रांची, 17 फरवरी । झारखंड में चंपई सोरेन कैबिनेट का विस्तार तो हो गया है, लेकिन इसके साथ ही सरकार में दूसरी सबसे बड़ी साझीदार कांग्रेस का आंतरिक कलह सतह पर आ गया है। सरकार की अगुवाई कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक वैद्यनाम राम ने भी मंत्रियों की सूची में अपना नाम काटे जाने पर बागी तेवर अपना लिया है।

कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जिन चार लोगों को जगह मिली है, वे पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे। इससे कांग्रेस के 11 विधायक नाराज हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को दो-टूक कह दिया है कि कैबिनेट से इन चारों को हटाकर नए चेहरों को मंत्री नहीं बनाया गया तो वे विधानसभा के बजट सत्र का बहिष्कार करेंगे।

नाराज विधायकों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र भी सौंपा है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस के नाराज विधायक एक साथ राज्य से बाहर भी जा सकते हैं। इन विधायकों का कहना है कि हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल इन चारों मंत्रियों की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही है। उन्होंने चार साल में कभी पार्टी के दूसरे विधायकों की नहीं सुनी। कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखी। इन्हें हटाने की मांग हेमंत सरकार के ही कार्यकाल से होती रही है, लेकिन अब फिर से बनी कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है, अगर बदलाव नहीं हुआ तो आगामी चुनावों में पार्टी को काफी नुकसान होगा।

नाराज विधायकों ने एकजुटता बनाए रखने के लिए कई दौर की मीटिंग की है। नाराज चल रहे विधायकों में कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, रामचन्द्र सिंह, नमन विक्सल कोनगाड़ी, दीपिका पांडेय सिंह, अंबा प्रसाद, सोनाराम सिंकू, शिल्पी नेहा तिर्की, भूषण बाड़ा शामिल हैं।

इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैद्यनाथ राम भी सख्त नाराज हैं। उनका नाम शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन कांग्रेस की आपत्ति की वजह से शपथ ग्रहण समारोह के करीब एक घंटे पहले उनका नाम काट दिया गया।

दरअसल, झारखंड में कैबिनेट में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में 11 मंत्री ही थे। 12 वें मंत्री के खाली बर्थ पर कांग्रेस दावा करती रही है। इस बार भी जब शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों की सूची सामने आई तो कांग्रेस ने 12वें मंत्री पद के लिए दबाव बढ़ा दिया और इस वजह से आखिरी क्षणों में बैद्यनाथ राम को ड्रॉप कर 12वां बर्थ खाली रखा गया है।

बैद्यनाथ राम ने कहा है कि यह उनका ही नहीं, दलित समुदाय का अपमान है। कैबिनेट में दलित समुदाय का एक भी मंत्री नहीं है। अगर पार्टी नेतृत्व ने दो दिनों में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे कड़ा फैसला लेने को बाध्य हो जाएंगे।

(आईएएनएस)

वाराणसी, 17 फरवरी । कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दूसरे दिन यूपी में अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत की। यात्रा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में एंट्री कर गई है।

राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में चौथी बार हाजिरी लगाई। राहुल गांधी सुबह तकरीबन 9:45 बजे चंदौली से निकले। उनकी यात्रा वाराणसी पहुंच चुकी है। वह गोदौलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित करेंगे। आराजी लाइन के गांव कुरौना में लंच करेंगे।

राहुल के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई नेता हैं। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस मुखिया राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का असर पूरे देश में होगा। यात्रा में लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। यात्रा को शुरू हुए 35 दिन हो चुके हैं।

सियासी जानकारों ने बताया कि गोदौलिया से रथयात्रा रूट पर पहली बार कोई कांग्रेस नेता राजनीतिक यात्रा करेगा। पं. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी समेत किसी भी नेता ने बनारस में इस रूट पर कोई राजनीतिक यात्रा नहीं की है।

उधर,अमेठी, रायबरेली व लखनऊ के मार्ग पर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यात्रा कानपुर में 21 फरवरी को रुकेगी। इसके बाद 24 फरवरी को यात्रा मुरादाबाद से फिर शुरू होगी और अमरोहा, संभल, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होकर राजस्थान जाएगी।

(आईएएनएस)

रांची, 17 फरवरी । झारखंड के चक्रधरपुर रेल मंडल में केंदपोसी-तालाबुरू के बीच रेलवे ट्रैक पर शनिवार सुबह चार लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सभी शव क्षत-विक्षत हालत में मिले हैं।

मृतकों में दो पुरुष, एक महिला और एक बच्चा है। इनमें से एक का शव बोरे में बांधकर फेंका गया है। शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि इनकी कहीं अन्यत्र हत्या कर शव को ट्रैक पर फेंका गया है। सभी शव एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी के रेंज में मिले हैं। आत्महत्या के एंगल पर भी जांच की जा रही है।

हालांकि, जिस तरह से शव बरामद हुए हैं, उससे हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास लग रहा है। आशंका है कि रेलवे ट्रैक के पास स्थित गांव के लोगों ने ही उनकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। फिलहाल, रेलवे पुलिस घटना स्थल पर पहुंच कर जांच में जुट गयी है।

(आईएएनएस)

पटना, 17 फरवरी । बिहार में एनडीए सरकार बने एक पखवाड़े से अधिक का समय निकल चुका है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। संभावना जताई जा रही है कि बिहार भाजपा नेताओं के पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक से लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा।

बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जोड़तोड़ का खेल भी शुरू हो गया। नेता अपने राजनीतिक आकाओं के जरिए मंत्री पद पाने को लेकर जोर लगा रहे हैं। वैसे, मंत्रिमंडल विस्तार में माना जा रहा है कि जदयू एक बार फिर अपने पुराने चेहरों को ही मंत्रिमंडल में स्थान देगी।

पूर्व मंत्री संजय कुमार झा के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद हो उनके विकल्प के रूप में कोई सवर्ण चेहरा शामिल हो सकता है। इतना तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एनडीए में शामिल सभी दल क्षेत्रीय, सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों का जरूर ख्याल रखेगी।

भाजपा कोटे की बात करें तो, भाजपा से कई नए चेहरे को मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। इस दौड़ में कई युवा चेहरे भी शामिल हैं। वैसे पुराने चेहरों में शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन को जगह मिलना तय माना जा रहा है।

मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी होने से राजद अब सरकार पर सवाल भी उठाने लगी है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव कहते है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने से बिहार में विकास के कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कोई लोग बोल नहीं पा रहे है और 17 महीने की जांच कराने की बात कर रहे हैं।

 (आईएएनएस)

कोटा, 16 फरवरी । राजस्थान के कोटा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) तैयारी कर रहा एक छात्र अपने पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास में दोस्तों के साथ बातचीत करते समय अचानक बीमार पड़ गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत लाया गया घोषित कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) भवानी सिंह ने कहा कि 18 वर्षीय युवक कक्षा 12वीं का छात्र था और उसने हाल में आयोजित जेईई-मेन्स परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला परनीत रॉय(18) बृहस्पतिवार देर रात यहां पीजी में अपने कमरे में दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था तभी उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।

उन्होंने बताया कि दोस्तों ने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा और उसके परिवार के सदस्यों को सूचना दी। उन्होंने कहा कि छात्र की हालत बिगड़ने पर साथियों ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे नजदीकी अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत लाया गया घोषित किया।

डीएसपी के अनुसार, छात्र कथित तौर पर किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित नहीं था हालांकि उसे सर्दी-जुखाम था। छात्र के पिता शुक्रवार सुबह यहां पहुंचे।

उन्होंने बताया कि छात्र के पिता शुक्रवार सुबह कोटा पहुंचे और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के आने तक पोस्टमार्टम टालने का अनुरोध किया।

अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का वास्तविक कारण सामने आ सकेगा।

छात्र के पिता राजीव रंजन रॉय ने शवगृह के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उनका बेटा एक प्रतिभाशाली छात्र था और उसने हाल ही में जेईई-मेन्स परीक्षा 98 परसेंटाइल हासिल किए थे। वह मुंबई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश मिलने के लिए आश्वास्त था।

पिता ने कहा कि उनके बेटे को कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वह उससे रोज बात करते थे। हालांकि, उनकी बृहस्पतिवार को उससे बात नहीं हुई। (भाषा)

उन्होंने कहा कि उनका बेटा कभी-कभी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई के दबाव की बात करता था लेकिन वह बहुत मजबूत था और कभी आत्महत्या नहीं कर सकता।

पिता ने बेटे की मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की।

मुजफ्फरनगर/लखनऊ, 16 फरवरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने शुक्रवार को ‘इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस’ (आईईडी) जैसे विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके टाइमर बम बनाने के ‘मास्‍टरमाइंड’ को मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि उसके पास से चार टाइमर ‘बोतल बम’ बरामद किया गया है।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्‍यवस्‍था) व एसटीएफ अमिताभ यश ने पत्रकारों को बताया कि एसटीएफ टीम ने आज सुबह करीब पौने 11 बजे टाइमर बम बनाने वाले मास्टरमाइंड जावेद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चार टाइमर बोतल बम (आईईडी) बरामद किया है।

जावेद मुजफ्फरनगर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के मिमलाना रोड पर स्थित रामलीला टीला का निवासी है। उन्होंने बताया कि एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी।

जावेद के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार आोपी ने पूछताछ में बताया कि बोतल बम एक तरह का आईईडी है। उसने बताया कि बोतल के अन्दर गन पाउडर-999, लोहे की छोटी गोलियां, रूई, पीओपी आदि है।

आरोपी ने बताया कि यह बोतल बम उसने इमराना पत्नी आजाद के कहने पर किया। मूल रूप से शामली की निवासी इमराना फिलहाल मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी में रह रही है।

आरोपी ग्लूकोज की बोतलें चिकित्सकों से व लोहे की गोलियां साईकिल की दुकान दुकानों से लेता था। इमराना ने उसे बोतल बम तैयार करने के लिये पहले 10 हजार रुपये दिये थे और 40 हजार रुपये बाद में बम सौंपने के वक्त देने के लिए कहा था।

बोतल बम आईईडी बनाने के बारे में पूछताछ पर उसने बताया कि उसने पटाखे बनाने वाले अपने चाचा अर्शी के यहां रहकर बारूद व बोतल बम बनाने का काम सीखा तथा कुछ जानकारी उसने यू-टयूब व इन्टरनेट के माध्यम से हासिल की थी। एक सवाल पर उसने पुलिस को बताया कि इन टाइमर बोतल बम का कहां प्रयोग करना था, इसके बारे में इमराना ही जानती है।

पूछताछ में उसने बताया कि उसकी मां का नाम नीतू है, जो नेपाल के लाजिमी पार्ट, खरसानी ताल, काठमांडू की रहने वाली हैं। उसने बताया कि उसके पिता नेपाल घूमने गये थे जहां पर उनकी जान-पहचान नीतू से हुई और दोनों ने शादी कर ली।

आरोपी ने बताया कि उसका एक भाई और एक बहन है, जिनका जन्म नेपाल में ही हुआ था। उसकी बहन की शादी नेपाल में ही हुई है तथा उसका भाई अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहकर एमसीआर शॉपिंग स्टोर पर काम करता है। आरोपी की नर्सरी से कक्षा सात तक की पढाई नेपाल में हुई, इसके बाद वह अपने दादा के यहां मुजफ्फरनगर आ गया।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी। विधि आयोग ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह के मामलों में "बढ़ती" धोखाधड़ी को "चिंताजनक" बताते हुए स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक कानून और ऐसी शादियों के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने विधि मंत्रालय को "अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून" नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की राय है कि प्रस्तावित केंद्रीय कानून अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के भारतीय नागरिकों के साथ विवाह से जुड़े सभी पहलुओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने बृहस्पतिवार को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को लिखे अपने ‘कवरिंग लेटर’ में कहा, ‘‘अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय नागरिकों के बीच शादी के मामलों में बढ़ती धोखाधड़ी की प्रवृत्ति चिंताजनक है। कई रिपोर्ट इस बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती हैं जहां ये शादियां धोखाधड़ी साबित होती हैं, जिससे भारतीय पति-पत्नियों, विशेषकर महिलाओं को अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।’’

आयोग ने कहा कि इस तरह का कानून न सिर्फ एनआरआई, बल्कि भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के दर्जे के साथ आने वाले लोगों पर भी लागू होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने कहा, ‘‘यह भी सिफारिश की जाती है कि एनआरआई/ओसीआई और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि व्यापक केंद्रीय कानून में तलाक, जीवनसाथी के भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और भरण-पोषण, एनआरआई तथा ओसीआई को समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेज तामील करने के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने सरकार से कहा, ‘‘इसके अलावा, यह अनुशंसा की जाती है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा, पति-पत्नी के पासपोर्ट को एक-दूसरे के साथ जोड़ना और दोनों के पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में अपेक्षित संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।’’

आयोग ने याद दिलाया कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 को 11 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था।

शुरू में, 16वीं (पिछली) लोकसभा ने विधेयक को विदेश मामलों की समिति को भेजा था। इसके बाद, 17वीं (वर्तमान) लोकसभा के गठन के बाद उसी विधेयक को आगे की पड़ताल के लिए फिर से विदेश मामलों की समिति के पास भेज दिया गया था।

विचार-विमर्श जारी रहने के बीच विधि आयोग को विदेश मंत्रालय से एनआरआई विधेयक, 2019 पर एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जो गत अप्रैल में विधि मंत्रालय के माध्यम से मिला।

आयोग ने कहा, ‘‘यदि विवाह अनिवार्य रूप से पंजीकृत होगा तो पति-पत्नी से संबंधित सभी रिकॉर्ड संबंधित सरकारी विभाग, मुख्यतः गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध होंगे। इसके संबंध में जानकारी विदेश मंत्रालय को उपलब्ध होगी और यह ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।’’

इसमें रेखांकित किया गया कि हालाँकि ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जहां कोई नागरिक अपनी शादी के बाद एनआरआई या ओसीआई बन सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया कि केवल एनआरआई या ओसीआई के लिए पंजीकरण अनिवार्य बनाने में एकमात्र कठिनाई यह है कि ऐसे व्यक्तियों के पहले ही हो चुके विवाह का पंजीकरण नहीं हो सकता क्योंकि वर्तमान में भारत में विवाह के पंजीकरण को नियंत्रित करने वाला कोई व्यापक या समान कानून नहीं है।

इसमें कहा गया, "इसलिए, विशिष्ट मामलों में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के बजाय, इसे आम तौर पर सभी मामलों के लिए किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, कानून (लंबित एनआरआई विवाह विधेयक) में यह प्रावधान किया जा सकता है कि यदि कोई विवाहित भारतीय नागरिक बाद में एनआरआई/ ओसीआई बनता है, तो उसके लिए अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।'

विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की कि एनआरआई विवाह से संबंधित सभी पहलुओं से जुड़े प्रस्तावित केंद्रीय कानून के तहत एनआरआई की परिभाषा को समग्र और सर्वव्यापी बनाया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया कि इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इस तरह की परिभाषा का उद्देश्य "गलती करने वाले पति या पत्नी के खिलाफ कानून की नजर में परित्यक्त पति या पत्नी की रक्षा करना" है।

विधि आयोग ने उल्लेख किया कि कोई भी कानून अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को पूरा करने में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि लोगों को इसके बारे में व्यापक रूप से जागरूक न किया जाए।

इसने कहा कि विवाह मामलों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार को विदेशों में भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़कर जागरूकता पैदा करनी चाहिए।  (भाषा)

नई दिल्ली, 16 फरवरी । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने शुक्रवार को संदेशखाली हिंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की।

एनसीएससी प्रमुख अरुण हलदर ने कहा, "आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की गई है।"

आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं का उत्पीड़न किया गया।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं का उत्पीड़न किया।

हलदर ने कहा कि संदेशखाली के लोगों ने अपने ऊपर हुए अत्याचार और हिंसा के बारे में विवरण साझा किया।

उन्होंने बताया कि पीड़ित लोगों ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करने वाले समिति के सदस्यों के साथ अपना दर्द साझा किया। टीम ने संदेशखाली का दौरा किया जहां सत्तारूढ़ तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों पर कथित तौर पर अत्याचार किए गए थे।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े समुदायों के लोग रहते हैं।

हलदर ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों से बात की जिन्होंने रोते हुए अपने दुःखद अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने टीम का सहयोग नहीं किया।

इस बीच कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रमुख अधीर रंजन चौधरी को शुक्रवार को पुलिस ने संदेशखाली के रास्ते में रोक दिया। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा। यह हमारा अधिकार है।"

दो केंद्रीय मंत्रियों समेत भाजपा सांसदों की छह सदस्यीय केंद्रीय टीम को भी संदेशखाली जाने से रोक दिया गया था।

(आईएएनएस)

लखनऊ, 16 फरवरी । उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए होने जा रहे भूमि पूजन समारोह (जीबीसी 4.0) की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सरकार की तरफ से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर उतारने का दावा किया जा रहा है। 19 से 21 फरवरी तक होने वाला मुख्य समारोह राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। वहीं, प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी 19 फरवरी को जीबीसी 4.0 का आयोजन किया जाएगा।

विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्य आयोजन स्थल लखनऊ में देश-विदेश के लब्ध उद्योगपतियों की उपस्थिति होगी। जिलों में 10 करोड़ से कम का निवेश करने वाले उद्यमियों के साथ ही स्थानीय उद्योग से जुड़े गणमान्य लोग भी शामिल होंगे।

इसके अलावा जहां एक तरफ लखनऊ में आयोजित होने वाले समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी तो वहीं जिलों में आयोजन के मुख्य कर्ता-धर्ता की भूमिका में जिलाधिकारी होंगे।

उन्होंने बताया कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के माध्यम से प्रदेश में कुल 10 लाख 15 हजार 583 करोड़ की 14 हजार 537 परियोजनाएं धरातल पर उतरने को पूरी तरह तैयार हैं। इनमें 500 करोड़ की 300 परियोजनाएं, 100 से 500 करोड़ की 895 परियोजनाएं, 10 से 100 करोड़ की 4 हजार 577 परियोजनाएं, 1 से 10 करोड़ की सर्वाधिक 8 हजार 735 परियोजनाएं शामिल हैं।

सभी परियोजनाओं के धरातल पर आने के बाद 34 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। कुल मिलाकर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-4.0 संपूर्ण प्रदेश के साथ ही प्रत्येक जिले में भी औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।

सीएम योगी के निर्देश हैं कि जिलों में होने वाली जीबीसी 4.0 आयोजन के दौरान 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' की प्रदर्शनी लगाई जाए। साथ ही जीबीसी के लिए रेडी प्रोजेक्ट के ग्राउंड वेरिफिकेशन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा किया जाए। इस बात को भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि जीबीसी 4.0 के आयोजन के वक्त होने वाले नये निवेश के लिए भी लैंड फैसिलिटेशन की सुविधा हो।

जनपदों में होने वाले आयोजन के दौरान निवेशकों और स्थानीय उद्यमियों के सामने 'उद्यम प्रदेश' के रूप में तब्दील होते नए यूपी की झलकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। इतना ही नहीं राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी सभी जिलों में आयोजित समारोह के दौरान किया जाएगा।

(आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने उसके प्रमुख बैंक खाते फ्रीज कर दिए, हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले सप्ताह सुनवाई होने तक उसके खातों पर से रोक हटा दी।

आयकर विभाग के आदेश के खिलाफ अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए पार्टी नेता एवं अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कहा कि पार्टी को अब अपने बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। अंतिम निर्णय लेने से पहले अधिकरण अगले बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा।

तन्खा ने कहा कि उन्होंने अधिकरण को बताया कि यदि पार्टी के खाते फ्रीज रहेंगे तो कांग्रेस ‘‘चुनाव के उत्सव’’ में भाग नहीं ले सकेगी।

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘हमारी याचिका पर आयकर विभाग और आयकर अपीलीय अधिकरण ने कहा है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 115 करोड़ रुपये बैंक खातों में रखे जाएं... हम उससे ऊपर की राशि भी खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। यह 115 करोड़ रुपये की राशि हमारे चालू खाते से कहीं अधिक है।’’

इससे पहले, माकन ने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है।

माकन ने यह भी कहा था कि पार्टी की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस के खातों पर भी रोक लगाई गई है।



कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि कुल नौ खाते फ्रीज किए गए।

बैंक खातों के फ्रीज किए जाने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए।

खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘सत्ता के नशे में चूर, मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं। यह लोकतंत्र पर गहरा आघात है।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है, उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउडफंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है, उसे सील कर दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे !’’

खरगे ने कहा, ‘‘हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में बहुदलीय व्यवस्था को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। हम सडकों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के ख़िलाफ़ पुरज़ोर तरीके से लड़ेंगे।’’

राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं, न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा।’’

माकन ने शुक्रवार को सुबह संवाददाताओं से कहा, "यह जानकर आप लोगों को आश्चर्य और दुख होगा कि भारत में लोकतंत्र पर पूरी तरह से तालाबंदी कर दी गई है। हम लोगों को परसों (14 फरवरी को) यह जानकारी मिली कि हम जो चेक जारी कर रहे हैं, बैंक उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने आगे छानबीन की तब पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।"

उन्होंने दावा किया कि यह कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज नहीं हुए हैं, बल्कि देश का लोकतंत्र फ्रीज हो गया है।

माकन ने सवाल किया, "लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने में जब सिर्फ दो हफ्ते रह गए हैं तो ऐसे समय में कांग्रेस के खाते फ्रीज करके सरकार क्या दिखाना चाहती है?’’

उन्होंने कहा कि कल शाम भारतीय युवा कांग्रेस के खाते भी फ्रीज कर दिए गए।

कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने कहा कि 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर 210 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी गई है।

उन्होंने दावा किया कि अगर किसी के खाते सील होने चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए क्योंकि उन्होंने 'असंवैधानिक' चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत से पैसे लिए हैं। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 फरवरी उपराज्यपाल के अभिभाषण में बाधा डालने को लेकर भाजपा के सात विधायकों को शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने बृहस्पतिवार को उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान कई बार व्यवधान डाला था क्योंकि वे अरविंद केजरीवाल सरकार को निशाना बनाना चाहते थे।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने व्यवधान का मामला विशेषाधिकार समिति को भी भेज दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिलीप पांडे ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग को लेकर सदन में प्रस्ताव रखा, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।

पांडे ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने बृहस्पतिवार को योजनाबद्ध तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित किया, जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची।

उन्होंने कहा, “यह अभूतपूर्व और दुर्भाग्यपूर्ण था।”

उन्होंने नियम पुस्तिका पढ़ते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों के आचरण से सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभाध्यक्ष गोयल ने पांडे के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की बात कही।

समिति की रिपोर्ट आने तक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर भाजपा के सात सदस्यों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया।

इसके बाद गोयल ने सात विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल वाजपेई, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को सदन के कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। नेता प्रतिपक्ष बिधूड़ी विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए।

गोयल ने बृहस्पतिवार को बजट सत्र के पहले दिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान बार-बार बाधा पहुंचाने के लिए भाजपा विधायकों को मार्शल के माध्यम से सदन से बाहर भेज दिया था।

विधानसभा के अधिकारियों ने बताया था कि सक्सेना ने जब अपना अभिभाषण शुरू किया और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो भाजपा विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों के वित्तपोषण का मुद्दा उठाते हुए उन्हें रोक दिया।

भाजपा के अन्य विधायकों ने अभिभाषण के दौरान पानी की कमी, आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने, अस्पतालों की खराब स्थिति और बिजली दरों को लेकर अभिभाषण में बाधा पहुंचाई। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 फरवरी भारतीय युवा कांग्रेस ने खुद के और कांग्रेस के बैंक खाते आयकर विभाग द्वारा फ्रीज किए जाने के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया।

कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि आयकर विभाग ने उसके प्रमुख बैंक खाते फ्रीज कर दिए। हालांकि बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण ने अगले सप्ताह सुनवाई होने तक उसके खातों पर से रोक हटा दी।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बी.वी. की अध्यक्षता में संगठन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया।

श्रीनिवास ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड को निरस्त किए जाने के बाद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री गुस्से में हैं। इसी वजह से मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और युवा कांग्रेस के बैंक खातों को चुनाव से ठीक पहले सील कर दिया गया।’’

उन्होंने दावा किया कि आयकर विभाग को भाजपा के खाते सील करने चाहिए क्योंकि उसे ‘असंवैधानिक’ चुनावी बॉन्ड के जरिये हजारों करोड़ रुपये मिले हैं। (भाषा) 

अयोध्या (उप्र), 16 फरवरी श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्रवार से अपराह्न में एक घंटे के लिए राम मंदिर के कपाट बंद रखने का फैसला लिया है।

राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के अनुसार रामलला शुक्रवार से अपराह्न में एक घंटे का विश्राम करेंगे।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन का समय सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक बढ़ा दिया है।

आचार्य सत्येंद्र दास ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "श्री रामलला पांच साल के बाल स्वरूप में हैं, इसलिए बाल देवता को कुछ आराम देने के लिए ट्रस्ट ने फैसला किया है कि मंदिर के कपाट अपराह्न में एक घंटे तक बंद कर दिए जाएंगे।’’

उन्होंने बताया कि मंदिर अपराह्न साढ़े 12 बजे से अपराह्न एक बजकर 30 मिनट तक बंद रहेगा।

प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला के दर्शन का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक था, जिसमें अपराह्न 1:30 से 3:30 तक दो घंटे दर्शन बंद रहते थे।  (भाषा)

नयी दिल्ली, 16 फरवरी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा अस्वस्थ होने के कारण शुक्रवार को ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ में शामिल नहीं हो सकेंगी।

उन्होंने कहा कि सेहत में सुधार होते ही वह इस यात्रा का हिस्सा बनेंगी।

पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार, उन्हें आज शाम उत्तर प्रदेश के चंदौली से यात्रा में शामिल होना था।

प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर खुद के अस्वस्थ होने और अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। स्वास्थ्य थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में शामिल होउंगी। तब तक के लिए मैं, चंदौली-बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूं।’’

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में मणिपुर से मुंबई तक ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ निकाली जा रही है। यात्रा फिलहाल बिहार में है और शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।

यात्रा 16-21 फरवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों और फिर रायबरेली एवं अमेठी में निकाली जाएगी। 22 और 23 फरवरी यात्रा के लिए विश्राम के दिन हैं तथा 24 और 25 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा फिर से शुरू होगी। (भाषा) 

रोहतास/सासाराम, 16 फरवरी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि यदि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों का गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) सत्ता में आता है तो उनकी पार्टी देश में किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को स्वीकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी।

गांधी अपनी ‘‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’’ के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव के साथ रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र के टेकारी में आयोजित ‘किसान न्याय महापंचायत’ में पहुंचे और उन्होंने खाट पर बैठकर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की।

गांधी ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए दावा किया, ‘‘किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है।’’ उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता में आने के बाद कांग्रेस एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी।

उन्होंने कहा, ‘‘जब भी किसानों ने कांग्रेस से कुछ मांगा हैं, उन्हें दिया गया है। चाहे कर्ज माफी हो या एमएसपी, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और हमेशा ऐसा करती करेगी।’’



गांधी का बयान ऐसे समय में आया है जब संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भाजपा नीत केन्द्र सरकार पर फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित किसानों की विभिन्न मांगों को मानने का दबाव बनाने के वास्ते शुक्रवार को ‘भारत बंद’ आहूत किया है।

पंजाब से किसानों ने मंगलवार को ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू किया था लेकिन सुरक्षा बलों ने दिल्ली और हरियाणा के बीच शंभू तथा खनौरी सीमाओं पर उन्हें रोक दिया था। इसके बाद से ही किसान शंभू तथा खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। शुक्रवार को उनके आंदोलन का चौथा दिन है।

गांधी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा उद्योगपति गौतम अडाणी की जेब में डालने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे आपको एक बात बतानी है कि वर्तमान में केंद्र का रक्षा बजट ‘‘जवानों’’ के कल्याण के लिए नहीं है। सभी रक्षा ठेके केवल अडाणी समूह को जा रहे हैं। वास्तव में केंद्र सरकार रक्षा बजट के धन का एक बड़ा हिस्सा उद्योगपति गौतम अडाणी की जेब में डाल रही है।’’

गांधी ने कहा, ‘‘केंद्र ने सेनाओं के लिए जो कुछ भी खरीदा... हेलीकॉप्टर, सैन्य विमान, तोपें, कारतूस, राइफल और सभी आधुनिक हथियार, अडाणी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी से ही खरीदा। आपको हर जगह (सभी रक्षा अनुबंधों में) अडाणी समूह का नाम मिलेगा।’’

गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा और कहा, ‘‘केंद्र ने सेना में दो श्रेणियां बनाई हैं। एक अग्निवीर और एक अन्य। यदि कोई अग्निवीर घायल हो जाए या शहीद हो जाए तो उसे न तो शहीद का दर्जा मिलेगा और न ही आवश्यक मुआवजा.... यह भेदभाव क्यों। उन्होंने सेना में दो श्रेणियां क्यों बनाई हैं?’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए कि चार युवाओं को अग्निवीर के रूप में चुना गया है। चार साल के बाद चार में से तीन युवाओं को घर वापस भेज दिया जाएगा और उनमें से केवल एक को आगे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, बाकी तीन लोग क्या करेंगे... क्या वे पकौड़े बेचेंगे?’’

इस मौके पर यादव ने कहा,‘‘ प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। वह प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे।’’

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं।’’

यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके पाला बदलकर फिर भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘‘वह (नीतीश कुमार) कहते थे कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। हम भोलेभाले लोग है, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए एक ‘‘थके हुए मुख्यमंत्री’’ को फिर से स्वीकार कर लिया था।’’

गांधी के साथ यात्रा में शामिल तेजस्वी यादव पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा नौबतपुर तक जाएंगे और कैमूर जिले में दोनों नेता एक जनसभा को संबोधित करेंगे।

इससे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी के रोहतास जिले के डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत जमुहार में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार की सुबह वहां पहुंचे।

तेजस्वी और राहुल एक लाल रंग की खुली जीप में सवार हुए। तेजस्वी जीप चला रहे थे और राहुल बगल की सीट में बैठे थे। इस जीप में पीछे लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार बैठी हुईं थीं। (भाषा) 

रेवाड़ी (हरियाणा), 16 फरवरी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी आज ‘एक परिवार’ के मोह में अपने इतिहास के ‘सबसे दयनीय’ दौर से गुजर रही है।

यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की आधारशिला रखने और 9,750 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसके पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे।

उन्होंने कहा, ‘‘एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस... हरियाणा में भी वही हाल है...आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। उनके नेता से अपना एक स्टार्टअप नहीं संभल रहा है और यह लोग देश संभालने का सपना देख रहे हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि उसके पुराने नेता एक-एक करके पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जिन्होंने कभी इनके साथ आने का इरादा किया था, वह भी इनसे भाग रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के पास अपने कार्यकर्ता तक नहीं बचे हैं। जहां कांग्रेस सरकार में है, वहां इनसे अपनी सरकार भी नहीं संभल रही है।’’

कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए वादों का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि आज दोनों राज्यों में इनकी सरकारें हैं लेकिन वे वादों को पूरे नहीं कर पा रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आज हिमाचल में लोगों को वेतन और पेंशन देने तक में मुश्किलें आ रही हैं।वहीं, कर्नाटक में विकास की योजनाओं पर भी कांग्रेस सरकार काम नहीं कर पा रही है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस का कुशासन है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों का सुशासन है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा में पिछले 10 वर्षों से ‘डबल इंजन’ सरकार है और आज वह तेजी से विकास कर रहा है व गरीब कल्याण की कई योजनाओं का शत-प्रतिशत अमल करने वाले राज्यों में अव्वल रहा है।

दुनिया में बढ़ती भारत की साख, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने और पूर्व सैनिकों को ‘वन रैंक-वन पेंशन’ दिए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने देश को जो ‘गारंटी’ दी वह पूरी की है और वह अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की ‘गारंटी’ पूरी करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला के दर्शन कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस के जो लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि जनता के आशीर्वाद से इस बार भाजपा को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 400 पार सीट मिलेंगी।

उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र में सीटों का महत्व तो है ही लेकिन मेरे लिए उसके साथ-साथ जनता-जनार्दन का आशीर्वाद बहुत बड़ी पूंजी है। आज भारत पूरी दुनिया में नई ऊंचाई पर पहुंचा है तो यह आप सबके आशीर्वाद के कारण ही हुआ है।’’

संयुक्त अरब अमीरात और कतर की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों में जिस प्रकार का सम्मान भारतीयों को मिलता है वही सम्मान हर भारतीय को अन्य देशों में मिलता है।

उन्होंने कहा, ‘‘पिछले 10 वर्षों में भारत 11 नंबर से ऊपर उठकर पांचवें नंबर की आर्थिक महाशक्ति बना है। अब मुझे अपने तीसरे कार्यकाल में... आने वाले सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकसित होना बहुत जरूरी है और यह तभी विकसित होगा जब यहां आधुनिक सड़के बनेंगी, रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा और जब यहां बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे।’’

मोदी ने कहा, ‘‘आज मैंने रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास किया है और इसका लोकार्पण भी मेरे हाथों ही होगा।’’

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसका ‘ट्रैक रिकॉर्ड’ सिर्फ एक ही परिवार के हित को देशवासियों के हित से ऊपर रखने का, घोटालों का सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बातें याद रखना जरूरी है। आज भी कांग्रेस की टीम वही है। नेता वही हैं और नीयत भी वही है। और उनकी निष्ठा एक ही परिवार के प्रति है। नीतियों में लूट और भ्रष्टाचार है।’’

उन्होंने कांग्रेस पर अपने खिलाफ लगातार साजिशें रचने का आरोप लगाया और कहा कि इस बार भी उसने उनके खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं लेकिन देश की जनता का सुरक्षा कवच उसकी मंशा को विफल कर देता है।   (भाषा) 

नयी दिल्ली, 16 फरवरी विधि आयोग ने अनिवासी भारतीयों और भारतीय नागरिकों के बीच विवाह के मामलों में "बढ़ती" धोखाधड़ी को "चिंताजनक" बताते हुए स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक कानून और ऐसी शादियों के अनिवार्य पंजीकरण की सिफारिश की है।

आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी ने विधि मंत्रालय को "अनिवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून" नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट के अनुसार, आयोग की राय है कि प्रस्तावित केंद्रीय कानून अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के भारतीय नागरिकों के साथ विवाह से जुड़े सभी पहलुओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने बृहस्पतिवार को कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को लिखे अपने ‘कवरिंग लेटर’ में कहा, ‘‘अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और भारतीय नागरिकों के बीच शादी के मामलों में बढ़ती धोखाधड़ी की प्रवृत्ति चिंताजनक है। कई रिपोर्ट इस बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती हैं जहां ये शादियां धोखाधड़ी साबित होती हैं, जिससे भारतीय पति-पत्नियों, विशेषकर महिलाओं को अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।’’

आयोग ने कहा कि इस तरह का कानून न सिर्फ एनआरआई, बल्कि भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों (ओसीआई) के दर्जे के साथ आने वाले लोगों पर भी लागू होना चाहिए।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने कहा, ‘‘यह भी सिफारिश की जाती है कि एनआरआई/ओसीआई और भारतीय नागरिकों के बीच सभी विवाहों को भारत में अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि व्यापक केंद्रीय कानून में तलाक, जीवनसाथी के भरण-पोषण, बच्चों की अभिरक्षा और भरण-पोषण, एनआरआई तथा ओसीआई को समन, वारंट या न्यायिक दस्तावेज तामील करने के प्रावधान भी शामिल होने चाहिए।

न्यायमूर्ति अवस्थी ने सरकार से कहा, ‘‘इसके अलावा, यह अनुशंसा की जाती है कि वैवाहिक स्थिति की घोषणा, पति-पत्नी के पासपोर्ट को एक-दूसरे के साथ जोड़ना और दोनों के पासपोर्ट पर विवाह पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य करने के लिए पासपोर्ट अधिनियम, 1967 में अपेक्षित संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।’’

आयोग ने याद दिलाया कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक, 2019 को 11 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया था।

शुरू में, 16वीं (पिछली) लोकसभा ने विधेयक को विदेश मामलों की समिति को भेजा था। इसके बाद, 17वीं (वर्तमान) लोकसभा के गठन के बाद उसी विधेयक को आगे की पड़ताल के लिए फिर से विदेश मामलों की समिति के पास भेज दिया गया था।

विचार-विमर्श जारी रहने के बीच विधि आयोग को विदेश मंत्रालय से एनआरआई विधेयक, 2019 पर एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जो गत अप्रैल में विधि मंत्रालय के माध्यम से मिला। (भाषा) 

लखनऊ, 16 फरवरी । यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के समापन समारोह को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मीट की स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को ट्रॉफी भी प्रदान की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की मजबूत कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि जीआईएस-23 में 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जबकि 2017 से पहले प्रदेश में निवेश के लिए कोई आना नहीं चाहता था। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 10 लाख से अधिक निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से धरातल पर उतारा जाएगा। इससे 35 लाख नौजवानों को सीधे-सीधे नौकरी मिलेगी, जो यह दर्शाता है कि संकल्प के साथ कानून व्यवस्था को लागू किया जाए तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाने में पुलिस के विभिन्न बलों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इतना ही नहीं पब्लिक परसेप्शन तय करने में भी पुलिस बल का अहम रोल है। उन्हें दोहरी मानसिकता के साथ काम करना पड़ता है। वह असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वाें के साथ जीरो टाॅलरेंस नीति के तहत अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, जबकि कॉमन मैन के गुहार लगाने पर संवाद स्थापित कर न्याय दिलाते हैं। इससे कॉमन मैन के मन में एक नया विश्वास पैदा होता है। यह पुलिस बल की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि समारोह में देश भर के विभिन्न बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। उनके अपने-अपने अनुभव हैं। उन अनुभवों का लाभ किस रूप में हम ले सकते हैं, यह काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश में ज्ञान के आदान-प्रदान की परंपरा वर्षों पुरानी है। राजधानी लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर नौमिषारण्य है, जो हजारों वर्ष पहले ऋषियों के ज्ञान के आदान-प्रदान के मंथन का केंद्र था। यहां पर भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को लिपिबद्ध करने का काम किया गया था। इसमें पूरे देश भर के 88,000 ऋषि-मुनि शामिल थे। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट इसी धरोहर को आगे बढ़ाता है।

सीएम योगी ने कहा कि ज्ञान वह नहीं होता है जो पुस्तकों में लिखा होता है, ज्ञान वह है जो फील्ड की ड्यूटी के दौरान आप अनुभव करते हैं। अपराध की बदलती प्रकृति के अनुसार हम सभी को अपने आप को तैयार करना होगा। हम जब अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेज को जनता के सामने शेयर करते हैं तो बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है।

(आईएएनएस)

देहरादून, 16 फरवरी । विभिन्न मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में उपनलकर्मी शुक्रवार को परेड ग्राउंड मैदान के बाहर एकत्रित हुए। यहां से सभी पैदल मार्च करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास को घेरने के लिए निकले।

लेकिन, पहले से मौजूद भारी संख्या में पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को सुभाष रोड पर रोक दिया। इससे आक्रोशित कर्मचारियों और पुलिस बल के बीच धक्का-मुक्की हुई। उपनल कर्मचारी हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे।

उपनल कर्मचारी अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगे हैं कि एसएलपी वापस ली जाए, हम जिन पदों पर लगे हैं, उन्हें अधिसंख्या घोषित की जाए। आकस्मात मृत्यु होने पर नौकरी और मुआवजा मिलनी चाहिए। यदि हमारी मागों को नहीं माना जाता है तो 25 हजार कर्मचारी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे।

(आईएएनएस)

बिजनौर, 16 फरवरी । उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में शुक्रवार को बिजनौर-हरिद्वार मार्ग पर एक ही परिवार के चार लोगों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। इसमें मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि, दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मंडावर थाना क्षेत्र के बिजनौर-हरिद्वार मार्ग पर कबूलपुर गांव के पास हुई।

पुलिस के मुताबिक, परिवार के सभी लोग कबूलपुर गांव में बनी गौशाला पर काम करते थे। सभी सुबह अपने घर गांव दरियापुर जाने के लिए चन्दक रेलवे स्टेशन पैदल जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने परिवार को कुचल दिया। इस हादसे में मां-बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद चालक वाहन को लेकर फरार हो गया।

मृतकों की पहचान सुनीता देवी (45) और मुकुल (7) के रूप में हुई। जबकि, धर्मेंद्र (47) और टिंकू (12) को इलाज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

(आईएएनएस)

जयपुर, 16 फरवरी । राजस्थान में कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भाजपा में शामिल होने की अफवाहों के बीच शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे दिग्गज नेता ने पहली बार मीडिया के सामने सबसे पुरानी पार्टी की आलोचना की।

भले ही भाजपा और कांग्रेस नेता के कार्यालय ने उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन मालवीय के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है।

दिल्ली में मालवीय ने बिना नाम लिए कांग्रेस आलाकमान को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ''कांग्रेस की स्थिति आप सब देख रहे हैं। पहले जो दृष्टिकोण पार्टी को आगे बढ़ाता था, वह अब नहीं रहा। तीन साल तक मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। मेरा नाम काँग्रेस कार्यकारिणी में था और अब भी है। कांग्रेस अब चंद लोगों से घिरी रहने तक ही सीमित रह गई है।"

मालवीय वर्तमान में बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि मालवीय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज थे।

वह इस बात से भी खुश नहीं थे कि कांग्रेस आलाकमान ने उनसे मुलाकात नहीं की, जबकि उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए कई दिन तक दिल्ली में डेरा डाला था। हालांकि वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने उनसे मुलाकात की, लेकिन यह एक संक्षिप्त मुलाकात थी जो बमुश्किल दो-तीन मिनट चली।

इसके अलावा, आदिवासी क्षेत्र से किसी को भी राज्यसभा में नहीं भेजने से मालवीय को निराशा हुई क्योंकि इस क्षेत्र में उनके काफी अनुयायी हैं।

कांग्रेस पार्टी द्वारा मालवीय को मनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वरिष्ठ नेता का मोहभंग हो गया।

दूसरी ओर, वह भाजपा के थिंक टैंक, विशेषकर गुजरात में भगवा पार्टी के कुछ प्रमुख आदिवासी नेताओं के संपर्क में आए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया।

(आईएएनएस)

मुंबई, 16 फरवरी । एक मानवीय कदम के रूप में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने रायगढ़ जिले के एक मेडिकल छात्रा के शव को वापस लाने के लिए केंद्र और विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया, जिसकी हाल ही में युद्धग्रस्त यूक्रेन में मृत्यु हो गई थी।

2 फरवरी को, कीव में 21 वर्षीय बीमार डॉ. प्रचिति दीपक पवार की मृत्यु के बारे में सुनकर रोहा शहर का पवार परिवार टूट गया।

देश 24 फरवरी, 2022 से रूस के साथ युद्ध में है और नागरिकों के साथ-साथ विदेशियों, विशेषकर छात्रों को वहां बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

डॉक्टर प्रचिति के निधन की खबर इवानो-फ्रैंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों और सहकर्मियों के माध्यम से पवार परिवार तक पहुंची।

25 जनवरी को, उसे गंभीर हालत में इवानो-फ्रैंकिव्स्क सिटी काउंसिल के केएनपी सेंट्रल सिटी क्लिनिकल अस्पताल ले जाया गया था। वहां उसकी सर्जरी की गई थी।

विश्वविद्यालय के डीन (एफसीटीडी) दिमित्रो सोलोमचाक के अनुसार, छात्र को" सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, सेप्टिक एन्सेफैलोपैथी" से पीडित होने और अंग विफलता, निमोनिया, और सांस लने में परेशानी का पता चला था।"

डॉ. प्रचिती ने 2 फरवरी को दम तोड़ दिया। उनके दोस्तों ने कीव में भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय और अन्य लोगों से उनकी मां देवयानी पवार, एक सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर के लिए वीज़ा हासिल करने में मदद करने की अपील की। प्रचिति की जुड़वां बहन, अदिति तमिलनाडु के सेलम के एक कॉलेज में विमानन की पढ़ाई कर रही हैं।

भाजपा के महाराष्ट्र सोशल मीडिया प्रमुख प्रकाश गाडे को मामले की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत इसे फडणवीस के संज्ञान में लाया।

गेड ने कहा,“मां को चिंता थी कि क्या उनकी बेटी का उचित अंतिम संस्कार होगा या नहीं। यहां से परिवार वहां जाने और उसके शव को वापस लाने में सक्षम नहीं था।”

परिवार के दर्द को देखकर फडणवीस ने विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन और अन्य अधिकारियों से सहायता मांगी।

फडणवीस ने मुंबई और नई दिल्ली में अपनी टीम को निर्देशित किया, इसमें दिलीप राजुरकर और मनोज मुंडे शामिल थे। उन्होंने खुद यूक्रेन और भारत में गतिविधियों की निगरानी की।

ये सभी प्रयास सफल साबित हुए। विदेश मंत्रालय ने डॉ. प्राचिति के अवशेषों को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए कीव में भारतीय दूतावास को सक्रिय किया।

गेड ने कहा,"आखिरकार, कीव से पोलैंड होते हुए एक साप्ताहिक मालवाहक उड़ान 13 फरवरी को डॉ. प्रचिति के पार्थिव शरीर के साथ मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा। फडणवीस ने एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की और शव को अगले दिन सड़क मार्ग से रोहा शहर ले जाया गया, जहां 14 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार किया गया।''

देवयानी पवार और उनकी बेटी अदिति के परिवार के अलावा, एक चाचा और रोहा से बड़ी संख्या में लोग डॉ. प्रचिति को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।

डॉ. प्रचिति के पिता, दीपक एच. पवार, जो मुंबई पुलिस के एक अधिकारी थे, की 12 साल पहले दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उस समय उनके जुड़वां बच्चों को, आयु बमुश्किल 10 वर्ष थी।

गेड ने खुलासा किया,"डॉक्टर प्रचिति की मां ने यूक्रेन में उसकी मेडिकल शिक्षा के खर्च के लिए शिक्षा ऋण लिया था, क्योंकि परिवार के पास बहुत सीमित वित्तीय संसाधन थे। ”

एक अधिकारी ने कहा कि मामले में फडणवीस के हस्तक्षेप के कारण छात्रा का उसकी मातृभूमि पर सम्मानजनक 'अंतिम-संस्कार' किया जा सका।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी । तकनीकी प्रगति और वैश्विक कनेक्टिविटी द्वारा परिभाषित इंडस्ट्री 4.0 के युग में छात्रों के लिए वैश्विक शिक्षा को प्राथमिकता देना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुभव के साथ शिक्षा और वैश्विक शिक्षण अनुभव पर काफी जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप प्रमुख शैक्षणिक संस्थान इस परिवर्तन को सक्षम करने के लिए रणनीतिक उपाय अपना रहे हैं।

वैश्विक शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने की दिशा में ऐसे ही प्रयास में चितकारा विश्वविद्यालय ने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) के सहयोग से चितकारा इंटरनेशनल कॉलेज (सीआईसी) की स्थापना की घोषणा की है।

इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए वैश्विक शैक्षिक अवसरों को बढ़ाना है। एएसयू शिक्षा के लिए अपने अभिनव दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है और इसे अमेरिका में सबसे उन्नत विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है।

यह साझेदारी चितकारा विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि यह एक अभिनव शैक्षिक मॉडल के लिए एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग करने वाला पंजाब का पहला विश्वविद्यालय है। पहल के तहत, चितकारा इंटरनेशनल कॉलेज पंजाब के छात्रों को पहले दो वर्षों के लिए एएसयू डिग्री कार्यक्रम की पेशकश करेगा, जिससे अंतिम दो वर्षों में वे एएसयू में पढ़ाई कर सकते हैं।

घोषणा को लेकर जारी आधिकारिक प्रेस बयान के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में विदेशी विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में 4,40,000 भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे। अगले साल 2022 में यह संख्या बढ़कर 7,50,000 हो गई।

परिणामस्वरूप, भारत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष दो स्रोतों में से एक बन गया है। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले वर्षों में विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 13 लाख तक पहुंच जाएगी, जिसमें अमेरिका उनका पसंदीदा स्थान होगा।

एएसयू में प्रैक्टिस स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स (एसपीए) के प्रोफेसर, रिक शांग्रा के अनुसार, "हम चितकारा विश्वविद्यालय के साथ एक कंप्यूटर विज्ञान कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, और हम व्यापार, वैश्विक प्रबंधन और अन्य इंजीनियरिंग डोमेन में और अधिक प्रोग्राम पेश करने की योजना बना रहे हैं। यह चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक हैं।''

शांग्रा ने कहा, "चितकारा से एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित होने के लिए छात्रों को न्यूनतम हाई स्कूल जीपीए आवश्यकता को पूरा करना होगा। एएसयू में अंतिम दो वर्षों के लिए अनुमानित लागत लगभग 30 हजार डॉलर प्रति वर्ष और वार्षिक छात्रावास शुल्क छह हजार डॉलर होगी।"

दूसरी ओर, चितकारा यूनिवर्सिटी की प्रो-चांसलर मधु चितकारा के अनुसार, चितकारा यूनिवर्सिटी में पहले दो वर्षों के दौरान छात्रों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये खर्च करने होंगे।

स्नातक होने पर, इस एसटीईएम कार्यक्रम के स्नातक तीन साल के ओपीटी कार्य अवसर के लिए भी पात्र होंगे, जो उन्हें मूल्यवान अंतर्राष्ट्रीय अनुभव देगा और उनके करियर को ऊँचाई की ओर ले जाएगा।

इसके अलावा, छात्रों को एएसयू-सिंटाना एलायंस में चितकारा विश्वविद्यालय की सदस्यता के माध्यम से एएसयू और दुनिया भर के अन्य विश्वविद्यालयों में अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कार्यक्रमों और वैश्विक सीखने के अवसरों तक पहुंच प्राप्त होगी।

डिजिटल परिवर्तन और चौथी औद्योगिक क्रांति के हमारे दैनिक जीवन में प्रवेश के साथ, ऐसे कार्यक्रम भविष्य में उभरते अवसरों और चुनौतियों के लिए छात्रों को तैयार करने में काफी मददगार साबित होंगे। जैसे-जैसे विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की पहल छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षा और व्यावहारिक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 फरवरी । कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद राज्य सरकार विवादों में घिर गई है। बजट के बाद विधानसभा में ही विपक्षी विधायकों द्वारा इस बजट का विरोध किया जाने लगा और इस बजट को कांग्रेस के तुष्टीकरण वाला बजट बताया जा रहा है।

इसके पीछे की वजह यह है कि सिद्दारमैया सरकार ने अपने बजट में वक्फ बोर्ड और ईसाइयों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। जबकि, हिंदू मंदिरों को लेकर बजट में कोई खास राशि का जिक्र नहीं किया गया है। कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान वक्फ संपत्तियों के लिए किया है।

वहीं, 200 करोड़ ईसाई समुदाय के लिए और अन्य धार्मिक स्थलों के लिए 20 करोड़ रुपये के फंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए की लागत से भव्‍य हज भवन बनाने की भी घोषणा की गई है। यह हज भवन मंगलौर में बनाया जाएगा।

अल्पसंख्यक समुदायों खासकर मुस्लिम और ईसाइयों के लिए इस बजट में बड़ी संख्या में घोषणाएं की गई हैं। कर्नाटक विधानसभा में बजट के दौरान विपक्षी दलों ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाया।

हैरान करने वाली बात यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में वक्फ संपत्ति और ईसाई समुदाय के लिए 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जबकि, कर्नाटक एक ऐसा राज्य है, जहां मुजराई (हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती) विभाग द्वारा नियंत्रित 'ए और बी' यानी की बड़े और छोटे श्रेणी के 400 के करीब मंदिरों से हिंदू भक्तों द्वारा दिया जाने वाला सालाना औसतन दान 450 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में जाता है।

ऐसे में चौंकाने वाली बात है कि कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार हिंदू मंदिरों को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने वाले किसी भी विधेयक का विरोध करते आई है। इसके साथ ही हिंदू मंदिरों से हर साल इतना धन सरकार के खजाने में जाने के बाद भी सरकार की तरफ से बजट में इन मंदिरों के विकास या अन्य के लिए राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(आईएएनएस)

नोएडा,16 फरवरी । गौतमबुद्ध नगर जिले के स्क्रैप माफिया व सरिया तस्कर की बीवी मधु नागर को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद फिलहाल पुलिस अब रवि काना पर शिकंजा कसने की पुरजोर तैयारी में लगी हुई है। अभी तक गैंगरेप के मामले में रवि काना के कई साथी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है।

दरअसल, रवि काना ने नोएडा में एक लड़की के साथ गैंगरेप किया था। उस मामले में रवि काना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। गैंगरेप के बाद रवि काना के ऊपर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सबसे बड़ा एक्शन लिया। लक्ष्मी सिंह के आदेश पर रवि और उसके गैंग के सभी साथियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, इसमें रवि की बीवी मधु नागर और गर्लफ्रेंड काजल झा भी शामिल थी। सभी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही थी।

इसी बीच पुलिस ने रवि काना की पत्नी मधु नागर को गिरफ्तार किया। रवि काना हरेंद्र प्रधान दादुपुर का छोटा भाई है। हरेंद्र प्रधान की हत्या वर्ष 2015 में सुंदर भाटी ने करवाई थी। हरेंद्र हत्याकांड गौतमबुद्ध नगर के चर्चित हत्याकांड में शामिल है। हरेंद्र नागर की हत्या होने के बाद स्क्रैप और सरिया तस्करी का सारा काम रवि काना ने संभाल लिया।

हरेंद्र प्रधान हत्याकांड के बाद रवि काना ने अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी और सरकार ने रवि काना को पुलिस सुरक्षा दी। सुरक्षा मिलने के बाद रवि ने इसका दुरुपयोग किया।

रवि काना ने स्क्रैप माफिया और तस्करी के लिए पुलिस सुरक्षा का इस्तेमाल किया था। रवि के अलावा उसकी भाभी यानी कि हरेंद्र नागर की बीवी बेवन नागर और भाई राजकुमार नागर को भी पुलिस सुरक्षा मिली। लेकिन करीब 6 महीने पहले रवि काना की पुलिस सुरक्षा हटा ली गई।

(आईएएनएस)