बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज़ हैं। पार्टियों के बीच साधे जा रहे सीटों के समीकरण के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी गहन मतदाता पुनरीक्षण के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं।

इसके मुताबिक़, बिहार में अब 7.42 करोड़ मतदाता हैं।

बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया। इसकी टाइमिंग को लेकर विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाए जबकि चुनाव आयोग ने इसे वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया करार दिया।

अब ऐसा माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा और इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लग जाएगी।

बिहार में चुनाव कब होंगे?

बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को ख़त्म हो रहा है। ऐसे में राज्य में चुनाव नवंबर तक होने हैं।

पिछला विधानसभा चुनाव (2020) कोरोना महामारी के साये में तीन चरणों में 28 अक्तूबर से 7 नवंबर के बीच हुआ था।

भारत में कोरोना महामारी के दौरान का ये पहला बड़ा चुनाव था और कई तरह के दिशानिर्देश इसको लेकर जारी किए गए थे।

2020 के बाद की राजनीति में क्या हुआ?

राज्य में 2020 के चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी, लेकिन अगस्त 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ते हुए नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन थाम लिया।

बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते इतने तल्ख़ हो गए थे कि नीतीश कुमार ने ये बयान तक दिया कि वो मरना पसंद करेंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे।

वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।

लेकिन जैसा कि राजनीति में कुछ भी अंतिम सत्य नहीं होता है, उसी क्रम में चीजें एक बार फिर बदल गईं।

2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन तैयार करने की कोशिश में जुटे चेहरों में नीतीश कुमार अहम नेता माने जा रहे थे।

लेकिन जनवरी, 2024 में वो एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और आरजेडी से अपनी राहें अलग कर लीं।

साल 2015 का विधानसभा चुनाव जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल ने मिलकर लड़ा था और बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। तब ये गठजोड़ 2017 में टूट गया था।

बिहार विधानसभा की स्थिति क्या है?

बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है।

बिहार में फि़लहाल जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के घटक दलों वाली एनडीए सरकार है और आरजेडी के तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।

बिहार विधानसभा में अभी बीजेपी के 80 विधायक हैं, आरजेडी के 77, जेडी(यू) के 45 और कांग्रेस के 19 विधायक हैं।

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन) के 11, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के 4, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सवादी) के 2, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के 2, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं।

कौन-कौन से गठबंधन मैदान में हैं?

राज्य में इस बार भी अहम मुक़ाबला एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच माना जा रहा है।

एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी (आर), जीतनराम मांझी की हम (सेक्युलर) और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल हैं।

वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई (माले), विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी), जेएमएम और राष्ट्रीय एलजेपी शामिल हैं।

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इन दोनों गठबंधन में से किसी का भी हिस्सा नहीं है। 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी पांच सीटों पर चुनाव जीतने में सफल रही थी, लेकिन बाद में उनकी पार्टी के चार विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे।

सीट बंटवारा और नए खिलाड़ी कौन हैं?

अभी तक न तो एनडीए ने और न ही महागठबंधन ने सीट बंटवारे के आंकड़े जारी किए हैं। दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता दिख रहा है।

सीट बंटवारे को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दोनों गठबंधनों में शामिल छोटे दल ‘सम्मानजनक सीटों’ के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं।

नीतीश कुमार की खऱाब सेहत की ख़बरों, जेडीयू में उत्तराधिकारी पर अटकलों और प्रशांत किशोर की एंट्री और रह-रह कर चिराग पासवान के चुनाव लडऩे की ख़बरों से चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है।

नीतीश कुमार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले प्रशांत किशोर से बीबीसी ने एक इंटरव्यू में जब ये सवाल किया था कि उनको कितनी सीटों पर जीत का भरोसा है तो उनका कहना था कि या तो उनकी पार्टी अर्श पर होगी या फर्श पर।

उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और वो बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।

इसके अलावा बिहार में एक और नई पार्टी का उदय हुआ है। तीन महीने पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को उनकी एक फ़ेसबुक पोस्ट के बाद पार्टी से निकाल दिया था। अब उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली और इसका नाम रखा है जनशक्ति जनता दल।

श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। (बीबीसी)

 5 सितंबर। बिहार में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इससे पहले केरल कांग्रेस द्वारा बीड़ी की तुलना बिहार से करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने माफी मांग ली। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी दरों को लेकर पीएम मोदी के चुनावी हथकंडे पर हमारे कटाक्ष को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। इससे पहले केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि 'बीड़ी' और बिहार शब्द 'बी' से शुरू होते हैं। अब इसे पाप नहीं माना जा सकता।

साथ ही उन्होंने जीएसटी का स्लैब भी शेयर किया था, जिसमें तंबाकू, सिगार और सिगरेट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि बीडी पर टैक्स 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, विवाद बढ़ने के बाद केरल कांग्रेस ने पोस्ट डिलीट कर दिया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केरल कांग्रेस के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा, "पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बिहार की जनता का घोर अपमान। कांग्रेस बिहारियों की तुलना बीड़ी से करती है। पहले भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी रेवंत रेड्डी जैसे लोगों का साथ देते रहे हैं, जिन्होंने बिहार और बिहारियों को गाली दी थी। कांग्रेस बिहार विरोधी है। राजद बिहार विरोधी है। -- (आईएएनएस)

जैस्मिन निहालानी

दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल बाद जीत हासिल कर वापसी की है. पार्टी ने विधानसभा की 70 सीटों में से 48 पर जीत दर्ज की है.

बीजेपी ने लगातार चौथी बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठने का आम आदमी पार्टी का सपना पूरा नहीं होने दिया. बाकी 22 सीटें आम आदमी पार्टी (आप) को मिलीं.

इससे पहले साल 2015 में 'आप' ने 67 और 2020 में 62 सीटें जीती थीं.

साल 1998 से 2013 तक यानी 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस लगातार तीसरे विधानसभा चुनाव में भी कोई सीट नहीं जीत पाई.

दिल्ली में बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों से 34 से 38 फ़ीसदी का एक स्थिर वोट शेयर बनाए रखा था, लेकिन इस बार वो इसे बढ़ाकर 45.6 फ़ीसदी तक ले गई है.

जबकि आम आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 10 फ़ीसदी गिरकर 53.6 से 43.6 फ़ीसदी पर पहुंच गया है.

वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 2020 के 4.3 फ़ीसदी से बढ़ कर 6.3 फ़ीसदी पर पहुंच गया है.

किस सीट पर किसका कैसा प्रदर्शन

लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से तुलना करें तो इस बार आप को 65 सीटों पर वोट शेयर का नुक़सान हुआ. वहीं पार्टी को सिर्फ़ पांच सीटों पर वोट शेयर में बढ़ोतरी हासिल हो सकी.

दूसरी ओर बीजेपी 59 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब रही. सिर्फ़ सात सीटों पर इसके वोट शेयर में गिरावट दर्ज की गई है.

'आप' के वोट शेयर में सबसे ज़्यादा गिरावट ओखला, संगम विहार और मुस्तफ़ाबाद सीटों पर दिखाई दी. पार्टी ने इन सभी तीन सीटों पर साल 2020 में 50 फ़ीसदी से अधिक वोट हासिल किए थे.

जिन सीटों पर इसका वोट शेयर बढ़ा उनमें बदरपुर, गांधीनगर और सीलमपुर शामिल हैं.

'आप' को साल 2020 में 48 सीटों पर 50 फ़ीसदी से अधिक वोट मिला था. इस चुनाव में उसे सिर्फ 12 सीटों पर ही 50 फ़ीसदी से अधिक वोट मिल सके हैं.

झुग्गी-झोपड़ियों की अधिकता वाली सीटों पर वोटिंग पैटर्न

दिल्ली विधानसभा की जिन सीटों पर सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां साल 2020 में आम आदमी पार्टी के सबसे ज़्यादा वोट मिले थे. लेकिन इस विधानसभा चुनाव में यह तस्वीर बदल गई.

दिल्ली में 675 स्लम कॉलोनियां हैं, जहां तीन लाख परिवार रहते हैं. ये स्लम कॉलोनियां 62 विधानसभा क्षेत्रों में फैली हुई हैं.

इन 62 में से दस विधानसभा सीटों पर इस आबादी का क़रीब 40 फ़ीसदी हिस्सा रहता है. इन सभी दस सीटों पर 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी.

2025 में बीजेपी ने इनमें से सात सीटें जीत लीं. सबसे अधिक झुग्गी झोपड़ियों वाली जिन सीटों पर बीजेपी को जीत मिली हैं उनमें मोती नगर, वजीरपुर और मॉडल टाउन भी शामिल हैं.

इन सीटों पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का 'खेल' बिगाड़ा

कांग्रेस 67 सीटों पर अपनी ज़मानत गंवाने के बावजूद 14 सीटों पर 'आप' का खेल बिगाड़ने में कामयाब रही.

आसान शब्दों में कहें तो जिन 14 सीटों पर 'आप' दूसरे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही (एक सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही और 'आप' तीसरे नंबर पर), वहां इसका वोट शेयर विजेता उम्मीदवारों की जीत के अंतर से ज़्यादा था.

इनमें तीन प्रमुख सीटें शामिल हैं. ये हैं- नई दिल्ली, जंगपुरा और ग्रेटर कैलाश. यहां आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता बीजेपी उम्मीदवारों से हार गए.

नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को 6.6 परसेंटेज वोटों के अंतर से हराया. यहां कांग्रेस के संदीप दीक्षित का वोट शेयर 7.4 फ़ीसदी था.

जंगपुरा में मनीष सिसोदिया बीजेपी के उम्मीदवार से 0.8 परसेंटेज प्वाइंट वोट के अंतर से हार गए. यहां कांग्रेस का वोट शेयर 8.6 फ़ीसदी रहा.

ग्रेटर कैलाश में, सौरभ भारद्वाज बीजेपी की शिखा रॉय से तीन फ़ीसदी वोटों के अंतर से हार गए. यहां कांग्रेस का वोट 6.4 फ़ीसदी रहा.

मुस्लिमों की ख़ासी आबादी वाली सीट मुस्तफ़ाबाद में बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 42 फ़ीसदी वोट शेयर हासिल किया.

यहां आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद ख़ान दूसरे नंबर पर रहे और एआईएमआईएम के ताहिर हुसैन (आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद) ने 16.6 फ़ीसदी वोट हासिल किए. जबकि इस सीट पर जीत का अंतर 8.7 फ़ीसदी ही है. यानी ताहिर हुसैन ने इससे क़रीब दोगुना ज़्यादा वोट हासिल किया.

इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर कहा है कि पार्टी को कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था.

वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर पार्टी का बचाव करते हुए लिखा, "कथित लिबरल समुदाय के एक वर्ग का भावनाओं में बह जाना अनोखा है. उन्होंने विपक्षी एकता पर 'आप' को ये लेक्चर तब नहीं दिया था, जब वो चुनाव लड़ने और सांप्रदायिक विरोधी और धर्मनिरपेक्ष वोटों को कमज़ोर करने के लिए गोवा, गुजरात और हरियाणा पहुंच गई थी.

पवन खेड़ा ने दावा किया है कि बीजेपी का मुक़ाबला करने और उसे हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ज़्यादा ताक़तवर होकर उभर सकती है. (bbc.com/hindi)

(बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़ रूम की ओर से प्रकाशित)

नोएडा, 13 नवंबर। दिल्ली एनसीआर के मौसम में आज सुबह से ही काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे एनसीआर को धुंध की एक चादर ने ढक रखा है। स्मॉग के चलते पारे में भी गिरावट दर्ज की गई है और सुबह के वक्त लोगों को ठंड का एहसास भी हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और लोगों को स्मॉग और प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मिलेगी। 

दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में सुबह के समय स्मॉग की घनी चादर देखने को मिली। अगर तापमान की बात करे तो पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान आज 17.0 डिग्री सेल्सियस और कल सुबह 0.9 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग का मानना है कि दिन के कुछ समय तक धुंध छाए रहने से और सूर्य की रोशनी बंद होने से अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है।

वही अब स्मॉग के साथ बढ़ते प्रदूषण की दोहरी मार भी लोगों को झेलनी पड़ सकती है। केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह 6 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 349 अंक बना हुआ है। जबकि गाजियाबाद में 276, ग्रेटर नोएडा में 289 और नोएडा में 269 अंक बना हुआ है। दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक 406 एक्यूआई इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में सुबह 6 बजे तक एक्यूआई लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है।

दिल्ली के आया नगर में सबसे अधिक 406 एक्यूआई लेवल इस समय बना हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में धुंध की चादर से एनसीआर के लोगों का सामना होगा। हवा की गति में भी गिरावट आने से सुबह से लेकर काफी देर तक यह स्मॉग वातावरण में बना रहेगा।  (आईएएनएस)
 

जम्मू, 15 सितंबर । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ऐलान किया है कि वह दो दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उनके इस ऐलान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा क‍ि कोर्ट का आदेश ही ऐसा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "वह पहले मुख्यमंत्री हैं, जो पहले जेल वाले सीएम थे, फिर बेल वाले सीएम हुए और अब राजनीति के खेल वाले सीएम हो गए हैं। केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, इसलिए वह ऐसे बयान दे रहे हैं।" उन्होंने कहा, "वह जेल में रहकर सीएम पद पर बने रहे, इसके बाद जब वह बेल पर बाहर आए, तब भी सीएम बनने की बात करते रहे। कोर्ट के आदेश के बाद आज उन्‍हें लगा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि वे किसी भी कागज पर साइन नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते और मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, इसलिए अब वह यह खेल खेल रहे हैं और लोगों की सहानुभूति चाहते हैं।" भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, "दिल्ली और देश की जनता उनके खेल से बखूबी वाकिफ है। काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं।" भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के चुनाव अभियान को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर की जनता सबसे पहले अरविंद केजरीवाल से यह पूछेगी कि उनका आर्टिकल 370 और 35ए पर क्या रुख है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी सहयोगी पार्टी है और उसे अपने घोषणापत्र में कहा है कि वे राज्य में 1953 की स्थिति को बहाल करेंगे और एक अलग प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसके बार में केजरीवाल का क्या कहना है?" 

(आईएएनएस)
 

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपनी न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इन्फ्लुएंसर्स के प्रोत्साहन के कई प्रावधान हैं.

   डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट- 

उत्तर प्रदेश सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही चर्चा में आ गई. चर्चा में आने के दो कारण हैं. एक तो उन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को खुले तौर पर सरकार की ओर से लाखों रुपये देने का प्रावधान किया गया है जो सरकार के पक्ष में पोस्ट डालेंगे. साथ ही अभद्र, आपत्तिजनक और राष्ट्र-विरोधी कंटेंट पोस्ट करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है. यह दंड छोटा-मोटा नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा तक हो सकती है.

यूपी के सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है, "किसी भी स्थिति में सामग्री अभद्र, अश्लील या राष्ट्र–विरोधी नहीं होनी चाहिए.”

इसमें कहा गया है, "प्रदेश में विकास की विभिन्न विकासपरक, जन कल्याणकारी/ लाभकारी योजनाओं/ उपलब्धियों की जानकारी एवं उससे होने वाले लाभ को प्रदेश की जनता तक डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म्स एवं इसी प्रकार के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 तैयार की गई है.”

कंटेंट बनाने वालों को सरकार कैसे देगी प्रोत्साहन
राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त को इस न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी, 2024 को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की ‘उपलब्धियों' का प्रचार करने वाले वीडियो या अन्य कंटेंट बनाकर हर महीने आठ लाख रुपये तक कमा सकते हैं.

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, "डिजिटल माध्यम जैसे एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर भी प्रदेश सरकार की योजनाओं/ उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट/ वीडियो/ ट्वीट/ पोस्ट/ रील्स को प्रदर्शित किए जाने के लिए इनसे संबंधित एजेंसी/ फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत किए जाने हेतु प्रोत्साहन दिया जायेगा.”

सरकार का मानना है कि इस नीति से देश के विभिन्न भागों या विदेशों में रहने वाले राज्य के निवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी. किसे कितने पैसे मिलेंगे, यह तय करने के लिए सरकार ने एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर/ फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है और उसी के अनुसार भुगतान की राशि तय की गई है.

किसे माना जाएगा 'इंफ्लुएंसर'
डिजिटल इंफ्लुएंसर उन लोगों को कहा जाता है जिनके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर होते हैं या जिनके यूट्यूब चैनल के काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होते हैं. ये लोग अपनी पहुंच का इस्तेमाल तमाम तरह के उत्पादों, विचारों और राजनीतिक मान्यताओं को समर्थन देने या उनसे पैसा कमाने के लिए करते हैं. इस नीति के जरिए अब यूपी सरकार भी इनकी पहुंच का फायदा लेने और उन्हें उपकृत करने की योजना पर काम करने जा रही है.

लेकिन इस नीति को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो ये कि सरकार के कामकाज को प्रोत्साहित करने के एवज में सरकार भले ही पैसा दे लेकिन जिस तरह के कंटेंट को लेकर सजा के प्रावधान किए गए हैं, वो क्या उचित हैं?

हालांकि सोशल मीडिया में अनुचित कंटेंट या आपत्तिजनक कंटेंट की स्थिति में अभी भी आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई की जाती है लेकिन अब राज्य सरकार पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नीति ला रही है जिसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान है.

इसके अलावा अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का सामना भी करना पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए तीन साल पहले इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे.

विपक्ष को इसमें क्या समस्या दिख रही है
कांग्रेस पार्टी ने इस नई नीति के माध्यम से बीजेपी सरकार पर डिजिटल मीडिया पर ‘कब्जा' करने का आरोप लगाया है. यूपी कांग्रेस ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा है, "यूपी सरकार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए नई स्कीम लेकर आई है. इसके मुताबिक सरकार के काम का प्रचार–प्रसार करने वाले को महीने के 8 लाख रुपये तक मिल सकते हैं और इनका विरोध करने वालों को सजा भी भुगतना पड़ सकता है. यानी, डिजिटल मीडिया पर सरेआम कब्जा. सरकार अब बिना किसी डर या संकोच के सरेआम मीडिया को गोद लेने पर उतारू हो गई है. यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं तो और क्या है?”

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है, "हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने, जेल तुम्हारा घर है, अगर हुए बेगाने!" अखिलेश यादव इसे "तरफदारी के लिए दी जाने वाली भाजपाई घूस" और "जनता के टैक्स के पैसे से आत्मप्रचार को एक नए तरीके का भ्रष्टाचार" बता रही है.

पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हुई है कार्रवाई
इस नीति पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब सरकारें छोटी-छोटी बातों को ‘आपत्तिजनक', ‘अपमानजनक' मानते हुए पहले ही एफआईआर दर्ज कर रही हैं, लोगों को गिरफ्तार कर ही रही हैं तो फिर यह कानून बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? पिछले कुछ सालों में हजारों ऐसे मामले आए हैं जिनमें सरकारों की आलोचना करने की वजह से लोगों के खिलाफ और यहां तक कि पत्रकारों के खिलाफ भी मामले दर्ज हुए, उन्हें गिरफ्तार किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अकेले उत्तर प्रदेश में यह संख्या हजार से ऊपर है. ये बात अलग है कि कोर्ट में ऐसे मामलों को अहमियत नहीं मिली.

हालांकि यह स्थिति केवल यूपी में ही या बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है. पहले भी इस तरह के कई उदाहरण देखने में आए हैं. साल 2012 में मुंबई में एक कार्टून बनाने के कारण असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराएं लगाई गई थीं.

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी पर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह कहते हैं, "यह तो एक तरह से लोगों को धमकी देना है कि यदि सरकार के खिलाफ कुछ लिखा तो खैर नहीं. क्योंकि अभद्र, आपत्तिजनक, राष्ट्रविरोधी जैसी बातें कौन तय करेगा, ये अफसर ही तय करेंगे. और ये सरकार या उनके खिलाफ कुछ लिखने पर, वीडियो बनाने पर, कार्टून बनाने पर ऐसे आरोप लगा सकते हैं, एफआईआर कर सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं. उम्र कैद जैसी बात तो सीधे तौर पर डराने के लिए ही है. बिल्कुल वही है जो अठारहवीं सदी में ब्रिटिश लाए थे - वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट. लेकिन उस जमाने में उसका विरोध हुआ, एक्ट वापस लेना पड़ा.”

शीतल पी सिंह कुछ साल पहले मिर्जापुर की घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि स्कूल में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को नमक रोटी खिलाने की खबर छापने पर पत्रकार पवन जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था. वो कहते हैं, "हाथरस की घटना कवर करने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन को करीब ढाई साल बात जमानत मिली. किसी घटना को कवर करने आए पत्रकार को किस तरह आतंकवादी बनाने की कोशिश की गई. तो यह नियम सरकार के हाथ में एक और हथियार दे देगा.”

सोशल मीडिया पर कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध नहीं रखते लेकिन अकसर सरकारी मशीनरी और प्रशासनिक गड़बड़ियों को उजागर करते हैं. ऐसे लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी हो सकती है. इसके नतीजातन सोशल मीडिया पर सरकार के पक्ष में ही कंटेंट की भरमार हो सकती है. क्योंकि ऐसा करने वालों को फॉलोवर भी मिलेंगे और सरकार से पैसा भी. (dw.com)
 

नई दिल्ली, 25 अगस्त। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। राज्य में कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मुख्यमंत्री का चेहरा बनने की खींचतान चल रही है।

भाजपा नेता आर.पी. सिंह ने कहा कि कांग्रेस में अंदरूनी फूट है। मुख्यमंत्री की दौड़ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान चल रही है। उन्होंने कहा, "हरियाणा में कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बंट चुकी है। राहुल गांधी के लिए अब खुली चुनौती है कि क्या वह दलित चेहरा कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं या फिर हुड्डा के साथ जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा दलितों के हक की बात करते रहते हैं। वह कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी दलितों, पिछड़ों और वंचितों को आगे बढ़ाएगी। अब वह एक दलित व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे या नहीं यह फैसला उनकी पार्टी को करना है। लेकिन एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर फूट है। कांग्रेस चाहे किसी को भी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे, जनता एक बार फिर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनाएगी।

दरअसल, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा से मीडिया ने पूछा था कि क्या आप हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं? इस पर उन्होंने कहा था, "क्यों नहीं?" उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर लोगों की महत्वाकांक्षा होती है और वह प्रदेश स्तर पर काम करना चाहती हैं। वहीं, साल 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम चेहरे के रूप में सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं।

हरियाणा में नई सरकार के गठन के लिए 1 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर मतदान होगा। वहीं, 4 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावों के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर और नामांकन पत्रों की जांच की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 सितंबर होगी। (आईएएनएस)

पटना, 18 अगस्त। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वह अपने राज्य की कानून व्यवस्था की जानकारी हर दो घंटे पर भेंजे। गृह मंत्रालय के इस आदेश पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने रविवार को कहा है कि गृह मंत्रालय को पहले उन राज्यों से रिपोर्ट मंगानी चाहिए, जहां डबल इंजन की सरकार है। जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को एक-एक घंटे पर मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को विपक्षी राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिखती है। मणिपुर के समय इनको नहीं दिखा, लेकिन बंगाल में इनको खूब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या दिख रही है। यह दोहरी नीति है। उन्होंने कहा कि नया कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं है, इससे अपराध कम नहीं होता। गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर से ज्यादा चिंता अपनी सियासत की चिंता है। उनकी प्राथमिकता विपक्ष के नेताओं को फंसाने और बदनाम करने की है, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का समाधान करने से मतलब नहीं है। वह विपक्ष की सरकार को गिराना चाहते हैं। उन्होंने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। शासन-प्रशासन का इकबाल खत्म हो गया। तेजस्वी यादव हर रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। बिहार में अपराध-भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में अपराधियों की बहार है, डबल इंजन की सरकार है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार रात एक आदेश जारी कर कहा था, "अब से देश के सभी राज्यों को हर 2 घंटे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपने यहां की कानून-व्यवस्था की जानकारी देनी होगी।" यह आदेश कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या मामले को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आदेश में कहा गया है कि अब से हर राज्य को अपने यहां की कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देनी होगी। यह आदेश राज्यों में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए जारी किया गया है। 

 (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 अगस्त । झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने की चर्चा तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जेएमएम के 6 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच चंपई सोरेन रविवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। पूर्व सीएम चंपई सोरेन से पत्रकारों ने जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने बताया, "मैं अपने निजी काम के लिए दिल्ली आया हूं। मेरे बच्चे यहां रहते हैं, उनसे मिलने आया हूं। इसलिए दिल्ली आना-जाना लगा रहता है। इसी वजह से आज भी दिल्ली आया हूं।" भाजपा में शामिल होने के सवाल पर चंपई सोरेन ने मीडिया के सामने एक बार फिर दोहराया, ''अभी मैं जहां पर हूं, वहीं हूं।'' कोलकाता में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात के सवाल पर चंपई सोरेन ने कहा , "मेरी कोलकाता में किसी से मुलाकात नहीं हुई है। मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं। बाद में आप लोगों को बताउंगा।" दूसरी ओर चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) का नाम हटा दिया है। वहीं, उनके पैतृक गांव स्थित घर से भी पार्टी का झंडा हटाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा कि झारखंड सरकार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने सवालिया लहजे में पूछा, झारखंड से जो खबरें आ रही है, वहां क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन को तकलीफ में लाने के लिए एक बार फिर से वहां पर कोशिश की जा रही है। उनकी एक मजबूत सरकार है, लेकिन, उसमें से कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर चुनाव घोषित कर देते तो मॉडल कोर्ड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता।” प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। हालांकि, हेमंत सोरेन ने जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद फिर से सीएम की कुर्सी संभाली थी। उस समय भी चंपई सोरेन की सीएम पद से विदाई के बाद नाराजगी की खबरें सामने आई थी। दावा तो यहां तक किया गया था कि काफी मनाने के बाद चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।

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जम्मू, 18 अगस्त । नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला के 370 को हटाने का वादा करते बयान पर भाजपा ने घोर आपत्ति जताई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविन्दर गुप्ता ने इसे गुमराह करने की कोशिश करार दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आर्टिकल 370 को खत्म करने के संबंध में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। ये बयान भारतीय चुनाव आयोग के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सामने आया था। इस पर ही कविन्दर गुप्ता ने कहा, लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका है। अनुच्छेद 370 हटाने से पहले कई तरह के दावे किए गए। इस प्रकार का प्रावधान विधानसभा में नहीं होगा। वहीं, गुप्ता जम्मू में भारतीय जनता पार्टी की आगामी चुनावों को लेकर बुलाई गई बैठक में पहुंचे थे। इस बैठक में जी. किशन रेड्डी, तरुण चुघ और आशीष सूद शामिल हुए। बैठक में चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बता दें कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होगा। चुनाव का पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान एक अक्टूबर को होगा। मतगणना चार अक्टूबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में उम्‍मीदवारों व राजनीति‍क दलों के पदाधि‍कारियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दे दिए गए हैं। "जम्मू-कश्मीर में कुल 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें से 74 जनरल, 9 एसटी और 7 एससी हैं। मतदाताओं की संख्या 87.09 लाख है। इसमें 44.46 लाख पुरुष और 42.62 लाख महिला मतदाता हैं। जम्मू-कश्मीर में युवा मतदाताओं की संख्या 20 लाख है। चुनाव आयोग ने बताया था कि जम्मू कश्मीर में 87.09 लाख मतदाता हैं। इनमें पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3.71 लाख है। जबकि कुल 20.7 लाख युवा मतदाता हैं, जिनकी आयु 20 से 29 वर्ष के बीच है। मतदाता सूची बनाने का काम जारी है। 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होगी और 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को इसकी कॉपी भिजवाई जाएगी। 

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अगस्त । जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र और झारखंड के लिए तारीखें तय न करने पर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने चुनाव टाल दिए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी चार राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसका कारण बारिश और त्यौहार है। उन्होंने आगे कहा कि शिवसेना ने महाराष्ट्र को तीन मुख्यमंत्री दिए हैं और यहां की राजनीतिक परंपरा बहुत शानदार रही है। देवेंद्र फडणवीस को यह बात समझनी चाहिए। फडणवीस ने सूद (बदले) की राजनीति शुरू की है, लेकिन शिवसेना ऐसी राजनीति में विश्वास नहीं करती। बता दें कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में मतदान होगा, जबकि हरियाणा में एक ही चरण में मतदान होगा। दोनों के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को एक साथ घोषित किए जाएंगे। जम्मू-कश्मीर में पहले चरण की अधिसूचना 20 तारीख को जारी होगी और 18 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। हरियाणा की बात करें तो यहां एक ही राउंड में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 4 तारीख को जम्मू-कश्मीर के साथ नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में मतदाताओं की अंतिम सूची 27 अगस्त को जारी की जाएगी। राज्य में 2.1 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। राज्य में कुल 20 हजार 629 पोलिंग बूथ होंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि इस बार हम बहुमंजिला इमारतों में भी पोलिंग बूथ बनाएंगे। इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ियों वाले इलाकों में भी ऐसा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में ऐसा करने की जरूरत थी, जिसका ध्यान रखा गया है। सभी बूथों पर पानी, शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर जैसी चीजों की व्यवस्था की जाएगी।

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नई दिल्ली, 17 अगस्त । पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरना प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध मार्च अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपराधियों को बचाने के लिए अधिक लगता है। उन्होंने कहा कि अपराध के गटर में अहंकार का स्वेटर पहनकर यह सफल नहीं होगा। काम करना उनकी जिम्मेदारी है। काम करने की बजाय ममता बनर्जी धरने पर बैठने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने उन्हें जो जनादेश दिया है, वह अपराध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए है, न कि विरोध करने के लिए। जो कानून पहले से बने हुए हैं, उनका पालन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, इसकी वजह से ऐसे अपराध हो रहे हैं। अगर राज्य सरकार कानून लागू करने की बजाय कानून तोड़ने लगे तो क्या होगा? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी चाहे जितने भी कानून बना लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने जम्मू-कश्मीर के चुनावों को लेकर कहा है कि जम्मू-कश्मीर के चुनावों में जनता की भागीदारी सिर्फ एक परिवार के जागीरदारों तक सीमित नहीं है। एक दशक के बाद हो रहे चुनाव में जनता की भागीदारी को महत्व दिया जाएगा। इस बार जम्मू-कश्मीर में जनता की सरकार बनेगी। पहलवान विनेश फोगाट की भारत वापसी पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वह देश की बेटी है और देश को उस पर गर्व है। पूरे जोश और जुनून के साथ उसने भारत के लिए पदक जीतने की सफल कोशिश भी की, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से ऐसा नहीं हो सका। उस पर हमें बहुत गर्व है। इस पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में न्याय की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने कहा, "हम दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हैं। भाजपा के राज्य में तो कुछ नहीं होता है।" उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम और भाजपा ने आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की है।

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अंबाला, 17 अगस्त । हरियाणा में पिछले 10 साल से भाजपा सत्ता में है। इस दौरान इसने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल भेजने की बात कही। इस पर हरियाणा के पूर्व गृहमंत्री अनिल विज से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा कभी कानून तोड़कर कार्रवाई नहीं करती, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर रही है। पंजाब व दिल्ली से नेता कमान संभाल रहे हैं। इस पर अनिल विज ने कहा 'आप' का दिया बुझ चुका है। पंजाब और दिल्ली में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। विज ने कहा कि बुझा हुआ दीपक कभी जल नहीं सकता। दूसरे दीपक को जल रहा दीपक ही जला सकता है। ये बुझी हुई शमा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में ही एक अक्टूबर को चुनाव होंगे और नतीजों की घोषणा 4 अक्टूबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “90 में 73 सीटें सामान्य और 17 सीटें आरक्षित हैं। हरियाणा में 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। 20 हजार 629 पोलिंग बूथ हैं। 150 मॉडल पोलिंग बूथ हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा का चुनाव दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक ताकत का प्रमाण है। इससे पहले, 2019 में हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव हुआ था। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 68.20 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था।

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लखनऊ, 17 अगस्त । 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। मायावती ने कहा कि सरकार ने अपना काम निष्पक्ष व ईमानदारी से नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि यूपी में सन 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द कर तीन महीने के अन्दर नई सूची बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से साबित है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता व ईमानदारी से नहीं किया है। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा, वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकार्ड भी पाक-साफ नहीं होने पर यह काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 69000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफ़ी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे-से-कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएँगे। यह अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। ज्ञात हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में हुई 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियां को दरकिनार कर नियमों के तहत तीन माह में नई चयन सूची बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 अगस्त । कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर सवाल उठाए हैं। पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बातचीत में रेल हादसों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बार-बार हमें कहा जाता है कि एक कवच लगा रखा है, अगर रेल गाड़ियों पर कवच लगा है तो ये क्या काम करता है, कौन सी कंपनी ने यह कवच दिया है। क्या सभी ट्रेन पर कवच लगा हुआ है।” उन्होंने कहा, “रेल की सुरक्षा और सुविधा लगातार घटती जा रही है और रेल यात्रियों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस दिशा में मुझे नहीं लगता कि सरकार गंभीर है। अभी पिछले ही हफ्ते रेलवे पर सीएजी रिपोर्ट आई, जिस तरह से फंड का दुरुपयोग किया गया है, वह उसमें दिखाई दे रहा है। ये देखकर समझ में आता है कि रेलवे की सुरक्षा और सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं है।” पवन खेड़ा ने डॉक्टरों की हड़ताल पर भी बात की। उन्होंने कहा, “अस्पतालों की हड़ताल तोड़फोड़ की वजह से नहीं, बल्कि कोलकाता में हुए रेप और हत्या की वजह से हो रही है। तोड़फोड़ करने वालों को सरकार चिन्हित करेगी और पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं और हम उनकी चिंता के समय उनके साथ खड़े हैं। अगर हम डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर है कि वह अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे।” उन्होंने बांग्लादेश के हालात पर दिए सैम पित्रोदा के बयान पर बात करते हुए कहा, “बांग्लादेश से भारत की तुलना नहीं की जा सकती। भारत के लोकतंत्र की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने रखी है। और इसे कोई हिला नहीं सकता।” पवन खेड़ा ने उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा, “उदयपुर की घटना को लेकर मैंने कलेक्टर से बात की। उदयपुर मेरा शहर है, स्थिति अभी शांत है और पूरी तरह से नियंत्रण में है। हम भी सभी नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि वो इस तरह की घटनाओं से बाहर दूर रहें और शहर में शांति बनाए रखें।” बता दें कि उदयपुर में शुक्रवार को दो छात्रों में हुई चाकूबाजी के बाद शहर में हिंसा फैल गई थी लेकिन शनिवार को यहां शांति है।

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भोपाल, 16 अगस्त । मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुक्रवार को कहा कि वीर सावरकर के योगदान का अध्ययन किया जाना चाहिए और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को उसके उचित संदर्भ में जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए। मंत्री ने यहां एक प्रेस वार्ता में कहा कि देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उनका इतिहास भी पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा पर काम हो रहा है। खुशी की बात है कि उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है। राज्य ने विचार की प्रक्रिया तेज की है। सभी विश्वविद्यालयों में ज्ञान परंपरा का प्रकोष्ठ बनाया है। परमार ने कहा, "भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों को संशय था। हम सेमिनार के माध्यम से उन संशयों को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए, कमेटी के माध्यम से हमने तय किया है कि सभी महाविद्यालयों में किताबों का भंडार बने। हमारे पुस्तकालय समृद्ध बनें, जहां अच्छा लिखने वाले लेखकों की किताबों का भंडार हो।" उन्होंने कहा कि कुछ किताबों में गलत बातें लिखी गई हैं, जैसे कि 'रावण का वध भगवान राम ने नहीं, बल्कि लक्ष्मण ने किया था'। हमारे धर्म को लेकर जो अन्य भ्रांतियां हैं, जो गलत बातें किताबों में लिखी हैं, उन्हें दूर करने का काम कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, "भारतीय ज्ञान परंपरा किसी राजनीतिक दल की विचारधारा का एजेंडा नहीं है। क्या संघ का कार्यकर्ता देश की सेना में नहीं जा सकता है? क्या वह प्रोफेसर नहीं बन सकता है? क्या वह किसान नहीं बन सकता है?" 

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नई दिल्ली, 16 अगस्त । पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद से देशभर में आक्रोश का माहौल है। देशभर में जूनियर डॉक्टर, मेडिकल छात्रा और चिकित्सक तक सड़क पर उतरकर रोष व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बंगाल की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। शुक्रवार को आईएएनएस से खास बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में कहा कि ममता बनर्जी सत्ता की मद में भूल गई हैं कि मां, माटी और मानुष,आज उनके और उनकी पार्टी की शह पर फलने-फूलने वाली गुंडों की पार्टी है, जिसने वहां की बेटी के साथ दरिंदगी की। जिसने दिल्ली के निर्भया कांड की याद दिला दी और आज ममता बनर्जी चोरी और सीनाजोरी कर रही हैं, भगवान राम को गाली दे रही हैं। रात में डॉक्टर को पीटने के लिए गुंडे को किसने भेजे? बंगाल में बिना ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, उनके आदेश के बगैर वहां लोग सांस भी नहीं लेते हैं। हालत यह है कि वो गुंडे हजारों की संख्या बिना पुलिस की जानकारी के पहुंच गए, किसको बुड़बक (मूर्ख) बनाना चाहती हैं। शांति मार्च निकालती हैं, घड़ियाली आंसू बहाती हैं, मैं कहता हूं कि वो गुंडे को पकड़ना चाहती तो 12 घंटा कौन कहता है, 1 घंटे में पकड़ लेती। लेकिन, इन्होंने तो साक्ष्य को मिटाने के लिए गुंडों को भेजा, तोड़फोड़ करवा रही हैं, अब शांति मार्च निकाल रही हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' का स्लोगन दिया था। आज तीन हफ्ते राहुल गांधी को बयान देने में नहीं लगते और वो भी बयान क्या दिया? वहां के कर्मी दोषी हैं, डूब के मर जाएं, हाथरस पहुंच जाते हैं। लेकिन, बंगाल पर जुबान नहीं खुलता है, मुंह में बर्फ जम जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। वो (राहुल गांधी) प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में सच बोल नहीं सकते हैं, न्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। यही है राहुल गांधी का सच। पीएम नरेंद्र मोदी के 'सेकुलर सिविल कोड' के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने कौन सा गलत कहा। 'कॉमन सिविल कोड', जहां आजादी के बाद हिंदुओं ने तो अपना मैरिज एक्ट एक कर लिया, लेकिन, शरिया कानून और तीन तलाक चलता ही रहा। पीएम मोदी ने इसे हटाया। यह 'सेकुलर सिविल कोड' जब होगा तभी 'एक देश, एक कानून' होगा। 

(आईएएनएस)

जम्मू, 30 जुलाई जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गैरकानूनी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी मोहम्मद असलम उर्फ कारी को राजौरी के जिला मजिस्ट्रेट आदेश पर पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया और जिला जेल में रखा गया।

असलम मूल रूप से खोरीवाली-दरहाल गांव का निवासी है और इससे पहले 2012 में थानामंडी पुलिस थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक आपराधिक मामले में उसका नाम दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘अपने शत्रुतापूर्ण कृत्यों के लिए मामला दर्ज होने और उसे जिलाबदर किए जाने के बावजूद वह अपने तौर-तरीकों में सुधार नहीं कर रहा है और लगातार गैरकानूनी कृत्यों में संलिप्त है। इस दौरान वह शांति और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।’’

प्रवक्ता ने बताया कि जिला पुलिस कार्यालय, राजौरी द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है। उन्होंने पीएसए के तहत उसकी नजरबंदी का आदेश जारी किया है। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 29 जुलाई समाजवादी पार्टी (सपा) के रामगोपाल यादव ने सोमवार को राज्यसभा में मांग की कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विषय आधारित प्रश्न पत्र के पारंपरिक प्रारूप पर वापस लौटे।

उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए यादव ने इसे ‘गंभीर’ करार दिया और तर्क दिया कि शिक्षा का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा होता है।

उन्होंने परीक्षा की पुरानी पद्धति का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने देश को शिक्षाविद, अधिवक्ता और वैज्ञानिक दिए हैं।

यादव ने कहा, ‘‘हालांकि, प्रतियोगी परीक्षाओं ने पुरानी पद्धति को छोड़ दिया है।’’

यादव ने सुझाव दिया कि वर्तमान वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रारूप ही परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों में वृद्धि का ‘सबसे बड़ा कारण’ है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी व्यक्ति की तर्क क्षमताओं का आकलन करने के लिए व्यक्तिपरक प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं।

सपा नेता ने चयनित उम्मीदवारों की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ‘‘परिणामस्वरूप, ऐसे उम्मीदवार चयन के बाद एक पत्र का सही मसौदा भी नहीं लिख पाते हैं।’’

उन्होंने अपील की, ‘‘इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पद्धति को बदलें और उस पुरानी पद्धति को अपनाएं जिसने डॉक्टर राधाकृष्णन और होमी जहांगीर भाभा जैसे विद्वान और वैज्ञानिक देश को दिए। अब कोई ऐसा विद्वान कहां पैदा हो रहा है देश में। पुरानी व्यवस्था पर आइए, ताकि फिर कुछ विद्वान देश में पैदा हो सकें। देश में वर्तमान पद्धति को बदलने की जरूरत है। पुरानी व्यवस्था को वापस लाइए।’’

सभापति ने यादव को एक अपवाद के तहत इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी क्योंकि उन्होंने आवश्यक ऑनलाइन माध्यम के बजाय भौतिक रूप से इस संबंध में नोटिस दिया था।

सभापति ने कहा, ‘‘एक अपवाद के रूप में, मैं उन्हें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दे रहा हूं।’’

उन्होंने सदस्यों से ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ उठाने और तकनीकी रूप से उन्नत होने के आह्वान भी किया। (भाषा) 

जयपुर, 16 जुलाई। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व वाली बीजेपी शासित राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस दौरान सदन के बाहर कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि अगर कोई जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लेकर आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार दो या तीन बच्चों का कानून लाए, लेकिन बीजेपी सरकार की मंशा कानून लाने के बजाय, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करना है। उन्होंने आगे कहा कि संजय गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उस समय भैरों सिंह शेखावत जैसे बड़े नेता ने ये भाषण दिया था कि ये योजना गलत है। लेकिन बाद में वही भैरों सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में अपने पुराने बयान को लेकर खेद प्रकट किया था। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा, भाजपा की वर्तमान सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने की बात करती है। आज भी मुख्यमंत्री ने जनसंख्या वृद्धि को लेकर चिंता प्रकट की और अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक समुदाय को टारगेट किया। उन्होंने आगे कहा कि आप इसको लेकर कानून लाइए लेकिन जो हिंदू अपने बच्चों को सात-सात हजार में बेच रहे हैं, मेहरबानी करके उनको तो बचा लीजिए। उन्होंने कहा, अगर कोई जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाता है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन इनकी मुख्य भावना जनसंख्या नियंत्रण से किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने की है। ये कानून को जातिगत आधार पर मोड़ देना चाहते हैं, जो कि निंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि पहले हिंदू समाज और गरीब तबके के जो लोग हैं, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उनकी चिंता करें। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, "विधायक बालमुकुंद आचार्य नफरत फैला रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भाजपा मंत्रियों के बयान में ही विरोधाभास है। मंत्री खर्रा कह रहे हैं कि दो बच्चों का कानून ला रहे हैं, जबकि कानून मंत्री कह रहे हैं ऐसा कोई कानून नहीं ला रहे हैं।"

 (आईएएनएस)

कोलकाता, 16 जुलाई । पश्चिम बंगाल विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसके काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सत्र के दौरान सदन में दो विशेष प्रस्ताव पेश कर सकती है। पहला प्रस्ताव नीट को खत्म करने और अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की पुरानी प्रणाली को बहाल करने की मांग पर होगा। हाल ही में नीट-यूजी पेपर लीक और इसमें कई तरह की अनियमितताओं का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजकर यही मांग उठाई थी। तृणमूल कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, दूसरा प्रस्ताव तीन नए आपराधिक कानूनों के लागू करने को लेकर है। पार्टी का कहना है कि इसे जल्दबाजी में लागू किया गया और इस पर संसद में बहस भी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था। दूसरी ओर, भाजपा राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा और कंगारू कोर्ट में सजा देने के मामलों पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। हालांकि सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन पहले दिन यह श्रद्धांजलि के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार मानसून सत्र दस दिनों का होने की उम्मीद है। उपचुनाव में चार नवनिर्वाचित विधायक उत्तर 24 परगना के बागदा से मधुपर्णा ठाकुर, नादिया के राणाघाट-दक्षिण से डॉ. मुकुट मणि अधिकारी, उत्तर दिनाजपुर के रायगंज से कृष्णा कल्याणी और कोलकाता के मानिकतला से सुप्ति पांडे के भी मानसून सत्र के दौरान शपथ लेने की उम्मीद है।

(आईएएनएस)

जम्मू, 16 जुलाई । जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद अपने चारों जवानों की बहादुरी को भारतीय सेना ने सलाम किया है और उनके परिवारों के साथ होने की बात कही है। सोमवार शाम शुरू हुई इस मुठभेड़ में एक अधिकारी सहित सेना के चार जवान और एक स्थानीय पुलिसकर्मी शहीद हो गया था। सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी जवान कैप्टन बृजेश थापा, नायक डी. राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, जिन्होंने क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए डोडा में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय सेना इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है।" जानकारी के मुताबिक, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े 'कश्मीर टाइगर्स' ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की और जमीनी हालात तथा चल रहे अभियान के बारे में जानकारी ली। राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, "डोडा (जम्मू-कश्मीर) के उरारबागी में आतंकवाद के खिलाफ अभियान में भारतीय सेना के हमारे बहादुर जवानों की शहादत पर काफी शोकाकुल हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। अपने कर्तव्य के निर्वहन में जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों के परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है।" उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हमारे सैनिक क्षेत्र में आतंकवाद को समाप्त करने और शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोमवार देर शाम यह मुठभेड़ उस समय हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने डोडा शहर से 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरारबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ देर तक गोलीबारी के बाद आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की लेकिन सैनिकों ने उनका पीछा किया। अधिकारियों ने बताया कि रात करीब 9 बजे जंगल में फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। पहले मुठभेड़ में सेना और पुलिस के पांच सुरक्षाकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई थी। बाद में मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया।

(आईएएनएस)

महेंद्रगढ़, 16 जुलाई । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया। अगर वो हरियाणा में सत्ता में आती है तो यहां भी ऐसा ही करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही पिछड़े वर्गों के खिलाफ रही है। "1957 में ओबीसी आरक्षण के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे सालों तक लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 1990 में जब इसे पेश किया गया तो राजीव गांधी ने दो घंटे 43 मिनट का भाषण देकर ओबीसी आरक्षण का विरोध किया।" उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने ही पूरे देश को बताया कि उनकी सरकार दलितों, गरीबों और पिछड़ों की सरकार है। अमित शाह ने कहा, "भाजपा ने देश को पहला सशक्त पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री देने का काम किया है। केंद्र में 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग से हैं।" गृह मंत्री ने ओबीसी समुदाय के लिए प्रधानमंत्री के कामों को गिनाया और कहा कि उन्होंने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, "मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम हरियाणा में मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देंगे।" उन्होंने कांग्रेस नेता और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा, "मैं एक-एक पाई का हिसाब लेकर आया हूं, आंकड़ों के साथ मैदान में आएं।" हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं। भाजपा यहां अकेले चुनाव लड़ने वाली है। उसकी नजर पिछड़े वर्ग को लुभाने पर है, जिनकी राज्य में 27 फीसदी हिस्सेदारी है। तीन सप्ताह से भी कम समय में अमित शाह का यह दूसरा हरियाणा दौरा है। इससे पहले गृह मंत्री का स्वागत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने किया।

(आईएएनएस)

सिरसा, 16 जुलाई । हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने मंगलवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का सत्ता में वापसी करना मुश्किल है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा निकाले जाने को लेकर चौधरी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा तो दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस अपना वजूद खत्म कर चुकी है। जिस भी प्रदेश में कांग्रेस 10 साल लगातार सत्ता से बाहर रही है उस प्रदेश में कांग्रेस वापस नहीं लौट पाई है। रणजीत सिंह चौटाला ने रनिया विधानसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा टिकट देती है तो मैं रनिया से चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सैनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले साढ़े 9 साल में भाजपा ने प्रदेश और देश में बेहतरीन काम किया। विधानसभा चुनाव में मैनेजमेंट और कैंडिडेट का अहम रोल होता है। वहीं भाजपा के पास मजबूत संगठन है लेकिन कांग्रेस अभी तक पिछले 10 सालों में अपना संगठन ही नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी सार्वजनिक होने के चलते कांग्रेस खत्म हो चुकी है। ऐसे सभी बड़े नेता अब कांग्रेस को छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी है जिसमें केवल चापलूस करने वाले लोग बचे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में जनाधार नहीं बचा है। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। हरियाणा सरकार ने आम जन के हित में कार्य किए हैं। ऐसे में भाजपा का तीसरी बार सत्ता में आना तय है।

(आईएएनएस)

गोंडा (उप्र) 12 जुलाई  श्रावस्ती जिले में एक दलित किशोर को बोतल में भरकर कथित तौर पर पेशाब पिलाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने तीन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है।

प्रभारी निरीक्षक महिमा नाथ उपाध्याय ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जिले के गिलौला थाने के रामपुर त्रिभौना निवासी एक युवक ने नौ जुलाई 2024 को पुलिस अधीक्षक से मिलकर कथित घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि गांव के निवासी किशन उर्फ भूरे तिवारी ने बीती एक जुलाई को उसके 15 वर्षीय छोटे भाई से एक वाहन पर डीजे रखवाने को कहा था। उसे डीजे रखवाने के बाद जेनरेटर भी लदवाने को कहा गया।

किशोर के मना करने पर गांव के ही निवासी दिलीप मिश्रा व सत्यम तिवारी ने उसे रोक कर कहा कि जनरेटर लदवाने बाद ही उसे वहां से जाने दिया जाएगा।

शिकायत के अनुसार, इसी दौरान दिलीप मिश्रा ने शराब की बोतल में पेशाब कर उसे जबरन पिलाने का प्रयास किया। किशोर के विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया और तमंचा दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

पीड़ित द्वारा मामले की शिकायत श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक से किए जाने पर स्थानीय पुलिस ने तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर तीनों आरोपियों किशन उर्फ भूरे तिवारी, दिलीप मिश्रा व सत्यम तिवारी को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने बताया कि मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी, इकौना द्वारा की जा रही है। (भाषा)