इस्तांबुल, 25 मार्च | तुर्की की पुलिस ने देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में 18 संदिग्धों को अतंकी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) से उनके कथित संबंधों के लिए हिरासत में लिया है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय मीडिया के हवाले से कहा कि संदिग्धों को पकड़ने के लिए पुलिस बलों और विशेष ऑपरेशन टीमों ने बुधवार को 15 ठिकानों पर एक साथ अभियान चलाया।

इन अभियानों में पकड़े गए लोगों में 16 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो इराक और सीरिया में संघर्ष क्षेत्रों में 'लंबा समय' बिताने के बाद अवैध रूप से तुर्की में चले आए थे।

छापे के दौरान कई संगठनात्मक दस्तावेज और डिजिटल सामग्री भी जब्त की गई।

प्रेस रिपोर्टों के मुताबिक, पिछले हफ्ते, कम से कम आठ और संदिग्ध आईएस सदस्यों को शहर में आतंकी समूह के कथित संबंधों के लिए हिरासत में लिया गया था।

आईएस ने 2015 से तुर्की में कई घातक हमलों को अंजाम दिया है।

तब से, तुर्की आतंकवाद विरोधी इकाइयां देश में समूह के सदस्यों के खिलाफ अभियान चलाती हैं।  (आईएएनएस)

लाहौर, 25 मार्च | पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट काफी महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते सुधर सकते हैं। अफरीदी का बयान ऐसे वक्त सामने आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल द्विपक्षीय टी20 सीरीज कराने की अटकलें तेज हो गई हैं। दोनों देशों के बीच 2012/13 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है।

अफरीदी ने क्रिकेट पाकिस्तान से कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट काफी महत्वपूर्ण है। राजनीति से खेल को दूर रखा जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच क्रिकेट से रिश्ते सुधर सकते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैंने यह पहले भी कहा है और भारतीय क्रिकेट पाकिस्तान आने का आनंद लेते हैं। आप खेल के जरिए रिश्ते सुधार सकते हैं लेकिन आप इसे सुधारना ही नहीं चाहते तो यह ऐसे ही रहेगा।"

पाकिस्तान के जंग समाचार पत्र ने बुधवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट दी थी उनके क्रिकेट बोर्ड को भारत के साथ सीरीज के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। हालांकि भारत की ओर से किसी ने भी इस सीरीज को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है।

उर्दू समाचार की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी के अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ सीधे तौर पर कोई चर्चा नहीं चल रही है लेकिन हमें ऐसी सीरीज के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है।

हालांकि, भारत और पाकिस्तान बोर्ड ने कहा कि उनके पास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज शुरू होने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 25 मार्च | एक प्रमुख कांग्रेस सुनवाई से पहले, फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अपने प्लेटफार्मो का बचाव किया है, जिसमें जकरबर्ग ने कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट की धारा 230 में बदलाव का सुझाव दिया है, जबकि पिचाई ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा योजना के अनुसार धारा को निरस्त करने के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। हाउस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी टेक दिग्गजों द्वारा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना देने के मामले में गुरुवार को इनसे पूछताछ करने के लिए तैयार है।

जकरबर्ग ने सुनवाई के पहले पब्लिश अपनी टिप्पणी में कहा कि कंपनी का मानना है कि "कांग्रेस को इस सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए कंपनियों पर कुछ प्रकार के गैरकानूनी सामग्री कंडीशनल के लिए प्लेटफॉर्म के मध्यस्थ दायित्व संरक्षण पर विचार करना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि प्रतिरक्षा प्रदान करने के बजाय, "प्लेटफार्मों को यह दिखाने के लिए आवश्यक होना चाहिए कि उनके पास गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने और इसे हटाने के लिए सिस्टम हैं।"

6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई अराजकता के बाद और कंपनियों ने हमले के मद्देनजर टेक दिग्गजों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बाद यह पहली सुनवाई होगी।

पिचाई ने कहा कि धारा 230 ओपन वेब के लिए मूलभूत है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों को इंटरनेट पर यूजर्स को सुरक्षित रखने और जानकारी और मुफ्त अभिव्यक्ति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सामग्री का प्रबंधन करने की अनुमति देता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि, हम चिंतित हैं कि धारा 230 को बदलने के लिए हाल के प्रस्तावों - जिसमें कॉल को पूरी तरह से निरस्त करना शामिल है - उस उद्देश्य को अच्छी तरह से नहीं करेगा।

डॉर्सी ने बर्डवॉच कार्यक्रम जैसे आंतरिक साधनों पर ध्यान केंद्रित किया जिसे ट्विटर ने इस साल की शुरूआत में प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना से निपटने के लिए लॉन्च किया, जिससे यूजर्स फैक्ट-चेक कर सकते हैं।

पायलट प्रोग्राम में यूजर्स अंतत: कॉन्टेक्स्ट प्रदान करने के लिए ट्वीट में नोट्स जोड़ सकेंगे।

यूएस एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के अध्यक्ष फ्रैंक पैलोन जूनियर ने हाल ही में कहा कि चाहे वह कोविड-19 वैक्सीन के बारे में झूठ हो या चुनावी धोखाधड़ी के दावों के बारे में, इन ऑनलाइन प्लेटफार्मों ने गलत सूचना को फैलने दिया।

उन्होंने कहा कि यह सुनवाई कमेटी द्वारा गलत सूचनाओं के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्मो को जवाबदेह ठहराने के काम को जारी रखेगी।  (आईएएनएस)
 

वाशिंगटन, 25 मार्च | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दक्षिणी सीमा पर पलायन को रोकने के लिए मैक्सिको और उत्तरी अमेरिका में उत्तरी त्रिभुज देशों के बीच राजनयिक प्रयासों के लिए उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस को केंद्रीय व्यक्ति के तौर पर चुना है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की समाचार एजेंसी के अनुसार, बाइडेन ने बुधवार को व्हाइट हाउस में घोषणा की कि इस काम के लिए हैरिस से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है।

अमेरिका दोनों दलों से प्रवासियों को लेकर खासा दबाव झेल रहा है। खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे बच्चे अपने माता-पिता के साथ पुनर्मिलन की मांग कर रहे हैं जो कि अमेरिका-मैक्सिको की सीमा पर रह रहे हैं। बाइडेन ने इस बात को भी स्वीकार किया कि दक्षिणी सीमा पर भी लोगों में पिछले प्रशासन के दौरान गंभीर उछाल आयी है। उन्होंने कहा, "यह नयी उछाल पिछले प्रशासन के दौरान शुरू हुई थी लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है।"

इस निर्णय को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि हैरिस 2 चीजों पर काम करेंगी। पहली तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 'अनियमित प्रवासियों के प्रवाह को रोकना' और दूसरा मेक्सिको और उत्तरी त्रिभुज देशों- एल साल्वाडोर, होंडुरास और ग्वाटेमाला देशों के साथ 'रणनीतिक साझेदारी' बनाना। 

हैरिस की नई भूमिका बाइडेन की उस भूमिका जैसी ही है, जब वह उप-राष्ट्रपति थे। 

हैरिस ने बुधवार को कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। साथ ही उन्होंने कानूनों को लागू करने और मूल कारणों को संबोधित करने की जरूरत जताई। 

दो साल में चौथी बार हो रहे चुनाव में इस्राएल के 66 लाख मतदाता 24वीं कनेसेट यानि नई संसद के लिए वोट डाल रहे हैं. इसे कई सालों से सत्ता पर काबिज रहे बेन्यामिन नेतन्याहू पर जनता का रेफरेंडम माना जा रहा है.

   डॉयचे वैले पर ऋतिका पाण्डेय की  रिपोर्ट 

मई 2020 में इस्राएल में नेतन्याहू के नेतृत्व में बनी नेशनल युनिटी की सरकार दिसंबर आते आते टूट गई. अपने विरोधी, फिर सहयोगी और फिर विरोधी बने बेनी गांत्स के साथ आंतरिक झगड़ों के चलते किसी तरह यह सरकार सात महीने चल पाई. इनके बीच सत्ता को आपस में बांटने का समझौता था, जिसके हिसाब से नवंबर 2021 में गांत्स के प्रधानमंत्री बनने का मौका आता. लेकिन जब एक तय समय सीमा के भीतर इनकी नई सरकार बजट पास करने में नाकामयाब रही, तो अपने आप ही संसद भंग हो गई. नतीजतन दो साल में चौथी बार 23 मार्च 2021 को एक बार फिर संसदीय चुनाव कराने पड़े.

2009 में इस्राएल के प्रधानमंत्री बने नेतन्याहू इस बार साफ जीत हासिल करना चाहते हैं ताकि एक पूरी तरह दक्षिणपंथी सरकार बना सकें. उन्हें देश के पारंपरिक अति-रुढ़िवादियों और कट्टर राष्ट्रवादियों का पूरा समर्थन भी हासिल है. लंबे समय से सत्ता पर काबिज रहे 'बीबी' नेतन्याहू ने देश में कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान को सफलता से कराने का लगभग सारा श्रेय खुद को ही दिया है. खुद को "वैक्सीनेटर इन चीफ" के रूप में पेश करने वाले नेतन्याहू ने इस चुनाव में बड़ी जीत की उम्मीदें लगाई हैं.

उनके सामने खड़ा है विपक्षी पार्टियों का एक ढीला ढाला फ्रंट. इसमें संसद में विपक्षी खेमे के नेता से लेकर सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट तक कई नेता शामिल हैं. ये सब नेतन्याहू के खिलाफ एकजुट हुए हैं लेकिन इनके आपस में मिलकर सरकार बनाने और चला पाने की संभावना काफी कम है.

71 वर्षीय नेतन्याहू के खिलाफ धोखाधड़ी और घूसखोरी के कुछ आरोप तय हुए हैं लेकिन उन्होंने इसकी सुनवाई के दौरान भी पद नहीं छोड़ा. 2019 के अंत में उन पर आरोप लगे थे और युनिटी गवर्नमेंट की शपथ लेने के कुछ ही समय बाद उन आरोपों की जांच भी शुरु हो गई थी. नेतन्याहू ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और खुद को पुलिस, अभियोजन पक्ष और मीडिया का शिकार बताया. पिछले नौ महीने से हर हफ्ते प्रदर्शनकारी येरुशलम में उनके आवास के बाहर उनसे पद छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आए हैं.

भले ही कुछ मतदाताओं के लिए इन चुनावों में अर्थव्यवस्था, फलस्तीन के साथ विवाद, अमेरिका से संबंध या धर्म और राज्य का मुद्दा हो, लेकिन बीते एक साल में कोरोना महामारी को लेकर नेतन्याहू के शासन और प्रबंधन का मुद्दा इन सब पर भारी है. कुल 120 सीटों वाली कनेसेट के लिए 38 राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं. चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि इनमें से कुछ मुट्ठी भर दल ही 3.25 प्रतिशत वोटों की सीमा पार कर संसद में न्यूनतम चार सीटें पाने की योग्यता हासिल कर पाएंगे.

दो साल के भीतर हुए पिछले तीन चुनावों में 70 फीसदी के आसपास मतदान हुआ है. लेकिन बार बार होने वाले चुनावों के चलते थक चुके मतदाताओं के कारण इस बार यह संख्या थोड़ी कम रहने की आशंका जताई जा रही है. इस्राएल में कभी भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. यही वजह है कि हर बार कुछ छोटी पार्टियां मिलकर सरकार का गठन करती हैं. इन चुनावों का नतीजा आने में एक हफ्ते का समय लग सकता है. फिलहाल नेतन्याहू-समर्थक और विरोधी खेमे बराबरी पर टक्कर देते नजर आ रहे हैं. अगर इन चुनावों में भी सरकार एक स्थाई गठबंधन बनाने में नाकामयाब रहती है, तो दो साल से खिंचा चला आ रहा राजनीतिक संकट पांचवे चुनाव की ओर भी बढ़ सकता है.

आरपी/आईबी (एपी, एएफपी)
 

एक असली मानव भ्रूण के शुरुआती विकास को समझने में कई तरह की नैतिक और कानूनी अड़चनें रहती हैं. इसलिए वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में उसका मॉडल बनाया.

    डॉयचे वैले पर लुइजा राइट की रिपोर्ट   

अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने पेट्री डिशों में इंसान के भ्रूण का पहला पूर्ण मॉडल बनाया है. इस बारे में साइंस जर्नल नेचर ने रिपोर्ट छापी है. रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऐसे दो अध्ययनों में मानव के असली भ्रूण से स्टेम सेल को निकाल कर पेट्री डिशों में रख कर उसे सही माहौल दिया गया. वयस्क ऊतकों से निकली ये स्टेम कोशिकाएंअपने आप पुन:व्यवस्थित होकर मानव भ्रूण जैसी बन गईं. मानव भ्रूण के शुरुआती विकास के चरणों में वह जो संरचना बनाता है उसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं. रिसर्चरों ने पेट्री डिश में ऐसे ही ब्लास्टोसिस्ट या 'ब्लास्टॉइड' जैसे मॉडल बनाए हैं.

यह पहला मौका है जब इंसान के भ्रूण के हर एक हिस्से जैसी संरचना इस मॉडल भ्रूण में भी देखी गई है. अब तक रिसर्चरों को मानव भ्रूण के शुरुआती विकास को ठीक से समझने के लिए एक असली भ्रूण पाने में बहुत कठिनाई आती है. क्योंकि इसमें कई तरह की नैतिक और कानूनी अड़चनें आती हैं. इस तरह के मॉडल के विकास से यह काम आसान हो जाएगा.

स्टडी में कहा गया है कि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को समझने, गर्भपात रोकने, जन्मजात कमियों को समझने और उन्हें दूर करने और बच्चे की चाह रखने वाले असमर्थ जोड़ों की ज्यादा मदद की जा सकेगी. लेकिन इसके लिए मानव ब्लास्टॉइड बनाने की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर दोहराने के रास्ते खोजने होंगे.

भ्रूण पर रिसर्च में कैसी रुकावटें
एक मानव भ्रूण पाना हमेशा ही सबसे कठिन रहा है. मानव भ्रूण को लेकर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सहमति और राष्ट्रीय कानून ऐसे हैं जिनमें कई कानूनी और नैतिक अड़चनें हैं. इनके अनुसार, आईवीएफ के जरिए बच्चा पाने की कोशिश करने वालों के लिए भ्रूण विकास का काम अंडे और स्पर्म को मिला कर फर्टिलाइजेशन कराने के केवल 14 दिनों तक ही किया जा सकता है. इस अवधि के बाद उसे कल्चर करने पर रोक है. इस पर स्टडी रिपोर्ट के लेखकों में शामिल एक ऑस्ट्रेलियाई रिसर्चर ने लिखा है, "जो '14-दिन वाले नियम' इन-विट्रो मॉडलों पर लागू होते हैं उनमें उन भ्रूणों की बात नहीं है जो बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार किए गए हों." लेकिन टीम के रिसर्चरों ने नियमों की सीमा में रहते हुए केवल पांच दिन तक ही ब्लास्टॉइड को कल्चर किया.

दूसरी ओर, न्यू यॉर्क में इकान स्कूल ऑफ मेडिसिन में स्टेम सेल के बारे में पढ़ाने वाले प्रोफेसर थॉमस स्वाका कहते हैं कि इस तरीके से बने वैकल्पिक मॉडल उपलब्ध होने से रिसर्चरों को असली भ्रूणों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उन पर नियम-कानूनों का दबाव भी कम होगा. वह कहते हैं, "अभी भी मानव के प्रारंभिक विकास के स्तर पर होने वाले बदलावों से जुड़ूी इतनी सारी बातें रहस्य बनी हुई हैं, जिनसे शरीर की तमाम गतिविधियों, अंगों और बीमारियों के बारे में समझा जा सकता है." जर्मनी के साइंस मीडिया सेंटर से बातचीत में स्वाका ने बताया कि "ब्लास्टॉइड जैसे तरीकों की तत्काल जरूरत है, जिससे ऐसे तमाम राज खोले जा सकें."

कैसे बनता है इंसान का भ्रूण
इंसान में फर्टिलाइजेशन के कुछ दिनों के बाद अंडा ब्लास्टोसिस्ट नाम की संरचना बनाता है. इसकी बाहरी परत ट्रोफेक्टोडर्म कहलाती है और उसके अंदर इनर सेल मास सुरक्षित होता है. जैसे जैसे ब्लास्टोसिस्ट विकसित होता जाता है, वैसे वैसे अंदर का पदार्थ दो तरह की कोशिकाओं के समूह में बंट जाता है - इन्हें इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट कहते हैं.

इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जाकर गर्भाशय के ऊत्तकों पर जाकर चिपक जाता है और आगे का विकास वहीं दीवार से जुड़ कर होता है. इसके बाद यहीं इपीब्लास्ट की कोशिकाओं के विकास से आगे चलकर पूरा भ्रूण बनता है. दूसरी तरफ ट्रोफेक्टोडर्म आगे चलकर पूरा प्लेसेंटा बनाता है और हाइपोब्लास्ट से उस झिल्ली का निर्माण होता है, जिससे बढ़ते भ्रूण को खून की सप्लाई मिलती है.

विज्ञान के लिए एक अहम कदम
अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने देखा कि 6 से 8 दिन के कल्चर के बाद मानव ब्लास्टॉइड्स बने. यह ब्लास्टॉइड आकार में प्राकृतिक ब्लास्टोसिस्ट के बराबर थे और उनमें कोशिकाओं की संख्या भी उतनी ही थी. उनमें भी खाली जगह और इनर सेल मास जैसे कोशिकाओं के गुच्छे थे.

इसके बाद रिसर्चरों ने पाया कि जब इन ब्लास्टॉइड को पेट्री डिश में प्लांट किया गया तो कैसे उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे गर्भाशय की दीवार पर चिपकने पर करते हैं. असली ब्लास्टोसिस्ट की ही तरह जब इन्हें चार-पांच दिन तक बढ़ने दिया गया तो उनमें भी प्लेसेंटा की कोशिकाओं और प्रो-एम्नियॉटिक कैविटी बनने के शुरुआती लक्षण दिखने लगे. इस चरण पर भ्रूण के कल्चर को रोक दिया गया.

वियना में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नॉलजी के रिसर्चर निकोलास रेवरॉन ने साइंस मीडिया सेंटर से बातचीत में कहा, "इसमें सबसे अहम बात यह रही जो ब्लास्टॉइड भ्रूण की तीन तरह की कोशिकाएं बना पाए -  ट्रोफेक्टोडर्म, इपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट लेकिन कई कोशिकाएं उससे अलग भी थीं." नई खोज के इस पहलू को भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऐसे अध्ययन फिलहाल काफी सीमित हैं. (dw.com)

फिलिपींस में जारी एक खास रिसर्च में चमगादड़ों और उनमें पाए जाने वाले वायरसों की विस्तृत जानकारी इकट्ठा की जा रही है. इसका मकसद है एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल बनाना जिससे भविष्य में कोविड 19 जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके.

 (dw.com)

सिर पर लाइट वाला हेलमेट लगाए और शरीर पर प्रोटेक्टिव सूट पहने रिसर्चर फिलिपींस के लागूना प्रांत में एक अहम अभियान में जुटे हैं. वे रात के अंधेरे में उनके बिछाए बड़े से जाल में फंसे चमगादड़ों के पंजे और पंख छुड़ा कर उन्हें कपड़ों की थैली में डाल कर ले जाएंगे.

रिसर्चर इनको माप तौल करेंगे और मल एवं लार का सैंपल भी लेंगे. इनकी सारी जानकारी विस्तार से दर्ज की जाएगी और फिर सब कुछ सुरक्षित पाए जाने के बाद ही चमगादड़ों को वापस जंगलों में छोड़ा जाएगा. यह रिसर्चर खुद को "वायरस हंटर” कहते हैं. इनके ऊपर हजारों चमगादड़ों को पकड़ने, उनकी जानकारी इकट्ठा करने और उसके आधार पर एक ऐसा सिमुलेशन मॉडल बनाने की जिम्मेदारी है, जिससे कोविड 19 जैसी किसी महामारी को फिर से फैलने से रोका जा सके.

इस मॉडल को विकसित करने के लिए जापान ने धन मुहैया कराया है. इस पर काम कर रही यूनिवर्सिटी ऑफ द फिलिपींस लोस बानोस को मॉडल तैयार करने के लिए तीन साल का समय मिला है. रिसर्चरों के समूह के प्रमुख आशा जताते हैं कि चमगादड़ों की मदद से वे जलवायु, तापमान, संक्रमण की आसानी और इंसानों में कोरोना वायरस के पहुंचने के तरीकों के बारे में अधिक से अधिक समझ कर वे अगली किसी महामारी की समय रहते भविष्यवाणी कर सकेंगे.

ईकोलॉजिस्ट फिलिप आलविओला कहते हैं, "हम कोरोना वायरस की कुछ ऐसी किस्मों का पता लगा रहे हैं जिनमें इंसान में पहुंचने की क्षमता है.” वह एक दशक से भी लंबे समय से चमगादड़ों पर शोध करते आए हैं. चमगादड़ों से फैलने वाली बीमारी पर उनका कहना है कि "अगर हमें वायरस के बारे में पता हो और यह पता चल जाए कि वे कहां से आए हैं, तो हमें पता होगा कि भौगोलिक रूप से उन्हें बाकी आबादी से कैसे अलग करना है.”

लैब में काम करने के अलावा, रिसर्चरों का काफी समय जंगलों में बीतता है. उन्हें ऐसी सभी जगहों पर जाना होता है जहां चमगादड़ों के आने की संभावना हो. अंधेरे इलाके, चट्टानें, गुफाएं और घने जंगलों में जाकर उनके लिए जाल बिछाए जाते हैं. हर चमगादड़ को सिर से सीधा पकड़ा जाता है और उनके मुंह में से लार का सैंपल निकाला जाता है. प्लास्टिक की स्केल से उनके पंखों का विस्तार मापा जाता है और ये पता लगाया जाता है कि चमगादड़ों की 1,300 से भी ज्यादा स्पीशीज और 20 फैमिली में से किनमें संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है.

हालांकि खतरा तो रिसर्चरों पर भी है. इस रिसर्च में आलविओला की मदद कर रहे एडीसन कोसिको कहते हैं, "आजकल इससे बहुत डर लगता है. पता नहीं होता कि चमगादड़ पहले से ही कौन से वायरस लेकर घूम रहा होगा.” चमगादड़ जैसी होस्ट स्पीशीज वाले जानवरों में खुद वायरस के कारण बीमारी के लक्षण नहीं दिखते. लेकिन यही वायरस जब इंसानों या दूसरे जानवरों में फैल जाते हैं तो उन्हें बहुत बीमार बना देते हैं.

कोरोना के पहले भी चमगादड़ों से कई खतरनाक बीमारियां फैल चुकी हैं जैसे इबोला, सार्स और मिडिल ईस्ट रेसपिरेट्री सिंड्रोम.

जंगली जानवरों के साथ इंसान का संपर्क जितना बढ़ेगा, उनमें ऐसे वायरसों के पहुंचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी. बैट ईकोलॉजिस्ट किर्क तराए उम्मीद जताते हैं कि "चमगादड़े में पाए जाने वाले संभावित जूनॉटिक वायरसों के बारे में पहले से आंकड़े और जानकारी होने से हम कुछ हद तक अगले किसी बड़े संक्रमण की भविष्यवाणी करने की हालत में होंगे.”

आरपी/सीके (रॉयटर्स)
 

संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान किए गए मानवाधिकार हनन के सबूतों को उजागर करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. परिषद ने मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की.

 (dw.com)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मंगलवार को श्रीलंका के 37 साल पुराने गृह युद्ध के दौरान किए गए युद्ध अपराधों की जानकारी और सबूत इकट्ठा करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, गृह युद्ध के दौरान हजारों नागरिकों की मौत हुई थी. श्रीलंका पर पेश प्रस्ताव के समर्थन में 47 में से 22 सदस्यों ने मतदान किया जबकि 11 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया. भारत समेत 14 देश मतदान से अनुपस्थित रहे.

47 सदस्यीय परिषद ने श्रीलंका में "नागरिक सरकार के कार्यों के त्वरित सैन्यकरण",  "न्यायपालिका की आजादी में कमी" और तमिल और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के "बढ़े हुए हाशिएकरण" को संबोधित करने के लिए भी प्रस्ताव को अपनाया. परिषद ने "पिछले सालों में उभर रहे रुझानों की ओर इशारा किया, जो श्रीलंका में मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति के साफ शुरुआती संकेत का प्रतिनिधित्व करता है" परिषद ने इस पर गंभीर चिंता जाहिर की.

मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव पर चिंता

यूके, जर्मनी, कनाडा और अन्य मुख्य देशों के प्रस्तावित प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बाचेलेत और उनकी टीम को भविष्य के अभियोगों के नजरिए से श्रीलंका की जांच करने की अधिक शक्ति प्रदान करता है. हालांकि चीन और पाकिस्तान ने श्रीलंका के पक्ष में मतदान किया. प्रस्ताव में यह भी खास चिंता व्यक्त की गई कि श्रीलंका की कोविड-19 पर प्रतिक्रिया ने "मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव को और गहरा किया है." बाचेलेत का कार्यालय जांच रिपोर्ट को परिषद के सामने पेश करेगा.

दूसरी ओर श्रीलंका ने प्रस्ताव को "अवांछित" और "अनुचित" करार दिया है. राजधानी कोलंबो में एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धनेने कहा कि प्रस्ताव में कमी है और अधिक देशों ने खिलाफ में मतदान किया या उसके पक्ष में रहने के बजाय गैरहाजिर रहे. मतदान से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के एक प्रतिनिधिन ने बयान में कहा, "हम श्रीलंकों में तमिलों के लिए न्याय, समानता, सम्मान और शांति के पक्षधर रहे हैं. इसके अलावा हम श्रीलंका की एकात्मता, एकता और स्थिरता चाहते हैं." श्रीलंका के गृह युद्ध का 2009 में अंत हो गया था. संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक इसमें 1,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)
 

अफ्रीकी देश केन्या के एक गांव में दर्जनों परिवार रहते हैं लेकिन आदमी एक भी नहीं. अब इसी गांव से निकल रहा है कि औरतों को जमीन की मिल्कियत मिलने का रास्ता. केन्या में दो फीसदी से भी कम जमीन की पट्टी महिलाओं के नाम है.

 (dw.com)

तीस साल पहले उत्तरी केन्या में रहने वाली जेन नोलमोंगन का जब एक ब्रिटिश सैनिक ने बलात्कार किया तो इसका पता चलने पर उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया. इसके बाद वह सुरक्षित ठिकाने की तलाश करती हुई अपने बच्चों समेत एक ऐसे गांव में पहुंची, जिसे पूरी तरह महिलाएं चलाती हैं और जहां कोई आदमी नहीं आ सकता.

बीते तीन दशकों से सांबूरू काउंटी के उमोजा गांव में रह कर अपने आठ बच्चों को पालते हुए जेन ने खेत में काम किया. अब वह खेत आधिकारिक रूप से उनके नाम पर दर्ज होने जा रहा है, जो उनके पुराने जीवन में नहीं हो पाता.

केन्या में 98 फीसदी जमीनें केवल आदमियों के नाम पर हैं. ज्यादातर कबीलों में खेत और जमीन ही नहीं महिलाएं भी पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझी जाती हैं. अब 52 साल की हो चुकी जेन बताती हैं, "यह गांव ही हमारा सहारा रहा है. हमने अपनी जिंदगी सुधारने के लिए यहां मिल कर काम किया है और एक दूसरे को महिलाओं के अधिकार की महत्ता समझाई है."

1990 में सांबूरू महिलाओं के आश्रय के रूप में बसे उमोजा गांव में यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से लेकर, घर से निकाली गई, संपत्ति या बच्चों से भी बेदखल की गई, बाल विवाह या खतने से खुद को बचा कर भागने वाली महिलाएं ठिकाना पाती हैं. अब इस काउंटी के प्रशासन ने इन महिलाओं को यहां की चरने वाली जमीन उनके नाम पर रजिस्टर कराने यानि टाइटल डीड की व्यवस्था की है. पहले से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को यह हक शायद कभी नहीं मिलता. अब यहां की महिलाएं आसपास के गांवों और समुदायों में जमीन को महिलाओं के नाम पर किए जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

हेनरी लेनायासा उस प्रशासनिक ईकाई के प्रमुख हैं जिसमें इमोजा गांव आता है. यहां महिलाओं में जमीन की मिल्कियत हासिल करने की पहल को वह "पूरे इलाके में बढ़ती जागरुकता का उदाहरण” बताते हैं. केन्या का कानून पहले से ही देश के हर नागरिक को संपत्ति का बराबर अधिकार देता है लेकिन परंपरागत रूप से वह पिता से केवल बेटों के नाम कर दिया जाता है, और महिलाओं के नाम पर कुछ नहीं आता. लेकिन जल्दी ही उमोजा की महिलाएं उस जमीन पर कानूनी रूप से हक पा सकेंगी, जिसे उन्होंने अपनी कई सालों की अपनी बचत और लोगों से मिली दान की रकम से खरीदा है.

स्वाहिली भाषा में 'उमोजा' का अर्थ है एकता. इसे रेबेका लोलोसोली नामकी महिला ने शुरु किया था, जब उन पर महिलाओं के खतने का विरोध करने पर आदमियों ने एक समूह ने हमला कर घायल कर दिया था. अपनी चोट का इलाज कराते हुए अस्पताल में ही उन्हें ऐसा गांव बनाने का ख्याल आया जहां आदमियों का आना ही मना हो. तब 15 महिलाओं से शुरु हुए गांव में एक समय पर 50 से भी अधिक परिवार रह रहे थे. यहां घर से लेकर स्कूलों का तक का निर्माण भी महिलाओं ने खुद ही मिल कर किया है. महिलाएं शहद और हाथ से बनी चीजें बेचकर अपना और परिवार का गुजारा करती आई हैं.

जेन ने तो बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना दिया है कि उनका एक बेटा अब पुलिस में नौकरी करता है और एक बेटी पत्रकार बन कर दूसरों को भी उनके हक के बारे में जागरुक कर रही है.

आरपी/एए (थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन)
 

टिम मैकडोनाल्ड

चीन ने ख़तरनाक कीटाणु का हवाला देते हुए ताइवान से अनानास के आयात पर रोक लगा दी है.

ताइवान में इन दिनों अनानास के चलते जो गहमागहमी चल रही है, वह इस फल पर दुनिया का शायद सबसे चर्चित मामला होगा.

असल में चीन ने 'हानिकारक जीवों' से अपनी फसलों के नुकसान की आशंका को देखते हुए पिछले महीने ताइवान से अनानासों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था.

चीन के इस कदम ने ताइवानी नेताओं को गुस्से में डाल दिया.

इन नेताओं ने कहा कि इस प्रतिबंध का 'बग़' से कोई लेना-देना नहीं है बल्कि यह उनके देश पर चीन के दबाव बनाने की एक चाल है.

चीन की कम्युनिस्ट सरकार का दशकों से दावा है कि ताइवान एक देश नहीं बल्कि चीन का ही एक प्रांत है. हालांकि ताइवान ने हमेशा इस दावे को खारिज किया है.

अनानास पर चीन के प्रतिबंध के जवाब में ताइवानी नेताओं ने विदेश में इसके नए ग्राहक ढूंढ़ लिए हैं.

साथ ही उसने अपने नागरिकों से भी अपील की है कि वे अनानास की अधिक से अधिक ख़पत करें.

ताइवान के उपराष्ट्रपति लाइ चिंग-ते ने अपने ट्वीट में लिखा, "ताइवानी अनानास फ़ाइटर जेट से भी मज़बूत हैं. भूराजनीतिक दबाव इसके स्वाद को ख़राब नहीं कर सकता."

ताइवान की काउंसिल आफ एग्रीकल्चर के अनुसार, देश में हर साल चार लाख 20 हजार टन अनानास पैदा होता है. इसमें से 10 फ़ीसदी के आसपास का निर्यात होता है.

इसका ज्यादातर हिस्सा चीन भेजा गया था. चीन के प्रतिबंध के बाद ख़तरा है कि इस साल देश में अनानास की क़ीमतें गिर सकती हैं.

'अनानासों की आज़ादी' की मुहिम
ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने सोशल मीडिया पर 'पाइनेप्पल चैलेंज शुरू कर दिया है. इसका लक्ष्य अनानासों की ख़रीद बढ़ाने के लिए नए ताइवानी ख़रीदार ढूंढ़ना है.

वहीं विदेश मंत्री जोसेफ़ वू ने अपने मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल हैशटैग #Taiwan का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में मौज़ूद अपने समर्थकों से ताइवान और #FreedomPineapple मुहिम के पक्ष में खड़े होने का आह्वान किया है.

इसके बाद ताइवान में अमेरिका और कनाडा के दूतावासों ने इस मुहिम में भागीदारी की.

ताइवान के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने अपने फ़ेसबुक पेज़ पर इसे लेकर कई तस्वीरें डाली.

एक फ़ोटो में संस्थान के निदेशक ब्रेंट क्रिसटेनसेन अपने डेस्क पर तीन अनानासों के साथ दिखे.

वहीं, कनाडा के व्यापार कार्यालय की ओर से पोस्ट किए गए एक फ़ोटो में राजधानी ताइपेई में उसके स्टाफ़ पाइनेप्पल पिज़्ज़ा के साथ देखे गए.

पोस्ट में लिखा गया, "कनाडा के कार्यालय में हम पाइनएप्पल पिज़्ज़ा के साथ हैं, ख़ासकर ताइवानी अनानास के साथ!"

साई ने लिखा, "जापानी उपभोक्ता सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. वहॉं से हमें 5,000 टन अनानास की ख़रीद का आर्डर मिला है."

ट्विटर पर मौज़ूद कई जापानी लोगों ने भी ताइवान की इस मुहिम का समर्थन किया है.

एक यूज़र ने लिखा, "यह तय है कि मैं कुछ ख़रीदूंगा. पिछले साल मैंने इसका उपयोग किया था और महसूस किया था कि इसके कोर को खाया जा सकता है. अब मैं इसके रसदार मीठे स्वाद को प्यार करता हूं."

इस मुहिम का यह असर यह हुआ कि कुछ दिनों के ही भीतर चीन भेजे जाने वाले अनानास के बदले पर्याप्त आर्डर ताइवान को मिल चुके हैं.

हालांकि इस मुहिम से अभी भी 90 फ़ीसदी वैसे अनानास उत्पादक बचे रह गए हैं जो आमतौर पर इसे देश में ही बेचते हैं.

दक्षिण ताइवान में ऑर्गेनिक अनानास के चर्चित उत्पादक यांग यूफ़ान जिन्हें 'पाइनेप्पल प्रिंस' कहा जाता है, ने बीबीसी चाइनीज़ को बताया कि पिछले कुछ सालों में ताइवानी उत्पादकों ने अपना निर्यात चीन में बढ़ा दिया, क्योंकि जापान जैसे देशों में जांच प्रक्रिया ज्यादा कठिन और सुस्त थी.

हालांकि उन्होंने कहा कि ताइवान के कृषि क्षेत्र में विविधता लाने की जरूरत है क्योंकि इसके बहुत सारे निर्यात चीन भेजे जाते हैं.

उन्होंने कहा, "पहले रोपे गए अनानास की फ़सल के अगले साल बाज़ार में आने से यह समस्या अगले साल और बढ़ सकती है."

विदेशी कीट और रोग विदेशी कीट और रोग
चीन ने इस मामले में कहा कि ताइवान से अनानास का आयात इसलिए रोका गया क्योंकि उसके कस्टम अधिकारियों ने ताइवानी फलों के ज़रिए आ रहे कीटों का पता बार—बार लगाया था. स्टेट काउंसिल के ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता मा शियाओगुआंग ने इसे सामान्य जैव सुरक्षा एहतियाती उपाय करार दिया है.

हालांकि, चीन पर पिछले एक साल में अपने प्रतिद्वंद्वियों को दंडित करने के लिए अस्पष्ट और अपारदर्शी क़ारोबारी नीतियॉं अपनाने का आरोप लगा है. ऑस्ट्रेलिया के किसानों की ख़ासकर चिंता है कि उनके उत्पादों को केवल इसलिए रोका गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सरकार के राजनीतिक कदमों से चीन नाराज़ हो गया है.

ताइवानी प्रेसिडेंट सुश्री साई ने चीन के दावों को सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा कि जॉंच प्रक्रिया में 99.97 फ़ीसदी अनानास को पास कर दिया गया था. चीन ने इसके बाद भी इसके आयात पर रोक लगा दी.

बायोसिक्योरिटी हमेशा से एक जटिल मसला रहा है, क्योंकि आने वाली प्रजातियॉं बहुत बड़ा आर्थिक नुक़सान कर सकती हैं. हालांकि क़ारोबारी विवादों में इसे हथियार के रूप में उपयोग करने का एक लंबा इतिहास है.

एशियाई व्यापार केंद्र के डेबोरा एल्म्स ने बताया, "विदेशी कीटों और रोगों के प्रवेश को लेकर कुछ चिंताएं तो वाकई में उचित हैं, जिनके आ जाने के बाद अधिकांश देशी प्रजातियों को बचा पाना मुश्किल है. हालांकि सैनिटरी और फ़ाइटोसैनेटरी (एसपीएस) के नाम से मशहूर इस नियम का इस्तेमाल करके विदेशी क़ारोबार को रोकना एक आसान तरीका हो सकता है."

व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन में 1,642 तरह के एसपीएस प्रतिबंध हैं. यह भारत, अमेरिका, पनामा और पेरू को छोड़कर किसी भी देश से ज़्यादा है. सुश्री एल्म्स के अनुसार, इनका सावधानी से इस्तेमाल होना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक ख़राब नियम दर्जनों कड़े प्रतिबंधों से अधिक प्रतिरोधक हो सकता है. (bbc.com)

सुमी खान 
ढाका, 23 मार्च| बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में हरकतुल जिहाद अल इस्लामी-बांग्लादेश (एचयूजेआई-बी) के 14 आतंकवादियों को 21 साल बाद मौत की सजा सुनाई गई है। इन्हें सार्वजनिक रूप से फायरिंग दस्ते द्वारा गोली मारी जाएगी या फांसी पर लटका दिया जाएगा। 

21 जुलाई 2000 को गोपालगंज के कोटलीपारा में हसीना की सभास्थल के पास 76 किलो का एक शक्तिशाली बम लगाया गया था। अगले दिन वहां से एक और बम भी बरामद किया गया, जो 40 किलो का था।

बांग्लादेश के एक विशेष न्यायाधिकरण, ढाका स्पीडी ट्रायल ट्रिब्यूनल-1 के न्यायाधीश अबू जाफर एमडी कमरुज्जमां ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा, "दोषियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना और हत्या करके लोकतांत्रिक और वैध सरकार को बाहर करने के लिए बम लगाया। अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता।"

अदालत ने कहा, "लिबरेशन के युद्ध में अपनी हार के बाद से मुक्ति-विरोधी बल अपने षड्यंत्रों को अब भी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने 1975 में राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी और शेख हसीना के देश लौटने के बाद उनकी हत्या करने की साजिश रची।"

ट्रिब्यूनल का मानना है कि दोषियों को अनुकरणीय दंड देकर ही ऐसी भयानक और क्रूर घटनाओं को रोकना संभव है।

साल 2000 में शेख लुतफोर रहमान गवर्नमेंट आइडियल कॉलेज ग्राउंड में अस्थायी हेलीपैड पर बम लगाकर हसीना को मारने की साजिश रचने के आरोप में एमडी कमरुज्जमां ने प्रतिबंधित हुजई-बी के 14 सदस्यों को मौत की सजा सुनाई।

अदालत के लोक अभियोजक अबू अब्दुल्ला भुइयां ने आईएएनएस को बताया कि मंगलवार को भीड़ भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाया गया।

हुजेआई के शीर्ष नेता मुफ्ती अब्दुल हन्नान इस मामले में मुख्य आरोपी था, लेकिन उसका नाम हटा दिया गया, क्योंकि उसे 2004 में ढाका के पूर्व ब्रिटिश उच्चायुक्त अनवर चौधरी पर ग्रेनेड हमले के एक मामले में फांसी दी गई। हमला ढाका के सिलहट में 14वीं शताब्दी के सूफी मंदिर में किया गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी, मगर चौधरी को सिर्फ पैर में चोट लगी थी।

इसके बाद, हुजेआई-बी के शीर्ष नेता मुफ्ती अब्दुल हन्नान को 12 अप्रैल, 2017 को दो सहयोगियों के साथ एक ही समय में फांसी दे दी गई थी। (आईएएनएस)

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक इस आग में एक हज़ार से अधिक घर तबाह हो गए हैं

बांग्लादेश के अधिकारियों के मुताबिक कॉक्स बाज़ार के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में लगी आग में एक हज़ार से अधिक घर तबाह हो गए हैं. सोमवार दोपहर लगी आग ने शरणार्थी कैंप के बड़े हिस्से को अपने दायरे में ले लिया.

अग्नीशमन दलों और स्वयंसेवकों ने तेज़ी से फैलती आग पर काबू करने के लिए कई घंटों तक संघर्ष किया. इस कैंप में अधिकतर घर बांस और लकड़ी के बने हैं. कॉक्स बाज़ार में काम करने वाली राहत संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये इस कैंप में लगी अब तक की सबसे बड़ी आग है. इसी साल जनवरी में लगी आग में भी हज़ारों लोग बेघर हो गए थे.

रिपोर्टों के मुताबिक सोमवार को लगी आग में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है. हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है.

कॉक्स बाज़ार शरणार्थी कैंप में क़रीब 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं. तीन साल पहले म्यांमार में हिंसा की वजह से लाखों रोहिंग्या मुसलमानों ने जान बचाने के लिए बांग्लादेश में पनाह ली थी.

हाल के महीनों में बांग्लादेशी सरकार ने कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों को एक द्वीप पर बने कैंप में बसाया है. सरकार का तर्क है कि ये नया कैंप कॉक्स बाज़ार से ज़्यादा सुरक्षित है और यहां रहने की अच्छी व्यवस्था है. मानवाधिकार संगठन बांग्लादेश के इस कदम का विरोध भी करते हैं. (bbc.com)

वाशिंगटन. आमतौर पर 15 या 16 साल की उम्र में छात्र अपना हाईस्कूल पूरा कर लेते हैं. लेकिन कभी आपने सुना है कि किसी ने अपना हाईस्कूल डिप्लोमा 96 साल की उम्र में प्राप्त किया. जी हां अमेरिका में द्वितीय विश्वयुद्ध में शामिल एक सेनानी को इस सप्ताह पूरे सम्मान के साथ समारोह के दौरान यह सौंपा गया. दरअसल, रेमंड शॉफर ने अपने परिवार को समर्थन करने के लिए और द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अपने देश की सेवा के लिए अपना हाईस्कूल बीच में ही छोड़ दिया था और सेना में शामिल हो गए थे. जीवनभर सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद शेफर को लगभग 80 साल के बाद इस हफ्ते वाटरफोर्ड यूनियन हाईस्कूल की ओर से मानद डिप्लोमा प्रदान किया गया. 1940 के दशक में रेमंड शेफर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी. पारिवारिक हालातों और युद्ध के माहौल के बीच उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में उन्होंने कई साल गुजारे. इसके बाद जब शेफर ड्यूटी से वापस आए तो उन्होंने दशकों तक विभिन्न उपकरणों का निर्माण कर परिवार चलाया.

शेफर के पारिवारिक मित्र ने सिंथिया बेनेट ने बताया कि शॉफर ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, लेकिन उसे हमेशा इस बात का पछतावा था कि उसका हाईस्कूल डिप्लोमा वो नहीं ले सका. फिर क्या था बेनेट ने एक समारोह के दौरान अपने अन्य दोस्तों और शॉफर के अधिकारियों से इस संबंध में बात की. सबने मिलकर स्कूल से शॉफर को उसका हाईस्कूल डिप्लोमा देने की मांग की, तो देश की सेवा में अपना जीवन बिताने वाले इस सेनानी के लिए यह करने में स्कूल भी मना नहीं कर पाया और स्कूल प्रबंधन ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की.

समारोह का आयोजन
स्कूल की ओर से हामी भरे जाने के बाद सभी दोस्तों ने मिलकर एक समारोह का आयोजन किया. इस समारोह में शॉफर के पुराने स्कूल के शिक्षक और छात्रों समेत उनके परिवार के सदस्य व दोस्त मौजूद थे. समारोह में सम्मानजनक तरीके से स्कूल की ओर से रेमंड शेफर को एक मानद डिप्लोमा और मेडल प्रदान किया गया. जैसे ही रेमंड शॉफर ने समारोह में शिरकत की उन्हें मार्चिंग बैंड द्वारा बधाई दी गई और संगीत की प्रस्तुति दी गई. स्कूल के प्रिंसिपल डैन फोस्टर ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि रेमंड ने न केवल अपने देश की सेवा की, बल्कि उन्होंने दुनिया की सेवा भी की. उन्हें उनका हाईस्कूल डिप्लोमा देते हुए हम सभी को गर्व महसूस हो रहा है.

अमेरिका के कोलोराडो के बोल्डर शहर में एक हमले में पुलिसकर्मी समेत कई लोगों के मारे जाने की ख़बर है. इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई है यह अभी तक साफ़ नहीं है.

इससे पहले टेबल मेसा इलाक़े के एक ग्रोसरी सुपरमार्किट में गोलीबारी हुई थी.

एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बोल्डर पुलिस बल के कमांडर केरी यामाकुशी ने अपने पुलिसकर्मियों की तारीफ़ करते हुए कहा है कि बहुत भारी जान-माल के नुक़सान से लोगों को बचाया गया है.

एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उसको चोटें आई हैं जिसका इलाज किया जा रहा है.

सैन फ्रांसिस्को, 22 मार्च | माइक्रोसॉफ्ट ने सोमवार को अपने रेडमंड, वाशिंगटन स्थित मुख्यालय और आसपास के परिसरों को धीरे-धीरे फिर से खोलने की घोषणा की। कंपनी ने 29 मार्च से छह-चरण की हाइब्रिड कार्यस्थल रणनीति के साथ मुख्यालय खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि चौथा और पांचवां चरण उन वर्कर्स के लिए सीमित या संवधिर्त विकल्प प्रदान करता है, जो साइट का विकल्प चुनते हैं। वहीं पहले से पांचवें चरण तक कर्मचारियों को दूरस्थ रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और ऐसा नहीं लगता कि उन्हें वापस लौटने की आवश्यकता है।

माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष कर्ट डेलबेन ने एक बयान में कहा, "छठे चरण में कोविड-19 अब स्थानीय समुदाय पर एक महत्वपूर्ण बोझ नहीं है और यह खुद पर मौसमी फ्लू जैसे एक स्थानिक वायरस की तरह अधिक प्रस्तुत करता है। डायल के इस अंतिम चरण में, अधिकांश महामारी-विशिष्ट कार्य स्थल की आवश्यकताओं और रोकथाम के उपायों को हटा दिया गया है और लगभग सभी कैंपस सेवाओं को वापसी के लिए सक्षम किया गया है।"

रेडमंड-आधारित मुख्यालय के मामले में, 29 मार्च के लिए बनाई गई शिप्ट स्टेज 3 से स्टेज 4 तक डायल पर एक कदम का प्रतिनिधित्व करेगी।

कंपनी ने कहा कि हाइब्रिड कार्यस्थल की रणनीति दोनों दिशाओं में जा सकती है - एक कार्य स्थल को आगे बढ़ाना, जब स्थानीय रोग जैसे बोझ में सुधार होता है और जब हम प्रगति में गिरावट का निरीक्षण करते हैं तो वापस डायल भी करते हैं।

कंपनी ने कहा, "प्रत्येक चरण को डेटा-चालित मानदंड (मामलों और मौतों एवं सरकारी दिशानिर्देश) के साथ-साथ साइट तत्परता आकलन द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके साथ निर्धारित नीतियों और कार्यों का एक सेट होता है।"

वर्तमान में, 21 देशों में माइक्रोसॉफ्ट कार्य स्थल अपनी सुविधाओं में अतिरिक्त श्रमिकों को समायोजित करने में सक्षम हैं, जो उसकी वैश्विक कर्मचारी आबादी का लगभग 20 प्रतिशत है।

माइक्रोसॉफ्ट के पास 160,000 से अधिक मजबूत वैश्विक कार्यबल है।

कंपनी ने कहा, "हमारे प्रत्येक परिसर में जो चरण 1-5 में हैं, हम एक सतर्क ²ष्टिकोण अपना रहे हैं, जिसमें कार्यक्षेत्रों में सामाजिक दूरी, चेहरे को ढंकना, व्यापक सफाई प्रक्रियाएं, दैनिक स्वास्थ्य सत्यापन, उपस्थिति रणनीतियों और बहुत कुछ शामिल हैं।"

माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल, फेसबुक और गूगल जैसे अन्य तकनीकी दिग्गजों के साथ, अपने कर्मचारियों को पिछले साल घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की अनुमति दी थी। दुनिया भर के देशों में फैले नोवेल कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर अधिकतर बड़ी कंपनियों ने यह फैसला लिया था। (आईएएनएस)

यूरोपीय संघ ने म्यांमार में हुए तख्तापलट में शामिल 11 लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है. ये एक फरवरी को हुए तख्तापलट के खिलाफ यूरोपीय देशों की सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है.

(dw.com)

यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने ब्रसेल्स में संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक की शुरुआत से पहले यह घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि म्यांमार में हालात बिगड़ते ही चले जा रहे हैं. जिन लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने हैं उनके नाम तब ही सार्वजनिक किए जाएंगे जब संघ के सदस्य देशों के मंत्री औपचारिक रूप से उन पर फैसला ले लेंगे.

संघ म्यांमार की सेना द्वारा चलाए जाने वाले व्यापारों को भी निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है और इस संबंध में और कड़े कदमों के लागू किए जाने की संभावना है. संघ के राजदूतों ने रॉयटर्स को बताया है कि सेना की बड़ी कंपनियों म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को निशाना बनाया जा सकता है. यूरोपीय निवेशकों और बैंकों को इन कंपनियों के साथ व्यापार करने से रोका जा सकता है.

इन कंपनियों की जड़ें म्यांमार की पूरी अर्थव्यवस्था में फैली हुई हैं. ये खनन, उत्पादन और खाने-पीने की चीजों से लेकर होटलों, टेलीकॉम और बैंकिंग तक मौजूद हैं. देश के सबसे बड़े करदाताओं में इनका स्थान है और देश जब लोकतांत्रिक उदारीकरण के तहत खुला था तब इन कंपनियों ने विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी करनी चाही थी.

2019 में संयुक्त राष्ट्र के एक तथ्य-खोजी मिशन ने इन दोनों कंपनियों और इनकी नियंत्रित कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की सिफारिश की थी. संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि ये कंपनियां सेना को पैसों के अतिरिक्त स्त्रोत देती हैं, जिनका इस्तेमाल सेना मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए कर सकती है. यूरोपीय संघ ने म्यांमार के खिलाफ हथियारों के व्यापार पर रोक लगा रखी है. 2018 से ही संघ ने म्यांमार की सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाए हैं. 

इस बीच, जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने कहा है कि यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के निशाने पर सिर्फ वो लोग हैं जो सड़कों पर हो रही हिंसा के जिम्मेदार हैं और इनके पीछे आम लोगों को सजा देने की कोई मंशा नहीं है. मास ने ब्रसेल्स में पत्रकारों को बताया, "हत्याओं की संख्या बर्दाश्त करने की हद को पार कर गई है और इसी वजह से हम प्रतिबंध लगाना रोक नहीं पाएंगे."

सीके/एए (रॉयटर्स)

उत्तराखंड के कॉर्बेट बाघ अभयारण्य में आप अगली बार घूमने जाएं तो शायद आपको महिला नेचर गाइड के रूप में मिले, यही नहीं वह आपको जिप्सी पर सैर कराने वाली ड्राइवर का भी काम करते नजर आएंगी.

 (dw.com)

जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत भारत में पहली बार किसी टाइगर रिजर्व में 50 महिलाएं नेचर गाइड के रूप में और 50 महिलाएं जिप्सी चालक के रूप में पर्यटकों को सफारी करवाएंगी. नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में कौशल विकास के माध्यम से पांच हजार युवकों और पांच हजार युवतियों को गाइड के रूप में तैयार किया जाएगा. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अगले पर्यटन सत्र के लिए 50 अतिरिक्त जिप्सियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इनमें महिला जिप्सी चालक का पंजीकरण किया जाएगा, इन 50 जिप्सियों का संचालन महिलाओं की तरफ से ही किया जाएगा.

उतराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के मुताबिक इन महिलाओं को 'वीर चंद्र सिंह गढ़वाली' योजना के अंतर्गत जिप्सी खरीद करने के लिए जरूरी वित्तीय मदद दी जाएगी. विश्व वानिकी दिवस के मौके पर रावत ने कहा राज्य सरकार ने वन और जन की दूरी कम करने की पहल की है. 

उत्तराखंड सरकार के मुताबिक राज्य में वन संरक्षण और संवर्धन में राज्य की महिलाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने और इसके फलस्वरूप स्वरोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा.

वनमंत्री डॉ. हरक सिंह रावत के मुताबिक महिलाओं को नेचर गाइड बनाने का भारत में यह पहला प्रयोग है. वन प्रशासन के मुताबिक इसके माध्यम से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं. आज महिलाएं 25 हजार रूपए महीना कमा रही हैं. रावत ने कहा इंस्टीट्यूट में नेचर गाइड की निशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी और कई और लोगों को रोजगार मिलेगा.

उतराखंड के वन अधिकारियों ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए इस पर्यटन सत्र में 73 नेचर गाइडों का चयन कर 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें 8 महिला नेचर गाइडों को भी शामिल किया गया. जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ईको टूरिज्म की गतिविधियों में पहली बार महिलाएं शामिल हुई हैं. हर नेचर गाइड को हर महीने करीब 25 हजार रूपए वेतन मिलेगा.

अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि बाइडेन सरकार अफगान युद्ध का जिम्मेदाराना अंत देखना चाहती है. सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका और कितने दिनों तक अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को तैनात रख पाएगा.

 (dw.com)

बतौर रक्षा मंत्री ऑस्टिन की यह पहली अफगानिस्तान यात्रा है. उन्होंने कहा कि काबुल में उनके रुकने का उद्देश्य "सुनना और सीखना" और यह बताना है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के भविष्य की समीक्षा में अब वो भी शामिल हैं. उन्होंने काबुल में सैन्य कमांडरों और राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत वरिष्ठ अफगान सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की.

ऑस्टिन ने कहा कि बाइडेन सरकार अफगान युद्ध का एक जिम्मेदार अंत देखना चाहती है, लेकिन कूटनीति के "फलदायक" असर के लिए हिंसा के स्तर का कम होना जरूरी है. देश से अमेरिकी सैनिकों के निकाल लिए जाने की समय सीमा को लेकर उन्होंने कहा, "ये मेरे बॉस के अधिकार क्षेत्र में है." उन्होंने यह भी कहा, "स्थिति किसी भी दिशा में आगे बढ़े उसके बारे में चिंताएं रहेंगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इस बात पर काफी ऊर्जा केंद्रित की जा रही है कि बातचीत के जरिए युद्ध को जिम्मेदार रूप से खत्म करने के लिए जो भी किया जा सकता है वो किया जाए."

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले सप्ताह एबीसी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा था अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को निकाल लेने की एक मई की जो समय सीमा है उसका पालन करना "मुश्किल" है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि समय सीमा अगर आगे बढ़ाई भी जाएगी तो वो "ज्यादा आगे" नहीं बढ़ाई जाएगी.

तालिबान ने शुक्रवार 19 मार्च को चेतावनी दी की अगर अमेरिका समय सीमा का पालन नहीं करता है तो उसके परिणाम हैं. तालिबान की वार्ताकारों की टीम के एक सदस्य सुहैल शाहीन ने पत्रकारों को बताया कि अगर अमेरिकी सैनिक एक मई समय सीमा का पालन नहीं करते हैं, "तो यह समझौते का उल्लंघन होगा. यह उल्लंघन हमारी तरफ से नहीं होगा...उनके उल्लंघन का परिणाम होगा." समय सीमा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और तालिबान के बीच हुए समझौते में लिखी हुई है.

बाइडेन सरकार इस समय इस समझौते की समीक्षा कर रही है और दोनों पक्षों पर दबाव भी डाल रही है कि वो शांति समझौते की तरफ जल्द बढ़ें. अफगान राष्ट्रपति के महल से जारी हुए एक बयान में बस इतना कहा गया कि गनी और ऑस्टिन की बैठक में दोनों नेताओं ने देश में बढ़ी हुई हिंसा की निंदा की. बयान में एक मई की समय सीमा का कोई जिक्र नहीं था.

अमेरिका ने तालिबान और अफगान सरकार दोनों को आठ पन्नों का एक शांति प्रस्ताव दिया है, जिसकी दोनों पक्ष समीक्षा कर रहे हैं. प्रस्ताव में एक अंतरिम "शांति सरकार" की बात की गई है जो देश को संवैधानिक सुधारों और चुनावों की तरफ ले जाएगी. गनी अंतरिम सरकार के इस प्रस्ताव को रोक रहे हैं जिसकी वजह से उनके आलोचक उन पर सत्ता से चिपके रहने का आरोप लगा रहे हैं.

बतौर मंत्री भले ही यह इस प्रांत में ऑस्टिन का पहला दौरा हो, लेकिन अमेरिकी सेना में एक कमांडर के रूप में उन्होंने यहां काफी वक्त बिताया है. वो एक सेवानिवृत्त चार-सितारा जनरल हैं और उन्होंने अफगानिस्तान में दसवें माउंटेन डिविजन के कमांडर के रूप में सेवा की है. 2013 से 2016 तक वो इराक और अफगानिस्तान युद्धों की देख रेख करने वाले अमेरिकी केंद्रीय कमांड के प्रमुख भी थे. 

सीके/एए (एपी)

न्यूयॉर्क, 22 मार्च : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप सोशल मीडिया पर वापसी की तैयारी में हैं. खास बात ये है कि इस बार वो खुद अपनी कंपनी लॉन्च करने वाले हैं. बता दें कि इन दिनों वे किसी भी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर नहीं हैं. इस साल ट्रंप पर 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा था. इस घटना में एक पुलिस अधिकारी सहित पांच लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद ट्विटर ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके अलावा फेसबुक ने भी उनके अकाउंट को हटा दिया था. हालांकि बाद में अमेरिका की सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव  गिर गया था.

सोशल मीडिया पर ट्रंप की वापसी को लेकर खबर उनके एक पुराने सलाहकार और प्रवक्ता जैसन मिलर ने दी है. मिलर ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि ट्रंप दो से तीन महीनों में सोशल मीडिया पर वापसी कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि ये मीडिया प्लैटफॉर्म खुद ट्रंप का अपना होगा. मिलर के मुताबिक, ट्रंप का ये अपना सोशल मीडिया प्लैटफॉaर्म आने वाले दिनों में गेम चेंजर साबित हो सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि इस प्लैफॉर्म पर करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं.

ट्रिटर ने सस्पेंड किया था अकाउंट
जनवरी में ट्विटर ने पहले ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था और एक वीडियो समेत उनके तीन ट्वीट हटा दिए थे. लेकिन बाद में कपंनी ने उनके अकाउंट को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया. इसके बाद उनकी टीम ट्रंप के ट्विटर हैंडल से इस कदम की आलोचना की गई और कहा गया कि हमें चुप नहीं करा सकते.

समर्थकों ने जताई थी नाराज़गी
बता दें कि समर्थकों का कहना है कि ट्रंप का अकाउंट हमेशा के लिए निलंबित करना अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन यानी अभिव्यक्ति का आजादी पर हिंसा है. हालांकि उस वक्त एक्सपर्ट का कहना था कि ये नियम संविधान में है और सरकारी संस्थाओं पर लागू होता है. ट्विटर एक निजी कंपनी है तो ऐसे में वो इस तरह का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है.
 

बगदाद, 22 मार्च| इराक के आंतरिक मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि राष्ट्रीय खुफिया सेवा (आईएनआईएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना रविवार को बगदाद के पास मंसूर में हुई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि बंदूकधारियों ने अपने एक रिश्तेदार के घर के पास बंदूक से मोहम्मद लैथ पर गोलियां चलाईं।

यह हमला इराकी सरकार और राजनीतिक दलों के देश में कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा हथियार रखने पर रोक लगाने की अपील के बाद हुआ। इस घटना से नागरिकों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और विश्वास को खतरा पैदा हो गया है।

किसी भी समूह या व्यक्ति ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।

रविवार को ही संदिग्ध इस्लामिक स्टेट (आईएस) के आतंकवादियों ने दीयाला प्रांत के अब्बारा क्षेत्र में बगदाद से लगभग 65 किमी दूर एक पोल्ट्री फार्म के चार श्रमिकों का अपहरण कर लिया।

बगदाद के उत्तर में स्थित इराकी प्रांतों में पिछले महीने आईएस समूह के उग्रवादियों की सैन्य गतिविधियां फिर से देखी गई हैं। 

2017 के अंत में देश भर में आईएस के आतंकवादियों को पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद से इराक में सुरक्षा स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार देखा गया था। 

हालांकि, छिटपुट घातक घटनाएं अभी भी युद्ध-ग्रस्त देश में हो रही हैं। (आईएएनएस)

दमिश्क, 21 मार्च| सीरिया में अलेप्पो के एक अस्पताल में रविवार को छह से अधिक रॉकेटों के धमाके के बाद कम से कम पांच नागरिकों की मौत हो गई। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा, "अस्पताल अतरिब शहर में स्थित है, यह समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट है।

जबकि, हमले में 11 अन्य घायल हो गए।

मृतकों में एक बच्चा और एक मेडिकल स्टाफ का सदस्य है और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर है।  (आईएएनएस)

बैंकाक, 21 मार्च | थाईलैंड में ग्रैंड पैलेस के पास रैली निकाल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाने के बाद कम से कम 11 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी डीपीए की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने शनिवार को ग्रैंड पैलेस के पास प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए शिपिंग कंटेनर और कंटीले तारों की बैरिकेड लगा दी थी।

रैली काफी हद तक शांतिपूर्ण थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले जेल में बंद लोकतंत्र समर्थक नेताओं के चित्रों के साथ स्प्रे की हुई पतंग उड़ाई। तनाव उस समय बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने ग्रैंड पैलेस की ओर जाने वाले मार्ग में रखे कंटेनरों को हटा दिया।

पुलिस प्रवक्ता के. पट्टानाचारोएन ने कहा कि जब तक शांति और व्यवस्था बहाल नहीं हो जाती, तब तक इलाके में पुलिस अधिकारी रहेंगे।

शहर के इरावन इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ने कहा कि झड़पों के दौरान कम से कम 11 लोग घायल हुए।

रैली का आयोजन रिस्टार्ट डेमोक्रेसी ग्रुप द्वारा किया गया था, जो युवा प्रदर्शनकारियों से बना था जो राजशाही में सुधार की मांग कर रहे थे और सैन्य-अनुमोदित संविधान को फिर से लिखने की मांग कर रहे थे।

युवा लोगों के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन देश के बढ़ते कोरोनावायरस मामलों के कारण आंशिक रूप से ठप हो गए हैं। लेकिन लोकतंत्र समर्थक नेताओं पर हाल ही में बड़े पैमाने पर राष्ट्रद्रोह और राजा अथवा रानी की अवमानना का मामला दर्ज किए जाने के कारण प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरने लगे हैं।

अगर अपराधी राजा, रानी या उनके उत्तराधिकारी का अपमान करने का दोषी पाया जाता है तो थाईलैंड के राजा अथवा रानी की अवमानना कानून का मतलब 15 साल तक की जेल हो सकती है।

थाई लॉयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, इस कानून के तहत नवंबर से अब तक 60 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। वर्तमान थाई सरकार 2019 में चुनी गई थी। (आईएएनएस)
 

लंदन, 21 मार्च | कोरोनावायरस महामारी के कारण आए चुनौतीपूर्ण समय में हजारों ब्रिटिश पब बंद हो गए हैं। अब इन पबों को इन हालातों से उबरने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत है। साथ ही उन्हें फिर से पुराने मुकाम पर लौटने में कई साल लग जाएंगे। यह जानकारी इंडस्ट्री एसोसिएशन ने दी है।

समाचार एजेंसी डीपीए माउंटफोर्ड ने शनिवार को ब्रिटिश पब के फोरम के डवे माउंटफोर्ड द्वारा स्काई न्यूज को दिए गए बयान को उद्धृत करते हुए कहा, "कई पब कर्ज की बड़ी रकम के बोझ के साथ फिर से खुलेंगे।" इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2,000 पब स्थायी रूप से बंद हो गए हैं।

माउंटफोर्ड ने यह भी कहा, "उन्होंने बाउंस-बैक लोन लिए लेकिन इंडस्ट्री बाउंस बैक नहीं कर पाई। हम नहीं जानते कि पब में आने वालों की संख्या क्या होगी क्योंकि यह आशंका भी है कि कहीं उन्हें अब घर पर ही पीने की आदत न हो गई हो। लिहाजा मैं यदि ईमानदार से कहूं तो भविष्य बहुत साफ नहीं है।"

पिछले कई दिनों से चल रहे लॉकडाउन और क्षेत्रीय प्रतिबंधों के कारण पब बंद रहे हैं। अब इंग्लैंड में बीयर गार्डन को अप्रैल के मध्य से फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। (आईएएनएस)
 

अटलांटा, 21 मार्च | अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के मशहूर शहर अटलांटा में एशियाई-अमेरिकियों के खिलाफ हो रहे अपराधों के विरोध में हुई रैली में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। यह रैली अटलांटा और उसके आसपास के कई शहरों में 8 लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद हुई है। इन हमलों में मारे गए लोगों में 6 एशियाई महिलाएं भी शामिल हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हुए विरोध में व्रुडूफ पार्क से स्टेट कैपिटल तक मार्च निकाला गया और स्टॉप एशियन हेट यानि कि एशियाई के प्रति घृणा का भाव न रखने की बात कही गई। इस रैली को लेकर लोगों से आह्वान किया गया कि वे शोक के समय में एक साथ आएं और सपोर्ट करें। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 'स्टॉप एशियन हेट' के नारे भी लगाए।

प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे भी लहरा रहे थे और पोस्टर भी लेकर चल रहे थे। इन पोस्टर में लिखा था, 'हम वायरस नहीं हैं'। स्टेट कैपिटल के सामने भीड़ का नेतृत्व कर रहे जॉर्जिया के 2 नव-निर्वाचित सीनेटर राफेल वारनॉक और जॉन ओस्ऑफ ने कुछ क्षणों का मौन भी रखा।

इस मौके पर वारनॉक ने कहा, "मैं अपने एशियाई बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं।" वहीं ओस्ऑफ ने कहा, "हमें एक ऐसे राज्य और एक देश का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी इस डर के साथ न रहे कि वे कौन हैं और उसका परिवार मूल रूप से कहां का है।"

बता दें कि 21 साल के श्वेत व्यक्ति रॉबर्ट आरोन लॉन्ग ने पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि उसने अटलांटा में 2 स्पा के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी थी और 4 अन्य लोगों को उपनगरीय शहर चेरोकी काउंटी के एक मसाज पार्लर में मार डाला था।

इन हिंसक हमलों के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शुक्रवार को अटलांटा की यात्रा की और वहां के एशियाई-अमेरिकी समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने अमेरिकियों से इस नफरत के खिलाफ बोलने और खड़े होने के लिए कहा। (आईएएनएस)
 

सैम पीच

अलीबाबा के मालिक जैक मा चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बनने ही वाले थे कि नवंबर 2020 में वो अचानक गायब हो गए.

मा के अपार्टमेंट में एक छोटे के ऑनलाइन स्टोर की तरह शुरू हुआ अलीबाबा अब दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनियों में से एक है.

कंपनी की पहुंच अब क़रीब 80 करोड़ लोगों तक है. कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग, आर्टिफ़िशियल इंटेलीजेंस समेत क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी कई सर्विसेज़ देती है.

मा अपने आर्कषक इमेज और पब्लिसिटी स्टंट के लिए मशहूर हैं. वो अपने हज़ारों कर्मचारियों को पार्टी देते हैं और उनके साथ नाचते-गाते भी हैं.

उनका सबसे नया वेंचर एंट ग्रुप है जिसने अलीपे मोबाइल फ़ाइनेंस एप के साथ लचीन के डिजीटल पेमेंट मार्केट में अपना वर्चस्व बना लिया है.

विवादास्पद बयान
कंपनी चीन के बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही है. 24 अक्टूबर को शंघाई में एंट ग्रुप स्टॉक मार्केट में दुनिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी लाने की तैयारी में था.

इससे पहले मा ने कई उच्च पद के लोगों के सामने एक विवादास्पद बयान दिया जिसमें चीन के आर्थिक सिस्टम की आलोचना की गई थी.

इसके बाद वो जनवरी तक लोगों को नहीं दिखे.

ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें उनके घर में ही नज़बंद कर दिया गया है या हिरासत में ले लिया गया है.

कुछ लोगों ने तो उनके जिंदा होने को लिए भी कयास लगा रहे थे.

जैक मा के बयान से नाराज़गी

इन कयासों की बीबीसी ने पड़ताल की. मा ने कहा था कि चीन के बैंक "प्य़ादे जैसी सोच के साथ" काम करते हैं.

उन्होंने दावा किया था कि जब डिजिटल फाइनेंस को चलाने की बात आती है तो अधिकारी "रेलवे स्टेशन को चलाने के तरीकों से एयरपोर्ट चलाते हैं."

इन बयानों ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को तो नाराज़ किया ही, ख़बरों के मुताबिक शी जिनपिंग का भी ध्यान खींचा.

इसके तुरंत बाद मा और उनके साथ काम करने वाले करीबियों को रेग्यूलेटर ने समन भेजकर बुलाया. एंट ग्रुप की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग की प्रक्रिया को भी रोक दिया गया.

मा की कंपनी के शेयर गिरने लगे और उन्हें क़रीब 76 मिनियन डॉलर (5 अरब रुपये) का नुकसान हुआ.

चौंकाने वाला
चीन की विश्लेषक क्रिस्टीना बुटरप जो मा का इंटरव्यू भी कर चुकी हैं, कहती हैं, "जिनपिंग के शासन में कुछ बोलने की एक नहीं दिखने वाली सीमा को शायद वो उस दिन जैक मा पार कर गए."

"मुझे लगता है ये उनके लिए चौंकाने वाला था. अगर उन्हें पता होता कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे, तो वो उस सीमा को पार नहीं करते."

फिर 20 जनवरी को मा एक चैरिटी इवेंट के वीडियो में दिखे. अगले महीने एक चीनी द्वीप पर वो गॉल्फ़ खेलते नज़र आए.

बुटरप के मुताबिक, "ऐसा लगता है, वो अभी खुद को दूर रख रहे हैं, और शायद यहीं करना सबसे सही है."

बड़े टेक सेक्टर पर नज़र
चीन की सरकार बड़ी टेक कंपनियों के रेग्यूलेशन को लेकर फिर से विचार कर रही हैं.

उन्होंने अलीबाबा के खिलाफ़ 'एंटी-मोनोपोली' नियम के अनुसार जांच भी बिठाई है.

पिछले हफ़्ते एक वॉचडॉग ने बताया था कि टेन्सेंट और बाइडू समेत 12 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है. क़रीब 10 डील नियम के खिलाफ़ पाई गई हैं.

इसे टेक सेक्टर में बढ़ते विवाद के सिग्नल के तौर पर भी देखा जा रहा है.

अलीबाबा और चीन
ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिसर्चर समैंथा हॉफमैन के मुताबिक, "वहां पर पार्टी (कम्यूनिस्ट) की कमेटियां हैं जो ये याद दिलाती रहती हैं कि पार्टी के पास बहुत ताकत है, जैक मा जैसे ताकतवर लोगों से भी अधिक."

वो कहती हैं, "एक कंपनी को वो तो करना ही पड़ता है जो पार्टी चाहती है, लेकिन उनके पूछा जाए, तो वो इस बात को नहीं मांनेगे."

लेकिन कई जानकार कहते हैं कि विकसित देशों को अलीबाबा और चीन की दूसरी कंपनियों को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए.

चीनी टेक न्यूज़लेटर चाइनीज़ कैरेक्टरेस्टिक्स की लेखक लिलियान ली कहती हैं, "चीन एक विकासशील देश है. मुझे लगता है कि विकासशील देशों को विकसित देशों के पैमाने पर नहीं तौलना चाहिए." (bbc.com)