अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की घोषणा करके नई बहस छेड़ दी है. रूस के अलावा कई ऐसे देशों ने भी इस फैसले की आलोचना की है, जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं.

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राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का बचाव किया है और इसे "कठिन फैसला" बताया है. लिथुएनिया में नाटो की अहम बैठक से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस फैसले पर मुहर लगाई है. इस फैसले पर बैठक में भी सवाल उठेंगे. यूरोपीय सहयोगी देश एक बार जरूर पूछेंगे कि आखिर जिस विवादित हथियार को 100 से ज्यादा देशों ने खारिज किया है, उसे यूक्रेन को देने का फैसला क्यों किया गया. बमों के इस्तेमाल में आम नागरिकों की मौत का इतिहास रहा है और यही कारण है कि नाटो में शामिल देशों में भी दो-तिहाई से ज्यादा ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगा रखा है.

यूक्रेन की तरफ से यह मांग काफी दिनों से थी और उसने वचन दिया है कि इनका इस्तेमाल रूसी जमीन पर नहीं होगा. वह इन्हें सिर्फ अपने इलाकों में घुस आए रूसी लोगों को वहां से हटाने के लिए ही इनका इस्तेमाल करेगा. खासतौर से शहरी इलाकों में इन बमों का इस्तेमाल नहीं करने का यूक्रेन ने अमेरिका को लिखित रूप से भरोसा दिया है.

जो बाइडेन ने अमेरिकी समाचार चैनल सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा है, "ऐसा करने के लिए खुद को तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्त लगा." बाइडेन का कहना है कि गोला-बारूद देने पर रक्षा विभाग की सलाह और सहयोगियों से संसद में चर्चा करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे. बाइडेन ने कहा, "यूक्रेनी लोगों के पास गोला-बारूद खत्म हो रहा है" और क्लस्टर बम आगे बढ़ते रूसी टैंकों को अस्थायी रूप से रोकने में मददगार होगा.

बाइडेन के फैसले पर अमेरिकी सांसद भी बंटे हुए है. एक तरफ जहां डेमोक्रैटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने इसका विरोध किया है, तो दूसरी तरफ विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसद इसका समर्थन कर रहे हैं. अमेरिका में इस मुद्दे पर कई महीने से बहस चल रही थी. क्लस्टर बम अमेरिका की तरफ से 80 करोड़ डॉलर के उस नये सैन्य सहायता पैकेज का हिस्सा है, जो यूक्रेन को भेजा जायेगा. शुक्रवार को घोषित इस पैकेज में बख्तरबंद गाड़ियां, कई तरह के गोला-बारूद जैसे कि होवित्जर के गोले और रॉकेट सिस्टम शामिल हैं.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस कदम का स्वागत करते हुए बाइडेन के प्रति आभार जताया है. जेलेंस्की ने ट्विटर पर इसे, "एक समय पर, विस्तृत और बेहद जरूरी सुरक्षा पैकेज" बताया है, जो "यूक्रेन को दुश्मन पर जीत और तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत के करीब लाएगा."

यूरोप में फैसले की आलोचना
रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस फैसले पर सख्त नाराजगी जताई है. हालांकि, रूस खुद इन बमों का इस युद्ध में बार-बार इस्तेमाल करता आया है. रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया साखारोवा ने कहा है, "यह कदम अमेरिका के आक्रामक रूस-विरोधी रुख का एक और साफ रहस्योद्घाटन है, जिसका मकसद यूक्रेन में संघर्ष को ज्यादा से ज्यादा लंबा खींचना है." साखारोवा का कहना है कि क्लस्टर बम और ज्यादा आम लोगों को मारेंगे.

साखारोवा ने यह भी कहा कि इन हथियारों को देने के मंजूरी अमेरिका की हताशा दिखाते हैं. साथ ही, यूक्रेन की कोशिशों की नाकामी भी. साखारोवा ने यूक्रेन के उस वादे को भी खारिज किया कि इनका इस्तेमाल सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होगा.

यूरोपीय देशों में स्पेन ने भी बम देने के फैसले की आलोचना की है. वह क्लस्टर बमों के खिलाफ कन्वेंशन में शामिल है. स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गरीटा रोबल्स ने मैड्रिड में कहा, "स्पेन की यूक्रेन के साथ पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन साथ ही इस बात के प्रति भी कि कुछ हथियार और बम किसी भी हाल में नहीं दिये जाने चाहिए."

ब्रिटेन का कहना है कि वह उस समझौते में शामिल है, जो क्लस्टर बमों के उपयोग को "हतोत्साहित" करता है. प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पत्रकारों से कहा, "हम रूस के अवैध और बिना उकसावे के किये हमले के खिलाफ यूक्रेन का साथ देते रहेंगे. हालांकि, हमने यह काम भारी युद्धक तोप और हाल ही में लंबी दूरी के हथियार के रूप में किया है और हमें उम्मीद है कि सारे देश यूक्रेन की मदद करते रहेंगे."

जर्मनी भी उन देशों में शामिल है, जहां क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध है. जर्मनी का कहना है कि वह यूक्रेन को ऐसे बम नहीं देगा, लेकिन उसने यह भी कहा है कि वह अमेरिका की स्थिति को समझता है. जर्मन सरकार के प्रवक्ता ने कहा है, "हम इस बात के लिए निश्चिंत हैं कि अमेरिकी दोस्तों ने इस तरह के गोला-बारूद की सप्लाई का फैसला हल्के में नहीं लिया होगा. हमें यह याद रखना होगा कि रूस पहले ही बड़े पैमाने पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर चुका है."

क्या है क्लस्टर बम
क्लस्टर बम ऐसे बम होते हैं, जिन्हें दागे जाने पर इनके अंदर से कई सारे छोटे-छोटे बम निकलते हैं. अमेरिका का कहना है कि मोर्चे पर रूसी फौजों को आगे बढ़ने से रोकने और उन्हें पीछे धकेलने में यूक्रेन को क्लस्टर बमों से मदद मिलेगी. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलीवान ने कहा है कि अमेरिका क्लस्टर बमों के ऐसे संस्करण भेजेगा, जिनकी "डूड रेट" बहुत कम होगी. इसका मतलब है कि इसमें ऐसे छोटे-छोटे बम बहुत कम निकलेंगे, जो फटेंगे नहीं. न फटने वाले बम अक्सर युद्ध क्षेत्र में बिखर जाते हैं और ऐसे लोगों की जान के दुश्मन बनते हैं, जो निशाने पर नहीं होते. अमेरिका ने कहा है कि हजारों क्लस्टर बम दिये जाएंगे, लेकिन ठीक-ठीक संख्या नहीं बताई है.

इन बमों का 1998 से 2020 के बीच पांच बार परीक्षण किया गया है और अमेरिका का दावा है कि इनका डूड रेट 2.35 प्रतिशत से नीचे रहेगा. अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस कमेटी के मुताबिक कुछ क्लस्टर बमों का डूड रेट 40 प्रतिशत तक होता है. यानी उनमें ऐसे बमों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जो दागते वक्त फटते नहीं हैं.

इन बमों का इस्तेमाल न करने के कन्वेंशन पर 120 देशों ने सहमति जताई है. इन देशों में इन्हें बनाने, किसी को सौंपने या जमा करने पर रोक है. अमेरिका, रूस और यूक्रेन ने इन देशों में शामिल नहीं हैं.

अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमले के दौरान बड़ी संख्या में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था. अमेरिका ने अफगानिस्तान में भी इन बमों का जमकर इस्तेमाल किया. ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अफगानिस्तान पर हमले के पहले तीन सालों में अमेरिका ने 1,500 से ज्यादा क्लस्टर बम बरसाये थे.

एनआर/वीएस (एपी, डीपीए, एएफपी)

नई दिल्ली, 11 जुलाई । तालिबान इंस्टाग्राम पर मार्क जुकरबर्ग द्वारा संचालित थ्रेड्स के मुकाबले एलन मस्क द्वारा संचालित ट्विटर के समर्थन में सामने आया है और कहा है कि अन्य प्लेटफॉर्म ओरिजनल माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म की जगह नहीं ले सकते।

तालिबान नेता अनस हक्कानी ने आधिकारिक तौर पर मेटा थ्रेड्स पर ट्विटर का समर्थन किया, जिसके लॉन्च के एक हफ्ते के भीतर 100 मिलियन से अधिक यूजर हो गए हैं।

हक्कानी ने पोस्ट किया, ''अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की तुलना में ट्विटर के दो महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला 'फ्रीडम ऑफ स्पीच' और दूसरा ट्विटर का पब्लिक नेचर और विश्वसनीयता।''

उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास मेटा जैसी इनटोलरेंस पॉलिसी नहीं है। 

तालिबान के वरिष्ठ सदस्य ने कहा, ''अन्य प्लेटफॉर्म इसकी जगह नहीं ले सकते।''

एक ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया, "यह क्या हो गया है, यहां तक कि तालिबान भी ट्विटर का समर्थन कर रहा है"।

रिपोर्टों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर में मस्क के सत्ता संभालने और इसमें भारी बदलाव करने के बाद से ट्विटर को कई प्रमुख लोग, मशहूर हस्तियां और विज्ञापन ब्रांड नापसंद करने लगे है, लेकिन तालिबान इसे पसंद कर रहा है।

वाइस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी में मस्क द्वारा 8 डॉलर प्रति माह पर तालिबान के दो अधिकारियों ने ब्लू वेरिफिकेशन चेक मार्क भी खरीदे।

तालिबान अपने मैसेज को अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में आगे रहा है।

रिपोर्ट में कहा, ''फेसबुक और टिकटॉक दोनों तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखते हैं और उन्हें पोस्ट करने से रोकते हैं। यह एक प्रतिबंध है जो आज भी जारी है।''  (आईएएनएस)।

रेक्जाविक, 11 जुलाई । आइसलैंड में कई दिनों के भूकंप के बाद राजधानी रेक्जाविक के पास एक ज्वालामुखी फट गया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

रेक्जेन्स प्रायद्वीप पर विस्फोट सोमवार दोपहर करीब 2.40 बजे शुरू हुआ। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सोमवार को आइसलैंडिक मौसम कार्यालय के हवाले से यह जानकारी दी।

भूभौतिकी के प्रोफेसर मैग्नस टुमी गुडमंडसन ने आइसलैंडिक ब्रॉडकास्टर आरयूवी को बताया कि विस्फोट अब तक छोटा है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह कैसे विकसित होगा।

सोमवार शाम को लावा का प्रवाह 200 मीटर लंबा था।

आइसलैंडिक मौसम विज्ञान कार्यालय ने इसकी तुलना 2021 और 2022 में क्षेत्र में ज्वालामुखीय गतिविधि की शुरुआत से की है।

वर्तमान भूकंपीय अशांति 4 जुलाई को शुरू हुई।

केफ्लाविक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन करने वाली इसाविया के अनुसार, विस्फोट का घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

हालांकि, वैज्ञानिकों और आपातकालीन उत्तरदाताओं को ले जाने वाली उड़ानों को छोड़कर, ज्वालामुखी विस्फोट के तीन मील के दायरे में उड़ानें प्रतिबंधित हैं।

स्थानीय मीडिया फ़ुटेज में ज़मीन से धुएं का एक विशाल बादल उठता हुआ दिखाई दे रहा है।

राजधानी को अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से जोड़ने वाली सड़क से धुआं देखा जा सकता है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, रेक्जेन्स प्रायद्वीप क्षेत्रीय गंतव्य प्रबंधन कार्यालय ने भी सोमवार को गैस के स्तर के बारे में चेतावनी जारी की।

एक बयान में, कार्यालय ने कहा कि प्रायद्वीप के पुलिस प्रमुख ने वैज्ञानिकों से बात करने के बाद "बड़े पैमाने पर गैस प्रदूषण, जो जीवन के लिए खतरा है" के कारण ज्वालामुखी के सभी मार्गों को बंद करने का आदेश दिया।

इसमें कहा गया है कि प्रदूषण कम होने के बाद अधिकारी ज्वालामुखी तक पहुंच बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।

आइसलैंड में वर्तमान में 32 सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियां हैं। इनमें से सबसे सक्रिय ग्रिम्सवोटन है। (आईएएनएस)।

विनियस, 11 जुलाई । नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने घोषणा की कि तुर्की ने आखिरकार सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन की बोली का समर्थन किया है और अंकारा के फैसले को "ऐतिहासिक" बताया है।

स्टोलटेनबर्ग ने सोमवार देर रात ट्विटर पर कहा, "यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि (तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप) एर्दोगन और स्वीडन के पीएम (उल्फ क्रिस्टर्सन) के साथ  बैठक के बाद, राष्ट्रपति एर्दोगन स्वीडन के एक्सेशन प्रोटोकॉल को जल्द से जल्द ग्रैंड नेशनल असेंबली में भेजने और अनुसमर्थन सुनिश्चित करने पर सहमत हो गए हैं।

"यह एक ऐतिहासिक कदम है जो सभी नाटो सहयोगियों को मजबूत और सुरक्षित बनाता है।"

यह घोषणा लिथुआनिया की राजधानी विनियस में तुर्की और स्वीडिश नेताओं के बीच वार्ता के बाद हुई, जहां दो दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन मंगलवार से शुरू होगा।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की ने पहले स्वीडन के आवेदन को रोक दिया था, उस पर कुर्द आतंकवादियों की मेजबानी करने का आरोप लगाया था।

नाटो के 31 सदस्यों में से एक तुर्की के पास समूह में शामिल होने वाले किसी भी नए देश पर वीटो लगाने का अधिकार है।

एक अलग बयान में, नाटो प्रमुख ने कहा कि तुर्की और स्वीडन ने तुर्की की वैध सुरक्षा चिंताओं को संबोधित किया, जिसके चलते स्वीडन ने अपने संविधान में संशोधन किया, अपने कानूनों को बदला, पीकेके (कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी) के खिलाफ अपने आतंकवाद विरोधी अभियान का विस्तार किया और तुर्की को हथियारों का निर्यात फिर से शुरू किया।

सोमवार रात की घोषणा का कई नाटो सदस्यों ने स्वागत किया।

इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह अपने तुर्की समकक्ष द्वारा "त्वरित अनुसमर्थन" के साथ आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं।

व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया, "मैं यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा और प्रतिरोध बढ़ाने पर राष्ट्रपति एर्दोगन और तुर्की के साथ काम करने के लिए तैयार हूं। मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन और स्वीडन का हमारे 32वें नाटो सहयोगी के रूप में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।"

जबकि जर्मन विदेश मंत्री एनालेन बेयरबॉक ने ट्वीट किया: "32 साल की उम्र में, हम सभी एक साथ सुरक्षित हैं," ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि स्वीडन के शामिल होने से हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे।

यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, "विल्नियस में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं उस महत्वपूर्ण कदम का स्वागत करता हूं जो तुर्किये ने स्वीडन के नाटो में शामिल होने की पुष्टि करने के लिए उठाने का वादा किया।"

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के मद्देनजर स्वीडन और उसके पूर्वी पड़ोसी फिनलैंड ने पिछले साल मई में नाटो में शामिल होने की अपनी मंशा की घोषणा की थी।

फिनलैंड इस साल अप्रैल में औपचारिक रूप से गठबंधन में शामिल हो गया।

दो दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस यूक्रेन की सदस्यता है जिस पर राष्ट्रपति वलोडिमर जेलेंस्की महीनों से चल रहे युद्ध के बीच जोर दे रहे हैं।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन सभी नाटो सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि युद्ध के दौरान यूक्रेन इस गुट में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें डर है कि इससे परमाणु-सशस्त्र रूस के साथ सीधा संघर्ष हो सकता है।

जेलेंस्की ने स्वीकार किया है कि उन्हें युद्ध के बाद तक सदस्यता की उम्मीद नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि शिखर सम्मेलन यूक्रेन की बोली पर "स्पष्ट संकेत" दे। (आईएएनएस)।

वैज्ञानिकों को एक ऐसा ग्रह मिला है, जिसका अस्तित्व तो उनके हिसाब से होना ही नहीं चाहिए. वो अपने सितारे के बेहद नजदीक है और अंतरिक्ष में अब तक की सबसे चमकीली चीज है.

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सोमवार को वैज्ञानिकों ने इस अनूठे ग्रह की खोज का ऐलान किया है जो हमारे सौर मंडल के बाहर एक बेहद गर्म और अनोखा ग्रह है. नेप्च्यून के आकार का यह ग्रह सूरज जैसे एक सितारे के इर्द-गिर्द 19 घंटे में अपना चक्कर पूरा करता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह ग्रह टाइटेनियम और सिलिका के बादलों में लिपटा हुआ प्रतीत होता है. इस पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित होता है. वैज्ञानिकों ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी की अंतरिक्ष में चक्कर लगाती CHEOPS दूरबीन से इसका अध्ययन किया है.

चिली की डिएगो पोर्तालेस यूनिवर्सिटी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एस्ट्रोफिजिक्स एंड एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी (सीएटीए) में खगोलविद जेम्स जेनकिन्स बताते हैं, "यह अंतरिक्ष में टंगे एक विशाल शीशे जैसा है.”

इस खोज के बारे में शोध पत्र एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है. रिपोर्ट बताती है कि इस ग्रह पर पड़ने वाला 80 फीसदी प्रकाश परावर्तित हो जाता है, इसलिए यह अब तक ज्ञान ब्रह्मांड की सबसे परावर्तक चीज है.

हमारे सौरमंडल में सबसे परावर्तक चीज का दर्जा शुक्र ग्रह को हासिल है जो रात के आकाश में चांद के बाद सबसे चमकीली चीज होती है. शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से घिरा हुआ है और अपने ऊपर पड़ने वाले 75 फीसदी प्रकाश को परावर्तित करता है. पृथ्वी मात्र 30 फीसदी प्रकाश को परावर्तित करती है.

इतनी कम दूरी
नये ग्रह को वैज्ञानिकों ने LTT9779b नाम दिया है. यह जिस सितारे का चक्कर लगाता है, वो हमारी आकाशगंगा में पृथ्वी से 264 प्रकाश वर्ष दूर है. एक प्रकाश वर्ष लगभग 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है.

ग्रह का व्यास पृथ्वी से 4.7 गुना ज्यादा है और यह अपने सितारे के बेहद करीब रहता है. उनकी दूरी सूरज और बुध ग्रह की दूरी से भी कम है, जो सौर मंडल में सबसे कम दूरी है. पृथ्वी और सूरज की दूरी  LTT9779b और उसके सितारे से 60 गुना ज्यादा है.

इस कम दूरी का एक परिणाम यह है कि LTT9779b का तापमान लगभग 1,800 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि पिघलते उबलते लावा से भी ज्यादा है. इतने अधिक तापमान के कारण वैज्ञानिकों को संदेह है कि वहां कोई वातावरण होगा क्योंकि वातावरण पानी भरे बादलों से बनता है, जैसा कि पृथ्वी पर होता है. सोलर किरणों के कारण ऐसे बादलों का मौजूद होना LTT9779b पर संभव नहीं लगता.

फिर भी, वहां अपनी तरह का वातावरण मौजूद है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि LTT9779b के बादल टाइटेनियम और सिलिका से बने हैं. पृथ्वी की सतह के नीचे की परत इन्हीं धातुओं से बनी है. जेनकिन्स बताते हैं, "हमें ऐसा भी लगता है बादल भाप में बदलते होंगे और फिर ठंडे होने से टाइटेनियम की बारिश होती होगी.”

अब तक का सबसे अनूठा ग्रह
मुख्य शोधकर्ता सर्गियो ओयर फ्रांस की मार्से एस्ट्रोफिजिक्स लैबोरेट्री में काम करते हैं. वह कहते हैं, "आज तक ऐसा कोई ग्रह नहीं खोजा गया है. एक ऐसा ग्रह जो सितारे के इतने करीब है और फिर भी उस पर वातावरण है. असल में तो इसका वजूद होना ही नहीं चाहिए.”

यह ग्रह अपने सितारे से इस तरह बंधा है जैसे, चांद पृथ्वी से बंधा है. इसलिए एक ही तरफ हमेशा रोशन रहती है और दूसरी तरफ हमेशा अंधेरा रहता है. अब तक ऐसे जितने भी ग्रह खोजे गये हैं जो अपने सितारे का चक्कर लगाने में 24 घंटे से कम का समय लेते हैं, उन पर वातावरण मौजूद नहीं है.

हमारे सौर मंडल के बाहर अब तक 5,000 से ज्यादा ग्रह खोजे जा चुके हैं, जिन्हें बाह्य-ग्रह कहा जाता है. ज्यादातर का रंग-रूप और स्वभाव हमारे सौर मंडल के आठ ग्रहों से भिन्न है. पिछले साल जेम्स वेब टेलीस्कोप के काम शुरू करने के बाद से अब और ज्यादा ग्रहों की खोज संभव हो पायी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और कई तरह की अनूठी चीजें दिखाई देंगी.

वीके/एए (रॉयटर्स)

न्यूजीलैंड में 22 लोगों की जान लेने वाले हादसे के लिए जिम्मेदार वाकारी ज्वालामुखी के मालिकों पर इस हफ्ते से मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गयी है.

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2019 में न्यूजीलैंड के जिस ज्वालामुखी के फटने से 22 लोगों की मौत हो गयी थी, उसके मालिकों पर मुकदमा शुरू हो रहा है. यह ज्वालामुखी एक परिवार के दो भाइयों की संपत्ति है और इस हफ्ते उन पर मुकदमा शुरू हो रहा है.

दरअसल, यह ज्वालामुखी वाकारी व्हाइट द्वीप पर है. 1936 में ऑकलैंड के शेयर दलाल जॉर्ज बटल ने यह जमीन खरीदी थी. उनसे यह निजी द्वीप उनके बेटों और फिर पोतों को मिल गया.

बटल परिवार ने इस द्वीप की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं किया. यहां सल्फर और नमक मौजूद है, लेकिन खनिजों के दोहन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही द्वीप पर मौजूद ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया और मालिकों ने वहां खनन का विचार छोड़ दिया.

अब यह द्वीप जेम्स, पीटर और ऐंड्रयू बटल भाइयों की संपत्ति है, जिन पर 2019 की दुर्घटना के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है.

22 लोगों की मौत की जिम्मेदारी
2019 में द्वीप के ज्वालामुखी में उस वक्त विस्फोट हुआ जब दो क्रूज जहाज वहां पर्यटकों को लेकर पहुंचे हुए थे. तब ज्वालामुखी में विस्फोट की चेतावनी का स्तर सिर्फ दो था, लेकिन विस्फोट उससे कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ.

उस वक्त द्वीप पर 47 लोग मौजूद थे. उनमें से 17 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों समेत 22 की मौत हो गयी थी. इन मौतों के लिए वर्कसेफ न्यूजीलैंड नामक संस्था ने बटल परिवार को जिम्मेदार माना और उन पर मुकदमा चलाने का फैसला किया. मुकदमे में बटल भाइयों के अलावा वाकारी मैनेजमेंट लिमिटेड नामक कंपनी, आईडी टूअर्स न्यूजीलैंड, टोरांगा टूरिज्म सर्विस, इनफ्लाइट चार्टर्स, वोल्कैनिक एयर सफारीज, एरियस लिमिटेड, काहू न्यूजीलैंड लिमिटेड, व्हाइट आईलैंड टूअर्स और जीएनएस साइंस नामक कंपनियों को भी पक्ष बनाया गया है.

इनमें से इनफ्लाइट चार्टर्स, वोल्कैनिक एयर सफारीज, एरियस लिमिटेड, काहू न्यूजीलैंड लिमिटेड, व्हाइट आईलैंड टूअर्स और जीएनएस साइंस पहले ही अपना अपराध कबूल चुके हैं.

वर्कसेफ न्यूजीलैंड ने बटल भाइयों और दस अन्य पक्षों के खिलाफ अपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और कार्यक्षेत्र सुरक्षा संबंधी कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. वर्कसेफ न्यूजीलैंड के मुताबिक वाकारी मैनेजमेंट लिमिटेड और उसके निदेशक बटल बंधु "इस बात पर विशेषज्ञों की सलाह लेने में नाकाम रहे कि वाकारी में पर्यटन को किस तरह सुरक्षित बनाया जाए.”

2020 से जारी कार्रवाई
ये आरोप 2020 की शुरुआत में लगाये गये थे. शुरुआत में सभी 13 पक्षों ने अपने आपको निर्दोष बताया था. लेकिन उसके बाद बहुत से पक्षों ने अपराध कबूल लिया जबकि एक के खिलाफ आरोप खारिज हो गये. बटल बंधुओं और उनकी कंपनी के अलावा आईडी टूअर्स न्यूजीलैंड और टोरांगा टूरिज्म सर्विसेज ने मुकदमे का सामना करने का फैसला किया है.

यहां दिल टूटने के दर्द से उबरने में युवाओं की मदद कर रही है सरकार

अब तक की कार्रवाई के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जज इवेंजलस थॉमस ने कहा, "वर्कसेफ न्यूजीलैंड ने जो सबूत पेश किये हैं, वे दिखाते हैं कि पर्यटन उद्योग में यह बात आम हो चली है कि अलग-अलग कंपनियां एक श्रृंखला के तौर पर काम करती हैं. यह बात प्रबंधन के लिहाज से व्यवहारिक लगती है लेकिन यह कानून के मकसद का उल्लंघन करती है कि ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मौजूद हो.”

मंगलवार से मुकदमे की सुनवाई शुरू हो रही है और पीड़ितों, उनके परिजनों व आम जनता की इसमें दिलचस्पी को देखते हुए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी.

विवेक कुमार (रॉयटर्स)

पोलैंड ने एक बार फिर से कथित रूसी जासूसी नेटवर्क के एक सदस्य को हिरासत में लिया है.

पोलैंड के गृह मंत्री मारियुस कैमिंस्की ने सोमवार को इसकी जानकारी दी है.

पोलैंड की सुरक्षा एजेंसी एबीडब्लू ने अभी तक जाँच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया है.

कैमिंस्की ने ट्विटर पर बताया, "पकड़े गए रूसी संदिग्ध ने सैन्य अड्डों और बंदरगाहों की निगरानी की थी."

ट्विटर पर ही पोलैंड के न्याय मंत्री ने बताया कि पकड़ा गया संदिग्ध यूक्रेन का नागरिक है और आने वाले समय में कई और गिरफ़्तारियां हो सकती हैं.

बीते महीने ही एबीडब्लू के अधिकारियों ने एक रूसी नागरिक को दक्षिणी पोलैंड से गिरफ़्तार किया था. ये शख्स प्रोफ़ेशनल आइस हॉकी खिलाड़ी हैं और पोलैंड की प्रीमियर लीग़ में खेल चुके हैं.

इन संदिग्धों पर रूस की ख़ुफ़िया एजेंसियों के आदेश पर कई नुक़सान पहुँचाने वाली गतिविधियों की तैयारियां कर रहे थे. (bbc.com/hindi)

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयेप अर्दोआन और स्वीडन के पीएम अल्फ़ क्रिसटरसन ने नेटो चीफ़ स्टोलटनबर्ग के सामने मिलाया हाथ.Image caption: तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयेप अर्दोआन और स्वीडन के पीएम अल्फ़ क्रिसटरसन ने नेटो चीफ़ स्टोलटनबर्ग के सामने मिलाया हाथ.

नेटो के प्रमुख येन्स स्टोलटनबर्ग ने कहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयेप अर्दोआन इस सैन्य गठबंधन में स्वीडन को शामिल करने पर सहमत हो गए हैं.

उन्होंने कहा कि अर्दोआन स्वीडन के प्रस्ताव को तुर्की की संसद में लाएंगे और इस पर 'समर्थन सुनिश्चित' करेंगे.

इस बीच, स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ़ क्रिसटर्सन ने कहा, "मैं बहुत ख़ुश हूं, आज स्वीडन के लिए बहुत बड़ा दिन है."

तुर्की ने इससे पहले स्वीडन पर कुर्द उग्रवादियों को पनाह देने का आरोप लगाते हुए उसके आवेदन को कई महीने तक रोका था.

नेटो के 31 सदस्यों में से एक होने के नाते तुर्की के पास किसी भी नए देश को इस गठबंधन में शामिल होने से रोकने के लिए वीटो पावर है.

इस ख़बर पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वो राष्ट्रपति अर्दोआन की ओर से "जल्द समर्थन" जुटाकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं.

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया, "मैं यूरो-अटलांटिक क्षेत्र में रक्षा बढ़ाने पर राष्ट्रपति अर्दोआन और तुर्की के साथ काम करने के लिए तैयार हूं. मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन और नेटो के 32वें सहयोगी के रूप में स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं."

वहीं जर्मन विदेश मंत्री ने ऐनालेन बेयरबॉक ने ट्वीट किया, "32 पर, हम सब एक साथ अधिक सुरक्षित हैं."

ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि स्वीडन के शामिल होने से "हम सभी सुरक्षित हो जाएंगे."

लाहौर की विशेष अदालत ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बेटे सुलेमान शरीफ़ को 16 अरब पाकिस्तानी रुपयों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है.

सुलेमान शरीफ़ के ख़िलाफ़ ये मामला फ़ेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी यानी एफ़आईए ने दर्ज किया था.

ख़ुद को चार साल तक लंदन में निर्वासित रखने के बाद सुलेमान शरीफ़ दिसंबर 2022 में पाकिस्तान लौटे थे. पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो यानी नैब ने भी आय से अधिक संपत्ति मामले में उनका नाम दर्ज किया हुआ है.

डॉन न्यूज़ के अनुसार, दोनों ही मामलों में सुलेमान घोषित अपराधी थे. हालांकि, उनकी वापसी से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों एजेंसियों को सुलेमान को गिरफ़्तार करने से रोक दिया था. बीते साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इसी मामले में पीएम शहबाज़ शरीफ़ और उनके बड़े बेटे हमज़ा शहबाज़ को बरी कर दिया था. (bbc.com/hindi)

कीव, 10 जुलाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने निजी सैन्य समूह वैगनर के विद्रोह के कुछ दिनों बाद उसके प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन से मुलाकात की थी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी।

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सोमवार को कहा कि तीन घंटे की बैठक 29 जून को हुई और इसमें प्रिगोझिन द्वारा स्थापित सैन्य समूह के कमांडर भी शामिल थे।

वैगनर के भाड़े के सैनिकों ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी है। प्रिगोझिन का रूस के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, जिसकी परिणति 24 जून को सशस्त्र विद्रोह में हुई।

प्रिगोझिन ने बेलारूस में उसके निर्वासन के लिए हुए एक समझौते के बाद विद्रोह खत्म कर दिया था।

बगावत के बाद पुतिन ने प्रिगोझिन को पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार करार दिया था। पुतिन के साथ आमने-सामने की मुलाकात की पुष्टि ने भाड़े की सेना के प्रमुख को लेकर अनिश्चितताओं में और इजाफा किया है। इस असफल विद्रोह के बाद वह कहां हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इस विद्रोह ने हालांकि पुतिन के प्रभुत्व को भी गंभीर रूप से कमजोर किया है।

पेस्कोव ने कहा कि 29 जून की बैठक के दौरान, पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध के मैदान में वैगनर के कार्यों और “24 जून की घटनाओं” को लेकर “आकलन” की पेशकश की। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, राष्ट्रपति ने “कमांडरों के स्पष्टीकरण भी सुने और उन्हें रोजगार और युद्ध में आगे उपयोग के विकल्प की पेशकश की।”

पेस्कोव ने कहा, “जो कुछ हुआ, उसे लेकर कमांडरों ने खुद अपना पक्ष रखा। उन्होंने रेखांकित किया कि वे राज्य के प्रमुख और कमांडर-इन-चीफ के कट्टर समर्थक और सैनिक हैं, और यह भी कहा कि वे अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।”

पेस्कोव ने कहा कि बैठक में वैगनर कमांडरों और कंपनी के नेता (खुद प्रिगोझिन) सहित कुल 35 लोगों ने भाग लिया।

इसके अलावा सोमवार को, रूस के रक्षा मंत्रालय ने देश के सैन्य प्रमुख का एक वीडियो प्रकाशित किया। यह पहला मौका था जब उन्हें अपदस्थ करने के उद्देश्य से किए गए विद्रोह के बाद जनरल वालेरी गेरासिमोव को दिखाया गया था।

पिछले महीने के विद्रोह के दौरान, प्रिगोझिन ने यूक्रेन में अपने लड़ाकों को गोला-बारूद उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए गेरासिमोव और रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की बार-बार निंदा की।

सोमवार का घटनाक्रम एक उथल-पुथल भरे दौर के बाद मॉस्को द्वारा इस पूरे विमर्श पर अपने नियंत्रण का प्रयास प्रतीत होता है।

इस बीच, दक्षिणी यूक्रेन में एक स्कूल पर रूसी हवाई हमले में चार लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन के जापोरिज्जिया प्रांत के गवर्नर ने सोमवार को इस हमले को “युद्ध अपराध” करार देते हुए बताया कि लोगों को तब निशाना बनाया गया जब वे मानवीय सहायता प्राप्त करने के लिये एकत्र हुए थे।

गवर्नर यूरी मालाश्को ने कहा कि ओरिखीव शहर में रविवार को हुए हमले में तीन महिलाओं और एक पुरुष की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि इस हमले में 11 अन्य लोग घायल भी हो गए। (एपी)

वाशिंगटन, 10 जुलाई । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन अभी नाटो की सदस्यता के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कीव पर चल रहे रूसी आक्रमण की समाप्ति के बाद ही सैन्य गठबंधन युद्धग्रस्त राष्ट्र को इसमें शामिल करने पर विचार कर सकता है।

रविवार रात को सीएनएन समाचार चैनल के साथ साक्षात्कार में बाइडेन ने कहा कि कीव को नाटो सदस्यता देने की बातचीत अभी ''समय से पहले'' है। उन्‍होंने कहा कि हालांकि अमेरिका और नाटो के सहयोगी देश यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनकी सेनाओं को सुरक्षा और हथियार प्रदान करना जारी रखेंगे, लेकिन उन्‍हें रूस के साथ युद्ध ख़त्म करने की कोशिश करने की ज़रूरत है।

बाइडेन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि नाटो में इस बात पर एकमत है कि इस समय युद्ध के बीच यूक्रेन को गठबंधन परिवार में लाया जाए या नहीं।''

राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर ज़ेलेंस्की से विस्तार से बात की है। उन्होंने अपने यूक्रेनी समकक्ष से कहा है कि प्रक्रिया पूरी होने तक अमेरिका यूक्रेन के लिए सुरक्षा और हथियार प्रदान करना जारी रखेगा जैसा कि वह इज़राइल के लिए करता है।

बाइडेन ने सीएनएन को बताया, "मुझे लगता है कि हमें नाटो में शामिल होने के योग्य होने के लिए यूक्रेन के लिए एक तर्कसंगत रास्ता तैयार करना होगा।

बिडेन ने यूरोप की एक सप्ताह की यात्रा पर निकलने से पहले यह टिप्पणी की। अपनी यात्रा के वह मंगलवार और बुधवार को लिथुआनिया के विलनियस में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।

रूस-यूक्रेन युद्ध और नाटो सदस्यता के लिए ज़ेलेंस्की का दबाव शिखर सम्मेलन में चर्चा का मुख्य केंद्र होगा।बैठक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के नेता भी भाग लेंगे।

पिछले सप्ताह पहली बार यूक्रेन को क्लस्टर युद्ध सामग्री भेजने की वाशिंगटन की घोषणा के संबंध में बाइडेन ने सीएनएन को बताया कि कीव को विवादास्पद गोला-बारूद देना एक "कठिन निर्णय" था, लेकिन वह आश्वस्त थे कि यह जरूरी है क्योंकि युद्धग्रस्त देश के असलहे समाप्‍त हो रहे थे। (आईएएनएस)।

सैन फ्रांसिस्को, 20 जुलाई । ट्विटर का प्रतिद्वंद्वी थ्रेड्स जल्‍द ही ऑटो-डिलीट का फीचर पेश करेगा जिसके तहत यूजर अपने कुछ महीने पुराने पोस्‍ट को डिलीट करने का विकल्‍प चुन सकते हैं।

90 दिनों के बाद ऑटो-डिलीट पोस्ट से संबंधित एक फीचर रिक्वेस्ट के जवाब में इंस्टाग्राम प्रमुख एडम मोसेरी ने सोमवार को लिखा, "मैं 30 दिन के ऑटो-डिलीट के बारे में सोच रहा था, लेकिन हो सकता है यूजर्स की च्वॉइस के मुताबिक 90 दिन बेहतर हो...।"

मेटा ने पिछले सप्‍ताह 100 देशों में आईओएस और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए थ्रेड्स लॉन्च किया था। यह वर्तमान में ऐप स्टोर पर टॉप फ्री ऐप है।

लॉन्च के कुछ ही दिनों के भीतर थ्रेड्स ने नौ करोड़ यूजर साइन-अप को पार कर लिया है।

इस बीच, ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने रविवार को मेटा के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग का मजाक उड़ाया और कहा, "जुक इज अ कक"

पिछले सप्‍ताह मस्क ने कहा था, "कम्पीटिशन ठीक है, लेकिन नकल नहीं।"

मस्क ने 2017 में जुकरबर्ग पर पलटवार करते हुए कहा था कि मेटा सीईओ की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की समझ "सीमित" है। (आईएएनएस)।

न्यूयॉर्क, 10 जुलाई । भारतीय-अमेरिकी जयश्री उल्लाल, नीरजा सेठी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नूई फोर्ब्स 2023 की नौवीं सबसे अमीर सेल्फ-मेड महिलाओं की सूची में शामिल हैं।

इन चारों को अमेरिका के 100 सबसे सफल इंटरप्रेन्योर, एग्जीक्यूटिव और एंटरटेनर की लिस्ट में नामित किया गया है, जिनकी कुल संपत्ति रिकॉर्ड 124 अरब डॉलर है, जो एक साल पहले की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है।

सिलिकॉन वैली की इंजीनियर और सिस्को की अनुभवी 62 वर्षीय जयश्री उल्लाल 2.2 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारतीय-अमेरिकियों की सूची में 15वें स्थान पर हैं।

फोर्ब्स के अनुसार, उल्लाल 2008 में कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी अरिस्टा नेटवर्क्स में सीईओ के रूप में शामिल हुईं, जब उसकी कोई सेल्स नहीं थी।

अब कंपनी ने 2022 में कंपोनेंट्स की कमी और सप्लाई चेन की चुनौतियों के बावजूद 4.4 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल से 48 प्रतिशत अधिक है।
 
68 साल की नीरजा सेठी 99 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ 25वें नंबर पर हैं।

उन्होंने 1980 में मिशिगन के ट्राॅय में अपने अपार्टमेंट में पति भरत देसाई के साथ आईटी कंसल्टिंग और आउटसोर्सिंग फर्म सिंटेल की सह-स्थापना की। वर्ष 2018 में उन्होंने इसे फ्रांसीसी आईटी फर्म एटोस एसई को 3.4 अरब डॉलर में बेच दिया।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इंटरप्रेन्योर बनीं 38 वर्षीय नेहा नारखेड़े ने मार्च में अपनी नई फ्रॉड डिटेक्शन फर्म ओस्सिलर की घोषणा की। उन्होंने 2021 में अपने पति के साथ इस कारोबार की सह-स्थापना की और इसमें दो करोड़ डॉलर फंडिंग की। वह 52 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में 50वें स्थान पर रहीं।

35 करोड़ डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 77वें स्थान पर इंदिरा नूई हैं, जो अमेरिका की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको को चलाने वाली पहली अश्‍वेत और अप्रवासी महिला हैं।

अमेजन और हेल्थ टेक फर्म फिलिप्स की निदेशक नूई पिछले नवंबर में घोटालों से ग्रस्त डॉयचे बैंक के नए वैश्विक सलाहकार बोर्ड में शामिल हुईं।

फोर्ब्स में वेल्थ के सहायक प्रबंध संपादक केरी ए डोलन ने कहा, "यह लिस्ट इन महिलाओं की कड़ी मेहनत और सफलता का प्रमाण है।

"हम महिलाओं को रिकॉर्ड तोड़ते हुए, अपना प्रभाव और ताकत बढ़ाते हुए देखते हैं। हर साल अलग-अलग इंडस्ट्री से इन रैंकों पर नई महिलाएं अपनी जगह बनाती हैं।"

समग्र सूची में एबीसी सप्लाई की 76 वर्षीय डायने हेंड्रिक्स 15 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ टॉप पर हैं। (आईएएनएस)

अनबारासन इथिराजन

बंदरगाह पर काम करने वाले 54 वर्षीय उडेनी कालूथांत्री पिछले साल अचानक रातोंरात सनसनी बन गए थे और इसका उनकी नौकरी से कोई संबंध नहीं था.

श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में घुसने के कुछ दिन बाद कालूथांत्री का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक बेड पर राष्ट्रपति के ध्वज को लपेटे सोये थे.

युवाओं के राष्ट्रपति भवन के भीतर बने स्वीमिंग पूल में कूदते हुए और आलीशान बेड पर उछलते हुए तस्वीरें इससे पहले ही दुनियाभर में वायरल हो गईं थीं.

कालूथांत्री का वीडियो उन सभी काव्यात्मक प्रमाणों का हिस्सा हो गया था, जिनसे पता चल रहा था कि कैसे श्रीलंका के लाखों लोग भ्रष्ट और अयोग्य समझी जाने वाले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के शासन से तंग आए थे.

इसके बाद जल्द ही राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए और कुछ दिन बाद पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया. इसे अभूतपूर्व जनआंदोलन की एक बड़ी जीत के रूप में पेश किया गया था, लेकिन इसके एक साल बाद श्रीलंका बहुत अलग नज़र आता है.

लोगों का संघर्ष
साल 2022 की शुरुआत में, श्रीलंका में महंगाई तेज़ी से बढ़ी. विदेशी मुद्रा भंडार ख़ाली हो गया और देश में ईंधन, खाद्य सामग्री और दवाओं की किल्लत हो गई.

देश की आज़ादी के बाद के इस सबसे बुरे आर्थिक संकट में लोगों को दिन में 13 घंटों तक की बिजली कटौती का सामना करना पड़ा.

बहुत से लोगों ने इन हालात के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और उनके परिवार को ज़िम्मेदार बताया. उनकी ख़राब आर्थिक नीतियों को विदेशी मुद्रा भंडार ख़ाली होने की वजह माना गया.

राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार करने और जनता के पैसों को ठिकाने लगाने के आरोप भी लगे.

लेकिन राजपक्षे परिवार ने इन सभी आरोपों को ख़ारिज कर आर्थिक हालात के कुछ और ही कारण बताये. तर्क दिया गया कि कोविड महामारी के बाद पर्यटन में आई गिरावट और यूक्रेन युद्ध के बाद तेल के बढ़ते दाम संकट की वजह बनें.

पिछले साल जब राजधानी कोलंबो के चर्चित सार्वजनिक स्थल गाले फेस ग्रीन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी तब मैं भी कोलंबो में ही था.

प्रदर्शन दिन-रात जारी रहे, शाम के वक़्त भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती. परिवार, छात्र, पादरी, क्लर्क, बौद्ध भिक्षु, सभी तरह के लोग इन प्रदर्शनों का हिस्सा होते.

गोटा गो होम का नारा देशभर में गूंजने लगा और इन प्रदर्शनों ने श्रीलंका के तीन मुख्य समुदायों- सिंहला, तमिल और मुसलमानों, को एकजुट कर दिया.

कुछ सप्ताह बाद प्रदर्शनकारियों के राष्ट्रपति भवन में घुसने के साथ ये प्रदर्शन अपने अंजाम तक पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का मक़सद राजपक्षे को सत्ता से बाहर करना था. कालूथांत्री भी राष्ट्रपति भवन में घुसने वाले लोगों में शामिल थे.

जब प्रदर्शनकारी महल में घुसे, राजपक्षे वहाँ नहीं थे. प्रदर्शनकारियों ने इसे अपना ही घर बना लिया और जब यहाँ से गए तो किताबों से लेकर बेड शीट तक यादगार के रूप में उठा ले गए.

कालूथांत्री कहते हैं, “मैं राष्ट्रपति के ध्वज अपने साथ ले गया क्योंकि मैंने सोचा था कि उन अधिकारिक प्रतीकों के बिना राजपक्षे राष्ट्रपति की तरह काम नहीं कर पाएंगे.”

श्रीलंका में राष्ट्रपति के ध्वज हर राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अलग होते हैं और जब कोई नया राष्ट्रपति कार्यभार संभालता है तो ये ध्वज भी बदल जाते हैं.

इस घटना के पांच दिन बाद राजपक्षे देश से भाग गए और सिंगापुर से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भेजा. इसे अरागलाया या जन संघर्ष, जैसा कि इसे कहा गया था, की जीत के रूप में देखा गया.

इसके कुछ महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि राजपक्षे परिवार की सत्ता का ऐसा पतन हो सकता है.

राजनीतिक रूप से लोकप्रिय इस परिवार को साल 2009 में तमिल विद्रोहियों को कुचलने और 25 सालों से चले आ रहे गृहयुद्ध को समाप्त करने का श्रेय दिया गया.

लेकिन अब एक साल बाद, प्रदर्शनकारी परेशानी झेल रहे हैं, जबकि राजपक्षा और कई अन्य राजनेता जो जनता के ग़ुस्से का शिकार हुए थे फिर से देश में वापस लौट आए हैं और शक्तिशाली स्थिति में हैं.

तो फिर हुआ क्या?

दमन
राजपक्षे के देश छोड़ने के बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेता रनिल विक्रमासिंघे को संसद में हुए मतदान के बाद नया राष्ट्रपति चुना गया था. उन्हें सदन में बहुमत प्राप्त राजपक्षे की पार्टी ने समर्थन दिया था.

विक्रमासिंघे को चुने जाने के कुछ घंटे के भीतर ही गाले फेस से भीड़ को हटाने के लिए सेना को तैनात कर दिया गया. सैनिक मौक़े पर पहुँचे और प्रदर्शनकारियों के टेंट उखाड़ दिये और सामान ज़ब्त कर लिया.

कालूथांत्री ने भी अपने आप को पुलिस के सामने पेश कर दिया और उन्हें राष्ट्रपति के ध्वज के अपमान में 21 दिन हिरासत में बिताने पड़े. उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा अभी भी चल रहा है.

वह कहते हैं, “मुझे कोई अफ़सोस नहीं है. मैंने ये देश और लोगों के लिए किया था.” उन्हें दो महीने के लिए नौकरी से भी निलंबित कर दिया गया था.

उन्हें इस बात का अफ़सोस है कि श्रीलंका के लोग राजपक्षे को देश से बाहर भेजने में तो कामयाब रहे लेकिन देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति शुरू नहीं कर सके.

राजपक्षे के जाने और नई सरकार के ईंधन और अन्य ज़रूरी सामानों की कमी को दूर करने के लिए प्रयास करने के बाद अधिकतर प्रदर्शनकारी अपनी आम ज़िंदगी में लौट गए.

इसके बाद जो प्रतिबद्ध प्रदर्शनकारी बचे थे उन्हें हटाने के लिए सरकार ने अपने पास मौजूद हर तरीक़े का इस्तेमाल किया.

इसके कुछ सप्ताह बाद गोटबाया राजपक्षे और उनके भाई बासिल राजपक्षे देश लौट आए.

पूर्व राष्ट्रपति अब एक आलीशान सरकारी बंगले में रह रहे हैं जबकि उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे कई सदस्यों को अब फिर से पद मिल गए हैं.

ख़ामोश की गईं आवाज़ें
जिन लोगों ने सरकार के ग़ुस्से का सामना किया, उनमें वसंधा मुदालिगे भी शामिल हैं.

वो एक वामपंथी कार्यकर्ता हैं और इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के पूर्व संयोजक हैं. वो प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे लोगों में शामिल थे.

मुदालिगे को बेहद सख़्त आतंकवाद निरोधक क़ानून (पीटीए) के तहत गिरफ़्तार किया गया था और पांच महीनों से अधिक समय तक जेल में रहे.

मुदालिगे कहते हैं, “अगर अदालत राहत नहीं देती तो मुझे और भी लंबा वक़्त जेल में बिताना पड़ता. सरकार जनता के मुद्दों का समाधान किए बिना विरोध का दमन नहीं कर सकती है.”

इस साल फ़रवरी में कोलंबो की एक अदालत ने मुदालिगे पर लगे आतंकवाद के आरोपों को ख़ारिज कर दिया और उनकी रिहाई का आदेश दिया. जज ने कहा कि सरकार ने क़ानून का ग़लत इस्तेमाल किया.

कई अन्य प्रदर्शनकारियों पर भी अलग-अलग क़ानूनों के तहत मुक़दमे दर्ज किए गए.

कुछ को गिरफ़्तार करके जेल भी भेजा गया. बावजूद इसके प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले कई लोग गर्व की भावना के साथ आंदोलन को देखते हैं.

चर्चित कार्यकर्ता और मानवाधिकार अधिवक्ता स्वास्तिक अरुलिंगम कहती हैं कि ये आंदोलन ऐतिहासिक था, स्वतःस्फूर्त था और देश के हर वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया.

वो कहती हैं, “लेकिन हम इस जनआंदोलन का दीर्घकालिक लक्ष्य हासिल नहीं कर सके. जैसे, राजनीतिक व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ और जो लोग जनता के पैसों की लूट के लिए ज़िम्मेदार थे, वो अब भी सत्ता में हैं.”

हालांकि, फ़िलहाल प्रदर्शन शांत हो गए हैं, समाधि ब्रह्मानायके जैसी कुछ प्रदर्शनकारी ये मानते हैं कि लोगों के ग़ुस्से से साफ़ हो गया है कि जनता की शक्ति बदलाव ला सकती है.

ब्रह्मानायके कहती हैं, “प्रदर्शनों ने हमें उम्मीद और विश्वास दिया है. हमें ये अहसास हुआ है कि साथ मिलकर हम क्या हासिल कर सकते हैं. अब कई युवा राजनेता बनना चाहते हैं. हमें राजनीतिक बदलाव की दिशा में काम करना होगा.”

इस साल मार्च में विक्रमासिंघे की सरकार आईएमएमफ़ से 2.9 अरब डॉलर का राहत पैकेज हासिल करने में कामयाब रही. इससे श्रीलंका की सरकार के पास ईंधन, खाद्य सामग्री और कुकिंग गैस की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त डॉलर हैं. साथ ही सरकार अन्य अब अन्य क़र्ज़दाताओं के पास भी जा सकता है.

देश में पर्यटन बढ़ रहा है और विदेश में रहने वाले श्रीलंकाई नागरिक अधिक पैसा देश भेज रहे हैं. ऐसे में देश फिर से पहले जैसे हालात की तरफ़ लौटने लगा है लेकिन अभी भी उसके सामने बहुत चुनौतियां हैं.

श्रीलंका का घरेलू और विदेशी क़र्ज़ा कुल मिलाकर 80 अरब डॉलर के क़रीब है और इस क़र्ज़ को लौटाना एक बड़ी चुनौती होगा. श्रीलंका क़र्ज़दाताओं के साथ सितंबर तक क़र्ज़ पुनर्गठन करने के लिए चर्चाएं कर रहा है.

सरकार डॉलर-मूल्य वाले बांड में निवेशकों की पूंजी में 30% राइट-ऑफ का आह्वान कर रही है. लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे श्रीलंका के कर्मचारियों के पेंशन फंड पर असर पड़ सकता है.

इन प्रस्तावों ने कई श्रीलंकाई लोगों के मन में चिंताएं पैदा कर दी हैं और कुछ ने मौजूदा शांति को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है.

अरुलंगम कहते हैं, “देश अभी भी आर्थिक संकट के हालात में है. रोज़मर्रा के ख़र्च तो बढ़ ही रहे हैं, अब रिटायरमेंट के बाद की भी चिंताएं हैं. अगर लोगों के जीवनस्तर में सुधार नहीं हुआ तो वो फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं.”  (bbc.com/hindi)

चीन के गुआंगदोंग प्रांत में चाकू से किए हमले में छह लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है.

पुलिस ने बीबीसी को ये जानकारी दी है.

पुलिस का कहना है कि इस मामले में 25 साल के एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है और हमले की वजह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

पुलिस ने अभी पीड़ितों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है पर ये कहा है कि हमला इरादतन किया गया है.

हमला सोमवार को स्थानीय समय के अनुसार 7 बजकर 40 मिनट पर हुआ है. (bbc.com/hindi)

फ़्रांस ने अपने राष्ट्रीय दिवस यानी बास्टिल डे से पहले आतिशबाज़ी करने, पटाखे रखने या एक से दूसरी जगह लाने-ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी कर 14 जुलाई को फ़्रांस के राष्ट्रीय दिवस से जुड़े समारोहों के लिए आतिशबाज़ी से जुड़े विस्फोटकों पर रोक लगाई.

फ़्रांस की सरकार ने ये क़दम बीते महीने 17 साल के युवक नाहेल एम की पुलिस की गोली से जान जाने के बाद छिड़े दंगों को ध्यान में रखते हुए लिया है.

हालांकि, ये प्रतिबंध स्थानीय प्रशासनों की ओर से कराई जा रही आतिशबाज़ियों पर लागू नहीं होगा.

फ़्रांस सरकार ने कहा है, "14 जुलाई के जश्न के दौरान क़ानून व्यवस्था में किसी तरह की दिक़्क़त के ख़तरे को टालने के लिए किसी भी विस्फोटक पदार्थ को ख़रीदने, रखने या एक से दूसरी जगह ले जाने पर रोक होगी. 15 जुलाई तक देश में आतिशबाज़ी पर भी रोक होगी."

पिछले महीने छिड़ी हिंसा के दौरान आतिशबाज़ी ही प्रदर्शनकारियों का अहम हथियार थे. ये हिंसा फ़्रांस में पिछले 20 सालों की सबसे भीषण हिंसा मानी जा रही है.

सामान्य दौर में बी कई बार बास्टिल डे से जुड़े समारोहों के दौरान कुछ लोग पटाखे फेंककर अपना विरोध जताते हैं.

हाल ही में हुए प्रदर्शनों के दौरान कुल 3700 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था. इनमें से करीब 1 हज़ार 160 नाबालिग़ थे. (bbc.com/hindi)

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 9 जुलाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को अपने पूर्ववर्ती इमरान खान पर थलसेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के खिलाफ ‘‘ओछे और दुर्भावनापूर्ण अभियान’’ में शामिल होने का आरोप लगाया।

शहबाज ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष खान छद्म तरीके से सेना प्रमुख को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘इमरान खान जनरल सैयद असीम मुनीर के खिलाफ ओछे और दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रहे हैं। सेना प्रमुख को छद्म तरीके से हत्या के प्रयास की धमकी देने की उनकी चाल उजागर हो गई है।’’

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि खान सत्ता में वापस आने के लिए भयादोहन करने की तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘राष्ट्र के प्रतीकों पर उनके व्यवस्थित रूप से हमले के विफल होने के बाद, वह हताश हैं और भयादोहन के हथकंडे का सहारा लेकर सत्ता में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि डराने-धमकाने, हिंसा और नफरत की उनकी राजनीति का समय खत्म हो चुका है।”

शरीफ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अत्यधिक निंदनीय कृत्यों के जरिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पाकिस्तान के लोग और राजनीतिक दल अपने सेना प्रमुख और सशस्त्र बलों के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और एकजुटता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास और साजिश को विफल कर देंगे।’’

प्रधानमंत्री कार्यालय की मीडिया इकाई द्वारा साझा किए गए एक बयान के मुताबिक, शरीफ ने अधिकारियों को देश और विदेश में ऐसे दुर्भावनापूर्ण अभियानों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बयान के मुताबिक, शहबाज ने कहा, ‘‘9 मई की घटना की साजिश रचने वालों, सूत्रधारों और संचालकों को एक स्पष्ट संदेश: पाकिस्तान और उसके प्रतिष्ठानों के खिलाफ सभी साजिशों को नाकाम कर दिया जाएगा।’’

खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से गिरफ्तार किए जाने के बाद 9 मई को देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार ने बाद में खान की पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और नागरिक तथा सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के आरोप में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

खान की गिरफ्तारी के विरोध में उनके समर्थकों ने लाहौर कोर कमांडर हाउस, मियांवाली एयरबेस और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की।

पुलिस ने हिंसक झड़पों में मरने वालों की संख्या 10 बताई है, जबकि खान की पार्टी का दावा है कि सुरक्षाकर्मियों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ताओं की जान चली गई। (भाषा)

कार्बन कैप्चर तकनीक की जरूरत सीमेंट और केमिकल्स जैसे उद्योगों की सफाई में पड़ती है लेकिन आज इसका उपयोग जमीन से ज्यादा से ज्यादा तेल निकालने में किया जा रहा है.

    डॉयचे वैले पर अजीत निरंजन की रिपोर्ट- 

जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक प्रमुख उपकरण बेहद महंगा है और दशकों से यह उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा कि जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने कहा था. यह उपकरण है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज. इसके जरिए धरती को गर्म करने वाली गैस को रोककर या कैप्चर कर उसे जमीन के भीतर ही जमा कर दिया जाता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक की उन क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने में जरूरत है जहां सफाई की दूसरी तकनीक बहुत पीछे हैं.

जर्मनवॉच नाम के पर्यावरण एनजीओ में औद्योगिक सफाई मामलों के विशेषज्ञ जॉर्ज कोबीला कहते हैं कि कई मामले हैं जहां कार्बन को कैप्चर करना यानी पकड़ना बहुत मायने रखता है लेकिन हमें उन सभी विकल्पों पर जोर देने की जरूरत है जिससे CO2 को पहले स्थान पर आने से रोका जा सके. जॉर्ज कोबीला कहते हैं, "कुछ प्रयोग तो जीवाश्म ईंधन के कारोबारी मॉडल को चलाए रखने में बस अपनी शर्मिंदगी को छिपाने का एक तरीका भर हैं.”

क्या है कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज?
कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (सीसीएस) कार्बन को पकड़ने और उसे धरती के भीतर स्टोर करने का एक तरीका है. यह तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (सीडीआर) से बिल्कुल अलग है जिसमें कार्बन को वायुमंडल से बाहर निकाला जाता है. हालांकि कुछ तकनीक ओवरलैप भी करती हैं. पर मुख्य अंतर यही है कि सीडीआर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है जिससे धरती ठंडी रहती है, जबकि सीसीएस जीवाश्म ईंधन संयंत्रों और फैक्ट्रियों में गैस को बाहर निकलने से रोकता है.

वैज्ञानिक शोध की नवीनतम समीक्षा में कहा गया है कि उन उत्सर्जनों के लिए दोनों विकल्पों की जरूरत होगी जिन्हें पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है. यह समीक्षा  इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी ने की है. कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे कैप्चर करने अथवा बाद में हवा से सोखने के लिए कुछ विकल्प मौजूद हैं.

वैज्ञानिक कूड़ा जलाने वाले संयंत्रों और उन फैक्ट्रियों में सीसीएस की बड़ी भूमिका को देख रहे हैं जहां सीमेंट या फर्टिलाइजर का निर्माण होता है. हालांकि इस बारे में वैज्ञानिकों के विचार बंटे हुए हैं कि क्या इनका उपयोग स्टील और हाइड्रोजन बनाने में किया जा सकता है जिसके लिए कुछ हरित विकल्प भी मौजूद हैं.

उनका संदेह सबसे ज्यादा बिजली बनाते समय कार्बन कैप्चर करने पर जाता है, क्योंकि इसके लिए पहले से ही काफी सस्ते विकल्प हैं जो बेहतर काम भी करते हैं, मसलन- पवन टरबाइन और सौर पैनल. सैद्धांतिक रूप में, यह गैस संयंत्रों में उस समय एक बैकअप के तौर पर भूमिका निभा सकता है जब धूप ना हो और हवा ना चल रही हो. विशेष तौर पर उन देशों में जो आज भी जीवाश्म ईंधन संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं. हालांकि इसे जल्दी से जल्दी सस्ता और अधिक प्रभावी बनाना होगा.

पर्यावरण समूहों के लिए सलाहकार के रूप में काम करने वाली दिग्गज तेल कंपनी शेल के पूर्व इंजीनियर मार्गरेट कुइपर कहती हैं कि जलवायु मॉडल समृद्ध दुनिया के बाहर तेल और गैस की कुछ भूमिका को दिखाते हैं. वो कहती हैं, "फिर भी मैं उन लोगों से सहमत हूं जो कहते हैं कि हम शायद मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं.”

सीसीएस कितनी अच्छी तरह काम करता है?
दशकों से इंजीनियरों ने संक्रेंदित गैस स्ट्रीम्स से कार्बन को कैप्चर किया है. इसे टैंकों में डालना, साफ करना और फिर उद्योगों में इसका इस्तेमाल करते रहे हैं या फिर जमीन के अंदर स्टोर करते रहे हैं. कुछ बायोईथेनॉल संयंत्र जहां गैस स्ट्रीम शुद्ध होती है, वो पहले से ही 95 फीसदी से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन को कैप्चर करते हैं. हालांकि जब गंदी गैस स्ट्रीम्स से कार्बन कैप्चरिंग की बात आती है, जैसे फैक्ट्रियों और बिजली संयंत्रों से, तो सीसीएस परियोजनाएं बार-बार बढ़ा-चढ़ाकर वादे तो करती हैं लेकिन हर वादा पूरा नहीं कर पातीं.

क्लीन एनर्जी रिसर्च फर्म ब्लूमबर्ग एनईएफ में सस्टेनेबल मटीरियल्स की प्रमुख जूलिया एटवुड कहती हैं, "आपको हर चीज से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए किसी ना किसी रसायन का इस्तेमाल करना होगा. मैं कहना चाहूंगी कि ऐसी तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा चुका है लेकिन इस तकनीक का अभी बड़े पैमाने पर पूरी तरह से व्यवसायीकरण नहीं हो सका है.”

हालांकि कुछेक परीक्षणों में गंदी गैस स्ट्रीम्स से 90 फीसदी से ज्यादा उत्सर्जन को कैप्चर करने में कामयाबी जरूर मिली है लेकिन इनसे संबंधित व्यावसायिक परियोजनाओं में अभी कई दिक्कतें आ रही हैं. कुछ टूट गए हैं या फिर हर समय चलने लायक नहीं हैं. जबकि दूसरी परियोजनाएं कुल उत्सर्जन के महज एक छोटे हिस्से को ही कैप्चर करने के लिए बनी हैं.

फिर भी, विशेषज्ञ सीसीएस की विफलता को तकनीकी समस्या की बजाय आर्थिक समस्या के रूप में ज्यादा देख रहे हैं. उनका कहना है कि कंपनियों को अपने प्रदूषण को कैप्चर करने में ज्यादा फायदा नहीं दिखता है. आईपीसीसी की नवीनतम रिपोर्ट के एक प्रमुख लेखक क्रिस बेटेली कहते हैं, "यह मौजूदा इंजीनियरिंग है लेकिन हमें इस पर पैसा खर्च करना होगा, चीजों का निर्माण करना होगा और तब तक उन्हें तोड़ना होगा जब तक कि वो काम ना करने लगें. यह किया जा सकता है लेकिन यह सस्ता नहीं है.”

सीसीएस इतना विवादास्पद क्यों है?
पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऊर्जा कंपनियां एक ओर तो ज्यादा कार्बन कैप्चर करने में विफल रही हैं वहीं दूसरी ओर तेल निकालने और जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में बने कानूनों के विरोध में एकजुट होने में उत्साह दिखा रही हैं. उन्होंने नीति निर्धारकों से कहा है कि वे कमजोर तकनीकों पर भरोसा करने की बजाय ऊर्जा मांग में कटौती जैसे सामाजिक बदलावों के बारे में सोचें तो कहीं अच्छे परिणाम आ सकते हैं.

एंड क्लाइमेट साइलेंस एक कैंपेन ग्रुप है जो पत्रकारों को जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा और प्राथमिकता के तौर पर कवर करने के लिए प्रेरित करता है. इस ग्रुप की फाउंडर जेनेवी गुंटेर कहती हैं कि खतरा सिर्फ यह नहीं है कि तकनीक उस तरह से काम नहीं कर रही है जैसी कि प्रचारित की गई है.

अपने व्यावसायिक मॉडल की सार्वजनिक स्वीकृति का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि सीसीएस उन कंपनियों की नीतिनिर्धारकों तक पहुंच बनाने और ‘संचालन के लिए सोशल लाइसेंस' में भी मदद करती है जो जीवाश्म ईंधन जलाने के खिलाफ लड़ रहे हैं. वो कहती हैं, "वे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए कार्बन कैप्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. वे तो इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा निष्कर्षण बढ़ाने के लिए कर रहे हैं.”

इसका एक बड़ा हिस्सा वह है जिसे जीवाश्म ईंधन तेल कंपनियां ज्यादा तेल प्राप्त करना (एनहैन्स्ड ऑयल रिकवरी) कहती हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के नीचे पंप करना और सूखे कुंओं से ज्यादा से ज्यादा तेल निकालना. ऐतिहासिक तौर पर देखें तो कैप्चर की गई कार्बन का ज्यादातर हिस्सा इसी काम में इस्तेमाल हुआ है.

वैज्ञानिकों ने यह सवाल भी उठाया है कि यह उद्योग अपनी प्रतिबद्धताओं को लेकर कितना गंभीर है. तकनीक को दशकों तक बढ़ाने के बाद भी इस वक्त सिर्फ 30 सीसीएस सुविधाएं हैं जो काम कर रही हैं. साथ ही, 11 का निर्माण कार्य अभी चल रहा है और 150 की योजना बन रही है. 2020 के एक शोध के मुताबिक, 2020 तक 149 सीसीएस परियोजनाओं को कार्यशील बनाने की योजना थी लेकिन सौ से ज्यादा को या तो रद्द कर दिया गया है या फिर अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है.

बेटेली कहते हैं, "यह बेहद खराब अभिनय था. एक बहुत ईमानदार, कम पैसों में किए गए प्रयास के साथ ऊपर से ग्रीनवॉशिंग भी किया गया.”

सीसीएस कैसे बेहतर काम कर सकता है?
विशेषज्ञों का कहना है कि कार्बन को कैप्चर करने की रफ्तार बढ़ रही है. नॉर्वे में जर्मनी की बड़ी औद्योगिक कंपनी हाइडेलबर्ग मैटीरियल्स पहला संयंत्र बना रही है जो सीमेंट से कार्बन कैप्चर करेगी और जमीन में उसे स्टोर करेगी. कंपनी का दावा है कि इसमें कार्बन कैप्चर की दर सौ फीसदी तक संभव है. हालांकि अभी यह सिर्फ आधे उत्सर्जन को ही कैप्चर करने की योजना पर काम कर रही है.

हाइडेलबर्ग मटीरियल्स की ईएसजी प्रमुख करीन कॉम्स्टेड बेब कहती हैं कि यह सिर्फ इसे जल्द से जल्द बनाने और तकनीक के प्रदर्शन के लिए किया गया था. वो कहती हैं, "हमने इसे अपने यहां चारों ओर मौजूद अपशिष्ट गर्मी को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया था. इसलिए इसे पॉवर ग्रिड से जोड़कर अतिरिक्त बिजली पाने की कोशिश नहीं की गई. हम दुनिया भर में करीब दस नई परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और उन जगहों पर हमारा लक्ष्य ज्यादा कैप्चर रेट का है.”

तेल और गैस कंपनियां भी सीसीएस उद्योग पर अपनी पकड़ कमजोर करने लगी हैं. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईए) पेरिस स्थित ज्यादातर अमीर देशों के ऊर्जा मंत्रियों के नेतृत्व वाला एक संगठन है. इसके मुताबिक, नई कंपनियां ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज जैसी मुख्य समस्याओं की ओर ध्यान केंद्रित कर रही हैं.

आईईए के कार्बन कैप्चर विशेषज्ञ कार्ल ग्रीनफील्ड कहते हैं कि अब कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा तेल निकालने में इस्तेमाल करने की बजाय उसे स्टोर करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. वो कहते हैं, "जिन परियोजनाओं को हम देख रहे हैं उनमें से ज्यादातर अब भंडारण पर जोर दे रहे हैं.”

जानकारों का कहना है कि तकनीक को सस्ता और बेहतर काम करने लायक बनाने के लिए सरकारों को कार्बन पर टैक्स लगाने की जरूरत है, सीसीएस परियोजनाओं की स्वीकृति को आसान बनाने की जरूरत है और उसके चारों ओर आधारभूत ढांचा तैयार करने में मदद करने की जरूरत है. वे तकनीक को सब्सिडी देने के बारे में ज्यादा आश्वस्त नहीं हैं.

ब्लूमबर्गएनईएफ की एटवुड कहती हैं, "इस समय जो सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि जो लोग इसका इस्तेमाल करें उन्हें प्रोत्साहित किया जाए. ग्रीन स्टील और ग्रीन सीमेंट को सब्सिडी दिए जाने की जरूरत है क्योंकि वास्तव में यही उन लोगों को प्रेरित करेगा जो कि सीसीएस के विकास को गति दे सकते हैं.” (dw.com)

यूरोप में बच्चों को पैदा होने के साथ ही कई सारे अधिकार मिल जाते हैं. दूसरे देशों से आए लोगों की तो छोड़िये कई बार इन देशों के रहने भी इन्हें नहीं समझ पाते और मुश्किल में पड़ जाते हैं.

  डॉयचे वैले पर पूजा यादव की रिपोर्ट- 

बच्चों की शिकायत पर अधिकारियों के सामने मां बाप की पेशी यहां आये दिन की बात है. अनामिका के साथ भी यही हुआ. नार्डिक देशों में अच्छा-खासा वक़्त बिता चुकी अनामिका (बदला हुआ नाम) फिलहाल डेनमार्क में रह रही हैं. अनामिका ने बताया, "मेरी 4 साल की बेटी ने एक दिन अपने स्कूल में जाकर अपनी टीचर को बता दिया कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया. उसकी बात को गंभीरता से लिया गया और हमें फैमिली काउन्सिलिंग के लिए भी बुला लिया गया." 

उन्होंने बताया कि यह उनके लिए अलग अनुभव था. यहां बच्चों की शिकायत को बहुत गंभीरता से लिया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि क्या वह एक सही माहौल में पल रहा है. उन्हें इससे प्रशासन और सोशल इंस्टीट्यूशन के मजबूत होने का भी अंदाजा हुआ. उन्हें कई बार बुलाया गया और उनके मसले के बारे में बात की गयी. उन्हें काउंसलिंग भी ऑफर की गई. 

बच्चों को बताना जरूरी 
बच्चों की परवरिश को लेकर हमेशा एक बहस होती रहती है. उनके हकों के लेकर पश्चिमी देशों में खासा नियम कानून है. यहां की स्कूलिंग में भी इसे लेकर एक अलग नजरिया है. बच्चों को उनके हकों को लेकर प्राइमरी स्कूल से ही जागरूक किया जाने लगता है. आमतौर पर बच्चों को डे-केयर में भेजा जाता है. जहां उन्हें शुरू से किताबों के जरिये बॉडी पार्ट्स से अवगत करवाया जाता है.

उन्हें बताया जाता है कि बच्चा कैसे जन्म लेता है, जिससे उनके लिए बहुत सी बातें नॉर्मल हो जाती हैं. इस लिए बाकायदा शब्दकोष है, जो सेक्स एजुकेशन देने में मदद करता है. यहां बच्चों को बताया जाता है कि कैसे महिला मां बनती है. उन्हें बताया जाता है कि उनके निजी अधिकार क्या हैं. पांचवीं क्लास में इंटरकोर्स से जुड़ी जानकारियां भी दे दी जाती हैं, ताकि वो इससे जुड़े सभी पहलुओं से अवगत रहें.

सुरक्षा के नियम और हिंसा की मनाही
डेनमार्क ने बच्चों से जुड़े वेलफेयर और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पर ध्यान दिया है. यहां जन्म से ही बच्चे माता-पिता की देखभाल और सुरक्षा के हकदार होते हैं. उनके साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा पर प्रतिबंध है. इसके अलावा, 6 साल की उम्र में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है. उम्र बढ़ने के साथ उन्हें स्टूडेंट काउंसिल, ऐज एप्रोप्रियेट मूवीज और डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का अधिकार होता.

यहां का लीगल सिस्टम नाम के बदलाव बच्चों के मत को शामिल करता है. इस दौरान उन्हें परिवार से अलग डाक्यूमेंट्स और कानूनी सलाह भी देता है. यहां बच्चों को 15 साल की उम्र में हेल्थकेयर, फाइनेंस आदि से जुड़े और भी अधिक प्राप्त हो जाते हैं.  

उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते जाते हैं अधिकार
जर्मनी में भी मां बाप को बच्चों के पालन-पोषण के समय बहुत सी चीजों पर ध्यान देना होता है. इससे जुड़े अधिकार बच्चों को जन्म के साथ ही मिल जाते है. बच्चों को घर पर अकेले छोड़ना उनकी उम्र और समझदारी पर निर्भर करता है. सिनेमा देखने पर आयु प्रतिबंध लागू होते हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुछ फिल्म दिखाने के लिए वयस्कों की देखरेख की जरूरत होती है.

पब और नाइट क्लबों में आयु सीमा होती है, 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों को एडल्ट कंपनी की जरूरत होती है. 16 से 18 वर्ष के किशोरों को सुपरविजन  के साथ आधी रात तक घर से बाहर रहने की अनुमति होती है. 16 वर्ष से अधिक उम्र के किशोरों के लिए कुछ सीमाओं के साथ अल्कोहल पीने  की अनुमति है. टैटू और पियर्सिंग के लिए मां बाप की अनुमति जरूरी होती है. हिंसा किसी भी रूप में अवैध है.

जर्मनी की लेया फिस्टेलमन पिछले 5 साल से बतौर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल टीचर काम कर रही हैं. फिलहाल, वह कोलोन में एक स्कूल में पढ़ाती हैं. फिस्टेलमान बताती हैं, "मैं प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ाती हूं. हम  स्कूलों में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देते हैं , उन्हें बताते हैं कि उनकी अनुमति के बिना उन्हें कोई टच नहीं कर सकता है. यह उनका शरीर है, जिसपर उन्हें अधिकार है. हम उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, उन्हें अपने शरीर से जुड़ी  महत्वपूर्ण बातों से भी भी अवगत कराया जाता है."

फिल्टेलमन ने यह भी बताया कि बच्चों को स्टूडेंट असेंबली और और स्टूडेंट पार्लियामेंट जैसी एक्टिविटीज में भाग लेने को कहा जाता है. इस दौरान बच्चे अपने अधिकारों पर बात करते हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, वो बदलाव के नए आइडियाज देते हैं और सक्रियता से अपने प्रपोजल भी रखते हैं.

निजता का अधिकार
बच्चों की निजता यानी प्राइवेसी का भी मसला बहुत बड़ा है. जर्मनी में बच्चा मां बाप के साथ बिस्तर में नहीं सो सकता. आमतौर पर यहां बच्चे वाले परिवार को एक बेडरूम का घर किराये पर भी नहीं मिलता. बच्चे का अलग कमरा होना जरूरी है. इसके साथ ही बड़े होने पर बच्चे यह फैसला ले सकते हैं कि स्कूल में उनकी परीक्षा का नतीजा उनके मां बाप को दिखाया जाए या नहीं.

जर्मनी में स्कूल में बच्चों की शिकायत को गंभीरता से लिया जाता है. इस विषय में फिस्टेलमन कहती हैं, अगर किसी बच्चे ने स्कूल में टीचर को शोषण या किसी भी पारिवारिक समस्या के बारे में कहा तो उसे गंभीरता से लिया जाता है. इस दौरान बच्चे का टीचर सबसे पहले हेडमास्टर या प्रिंसिपल को सूचित करता है. जिसके बाद वह इसे आगे अथॉरिटीज को बताता है, जो फिर उस बच्चे के घर जाकर सब ठीक होने की बात को सुनिश्चित करते हैं.

उन्होंने कहा, इस तरह के केस ज्यादातर शहरों में देखने को मिलते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह इतना देखने को नहीं मिलता है. जर्मनी किड्स राइट इंडेक्स 2023  में पांचवें पायदान पर रहा. हालांकि देश में बड़े नीतिगत बदलाव नहीं हुए, लेकिन 2021 में अपने मूल कानून में बच्चों के अधिकारों को मान्यता देना और सरकार को जवाबदेह ठहराने में युवा जलवायु कार्यकर्ताओं की भागीदारी एक नया विकास है. (dw.com)
 

सउदी अरब, बंदरगाह शहर अदन में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है. इस कदम को प्रेक्षक, यमन मे जारी क्रूर और महंगे युद्ध से निकलने की सऊदी अरब की रणनीति की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं.

   (dw.com)

लंबे समय से क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव में रहा, यमन का खंडित राजनीतिक परिदृश्य जल्द ही और भी ज्यादा पेचीदा हो सकता है. यमन प्रेस एजेंसी के मुताबिक, जून में हदरामाउत इलाके में सऊदी समर्थित पहली प्रशासनिक परिषद का दफ्तर खुला है. ऐसी दूसरी परिषद इस महीन के आखिर में अदन में खोली जाएगी.

काम शुरू करते ही सऊदी समर्थित ये संस्थाएं, एकीकृत यमन के विचार का प्रसार करेंगी. संयुक्त अरब अमीरात समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल और बाकी देश से उसके अलग होने की कवायद से यह बिल्कुल उलट होगा.

लंदन स्थित यमन मामलों के स्वतंत्र शोधकर्ता और क्षेत्रीय विशेषज्ञ मैथ्यू हेजेस ने डीडब्ल्यू को बताया, "मुख्य बात है टाइमिंग. ईरान समर्थित हूथी मिलिशिया के साथ सऊदी अरब की शांति वार्ताएं नाकाम होती लगती हैं और सऊदी अरब देश के दक्षिण मे अपने पैर जमाना चाहता है, हालांकि यह काम वह सालों पहले कर सकता था. ये इस बात का इशारा भी हो सकता है कि सऊदी अरब, यमन के दो टुकड़ों मे बंटने की आशंका को स्वीकार कर चुका है."

यमन 2014 से युद्धरत है. उस समय हूथी बागियों ने तत्कालीन राजधानी सना पर कब्जा कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का तख्ता पलट दिया था. 2015 में हालात तब और बिगड़ गए जब सऊदी अरब की अगुवाई में नौ देशों के गठबंधन ने सरकार को बहाल करने की कोशिश में दखल दिया.

इस गठबंधन में संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल था. उस समय सरकार प्रेसिडेंशियल लीडरशिप कांउसिल का रूप ले चुकी थी. संयुक्त अरब अमीरात तमाम मायनों में सऊदी अरब के मजबूत सहयोगी हैं- सिवाय टूट से जुड़े सवाल के.

पिछले दशक में यमन तीन हिस्सों में बंट चुका हैः हूती के नियंत्रण वाला उत्तर का इलाका, संयुक्त अरब अमीरात समर्थित दक्षिणी ट्रांसनिश्नल कांउसिल और सरकार के नियंत्रण वाला बाकी देश जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है.

सऊदी अरब की असली दिलचस्पीः युद्ध से किनारा
प्रेक्षकों को इस बात पर संदेह है कि ये नयी परिषदें दक्षिण में राजनीतिक झुकावों को प्रभावित कर पाएंगी.

हेजेस कहते हैं, "ऐसा लगता नहीं कि आदेन की नयी परिषद्, सदर्न ट्रांसिश्नल काउंसिल का गंभीरतापूर्वक मुकाबला करने वाले एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन के रूप में एक व्यापक समुदाय के रूप में उभर पाएगी." वास्तव में, वो इन नयी प्रशासनिक संस्थाओं को "कबूतरों के बीच बिल्ली छोड़ने" यानी खतरनाक हालाक में रखने की तरह देखते हैं.

सना में एक स्वतंत्र थिंक टैंक, यमन पॉलिसी सेंटर के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद अल-ईरानी भी ऐसा ही मानते हैं. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "सऊदी अरब, अदन में राजनीतिक गठबंधन खड़ा करने की बार बार कोशिशें करता रहा है. खासकर उन राजनीतिक गुटों के बीच जो संयुक्त यमन की तमन्ना को साझा करते हैं. वे कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं."

हालांकि मोहम्मद अल-ईरानी सऊदी अरब समर्थित परिषदों से मिलने वाला एक दूसरा फायदा देखते हैं. अगर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दक्षिण में अपने मतभेदों को सुलझा पाते तो ये नयी परिषदें "दक्षिणी गुटों के बीच स्थानीय संवादों में सहमति निर्माण की संभावना बना सकती हैं. और इसकी बदौलत सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन को युद्ध छोड़ने में मदद मिल सकती है."

दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटो में से एक
लड़ाई में हालिया नरमी आने के बावजूद यमन में खूनी संघर्ष जारी है. इसे सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध की तरह भी देखा जाता है.

सऊदी अरब महंगे पड़ रहे युद्ध से निकलने की इच्छा को पुरजोर तरीके से जाहिर कर रहा है. ये संभावना तब और मजबूत हो गई जब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रह चुके, सऊदी अरब और ईरान ने मार्च में अपने कूटनीतिक रिश्ते बहाल कर लिए.

इस कदम को, आठ साल में पहली बार हुई कैदियों की हालिया बदलाबदली से और बल मिला. सऊदी अरब ने हज यात्रा के लिए सना से जेद्दाह की उड़ानों की अनुमति भी दे दी. हूती संचालित सबा न्यूज के मुताबिक हज यात्रा में जाने वालों में हूती सैन्य कमेटी के उपप्रमुख याह्या अल-रजामी भी थे.

यमन में संयुक्त राष्ट्र दूत हान्स ग्रुंडबर्ग ने कहा कि ये घटनाएं संघर्षरत पक्षों के बीच विश्वास बहाली का एक गंभीर और सकारात्मक कदम हैं.

यमन के लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण भी काफी है. देश में मानवीय हालात पर जुलाई में प्रकाशित यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि यमन दुनिया में सबसे ज्यादा मानवीय संकट झेल रहे इलाकों में से एक है. जहां के दो करोड़ 16 लाख लोगों को यानी देश की दो तिहाई आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है.

मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी रिपोर्टों में कहा गया है कि युद्ध में करीब पांच लाख लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर और विस्थापित हुए हैं.

जीएम फूड यानी जेनेटिकली मॉडीफाइड फूड अभी भी विवादित बना हुआ है. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जैवविविधता के नुकसान और दुनिया भर में बढ़ती आबादी को देखते हुए टिकाऊ वैश्विक खाद्य तंत्र का यह विज्ञान-आधारित तरीका अच्छा है.

    (dw.com)

भोजन का उत्पादन पर्यावरण के लिए भयावह होता है. ऑनलाइन विज्ञान पत्रिका आवर वर्ल्ड इन डाटा के मुताबिक, पर्यावरण में एक चौथाई कार्बन उत्सर्जन और दुनिया की जैवविविधता के नुकसाने के लिए खेती जिम्मेदार है.

एक तरफ पर्यावरण का क्षरण जारी है, दूसरी तरफ दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2057 तक दुनिया की आबादी दस अरब तक पहुंच जाएगी. इसे देखते हुए यह सवाल उठता है कि जैवविविधता के नुकसान और जलवायु संकट की आपदा को कम करते हुए हम खाद्य उत्पादन में पचास फीसदी तक की बढ़ोत्तरी कैसे कर सकते हैं.

जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर डेवलपमेंट रिसर्च के डायरेक्टर और फूड इकोनॉमिक्स के विशेषज्ञ मतीन कईम कहते हैं, "हमें पता चला है कि जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता को देखते हुए कृषि के लिए ज्यादा जमीन का उपयोग करना सबसे बड़ा पाप है. इसका मतलब, हमें कम जमीन पर ही खाद्य उत्पादन करना है ताकि हम प्रकृति को बचा सकें.”

दस अरब लोगों का पेट हम कैसे भरेंगे?
कईम बताते हैं कि ऐसा करने के दो अलग-अलग दृष्टिकोण हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं, "एक पक्ष का कहना है कि उपभोग को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए हमें अपने आहार-संबंधी व्यवहार में बदलाव लाना होगा. इसका मतलब है- कम बर्बादी, कम मांस. वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि हमें बेहतर तकनीक की जरूरत है जिससे खेती के लिए और अधिक पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाए जाएं.”

कईम मानते हैं ये दोनों ही दृष्टिकोण जरूरी हैं. एक के लिए हमें भोजन के उत्पादन के तरीके को बदलने की जरूरत है, खासकर जंतुओं से मिलने वाले प्रोटीन्स और पोषक तत्वों में कमी लाकर. हालांकि सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा. कई विशेषज्ञों की तरह उनका भी मानना है कि टिकाऊ खाद्य तंत्र की रणनीति के लिए जेनेटिक तकनीक एक अहम हिस्सा है.

कईम कहते हैं, "हर व्यक्ति चाहता है कि वो कम क्षेत्र में कम रासायनिक कीटनाशकों और कम फर्टिलाइजर का प्रयोग करके ज्यादा खाद्य पदार्थ उत्पन्न करे. यदि आप जेनेटिक तकनीक के जरिए ऐसे पौधे विकसित कर सकते हैं जो अधिक सहनशील और अधिक प्रतिरोधी हैं तो ये अच्छी बात है.”

जीएम फूट वास्तव में हैं क्या?
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स ऐसे जीव हैं जिनके डीएनए में हुए बदलाव की वजह से उनके गुणों में भी बदलाव आ जाता है. जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें ज्यादा पैदावार दे सकती हैं, कीट, पाला और सूखे के प्रति इन फसलों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है और पोषक तत्व भी इनमें बढ़ाए जा सकते हैं.

यही नहीं, इन फसलों को इस तरह से भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि वो कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें और खाद्य उत्पादन को और ज्यादा टिकाऊ बना सकें. हालांकि जीएम फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है फिर भी दुनिया में कृषि योग्य भूमि के महज दस फीसद हिस्से पर ही जीएम फसलों का उत्पादन हो रहा है जबकि बाकी जमीन पर गैर-जीएम फसलों का उत्पादन हो रहा है.

रीप्लेनेट जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के नुकसान के समाधान के लिए वैज्ञानिक तरीकों की वकालत करने वाले गैर सरकारी संगठनों का महासंघ है. यह महासंघ रीबूट फूड नाम से एक अभियान चलाता है जो कि टिकाऊ खाद्य उत्पादन पर केंद्रित है.

महासंघ के प्रवक्ता और फाइटोपैथोलॉजिस्ट डेविड स्पेंसर कहते हैं, "जीएम कुछ और नहीं बल्कि एक ब्रीडिंग तकनीक है. यह महज क्रॉसिंग की तरह है जो हम हजारों साल से करते आ रहे हैं. लेकिन यह कुछ ज्यादा परिष्कृत है. इसलिए हम बहुत कम समय में बहुत सटीक बदलाव कर सकते हैं.”

जीएम जीवों को पहली बार 1994 में अमेरिका में पेश किया गया था जिसके तहत टमाटर के ऐसे पौधे विकसित किए गए थे जिनमें लगने वाले फल देर से पकते थे और इस तरह वो देर तक पौधे पर लगे रहते थे. तबसे लेकर अब तक सोयाबीन, गेहूं, चावल जैसी तमाम फसलों को ज्यादा प्रोटीन उत्पादन के लिए जीएम बैक्टीरिया के साथ खेती करने की मंजूरी दी जा चुकी है.

भारत में भी वैज्ञानिकों ने चावल की सब 1 किस्म विकसित की है जो कि बाढ़ के प्रति काफी ज्यादा प्रतिरोधी है. उत्तर भारत और बांग्लादेश के धान उत्पादक क्षेत्रों में बाढ़ एक बड़ी समस्या है. जलवायु संकट बढ़ने के साथ यह समस्या और भी बढ़ जाएगी. आज, इस इलाके में करीब साठ लाख किसान अपनी फसल को बाढ़ से बचाने के लिए धान की सब 1 किस्म का इस्तेमाल कर रहे हैं.

दूसरी ओर, गोल्डेन राइस भी एक जीएम किस्म है जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज्यादा है और इसे एशिया और अफ्रीका के उन हिस्सों के लिए खासतौर से विकसित किया गया है जहां भोजन में विटामिन ए की कमी है.

रोग प्रतिरोधक जीएम फसल
जीन्स को बदलने की तकनीक की वजह से फसलों को झुलसा रोग से बचाने में भी मदद मिली है. बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में पपीते में लगने वाले रिंगस्पॉट वायरस ने हवाई द्वीप में पपीते की फसल को लगभग खत्म कर दिया था. लेकिन एक स्थानीय वैज्ञानिक ने एक मॉडिफाइड पपीते का पौधा विकसित किया जिसमें कि इस वायरस से लड़ने की क्षमता थी. इस मॉडीफाइड पपीते के बीज किसानों को बांटे गए और करीब एक दशक बाद पपीते का उत्पादन बचा लिया गया.

डेविड स्पेंसर ने अमेरिका में सोयाबीन को फंगस से होने वाले रोगों से बचाने के लिए भी काम किया है. डीडब्ल्यू से बातचीत में वो कहते हैं, "फिलहाल बड़े पैमाने पर फफुंदनाशक के प्रयोग के अलावा कोई और वास्तविक समाधान नहीं है. हालांकि इसका इस्तेमाल करना कोई नहीं चाहता है, इसलिए हमने डीएनए को बदलने की तकनीक पर काम किया और ऐसे पौधे से फफुंद के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले जीन को इन पौधों में जोड़ दिया.” 

जीएम फसलों को लेकर विवाद
अभी भी, बहुत से लोग जीएम फसलों से उत्पन्न खाद्यान्न से संतुष्ट नहीं है. 2020 में हुए एक ओपिनियन पोल से पता चलता है कि करीब पचास फीसदी लोग जीएम खाद्य को असुरक्षित मानते हैं. यह ओपिनियन पोल करीब 20 देशों के लोगों पर किया गया था.

तीस साल पहले जब जीएम फसलों का विकास पहली बार हुआ था, तब वैज्ञानिकों ने भी अनिश्चितता और सुरक्षा को लेकर चिंताएं जताई थीं लेकिन अब समय बदल गया है.

बायोसेफ्टी साउथ अफ्रीका में बायोसेफ्टी विश्लेषक जेम्स रोड्स कहते हैं कि तीस साल के सुरक्षा आंकड़े और वैज्ञानिक आकलन ये दिखाते हैं कि जीएम खाद्य भी उसी तरह सुरक्षित हैं जैसे कि गैर-जीएम खाद्य.

रोड्स कहते हैं, "हमारे पास तीस साल की सुरक्षा जानकारी है जो ये बताती है कि जीएम खाद्य खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यह भी पता चलता है कि ये पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं हैं.”

रोड्स के मुताबिक, किसी भी देश में ये संभव नहीं है कि वो पूरी तरह से बिना जांचे-परखे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स का उपयोग कर ले.

वो कहते हैं, "जब तक इसे खेत में लाया जाता है और इसे व्यावसायिक अनुमोदन मिलता है, तब तक यह विकास के एक लंबे इतिहास से गुजर चुका होता है, खासकर जोखिमों के लिहाज से.”

मोंसेंटो ने जीएम फूड की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया
कईम का मानना है कि जीएमओ को लेकर हुए विवाद दरअसल कॉर्पोरेट औद्योगिक कृषि की बहस में उलझकर रह गए. मोंसेंटो का भूत अभी भी इंडस्ट्री पर मंडरा रहा है.

कईम कहते हैं, "मोंसेंटो जैसी कंपनियों के बड़े कॉर्पोरेट हितों को लेकर चिंताएं हैं जो कि काफी ज्यादा पेस्टीसाइड और मोनोकल्चर के साथ कृषि के गलत तरीकों को बढ़ावा देती हैं और किसानों को बहुत महंगे दामों पर फसलों के बीच बेचती हैं.”

इस बात पर कईम भी अपनी चिंता जताते हैं लेकिन कहते हैं कि बड़ी समस्या यह है कि तकनीक को कैसे विनियमित किया जाए ना कि जीन में बदलाव करना.

वो कहते हैं, "कॉर्पोरेट औद्योगिक कृषि का यह मॉडल ठीक नहीं है कि इस पर कुछेक लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो जाए. लेकिन इसका जीन टेक्नोलॉजी से कुछ भी लेना-देना नहीं है. जीएमओ पर प्रतिबंध लगा देना कुछ ऐसा ही होगा जैसे इंटरनेट पर यह सोचकर प्रतिबंध लगा देना कि उसके जरिए नशीली दवाइएं और पोर्नोग्राफी बिक रही है.”

जीएम खाद्य उद्योग भी बदल रहा है
जीएम कृषि मोंसेंटो बिग-डॉग कॉर्पोरेट मॉडल से आगे बढ़ रही है. जीएम उत्पाद तेजी से सामाजिक और सरकारी उपक्रमों की ओर केंद्रित हो रहे हैं और इंडस्ट्री ज्यादा स्थानीय स्तर पर सोच रही है ताकि विकासशील देशों के छोटे किसानों तक पहुंचा जा सके और उनकी समस्याओं के समाधान में मदद की जा सके.

इसके लिए विनियमन और लाइसेंसिंग बहुत अहम चीजें हैं. रीप्लेनेट जैसे कई संगठन खुले स्रोत वाले बीजों और जीएम तकनीक की खुली वकालत कर रहे हैं.

कईम कहते हैं, "आप मानवतावादी पब्लिक संगठनों द्वारा विकसित पेटेंट्स के बिना जीएमओ विकसित कर सकते हैं. हमें इन्हें स्मार्ट तरीके से विनियमित करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने की जरूरत है. कॉर्पोरेट औद्योगिक कृषि एक गलत मॉडल है.” 

आखिरकार, यह एक लाइसेंसिंग परिदृष्य के निर्माण के बारे में है जिससे कि स्थानीय किसान सशक्त हो सकें और टिकाऊ खेती की मांगों को पूरा कर सकें, लेकिन इन सबमें इतनी तेजी दिखानी पड़ेगी जिससे कि बढ़ती आबादी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना कर सकें.

हालांकि रोड्स के मुताबिक नई जीएम तकनीक की स्वीकार्यता ज्यादा होगी क्योंकि उनकी आवश्यकता अधिक हो जाएगी. ठीक वैसे ही जैसे कि पपीता वायरस के मामले में हुआ.
 

इस्लामाबाद, 9 जुलाई । पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में शनिवार को एक यात्री वैन में आग लगने से कम से कम सात लोगों की जलकर मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना पंजाब के सरगोधा जिले के भलवाल शहर में हुई, जब वैन से पेट्रोलियम गैस लीक हो गया और विस्फोट हो गया, जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि कम से कम 14 यात्री झुलस गए। उन्होंने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के पीड़ितों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
एक प्रत्यक्षदर्शी ने मीडिया को बताया कि यात्री वैन में लगी आग में कई शव इतनी बुरी तरह जल गए कि उनकी पहचान नहीं की जा सकी।

पुलिस और बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बचाव कर्मियों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। 
पुलिस ने आग लगने की जांच शुरू कर दी है। (आईएएनएस)

नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भागकर भारत आईं पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर से मुलाक़ात के लिए पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस मांगा है.

इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमायला ख़ान को ये जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मिली है.

सीमा ग़ुलाम हैदर अपने प्रेमी सचिन मीणा से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध तरीक़े से अपने चार बच्चों के साथ भारत पहुंच गईं थीं.

भारत में पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया था. शुक्रवार को सीमा और उनके पति सचिन मीणा को ज़मानत मिल गई.

दुबई में रहने वाले सीमा के पाकिस्तानी पति ग़ुलाम हैदर ने पाकिस्तान की सरकार से अपनी बीवी और बच्चों को वापस लाने की अपील की है.

इसी बीच सीमा ने भारत में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो सचिन के साथ ही रहना चाहती हैं.

पहले से शादीशुदा सीमा के चार बच्चे हैं जिन्हें साथ लेकर वो भारत पहुंची हैं. (bbc.com/hindi)

पेरनामबुको (ब्राजील), 9 जुलाई। ब्राजील के पूर्वोत्तर राज्य पेरनामबुको में एक जीर्ण-शीर्ण इमारत के ढहने से छह बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई। इस इमारत में बेघर लोगों ने आश्रय लिया था और एक दशक से भी अधिक समय से वे उसमें रह रहे थे। दमकल कर्मियों ने यह जानकारी दी।

रेसिफ के पॉलिस्ता उपनगर में जीर्ण-शीर्ण इमारत शुक्रवार तड़के ढह गई, जिसके बाद इसमें रह रहे लोगों की तलाश तेज कर दी गई।

दमकल कर्मियों ने शनिवार को बताया कि बचावकर्ताओं ने खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में तलाश की और 15 साल की दो लड़कियों तथा 65 साल की महिला को जीवित बाहर निकाला गया, साथ ही हादसे में घायल 18 वर्षीय युवक को भी निकाला गया, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया।

दमकल विभाग ने कहा, ‘‘खोज अभियान अब मवेशियों को हटाने पर केंद्रित है।’’

एक बयान में कहा गया कि इमारत पर बेघर लोगों का कब्जा था, हालांकि 2010 से वहां रहना प्रतिबंधित था।

समाचार पत्र ‘फोल्हा डे साओ पाउलो’ ने बताया कि शहर के अधिकारियों ने राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की हालिया यात्रा के दौरान इस मुद्दे को उठाया था।

एपी सुरभि शोभना शोभना 0907 0829 पेरनामबुको (एपी)

मुरिएटा (अमेरिका), 9 जुलाई। दक्षिण कैलिफॉर्निया में शनिवार को हुई विमान दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गई।

दुर्घटना लॉस एंजिलिस और सैन डिएगो के बीच कैलिफॉर्निया के मुरिएटा शहर में हवाई अड्डे के निकट हुई।

‘केटीएलए’ टीवी स्टेशन की खबर के अनुसार विमान लास वेगास में हैरी रीड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ था।

संघीय उड्डयन प्रशासन के अनुसार यह सेसना सी550 वाणिज्यिक विमान था।

रिवरसाइड काउंटी अग्निशमन विभाग के अनुसार, अधिकारियों को तड़के सवा 4 बजे के बाद जलता हुआ विमान मिला, जिसके तुरंत बाद विमान में सवार छह लोगों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। दुर्घटना में मारे गए लोगों की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है।

एपी जोहेब वैभव वैभव 0807 2259 मुरिएटा(अमेरिका) (एपी)