संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने दुनिया भर के नेताओं से इस बात की अपील की है कि वह समाज में महिलाओं की समान भागीदारी को और अधिक बढ़ाएं.

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एंटोनियो गुटेरेश ने महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 65वें सत्र के उदघाटन पर कहा, "कोविड-19 से उबरने की यह अवधि हमारे लिए एक मौका है कि हम पुरुष और महिला दोनों के समान भविष्य के लिए एक रास्ते का निर्धारण करें."

गुटेरेश ने वैश्विक नेताओं से पांच मुख्य बिंदुओं का निर्धारण करने को कहा है- भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त कर और सकारात्मक उपायों को लागू करते हुए महिलाओं के समान अधिकारों की सुनिश्चितता, कोटा सहित विशेष उपायों के माध्यम से दोनों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा की बात को ध्यान में रखते हुए समान वेतन, समान ऋण, समान नौकरी और महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाना, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को दूर करने के लिए हर देश में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को लागू करना. 

कोरोना काल में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में तेज वृद्धि देखने को मिली है. गुटेरेश ने कहा, "महिलाओं की समान भागीदारी एक ऐसा बदलाव है, जिसकी हमें जरूरत है. ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक संरक्षण, जलवायु में सुधार आया है."

महिलाओं के खिलाफ हिंसा

सोमवार से न्यू यॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महिलाओं की स्थिति और पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 65वां सत्र शुरू हुआ. कोरोना की वजह से सत्र ऑनलाइन हो रहा है.

वहीं गुटेरेश ने कहा कि महामारी के दौरान महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हानिकारक परिणामों का सामना करना पड़ा, जैसे कि नौकरी का जाना, यौन शोषण और बाल विवाह. गुटेरेश के मुताबिक सिर्फ 22 देश में ही महिलाएं सरकार की प्रमुख हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी ने "पुरुषों को निर्णय लेने के लिए हावी होने का और एक मौका दे दिया है."

उन्होंने कहा कि हम हथियारों की खरीद में खरबों खर्च करते हैं जो हमें सुरक्षित बनाने में विफल रहते हैं, जबकि हम लोग महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को नजरअंदाज कर देते हैं. यूएन की ही रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की हर तीन में से एक महिला ने अपने जीवन में यौन हिंसा का सामना किया है.

एए/सीके (एएफपी)
 

जर्मनी ने एहतियात के तौर पर ऐस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को अस्थायी रूप से रोक दिया है, जिसके तुरंत बाद इटली, फ्रांस और स्पेन ने भी ऐसा ही फैसला लिया. वहीं डब्ल्यूएचओ ने टीके को सुरक्षित बताया है.

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जर्मनी ने सोमवार को ऐस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को रोक दिया. इसकी घोषणा जर्मन स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में की है, इसके बाद इटली, फ्रांस और स्पेन ने भी इसके इस्तेमाल को रोकने का ऐलान किया है. कई अन्य यूरोपीय संघ देश भी रक्त के थक्कों की संभावना के कारण वैक्सीन का उपयोग बंद कर चुके हैं.

जर्मन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस कदम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक, पॉल एर्लिच इंस्टीट्यूट (पीईआई) की सलाह के आधार पर एक "एहतियात" के रूप में कदम बताया है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए) यह तय करेगी कि "कैसे नई जानकारी वैक्सीन के मंजूरी को प्रभावित करेगी" जिसको लेकर एक जांच लंबित है. मंत्रालय के मुताबिक, "जर्मनी और यूरोप में टीकाकरण के बाद दिमाग में खून के थक्के जमने की रिपोर्ट के बाद पीईआई आगे की जांच को आवश्यक मानता है."

जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री येन्स श्पान के मुताबिक यह फैसला पीईआई की सलाह के बाद लिया गया है. उन्होंने कहा, "निर्णय पेशेवर है, राजनीतिक नहीं." श्पान ने कहा कि ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन से रक्त के थक्कों का जोखिम कम है, लेकिन इसे खारिज नहीं किया जा सकता है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, "आत्मविश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात पारदर्शिता है."

फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों ने कहा है कि उनका देश भी वैक्सीन के इस्तेमाल को निलंबित करेगा. यह निलंबन ईएमए द्वारा समीक्षा तक जारी रहेगा. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि निलंबन संक्षिप्त हो सकता है. इस बीच ईएमए ने ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर विशेषज्ञों के निष्कर्षों की समीक्षा करने और यह तय करने के लिए गुरुवार को एक बैठक बुलाई है कि क्या कार्रवाई करने की जरूरत है.

और कहां रोकी गई ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन

जर्मनी, इटली, फ्रांस और स्पेन के अलावा यूरोप और विश्व के कई देश इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा चुके हैं. पिछले हफ्ते डेनमार्क ने इस पर रोक लगाई थी जिसके बाद आयरलैंड, बुल्गारिया, और नार्वे ने खून के थक्के बनने को लेकर चिंताएं सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर इस टीके पर रोक लगा दी थी. रोक यूरोप तक सीमित नहीं है, इंडोनेशिया ने भी इस वैक्सीन के टीकाकरण के लिए इस्तेमाल को आगे बढ़ा दिया है. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अभी भी कुछ लोगों में रक्त के थक्कों के बारे में चिंता के बावजूद ऐस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उपयोग जारी रखा जा सकता है.

"वैक्सीन से खून के थक्कों के जमने का सबूत नहीं"

कई यूरोपीय देशों द्वारा ऐस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद कंपनी ने कहा है कि उनकी वैक्सीन के कारण खून के थक्के जमने के कोई सबूत नहीं मिले हैं. कंपनी ने बयान में कहा, "सुरक्षा सबसे पहले है और कंपनी द्वारा अपने वैक्सीन की सुरक्षा पर लगातार निगरानी की जा रही है." कंपनी का कहना है, "यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में टीकाकरण कराए गए 1.7 करोड़ से अधिक लोगों के सुरक्षा से संबंधित उपलब्ध सभी आंकड़ों की गहराई से समीक्षा की गई, जिसमें किसी भी आयु वर्ग और लिंग या किसी विशेष देश के निवासियों में खून का थक्का जमने, खून में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के होने के खतरे का कोई सबूत नहीं मिला है."

एए/सीके (एपी, डीपीए, रॉयटर्स)

16 मार्च 1968 की सुबह पूरे गांव में मौत का सन्नाटा पसरा था. बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के शव जहां तक बिखरे पड़े थे. और अमेरिकी सेना जीत का जश्न मना रही थी. साल भर बाद जब सच्चाई सामने आई तो दुनिया हिल गई.

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दक्षिणी वियतनाम के तट के करीब 16 मार्च 1968 की सुबह अमेरिकी सेना के हेलिकॉप्टर मंडराने लगे. हेलिकॉप्टरों के जरिए सेना की एक कंपनी उतारी गई. सेना को वियत कॉन्ग विद्रोहियों का सफाया करने का आदेश मिला था. कंपनी माई लाय गांव पहुंची. गांव वाले रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे. इसके बाद बिना किसी चेतावनी के अमेरिकी सेना ने कार्रवाई शुरू की. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बेहद बर्बर तरीके से निशाना बनाया गया. कइयों के हाथ काटे गए तो कइयों का गला. ज्यादातर गांव वाले फायरिंग और ग्रेनेड बमबारी में मारे गए.

अमेरिकी सेना ने आम नागरिकों की बर्बर हत्याओं की खबर छुपाई और खुद को विजेता की तरह पेश किया. सच्चाई का पता साल भर बाद चला. अमेरिका के फ्रीलांस रिपोर्टर सेमूर हर्श ने माई लाय में अमेरिकी सेना के जनसंहार की खबर छापी. पहली बार अमेरिकी जनता को पता चला कि उनकी सेना ने वियतनाम में आम लोगों के साथ क्या किया है.

शुरुआती रिपोर्टों के बाद 1972 में हर्श ने द न्यू यॉर्कर मैग्जीन के लिए एक लंबा लेख लिखा. उस रिपोर्ट में हर्श ने लिखा, "कई लोगों को छोटे ग्रुपों में बांटा गया और गोली मारी गई. कइयों को नाले के पास ले जाकर गोली मारी गई. कई लोगों को उनके घर के आसपास मौत के घाट उतारा गया. कुछ युवा महिलाओं से पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या की गई."

उनकी रिपोर्टिंग के बाद अमेरिकी जनता वियतनाम युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतर आई. बड़े प्रदर्शन होने लगे. बढ़ते दबाव के बीच सेना की उस कंपनी के छह जवानों का कोर्ट मार्शल किया गया. लेकिन सजा सिर्फ लेफ्टिनेंट विलियम एल कैली जूनियर को हुई. कैली को 22 लोगों की हत्या का दोषी करार दिया गया.

माई लाय गांव में आज भी एक काली दीवार पर 504 मृतकों के नाम हैं. नामों के साथ उम्र भी दर्ज है. कई नवजात थे तो कई 80 साल के पार. डीडब्ल्यू से बात करते हुए हर्श ने कहा, "यह कोई करीबी लड़ाई नहीं थी, यह सिर्फ गांव में आपे से बाहर जाकर की गई हिंसा थी."

माई लाय के नरसंहार ने विचारधाराओं में टूटे वियतनाम को एक साथ आने का मौका दिया. वियतनाम युद्ध का विरोध करने वाले अमेरिकियों ने कहा कि इस नरसंहार ने दिखा दिया है कि अमेरिकी सेना नैतिक रूप से खुद को ऊंचा नहीं दिखा सकती. युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, इस पर भी खुलकर चर्चा होने लगी.

अमेरिकी सेना की जनरल्स कॉर के रेजिमेंट हिस्टोरियन फ्रेड बॉर्श के मुताबिक, "मुझे लगता है कि 1968 के माई लाय कांड के बाद सेना से अमेरिकी जनता का भरोसा पूरी तरह टूट गया." इसके बाद सेना को आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी सेना के अभियान कानून के दायरे में आ गए. बॉर्श कहते हैं, "पिछले 50 साल में कायापलट यह हुआ कि सैन्य अभियानों के हर स्तर पर अब वकील भी शामिल होते हैं, ताकि तैनाती के वक्त कमांडर उनसे कानूनी सलाह ले सकें."

लेकिन हर्श को नहीं लगता कि अमेरिकी सेना में कोई बड़े सुधार हुए. अफगानिस्तान और इराक की अबू गरेब जेल में जो कुछ हुआ, उससे भी पता चलता है कि बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए. हर्श कहते हैं, "माई लाय आपे से बाहर जाकर की गई हिंसा का अपवाद है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अमेरिका ने अपना नैतिक आधार खोज लिया है. भले ही माई लाय जैसा कुछ हमारे सामने नहीं आया है लेकिन हम निश्चित रूप से हर रोज शहरों में बमबारी कर रहे हैं." सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद, रूस, तुर्की और अमेरिका जिस कदर उलझे हुए हैं, उससे भी पता चलता है माई लाय के सबक धुंधले पड़ चुके हैं.
क्लेयर रिचर्डसन/ओएसजे

15 मार्च 1985 का दिन था जब इंटरनेट की दुनिया में क्रांति हुई. इस दिन पहली बार डॉट कॉम डोमेन पर वेबसाइट रजिस्टर हुई. इसके बाद इंटरनेट की दुनिया में डॉट कॉम की बाढ़ आ गई.

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इंटरनेट की दुनिया में अमेरिका के सिम्बॉलिक्स कंप्यूटर ने पहली बार डॉट कॉम डोमेन नेम को रजिस्टर किया. कॉम कमर्शियल यानी व्यावसायिक इस शब्द से आया है. डॉट कॉम डोमेन है. अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो कहीं पहुंचने का पता.

सिम्बॉलिक डॉट कॉम के बाद 1985 में ही पांच और कंपनियों ने डॉट कॉम डोमेन रजिस्टर किए. इसके बाद 1986 में पंजीकरण की बाढ़ आ गई. इसके बाद 2000 के शुरुआती दौर में लाखों डोमेन नेम रजिस्टर किए गए. साथ ही अलग अलग देशों ने अपनी पहचान इस एड्रेस में जोड़ दी. मतलब डॉट कॉम की जगह ब्रिटेन की वेबसाइट डॉट यूके हो गई, तो भारत में डॉट इन और जर्मनी में डॉट डीई.

जनवरी 1985 में डोमेन सिस्टम शुरू किया गया, जिसके बाद मार्च में पहली बार डॉट कॉम से शुरुआत हुई. इसके पहले आम तौर पर अमेरिका का रक्षा विभाग इंटरनेट की तरह की सेवा इस्तेमाल करता था. पहली जनवरी 1993 को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन ने डॉट कॉम की देख रेख की जिम्मेदारी संभाली. 1995 में इसके सालाना पंजीकरण की फीस 50 डॉलर थी.

बिलकुल शुरू में डॉट कॉम सिर्फ व्यावसायिक साइट्स के लिए इस्तेमाल होते थे लेकिन 1990 के दशक में इंटरनेट की लोकप्रियता बढ़ने के साथ डॉट कॉम को सार्वजनिक कर दिया गया मतलब कोई भी किसी भी नाम को इसमें रजिस्टर करा सकता था.

1997 से 2001 के समय को डॉट कॉम बबल के नाम से जाना जाता है. इस समय में डॉट कॉम बहुत तेजी से फैल रहा था. 2001 में बिजनेस के लिए कॉम की जगह बिज का इस्तेमाल शुरू किया गया लेकिन तब तक लोगों और बाजार के दिमाग में डॉट कॉम जगह बना चुका था.

माइक्रोसॉफ्ट ने 1991 में अपना डोमेन नेम रजिस्टर किया और ऐप्पल ने 19 फरवरी 1987 में पंजीकरण किया. कई छोटे छोटे डोमेन नेम्स को बड़ी कंपनियों ने लाखों डॉलर्स में खरीदा है. जैसे भारतीय सबीर भाटिया की बनाई हुई हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने 40 करोड़ डॉलर में खरीदा था, तो ईबे ने स्काइप को ढाई अरब डॉलर में खरीदा.

15 मार्च इतिहास की तारीखों में एक खास जगह रखता है. रोमन कैलेंडर में इसे "इडेस ऑफ मार्च" के रूप में जाना जाता है. इसका संबंध रोमन सम्राट जुलियस सीजर से है. यानी वो दिन जब सीजर की हत्या कर दी गई थी.

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15 मार्च के "इडेस ऑफ मार्च" को रोमन भले ही अपने मंगल देवता की पूजा के दिन के रूप में मनाते थे लेकिन आधुनिक दौर में "इडेस ऑफ मार्च" की शब्दावली का संबंध रोमन सम्राट जुलियस सीजर से है. इसी दिन सीजर की हत्या कर दी गई थी. जुलियस सीजर के उत्थान और मार्मिक पतन की यह कहानी विलियम शेक्सपियर के विख्यात नाटक जुलियस सीजर में दर्ज है.

माना जाता है कि "इडुस" शब्द की उत्पत्ति पूर्ण चंद्र यानी फुल मून से जुड़ी है. यानी जब चांद पूरा दिखता है. रोमन लोगों के लिए यह दिन खास था. यूं लातिन में "इडेस" शब्द का मतलब है महीने का आधा भाग. इस तरह इडेस मार्च, मई, जुलाई और अक्टूबर महीनों के 15वें दिन के लिए इस्तेमाल होता आया है. और बाकी के आठ महीनों की 13वीं तारीख के लिए.

लेकिन इन सबमें "इडेस ऑफ मार्च" यानी 15 मार्च की चर्चा ही ज्यादा होती आई है. 44 सदी ईसा पूर्व इसी तारीख को सीजर को अपनी जान गंवनी पड़ी. उनके अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी. सीजर ने खुद को रोम का ताउम्र शासक घोषित कर दिया था. इतिहास बताता है कि इस एलान के बाद 15 मार्च को सीजर ने पोंपे थिएटर में अपनी सीनेट की एक आपात बैठक बुलाई. बताया जाता है कि सीजर से सहानुभूति रखने वाले एक साधु ने उसे मार्च के महीने में खासकर 15 मार्च को सावधान रहने की चेतावनी भी दी थी.

और जब यह दिन आ गया और सीजर बैठक के लिए जाने लगा, तो उसने साधु को चहक कर कहा, "तो लो, इडेस ऑफ मार्च भी आ गया." इसके जवाब में उस साधु ने कहा, "ओ सीजर, आया तो है लेकिन गुजरा नहीं है."

सीनेट की बैठक शुरू हुई. और अचानक ही सीजर पर सीनेटरों के एक गुट ने हमला बोल दिया और चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर डाली. ये वो गुट था जो खुद को मुक्तिकामी यानी लिबरेटर मानता था. उन्होंने सीजर की हत्या को ये कह कर सही ठहराने की कोशिश की कि वे सीजर के तानाशाही रवैये से गणतंत्र की रक्षा करना चाहते थे.

"इडेस ऑफ मार्च" का ये सीजर का दुखांत बाद में न सिर्फ इतिहास में दर्ज हुआ बल्कि दुर्भाग्य की एक किंवदन्ती भी बन गया. इस बारे में आने वाले दौर में नाटक कहानी कविताएं लिखी गईं. फिल्में बनाईं गईं. और ये ट्रेजेडी का एक आख्यान बन गया.

शेक्सपियर के नाटक जुलियस सीजर में इस ट्रेजेडी को मार्मिक ढंग से उभारा गया है. ये वही नाटक है जिसमें सीजर का दोस्त ब्रुटस उस हमले का सूत्रधार है और जब हमलावरों में सीजर उसे देख लेता है, तो तड़प और अफसोस से भरा उसका विख्यात कथन है, "यू टू ब्रूटस." यानी "ओह ब्रूटस, तुम भी."

इस तारीख का असर लेखन और रचना और सत्ता राजनीति पर ही नहीं पड़ा, ऐतिहासिक घटनाओं के वैज्ञानिक शोध समुदाय में भी इस तारीख को लेकर हचलचें शुरू हो गईं. इतिहास मनोविज्ञान और खगोल विज्ञान में इसे लेकर बहसें भी रही हैं.

जर्मनी में इस साल सितंबर में आम चुनाव होने हैं. उससे पहले दो राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में चांसलर अंगेला मैर्केल की पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है. ग्रीन पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

    डॉयचे वैले पर येंस थुराऊ की रिपोर्ट- 

बाडेन-वुएर्टेमबर्ग और राइनलैंड पेलेटिनेट में रविवार को विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं. बाडेन-वुएर्टेमबर्ग की कमान ग्रीन पार्टी के विनफ्रीड क्रेचमन के हाथ में है, तो राइनलैंड पैलेटिनेट में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मालु ड्रेयर सरकार का नेतृत्व कर रही हैं.

दोनों ही मुख्मंत्रियों के लिए चुनाव के नतीजे राहत लेकर आए हैं क्योंकि दोनों ही जगह लोगों में लॉकडाउन की पाबंदियों को लेकर बेचैनी थी. लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लोगों ने संकट के समय बदलाव की बजाय मौजूदा सरकारों में अपना भरोसा कायम रखा है.

जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग के अध्यक्ष और मैर्केल की सीडीयू पार्टी के सदस्य वोल्फगांग शॉएब्ले का कहना है, "लोगों ने व्यक्तित्वों को वोट दिया है और कोरोना वायरस संकट के कारण उन्हें बहुत बल मिला है."

मैर्केल की मुश्किल

दो राज्यों में हुए चुनावों के नतीजों को आगामी आम चुनावों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. 16 साल तक जर्मनी की चांसलर रहने के बाद अंगेला मैर्केल इस साल अपना पद छोड़ देंगी. यह अभी साफ नहीं है कि उनका कंजरवेटिव गठबंधन किसे उनका उत्तराधिकारी बनाता है. इसके लिए मैर्केल की पार्टी सीडीयू के अध्यक्ष आर्मिन लाशेट और गठबंधन सहयोगी सीएसयू पार्टी के अध्यक्ष मारकुस जोएडर मैदान में हैं. जिस किसी को भी यह जिम्मेदारी मिलेगी, उसके लिए रास्ता आसान नहीं होगा. महामारी के बीच चीजें उतनी आसान नहीं रही हैं और जवाब सत्ता में मौजूद लोगों से ही मांगे जाएंगे.

दोनों ही राज्यों में सीडीयू अपने लक्ष्यों को पाने में नाकाम रही है. बाडेन वुएर्टेमबर्ग में पार्टी अब तक के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, जहां उसे सिर्फ 23 प्रतिशत वोट मिले. यह बीते चुनाव के मुकाबले चार प्रतिशत कम हैं. वहीं राइनलैंड पैलेटिनेट में पार्टी को 5.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ इस बार सिर्फ 26 प्रतिशत वोट मिले.

चुनाव नतीजों की एक वजह सीडीयू के नेतृत्व वाली संघीय सरकार के प्रदर्शन को भी माना जा रहा है. टीकाकरण को लेकर अफरा तफरी, स्कूल बंद करने का फैसला, लॉकडाउन की पाबदियां और विदेशों में तेजी से चल रहे टीकाकरण अभियान की खबरों को देखते हुए बहुत से लोग मैर्केल सरकार के प्रदर्शन से खुश नहीं हैं. इससे सीडीयू और सीएसयू को नुकसान उठाना पड़ा है.

इसके अलावा बीते दिनों भ्रष्टाचार के मामलों में इन दोनों पार्टियों के तीन सांसदों के इस्तीफों ने भी पार्टी की छवि को खराब किया है. इन सांसदों पर महामहारी के शुरुआती दौर में मास्क के कारोबार के जरिए गलत तरीके से पैसा बनाने के आरोप हैं. फिलहाल मैर्केल के लिए पार्टी को इन संकटों से निकालना एक बड़ी चुनौती है.

फायदे में ग्रीन

राइनलैंड पैलेटिनेट राज्य में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने के बावजूद ग्रीन पार्टी सत्ताधारी गठबंधन में जूनियर पार्टी बनी रहेगी. वहीं बाडेन वुएर्टेमबर्ग में पार्टी के मुख्यमंत्री विनफ्रीड क्रेचमन में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है. इस बार उनकी जीत का अंतर भी बहुत बड़ा है. इन नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि सितंबर में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के बाद ग्रीन पार्टी देश की संघीय सरकार का हिस्सा बनने जा रही है.

वहीं राइनलैंड पैलेटिनेट में जीत से एसपीडी उत्साहित है. पार्टी को इससे भरोसा जगा है कि वह भी चुनाव जीत सकती है. हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सर्वे में सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों ने एसपीडी के हक में अपनी राय जाहिर की है. अभी एसपीडी संघीय सरकार में सीडीयू-सीएसयू के साथ भागीदार है.

दोनों ही राज्यों में धुर दक्षिणपंथी एएफडी पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है. मुख्य तौर पर पूर्वी राज्यों में जनाधार रखने वाली एएफडी को महामारी के दौर में अति कट्टर रवैया अपनाने की कीमत चुकानी पड़ी है. उधर अधिकारी भी धुर दक्षिणपंथी अतिवाद पर नजर रखने के लिए पार्टी की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं.

वामपंथी पार्टी डी लिंके का प्रदर्शन भी दोनों राज्यों में खराब रहा. लेकिन इससे किसी को हैरानी नहीं है. पार्टी विधानसभा में पहुंचने के लिए न्यूनतम पांच प्रतिशत वोट पाने की शर्त को भी पूरा नहीं कर पाई. वैसे कारोबारी समर्थक एफडीपी पार्टी ने दोनों ही राज्यों में अपने प्रदर्शन को कुछ सुधारा है.  (dw.com)

पाकिस्तान का लक्ष्य है कि इस साल के आखिर तक देश की 70 फीसदी आबादी को कोरोना की वैक्सीन लगा दी जाए. लेकिन टीके को लेकर देश में उड़ रही अफवाहों ने अधिकारियों का काम मुश्किल बना दिया है.

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पाकिस्तान में फरवरी में टीकारण अभियान की शुरुआत हुई. सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी गई. फरवरी के मध्य तक 37,287 लोगों को टीका लगाने के बाद अधिकारियों ने दूसरे नागरिकों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया.

सरकार को उम्मीद है कि वैक्सीन से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी. लेकिन हर कोई टीका लगवाने को तैयार नहीं है. गैलप पाकिस्तान के एक हालिया सर्वे में हिस्सा लेने वाले 49 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे टीका नहीं लगवाएंगे, भले ही यह बिल्कुल फ्री लगाया जाए.

विशेषज्ञों का कहना है कि गलत जानकारी और धार्मिक कारणों से लोगों में टीके को लेकर अविश्वास है. 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के छह लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं जबकि इससे 13,430 लोगों की जानें गई हैं.

कुछ सामान्य साइड इफेक्ट
कोई भी टीका लगने के बाद त्वचा का लाल होना, टीके वाली जगह पर सूजन और कुछ वक्त तक इंजेक्शन का दर्द होना आम बात है. कुछ लोगों को पहले तीन दिनों में थकान, बुखार और सिरदर्द भी होता है. इसका मतलब होता है कि टीका अपना काम कर रहा है और शरीर ने बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है.

पाकिस्तान में बहुत से लोगों का मानना है कि कोई महामारी है ही नहीं. यह भी अफवाहें उड़ रही हैं कि पश्चिमी देश टीके के जरिए इंसानी शरीर में एक माइक्रोचिप डालना चाहते हैं जिसके जरिए आप पर नजर रखी जा सके.

कराची में टैक्सी चलाने वाले सलमान ने डीडब्ल्यू से कहा कि उन्हें वैक्सीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. उन्हें भी लगता है कि बड़ी ताकतों ने दुनिया की आबादी पर नजर रखने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया है. वह टीके के साइड इफेक्ट्स को लेकर भी चिंतित हैं. वह कहते हैं, "क्या पता यह वैक्सीन हमारे शरीर में जाकर क्या करेगी? ये हमारे डीएनए को भी बदल सकती है."

दूसरी तरफ बहुत से पाकिस्तानियों का कहना है कि कोरोना की वैक्सीन हराम है क्योंकि इसमें सूअर का जिलेटिन और इंसानी भ्रूण के टिश्यू हैं. कोविड वैक्सीनों को लेकर सबसे ज्यादा अफवाहें व्हाट्सऐप पर उड़ रही हैं, जिसका इस्तेमाल देश की 39 प्रतिशत आबादी कर रही है. इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए भी गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं.

कराची के जिन्नाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल अस्पताल में पैथोलॉजी की प्रोफेसर नालिया तारिक कहती हैं कि वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की राह में सोशल मीडिया अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन रहा है.

पाकिस्तान को अब तक ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा-जेनेका वैक्सीन की 1.7 करोड़ डोज मिली हैं. इसके अलावा सरकार ने चीन की कंपनी सिनोफार्म और रूस की बनाई स्पूतनिक पांच वैक्सीन के इस्तेमाल की भी अनुमति दी है.

तारिक ने डीडब्ल्यू को बताया, "कुछ लोग सिनोफार्म वैक्सीन को लेकर चिंतित हैं क्योंकि यह चीन में बनी है. वहीं कुछ लोग ऑक्सफोर्ड-एस्ट्रा जेनेका वैक्सीन को भी नहीं लगवाना चाहते क्योंकि यह भारत में बनी है."

पाकिस्तान में प्लाज्मा डोनेशन के काम से जुड़े एक समूह कोरोना रिकवर्ड वॉरियर्स के संस्थापक जोरेज रेज कहते हैं कि पाकिस्तान के पड़ोसी देशों से रिश्ते भी वैक्सीन को लेकर लोगों की सोच को प्रभावित कर रहे हैं. उनकी राय में, "अपने ज्यादातर पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं है, खासकर भारत के साथ. वहीं चीन के मामले में सांस्कृतिया अंतर टीकाकरण अभियान को लेकर गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं."

दूसरी तरफ कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में काम करने वाले नूर बेग कहते हैं कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग भी टीके पर संदेह कर रहे हैं. उनके मुताबिक, "जब पढ़े लिखे लोग इंटरनेट पर कोविड वैक्सीन के बारे में सर्च करते हैं, तो उन्हें झूठे अध्ययन दिखाई देते हैं जिनसे वे गुमराह हो जाते हैं."

चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि यह जिम्मेदारी राजनेताओं और धार्मिक नेताओं की है कि वे कोविड वैक्सीन को लेकर गलतफहमियों को दूर करें और लोगों को उनकी सुरक्षा और सेहत की सलामती के बारे में बताएं. बेग कहते हैं, "अगर राजनेता और धार्मिक नेता ही वैक्सीन को लेकर मीडिया में गलत जानकारियों फैलाएंगे और कहेंगे कि यह मानवता के खिलाफ एक षडयंत्र है तो लोग तो वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाएंगे ही."

डॉ. तारिक सरकार से आग्रह करती हैं कि कोविड वैक्सीनों को लेकर फैले दुष्प्रचार को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिल कर जागरूकता बढ़ाने वाले कदम उठाने चाहिए.

रिपोर्ट: हाजिराय मरियम (कराची)/एके

सैन फ्रांसिस्को, 15 मार्च | फेसबुक में हुई एक इंटरनल स्टडी में इस बात का पता लगा है कि यूजर्स के एक छोटे से समूह द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भ्रामक जानकारियों का प्रसार किया जा रहा है। इससे लोगों के मन में इसे लेकर आशंकाएं पैदा हो रही हैं और ये टीकाकरण करवाने से कतरा रहे हैं। निष्कर्ष से पता चलता है कि 638 आबादी क्षेत्रों में से केवल 10 ही वैक्सीन से संबंधित भ्रामक जानकारियों से लैस हैं, जो कुल आंकड़े का 50 प्रतिशत है।

वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वैक्सीन को लेकर जिस आबादी में अधिक झिझक है, उनमें भ्रामक जानकारियों का प्रसार करने में सिर्फ 111 यूजर्स का योगदान है।

फेसबुक के किए इस खोज में एक क्यूएऑन कनेक्शन का भी पता लगा है, जो कोरोना वैक्सीन के गलत प्रचार के पीछे जिम्मेदार है। यह अमेरिका में एक कॉन्सपिरेसी थ्योरी ग्रुप है।

रविवार को इस रिपोर्ट में कहा गया, वैक्सीन होने के बावजूद लोग इसे लेने से क्यों कतरा रहे हैं। इसी बात को समझने के लिए यह शोध बड़े पैमाने पर किया गया एक प्रयास है। सोशल मीडिया पर की गई इस स्टडी से लाखों की संख्या में लोगों से जानकारी एकत्र की गई।  (आईएएनएस)
 

लंदन, 15 मार्च | कई यूरोपीय देशों द्वारा एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने के बाद अब कंपनी ने कहा है कि उनके वैक्सीन के कारण खून में थक्के जमने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। स्वीडिश-ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई इस कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर खून का थक्का बनने की शिकायतों के मद्देनजर इसके इस्तेमाल पर कई देशों ने आर्थिक रूप से रोक लगा दी।

कंपनी ने रविवार को अपने एक बयान में कहा, "सुरक्षा सर्वोपरि है और कंपनी द्वारा अपने वैक्सीन की सुरक्षा पर लगातार निगरानी की जा रही है।"

इसमें आगे कहा गया, "यूरोपीय संघ और ब्रिटेन में टीकाकरण कराए गए 1.7 करोड़ से अधिक लोगों के सुरक्षा से संबंधित उपलब्ध सभी आंकड़ों की गहराई से समीक्षा की गई, जिसमें किसी भी आयु वर्ग और लिंग या किसी विशेष देश के निवासियों के फेफड़ों में खून का थक्का जमने, खून में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के होने के खतरे का कोई सबूत नहीं मिला है।" (आईएएनएस)
 

ऑस्ट्रेलिया में हजारों महिलाओं ने यौन हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया. देश के 40 से अधिक शहरों में महिलाओं ने मार्च 4 जस्टिस निकाला. पिछले दिनों यौन उत्पीड़न और भेदभाव के कई मामले सामने आए हैं.

 (dw.com)

ऑस्ट्रेलिया के सभी मुख्य शहरों में महिलाओं ने इकठ्ठा हो कर लैंगिक समानता और यौन हिंसा के पीड़ितों को न्याय के लिए रैलियां निकालीं. हजारों की संख्या में महिलाओं ने मार्च 4 जस्टिस का आयोजन किया. मार्च 4 जस्टिस रैलियां हाल ही में हुए यौन उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और ऑस्ट्रेलिया के कुछ उच्चतम राजनीतिक कार्यालयों में कदाचार के आरोपों के बाद निकाली गईं. मार्च के आयोजकों को उम्मीद है कि रैलियों में करीब 85,000 महिलाएं शामिल होंगी. मार्च का आयोजन राजधानी कैनबरा में भी किया गया, जहां महिलाएं संसद को दो याचिका देकर कार्रवाई की मांग करेंगी.

प्रदर्शनकारियों का प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार
आयोजकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलने के निमंत्रण को नामंजूर कर दिया. आयोजकों में से एक जेनिन हेंड्री ने संसद भवन के बाहर समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा, "हम उनके कार्यालय से 200 मीटर दूर हैं और हमारे लिए बंद दरवाजों के पीछे मिलना उचित नहीं है, खासकर जब हम यौन उत्पीड़न के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बंद दरवाजों के पीछे होता है."

मॉरिसन के एक प्रवक्ता ने कहा कि निजी बैठक का एक प्रस्वात दिया गया था. हालांकि उन्होंने आगे और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

हाल ही में रिपोर्ट किए गए मामलों में बलात्कार के आरोप शामिल है-जिसमें अटॉर्नी-जनरल क्रिश्चियन पोर्टर पर आरोप लगाया गया है. उन्होंने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ऐसा हुआ ही नहीं है. मॉरिसन की सरकार में लोगों पर लगे आरोप संसदीय कार्यवाही पर अगले दो हफ्ते हावी होने की उम्मीद है.

इससे पहले फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री मॉरिसन ने संसद भवन में महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार के कथित आरोप पर माफी मांगी थी. महिला ने एक अनाम शख्स पर यह कथित आरोप लगाया है. महिला का आरोप था कि उसके साथ साल 2019 में रक्षा मंत्री लिंडे रेनॉल्ड्स के कार्यालय में बलात्कार हुआ था और इस अपराध को अंजाम मॉरिसन की लिबरल पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया था. फिलहाल पोर्टर और रक्षा मंत्री दोनों ही छुट्टी पर हैं.

ब्रिटेन में भी सरकार द्वारा यौन हिंसा के मामलों से निपटने को लेकर सप्ताहांत में लोगों का गुस्सा भड़क उठा. तीन मार्च को 33 साल की सारा एवरर्ड नाम की एक महिला घर लौटते वक्त गायब हो गई और एक हफ्ते बाद उसका शव मिला. लोगों ने महिला को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किए.

एए/सीके (रॉयटर्स)
 

म्यांमार में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी हिंसा के बीच आंग सान सू ची को आज अदालत में पेश किया जाना है. 14 मार्च म्यांमार के हाल के इतिहास में सबसे खूनी दिनों में से रहा. सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 38 लोग मारे गए.

(dw.com)

सू ची के खिलाफ आरोपों पर सुनवाई यांगून की एक अदालत में होगी. उनके वकील खिन मौंग ने बताया कि सुनवाई वीडियो लिंक से होगी. सू ची के खिलाफ कम से कम चार आरोप हैं - बिना लाइसेंस के वॉकी टॉकी रखना, कोरोना वायरस से जुड़े प्रतिबंधों का उल्लंघन करना, टेलीकॉम कानूनों का उल्लंघन करना और जनता में अशांति फैलाने का इरादा रखना.

सेना ने उन पर 6,00,000 डॉलर नगद और बड़ी मात्रा में सोने के रूप में अवैध भुगतान लेने का भी आरोप लगाया है. सू ची के वकीलों का कहना कि ये आरोप "बेबुनियाद" हैं. सू ची को एक फरवरी को तख्ता पलट के दौरान ही हिरासत में ले लिया गया था. उनके वकील खिन मौंग का कहना है कि उन्हें भी सू ची से मिलने नहीं दिया गया है. हालांकि उन्होंने बताया कि एक मार्च को जब वीडियो लिंक के जरिए 75-वर्षीय सू ची अदालत में पेश हुई थीं तब वो स्वस्थ लग रही थीं.

सू ची को रिहा करने और लोकतंत्र को बहाल करने की मांग लिए प्रदर्शनकारी देश के कई हिस्सों में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और प्रदर्शनों को खत्म करने के लिए सेना भी कड़े कदम उठा रही है. रविवार को यंगून में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई में कम से कम 38 लोग मारे गए. प्रदर्शनकारियों ने चीन की कई कपड़ा फैक्टरियों को भी जला दिया, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी मानते हैं कि चीन तख्तापलट का समर्थन कर रहा है.

देश में हालात की निगरानी करने वाले एक समूह असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ने बताया कि ताजा हिंसा के बाद अभी तक मारे जाने लोगों की संख्या 120 से भी ज्यादा हो गई है. खिन मौंग ने कहा, "सत्तारूढ़ सेना ने अपना नकाब उतार दिया है और अपना असली रूप दिखा दिया है." सरकारी टीवी चैनल ने यह भी दावा किया कि बागो शहर में एक पुलिस अफसर को भी गोली मार दी गई. 

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस हिंसा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन म्यांमार की सेना के जनरलों ने अभी तक संयम बरतने की मांगों को मानने का कोई संकेत नहीं दिया है. संयुक्त राष्ट्र के म्यांमार से संबंधित उच्च मानवाधिकार अधिकारी टॉम एंड्रूज ने ट्वीट किया कि रविवार की वारदात से उनका दिल टूट गया है. उन्होंने लिखा, "सेना के नेताओं को सत्ता में नहीं बल्कि सलाखों के पीछे होना चाहिए. उन्हें पैसों और हथियारों की आपूर्ति बंद कर देनी चाहिए." 

रविवार रात को सरकारी मीडिया ने यह भी घोषणा की कि लाइंग थरयार और श्वेपाइथा शहरों में मार्शल क़ानून लगाया जा रहा है. लाइंग थरयार ही वो शहर है जहां कपड़ा फैक्टरियों को जला दिया गया. 

सीके/एए (एएफपी)

म्यांमार के मुख्य शहर यंगून में हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 21 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की ख़बर है. इससे पूर्व म्यांमार के नेताओं के एक समूह के लीडर ने अधिकारियों के खिलाफ़ "क्रांति" की बात कही थी.

हालांकि द असिस्टेंट एसोसिएशन फ़ॉर पॉलिटिकल प्रीज़नर्स (एएपीपी) के मॉनिटरिंग ग्रुप का अनुमान है कि रविवार को देश में कम से कम 38 लोगों की जान गई है.

ग्रुप का अनुमान है कि रविवार को यंगून में मारे गए 21 लोगों के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी लोग मारे गए हैं.

सुरक्षा बलों ने यंगून के हलिंग थारयार इलाक़े में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं, वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने भी लाठियों और चाकू का इस्तेमाल किया.

चीनी व्यवसायियों पर हमले के बाद से सैन्य अधिकारियों ने क्षेत्र में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी है. प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि चीन, सेना को समर्थन दे रहा है.

एक फ़रवरी को हुए सैन्य-तख़्तापलट के बाद से ही म्यांमार विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है.

एक फ़रवरी को म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची समेत कई नेताओं को गिरफ़्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले ली थी.

एनएलडी को पिछले साल हुए चुनावों में बड़ी जीत हासिल हुई थी लेकिन सेना ने कहा कि चुनाव में फ़र्जीवाड़ा हुआ था.

गिरफ़्तारी से बच गए सांसदों ने एक नया ग्रुप बना लिया था जिसे कमेटी फ़ॉर रिप्रेज़ेंटिंग यूनियन पार्लियामेंट या सीआरपीएच कहते हैं.

म्हान विन खाइंग थान को इसका कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था. सीआरपीएच म्यांमार की असली सरकार के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता चाह रही है.

थान ने फ़ेसबुक पर अपने भाषण में कहा था, "ये वक्त इस काले समय में नागरिकों की क्षमता को टेस्ट करने का है."

"एक संघीय लोकतंत्र बनाने के लिए, वो सभी भाई, जो दशकों से तानाशाही से विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न झेल रहे हैं, वास्तव में वांछित हैं, यह क्रांति हमारे लिए अपने प्रयासों को एक साथ रखने का मौका है."

सेना ने चुनी हुई सरकार के तख़्तापलट के बाद म्हान विम खाइंग थान को निष्कासित कर दिया था.

वो उन चुने हुए नेताओं का छुप कर नेतृत्व कर रहे हैं जिन्होंने पिछले महीने सेना के तख्तापलट को मानने से इनकार कर दिया था.

एक साल का आपातकाल
तख्तापलट की अनुवाई करने वाले सेना के जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने देश में एक साल का आपातकाल लगा दिया है.

सेना ने तख्तापलट को ये कहते हुए सही ठहराया है कि बीते साल हुए चुनावों में धांधली हुई थी. इन चुनावों में आंग सान सू ची का पार्टी नेशनल लीग फ़ॉर डेमोक्रेसी ने एकतरफ़ा जीत हासिल की.

चुनाव में क्या हुआ था
8 नवंबर को आए चुनावी नतीजों में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने 83% सीटें जीत ली थीं. इस चुनाव को कई लोगों को आंग सान सू ची सरकार के जनमत संग्रह के रूप में देखा. साल 2011 में सैन्य शासन ख़त्म होने के बाद से ये दूसरा चुनाव था.

लेकिन म्यांमार की सेना ने इन चुनावी नतीजों पर सवाल खड़े किए. सेना की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ शिकायत की गई.

कौन हैं जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग
सैन्य तख़्तापलट के बाद सेना के जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग म्यांमार में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके हैं. 64 वर्षीय ह्लाइंग इसी साल जुलाई के महीने में रिटायर होने वाले थे. लेकिन आपातकाल की घोषणा के साथ ही म्यांमार में ह्लाइंग की पकड़ काफ़ी मजबूत हो गई है.

लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने एक लंबा सफर तय किया है. सेना में प्रवेश के लिए दो असफल प्रयासों के बाद ह्लाइंग को तीसरी बार में नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रवेश मिला.

इसके बाद म्यांमार की ताकतवर सेना तत्मडा में जनरल के पद तक पहुंचने का सफर उन्होंने धीरे-धीरे तय किया है. (bbc.com)
 

ला पाज, 14 मार्च | बोलीविया की पूर्व अंतरिम राष्ट्रपति जीनिन एनेज को नवंबर, 2019 की घटनाओं में उनकी भूमिका के कारण "आतंकवाद, देशद्रोह और साजिश" के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनकी भूमिका के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति इवो मोरालेस को इस्तीफा देना पड़ा था। मंत्री कार्लोस एडुआडरे डेल कैस्टिलो ने शनिवार को ट्वीट किया, "मैं बोलीविया के लोगों को सूचित करता हूं कि जीनिन एनेज को पकड़ लिया गया है और इस समय वह पुलिस के हाथों में है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेट अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने शुक्रवार को अनेज और उनके पांच पूर्व सहयोगियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।

त्रिनिदाद के उत्तरी शहर के टेलीविजन फुटेज से पता चला कि पुलिस अधिकारियों और दो अभियोजकों ने अनेज के निवास पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

पूर्व सैन्य कमांडरों विलियम्स कलिमन और सर्जियो ओरेलाना और पूर्व पुलिस कमांडर यूरी कैल्डरन के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं।

गौरतलब है कि अक्टूबर के आम चुनावों को लेकर उपजे विवादों के बाद नवंबर 2019 में मोरालेस ने कार्यालय छोड़ने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके बाद देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जो कई सप्ताह तक चले। इस दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 700 से अधिक अन्य घायल हो गए।

अनेज ने 2019 से 2020 तक अंतरिम आधार पर बोलीविया के 66वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। लिडिया ग्यूइलर तेजाडा के बाद वह बोलीविया की दूसरी महिला राष्ट्रपति थीं। (आईएएनएस)

-लारा ओवेन

म्यांमार में महिलाएं सैन्य शासन के ख़िलाफ़ अपने कपड़ों से संबंधित एक स्थानीय 'अंधविश्वास' का उपयोग कर रही हैं जिसे म्यांमार की 'सारोंग क्रांति' भी कहा जा रहा है.

म्यांमार में व्यापक रूप से यह माना जाता है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के 'सारोंग' के नीचे से गुज़र जाता है, तो वो अपनी मर्दाना ताक़त खो देता है.

म्यांमार में मर्दाना ताक़त को 'हपोन' कहा जाता है. वहीं सारोंग दक्षिण-पूर्व एशिया में महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाले एक वस्त्र को कहा जाता है.

महिलाओं ने शहरों में जगह-जगह अपने कपड़े (सारोंग) टाँग दिये हैं

पुलिसकर्मियों और सेना के जवानों को रिहायशी इलाक़ों में घुसने और गिरफ़्तारियाँ करने से रोकने के लिए, म्यांमार के कई शहरों में महिलाओं ने अपने सारोंग सड़कों पर लटका दिये हैं और कुछ जगहों पर इसका असर भी देखा गया है.

सोशल मीडिया पर बर्मा के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें पुलिसकर्मियों को गलियों में घुसने से पहले इन कपड़ों को उतारते हुए देखा गया.

प्रदर्शनकारी म्यांमार में सैन्य शासन को समाप्त करने और देश की चुनी हुई सरकार के नेताओं की रिहाई के लिए आह्वान कर रहे हैं जिसमें आंग सान सू ची भी शामिल हैं, जिन्हें एक फ़रवरी को सेना ने सत्ता से हटा दिया था.

सेना ने कहा कि उसने 'चुनावी धोखाधड़ी के जवाब में' ये कार्रवाई की और सेना प्रमुख को सत्ता सौंप दी. सेना का कहना है कि उसने देश में एक साल के लिए आपातकाल लागू किया है.

व्यापक मान्यता
म्यांमार की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अपनी 'सारोंग क्रांति' को स्थापित करने के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय मान्यताओं पर भरोसा किया है.

हुतुन लिन नाम के एक छात्र ने कहा, "मैं इस अंधविश्वास के साथ बड़ा हुआ कि एक महिला का सारोंग कपड़े का एक अशुद्ध टुकड़ा है, जो अगर मेरे ऊपर रखा जाये तो वो मेरी शक्ति को कम कर देगा."

बर्मा की लेखिका मिमि आय, जो अब ब्रिटेन में रहती हैं, उन्होंने कहा कि "प्रदर्शनकारी महिलाएं अपने लाभ के लिए इन लैंगिकवादी मान्यताओं का उपयोग कर रही हैं."

उन्होंने कहा कि "अंधविश्वास मूल रूप से यह नहीं था कि कोई पुरुष सारोंग की वजह से अपनी शक्ति खो दे देगा, क्योंकि महिलाओं को अशुद्ध समझा गया. बल्कि वो यह था कि महिलाओं को यौन-प्राणी या एक प्रलोभन के रूप में देखा जाता है, जो किसी कमज़ोर पुरुष को बर्बाद कर सकती हैं."

बर्मा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुरुषों ने महिलाओं के सारोंग पहने

उन्होंने बताया कि पारंपरिक रूप से सारोंग का उपयोग 'सौभाग्य के प्रतीक' के रूप में भी किया जाता रहा है.

उन्होंने कहा, "एक समय, युद्ध में जा रहे पुरुष अपनी माँ के सारोंग का एक छोटा टुकड़ा अपने साथ लेकर जाया करते थे. वहीं, 1988 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी माताओं के सारोंग को बंडाना (सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र) के रूप में पहना था."

अब म्यांमार की महिला प्रदर्शनकारी सार्वजनिक जगहों पर सारोंग की शक्ति का उपयोग कर रही हैं.

8 मार्च को, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला प्रदर्शनकारियों ने अपने सारोंग जगह-जगह लटका दिये थे, जिसे एक क्रांति का हिस्सा बताया गया.

थिनज़ार शुनली यी, जो लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी एक तस्वीर ऑनलाइन पोस्ट की जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मेरा सारोंग मुझे म्यांमार में सेना से ज़्यादा सुरक्षा देता है."

कुछ प्रदर्शनकारी महिलाओं ने जनरल मिन ऑन्ग ह्लाइंग की तस्वीरों को सैनिटरी पैड्स पर चिपकाकर, उन्हें सड़कों पर बिखेर दिया, इस उम्मीद के साथ कि सेना अपने जनरल की तस्वीरों पर पाँव नहीं रखना चाहेंगे और इस वजह से आगे नहीं बढ़ेगी.

तुन लिन ज़ॉ जो एक छात्र हैं, वे भी सारोंग को अपने सिर पर ओढ़कर इन प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह महिलाओं को सशक्त करने और विरोध करने जा रहीं बहादुर महिलाओं के साथ एकजुटता दिखाने का एक तरीका है."

'तीन उंगलियों वाले सलाम' को म्यांमार में विरोध-प्रदर्शनों के प्रतीक के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार, अब तक के विरोध प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों द्वारा 60 से अधिक लोग मारे गये हैं जिनमें कई महिलाएं शामिल हैं.

दर्जनों देशों ने म्यांमार की सेना द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन तख्तापलट करने वाले सैन्य शासकों ने इसे काफ़ी हद तक नजरअंदाज किया है.

लेकिन महिला प्रदर्शनकारियों ने सैन्य शासन की अवहेलना जारी रखने के लिए अपने कपड़ों का उपयोग करते हुए, चुप रहने से इनकार कर दिया है.

उनका नारा बना गया है, "हमारा सारोंग, हमारा बैनर, हमारी विजय." (bbc.com)

-इकबाल अहमद

पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अख़बारों में इस हफ़्ते सीनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के चुनाव से जुड़ी ख़बरें सबसे ज़्यादा सुर्ख़ियों में रहीं.

पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन सीनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए हुए चुनाव में सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक़-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवार ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार को हरा दिया.

चेयरमैन के चुनाव में सरकार के उम्मीदवार सादिक़ संजरानी को 48 और विपक्षी उम्मीदवार पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ़ रज़ा गिलानी को 42 वोट मिले. सीनेट में कुल 100 सदस्य होते हैं लेकिन 98 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था.

बुधवार (तीन मार्च) को हुए सीनेट चुनाव में पाकिस्तान की प्रतिष्ठित इस्लामाबाद सीट से विपक्ष के साझा उम्मीदवार यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने सरकार के उम्मीदवार मौजूदा वित्त मंत्री हफ़ीज़ शेख़ को हरा दिया था.

गिलानी की शानदार जीत के बाद विपक्ष ने सीनेट के चेयरमैन के लिए उन्हें अपना संयुक्त उम्मीदवार बना दिया लेकिन इस बार गिलानी चुनाव हार गए.

अख़बार दुनिया के अनुसार चेयरमैन के चुनाव में प्रीज़ाइडिंग अधिकारी मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने गिलानी के आठ वोटों को अयोग्य घोषित कर दिया.

मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के अनुसार सात सीनेटरों ने यूसुफ़ रज़ा गिलानी के नाम के ऊपर मुहर लगाई जबकि उन्हें ख़ाने के अंदर मुहर लगानी थी जबकि एक सीनेटर ने दोनों उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी थी.

मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह के इस फ़ैसले ने पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है और सरकार और विपक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार 11 विपक्षी पार्टियों के समूह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) ने कहा है कि, ''हमारी जीत छीन ली गई है, हम अदालत जाएंगे.''

दूसरी तरफ़ सरकार का कहना है कि इस चुनाव में हार के बाद पीडीएम का अंतिम संस्कार हो गया है.

सीनेट के नवनिर्वाचित चेयरमैन सादिक़ संजरानी ने कहा कि विपक्ष को फ़ैसला स्वीकार करना होगा, जो हुआ सबके सामने हुआ है.

अख़बार नवा-ए-वक़्त ने लिखा है कि सरकार ने मैदान मार लिया है और विपक्ष ने जीती हुई बाज़ी गंवा दी.

लेकिन विपक्ष ने इसे अपनी जीत क़रार दिया है.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि "सीनेट चेयरमैन के चुनाव चोरी से जीते गए, हम अदालत में इसको चुनौती देंगे. प्रिज़ाइडिंग ऑफ़िसर सरकार के सहयोगी हैं जिन्होंने पक्षपातपूर्ण फ़ैसला किया."

बिलावल ने कहा कि सरकार की यह जीत वक़्ती है और पीपीपी ने हालात से डर कर हौसला नहीं हारा है.

यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बिलावल ने कहा, "मैंने मरियम नवाज़ से संपर्क किया है. आसिफ़ ज़रदारी और मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने भी बातचीत की है. हम इस फ़ैसले को अदालत मे चुनौती देंगे और इस नाइंसाफ़ी को दूर करने के लिए हर लोकतांत्रिक फ़ोरम पर जाएंगे. हमारा मानना है कि हम यह चुनाव जीत चुके हैं."

बिलावल भुट्टो ने कहा कि सीनेट के चेयरमैन के चुनाव में एक दाग़ आ चुका है इसलिए सादिक़ संजरानी को अब ख़ुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए.

यह पूछे जाने पर कि क्या विपक्ष सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, बिलावल का कहना था कि इस पर बातचीत चल रही है लेकिन उनका मानना है कि विपक्ष को अदालत जाना चाहिए.

गिलानी के वोटों को अयोग्य ठहराने के अलावा वोटिंग के दौरान ख़ुफ़िया कैमरों के लगे होने की बात सामने आने के बाद विपक्ष ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा.

विपक्ष के सदन में हंगामे के बाद प्रीज़ाइडिंग अधिकार मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ने सरकार और विपक्ष के तीन-तीन सदस्यों पर आधारित एक जाँच कमेटी का गठन कर दिया.

अख़बार दुनिया के अनुसार पीडीएम की एक अहम पार्टी मुस्लिम लीग (नवाज़) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ ने सरकार पर हमले करते हुए कहा कि संविधान में ख़ुफ़िया बैलट का तो ज़िक्र है लेकिन ख़ुफ़िया कैमरे का कहीं ज़िक्र नहीं है.

अख़बार जंग के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री शेख़ रशीद ने कहा है कि कैमरे लगे हों या ना हों, नतीजे यही आने थे.

शेख़ रशीद का कहना था, "जिसे बिकना हो वो 14 पाबंदियों में भी बिक जाता है, जिसे वोट नहीं देना होता है वो नहीं देता. यहां तो लोग पर शपथ लेकर अंदर जाकर किसी और को वोट दे देते हैं. जो यूसुफ़ रज़ा गिलानी के साथ हुआ ऐसा ही हफ़ीज़ शेख़ के साथ हुआ था. अब सियासत में ठहराओ आ जाना चाहिए."

पीडीएम के प्रमुख मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने कहा है कि सीनेट के चुनावी नतीजे का असर पीडीएम की तहरीक पर नहीं पड़ेगा.

अख़बार एक्सप्रेस के अनुसार मौलाना फ़ज़लुर्रहमान ने कहा कि 2018 के बाद पाकिस्तान के सभी चुनाव शक के घेरे में हैं. उन्होंने कहा कि सीनेट चेयरमैन के चुनाव को चुनौती देने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए लेकिन वो ज़ाती तौर पर मानते हैं कि इस गतिरोध का एकमात्र हल यही है कि हमें जनता के पास जाना चाहिए. (bbc.com)

अलमाटी, 14 मार्च (आईएएनएस)| कजाकिस्तान में एएन-26 सैन्य परिवहन विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से चार लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। कजाकिस्तान के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, चार लोगों की मौत हुई है, और दो घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि नूर-सुल्तान-अलमाटी मार्ग पर शनिवार दोपहर को सैन्य विमान रडार से गायब हो गया और उसने एक आपातकालीन लैंडिंग की।

अलमाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रेस सेवा ने कहा कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और रनवे पर उतरते समय उसमें आग लग गई।

फ्रांस की व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो ने अपने कार्टून के जरिए अब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पर निशाना साधा है। अपने ताजा अंक में इस व्यंग पत्रिका ने अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड केस की तरह प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन को ब्रिटिश महारानी के घुटनों के नीचे दबाए दिखाया है।

फ्रांस की व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो ने अपने कार्टून के जरिए अब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय पर निशाना साधा है। अपने ताजा अंक में इस व्यंग पत्रिका ने अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड केस की तरह प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन को ब्रिटिश महारानी के घुटनों के नीचे दबाए दिखाया है। इस कार्टून के वायरल होते ही ब्रिटेन में बवाल मच गया है। कई लोगों ने चार्ली हेब्दो के कार्टून को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि मेगन ने कुछ दिन पहले अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ब्रिटिश शाही परिवार पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके बेटे को इसलिए शाही गद्दी नहीं दी गई क्योंकि उसका रंग काला था।

महारानी को जॉर्ज फ्लॉयड के हत्यारे जैसा दिखाया गया
चार्ली हेब्दो ने इस हफ्ते प्रकाशित अपनी मैगजीन के कवर पर इस कैरिकेचर को प्रकाशित किया है। जिसके कैप्शन में लिखा हुआ है कि 'मेगन ने बकिंघम को क्यों छोड़ा ...." इसी कैरिकेचर के नीचे के हिस्से में इसका जवाब भी लिखा हुआ है "क्योंकि मैं अब सांस नहीं ले सकती।" इस कार्टून की ब्रिटेन में काफी निंदा की जा रही है। लोगों का कहना है कि चार्ली हेब्दो ने पैसा कमाने के लिए जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का उपयोग किया है।

क्या है जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का मामला?
दरअसल घुटनों से गला दबाने की यह घटना पिछले साल अमेरिका के मिनियापोलिस में हुई थी। जहां एक पुलिस अधिकारी ने अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड के गर्दन को अपने घुटने से दबाकर हत्या कर दी थी। उसकी मौत के बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर्स का गूंज सुनाई दी थी। अमेरिका के कई शहरों में दंगे भी हुए थे, जिसे नियंत्रित करने के लिए नेशनल गार्ड्स तक को तैनात करना पड़ा था।

ब्रिटेन में जमकर हो रहा विरोध
ब्रिटेन में एंटी-रेसिज्म थिंक टैंक द रनमाइड ट्रस्ट की सीईओ डॉ हलीमा बेगम ने इसे हर स्तर पर गलत बताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि चार्ली हेब्दो हर स्तर पर गलत है। क्या रानी रानी को जॉर्ज फ्लॉयड के हत्यारे के रूप में मेगन की गर्दन को दबा रही हैं? मेगन कर रही हैं कि वह सांस नहीं ले पा रही हैं? यह स्वतंत्रताओं की सीमा का उल्लंघन है।

ट्विटर पर लोग कर रहे विरोध
कैंम्पेन ग्रुप विंड्रश एंकर ने पोस्ट किया कि अगर यह किसी मुद्दे को भड़काती है तो यह चार्ली हेब्दो की घटिया और बदतमीज प्रतिक्रिया है। सादगीपूर्ण व्यंग्य के इस ब्रांड का नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में कोई स्थान नहीं है। यह दुखद होने के अलावा निहायत ही भयावह भी है। ब्लैक एंड एशियन लॉयर्स फॉर जस्टिस ने ट्वीट किया कि यह कवर अपमानजनक, घृणित, फासीवादी नस्लवादी है। इसमें पत्रिका ने लाभ के लिए जॉर्ज फ्लॉयड के मौत का उपयोग किया है। (navbharattimes.indiatimes.com)

फ़्रांस की एक अभिनेत्री ने सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए एक सार्वजनिक पुरस्कार समारोह में अपने कपड़े उतार दिये और यह संदेश दिया कि 'कोरोना महामारी के इस दौर में कला और संस्कृति को बचाने के लिए सरकार को कुछ क़दम उठाने चाहिए.'

57 वर्षीय कोरेन मासिरो ने सीज़र अवॉर्ड समारोह के मंच पर ऐसा किया. सीज़र अवॉर्ड्स को फ़्रांस में ऑस्कर के बराबर समझा जाता है.

मासिरो मंच पर गधे का कॉस्ट्यूम ओढ़ कर पहुँची थी, जिसके नीचे उन्होंने ख़ून से सनी एक ड्रेस पहनी हुई थी. बाद में उन्होंने इन दोनों को उतार दिया.

फ़्रांस में सिनेमाघरों को बंद हुए तीन महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और बहुत से कलाकार सरकार के इस निर्णय से नाख़ुश हैं.

सीज़र अवॉर्ड समारोह के आयोजकों ने मासिरो को 'बेस्ट कॉस्ट्यूम' (फ़िल्मों में सबसे अच्छी पोशाक) का अवॉर्ड देने के लिए बुलाया था.

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...और उस शाम का अंत कुछ यूं हुआ

लेकिन अपने कपड़े उतारकर मासिरो ने सभागार में बैठे सभी लोगों को हैरान कर दिया.

उनके शरीर पर कुछ संदेश लिखे हुए थे. धड़ के हिस्से में उन्होंने लिखा था, "कल्चर (संस्कृति) नहीं, तो फ़्यूचर (भविष्य) नहीं."

एक अन्य संदेश जो उन्होंने फ़्रांस के प्रधानमंत्री जिएन कास्टेक्स के लिए अपनी पीठ पर लिखा, वो था, "हमें हमारी कला लौटा दो, जिएन."

इसी समारोह में, मासिरो के निर्वस्त्र होने से पहले कुछ अन्य कलाकारों ने भी सरकार से ऐसी अपील की थी.

सीज़र अवॉर्ड्स में इस बार का बेस्ट सक्रीनप्ले पुरस्कार जीतने वालीं स्टेफ़नी डेमॉस्टियर ने कहा, "मेरे बच्चे ज़ारा के स्टोर में शॉपिंग करने जा सकते हैं, पर वो फ़िल्म देखने नहीं जा सकते... ये मेरी समझ से बाहर है."

पिछले साल दिसंबर में, सैकड़ों कलाकारों, फ़िल्म निर्देशकों, संगीतकारों, फ़िल्म आलोचकों और कला-जगत के बहुत से अन्य लोगों ने पेरिस में सरकार के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया था. इनकी माँग थी कि जिस तरह अन्य जगहों से प्रतिबंध हटाये गए हैं, कला के केंद्रों से भी प्रतिबंध हटाये जायें और उन्हें खोला जाये.

इस साल, सीज़र अवॉर्ड समारोह में एल्बर्ट डुपोंटेल की फ़िल्म 'गुडबाय मॉरॉन्स' को बेस्ट फ़िल्म का अवॉर्ड दिया गया. वहीं, डेनमार्क में बनी फ़िल्म 'अनादर राउंड' को बेस्ट विदेशी फ़िल्म का अवॉर्ड मिला. (bbc.com)

सुमी खान 

ढाका, 13 मार्च | बांग्लादेश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोह और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी समारोह में भाग ले रहे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के कई नेताओं का स्वागत करने के लिए बांग्लादेश पूरी तरह से तैयार है।

17 से 27 मार्च तक होने वाले इस समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलीह, नेपाल के राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे भी शामिल होंगे।

नरेंद्र मोदी, सोलीह और राजपक्षे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना एवं भंडारी से मुलाकात करेंगे, जबकि हसीना के समकक्ष मो. अब्दुल हमीद द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

बांग्लादेश सरकार ने राजधानी ढाका के राष्ट्रीय परेड स्क्वॉयर में आयोजित होने वाले व्यापक कार्यक्रम तैयार किए हैं। सभी चार नेता राष्ट्रीय परेड ग्राउंड से भाषण देंगे, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी।

गृह मंत्री असदुज्जमां कमाल खान ने शनिवार सुबह आईएएनएस को बताया कि वे कोविड-19 महामारी को देखते हुए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक समारोहों से परहेज करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे।

व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आमंत्रित अतिथियों को कोविड-19 का टेस्ट कराना होगा और निगेटिव रिपोर्ट आने पर ही इसमें शामिल होने की अनुमति होगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट 48 घंटे तक के लिए वैध रहेगा।

देश-विदेश के लगभग 500 मेहमानों को राष्ट्रीय परेड ग्राउंड कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। आमंत्रित व्यक्ति चार दिनों के लिए कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, जबकि अन्य छह दिनों की घटनाओं का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

समारोहों में भाग लेने वाले राष्ट्र प्रमुखों एवं राष्ट्राध्यक्षों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

कार्यक्रम के अनुसार, सोलीह 17-18 मार्च तक बांग्लादेश में रहेंगे, राजपक्षे 19-20 मार्च तक, भंडारी 22-23 मार्च तक और मोदी 26-27 मार्च को बांग्लादेश में रहेंगे।

प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने कहा कि बांग्लादेश विभिन्न मुद्दों पर करार के लिए चार देशों की सरकारों के साथ निकट संपर्क में है।

उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका, कनाडा, चीन, फ्रांस के नेता और कई अन्य उच्च-प्रतिष्ठित व्यक्ति इस अवसर पर वीडियो संदेश भेजेंगे।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि भूटान के प्रधानमंत्री ने भी समारोह में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। चीन एक शीर्ष रैंकिंग नेता को भेजना चाहता है, जो इस अवसर पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के संदेश को ले जाएगा। कनाडा के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति भी संदेश देंगे।

इस बीच, ढाका अर्ल मिलर स्थित अमेरिकी राजदूत ने विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमन के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि वर्षभर चलने वाले इस उत्सव में शामिल होने के लिए अमेरिकी सरकार का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही बांग्लादेश का दौरा करेगा।  (आईएएनएस)
 

वॉशिंगटन, 13 मार्च | अमेरिकी शहर मिनियापोलिस, जहां अफ्रीकी-अमेरिकी व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पिछले साल पुलिस हिरासत में निर्मम हत्या कर दी गई थी, पीड़ित परिवार के साथ मुकदमा निपटाने के लिए 27 मिलियन डॉलर देने को तैयार हो गया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को लगभग 40 मिनट की बैठक के बाद मिनियापोलिस सिटी काउंसिल के सदस्यों ने एकमत से अनुमोदन करने के लिए मतदान किया, और मेयर जैकब फ्रे के कार्यालय ने कहा कि वह इसे मंजूरी भी देंगे।

काउंसिल के उपाध्यक्ष एंड्रिया जेनकिंस ने वोट के बाद कहा, "यह एक गहरी दर्दनाक घटना है जो दुर्भाग्य से बहुत सारे अश्वेत परिवारों की वास्तविकताओं का एक हिस्सा है।"

उन्होंने कहा, "वैसे तो कोई भी धन राशि पर्याप्त नहीं है जो एक भाई, एक बेटे, एक भतीजे, एक पिता, एक प्रियजन की जगह ले सके। लेकिन, हम जो कर सकते हैं वह यह है कि मिनियापोलिस शहर में न्याय और समानता के लिए काम करना जारी रखा जाए और ऐसा करने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं।"

सिटी काउंसिल के अनुसार, 27 मिलियन डॉलर में से 500,000 डॉलर का उपयोग "समुदाय के कल्याण के लिए" उस स्थान के पास किया जाएगा जहां फ्लॉयड की मृत्यु 25 मई, 2020 को हुई थी।

फ्लॉयड परिवार के वकील बेन क्रम्प ने कहा, "एक अश्वेत व्यक्ति की 'गलत तरीके से' मौत मामले में सुनवाई पूरी होने से पहले निपटारे से एक शक्तिशाली संदेश जाएगा कि अश्वेतों की जिंदगी भी मायने रखती है और रंग के आधार पर अश्वेत लोगों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता समाप्त होनी चाहिए।"

पिछले वर्ष जुलाई पीड़ित परिवार ने चौविन और उनके तीन सहयोगियों पर मुकदमा दायर किया था जो घटनास्थल पर मौजूद थे और फ्लॉयड को निष्प्राण करने में श्वेत पुलिस अधिकारी की मदद कर रहे थे।

गौरतलब है कि फ्लॉयड की मौत के बाद पिछले साल अमेरिका के कई शहरों में नस्लीय असमानता और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। साथ ही 'ब्लैक लाइफ मैटर्स' का आंदोलन व्यापक स्तर पर चलाया गया। (आईएएनएस)
 

महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है. चीन अपनी सैन्य क्षमता को लगातार धारदार बनाने में जुटा है. लेकिन इससे भारत और जापान जैसे चीन के पड़ोसियों की चिंता बढ़ सकती है.

  डॉयचे वैले पर  राहुल मिश्र  की रिपोर्ट 

किसी भी देश का रक्षा बजट उसकी सेनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत मायने रखता है. इससे ना सिर्फ सेनाओं के रख-रखाव की नीतियों और हथियारों की खरीद के मसूबों का संकेत मिलता है बल्कि इससे देशों की सुरक्षा चिंताओं और भविष्य में लिए जाने वाले सामरिक निर्णयों की भनक भी लगती है. यही वजह है कि देशों के रक्षा बजट पर हर किसी की पैनी नजर होती है.

इस सिलसिले में चीन का हाल ही में सार्वजनिक किया गया 2021 रक्षा बजट महत्वपूर्ण स्थान रखता है. पिछले कई वर्षों से चीन के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. और इस साल भी इसमें इजाफा ही हुआ है. 5 मार्च को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की सालाना बैठक में रक्षा बजट के मसौदे पर चर्चा हुई और ऐलान किया गया कि इस साल रक्षा क्षेत्र में 209 अरब डालर खर्च किए जाएंगे. यह राशि पिछले साल के 196 अरब डालर से लगभग 7 फीसदी ज्यादा है.  आंकड़ों के मायाजाल से परे हट कर अगर इसे देखा जाय तो साफ है कि बजट में 13 अरब डालर की बढ़ोत्तरी हुई है.

चीन की प्राथमिकता

जाहिर है, चीन के इस कदम से पड़ोसी देशों में हलचल मच गई है. इसमें खास तौर पर जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और ताइवान जैसे देश आते हैं जिनके साथ चीन की सीमा विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर अनबन है. चीन का कुल रक्षा बजट इन तमाम देशों के कुल जमा बजट से भी ज्यादा है.

चीन के भारत समेत लगातार एक के बाद एक कई देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह तय ही  था कि चीन अपने रक्षा बजट को और बढ़ाएगा. जानकारों के बीच अटकलें सिर्फ इस बात को लेकर थीं कि यह राशि कितनी होगी. दूसरे देशों के मुकाबले कोविड महमारी के कठिन समय में भी चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी हुई है. इसका फायदा भी चीन को उठाना लाजमी ही था.

आम तौर पर चीन अपने रक्षा बजट का एक तिहाई से ज्यादा हिस्सा सिर्फ हथियारों की खरीद और उन्हें अपग्रेड करने पर लगाता है. शायद इस बार उस पर और अधिक खर्च की भी योजना हो लेकिन फिलहाल इन विवरणों को चीन ने सार्वजनिक नहीं किया है. दुनिया के तमाम देशों के विपरीत, चीन ना अपने बजट के एक-एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक करता है और न ही सुरक्षा से जुड़ी हर चीनी एजेंसी रक्षा बजट के अंदर आती है. इसलिए चीन से पारदर्शिता की उम्मीद करना बेमानी है.

चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना में नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमी कंडक्टर चिपों, गहन समुद्र, गहन आकाश और पोलर एक्सप्लोरेशन पर खास ध्यान देने की योजना बनाई है. 2021 से 2025 तक चले वाली इस पंचवर्षीय योजना का भी रक्षा बजट पर व्यापक असर होने की संभावना है.
तकनीक का सहारा

वैसे पिछले कई वर्षों से चीन अपनी सेनाओं को क्षमतावान और टेक्नोलोजी से लैस लेकिन हल्की-फुल्की बनाने में लगा है लेकिन अब उसने अत्याधुनिक उन्नत तकनीकों पर खास जोर देना शुरू कर दिया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर चीन ने पिछले कुछ समय में खास पकड़ बनाई है और दक्षिण चीन सागर में स्वार्म और ड्रोन तकनीक का प्रभावशाली इस्तेमाल भी बढ़ाया है.

चीन इस सदी के मध्य तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दुनिया की सर्वोत्कृष्ट और अत्याधुनिक सेना बनाने के प्रयास में लगा हुआ है. लेकिन साथ ही उसकी यह भी कोशिश रही है कि दुनिया को इस बात की भनक भी न लगे कि इन प्रयासों में वह कितना पैसा, समय और ऊर्जा लगा रहा है. लेकिन जहां आग है वहां कभी ना कभी धुआं तो उठेगा ही. ऐसा ही हो रहा है दक्षिण चीन और पूर्वी सागर में.

पिछले कुछ सालों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण और उन द्वीपों पर सैन्य साजोसामान तैनात करने में काफी तकनीक और पैसा लगाया है. इस सबके पीछे उसका सबसे बड़ा उद्देश रहा है कि वह ऐसी क्षमता विकसित कर सके जिसके तहत वह अपने प्रतिद्वंदद्वी को जब चाहे किसी खास क्षेत्र में प्रवेश या कुछ खास गतिविधियां करने से रोक सके.

टकराव के आसार

एंटी एक्सेस/एंटी डिनायल (ए.2/एडी) जैसी क्षमता विकसित करने की चाह के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका के साथ चीन की बढ़ती अनबन. चीन अमेरिका की किसी भी सैन्य गतिविधि को अपने खिलाफ उठाया गया अमेरिकी कदम समझता है. हालांकि अमेरिका की दक्षिणपूर्व और पूर्व एशिया में उपस्थिति कोई नई बात नहीं है है लेकिन अपनी ताकत और रुतबा बढ़ने के साथ ही चीन अब अमेरिका को रास्ते का रोड़ा समझने लगा है. यह वही चीन है जिसने अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ हाथ मिला लिए थे.

उधर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामक रवैया जापान और भारत जैसे इसके कई पड़ोसियों के गले की फांस बन गया है. इस समस्या से कूटनीतिक ढंग से निपटने और अगर जरूरत पड़े तो सैन्य सहयोग से पीछे ना हटने के उद्देश्य से ही भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया से बीच पहला शिखर सम्मेलन हो रहा है. वैसे तो चीन पर शायद सार्वजनिक स्तर पर बयानबाजी के आसार कम हैं लेकिन यह सब को मालूम है कि  इन चारों देशों के साझा प्रयास- क्वाड के पीछे चीन सबसे बड़ी और मुखर वजह चीन ही है.

सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्वाड के देश चीन की तेजी से आधुनिक बन रही पीपल्स लिबरेशन आर्मी से निपटने पर भी कोई साझा कदम उठाने की योजना बनाते हैं या हर बार की तरह अमेरिका पर ही यह जिम्मेदारी टाल दी जाती है. (dw.com)
 

चीन पूरी दुनिया पर छा जाने के लिए बेकरार है. इसके लिए चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी में नई जान फूंकी जा रही है. जानकार कहते हैं कि चीन की बढ़ती ताकत विश्व स्तर पर टकरावों को जन्म दे सकती है.

(dw.com)

पिछले दिनों चीन की सर्वोच्च विधायी संस्था, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की सालाना बैठक में हुए प्रमख भाषणों का सबसे ज्यादा जोर कायाकल्प पर रहा. तीन हजार सदस्यों वाली कांग्रेस की यह बैठक साल का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन है. इसमें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का अति उत्साही दूरगामी उद्देश्य निहित थाः सही मायनों में वैश्विक शक्ति के रूप में चीन का राष्ट्र निर्माण! ऐसी शक्ति जिसे बाकी दुनिया झुक कर सलाम करे!

इस लक्ष्य के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में बने रहने का लक्ष्य भी गुंथा हुआ है. डिजिटल स्पेस की सेंसरिंग, समाचार मीडिया पर नियंत्रण और सरकार या पार्टी की सार्वजनिक आलोचना करने वालों को जेल. इस तरह पार्टी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखती है. लेकिन वह जनता को खुश रखने की कोशिश भी करती है. दुनिया में अपने बढ़ते दबदबे की झलक दिखाकर राष्ट्रीय गौरव को उभारती है. इसके जरिए वह 70 साल से भी ज्यादा वक्त से जारी अपनी हुकूमत की वैधता को भी साबित करने की कोशिश करती है.

मौकों की तलाश
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में नंबर तीन की हैसियत रखने वाले पदाधिकारी ली चांगशू ने एनपीसी के सदस्यों से कहा, "चीनी राष्ट्र को कायाकल्प की तरफ एक और विशाल कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर करते हुए सेंट्रल कमेटी ने आकर्षक नतीजे हासिल किए हैं. इससे हमारे लोग खुश हैं और यह बात इतिहास में दर्ज होगी.”

कायाकल्प की बात मंत्र की तरह दोहराई जाती है. चीनी कलेंडर में बैल का वर्ष मनाते हुए राष्ट्रीय कला संग्रहालय में चहुं दिशा यही मंत्र अभिव्यक्त किया गया था. प्रदर्शनी के परिचय में एक परिश्रमी बैल को दिखाते हुए पार्टी नेता और राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग को "चीनी राष्ट्र के महान प्रयास की समझ” को गहरा बनाने का श्रेय दिया गया था. ये नजरिया हलचल भरा है. अमेरिका और अन्य देशों की सरकारें चीन के उदय और उसकी वजह से होने वाले वैश्विक बदलावों के बीच क्या रास्ता निकाला जाए, इस पर मंथन करने लगी हैं.

चीनी नेता अमेरिकी सीमा-शुल्कों और प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए एक ज्यादा व्यवस्थित अर्थव्यवस्था और एक ज्यादा शक्तिशाली सेना बनाने के अलावा घरेलू बाजार की वृद्धि और हाईटेक क्षमताओं को और तेज करने में जुटे हैं. वे विश्व नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अवसरों की तलाश कर रहे हैं, कोविड-19 की वैश्विक महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन तक. लेकिन मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर दूसरों की मांगें मानने के झंझट से खुद को मुक्त रखते हैं.

चुनौतियां

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए इसमें बहुत सी चुनौतियां बनती हैं. जलवायु परिवर्तन पर सहयोग के लिए तो जगह है. व्यापार और प्रौद्योगिकी पर कुछ मतभेद सुलझाए जाने हैं. पश्चिमी प्रशांत महासागर पर कब्जे के लिए दोनों देशों की नौ सेनाओं में होड़ लगी है. ताइवान, हांगकांग और चीन के मुस्लिम बहुल शिनचियांग क्षेत्र पर गहरे विभाजन बने हुए हैं जहां दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हैं.

कम्युनिस्ट पार्टी ने इस वर्ष के लिए लक्ष्य रखा गया है "सामान्यतः समृद्ध समाज" का निर्माण. देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी दस हजार डॉलर से ऊपर हो गई है. जिसके चलते चीन उच्च मध्यवर्गीय आय वाले देशों की रैंक में अपनी जगह पुख्ता कर चुका है. हालांकि शहरी अमीरों और ग्रामीण गरीबों की संपत्ति में अंतर की चौड़ी खाई है.

अंतरिम लक्ष्य के रूप में शी जिनपिंग ने कहा है कि 2035 में अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो जाएगा. और प्रति व्यक्ति जीडीपी करीब 20 हजार डॉलर हो जाएगी. लेकिन इस रास्ते में कुछ बाधाएं हैं. अर्थव्यवस्था के पूरी तरह विकसित होने से पहले ही चीनी आबादी बूढ़ी हो रही है. ये चीन में दशकों तक लागू रही एक-संतान कड़ी नीति का नतीजा है. ये साफ नहीं है कि पार्टी का कठोर सिस्टम तेजी से जटिल होते समाज और वृद्धि की केंद्रीय योजना के बजाय रचनात्मकता पर तेजी से निर्भर होती जा रही अर्थव्यवस्था को मैनेज भी कर पाएगा या नहीं.

राख से उठा चीन

कायाकल्प की शब्दावली चीन के साम्राजी दौर के चर्मोत्कर्ष की याद दिलाती है जब वो एशिया में प्रौद्योगिकी और संस्कृति का सरताज था. चिंग वंश उत्तरोतर 19वीं सदी में कमजोर पड़ गया और उस दौरान सैन्य लिहाज से ज्यादा ताकतवर हो चुके पश्चिमी देशों ने उसे बहुत सी क्षेत्रीय और व्यापार रियायतें देने पर विवश कर दिया.  

कायाकल्प का विचार सिर्फ कम्युनिस्टों की अपीलों को ही नहीं बल्कि शुरुआती 20वीं सदी के अन्य क्रांतिकारियों और सुधारकों की अपीलों को भी एक आधार देता है. लेकिन जब विभिन्न शक्तियां सत्ता के लिए आपस में झपट रही थीं और चीन अराजकता में घिरा हुआ था, जापान ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते चीन के अधिकांश हिस्से पर हमला कर कब्जा कर लिया.

चीन को फिर से मजबूत बनाने के अपने आह्वान में कम्युनिस्ट पार्टी अक्सर "सदी के अपमान” का मुद्दा उठा देती है. तेज आर्थिक वृद्धि के दशकों के बाद, पार्टी अपना अंतिम लक्ष्य पाने में पहले की अपेक्षा और नजदीक आ चुकी है.

2017 की पार्टी कांग्रेस में शी जिनपिंग ने कहा था, "आधुनिक समयों के आरंभ से ही इतना सब कुछ इतने लंबे समय तक सहने वाले चीनी राष्ट्र का एक जबर्दस्त रूपांतरण हुआ हैः वह उठ खड़ा हुआ, समृद्ध बना, और ताकतवर बन रहा है, वह कायाकल्प की अद्भुत संभावनाओं को अपने भीतर संजोए हुए है.”

दुनिया पर असर

सवाल ये है कि शेष दुनिया के लिए चीन के कायाकल्प का क्या अर्थ होगा. क्या वो वैश्विक आर्थिक वृद्धि को संचालित करेगा, दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और दूसरे देशों के लिए निवेश का स्रोत बनेगा? या उसे एक सैन्य और औद्योगिक भय की तरह देखा जाएगा जो छोटे पड़ोसियों को तंग करेगा और टेक्नोलोजी चुराएगा? क्या उसकी कामयाबी कुछ अन्य देशों को अपने यहां सर्वसत्तावादी अधिनायकवादी सत्ताओं के निर्माण के लिए उकसाएंगी और वे देश अमेरिका के अपनाए लोकतंत्र से मुंह मोड़ लेंगे?

सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में चाइना पावर प्रोजेक्ट के निदेशक बोनी ग्लेसर कहते हैं, "चीन हवा में सवार होकर ज्यादा ताकत वाली निर्णायक पोजीशन का रुख कर रहा है जो उसके मुताबिक सत्ता के वैश्विक संतुलन का उत्कर्ष है. और बाइडेन सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है.”

बाइडेन और उनके सहयोगियों ने चीन पर कड़ा रुख अपनाने का संकेत दिया है. विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने हाल के एक भाषण में चीन को "आर्थिक, राजनयिक, सैन्य और प्रौद्योगिकीय शक्ति वाला एक ऐसा इकलौता देश” करार दिया था "जो स्थिर और खुली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को, दुनिया को बेहतर ढंग से चलाने वाले तमाम नियमों, मूल्यों और सबंधों को गंभीर चुनौती देता है.”

ये सार्वजनिक रुख कूटनीति के लिए रास्ता बना सकता है लेकिन चीन के अंतिम लक्ष्य अटल हैं, चाहे वो टेक्नोलोजी का लीडर बनने का लक्ष्य हो या दक्षिणी चीन सागर में अपनी नेवी की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य. एक ओर अमेरिका आर्थिक मंदी और महामारी से जूझ रहा है, वहीं चीन और उसके नेता अपने कायाकल्प को लेकर और बेधड़क, और आश्वस्त हो चले हैं.

एसएस/एके (एपी)
 

दुनिया में जुड़वां बच्चों की संख्या बीते सालों में काफी ज्यादा बढ़ गई है. एक तरफ यह चलन बेहतर होती कुछ चीजों की तरफ इशारा कर रहा है तो दूसरी तरफ इसे लेकर चिंताएं भी बहुत हैं.

(dw.com)

संसार में लगभग हर 40 में एक बच्चा जुड़वां बच्चे के रूप में पैदा हो रहा है. पहले के मुकाबले यह संख्या बहुत ज्यादा है. डॉक्टरों की मदद से होने वाली बच्चों की पैदाइश को इसके लिए सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है. साइंस जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल 16 लाख जुड़वां बच्चे पैदा हो रहे हैं.

रिसर्च में शामिल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिश्टियान मोंडेन का कहना है, "जुड़वां बच्चों की तुलनात्मक और विशुद्ध संख्या दुनिया में बीसवीं सदी के मध्य के बाद अब सबसे ज्यादा है और यह सर्वकालिक रूप से सबसे ज्यादा रहने की उम्मीद है."

विकसित देशों में 1970 के दशक से प्रजनन में मदद करने वाली तकनीक यानी एआरटी का उदय हुआ. इसके बाद से इसने जुड़वां बच्चों के जन्म के मामलों में बड़ा योगदान दिया है. अब बहुत सी महिलाएं ज्यादा उम्र में मां बन रही हैं और फिर उनके जुड़वां बच्चे होने के आसार बढ़ जाते हैं. गर्भनिरोधक का इस्तेमाल बढ़ गया है, महिलाएं अपना परिवार ज्यादा उम्र में अकेले रहने के बाद शुरू कर रही हैं और इसके साथ ही कुल मिला फर्टिलिटी रेट में आई गिरावट को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया गया है.

अफ्रीका अव्वल

रिसर्चरों ने इसके लिए 135 देशों से साल 2010-2015 के बीच के आंकड़े जुटाए. जुड़वां बच्चों के पैदा होने की दर सबसे ज्यादा अफ्रीका में है. हालांकि रिसर्चरों ने इसके लिए अफ्रीका महाद्वीप और बाकी दुनिया के बीच जेनेटिक फर्क को इसके लिए जिम्मेदार माना है. एक रिसर्चर ने बताया कि संसार के गरीब देशों में जुड़वां बच्चों की संख्या बढ़ने से चिंता भी है.

मोंडेन का कहना है, "जुड़वां बच्चों की पैदाइश के साथ शिशुओं और बच्चों की मौत की उच्च दर भी जुड़ी है साथ ही महिलाओं और बच्चों में गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद ज्यादा जटिलता भी होती है." रिसर्च रिपोर्ट के सहलेखक जरोएन स्मिट्स का कहना है, "कम और मध्यम आय वाले देशों में जुड़वां बच्चों पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है. सब सहारा अफ्रीका में तो खासतौर से बहुत सारे बच्चे अपने जुड़वां को जीवन के पहले साल में ही खो देते हैं, हमारी रिसर्च के मुताबिक यह संख्या हर साल 2-3 लाख तक है."

रिसर्चरों का कहना है कि जुड़वां बच्चों की संख्या में इजाफा मुख्य रूप से "फ्रैटर्नल ट्विंस" यानी उन बच्चों में हो रही है जो दो अलग निषेचित अंडाणुओं से पैदा होते हैं. आडेंटिकल ट्विंस जिन्हें मोनोजाइगट भी कहा जाता है उनकी संख्या लगभग वही है यानी एक हजार बच्चों में एक.

एनआर/एके(एएफपी)
 

जर्मनी की सत्ताधारी सीडीयू पार्टी के युवा सांसद मार्क हाउप्टमन ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया है. एक हफ्ते में वो सत्ताधारी गठबंधन के तीसरे सांसद हैं जिन्हें इस तरह के आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा.

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जर्मनी के दो प्रमुख राज्यों में प्रांतीय चुनावों से ठीक पहले चांसलर अंगेला मैर्कल की पार्टी सीडीयू के एक और सांसद को इस्तीफा देना पड़ा है. युवा सांसद मार्क हाउप्टमन ने लॉबिइंग के आरोपों में दबाव बढ़ने के बाद गुरुवार को इस्तीफा दे दिया. इससे पहले उन्हीं की पार्टी के निकोलास लोएबल और बावेरियाई सहयोगी पार्टी सीएसयू के गेयॉर्ग नुइसलाइन को महामारी के दौर में मास्क से जुड़े कारोबारी सौदों के चलते इस्तीफा देना पड़ा.

हाउप्टमान की विदाई एक स्थानीय अखबार में अजरबाइजानी, ताइवानी और वियतनामी पर्यटन के बारे में छपे विज्ञापन की वजह से हुई है. जुडथुरिंगर कूरियर नाम का यह अखबार खुद सांसद हाउप्टमान चलवाते हैं. जर्मन समाचार पत्रिका श्पीगेल ने एक रिपोर्ट छापी है कि उन पर इन विज्ञापनों के बदले विदेशी एजेंसियों से रिश्वत लेने के आरोप हैं. हाउप्टमान ने डी वेल्ट अखबार से बातचीत में कहा है कि वह संदेह को कड़ाई से खारिज करते हैं और रिपोर्ट में बातों को "गलत तरीके से दिखाया" गया है. हाउप्टमान का कहना है, "मैंने किसी भी वक्त इन विज्ञापनों के प्रभाव में आ कर राजनीतिक फैसले नहीं लिए. मैं इन्हें काफी महत्व देता हूं.  मैंने कोई पैसा नहीं लिया और मेरे राजनीतिक फैसलों पर किसी का असर नहीं है." उन्होंने इस पूरे मामले पर हैरानी जताते हुए कहा, "मेरे प्रति निजी शत्रुता अपने चरम पर पहुंच गई है."

लोकप्रिय युवा चेहरा
अपनी वेबसाइट पर हाउप्टमान ने बताया है कि उन्होंने थुरिंगिया की येना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने सीडीयू के स्टाइपेंड पर जापान की ओसाका और अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में भी कुछ पढ़ाई की है. उन्होंने यूरोपीय संसद, बीजिंग में सीडीयू के कोनराड आडेनावर फाउंडेशन के अलावा थुरिंगिया के परिवहन मंत्रालय में काम किया है और साथ ही वह जर्मन संसद में सीडीयू-सीएसयू के सांसदों के एक समूह के चेयरमैन भी रहे हैं.

37 साल के हाउप्टमान ने राजनीति की सीढ़ी तेजी से चढ़ी है और वो ऑस्ट्रिया के युवा चांसलर सेबास्टियन कुर्त्स के भी बड़े समर्थक माने जाते हैं. मार्क हाउप्टमन के अखबार ने जानकारी दी है कि अपने संसदीय कामों की वजह से विदेश यात्राओं के जरिए उन्होंने अच्छे संपर्क बनाए हैं जिसका फायदा थुरिंगिया की मध्यम आकार वाले उद्योगों को खूब मिला है. हाउप्टमान भारत के साथ ही इसी तरह के संबंध विकसित करने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने भारत के उद्योग जगत के साथ मिल कर कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है. इसमें इंडोजर्मन बिजनेस डायलॉग सबसे प्रमुख है.
    
सत्ताधारी पार्टी की मुश्किल
इसी हफ्ते सत्ताधारी गठबंधन के दो और सांसदों को महामारी के दौरान मास्क की खरीदारी से जुड़े विवाद के सामने आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा. इनमें एक हैं निकोलास लोएबल. आरोप है कि उनकी कंपनी ने मास्क की खरीदारी का सौदा कराने के बदले ढाई लाख यूरोप का कमीशन हासिल किया. इसी तरह सीएसयू के सांसद गेयॉर्ग नुइसलाइन पर भी मास्क सप्लायर के लिए लॉबिइंग करने के बदले 660,000 यूरोप की रकम कमाने का आरोप है.

एक हफ्ते में तीन लोगों के इस्तीफे से जर्मनी की सत्ता के गलियारे में हलचल तेज हो गई है. शुक्रवार की शाम तक सीडीयू-सीएसयू ने संसद के 245 सदस्यों को यह लिख कर देने के लिए कहा था कि महामारी के दौर में किसी तरह के कारोबार से उन लोगों ने कोई फायदा नहीं उठाया. हालांकि हाउप्टमान मास्क की खरीदारी को लेकर चल रहे स्कैंडल में तो शामिल नहीं हैं लेकिन मैर्कल की पार्टी पर लॉबिइंग के संपर्कों को लेकर दबाव बढ़ गया है. सत्ताधारी गठबंधन में शामिल एसपीडी के उपाध्यक्ष राल्फ स्टेगनर ने राजनेताओं के लिए स्पष्ट आचार संहिता की अपनी मांग दोहराई है. उनका कहना है कि जर्मनी को केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर पैसे देकर की जाने वाली लॉबिइंग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

मंगलवार को डीडब्ल्यू के साथ एक इंटरव्यू में सीएसयू के सांसद मिषाएल फ्रीजर ने कहा कि वो नुइसलाइन और लोएबेल के आगे इस मामले के बढ़ने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. फ्रीजर ने कहा, "मैं जर्मनी को तो कोई नुकसान नहीं देख रहा हूं लेकिन राजनीति का नुकसान बहुत बड़ा है." इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संसद को इस तरह के मामलों के लिए अपने नियमों को बेहतर बनाने की जरूरत है.

एनआर/एमजे (डीपीए, एएफपी)
 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले 100 दिनों के कार्यकाल के लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार किया था. इसमें जलवायु परिवर्तन से लेकर इमिग्रेशन में सुधार और कोरोनो वायरस महामारी तक हर चीज पर तुरंत कार्रवाई का वादा था.

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अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर 10 मार्च को जो बाइडेन का 50 दिनों का कार्यकाल पूरा हो गया. बाइडेन प्रशासन ने अपने कार्यकाल के 50वें दिन एक मील का पत्थर तय किया और वह था उनके 1900 अरब डॉलर कोरोना वायरस सहायता पैकेज का अमेरिकी संसद कांग्रेस में पास होना. इस बिल का नाम 'अमेरिकन रेस्क्यू प्लान एक्ट 2021' है. इसके तहत, जरूरतमंद अमेरिकियों के खाते में 1400 डॉलर की सीधी आर्थिक मदद दी जाएगी.

बिल के बजट में से 350 अरब डॉलर का बड़ा हिस्सा प्रांतीय और लोकल गवर्नमेंट के लिए रखा गया है. महामारी से निपटने के लिए भी अलग से फंड रखा गया है. इस बिल से बाइडेन को कई चुनावी वादे पूरी करने में मदद मिलेगी. इनमें स्कूलों को खोलना और ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों को टीका लगाना जैसे बड़े वादे भी शामिल हैं. सत्ता संभालते ही बाइडेन ने कई चुनावी वादे पूरे किए, लेकिन कई वादे अब भी अधूरे हैं. जानते हैं कि वे अपने प्रमुख वादों को कहां तक पूरा कर पाए हैं.

वे वादे जो पूरे हुए
जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले हफ्तों के दौरान कोरोना महामारी को प्राथमिकता दी थी जिसका असर दिख रहा है. उनका लक्ष्य 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने का था. वह अगले सप्ताह के अंत तक 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं. हर दिन 20 लाख लोगों को कोराना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है. अब तक 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने जलवायु नीति पर अपने वादों को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए. उन्होंने शपथ के दिन ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके किस्टोन एक्सएल तेल पाइपलाइन के लिए परमिट को रद्द कर दिया और आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में चल रहे विकास से जुड़े काम को रोकने का आदेश दिए. साथ ही, पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और विज्ञान पर ट्रंप के कार्यकाल में लागू किए गए नियमों की समीक्षा करने का आदेश दिया. 27 जनवरी को जारी एक कार्यकारी आदेश से संघीय भूमि और खुले समुद्र में नए तेल और गैस पट्टी पर रोक लगा दी गई.

बाइडेन ने चुनाव अभियान के दौरान किए गए कई वादों को भी आसानी से पूरा किया. इसमें ट्रंप प्रशासन के जलवायु परिवर्तन से लेकर आव्रजन नीतियों तक को रद्द करना शामिल है. शुरूआत में, बाइडेन प्रशासन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते को फिर से बहाल कर दिया, सीमा पर बन रही दीवार के काम को रोक दिया, और विभिन्न मुस्लिम-बहुल देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया. साथ ही, अमेरिका-मेक्सिको की सीमाओं पर अलग हुए परिवारों को फिर से मिलाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है.

बाइडेन ने अपने पहले 100 दिनों के भीतर अमेरिकी संसद में इमिग्रेशन पर एक व्यापक सुधार बिल लाने का वादा किया था. जिसे पिछले महीने पूरा कर दिया गया. बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश भी जारी किया. इसके तहत उन प्रवासी बच्चों को "संरक्षण देने और सशक्त बनाने” का निर्देश दिया गया जो अपने माता-पिता के साथ यहां आए हैं. बाइडेन ने प्रशासन में नैतिक सुधार के किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश भी की है. 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश जारी किया गया. इस आदेश में गुटबाजी करने और उपहार लेने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना और न्यायिक विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करना शामिल है.

वे वादे जो पूरे होने हैं
अभी भी बाइडेन के कई वादे पूरे नहीं हुए है और उन पर काम करना बाकी है. बाइडेन की राष्ट्रीय कोविड-19 रणनीति के तहत फरवरी के अंत तक देश भर में 100 नए सरकारी टीकाकरण केंद्र स्थापित करने लक्ष्य था. अब तक, प्रशासन लगभग 20 जगहों पर बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम कर रहा है जहां रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से सैनिकों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है. कुल मिलाकर, प्रशासन का कहना है कि सरकार कम से कम 441 टीकाकरण केंद्र चला रही है. हालांकि, उनमें से ज्यादातर नई नहीं हैं, लेकिन सरकारी संसाधनों की मदद से सभी की क्षमता बढ़ायी गई है.

अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में बाइडेन ने अमेरिकी शरणार्थी सिस्टम में सुधार करने के लिए ‘सार्वजनिक शुल्क' नियम को हटाने का वादा किया था. यह नियम ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक लाभ लेने से प्रवासियों को वंचित करने के लिए लगाया था. फरवरी की शुरुआत में बाइडेन ने इस नियम को हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों को उन नीतियों की समीक्षा करने और 60 दिनों के भीतर बदलाव की सिफारिश करने का निर्देश दिया है.

प्रशासन ने शरणार्थी सिस्टम में सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं. इसमें बाइडेन के अपने कार्यकाल के पहले दिन उठाया गया एक कदम शामिल है. ट्रंप कार्यकाल के एक नियम को होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्थगित कर दिया है. इस नियम के तहत, शरण मांगने वालों को मेक्सिको में तब तक इंतजार करना होता था, जब तक उनके दावों की समीक्षा होती थी.

राष्ट्रपति ने महामारी से संबंधित अधिकारों को अपने पास रखा है जो उनके प्रशासन को लोगों को शरण लेने का अवसर दिए बिना सीमा से तुरंत हटाने की अनुमति देता है. बाइडेन के सहयोगियों ने कहा है कि उनके इस अधिकार को तत्काल समाप्त करने की कोई योजना नहीं है. इस नियम को पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने 1944 के एक अस्पष्ट स्वास्थ्य कानून का इस्तेमाल करके एक साल पहले पेश किया था.

बाइडेन ने प्रवासी परिवारों के लंबे समय तक हिरासत में रखने के नियम को समाप्त करने का भी वादा किया था. आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने पिछले हफ्ते एक ऐसे ही हिरासत केंद्र का इस्तेमाल बंद करने का संकेत दिया. हालांकि, आईसीई, टेक्सास में दो अन्य हिरासत केंद्रों में आप्रवासी परिवारों को तीन दिन या उससे कम समय के लिए हिरासत में रखना जारी रखेगा. बाइडेन प्रशासन कई लंबे समय तक हिरासत में रखने वाले जगहों की क्षमता का विस्तार कर रहा है जिसमें आप्रवासी बच्चों को रखा जा सके, ताकि सीमा पर बिना कारण के नाबालिगों की लगातार बढ़ती संख्या को रोका जा सके.

जलवायु परिवर्तन पर, बाइडेन ने अपने पहले 100 दिनों के कार्यकाल के अंदर वैश्विक शिपिंग और विमानन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित करने का वादा किया था. अमेरिका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर ऐसा ही सम्मेलन आयोजित करेगा.

अमेरिका में स्कूलों को फिर से खोलना बाइडेन के प्रमुख अभियान वादों में से एक है, जिसे लागू करवाना कठिन रहा है. वजह ये है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाने का निर्णय स्थानीय अधिकारियों और शिक्षक संगठनों पर छोड़ दिया गया है. इस महीने उन्होंने राज्यों को शिक्षकों के टीकाकरण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया और घोषणा की कि वह मार्च में शिक्षकों के टीकाकरण के लिए देश के संसाधनों के इस्तेमाल का निर्देश रहे हैं. बाइडेन प्रशासन को उम्मीद है कि कोरोनो राहत बिल के पारित होने और सुरक्षा उपाय बेहतर होने पर, शिक्षक पढ़ाने के लिए वापस लौटने में अधिक सहज महसूस करेंगे.

कार्रवाई का इंतजार करते वादे
बाइडेन प्रशासन ने निजी जेल अनुबंधों को समाप्त करने वाले एक कार्यकारी आदेश के अलावा अभी तक आपराधिक न्याय सुधार पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया है. बाइडेन ने अपने पहले 100 दिनों के भीतर पुलिस ओवरसाइट बोर्ड स्थापित करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उस दिशा में कोई स्पष्ट पहल नहीं हुई है. 100 दिनों के अंदर पूरे किए जाने वाले कई अन्य वादों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है. इनमें केंद्रीय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट स्तरीय एक कमिटी का गठन करना और बंदूक की खरीद के लिए पृष्ठभूमि की जांच के मुद्दों की एफबीआई समीक्षा का आदेश देना शामिल है.

कुछ वादों को पूरा करने के लिए, बाइडेन को सीनेट की मंजूरी लेनी होगी, जैसे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम को दोबारा बहाल करना और निगमों पर करों में वृद्धि करने का उनका वादा. बाइडेन ने अपने कार्यकाल के पहले 100  दिनों में समानता अधिनियम के पारित होने का भी वादा किया था. यह लिंग, किसी खास जेंडर के प्रति यौन आकर्षण और जेंडर के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है. ये विधेयक संसद के निचले सदन ने पास कर दिया है लेकिन सीनेट में पास होना बाकी है.

उनके कुछ वादे सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद, बाइडेन के कैबिनेट मंत्रियों की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. बंदूक नियंत्रण पर, बाइडेन ने कहा है कि वह अपने अटॉर्नी जनरल को निर्देश देंगे कि वे देश के बंदूक कानूनों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रमुख न्याय विभाग एजेंसियों के पुनर्गठन की सिफारिशें दें. उन्होंने सभी अमेरिकियों को घर का अधिकार देने के लिए भी वादा किया था. इसके लिए उन्होंने अपने आवास और शहरी विकास मंत्री को एक टास्क फोर्स के गठन के लिए सिफारिशें तैयार करने को कहा था.

आरआर/एमजे (एपी)