इंग्लैंड में अभूतपूर्व महंगाई ने लोगों की हालत ऐसी कर दी है कि कई परिवारों को भोजन जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसे में लोग और ज्यादा मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं.

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लंदन के सेंट मेरिज प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में से करीब आधे स्कूल में मुफ्त भोजन पाने के योग्य हैं. ये बच्चे देश के सबसे गरीब परिवारों से हैं. आसमान छूती महंगाई की वजह से मूलभूल चीजें बहुत महंगी हो गई हैं और धर्मार्थ संस्थाएं सरकार से कह रही हैं कि और ज्यादा बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन दिया जाना चाहिए.

अभी तक प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने ऐसी मांगें नहीं मानी हैं. इस स्कूल में करीब 48 प्रतिशत बच्चे स्कूल में मुफ्त भोजन पाने के योग्य हैं और यह देश के औसत आंकड़ों से कहीं ज्यादा है.

स्कूल का नेतृत्व करने वाली टीम की सदस्य क्लेयर मिचेल ने एएफपी को बताया, "यह काफी बुरा है कि कई बच्चों और हमारे परिवारों को जीवन यापन के लिए और भोजन तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है."

सीमा रेखा के विस्तार की जरूरत
दूसरे परिवार जिन्हें मुफ्त भोजन का लाभ मिल सकता है उन्हें यह नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनकी कमाई योग्यता स्तर से ऊपर है. निशुल्क भोजन पाने के लिए अनिवार्य है कि परिवार की सालाना आय 9,163 डॉलर से कम होनी चाहिए.

धर्मार्थ संस्था स्कूल फूड मैटर्स की संस्थापक और मुख्य अधिकारी स्टेफनी स्लेटर के मुताबिक, "सीमा रेखा बहुत ही नीचे रखी गई है और यूनाइटेड किंग्डम के अंदर दूसरे विकसित देशों जैसी भी नहीं है. नॉर्दर्न आयरलैंड में सीमा रेखा 17,000 डॉलर के आस पास है. स्कॉटलैंड और वेल्स में तो स्कूलों में यूनिवर्सल मुफ्त भोजन की शुरुआत होने वाली है, यानी हर स्कूल में हर बच्चे को दोपहर में मुफ्त भोजन मिलेगा."

तुलनात्मक रूप से, इंग्लैंड में करीब एक-तिहाई बच्चों को लगभग 2.91 डॉलर मूल्य का लाभ मिलता है. चाइल्ड पॉवर्टी ऐक्शन ग्रुप के मुताबिक इंग्लैंड में हर तीसरा बच्चा जो गरीबी परिवार से है इस सुविधा के योग्य नहीं है.

सेंट मेरीज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से कई के माता-पिता बिजली और भोजन के बढ़ते खर्च का बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. स्कूल का अपना फूड बैंक है जहां ब्रेड और दूध जैसी जरूरी चीजें निशुल्क उपलब्ध हैं.

महामारी के बाद बिगड़े हालात
मिचेल ने बताया, "हमने महामारी के दौरान पहली बार इस बदलाव पर ध्यान देना शुरू किया जब परिवारों में या तो नौकरियां जा रही थीं या उन्हें पहले जितने घंटों का रोजगार मिल पा रहा था उसमें कमी हो गई थी."

सटन ट्रस्ट के मुताबिक इंग्लैंड में महंगाई के इस ताजा दौर में स्कूल में भोजन का खर्च उठा पाने में असमर्थ परिवारों की संख्या में 50 प्रतिशत का उछाल आया है. इस बीच संस्था ने हाल ही में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में और परिवारों को शामिल ना करने के लिए सरकार की आलोचना की.

स्कूल में मुफ्त भोजन का लाभ उठा चुके इंग्लैंड और मेनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रैशफोर्ड और परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के एक अभियान का नेतृत्व करते रहे हैं.

गायक जेन मलिक, लंदन के महापौर सादिक खान और सुपरमार्केट कंपनी टेस्को के मुख्य अधिकारी केन मर्फी भी अब रैशफोर्ड के साथ जुड़ गए हैं. स्लेटर का कहना है, "जब हम भूख की बात करते हैं तो हम ऐसे बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूल आ रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं कि उन्हें दोपहर में गर्म, पौष्टिक भोजन मिलेगा."

उन्होंने एएफपी को बताया कि ऐसे बच्चे जो मुफ्त भोजन पाने के योग्य नहीं हैं लेकिन मुश्किल में हैं "ऐसे बच्चों के लिए स्कूल या तो अपने ही बजट से निशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे या उनके परिवार ऐसा भोजन भेज रहे हैं जो उनके लिए काफी नहीं है."

मिचेल कहती हैं कि एक भूखे बच्चे को "ध्यान लगाने में दिक्कत होगी. अगर वो अभी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं...तो बाद में तो उन्हें और दिक्कत होगी."

सीके/एए (एएफपी)

यूक्रेन में युद्ध से पहले, पशुपालन उद्योग उन तमाम उद्योगों में से एक था जिसे जर्मन सरकार बहुत टिकाऊ बनाना चाहती थी. लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि कई जैविक फ्री-रेंज फार्म अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

    डॉयचे वैले पर एलिजाबेथ शूमाखर की रिपोर्ट-

"यह सिर्फ आर्थिक रूप से ही संभव नहीं है. बिना किसी तरह के हस्तक्षेप के. हम जलवायु परिवर्तन के लिए तो तैयार थे, पर इसके लिए नहीं.” यह कहना है 39 वर्षीय थॉमस बोलिग का जो कि पश्चिमी जर्मनी के बॉन शहर में एक छोटे फार्म विटफेल्डर होफ के मालिक हैं. वो कहते हैं, "यह जमीन कम से कम 1600 ईस्वी से खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है और शायद इस इलाके में तभी से कृषि अस्तित्व में है.”

इस आधुनिक फार्म की स्थापना उनके पिता ने 1982 में की थी. बोलिग ने 2019 में इसकी जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने तय किया कि वो इसे ऑर्गेनिक और फ्री-रेंज फार्म में बदल देंगे. वो मुस्कराते हुए कहते हैं कि इस बदलाव को लेकर उनके पिता बहुत उत्साहित नहीं थे लेकिन धीरे-धीरे वो भी बोलिग की बात मान गए. यहां ज्यादातर काम तो बोलिग खुद ही करते हैं लेकिन उनके पिता भी कभी-कभी उनका हाथ बंटा देते हैं. बोलिग के यहां दो पूर्णकालिक कर्मचारी काम करते हैं जबकि उनकी पत्नी एक फार्मस्टैंड चलाती हैं.

बोलिग बताते हैं कि सामान्य खेत को ऑर्गेनिक फार्मिंग में बदलना एक बड़ा उपक्रम था. ऐसा करने के लिए तमाम अन्य चीजों के अलावा कानूनी तौर पर पशुओं की संख्या में कमी करना, बड़े स्टाल्स बनाना, चिकेन की एक बिल्कुल अलग नस्ल रखना और उनके लिए महंगे चारे की व्यवस्था करना जैसे उपाय शामिल हैं. बोलिग कहते हैं, "अब मुझे डर है कि यूक्रेन में युद्ध के कारण बढ़ रही महंगाई के चलते आधे-अधूरे बने ये तबेले कहीं खंडहर न बन जाएं.” जर्मनी के संघीय सांख्यिकी दफ्तर के मुताबिक यहां निर्माण सामग्री की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, पिछले साल की तुलना में औसतन 16.5 फीसद ज्यादा.

बड़े बदलाव की योजना
जर्मन किसान संघ डीबीवी के अध्यक्ष योआखिम रुकविड स्थिति की गंभीरता की चर्चा करते हुए कहते हैं, "भवन निर्माण सामग्री की कीमतों से ज्यादा तो खाद की कीमतें बढ़ गई हैं, करीब चार गुना हो गई हैं. चारे की कीमत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है, डीजल की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं.” इसके अलावा, पशुओं के लिए ताजा हवा और उचित स्थान के मानक भी कानूनी तौर पर ज्यादा हैं. जर्मन किसान संघ का कहना है कि बाड़ों और तबेलों को बदलने से उनके परिचालन की लागत 80 फीसद तक बढ़ जाएगी जिसमें पशुओं की देखभाल और उनके चारे की कीमत भी शामिल है.

साल 2030 तक कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने जैसी मौजूदा जर्मन सरकार की कई महत्वाकांक्षी पर्यावरण नीतियों की तरह, फार्मिंग को भी ज्यादा टिकाऊ बनाने के लिए नए कृषि कानून बनाए गए लेकिन अब यह क्षेत्र प्राथमिकता सूची में नीचे आ गया है. रुकविड कहते हैं, "पशु कल्याण के मामले में चीजें एक ठहराव की स्थिति में आ गई हैं.” रुकविड यूरोपीय संघ के आयोग ‘ऑर्गेनिक एक्शन प्लान' के भी इसलिए आलोचक थे क्योंकि वो इसे ‘यूरोप में खाद्य सुरक्षा को खतरे' में डालने वाले कदम के रूप में देखते हैं.

इस योजना में नाटकीय रूप से कीटनाशकों के उपयोग में कमी लाना, यह सुनिश्चित करना कि यूरोपीय संघ की कृषिभूमि का कम से कम 25 फीसद हिस्सा जैविक खेती के लिए आरक्षित रखा जाए और जीएमओ के उपयोग को प्रतिबंधित करना जैसी बातें शामिल हैं. रुकविड ने तो जर्मन कृषि मंत्री चेम ओएज्देमीर के लिए बहुत ही कठोर शब्दों का भी इस्तेमाल किया था जिन्होंने इस साल की शुरुआत में मांस उत्पादों के लिए एक नई लेबलिंग प्रणाली की घोषणा की थी जिसमें उनके पर्यावरणीय प्रभाव और पशु कल्याण के स्तर के बारे में जानकारी दी जानी थी.

डी साइट अखबार से बातचीत में रुकविड ने बताया कि स्थिरता नियमों को पूरा करने के लिए जरूरी बदलाव के लिए किसानों को दी जा रही एक अरब यूरो की सहायता पर्याप्त नहीं है. वो कहते हैं, "अभी किसी किसान के पास इसके लिए पैसा नहीं है.”

लागत में 60-80 फीसद की बढ़ोत्तरी
चांसलर ओलाफ शॉल्त्स की गठबंधन सरकार इसके बदले उपभोक्ताओं के बैंक खातों को सही करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है क्योंकि अक्टूबर में महंगाई दर 10.4 फीसद तक पहुंच गई. खाद्य पदार्थों की कीमतों की बात करें तो महंगाई दर 21 फीसद से भी ज्यादा हो गई है. डीबीवी अध्यक्ष रुकविड के मुताबिक, कीमतें बढ़ने से बोलिग जैसे सुअर पालक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. सुअर पालने वाले किसानों का जिक्र करते हुए रुकविड कहते हैं कि खाद्य सामग्री और बाड़ों के निर्माण में आने वाली लागत की वजह से किसानों का इस क्षेत्र में बने रहना बड़ा मुश्किल है. वो कहते हैं, "आने वाले वर्षों में पशुपालन उद्योग में लगे ज्यादातर किसान अपना काम-धाम समेटने वाले हैं.”

किसान बोलिग कहते हैं, "उपकरणों और उनके रखरखाव की कीमतें 60-80 फीसद तक बढ़ चुकी हैं. इन बढ़ी कीमतों के बावजूद ग्राहक इन पशुओं को दोगुने दाम पर खरीदने को तैयार नहीं हैं. सुपरमार्केट इत्यादि में ऑर्गेनिक खाद्य सामग्री बिक ही नहीं पा रही है.” बोलिग के बयान से उन शोधों की पुष्टि होती है जिनमें कहा गया है कि साल 2022 में जर्मन नागरिकों ने अपने निजी बजट में काफी कटौती की है और इसके लिए वो कम कीमत वाली सुपरमार्केटों में जाकर सस्ती चीजें खरीद रहे हैं. स्थानीय मीडिया में ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि खुदरा व्यापारी पशु कल्याण के नाम पर अतिरिक्त कीमत चुकाने को तैयार नहीं हैं और किसानों से कह रहे हैं कि वो अपने उत्पादों को सस्ते दरों पर बेचें, अन्यथा वो उनसे सामान नहीं खरीदेंगे.

सरकारी प्राथमिकताओं में बदलाव जरूरी
किसान बताते हैं कि बड़े नॉन-ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादकों को आसमान छूती कीमतों से कुछ हद तक संरक्षण मिला रहता है क्योंकि ये लोग वितरकों के साथ इन चीजों की कीमतें एक साल पहले ही तय कर लेते हैं. लेकिन छोटे किसानों को इसका नुकसान होता है क्योंकि कीमतें बढ़ने के साथ वो मुनाफा कमाने के लिए अपने स्तर पर वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ा पाते.

कहा जाता है कि ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की जरूरत है जो समाज के लिए तो महत्वपूर्ण हैं लेकिन उनका करियर बहुत आकर्षक नहीं माना जाता. लेकिन महंगाई वाली समस्या इससे भी कहीं ज्यादा जटिल है. बोलिग कहते हैं कि कई अन्य क्षेत्रों की तरह छोटे पशुपालक भी अपना व्यापार सही तरह से चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहे हैं.

ऐसी स्थिति में जबकि उपभोक्ता और सुपरमार्केट दोनों ही बेहतर पशु कल्याण के नाम पर अतिरिक्त पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो बिना किसी सरकारी मदद के छोटे पशुपालक कैसे जिंदा रह पाएंगे, यह सवाल महत्वपूर्ण है. बोलिग कहते हैं, "मुझे लगता है कि राजनेता सही कह रहे हैं. उन्होंने महसूस किया है कि हमें मदद की जरूरत है, लेकिन प्राथमिकताओं को फिर से तय करने की जरूरत है. जैसे, आपके पास जितनी ज्यादा जमीन है, आपको उतनी ज्यादा सरकारी मदद यानी सब्सिडी मिल रही है. वास्तव में यह गरीब किसानों की कीमत पर अमीर किसानों को पुरस्कृत करने जैसा है.”

हालांकि बोलिग शॉल्त्स की सेंटर लेफ्ट सरकार की इस बात के लिए सराहना करते हैं कि उसने महंगाई को देखते हुए गैस कीमतों को कम करने जैसे कई कदम उपभोक्ताओं के हित में उठाए हैं लेकिन उन्हें इस बात पर अभी भी संदेह है कि सरकार ने किसानों के हित में कुछ अच्छा किया है. नए पर्यावरण कानूनों के बारे में वो कहते हैं, "हम इस तरह के बदलावों के बारे में योजना बनाने में सक्षम होते थे लेकिन अब सब कुछ अनिश्चित है.” (dw.com)
 

बर्लिन, 17 दिसम्बर | जर्मन बुंडेसराट या संसद के ऊपरी सदन ने तथाकथित ऊर्जा मूल्य ब्रेक को मंजूरी दे दी है, जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों पर उच्च कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बिजली और गैस की कीमतों को सीमित करेगा। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, "गैस, बिजली और डिस्ट्रिक्ट हीटिंग के लिए मूल्य ब्रेक आ रहे हैं! यह अच्छी बात है कि बुंडेस्टाग और बुंडेसराट ने फैसला किया है।"

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार आगे की जानकारी अभी बाकी है।

मूल्य ब्रेक मार्च 2023 से लागू होने हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को जनवरी और फरवरी में एकमुश्त भुगतान भी मिलता है।

ऊर्जा संकट के बीच खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए गैस और बिजली की कीमतों को पिछले औसत खपत के केवल 80 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।

ऊर्जा मूल्य ब्रेक को वित्तपोषित करने के लिए जर्मन सरकार आर्थिक स्थिरीकरण कोष के माध्यम से 200 बिलियन यूरो तक प्रदान कर रही है, जिसे मूल रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सहायता वितरित करने के लिए स्थापित किया गया था।

कुल 95 अरब यूरो के महंगाई राहत पैकेज को भी इस साल पास किया गया।

उपायों में सर्दियों के दौरान हीटिंग बिलों का भुगतान करने के लिए अल्पकालिक वित्तीय सहायता और गैस और जिला हीटिंग पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर को 19 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना शामिल है।

राहत उपायों के बावजूद, ऊर्जा उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य नवंबर में एक साल पहले इसी महीने की तुलना में अभी भी 38.7 प्रतिशत अधिक थे।

नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में 10.4 प्रतिशत की चोटी पर पहुंचने के बाद, मुद्रास्फीति की दर पिछले महीने घटकर 10.0 प्रतिशत हो गई। (आईएएनएस)|

वाशिंगटन, 17 दिसंबर (आईएएनएस)| नासा ने पृथ्वी की झीलों, नदियों, जलाशयों और समुद्र के पानी का परीक्षण करने के लिए एक पहला उपग्रह लॉन्च किया है। शुक्रवार को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी (एसडब्ल्यूओटी) अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, गर्म समुद्र, प्रतिकूल मौसम, जंगल की आग आदि चुनौतियों का मानवता सामना कर रही है।

नेल्सन ने कहा, जलवायु संकट के लिए पूरी तरह से एकजुट ²ष्टिकोण की आवश्यकता है, और एसडब्ल्यूओटी एक लंबे समय से चली आ रही अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की उपलब्धि है जो अंतत: समुदायों को बेहतर ढंग से संगठित कर इन चुनौतियों का सामना कर सकेगी।

उपग्रह को नासा और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी'ट्यूड्स स्पैटियालेस (सीएनईएस) द्वारा बनाया गया है। अंतरिक्ष यान में कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूके स्पेस एजेंसी का भी योगदान है।

उपग्रह पृथ्वी की सतह के 90 प्रतिशत से अधिक ताजे जल निकायों और समुद्र में पानी की मात्रा को मापेगा।

इससे यह पता चल सकेगा कि समुद्र जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करता है। कैसे एक गर्म दुनिया झीलों, नदियों और जलाशयों को प्रभावित करती है। बाढ़ जैसी आपदा से कैसे निपटा जा सकता है।

एसडब्ल्यूओटी हर 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पूरी पृथ्वी की सतह को कवर करेगा, प्रति दिन लगभग एक टेराबाइट डेटा वापस भेजेगा।

नासा अर्थ साइंस डिविजन के निदेशक करेन सेंट जर्मेन ने कहा, हम एसडब्ल्यूओटी को काम करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। यह उपग्रह इस बात का प्रतीक है कि हम विज्ञान और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन को कैसे बेहतर बना रहे हैं।

एसडब्ल्यूओटी माप से शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और संसाधन प्रबंधकों को बाढ़ और सूखे सहित चीजों का बेहतर आकलन करने और योजना बनाने में मदद मिलेगी।

वाशिंगटन, 17 दिसंबर। अमेरिका का एक विश्वविद्यालय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री फिलिप डायबविग के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामलों की जांच कर रहा है।

हालांकि, डायबविग के वकील ने इन आरोपों को ‘‘पेशेवर प्रतिद्वंद्वता’’ बताकर खारिज किया है।

डायबविग के वकील एंड्रयू मिलटनबर्ग ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ को बताया कि सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी का कार्यालय पिछले कुछ सप्ताह से उनके मुवक्किल से पूछताछ कर रहा है।

मिलटनबर्ग ने इन आरोपों को ‘‘तथ्यात्मक रूप से झूठे’’ बताया।

विश्वविद्यालय में लंबे समय से बैंकिंग एवं वित्त संबंधी विषयों के प्रोफेसर डायबविग ने इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजे गए ईमेल का जवाब नहीं दिया है।

डायबविग, अमेरिकी अर्थशास्त्री डगलस डब्ल्यू डायमंड और फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष बेन एस बर्नान्के को बैंकों की असफलता पर शोध के लिए इस साल अक्टूबर में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

‘ब्लूमबर्ग न्यूज’ ने बताया कि उसने उन ईमेल की समीक्षा की है, जो दिखाते हैं कि विश्वविद्यालय परिसर में यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने वाले कार्यालय ने डायबविग के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए अक्टूबर से कम से कम तीन पूर्व छात्राओं से पूछताछ की है।

ब्लूमबर्ग ने बताया कि उसने डायबविग पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सात पूर्व छात्राओं से बात की है, जिनमें से तीन से विश्वविद्यालय के कार्यालय ने पूछताछ की। इन पीड़िताओं में से अधिकतर ने अपनी पहचान गोपनीय रखने की खर्त पर ब्लूमबर्ग से बात की।

नोबेल पुरस्कार की आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समिति के अध्यक्ष टोरे एलिंगसन ने ब्लूमबर्ग को बताया कि ‘रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस’ ने यह सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क किया है कि वे आरोपों की जांच के लिए उचित एवं निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाएं।

मिलटनबर्ग ने कहा कि आरोप जिस समय में लगाए हैं, उसे लेकर उनके मन में संदेह है। उन्होंने कहा कि आरोप ऐसे समय में लगाए गए हैं, जब पुरस्कारों को घोषणा की जा चुकी है, लेकिन पुरस्कार वितरण समारोह नहीं हुआ है। (एपी)

वाशिंगटन, 17 दिसंबर। अमेरिकी कैपिटल (संसद भवन परिसर) में छह जनवरी 2021 को हुई हिंसा की जांच कर रही संसदीय समिति न्याय विभाग से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर विद्रोह समेत तीन आपराधिक आरोप लगाने की सिफारिश करने पर विचार कर रही है।

इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि समिति ट्रंप पर आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने और अमेरिका से धोखाधड़ी करने की साजिश रचने के आरोप लगाने की सिफारिश करने पर भी विचार कर रही है।

समिति की चर्चा शुक्रवार देर रात तक जारी रही और अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है कि वह न्याय विभाग से कौन-से आरोप लगाने के लिए सिफारिश करेगी। समिति सोमवार को एक बैठक करेगी, जिसमें सार्वजनिक रूप से संबंधित सिफारिशों की घोषणा की जाएगी। (एपी)

चीन, 16 दिसंबर । चीन में ज़ीरो कोविड पॉलिसी लगभग ख़त्म हो गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रहा है और अस्पतालों पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है.

हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि वायरस के संपर्क में आए डॉक्टरों और नर्सों से भी कहा जा रहा है कि वो काम पर आना जारी रखें क्योंकि मेडिकल स्टाफ़ की कमी है. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान, 16 दिसंबर । पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान रूस से सस्ती ऊर्जा हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा है.

बिलावल भुट्टो से अमेरिकी समाचार एजेंसी पीबीएस द्वारा एक साक्षात्कार में पूछा गया था कि पाकिस्तान ने हाल ही में घोषणा की है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध भी मजबूत हुए हैं तो क्या पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी होते हुए उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ व्यापार कर सकता है?

बिलावल भुट्टो ने इस सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान और चीन के संबंध ऐतिहासिक हैं और दोनों देशों के आपसी संबंधों में आर्थिक साझेदारी का अहम पहलू है. बिलावल भुट्टो ने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते भी काफी पुराने हैं.

उन्होंने कहा कि इसलिए संभव है कि पाकिस्तान के चीन और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे संबंध हों। हालांकि, बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को सस्ती ऊर्जा के मामले में रूस से कुछ नहीं मिल रहा है और वह इसके लिए कोशिश भी नहीं कर रहा है.

बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान एक कठिन आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है जिसमें ऊर्जा क्षेत्र भी असुरक्षित है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार किया जा रहा है.

बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को रूस से मिलने वाली किसी भी तरह की ऊर्जा को इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए समय चाहिए होगा. (bbc.com/hindi)

पाकिस्तान, 16 दिसंबर । मौजूदा दौर के उर्दू शायरों ने मुशायरों की परंपरा से इंटरनेट सेलेब्रिटी बनने तक सफ़र देखा है. वो किसी एक देश तक महदूद नहीं हैं, बल्कि उनकी शोहरत दुनिया तक पहुंच रही है और इसमें सोशल मीडिया का किरदार अहम साबित हो रहा है.

छोटे-छोटे वीडियो रील बनकर इन शायरों को घर-घर तक पहुंचा रहे हैं. ऐसे ही एक शायर हैं पाकिस्तान के तहज़ीब हाफ़ी, जो भारत और दूसरे देशों में भी बेहद पसंद किए जा रहे हैं.

इस ख़ास इंटरव्यू में तहज़ीब हाफ़ी ने अपने सफ़र, अपनी शायरी, दूसरों की शायरी, भारत और भारतीयों के बीच उनकी शोहरत और मोहब्बत से लेकर शादी तक, तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी... पाकिस्तान के लाहौर शहर में उनसे ये ख़ास बातचीत की बीबीसी संवाददाता अली काज़मी ने. (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 16 दिसंबर | राज्यसभा में शुक्रवार को एलएसी पर चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभापति को इस मुद्दे पर विपक्ष के नोटिस को अनुमति देनी चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी सदस्य चर्चा चाहते हैं।

इस अनुरोध को उपसभापति हरिवंश ने अनदेखा कर दिया, और सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

उप सभापति हरिवंश ने सदस्यों को सभापति पर टिप्पणी करने से परहेज करने की चेतावनी दी।

विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने और सुचारू रूप से चलने नहीं देने का आरोप लगाते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कांग्रेस को आम आदमी के मुद्दे की परवाह नहीं है।

विपक्ष के बीच समन्वय की कमी देखी गई। तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए नजर आए और ऐसा ही झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महुआ मांझी ने भी किया।

हालांकि, सभापति ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत आठ नोटिस मिले थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया। (आईएएनएस)|

 न्यूयॉर्क, 16 दिसंबर | एक भारतीय-अमेरिकी न्यूरोसर्जन को स्पाइनल सर्जरी करने के लिए करीब 33 लाख डॉलर की रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल की सजा सुनाई गई है। सैन डिएगो, कैलिफोर्निया के 55 वर्षीय लोकेश एस. तंतुवाया ने लॉन्ग बीच स्थित एक अस्पताल में सर्जरी की। न्याय विभाग के एक बयान में कहा गया है कि उन्हें यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जोसफीन एल स्टेटन ने सजा सुनाई। कोर्ट ने 3.3 मिलियन डॉलर के अवैध लाभ को जब्त करने का भी आदेश दिया।

तंतुवाया को 1 सितंबर को दोषी ठहराया गया था। वह मई 2021 से हिरासत में हैं।

2010 से 2013 के बीच अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करने वाले तंतुवेया ने पैसिफिक अस्पताल के मालिक माइकल ड्रोबोट से धन स्वीकार किया।

पैसिफिक अस्पताल रीढ़ की हड्डी और आर्थोपेडिक प्रक्रियाओं में विशिष्ट है। इसके मालिक ड्रोबोट को मामले में 2018 में 63 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

ड्रोबोट ने डॉक्टरों व अन्य कर्मियों के साथ साजिश रचकर हजारों मरीजों को स्पाइनल सर्जरी और अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए पैसिफिक अस्पताल में रेफरल के बदले में किकबैक और रिश्वत का भुगतान भुगतान मुख्य रूप से कैलिफोर्निया के श्रमिकों की क्षतिपूर्ति प्रणाली के माध्यम से किया।

न्याय विभाग ने कहा कि अपने अंतिम पांच वर्षों के दौरान इस साजिश के परिणामस्वरूप स्पाइन सर्जरी के लिए चिकित्सा बिलों में 500 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान किया गया।

तंतुवाया ने ड्रोबोट और ड्रोबोट के स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ अनुबंध किया।

तंतुवेया ने स्वीकार किया कि वह जानता था कि अस्पताल में मरीज को सर्जरी के बदले में उसे भुगतान किया जा रहा है।

उसने यह भी कबूल किया कि वह जानता था कि चिकित्सा सेवा के लिए रेफरल के बदले में धन प्राप्त करना अवैध था।

अब तक मामले में 23 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका है। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 16 दिसंबर | ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर कई प्रमुख पत्रकारों के खातों को निलंबित कर दिया है, जिसमें सीएनएन से डोनी ओ'सुल्लीवन और द वाशिंगटन पोस्ट से ड्र हारवेल शामिल हैं। इन पत्रकारों ने मस्क के 'सटीक रियल-टाइम लोकेशन' को पोस्ट किया था। जब एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने कुछ पत्रकारों के निलंबित खातों के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए, तो मस्क ने शुक्रवार को कहा, "पत्रकारों पर वही नियम लागू होते हैं जो बाकी सभी पर लागू होते हैं।"

"उन्होंने मूल रूप से ट्विटर की सेवा की शर्तों के प्रत्यक्ष उल्लंघन में मेरे सटीक रीयल-टाइम लोकेशन को पोस्ट किया।"

यूजर के पोस्ट में द न्यू यॉर्क टाइम्स के पत्रकार रेयान मैक और इंडिपेंडेंट के आरोन रोपर भी शामिल थे।

इस बीच, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने मास्टोडन के आधिकारिक खाते को भी निलंबित कर दिया, जो लोगों के लिए एक ट्विटर जैसा विकल्प चाहने वाला प्लेटफॉर्म है। (आईएएनएस)| 

ऑस्ट्रेलिया, 16 दिसंबर । ऑस्ट्रेलिया में ज़हरीला पालक खाने की वजह से लोगों के बीमार होने की ख़बरें आ रही हैं. इन लोगों को सेहत बिगड़ने से लेकर हेलुसिनेशन यानी भ्रमित होने जैसी दिक्कतें हो रही हैं.

अब तक नौ लोगों को मेडिकल हेल्प उपलब्ध करवाई गई है. इन लोगों को रिविएरा फार्म्स ब्रैंड का पालक खाने के बाद ये शिकायत हो रही है.

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पालक खाने के बाद लोगों में भ्रमित होने से लेकर हार्ट रेट बढ़ने और नज़र धुंधली होने जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं.

इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अगर इस ब्रांड का पालक खाकर किसी तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए.

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए प्रांतीय पॉइज़न्स इन्फॉर्मेशन सेंटर के अधिकारी डॉ डारेन रॉबर्ट्स ने कहा है, "अब तक किसी व्यक्ति के मरने की ख़बर नहीं आई है. ऐसे में हम इस बात से बेहद ख़ुश हैं. और उम्मीद करते हैं कि ऐसी कोई ख़बर नहीं आएगी."

रिवेरा फार्म्स के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका मानना है कि इस बैच के पालक पर किसी तरह की खर-पतवार का असर हुआ है, लेकिन इससे दूसरे उत्पाद प्रभावित नहीं हैं. (bbc.com/hindi)

अफ्रीकी देशों में भूख और कुपोषण की समस्या विकराल होती जा रही है. जलवायु से लेकर युद्ध, महामारी और तमाम देशों की सरकारों की नाकामी ने दुनिया के लिए एक बड़ा मानवीय संकट पैदा कर दिया है.

  (dw.com)

अक्टूबर में नादिफा आबदी जब अपनी कुपोषित बेटियों को मोगादिशु के अस्पताल ले गईं तो नर्स ने बताया कि 42 और बच्चे उस दिन भूख से बीमार हो कर इमर्जेंसी वार्ड में भर्ती हुए हैं. उसके एक दिन पहले यह संख्या 57 थी.

बेनादिर मैटर्निटी एंड पेड्रियाटिक हॉस्पिटल का कहना है कि कुपोषित बच्चों की संख्या बीते एक साल में दोगुनी हो गई है. वो अब हर महीने एक हजार से ज्यादा बच्चों का इलाज कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सोमालिया में अकाल के कारण पांच लाख से ज्यादा बच्चों का जीवन संकट में है. यह इस शताब्दी में दुनिया के किसी भी एक देश के लिए सबसे बड़ी संख्या है.

पूरे अफ्रीका में पूरब से लेकर पश्चिम तक लोग भोजन के संकट का सामना कर रहे हैं. राजनयिकों और मानवीय सहायता पहुंचाने में जुटे लोगों के मुताबिक इस महादेश ने इतना जटिल और बड़ा भोजन संकट इससे पहले कभी नहीं देखा.

संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गनाइजेशन (एफएओ) के मुताबिक अफ्रीका में हर पांचवां आदमी यानी करीब 27.8 करोड़ लोग 2021 में ही भूख का सामना कर रहे थे. एफएओ का कहना है कि यह स्थिति अब और ज्यादा बिगड़ गई है.

वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पूर्वी अफ्रीका में भोजन की अत्यधिक कमी है यानी वो स्थिति जब इसकी वजह से जीवन या रोजगार पर तुरंत खतरा हो. पिछले एक साल में ही वहां यह 60 फीसदी बढ़ गई जबकि पश्चिमी अफ्रीका में करीब 40 फीसदी.

संघर्ष और जलवायु परिवर्तन इसके दीर्घकालीन कारण हैं. कोविड-19 की महामारी के बाद कर्ज का बोझ, बढ़ती कीमतें और यूक्रेन की जंग ने स्थिति को ज्यादा बिगाड़ दिया है. यूरोपीय सहायता फंस गयी है और दूसरी जगहों हाल भी कुछ अच्छा नहीं है.

बेनादिर हॉस्पिटल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉ अवैस ओलोव बताते हैं कि दूसरे क्लिनिकों से आ रहे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, "बाकी दुनिया से मदद के बगैर यहां की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जायेगी." वो पांच कारण जिन्होंने अफ्रीका की हालत बिगाड़ दी है.

1. जलवायु परिवर्तन
पूर्वी अफ्रीका में बरसात के लगातार चार मौसम से बारिश नहीं हुई है. डब्ल्यूएफपी के पूर्वी अफ्रीका निदेशक मिषाएल डनफोर्ड के मुताबिक बीते 40 साल का सबसे भयानक सूखा पड़ा है. अफ्रीकी देश दुनिया भर में होने वाले जलवायु परिवर्तन का कारण बने कार्बन उत्सर्जन के महज 3 फीसदी के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन किसी भी दूसरे इलाके की तुलना में उन्हें ज्यादा नुकसान हो रहा है. जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे ज्यादा खतरा झेल रहे 20 देशों में चार को छोड़ कर बाकी सभी अफ्रीकी देश हैं.

इथियोपिया, केन्या, सोमालिया के करीब 2.2 करोड़ लोग केवल सूखे के कारण अत्यधिक खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. अगर बारिश फिर नहीं हुई तो फरवरी में यह संख्या 2.6 करोड़ तक चली जाएगी.

बारिश की कमी के कारण फसल पैदा नहीं हो रही है. उत्तरी केन्या में मवेशियों के लिए पानी की तलाश में गहरी से गहरी खुदाई की जा रही है. मसाई समुदाय के लोगों का जीवन उनकी गायों पर टिका है लेकिन उन्हें मरते देखने से बचने के लिए वो अपनी गायें बेच रहे हैं.

उधर पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बीते तीस सालों की सबसे ज्यादा बारिश हुई है. अक्टूबर के मध्य तक करीब 50 लाख लोग और 10 लाख हेक्टेयर खेती की जमीन पर इसका असर हुआ है.

अफ्रीका में संघर्ष
संघर्ष लंबे समय से भूख का एक कारण रहा है. जंग के कारण आम लोगों को अपना घर, रोजगार, खेत और भोजन के स्रोत से दूर जाना पड़ता है. संघर्ष में सहायता पहुंचाना भी मुश्किल होता है.

पिछले एक दशक में अफ्रीका के बेघर लोगों की संख्या तीन गुनी बढ़ कर 2022 में रिकॉर्ड 3.6 करोड़ तक जा पहुंची है. वास्तव में यह पूरी दुनिया में युद्ध के कारण कुल बेघर लोगों की संख्या का आधा है.

2016 में अफ्रीका के हथियारबंद गुटों के बीच 3,682 लड़ाइयां हुईं. 2021 में इन संघर्षों की संख्या 7,418 तक जा पहुंची. सोमालिया तो 1990 के दशक से ही गृहयुद्ध में घिरा है.

यूरोप में संघर्ष
फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने अफ्रीका की समस्याएं और बढ़ा दीं. नये उभरे संकट ने अमीर सरकारों की बड़ी राहत एजेंसियों का ध्यान साल के पहले आधे हिस्से में पूरी तरह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया. इस साल की शुरुआत में जब संकट ज्यादा बढ़ा तो अफ्रीकी डेवलपमेंट बैंक ने एक आपातकालीन भोजन उत्पादन कोष बनाया. 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर के इस कोष का लक्ष्य अफ्रीकी किसानों को गेहूं, मक्का, चावल और सोयाबीन की खेती में मदद करना था.

हालांकि पूरे अफ्रीका में संकट केवल पिछले एक साल में ही 14 फीसदी बढ़ गई. दानदाताओं की संख्या 12 फीसदी बढ़ने के बाद भी इससे केवल आधी जरूरतें ही पूरी हो सकीं. यूरोपीय देशों ने खासतौर से अफ्रीका के लिए सहायता में कटौती की है. यूरोपीय सरकारों ने 2022 में अफ्रीकी देशों को मदद में 21 फीसदी का योगदान दिया. 2018 से यह 16 फीसदी कम है. अमेरिका जैसे कुछ देशों ने मदद बढ़ाई है लेकिन कमी अब भी पूरी नहीं हो सकी है.

सबसे ज्यादा मानवीय सहायता कोष से मदद पाने वाले पांच में से चार अफ्रीकी देश होर्न ऑफ अफ्रीका इलाके के हैं जो सूखे से जूझ रहे हैं. इसकी वजह से कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़े हैं. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कुछ मामलों में राशन की कटौती करनी पड़ी है. डब्ल्यूएफपी का कहना है कि अगर जल्द ही और धन नहीं मिला तो उसे 10 फीसदी शरणार्थियों को राशन देना बंद करना पड़ सकता है.

रूस के छेड़े युद्ध के कारण अनाज के निर्यात पर भी काफी असर हुआ है. तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में काला सागर के तीन यूक्रेनी बंदरगाहों से 1 अगस्त को अनाज का निर्यात शुरू हुआ. 13 दिसंबर तक 615 जहाज यहां से रवाना हुए लेकिन इनमें से महज 11 जहाज ही उप सहारा अफ्रीका में गये.

युद्ध के कारण उर्वरकों की भी कमी हो गई है. जहां स्टॉक मौजूद है वहां भी कीमत इतनी ज्यादा है कि किसान खरीद नहीं सकते. इसकी वजह से अगले साल की पैदावार में 20 फीसदी तक की कटौती करनी पड़ सकती है.

कर्ज
कोविड-19 की महामारी ने अफ्रीका को अगले कई सालों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है. कई सालों तक कर्ज लेने के बाद देशों को अब उन्हें चुकाने की मुश्किल से जूझना पड़ रहा है. आईएमएफ के मुताबिक उप सहारा के 35 में से 19 देश कर्ज का तनाव झेल रहे हैं. इन देशों में सरकारें अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करने में अक्षम हैं और कर्ज की पुनर्संरचना बहुत जरूरी है.

चाड का उदाहरण देखिए. देश के 3.2 करोड़ लोगों पर सितंबर में 42 अरब डॉलर का कर्ज है. इसका मतलब है कि हर नागरिक पर करीब 13,000 डॉलर. इसी तरह दिसंबर में घाना का कर्ज उसकी जीडीपी के 100 फीसदी से ऊपर चला गया.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनाज, डेयरी, मांस, खाद्य तेल और चीनी की कीमतें 2021 में 23 फीसदी बढ़ गईं. इसकी वजह से उप सहारा अफ्रीका में लोगों के घर में सिर्फ खाने का खर्च ही उनकी आमदनी के 40 फीसदी हिस्से तक चला गया.

सरकारें
अफ्रीकी सरकारों ने भोजन संकट के बार बार आने से बचने के लिए बहुत कम काम किया है. उत्पादन बढ़ाने, आयात घटाने और खाद्य सुरक्षा को बेहतर करने के लिए 2003 में अफ्रीकी नेताओं ने पांच साल के भीतर अपने राष्ट्रीय बजट का 10 फीसदी कृषि और ग्रामीण विकास पर खर्च करने की शपथ ली थी.

2021 में जब लगभग दो दशक बीत चुके हैं, माली और जिम्बाब्वे ही सिर्फ ऐसा कर सके हैं. ब्रिटेन की चैरिटी संस्था ऑक्सफैम के मुताबिक अफ्रीका के 39 देश में 2019 से 2021 के बीच सर्वेक्षण से पता चला कि उनका कृषि खर्च और कम हो गया है.

कृषि अफ्रीका की जीडीपी में करीब 20 फीसदी का योगदान देता है और आधे से ज्यादा अफ्रीकी लोग इसी सेक्टर में काम करते हैं. हालांकि इनमें से ज्यादातर खेती छोटे स्तर पर गुजारा करने वाली खेती है इसलिए अफ्रीका को गेहूं, खजूर का तेल और चावल जैसी बुनियादी चीजें भी आयात करनी पड़ती हैं.

बीते सालों में फसलों की उत्पादकता बढ़ी है लेकिन वो अब भी दुनिया में सबसे निचले स्तर पर हैं. बढ़ती आबादी के मुकाबले उनका हाल बहुत बुरा है.

एनआर/एए (रॉयटर्स)

लंदन, 16 दिसम्बर | सात ब्रिटिश-भारतीयों को दंत चिकित्सा में उनकी उत्कृष्टता के सम्मान में यंग डेंटिस्ट अवार्ड मिला है। दक्षिण पूर्व से किरण शांकला और रोहित केशव सुनील पटेल जीते जबकि लंदन से सोरभ पटेल और विशाल पटेल यह अवॉड जीता।

उत्तर पश्चिम से विराज पटेल और पवन चौहान और मिडलैंड्स से चेतन शर्मा ने 20 अन्य लोगों के साथ जीत हासिल की। इन्हें यंग डेंटिस्ट पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया।

पुरस्कार में कुल 13 श्रेणियां थीं। इनमें डेंटल लेबोरेटरी ऑफ द ईयर, थेरेपिस्ट ऑफ द ईयर, यंग डेंटिस्ट, हाइजीनिस्ट ऑफ द ईयर, डेंटल नर्स ऑफ द ईयर और अन्य शामिल हैं।

बर्कशायर में वुड लेन डेंटिस्ट्री में काम करने वाली किरण शांकला ने हेनले स्टैंडर्ड को बताया, इतने ऊंचे स्तर पर पहचान मिलना आश्चर्यजनक है।

32 साल की शांकला ने बमिर्ंघम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। मिनिमली इनवेसिव डेंटिस्ट्री, छोटे बच्चों का इलाज और कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री उनकी रुचि के क्षेत्र हैं।

बो लेन डेंटल ग्रुप के संस्थापक और पुरस्कारों के लंबे समय से जजों में से एक जेम्स गोलनिक ने कहा, 22 साल पहले जब पुरस्कार पहली बार शुरू हुए थे, तब सिर्फ पांच प्रविष्टियां थीं। इस साल 900 से अधिक प्रविष्टियां थीं। (आईएएनएस)|

-मेरिता मोलोनी

यूक्रेन ने रूस पर अगले साल की शुरुआत में एक बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी करने का आरोप लगाया है.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि ये वक़्त लापरवाह होने का नहीं है.

शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि ये हमला दक्षिण में पूर्वी डोनबास क्षेत्र या कीएव की तरफ़ भी हो सकता है.

हालांकि, पश्चिमी विश्लेषकों का कहना है कि रूस की ज़मीनी हमला करने की क्षमता तेज़ी से कम होती जा रही है.

ब्रिटेन के सबसे शीर्ष सैन्य अधिकारी सर टोनी रडकिन ने इस हफ़्ते कहा है कि अब इस युद्ध में रूस के लिए हालात बुरे ही होंगे. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि रूस इस समय गोला-बारूद की भारी कमी का सामना कर रहा है.

वहीं, यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़नीकोव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि रूस सैन्य अभियानों में लगातार नुक़सान उठाने के बाद भी एक नये अभियान की तैयारी कर रहा है.

उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि अक्टूबर में जिन तीन लाख लोगों को सेना में वापस बुलाया गया था, उनकी ट्रेनिंग फ़रवरी में पूरी हो जाएगी.

रेज़नीकोव ने कहा, “सैन्य लामबंदी के दूसरे चरण में, लगभग डेढ़ लाख लोगों को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए तीन महीने की ट्रेनिंग करनी होती है. इसका मतलब ये है कि वे पिछले साल की तरह फ़रवरी में हमले की योजना बनाने की कोशिश कर रहे हैं.” (bbc.com/hindi)

कुआलांलपुर, 16 दिसंबर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के बाहरी इलाके में एक पर्यटक शिविर स्थल पर बृहस्पतिवार देर रात हुए भूस्खलन में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जिला पुलिस प्रमुख सुफियन अब्दुल्ला ने बताया कुआलालंपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मध्य सेलांगोर के बतांग काली में एक ‘कैंपसाइट’ पर भूस्खलन हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि घटना के समय वहां करीब 94 लोग मौजूद थे।

‘कैंपसाइट’ ऐसे स्थान को कहते हैं, जहां लोग समय बिताने के लिए तंबू लगाकर रहते हैं। स्थानीय लोगों के बीच ऐसे स्थान काफी लोकप्रिय हैं।

सुफियन के मुताबिक, “मृतकों में पांच साल का एक बच्चा भी शामिल है। घटना में घायल हुए सात लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचावकर्मी करीब 25 लोगों की तलाश में जुटे हैं।”

उन्होंने बताया कि लगभग 53 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। खोज एवं बचाव अभियान में करीब 400 कर्मी जुटे हैं।

सेलांगोर के दमकल विभाग के अनुसार, देर रात दो बजकर 24 मिनट पर घटना की सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंचने लगे। करीब तीन एकड़ क्षेत्र में भूस्खलन हुआ।

समाचार एजेंसी ‘बर्नामा’ ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें बचावकर्मी तड़के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में मलबा हटाते दिख रहे हैं। उसने एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें कर्मी मौके से बचाए गए लोगों को नजदीक के एक थाने में ले जाते दिख रहे हैं।

एपी निहारिका पारुल पारुल 1612 1025 कुआलांलपुर (एपी)

मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर के पास शुक्रवार सुबह भूस्खलन होने से कम से कम आठ लोगों की मौत हो गयी है.

इस मामले में अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को बचाया गया है.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, अब भी दर्जनों लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश जारी है.

मलेशिया के दमकल विभाग ने बताया है, ये हादसा मलेशिया के सेलंगोर प्रांत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर सुबह लगभग तीन बजे हुआ.

इस हादसे की चपेट में सड़क किनारे स्थित ऑर्गेनिक फार्म आया है. ये फार्म लोगों को कैंप लगाकर यहां रहने की सुविधा देता है.

दमकल विभाग के निदेशक ने बताया है कि इस कैंप पर लगभग 100 फीट की ऊंचाई से मलबा गिरा और लगभग एक एकड़ क्षेत्र में फैल गया.

इस भूस्खलन में 92 लोग फंसे थे जिनमें से 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. (bbc.com/hindi)

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व में एक अंतरराष्ट्रीय मिशन पहली बार अंतरिक्ष से धरती पर मौजूद सागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण करेगा.

   (dw.com)

इस मिशन यानी सर्फेस वाटर एंड ओशन टॉपोग्राफी को संक्षेप में एसडब्ल्यूओटी कहा जा रहा है. यह वास्तव में अत्याधुनिक रडार सेटेलाइट है जो वैज्ञानिकों को धरती के 70 फीसदी हिस्से में मौजूद जीवनदायिनी जल पर अभूतपूर्व नजर डालने की सुविधा देगा. इससे वैज्ञानिक इस जल के तंत्र और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में सफल होंगे.

इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फॉल्कन रॉकेट इस सेटेलाइट के साथ गुरुवार को वांडेनबर्ग यूएस स्पेस फोर्स बेस से उड़ान भरेगा. यह जगह लॉस एंजेलेस के उत्तरपश्चिम में करीब 275 किलोमीटर की दूरी पर है. यहां से एसडब्ल्यूओटी सेटेलाइट अंतरिक्ष के लिए रवाना होगा. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो एसयूवी के आकार का यह सेटेलाइट अगले कई महीनों तक रिसर्च डाटा तैयार करेगा.

20 साल की तैयारी
करीब 20 साल की मेहनत से तैयार हुए एसडब्ल्यूओटी में बेहद उन्नत माइक्रोवेव रडार टेक्नोलॉजी है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी मदद से वह धरती पर मौजूद महासागरों, झीलों, जलभंडारों और नदियों की गहराई और सतह की माप करेंगे. उनका कहना है कि पृथ्वी के करीब 90 फीसदी हिस्सों से जुड़ी हाई डेफिनिशन जानकारी उनकी पहुंच में होगी.

रडारों की मदद से धरती के बारे में यह आंकड़ा हर 21 दिन में दो बार जमा होगा. रिसर्चरों के मुताबिक यह आंकड़ा महासागरों के सर्कुलेशन मॉडल को सुदृढ़ बनायेगा, मौसम और जलवायु के पूर्वानुमानों को बेहतर करेगा और सूखा  झेल रहे इलाकों में ताजे पानी की आपूर्ति का प्रबंधन सुधारने में मदद करेगा.

यह सेटेलाइट नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेट्री यानी जेपीएल ने बनाया है. इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्रांस और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिल कर विकसित किया है और नेशनल रिसर्च काउंसिल के उन 15 मिशनों में एक है जिन्हें एजेंसी एक दशक के भीतर शुरू करना चाहती है.

महासागर कैसे वातावरण की गर्मी और कार्बन को अवशोषित करते हैं और कैसे यह प्राकृतिक प्रक्रिया वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन का संचालन करती है इसका पता लगाने पर मिशन का खासा जोर है. एसडब्ल्यूओटी को इस तरह से तैयार किया गया है कि महासागरों को पृथ्वी की कक्षा से स्कैन करने के दौरान यह छोटी धाराओं और बवंडरों के साथ सतह के ऊपर उठने जैसी चीजों की बारीकी से माप कर सकेगा. माना जाता है कि ऐसी ही जगहों पर सबसे ज्यादा कार्बन और गर्मी होती है. जेपीएल के मुताबिक मौजूदा तकनीकों की तुलना में एसडब्ल्यूओटी 10 गुना ज्यादा रिजॉल्यूशन की क्षमता से लैस है.

सागरों के संकेत की खोज
धरती के वातावरण में जो अतिरिक्त गर्मी है, अनुमान लगाया जाता है कि उसका 90 फीसदी महासागर अवशोषित कर लेते हैं. यह वो गर्मी है जो इंसानों की गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पैदा होती है. जिस तंत्र के जरिये यह काम होता है अगर उसका पता चल जाए तो वैज्ञानिक उस बिंदु का आकलन करने की कोशिश करेंगे जब सागर गर्मी अवशोषित करने की बजाय उसका उत्सर्जन करने लगेंगे. जिसके नतीजे में धरती की गर्मी बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ेगी.

छोटी सतहों को देखने की खूबी के कारण एसडब्ल्यूओटी सागर तटों पर बढ़ते समुद्र के स्तर के कारण होने वाले प्रभावों का भी अध्ययन कर सकेगा.

नदियों जैसे ताजा पानी के स्रोतों का अध्ययन एसडब्ल्यूओटी की एक और विशेषता है. यह 330 फीट से ज्यादा चौड़ी लगभग सारी नदियों और 10 लाख से ज्यादा झीलों और 15 एकड़ से ज्यादा में फैले जलभंडारों को भी उनकी पूरी लंबाई में देख सकेगा.

एनआर/वीके (रॉयटर्स)

2020 में जब कोविड महामारी के कारण दुनियाभर में लॉकडाउन लगे और सारे कामकाज रुक गए तो प्रदूषण भी घट गया. कार्बन उत्सर्जन कम हो गया और हवा साफ हो गई. लेकिन एक हैरतअंगेज चीज भी हुई.

  (dw.com)

14 दिसंबर को वैज्ञानिकों ने बताया कि 2020 में जब तमाम उत्सर्जन कम हए, मीथेन का स्तर क्यों बढ़ गया था. कार्बन डाईऑक्साइड के मुकाबले मीथेन बहुत कम समय तक वातावरण में रहती है लेकिन उसमें ऊष्मा को सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा है और इसलिए वह ग्लोबल वॉर्मिंग के लिहाज से बेहद खतरनाक है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के तापमान में 30 फीसदी वृद्धि के लिए मीथेन ही जिम्मेदार है. वह तेल और गैसों से तो निकलती ही है, वेटलैंड्स और कृषि गतिविधियों में भी मीथेन उत्सर्जन होता है. इसीलिए इसका स्तर कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं.

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक नया अध्ययन बताता है कि मीथेन के उत्सर्जन को कम करने को लेकर अब तक जो गंभीरता अपनाई गई है, जरूरत उससे कहीं ज्यादा की है. चीन, फ्रांस, अमेरिका और नॉर्वे के शोधकर्ताओं ने अपने शोध के बाद कहा है कि कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, संभवतया वे मीथेन का उत्सर्जन बढ़ा रहे हैं. इसका अर्थ है कि धरती को गर्म करने वाली मीथेन गैस ज्यादा समय तक वातावरण में बनती रहेगी और तेजी से जमा होगी.

जलवायु परिवर्तन के लिए बुरी खबर
फ्रांस की लैबोरेट्री फॉर साइंसेज ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट (LSCE) में काम करने वाले फेलिपे सिए इस शोध में शामिल रहे हैं. वह बताते हैं कि अगर धरती के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस औसतन से नीचे रखना है तो "हमें मीथेन को कम करने के लिए और ज्यादा तेजी से काम करना होगा.”

शोध में मीथेन के स्तर में 2020 में हुई वृद्धि को समझने की कोशिश थी. 2020 में मीथेन के स्तर में जितनी बढ़ोतरी हुई थी, उतनी पहले कभी नहीं देखी गई. शोध में शामिल रहीं एक और एलएससीई वैज्ञानिक मैरिएले सॉनो कहती हैं कि शोध में जो बात सामने आई, वह जलवायु परिवर्तन के लिए ‘बुरी खबर'थी.

सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधनों के जलने और कृषि कार्यों से मीथेन के उत्सर्जन में मामूली कमी आई थी. उसके बाद शोधकर्ताओं ने इकोसिस्टम मॉडल का इस्तेमाल कर यह पता लगाया कि उत्तरी गोलार्ध में गर्म और शुष्क परिस्थितियों में वेटलैंड्स से मीथेन के उत्सर्जन में वृद्धि हुई. इस नतीजे की पुष्टि कई अन्य शोधों से भी हुई है और यह ज्यादा चिंता की बात है क्योंकि मीथेन उत्सर्जन में जितना ज्यादा वृद्धि होगी, तापमान उतना तेजी से बढ़ेगा जो एक दुष्चक्र है और इंसानी नियंत्रण से बाहर भी निकल सकता है.

डरावने नतीजे
हालांकि वैज्ञानिकों को जो नतीजे मिले हैं, वे इससे और ज्यादा खतरनाक हैं. जब कोविड लॉकडाउन हुआ तो कम तेल जला. इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में कमी आई. सिए कहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड में 20 फीसदी कमी मीथेन के उत्सर्जन को दोगुना कर देती है. यानी कार्बन उत्सर्जन घटा तो मीथेन बढ़ गई.

सिए कहते हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान मीथेन के उत्सर्जन की वृद्धि की गुत्थी का यही रहस्य था. हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी इस संबंध में और काम करने की जरूरत है, खासतौर पर इस गुत्थी कि अगली कड़ी सुलझाने के लिए कि 2021 में मीथेन का स्तर नए रिकॉर्ड पर क्यों पहुंच गया था.

सिए कहते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के स्तर में कमी में बड़ा योगदान अमेरिका और भारत में परिवहन की गतिविधियों का रहा जो लॉकडाउन के दौरान घट गई थीं. इसी तरह हवाई यात्राओं में कमी से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन का स्तर कम हुआ.

युआन निस्बत रॉयल हॉलवे यूनिवर्सिटी में पृथ्वी विज्ञान पढ़ाते हैं. वह इस शोध का हिस्सा तो नहीं थे लेकिन वह कहते हैं कि 2020 में मीथेन के स्तर में वृद्धि बेहद हैरान करने वाली थी. उन्होंने कहा, "2021 में मीथेन के स्तर में वृद्धि तो और ज्यादा चिंताजनक थी. यह तब हुआ जबकि लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां लौट रही थीं. अब भी हमारे पास विस्तृत अध्ययन नहीं हैं जो इन नाटकीय बदलावों की पहेली सुलझा सकें.”

वीके/एए (एएफपी)

 मॉस्को, 15 दिसंबर | रुस में एक तेल रिफाइनरी में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। तास न्यूज एजेंसी के अनुसार, इरकुत्स्क के एंगास्र्क में रिफाइनरी में सुबह करीब 6 बजे आग लग गई। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और जांच समिति विभाग आग लगने के कारणों का पता लगा रहा है।

इरकुत्स्क विभाग के अधिकारी का कहना है कि, इस आग की चपेट में आए लोगों में से एक अस्पताल में भर्ती है और 4 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई।

अधिकारियों ने कहा कि आग 2,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैल गई है। (आईएएनएस)|

सैन फ्रांसिस्को, 15 दिसंबर | तकनीकी दिग्गज गूगल ने डॉक्स में एक नया स्मार्ट कैनवस फीचर रिलीज करना शुरू किया है, जो यूजर्स को डॉक्स में कोड ब्लॉक के साथ कोड को आसानी से फॉर्मेट और डिस्प्ले करने की अनुमति देता है। टेक दिग्गज ने बुधवार को वर्कस्पेस अपडेट ब्लॉगपोस्ट में कहा कि पहले, गूगल डॉक्स में काम करते समय, सहयोगी जो कोड प्रस्तुत करना चाहते थे, उन्हें डॉक्यूमेंटस में पेस्ट करना पड़ता था और फिर मैन्युअल रूप से सिंटैक्स को हाइलाइट कर स्टाइल्स को एप्लाई करना पड़ता था।

नया फीचर यूजर्स को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ कोड की कल्पना करने की क्षमता देता है, जिससे कोड को पढ़ने और सहयोग बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है।

इस फीचर का एडमिन कंट्रोल नहीं है। (आईएएनएस)|

भारत ने गुरुवार को ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ की जा रही कथित ज़्यादती को लेकर एक फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग मिशन गठित करने के संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर वोटिंग से हिस्सा नहीं लिया.

16 सितंबर से ईरान में हिजाब ना पहनने को लेकर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब ईरान भर में फैल चुके हैं, और सुरक्षाबलों की ओर से प्रदर्शनकारियों पर भारी बल प्रयोग की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं. ईरान में सार्वजनिक तौर पर मौत की सज़ा देने के भी दो मामले सामने आए हैं.

ये सब कुछ शुरू हुआ एक 22 साल की महिला महसा अमीनी की मौत से. अमीनी को ईरान की मोरैलिटी पुलिस ने ‘हिजाब ठीक से ना पहनने’ के कारण गिरफ़्तार कर लिया और हिरासत में ही उनकी मौत हो गई.

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, गुरुवार को हुए संयुक्त राष्ट्र सत्र में जर्मनी और आइसलैंड ने फ़ैक्ट-फ़ाइंडिंग मिशन गठित करने का प्रस्ताव लाया जिसका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान सहित 25 देशों ने समर्थन किया.

छह देशों - चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, ​​इरिट्रिया, वेनेज़ुएला और आर्मेनिया ने इसका विरोध किया, जबकि 16 देशों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और भारत उनमें से एक था.

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, 15 दिसंबर। भारतीय-अमेरिकी किशोर ने सैन फ्रांसिस्को के मशहूर ‘गोल्डन गेट ब्रिज’ से कथित तौर पर छलांग लगा दी। उसके माता-पिता और अमेरिकी तटरक्षक के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि पुल पर 16 वर्षीय लड़के की साइकिल, फोन और बस्ता मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि 12वीं कक्षा का छात्र मंगलवार शाम करीब चार बजकर 58 मिनट पर पुल से कूदा था।

तटरक्षकों ने बताया कि पुल से ‘‘किसी व्यक्ति’’ के कूदने की सूचना मिलने के बाद उन्होंने खोज एवं बचाव अभियान चलाया। लड़के के जीवित होने की संभावना बेहद कम है।

समुदाय के नेता अजय जैन भूटोरिया ने बताया कि किसी भारतीय-अमेरिकी के कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश में गोल्डन ब्रिज से छलांग लगाने का यह चौथा मामला है।

‘ब्रिज रेल फाउंडेशन’ के अनुसार, पिछले साल यहां से कूदकर 25 लोगों ने आत्महत्या की। 1937 में पुल के खुलने के बाद से यहां करीब दो हजार आत्महत्या के मामले सामने आए हैं।

राज्य सरकार 1.7 मील लंबे पुल के दोनों ओर 20 फुट चौड़ा लोहे का जाल लगाने का काम कर रही है। इसका काम इस साल जनवरी तक पूरा होना था, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया है। इसकी निर्माण लागत 13.72 करोड़ डॉलर से बढ़कर करीब 38.66 करोड़ डॉलर हो गई है। इस परियोजना का काम 2018 में शुरू हुआ था। (भाषा)

-इमरान क़ुरैशी

मेहनाज़ मोहम्मदी 2008 में ईरान छोड़कर तुर्क़ी में बसने के कारणों पर बनाई अपनी डॉक्यूमेंट्री में मुख्य भूमिका निभा सकती थीं, क्योंकि वो आख़िरकार ख़ुद भी इस पलायन के लिए मजबूर हुईं.

ईरान की फ़िल्मनिर्माता और महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाली ये कार्यकर्ता बीते सप्ताह इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल ऑफ़ केरल (IFFK) में 'स्पिरिट ऑफ़ सिनेमा' अवॉर्ड लेने के लिए भारत नहीं आ सकीं. मेहनाज़ को भारत का वीज़ा नहीं मिल पाया.

हालांकि, भारत के दक्षिणी राज्य केरल में आयोजित हो रहे इस फ़िल्म फ़ेस्टिवल में मेहनाज़ 'बालों के गुच्छे' के ज़रिए मौजूद रहीं. भारत में हिजाब पहनने की मांग के उलट ईरान की महिलाएं हिजाब पहनने के लिए अपने मुल्क़ की सख़्त नीतियों के विरोध में बालों के गुच्छे का ही इस्तेमाल करती रही हैं.

बीबीसी को ईमेल पर दिए साक्षात्कार में मोहम्मदी ने कहा, "जब आप बंदूक न उठाना चाहें और आप अपने लोगों को बचा भी न सकें, तब ये बाल 'महिलाओं की आज़ादी' की आवाज़ बनते हैं. इसका मतलब समाज के हर उसे हिस्से की ख़ुशी है, जो इसे मानता है."

उन्होंने कहा, "कटे बाल उस त्रासदी का प्रतीक हैं जिनका सामना हम हर पल हर दिन करते हैं. मेरी नज़रों के सामने भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है. 23 साल के मोहसिन शेकरी को 8 दिसंबर को फांसी पर चढ़ा दिया गया. उसका ग़ुनाह विरोध करना था."

मोहम्मदी ने बताया कि जिस दिन ग्रीक फ़िल्मनिर्माता और IFFK की जूरी सदस्य एथीना रचेल ने उनकी जगह पुरस्कार लिया और बालों के उस गुच्छे पर दर्शकों से मिल रही सराहना का नज़ारा उन्हें दिखाया, तो 47 वर्षीय मेहनाज़ अपने आंसू नहीं रोक सकीं. ये पुरस्कार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिया.

मोहम्मदी को मिला स्पिरिट ऑफ़ सिनेमा पुरस्कार
बीते साल IFFK में स्पिरिट ऑफ़ सिनेमा अवॉर्ड की शुरुआत उन फ़िल्म निर्माताओं को सम्मानित करने के मक़सद से हुई थी, "जो तमाम अड़चनों का सामना करने के बावजूद सिनेमा बनाना जारी रखते हैं."

मेहनाज़ मोहम्मदी कहती हैं कि प्रदर्शनकारियों के प्रति अपने रुख को लेकर उन्हें पहले से ही ये मालूम था कि वो भारत नहीं आ पाएंगी. उन्होंने कहा कि 'कभी-कभी राजनेता हमें ग़ुलाम समझ लेते हैं."

मोहम्मदी अपनी कई डॉक्यूमेंट्री और फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीत चुकी हैं. उनकी फ़िल्म 'सन-मदर' को 14वें रोम फ़िल्म फ़ेस्टिवल में स्पेशल जूरी अवॉर्ड मिला था. ये फ़िल्म 44वें टोरंटो इंटरनेशनल फ़िल्म फ़ेस्टिवल में भी प्रदर्शित की गई थी.

मोह्म्मदी को पहली बार सुर्खि़यां 'वीमेन विदाउट शैडोज' नाम की एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की वजह से मिली थी. ये फिल्म सरकारी 'शेल्टर होम' में रहने वाली बेघर और बहिष्कृत महिलाओं की ज़िदगी पर आधारित थी. इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद उन पर देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी.

इससे ठीक एक साल पहले वो दूसरी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं पर मुक़दमों के खिलाफ़ प्रदर्शन के लिए गिरफ़्तार की गई थीं. इस दौरान वो 26 साल की निदा आग़ा सुल्तान की क़ब्र पर श्रद्धांजलि देने गई थीं. निदा नाम की उस महिला को ईरान के महमूद अहमदीनेज़ाद के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी गई थी.

साल 2014 में ईरान की सत्ता के खिलाफ़ विरोध के सुर बुलंद करने के लिए मोहम्मदी को 5 साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई थी.

वो बताती हैं, "अब तक की मेरी पूरी ज़िंदगी पाबंदियों के बीच गुजरी है. इस दौरान मिले अनुभवों के आधार पर मैं ये कह सकती हूं कि क़ैद में बीते उन सालों की कोई अहमियत नहीं, क्योंकि हम पैदा ही क़ैदनुमा इस्लामिक गणराज्य में हुए हैं. ये सड़े-गले और डरे हुए विचारों से भरी ऐसी जेल है जो अब तक दुरुस्त नहीं हो सकी है."

पूरे ईरान में तमाम महिलाएं आज सड़क पर हैं. ये उन सरकारी सख़्तियों का विरोध कर रही हैं जो हिजाब नहीं पहनने वाली महिलाओं पर बरती जा रही हैं. 24 साल की मेहसा अमीनी सिर्फ इसलिए मार दी गईं क्योंकि उसने हिज़ाब इस्लामिक सलीक़े के मुताबिक नहीं पहना था. इस घटना से ये बात छवि बनी कि सरकार की ऐसी सख़्तियों से पुरुष नहीं केवल महिलाएं प्रभावित होती हैं.

मोहम्मदी कहती हैं, "दोनों के बीच कोई तुलना नहीं. पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष लाभार्थी बनते हैं और कई बार वो इस सिस्टम के हथियार बनते हैं. पुरुष अगर कभी गुजरते भी हैं तो सिर्फ़ आर्थिक शोषण से लेकिन महिलाएं सिर्फ़ अपने जेंडर की वजह से बंधुआ बनकर रह जाती हैं."

मोहम्मदी बताती हैं, "ये सिर्फ हिजाब के मामले में नहीं है. हिजाब तो कई सारे भेदभाव का प्रतीक भर है. मेरे लिए हिजाब का बिलकुल अलग मतलब है. हिजाब हमारे ऊपर 7 साल की उम्र में ही स्कूल में थोपा गया था. इसका असर केवल हमारे शरीर पर नहीं हुआ, बल्कि इसने हमारे विचारों को भी ढंक लिया. ये ऐसे क़ायदे कानून बनाते हैं कि अगर आपने उनके विश्वास से अलग कुछ और सोचा भी तो आपको सज़ा दी जाएगी लेकिन आज ईरान का समाज ऐसी हर तरह की तानाशाही के खिलाफ खड़ा हो रहा है "

ईरान में चल रहे प्रदर्शनों पर मोहम्मदी कहती हैं, "प्रदर्शनकारी ये पूरी तरह समझ चुके हैं कि लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकार 'इस्लामिक रिपब्लिक' जैसी धार्मिक व्यवस्था में मुमकिन नहीं. तब ये और भी नामुमकिन है जब सरकार बुनियादी मांगों पर ध्यान देने की बजाय प्रदर्शनों में गोलियां चलाती है, एक साथ सैकड़ों लोगों को गिरफ़्तार करने के साथ उन्हें यातनाएं देती है."

मोहम्मदी कहती हैं मोहसिन शेकारी को फांसी की सज़ा ईरान का आखिरी मामला नहीं है. "सरकार ने पहले ही एलान कर दिया है कि उनके पास फांसी की सज़ा दिए जाने वाले लोगों की लंबी सूची है. हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि 1980 के दशक में ईरान की जेलों में 5 हजार से अधिक लोगों को या तो फांसी पर लटका दिया गया या उन्हें गोली मार दी गई. आज मैं जिन प्रदर्शनकारियों को सड़क पर देख रही हूं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है. क्योंकि मौजूदा सरकार की तानाशाही ने उनके सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा. वो अपनी ज़िदगी में खुद ही संघर्ष कर रहे हैं. जिस तरह मौत का खतरा उठाकर ये लोग अन्याय के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे हैं, वो क़ाबिल-ए-तारीफ़ है."

भारत के हिजाब विवाद पर क्या बोलीं मोहम्मदी?
हिजाब पहनने की ज़िद पर अड़ी भारतीय मुस्लिम छात्रों पर अपनी राय रखते हुए मोहम्मदी ने कहा- "हमें हिजाब का विरोध नहीं करना चाहिए. हमें महिलाओं के साथ खड़े होना चाहिए ताकि वो तय कर सकें कि उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं."

मोहम्मदी ने कहा कि वो क़ुरान की विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उन्होने सिर ढंकने वाले कपड़ों के चलन के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च किया.

उनके मुताबिक़, "हिजाब का जिक्र क़ुरान में 5 जगहों पर मिलता है, जिसका मतलब काफ़ी व्यापक है. तो इसके लिए कोई समान्य कानून कैसे बना सकता है? मुझे लगता है हिजाब का मामला सिर्फ़ सिर ढंकने तक सीमित नहीं रह गया है. ये महिलाओं की पूरी ज़िंदगी को नियंत्रित करने का प्रतीक बन चुका है."

मोहम्मदी की ज़्यादातर फिल्में लोगों की पीड़ा को दर्शाती हैं. तो क्या वो इससे कुछ अलग तरह की फिल्में बनाना चाहती हैं?

इस सवाल पर मोहम्मदी बताती हैं, "एक इंसान होने के नाते मैं जिस पितृसत्तात्मक समाज में रहती हूं, उसमें महिलाओं की पीड़ा को पर्दे पर उतारा है. जिस दिन मैं पितृसत्तात्मक समाज की क़ैद से आज़ाद हो जाऊंगी, मैं ज़रूर इस पर भी फ़िल्म बनाऊंगी. "

पासपोर्ट एक्सपायर होने पर उनकी आगे की योजना क्या होगी, इस सवाल पर मोहम्मदी ने कहा "मैं एक ईरानी नागरिक हूं. मैं इसे हमेशा सहेज कर रखूंगी. अगर मैं बेमुल्क़ हो जाऊं तब भी." (bbc.com/hindi)