन चुनावों में लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन यह बढ़त बहुत छोटी और कुछ राज्यों में ही है, ऐसे में मतदाताओं का असल रुख 3 नवंबर को ही सामने आ सकता है। वहीं 5.3 करोड़ से अधिक अमेरिकी कोरोनावायरस के कारण पहले ही मेल के जरिए रिकॉर्ड स्तर पर मतदान कर चुके हैं। (आईएएनएस)

वाशिंगटन, 24 अक्टूबर | डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अगर वह 3 नवंबर के चुनाव में जीत जाते हैं, तो अमेरिका के सभी लोगों को कोविड-19 वैक्सीन वह निशुल्क उपलब्ध कराएंगे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, शुक्रवार को विलिमिंगटन, डेलावेयर में एक भाषण के दौरान बाइडन ने कहा, "एक बार हमारे पास सुरक्षित और प्रभावी टीका होने के बाद, यह सभी के लिए निशुल्क उपलब्ध होगा- चाहे आपका बीमा हो या नहीं हो।"

उन्होंने एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वह (ट्रंप) वायरस के खिलाफ लड़ाई में हार गए हैं। 

पूर्व उपराष्ट्रपति ने 3 नवंबर के चुनाव से पहले आखिरी और अंतिम बार ट्रंप से बहस करने के एक दिन निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया। 

बहस में कोरोनोवायरस महामारी एक प्रमुख विषय था।

महामारी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना के अब तक 8,484,991 मामले सामने आ चुके हैं और 223,914 लोगों की मौत हो चुकी है।  (आईएएनएस)

पेरिस, 24 अक्टूबर | फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा है कि उनके देश के अगले साल के मध्य तक कोरोनावायरस से जूझने की संभावना है। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के 10 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

बीबीसी के मुताबिक, फ्रांस में शुक्रवार को कोविड-19 के 40,000 से अधिक नए मामले सामने आए और 298 मौतें दर्ज की गईं। रूस, पोलैंड, इटली और स्विट्जरलैंड सहित अन्य देशों ने भी मामलों में वृद्धि दर्ज की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा कि वायरस के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर यूरोपिय देशों में कोरोना मामलों में वृद्धि चिंताजनक है।

यूरोप में प्रतिदिन दर्ज किए जाने वाले संक्रमण के मामले पिछले 10 दिनों में बढ़कर दोगुने से अधिक हो गए हैं। इस महाद्वीप में अब तक कुल 78 लाख मामले और 247,000 मौतें दर्ज की गई हैं।

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ट्रेडोस अडेनहोम ने संवाददाताओं को बताया, "अगले कुछ महीने बहुत कठिन होने वाले हैं और कुछ देश खतरनाक रास्ते पर हैं।"

विश्व स्तर पर कोविड-19 से 4.2 करोड़ से अधिक मामले सामने आए हैं और 11 लाख मौतें हुई हैं।

पेरिस क्षेत्र के एक अस्पताल के दौरे पर आए मैक्रों ने कहा कि वैज्ञानिक उन्हें बता रहे थे कि उन्हें यकीन है कि वायरस अगली गर्मियों तक मौजूद रहेगा।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फ्रांस में पुन: पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं अभी यह कहना जल्दबाजी होगा।

करीब 4.6 करोड़ के आबादी वाले देश में शुक्रवार रात से कर्फ्यू छह सप्ताह तक देश के लगभग दो-तिहाई हिस्सों में बढ़ाया गया है।

मैक्रों ने कहा कि जब एक दिन में 3,000 और 5,000 के बीच नए मामले दर्ज किए जाने लगेंगे, तभी कर्फ्यू में ढील दी जाएगी।

इस बीच, एपी-एचपी हॉस्पिटल ग्रुप के प्रमुख मार्टिन हर्श ने चेतावनी दी कि संक्रमण की दूसरी लहर पहले की तुलना में ज्यादा खतरनाक हो सकती है।(आईएएनएस)

नागोर्नो-काराबाख़ में आर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच चल रहे भीषण युद्ध ने तुर्की में बने लड़ाकू ड्रोन विमानों को भी दुनिया की नज़र में ला दिया है. कहा जा रहा है कि तुर्की से ख़रीदे गए ड्रोन की वजह से अज़रबैजान को युद्ध में बढ़त हासिल हुई है.

नागोर्नो-काराबाख़ युद्ध शुरू होने से पहले ही तुर्की के ड्रोन विमानों की वजह से कई सैन्य विश्लेषक उसे ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री क्षेत्र के शीर्ष देशों में शामिल करने लगे थे.

उन्नत लड़ाकू ड्रोन बना रहा तुर्की अपने आप को इसराइल या अमरीका के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहता है. वो उन्नत तकनीक के नए विमान ख़ुद बना रहा है.

मानवरहित विमानों के अमरीकी सैन्य विशेषज्ञ डेनियल गेटिंगर ने बीबीसी तुर्की सेवा से कहा कि तुर्की कई तरह के ड्रोन विमान बना रहा है.

हेबरतुर्क के पत्रकार और एविएशन के विशेषज्ञ गुंते सिमसेक का मानना है कि तुर्की कई बरसों से से उड्डयन क्षेत्र में हुए अपने नुकसान की भरपाई कर रहा है.'

वो बताते हैं कि विमान निर्माता तुर्की साल 1940 में ही सिविल एविएशन ऑर्गेनाइज़ेशन का सदस्य बन गया था. हालाँकि, अगले कुछ वर्षों में तुर्की की स्थिति कमज़ोर होती गई. लेकिन अब मानवरहित विमान बनाकर उसने अपनी स्थिति मज़बूत कर ली है.

तुर्की की आलोचना

देश के भीतर ड्रोन हमलों और उनमें आम नागरिकों की मौत को लेकर तुर्की को आलोचना का सामना भी करना पड़ा है.

अमरीका के मिशेल एयरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़े डेनियल गेटिंगर कहते हैं कि यूएवी के मामले में दुनिया में सबसे आगे इसराइल और अमरीका हैं.

इसराइल और अमरीका ने 1970 और 80 के दशक में सैन्य इस्तेमाल के लिए ड्रोन विमान बनाने की शुरुआत की थी. तुर्की इस क्षेत्र में नया निर्माता है. इसके अलावा चीन और फ़्रांस भी बड़े ड्रोन निर्माता देश हैं.

गेटिंगर के मुताबिक इस समय दुनिया में कम से कम 95 देश ड्रोन विमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम 60 देश 267 तरह के सैन्य ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं.

सबसे ज़्यादा ड्रोन खरीदने वाला देश-चीन

गुंते सिमसेक के मुताबिक ड्रोन डिजाइन, सॉफ़्टवेयर और इस्तेमाल के मामले में तुर्की दुनिया के शीर्ष पाँच देशों में शामिल है.

ब्रिटेन स्थित गैर सरकारी संगठन ड्रोन वॉर्स के मुताबिक ड्रोन उत्पादन के क्षेत्र में शामिल होने वाला तुर्की नई पीढ़ी का देश है. इन देशों में चीन, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल हैं.

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक़ बीते साल चीन के ड्रोन निर्यात में 1430% की वृद्धि हुई है और इस मामले में चीन सबसे आगे हो गया है.

एयरोस्पेस और डिफ़ेंस के क्षेत्र में काम करने वाली शोध फर्म टील ग्रुप के मुताबिक साल 2019 में ड्रोन का कारोबार बढ़कर 7.3 अरब डॉलर का हो गया.

अगले 10 साल में यह आंकड़ा 98.9 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.

बेयरेकतार ड्रोन का कंट्रोल सेंटर

तुर्की की सेना अलगाववादी संगठन पीकेके के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ड्रोन विमानों का इस्तेमाल करती है और इसी वजह से तुर्की में इनका उत्पादन बढ़ा है.

तुर्की पीकेके को आतंकवादी संगठन मानता है. ये उन कुर्दों का संगठन है जो तुर्की में कुर्दों के लिए अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

तुर्की साल 2000 के बाद से इसराइल से ड्रोन ख़रीद रहा था लेकिन हेरोन टाइप यूएवी उड़ाने में उसे समस्याएं आ रहीं थीं. कभी वो क्रैश हो जा रहे थे कभी तकनीकी कारणों से उड़ नहीं पा रहे थे.

इसी वजह से कुछ हेरोन ड्रोन वापस इसराइल भी भेज दिए गए थे.

अमरीका की कांग्रेस ने भी प्रीडेटर और रीपर ड्रोन की तुर्की को बिक्री पर रोक लगा दी थी.

इसके बाद अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए तुर्की को अपना ड्रोन कार्यक्रम विकसित करना पड़ा.

बायकार कंपनी का बायरक्तार टीबी2 ड्रोन दुनिया के सबसे चर्चित ड्रोन विमानों में शामिल है.

ये अपने प्रतिद्वंदियों से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये मिसाइल ले जाने में सक्षम सबसे छोटा ड्रोन है.

इसका इस्तेमाल हवाई क्षेत्र की निगरानी और जासूसी के लिए भी किया जा सकता है. ये सटीक निशाना भी लगाता है.

किन देशों के पास है ये ड्रोन?

तुर्की और अज़रबैजान के मीडिया में इस साल गर्मियों में इस ड्रोन को ख़रीदने की ख़बरें आने लगीं थीं. इसके अलावा सर्बिया, क़तर, ट्यूनीशिया और लीबिया भी तुर्की में बनें मानवरहित विमान ख़रीद चुके हैं.

नागोर्नो काराबाख़ की लड़ाई में बायरक्तार टीबी2 ड्रोन विमानों के कामयाब इस्तेमाल ने इनकी माँग भी बढ़ा दी है.

गुंते सिमसेक कहते हैं कि अब इस ड्रोन का बाज़ार बढ़ा हो गया है.

फ्रांस24 के साथ एक साक्षात्कार में अज़रबैजान के राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि उन्होंने तुर्की से कितने ड्रोन लिए हैं तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि 'हमारे पास अपना मक़सद हासिल करने के लिए पर्याप्त ड्रोन विमान हैं.'

राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा था, ''ये वो जानकारी है जिसे मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूंगा.''

अज़रबैजान के राष्ट्रपति ने युद्ध पर ड्रोन के प्रभाव से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए कहा था, ''ज़ाहिर तौर पर ये नए ज़माने के उन्नत हथियार हैं. मैं ये कह सकता हूं कि तुर्की से मिले ड्रोन विमानों से हमने आर्मीनिया के एक अरब डॉलर से अधिक सैन्य साज़ो-सामान बर्बाद कर दिए हैं.''

तुर्की ने सीरिया में चलाए ऑपरेशन स्प्रिंग शील्ड के दौरान भी अपने ड्रोन विमानों का इस्तेमाल किया था.

सीरिया में तुर्की के सैन्य ऑपरेशन में भी ड्रोन विमान इस्तेमाल हुए हैं

तुर्की के ड्रोन विमानों की मदद से ही लीबिया की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार विद्रोही सैन्य नेता ख़लीफ़ा हफ़्तार के बलों के ख़िलाफ़ प्रभावी कार्रवाई कर पाई थी.

साल 2019 में तुर्की ने 2.74 अरब डॉलर के हथियार बेचे. पिछले साल के मुकाबले तुर्की ने 34 प्रतिशत की बढ़त हासिल की. विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2023 तक तुर्की का ड्रोन कारोबार 10 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा.

स्टॉकहोम पीस इंस्टीट्यूट के मुताबिक साल 2014-18 के बीच तुर्की ने हथियारों की बिक्री 170% बढ़ाई जबकि साल 2015-19 के बीच तुर्की के हथियारों के आयात में 48% की कमी आई.

इसकी वजहों में तुर्की का स्थानीय तकनीक विकसित करना और विदेशों से हथियार ख़रीदने में आ रही दिक्कतें शामिल हैं.

डेनियल गेटिंगर कहते हैं कि तुर्की सिर्फ़ हथियार बेचना में ही दिलचस्पी नहीं ले रहा है बल्कि वो दूसरे देशों से रिश्ते भी बनाना चाहता है.

तुर्की की विदेश नीति इतनी आक्रामक क्यों?

वो कहते हैं कि तुर्की ड्रोन के उत्पादन के मामलों में दूसरे देशों को सहयोग भी दे रहा है.

गेटिंगर के अनुसार, बायरक्तार ड्रोन टीबी2 वर्ज़न से कुछ सस्ता है और तुर्की ने इसकी बिक्री के लिए ख़ूब प्रचार भी किया है.

तुर्की के ड्रोन विमानों की एक ख़ास बात ये है कि इन्हें पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर बनाया गया है.

ड्रोन निर्माता कंपनी बायकार ने एक बयान में कहा है कि उसका पूरा सिस्टम स्थानीय और घरेलू उत्पादन पर ही आधारित है.

हालाँकि विशेषज्ञ इससे अलग राय रखते हैं. डेनियल गेटिंगर कहते हैं कि तुर्की सेंसर डिवाइस और टार्गेट डिवाइस जर्मनी और कनाडा से हासिल करता है.

रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक तुर्की के ड्रोन कार्यक्रम की एक कमज़ोर कड़ी ये है कि ये आयात पर निर्भर है.

अमरीका के चुनावों में तुर्की की पैनी नज़र की वजह

साल 2019 में ब्रितानी अख़बार द गार्जियन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि तुर्की का बायरक्तार टीबी2 ड्रोन हॉर्नेट टाइप के मिसाइल लांचरों का इस्तेमाल करता है जिन्हें ब्रितानी कंपनी ईडीओ एमबीएम टेक्नोलॉजी ने बनाया है.

हालाँकि बायकार ने इन आरोपों को खारिज किया है.

रिपोर्टों के मुताबिक जर्मनी की कंपनियों ने 1.28 करोड़ यूरो के सैन्य उपकरण तुर्की को बेचे थे जिनका इस्तेमाल ड्रोन बनाने में हो सकता है.

गुंते सिमसेक का कहना है कि तुर्की ने ड्रोन विमान का इंजन बनाने में प्रगति की है और ये एक बेहद विवादित मुद्दा है.

ड्रोन वॉर्स से जुड़े सेमुएल ब्राउनसोर्ड के मुताबिक तुर्की के पास अपने ड्रोन विमानों के विकास और निर्यात का मौका है.

इस क्षेत्र में तुर्की की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह ये है कि वो दुनिया के ऐसे चंद देशों में शामिल है जो अपनी ही ज़मीन पर ड्रोन विमानों से हमले कर रहे हैं.

अर्दोआन सरकार तुर्की के इस स्वर्णिम इतिहास को दोहराने की कोशिश में

सेमुएल ब्राउनसोर्ड ने एक लेख में ये भी कहा है कि तुर्की अपनी सीमाओं के भीतर इन ड्रोन विमानों का नियमित इस्तेमाल करता है.

मानवाधिकार संगठन और कार्यकर्ता आरोप लगाते रहे हैं कि तुर्की अपने ही देश में ड्रोन विमानों का इस्तेमाल कर आम नागरिकों को निशाना बना रहा है.

संगठनों का आरोप है कि तुर्की ने उत्तरी सीरिया में भी ड्रोन विमान इस्तेमाल किए.

ड्रोन विमानों की एक आलोचना इस बात को लेकर भी होती है कि इनके इस्तेमाल का एक ही नतीजा होता है- लोगों की मौत.

सेमुएल ब्राउनसोर्ड कहते हैं, 'ड्रोन विमान से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता. जब ये इस्तेमाल होते हैं तो मौत निश्चित नतीजा होती है. ये एक गंभीर चिंता की बात है.'(bbc)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर | भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के बीच 100 वर्षों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा गया है। भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवनिर्ंग बॉडी की अध्यक्षता ग्रहण की है। श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा को अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवनिर्ंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह पद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। गवनिर्ंग बॉडी, आईएलओ का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो नीतियों, कार्यक्रमों, एजेंडे, बजट का निर्धारण करता है और महानिदेशक का चुनाव का कार्य भी करता है। वर्तमान समय में आईएलओ के 187 सदस्य हैं। अपूर्व चन्द्रा नवंबर 2020 में होने वाली शाषी निकाय की आगामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जिनेवा में, उनके पास सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक भागीदारों के साथ बातचीत करने का अवसर होगा। यह संगठित या असंगठित क्षेत्र में सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में मंशा स्पष्ट करने के अलावा श्रम बाजार की कठोरता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई परिवर्तनकारी पहलों के प्रतिभागियों को भी एक मंच प्रदान करेगा।

अपूर्व चंद्रा 1988 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सात साल से अधिक समय तक अपूर्व चंद्रा ने कार्य किए हैं। चंद्रा ने महाराष्ट्र सरकार में प्रधान सचिव (उद्योग) के रूप में 2013 से 2017 के बीच चार वर्षों तक काम किया है। 1 अक्टूबर 2020 से उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में पद संभाला है।(आईएएनएस)

वाशिंगटन, 24 अक्टूबर | वैश्विक कश्मीरी पंडित प्रवासी (जीकेपीडी) और अन्य सामुदायिक संगठनों ने जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से पहली बार सीमा-पार की क्रूर आक्रामकता की 73वीं वर्षगांठ के अवसर पर वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास के सामने विरोध रैली की। मास्क पहने हुए और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए, प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को काला दिवस मनाया। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद को कश्मीर के लिए खतरनाक करार देते हुए काला दिवस मनाया। इसके लिए उन्होंने डिजिटल ट्रक और कार डिस्प्ले का इस्तेमाल किया।

रैली के आयोजक और वाशिंगटन डीसी, जीकेपीडी के समन्वयक मोहन सप्रू ने कहा, "प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद और कश्मीर में 73 साल लंबी स्थायी नीति की कड़ी निंदा करने के लिए एकत्र हुए हैं। पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया है, जिनमें कश्मीरी हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध शामिल हैं।

घाटी में हिंसा और आतंक फैलाने में पाकिस्तान की भूमिका के विरोध में यह दिन मनाया गया। दरअसल 22 अक्टूबर, 1947 को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने अवैध रूप से जम्मू-कश्मीर में प्रवेश किया और लूटपाट और अत्याचार किए।

पाकिस्तानी सेना समर्थित कबाइली लोगों के लश्कर (मिलिशिया) ने कुल्हाड़ियों, तलवारों, बंदूकों और हथियारों से लैस होकर कश्मीरी लोगों पर हमला बोल दिया था।

सीमा पार इस्लामिक आतंकवाद की क्रूरता बेरोकटोक जारी रही और इसके परिणामस्वरूप 1989-1991 के बीच स्वदेशी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया और उसके बाद उनका जबरन पलायन हुआ। दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद के खतरे को पहचानने में विश्व समुदायों को ईमानदार होने की जरूरत है। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया गया है और इस अल्पसंख्यक समुदाय के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

कार्यकर्ता सिद्धार्थ अंबरदार ने कहा, "कश्मीर लौटने और सच्ची शांति के लिए इस्लामी आतंकवाद के खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा।"

उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं की हत्या और दुष्कर्म का शिकार हुए लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

अंबरदार ने कहा, "घाटी में स्वदेशी कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षित वापसी के लिए अभी भी कोई व्यापक व्यवहार्य योजना नहीं है, जो अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं।"

उन्होंने ऐसे कुछ कश्मीरी हिंदू परिवारों की पीड़ा और कठिनाइयों का भी जिक्र किया, जो भय के माहौल में अभी भी घाटी में रह रहे हैं और जिनकी ओर अभी भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

विरोध प्रदर्शन में शामिल एक अन्य कश्मीरी हिंदू समुदाय के कार्यकर्ता स्वप्न रैना ने कहा, "हम न्याय की मांग करते रहेंगे और दुनिया को इस्लामी आतंकवादियों द्वारा स्वदेशी कश्मीरियों के नरसंहार को भूलने नहीं देंगे।"

स्थानीय समुदाय (लोकल कम्युनिटी) कार्यकर्ता उत्सव चक्रबर्ती ने कहा कि 22 अक्टूबर, 1947 के काले दिन के बारे में लोगों कम लोगों को जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमें उसे याद रखे रखना और साझा करना जरूरी है, ताकि इस तरह के घटनाक्रम को दोबारा कभी नहीं दोहराया जा सके।

पत्रकार और स्थानीय पश्तून निवासी पीर जुबैर ने कहा, "पाकिस्तान ने आदिवासियों को जिहाद के नाम पर कश्मीरियों पर हमला करने और उन पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1947 में कश्मीरी हिंदुओं और सिखों के साथ जो किया, वह अब आदिवासियों के साथ भी हो रहा है।"(आईएएनएस)

लंदन, 24 अक्टूबर | पेरिस में इजरायली दूतावास के बाहर एक पुलिस अधिकारी के साथ 'हिट एंड रन' के मामले में पाकिस्तानी मूल के सात ब्रिटिश नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। फर्जी नंबर प्लेट वाली मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू में सफर करते हुए चार पुरुषों और तीन महिलाओं का मामला सामने आया है, मगर उनके नाम का उल्लेखन नहीं किया गया है। हालांकि, वे पाकिस्तानी मूल के लंदन में रहने वाले निवासी बताए गए हैं।

उनके वाहनों की एक वीडियो भी है और इस समूह को सोमवार रात को चैंप्स एलिसी के नजदीक बेहद सुरक्षित क्षेत्र में स्थित दूतावास के बाहर एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए देखा गया है।

वीडियो निगरानी कैमरों ने एक मर्सिडीज में तीन संदिग्धों के चेहरे और एक बीएमडब्ल्यू में तीन अन्य लोगों के चेहरे सामने आए हैं और माना जा रहा है कि ये सभी एक ही समूह में थे। इसके अलावा एक सातवें संदिग्ध का भी पता चला है, जो इन दोनों ही कार में से किसी में नहीं था।

शाम सात बजे के हमले के बाद, दोनों वाहन भागने में सफल रहे और बाद में उन्हें फ्रांसीसी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास, एलिसी पैलेस के करीब देखा गया था।

फ्रांसीसी पुलिस की ओर से शहर में छानबीन शुरू की गई, जिसके बाद सभी संदिग्धों को मंगलवार तक पेरिस के एक पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया।

अभियोजकों ने बुधवार को पुष्टि की कि पुरुषों और महिलाओं में से दो नाबालिग हैं और उनकी 'सार्वजनिक प्राधिकरण में एक व्यक्ति की हत्या के लिए जांच की जा रही है। संदिग्धों को फ्रांस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है।

यह घटना 47 वर्षीय शिक्षक सैमुअल पैटी की भीषण हत्या के बाद सामने आई है। पिछले शुक्रवार को एक शरणार्थी इस्लामी आतंकवादी द्वारा शिक्षक की ओर से कक्ष में छात्रों को पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाए जाने के बाद हत्या कर दी गई थी।(आईएएनएस)