हाजीपुर, 1 मार्च । बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में चार बच्चों की मां को घर से भागने के आरोप में पंचायत द्वारा सिर के बाल कटवाने की घटना प्रकाश में आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

बताया जाता है कि पूरी घटना देशराजपुर गांव की है, जहां एक महिला पिछले दिनों घर से चली गई थी। जब महिला वापस लौटी तो उसका पति से विवाद होने लगा। इसे लेकर गुरुवार को पंचायत बैठी, जिसमें महिला के पति को पत्नी के सिर से बाल कटवाने के आदेश दिए गए।

आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी को घर में बंद करके उसके हाथ-पैर बांध दिए और फिर कैंची से सिर के बाल को बुरी तरह काट दिया।

पीड़िता के सिर से बाल काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दावा किया जाता है कि स्थानीय वार्ड पार्षद के पति दीपक कुमार ने पंचायत में यह आदेश सुनाया था। इस मामले की भनक लगते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है।

महनार के एसडीपीओ प्रीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस पीड़िता और उसके पति को थाने में लाकर पूछताछ कर रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उस पर कारवाई की जाएगी।

(आईएएनएस)

कोलकाता, 1 मार्च । ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसएफ) की लोकप्रिय युवा नेता जुबी साहा को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में तनाव भड़काने के आरोप में शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

मध्याह्न भोजन कर्मियों के भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण जुबी साहा पश्चिम बंगाल में तेजी से लोकप्रिय हो रही थीं।

उन्हें कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके न्यू टाउन में उनकी दोस्त नताशा खान के आवास से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने कहा कि साहा को संदेशखाली में स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं को भड़काने की शिकायतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार एआईएसएफ नेता को शुक्रवार को जिला अदालत में पेश किये जाने की संभावना है।

संदेशखाली में हालिया तनाव के सिलसिले में गिरफ्तार होने वाले साहा एआईएसएफ के दूसरे नेता हैं। इससे पहले पुलिस ने इसी तरह के आरोप में एआईएसएफ नेता आयशा बीबी को गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई थी। एआईएसएफ नेतृत्व ने इन गिरफ्तारियों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।

गौरतलब है कि स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद संदेशखाली में उबाल आ गया था। वे स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे।

तृणमूल नेताओं पर खेती की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना और महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है।

(आईएएनएस)

उज्जैन, 1 मार्च । मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को उज्जैन में आयोजित विक्रमोत्सव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव-2024 और उज्जयिनी विक्रम व्यापार मेला का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। विक्रमादित्‍य के नाम के साथ हम अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य हमारे गौरवशाली अतीत के महानायक हैं और यही कारण है कि महाकाल की नगरी उज्‍जैन की पूरी दुनिया में अपनी पहचान है। हमें गर्व है कि उज्‍जैन, दुनिया के सात सबसे पवित्र नगरों में से एक है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को देश का नंबर-एक राज्य बनाने के लिए उज्जैन में विशेष आयोजनों की शुरुआत हो रही है।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 1 मार्च । बेंगलुरु के इंदिरानगर इलाके में शुक्रवार को एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम पांच लोग घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, विस्फोट रामेश्वरम कैफे में हुआ और पांच लोगों में से तीन गंभीर रूप से घायल हैं।

सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों ने एलपीजी सिलेंडर के कारण विस्फोट से इनकार किया है। पहले अंदेसा था कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है।

पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) के अधिकारियों ने इलाके को सील कर दिया है।

सूत्रों ने कहा कि पुलिस ने मौके से बैटरियों वाला एक बैग बरामद किया है। साथ ही पुलिस को एक महिला बैंक अधिकारी का आईडी कार्ड भी मिला है। अधिकारी को चोटें आई हैं।

विस्फोट दोपहर करीब 1.15 बजे हुआ, जब होटल में लंच के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

(आईएएनएस)

श्रीनगर, 1 मार्च । जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के बीच सीट-बंटवारे का समझौता होने वाला है और इस आशय की घोषणा कुछ ही दिनो में होने की संभावना है।

एनसी अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की सभी लोकसभा सीटें अपने दम पर लड़ेगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. अब्दुल्ला अपने रुख से पीछे हट गए हैं, क्योंकि नेकां और कांग्रेस के सूत्र अब कह रहे हैं कि उनका इरादा कभी भी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन को खारिज करने का नहीं था।

एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपने पिता के बयान के बाद संवाददाताओं से कहा था कि एनसी कांग्रेस के साथ सीट शेयर करने की बातचीत में लगी हुई है।

जम्मू-कश्मीर कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने हाल ही में संवाददाताओं से कहा कि एनसी और पीडीपी के साथ सीट शेयरिंग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन को लेकर समझौते की घोषणा जल्द ही की जा सकती है।

अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस महीने के पहले सप्ताह के अंत से पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की जा सकती है।

“एनसी श्रीनगर-बडगाम-गांदरबल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी और उमर अब्दुल्ला एनसी उम्मीदवार होंगे।"

“महबूबा मुफ्ती दक्षिण कश्मीर अनंतनाग-राजौरी-पुंछ लोकसभा क्षेत्र से पीडीपी की उम्मीदवार होंगी और एनसी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेगी।

सूत्रों ने कहा, "उत्तरी कश्मीर बारामूला लोकसभा सीट पीडीपी और कांग्रेस द्वारा एनसी को दी जाएगी। ये दोनों दल इस निर्वाचन क्षेत्र से एनसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे।"

वहीं सूत्रों ने कहा कि बारामूला सीट के लिए एनसी उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हुआ है।

इस बीच अब माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेेग बारामूला लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो सकते हैं।

पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।

भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना के दक्षिण कश्मीर अनंतनाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना है।

रैना मुख्य रूप से दक्षिण कश्मीर लोकसभा क्षेत्र के अनंतनाग, राजौरी और पुंछ जिलों में भाजपा कैडर पर निर्भर रहेंगे।

इसके अलावा, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग और कुलगाम जिलों के कुछ हिस्सों में रहने वाले पहाड़ी समुदाय को रैना का भारी समर्थन मिलने की संभावना है, क्योंकि पहाड़ियों को हाल ही में भारत सरकार द्वारा एसटी का दर्जा दिया गया है।

इसके उलट अनंतनाग जिले में महबूबा मुफ्ती की अच्छी पैठ है। एक बार जब एनसी उनका समर्थन करेगी, तो राजौरी, पुंछ और अनंतनाग जिले के कुछ हिस्सों में रहने वाले बड़े गुज्जर/बकरवाल समुदाय के भी उनका समर्थन करने की उम्मीद है।

बड़े पैमाने पर लोकप्रिय गुज्जर/बकरवाल नेता, नेकां के मियां अल्ताफ अहमद अपने समुदाय से बड़ी संख्या में मतदाताओं को महबूबा मुफ्ती के पक्ष में जुटा सकते हैं।

जम्मू और उधमपुर-कठुआ की दो लोकसभा सीटों के नतीजे भाजपा के पक्ष में माने जा रहे हैं।

उधमपुर-कठुआ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व वर्तमान में राज्य मंत्री (पीएमओ) डॉ. जितेंद्र सिंह करते हैं, जबकि जम्मू सीट का प्रतिनिधित्व भाजपा के जुगल किशोर करते हैं।

क्या जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर को इन दोनों सीटों पर फिर से भाजपा उम्मीदवार बनाया जाएगा, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है।

इन संभावित परिवर्तनों और संयोजनों को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई दिग्गजों के चुनाव मैदान में उतरने की संभावना है।

 (आईएएनएस)

मेरठ, 1 मार्च । उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में गुरुवार देर रात अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा मेरठ जिले के खरखौदा थाना क्षेत्र के मेरठ - हापुड़ रोड पर गांव धीरखेड़ा के पास हुआ। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

पुलिस के मुताबिक, गांव पांची निवासी तीन सगे भाई -- कृष्णा (23), अशोक (18) और कन्हैया (21) बाइक पर सवार होकर ऑटो से अपनी बीमार मां को इलाज के अस्पताल में भर्ती कराने जा रहे थे। इसी दौरान बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात खरखौदा थाना अंतर्गत धीरखेड़ा गांव के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी।

इस हादसे में कृष्णा और अशोक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इस घटना के बाद वाहन चालक वाहन को लेकर फरार हो गया।

पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

खरखौदा थाना प्रभारी (एसएचओ) अशोक कुमार ने बताया कि हादसा गुरुवार देर रात को हुआ है। मृतकों के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ खरखौदा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लेंगे कैमरों और स्थानीय लोगों के माध्यम से फरार हुए अज्ञात वाहन का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

-(आईएएनएस)

शिमला, 1 मार्च । हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में 'राजनीतिक संकट' अभी खत्म नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ 'विद्रोह का झंडा' उठाने वाले कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शुक्रवार को चंडीगढ़ में बागी विधायकों से मुलाकात के बाद दिल्ली पहुंचेे।

एक दिन पहले ही कांग्रेस के पर्यवेक्षक डी.के. शिवकुमार ने कहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनी रहेगी और सभी विधायक पांच साल के लिए कांग्रेस सरकार चाहते हैं।

दलबदल विरोधी कानून के प्रावधान के तहत अयोग्यता का सामना कर रहे छह बागी विधायकों में से दो विधायकों ने विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात नहीं की।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने 28 फरवरी को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि विधायकों को दरकिनार किया गया, उनकी अनदेखी की गई और राजकोष का कुप्रबंधन हुआ।

उन्होंने कहा था, ''इन सभी मुद्दों को समय-समय पर दिल्ली में हाईकमान के सामने उठाया गया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया।''

पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों द्वारा दो दिनों की बातचीत और बैठकों के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा न कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य को शांत कराया था।

दूसरी बार विधायक बने विक्रमादित्य सिंह ने तब तक अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया, जब तक पर्यवेक्षकों ने सरकार और पार्टी संगठन के बीच समन्वय के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा नहीं कर दी।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी मां और सांसद प्रतिभा सिंह को नजरअंदाज करना वह कांटा हो सकता है, जो चुभ सकता है । राज्य की राजनीति में उनके परिवार के कद को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पार्टी आलाकमान ने प्रतिभा सिंह को मना लिया था कि उनके विधायक बेटे को उचित रूप से समायोजित किया जाएगा। वह पार्टी के दिग्गज वीरभद्र सिंह की विधवा हैं, जो रिकॉर्ड छह बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे।

वरिष्ठ नेता वीरभद्र का जुलाई 2021 की शुरुआत में शिमला में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह पार्टी आलाकमान के साथ अपनी निकटता पर भरोसा करने के बजाय अपनी शर्तों पर राजनीति करने की एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ गए।

पार्टी से अयोग्यता का सामना कांग्रेस के छह विधायकों ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग की थी।

विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने इस्तीफे के वक्त मीडिया से कहा था कि सरकार सभी के योगदान से बनी है, लेकिन विधायकों की अनदेखी की गई और उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई।

(आईएएनएस)

जयपुर, 1 मार्च । राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि वह शुक्रवार को अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे और बंगला नंबर 49 में शिफ्ट हो जाएंगे, जो नई सरकार के गठन के बाद उन्हें आवंटित किया गया है।

उनकी टीम के एक सदस्य ने कहा, गहलोत दोपहर करीब दो बजे बंगला खाली कर देंगे।

राजस्थान में गहलोत को सत्ता से बाहर हुए लगभग तीन महीने हो गए हैं, लेकिन पूर्व सीएम और अन्य पूर्व मंत्रियों ने अभी तक अपने आधिकारिक बंगले खाली नहीं किए हैं।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ओटीएस (ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल) में अस्थायी आवास में रह रहे हैं, क्योंकि सीएम का आधिकारिक आवास गहलोत द्वारा खाली नहीं किया गया है।

सीएमओ अधिकारियों ने पुष्टि की कि शर्मा होली के बाद बंगले में आएंगे।

न सिर्फ वर्तमान सीएम, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी समेत कुछ अन्य मंत्री भी सरकारी आवास आवंटित होने का इंतजार कर रहे हैं।

राज्य के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने अभी तक अपने बंगले खाली नहीं किए हैं। स्पीकर देवनानी को आवंटित बंगला नंबर 48 को खाचरियावास ने अभी तक खाली नहीं किया है। डोटासरा द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा बंगला नंबर 385 नए मंत्री विजय सिंह चौधरी को आवंटित किया गया है।

राज्य मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बंगला नंबर 14 का इंतजार कर रहे हैं, इसे पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी के परिवार ने खाली नहीं किया है।

राज्य सरकार ने सरकारी बंगले खाली करने की समयसीमा तीन फरवरी तय की थी।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 1 मार्च । कर्नाटक भाजपा ने शुक्रवार को आरडीपीआर, आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे पर निशाना साथा। भाजपा का कहना है कि प्रियांक खड़गे के कलबुर्गी जिला प्रभारी मंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद से जिले में हत्या और जबरन वसूली की घटनाएं बढ़ गई हैं।

कर्नाटक भाजपा ने कहा, ''प्रियांक खड़गे एक ट्रोल मिनिस्टर हैं। उनके कार्यकाल में हत्या और रंगदारी की घटनाएं बढ़ी हैं। कलबुर्गी के जिला प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद, एक के बाद एक भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या हो रही है।''

बीजेपी ने कहा, प्रियांक खड़गे ने कलबुर्गी को बदमाशों के हवाले कर दिया है। जिले की मौजूदा स्थिति के लिए वह सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। भाजपा ने सीएम सिद्दारमैया से प्रियांक खड़गे को बर्खास्त करने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि वह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को पटरी से उतारने के लिए कथित रूप से जिम्मेदार हैं।

कलबुर्गी में गुरुवार रात भाजपा नेता गिरीश चक्र की हत्या कर दी गई। वह भाजपा सांसद उमेश जाधव के दाहिने हाथ थे। घटना शुक्रवार को अफजलपुर तालुका के पास सगनुरा गांव में सामने आई।

हमलावरों ने गिरीश चक्र की हत्या करने से पहले उनकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला था। गंगापुरा पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

बता दें कि उमेश जाधव ने हाल ही में गिरीश चक्र को बीएसएनएल सलाहकार समिति का निदेशक नियुक्त किया था। उमेश जाधव ने कहा कि कलबुर्गी में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। जिले में भय का माहौल है। गिरीश मेरे लिए बेटे की तरह थे। हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

--(आईएएनएस)

नोएडा, 1 मार्च । नोएडा के पारस टियारा सोसाइटी में गुरुवार देर रात जमकर हंगामा और मारपीट हुई। यहां एक कार के बिना स्टीकर के अंदर आने पर पहले जमकर बहस हुई फिर कार मलिक -- युवक और युवती पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने जमकर लाठियां बरसाई और मारपीट की, जिसमे युवक के सिर में चोट लगी और उसके साथ मौजूद महिला के साथ भी महिला गार्ड ने मारपीट की।

पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी चार सीक्यूरिटी गार्ड के खिलाफ धारा-151 में चालान कर उनको गिरफ्तार किया है।

सामने आए वीडियो के मुताबिक, कवीश अरोड़ा और उनके साथ एक महिला कार के गेट के पास खड़े हैं। वहां वे गार्ड से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान पहले महिला के साथ एक महिला गार्ड बदतमीजी करती है। इसके बाद एक गार्ड लाठी से कवीश के कमर पर हमला करता है। फिर कई गार्ड एक साथ लाठी बरसाना शुरू करते हैं।

उसी सोसाइटी के फ्लैट की बालकनी में खड़ा शख्स इसका वीडियो बना रहा था। कुछ देर बाद सोसाइटी में पुलिस भी पहुंच गई।

पुलिस के आने से पहले एक बार फिर गार्ड कवीश को थप्पड़ और लात घूसें से मारते हैं। एक गार्ड महिला को भी डंडा मारता है। पुलिस के आते ही गार्ड इधर उधर हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है और 4 गार्ड को अपने साथ ले जाती है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, युवती ने थाना सेक्टर 142 में शिकायत दी है कि जब वह अपने दोस्तों के साथ कुछ सामान लेकर अपने फ्लैट जा रही थी तो सोसाईटी में मौजूद गार्डों ने उनके साथ गाली गलौच तथा मारपीट की।

पुलिस मामला दर्ज कर अभियुक्तगण मनीष, नरेश वर्मा, राकेश व गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, ये पूरा मामला सेक्टर-137 पारस टियारा सोसाइटी का है। यहां कवीश आरोड़ा अपने परिवार के साथ किराए पर रहते हैं। वह एक निजी कंपनी में काम करते हैं।

गुरुवार देर रात वह अपने परिवार के साथ सोसाइटी में कार से प्रवेश करने लगे। उनकी कार पर पार्किंग का स्टीकर नहीं लगा था। गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने पार्किंग स्टीकर दिखाया भी लेकिन गार्ड नहीं माने।

इसके बाद गार्ड और कवीश के बीच बहस होने लगी। इस बीच उनके साथ महिला भी इस बहस में शामिल हो गई। विवाद बढ़ा और मारपीट शुरू हो गई।

(आईएएनएस)

हैदराबाद, 1 मार्च । भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेता कालेश्वरम परियोजना के खिलाफ कांग्रेस सरकार के "दुष्प्रचार" का मुकाबला करने के लिए अपने 'चलो मेदिगड्डा' अभियान के तहत शुक्रवार को मेदिगड्डा बैराज के लिए रवाना हुए।

बीआरएस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव को छोड़कर विधायकों, एमएलसी और सांसदों सहित पार्टी के सभी शीर्ष नेता हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय, तेलंगाना भवन से मेदिगड्डा के लिए रवाना हुए।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव के नेतृत्व में नेता जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेदिगड्डा के लिए बसों में रवाना हुए।

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में बैराज के कुछ खंभे डूब गए, इसके बाद केंद्र को राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) की एक टीम भेजनी पड़ी। इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि एनडीएसए द्वारा अपनी रिपोर्ट में खंभों के डूबने के कारण के रूप में उसके डिजाइन व निष्पादन में खामियों का उल्लेख करने से परियोजना में भ्रष्टाचार के उनके आरोप साबित होते हैं।

दिसंबर में कांग्रेस के राज्य में सत्ता में आने के बाद, उसने मामले की न्यायिक और सतर्कता विभाग से जांच के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और सीपीआई के मंत्रियों व विधायकों के साथ 13 फरवरी को बैराज का दौरा किया था। उन्होंने सभी दलों को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन बीआरएस और भाजपा इससे दूर रहे।

दौरे के बाद, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि परियोजना पर लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन बर्बाद किया गया, क्योंकि मेदिगड्डा बैराज अपने निर्माण के तीन साल के भीतर खंभों के डूबने के कारण बेकार हो गया।

कांग्रेस सरकार ने यह भी दावा किया कि अन्नाराम और सुंडीला बैराजों में भी समस्याएं शुरू हुईं, इससे दोषपूर्ण डिजाइन और निर्माण की खराब गुणवत्ता उजागर हुई।

हालांकि, बीआरएस ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया और उस पर पिछली सरकार को बदनाम करने के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया।

मेदिगड्डा के लिए रवाना होने से पहले, केटी रामा राव ने दोहराया कि उनकी यात्रा का उद्देश्य लोगों को कालेश्वरम परियोजना के लाभों को समझाना और सरकार से तुरंत मरम्मत करने की मांग करना है, ताकि किसानों को नुकसान न हो।

केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के रवैये से पता चलता है कि उसके लिए किसानों से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा, “खंभों की मरम्मत न कराकर कांग्रेस ने यह साजिश रची है कि आने वाले बरसात के मौसम में बैराज बह जाए।”

बीआरएस नेता ने कांग्रेस को सलाह दी कि वह बीआरएस के प्रति अपने गुस्से का खामियाजा किसानों को न भुगताए। उन्होंने कहा,“हम मांग कर रहे हैं कि सरकार क्षतिग्रस्त खंभों की मरम्मत कराए, ताकि किसानों को परेशानी न हो। हम पहले ही कह चुके हैं कि सरकार दोषी पाए गए लोगों को दंडित करने के लिए किसी भी जांच का आदेश दे सकती है।''

वरिष्ठ बीआरएस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आरोप लगाया कि कालेश्वरम परियोजना के लाभों को देखने में असमर्थ कांग्रेस गलत सूचना अभियान चला रही है।

“मेडिगड्डा बड़े प्रोजेक्ट का एक हिस्सा मात्र है। मेदिगड्डा के 84 खंभों में से केवल तीन को नुकसान हुआ है। यह तकनीकी समस्याओं के कारण हो सकता है. यह दुनिया भर की परियोजनाओं में होता है। सरकार को खामियों को सुधारना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।''

श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि 'चलो मेदिगड्डा' के जरिए वे सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहते हैं।

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सिंचाई मंत्री टी. हरीश राव पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से परियोजना की विशेषताओं और इससे राज्य को होने वाले लाभों के बारे में बताएंगे।

(आईएएनएस)

भारत ने कहा है कि वह अपने लगभग 20 नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, जो रूसी सेना में 'फंसे हुए हैं.' ऐसी खबरें आई थीं कि कई भारतीय नागरिकों को रूस ने यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा है.

  (dw.com)

भारत रूस में "फंसे" अपने करीब 20 नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रहा है. बताया जाता है कि इन लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया है. भारत कोशिश कर रहा है कि उन्हें रूसी सेना की सेवा से मुक्ति देकर वापस भेज दिया जाए.

दो साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और अब तक उसके दसियों हजार सैनिक मारे जा चुके हैं. हालांकि युद्ध थमने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं बल्कि हाल के दिनों में रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं.

समाचार एजेंसी एएफपी ने खबर छापी थी कि यूक्रेन युद्ध में कई भारतीय भी रूस की तरफ से लड़ रहे हैं. इन सैनिकों ने बताया कि उन्हें बढ़िया तन्ख्वाह और रूसी पासपोर्ट का लालच देकर सेना में भर्ती किया गया और फिर उन्हें मोर्चे पर भेज दिया गया.

अब भारत सरकार इन लोगों को लेकर चिंतित नजर आ रही है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, "हमारी जानकारी में लगभग 20 लोग वहां फंसे हुए हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सेवा मुक्ति मिल जाए. इसके लिए हम दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह पर रूसी अधिकारियों से संपर्क में हैं."

सहायक कहकर भर्ती किया
पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की थी कि कई भारतीयों ने "बतौर सहायक" काम करने के लिए रूसी सेना में नौकरी की. हालांकि तब मंत्रालय ने संख्या नहीं बताई थी लेकिन कहा था कि कई लोगों को पहले ही सेवा मुक्ति दिलाई जा चुकी है.

भारत और रूस, दोनों ने ही इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि इन लोगों को यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजा गया है या नहीं. जायसवाल ने कहा कि "मंत्रालय ने लोगों से कहा था कि यद्ध क्षेत्र में ना जाएं.”

मीडिया से बात करने वाले सैनिकों ने बताया कि उनसे कहा गया था कि उन्हें लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना होगा बल्कि असैन्य काम करने होंगे. लेकिन यूक्रेन भेजे जाने से पहले उन्हें क्लाशनिकोव राइफल और अन्य हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई.

इन भारतीयों से एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी दस्तखत कराए गए थे. रूसी भाषा में लिखा यह कॉन्ट्रैक्ट "रशियन फेडरेशन की सेना में सैन्य सेवा” के बारे में है और इसमें "सीधी लड़ाई में हिस्सा लेने” व "बिना किसी सीमा के रूसी लोगों के लिए काम करने” की शर्तें भी हैं.

कई देशों के लोग
विश्लेषक कहते हैं कि भारत से भर्ती किए गए ये लोग रूस के दुनियाभर से सैनिक भर्ती करने के अभियान का हिस्सा भर हैं और अन्य कई देशों के लोगों को रूसी सेना में भर्ती करके यूक्रेन में मोर्चे पर भेजा गया है.

इससे पहले बहुत से नेपाली लोगों के रूस जाकर यूक्रेन में लड़ने की भी खबरें आई थीं. दिसंबर में नेपाल ने बताया था कि यूक्रेन में रूस की ओर से लड़ते हुए उसके छह नागरिक मारे गए. उसके करीब एक हफ्ते बाद नेपाल के अखबार "काठमांडू पोस्ट" ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल के हवाले से लिखा कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से 200 से ज्यादा नेपाली नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं. दहल ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार के पास जानकारी है कि "यूक्रेन की सेना में भी नेपाली काम कर रहे हैं."

जनवरी में रूसी सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि जो भी विदेशी नागरिक रूसी सेना में भर्ती होगा, वह रूस की नागरिकता पाने के योग्य होगा. वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा जारी किए गए इस आदेश के मुताबिक रूस के लिए लड़ने वाला सैनिक और उसका परिवार रूस की नागरिकता का हकदार होगा.

एक अनुमान के मुताबिक दो साल में रूस तीन लाख से ज्यादा सैनिक यूक्रेन में खो चुका है और वह ना सिर्फ साज-ओ-सामान बल्कि सैनिकों के लिए भी विदेशों पर निर्भर होता जा रहा है.

वीके/एए (एएफपी, रॉयटर्स)

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को बिना पूर्व अनुमति के पैरोल नहीं दी जा सकती है.

  डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी की रिपोर्ट- 

डेरा सच्चा सौदे के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार से कहा कि वह उसकी इजाजत के बिना राम रहीम की पैरोल पर विचार न करे.

पैरोल दिए जाने को चुनौती
हाई कोर्ट ने बलात्कार के दोषी और 20 साल जेल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए हैं. राम रहीम को इसी साल जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी. यह लगभग 10 महीने में उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षों में नौवीं पैरोल थी.

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिस दिन उसकी पैरोल समाप्त होने वाली है और राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए अदालत से अनुमति का अनुरोध करे.

दरअसल यह आदेश शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जारी किया है. एसजीपीसी ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश देते हुए यह भी पूछा कि राम रहीम की तरह और कितने लोगों को पैरोल दी गई है.

कार्यवाहक चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधुवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की बेंच ने कहा कि राम रहीम को 2022 और 2023 में प्रत्येक में 91 दिनों के लिए रिहा किया गया था. यह तीन मामलों में दोषी ठहराए गए राम रहीम की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए "दिलचस्प रीडिंग" है.

राम रहीम को कब मिली पैरोल
हाल ही में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी. 21 जनवरी 2023 को उसे  40 दिन की पैरोल दी गई. इसके बाद 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की राहत दे दी गई. साल के आखिर में यानी नवंबर में भी उसे 29 की छुट्टी दी गई थी.

बेंच ने राम रहीम को पैरोल दिए जाने को लेकर कहा, "ऐसे आपराधिक इतिहास वाले और तीन मामलों में सजा पाए" व्यक्ति को लाभ देने पर सरकार एक हलफनामा पेश करे.

सुनवाई के दौरान बेंच ने राम रहीम को बार-बार पैरोल देने पर सवाल खड़े किए. बेंच ने पूछा कि इस प्रकार राम रहीम को बार-बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है. काफी संख्या में लोग जेलों में हैं, जो पैरोल या फरलो का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा है.

राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दलील दी कि नियमों के तहत पैरोल दी जा रही है. हाई कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि उसके पास कितने कैदियों को पैरोल की अर्जियां आई हैं और उनमें से कितनों को पैरोल या फरलो दी गई है.

राम रहीम पर मेहरबान सरकार?
राम रहीम को अगस्त 2017 में उसके आश्रम की ही दो महिला अनुयायियों का बलात्कार करने का दोषी पाया गया था और 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. उसके बाद अक्टूबर 2021 में उसे आश्रम के ही एक पूर्व कर्मचारी की हत्या में शामिल होने का भी दोषी पाया गया था और आजीवन कारावास की सजा दी गई थी.

हरियाणा सरकार उसे साल 2020, 2021 और 2022 में भी पैरोल के तहत राहत दे चुकी है. पैरोल और फरलो जैसे नियमों के तहत कैदों को सीमित अवधि के लिए कुछ शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का अधिकार राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है. राम रहीम के मामले में हरियाणा सरकार हर बार कहती आई है कि पैरोल कैदी का अधिकार होता है.

भारत में पैरोल नियमों के तहत कैदियों को समय समय पर रिहा किया जाता है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में देश में कुल मिलाकर 28,763 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था. इनमें 860 कैदी पैरोल का फायदा उठा कर भाग गए थे, लेकिंन उनमें से 523 को फिर से पकड़ लिया गया था.

बाकी कैदियों का हाल
जहां पैरोल पाने वाले कैदियों की संख्या 28,763 है, वहीं देश की सैकड़ों जेलों में चार लाख से भी ज्यादा ऐसे कैदी बंद हैं जिन पर लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं और उनके मामलों पर अभी तक सुनवाई चल रही है.

2021 में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 4,27,165 थी. 2020 के मुकाबले ऐसे कैदियों की संख्या करीब 14 प्रतिशत बढ़ गई थी. इनमें से करीब तीन लाख कैदी एक साल तक की अवधि जेल में काट चुके हैं.

करीब 56,000 कैदी एक से ले कर दो साल से, करीब 32,000 दो से तीन साल और करीब 24,000 तीन से ले कर पांच साल से जेल में बंद हैं. इनके अलावा करीब 11,500 कैदी ऐसे भी हैं जो पांच साल से जेल में बंद हैं और अभी तक उनके मामलों पर सुनवाई ही चल रही है.

इनमें से दो लाख से ज्यादा कैदी जिला जेलों में, करीब डेढ़ लाख केंद्रीय जेलों में और करीब 44,000 उप जेलों में थे. ऐसे अंडरट्रायल कैदियों में 1,418 महिलाएं भी हैं, जिनके साथ करीब 1,600 बच्चे भी जेलों में ही हैं. (dw.com)

लखनऊ, 1 मार्च । समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मुश्किल में फंस गए हैं। ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों पर उनकी रणनीति का उलटा असर हुआ है और ऊंची जातियों और पीडीए वर्गों ने उन पर तीखे हमले किए हैं।

हाल के राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के सात विधायकों में से पांच ऊंची जातियों के थे। इनमें से तीन ब्राह्मण व दो ठाकुर थे। उनकी शिकायत थी कि समाजवादी पार्टी ने समावेशिता की नीति छोड़ दी है।

ब्राह्मण विधायकों में से एक ने कहा,“पीडीए हमारे लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म की आलोचना की और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी, उससे पता चलता है कि उन्होंने मौर्य की आलोचना को अपनी सहमति दे दी।”

पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर गुरुवार को अयोध्या में राम मंदिर का दौरा करने वाले विधायकों में से एक, मनोज पांडे ने कहा, अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ अयोध्या जाना चाहते थे। हमें लगा कि मंदिर का दौरा पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमारे नेताओं ने न जाने का फैसला किया और हमें इसका पालन करना पड़ा।

ऊंची जाति के विधायकों के साथ ही ओबीसी नेता भी पीडीए के फॉर्मूले पर सवाल उठा रहे हैं।

पार्टी विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन की आलोचना की और कहा, जया बच्चन और आलोक रंजन जैसे उम्मीदवारों के चयन में पीडीए कहां है। बाद में वह मान गईं, लेकिन उन्होंने अपना वोट दलित रामजी लाल सुमन को दिया।

स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा छोड़ने के बाद भी कहा कि सपा सही मायनों में पीडीए का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि 'अखिलेश समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटक गए हैं।'

सपा के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बार-बार अखिलेश की आलोचना करते रहे हैं और उन पर पीडीए के फॉर्मूले को महज नारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते रहे हैं।

पूर्व सांसद सलीम शेरवानी ने भी अखिलेश पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी।

पूर्व मंत्री आबिद रजा ने भी इसी आधार पर इस्तीफा दे दिया।

लोकसभा चुनाव के पहले ऊंची जातियों, ओबीसी और मुस्लिम नेताओं द्वारा उनका साथ छोड़ने के बाद, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

एक तरफ, उन्हें अपनी पार्टी की एकता को बनाए रखने के लिए और दूसरी तरफ, अपनी नीतियों के प्रति अपने मतदाताओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए कार्य करने की जरूरत है। इसके लिए राजनीतिक कौशल की आवश्यकता है।

(आईएएनएस)

बेंगलुरु, 1 मार्च । कर्नाटक के कलबुरगी जिले में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

परिवार को संदेह है कि यह 'सुपारी' (ठेके पर) हत्या का मामला है। मृतक की पहचान गिरीश चक्र के रूप में हुई है, जो कलबुरगी से भाजपा सांसद डॉ. उमेश जाधव का करीबी था। यह घटना अफजलपुर तालुक के पास सगनुरा गांव में हुई।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार देर रात दोस्तों द्वारा एक पार्टी में आमंत्रित किए जाने के बाद गिरीश की हत्या कर दी गई। उन्हें हाल ही में सांसद उमेश जाधव ने बीएसएनएल सलाहकार समिति के निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।

हमलावरों ने उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डाला। स्थानीय अधिकारियों को हत्या में किसी गिरोह के शामिल होने का संदेह है।

गंगापुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

पीड़ित के भाई सदाशिव चक्र ने कहा, "हत्या की वजह गिरीश की राजनीति हो रही प्रगति है। हमारे समुदाय के कुछ नेता इसमें शामिल हैं। दुश्मनों ने उसे खत्म करने के लिए कांट्रैक्ट किलर को काम पर रखा।"

उन्होंने कहा, "हत्यारों ने मेरे भाई की बेरहमी से हत्या करने से पहले उसे सम्मानित किया। मैं पुलिस को उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्होंने हत्यारों को सुपारी दी थी।"

(आईएएनएस)

मुजफ्फरनगर, 1 मार्च । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2019 में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 15 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता रामनिवास पाल ने शुक्रवार को बताया कि 12 अगस्त 2019 को जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हिंसक टकराव हुआ था और उस दौरान रफीक नामक एक युवक की मौत हो गई थी और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

उन्होंने बताया कि इस मामले में बुढ़ाना थाना में 15 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए आरोपी इरशाद, नफीस, फरहान, इरफान, एहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान, परवेज, तहसीन, ढोला, वकील और शकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 मार्च । दिल्ली छावनी बोर्ड अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ ने 27 वर्षीय एक महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत मिली थी, जिसे एनीमिया के कारण बुधवार को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम), रोहित मीणा ने कहा, "रात की ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ ने उसे गलत तरीके से छुआ, जब वह लगभग 1.30 बजे वॉशरूम में गई थी। उसे अंदर बंद कर दिया और उसके साथ अनुचित हरकतें कीं।"

उन्होंने कहा, "पीड़िता की काउंसलिंग की गई और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं।"

(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 1 मार्च । मध्य दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक पार्षद और कुछ अन्य लोगों ने 14 वर्षीय एक लड़की से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि रणजीत नगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि 25 फरवरी को वह न्यू रणजीत नगर में मुंशीराम बाग पार्क के पास एक सड़क पर एक छोटे बच्चे का इंतजार कर रही थी, तभी आप पार्षद अंकुश नारंग और अन्य वहां आकर उसके साथ छेड़छाड़ की और धमकी दी।

पुलिस उपायुक्त (केंद्रीय) एम. हर्ष वर्धन ने कहा, "पीड़िता को मेडिकल जांच के बाद सीआईसी काउंसलर ने परामर्श दिया।"

डीसीपी ने कहा कि नारंग और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्‍सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और सामने आने वाले सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, भाजपा की दिल्ली इकाई ने नारंग को तत्काल निष्कासित करने की मांग की।

दिल्ली भाजपा उपाध्यक्ष योगिता सिंह ने कहा, "आप विधायक प्रकाश जारवाल को कल ही एक डॉक्‍टर की आत्‍महत्या व धमकी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और आज पार्षद अंकुश नारंग द्वारा एक नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का एक और मामला सामने आया है। मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तुरंत आरोपी पार्षद को निष्कासित करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, ''हर दिन आप प्रतिनिधियों का काला चेहरा सामने आ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी पार्टी नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।”

(आईएएनएस)

पटना, 1 मार्च । बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा के पास से गुरुवार को एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चीन के हेनान प्रांत के मूल निवासी फेंग जेनशान (57) के रूप में की गई है। जेनशान को आव्रजन और एसएसबी अधिकारियों ने उस समय पकड़ लिया जब वह बिहार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था।

रक्सौल रेंज के डीएसपी धीरेंद्र कुमार ने कहा, “हमने रक्सौल सीमा से एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है। चूंकि वह अंग्रेजी नहीं जानता, इसलिए हमें उससे पूछताछ करने में दिक्कत हो रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी उनसे पूछताछ कर रही हैं। भारत में प्रवेश करने का उसका मकसद अभी तक पता नहीं चला है।”

जांच के दौरान पता चला कि जेनशान के पास वैध वीजा नहीं था।

अधिकारियों को उसके मोबाइल फोन में चीनी सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी मिली, लेकिन उसके पास भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी कोई वैध वीजा नहीं था।

उसके मोबाइल फोन में नेपाल सरकार द्वारा जारी पर्यटक वीजा की सॉफ्ट कॉपी मिली। वह इसी साल 23 जनवरी को नेपाल आया था।

एक अधिकारी के मुताबिक, चीनी नागरिक बस से बीरगंज आया था और बुधवार को रक्‍सौल बाजार में घूम रहा था।

(आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 1 मार्च । ग्रेटर नोएडा में बीटा टू थाना पुलिस और बदमाशों के बीच गुरुवार देर रात मुठभेड़ हो गई। इसमें गोली लगने से घायल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दो साथी फरार हो गए। पकड़े गए बदमाश के पास से चोरी की एक कार और अवैध हथियार भी मिला है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा डाढ़ा गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से आ रही एक अर्टिगा कार को रुकने का इशारा किया गया। लेकिन कार सवारों ने कार को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया। इस पर पुलिस ने पीछा शुरू किया, तो बदमाशों ने कार से उतरकर पुलिस पर फायरिंग कर दी।

पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगने से बदमाश विपिन घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा, 1 खोखा कारतूस व 1 जिन्दा कारतूस और चोरी की एक अर्टिगा कार बरामद की गई। बदमाशों ने रोशन नगर, जनपद फरीदाबाद, हरियाणा से कार की चोरी की थी।

पकड़े गए बदमाश के खिलाफ चोरी, लूट व हत्या के प्रयास के कई मामले दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास की अन्य जानकारी की जा रही है।

 (आईएएनएस)

श्रीनगर, 1 मार्च । जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में शुक्रवार को बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई।

मौसम विभाग ने चार मार्च तक केंद्र शासित प्रदेश के ऊंचे इलाकों में भारी से बहुत भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की है।

श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4.5, गुलमर्ग में माइनस 3.2 और पहलगाम में 1.3 डिग्री रहा।

लद्दाख क्षेत्र के लेह शहर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1, कारगिल में माइनस 9.4 और द्रास में माइनस 8.5 डिग्री रहा।

जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 14.3, कटरा में 11.2, बटोटे में 8.4, भद्रवाह में 6.8 और बनिहाल में 6.6 डिग्री रहा।

(आईएएनएस)

शिवपुरी, 1 मार्च । पुलिस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के जंगल में जुआ खेलते 12 जुआरियों को पकड़ा। इनसे छह कार और 12 मोबाइल सहित नगदी बरामद की गई है।

पुलिस ने बताया है कि गुना, शिवपुरी, कोलारस सहित अन्य क्षेत्रों से लोग खोड़ पुलिस चौकी क्षेत्र में स्थित जंगल में जुआ खेलने आते थे। लंबे समय से पुलिस की इन पर नजर थी। गुरुवार को भी बड़ी संख्या में जुआरी यहां पहुंचे।

खोड पुलिस चौकी प्रभारी अंशुल गुप्ता ने बताया कि भौंती व खोड़ चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से वीरा के पास स्थित जंगल में दबिश दी। इस दौरान वहां जुआ खेल रहे एक दर्जन जुआरियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से छह कार, 12 मोबाइल, 51 हजार 850 रुपए नगद बरामद किया।

(आईएएनएस)

सियोल, 1 मार्च । देश के डॉक्टरों के सबसे बड़े समूह कोरियन मेडिकल एसोसिएशन (केएमए) के कुछ कार्यालयों पर पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी की। एसोसिएशन के नेताओं पर प्रशिक्षु डॉक्टरों को हड़ताल के लिए उकसाने का आरोप है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 20 फरवरी को हजारों इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों के नौकरी छोड़ने के बाद पुलिस की यह कार्रवाई प्रशिक्षु डॉक्टरों के काम पर लौटने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा के एक दिन बाद हुई।

सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के जांचकर्ताओं ने अधिकारियों के मोबाइल फोन और कंप्यूटर से सबूत सुरक्षित करने के लिए केएमए की आपातकालीन समिति और सियोल मेडिकल एसोसिएशन सहित कई कार्यालयों की तलाशी ली।

मंगलवार को, स्वास्थ्य मंत्रालय ने केएमए की आपातकालीन समिति के प्रमुख किम ताएक-वू और केएमए के पूर्व प्रमुख व कोरियाई बाल चिकित्सा सोसायटी के प्रमुख लिम ह्योन-ताएक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

मंत्रालय ने उन पर प्रशिक्षु डॉक्टरों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देेेने के लिए उकसाने का आरोप लगाया।

अगले साल मेडिकल स्कूल प्रवेश कोटा में 2,000 सीटों की बढ़ोतरी की सरकार की योजना के विरोध में हजारों इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टरों ने पिछले सप्ताह मंगलवार से अस्पतालों में सेवा देने से इनकार कर दिया है।

सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को गुरुवार तक काम पर लौटने की समय सीमा तय की थी। ऐसा न करने पर उनके मेडिकल लाइसेंस के निलंबन की चेतावनी दी थी।

इससे पहले, पुलिस ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगर वॉकआउट के संबंध में डॉक्टर पुलिस की पूछताछ में शामिल नहीं होंगे, तो उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा।

(आईएएनएस)

रांची, 29 फरवरी । झारखंड में स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ राज्य के छात्रों ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खास अभियान चलाया।

इससे जुड़े हैशटैग पूरे दिन ट्रेंड करते रहे। छात्रों ने परीक्षाओं का आयोजन स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से करने की आवाज बुलंद की और लगभग तीन लाख पोस्ट डाले गए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी सोशल मीडिया के इस अभियान को समर्थन दिया।

छात्रों ने इस अभियान के दौरान जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने, परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और इस मुद्दे पर 31 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की।

यह अभियान झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन (जेएसएसयू) के आह्वान पर चला था। यूनियन के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हमारे अभियान को अपार जनसमर्थन मिला है। एक्स पर हम टॉप ट्रेंड में रहे। हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने अपनी मांग रखी है। उम्मीद है कि छात्रों का दर्द सबकी समझ में आएगा। सरकार परीक्षा लेने वाली इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करके सही तरीके से जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करवाए।

 (आईएएनएस)

उज्जैन, 29 फरवरी । मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में शुक्रवार से दो दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 75 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश आने की संभावना जताई जा रही है।

आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक मार्च को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, विक्रमोत्सव और विक्रम व्यापार मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्य कार्यक्रम उज्जैन जिले के कालिदास अकादमी में आयोजित किया जायेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत लाडली बहनों को राशि का भी वितरण करेंगे।

इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वह प्रदेश के भोपाल, उज्जैन, इंदौर सहित 20 जिलों में हैं। इन 56 प्रोजेक्ट्स से 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आएगा, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में अब तक 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह आंकड़ा कॉन्क्लेव तक और बढ़ेगा।

कॉन्क्लेव में 800 से अधिक इन्वेस्टर्स शामिल होंगे। साथ ही 30 फॉरेन डेलिगेट्स भी सहभागिता करेंगे। कॉन्क्लेव में बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रित करने और बड़े एमओयू साइन करने की बजाय सरकार का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतारा जाए। इसी रणनीति के तहत सरकार ऐसी कंपनियों और इंडिविजुअल इन्वेस्टर को प्राथमिकता दे रही है जो तुरंत निवेश के लिए तैयार हों।

कॉन्क्लेव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बायर-सेलर मीट पर फोकस किया जा रहा है। अभी तक 3,200 से ज्यादा यूनिट्स ने बायर-सेलर मीट में रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके जरिए प्रदेश के उत्पादकों, कृषि उत्पादों, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव निवेशकों से वन-टू-वन चर्चा भी करेंगे। इससे निवेशक सीधे अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख सकेंगे। प्रदेश की औद्योगिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा करने और उद्योगपतियों को जानकारी प्रदान करने के लिए पांच सेक्टोरियल सेशन भी होंगे। इसमें विषय विशेषज्ञ उद्योगपतियों को प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे।

 (आईएएनएस)