(अदिति खन्ना)

लंदन, 20 फरवरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति को “तानाशाह” कहे जाने के तुरंत बाद एक फोन कॉल में वोलोदिमीर जेलेंस्की को समर्थन की पेशकश की। ट्रंप की यह टिप्पणी रूस के साथ संघर्ष से निपटने के उनके तरीके की आलोचनाओं के बाद आई थी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आवास व कार्यालय ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ की ओर से बुधवार रात को जारी बयान में कहा गया, “प्रधानमंत्री (स्टार्मर) ने यूक्रेन के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के रूप में राष्ट्रपति जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि युद्ध के दौरान चुनावों को स्थगित करना पूरी तरह से उचित था, जैसा कि ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया था।”

जेलेंस्की का पांच साल का कार्यकाल पिछले साल मई में समाप्त हो गया था, लेकिन रूस के साथ देश में चल रहे संघर्ष के बीच घोषित मार्शल लॉ के तहत चुनाव स्थगित हैं।

डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा, “प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयासों के प्रति अपना समर्थन दोहराया, जिससे रूस को भविष्य में किसी भी आक्रमण से रोका जा सके।”

यह बयान आने वाले दिनों में ट्रंप के साथ वार्ता के लिए स्टार्मर की वाशिंगटन यात्रा से पहले आया है। (भाषा)

जोहानिसबर्ग, 20 फरवरी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में जी-20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बृहस्पतिवार को शुरू हो रही है लेकिन दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसमें शामिल नहीं होंगे।

इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीनी विदेश मंत्री वांग यी सहित अन्य राजनयिकों के शामिल होने की उम्मीद है, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व दक्षिण अफ्रीका में कार्यवाहक राजदूत डाना ब्राउन करेंगे।

यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ जो जी-20 का हिस्सा है, भी इसमें शामिल होंगे।

रुबियो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश के बाद बैठक से किनारा कर लिया जिसके तहत दक्षिण अफ्रीका को विदेशी सहायता रोक दी गई थी। व्हाइट हाउस ने कहा था कि देश के श्वेत अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव के कारण ऐसा किया गया।

अमेरिका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मामले से भी नाखुश है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा है कि रुबियो का फैसला ‘‘दक्षिण अफ्रीका में जी20 की बैठक का पूर्ण बहिष्कार नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि अमेरिका इस सप्ताह जोहानिसबर्ग में ‘किसी न किसी रूप में’ प्रतिनिधित्व करेगा।

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भी पुष्टि की है कि वह अगले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में होने वाली जी20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेंगे।

राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा द्वारा सभा का उद्घाटन करने की उम्मीद है। वह ‘एकजुटता, समानता और स्थिरता’ विषय पर सभा को संबोधित करेंगे, लेकिन रुबियो ने इसे ‘विविधता, समानता और समावेशी ढांचे’ के रूप में वर्णित किया है जिसका नया ट्रंप प्रशासन मुखर रूप से विरोध करता है।

दक्षिण अफ्रीका इस वर्ष अपनी जी20 अध्यक्षता के तहत 130 से अधिक कार्य समूह बैठकों और 23 मंत्रिस्तरीय बैठकों की मेजबानी करेगा, जो पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के कार्यकाल के बाद 2026 में अमेरिका द्वारा जी20 अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है।  (एपी) 

पनामा सिटी, 20 फरवरी। पनामा ने अमेरिका द्वारा निर्वासित किए गए विभिन्न देशों के उन 98 लोगों को बुधवार को अपने डेरियन प्रांत के एक शिविर में स्थानांतरित कर दिया जिन्होंने अपने देश लौटने से इनकार कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इस घटनाक्रम से परिचित पनामा के एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि डेरियन भेजे गए प्रवासियों ने अपने देश वापस जाने से इनकार कर दिया है और उन्हें तब तक यहीं रखा जाएगा जब तक कि उन्हें लेने के लिए कोई तीसरा देश आगे नहीं आता।

ये 98 लोग अमेरिका सरकार द्वारा पनामा भेजे गए 299 प्रवासियों के एक बड़े समूह का हिस्सा हैं। अन्य लोग पनामा सिटी के एक होटल में पुलिस की निगरानी में है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

पनामा सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि इन लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन वे पुलिस की निगरानी में हैं और उन्हें होटल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है।

पनामा की राष्ट्रीय आव्रजन सेवा ने बुधवार को पहले घोषणा की थी कि एक चीनी महिला होटल से भाग निकली थी, लेकिन बाद में अधिकारियों ने बताया कि उसे पुनः पकड़ लिया गया है।

पनामा के सुरक्षा मंत्री फ्रैंक अब्रेगो ने मंगलवार को कहा था कि पनामा और अमेरिका के बीच प्रवास समझौते के तहत प्रवासियों को चिकित्सकीय देखभाल और भोजन मुहैया कराया जा रहा है। (एपी)

यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हुई शांति वार्ता के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में विवाद बढ़ता जा रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ज़ेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह करार दे दिया.

ज़ेलेंस्की ने इससे पहले आरोप लगाया था कि यूक्रेन के बारे में रूस काफ़ी ग़लत सूचनाएं फैला रहा है.

उन्होंने कहा था, "मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन कहना चाहूँगा कि वे ग़लत सूचनाओं की दुनिया में हैं."

ज़ेलेंस्की का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल मई 2024 में खत्म होना था, लेकिन यूक्रेन में फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यहां मार्शल लॉ लगा हुआ है और इस कारण यहां चुनाव नहीं हो सके हैं.

ट्रंप ने इससे पहले दावा किया था कि जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग यानी आसान शब्दे में उनकी लोकप्रियता मात्र चार प्रतिशत रह गई है.

हालांकि बीबीसी वेरिफाई की रिपोर्ट में सामने आया है कि 57 फ़ीसदी यूक्रेनी लोग अभी भी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर विश्वास करते हैं.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ के बीच यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने पर सऊदी अरब में शांति वार्ता हुई थी.

इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था, “हम सब पारदर्शिता चाहते हैं ताकि कोई पीठ पीछे कुछ न तय करे. हमें रूस-अमेरिकी वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया था." (bbc.com/hindi)

मनीला, 19 फरवरी। फिलीपीन के राजधानी क्षेत्र के गांव ने डेंगू से निपटने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया है जिसके तहत मच्छर को जिंदा या मुर्दा लाने पर इनाम दिया जाएगा।

यह तरीका मांडलुयोंग शहर के एडिशन हिल्स गांव ने अपनाया है। दरअसल पास के शहर क्यूज़ोन में सप्ताहांत में मच्छर जनित बीमारी के प्रकोप की घोषणा के बाद चिंताएं काफी बढ़ गई हैं।

स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष एक फरवरी तक फिलीपीन में डेंगू के कम से कम 28,234 मामले दर्ज किए गए हैं जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 40 फीसदी अधिक हैं।

क्यूज़ोन शहर ने मृतकों की संख्या 10 पहुंचने के बाद शनिवार को डेंगू के प्रकोप की घोषणा कर दी। शहर में 1750 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं जिनमें ज्यादातर बच्चे हैं।

एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरी गांव एडिशन हिल्स ने डेंगू से निपटने के लिए सफाई अभियान शुरू किया है जिसके तहत नहरों आदि की सफाई की जा रही है।

लेकिन जब इस वर्ष मामले बढ़कर 42 हो गए और दो छात्रों की मृत्यु हो गई, तो गांव के प्रधान कार्लिटो सेर्नल ने लड़ाई तेज करने का फैसला किया।

सेर्नल ने बताया कि निवासियों को प्रत्येक पांच मच्छर या मच्छर के लार्वा के बदले एक फिलीपींस पेसो (करीब डेढ़ रुपये) का इनाम मिलेगा। (एपी)

वाशिंगटन, 19 फरवरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को स्पष्ट कर दिया है कि भारत को वाशिंगटन के जवाबी शुल्कों से छूट नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘शुल्क के मुद्दे पर कोई भी मुझसे बहस नहीं कर सकता।’’

ट्रंप ने हाल ही में ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए एक साक्षात्कार के दौरान ये टिप्पणियां कीं। फॉक्स न्यूज ने राष्ट्रपति ट्रंप और अरबपति एलन मस्क के साथ किया गया एक संयुक्त टेलीविजन साक्षात्कार मंगलवार रात को प्रसारित किया।

तेरह फरवरी को, व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक से कुछ घंटे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति ने जवाबी टैरिफ (शुल्क) की घोषणा की थी।

इस योजना के तहत, ट्रंप प्रशासन प्रत्येक विदेशी व्यापार भागीदार पर लगभग बराबर का जवाबी शुल्क लगाएगा।

साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने अमेरिका और भारत सहित उसके साझेदारों के बीच मौजूदा शुल्क संरचनाओं पर अपना रुख दोहराया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ‘‘मैंने कल प्रधानमंत्री मोदी से कहा (जब वे यहां थे) ‘हम यही करने जा रहे हैं : बराबर का जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क वसूलेंगे, मैं भी वैसा ही करूंगा।’’

ट्रंप ने कहा, ‘‘उन्होंने (मोदी) कहा, ‘नहीं, नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है।‘ तो मैंने कहा, ‘नहीं, नहीं, आप जो भी शुल्क लगाएंगे, मैं भी वैसा ही करूंगा। मैं हर देश के साथ ऐसा ही कर रहा हूं।’’

अमेरिका से कुछ आयातों पर भारत बहुत कड़े शुल्क लगाता है, जैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है।

साक्षात्कार के दौरान मस्क ने कहा, ‘‘यह 100 प्रतिशत है - ऑटो आयात पर 100 प्रतिशत शुल्क। हां, ये बहुत ज्यादा। और कई अन्य चीजों पर भी ऐसा ही कुछ है। मैंने कहा, ‘हम यही करने जा रहे हैं: जवाबी शुल्क। आप जो भी शुल्क लेंगे, मैं भी वही शुल्क लूंगा।’’

ट्रम्प ने कहा कि जवाबी शुल्क प्रणाली के तहत, अमेरिका भारतीय आयातों पर उसी स्तर का शुल्क लगाएगा जैसा भारत अमेरिकी वस्तुओं पर लगाता है।  (भाषा) 

मनीला, 19 फरवरी । संयुक्त राज्य अमेरिका ने बुधवार को फिलीपींस के विमान के नजदीक से चीनी हेलीकॉप्टर के खतरनाक तरीक से गुजरने की आलोचना की। चीनी हेलीकॉप्टर ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित तट पर गश्त कर रहे फिलीपींस के सरकारी विमान के करीब से उड़ान भरी थी। फिलीपींस में अमेरिकी राजदूत मैरीके कार्लसन ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम पीएलए नौसेना के हेलीकॉप्टर की खतरनाक उड़ान की निंदा करते हैं, जिसने फिलीपींस के हवाई मिशन पर गए पायलटों और यात्रियों को खतरे में डाल दिया।" फिलीपींस तटरक्षक ने कहा, "इस लापरवाह कार्रवाई ने पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया।" फिलीपीन तटरक्षक ने कहा कि सरकारी मत्स्य पालन विमान मंगलवार को 'स्कारबोरो शोल' के ऊपर एक 'समुद्री डोमेन जागरूकता' उड़ान भर रहा था। यह इलाका फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित एक चट्टानी एटोल और मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का हेलीकॉप्टर विमान के तीन मीटर के करीब से गुजरा। फिलीपीन तट रक्षक ने दावा किया कि यह विमानन नियमों का 'स्पष्ट उल्लंघन और घोर उपेक्षा' है। चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि फिलीपीन विमान ने चीन के हवाई क्षेत्र में 'अवैध रूप से घुसपैठ' की।

इसने फिलीपींस पर 'झूठी बातें फैलाने' का आरोप लगाया। दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपने बयान में कहा कि फिलीपींस के इस कदम ने चीन की संप्रभुता का "गंभीर उल्लंघन" किया है। 'स्कारबोरो शोल' दक्षिण चीन सागर में सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र है। बीजिंग और मनीला अक्सर इस मुद्दे पर आमने-सामने आ जाते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जो सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के जहाज- वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे लेकर चीन ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ उलझता रहता है। 2016 के मध्यस्थता फैसले ने चीन के व्यापक दावे को अमान्य कर दिया, लेकिन बीजिंग इस फैसले को मान्यता नहीं देता है। -(आईएएनएस)

सोल, 19 फरवरी । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल की ओर से 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लागू करने की नाकाम कोशिश में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में 30 सैन्य सेवा सदस्य जांच के घरे में हैं। एक सांसद ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह जानकारी दी। अधिकारियों ने अब तक 17 जनरलों और 13 फील्ड ग्रेड अधिकारियों को सूचित किया है कि वे यून की अल्पकालिक मार्शल लॉ की घोषणा के संबंध में जांच के दायरे में हैं। योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपी) के प्रतिनिधि आह्न ग्यू-बैक को सौंपी गई मंत्रालय की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल पार्क अन-सू, जिन्हें मार्शल लॉ कमांडर नियुक्त किया गया था, सर्वोच्च रैंक वाले सेवा सदस्य हैं और जांच के दायरे में आने वाले एकमात्र चार सितारा जनरल हैं। इसके अलावा सूची में तीन, दो और एक सितारा जनरल, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर भी शामिल हैं।

बता दें राष्ट्रपति यून ने 03 दिसंबर की रात को दक्षिण कोरिया में आपातकालीन मार्शल लॉ की घोषणा की, लेकिन संसद द्वारा इसके खिलाफ मतदान किए जाने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया। मार्शल लॉ कुछ घंटों के लिए ही लागू रहा। हालांकि चंद घटों के लिए लागू हुए मार्शल लॉ ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। नेशनल असेंबली राष्ट्रपति यून सुक-योल और उनकी जगह लेने वाले कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चोई सांग-मोक कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री दोनों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। --(आईएएनएस)

 क्वेटा (पाकिस्तान), 19 फरवरी । पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अज्ञात हमलावरों ने लाहौर जा रही एक बस में सात यात्रियों की हत्या कर दी। हमला बरखान जिले में हुआ। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा बलूचिस्तान प्रांत अलगाववादी विद्रोहियों और पाकिस्तान की दशकों पुरानी लड़ाई का युद्धक्षेत्र बना हुआ है। अगलगाववादी अधिक स्वायत्तता और क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर वकार खुर्शीद आलम ने बताया कि करीब 40 हथियारबंद लोगों के समूह ने कई बसों और वाहनों को रोका, राष्ट्रीय पहचान पत्र की जांच की और फिर सात यात्रियों को बस से उतारकर गोली मार दी। अधिकारी ने बताया कि मारे गए सभी सात लोग मध्य पंजाब प्रांत के थे। क्षेत्र के सहायक आयुक्त खादिम हुसैन ने कहा कि हत्याएं पंजाब के दक्षिणी शहर डेरा गजा खान को बरखान से जोड़ने वाले राजमार्ग पर हुईं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, और हत्याओं के पीछे का मकसद स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर है, लेकिन हमलावर भाग निकलने में कामयाब रहे। इससे पहले शुक्रवार को कोयला खनिकों को ले जा रहे एक वाहन को निशाना बनाकर किए गए बम विस्फोट में कम से कम 11 लोग मारे गए और छह अन्य घायल हो गए। पिछले अगस्त में अलगाववादी आतंकवादियों ने पाकिस्तान में कई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए। हमलों में पुलिस स्टेशन, बुनियादी ढांचे और नागरिकों को निशाना बनाया गया। इसमें बलूचिस्तान के हाइवे पर हुआ वह हमला भी शामिल है जिसमें बंदूकधारियों ने कम से कम 23 लोगों को उनके वाहनों से जबरन उतारकर उनकी पहचान की जांच करने के बाद मार डाला। बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। बीएलए केंद्र सरकार से लड़ने वाले कई जातीय सशस्त्र समूहों में सबसे बड़ा है। विद्रोही समूहों ने बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों और हितों को भी निशाना बनाया है।चीन बलूचिस्तान में स्थित गहरे पानी वाले ग्वादर समुद्री बंदरगाह का विकास कर रहा है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत 65 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता के तहत बीजिंग ने क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं में भारी निवेश किया है, जो बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा है। -- (आईएएनएस)

 गाजा, 19 फरवरी । हमास ने गाजा युद्ध विराम समझौते के दूसरे और तीसरे चरण को लागू करने की अपनी इच्छा जाहिर की। फिलिस्तीनी ग्रुप ने गाजा छोड़ने की इजरायली मांग भी नकार दी। हमास के प्रवक्ता हजम कासिम ने एक बयान में कहा कि समूह मध्यस्थ के अनुरोध पर रिहा किए जाने वाले इजरायली बंधकों की संख्या को दोगुना करने पर सहमत है, जो समझौते के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी के मुताबिक कासिम ने हमास को गाजा छोड़ने की इजरायली मांगों को खारिज करते हुए इसे 'मनोवैज्ञानिक युद्ध' का हिस्सा बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमास इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस मांग को स्वीकार नहीं करेगा कि समूह निरस्त्र हो जाए और उसके नेताओं को गाजा से निकाल दिया जाए। इससे पहले इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक ने बताया कि नेतन्याहू ने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के लिए बातचीत शुरू करने का आधिकारिक तौर पर फैसला किया और अपने फैसले के बारे में सुरक्षा कैबिनेट को सूचित किया। इससे पहले शनिवार को हमास और इजरायल ने बंधकों के बदले कैदियों की छठी अदला-बदली पूरी की। इस अदला-बदली में हमास ने गाजा में बंधक बनाए गए तीन और इजरायली बंधकों को रिहा किया, जबकि इजरायली अधिकारियों ने 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा किया।

19 जनवरी से प्रभावी और छह सप्ताह तक चलने वाले संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण के तहत, लगभग 2,000 फिलिस्तीनियों के बदले में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है। अब तक, 19 इजरायली बंधकों के साथ-साथ पांच थाई लोगों को गाजा से रिहा किया जा चुका है, जबकि इजरायली अधिकारियों ने 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। इजरायल और हमास को फरवरी की शुरुआत में दूसरे चरण की बातचीत शुरू करनी थी। हमास ने 4 फरवरी को एक बयान में कहा कि उसने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थों के साथ चर्चा शुरू कर दी है, जबकि नेतन्याहू के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इजरायल ने अभी तक दूसरे चरण की बातचीत शुरू नहीं की। समझौते के दूसरे चरण में शेष बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी और स्थायी युद्धविराम के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। -- (आईएएनएस)/

संयुक्त राष्ट्र, 19 फरवरी । भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और उसे 'आतंकवाद का वैश्विक केंद्र' बताया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने मंगलवार को यूएन सुरक्षा परिषद में कहा, "पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध 20 से अधिक आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और सीमा पार आतंकवाद को समर्थन प्रदान करता है।" हरीश ने कहा, "इसलिए यह एक बड़ी विडंबना है जब पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे होने के लिए खुद की पीठ थपथपाता है।" स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, "भारत, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हरकत उल मुजाहिदीन (एचयूएम) जैसे आतंकी समूहों के माध्यम से इस देश द्वारा किए गए आतंकी कृत्यों का शिकार रहा है।" पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए हरीश ने कहा, "वास्तव में, यह पाकिस्तान ही है जिसने जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है।"

हरीश ने कहा कि पिछले साल के चुनाव में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लोगों ने फिर से भारत के प्रति अपनी निष्ठा को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोगों ने पिछले साल ही सफल चुनाव में हिस्सा लिया और अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान किया।" स्थायी प्रतिनिधि ने कहा, "लोगों की पसंद स्पष्ट और मुखर थी। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र जीवंत और मजबूत है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है।" उन्होंने कहा, "गलत सूचना, झूठ तथा मिथ्या प्रचार का पाकिस्तानी अभियान जमीनी तथ्यों को नहीं बदलता।" हरीश ने कहा, "जैसा कि पाकिस्तान की आदत है कि वह संयुक्त राष्ट्र की किसी भी बैठक में कश्मीर मुद्दे को बिना किसी प्रासंगिकता के उठाता है। इस बार यह बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन में सुधार पर परिषद के सत्र के दौरान हुआ।" --(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क/फ्लोरिडा, 19 फरवरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘‘भारत में चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने’’ के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आवंटन के मकसद पर सवाल उठाया है।

उन्होंने साथ ही कहा, ‘‘भारत दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है’।’’

उन्होंने ये टिप्पणियां एलन मस्क के नेतृत्व वाले डीओजीई (सरकारी कार्यदक्षता विभाग) द्वारा यह खुलासा किए जाने के बाद की कि ‘यूएसएड’ ने भारत में मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग को 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।

निजी अमेरिकी वांतरिक्ष (एयरोस्पेस) और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन (स्पेसएक्स) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मस्क के नेतृत्व में 16 फरवरी को सरकारी कार्यदक्षता विभाग ने उन सभी मदों की सूची बनाई जिन पर ‘‘अमेरिकी करदाताओं के पैसे खर्च किए जाएंगे।’’

इस सूची में ‘‘भारत में मतदान के दौरान मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर’’ का अनुदान भी शामिल था।

सरकारी कार्यदक्षता विभाग ने बताया कि इन सभी मदों को रद्द कर दिया गया है।

इस सूची में ‘‘बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने’’ के लिए 2.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आवंटन, साथ ही नेपाल में ‘‘राजकोषीय संघवाद’’ के लिए दो करोड़ अमेरिकी डॉलर और वहां ‘‘जैव विविधता संरक्षण’’ के लिए 1.9 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आवंटन भी शामिल है, जिन्हें रद्द कर दिया गया है।

अपने स्वामित्व वाले निजी रिजॉर्ट ‘मार-ए-लागो’ में मंगलवार को कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘‘...भारत में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता हम क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा आता है। हमारे संदर्भ में भारत दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है। उनके शुल्क बहुत अधिक हैं...’’

उन्होंने मंगलवार को कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघीय सरकार द्वारा करदाताओं के पैसे की फिजूलखर्ची के बारे में ‘आमूल-चूल पारदर्शिता’ की आवश्यकता वाले ज्ञापन शामिल थे। (भाषा) 

तेहरान, 19 फरवरी । ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि गाजा और फिलिस्तीन के लिए अमेरिका की 'मूर्खतापूर्ण' योजना 'कहीं नहीं पहुंचाएगी।' खामेनेई ने कहा, "जिन लोगों ने दावा किया था कि वे थोड़े समय में ही प्रतिरोध को नष्ट कर देंगे, वे अब प्रतिरोध सेनानियों से अपने कैदियों के छोटे-छोटे ग्रुप में ले रहे हैं और बदले में बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर रहे हैं।" समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने सर्वोच्च नेता की वेबसाइट पर दिए गए बयान के हवाले से यह जानकारी दी। सर्वोच्च नेता ने मंगलवार को तेहरान में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आंदोलन के महासचिव ज़ियाद अल-नखलेह और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। नखलाह ने प्रतिरोध के लिए इस्लामिक गणराज्य के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। खामेनेई ने कहा कि चूंकि 'वैश्विक जनमत अब फिलिस्तीन के पक्ष में है' इसलिए प्रतिरोध और गाजा के लोगों की सहमति के बिना कोई भी योजना सफल नहीं होगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा की फिलिस्तीनी आबादी को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा। इसके मुताबिक जो गाजावासी जाएंगे, उन्हें वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप की योजना की तीखी आलोचना हो रही है लेकिन प्रस्ताव का इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जोरदार समर्थन किया। 10 फरवरी को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल गाजा पट्टी पर अमेरिकी राष्ट्रपति के 'क्रांतिकारी, रचनात्मक दृष्टिकोण' पर चर्चा कर रहा है। नेतन्याहू के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, वाशिंगटन से इजरायल लौटने के बाद कैबिनेट की बैठक में नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप की योजना "हमारे लिए कई संभावनाओं के द्वार खोलती है।" --(आईएएनएस)

 वाशिंगटन, 19 फरवरी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर निशाना साधा है। उन्होंने युद्ध शुरू करने के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया और कहा कि कीव पहले 'समझौता कर सकता था।' लगभग तीन वर्ष पहले रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया था। ट्रंप का यह बयान मंगलवार को रियाद में युद्ध को समाप्त करने के लिए हुई अमेरिका-रूस वार्ता के बाद आया। हालांकि इसमें कीव को शामिल नहीं किया गया था जिसकी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने निंदा भी की। उन्होंने कहा कि यह 'हैरानी' की बात है कि उनके देश को रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए होने वाली वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की की प्रतक्रिया पर निराशा जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा,"मैंने सुना है कि वे सीट न मिलने से परेशान हैं, हालांकि उनके पास तीन साल और उससे भी पहले से सीट है। इस मामले को बहुत आसानी से सुलझाया जा सकता था।"

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "आपको इसे कभी शुरू नहीं करना चाहिए था। आप एक डील कर सकते थे।' उन्होंने कहा, "मैं यूक्रेन के लिए ऐसा समझौता कर सकता था। इससे उन्हें लगभग सारी जमीन मिल जाती - और कोई भी व्यक्ति नहीं मारा जाता, कोई भी शहर तबाह नहीं होता।" रियाद में बैठक के बाद, ट्रम्प ने कहा, "रूस कुछ करना चाहता है। वे बर्बरता को रोकना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पास इस युद्ध को समाप्त करने की शक्ति है।" इससे पहले रियाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि अमेरिकी-रूस वार्ता में शामिल पक्षों ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाने पर सहमति जताई है। अमेरिका और रूसी प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को रियाद में करीब चार घंटे से अधिक समय तक चली। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी इस दौरान मौजूद रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रुबियो ने बताया कि दूतावास में कर्मचारियों की संख्या बहाल करने पर भी सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में की गई कार्रवाइयों ने दोनों देशों के राजनयिक मिशनों की संचालन क्षमता को कम कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा: "हमें ऐसे जीवंत राजनयिक मिशनों की जरुरत होगी जो इस प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कार्य करने में सक्षम हों।" - (आईएएनएस)

जर्मनी अपनी ब्यूरोक्रेसी और कागजी कार्रवाई के लिए मशहूर है. हालांकि, इसमें समय और पैसे दोंनो खर्च होते हैं. इससे छुटकारा पाने की चर्चा इस बार के चुनावों में खूब हो रही है.

(dw.com/hi)

राजनीतिक पार्टियां जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करने की जगह इससे छुटकारा पाने की बात करती नजर आ रही हैं. अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ रही पार्टियों की एक मुद्दे पर आपसी सहमति जरूर है. वह है देश की ब्यूरोक्रेसी की जटिलताएं और कागजी कार्रवाई पर खर्च होने वाला समय और धन. कई नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेसी नाम के इस "दानव" को काबू में करने की जरूरत है.

वहीं, कुछ ने इसे जंजीर से बांधने का सुझाव भी दिया है. हालांकि यह सुझाव अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के खास सलाहकार इलॉन मस्क से प्रभावित नजर आता है. कई बार इसके पीछे श्रम और पर्यावरण से जुड़े कानूनों को कमजोर करने की भावना भी छिपी होती है. कारोबार समर्थक फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो सरकार की 100 से अधिक एजेंसियों को बंद करने का सुझाव दिया है. पार्टी का मानना है कि इससे प्रशासन बेहतर होगा और अरबों रुपये की बचत भी होगी.

मैर्त्स छेड़ेंगे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जंग
सीडीयू से चांसलर पद के उम्मीदवार फ्रीडरिष मैर्त्स ने वादा किया है कि वह इस ब्यूरोक्रेसी के दानव के खिलाफ जंग छेड़ने को तैयार हैं. मैर्त्स और दूसरे नेता चाहते हैं कि कंपनियों को सरकार और यूरोपीय संघ को जानकारी देने की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए. खासकर स्पलाई चेन ड्यू डिलिजेंस एक्ट को वे सबसे बड़ा सिरदर्द मानते हैं.

इलॉन मस्क ने इस मुद्दे को यह कहकर और हवा दी कि बर्लिन में उनके टेस्ला प्लांट को मंजूरी मिलने से पहले अनगिनत कागजी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ा. धुरदक्षिणपंथी पार्टी एफडी को समर्थन दे रहे मस्क ने यह भी कहा था कि उनके हर दस्तावेज पर हाथ से मोहर लगाई गई थी.

जर्मनी की ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हाल ही में बर्लिन में व्यापारिक संगठनों ने प्रदर्शन किया था. प्रदर्शन में शामिल प्रॉपर्टी फर्म मैनेजर ऊर्स म्यूलर ने कहा कि इश्योरेंस कंपनियां नई नई प्रक्रियाएं इजाद करती रहती हैं. वे उनकी कंपनियों को बिल भेजने के अलावा कुछ और नहीं करतीं. उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स और ब्यूरोक्रेसी, अच्छा मेहनताना देने और कुशल होने को बेहद जटिल बना देती हैं.

अर्थव्यवस्था के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट है ब्यूरोक्रेसी
ब्यूरोक्रेसी जर्मनी में आज एक बड़ी रुकावट के तौर पर काम कर रही हैं. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2014 से लेकर अब तक जर्मनी में नियमों की संख्या 14 फीसदी तक बढ़ गई है. आलोचकों का कहना है कि ऐसे वक्त में जब अर्थव्यवस्था धीमी है तो उस दौरान कर्मचारियों का जितना वक्त दस्तावेजों को भरने में जाता है वह एक गंभीर समस्या है. कागजी कार्रवाई पूरा करने में लगने वाले समय की कीमत जर्मनी को 65 अरब यूरो तक  है.

जर्मनी के इकोनॉमिक इंस्टिट्यूट के मुताबिक तो यह कीमत 146 अरब यूरो के करीब हो सकती है, जो जर्मन की अर्थव्यवस्था का 3.4 फीसदी हिस्सा है. फ्रांस और नॉर्डिक देशों के मुकाबले जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी कहीं ज्यादा जटिल है. इस समस्या से निपटने के लिए डिजिटलाइजेशन को एक हल के रूप में देखा जाता है. लेकिन यह हर समस्या का हल नहीं है.

जर्मनी के डीएनए में है कागजी कार्रवाई
लुत्ज क्राउजे एक निर्माण कंपनी के मालिक हैं. उनके मुताबिक सरकार ने जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग सिस्टम शुरू किया वह तो पुराने पेपर सिस्टम से भी ज्यादा समय लेती है. अब उन्हें सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादा सिर खपाना पड़ता है. बर्लिन एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य के लिए कर्मचारियों को लिखित परीक्षा देनी पड़ी थी, क्राउजे कहते हैं कि वह अब सरकार का काम लेने से बचते हैं. वह मानते हैं कि जर्मनी के लोगों के डीएनए में कागजी कार्रवाई रच बस गई है.

जर्मनी के प्रशासन का विकेंद्रीकरण एक दूसरी समस्या बनकर उभरा है. कंपनियों को वही जानकारी किसी दूसरे विभाग को भी देनी पड़ती है जो वे पहले ही दे चुके होते हैं.

जर्मन राज्य हेस्से ने इसकी पहल भी की है. मैनफ्रेड पेन्ट्ज को यहां ब्यूरोक्रेसी के भार को कम करने के लिए बतौर मंत्री नियुक्त किया गया. उनकी ऑनलाइन सर्विस ‘रेड टेप रडार' पर करीब 6,700 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें अधिकारियों से अपना काम करवाने के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा. वह कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को काबू में करना जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था काम कर सके ताकि लोग सरकार से निराश ना हो जाएं.

आरआर/एनआर (एएफपी)

न्यूयॉर्क, 19 फरवरी । यह पहली बार हुआ है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में फ्लू (इन्फ्लूएंजा) कोविड से ज्यादा घातक सांस की बीमारी बन गया है। इस कारण अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है और डॉक्टरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, फ्लू के मामलों में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब टीकाकरण की दर बेहद कम है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, इस सीजन में सिर्फ 44% वयस्क और 46% बच्चे ही फ्लू का टीका लगवा पाए हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन फ्रांसिस्को के संक्रामक रोग विशेषज्ञ पीटर चिन-होंग ने बताया कि अस्पताल पूरी तरह भरे हुए हैं। उन्होंने कहा, "हर जगह फ्लू के मामले नजर आ रहे हैं।" सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र में स्थानीय क्लीनिकों में किए जा रहे श्वसन संबंधी वायरस परीक्षणों में 70% से अधिक मामले फ्लू के पाए गए हैं। यह आंकड़ा कोविड-19, आरएसवी (रेस्पिरेटरी सिंकिशियल वायरस) और सामान्य सर्दी से अधिक है। 1 फरवरी तक कैलिफोर्निया में फ्लू टेस्ट पॉजिटिविटी दर 27.8% तक पहुंच गई थी, जबकि आरएसवी के मामले 5% और कोविड के 2.4% रहे।

1 जुलाई से अब तक कैलिफोर्निया में फ्लू से जुड़ी कम से कम 561 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की थीं। इसके अलावा, इस सीजन में 10 बच्चों की भी फ्लू से मौत हुई, जबकि इसी दौरान कोविड से केवल 3 बच्चों की मौत हुई। पूरे अमेरिका में 2024-25 फ्लू सीजन में अब तक अनुमानित 2.9 करोड़ लोग फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं, 3.7 लाख अस्पताल में भर्ती हुए हैं, और 16,000 लोगों की मौत हो चुकी है। विशेषज्ञों को चिंता है कि इस साल फ्लू के दो अलग-अलग प्रकार - एच1एन1 और एच3एन2 - एक साथ फैल रहे हैं, जिससे लोगों में बार-बार संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। फ्लू के गंभीर मामलों में कई जटिलताएं देखी जा रही हैं, जिनमें एक खतरनाक मस्तिष्क रोग "एक्यूट नेक्रोटाइजिंग एन्सेफैलोपैथी" (एएनई) शामिल है, जो खासतौर पर बच्चों में पाया जा रहा है और जिसकी मृत्यु दर लगभग 50% है। कैलिफोर्निया के अस्पतालों में स्थिति कोविड महामारी के चरम दौर जैसी हो गई है। आईसीयू फ्लू से पीड़ित निमोनिया और सांस की गंभीर समस्याओं वाले मरीजों से भरे हुए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि फ्लू के बाद कई मरीज एमआरएसए निमोनिया से ग्रसित हो रहे हैं, जो फेफड़ों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। एमआरएसए एक ऐसा बैक्टीरिया है, जिस पर कई एंटीबायोटिक्स बेअसर हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अभी भी टीका लगवाने का सही समय है। हालांकि टीका हर संक्रमण को रोक नहीं सकता, लेकिन यह गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के खतरे को काफी हद तक कम कर सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि फ्लू के मामले अगले एक से डेढ़ महीने तक ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं। इसके अलावा, वसंत ऋतु में इन्फ्लूएंजा बी के एक और लहर की संभावना है। ऐसे में, टीकाकरण और बचाव के उपाय अपनाने की सख्त जरूरत बनी हुई है। - (आईएएनएस)

पाकिस्तान के बलूचिस्तान के बरख़ान ज़िले में एक यात्री बस पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है. इसके बाद हमलावरों ने लोगों को बस से उतारकर उनकी हत्या कर दी.

ये हमला मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुआ है.

बरख़ान के डिप्टी कमिश्नर वक़ार ख़ुर्शीद ने बीबीसी को बताया कि अज्ञात हमलावरों ने क्वेटा से लाहौर जा रही एक यात्री बस को निशाना बनाया था.

उन्होंने कहा कि हमलावरों ने सात लोगों को बस से उतारकर उनकी हत्या कर दी.

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक पाकिस्तान के पंजाब के थे. (bbc.com/hindi)

 सिडनी, 19 फरवरी  । ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने विकासशील देशों में जलाने के लिए प्लास्टिक के उपयोग को कम करने की अपील की है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के लाखों परिवार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की कमी के कारण प्लास्टिक जलाने को मजबूर हो रहे हैं। शोध में सामने आया कि इन देशों में कई लोग गैस जैसे स्वच्छ ईंधन नहीं खरीद सकते। साथ ही, शहरीकरण बढ़ने से लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन मिलना भी मुश्किल हो गया है, जबकि प्लास्टिक कचरा आसानी से उपलब्ध है। कर्टिन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन (सीआईईटी) के प्रमुख शोधकर्ता बिशाल भारद्वाज ने बताया कि प्लास्टिक जलाने से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम होते हैं। उन्होंने कहा, "प्लास्टिक जलाने से डाइऑक्सिन, फ्यूरान और भारी धातुओं जैसे हानिकारक रसायन हवा में घुल जाते हैं, जो फेफड़ों की बीमारियों समेत कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।" उन्होंने बताया कि महिलाएं और बच्चे इस खतरे से ज्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि वे घर में अधिक समय बिताते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि नाइजीरिया में 13% घरों में खाना पकाने के लिए कचरे का उपयोग किया जाता है।

वहीं, इंडोनेशिया की मिट्टी और भोजन के विश्लेषण में प्लास्टिक जलाने से जुड़े जहरीले पदार्थ खतरनाक स्तर तक पाए गए। अध्ययन के लेखकों ने चेतावनी दी कि यह समस्या और बढ़ेगी, क्योंकि 2050 तक विश्व की दो-तिहाई आबादी शहरों में रहने लगेगी और 2060 तक प्लास्टिक की खपत तीन गुना हो सकती है। सीआईईटी की निदेशक पीटा ऐशवर्थ ने कहा कि यह समस्या आमतौर पर झुग्गी-बस्तियों जैसे उपेक्षित इलाकों में अधिक देखी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि प्लास्टिक जलाने पर पूरी तरह रोक लगाना व्यावहारिक समाधान नहीं हो सकता। इसके बजाय, गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन पर सब्सिडी देना, कचरा प्रबंधन को सुधारना और जागरूकता अभियान चलाना बेहतर उपाय हो सकते हैं। -(आईएएनएस)

-अज़ादेह मोशिरी और उस्मान ज़ाहिद

(इस कहानी के कुछ ब्यौरे आपको विचलित कर सकते हैं)

पाकिस्तान में एक दंपति को 13 साल की बच्ची की हत्या के शक़ में हिरासत में लिया गया है. आरोप के मुताबिक़ दोनों ने चॉकलेट चोरी के शक़ में अपने घर पर काम करने वाली इस बच्ची की इतनी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई.

इक़रा नाम की इस बच्ची ने पिछले बुधवार को कई चोटों के कारण अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस की शुरुआती जांच रिपोर्ट में पाया गया कि बच्ची को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था. रावलपिंडी में हुई इस घटना के कारण पूरे पाकिस्तान में ग़ुस्से की लहर फैल गई और सोशल मीडिया पर #JusticeforIqra ट्रेंड करने लगा.

सोशल मीडिया पर इंसाफ़ की मांग
पूरे पाकिस्तान में बाल मज़दूरी को लेकर अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग नियम है.

लेकिन पंजाब प्रांत (जहां की ये घटना हुई है) वहां 15 साल से कम उम्र के बच्चों से मज़दूरी कराना प्रतिबंधित है.

इक़रा के पिता सनाउल्लाह ने बीबीसी से कहा, "उसकी मौत से मैं बिखर गया. पुलिस ने मुझे बुधवार को कॉल किया. जब मैं अस्पताल पहुंचा तो इक़रा बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी. थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई."

इक़रा आठ साल की उम्र से ही काम कर रही है. उसके 45 वर्षीय पिता ने कहा कि वो कर्ज़ में थे इसलिए उनकी बेटी को भी काम करना पड़ रहा था.

दो साल पहले वो इस दंपति के यहां काम करने लगी.

उसे हर महीने क़रीब साढ़े आठ हज़ार रुपए पाकिस्तानी रुपए (ढाई हज़ार भारतीय रुपए) मिलते थे.

पुलिस के मुताबिक़, "इक़रा के मालिक ने उस पर चॉकलेट चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसे टॉर्चर किया गया. इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि उसका शोषण किया गया था."

बीबीसी के पास इक़रा के जो फ़ोटो मिले उससे इक़रा के पैर और हाथ में फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोट होने का पता चला.

पुलिस को अब इक़रा की ऑटोप्सी और पूरी मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है.

सामाजिक कार्यकर्ता शेहर बानो ने एक्स पर लिखा, "मेरा दिल ख़ून के आंसू रो रहा है. इस तरह घरों में आख़िर कितने मासूमों के साथ हिंसा होती रहगी. आख़िर कब तक ग़रीबों को अपनी बेटियों को यूं ही क़ब्र में धकेलना पड़ेगा."

कई इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि एक चॉकलेट के लिए इक़रा की हत्या कर दी गई

एक पाकिस्तानी यूज़र ने लिखा, "एक चॉकलेट के लिए मौत'

एक दूसरे यूज़र ने लिखा, "ये सिर्फ़ अपराध नहीं है. ये हमारा सिस्टम है, जहां अमीर, ग़रीबों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं."

अभियुक्त हिरासत में
इक़रा के मालिक राशिद शफ़ीक़ और उनकी पत्नी सना को हिरासत में ले लिया गया है. साथ ही उनके घर पर बच्चों को पढ़ाने वाले एक क़ुरान टीचर को भी हिरासत में लिया गया है.

घायल इक़रा को वही टीचर अस्पताल लेकर आए थे और मेडिकल स्टाफ़ को बताया था कि बच्ची के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मां का पता नहीं चल पा रहा है.

इक़रा के पिता का कहना है कि वो अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं.

पाकिस्तान में इस तरह के मामलों में लोगों का भयंकर गु़स्सा पनपने के बावजूद अक्सर इनका कोर्ट से बाहर ही निपटारा हो जाता है और दोषियों को अक्सर सज़ा नहीं मिल पाती.

2018 में एक जज और उनकी पत्नी को अपनी 10 साल की घरेलू नौकरानी को प्रताड़ित करने का दोषी पाया गया था और तीन साल की सज़ा सुनाई गई थी.

बाद में उनकी सज़ा कम करके एक साल कर दी गई. तब पाकिस्तान में इस केस की बहुत चर्चा हुई थी.

पाकिस्तान इंस्ट्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस के मुताबिक़ उस मामले में पीड़ित बच्ची तैयबा के शरीर में गंभीर चोटें और हाथ और पैरों पर जले के निशान पाए गए थे.

बच्ची की तस्वीर में उसके चेहरे पर कट और खरोंच के निशान भी देखे जा सकते थे और आंख में सूजन भी थी. उन्होंने अभियोजकों को बताया कि उन पर घर की झाड़ू गुमा देने का आरोप लगाया गया था.

पाकिस्तानी क़ानून के मुताबिक़ पीड़ित परिवार को इस बात का अधिकार है कि वो कई गंभीर मामलों में संदिग्ध को माफ़ी दे सकता है. इसके लिए उन्हें कोर्ट में हलफ़नामा देना होगा कि वो 'अल्लाह के नाम पर' ऐसा कर रहे हैं

हालांकि क़ानून के जानकार कहते हैं कि इस तरह की माफ़ी के पीछे मुख्य कारण ये होता है कि पीड़ित परिवार को दोषी पक्ष की तरफ़ से पैसा दे दिया जाता है. क़ानून के मुताबिक़ पीड़ित को पैसा देना ग़ैर क़ानूनी नहीं है.

यूनिसेफ़ के मुताबिक़ पाकिस्तान में 33 लाख बच्चे बाल मज़दूरी कर रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक़ पाकिस्तान में काम करने वाले 85 लाख घरेलू नौकरों में ज़्यादातर संख्या महिलाओं और बच्चों की है. (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर देश में ‘‘अराजकता’’ फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने देश के लोगों के खिलाफ ही ‘‘आतंकवादियों को खुला छोड़ दिया है’’।

पांच अगस्त 2024 को छात्रों के विद्रोह के बाद हसीना की 16 साल पुरानी सरकार गिर गई और उन्हें बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

हसीना ने 2024 में जुलाई-अगस्त में सरकार के खिलाफ हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए पुलिस अधिकारियों की विधवाओं और बच्चों के साथ ऑनलाइन माध्यम से की गई बातचीत में कहा, ‘‘उन्होंने (यूनुस) सभी जांच समितियों को भंग कर दिया और लोगों को मारने के लिए आतंकवादियों को छोड़ दिया। वे बांग्लादेश को तबाह कर रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं वापस आऊंगी और हमारे पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी।’’

मंगलवार को यह बातचीत सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुई। (भाषा)

ब्रिटेन की सेना ने कहा कि वो सरकार के कहने पर यूक्रेन में तैनात होने के लिए तैयार हैं.

इस हफ्ते रोमानिया में 2,500 ब्रिटिश सैनिक नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन यानी नेटो अभ्यास में भाग ले रहे हैं.

ये यूक्रेन की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है.

नेटो अभ्यास में ब्रिटिश सेना ब्रिगेडियर एंडी वॉटसन की देख-रेख में हिस्सा ले रही है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में सैनिकों को तैनात करने का आदेश मिलता है तो उनकी ब्रिगेड 'बिल्कुल तैयार' है.

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने भी हाल ही में कहा था कि युद्धविराम होता है तो वह यूक्रेन की सुरक्षा में मदद के लिए ब्रिटिश सेना भेजने के लिए तैयार हैं.

यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ़ के बीच मंगलवार को ही शांति वार्ता पर सऊदी अरब में चर्चा हुई.

इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस-अमेरिकी वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया था.

ज़ेलेंस्की ने हाल ही में कहा है कि रूस की तरफ से ख़तरे को देखते हुए यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आर्मी बनानी चाहिए. (bbc.com/hindi)

यूक्रेन जंग ख़त्म करने के रूस की ओर से संकेत दिया गया है कि राष्ट्रपति पुतिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात कर सकते हैं.

सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता में क्रेमलिन की ओर से संकेत दिया गया है कि अगर ज़रूरी हुआ तो ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन तैयार हैं.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा, “पुतिन ने खुद कहा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो वह ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं. लेकिन चूंकि ज़ेलेंस्की की वैधता सवालिया घेरे में हो सकती है, इसे ध्यान में रखते हुए समझौते के क़ानूनी आधार पर बातचीत की ज़रूरत है.”

पुतिन ने लगातार ज़ेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल पिछले साल मई में ही ख़त्म हो चुका है.

यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के हमला और यूक्रेन में मार्शल लॉ ने देश में राष्ट्रपति चुनावों को व्यावहारिक रूप से असंभव बना दिया है. (bbc.com/hindi)

बिश्केक, 18 फरवरी । किर्गिस्तान में श्वसन वायरस संक्रमण (एआरवीआई) और फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर नजर रखी जा रही है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। 10 से 16 फरवरी के बीच एआरवीआई के 10,796 और फ्लू के 73 मामले सामने आए, जो पिछले हफ्ते की तुलना में 3 प्रतिशत ज्यादा हैं। संक्रमित लोगों में से करीब 4.4 प्रतिशत को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2024 के मध्य से फ्लू सीजन में इन्फ्लूएंजा ए/एच1एन1/2009, इन्फ्लूएंजा बी और कोविड-19 की उपस्थिति रहेगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, महामारी विरोधी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने और प्रकोप को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की निगरानी शुरू कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, फ्लू एक तेज श्वसन संक्रमण है जो इन्फ्लूएंजा वायरस से होता है। यह दुनिया भर में आम है और ज्यादातर लोग बिना इलाज के ठीक हो जाते हैं। इन्फ्लूएंजा खांसी या छींक से आसानी से फैलता है। इस बीमारी से बचने का सबसे अच्छा तरीका टीका लगवाना है। इन्फ्लूएंजा के लक्षणों में तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल होते हैं।

फ्लू से पीड़ित लोगों को आराम करना चाहिए, ज्यादा पानी या तरल पदार्थ पीने चाहिए। ज्यादातर लोग एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन, गंभीर मामलों में लोगों को डॉक्टर की मदद की जरूरत हो सकती है। खांसी गंभीर रूप ले सकती है और दो हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक बनी रह सकती है। ज्यादातर लोग बिना डॉक्टर की मदद के एक हफ्ते के अंदर बुखार और बाकी लक्षणों से ठीक हो जाते हैं। हालांकि, इन्फ्लूएंजा गंभीर बीमारी या मौत का कारण बन सकता है। इन्फ्लूएंजा पुरानी बीमारियों के लक्षणों को और भी खराब कर सकता है। गंभीर मामलों में यह निमोनिया और सेप्सिस जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। जिन लोगों को दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं या जो गंभीर लक्षण महसूस कर रहे हैं, उन्हें डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए। इन्फ्लूएंजा के कारण अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु ज्यादातर उच्च जोखिम वाले लोगों में होती है। विकसित देशों में इन्फ्लूएंजा से होने वाली अधिकांश मौतें 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में होती हैं। विकासशील देशों में मौसमी इन्फ्लूएंजा महामारी का प्रभाव पूरी तरह से ज्ञात नहीं हैं, लेकिन शोध का अनुमान है कि इन्फ्लूएंजा से संबंधित निचले श्वसन पथ के संक्रमण से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होने वाली 99 प्रतिशत मौतें विकासशील देशों में होती हैं।(आईएएनएस)

 मनीला, 18 फरवरी । फिलीपींस तटरक्षक ने मंगलवार को चीनी नौसेना पर खतरनाक फ्लाइट ऑपरेशन का आरोप लगाया। चीनी हेलीकॉप्टर ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित तट पर गश्त कर रहे फिलीपींस के सरकारी विमान के करीब से उड़ान भरी थी। तटरक्षक ने एक बयान में कहा, "इस लापरवाह कार्रवाई ने पायलटों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा किया।" फिलीपीन तटरक्षक ने कहा कि सरकारी मत्स्य पालन विमान मंगलवार को 'स्कारबोरो शोल' के ऊपर एक 'समुद्री डोमेन जागरूकता' उड़ान भर रहा था। यह इलाका फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर स्थित एक चट्टानी एटोल और मछली पकड़ने का प्रमुख क्षेत्र है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का हेलीकॉप्टर विमान के तीन मीटर के करीब से गुजरा। फिलीपीन तट रक्षक ने दावा किया कि यह विमानन नियमों का 'स्पष्ट उल्लंघन और घोर उपेक्षा' है।

चीनी सेना के दक्षिणी थिएटर कमांड ने कहा कि फिलीपीन विमान ने चीन के हवाई क्षेत्र में 'अवैध रूप से घुसपैठ' की। इसने फिलीपींस पर 'झूठी बातें फैलाने' का आरोप लगाया। दक्षिणी थिएटर कमांड ने अपने बयान में कहा कि फिलीपींस के इस कदम ने चीन की संप्रभुता का "गंभीर उल्लंघन" किया है। 'स्कारबोरो शोल' दक्षिण चीन सागर में सबसे विवादित समुद्री क्षेत्र है। बीजिंग और मनीला अक्सर इस मुद्दे पर आमने-सामने आ जाते हैं। चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर संप्रभुता का दावा करता है, जो सालाना 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के जहाज- वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसे लेकर चीन ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के साथ उलझता रहता है। 2016 के मध्यस्थता फैसले ने चीन के व्यापक दावे को अमान्य कर दिया, लेकिन बीजिंग इस फैसले को मान्यता नहीं देता है। --(आईएएनएस)

 बेरूत, 18 फरवरी । इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान के गांवों से हट गई है, लेकिन पांच स्थानों पर अब भी मौजूद है। हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत सेना वापसी की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। इजरायल ने लेबनान से सेना की पूरी वापसी को 18 फरवरी तक के लिए टाल दिया था। वह शुरुआती समय सीमा तक ऐसा करने से चूक गया था। हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने सोमवार को कहा था कि इजरायल को 18 फरवरी (मंगलवार) तक लेबनान से पूरी तरह हट जाना चाहिए। उन्होंने इजरायल के पांच प्वाइंट पर बने रहने के विचार को भी खारिज कर दिया। कासिम ने कहा, "कोई पांच प्वाइंट या कुछ और नहीं... यही समझौता है।" इजरायल ने वापसी की समय सीमा से कुछ घंटे पहले घोषणा की थी कि वह सीमा के पास 'पांच रणनीतिक बिंदुओं' पर सैनिकों को रखेगा। मंगलवार को उसके रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तैनाती की पुष्टि की और हिजबुल्लाह द्वारा किसी भी 'उल्लंघन' का जवाब देने की बात कही।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि 'इजरायली सेना पांच बिंदुओं को छोड़कर सभी सीमावर्ती गांवों से हट गई है।' लेबनान की सेना ने घोषणा की कि उसने दक्षिणी सीमावर्ती गांवों और उन क्षेत्रों में तैनाती की है जहां से इजरायली सैनिक हट गए हैं। इजरायल और ईरान समर्थित लेबानानी समूह के बीच युद्ध विराम 27 नवंबर से लागू है, जो एक वर्ष से अधिक समय की लड़ाई के बाद संभव हुआ। इसमें दो महीने का पूर्ण युद्ध भी शामिल है, जब इजरायल ने जमीनी अभियान चलाया था। इस समझौते में शामिल था -इजरायल का 60 दिनों के भीतर लेबनानी क्षेत्र से हटना, लेबनानी सेना का सीमा पर और दक्षिण में नियंत्रण संभालना। 27 जनवरी को, लेबनान की कार्यवाहक सरकार ने युद्ध विराम समझौते को 18 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की, इससे इजरायल की पूरी तरह वापसी के बिना शुरुआती 60-दिवसीय अवधि समाप्त हो गई। लेबनानी ग्रुप ने सहयोगी हमास के समर्थन में हमले शुरू किए था। हमास के 7 अक्टूबर, 2023 के हमले के बाद इजरायल ने गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया था।  (आईएएनएस)