पटना, 8 जनवरी | राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नए साल में पहली बार बिहार पहुंचते ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) पर जमकर सियासी हमला बोला। उन्होंने शुक्रवार को नीतीश कुमार की चल रही सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा कि था कि बिहार में राजग की सरकार गिरेगी। मध्यावधि चुनाव के लिए महागठबंधन पहले से ही तैयार है।

नए साल में राजद नेता शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि राजग की वर्तमान सरकार गिरेगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जदयू को चौथे नंबर की पार्टी बना दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे तीसरे नंबर की पार्टी बनाया है।

तेजस्वी यादव ने 16 साल से चल रही नीतीश सरकार को बिहार के लिए अभिशाप बताते हुए कहा, "बिहार सबसे नौजवान प्रदेश है लेकिन इन लोगों ने बिहार को बेरोजगार और मजबूर प्रदेश बना दिया है। हमलोग बार बार कहते रहे हैं कि यह जनादेश की चोरी करके सत्ता में आए हैं।"

उन्होंने कहा कि इस सरकार से छात्र, किसान, मजदूर, जिविका दीदी, सरकारी कर्मचारी सभी लोग त्रस्त हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार सत्ता की लोभी है और सत्ता के लोभ में बिहार को बर्बाद कर दिया है।

पत्रकारों द्वारा राजद नेताओं द्वारा नीतीश को महागठबंधन में आने के ऑफर दिए जाने के संबंध में पूछे जाने पर विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, "ऑफर कोई नहीं दे सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले ही हम मिलकर आए थे। हमने कई बार कहा है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार के खिलाफ हैं। कोई दरवाजा खोलने और बंद करने की बात नहीं है। यह सवाल ही गलत है।"

उन्होंने स्पष्ट कहते हुए कहा कि कोई आपसी तालमेल की बात नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा के नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे उन्होंने एक कोरोना की वैक्सीन तैयार की है।

उन्होंने कहा कि वैक्सीन का निर्माण डक्टरों और वैज्ञानिकों ने किया है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि पहले वैक्सीन आ तो जाए, अभी तो कई तरह की प्रक्रिया चल रही है।

उल्लेखनीय है कि तेजस्वी कई दिनों से बिहार से बाहर थे, जिसे लेकर विरोधी उनपर लगातार निशाना साध रहे थे।(आईएएनएस)

लखनऊ, 7 जनवरी | उत्तर प्रदेश में सीएए और एनआरसी का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी अब एक राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना बना रहे हैं जो उनके मुद्दों को उठाएगी। प्रस्तावित राजनीतिक दल का नाम राष्ट्रीय न्याय पार्टी होगा और इसके जरिए हर जिले के प्रदर्शनकारियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

यह अभियान बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद इलियास आजमी द्वारा चलाया जा रहा है, और चुनाव आयोग से चुनाव चिह्न् के रूप में 'तराजू' सिंबल के लिए अनुरोध किया गया है।

आजमी के अनुसार, पिछले साल सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) के विरोध को व्यापक समर्थन मिला था और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था, उन्होंने अपनी राजनीतिक संबद्धता के आधार पर काम नहीं किया।

उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य समाज के कमजोर और दलित वर्गो, विशेषकर दलितों और मुसलमानों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। कई पूर्व विधायक भी नई पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं। कई लोग जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, अब चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं।"

इनमें रिहाई मंच के राजीव यादव, कांग्रेस के शाहनवाज आलम और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाली सुमैया राणा शामिल हैं।

आजमी ने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति को लेकर चिंतित है, लेकिन उनकी नई पार्टी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 6 जनवरी | पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है. ममता बनर्जी द्वारा ओवैसी पर निशाना साधे जाने के बाद अब पश्चिम बंगाल इमाम एसोसिशन ने कहा है कि वो राज्य में एमआईएम की राजनीतिक एंट्री का विरोध करेगा. एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि राज्य में ओवैसी की एंट्री सुनियोजित है. इसके जरिए अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण कर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी.

जरूरत पड़ी तो एक नया संगठन बनाकर चुनाव लड़ेंगे
एसोसिएशन ने यहां तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक नया संगठन बनाकर चुनाव लड़ेंगे और एमआईएम के प्लान को बर्बाद कर देंगे. गौरतलब है कि राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पास इस वक्त मुस्लिम मतों का एकमुश्त समर्थन है. कहा जाता है कि राज्य में 2011 के बाद मुस्लिम समुदाय परंपरागत रूप से तृणमूल का साथ देता आ रहा है.

अब्बास सिद्दीकी से ओवैसी की मुलाकात
इससे पहले तीन जनवरी को असदुद्दीन ओवैसी हुगली जिले में पहुंचे थे. उन्होंने प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की. सिद्दीकी से मुलाकात कर ओवैसी ने चुनाव बिगुल के संकेत दे दिए हैं. माना जा रहा है कि ये दोनों मिलकर ममता बनर्जी के परंपरागत वोटबैंक में सेंध लगा सकते हैं.

ममता बनर्जी ने साधा था निशाना
हालांकि राज्य में तृणमूल के अलावा सीपीएम की तरफ से भी आरोप लगाया जा चुका है ओवैसी के पीछे बीजेपी का समर्थन है. कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था-हैदराबाद की एक पार्टी के जरिए मुस्लिम युवाओं का वोट बांटने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है. ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए ओवैसी पर निशाना साधा था. इस पर जवाब देते हुए औवैसी ने कहा था कि आज तक ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी को खरीद सके.  (hindi.news18.com/news)

लखनऊ, 6 जनवरी | उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिला के साथ दरिंदगी के बाद हत्या की वारदात को लेकर विपक्ष एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कई राजनीतिक दलों ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि, "बदायूं में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हैवानियत और दरिंदगी का जो वीभत्स रूप पोस्टमार्टम में सामने आया है, वह दिल दहलाने वाला है। भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने की कोशिश न करे और मृतका व उसके परिवार को पूर्ण न्याय मिले। भाजपा सरकार का कुशासन अपराधियों की ढाल न बने।"

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया कि, "उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना अति-दुखद व अति-निंदनीय है। बीएसपी की मांग है कि राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले और दोषियों को सख्त सजा दिलाना भी सुनिश्चित करे। ताकि ऐसी घटना की पुनरावृति न हो।"

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि, "आदित्यनाथ जी आपके राज में धर्म स्थल भी सुरक्षित नहीं हैं। बदायूं कांड में महिला के साथ दरिंदगी सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की ये घटना पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। यूपी सरकार क्राइम कंट्रोल में पूरी तरह फेल है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश देखने के बजाय अंतरराष्ट्रीय नेता बनने में जुटे हैं।"  (आईएएनएस)

पटना, 6 जनवरी | बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि हम पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी और दिल्ली और झारखंड में भी संगठन को मजबूत कर अपना जनाधार मजबूत करेगी। हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के प्रमुख मांझी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे समाज के लोग विधायक और मंत्री बनने के बाद समाज की जरूरत भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की मांग है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए।

उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर हमारी पार्टी 7 सीट पर जीत जाती, तो आज सत्ता की चाबी हमारे पास रहती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हम मजबूती से मैदान में उतरेगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही पश्चिम बंगाल में एक आमसभा करेगी और ऐसी सीटों को भी चिन्ह्ति किया जाएगा, जिन सीटों पर हम मजबूत दावेदार बन सकते हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी झारखंड और दिल्ली में भी अपना जनाधार मजबूत करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक एमएलसी और एक मंत्री बनाने के लिए दबाव डालेंगे।

फिलहाल नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में हम की ओर से एकमात्र मंत्री हैं।  (आईएएनएस)

मुंबई, 6 जनवरी | मुंबई पुलिस ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है ,जिसने कथित तौर पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर और उनके सचिव को पिछले महीने मौत की धमकी दी थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पेडनेकर और उनके सहयोगी दोनों के मोबाइल नंबरों पर 22 दिसंबर की शाम को अज्ञात नंबर से कॉल किया गया और कॉल करने वाले ने हिंदी में बात की।

पेडनेकर ने कहा, "कॉल करने वाले ने दावा किया कि वह जामनगर (गुजरात) से फोन कर रहा था। उसने मुझे धमकी दी। इसके बाद मैंने संयुक्त पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटिल से संपर्क किया और फिर आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।"

उन्होंने कहा कि वह उस शाम बीएमसी मुख्यालय में सहयोगियों के साथ बैठक में व्यस्त थीं और पहले कॉल को अनदेखा कर दिया।

कुछ मिस्ड कॉल के बाद, व्यक्ति ने उनके सचिव को फोन किया और जान से मारने की धमकी दी, और यहां तक कि एक मौत की धमकी वाला संदेश भी भेजा।

उन्होंने कहा, "वह मुझे भद्दी भाषा में गालियां देता रहा और मुझे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी, और कहा कि अगर मैं पुलिस से शिकायत करुं गी तो वह मुझे मार देंगे।"

हालांकि सूत्रों के मुताबिक, कॉल करने वाले को कथित तौर पर ट्रैक किया गया है और उसे कब्जे में लेने के लिए एक टीम भेजी गई थी, लेकिन घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।  (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 6 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भाजपा के पूर्व मंत्री के घर के बाहर गोबर फेंकने वाले कृषि कानून विरोधियों पर भारतीय कानून संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के तहत लगाया गया आरोप बुधवार को वापस लेने का आदेश दिया। अमरिंदर सिंह के पास गृह विभाग भी है, उन्होंने उस स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जिसने 'हत्या का प्रयास' वाली धारा के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच अब एक विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने वाले एसएचओ का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने होशियारपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हत्या की कोई कोशिश नहीं की गई थी, बल्कि प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने पंजाब के पूर्व मंत्री टिकशान सूद के निवास के सामने गाय के गोबर से भरी एक ट्रॉली को अनलोड किया था।

इस बीच, मुख्यमंत्री ने एक संगीत वीडियो में बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी गायक श्री बराड़ की गिरफ्तारी को सही बताया।

उन्होंने कहा कि मामले को सही तरीके से दर्ज किया गया था जो गायक के एक पुराने गीत से संबंधित था। इस तरह से गैंगस्टरवाद और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत था।

अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी का विरोध करने वाले किसानों के समर्थन में गायक के वीडियो से कोई संबंध नहीं था, जो वास्तव में सराहनीय था।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम राज्य की शांति किसी भी सूरत में भंग नहीं होने देंगे।"  (आईएएनएस)

पटना, 5 जनवरी | बिहार सरकार ने व्यवसायिक वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना काल के दौरान 63 दिनों के पथ कर (रोड टैक्स) को माफ कर दिया है। बिहार मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में व्यवसायिक एवं राज्य में निबंधित वाहनों को लॉकडाउन की 63 दिनों की अवधि का रोड टैक्स माफ कर दिया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में सभी व्यावसायिक यात्री और मालवाहक वाहनों को मालिकों को राहत देते हुए 6 जुलाई से 6 सितंबर 2020 तक कुल यानी 63 दिनों का रोड टैक्स माफ या समायोजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही 21 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक कि अवधि में पथकर पर लगने वाले अर्थ दण्ड को भी माफ करने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमंडल की बैठक में सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निशुल्क उपचार की व्यवस्था के लिए बाल हृदय योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा बैठक में पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल में 26 पदों के सृजन करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।  (आईएएनएस)

भोपाल, 5 जनवरी | मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण शिवराज कैबिनेट की चल रही वर्चुअल बैठकों का दौर मंगलवार को खत्म हो गया और भाजपा के सत्ता में आने के बाद पहली बैठक राजधानी के मंत्रालय से बाहर राजधानी के करीब स्थित कोलार जलाशय के विश्राम गृह मंे हुई। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों से वन-टू-वन चर्चा की। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री चौहान ने विश्राम गृह में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, सुशासन, जनकल्याण आदि के संबंध में विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोलार जलाशय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है तथा पर्यटकों को सहज ही आकर्षित करता है। पर्यटन की दृष्टि से कोलार जलाशय क्षेत्र का हनुवंतिया की तरह ही विकास किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में विभिन्न माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। हाल ही में लाया गया धर्म स्वातं˜य अध्यादेश बेटियों के लिए वरदान साबित होगा। पत्थरबाजी के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही के लिए सरकार शीघ्र ही नया कानून लाएगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से चर्चा के दौरान कहा कि मध्यप्रदेश के महाविद्यालयों के नाम हमारे महापुरुषों के नाम पर होने चाहिए।

वहीं, वन मंत्री विजय शाह ने मुख्यमंत्री को बताया कि मध्यप्रदेश के वन अन्य राज्यों को शुद्ध वायु तथा ऑक्सीजन देते हैं। हाल ही में अंडमान निकोबार सरकार द्वारा मध्यप्रदेश को पेड़ लगाने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों में अब दोगुना पर्यटक 'बफर में सफर' का आनंद ले रहे हैं। पेंच, बांधवगढ़ व सतपुड़ा नेशनल पार्क में 'नाइट सफारी' चालू हो गई है।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री चौहान को चर्चा के दौरान बताया कि भोपाल में एक उच्चस्तरीय गैस त्रासदी स्मारक बनाए जाने की योजना है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि किसानों को अब एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के साथ ही एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) की भी सुविधा प्राप्त होगी।

उन्होंने कहा, "विभाग द्वारा मॉडल मंडी एक्ट के प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी दी जा रही है। हम वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल करेंगे।"

मुख्यमंत्री चौहान ने नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह से चर्चा के दौरान कहा कि पुरानी अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने के संबंध में कार्यवाही की जाए। भविष्य में अवैध कॉलोनी निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में कड़ा कानून भी बनाया जाए।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पी.एम. स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्यप्रदेश देश में प्रथम है तथा पांच लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में संपत्ति कर का निर्धारण कलेक्टर गाइड लाइन अनुसार किया जाएगा।

राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री ने एक-एक कर चर्चा की और उनके विभाग की येाजनाओं की स्थिति को जाना साथ ही आवश्यक निर्देश दिए।  (आईएएनएस)

रांची, 5 जनवरी | झारखंड में मंगलवार को किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले में शामिल होने के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के अनुसार, घटना के संबंध में पूछताछ चल रही थी और घटनास्थल पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज की स्कैनिंग भी शुरू हो गई है।

सोरेन के काफिले पर सोमवार शाम कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था। हमलावर एक विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे, जो दो दिन पहले ओरमांझी के एक जंगल में एक महिला का सिरकटा नग्न शरीर मिलने के बाद किशोरगंज चौक पर किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने घटना के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की।

झारखंड के डीजीपी एम.वी. राव ने हमले को साजिश करार दिया है।

डीजीपी ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों को बताया, "हम इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। हमले के पीछे साजिश रची गई है। इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

मुख्य विपक्षी दल, भाजपा ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है और राज्य में खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सोरेन सरकार की खिंचाई की है।

सीएम के काफिले पर हमले के लिए कांग्रेस ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 5 जनवरी | उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के यूथ लीडर कृष्ण कसाना मंगलवार को अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। साथ ही, अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेता और समाजसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इन लोगों को 'आप' की टोपी एवं पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया।

इस मौके पर संजय सिंह ने कहा, "यह हमारे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि भिन्न-भिन्न समाज से, भिन्न-भिन्न समुदायों से और भिन्न-भिन्न वर्गो से जुड़े लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि, "जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी समस्त समाज के विकास को लेकर चिंतित है, उसी विचारधारा के लोग, समाज के विकास को लेकर चैतन्य लोग, आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सभी मिलकर दिल्ली में चल रही विकास की इस लहर को उत्तर प्रदेश में भी हर घर तक लेकर जाएंगे।"

"जिस प्रकार से आज आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई सैकड़ों लाभकारी योजनाओं का फायदा दिल्ली की दो करोड़ जनता को मिल रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी, रोजगार और तमाम अन्य क्षेत्रों में जो विकास के काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए हैं, वही काम उत्तर प्रदेश में भी शुरू करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे।"

कृष्ण कसाना ने कहा कि आज पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसके खिलाफ आज पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर मौन व्रत धारण किया हुआ है।

कृष्ण कसाना के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अन्य पदाधिकारियों में समाजवादी पार्टी के नोएडा महानगर के ओबीसी महासचिव जतन भाटी, रमन कसाना, भारतीय किसान यूनियन से किसान नेता सिंगराज भाटी, भारतीय किसान यूनियन से युवा नेता सौरव कसाना आदि शामिल हैं।  (आईएएनएस)

मुंबई, 4 जनवरी | पीएमसी बैंक घोटाला केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में सोमवार को पूछताछ की गई. वर्षा राउत से प्रर्वतन निदेशालय के अधिकारियों ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की. वर्षा को पीएमसी बैंक घोटाले के मामले में ईडी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया था. वर्षा राउत को इससे पहले भी ईडी ने 29 दिसंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन तब उन्होंने 5 जनवरी तक का समय मांगा था. यह उनको पेश होने के लिए जारी चौथा समन था, इससे पहले वह तीन बार स्वास्थ्य आधार पर भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुईं. पूछताछ के लिए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्‍ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत समन जारी किया गया है.

बता दें इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के एक नागरिक की 72 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है जिनकी पत्नी का शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी के साथ कथित लेन-देन है. संजय राउत की पत्नी 4,300 करोड़ रुपये से अधिक के पीएमसी बैंक धनशोधन मामले की जांच के घेरे में हैं. केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि प्रवीण राउत नामक व्यक्ति ने कर्ज की आड़ में पीएमसी बैंक से 95 करोड़ रुपये का गबन किया जिनमें से उन्होंने 1.6 करोड़ रुपये अपनी पत्नी माधुरी राउत को दिये और माधुरी ने 55 लाख रुपये दो हिस्सों में संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ‘ब्याज मुक्त ऋण’ के रूप में हस्तांतरित किये.

राज्य सरकार ने केंद्र पर लगाए आरोप
ईडी ने हाल ही में वर्षा राउत को इस लेनदेन के संबंध में तथा अन्य कुछ सौदों के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया था जिसके बाद महाराष्ट्र और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गये. महा विकास आघाड़ी (एमवीए) नीत राज्य सरकार ने केंद्र पर उन्हें परेशान करने के लिए संघीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

संजय राउत ने इस सप्ताह की शुरुआत में मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी पत्नी की ओर से किसी तरह की अनियमितता होने की बात को खारिज करते हुए कहा कि वे करीब डेढ़ महीने से इस मामले के सिलसिले में ईडी के साथ संपर्क में हैं.

संजय राउत राज्यसभा सदस्य हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं. उन्होंने कहा कि 55 लाख रुपये के कर्ज के लेन-देन के संबंध में ब्योरा ईडी को जमा किया जा चुका है.  (hindi.news18.com/news)

श्रीनगर, 4 जनवरी | जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि श्रीनगर मुठभेड़ की जांच जल्द पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मारे गए तीन लोगों के परिवारों का दावा है कि उनके बेटे निर्दोष हैं। उमर ने ट्विटर पर लिखा कि केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से मारे गए लोगों के परिवारों को संतुष्ट किया जा सकता है।

उमर ने ट्वीट किया, "यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मुठभेड़ की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। एलजी मनोज सिन्हा द्वारा पहले ही वादा किए गए एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच से ही उन परिवारों को संतुष्ट किया जा सकता है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था और वे निर्दोष थे।"

"एलजी ने इस मुठभेड़ में निष्पक्ष और त्वरित जांच का वादा किया है। नेशनल कांफ्रेंस के लोकसभा सदस्य हसनैन मसूदी ने उनसे हाल ही में इस सिलसिले में उनसे बात की थी। हमें उम्मीद है कि एलजी शव उनके परिवारों को सौंपने का आदेश भी देंगे।"

30 दिसंबर को श्रीनगर के लवेपोरा में हुई एक मुठभेड़ में पुलवामा के एजाज गनाई, शोपियां के जुबैर लोन और पुलवामा के ही अतहर मुश्ताक मारे गए थे।

सेना ने कहा कि उन्हें बार-बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, जो उन्होंने नहीं किया और इसके बजाय सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। मारे गए लोगों के परिवार वालों ने सुरक्षा बलों के दावे का खंडन किया है और कहा कि उनके बच्चे आतंकवादी नहीं हैं।

पुलिस ने कहा कि हालांकि मुठभेड़ में मारे गए तीनों के नाम आतंकवादियों की सूची में नहीं थे, फिर भी उनमें से दो आतंकवादियों के सहयोगी थे।

इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी मांग दोहराई है कि मुठभेड़ में मारे गए तीनों के शव उनके परिजनों को सौंपे जाएं, और मामले की निष्पक्ष जांच हो।

महबूबा ने कहा, "लोग कह रहे हैं कि वो मारे गए तीन लोगों के शव चाहते हैं, एक मां अपने खोए हुए बेटे का चेहरा आखिरी बार क्यों नहीं देख सकती, यह अन्याय है, आप कश्मीरियों का दिल कैसे जीत सकते हैं?"  (आईएएनएस)

लखनऊ, 4 जनवरी | यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के इस बयान कि “बीजेपी की कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे” का बीजेपी तो विरोध कर ही रही थी, अब मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई हैं. हालांकि आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि उनका बयान वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के खिलाफ नहीं बल्कि बीजेपी की नियत के खिलाफ है. देश कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है लेकिन भारत बायोटेक की वैक्सीन को अचानक मंजूरी मिल जाने को कई लोग जल्दबाजी में उठाया गया कदम मान रहे हैं. कुछ को सरकार की नियत पर भरोसा नहीं है. उस पर एतराज़ करने वाले अखिलेश यादव भी हैं. 

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि ''देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन. मैंने अपनी बात कह दी, वो भी बीजेपी लगवाएगी, उसका भरोसा करूं मैं. अरे जाओ भाई…अपनी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगेगी. हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते.''

अखिलेश यादव का बयान आते ही उन पर बीजेपी नेताओं के हमलों की बाढ़ आ गई. इसे वह वैक्सीन बनाना वाले देश के वैज्ञानिकों का अपमान बताने लगे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि “यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है.” बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा ”यह जनता के बीच में भ्रम फैलने की कोशिश है.” डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि ”वैक्सीन को बीजेपी से जोड़ने पर आश्चर्य है.” डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा “यह वैज्ञानिकों का अपमान है.” 

बीजेपी के इन हमलों के बीच मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी अखिलेश के बयान को गलत ठहरा दिया. अपर्णा यादव ने कहा ''यह जो उन्होंने कहा कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है. मैं समझती हूं कि यह भारत की वैक्सीन है. भारतीय डॉक्टर्स, भारतीय साइंटिस्ट्स इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन और विचार करके यह वैक्सीन हमारे पास लेकर आए हैं.''

हालांकि आज अखिलेश यादव ने साफ किया कि उनका बयान वैज्ञानिकों की मेहनत के खिलाफ नहीं बीजेपी की नियत के खिलाफ है. अखिलेश यादव ने कहा ''समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वालंटियर, या जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वह किसी तरह के एक्सपर्ट हों, उन किसी पर सवाल नहीं है. सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है.''  (khabar.ndtv.com/news)

नई दिल्ली, 4 जनवरी | हरियाणा के रेवाड़ी में रविवार की शाम किसानों को बैरिकेड्स तोड़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा बल प्रयोग किए जाने के बाद कांग्रेस ने राज्य की हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। रेवाड़ी में प्रशासन ने कहा कि संगवारी चौक पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और गुरुग्राम और दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें रोकने और तितर-बितर करने के लिए आंसूगैस के गोले और जलतोप (वाटर कैनन) का इस्तेमाल करना पड़ा।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, "सरकार जहां एक तरफ किसानों को बातचीत के लिए बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ इस ठंड में किसानों पर पानी की बौछार और आंसूगैस के गोले छोड़ रही है। सरकार के अड़ियल रुख के चलते अब तक लगभग 60 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है। किसान कैसे इस क्रूर सरकार पर विश्वास करे।"

कांग्रेस के एक अन्य नेता जयवीर शेरगिल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, "किसान भाजपा मंत्रियों को लंगर खिलाते हैं और बदले में भाजपा किसानों पर लाठियां/आंसूगैस बरसाती है। इससे पता चलता है कि किसानों और सरकार के बीच लड़ाई महात्मा गांधी और गोडसे के बीच लड़ाई जैसी है -- भारत के लोगों और इंस्ट इंडिया कंपनी के बीच जैसी। उम्मीद है कि भाजपा को अपने पाप का अहसास होगा और आज वह कानून वापस लेगी..।"

पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर का हवाला देते हुए कहा, "मेरे पसंदीदा कवि संत तिरुवल्लुवर ने 2,000 साल पहले लिखा था कि अगर किसान अपने हाथ जोड़ ले, तो सब कुछ त्याग करने वाला व्यक्ति भी जीवित नहीं रह सकता।"

उन्होंने कहा, "यही आज की सच्चाई है। कोई भी सरकार किसानों के क्रोध का सामना नहीं कर सकती, जो जानते हैं कि उन्हें धोखा दिया जा रहा है।"

तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर सोमवार को किसानों ने अपना रुख सख्त कर लिया है।  (आईएएनएस)

भोपाल, 3 जनवरी | लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के बाद मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाएगा. इस कानून में सख्त प्रावधान किए जाएंगे.

इस बारे में न्यूज-18 से खास बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. एक महीने के भीतर इस कानून का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा और आने वाले दिनों में इसे अमल में लाया जाएगा. इस कानून के तहत पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान किए जाने की तैयारी है.

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश में इससे पहले लव जिहाद को लेकर कानून बन चुका है. विधानसभा का सत्र ना होने की वजह से सरकार ने इसे अध्यादेश के जरिए लागू करने का फैसला किया.

कैसा होगा कानून का स्वरूप?
मध्य प्रदेश सरकार पत्थरबाजों के खिलाफ जिस कानून पर काम कर रही है, उसके प्रावधान सख्त किए जाने की तैयारी है. इसके तहत पत्थरबाजों के खिलाफ गैर जमानती अपराध दर्ज किया जाएगा. इतना ही नहीं अगर किसी पत्थरबाज की वजह से सरकारी या जानमाल का कोई नुकसान होता है, तो फिर इसकी वसूली उसी से की जाएगी. अगर जरूरी हुआ तो आरोपी की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी. धार्मिकस्थलों की आड़ लेकर पत्थरबाजी करने पर धार्मिकस्थल को अधिग्रहित करने की कार्रवाई किये जाने जैसे प्रावधान की भी तैयारी है.

शुरू हुई सियासत
पत्थरबाजों के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जनता के हित से जुड़े हुए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और राज्य सरकार इस तरह के नए-नए हथकंडे अपना रही है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पत्थरबाजों का समर्थन करती है तो फिर इसके लिए उसे खुलकर सामने आना चाहिए और पत्थरबाजी की वारदातों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. मध्यप्रदेश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है. यही वजह है कि सरकार सख्त कानून बनाने पर काम कर रही है.  (hindi.news18.com/news)

चंडीगढ़, 3 जनवरी | पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने रविवार को भाजपा के प्रदेश नेतृत्व पर राज्यपाल के कार्यालय की 'प्रतिष्ठा को कम करने' का आरोप लगाया। भाजपा की राज्य इकाई के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब को एक और पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा किसत्ता की भूखी भाजपा अपने निहित स्वार्थो के लिए राज्यपाल के कार्यालय का उपयोग करने की कोशिश कर रही है।

अमरिंदर सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "यह पश्चिम बंगाल में हो रहा है, महाराष्ट्र में हुआ है, और अब वे पंजाब में भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रौंद रही भाजपा ने राज्यपाल के कार्यालय को भी नहीं बख्शा है।"

अमरिंदर ने तंज कसते हुए कहा, "क्या इन भाजपा नेताओं को नहीं पता है कि मेरे राज्य की कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे साथ न केवल मुख्यमंत्री के रूप में है, बल्कि गृह मंत्री के रूप में भी है।"

उन्होंने पूछा कि पंजाब के भाजपा नेताओं से आग्रह है कि पहले संवैधानिक मामलों पर बोलने से पहले भारतीय संविधान की एबीसी सीखें।

अमरिंदर ने कहा, यह दुख की बात है कि ऐसे समय में जब किसान पिछले लगभग 40 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कड़कड़ाती ठंड में मर रहे हैं, भाजपा सस्ती राजनीति में व्यस्त है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 3 जनवरी | एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को उनके संगठन पर आरोप लगाने के बजाए खुद का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से भाजपा ने राज्य में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की. ओवैसी यहां मौलाना अब्बासुद्दीन सिद्दिकी से मिलने आए थे. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के इन दावों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी ‘‘भाजपा की बी-टीम'' है और भगवा दल के विरोधी वोट में सेंध लगाएगी. ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम राजनीतिक दल हैं, हम अपनी उपस्थिति साबित करेंगे और चुनाव लड़ेंगे (पश्चिम बंगाल में).'' ओवैसी ने कहा, ‘‘... भारत की सियासत का मैं लैला हूं और मेरे मजनू बहुत हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.''

बाद में एक समाचार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी यह तय नहीं किया है कि यह अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेगी. एआईएमआईएम प्रमुख ने दावा किया कि फुरफुरा शरीफ के ‘पीरजादा' सिद्दिकी का उन्हें समर्थन हासिल है.

बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ विख्यात दरगाह है. बिहार विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत राजग की जीत में एआईएमआईएम द्वारा सहयोग करने के तृणमूल के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य में उनकी पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था जिसमें से उसने पांच सीटों पर जीत हासिल की और महागठबंधन ने नौ सीटों पर जीत हासिल की, जबकि राजग ने छह सीटें जीतीं. ओवैसी ने कहा, ‘‘तृणमूल कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा के पक्ष में क्या रहा. पार्टी को विश्लेषण करना चाहिए कि उसके सदस्य क्यों छोड़ रहे हैं...''  (khabar.ndtv.com/news)

नई दिल्ली,, 2 जनवरी | पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से तैयारियों में जुटी है। हर महीने पार्टी के शीर्ष नेता राज्य के दौरे में जुटे हैं। अब एक बार फिर नए साल के पहले महीने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नौ जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। बंगाल के बीरभूम में एक रोड शो भी करेंगे। इससे पूर्व दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दौरा किया था। बीते दस दिसंबर को दौरे के दौरान दक्षिण परगना जिले में उनके काफिले पर हमला भी हुआ था। इस दौरे से लौटने के बाद जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित हो गए थे। करीब 19 दिनों बाद बीते एक जनवरी को वह संक्रमण से मुक्त हुए।

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा निपटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह भी जाएंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह 30 जनवरी को दो दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। यहां ठाकुरनगर में गृहमंत्री अमित शाह रैली करने वाले हैं। इस दौरे के दौरान गृहमंत्री अमित शाह राज्य के मटुआ समुदाय के मतदाताओं को खासतौर से संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने इससे पूर्व 19-20 दिसंबर को बंगाल का दौरा किया था। भाजपा ने राज्य में दो सौ सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 2 जनवरी | जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे खुशी-खुशी कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे. उन्होंने कहा कि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं है. उमर अब्दुल्ला की ये प्रतिक्रिया अखिलेश यादव के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा कि वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि उन्हें बीजेपी के वैक्सीन पर भरोसा नहीं है.

अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा, ""मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा. मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं. जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी." इस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा, "मैं किसी और के बारे में तो नहीं जानता लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी से अपनी आस्तीन ऊपर कर लूंगा और कोरोना की वैक्सीन लूंगा. ये वायरस बहुत ही हानिकारक रहा है. यदि एक टीका सभी उथल-पुछल के बाद सामान्य स्थिति लाने में मदद करता है तो मुझे भी शामिल करें."

इसके अलावा अपने एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, "जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, ये देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर रहेगा. कोई भी वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं होती, वह मानवता की होती है. और जितनी जल्दी हम कमजोर लोगों वैक्सीन लगवाएंगे वो उतना ही बेहतर होगा.''

वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा- अखिलेश यादव

अपने बयान पर कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने सफाई दी. अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें वैज्ञानिकों की क्षमता पर पूरा भरोसा है. लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर भरोसा नहीं है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, "हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है पर भाजपा की ताली-थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व भाजपा सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, जो कोरोनाकाल में ठप्प-सी पड़ी रही है. हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएँगे. सपा की सरकार वैक्सीन मुफ़्त लगवाएगी."  (abplive.com/news)

पटना, 2 जनवरी | बिहार में जनता दल (युनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गठबंधन को लेकर जारी सियासी बयानों के बीच भाजपा ने शनिवार का राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जेल से फोनकर जोड़तोड़ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से जेल नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल फोन के जरिये लगातार राजद नेताओं को निर्देश देकर जोड़तोड़ को बढावा दे रहे हैं।

मोदी ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, "बिहार में भाजपा और जदयू के बीच लगभग दो दशक पुरानी दोस्ती से जलने वाले तत्वों की वजह से हमारे बीच एक बुरा दौर आया और गुजर गया। हमें जनता ने जब फिर सेवा का मौका दिया, तो विपक्ष की छाती फटने लगी।"

पूर्व उपमुख्यमंत्री मोदी ने आगे लिखा, "सजायाफ्ता लालू प्रसाद रांची रिम्स के पेइंग वार्ड से जेल नियमों का उल्लंघन कर मोबाइल फोन के जरिये लगातार राजद नेताओं को निर्देश देकर जोड़तोड़ को बढावा दे रहे हैं।"

उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने ट्रांसफर-पोस्टिंग को कमाई का जरिया बना लिया था, वे मलाई न मिलने के कारण आज रुटीन प्रशासनिक काम को भी राजनीतिक रंग देना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने हाल में हुए आईएएएस और आईपीएस अधिकारियों के स्थानांतरण को लेकर कहा था कि भाजपा के दबाव में अधिकारियों का तबादला किया गया है।

गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले के मामले में सजा काट रहे हैं। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से वे रिम्स में इलाजरत हैं।  (आईएएनएस)

लखनऊ , 2 दिसम्बर । समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन न लगवाने के साथ ही वैक्सीन को भाजपा की बताने वाले बयान पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि अखिलेश विश्व के वैज्ञानिकों के साथ-साथ चिकित्सकों के प्रयास पर सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने अपने बयान में कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बेहद ही बचकाना बयान दिया है।

मौर्य ने कहा कि विश्व के नामचीन वैज्ञानिक तथा चिकित्सक वैश्विक महामारी को परास्त करने में लगे हैं। दवाओं पर शोध हो रहा है, जबकि वैक्सीन भी तैयार कर ली गई है। ऐसे में अखिलेश यादव बयान दे रहे हैं कि मैं भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उनको ऐसे बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को एलान करते हुए कहा कि भारत में कोरोनावायरस की वैक्सीन आने के बाद भी उसको नहीं लगवाएंगे।

समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन पर उनको भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये टीका तो भाजपा वालों का है। मैं इस पर कैसे विश्वास कर सकता हूं, 2022 में जब हमारी सरकार आएगी तो सबको फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।

अखिलेश यादव ने कहा कि देश मे कोरोना वायरस का संक्रमण कहीं पर भी नहीं है। भाजपा ने तो सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए इसका भय फैलाया है।  (आईएनएस)

नई दिल्ली, 2 जनवरी | आम आदमी पार्टी (आप) के नवनियुक्त पंजाब सह-प्रभारी राघव चड्ढा शनिवार सुबह पंजाब के मोगा पहुंचे। यहां उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले माखन खान और गुरबचन सिंह के घर जाकर इन परिवारों को आर्थिक सहायता दी। राघव ने कहा, "32 वर्षीय माखन खान और 80 साल के गुरबचन सिंह अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए कुर्बान हो गए। वे केंद्र सरकार द्वारा थोपे गए 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अगर सरकार ने थोड़ी संवेदनशीलता दिखाई होती तो आज इस परिवार के लिए स्थिति कुछ और होती, मोगा में इन घरों में शोक का माहौल नहीं होता।"

गुरबचन सिंह 3 दशकों से किसान यूनियन के सदस्य थे। पिछले दो महीने से वह एक कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। 30 नवंबर, 2020 को उनकी दुखद मृत्यु हो गई।

माखन खान की मृत्यु 14 दिसंबर 2020 को सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान हुई जहां वो 26 नवंबर से लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई।

चड्ढा ने दोनों परिवारों को आर्थिक सहायता देने के बाद कहा, "यूं तो कोई भी आर्थिक सहायता इन दोनों बहादुर किसानों को वापस नहीं ला सकती, लेकिन हमने अपनी तरफ से परिवार को भावनात्मक और आर्थिक सहारा देकर उन्हें ये बताया है कि वे अकेले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी किसानों के लिए लड़ना बंद नहीं करेगी, हम झुकेंगे नहीं।"

राघव ने आगे कहा, "पंजाब के अमृतसर, जालंधर और संगरूर के 3 किसानों ने गुजरात के उप-मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को लीगल नोटिस भेजे हैं। उन्होंने बिना शर्त किसानों से माफी मांगने और किसानों के खिलाफ बोले गए अपने अपमानजनक शब्द वापस लेने की मांग की है।"

लीगल नोटिस में कहा गया है कि भाजपा नेताओं की ये टिप्पणियां एक सोची-समझी साजिश है। किसानों को कलंकित कर इस आंदोलन को बदनाम और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।  (आईएएनएस)

कोलकाता, 1 जनवरी | विद्रोही तृणमूल नेता और बंगाल के पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी के ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने के कुछ दिनों बाद उनके सबसे छोटे भाई ने भी पार्टी बदल ली और आज वह भी भाजपा में शामिल हो गए.

सौमेन्दु अधिकारी तृणमूल पार्षद और पूर्वी मिदनापुर जिले में कांथी नगरपालिका के अध्यक्ष थे, जो कि सुवेन्दु अधकारी का घर है. पिछले सप्ताह उस पद से हटा दिया गया था, आज वह कंठी के डॉर्मिटरी ग्राउंड में एक रैली में सुवेंदु अधिकारी की उपस्थिति में कम से कम एक दर्जन अन्य तृणमूल पार्षदों के साथ भाजपा में शामिल हो गए.

आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़ कर हाल ही में भाजपा में शामिल हुए शुभेन्दु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा था कि उनके भाई एवं तृणमूल नेता सौमेन्दु अनेक कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल होंगे. सौमेन्दु को हाल ही में कोन्टाई नगरपालिका के प्रशासक पद से हटा दिया गया था.

शुभेन्दु ने पूर्व मेदिनीपुर में एक बैठक में कहा कि सौमेन्दु कुछ पार्षदों और तृणमूल कांग्रेस के 5,000 कार्यकर्ताओं के साथ दिन में भगवा पार्टी में शामिल होंगे.

उन्होंने कहा कि तर्णमूल कांग्रेस जल्द ही ढह जाएगी. उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा ,‘‘ मेरा छोटा भाई सौमेन्दु कोन्टाई में आज भाजपा में शमिल होगा. उसके साथ कई पार्षद और तृणमूल कांग्रेस के जमीनी स्तर के 5,000 कार्यकर्ता होंगे. तृणमूल कांग्रेस शीघ्र ही ढह जाएगी.''

गौरतलब है कि सौमेन्दु ने बृहस्पतिवार को कहा था कि हर घर में कमल खिलेगा. इससे यह संकेत मिल रहे थे कि वह अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए भाजपा में शामिल हो सकते हैं. अधिकारी के परिवार के दो लोग दिव्येंन्दु और शिशर तृणमूल कांग्रेस में हैं.

भाजपा नेता ने दावा किया कि आठ जनवरी को यहां होने वाली उनकी रैली में कम से कम एक लाख लोग शामिल होंगे. उन्होंने अपने समर्थकों से कहा,‘‘ अगर रैली स्थल तक पहुंचने में किसी को भी किसी भी प्रकार की बाधा आए ,तो वह मुझे फोन कर सकता है.''

उन्होंने कहा,‘‘ तृणमूल कांग्रेस के असामाजिक तत्वों ने 29 दिसंबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे श्रद्धालुओं पर हमला किया था . उनके वाहनों पर सनातन हिंदू धर्म संस्थान के झंड़े लगे हुए थे. हमलावरों को सबक सिखाया जाएगा.'' कारोबारी विनय मिश्रा के कोलकाता स्थित दो आवासों पर बहस्पतिवार को सीबीआई के छापों पर उन्होंने कहा ,‘‘एजेंसी मामले में शामिल एक दिग्गज के दरवाजे पर शीघ्र ही दस्तक देगी. जरा इंतजार कीजिए.....''

मिश्रा को कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस का करीबी माना जाता है. यह मामला भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से जुड़ा है.  (khabar.ndtv.com/news)

भोपाल, 31 दिसंबर | मध्यप्रदेश शासन ने उन जांच एजेंसियों के हाथ बांध दिए हैं जो भ्रष्ट अफसरों की जांच करती हैं. सरकार ने उनसे सीधे जांच का अधिकार छीन लिया है. अब ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त जैसी जांच एजेंसी, भ्रष्ट अफसर के विभाग की इजाज़त के बाद ही जांच कर पाएंगी.

सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच से पहले एजेंसियों को उस अफसर के संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी. यानि अब जांच एजेंसी सीधे शिकायत की जांच नहीं कर सकेंगी. आदेश अनुसार अधिकारियों - कर्मचारियों की शिकायत को जांच एजेंसी सबंधित विभाग को भेजेगी. विभाग शिकायत की समीक्षा करेगा और फिर अगर उसे लगा कि मामला जांच के लायक है तभी वो जांच की सिफारिश समन्वय समिति को भेजेगा. इसके बाद समन्वय समिति तय करेगी की जांच होनी चाहिए या फिर नहीं.

ये है आदेश
विभाग के आदेश में कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1986 की धारा 17 ए के अनुसार जांच एजेंसी का प्रमुख भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एक प्रतिवेदन संबंधित विभाग को भेजेगा. विभाग उसे देखेगा कि मामला जांच के लायक है या नहीं. उसकी मंज़ूरी के बाद ही जांच एजेंसी मामले में जांच कर सकती है.

सीधे जांच का अधिकार छिना
ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त ऐसी एजेंसी हैं, जो सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार की सीधे जांच करती हैं. ज़रूरत पड़ने पर ही विभागों से मामले में दस्तावेज और प्रतिवेदन मांगा जाता है. लेकिन अब इस आदेश के बाद ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त पावर लैस हो जाएंगी.

कांग्रेस को एतराज
शासन के इस आदेश पर कांग्रेस को एतराज़ है.प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा लगता है इस फैसले से भ्रष्टाचार को जन मान्य कराने का सरकार ने संकल्प कर लिया है.सरकार को यह तुगलकी फैसला तत्काल वापस लेना चाहिए अन्यथा भ्रष्टाचारी लुटेरे अधिकारी स्वेच्छाचारी हो जाएंगे. उन्हें  भय ही नहीं रहेगा. लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाएं किसी काम की नहीं रह जाएंगी.भ्रष्टाचार के खिलाफ जन उन्माद की बात करने वाली यह सरकार स्वयं भ्रष्टाचार को इस तरह आशीर्वाद प्रदान कर प्रदेश की गली गली में भ्रष्टाचार का वातावरण बनाना चाहती है?

उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनता को विगत 15 साल में न लोक सेवा गारंटी मिली ना ही सुशासन.आगे इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की जनता  क्या क्या देखेगी यह  स्वयं सिद्ध हो गया है. गुप्ता ने तत्काल इस फैसले को वापस लेने और जांच एजेंसियों की शुचिता एवं पवित्रता बनाए रखने की मांग की है. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा इससे भ्रष्टाचारियों पर पुख्ता कार्रवाई होगी. यह कोई नया आदेश नहीं है. इससे पहले भी आदेश निकल चुके हैं कांग्रेस को तो हर मामले में राजनीति करने की आदत हो गई.  (hindi.news18.com/news)